Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पुणेकरांना वेठीस धरू नका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अपघात टाळण्यासाठी हेल्मेट सक्ती करण्यापेक्षा आधी रस्ते सुधारण्यावर भर द्या, पुणेकरांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून द्या आणि सिग्नलची दुरुस्ती करा. हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती करा; परंतु हेल्मेट सक्ती करून पुणेकरांना वेठीस धरू नका, असे इशारा हेल्मेट सक्ती विरोधात सर्व पक्षीयांनी केले.

पुणेकरांवर लादलेल्या हेल्मेट सक्ती विरोधात शनिवारी सर्वपक्षीय आमदार, नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी महात्मा फुले मंडईत लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन केले. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, आमदार मेधा कुलकर्णी, शिवसेनेचे शहर प्रमुख विनायक निम्हण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, भारतीय जनता पक्षाचे शहर सरचिटणीस संदीप खर्डेकर, शिवसेनेचे शहर संघटक श्याम देशपांडे, नगरसेवक दीपक मानकर, प्रशांत बधे, रुपाली पाटील- ठोंबरे, धनंजय जाधव, समितीचे अध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब रुणवाल आदी या वेळी उपस्थित होते. 'रद्द करा, रद्द करा हेल्मेट सक्ती रद्द करा', अशा जोरदार घोषणा या वेळी देण्यात आल्या.

'काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या काळातही हेल्मेट सक्ती विरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. तेव्हा पुण्यातील सर्व आमदारांनी विधानसभेत आवाज उठविला. परिणामी, हेल्मेट सक्ती मागे घेण्यात आली होती. सध्या शहरात भाजपचे आमदार आणि खासदार आहेत. त्यांनी पुणेकरांची भावना मांडायला हवी,' अशी अपेक्षा महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी व्यक्त केली. 'अपघातापासून बचाव होण्यासाठी हेल्मेट सक्ती केली आहे. मात्र, अपघात होण्याच्या कारणांकडे दुर्लक्ष कररण्यात आले. दारू पिऊन वाहन चालविल्याने, रस्ते खराब असल्याने अपघात होतात,' असे काकडे म्हणाले. वाढत्या अपघातांमुळे हेल्मेट सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, अपघातांचे मुख्य कारण काय आहे, हे शोधण्याचा सरकारने प्रयत्न केला नाही. सध्या ४० टक्के अपघात वाहन चालविताना मोबाइलच्या करण्यात येणाऱ्या वापरामुळे होतात, असे मत मानकर यांनी व्यक्त केले.

'हेल्मेट सक्ती मागे घ्यावी'

मोटार वाहन कायद्यातील कलम २५० प्रमाणे महापालिका हद्दीत हेल्मेट सक्ती लागू करायची किंवा नाही, याबाबत संबंधित हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळे पुणेकरांच्या भावनांचा आदर करून, राज्य सरकारने या हेल्मेट सक्तीमध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष शिवा मंत्री यांनी केली.

-------

मी नेहमीच हेल्मेट वापराबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र, नागरिकांना हेल्मेट वापराताना उदभवणाऱ्या अडचणी सोडविणे गरजेचे आहे. अचानकपणे हेल्मेटची अंमलबजावणी सुरू केल्याने नागरिक गडबडले आहेत. याचाही सरकारने विचार करायला हवा.

मंगेश तेंडुलकर,ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेल्वेत नोकरीसाठी बनावट प्रमाणपत्रे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेत विशेष प्राविण्य मिळविल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून रेल्वेमध्ये पोलिस शिपाई म्हणून भरती झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी खडकी पोलिस ठाण्यात संबंधित शिपायावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातून बनावट प्रमाणपत्र देणारे मोठे रॅकेट बाहेर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली.

या बाबत रेल्वेचे पोलिस उपनिरीक्षक नारायण रंगनाथ खैरे (वय ५७, रा. शिवाजीनगर) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून रेल्वे पोलिस शिपाई सागर लालसिंग राठोड (वय २२, रा. जयसिंगपूर, ता. शिरवळ कोल्हापूर) याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे पोलिस शिपायांच्या ५६ जागांसाठी जून २०१४ मध्ये भरती झाली होती. या भरतीमध्ये एकूण ४६६ तरुणांनी सहभाग घेतला होता. राठोडचाही त्यात समावेश होता. सर्व चाचणी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर राठोडचा गुणवत्ता यादीमध्ये २६३ वा क्रमांक आला होता. मात्र, त्याने राज्यस्तरीय शालेय कुस्ती स्पर्धेत विशेष प्राविण्य मिळविल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यामुळे खेळाडू आरक्षण अंतर्गत गुणवत्ती यादीमध्ये ४० वा क्रमांक आला. त्यामुळे त्याला रेल्वे पोलिस सेवेत शिपाई म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्याने सादर केलेले खेळाचे प्रमाणपत्र क्रीडा संचलनालय यांच्याकडे पडताळणीसाठी पाठविले होते. पडताळणी केल्यानंतर प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून आले. त्याबाबत त्यांनी रेल्वे पोलिसांना कळविले. त्यानंतर राठोडच्या विरुद्ध खडकी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेटसक्तीवरून कलगीतुरा

0
0

भाजप-शिवसेनेत जाहीर व्यासपीठावरच चकमक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हेल्मेटसक्तीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना या मित्रपक्षांमध्ये 'सामना' रंगला आहे. हेल्मेटविरोधी आंदोलनाच्या व्यासपीठावरच दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची जाहीर चकमक झडली आणि परस्परांच्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागण्यांचे बाण सोडले. शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी याबाबत भाजपचे आठ आमदार आणि एका खासदाराकडे बोट दाखविले, तर भाजपच्या आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी या प्रकरणी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचा राजीनामा शिवसैनिक मागणार का, असे आव्हान दिले.

हेल्मेटसक्ती विरोधी कृती समितीतर्फे शनिवारी सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले. या सर्वपक्षीय व्यासपीठावरच मित्रपक्षांमधील वाद चव्हाट्यावर आला. काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या काळात हेल्मेटसक्ती करण्यात आली, तेव्हा सर्वपक्षीय आमदारांनी आवाज उठविला होता. पुणेकरांच्या भावना विधानसभेत मांडल्यामुळे हेल्मेटसक्ती रद्द झाली, असे निम्हण म्हणाले. यंदा पुणेकरांनी भाजपचे आठ आमदार निवडून दिले आहेत. या आमदारांनी पुणेकरांचा प्रश्न विधानसभेत मांडला असता, तर नक्कीच पुणेकरांवर हेल्मेटसक्ती लादण्याचा प्रकार झाला नसता. पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्रीही भाजपचे आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारीचे भान ठेवून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी निम्हण यांनी केली.

निम्हण यांच्या वक्तव्यावर आमदार कुलकर्णी यांनी प्रत्युत्तर दिले. 'हेल्मेटसक्ती मान्य नसेल, तर पुणेकरांना कोर्टात जाण्याचा सल्ला रावतेंनी दिला. रावते लोकप्रतिनिधी आहेत. ते पुणेकरांच्या वतीने कोर्टात बाजू मांडणार का? प्रत्येक वेळी भाजपवर आगपाखड करणारे शिवसेनेचे मंत्री आणि पदाधिकारी रावते यांना घेराव घालणार का, त्यांचा राजीनामा मागणार का,' असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

-------
सत्तेत असूनही कायमच भाजपच्या मंत्र्यांवर आगपाखड करणारे शिवसैनिक हेल्मेटसक्तीप्रकरणी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचा राजीनामा मागणार का?

- मेधा कुलकर्णी, आमदार, भाजप

--------
भाजपच्या आठ आमदारांनी पुणेकरांचा प्रश्न विधानसभेत मांडला असता, तर नक्कीच पुणेकरांवर हेल्मेटसक्ती लादण्याचा प्रकार झाला नसता. पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्रीही भाजपचे असून, त्यांनी नैतिक जबाबदारीचे भान ठेवून राजीनामा द्यावा.

- विनायक निम्हण, शहरप्रमुख, शिवसेना

---

रावतेंची आज पुण्यात बैठक

हेल्मेटसक्तीच्या विरोधात पुणेकराच्या भावना समजून घेण्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची आज ( रविवारी) दुपारी साडेबारा वाजता पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीची बैठक होणार आहे. शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी रावते यांच्याशी हेल्मेटसक्तीविरोधी कृती समितीशी चर्चा करण्यासाठी रावते यांच्याशी संपर्क साधला होता, अशी माहिती शिवसेनेचे शहर समन्वयक शिरीष आपटे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनहितासाठी की उत्पादक हितासाठी?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हेल्मेट सक्ती नागरिकांच्या हितासाठी आहे, की उत्पादकांच्या फायद्यासाठी असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी केला. हेल्मेट सक्ती करण्यापूर्वी रस्त्यांची परिस्थिती सुधारा, हेल्मेट सक्तीला पूर्वी (कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत असताना) विरोध करणारे आता सक्ती करताहेत, हे सत्तेचे शहाणपण आहे, असा टोलाही त्यांनी युती सरकारला हाणला.

मनसेच्या कसबा विभागाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद् घाटन ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. मनसेचे सरचिटणीस दीपक पायगुडे, राज्य प्रवक्ते अनिल शिदोरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण परिवहन सेनेचे अध्यक्ष अविनाश अभ्यंकर, शहराध्यक्ष हेमंत संभूस, अजय शिंदे, कसबा विभागप्रमुख आशिष देवधर, सुधीर धावडेंसह नगरसेवक आणि पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हेल्मेट सक्तीवरून सरकारवर हल्ला चढवला.

'हेल्मेट वापरणे योग्य आहे, त्याने माणसाचा जीव वाचतो; हे मला मान्य आहे. पण त्याची सक्ती नको. कोणतीही सुविधा न देता हेल्मेट सक्ती करण्यामागे नागरिकांच्या जीवाची काळजी आहे, की हेल्मेट उत्पादकांच्या फायद्याची अशी शंका येते. अशी सक्ती केली, तर हेल्मेट उत्पादकांचा मोठा फायदा होणार आहे', असे ठाकरे म्हणाले. 'आपल्याकडे रस्ते चांगले नाहीत. रस्त्यांवर जागोजागी खड्डे आहेत, अनेक ठिकाणी डिव्हायडर नाहीत, फूटपाथ नाहीत. हेल्मेट सक्ती करण्याआधी रस्ते नीट करण्याची सक्ती का केली जात नाही? हेल्मेट सक्ती करण्यापूर्वी रस्त्यावर आधी योग्य सुविधा द्या, नागरिक खड्यात सापडून पडणार नाहीत याची काळजी घ्या', अशा शब्दात त्यांनी सरकारचे कान टोचले.

दरम्यान, ठाकरे यांनी मराठी दिनानिमित्त कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. पूर्वीच्या नियोजनानुसार मनसे कार्यकर्ते चार मान्यवरांना विविध शाळांमध्ये घेऊन जात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार होते. मात्र, ठाकरे यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता चारऐवजी दहा मान्यवर घेऊन जाण्याची सूचना केली. तसेच भाषा दिनानिमित्त आयोजित विविध उपक्रमांबाबतही काही सूचना केल्या.

मोदींनाही टोला

'पूर्वी कॉँग्रेस देशात सत्तेत असताना भाजपने त्यांना काम करू दिले नाही. आज नरेंद्र मोदी म्हणातात की गांधी कुटुंब त्यांना काम करू देत नाही. पूर्वी भाजपवाले कॉँग्रेसला काम करू देत नव्हते, तरही सरकार चालले. पण आता कॉँग्रेस काम करू देत नाही, म्हटल्यावर लगेच त्याचे खापर कुटुंबावर कसे फोडले,', असा टोला ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लगावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जप्त वाहनांची परस्पर विल्हेवाट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या वाहनांची चोरी तसेच, अन्य मार्गांनी परस्पर विल्हेवाट लागत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. ही वाहने गुन्हे शाखेच्या संघटित गुन्हेगारी विभागाने पुन्हा जप्त केल्यानंतरच परिवहन खात्याला चोरीचा पत्ता लागल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

दरम्यान, हेल्मेट सक्तीच्या कारवाईत व्यस्त असलेल्या 'आरटीओ' विभागाला चोरीची तक्रार द्यायलाही वेळ झालेला नाही. पोलिसांनी 'आरटीओ' विभागाला कायदेशीर माहिती देऊनही त्यांनी तक्रार देण्याची तसदी दाखवली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी संशयावरून ताब्यात घेतलेल्या आरोपीकडून चोरीचे वाहन जप्त केले आणि त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला.

या प्रकरणी दीपक शहाजी मगर (वय ३०, रा. मुळशी) आणि शिवाजी शंकर सोन्नुर (वय २५, रा. मुळशी) यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांनी गेल्या आठवड्यात कोथरूड पीएमपी डेपोतून टमटम चोरल्याची कबुली दिल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयसिंह गायकवाड यांनी सांगितले. 'आरटीओ'ने कात्रज ते वाकड या दरम्यान प्रवासी वाहतूक करत असलेल्या दोन टमटम नवले हॉस्पिटलजवळ पकडल्या होत्या. ही दोन्ही वाहने जप्त करून त्यातील एक वाहन कोथरूड येथील पीएमपी डेपोत, तर दुसरे वाहन कात्रज येथील डेपोत बंदोबस्तात ठेवण्यात आले. ही दोन्ही वाहने चार-पाच​ दिवसांपूर्वी तेथून बाहेर काढण्यात आली. दरम्यान, पोलिस निरीक्षक गायकवाड आपल्या सहकाऱ्यांसह पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना ही वाहने संशयास्पद अवस्थेत आढळली.

आरोपींकडे चौकशी केली असता संबंधित टमटम कोथरूड येथील पीएमपी डेपोतून, तर दुसरे प्रवासी वाहन ही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कात्रज डेपोतून सोडविल्याचे चोरांनी कबुल केले.

सुस्त 'आरटीओ'

चोरट्यांना पकडल्यानंतर त्यांनी 'आरटीओ'ने जप्त केलेल्या वाहनांमधील टमटमची चोरी केल्याची कबुली दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी 'आरटीओ'ला पत्र पाठवले होते. 'आरटीओ'ने ती वाहने आठ महिन्यांपूर्वी जप्त केल्याचे सांगितले. मात्र, ही वाहने चोरीला गेल्याबाबत तक्रार देण्यासाठी त्यांना वेळच मिळाला नाही. पोलिसांनी त्यांच्याकडून तक्रार येण्याची वाट पाहून अखेर गुन्हा दाखल केला. अशाप्रकारे आरटीओच्या ताब्यातील आणखी वाहने चोरीला गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रश्न फायर ब्रिगेड जवानांच्या सुरक्षेचा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फायर ब्रिगेडच्या जवानांना आपत्कालीन परिस्थितीत मदतकार्यात अत्यावश्यक असलेल्या साहित्यासाठी झगडावे लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वी कर्मचाऱ्यांकडून पोशाखासंबंधी तक्रारी केल्या जात होत्या, तर आता नवीन व चांगल्या दर्जाच्या हेल्मेटची मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांकडे असलेल्या हेल्मेटला दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ लोटला असून, ते हेल्मेट अनेकांच्या डोक्यात बसत नाहीत; तसेच काही हेल्मेटचा 'बेल्ट' तुटलेला आहे. अशा अनेक समस्यांमुळे जवानांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कोथरूड येथे शुक्रवारी रात्री एका सोसायटीत सिलेंडर व फ्रीजच्या कॉम्प्रेसरचा स्फोट झाला. स्फोटामुळे चौथ्या मजल्यावरील भिंतीचा काही भाग कोसळून संतोष भोसले या जवानाच्या डोक्यात पडला. त्यामध्ये भोसले यांच्या मेंदुजवळील हाड फ्रॅक्चर झाले आहे. भोसलेंवर एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये 'आयसीयू' विभागात उपचार सुरू आहेत. ही घटना घडली, तेव्हा भोसले यांच्या एका हातामध्ये हेल्मेट आणि दुसऱ्या हातात दोरी होती. त्यामुळे त्यांना हेल्मेट घालता आले नाही. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर 'मटा'ने फायर ब्रिगेड जवानांशी संवाद साधून सुरक्षेच्या साधनांचा आढावा घेतला असता, हेल्मेटबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, शहरातील फायर ब्रिगेडच्या सर्व केंद्रांवरील जवानांना चांगल्या दर्जाचे हेल्मेट व 'फायर पॉक्सिमेटिव्ह'ची (आगीच्या जवळ जाता येणारा पोशाख) गरज आहे. या साहित्याच्या खरेदीसाठी फायर ब्रिगेडने महापालिकेला नुकताच प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांनी दिली.

फायर ब्रिगेडकडे १८३ हेल्मेट आहेत. प्रत्येक स्टेशनवर दोन 'ब्रिथिंग ऑपरेटर्स' मशिन्स आणि दोन 'फायर पॉक्सिमेटिव्ह' गणवेश आहेत. हे सर्व साहित्य जवानांच्या संख्येच्या तुलनेत कमी पडत आहेत. त्यामुळे फायर ब्रिगेडला नवीन साहित्य खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे, असे रणपिसे यांनी सांगितले.

'चांगल्या दर्जाचे साहित्य हवे'

शहरात फायर ब्रिगेडची १२ स्टेशन आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीत फायर ब्रिगेडच्या जवानांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कामे करावी लागतात. त्यामुळे त्यांच्या स्वसंरक्षणासाठी आवश्यक असणारे साहित्य चांगल्या दर्जाचे असणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा जवानांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुकीला सामोरे कसे जायचे ?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पाणीपट्टीत जबर वाढ..., टीडीआरच्या धोरणाने सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला खो..., शहरातील प्रलंबित प्रश्न... आणि त्यावर हेल्मेटसक्तीचा दणका....!

पुणेकरांच्या नाराजीत दिवसेंदिवस भर घालणाऱ्या निर्णयांची मालिकाच राज्य सरकारकडून सुरू असल्याने आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये आम्ही कोणत्या तोंडाने पुणेकरांसमोर जायचे, असा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे शहरातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते विचारू लागले आहेत. मात्र, आपल्याच पक्षाच्या सरकारच्या विरोधात जाहीर बोलणे शक्य नसल्याने या सर्वांची दोन्हीकडून कोंडी झाली आहे.

लोकसभेत ऐतिहासिक मताधिक्य मिळविण्यापाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणुकीतही शहरातील सर्व आठ जागांवर भाजपने विजय मिळविला. त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळा आत्मविश्वास संचारला होता. त्यापाठोपाठ पुणे महापालिकेतील सत्ताही काबीज करण्याची स्वप्ने भाजपच्या नेत्यांना पडू लागली होती. केंद्र आणि राज्यातील सत्तेचा उपयोग करून घेऊन पुणेकरांसाठी मोठ्या योजना जाहीर करणे आणि लोकोपयोगी निर्णय घेऊन महापालिकेच्या निवडणुकीत त्याचा लाभ उठविण्याचे नियोजनही भाजपच्या नेत्यांकडून करण्यास सुरुवात झाली होती; परंतु राज्य सरकारकडून त्याला पाठिंबा मिळत नसल्याचेच चित्र गेल्या काही दिवसांमध्ये दिसून आले आहे. प्रारंभी राज्य सरकारने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) रखडलेली स्थापना केली. पण अद्याप हे प्राधिकरण आपल्या पायावर उभे राहू शकलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत विकास योजना राबविण्याची चिन्हे अजूनही निर्माण झालेली नाहीत. त्यानंतर राज्य सरकारने शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा ताब्यात घेऊन त्यात सुधारणा केल्या. हा आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावली लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने घेतलेले काही निर्णय निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपच्या अंगाशी येण्याची शक्यता स्थानिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी व्यक्त करू लागले आहेत. सरकारच्या टीडीआर धोरणामुळे शहरातील हाऊसिंग सोसायट्यांचा पुनर्विकास (रिडेव्हलपमेंट) अडचणीत आला आहे. त्यामुळे पक्षाचा वर्षानुवर्षे मतदार असलेल्या मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गीयांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे; तसेच शहरात चोवीस तास पाणी पुरविण्याच्या योजनेसाठी पाणीपट्टीमध्ये जबर वाढ करण्यात आली. ही वाढ फक्त एका वर्षापुरती नसून येत्या अनेक वर्षांत पुणेकरांना पुढील काही वर्षे त्याचा फटका बसणार आहे. त्यापाठोपाठ राज्य सरकारने पुण्यात हेल्मेटसक्ती सुरू केली असून शहरातील हजारो वाहनचालकांच्या विरोधात त्याची कारवाई सुरू झाली आहे. त्यामुळेही पुणेकरांमध्ये सरकारच्या विरोधात नाराजी आहे. त्याचा राजकीय फटका बसण्याची भीती भाजपजन व्यक्त करू लागले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनुभवली तीन घराण्यांची गायकी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गानसरस्वती महोत्सवात शनिवारी स्वर...स्वर आणि फक्त शुद्ध स्वर रंगला. मेवाती, जयपूर आणि बनारस या तीन घराण्यांच्या गायकीची अनुभूती रसिकांनी घेतली. घराण्यांप्रमाणे गायकीचे अंग जरी वेगळे असले, तरी अंतिम शुद्ध स्वर एकच असल्याची प्रचिती रसिकांना आली.

नाट्यसंपदा प्रतिष्ठान आयोजित गानसरस्वती महोत्सवात शनिवारी तीन घराण्यांची गायकी बहरली.

मेवाती घराण्याचे पं. संजीव अभ्यंकर यांनी राग मारवा आळवून स्वरांचा नजराणा पेश केला. पिया नयना मोरे, उन बिन सुनो लागत या बंदिशीतून मारवा रंगवला. राग कलावतीमध्ये त्यांनी बन्सी रे ही मध्य तीन तालातील बंदिश सादर केली. त्यानंतर द्रुत तीन तालात तराणा रंगला. वेगळ्या चालीत रंगलेल्या बोलावा विठ्ठल या भजनाने वातावरणात भक्तिरस निर्माण केला. रोहित मुजुमदार यांनी तबल्यावर, हार्मोनियमवर मिलिंद कुलकर्णी , तानपुर्यावर गायत्री सप्रे- ढवळे व टाळाची साथ अपूर्व द्रविड यांनी केली.

जयपूर घराण्याच्या श्रृती सडोलीकर-काटकर यांचे गायन रम्य सायंकाळी रंगले. हवेली संगीत प्रकाराचे निरूपण करत त्यांनी वेगळ्या संगीत विश्वाची अनुभूती दिली. त्यांनी बिहाग राग खुलवला. प्यारी पग होले ही रचना त्यांनी भरीव गायकीतून खुलवली. आडा चौतालात राग नायकी कानडा रंगला. मेरो पिया या बंदिशीने त्यांनी राग विस्तार केला. काफी कानडा रागात देख तुम शाम या बंदिशीला रसिकांची दाद मिळाली. तबल्यावर मंगेश मुळे, हार्मोनियमवर अनंत जोशी, पखवाजवर प्रकाश शेजवळ, तानपुर्यावर तेजा काळे- गोडसे व अवंती वाळवेकर- पत्की यांनी साथसंगत केली.

बनारस घराण्याच्या पं. राजन -साजन मिश्रा यांच्या गायकीने रसिक मंत्रमुग्ध झाले. बागेश्री रागात विलंबित एकतालात कवन गत मोरी ही रचना त्यांनी सादर केली. मध्य एकतालात जमुना जन मत ही बंदिश रंगली. रूपक तालातील तराण्यातून रसिकांना या दोन दिग्गज गायकांची जुगलबंदी अनुभवता आली. या जुगलबंदीने रसिकांना संगीताचा अवर्णनीय आनंद दिला. हार्मोनियमवर डॉ. अरविंद थत्ते , तबल्यावर अरविंद कुमार आझाद, तानपुऱ्यावर डॉ. मोहनकुमार दरेकर आणि सुहास गोरे यांनी सुरेख साथसंगत केली.

मोठ्या बहिणीकडून कौतुक

किशोरीताईंनी गाण्यास बोलविल्याने हवेली संगीत या प्रकाराचा अभ्यास समोर ठेवता आला. अशाच प्रकारे त्यांनी माझा अभ्यास तपासून पाहावा. गायकीतून अभ्यास मांडण्याची संधी ताईंनी दिली. मोठ्या बहिणीने लहान बहिणीचे यापेक्षा वेगळे कौतुक काय करावे, अशा शब्दांत श्रृती सडोलीकर- काटकर यांनी भावना व्यक्त केली. संगीत आमची पूजा आहे, आराधना आहे, असा भाव पं. मिश्रा बंधुंनी प्रकट केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


देशाची एकात्मता तोडण्याचे षडयंत्र

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'नागरिकांना धर्माच्या, जातीच्या नावाखाली एकमेकांच्या विरोधात उभे करण्याचे षडयंत्र केंद्र सरकार करत आहे. देशात भाजपचे सरकार आल्यापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनतेवर आपले विचार लादत आहे. देशाची एकात्मता तोडणाऱ्‍या केंद्र सरकारविरोधात युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे,' असे आवाहन अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अमरिदरसिंग राजा ब्रार यांनी शुक्रवारी केले.

युवक काँग्रेसच्या वतीने काँग्रेस भवनात पुणे, बारामती, शिरुर आणि मावळ लोकसभा मतदारसंघातील युवकांचा मेळावा आयोजिण्यात आला होता. त्यावेळी ब्रार बोलत होते. प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. विश्वजित कदम, उपाध्यक्ष सत्यजित तांबे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड, आमदार संग्राम थोपटे, माजी आमदार मोहन जोशी, रमेश बागवे, बाळासाहेब शिवरकर, कमल व्यवहारे, पोपटराव गावडे, प्रसन्न जगताप, अविनाश बागवे, संगीता तिवारी आदी या वेळी उप‌स्थित होते.

'देशात काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येइल की नाही, राहुल गांधी पंतप्रधान होतील का, देशाचा विकास होणार की नाही, याची चिंता आम्हाला वाटत नाही. मात्र, देशातील वातावरण पाहता देश अखंड राहणार की नाही, याची अधिक चिंता वाटत आहे,' असे ब्रार म्हणाले. सत्तेत आल्यापासून केंद्र सरकारकडून देश तोडण्याची कृती केली जात आहे. काँग्रेसला सत्तेपेक्षा देशाची एकात्मता महत्त्वाची वाटते. नथुराम गोडसेचे मंदिर बांधण्याची भाषा करणाऱ्या प्रवृत्तीविरोधात लढण्यासाठी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सदैव तयार राहिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. महिलांचा सन्मान करा असा उपदेश करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या पत्नीचा सन्मान करू शकत नाहीत. जे स्वत:च्या पत्नीचा सन्मान करू शकत नाहीत ते देशातील महिलांना काय सन्मान देणार, असा सवालही ब्रार यांनी उपस्थित केला.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर काढलेल्या विराट मोर्चाचे स्वरूप पाहून सरकार घाबरल्याची टीका कदम यांनी केली. त्यामुळेच सरकारने प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. निवडणुकीचे तिकीट मागण्यापेक्षा तिकीट आपल्याकडे चालून येइल, असे काम काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी इतर मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जैनांच्या विरोधात सबळ पुरावे उपलब्ध

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जळगावचे माजी आमदार सुरेश जैन यांनी बदनामी केल्याप्रकरणी अण्णा हजारे यांनी त्यांना पाठविलेल्या नोटिशीला उत्तर देताना आपण आरोप मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हजारे यांची बदनामी झाल्याप्रकरणी पुरेसे पुरावे उपलब्ध असून, या प्रकरणी कोर्टाने आरोपनिश्चिती करावी अशी मागणी हजारे यांच्यातर्फे अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी शनिवारी कोर्टात केली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी शितल बांगड यांच्या कोर्टात सुनावणी झाली.

जळगावचे माजी आमदार सुरेश जैन यांनी ८ मे २००३ रोजी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यासंदर्भातील वृत्त ९ मे २००३ रोजी विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. बदनामी झाल्याप्रकरणी अण्णा हजारे यांनी जैन यांच्या विरुद्ध कोर्टात फौजदारी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. हजारे यांची शनिवारी कोर्टात साक्ष झाली. हजारे यांनी जैन यांना २६ मे २००३ रोजी नोटीस पाठविली होती. त्या नोटिशीला जैन यांच्यातर्फे त्यांचे वकील अॅड. अच्युत अत्रे यांनी उत्तर पाठविले होते. त्यामध्ये हजारे यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप मागे घेणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच पत्रकार परिषद घेतल्याचेही कबूल करण्यात आले होते. हजारे यांना उत्तर देण्यात आलेली नोटीस कोर्टापुढे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात आल्याची माहिती अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी दिली. या प्रकरणातील साक्षीपुरावा संपला असून, आरोपनिश्चिती करण्यात यावी, असा युक्तिवादही त्यांनी कोर्टात केला.

अॅड. एस. के. जैन यांनी हजारे यांची उलटतपासणी घेतली. सुरेश जैन यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध आरोपनिश्चिती करण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद अॅड. जैन यांनी केला. भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती धर्मादाय आयुक्तांनी रद्द केली आहे का, तसेच त्याबाबत स्पष्टीकरण द्या, अशी विचारणा जैन यांनी हजारेंच्या उलटतपासणीत केली. आपल्याला याबाबत काही माहिती नसून धर्मादाय आयुक्तांकडून कोणतीही नोटीस आलेली नाही. आपण कोणतेही अपील केले नाही, असे हजारे यांनी सांगितले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जातपंचायतीने आपल्या मर्यादा ओळखाव्यात’

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'राज्यघटनेने कोर्टाव्यतिरिक्त न्यायदानाचे स्वातंत्र्य कोणालाही दिलेले नाही. त्यामुळे जातपंचायतींच्या प्रमुखांनी व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा प्रकार थांबवावा. आपल्या मर्यादा ओळखून सल्ला देणे व समुपदेशनाचे काम करावे,' असा सूर 'जात पंचायत शोध व बोध' या कार्यक्रमात शनिवारी उमटला.
भटक्या विमुक्त जमातींचा प्रबोधनात्मक आणि वेगवान विकास व्हावा, यासाठी विविध सामाजिक संघटनांतर्फे 'जात पंचायत : शोध आणि बोध' या विषयावर दोन दिवसांचे प्रबोधनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष व माजी न्यायमूर्ती आर. एम. बापट यांच्या हस्ते झाले. राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष अॅड. बाळकृष्ण रेणके, पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे, संशोधक मिलिंद बोकील, अॅड. असीम सरोदे, अॅड. पल्लवी रेणके आदी उपस्थित होते.
बापट म्हणाले, 'वर्षानुवर्षे चाललेल्या जात पंचायती एका फटक्यात बंद होणार नाहीत. किरकोळ वादावर सल्ला देण्याचे काम त्यांनी करावे. अन्य कुठल्याही प्रकारामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना नाही.' अॅड. रेणके म्हणाले, 'जात पंचायतींबरोबरच पोलिसांकडूनही शोषण होते. त्यातच विकासाच्या प्रक्रियेत आम्हाला बहिष्कृत केले जात आहे. या उपेक्षितांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठीच 'थिंक टँक' निर्माण करण्याची गरज आहे.' बोकील म्हणाले, 'जातिव्यवस्था व जातपंचायत या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जात पंचायतीचा विचार करणाऱ्यांनी अगोदर राज्यघटनेचाच विचार केला पाहिजे. घटनेने दिलेल्या न्यायदानाच्या चौकटीचा सन्मान ठेवला पाहिजे.' अॅड.पल्लवी रेणके प्रास्ताविक यांनी केले. संतोष जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किल्ल्यांच्या मानांकनाचे स्वप्न हवेतच

0
0

Chaitrali.Chandorkar @timesgroup.com पुणे : पश्चिम घाटाला 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट'चा दर्जा मिळून चार वर्षे उलटली, तरी राज्य सरकारने पुढील मानांकनासाठी एकही प्रस्ताव पाठविलेला नाही. या वर्षी जुलैमध्ये इस्तंबूल येथे होत असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बैठकीसाठी निश्चित झालेल्या प्रस्तावित यादीमध्ये महाराष्ट्राच्या नव्या प्रस्तावाचा समावेश झालेला नाही. त्यामुळे सह्याद्रीतील किल्ल्यांना मानांकन देण्याचे सरकारने दाखविलेले स्वप्न हवेतच विरले आहे. पश्चिम घाटानंतर महाराष्ट्रातील गडकोटांना 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट'चा दर्जा मिळावा म्हणून इतिहास अभ्यासक, संशोधक सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. दऱ्या खोऱ्यांमध्ये उभारलेले किल्ल्यांच्या इतिहासाबरोबरच त्यांची बांधकामशैली, भौगोलिक रचना, जलव्यवस्थापन आणि जैवविविधता असे मुद्दे घेऊन वजनदार प्रस्ताव करण्याची तयारीही अभ्यासकांनी दर्शविली होती. पण, राज्य सरकारने प्रस्तावाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याने यंदाच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (युनेस्को) जागतिक वारसा स्थळ समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्राला वाटण्याच्या अक्षता मिळणार आहेत. जागतिक वारसा स्थळाच्या मानांकनासाठी भारताने गेल्या वर्षी ३३ ठिकाणांचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्यात 'युनेस्को'ने स्वतःची काही ठिकाणे वाढविली. त्या बैठकीत गुजरातमधील काही ऐतिहासिक ठिकाणांची निवड झाली. यंदाची बैठक जुलैमध्ये इस्तंबूल येथे होणार आहे. यासाठी भारताच्या ४६ ठिकाणांचा प्रस्तावित स्थळांच्या यादीत समावेश झाला आहे. दिल्लीसह, काश्मीर, आसाम, केरळ, कर्नाटक अशा राज्यांचे यात प्रस्ताव आहेत. तसेच, वेटिंगवर असलेले प्रस्तावदेखील नव्या यादीत घेतले आहेत. मात्र, छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्सचे नूतनीकरण वगळल्यास महाराष्ट्रातील स्वतंत्र ठिकाणाचा प्रस्ताव यामध्ये आलेला नाही. पैठणी अद्याप वेटिंगवर वेगवेगळ्या राज्यातील पारंपरिक साड्यांच्या कलाकुसरीला हेरिटेज दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी 'आयकॉनिक सारी व्हेविंह क्लस्टर्स'चा प्रस्ताव सांस्कृतिक विभागांतर्गत पाठवविला होता. यात पाच राज्यांतील वैशिष्ट्यपूर्ण साड्यांमध्ये पैठणीची शिफारस केली होती. गेल्या वर्षी प्रस्ताव बैठकीच्या प्रस्तावित यादीपर्यंत पोहोचला; मात्र शिक्कामोर्तब झाले नाही. प्रस्ताव पुढे सरकल्यास पैठणीला 'वर्ल्ड हेरिटेज'ची किनार लाभणार आहे. यासाठी कारागीरांचेही प्रयत्न सुरू आहेत.

राजस्थानचे सहा किल्ले

'युनेस्को'च्या सांस्कृतिक ठेव समितीने तीन वर्षांपूर्वी राजस्थानमधील सहा किल्ल्यांचा समावेश जागतिक सांस्कृतिक ठेव्यांच्या यादीत केला आहे. या सन्मानासाठी राजस्थान सरकारबरोबरच राजदूत ओबेरॉय आणि तज्ज्ञ शिखा जैन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय शिष्टमंडळाने कसोशीने प्रयत्न केले. विशेष म्हणजे या प्रस्तावात राजस्थानच्या किल्ल्यांसाठी पूर्वजांनी महाराष्ट्रातील किल्ल्यांमधून प्रेरणा घेतल्याचाही उल्लेख केला होता. पण, महाराष्ट्र सरकार याबद्दल उदासीन आहे. या प्रस्तावाची पूर्वतयारी देखील सुरू झालेली नाही.

....

जागतिक सांस्कृतिक ठेवा यादी

- १६० देशांतील ९८१ स्थळांचा समावेश

- ७५९ सांस्कृतिक, १९३ नैसर्गिक आणि २९ मिश्र (सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक) मालमत्तांचा समावेश

- भारतातील ३० स्थळांचा समावेश, २४ सांस्कृतिक, ६ नैसर्गिक ठिकाणे

- नैसर्गिक स्थळांमध्ये पश्चिम घाटाचा समावेश.

...

सह्याद्रीतील किल्ल्यांना यापूर्वीच जागतिक ऐतिहासिक मानांकन मिळण्याची गरज होती. राज्य सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. युनेस्कोच्या बैठकीचा किल्ल्यांचा प्रस्ताव केवळ भावनांच्या आधार नव्हे तर युनेस्कोच्या निकषांचा आधार घेऊन विचारपूर्वक आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडणे आवश्यक आहे.

राजेंद्र शेंडे

'युनेप'चे माजी संचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कात्रज-नऱ्हे रस्त्याची दुर्दशा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा काढून घेण्यात आलेल्या 'कात्रज ते नऱ्हे' या चार किलोमीटरच्या रस्त्याला कुणी वालीच नसल्याने सध्या या रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (पीडब्ल्यूडी) या रस्त्याच्या हस्तांतरणासाठी पाठपुरावा करूनही अद्याप हा रस्ता 'पीडब्ल्यूडी'कडून ताब्यात घेण्यात आलेला नाही. पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर २००७मध्ये कात्रज येथे नवीन बोगदा झाल्यापासून कात्रज ते नवले ब्रिज (नऱ्हे-जुना बायपास) दरम्यानचा चार किलोमीटर अंतराचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गातून वगळण्यात आला. इंडियन रोड काँग्रेसच्या नियमाप्रमाणे, महामार्गातून वगळण्यात आलेला रस्ता संबंधित राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केला जातो. 'एनएचएआय'ने 'पीडब्ल्यूडी'कडे रस्त्याची मालकी स्वीकारण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, 'पीडब्ल्यूडी'कडून अद्याप रस्ता ताब्यात घेण्यात आलेला नाही. पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर कात्रज ते किवळे फाटा हा ३४ किमीचा रस्ता आहे. कात्रजला नवीन बोगदा होण्यापूर्वी हा रस्ता कात्रजच्या मुख्य चौकातून नवले ब्रिज येथून पुढे किवळे फाट्याच्या दिशेने जात होता. २००७मध्ये 'एनएचएआय'ने कात्रजला नवीन बोगदा करून, कात्रज ते नवले ब्रिजदरम्यान, जांभुळवाडीमार्गे नवीन रस्ता तयार केला. हा रस्ता केल्यानंतर पूर्वीच्या कात्रज ते नवले ब्रिज रस्त्याला (चार किमी) राष्ट्रीय महामार्ग दर्जातून वगळण्यात आले. तेव्हापासून हा रस्ता 'पीडब्ल्यूडी'ने ताब्यात घ्यावा यासाठी 'एनएचएआय'कडून प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती 'एनएचएआय'च्या अधिकाऱ्यांनी 'मटा'ला दिली. यासंबंधी 'एनएचएआय'च्या अधिकाऱ्यांनी 'पीडब्ल्यूडी'शी सातत्याने पत्रव्यवहार केला. त्या रस्त्यासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे पाठवली. 'पीडब्ल्यूडी'नेही रस्ता ताब्यात घेण्याविषयी सकारात्मकता दाखविली. मात्र, प्रत्यक्षात कागदोपत्री रस्त्याची मालकी स्वीकारण्यास 'पीडब्ल्यूडी'कडून टाळाटाळ करण्यात आली. त्यासाठी अनेक कारणे त्यांनी पुढे केली. रस्त्याविषयीची सर्व कागदपत्रे पाठविली असताना, पुन्हा त्यांच्याकडून कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली. 'एनएचएआय'नेही 'पीडब्ल्यूडी'ला पोस्टाद्वारे कागदपत्रे पुन्हा पाठविली. मात्र, त्यानंतरही 'पीडब्ल्यूडी'ने रस्त्याची मालकी स्वीकारलेली नाही. या 'टोलवाटोलवी'त नागरिकांना मात्र त्रास सहन करावा लागत असून, रस्त्यांवरील खड्ड्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीई प्रवेशाचे निर्देश लवकरच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७मधील होणाऱ्या २५ टक्क्यांच्या प्रवेशाबाबतचे निर्देश लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला असून, एन्ट्री पॉइंटच्या मुद्द्याबाबत सरकारकडून स्पष्टता आल्यावर ही प्रक्रिया जाहीर केली जाणार आहे. 'आरटीई'अंतर्गत २५ टक्क्यांच्या प्रवेशांसाठी संचालनालयाच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. गेल्या वर्षी या प्रक्रियेसाठी शाळांकडून माहिती मागवून दोन वेगवेगळे एन्ट्री पॉइंट ठेवण्यात आले होते. मात्र, या दोन एन्ट्री पॉइंटच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या वादंगामध्ये गेल्या वर्षीची प्रवेश प्रक्रियाच वादात सापडल्याची परिस्थिती शहरात अनुभवायला मिळाली होती. त्यामुळेच गेल्या वर्षी या प्रक्रियेसाठी नोंदणी केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेतून प्रवेश मिळाले नसल्याचेही स्पष्ट झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा संचालनालयाने सरकारकडून एन्ट्री पॉइंटच्या मुद्द्याबाबत मार्गदर्शन मागविल्याचे राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी शुक्रवारी सांगितले. तसेच, पुढील वर्षाच्या प्रक्रियेसाठी परवानगी मागणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असून, त्याला मान्यता मिळताच नवी प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी दोन एन्ट्री पॉइंटच्या मुद्द्यावरून झालेल्या वादंगामध्ये नोंदणी केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले नव्हते. यंदा असे होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नजराणा भरून ‘शर्तभंग’ नियमित

0
0

पुणे : कुळाची जमीन खरेदी करताना झालेला 'शर्तभंग' आता बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के नजराणा भरून नियमित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शर्तभंगाच्या प्रकरणात वर्षानुवर्षे अडकलेल्या जमिनी या खरेदीदारांच्या मालकी हक्काच्या होणार आहेत. कुळ वहिवाटीचे प्रमाणपत्र मिळून दहा वर्षे झालेल्या शेतकऱ्यांना चाळीस पट नजराणा भरल्यानंतर जमिनीची मालकी देण्याच्या निर्णयापाठोपाठ शर्तभंग व विनापरवानगी खरेदी केलेल्या जमिनी या अर्धन्यायिक खटल्यांच्या कचाट्यातून सुटणार आहेत. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी शेतजमिनीची खरेदी-विक्री तसेच हस्तांतरणाचे व्यवहार सुलभ व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम (कलम- ८४ क) या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पुण्यातील यशदा येथे झालेल्या विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महसूल परिषदेत या विषयावर महसूलमंत्र्यांनी उहापोह केला होता. शेतजमिनीची खरेदी-विक्री अथवा हस्तांतरण, शर्तभंग किंवा विनापरवानगी व्यवहारांमध्ये संबंधित जमीन सरकारजमा केली जाते. या जमिनीसंदर्भात कुळ कायद्यात दुरुस्ती करुन करण्याची गरज होती. या अडकून पडलेल्या जमिनीचा योग्य वापर व सरकारला उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून हा कायद्यातील तरतुदीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्या कलम ८४ (क) मध्ये पोटकलम ५ नंतर आणखी एक पोटकलम समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यानुसार हस्तांतरित जमिनीचे क्षेत्र कमाल जमीनधारणेपेक्षा अधिक होत नसेल आणि संबंधित जमीन केवळ शेतीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणार असेल तर व्यवहार कायदेशीर मानला जाणार आहे. जमीन हस्तांतरित करण्यात आलेली व्यक्ती शेतकरी असेल आणि त्याने कुळ वगळून बाजारमूल्याच्या ५० टक्के इतका दंड भरल्यास हस्तांतरण बेकायदा ठरविले जाणार नाही. शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापर होत असेल, तर बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के दंड भरून हा व्यवहार नियमित करता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिलिंडरमधील गॅस चोरीकरणारा अटकेत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे घरगुती गॅस सिलिंडरमधून गॅस चोरून त्याची विक्री करणाऱ्या भारत गॅस कंपनीच्या कामगाराला गुन्हे शाखा युनिट तीनने अटक केली आहे. एका सिलिंडरमधून चार ते साडेचार किलो गॅस चोरून तो काळ्या बाजारात विक्री करत होता. तसेच, कमी वजनाचे गॅस सिलिंडर ग्राहकांना देऊन त्यांची फसवणूक करीत असल्याचे समोर आले आहे. त्याने अनेक ग्राहकांची अशाप्रकारे फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. महीपाल जीवनराम विष्णोई (वय २०, सध्या रा. बांदल चाळ, बावधन बुद्रूक, मूळ राजस्थान) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. त्याच्यावर चतु:श्रृंगी पोलिस ठाण्यात फसवणूक व जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिपाल हा भारत गॅस कंपनीच्या औंध येथील अपार्टमेंट इस्टेटच्या एजन्सीमधून ग्राहकांना गॅस सिलिंडर वितरणाचे काम करतो. शनिवारी तो या एजन्सीचा सिलिंडरने भरलेला टेम्पो घेऊन पाषाण, पंचवटी येथील वृंदावन सोसायटीच्या आवारात आला. त्या ठिकाणी तो गॅसने भरलेल्या सिलिंडरमधून एका लोखंडी पाइपच्या आधारे रिकाम्या सिलिंडरमध्ये गॅस भरत होता. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना मिळालेल्या माहितीवरून महिपालला शनिवारी दुपारी गॅस काढून घेताना पोलिसांनी पकडले. त्याच्याकडून २० गॅस सिलिंडर, एक टेम्पो, दोन हजार रुपये, एक लोखंडी पाइप, गॅस ग्राहकांच्या पावत्या असा एकूण एक लाख १५ हजार ६०० रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. महिपाल हा एका गॅस सिलिंडरमधून तो साधारण चार ते साडेचार किलो गॅस रिकाम्या सिलिंडरमध्ये भरून त्याची विक्री काळ्या बाजारात करत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच, ग्राहकांनाही कमी वजनाचे सिलिंडर वितरित करून त्यांची फसवणूक करीत होता. त्याने आतापर्यंत अनेक ग्राहकांची अशा प्रकारची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघटनांमुळे समाज-प्रशासनात समन्वय

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'कागदावरची राज्यघटना आणि समाजातील वास्तव यामध्ये प्रचंड मोठी दरी निर्माण झाली आहे. ही दरी जोडण्याचे काम संघटना करतात. या कामात संघर्ष अटळ आहे; मात्र या संघटनांमुळे समाज आणि प्रशासन यांचा समन्वय साधला जातो,' असे मत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या पारोमिता गोस्वामी यांनी व्यक्त केले. अनिता अवचट फाउंडेशनच्या वतीने देण्यात येणारा डॉ. अनिता अवचट स्मृती संघर्ष सन्मान पुरस्कार पारोमिता गोस्वामी आणि प्रमोद उदार यांना प्रदान करण्यात आला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. शैला दाभोलकर यांच्या हस्ते पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. ए. पी. कुलकर्णी, सचिव डॉ. अनिल अवचट, उपसंचालिका मुक्ता पुणतांबेकर, विश्वस्त डॉ. आनंद नाडकर्णी उपस्थित होते. पुरस्काराचे यंदा १९वे वर्ष होते. चंद्रपूर जिल्ह्यात श्रमिक एल्गार संस्थेच्या माध्यमातून दारूबंदीसाठी लढा देणाऱ्या गोस्वामी आणि स्वत: व्यसनातून बाहेर पडून गेली २५ वर्षे अनेकांना व्यसनमुक्तीसाठी मदत करणारे उदार यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा सन्मान करण्यात आला. नाडकर्णी यांनी घेतलेल्या मुलाखतीदरम्यान गोस्वामी यांनी श्रमिक एल्गार संस्थेची स्थापना, जमिनीचे प्रश्न, दारूबंदीचा लढा आणि आदिवासींच्या समस्या सोडविताना आलेल्या अडचणींचा प्रवास उलगडला. मला सुरुवातीपासूनच समाजासाठी काही तरी करण्याची इच्छा होती आणि संघटना बांधायची आवड आहे. लढा देताना यश आणि अपयश येतच राहणार. त्यामुळे आपण केवळ मनापासून त्याला सामोरे गेले पाहिजे. आज समाजात व्यसनांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न सर्वांनी केला पाहिजे, असे मत दाभोलकर यांनी सांगितले. उदार यांनीही मनोगतादरम्यान व्यसनाधीनता ते सामाजिक कार्य हा प्रवास सांगितला. कार्यक्रमाच्या पूर्वार्धात 'आनंदयात्री' या मुक्तांगणच्या नियतकालिकाचे प्रकाशनही झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्हा दाखल करण्यास विलंब;ग्रामसेवकाचा जामीन मंजूर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे सरकारी अफरातफर केल्याप्रकरणी एका ग्रामसेवकावर गुन्हा दाखल करण्यास १४ वर्षांचा विलंब केल्यामुळे त्याने कोर्टात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन हायकोर्टाने मंजूर केला आहे. इंदापूर येथील एका ग्रामपंचायातीत १९९२ ते २००१ या कालावधीत लेखा परीक्षण अहवाल करण्यात आला. त्यानुसार त्या कालावधीत सेवेत असताना एका ग्रामसेवकाने सरकारी रकमेचा निनावी खर्च, संशयास्पद खर्च, प्रमाण विकास खर्च, बोगस खर्च या बाबींवर खर्च करून अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार इंदापूर येथील वालचंदनगर येथे २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. संबंधित ग्रामसेवकाने बारामती येथील सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्याच्यातर्फे अॅड. दीपक गिरमे यांनी हायकोर्टात अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला होता. न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर या अर्जाची सुनावणी झाली. गुन्हा दाखल करताना सरकारी यंत्रणेने कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले नाही. तसेच, १४ वर्षानंतर दाखल झालेला गुन्हा अक्षम्य आणि तथ्यहीन आहे. इतक्या वर्षांनतर फौजदारी कारवाई रद्दबातल होण्यास पात्र आहे, असा युक्तिवाद अॅड. गिरमे यांनी कोर्टात केला. गुन्हा दाखल करण्यास १४ वर्षांचा विलंब झाल्यामुळे आरोपींच्या पोलिस कोठडीची गरज नसल्याचे कोर्टाने नमूद करुन ग्रामसेवकाचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका कर्मचाऱ्याचा ३२ लाखांना गंडा

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेतील कामांचे 'टेंडर'मधून पैसा मिळवून देण्याचे अमिषाने महापालिकेच्या एका कर्मचाऱ्याने बिल्डरला ३२ लाखांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी कर्मचाऱ्यासह त्याच्या कुटुंबियांवर डेक्कन पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत बिल्डर रविराज अहिरे (वय २८, रा. तळजाई पठार, धनकवडी) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून सन्मान मापारे, सुनयना मापारे, विद्या मापारे, विक्रांत मापारे, (सर्व रा. तळजाई पठार, धनकवडी) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अहिरे व मापारे हे एकाच परिसरात राहतात. मापारे हा पुणे महापालिकेच्या विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सेवा केंद्रात सन्मान मापारे हा काम करतो, तर अहिरे हे बिल्डर आहेत. दोघांची ओळख असल्यामुळे त्यांच्या सतत भेटी होत होत्या. 'महापालिकेत पाच लाख रुपयांपर्यत पैसे गुंतविल्यास मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळतो. तुम्ही मला पैसे दिले, तर अनेक टेंडरमध्ये पैसे लावून तुमचा फायदा करून देऊ शकतो,' असे मापारे याने अहिरे यांना सांगितले. मापारेवर विश्वास ठेऊन अहिरे यांनी त्याला ३२ लाख २४ हजार रुपये टप्प्या टप्प्याने दिले. मापारे याने हे सर्व पैसे अडीच महिन्यांमध्ये परत करतो, असेही सांगितले होते. पण, अडीच महिने उलटून गेले तरी, अहिरे यांना त्यांचे पैसे परत मिळत नसल्याने त्यांनी त्याच्याकडे विचारणा सुरू केली. त्यावेळी त्याने बिल मंजुरीसाठी आले आहे, सात ते आठ दिवसांत पैसे मिळतील असे सांगितले. बरेच दिवस झाले, तरी मापारे हा अहिरे यांना भेटत नव्हता. मापारेच्या मागे तगादा लावल्याने त्याने अहिरेंच्या घरी सुनयना व विद्या यांना पाठवून मारहाण करण्याची धमकी दिली, तर अहिरे यांच्याविरोधात सहकारनगर येथे खोटी तक्रार दाखल केली. अखेर अहिरे यांनी सन्मान मापारे व त्याच्या कुटुंबियांविरोधात डेक्कन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेबसाइटसाठी ‘झेन्सार’ला ८५ लाख

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे स्मार्ट सिट‌ीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या महापालिकेच्या वेबसाइटवर नागरिकांना अद्ययावत माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी नवीन वेबसाइट तयार करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी वर्षाला तब्बल ८५ लाख रुपये खर्च केले जाणार असून, स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत महापालिकेबरोबर सामंजस्य करार (एमओयू) करणाऱ्या झेन्सार टेक्नॉलॉजी या कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत या कंपनीने पालिकेला सहकार्य केल्याने प्रशासनाने त्यांना वेबसाइटचे काम देऊन 'स्मार्ट' मदत केल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे. महापालिकेच्या वतीने २००५ साली ही वेबसाइट तयार केली होती. पालिकेच्या कामाचा वाढता विस्तार लक्षात घेता नवीन वेबसाइट सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पालिकेची सध्या कार्यरत असलेली वेबसाइट जुनी असल्याने अनेकदा त्यामध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन ही वेबसाइट हँग होत असल्याने त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. नागरिकांचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी नवीन वेबसाइट तयार केली जाणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. पालिकेच्या कारभाराची इतंभूत माहिती देण्यासाठी नव्याने तयार केलेल्या वेबसाइटसाठी तब्बल ८५ लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. एक वर्षाच्या देखभाल दुरस्तीचा खर्च ग्राह्य धरून ही वेबसाइट तयार केली जाणार आहे. यासाठी पालिकेने टेंडर प्रक्रिया राबविली होती. यामध्ये झेन्सॉर टेक्नॉलॉजी या कंपनीने टेंडरमध्ये सहभाग घेतला होता. पालिकेकडे आलेल्या दोन ठेकेदारांपैकी झेन्सॉर टेक्नॉलॉजीने या कामासाठी ८४ लाख ९२ हजार ७६८ रुपयांचे टेंडर भरले होते. त्यांना हे काम देण्याचा निर्णय नुकताच स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याला काही सभासदांनी विरोधही केला. मात्र, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी विनंती केल्याने हा विषय मान्य करण्यात आला. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी पालिका प्रशासनाला झेन्सार टेक्नॉलॉजी यांनी पालिकेला मदत केली होती. त्यामुळे त्याची परतफेड करण्यासाठीच आयुक्तांनी हा विषय मान्य करावा, असा आग्रह धरल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images