Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

सहा तुरुंग अधिकाऱ्यांना बढती

$
0
0



पुणे ः राज्यातील सहा जेल अधिकाऱ्यांनाची अधीक्षक आणि उपअधीक्षक पदावर बढती करण्यात आली आहे. राज्याच्या जेलचे प्रमुख व अतिरिक्त पोलिस महासंचालक डॉ. भूषण कुमार उपाध्याय यांनी सोमवारी हे आदेश काढले. बढती झालेल्या जेल अधिकाऱ्यांचे डॉ. उपाध्याय यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी जेलचे विशेष महानिरीक्षक डॉ. शहाजी सोळुंके उपस्थित होते. बढती मिळालेल्या अधिकाऱ्याचे कंसात बदली झालेले ठिकाण पुढील प्रमाणे : दत्तात्रय गणपत गावडे (विसापूर खुले जिल्हा जेल), सुनील निवृत्त ढमाळ (अप्पर पोलिस महासंचालक, जेल विभाग, पुणे), प्रमोद भिलाजी वाघ (नाशिक रोड मध्यवर्ती जेल), दिलीप हागरूजी वासनिक (येरवडा मध्यवर्ती जेल, पुणे) शामलाल भगुरे (उस्मानाबाद जिल्हा जेल) आणि सुनील मनोहर निघोट (नागपूर जेल).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अनुदानाला सलग कात्री

$
0
0



Kuldeep.Jadhav @timesgroup.com पुणे : राज्यभरातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या अनुदानित वसतिगृहांना दिल्या जाणाऱ्या निधीला राज्य सरकारकडून गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने कात्री लावण्यात आली आहे. पाच वर्षांतील खर्चाच्या तुलनेत १०७ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी अद्याप मिळणे बाकी आहे. परिणामी, वसतिगृहांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्यात २३८८ अनुदानित वसतिगृहे आहेत. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यात ८६ वसतिगृहे असून पुणे शहरात १२ वसतिगृहे आहेत. या २३८८ वसतिगृहांना वार्षिक खर्चासाठी १६० कोटी ६८ लाख रुपये अनुदानाची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये भोजन अनुदान ९० कोटी रुपये, कर्मचारी मानधन ६० कोटी ६५ लाख रुपये आणि इमारत भाड्यासाठी १० कोटी तीन लाख रुपयांचा समावेश आहे. अनुदानित वसतिगृहांसाठी २०११ ते २०१५ या कालावधीत ७२९ कोटी ८० लाख रुपये निधीची आवश्यकता होती. मात्र, प्रत्यक्षात ६२१ कोटी ९५ लाख रुपये निधी मंजूर झाला. दरम्यान, २०१२-१३ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुनर्विलोकनातून ४९ कोटी रुपये व चालू वर्षात हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे ६६ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली होती. त्यामुळे अनुदानित वसतिगृहांसाठी ६२१ कोटी ९५ लाखांव्यतिरिक्त आणखी १०७ कोटी रुपये मिळण्याची आशा पल्लवित झाली होती. मात्र, जानेवारी २०१६ मध्ये सरकारच्या आदेशानुसार मूळ बजेटला १५ टक्के व पुरवणी मागण्यांना ५० टक्के कात्री लावण्यात आल्याने केवळ १७ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत.
वसतिगृहांचा खर्च

राज्यभरातील अनुदानित वसतिगृहे ः २३३८ गेल्या पाच वर्षांतील वसतिगृहांचा खर्च ः ७२९ कोटी ८० लाख रुपये सरकारकडून पाच वर्षांत प्राप्त झालेला निधी ः ६२१ कोटी ९५ लाख रुपये पुरवणी मागण्यांद्वारे मान्य झालेला निधी ः १७ कोटी रुपये

महागाई दिवसेंदिवस वाढत असून, सरकारकडून आम्हाला अपेक्षित निधी न मिळाल्याने वसतिगृहे चालविणे अवघड होत आहे. सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करून, विद्यार्थी हिताचे निर्णय घ्यावेत. - अशोक शहा सचिव, मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृह संस्था चालक असोसिएशन (क्रमशः)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकांनो, दूरध्वनी क्रमांक नोंदवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'वीज ग्राहकांनी वीज सेवेबाबतच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी किंवा माहिती विचारण्यासाठी महावितरणच्या मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्रामध्ये (सेंट्रलाइज कस्टमर केअर सेंटर) मोबाइल किंवा दूरध्वनी क्रमांक रजिस्टर करावा,' असे आवाहन आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीज ग्राहकांना टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदविण्यासाठी ग्राहक क्रमांक देणे आवश्यक आहे. ग्राहक क्रमांकाची नोंद केल्याशिवाय कॉल सेंटरच्या तांत्रिक प्रणालीमध्ये तक्रारीची नोंद होत नाही. सध्या वीज ग्राहकांना प्रत्येक वेळी ग्राहक क्रमांक सांगावा लागतो. मात्र, आता वीज ग्राहकांनी जास्तीत जास्त दोन मोबाइल क्रमांक किंवा एक दूरध्वनी क्रमांक कॉल सेंटरमध्ये रजिस्टर केल्यास तक्रारीसाठी प्रत्येक वेळी ग्राहक क्रमांक सांगण्याची गरज भासणार नाही. वीज ग्राहकांनी मोबाइल किंवा दूरध्वनी क्रमांक कॉल सेंटरमध्ये रजिस्टर करण्यासाठी खास व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले. वीज ग्राहकांनी मोबाइल किंवा दूरध्वनी क्रमांक रजिस्टर केल्यास त्या क्रमांकांवरून कॉल सेंटरशी संपर्क साधल्यास ग्राहकांना पुन्हा ग्राहक क्रमांक, नाव, पत्ता आदी माहिती देण्याची गरज नाही. ग्राहकाची माहिती आपोआप कॉल सेंटरच्या प्रतिनिधीला उपलब्ध होईल. ग्राहकांना केवळ तक्रारीचे स्वरूप सांगावे लागणार आहे. त्यामुळे पुणे परिमंडलातील वीज ग्राहकांनी कॉल सेंटरमध्ये ग्राहक क्रमांकासोबत मोबाइल किंवा दूरध्वनी क्रमांक रजिस्टर करावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

कॉल सेंटरचे १८००२००३४३५ आणि १८००२३३३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स सिस्टीमद्वारे (आयव्हीआरएस) वीज ग्राहकांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत संपर्क साधण्याची सोय. मराठीसाठी एक, इंग्रजीसाठी दोन आणि हिंदीसाठी तीन हे अंक दाबल्यानंतर ग्राहकांना भाषेची निवड करता येते. सहा अंक दाबल्यानंतर कॉल सेंटरमधील ग्राहक प्रतिनिधीशी थेट संपर्क साधता येतो. या कॉल सेंटरमुळे स्थानिक तक्रार निवारण केंद्रे (लोकल कम्प्लेंट सेंटर्स) कायमस्वरूपी बंद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसंत लिमये यांना जीवनगौरव पुरस्कार

$
0
0

पुणे : 'अॅडव्हेंचर टूर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'तर्फे (एटीओएआय) वसंत लिमये यांना नुकतेच जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात आले. हाय प्लेसेस मॅनेजमेंट कंपनीचे सीईओ असलेल्या लिमये यांना केंद्रीय नगरविकास मंत्री वैंकय्या नायडू यांच्या हस्ते या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. मध्य प्रदेश सरकारतर्फे आयोजित जलमहोत्सवाच्या उद‍्घाटनप्रसंगी या पुरस्काराचे वितरण झाले. मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष कॅप्टन स्वदेश कुमार ही या वेळी उपस्थित होते. हा पुरस्कार मिळविणारे लिमये हे पहिलेच महाराष्ट्रीय ठरले आहेत. गिर्यारोहण व साहसी पर्यटन क्षेत्रातील दीर्घकालीन भरीव योगदानाबद्दल लिमये यांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. लिमये यांना गिर्यारोहणाबरोबरच फोटोग्राफी, नाटक, सिनेमा यांचीही आवड असून त्यांना यापूर्वी गिर्यारोहण सन्मान पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नीलेश घायवळ टोळीच्या गुंडाला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ टोळीचा सदस्य असल्येला सराईत गुन्हेगाराला अँटी गुंडा स्कॉडने (उत्तर) अटक केली. त्याच्याकडून एक पिस्तुल व दोन जिंवत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. माऊली उर्फ ज्ञानेश्वर दगडू तोंडे (व ३२, रा. खेचरे ता. मुळशी) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. शहर व परिसरातील सराईत गुन्हेगार व हद्दपार करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांवर पाळत ठेवून त्यांना अटक करण्याचे आदेश वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी देण्यात आले आहेत. तसेच, सोनसाखळी चोरी आणि इतर गुन्ह्यात फरारी आरोपींना अटक करण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार अँटी गुंडा स्कॉडचे पोलिस हिंजवडी परिसरात गस्त घालत होते. पथकातील पोलिस हवालदार नाना जगताप यांना माहिती मिळाली की, कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ टोळीचा एक सदस्य हिंजवडी परिसरातील मारुंजी रोडवरील मॅकडॉनल्ड येथे येणार आहे. त्याच्याकडे पिस्तुल असलची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक मिलिंद गायकवाड यांच्या पथकाने सापळा रचून त्याला अटक केली. त्याच्याकडून एक पिस्तुल व दोन जिंवत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. आरोपी हा घायवळ टोळीचा सदस्य असून त्याच्यावर मारामारी, खून, खुनाचा प्रत्न, खंडणी, गंभीर दुखापत या सारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तसेच, आरोपी माऊली हा मुळशीतील किसन तोंडे यांच्या खुनातील आरोपी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्याच्या विकास प्राधिकरणाला धक्का

$
0
0

'पीएमआरडीए'चे पंख छाटण्याचा प्रस्ताव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तब्बल १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर स्थापन झालेल्या पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) गाडे अजून पुरते रुळावरही आलेले नसताना, त्याचे पंख कापण्याची तयारी सुरू झाली आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता द्यावी आणि 'पीएमआरडीए'च्या हद्दीतील ७५ गावे वगळून 'एमएसआरडीसी'कडे सोपवावीत, असा प्रस्ताव आला असून, 'पीएमआरडीए'बरोबरच नव्या मुंबईतील 'सिडको'चे कार्यक्षेत्र व अधिकारांनाही कात्री लावण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास 'पीएमआरडीए'ला मोठा धक्का लागेल, तसेच सिडको आणि नव्या 'नैना' प्रकल्पालाही फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामागे एमएसआरडीसी आणि नगरविकास खात्यातील काही वरिष्ठांचा हात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एकीकडे 'पीएमआरडीए'ची हद्दवाढ करा आणि आणखी गावांचा त्यामध्ये समावेश करा, असा प्रस्ताव मान्य झालेला असतानाच, दुसरीकडे अशा हालचाली सुरू झाल्याने दोन्ही खात्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या संदर्भात नगरविकास खात्याचे अवर सचिव संजय सावजी यांनी सिडको आणि 'पीएमआरडीए'ला पत्र पाठवून तातडीने अभिप्राय सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

'पीएमआरडीए'ची व्याप्ती कमी करण्याचा अहवाल तयार करण्यात महत्त्वाचा सहभाग असलेले राधेश्याम मोपलवार हे सध्या 'एमएसआरडीसी'चे व्यवस्थापकीय संचालक असून, शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे या खात्याचे मंत्री आहेत. पुण्याचे पालकमंत्री, भाजपचे नेते गिरीश बापट यांच्याकडे 'पीएमआरडीए'चे अध्यक्षपद आहे.

'रस्तेबांधणीचे मूळ कामही योग्य पद्धतीने जमत नसणारी एमएसआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून इतर कामे कशी करणार,' असा प्रश्न सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे आणि जुगल राठी यांनी विचारला असून, 'असा निर्णय आत्मघातकी ठरेल,' असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

.........

काय आहे प्रस्ताव?

'एमएसआरडीसी'ला विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून मान्यता देण्यात यावी, त्यांच्या हद्दीत पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे आणि जुना हायवे यांच्या लगतच्या दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी दोन किलोमीटर परिसराचा समावेश करण्यात यावा, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील ५२, खालापूरमधील ७५ आणि पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील ७५, अशा एकूण २०२ महसुली गावांचा समावेश होतो. या सर्व परिसरात व्यापारी तत्त्वावर पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, औषधनिर्मिती, रासायनिक व पेट्रोलियम, वैद्यकीय उपकरणे, संरक्षण उत्पादन या क्षेत्रातील उद्योग वसवण्याचे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.

..........

मटा भूमिका

विकास रोखू नका

पक्षीय राजकारणामुळे गेल्या दीड दशकापासून पुण्याचा विकास रखडला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात दोन्ही काँग्रेसच्या वादात 'पीएमआरडीए'ची स्थापनाच होऊ शकली नाही. आता अठरा वर्षांनंतर ही स्थापना झाली असली, तरी भाजप आणि शिवसेना या सत्तेतील पक्षांमधील राजकारणात त्याचे पंख छाटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या काही काळात राज्यातील महत्त्वाचे 'ग्रोथ इंजिन' ठरलेल्या पुणे व परिसराच्या विकासाबाबतचे राजकारण संपूर्ण राज्याला मागे घेऊन जाईल. त्यामुळेच भारंभार प्राधिकरणांची स्थापना करण्यापेक्षा उपलब्ध यंत्रणांनाच वेगाने कामाला लावणे, हेच राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य ठरणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुकट्या कैद्यांना आता लगाम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे आतापर्यंत जेलमधील कैदी आपण दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा दावा करत माहितीच्या ​अधिकारात फुकट माहिती मिळवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जेलमध्ये दाखल होतानाच जे कैदी दारिद्र्यरेषेखालील आहेत, त्यांनाच यापुढे माहितीच्या अधिकारात फुकट माहिती मिळवता येणार आहे.
जेलमध्ये न्यायाधीन आणि शिक्षा झालेले असे दोन प्रकारचे कैदी असतात. शिक्षा झालेल्या कैद्यांना सश्रम कारावास असतो. त्यांच्याकडून श्रम करून घेण्यात येतात. त्याबदल्यात त्यांना पगार मिळतो. न्यायाधीन कैद्यांना कुठलेही काम देण्यात येत नाही. शिक्षा झालेल्या कैद्यांना अगदी तुटपुंजा पगार मिळत असतो. त्यामुळे सर्व कैदी आपण दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा दावा करत माहितीच्या अधिकारात फुकट माहिती मिळवत असल्याचे अनेकदा प्रशासनाच्या लक्षात आले होते. माहिती अधिकार कायद्यात जेलमधील कैद्यांबाबत स्पष्टता नसल्याने याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निर्णय घेण्यास सूचवण्यात आले होते. जेलमधून माहितीच्या अधिकारात येणाऱ्या अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. जेलमध्ये दाखल होतानाच यापुढे कैद्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत तपासण्यात येणार आहे. जे कैदी भरती होताना दारिद्र्यरेषेखालील होते, त्यांनाच माहिती मिळवताना सूट ​देण्यात येणार असल्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. त्यामुळे कैद्यांकडून दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दावा करत माहिती अधिकारात मिळवण्यात येणारी सूट त्यांना यापुढे मिळणार नाही. ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न हे ५९१.७५ रुपये आहे, त्यांनाच दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब समजण्यात येते. जे कैदी दारिद्र्यरेषेखालील आहेत आणि ते एक वर्षांपासून अधिक काळ जेलमध्ये आहेत. अशा कैद्यांना जेलमध्ये कामधंदा करताना किती मासिक उत्पन्न मिळते, याचाही विचार करण्यात येणार आहे. ज्या कैद्यांना ५९१.७५ रुपयांपेक्षा जादा मासिक वेतन मिळते, त्यांनाही माहिती मिळवताना सूट मिळणार नाही. शासनाने याबाबतचा आदेस सर्व विभागांना पाठवून कैद्यांना माहिती देताना ते दारिद्र्यरेषेखालील ​आहेत की नाही, याचा निर्णय अधिकाऱ्याने घ्यावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्याच्या नव्या विमानतळाचा ‘टेक-ऑफ’

$
0
0

चाकणला पसंती; जेजुरी व चौफुल्याचा पर्याय

मुख्यमंत्री फडणवीस करणार घोषणा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेली आठ वर्षे जागा निवडीच्या शोधात अडकलेला पुण्याचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विमानतळ आता 'टेक-ऑफ' घेणार असून, नव्या जागेची घोषणा लवकरच करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मुंबईतील एका कार्यक्रमात सांगितले.

या विमानतळासाठी चाकणजवळील काये-पाईट-केंदूर जागेलाच विमानतळ प्राधिकरणाने (एअरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया) पसंती दिली आहे. त्या दृष्टीने मागील आठवड्यात प्राधिकरणाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने जागेची फेरपाहणी केली. त्यासंबंधीचा तांत्रिक अहवाल लवकरच मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

खेड तालुक्यातील कोये-पाईट-केंदूर या गावांसह पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी आणि दौंडमधील चौफुला येथील पर्यायी जागेवरही विमानतळाचा प्रस्ताव आहे. त्या दृष्टीने यापूर्वी विमानतळ प्राधिकरणाकडून पाहणी झाली आहे; मात्र त्या संबंधीचा प्रस्ताव फारसा पुढे सरकला नाही.

पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुरुवातीला खेड तालुक्यातील चाकणसह चांदूस, तसेच कोये-पाईट अशा काही जागांचा पर्याय निवडण्यात आला होता; मात्र या भागात झपाट्याने वाढणारे उद्योग आणि पर्यायाने जमिनीच्या वाढणाऱ्या दरांमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी विमानतळाला विरोध केला. खेडमधील बंद पडलेल्या 'सेझ'च्या जमिनीवरही विमानतळाचा पर्याय सुचवण्यात आला होता; परंतु त्यालाही विरोध झाला. या विरोधामुळे खेडमधूनच विमानतळ हलवण्याचा विचार केला जात होता.

तथापि, विमानतळासाठी कोये-पाईट-पाबळ व केंदूर येथील जमीन अत्यंत योग्य असल्याचे मत प्राधिकरणाकडून मांडण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने प्राधिकरणाने गेल्या आठवड्यात जागेची पाहणीही केली. 'ही जागा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, याचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. तो अहवाल तयार झाल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे,' असे सूत्रांनी सांगितले.

पुण्यातील विमानतळासाठी २००७मध्ये प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यानंतर तो आजतागायत जागानिवडीमध्ये अडकला आहे. आता मुख्यमंत्री कोणत्या पर्यायी जागेची घोषणा करतात याकडे लक्ष लागले आहे.

...

हवी सलग १२०० हेक्टर जमीन

नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सलग किमान बाराशे हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. डोंगरांचा कोणताही अडथळा नसलेली सलग जमीन असणे या निकषाचाही यात समावेश आहे. लोहगाव विमानतळाचा रन-वे पूर्व-पश्चिम असल्याने नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा रन-वेही त्याच दिशेने करावा लागणार आहे. त्यासाठी सहा किलोमीटर लांब आणि दोन किलोमीटर रुंद जागेची आवश्यकता भासणार आहे. त्यापुढील भागात 'टेक-ऑफ' झोन करावा लागतो. टेक-ऑफ झोनमध्ये डोंगरांचे अडथळे येणार नाहीत, याची खातरजमा करावी लागते. जेजुरी व चौफुला हे दोन्ही पर्याय त्यासाठी योग्य असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तक्रार मागे घेण्यास नकार दिल्याने हल्ला

$
0
0

पुणे : कोर्टात दाखल असलेला गुन्हा मिटवण्यास नकार दिल्याने दोघांवर कोयत्याने वार केल्याची घटना मुंढवा परिसरात सोमवारी रात्री घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून एकजण फरार झाला आहे.

याप्रकरणी परशुराम उर्फ सोनू नारायण पिल्ले (वय २२, रा. सर्वोदय कॉलनी, मुंढवा), श्रीकांत संजय ढोबळे (वय २४, रा. मंगळवार पेठ), ओमगिरी शामकुमार गोसावी (वय २८, रा. नरपतगिरी चौक, सोमवार पेठ) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. तर श्रीकांत राजू जाधव हा फरार झाला आहे. याबाबत अनिल जाधव (वय ३३, रा. मुंढवा) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी व तक्रारदार हे एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत. त्यांच्यात यापूर्वी वादावादी झाली होती. त्याप्रकरणी जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल आहे. आरोपींनी जाधव यांना आपसात गुन्हा मिटवून घेण्यास सांगितले. त्यावेळी जाधव यांचा भाऊ अरविंद जाधव यांनी आपण कोर्टात पाहू, असे सांगितले. त्यावेळी चिडलेल्या आरोपींनी 'तुला मस्ती आली आहे. तुला जिवंत मारल्याशिवाय तुझ्यात फरक पडणार नाही,' अशी धमकी देत दोघांवर कोयत्याने वार केले. याप्रकरणी मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून फौजदार पी. एल. गिरी हे तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छळास कंटाळून महिलेची आत्महत्या

$
0
0

पुणे : सासरच्या छळास कंटाळून विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना केशवनगर परिसरात सोमवारी घडली. याप्रकरणी पती, सासूच्या विरोधात मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सीमा विलास बनसोडे (वय २२, रा. केशवनगर, मुंढवा) असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे.

याप्रकरणी सीमाची आई पार्वती गायकवाड (वय ४३, रा. गुलटेकडी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पती विलास बनसोडे आणि सासू सिद्धवा बनसोडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीमा व विलास यांचा चार वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. त्यांना दोन मुली आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून माहेरून सोन्याचे दीड तोळ्याचे मंगळसूत्र आणावे म्हणून पती व सासू त्रास देत होते. तसेच, दोन्ही मुली झाल्या म्हणून सतत टोचून बोलत मानसिक त्रास देत होते. या त्रासाला कंटाळून सीमा हिने सोमवारी दुपारी घरातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक पी. बी. जगताप हे अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुरिअर कार्यालयातून सव्वातीन लाख लंपास

$
0
0

पुणे : सॅलसबरी पार्क येथील एका कुरिअर कंपनीच्या कार्यालयातून सव्वा तीन लाख रुपयांची रोकड चोरून नेल्याची घटना सोमवारी पहाटे उघडकीस आली. याप्रकरणी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुहास परदेशी (वय ४२, रा. बालाजीनगर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सॅलसबरी पार्क येथे 'क्विक डील लॉजेस्टिक प्रा. लि.' या कुरिअर कंपनीचे कार्यालय आहे. या ठिकाणी परदेशी हे सुपरवायझर म्हणून काम करतात. सोमवारी रात्री कुरिअर कंपनीच्या कार्यालयाचे शटर उघडे राहिले. याचा फायदा घेत चोरट्यांनी कार्यालयातील लोखंडी कपाटात ठेवलेले तीन लाख ३५ हजार रुपये चोरून नेले. सोमवारी सकाळी शटर उघडे दिसल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गडकिल्ले जतनातून महाराजांना मानवंदना’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कात्रज

अमेरिकेतील स्वातंत्र्यदेवतेच्या पुतळ्यापेक्षा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे उंच स्मारक बांधण्यापेक्षा, त्यांनी स्वराज्य रक्षणासाठी बांधलेल्या गडकिल्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे हीच खऱ्या अर्थाने महाराजांना दिलेली मानवंदना ठरेल, असे मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरतर्फे आयोजित 'दृश्य' या प्रदर्शन आणि कार्यशाळेचे उदघाटन ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते. संस्थेचे संचालक प्रा. एम. एन. नवले, उपसंचालक रोहित नवले, महाविद्यालयाचे प्राचार्य मिलिंद तेलंग, सुधीर चव्हाण, वास्तुविशारद शीखा जैन, यतीन पांड्या आदी या वेळी उपस्थित होते. 'आजही ब्रिटिशांनी बांधलेल्या वास्तू पाहूनच आपण समाधान मानतो. आपल्या इतिहासाचे संवर्धन करण्यासाठी तरुणांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. युरोप, अमेरिका यांसह बंगाली लोकांकडून मराठी माणसाने संवर्धनाबाबतीत काहीतरी शिकले पाहिजे,' असे ठाकरे म्हणाले. सुधीर देशपांडे आणि सोनल करंजीकर यांनी सूत्रसंचालन केले. कॉलेजतर्फे घेण्यात आलेल्या स्पर्धेचे या वेळी पारितोषिक वितरण करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थँक्स टू सेंट्रल गव्हर्न्मेंट..

$
0
0

आयुक्त राजीव जाधव यांची भावना

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

'केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतून पिंपरी-चिंचवडला ऐनवेळी वगळण्यात आले तरी, स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत शहराने देशात नववा आणि राज्यात पहिला क्रमांक मिळविला, ही बाब गौरवास्पद आहे. त्यामुळे थँक्स टू सेंट्रल गव्हर्न्मेंट....'या शब्दांत महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी आपली भावना मंगळवारी (१६ फेब्रुवारी) व्यक्त केली.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतून ऐनवेळी पिंपरी-चिंचवडला वगळण्यात आले, त्याबद्दल हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु, केंद्र सरकारच्याच स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराने नववा क्रमांक मिळवून गुणवत्ता सिद्ध केली. आता हा लौकिक कायम राखण्याचा आमचा प्रयत्न असून, त्यात प्रत्येक शहरवासियाने सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा जाधव यांनी व्यक्त केली. जाधव म्हणाले, 'आयुक्तपदाचा कार्यभार हातात घेतल्यापासून स्वच्छ शहर योजनेवर लक्ष केंद्रीत केले होते. एप्रिल २०१४ मध्ये शहर स्वच्छतेची मोहीम राबविली. त्यानंतर नानासाहेब धर्माधिकारी ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था आणि शाळा यांच्या माध्यमातून सातत्याने उपक्रम राबविले. शहरातील असंख्य मोकळ्या जागा स्वच्छ करण्यावर भर दिला. याशिवाय गेल्या दोन वर्षांत सर्वाधिक बैठका आरोग्य विभागाशी संबंधित घेतल्या. त्याचा चांगला फायदा झाला.'

'केंद्र सरकारने दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली देशातील ५३ शहरे आणि २२ राजधान्या स्वच्छ भारत सर्वेक्षणासाठी निवडल्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अधिक शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वेक्षण केले. त्यासाठी केवळ दोन महिने आधी आम्हांला कळविण्यात आले. त्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून, नागरिकांच्या मुलाखती घेऊन गुण देण्यात आले. त्यामध्ये देशात पहिल्या दहामध्ये आणि राज्यात पहिला क्रमांक मिळविण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो. स्वच्छतेच्या बाबतीत तुलनेने चांगली स्थिती असलेल्या या शहराचा लौकिक असाच कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे,' असे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरसुधारणेची ‘त्रिसूत्री’

$
0
0

पाणी, स्वच्छता आणि वाहतुकीसाठी अधिक तरतूद

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवडमध्ये बीआरटीएसचे जाळे निर्माण करणे, स्वच्छतेला सर्वाधिक प्राधान्य देणे आणि उड्डाणपुलांच्या कामाला गती देण्यावर यंदाच्या बजेटमध्ये भर देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. शहर स्वच्छता, स्वच्छ पाणीपुरवठा आणि वाहतूक सुधारणा या त्रिसूत्रीने कारभार केल्यास शहराचे भवितव्य उज्ज्वल राहील, असा दावाही करण्यात आला आहे.

शहरात बीआरटीएसचे जाळे ४५ किलोमीटर विकसित करण्यात आले असून, ते १०० किलोमीटरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने स्थापत्य बीआरटीएस विभागासाठी ४८२ कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत केएसबी चौकातील उड्डाणपुलासाठी ४७ कोटी रुपयांची तरतूद असून, हे काम डिसेंबर २०१६ अखेर पूर्ण होऊन पूल वाहतुकीसाठी खुला होईल असे नमूद करण्यात आले आहे. या पुलामुळे चौकातील एकत्रित वाहतूक व्यवस्था सुरळित होऊन नागरिकांना विनाथांबा वाहतुकीचा लाभ मिळणार आहे.

सांगवी फाटा येथील पूल आणि ग्रेड सेपरेटरसाठी २४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत पुलाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, सांगवीकडून पुणे, रावेत, हिंजवडी, थेरगाव, वाकड दिशेला जाणाऱ्या वाहनांना सिग्नल फ्री वाहतुकीची व्यवस्था होणार आहे. त्यासाठी रावेत, हिंजवडी, चिंचवडसाठी उड्डाणपूल आणि पुणे औंधकडून सांगवीकडे जाण्यासाठी ग्रेड सेपरेटरची व्यवस्था केली आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर चौकातील वाहतूक सिग्नल बंद होणार आहेत.

बोपखेल-आळंदी हा रस्ता ६० मीटर रुंद करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत चार पॅकेजसाठी ६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याचे ३० टक्के काम पूर्ण झाले असून, तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यासाठी कामाचे आदेश दिले आहेत. बोपखेल फाटा ते दिघी जकात नाका पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या विकास आराखड्यात नसल्यामुळे त्याबाबतची निविदा काढण्यात आली नाही. तरीही बजेटमध्ये पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

देहू-आळंदी रस्त्यासाठी २१ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे ही दोन्ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार असून, वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. या ३० मीटर रस्तारुंदीकरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. ते ऑक्टोबर २०१६ अखेर शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. भक्ती-शक्ती चौक ते मुकाई चौक, किवळे रस्त्यासाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे काम येत्या ऑक्टोबरअखेर पूर्ण होणार आहे.

..

रेल्वेपुलासाठीही तरतूद

रेल्वेवरील पुलासाठी यूटीएफ अंतर्गत १८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही दोन्ही कामे ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत पूर्ण होतील, असे सांगण्यात आले. याशिवाय दापोडी येथील हॅरीस पुलाला समांतर दोन पुलांसाठी पाच कोटी रुपये, नाशिकफाटा येथे फूट ओव्हरब्रीजसाठी पाच कोटी रुपये आणि हिंजवडी आयटी पार्ककडे जाणाऱ्या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरणासाठी १८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

..

ट्रामचा पर्याय

शहरातील वाहतुकीच्या सक्षमीकरणासाठी बीआरटीएस, मेट्रो या अनुषंगाने कामे चालू आहेत. काही प्रस्तावित आहेत. परंतु, निगडी भक्ती-शक्ती चौक ते रहाटणी कोकणे चौक या भागातील रस्त्यावर एचसीएमटीआर (हाय कॅपसिटी मास ट्रान्झिट रुट) विकसीत करण्यात येणार आहे. त्यावर ट्राम सेवा सुरू करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी बजेटमध्ये एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बीआरटीएसला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता आयटी पार्कमधील लोकांना नाशिकफाटा ते वाकड रस्त्यावरील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे आकर्षित करण्यासाठी दहा वातानुकूलित बसेस खरेदीचा मानस आहे. त्यासाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपट्टीवाढीचा प्रस्ताव

$
0
0

चार हजार कोटींचे बजेट; रखडलेल्या योजनांच्या पूर्णतेवर अधिक भर

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे २०१६-१७चे दोन हजार ७०७ कोटी रुपये, केंद्र सरकारच्या योजनांसह तीन हजार ९८२ कोटी रुपये खर्चाचे तसेच, २७७ कोटी रुपये शिलकीचे बजेट आयुक्त राजीव जाधव यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे यांच्याकडे मंगळवारी (१६ फेब्रुवारी) सादर केले. प्रत्यक्षात बजेटमध्ये कोणतीही करवाढ नसली तरी, मिळकतकर, पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल, असेही प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यंदाच्या बजेटमध्ये नव्या योजनांऐवजी गत वर्षी हाती घेतलेल्या योजनांची कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत ६० टक्के शहरासाठी २४X७ पाणीपुरवठा योजनेसाठी ४० कोटी रुपये, आंद्रा धरणातून शंभर दशलक्ष लिटर पाणी आणणे आणि चिखली येथे त्यासाठी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी ३३ कोटी ८५ लाख रुपये, जलनिःस्सारण कामासाठी २९ कोटी रुपये, स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १७ कोटी १९ लाख रुपये, महिलांच्या विविध योजनांसाठी ३५ कोटी ७० लाख रुपये, पीएमपीएमएलच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम, संचलन तूट आणि पाससाठी ११५ कोटी रुपयांसह अमृत योजनेसाठी ४० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

बीआरटीसाठी वातानुकूलित दहा बसच्या खरेदीसाठी दहा कोटी रुपये, भक्तीशक्ती चौक ते कोकणे चौक भागात ट्राम सेवेसाठी एक कोटी रुपये, नदीसुधार प्रकल्पासाठी दीड कोटी रुपये, एलईडी दिवे बसविण्यासाठी सात कोटी ३६ लाख रुपये, भोसरी येथे कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी चार कोटी रुपये, बर्ड व्हॅलीतील लेसर-शोसाठी साडेतीन कोटी रुपयांची प्रथमच तरतूद करण्यात आली आहे. कोणतीही करवाढ गृहीत न धरता बजेट तयार करण्यात आले असून, भविष्यात मात्र करवाढीचा पर्याय खुला राहील असे सूतोवाच आयुक्तांनी केले. 'मिळकतकर आणि पाणीपट्टी अपेक्षेनुसार वसूल होत नाही. या दोन्ही विभागात करवाढीचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतरच होऊ शकते. ही करवाढ मान्य झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडून त्याचा उपयोग विकासकामांसाठी होऊ शकतो,' असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.

.....

२०१६-१०१७ चे बजेट

जमा तपशील रक्कम (कोटी रुपयांत) टक्केवारी

आरंभीची शिल्लक २७७ १०.२५

एलबीटी १,३५० ४९.८७

करसंकलन ४५० १६.६२

गुंतवणूक व्याज, इतर १०० ३.६९

पाणीपट्टी व इतर ६० २.२२

बांधकाम परवानगी ३०० ११.०८

अनुदाने २१ ०.७६

भांडवली जमा १०५ ३.८९

इतर विभाग जमा ४४ १.६२

..

एकूण जमा २,७०७ कोटी १००

.....

खर्च तपशील रक्कम (कोटी रुपयांत) टक्केवारी

सामान्य प्रशासन ५० १.८४

शहर रचना, नियोजन ३८ १.४१

सार्वजनिक सुरक्षा, स्थापत्य १७२ ६.३५

वैद्यकीय १६० ५.९५

आरोग्य १८८ ६.९६

प्राथमिक, इतर शिक्षण ११५ ४.२७

उद्यान, पर्यावरण ४२ १.५४

इतर विभाग सेवा २८९ १०.७१

महसुली १९७ ७.३०

एलबीटी, करसंकलन ४८ १.७६

भांडवली १,२३२ ४५.४७

कर्ज निवारण, इतर निधी १७१ ६.३५

..

एकूण खर्च २,७०२ १००

.....

केंद्र सरकारकडील योजनेसह एकत्रित गोषवारा

जमा तपशील रक्कम (कोटी रुपयांत)

पीसीएमसी बजेट २७७.३७

जेएनएनयूआरएम बजेट ८१५.८८

महसुली जमा २,३२४.४७

भांडवली जमा १०५.२०

केंद्र सरकार अनुदान ९३.४२

राज्य सरकार अनुदान ४१.१९

विविध योजना मनपा हिस्सा ४८.५०

जागतिक बँक कर्ज १५.२६

यूटीएफ फंड ८९

जीईएफ अनुदान ८

लाभार्थी हिस्सा ७०

इतर जमा ९४.२३

..

एकूण जमा ३,९८२.५२

.....

खर्च तपशील रक्कम (कोटी रुपयांत)

महसुली खर्च १,३०३.६९

भांडवली खर्च २,१२४.२३

कर्ज निवारण निधी ५

विकास निधी ४२

वाहन घसारा निधी १

जेएनएनयूआरएम मनपा हिस्सा ४८.५०

अपंग कल्याणकारी योजना २

पीएमपीएमएल राखीव निधी ११५

इतर खर्च अनामत परताव्यासह २४२.११

अखेरची शिल्लक ४.८७

जेएनएनयूआरएम बजेट ९४.१२

..

एकूण खर्च ३,९८२.५२
....

स्थापत्यविषयक विशेष योजना (तरतूद कोटी रुपयांत)

योजना तरतूद

चिखली संतपीठ १.३

संभाजीनगर बस टर्मिनस ६

भीमसृष्टी उभारणे २.७०

चिखली हॉस्पिटल १.५

नवीन शाळा इमारती ४.२५

उद्याने विकसन ८.६०

बहुमजली वाहनतळ १.७५

डीअर पार्क १

आकुर्डी पालखी मार्ग ३.५

प्रा. मोरे प्रेक्षागृह १.५

बर्ड व्हॅली लेसर-शो ३.५

आकुर्डी रेल्वे सुशोभिकरण २

थेरगाव करसंकलन कार्यालय १

डांगे चौक शिवसृष्टी ०.९३

.....

बीआरटी

योजना तरतूद

हिंजवडी बस टर्मिनल १

दिघी-बोपखेल रस्ता ५

बोपखेल मुळा नदीपूल १

वातानुकूलीत बस १०

सार्वजनिक मुताऱ्या ०.५०

एचसीएमटीआर विकास ३

ट्राम सेवा सुरू करणे १

.....

पाणीपुरवठा

योजना तरतूद

२४X७ पाणीपुरवठा ४०

आंद्रा धरणातून पाणी आणणे ३३.८५

बास्केट ब्रीज नवीन बंधारा ५

उंच टाक्या बांधणे २.५६

.....

पर्यावरण

योजना तरतूद

स्मशानभूमीमध्ये गॅस दाहिनी ५

नदी सुधार प्रकल्प १.५

.....

घनकचरा व्यवस्थापन

योजना तरतूद

वॉर्डस्तरावर खतनिर्मिती २.५

बफर झोन तयार करणे १.५

लिचेट ट्रिटमेंट प्रकल्प २.५

शास्त्रीय पद्धतीने कॅपिंग २

स्वच्छ भारत योजना १७.८९

....

विद्युत विभाग

योजना तरतूद

नवीन एलईडी लाइट ७.३६

सीसीटीव्ही कॅमेरे ५.४१

....

क्रीडा विभाग

योजना तरतूद

भोसरी कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र ४

मगर स्टेडियम विकसन १

....

इतर महत्त्वाच्या बाबी

योजना तरतूद

महिलांसाठी योजना ३५.७०

मागासवर्गीय योजना ८

अपंग योजना १२.९६

महापौर विकास निधी २

भूसंपादन १००

पीएमपीएमएल ११५

अतिक्रमण निर्मूलन ३

धन्वंतरी योजना ६

....

केंद्र सरकारच्या योजना

योजना तरतूद

अमृत योजना ४०

प्रधानमंत्री आवास ५

स्वच्छ भारत ३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाणीपट्टीवाढ रद्द झाली पाहिजे

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे पाणीपट्टीत वाढ करून शहरातील नागरिकांवर ३० वर्षांचा बोजा टाकणाऱ्या राष्ट्रवादी आणि भारतीय जनता पक्षाचा निषेध करून सभागृहाबाहेर आणि सभागृहातही शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मंगळवारी जोरदार आंदोलन केले. टाळांच्या गजरात 'पाणीपट्टीवाढ रद्द झालीच पाहिजे' असा धोशा शिवसेनेने लावून धरला, तर सभागृहात काळ्या कपड्यांमध्ये आलेल्या मनसेच्या सर्व सदस्यांनी 'पाणी नाही नळाला, पाणीपट्टी वाढ कशाला?' असा सवाल उपस्थित केला. शहरात सर्वत्र समान पाणीपुरवठा (२४ * ७) करण्यासाठी स्थायी समितीने पुढील ३० वर्षांकरिता पाणीपट्टीत वाढ करण्यास मंजुरी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपने पुणेकरांवर लादलेल्या या पाणीपट्टीला इतर सर्व पक्षांचा तीव्र विरोध आहे. त्याचे पडसाद मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेतही उमटले. सर्वसाधारण सभा सुरू होण्यापूर्वीच शिवसेनेने महापालिकेच्या मुख्य इमारतीच्या पायऱ्यांवर घंटानाद करून पाणीपट्टीवाढ रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली. सभागृहाच्या बाहेर आंदोलन करणाऱ्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू होताच, महापौरांच्या आसनासमोर धाव घेऊन टाळांच्या गजरात 'पाणीवाढ रद्द झालीच पाहिजे' अशी घोषणाबाजी सुरू केली. त्याचवेळी, मनसेच्या सर्व सदस्यांनीही काळ्या कपड्यांमध्ये प्रवेश घेऊन, दरवाढीच्या निषेधार्ह प्रतीकात्मक स्वरूपात पाणी आटलेल्या नळांचे पूजन केले. शिवसेना-मनसेकडून सुरू असलेल्या घोषणाबाजीला राष्ट्रवादी-भाजपच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन '२४ तास पाणी मिळालेच पाहिजे', असे प्रत्युत्तर दिले. सुमारे अर्ध्या तासाच्या आंदोलनानंतर सभेचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले, तरी एकमेकांची उणी-दुणी काढली जात होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएमआरडीए’चा विरोधाचा ठराव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे आपल्या हद्दीत समाविष्ट असलेली ७५ गावे वगळून राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) सोपविण्याच्या प्रस्तावास पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नकार दिला आहे. या निर्णयास विरोधाचा ठराव पीएमआरडीने केल्याने आता राज्य सरकार याबाबत काय पवित्रा घेणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. प्रामुख्याने रस्ते बांधणीच्या क्षेत्रात असलेल्या एमएसआरडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता द्यावी, 'पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वे' आणि जुन्या हायवेच्या दोन्ही बाजूंनी दोन किलोमीटरचे क्षेत्र त्यांच्या ताब्यात द्यावे आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीतील मावळ तालुक्यातील ७५ गावे वगळून एमएसआरडीसीकडे द्यावीत, असा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आणि नगरविकास विभागाने यावर तातडीने कार्यवाही करून पीएमआरडीएचा अभिप्राय मागविला होता. यामध्ये रायगडमधील पनवेल तालुक्यातील ५२ आणि खालापूर तालुक्यातील ७५ गावांचाही समावेश होता. त्यामुळे याला मान्यता मिळाली, तर पीएमआरडीएसह सिडको आणि नैना प्रकल्पासही मोठा फटका बसण्याची भीती होती. त्या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने यास विरोध केला आहे. एकाच हद्दीत दोन प्राधिकरणे स्थापन करणे योग्य नाही, अशा आशयाचा ठराव पीएमआरडीएने केला आहे. पीएमआरडीएची स्थापना गेल्या वर्षी झाली असून नुकताच पीएमआरडीएच्या हद्दवाढीचाही ठराव करण्यात आला आहे. एकीकडे पीएमआरडीएचा विस्तार करून त्याला बळकट करण्याची गरज असताना दुसरीकडे या प्रस्तावाद्वारे त्यांचे पंख छाटण्याची तयारी सुरू झाल्याने याला विरोध करण्यात आला आणि असे घडल्यास पुण्याच्या विकासाला खीळ बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. एमएसआरडीसीची स्थापना रस्ते बांधणीसाठी झाली असून पाणी, वाहतूक अशा प्रश्नांवर काम करणे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नाही. त्यामुळे गावे वगळण्यास नकार देणारा ठराव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलेचा भोसकून खून; कुटुंबावर चाकू हल्ला

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी शेजाऱ्यांमध्ये पूर्ववैमनस्यातून काही दिवसांपूर्वी झालेली भांडणे सोडविणाऱ्या महिलेचा चाकूने भोसकून खून केल्याची घटना मंगळवारी सकाळी सूस गावात घडली. या वेळी महिलेला वाचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिच्या आई-वडिलांसह भावावरही आरोपीने चाकू हल्ला केला असून, तिघांवर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी एकाला हिंजवडी पोलिसांनी अटक केली आहे. नंदाबाई नारायण कांबळे (४५, रा. चांदेरे चाळ, सुसगाव) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे, तर या प्रकरणी मुकिंदा शेखू हाटे (४१) याला अटक करण्यात आली आहे. हाटे हा कांबळे यांचा शेजारी आहे. हाटे याने केलेल्या हल्ल्यात कांबळे यांचे वडील यशवंत परशुराम साळुंके, आई योगिता यशवंत साळुंके व भाऊ पृथ्वीराज यशवंत साळुंके (तिघेही रा. चांदेरे चाळ, सुसगाव) हे गंभीर तीघे जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हाटे, कांबळे व साळुंके हे तिघेही सुसगाव येथील चांदेरे चाळीत एकमेकांशेजारी राहतात. मंगळवारी सकाळी हाटे व साळुंके या दोघांमध्ये जोरदार भांडणे झाली. या वेळी हाटे याने साळुंके कुटुंबीयांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या वेळी त्यांची भांडणे मिटविण्यासाठी नंदाबाई कांबळे मागील वेळेस प्रमाणेच यावेळेस देखील मध्ये गेल्या. त्यांनी भांडणे सोडविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा हाटे याने प्रथम कांबळे यांच्यावर पोटात चाकू भोसकला. त्यानंतर ठिकठिकाणी वार केले. तसेच, त्यानंतर त्यांचे वडील यशवंत व आई योगिता यांच्यावर देखील सपासप वार केले. त्यादरम्यान, नंदाबाई याची एक बहीण भाऊ पृथ्वीराज याला बोलविण्यासाठी गेल्या. तो येताच त्याच्यावर देखील हाटे याने चाकूने हल्ला करून पळाला. चाळ मालक चांदेरे यांनी जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेले. त्यानंतर पोलिसांनी हाटे याला अटक केली. पोलिस निरीक्षक आप्पासाहेब वाघमळे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंबेडकरी चळवळ मिटवण्याचा प्रयत्न : आंबेडकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनांच्या निमित्ताने सध्याचे भाजप सरकार डाव्या आणि आंबेडकरी चळवळी विद्यापीठांबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका भारिप बहुजन महासंघाचे अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी केली. तसेच, देशविरोधी घोषणाबाजी केल्याच्या आरोपाखाली कन्हैय्याला अटक करण्याची कृतीही चुकीची असल्याचे त्यांनी सांगितले. सावित्राबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक महोत्सव समितीतर्फे विद्यापीठामध्ये राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्राच्या समारोपाच्या सत्रानंतर पत्रकारांशी बोलताना अॅड. आंबेडकर यांनी दिल्लीतील घडामोडींविषयी आपली भूमिका मांडली. अॅड. आंबेडकर म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी सुखविंदर सिंग यानेही वेगळ्या खलिस्तानच्या बाजूने घोषणा दिल्या होत्या. त्यावेळी हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर केवळ घोषणा दिल्या म्हणजे देशद्रोह ठरत नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. 'जेएनयू'मध्ये घडलेली घटना आणि त्यानंतर समोर आलेल्या इतर घटना पाहिल्या, तर विद्यापीठांमधील डाव्या आणि आंबेडकरी चळवळी हद्दपार करण्याचा हा प्रयत्न आहे. 'अफजल गुरू हा जेव्हा जिवंत होता, त्या वेळी मी स्वतः त्याला फाशी देण्याच्या विरोधात होतो. मी केंद्र सरकारकडे तशी मागणीही केली होती. त्याच्या फाशीला विरोध केला म्हणून केंद्र शासनाने माझ्यावर कारवाई करून दाखवावी,' असे आव्हानही अॅड. आंबेडकर यांनी या निमित्ताने दिले. दरम्यान, उच्च शिक्षणामधील दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटक्या विमुक्त जातींच्या खालावलेल्या शिक्षणाच्या स्तरामुळे भारत खरेच स्वतंत्र झाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे मत ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी या चर्चासत्राच्या समारोपाच्या निमित्ताने मांडले. याच निमित्ताने आपली शिक्षण व्यवस्था खरेच समतेवर आधारीत आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. डॉ. सबनीस म्हणाले, 'रोहित वेमुलाची हत्या ही केवळ एका संशोधकाची हत्या नसून, उच्च शिक्षणामधील सांस्कृतिक प्रगल्भतेची हत्या आहे. परंतु, इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेने रोहितच्या आई आणि वडिलांच्या जातीवरून राजकारण केले. मीडिया, मार्केंटिंग आणि चॅनल्सच्या प्रभावाने मूळ प्रश्नापासून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. उच्च शिक्षणामध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्यासह भटके विमुक्त यांच्याही घटलेल्या शिक्षणाच्या स्तरावरून त्यांना भवितव्य आहे का, अद्यापही भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आहे का असा प्रश्न मला पडतो.' जाती-वर्ग विरहित समाज निर्माण करायचा असेल, तर केवळ अभ्यासक्रम बदलून चालणार नाही. त्यासाठी प्रशासनही धर्म, पंथ आणि भाषा निरपेक्ष असली पाहिजे. राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी विचारांच्या आधारे सुसंवादी शिक्षण व्यवस्था असली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अॅड. आंबेडकर, डॉ. कुमार सप्तर्षी, रिपाइंचे अविनाश महातेकर यांनीही आपले मत मांडले. परशुराम वाडेकर यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. विजय खरे यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिला न्यूरोसर्जन व्हायचे होते…

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'करिष्माला न्युरोसर्जन व्हायचे होते. सीईटीच्या वेळी आजारी पडली, कमी गुण मिळाले म्हणून तिने रशियाला जायचा निर्णय घेतला होता. शैक्षणिक कर्ज काढून तिला रशियाला पाठवले होते. 'व्हेलेंटाइन डे'च्या दिवशी तिच्याशी मेसेजिंग झालं. ते शेवटचं ठरलं...' उदय भोसले सांगत होते. भोसले यांची मुलगी करिष्मा हिचा रशियामधील 'स्मोलेन्स्क स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी'च्या हॉस्टेलवर लागलेल्या आगीमध्ये सोमवारी पहाटे मृत्यू झाला. तिच्या अचानक जाण्याने भोसले कुटुंबाला धक्का बसला आहे. तिचे पार्थिव भारतामध्ये येण्याची ते वाट पाहात आहेत. या घटनेनंतर रशियातील विद्यापीठाने कोणत्याही प्रकारची माहिती व्यवस्थितपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचविली नसल्याचा आरोप भोसले कुटुंबीयांनी मंगळवारी केला. 'सोलर पॅनेल'चा व्यवसाय करणारे भोसले आपल्या कुटुंबासह लक्ष्मीनगरमधील महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड कॉलनीमध्ये राहतात. 'व्हॅलेंटाइन डे'च्या रात्रीपर्यंत अगदी आनंदात असणारे आई-वडील आणि दोन मुले असे हे चौकोनी कुटुंब करिष्माच्या जाण्याने अबोल झाले आहे. पत्रकारांनी या घटनेविषयी विचारल्यावर भोसले म्हणाले, 'व्हेलेंटाइनच्या दिवशी तिच्याशी मेसेजिंग झाले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्हाला काहीतरी गडबड झाल्याचे समजले. त्यावेळी पूर्ण घटनेविषयी काहीही कल्पना नव्हती. हे नेमकं कसं घडलं, नेमकं काय झालं, याची आम्हाला काहीही माहिती मिळाली नाही.' मुकुंदनगरमधील कटारिया हायस्कूलची माजी विद्यार्थिनी असणारी करिष्मा सुरुवातीपासूनच हुशार होती. बारावीला सीईटीच्या परीक्षेवेळी आजारी पडल्याने तिला तुलनेने कमी गुण मिळाले होते. त्यावेळी तिने स्वतःच मेडिकलच्या शिक्षणासाठी रशियामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. तिने स्वतः विद्यापीठांची माहिती काढून अर्ज भरला. तिच्या शिक्षणासाठी, तिचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, म्हणून शैक्षणिक कर्ज काढून तिला रशियाला पाठवले होते. नंतर तिला शिष्यवृत्तीही मिळाली.

विद्यापीठ निवडताना काळजी घ्या



पुणे ः रशियातील मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये लागलेल्या आगीमध्ये राज्यातील दोन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परदेशी विद्यापीठांची निवड आणि तेथे गेलेल्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. परदेशी विद्यापीठांची निवड करताना पुरेशी खबरदारी घेऊनच शिक्षणासाठी जाण्याचा सल्लाही या निमित्ताने दिला जात आहे. या घटनेत पुण्यातील करिष्मा भोसले या विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संबंधित रशियन कॉलेजने वा तेथील सरकारनेही करिष्माच्या कुटुंबियांना व्यवस्थित माहिती दिली नसल्याची तक्रार तिच्या पालकांनी केली आहे. तसेच, ही घटना नेमकी घडली कशी, तेथे अग्निशमनाच्या पुरेशा सुविधा होत्या की नाही, स्मोक डिटेक्टर्स होती की नव्हते असे नानाविध प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर परदेशी संस्थांमध्ये जाताना पुरेशी काळजी घेऊनच विद्यापीठे वा कॉलेजांची निवड करावी, अशी सूचना स्वानंद फौंडेशनचे कर्नल आनंद बापट यांनी मंगळवारी केली. बापट म्हणाले, 'परदेशामध्ये अनेक वेळा लहान इमारतींमधून विद्यापीठे चालविली जातात. त्या विषयी पुरेशी कल्पना नसल्याने विद्यार्थी तिथे प्रवेश घेतात. संबंधित संस्थेची पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय प्रवेश निश्चित करणे चुकीचे ठरते. अशा निवडीसाठी अनुभवी व्यक्तीचे मार्गदर्शन घ्यायला हवे. त्या ठिकाणी पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना यांचाही योग्य विचार करावा.' फाउंडेशनच्या डॉ. स्वाती बापट म्हणाल्या, 'विद्यार्थ्यांना परदेशी पाठविताना पालकांनीही तेथील संस्थांची पूर्ण माहिती काढावी. तेथील संस्कृती, चालीरिती, नियम यांची पुरेशी कल्पना पाल्यांना द्यावी.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images