मते देताना डोके नव्हते का? लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी शंभर टक्के यश दिलेल्या भाजपला हेल्मेटसक्तीचा हा झटका जोरात बसणार असल्याचीच चिन्हे आहेत. भाजपच्या नेत्यांनाही ते जाणवले असून त्यातून आता मार्ग निघू शकत नसल्याने त्यांची अवस्था 'इकडे आड अन् तिकडे विहीर' अशी झाली आहे. त्यातच सोशल मीडियावर भाजपला मत देताना डोके वापरले असते, तर आज हेल्मेट घालण्याची वेळ आली नसती, येथपासून पुणेरी मेसेज फिरू लागल्यानंतर भाजपचे नेतृत्व चांगलेच अस्वस्थ झाले आहे.
राजकीय साठमारीतून पुणेकरांच्या माथी मारली गेलेली हेल्मेटसक्ती यापुढच्या काळात आहे तशीच कायम राहणार असल्याचे रविवारी स्पष्ट झाले. परिवहनमंत्र्यांनी या निर्णयाची जबाबदारी थेट मुख्यमंत्र्यांवर ढकलून हा निर्णय पूर्ण राज्यासाठी घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करताना त्यामध्ये कोणतीच सवलत देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता ही सक्ती येत्या काळात कायम राहणार आहे. पुणे पोलिस याच्या अंमलबजावणीमध्ये किती रस घेतात यावरच आता या कारवाईचे स्वरूप अवलंबून असेल.
राज्यातील विविध महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये हेल्मेटसक्ती जाहीर करून राज्याच्या परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी खळबळ उडवून दिली होती. हायकोर्टामध्ये सुरू असलेल्या याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले असले तरीही त्यामागे भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षातील संघर्षही कारणीभूत होता. पुण्यामध्ये या कारवाईच्या विरोधात पडसाद उमटल्यानंतर या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांमध्येच यावरून कलगीतुरा रंगला होता. एकूणच ही कारवाई अंगलट येणार हे लक्षात आल्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी रविवारी तातडीने रावते यांना पुण्यात पाचारण करून या कारवाईतून पुणेकरांची सुटका करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे दाखविले. त्यांच्या आग्रहावरून रावते पुण्यात आले; पण त्यांनी हा निर्णय फक्त माझा नाही तर थेट मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबत पुरेशी माहिती असल्याचे सांगून, याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यास नकार दिला. कोणतीही सवलत तातडीने देणे शक्य नसल्याने फार तर याबाबत सचिवांशी चर्चा करू, एवढे आश्वासन रावते यांनी पुणेकरांना दिले.
या बैठकीवरूनही भाजपचे पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे यांच्यामध्ये संगीत मानापमान रंगले. अशी कारवाई करताना पोलिसांनी मला विश्वासातच घेतले नाही, असे हास्यास्पद स्पष्टीकरण देताना बापट यांनी आपल्याला या निर्णयापासून दूर ठेवणे पसंत केले. शिरोळे यांनीही थेट विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर रावते यांनी थेट त्यांना कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक विधेयक मांडण्याचा सल्ला देऊन त्यांची बोळवण केली. शनिवारी रावते यांचा राजीनामा मागणाऱ्या मेधा कुलकर्णी यांनाही रावते यांनी शालजोडीतले आहेर देत, आपल्या भूमिकेवर आपण ठाम आहोत हेच दाखवून दिले. त्यामुळे आता ही कारवाई किती सक्तीने करायची याची सर्वस्वी जबाबदारी पुणे पोलिसांवर येऊन पडली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
