November 2, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या घरात कोण कोण आहेत... त्यांची वये काय आहेत... त्यांना पूर्वी तसेच आता काही आजार आहेत का... याबाबतची माहिती संकलित करण्याचे आदेश पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दिले आहेत. पोलिसांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्यांची 'मेडिकल हिस्ट्री' तयार करावी तसेच वारंवार मेडिकल कॅम्प घेऊन त्यांच्यावर उपचारही करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे पोलिसांनी पोलिस लाइनमध्ये जाऊन तसेच पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांकडून त्यांची अद्यावत माहिती संकलित करण्यात येत आहे.
पोलिस महासंचालक दीक्षित यांनी गेल्या आठवड्यात पुणे पोलिस आयुक्तालयात भेट दिली होती. या वेळी त्यांनी पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांच्यासह शहरातील आयुक्तालयातील सर्वच पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. बैठकीत त्यांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी व्यक्त करून आजारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याचे आदेश दिले होते.
पोलिस आयुक्त पाठक यांनी पोलिस मख्यालयातील सहायक आयुक्त गणपत माडगुळकर यांच्याकडे याबाबत जबाबदारी दिली आहे. त्यानुसार काही पोलिस कर्मचारी पोलिस लाइनमध्ये जाऊन पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधत आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती आणि त्यांची 'मेडिकल हिस्ट्री' संकलित करण्यात येईल. एकदा ही माहिती संकलित झाली की, पोलिस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरील उपचार करण्यासाठी वेगवेगळे मेडिकल कॅम्प आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांविषयी तसेच त्यांच्या आरोग्याविषयी माहिती संकलित करण्याचे आदेश पोलिस ठाण्यांनाही दिले आहेत. ही माहिती संकलित स्वरूपात पोलिस मुख्यालयात पाठवण्यात येणार आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल हा पोलिस महासंचालक कार्यालयाला पाठवण्यात येणार आहे.
.........
पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. ही माहिती आजारांनुसार विभागली जाईल. त्यावर काय उपचार करावेत, कोण डॉक्टर असावेत, याबाबत तज्ज्ञांशी विचार विनमय करून निर्णय घेण्यात येईल. पोलिस कर्मचाऱ्यांना आरोग्यासाठी मदत मिळवून देणे हा आमचा उद्देश आहे.
अरविंद चावरिया, पोलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सुर करण्यात आलेल्या 'लोकशाही दिना'कडे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार पाठ फिरवित असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. एकीकडे शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी प्रशासन दिवसरात्र झटत आहे. मात्र दुसरीकडे शहरातील नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी घेण्यात येत असलेल्या लोकशाही दिनाकडे आयुक्तांकडून 'स्मार्ट दुर्लक्ष' होत असल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांकडे तक्रारी करूनही निवारण न झाल्यास थेट पालिका आयुक्तांकडे न्याय मागता यावा, यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना लोकशाही दिनाचा मोठा आधार असतो. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत तक्रारी पोहचविण्यासाठी राज्य सरकारने लोकशाही दिन आयोजित करण्याच्या सूचना सर्व सरकारी यंत्रणांना दिल्या आहेत. मात्र, त्यानंतरही महिन्यातून एकदा घेतल्या जाणाऱ्या या लोकशाही दिनामध्ये उपस्थित राहून नागरिकांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठीच वेळ नसेल, तर तक्रार कुणाकडे करायची, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
...
गेले सात ते आठ लोकशाही दिनाला आयुक्त गैरहजर होते. त्यामुळे उपायुक्त पातळीवर त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नाही. सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनाला आयुक्त कुमार हे केवळ दहा ते पंधरा मिनिटे उपस्थित होते.
ओंकार कदम (प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप युवा मोर्चा)
स्मार्ट सिटीची स्वप्ने दाखविणारे आयुक्त अशा पद्धती लोकशाही दिनाकडे दुर्लक्ष करणार असतील तर सर्वसामान्यांनी कुणाकडे दाद मागायची.
ऋषिकेश बालगुडे (उपाध्यक्ष, शहर जिल्हा युवक काँग्रेस )
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
नोंदणी आणि मुद्रांक विभागातील कंत्राटी ऑपरेटर्सना कामावरून काढले
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नोंदणी व मुद्रांक विभागामध्ये कंत्राटी पद्धतीने गेल्या १४ वर्षांपासून काम करणाऱ्या राज्यभरातील सुमारे एक हजार ३०० कम्प्युटर ऑपरेटर्सना कामावरून काढण्यात आल्याने संबंधित कामगार बेरोजगार झाले आहेत. तीन महिन्यांपासून हे कर्मचारी बेकारीचे जीवन जगत असून, राज्य सरकारने सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी या कर्मचाऱ्यांनी राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे केली आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे कम्प्युटरायझेशन झाल्यावर फेब्रुवारी २००२ पासून प्रत्येक दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये कम्प्युटर ऑपरेटरच्या नेमणुका करण्यात आल्या. सुरुवातीला खासगी कंपनीशी करार करून या नेमणुका झाल्या होत्या. हे कर्मचारी दुय्यम निबंधक कार्यालयात अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दस्तांची नोंदणी करणे, दस्तऐवज स्कॅनिंग करणे, महिन्याच्या कामकाजाचे रेकॉर्ड तयार करणे आदी कामे गेल्या १४ वर्षांपासून करत आहेत. मात्र, त्यांची सेवा खंडित करण्यात आल्याने हे कर्मचारी बेकार झाले आहेत. राज्यात सुमारे एक हजार ३०० कर्मचारी असून, शहरात ६० कर्मचारी या पद्धतीने काम करत आहेत. राज्य सरकारच्या सेवेत समाविष्ट करून घेण्याच्या मागणीचे निवेदन या कर्मचाऱ्यांनी महसूलमंत्री खडसे यांच्याकडे दिले आहे.
सुरुवातीला खासगी कंपनीशी करार करून कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २००७ मध्ये दुसरा करार झाला. २००७ ते २०११ या कालावधीत कोणताही करार झाला नाही. त्यानंतर २०११ पासून जून २०१५ पर्यंत राज्य सरकारकडून वेतन देण्यात येत होते. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून कामावरून काढण्यात आले असल्याचे रणजित परदेशी या कर्मचाऱ्याने सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे शहर व जिल्ह्यातून तडीपार केलेल्या एका सराईत गुन्हेगाराला चंदननगर पोलिसांनी सोमवारी सापळा रचून अटक केली. तेजस उर्फ तेजपाल चंपालाल उणेचा (रा. गोसावी वस्ती, कोथरूड) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे.
तेजसला पुणे शहर व जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी तडीपार करण्यात आले आहे. तरीही तो शहरात फिरत होता. तेजस खराडी येथील रिलायन्स मार्ट येथे आपल्या सहकाऱ्यांना भेटण्यासाठी येणार असल्याची माहिती चंदननगर पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी अजित धुमाळ व अमोल पिलाणे यांना मिळाली होती. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल पात्रुडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक विठ्ठल झांजुर्णे यांच्या पथकाने सापळा रचून त्याला अटक केली. या प्रकरणी चंदननगर पोलिस ठाण्यात त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेजस कोथरूड परिसरात टोळी चालवत असून, त्याच्यावर दरोडा, खून, जबरी चोरी असे एकूण २१ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महापालिकेच्या कोंढवा येथील प्रभाग क्रमांक ६३ अ च्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार रइस सुंडके विजयी झाले आहेत. काँग्रेस, शिवसेना, भाजप, मनसे आणि एमआयएम यांनी या पोटनिवडणुकीत उमेदवार उतरविल्याने पंचरंगी लढत येथे पाहायला मिळाली. सुंडके यांनी १ हजार ४६७ मतांनी विजय मिळविला. त्यांना ५ हजार १३४ मते मिळाली, तर शिवसेनेचे उमेदवार सोमनाथ हारपुडे यांना दुसऱ्या क्रमांकाची ३ हजार ६६७ मते मिळाली.
या प्रभागातून २०१२ ची महापालिका निवडणुक लढवित विजयी झालेल्या शिवसेनेचे भरत चौधरी यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याने पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. रविवारी या प्रभागासाठी मतदान झाले. ४२ हजार ७९५ मतदारांपैकी १६ हजार २६४ मतदारांनी (३८ टक्के) मतदानाचा अधिकार बजाविला होता. सोमवारी सकाळी वानवडी येथील महादजी शिंदे शाळेत मतमोजणी झाली.
मतमोजणीला सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या फेरीपासून तिसऱ्या फेरीपर्यंत शिवसेनेचे उमेदवार हारपुडे यांनी २ हजार ९०९ मते मिळवित आघाडी घेतली होती. या फेऱ्यांमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार सुंडके यांना १ हजार ७९५ मते मिळाली होती. चौथ्या आणि पाचव्या फेरीमध्ये सुंडके यांनी आघाडी घेत ३ हजार ३८६ मते मिळवित आघाडी घेतली. मनसेचे अमोल शिरस यांना ३ हजार ११५, तर भाजपचे सतपाल पारगे यांना २ हजार ६११ मते मिळाली. या भागात असलेल्या मुस्लिम समाजाचा मतदार लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतलेल्या एमआयएमच्या उमेदवाराला मतदारांनी नाकारले, एमआयएमकडून निवडणूक लढविणारे उमेदवार मजहर मनियार यांना १ हजार ५८४ मते मिळाली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
सापडलेल्या हाडांची 'डीएनए' चाचणी होणार
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
प्रेमसंबंधातून अपहरण आणि त्यानंतर झालेल्या खुनाच्या साडेतीन वर्षांपूर्वीच्या घटनेची 'केस' नुकतीच पुन्हा 'ओपन' झाली आहे. पुणे शहर पोलिसांच्या दरोडा प्रतिबंधक विभागाने पकडलेल्या आरोपीकडे ग्रामीण पोलिसांचे तळेगाव दाभाडे येथील अधिकारी सध्या तपास करत आहेत. त्यामध्ये कसारा घाटात मानवी हाडांचे काही अवशेष मिळाले असून, त्यांची आता इंदोरी येथील प्रकरणासाठी 'डीएनए टेस्ट' होणार आहे.
ललित दीपक खोल्लम (२८, रा. मावळ) आणि त्याच्या चार साथीदारांनी गेल्या काही महिन्यांत जिल्ह्यात लूटमारीचा धुमाकूळ घातला होता. त्यामुळे त्याच्या मागावर असलेल्या दरोडा प्रतिबंधक विभागाला मिळालेल्या माहितीवरून खोल्लमसह त्याच्या साथीदारांना अटक करण्यात यश आले होते. त्याने दोन खून केल्याचे त्याच्या चौकशीत उघड झाले होते. त्यापैकी साताऱ्यातील वाठार येथील खुनाच्या तपासाला स्थानिक पोलिसांमुळे गती मिळाली होती. त्यांनी वाठार येथे सापडलेले अवशेष जपून ठेवले होते. त्यांची त्या वेळी डीएनए चाचणी झाली होती.
दरम्यान, २०१२मध्ये मावळातील तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील इंदोरी येथील बाळासाहेब नामक एका युवकाचे अपहरण झाले होते. त्यानंतर त्याचा काहीच थांगपत्ता लागला नव्हता. कालांतराने खोल्लम याने त्याच्या खुनाची कबुली दिली आहे. तसेच त्याला मारून नाशिकजवळील कसारा घाटात फेकून दिल्याचे तळेगाव आणि पुणे पोलिसांना सांगितले. त्यानंतर खोल्लम याला नुकतेच तळेगावदाभाडे पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले आहे.
बाळासाहेब याला मारण्यासाठी अनेक ठिकाणी फिरवून जबर मारहाण केल्यावर मग त्याला कसारा घाटात ढकलून दिल्याचे खोल्लम याने पोलिसांना सांगितले होते. त्यावरून तळेगाव दाभाडे येथील गिर्यारोहकांच्या मदतीने नुकतीच कसारा घाटात शोधमोहीम राबवण्यात आली. त्या वेळी तेथे मानवी हाडांचे काही अवशेष सापडले आहेत. त्यांची आता डीएनए टेस्ट करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही हाडे बाळासाहेब याचीच आहेत, का याचा उलगडा होणार आहे. तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक वसंत बाबर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक पाटील याचा तपास करत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'विविध ठिकाणी घातलेल्या छाप्यांमध्ये जप्त करण्यात आलेली तूरडाळ सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल,' असे आश्वासन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी दिले.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून येत्या दोन दिवसांत याबाबतचा आदेश काढण्यात येईल, असे बापट यांनी सांगितले. तूरडाळीच्या टंचाईमुळे संपूर्ण राज्यात नागरिक मेटाकुटीस आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने विविध ठिकाणी साठेबाजांवर छापे घालण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणात डाळ जप्त करण्यात आली आहे. टंचाईमुळे ऐन दिवाळीतच डाळीसह अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतही प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे गोरगरिबांनी सण कसा साजरा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही जप्त केलेली तूरडाळ दिवाळीपूर्वी शंभर रुपये किलो दराने सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी माजी आमदार मोहन जोशी यांनी बापट यांच्याकडे केली होती; तसेच अन्य जीवनावश्यक वस्तूही सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली.
या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे बापट म्हणाले. या शिष्टमंडळात चंद्रकांत चव्हाण, प्रशांत सुरसे, विकास टिंगरे, चेतन अग्रवाल, आयूब पठाण आदी सहभागी झाले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
कार्ल्यातील शेतकऱ्यांचे सात-बारा उतारे केव्हा कोरे होणार?
म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
'कार्ला येथील एसईझेड व एमआयडी प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींवरील संपादनाचे शिक्के काढून आठ दिवसांत शेतकऱ्यांचे सात-बारा उतारे कोरे करू,' असे आश्वासन महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सहा महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात दिले होते; मात्र सहा महिने उलटूनही अद्याप शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यांवरील 'एमआयडीसी'चे शिक्के कायम असल्याने शेतकऱ्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने लोणावळ्याजवळच्या कार्ला परिसरातील नऊ गावांमधील सुमारे ११६८ हेक्टर जमिनींवर एसईझेड व औद्योगिक प्रकल्पांसाठी संपादनाचे शेरे मारले होते. सदर जागा महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीला देण्याचा निर्णय २१ मार्च २००६ रोजी घेतला होता; मात्र या निर्णयासह प्रकल्पांना या परिसरातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होता. शेतकऱ्यांनी हा निर्णय आणि प्रकल्पांना वारंवार विविध प्रकारे कडाडून विरोध केल्याने अखेर ३० जुलै २०१२ रोजी तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये कार्ला येथील एसईझेड प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले होते. तसेच संपादित जमिनींवर लादण्यात आलेले संपादनाचे शिक्के काढून सात-बारा उतारे कोरे करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महसूल विभागाने आपली कार्यतत्परता दाखवून केवळ या परिसरातील बिल्डर, धनिक आणि भांडवलदारांच्या सात-बाऱ्यांवरील संपादनाचे शिक्के काढले; मात्र येथील मूळ शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील शिक्के काढताना अद्यापही वेगवेगळ्या प्रकारे शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. शेतकरी आणि भांडवलदार, बिल्डर, धनिकांना वेगळा न्याय का, असा प्रश्न या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या श्री एकवीरा देवी जमीन बचाव कृती समितीने उपस्थित केला आहे.
आघाडी सरकारला वारंवार निवेदने देऊन व आंदोलने करूनही त्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील शिक्के काढले नव्हते. आघाडी सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या या मागणीसाठी आंदोलनामध्ये सहभागी होणाऱ्या युतीचे सरकार आल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी आशा होती. प्रत्यक्षात मात्र तसे झाले नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वारगेट बस डेपोमधून बस चोरून ती रस्त्यावर बेदरकारपणे चालविणाऱ्या संतोष मानेच्या बसची समोरून रिक्षाला धडक बसल्यामुळे मृत्यूमुखी पडलेले मिलिंद गायकवाड यांच्या वारसांना २२ लाख ५० हजार २०० रुपये नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मोटार अपघात न्यायाधिकरणाचे सत्र न्यायाधीश ए. जी. बिलोलीकर यांच्या कोर्टाने हा एसटी महामंडळाला हा आदेश दिला.
याप्रकरणी नंदिनी मिलिंद गायकवाड (३७), सेजल गायकवाड (१३), सोहम गायकवाड (८, सर्व राहणार सिंहगड रोड) यांनी नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाविरुद्ध दावा दाखल केला होता. अर्जदार गायकवाड यांच्यातर्फे अॅड. शशिकांत बागमार आणि अॅड. निनाद बागमार यांनी कामकाज पाहिले.
२५ जानेवारी २०१२ रोजी सकाळी पावणेनऊ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. मिलिंद गायकवाड कोरेगाव पार्क येथील 'ओ' हॉटेलमध्ये कामाला होते. घटनेच्या दिवशी सकाळी ते रिक्षाने हॉटेलमध्ये कामाला जाण्यासाठी निघाले होते. दांडेकर चौकातील पर्वती पायथा येथून रिक्षामधून जात असताना समोरून भरधाव वेगाने आलेल्या संतोष मानेच्या बसने त्यांना जोरात धडक दिली. त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी, असा अर्ज गायकवाड यांच्या वारसदारांनी कोर्टात केला होता.
घटनेच्या वेळी संतोष माने ड्युटीवर नव्हता. त्याला संबंधित बस चालविण्याबद्दल आदेश देण्यात आला नव्हता. परवानगीशिवाय त्याने बस चालविली. त्यामुळे एसटी महामंडळ नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार नाही, असा युक्तिवाद एसटी महामंडळाचे वकील अॅड. अतुल गुंजाळ यांनी कोर्टात केला.
मोटार अपघात न्यायाधिकरणाने गायकवाड यांच्या वारसदारांचा अर्ज मंजूर केला. त्यांना २२ लाख ५० हजार २०० रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी; तसेच अर्ज दाखल करण्यात आल्यापासून नऊ टक्के व्याजाने ही रक्कम देण्यात यावी, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला.
पत्नीशी अखेरचा संवाद
'मी रिक्षात आहे, कोंढवा पूलगेटच्या रस्त्यावरून जात नाही. तो माझा मार्ग नाही, तू काळजी करु नकोस. हॉटेलला पोहोचताच तुला फोन करतो,' असे मिलिंद गायकवाड यांनी त्यांची पत्नी नंदिनी हिला सांगितले होते. तो त्यांचा अखेरचा संवाद ठरला. संतोष मानेच्या बसने त्यांच्या रिक्षाला समोरून धडक दिल्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दिवाळीच्या सुट्टीत किल्ला बनविण्याचे आकर्षण मुलांमध्ये अजूनही टिकून असल्याने बाजारपेठांमध्ये दाखल झालेल्या चित्रांच्या खरेदीसाठी लहान मुलांची लगबग सुरू झाली आहे. सिंहासनावर विराजमान असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज, डोळ्यात तेल घालून किल्ल्यांवर पहारा देणारे मावळे, गवळणी, गावातल्या बलुतेदारांबरोबरच जंगलातल्या लहान मोठ्या प्राणीपक्ष्यांच्या रेखीव चित्रांच्या खरेदीसाठी मोठी मंडळीदेखील रेंगाळत आहेत.
दिवाळीच्या सुट्टीत घराच्या बागेत, सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये सर्वांनी एकत्र किल्ला बनविण्याची हौस आजही अनेकांनी जपली आहे. सोसायटीत राहायला गेल्याने किल्ले बनविण्याची मजाच निघून गेली, असे घरातील ज्येष्ठ मंडळींकडून ऐकायला मिळत असले तरी प्रत्यक्षात मुलांमध्ये ही आवड कायम असून चित्रांची मागणी वाढत असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.
किल्ल्यांच्या चित्रांमध्ये या वर्षीही असंख्य प्रकार उपलब्ध झाले आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे फेटे परिधान केलेले मावळे, सैनिक, गवळणी, बलुतेदारांबरोबरच वाघ, सिंह, हत्ती घोड्यांच्या रेखीव चित्रांचा यामध्ये समावेश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सिंहासनावर बसलेले, सशस्त्र लढाईला निघालेले, गडाची पाहणी करताना, मावळ्यांशी संवाद साधताना अशा विविध भूमिकांमधील चित्रे कारागिरांनी मेहनतीने तयार केली आहेत. अवघ्या पाच रुपयांपासून पन्नास रुपये अशा दराने प्रत्येक चित्र विक्रीस उपलब्ध आहे. उपनगरातील बाजारपेठांमध्ये मात्र दुप्पट किमतीने चित्रे विकली जात आहेत.
रेडीमेड किल्ल्यांची मागणी वाढली
मुलांना किल्ले बनविण्याची हौस असली, तरी अलीकडे माती उपलब्ध होत नाही. सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये मुलांनी चिखलकाम केल्यास भिंतीवरचा रंग जातो, व्हरांडा खराब होतो, म्हणून अनेक सभासद आक्षेप घेतात. यावर मार्ग काढण्यासाठी मुले रेडिमेड किल्ले घेत आहेत. काही लोक हौस म्हणून स्वतःच्या घरात ठेवण्यासाठीही या किल्ल्यांची खरेदी करीत आहेत. एक फूट ते चार फूट उंच आकारात हे किल्ले उपलब्ध असून त्यावर राजमार्ग, बुरूज, तटबंदीचे रेखीव काम करण्यात आले आहे. या किल्ल्यांना ग्राहकांची चांगली पसंती मिळत आहे, असे विक्रेते तुषार शिंदे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
शुक्रवारी होणार अध्यक्षांच्या नावाची घोषणा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पिंपरी-चिंचवड येथे होणाऱ्या ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपद निवडणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या निवडणुकीत आतापर्यंत ६७० जणांनी मतदान केले असून, एकगठ्ठा मते जमा होऊ लागली आहेत.
विठ्ठल वाघ, अरुण जाखडे, डॉ. श्रीपाल सबनीस, शरणकुमार लिंबाळे, श्रानिवास वारुंजीकर हे साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. या निवडणुकीसाठी १०७५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. यंदा या निवडणुकीच्या मतदानाची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांत एकगठ्ठा मते जमा होऊ लागल्याने मतदानाचा टक्का वाढला आहे. आता स्वागत समितीची ८५ मते येणे बाकी आहे. त्याशिवाय नागपूर, मुंबई, पुणे, औरंगाबादसह बृहन्महाराष्ट्रातील काही मते अद्याप आलेली नाहीत. मतपत्रिका पाच नोव्हेंबरपर्यंत स्वीकारल्या जाणार आहेत. मतमोजणी करून सहा नोव्हेंबरला अध्यक्षांच्या नावाची घोषणा केली जाणार आहे.
'गेल्या काही दिवसांपासून मतदानाचा टक्का वाढला आहे. विविध ठिकाणाहून एकगठ्ठा मते येत आहेत. येत्या तीन दिवसांत हे प्रमाण अजून वाढण्याची शक्यता आहे. यंदाही एक हजारहून जास्त मतदान होण्याची अपेक्षा आहे,' असे साहित्य महामंडळाचे निवडणूक अधिकारी अॅड. प्रमोद आडकर यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
वर्षभरात ७६ हजार मुले आगीमुळे अपघातग्रस्त
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
घरात अचानक लागलेली आग, गॅस अथवा स्टोव्हचा भडका, फटाक्यांसह इतर वेगवेगळ्या कारणांमुळे गेल्या वर्षभरात पुण्यातील तब्बल ७६ हजार मुलांना भाजणे आणि पोळण्याच्या दुखापती झाल्या आहेत. त्यातील तीन हजार मुलांना म्हणजेच दिवसाला आठ मुलांना गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्याचा माहिती सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. यातील ५७ टक्के दुखापती या झोपडपट्टी आणि वस्त्यांमध्ये घडत आहेत.
'मुलांच्या आरोग्याला असलेल्या प्रमुख धोक्यामागची नेमकी करणे जाणून घेण्यासाठी हनीवेल इंडिया आणि सेफ किड्स फाउंडेशन इंडिया यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती पुढे आली आहे. आयएमआरबी इंटरनॅशनल या यंत्रणेने सर्वेक्षणास सहकार्य केले आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील पालक, वय वर्षे १४ खालील मुले, डॉक्टर आणि शिक्षक अशा १ हजार ११७ लोकांकडून माहिती जाणून घेण्यात आली होती. सर्वेक्षणात सोसायट्या, वस्त्या आणि झोपडपट्टीतील मुले या सगळ्यांचा सहभाग होता,' अशी माहिती हनीवेल फाउंडेशनचे अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी यांनी दिली. या सर्वेक्षण अहवालाचे प्रकाशन राज्याचे अग्निशामक दलाचे सल्लागार एम. व्ही. देशमुख यांच्या हस्ते सोमवारी करण्यात आले.
घरात लागणारी लहान मोठी आग, गरम पदार्थ अंगावर सांडल्यामुळे, फटाक्यांचा चटका अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे लहान मुलांना सतत दुखापती असतात. एकट्या पुण्यामध्ये गेल्या वर्षभरात चौदा वर्षे वयोगटाखालील ७६ हजार मुलांना भाजणे आणि पोखळण्याच्या दुखापती झाल्या. त्यातील तीन हजार मुलांना अतितीव्र स्वरूपात भाजले होते. अपघातांची संख्या गंभीर असतानाही, याबद्दल पालकांमध्ये जागृती नसल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले. या उपक्रमाचा पुढील टप्पा म्हणून संस्थेतर्फे जनजागृतीसाठी तिसरी ते आठवीतील मुलांसाठी वयाभिमुख शैक्षणिक सामग्री आणि साधने विकसित केली आहे, असे माहेश्वरी यांनी सांगितले.
.....
- आगीमुळे भाजलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या : ५६ %
- घषर्णाने भाजणे आणि वीजेमुळे भाजल्याचे प्रमाण : १२ %
- विजेच्या धक्क्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचा निष्कर्ष.
- मुलांसाठी फटाका हा सर्वात मोठा धोका.
- झोपडपट्टी, वस्त्यांमध्ये मुलांना भाजण्याचे आणि पोळण्याच्या घटना सर्वाधिक (५७ टक्के)
- पालकांकडून दुखपतींकडे दुर्लक्ष.
- भाजण्याच्या दुखापतींवर स्वतःच उपचार करणारी मुले : ४९ %
...
पालक अनभिज्ञ
आगीचा धोका याबद्दल खुद्द पालकच जागरूक नाहीत. आगीमुळे होणाऱ्या धोक्यांबद्दल २७ टक्के पालक मुलांना माहिती देखील देत नाहीत. अग्निशामक उपकरणे घरात ठेवणे, त्याची माहिती मुलांना सांगणे याबद्दलही पालकांमध्ये निराशाजनक चित्र आहे. घरांमध्ये अग्निशामक उपकरणांचा वापर अवघे ५ टक्के असून २ टक्के लोकांना ही उपकरणे कशी वापरायची हे माहिती आहे. एवढेच नव्हे तर शाळांमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही. केवळ २० टक्के शाळांमध्ये आग सुरक्षा प्रशिक्षण हा अभ्यासक्रमाचा भाग आहे. ६९ टक्के शाळांमध्ये याबद्दल ओझरती माहिती दिली जाते.
...............
मुलांचे बालपण सुरक्षित होण्यासाठी, त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडथळे शोधले पाहिजेत, या उद्देशाने हे सर्वेक्षण करण्यात आले. पुढील टप्प्यात हनीवेल इंडियाने दिलेल्या निधीतून सेफ किड्स फाउंडेशनतर्फे सेफ किड्स होम हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. पुढील दोन वर्ष सुरू राहणाऱ्या या उपक्रमात सव्वा तीन लाख विद्यार्थी आणि पावणे दोन लाख पालकांचे प्रबोधन करण्यात येणार आहे. पुणे हे आदर्श सेफ किड्स अॅट होम शहर बनविण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे, असे सेफ किड्स वर्ल्डवाईडच्या अध्यक्षा केट कार यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
राष्ट्रवादीसह आघाडीमुळे मतविभागणी टाळल्याचा फायदा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी सुरुवातीपासून केलेले प्रयत्न आणि विरोधी पक्षाच्या हक्काच्या 'व्होटबँकेला' पाडलेले खिंडार, याच्या जोरावर काँग्रेसने तब्बल पाच निवडणुकांनंतर कोंढव्यात पुन्हा एकदा मुसंडी मारली. १९९२ नंतर तब्बल २३ वर्षांनी रईस सुंडके यांच्यामुळे काँग्रेसने कोंढव्यात पुन्हा बाजी मारली असून, आागामी पालिका निवडणुकांची ही नांदीच असल्याचा उत्साह काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये संचारला आहे.
शिवसेनेचे भरत चौधरी यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याने कोंढव्यात पोटनिवडणूक झाली. या पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसने सर्वप्रथम उमेदवार जाहीर करून आघाडी घेतली होतीच; पण त्यानंतरच्या प्रत्येक टप्प्यावर काँग्रेसने आपले 'पत्ते' अचूक खेळल्याने त्यांच्या उमेदवाराला विजयश्री खेचून घेता आली. गेल्या तीन महापालिका निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढल्याचा फायदा विरोधी पक्षांना झाल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे, या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने हुशारीने राष्ट्रवादीला सोबत घेतले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये होणाऱ्या मतविभाजनाच्या बेगमीवर अलीकडच्या काळात यश मिळविणाऱ्या विरोधकांची रसद पूर्णतः बंद करण्यात आली.
कोंढव्यातील या प्रभागामध्ये मुस्लिम मतदारांचे प्राबल्य असले, तरी विजयाचा लोलक आपल्याकडे झुकविण्यासाठी हिंदू मते कायमच निर्णायक ठरतात. त्यात, विविध राजकीय पक्षांकडून मुस्लिम उमेदवार दिले जात असल्याने या मतांमध्येही विभाजन होते. अपक्षांच्या माध्यमातून असे उमेदवार येऊ नयेत, यासाठीही काँग्रेसने प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. तरीही, कोंढव्यातील मुस्लिमबहुल भागातून मिळणाऱ्या प्रतिसादाची चाचपणी करण्यासाठी एमआयएमनेही या पोटनिवडणुकीत उडी घेतली. शिवसेनेचे माजी आमदार महादेव बाबर यांच्या मतदारसंघातील या सर्व भागांत पक्षाची ताकद मोठी आहे. परंतु, राज्यात शिवसेना-भाजपमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत कलहामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढत असताना, युतीत फाटाफूट झाली.
शिवसेनेप्रमाणेच भाजपनेही उमेदवार उभा केला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला गेल्यावेळी या भागात निसटता पराभव स्वीकारावा लागल्याने त्यांनीही जोरदार तयारी केली होती.
सुरुवातीपासून चुरशीच्या या लढतीमध्ये प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात विविध पक्षांमधील नाराजांना आपल्या हाताशी धरून संबंधित पक्षांच्या हक्काच्या 'व्होटबँके'ला खिंडार पाडण्याचे काम काँग्रेसने केले. त्या-त्या भागांतून मिळालेली थोडी-थोडी मतेच शेवटी निर्णायक ठरल्याने काँग्रेसच्या उमेदवाराला पंधराशेहून अधिक मताधिक्याने विजय मिळविता आला. या विजयामुळे काँग्रेसची पालिकेतील आणखी एक जागा तर वाढलीच; पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अवघ्या सव्वा वर्षावर आलेल्या पालिकेच्या निवडणुकीसाठी सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत एकहाती सत्ता राबविणाऱ्या काँग्रेसची अलीकडच्या काळात खूपच घसरण झाली. पालिकेत राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत सहभाग असला, तरी निर्णयप्रक्रियेत काहीच स्थान नसल्याने पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांची कुचंबणा सुरू होती. त्यातच, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे काँग्रेसला मोठा पराभव पत्करावा लागला. अध्यक्षपदावरूनही कुरबुरी सुरू असल्याने कार्यकर्ते अस्वस्थ होते. परंतु, आता पोटनिवडणुकीतील विजयामुळे काँग्रेसला आगामी पालिका निवडणुकीची चाहूल लागली असून, त्यादृष्टीने तयारी करण्याचे निश्चित केले गेले आहे.
...........
जातीयवादी आणि धर्मांध शक्तींना दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने राष्ट्रवादीला सोबत घेतले. प्रभागातील सर्व समाज घटकांपर्यंत पोहोचण्यात पक्षाला यश आले. त्यामुळे अल्पसंख्य नागरिकांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला. धर्मनिरपेक्ष विचारांचा हा विजय असून, अच्छे दिनचे वारे आता दूर गेले आहेत.
- अभय छाजेड, शहराध्यक्ष, काँग्रेस
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
मागे घेण्याचा अर्ज कोर्टाने फेटाळला
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिवसेनेच्या उपनेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर यांच्यावरील खटला मागे घेण्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. आर. निमसे यांच्या कोर्टाने हा अर्ज फेटाळला. 'राज्य सरकारने खटले मागे घेण्यासंदर्भात काढलेला आदेश या खटल्यास लागू होत नाही,' असे कोर्टाने आदेशात नमूद केले असून, पोलिसांच्या समितीवरही ताशेरे ओढले आहेत.
सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळ्या समस्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, संघटनांकडून केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाच्या वेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. हे खटले मागे घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारने जुलै २०१०मध्ये निर्णय घेतला होता. त्यानुसार २००५पूर्वी दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पुणे पोलिस आयुक्तालयात यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक सप्टेंबर महिन्यात झाली. त्यानुसार गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांच्यावरील खटला मागे घेण्यात यावा म्हणून पोलिसांनी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. लाल महाल येथील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा डिसेंबर २०१०मध्ये हलवण्यात आला होता. त्या वेळी शिवसेना आणि इतर संघटनांनी 'पुणे बंद' आंदोलन पुकारले होते. त्या वेळी गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांच्यात दंगल घडवण्यासंदर्भात संभाषण झाले होते. त्यांचे मोबाइलवरील संभाषण पोलिसांनी टॅप केले होते. या प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हा गुन्हा मागे घेण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज केला होता. तो कोर्टाने फेटाळला.
कोर्टाने पोलिसांना फटकारले
कोर्टाने पोलिसांना फटकारले आहे. 'सरकारने काढलेला आदेश फक्त गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना लागू होतो. तो या खटल्याला लागू होत नाही. या संदर्भात पोलिसांनी दाखल केलेली कागदपत्रेही अर्जाला पूरक नाहीत. खटले मागे घेण्यासंदर्भात समितीने या अध्यादेशाचा चुकीचा अर्थ लावलेला दिसत आहे. राज्य सरकारने काढलेला आदेश प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या उल्लंघनासंदर्भात आहे. गोऱ्हे आणि नार्वेकर यांच्यावर दंगल घडवणे, त्यासाठी कट रचणे या कलमानुसार गुन्हा नोंदवला गेला आहे. अध्यादेशात या कलमांचा समावेश नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धचा खटला मागे घेता येणार नाही,' असे कोर्टाने आदेश नमूद केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
एखाद्या रेल्वेच्या नियोजित वेळेत त्या गाडीची वेटिंग तिकिटे 'कन्फर्म' न झाल्यास संबंधित तिकीटधारकांची व्यवस्था अन्य गाडीत केली जाईल. एकाही प्रवाशाला 'वेटिंग'वर ठेवले जाणार नाही, असा नारा रेल्वे प्रशासनाने दिला होता. एक नोव्हेंबरपासून या सुविधेची अंमलबजावणी केली जाणार होती. प्रत्यक्षात ही सुविधा प्रायोगिक तत्त्वावर दिल्ली येथून सुटणाऱ्या दोन गाड्यांसाठी सुरू केली आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या घोषणेने आनंदीत झालेल्या प्रवाशांवर पुन्हा निराश होण्याची वेळ आली आहे.
रेल्वेने 'विकल्प' या योजनेद्वारे प्रवाशांच्या सुविधेसाठी वेटिंग तिकीट कन्फर्म करण्याची घोषणा गेल्या महिन्यात केली होती. प्रवाशाने एखाद्या गाडीचे तिकीट काढताना त्यास वेटिंग असेल, तर त्या प्रवाशाने त्याला सोईस्कर असलेल्या अन्य एका गाडीचा विकल्प तिकीट फॉर्ममध्ये नमूद करावा. वेटिंग तिकीट कन्फर्म न झाल्यास त्याने सुचविलेल्या पर्यायी गाडीमध्ये त्या प्रवाशासाठी विकल्प योजनेअंतर्गत जागा आरक्षित केली जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी एक नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. मात्र, संपूर्ण देशात त्याची अंमलबजावणी न करता, केवळ दिल्ली-लखनऊ आणि दिल्ली जम्मू या गाड्यांसाठी ही योजना असणार आहे. त्यामुळे या योजनेची वाट पाहत असलेल्या अन्य राज्यातील नागरिकांना अद्याप प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सध्या दिवाळीमुळे रेल्वेच्या बहुतांश गाड्यांना प्रवाशांची गर्दी आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर ही योजना सुरू होणार असल्याने दिवाळीत गर्दीविना प्रवास करता येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली होती. मात्र, केवळ दिल्लीतच योजनेची अंमलबजावणी होणार असल्याने अन्य ठिकाणी प्रवाशांना गर्दीचा सामना करावाच लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
...
एखाद्या योजनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजा‍णी करताना ती दिल्ली किंवा उत्तर भारतातील राज्यातच प्रथम का केली जाते. त्याशिवाय अन्य राज्य नाहीत का?
- हर्षा शहा, अध्यक्ष, रेल्वे प्रवासी संघ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
२०२०पर्यंत नऊ हजार कोटींची उलाढाल होण्याची शक्यता
Chinmay.Patankar@timesgroup.com
पुणे : ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्सवरून 'प्रौढांसाठी'च्या साहित्यांची प्रचंड उलाढाल होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कंडोमसारख्या वस्तुंच्या खरेदीबाबत आजही 'सोशल टॅबू' असल्याने त्याची खरेदी ऑनलाइन करण्यास पसंती मिळत असून, २०२०पर्यंत प्रौढांसाठीच्या साहित्याची उलाढाल नऊ हजार कोटींचा टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे.
गेल्या दीड वर्षांत ई कॉमर्समध्ये 'सेक्शुअल अँड सोशल वेलनेस' असा स्वतंत्र विभाग तयार झाला आहे. त्यात प्रौढांसाठीच्या वस्तुंची विक्री करण्यात येते. स्त्रियांचे कपडे, कंडोम, तेल, हर्बल उत्पादने, सेक्स टॉइज आदींचा त्यात समावेश असतो. जवळपास प्रत्येक शॉपिंग पोर्टलवर या वस्तू उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. शॉपिंग पोर्टलवरून खरेदी करताना ग्राहकांची ओळख उघड केली जात नाही. ग्राहकही वस्तू खरेदी करताना 'डिलिव्हरीपूर्वी फोन करावा' अशी सूचना आवर्जून लिहितात, अशी माहिती एका शॉपिंग पोर्टलकडून देण्यात आली.
प्रौढांच्या साहित्याची सर्वाधिक खरेदी करणाऱ्या शहरात मुंबई आघाडीवर आहे. या यादीत पुणे सातव्या स्थानी आहे. वस्तू खरेदी करणाऱ्या ३५ वर्षांच्या आतील ग्राहकांचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. मोबाइल अॅप्लिकेशनमुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातूनही या वस्तुंची खरेदी करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे.
...
सेक्सशी निगडित वस्तुंची खरेदी ही खूप खासगी बाब आहे. त्या वस्तुंची जवळच्या केमिस्टकडून खरेदी करण्याची अनेकांना भीती वाटते. शॉपिंग पोर्टलवर खरेदी करताना आपली ओळख देण्याचा प्रश्न नसतो. त्यामुळेच शॉपिंग पोर्टलवरील 'सेक्शुअल अँड सोशल वेलनेस' विभागात मोठी उलाढाल होऊ लागली आहे.
- निखिल उके, कॅटॅगरी मॅनेजमेंट आणि सेलर सर्व्हिसेस विभागाचे संचालक, ईबे इंडिया
प्रौढांच्या साहित्याची सर्वाधिक खरेदी
मुंबई : २६ टक्के
बेंगळुरू : १३ टक्के
नवी दिल्ली : ११ टक्के
अहमदाबाद : १० टक्के
चेन्नई : ८.५ टक्के
कोलकाता : ४ टक्के
प्रौढांसाठीचे साहित्य खरेदी करणाऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या वयोगटांचा समावेश आहे. त्यात २१ ते ३२ या वयोगटातील ग्राहकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
पुणे : शेअर मार्केटची स्थिती चांगली नसताना सामान्य नागरिकांच्या भविष्याची पुंजी असलेल्या प्रॉव्हिडंट फंडाचा (पीएफ) निधी 'एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन'कडून (ईपीएफओ) शेअर मार्केटमध्ये गुंतवण्यात येत आहे. शेअर मार्केटची स्थिती सुधारण्यासाठी गुंतवणुकीचे प्रमाण पाच टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आले आहे. हा निर्णय चुकीचा असून, शेअर मार्केटमध्ये 'पीएफ'ची गुंतवणूक केली जाऊ नये, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे.
पक्षाचे माजी खजिनदार श्रीकांत आचार्य यांनी याबाबतच्या मागणीचे पत्र 'ईपीएफओ'च्या विश्वस्त मंडळाकडे पाठवले आहे. सध्या शेअर मार्केटची स्थिती बिकट असल्याने सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स सरकारकडून मार्केटमध्ये आणण्यात येत नाहीत; मात्र सामान्य नागरिकांचा पैसा मार्केटमध्ये गुंतवण्यात येत आहे. यापूर्वी 'पीएफ'मधील पाच टक्के निधी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता शेअर मार्केटची स्थिती सुधारण्यासाठी ते प्रमाण १५ टक्के करण्यात आले आहे. सामान्य लोकांचा निधी शेअर मार्केटच्या माध्यमातून उद्योगांसाठी वापरणे योग्य नसल्याने हा निधी गुंतवण्यात येऊ नये, अशी मागणी असल्याचे आचार्य यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
चोरीच्या हँडसेटची सर्रास 'गहाळ' म्हणून नोंद
Prashant.Aher@timesgroup.com
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून काळात शहराच्या विविध भागांमधून दररोज सरासरी दहा मोबाइल हँडसेट चोरीला जात असल्याचे समोर आले आहे. परंतु, या चोरीला जाणाऱ्या मोबाइलची पोलिस दप्तरी मात्र सर्रास 'गहाळ' म्हणूनच नोंद होत आहे. त्यामुळे चोरीच्या हँडसेटचा काळाबाजार तेजीत आला असून यापैकी काही हँडसेट थेट बांगलादेश किंवा नेपाळमध्ये पोहोचत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
शहरात दरवर्षी सरासरी सात हजार मोबाइल हँडसेट 'गहाळ' होत असून त्यापैकी केवळ सहाशे मोबाइल मिळवण्यात पोलिसांना यश येते. दरमहा सरासरी सहाशे हँडसेट गहाळ होत असल्याची नोंद होते. यात कमाल ५० हँडसेट खऱ्या अर्थाने गहाळ होतात, तर उर्वरित ५५० हँडसेटची चोरी होते. पोलिस ठाण्यात मोबाइल चोरीचा गुन्हा दाखल केला, तर पोलिस दप्तरी चोरीच्या 'हेड'खाली प्रचंड वाढ होईल आणि त्यांचा तपास करण्याची वेळ येईल, या शक्यतेमुळे चोरीऐवजी गहाळ झाल्याची नोंद घेण्यात येते. अदखलपात्र तक्रारीची प्रत मिळाल्याच्या समाधानात तक्रारदारही पोलिस ठाण्यातून बाहेर पडतो आणि पोलिसांनाही फारसा त्रास होत नाही. कधीकधी त्यासासाठीही संबंधितांना चिरीमिरी द्यावी लागल्याचे प्रकार घडले आहेत.
चोरीच्या मोबाइलबाबत पोलिस, मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्याही गांभीर्याने दखल घेत नसल्याने मोबाइल चोरीचा काळा बाजार प्रचंड वाढला आहे. एकट्या पुण्यातच दरवर्षी दीड कोटी रुपयांहून अधिक किमतींच्या हँडसेटची चोरी होते. यात आंतरराज्य टोळ्यांचा शिरकाव झाला असून बांगलादेश, नेपाळ या देशांत चोरीच्या मोबाइलची विक्री होत असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
गुन्हे शाखा घेते शोध
गुन्हे शाखेकडे तांत्रिक विश्लेषण विभाग आहे. या विभागाकडून मोबाइल संबंधिचा सर्व तपास करण्यात येतो. गुन्हेगारांच्या मोबाइलचे कॉल डिटेल्स काढणे, मोबाइल ट्रेसिंगला लावण्याची कामे केली जातात. हा विभाग नियंत्रण शाखेकडून हरवलेल्या मोबाइलची माहिती दररोज घेतो. त्यात उपलब्ध असलेल्या ३५० ते ४०० मोबाइलचे 'आयएमईआय' ट्रेसिंगला लावले जातात. त्याद्वारे सरासरी ४० ते ४५ मोबाइल शोधण्यात पोलिसांना यश येते. जे मोबाईल इतर राज्यांत अथवा इतर देशांत वापरले जात आहेत. त्यांना परत पुण्यात आणण्यात अडचणी येत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे अप्पर पोलिस आयुक्त सी. एच. वाकडे यांनी सांगितले.
'आयफोन' मिळतच नाही
'आयफोन' सुरू करण्यासाठी 'अॅपल आयडी'चा वापर करावा लागतो. हा 'आयडी' अॅपलच्या सर्व्हरशी निगडीत आहे. या 'आयडी' शिवाय आयफोन वापरता येत नाही. 'आयफोन'ची चोरी झाल्यानंतर अॅपलच्या वेबसाइटवर तो 'लॉस्ट' झाला असल्याचे नोंदवता येते. त्यामुळे चोरी करणाऱ्याला पुन्हा नव्याने 'अॅपल' आयडी तयार करता येत नाही. 'अॅपल' आयडी तयार होत नसल्याने त्या हँडसेटचा केवळ शोभेसाठी वापर होऊ शकतो. पर्यायाने हरवलेले आणि चोरीस गेलेले 'आयफोन' मिळत नाहीत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहर आणि परिसरातील थंडीचे प्रमाण हळूहळू वाढू लागले आहे. सोमवारी शहरात १६.६ अंश सेल्सियस इतक्या किमान तापमानाची नोंद झाली. दरम्यान, अरबी समुद्रावर कर्नाटकलगत हवेची चक्राकार स्थिती असून त्याचे कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोकणाची दक्षिण किनारपट्टी आणि दक्षिण महाराष्ट्रात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे.
शहरात सोमवारी ३३.१ अंश सेल्सियस इतक्या कमाल, तर १६.६ अंश सेल्सियस इतक्या किमान तापमानाची नोंद झाली आहे. किमान तापमानात घट झाल्याने शहरात थंडी जाणवू लागली आहे. कमाल तापमानही ३३ अंशांपर्यंत पोहोचल्याने सकाळी व दुपारी उकाडा तर रात्री थंडी असे वातावरण अनुभवयास मिळत आहे. राज्यातही काही ठिकाणी थंडीचा कडाका वाढला असून नाशिक येथे १४.४ अंश सेल्सियस या राज्यातील सर्वांत नीचांकी तापमानाची नोंद झाली.
दरम्यान, अरबी समुद्रात कर्नाटकजवळ वातावरणाच्या वरच्या थरात हवेची चक्राकार स्थिती आहे. तेथे पुढील दोन दिवसांत कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोवा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसह सातारा, सांगली, कोल्हापूर या दक्षिण महाराष्ट्राच्या काही भागात पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 2, 2015, 1:30 pm
आयएमईआय क्रमांक बदलण्याच्या घटनांत वाढ
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
तंत्रज्ञानाचा वापर विकासासाठी कमी आणि गुन्हेगारी अथवा अशांतता निर्माण करण्यासाठीच जास्त होत असल्याचे 'इंटरनॅशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेंट आयडेंटिटी' (आयएमईआय) क्रमांक बदलण्याच्या वाढत्या घटनांवरून स्पष्ट होत आहे. सेट टॉप बॉक्स अथवा छोट्या सीडी प्लेअरएवढ्या आकाराच्या एका हार्डवेअरच्या माध्यमातून आयएमईआय क्रमांक बदलणे सहज शक्य आहे. विशेष म्हणजे पोलिसांसोबतच मोबाइल कंपन्यांनादेखील 'मॅनिप्युलेटेड' आयएमईआय क्रमांक शोधणे दिवसेंदिवस जिकिरीचे होत आहे.
मोबाइल जगतात काही वर्षांपूर्वी चायना मेड हँडसेटचे आगमन झाले; पण जेव्हा त्याचा वापर होऊ लागला त्या वेळी या मोबाइलना आयएमईआय क्रमांकच नसल्याचे उघड झाले. त्यानंतर तपास यंत्रणांच्या पुढाकाराने मोबाइल बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांकडून अशा मोबाइलसाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअर विकसित करून घेण्यात आले.
चीन सरकारशी संपर्क साधून निर्यात करण्यापूर्वीच मोबाइलला आयएमईआय क्रमांक असेल याची खात्री करावी, असेदेखील सांगण्यात आले होते. विशेष म्हणजे आज चीनकडून आयएमईआय नसलेले मोबाइल येण्याचे प्रमाण कमी झाले, तर भारतीय आणि अन्य काही नामांकित परदेशी कंपन्यांचे आयएमईआय नसलेले मोबाईल 'ग्रे मार्केट'मध्ये उपलब्ध होऊ लागले आहेत.
चीनकडून 'आयएमईआय' संदर्भातील पूर्ण प्रक्रियेला काही वर्षांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे भारतात आलेल्या चिनी मोबाइलना आयएमईआय क्रमांक बदलण्यासाठी अथवा नव्याने देण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर प्रमुख नोंदणीकृत एजन्सीना दिले होते. त्यासाठी लागणारे हार्डवेअर परदेशातून मागवण्यात येत होते. कालांतराने ज्या लोकांना अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर दिले त्यांच्याकडून त्याचा गैरवापर होऊ लागला. चोरीच्या मोबाइलचे अथवा समाजविघातक कृत्यात वापरण्यासाठी मोबाइलचे आयएमईआय क्रमांक बदलणे सुरू झाले.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून गंभीर आणि घातक असलेली ही बाब तपास यंत्रणांच्या लक्षात आली. त्यामुळे अनेकांकडून हे सॉफ्टवेअर काढून घेण्यात आले. तसेच जोपर्यंत चिनी अथवा ज्या मोबाइलना आयएमईआय क्रमांक नाहीत, त्यांची आयात-निर्यात होऊ द्यायची नाही, असा पवित्रा घेण्यात आला. अशा प्रकारच्या मोबाइलची विक्री होत असेल, तर केंद्र आणि राज्य शासनाकडून धाडी मारून असे मोबाइल जप्त केले जात होते. मोबाइल जप्त होण्याचे प्रमाण नगण्य होते, हा भाग निराळा.
आयएमईआय बदलण्यासाठी अॅप्स आणि व्हिडिओ
मोबाइलचे आयएमईआय क्रमांक बदलण्यासाठी केवळ ठराविक सॉफ्टवेअरची गरज नसल्याचेदेखील आता उघड होत आहे. अनेक अॅप्सदेखील सहज उपलब्ध होत आहेत. त्याचबरोबर आयएमईआय क्रमांक कसा बदलावा आणि कोणत्या सॉफ्टवेअरने बदलावा याबाबत इत्यंभूत माहिती देणारे व्हिडिओ अनेकांनी यू-ट्यूबवर अपलोड केले आहेत. त्यामुळे हे थांबवायचे कसे, हा यक्षप्रश्न सध्या तपास यंत्रणांसह मोबाइल कंपन्यांना सतावत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
