November 2, 2015, 1:30 pm
काही ट्रेडमध्ये सर्व विद्यार्थी नापास; वेगळी प्रश्नपत्रिका दिल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा
Prasad.Panse@timesgroup.com
पुणे : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अर्थात आयटीआयमध्ये काही व्यवसायांचे (ट्रेड) सर्वच्या सर्व विद्यार्थी काही विषयात नापास झाल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये पुण्यातील औंध आयटीआयचाही समावेश आहे. त्यातच प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर या ट्रेडच्या विद्यार्थ्यांना गणिताचा वेगळाच पेपर दिल्यामुळेच नापास झाल्याचा दावाही काही विद्यार्थ्यांनी केला.
औंध आयटीआयबरोबरच सातारा, कोल्हापूर आणि जुन्नर येथेही प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर हा व्यवसाय अभ्यासक्रम चालविण्यात येतो. यापैकी केवळ औंध आयटीआयमधील या ट्रेडचे सर्वच्या सर्व म्हणजे ५२ विद्यार्थी दुसऱ्या सेमिस्टरच्या गणिताच्या (इलेक्ट्रोप्लॅटर चेंज वर्कशॉप कॅल्क्युलेशन अँड सायन्स, एम्प्लॉयब्लिटी स्कील्स) पेपरमध्ये नापास झाले आहेत. तर सातारा, कोल्हापूर आणि जुन्नर येथील काही विद्यार्थी पास झाले आहेत. औंधमधील विद्यार्थ्यांना मेन्टर कौन्सिल पद्धतीनुसार प्रश्नपत्रिका देण्यात आली होती. तर सातारा, कोल्हापूर आणि जुन्नर येथील विद्यार्थ्यांना नॉन मेन्टर पद्धतीची प्रश्नपत्रिका मिळाली. त्यामुळे औंध येथील कोणालाही १५ पेक्षा अधिक गुण मिळालेले नाहीत. परिणामी सर्वजण नापास झाल्याने विद्यार्थी धास्तावले आहेत.
ही घटना फक्त प्लास्टिक ऑपरेटर ट्रेडपुरती, तसेच औंध आयटीआयपुरतीही मर्यादित नाही. औंधमध्ये अन्य काही ट्रेडचेही सर्वच विद्यार्थी नापास झाले आहेत. तर पुण्यासह अन्य काही जिल्ह्यांमधील काही ट्रेडचे सर्व विद्यार्थी नापास झाल्याचे माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
निकालालाही विलंब
औंध आयटीआयमधील प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर या व्यवसायाच्या विद्यार्थ्यांना फेब्रुवारी २०१५मध्ये झालेल्या पहिल्या सेमिस्टरचा निकाल गेल्या आठवड्यात देण्यात आला. त्यासाठीही विद्यार्थ्यांना प्राचार्यांना निवेदन द्यावे लागले होते. परंतु, हा निकाल १५ ऑक्टोबरनंतर मिळाल्याने या विद्यार्थ्यांची या वर्षी अप्रेटिंसशीपची संधी हुकली आहे.
...
प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना चुकीची प्रश्नपत्रिका दिली गेलेली नाही. परीक्षा पद्धतीतील बदलांनुसार पुरेशी तयारी न झाल्याने विद्यार्थी नापास झाले असावेत. अन्य काही व्यवसायांमध्ये, तसेच अन्य आयटीआयमध्येही काही व्यवसायांचे सर्वच विद्यार्थी नापास झाले आहेत. त्याची कारणे शोधावी लागतील.
- एस. एस. घोडके, प्रभारी प्राचार्य, औंध आयटीआय पुणे
अशी होते परीक्षा
मागील दोन वर्षांपासून आयटीआयच्या परीक्षा पद्धतीत बदल झाला आहे. त्यावेळी वर्षातून एकदाच परीक्षा होत असे. आता मात्र, आयटीआयला सेमिस्टर पॅटर्न लागू झाला असून त्यामुळे दर सहा महिन्यांनी परीक्षा घेण्यात येते. ही परीक्षा नवी दिल्ली येथील रोजगार व प्रशिक्षण महासंचालनालयातर्फे (डीजीईटी) घेण्यात येते. ही परीक्षा देशपातळीवर एकाच वेळी घेतली जाते. त्यासाठी काही व्यवसायांचे गट करण्यात आले असून त्या गटानुसार परीक्षा घेतली जाते. काही प्रश्नपत्रिका मेन्टर कौन्सिल पद्धतीने तर काही नॉन मेन्टर पद्धतीने घेण्यात येतात. त्याचा निकाल डीजीईटीतर्फेच जाहीर होतो.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजूर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या उच्च क्षमता द्रुतगती मार्गाच्या (एचसीएमटीआर) भूसंपादनासाठी जागा मालकांना दोन टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा प्रस्ताव मान्य करताना यामध्ये रेग्युलर टीडीआर आणि डेव्हलपमेंट टीडीआर याचा समावेश करण्यात आल्याने या प्रकल्पासाठी पालिकेला विनाखर्च भूसंपादन करणे शक्य होणार आहे.
पुणे शहराच्या १९८७च्या विकास आराखड्यात (डीपी) शहरातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी एचसीएमटीआर हा रिंगरोड आखण्यात आला आहे. शहरातील पेठांसह, कोथरूड, वानवडी, हडपसर, मुंढवा, वडगावशेरी, धानोरी, कळस, बोपोडी, औंध, एरंडवणा असा हा रस्ता असणार आहे. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून याचे भूसंपादन झालेले नाही. त्यामुळे या रस्त्यासाठी आवश्यक जमीन ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला तब्बल १,५५० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे हा रस्ता होणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम व्हावी, यासाठी १९९७मध्ये राज्य सरकारने डेव्हलपमेंट टीडीआर ही योजना अंमलात आणली आहे. याची नियमावली २०१२मध्ये तयार झाली आहे. यामध्ये संबंधित जागा मालकाला भूसंपादनासाठीचा एक टीडीआर मिळणार आहेच. संबंधित जागा मालकाने रस्ता करून दिल्यास किंवा एखाद्या ठेकेदारामार्फत रस्ता तयार करून तो पालिकेकडे हस्तांतरित केल्यास त्याला डेव्हलपमेंट टीडीआर मिळू शकतो. त्यामुळे महापालिकेला रस्ता तयार करण्यासाठी येणारा खर्च कमी होइल, तसेच जागा मालकालाही चांगला मोबदला मिळेल, असा प्रस्ताव उपमहापौर आबा बागुल यांनी स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता.
समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. हा प्रस्ताव पुढील सभेत घ्यावी, अशी मागणी भाजपच्या सदस्यांनी केली. मात्र ती अमान्य करण्यात आल्याने त्यावर मतदान घेऊन १० विरुद्ध ३ अशा मतांनी हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. समितीने हा प्रस्ताव मान्य केल्याने एचसीएमटीआर रस्त्याचा महत्त्वाचा अडथळा दूर होणार आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
स्थायी विरुद्ध सर्वसाधारण सभेत पेटला संघर्ष
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वर्गीकरणाचे मान्य प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत एक महिना पुढे ढकलल्याचे स्थायी समितीच्या सदस्यांनी मंगळवारी उट्टे काढले. यामुळे रुसलेल्या समितीने सर्वच सभासदांच्या वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मान्यता न देता पुढे ढकलल्याने आता स्थायी विरुद्ध सर्वसाधारण सभा असा संघर्ष रंगला आहे.
महापालिकेच्या मुख्य सभेपुढे येण्यापूर्वी प्रत्येक आर्थिक विषय हा स्थायी समितीमार्फत मंजूर करून घ्यावा लागतो. स्थायी समितीने आपल्या अधिकारात वर्गीकरणाला मान्यता दिल्यानंतर हा विषय अंतिम मान्यतेसाठी मुख्य सभेत आल्यास त्याला सर्वानुमते मान्यता दिली जाते. गेल्या महिन्यातही स्थायीच्या बैठकीत विविध विकास कामांसाठी सभासदांचे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले होते. मात्र पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हे विषय मंजुरीसाठी आले असताना गटनेत्यांनी ते एक महिना पुढे ढकलावे, असा निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे तर स्वत:च्या प्रभागातील विकासासाठीच स्थायीच्या सदस्यांनी हे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मांडून त्याला मान्यता घेतली आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचे १६ सभासद वगळता इतर सभासदांची वर्गीकरणे मुख्य सभेने मान्य करावी, असा मुद्दाही सर्वसाधारण सभेत काही सभासदांनी उपस्थित केला.
महापालिकेचा आर्थिक कारभार पाहणारी स्थायी समिती ही एक महत्त्वाची समिती असून या समितीने घेतलेल्या निर्णयाकडे मुख्य सभेत अशा पद्धतीने पाहिले जात असेल, तर हा समितीचा अपमान आहे. मुख्य सभेच्या बैठकीत प्रस्ताव एक महिना पुढे ढकलण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सभासदांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वसाधारण सभेत स्थायीच्या निर्णयाला अशा पद्धतीने पुढे ढकलले जात असेल, तर स्थायीनेही वर्गीकरणाचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर कशासाठी करायचे, अशी चर्चा बैठकीत झाली. त्यामुळे वर्गीकरणाचे सर्व विषय पुढे ढकलण्यात आले.
......
स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयावर मुख्य सभेत अशा पद्धतीने चर्चा होणार असेल, तर स्थायीच्या निर्णयाला अर्थ काय? असा प्रश्न बैठकीत सभासदांनी उपस्थित करत नाराजी व्यक्त केली. वर्गीकरणाचे प्रस्ताव पुढे ढकलावेत, असा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
- अश्विनी कदम, अध्यक्षा स्थायी समिती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
मनसेची भूमिका; आज होणार बैठक
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोथरूडमधील कचरा डेपोच्या जागेवर मेट्रो आणि शिवसृष्टी एकत्र होणार नसेल, तर पालिकेने सारासार विचार करून शिवसृष्टीच उभारण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. कोथरूडची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहता शिवसृष्टी करणेच योग्य ठरेल, असा दावा मनसेने केला आहे.
कचरा डेपोच्या जागेवर मेट्रो स्थानक आणि शिवसृष्टी झाली, तर नागरिकांना अडचणीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, या ठिकाणी शिवसृष्टीच व्हायला हवी, अशी ठाम भूमिका मनसेचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस, अजय शिंदे आणि स्थानिक नगरसेवक किशोर शिंदे यांनी मंगळवारी मांडली.
महापालिकेने यापूर्वीच कचरा डेपोच्या जागेवर शिवसृष्टी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, शिवसृष्टी आणि मेट्रो स्थानक एकत्र होऊ शकतात, याबाबतही सादरीकरण करण्यात आले आहे. तरीही, तेथे मेट्रोचा डेपो करण्याचा घाट घालण्याचे कारण काय, अशी विचारणा किशोर शिंदे यांनी केली.
मेट्रो आणि शिवसृष्टी हे दोन्ही प्रकल्प एका ठिकाणी होऊ शकत नाहीत, असा स्पष्ट अभिप्राय मेट्रोचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) तयार करणाऱ्या दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) दिला आहे. त्याकडे, लक्ष वेधले असता, मेट्रोला विरोध नाही; पण शिवसृष्टीही झालीच पाहिजे, अशी टिप्पणी करण्यात आली.
आज निर्णय होणार का?
कोथरूडच्या जागेवर शिवसृष्टी करायची की मेट्रो याचा निर्णय घेण्याबाबतचे पत्र राज्य सरकारने पालिकेला पाठविले होते. त्याबाबत, सोमवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे, आज, बुधवारी पुन्हा त्या संदर्भातील बैठक होणार असून, सर्वपक्षीय नेत्यांकडून शिवसृष्टीसाठी आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे, मंजुरीच्या अखेरच्या टप्प्यात आलेल्या मेट्रोसमोर पुन्हा नवा अडथळा निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
पक्षनेत्यांच्या बैठकीत आज निर्णय होण्याची शक्यता
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या जकात नाक्यांच्या जागेवर पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी), राज्य परिवहन (एसटी), रिक्षा आणि खासगी बस अशा वाहतुकीच्या सर्व सेवांना एकत्रित करून 'ट्रान्सपोर्ट हब' उभारण्याचे धोरण राजकीय सहमतीने आज, बुधवारी तरी निश्चित होणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेतील पक्षनेत्यांनी 'ट्रान्सपोर्ट हब'बाबत सातत्याने चालढकल केली असून, त्याला मान्यता मिळाल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाल्यापासून जकात नाक्यांच्या जागा रिकाम्या झाल्या होत्या. कालांतराने रहदारी शुल्क (एस्कॉर्ट) रद्द करण्यात आल्याने शहराच्या प्रवेशद्वारांवर असलेल्या या जागा पूर्णतः ओस पडल्या होत्या. या जागांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी जकात नाक्यांच्या जागांवर 'ट्रान्सपोर्ट हब' विकसित करण्याची कल्पना मांडण्यात आली होती. पीएमपी, एसटी, खासगी बस, रिक्षा अशा सर्व वाहतूक सेवांसाठी एकाच ठिकाणी जागा उपलब्ध झाल्यास प्रवाशांची सोय होण्याचा दावा केला जात होता. परंतु, गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ ट्रान्सपोर्ट हबमध्ये काही ना काही त्रुटी काढत, त्याची संकल्पना अधिक सविस्तर सादर करण्याचे आदेश देत, हा प्रस्ताव पक्षनेत्यांनी सातत्याने पुढे टोलवला होता.
पीएमपीला जकात नाक्यांच्या काही जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही पालिकेने आडमुठे धोरण स्वीकारले होते. अखेर, पालिका हद्दीतील पाच जकात नाक्यांच्या जागा पीएमपीला संचलनासाठी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. त्यातून प्रवाशांचा फायदा होत आहे. त्याच धर्तीवर ट्रान्सपोर्ट हबची संकल्पना राबविली गेल्यास शहरातील वाहतुकीचा ताण काहीसा हलका होण्याची शक्यता आहे. तरीही, गटनेत्यांनी अद्यापही या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिलेला नाही. बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत पुन्हा त्यावर चर्चा, सादरीकरण केले जाण्याची शक्यता असून, आता तरी पक्षनेत्यांकडून त्याला मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 3, 2015, 1:32 pm
बोनससाठी स्थायी समितीची मान्यता
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांची दिवाळी दणक्यात साजरी होणार, यावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब झाले. सर्व कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी १० कोटी रुपये देण्यासह संचलनातील तुटीचे आठ कोटी, असे १८ कोटी रुपये पीएमपीला देण्यास स्थायी समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली.
पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत निर्णय घेण्याचा मागणी कर्मचारी संघटनेतर्फे (इंटक) करण्यात आली होती. त्याबाबत, निर्णय न घेतल्यास पालिकेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेत बोनस मिळावा, यासाठी महापालिकेतर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या मोफत/सवलतीच्या बस पासपोटीची रक्कम पीएमपीला आगाऊ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी दिली.
मोफत/सवलतीच्या बस पासपोटी पीएमपीने पालिकेकडे ३१ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यातील, २० कोटी रुपये पालिकेने यापूर्वीच पीएमपीला दिले आहेत. उर्वरित ११ कोटी रुपयांपैकी १० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. तसेच, नोव्हेंबर महिन्याच्या संचनालातील तुटीचे सुमारे ८ कोटी ३८ लाख रुपयेही पीएमपीला दिले जावे, असे सुचविण्यात आले होते. स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी पीएमपीला १८ कोटी रुपये देण्यास एकमताने मान्यता दिली. त्यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून बोनसबाबत सुरू असलेला वाद आता मिटला असून, येत्या एक-दोन दिवसांत हा निधी पीएमपीला देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांना यंदा दिवाळीपूर्वी बोनस मिळू शकेल, अशी चिन्हे आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
कुत्र्याचा मृत्यू; पथकाने केले दहा बॉम्ब निकामी
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
डुकराची शिकार करण्यासाठी खेडेगावात वापरण्यात येणारा 'डुक्कर बॉम्ब' कुत्र्याने चावल्याने स्फोट होऊन कुत्र्याचा मृत्यू झाला. वल्लभनगर एसटी स्थानकात मंगळवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास ही घटना घडली. मुक्कामी आलेल्या एसटी बसखाली स्फोटाचा आवाज झाल्याने स्टँडमध्ये एकच गोंधळ उडाला होता. बॉम्बशोधक-नाशक पथकाने घटनास्थळावरून दहा बॉम्ब जप्त केले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खेडेगावात डुकराची शिकार करण्यासाठी दोन गारगोटी घेऊन, त्याला सल्फर आणि गन पावडर लावून बॉम्ब तयार करण्यात येतो. हा बॉम्ब डुकराने चावावा यासाठी बॉम्बला चरबी लावण्यात येते. अशाच पद्धतीने बनवलेल्या बॉम्बची एक कापडी पिशवी एसटी स्थानकात पडली होती. दापोली ते पिंपरी-चिंचवड ही बस मुक्कामी म्हणून वल्लभनगर स्थानकात आली होती. त्या वेळी काही प्रवासी बसमध्ये होते.
त्याच दरम्यान सायंकाळी चारच्या सुमारास अचानक या बसखाली मोठा स्फोटाचा आवाज झाला. धूर येऊ लागला. त्यामुळे स्थानकात गोंधळ उडाला. नक्की काय झाले हे बसचालक व वाहकाने पाहिल्यावर एका कुत्र्याचे तोंड पूर्णपणे छिन्नविछिन्न झाल्याने तो मेल्याचे दिसून आले. पोलिसांना तत्काळ या घटनेची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पिंपरी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक सैफन मुजावर, निरीक्षक विठ्ठल कुबडे, सहायक निरीक्षक सुरेश मट्टामी, फौजदार हरीश माने यांच्यासह पथकाने धाव घेतली. बॉम्बशोधक-नाशक पथकाने माहिती मिळाल्यावर रात्री साडेआठ वाजपर्यंत परिसराची पाहणी केली. तेव्हा बसमागील गटारात एक पिशवी आढळून आली. त्यामध्ये दहा-बारा 'डुक्कर बॉम्ब' होते. तसेच स्फोटाच्या ठिकाणापासून काही फूट अंतरावर बॉम्बचे तुकडे विखुरले होते. पथकाने सर्व बॉम्ब हस्तगत केले.
या वेळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केल्याने कामात अडथळे येत होते. पोलिस उपायुक्त डॉ. बसवराज तेली, सहायक आयुक्त मोहन विधाते, पुणे दहशतवादविरोधी पथकाचे कर्मचारी, गुन्हे शाखेचे अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. हे बॉम्ब एसटी स्थानकात कोणी आणून टाकले हे समजू शकलेले नाही. या ठिकाणी चार सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत; मात्र त्यांना याबाबत काही माहिती नाही. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच याबाबत अज्ञात व्यक्तीविरोधात स्फोटक अधिनियम कायद्यान्वये पिंपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पशुवैद्यकीय विभागाकडून प्रतिसाद नाही
बॉम्बशोधक पथकाने बसची तपासणी केली. कुत्र्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी औंध येथील पशुवैद्यकीय विभागात पाठवण्यात आला. घटनेनंतर याबाबत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाला कळवूनदेखील त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, बॉम्बशोधक-नाशक पथकाने घटनास्थळी सापडलेले बॉम्ब एचए कंपनीच्या मोकळ्या मैदानावर फोडले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर रेशनकार्डवर मिळणाऱ्या साखरेच्या कोट्यात वाढ करण्यात आली असल्याने यंदाची गरिबांची दिवाळी 'गोड' होणार आहे. रेशनकार्डधारकांना प्रतिमाणसी ५०० ग्रॅमऐवजी ६६० ग्रॅम साखर मिळणार आहे.
रेशनकार्डवर साखर, रॉकेल, गहू आणि तांदळाचे वाटप करण्यात येते. त्यापैकी दिवाळीमध्ये साखरेची मागणी असते. त्यामुळे प्रतिमाणसी १६० ग्रॅमने जास्त साखर मिळणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्योती कदम यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख रेशनकार्डधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. या लाभार्थींना साडेतेरा रुपये दराने साखर मिळते. स्वस्त धान्य दुकानांतून या दराने संबंधितांना साखर मिळू शकणार आहे. जिल्ह्यात साखरेचा पाच हजार ४३ क्विंटल, तर शहरात एक हजार ६६१ क्विंटल पुरवठा करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर रेशनकार्डधारकांना स्वस्तात साखर मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेशनकार्डवरील साखर किंवा धान्य वितरित करताना खुल्या बाजारात त्याची विक्री होऊ नये, यासाठी पुरवठा विभागाकडून दक्षता घेण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:33 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भारत सरकारतर्फे गोव्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या ४६व्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडियामध्ये (इफ्फी) 'इंडियन पॅनोरमा' विभागात चार मराठी चित्रपटांची निवड झाली आहे. त्याशिवाय नॉन फिचर विभागात एक मराठी शॉर्टफिल्मही दाखवली जाणार आहे.
यंदा २० ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान इफ्फी रंगणार आहे. गेल्या वर्षी इंडियन पॅनोरमा विभागात मराठी चित्रपटांचा वरचष्मा होता. त्यात सात चित्रपट आणि तीन शॉर्टफिल्म निवडल्या गेल्या होत्या. यंदाही मराठी चित्रपटांची संख्या लक्षणीय आहे. यंदा या विभागात एकूण २६ चित्रपट आणि २१ शॉर्टफिल्म दाखवल्या जाणार आहेत. यात सुबोध भावे दिग्दर्शित 'कट्यार काळजात घुसली,' राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 'कोर्ट,' गजेंद्र अहिरे यांचा 'द सायलेन्स' आणि सुहास भोळे यांच्या 'कोटी' या चित्रपटांचा समावेश आहे, तर सतिंदर सिंग बेदी यांच्या 'कामाक्षी' या मराठी शॉर्टफिल्मची नॉन फिचर विभागात निवड झाली आहे.
निवडल्या गेलेल्या चित्रपटांमध्ये बंगाली भाषेतील सात, हिंदीतील पाच, मल्याळम भाषेतील चार चित्रपटांनी स्थान पटकावले आहे. त्यात 'बजरंगी भाईजान' हा हिंदी चित्रपटही आहे.
अनवट भाषांतील चित्रपट
इंडियन पॅनोरमा विभागात अनवट भाषांतील चित्रपटांनीही स्थान मिळवले आहे. त्यात संस्कृत भाषेतील 'प्रियामनसम,' वांचो (अरुणाचली) भाषेतील 'द हेड हंटर,' बोडो भाषेतील 'दाओ हुडुनी मेथाई,' हे चित्रपट आहेत; तसेच कुई भाषेतील 'आय कॅन नॉट गिव्ह यू फॉरेस्ट,' मणिपुरी भाषेतील 'फुम शँग' या शॉर्टफिल्मही दाखवल्या जाणार आहेत. वेगवेगळ्या भाषांतील चित्रपटांमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांना खऱ्या अर्थाने भारतातील वैविध्य अनुभवता येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 3, 2015, 1:34 pm
रेल्वे प्रशासनाची पाच हजार प्रवाशांवर कारवाई
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जीव धोक्यात घालून रेल्वे ट्रॅक ओलांडणाऱ्या सुमारे पाच हजार जणांवर रेल्वे प्रशासनाने गेल्या १० महिन्यात दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यांच्याकडून रेल्वे सहा लाख ७२ हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. तर, सहा जणांना तुरुंगवासातही जावे लागले.
रेल्वे स्टेशनच्या उड्डाणपुलांचा वापर न करता ट्रॅकवर उतरून एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त आहे. या प्रकारामुळे अनेकांना जीव गमावण्याचीही वेळ आली आहे. तर, अनेकजण गंभीर जखमी होऊन, त्यांना आयुष्यभराचे अपंगत्व आले आहे. अशी अनेक उदाहरणे समोर असतानाही रेल्वे ट्रॅक ओलांडण्याचा प्रकार थांबत नसल्याचे दिसून येते. हा प्रकार थांबविण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून अशा प्रवाशांवर कारवाई केली जाते. एक जानेवारी ते ३१ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत पुणे विभागातील विविध स्टेशनवर रेल्वे ट्रॅक ओलांडणाऱ्या चार हजार ९३८ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून सहा लाख ७२ हजार ३६० रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर, दंडाची रक्कम न भरणाऱ्या सहा जणांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे.
जानेवारीपासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत १८८ जण रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना बहुतांश जण गंभीर जखमी झाले आहेत, तर काहींना प्राणही गमवावा लागला आहे. भारतीय रेल्वे अधिनियम कलम १४७ अंतर्गत अवैध पद्धतीने रेल्वे ट्रॅक ओलांडणाऱ्यांकडून एक हजार रुपये दंड किंवा सहा महिने तुरुंगवास किंवा या दोन्ही शिक्षा सुनावल्या जाऊ शकतात.
दंडात्मक कारवाई केलेले प्रवासी - ४, ९३८
दंडाची वसूल केलेली रक्कम - ६, ७२, ३६०
ऑक्टोबर महिन्यातील कारवाई - ४५४
ऑक्टोबर महिन्यात वसूल दंड - १, ०१, ६५०
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने डीपीची विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) पुढील आठवड्यापर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली डीपी तयार करण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्य समितीने येत्या सोमवारपर्यंत (नऊ नोव्हेंबरपर्यंत) डीसी रूल्स सादर करावेत, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने तयार केलेला डीपी ताब्यात घेऊन राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीकडे डीपी तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि नगररचना विभागाचे सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांचा या समितीत समावेश होता. या त्रिसदस्य समितीने शहराचा डीपी २६ सप्टेंबरला अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. डीपीचा अहवाल सादर केल्यानंतर एक ते दीड महिन्याच्या आत डीसी रुल्स तयार केले जातील, असे समितीने म्हटले होते. याची मुदत संपत आल्याने येत्या सोमवारपर्यंत डीपीचे डीसी रुल्स सादर करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने समितीला केली आहे. यामुळे या कामाला वेग आला असून, गेल्या चार दिवसांमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयात समितीच्या बैठका घेतल्या जात असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:35 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
इंदू मिलच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचा आराखडा तयार करताना सुकाणू समितीला अंधारात ठेवण्यात आले. त्यामुळे हा आराखडा बदलण्यात यावा आणि आराखड्यात डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचा समावेश करण्याची मागणी रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी केली आहे. सहा डिसेंबरपर्यंत या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने या स्मारकाच्या आराखड्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये खासदार रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर आणि माझा समावेश होता. या सुकाणू समितीला अंधारात ठेवण्यात आले. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घाईघाईने टेंडरप्रक्रिया राबवून भूमिपूजन करण्यात आल्याचे आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
स्मारकाचा सध्याचा आराखडा हा उद्यानासारखा आहे. त्यामध्ये डॉ. आंबेडकर यांचा समतेचा संदेश देणारा सुमारे ४०० फुटाचा पुतळा असणे आवश्यक आहे. न्यूयॉर्क येथील स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या धर्तीवर हा पुतळा उभारण्याची मागणी आहे. राज्य सरकारने सहा डिसेंबरपर्यंत याबाबत निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असेही आंबेडकर म्हणाले.
राज्यात दलितांवर अत्याचाराच्या घटना वाढत चालल्या आहेत, महागाई वाढली आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनाही घडत आहेत, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी आंबेडकर यांनी केली.
..
स्मारकाचा आराखडा तयार करताना सुकाणू समितीला अंधारात ठेवण्यात आले. त्यामुळे हा आराखडा बदलण्यात यावा आणि आराखड्यात डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचा समावेश व्हायला हवा. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल.
डॉ. आनंदराज आंबेडकर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
लाडू ९५ रुपये, तर चिवडा ९० रुपये प्रतिकिलो
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सामान्यांना स्वस्तात लाडू-चिवडा खरेदी करता यावा, यासाठी दर वर्षीप्रमाणे यंदाही दि पूना मर्चंट्स चेंबरतर्फे 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर लाडू-चिवडा विक्री उपक्रमास बुधवारपासून प्रारंभ होणार आहे. यंदा लाडू ९५ रुपये, तर चिवडा ९० रुपये प्रतिकिलो या दराने विक्रीस उपलब्ध होणार आहे.
लाडू-चिवडा उपक्रमाचे उद्घाटन पुण्याचे पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांच्या हस्ते बुधवारी (आज) दुपारी चार वाजता शंकरशेठ रस्त्यावरील ओसवाल बंधू समाज कार्यालय येथे होणार आहे. या वेळी महापौर दत्तात्रय धनकवडे, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती एकनाथ टिळे, उपसभापती दिलीप खैरे आदी उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जवाहरलाल बोथरा, अशोक लोढा, रायकुमार नहार, माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती, पोपटलाल ओस्तवाल आदी उपस्थित होते.
'लाडू-चिवडा उपक्रमाचे हे २८वे वर्ष आहे. हरभरा डाळीचे दर वाढल्याने लाडू आणि चिवड्याच्या किलोच्या दरात प्रत्येकी पाच रुपयांनी वाढ झाली आहे. शहरात सात ठिकाणी लाडू आणि चिवडा उपलब्ध होणार आहे. दोन लाख किलोपेक्षा अधिक विक्री करण्याचा चेंबरचा मानस आहे. पूना मर्चंट्स चेंबर्स येथील व्यापार भवन, शंकरशेठ रस्त्यावरील ओसवाल बंधू समाज कार्यालय, खजिना विहीर तरुण मंडळ (ग्राहक पेठेच्या मागे, टिळक रस्ता), जयश्री ऑइल अँड शुगर डेपो (कोथरूड), जगदीश ट्रेडिंग कंपनी (हडपसर), अगरवाल प्रॉडक्ट (कर्वेनगर), भगत ट्रेडर्स (सिंहगड रस्ती) येथे लाडू, चिवडा उपलब्ध होणार आहे,' असे चोरबेले यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जगभरातील मान्यवर साहित्यिक व साहित्य संस्थांना पिंपरी चिंचवड येथे होत असलेल्या ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला निमंत्रित करण्यासाठी अनोखी कल्पना राबवली जात आहे. दिवाळीच्या औचित्याने आयोजकांकडून 'अक्षरभेट' देऊन संमेलनाचे आमंत्रण देण्यात येत आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा मान डॉ. डी. वाय पाटील विद्यापीठ सोसायटी या संस्थेला मिळाला आहे. या निमित्ताने पिंपरी चिंचवडसारख्या उद्योनगरीत साहित्य-संस्कृतीचा जागर होणार आहे. आगामी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर, संदीप वासलेकर लिखित 'एका दिशेचा शोध' हे पुस्तक साहित्य संस्था व साहित्यिकांना पाठवले जात आहे. या पुस्तकासह संमेलनाला उपस्थित राहण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे. या उपक्रमासाठी एक हजार पुस्तके घेण्यात आली आहेत.
संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष डॉ. पी. डी. पाटील यांनी ही माहिती दिली. 'साहित्य संमेलनात साहित्याचाच जागर होणार आहे. त्यामुळे संमेलनाचे नियोजन वेगळ्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर, साहित्यिक व साहित्य संस्था पुस्तक देऊन निमंत्रित करणे हा त्याचाच एक भाग आहे. या निमित्ताने चांगले पुस्तक वाचले जाईल,' असे पाटील यांनी सांगितले.
वेबसाइटचे अनावरण गुरुवारी
साहित्य संमेलनासाठी तयार केलेल्या वेबसाइटचे अनावरण शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. गुरुवारी (ता. ५) दुपारी एक वाजता विद्यापीठाच्या सभागृहात हा कार्यक्रम होणार आहे. ८८ व्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य, उपाध्यक्ष भालचंद्र शिंदे, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे आणि कोषाध्यक्ष सुनील महाजन या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. या संमेलनासाठी खास जिंगलही तयार करण्यात आली आहे. असा प्रयोग प्रथमच केला जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
सद्य राजकीय पस्थितीबद्दल डॉ. पळशीकर यांचे मत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अस्थिर राजकीय जुळणी, अनिश्चित सामाजिक आधार आणि आग्रही सांप्रदायिकतेच्या तिढ्यामध्ये राज्य अडकून पडले आहे. अशा परिस्थितीमध्येही देश ज्या प्रकारच्या असहिष्णू वातावरणात प्रवेश करत आहे, त्यापासून राज्याला वाचविण्याची संधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याचे मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.
द युनिक अॅकेडमीने तयार केलेल्या 'महाराष्ट्राचे राजकारण नव्या वळणावर?' या राजकीय विश्लेषणावर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन दिल्लीच्या सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजचे (सीएसडीएस) संचालक संजय कुमार यांच्या हस्ते झाले. अॅकेडमीचे विजय कुंजीर आणि परीवर्तनाचा वाटसरूचे संपादक अभय कांता या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. या वेळी डॉ. पळशीकर यांनी 'महाराष्ट्राचे राजकारण - निवडणुका आणि त्या पलीकडे' या विषयावर आपले मत मांडले.
डॉ. पळशीकर म्हणाले, 'विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या काळात राज्यातच नव्हे, तर देशामध्येही बदललेल्या परिस्थितीचा भास निर्माण केला जात आहे. देशभरात हे कल्पनानुभव येत असताना, सर्वसामान्य नागरिक मात्र पॅकेजच्या तात्कालिक हिशेबांमध्ये अडकून पडले आहेत. व्यापक बदलांचा विचार कुठेही दिसत नाही. त्यामुळेच संस्थात्मक पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या संस्थांना प्रबळ करण्याचे प्रयत्न झाले का, शासनव्यवहार सुधारले का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.'
संजय कुमार यांनी या वेळी १९९३ ते २०१५ दरम्यानच्या निवडणूक अभ्यासाच्या बदलत्या आयामांवर प्रकाश टाकला. निवडणूक अभ्यासाकडे शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमधूनच नव्हे, तर संशोधकांमधूनही गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली. कुंजीर यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. हनुमंत फाटक यांनी पुस्तकाविषयीची माहिती दिली. भारत पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. निशिगंधा शेजुळ यांनी आभार मानले.
महाराष्ट्रात 'टू इन वन'...
निवडणुकीनंतरच्या काळातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीवरही डॉ. पळशीकर यांनी उपहासात्मक भाषेत प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, 'महाराष्ट्रात सध्या 'टू इन वन' परिस्थिती आहे. कारण सरकार पक्षामध्येच विरोधी पक्षही आला आहे. संसदीय पद्धतीमध्ये झालेला हा महत्त्वाचा बदल आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकत्र बसणारे बैठकीबाहेर विरोधक बनतात, हेही २०१४च्या निवडणुकीनंतर दिसून आले आहे.' निवडणुकीनंतर राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला नको असतानाही एकत्र यावे लागत असल्याने, निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेली फेरजुळणीची प्रक्रिया निवडणुकीनंतर थंडावल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
आयसीएनयूतर्फे आठ पक्ष्यांचा रेड लिस्टमध्ये समावेश
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अशास्त्रीय दृष्टिकोनातून सुरू असलेली विकासकामे, नैसर्गिक अधिवासातील मानवी अतिक्रमण, अन्नाचा तुटवडा आणि शिकारींमुळे देशातील तब्बल १८० पक्ष्यांच्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आल्या आहेत. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर (आयूसीएन)या संस्थेतर्फे दर वर्षी अपडेट करण्यात येणाऱ्या अहवालानुसार यंदा देशातील नवीन आठ पक्ष्यांचा या लाल रंगाच्या यादीत समावेश झाला आहे. यातील पाच प्रकारचे पक्षी महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहेत.
आयूसीएन या संस्थेतर्फे दरवर्षी जगभरातील नष्ट होत असलेल्या पक्ष्यांची रेड लिस्ट (लाल यादी) प्रसिद्ध केले जाते. या वर्षी भारतात बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी (बीएनएचएस), बर्ड लाइफ इंटरनॅशनल आणि इतर संस्थांच्या मदतीने पक्षी आणि त्यांच्या अधिवासांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यातील निष्कर्षांनुसार भारतामध्ये नव्याने आठ पक्ष्यांच्या प्रजातींचा रेड लिस्टमध्ये समावेश झाला आहे. गेल्या वर्षी यादीमध्ये भारतातील १७२ पक्ष्यांची संख्या होती आता ती १८० वर पोहोचली आहे. वेगाने घटत असलेली पक्ष्यांची संख्या ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे.
अहवालानुसार नॉर्दन लॅपविंग, रेड नॉट, क्रूर्ल सँड पायपर, युरेशिअन ऑइस्टरकॅचर आणि बार टेल्ड गुडविट हे गवताळ प्रदेशातील पक्षी तर होर्न्ड ग्रेबे आणि कॉमन पोचार्ड या दलदलीत राहणाऱ्या आणि स्टेप इगल हा शिकारी पक्षी रेड लिस्टमध्ये दाखल झाला आहे. यातील क्रूर्ल सँड पायपर, युरेशियन ऑइस्टरकॅचर, कॉमन पोचार्ड, बार टेल्ड गुडविट आणि स्टेप इगल हे पक्षी महाराष्ट्रामध्ये आढळून येतात.
गवताळ प्रदेश, दलदलीच्या जागा तसेच माळराने वेगाने नष्ट होत असून तेथे अशास्त्रीय पद्धतीने विकास कामे सुरू झाली आहेत. नष्ट होणाऱ्या अधिवासांबरोबरच अन्नाचा तुटवडा आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे अनेक पक्ष्यांच्या प्रजाती अस्तित्त्वाची लढाई लढत आहेत. जे या संकटांना सामोरे जाऊ शकत नाहीत, असे पक्षी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आले आहेत, असा निष्कर्ष संस्थेने अहवालात नमूद केला आहे.
.....
आयूसीएनमधील वाढती रेड लिस्ट ही पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून धोक्याची घंटा आहे. पक्षी संवर्धनाचे आपले प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. धोक्यात आलेल्या पक्ष्यांना वाचविण्यासाठी विकास कामांचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. नष्ट होत असलेल्या पक्ष्यांचे अधिवास वाचविण्यासाठी शाश्वत विकासाचा पर्याय निवडण्याची गरज आहे.
डॉ. दीपक आपटे
संचालक, बीएनएचएस
....
'आयूसीएन'च्या प्रकल्पाव्यतिरिक्त बीएनएचएसने देखील पक्षी संवर्धनासाठी प्राथमिक माहिती गोळा कऱण्याच्या उद्देशाने देशाच्या कानाकोपऱ्यातून फिरून पक्ष्यांच्या अधिवासाचे सखोल सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणामध्ये पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असलेले देशातील ४६६ अधिवास शोधले आहेत. याशिवाय बर्ड लाइफ इंटरनॅशनल आणि इतर संस्थांनी मिळून जगभरात पक्ष्यांचे बारा हजार पक्षी अधिवासाची माहिती गोळा केली आहे.
'स्टेप इगल' दरवर्षी येतात पुण्यात
आय़ूसीएनच्या रेडलीस्टमध्ये समावेश झालेले स्टेप इगल हिवाळ्यामध्ये पुणे परिसरामध्ये मुक्कामासाठी येतात. हे पक्षी दरवर्षी रशिया, मंगोलिया येथून दरवर्षी भारतात स्थलांतर करतात. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांसह पुण्यात त्यांचा मुक्काम देवाची उरळी, भुलेश्वर या भागात असतो. देवाची उरळी हे 'स्टेप इगल'चे आवडते ठिकाण आहे. थंडीच्या दिवसात येथील कचऱ्यामध्ये उष्णता तयार होते. या भागात गरम हवेचे बुडबुडे (थर्मल) तयार होतात. हे पक्षी पहाटेच्या वेळेत हे बुडबुडे शोधतात. या बुडबुड्यांमुळे त्यांना शरीरातील कमीतकमी उर्जेचा वापर करून उंच जाता येते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
'एनआयओ'मध्ये ऑपरेशनशिवाय उपचारांचे नवे तंत्र
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
काचबिंदू नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आता 'आय ड्रॉप्स'ऐवजी लेसर मशीनद्वारे उपचार शक्य झाले आहेत. त्यामुळे खर्चातही बचत होणार असून दररोज ड्रॉप्स घालण्यापासून पेशंटना दिलासा मिळणार आहे. अवघ्या दहा मिनिटांत हे उपचार करता येणार आहेत.
'आय ड्रॉप्स'ना पर्याय म्हणून काचबिंदूवर उपचारांसाठी 'सिलेक्टिव्ह लेसर ट्रॅबेक्युलो प्लास्टी' नावाच्या नव्या 'लेसर' मशीनची सुविधा 'एनआयओ' हॉस्पिटलने उपलब्ध केली आहे. या संदर्भात हॉस्पिटलचे संचालक व नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. आदित्य केळकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
'काचबिंदूचे पेशंट्स विविध कारणांस्तव आय ड्रॉप्स वापरत नाहीत. त्यामुळे दृष्टीक्षेत्र हळूहळू कमी होऊन कायमचे अंधत्व येण्याचा धोका असतो. हे टाळून काचबिंदूवर नियंत्रण मिळवणे, सतत डोळ्यांत ड्रॉप्स घालण्याच्या त्रासातून पेशंटची सुटका होणार आहे. ड्रॉप्ससाठी दर वर्षी पेशंटला १५ हजार रुपये खर्च येतो; पण चार ते पाच वर्षांसाठी एकदाच 'सिलेक्टिव्ह लेसर ट्रॅबेक्युलो प्लास्टी' मशीनद्वारे उपचार केले, तर आठ हजार रुपये खर्च आहे,' अशी माहिती डॉ. केळकर यांनी दिली.
''आय ड्रॉप्स'चे साइड इफेक्ट्स असल्याने ९० टक्के पेशंट त्यांचा नियमित वापर करत नाहीत. आनुवंशिकता, स्टेरॉइड औषधांचा अतिरिक्त वापर, डोळ्याला इजा होणे, तसेच मधुमेहामुळे काचबिंदूचा आजार बळावतो,' असे डॉ. पंकज बेंडाळे यांनी सांगितले.
काचबिंदू म्हणजे काय?
प्रत्येक व्यक्तीच्या डोळ्यातून पाणी येते. काही पेशंटच्या डोळ्यांतील द्राव बाहेर पडण्याचा मार्ग वयोमानानुसार निकामी झाल्याने पाणी येत नाही. परिणामी, डोळ्यांत पाणी साचल्याने नसांवर दाब वाढतो. या नसा कमकुवत होऊन दृष्टीक्षेत्र कमी होऊन अंधत्व येते. या प्रकारालाच काचबिंदू म्हणतात.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 3, 2015, 1:36 pm
कॉर्पोरेट गिफ्टमध्ये नवा ट्रेंड, मिठाईलाही पसंती
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दिवाळीनजिक येऊन ठेपल्याने कॉर्पोरेट जगतातही गिफ्ट्सचे वारे वाहू लागले आहेत. यंदा कॉर्पोरेट गिफ्ट्समध्ये वेगळा ट्रेंड दिसत आहे. यंदा नेहमीच्या क्रोकरी, मोठ्या वस्तू, घड्याळांसारख्या वस्तूंऐवजी गिफ्ट व्हाऊचरवर भर देण्यात येत आहे. त्यातही ऑनलाइन शॉपिंगच्या वेबसाइट्सचे ई-व्हाउचर्स सध्या हीट असून विविध प्रकारच्या मिठाईचे बॉक्स देण्यालाही प्राधान्य देण्यात येत आहे.
सध्या ऑनलाइन शॉपिंगचे प्रमाण चांगलेच वाढले आहे. त्यातच सणासुदीला या कंपन्यांकडून आकर्षक सवलतीही दिल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर विविध आयटी कंपन्या व अन्य कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून आपले ग्राहक व अन्य व्यक्तींना दिवाळीचे गिफ्ट म्हणून ऑनलाइन शॉपिंगसाठीचे ई-व्हाउचर देण्यात येत आहे. ही व्हाउचर्स अगदी १०० रुपयांपासून दहा हजार रुपयांदरम्यान उपलब्ध आहेत.
ऑनलाइन शॉपिंग हा खरेदीसाठी आरामदायी पर्याय निर्माण झाला आहे. या वेबसाइट्सवर सर्व प्रकारच्या वस्तू उपलब्ध आहेत. या वेबसाइट्सच्या ई-व्हाउचर्सच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्ती त्याला हवी ती खरेदी, हव्या त्या वेळी सहज करू शकते. त्यामुळे कंपन्यांकडून या ई-व्हाऊचर्सना मोठी मागणी आहे. त्याचबरोबर सध्या या वेबसाइट्सवर खास सवलतीही उपलब्ध असल्याने ई-व्हाउचर्सना मागणी वाढली आहे.
'विविध मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्सच्या गिफ्ट व्हाउचरनाही मागणी आहे. काहींनी पुस्तकांच्या दुकानांचेही गिफ्ट व्हाउचर देण्याला प्राधान्य दिले आहेत. गत वर्षी जोरात असलेल्या पॉवर बँक, पेन ड्राइव्ह, हेडफोन, ब्ल्यूटूथ आदी वस्तूंची मागणी तसेच गिफ्ट म्हणून देण्याचे प्रमाण यंदा लक्षणीय कमी झाले आहे,' अशी माहिती काही कंपनीच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिली.
त्याचबरोबर यंदा तयार खाद्यपदार्थ, मिठाई किंवा चॉकलेट्सचे बुके व बॉक्स, ड्रायफ्रुटस या पारंपरिक गिफ्ट प्रकारांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. कंपन्यांकडून आधीच ऑर्डर देऊन अशा बॉक्सची शेकड्याने खरेदी केली जात आहे. तर काहींनी मिठाईच्या दुकानांचीही व्हाऊचर्स गिफ्ट म्हणून देण्यास सुरुवात केली आहे. कंपन्यांकडून ग्राहक किंवा संबंधित व्यक्तींना अनेकदा पेन ड्राईव्ह, पॉवर बँक, बॅटरी अशा गिफ्ट्स देण्यात येतात. मात्र, सणासुदीच्या दिवसात आवर्जून मिठाई किंवा ड्रायफ्रुट्स देण्याला प्राधान्य दिले जात आहे, असेही संबंधितांकडून सांगण्यात आले.
मंदीचा परिणाम
दिवाळी भारतातील सर्वात मोठा सण मानला जातो. या निमित्ताने कॉर्पोरेट कंपन्याही हातचे राखून न ठेवता कॉर्पोरेट गिफ्ट्सवर खर्च करतात. यंदा मात्र, काहीसे मंदीचे सावट जाणवत आहे. कॉस्ट कटिंगसाठी महागड्या गिफ्ट आर्टिकल्सपेक्षा शुभेच्छापत्र, चॉकलेट्स किंवा ड्रायफ्रूट्स बॉक्सेसला मागणी वाढली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:30 pm
Prashant.Aher@timesgroup.com
पुणेः पोलिसांनी जप्त केलेली रोख रक्कम; तसेच सोन्या-चांदीसारख्या मौल्यवान वस्तू पोलिस ठाण्यातील मुद्देमाल कक्षात न ठेवता राष्ट्रीयीकृत बँका अथवा कोषागारात ठेवण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. नागपूर येथील पोलिस ठाण्यात जप्त केलेले १५ लाख रुपये पोलिस कर्मचाऱ्याने 'गायब' केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर हे आदेश देण्यात आले. दरम्यान, याबाबत शासनाकडून कुठलेही आदेश न काढल्याने पोलिस संभ्रमावस्थेत आहेत.
हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मे महिन्यात मुद्देमालासंदर्भात राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने २२ जून रोजी सरकारशी पत्रव्यवहार करून मौल्यवान वस्तू राष्ट्रीयीकृत बँका अथवा कोषागारात ठेवण्याबाबत आदेश काढण्याबाबत विनंती केली आहे. मात्र, अद्याप सरकारकडून आदेश मिळालेले नाहीत. राज्याचे कायदा सुव्यवस्था विभागाचे विशेष महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी राज्यातील सर्व पोलिस दलांशी पत्र्यव्यवहार केला असून, सरकारकडून आदेश मिळाल्यानंतर त्याची माहिती तत्काळ देण्यात येईल, असे सांगितले आहे.
पुण्यातील स्वारगेट पोलिस ठाण्यातही मुद्देमाल कक्षातून चांदीच्या विटा चोरीस गेल्याची घटना घडली आहे. मुद्देमाल कक्षाची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी हा प्रकार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या प्रकारच्या अनेक घटना राज्यभरात घडल्या आहेत. मुद्देमाल कक्षात ठेवलेले हिरे आणि दागिने बदलून तेथे नकली दागिने ठेवण्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत.
पोलिसांनी जप्त केलेले मौल्यवान वस्तू; तसेच दागिने बँका अथवा कोषागारात ठेवण्यासाठी येणारा खर्च हा लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा, अशी सूचना कोर्टाने केली आहे. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने या खर्चासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली असून, ती अद्याप देण्यात आलेली नाही.
दर वर्षी जप्त होते ३२० कोटींची मालमत्ता
राज्यात दर वर्षी सरासरी ३२० कोटी रुपयांची मालमत्ता पोलिसांकडून जप्त केली जाते. त्यात मौल्यवान वस्तू, दळणवळणाचे साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, पशूधन, सायकल, दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी, शस्त्रे आदींचा समावेश आहे. त्यात सरासरी २६९ कोटी रुपयांची मालमत्ता मौल्यवान स्वरूपातील आहे. ती सांभाळण्याची जबाबदारी ही पोलिसांवर येते.
मूळ मालकांना कशी दिले जाते मालमत्ता
चोरी, घरफोडी, लुटमार आदी घटनांमध्ये मौल्यवान वस्तू जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. पोलिसांनी या वस्तू जप्त केल्यानंतर मूळ मालकांना कोर्टाच्या आदेशानुसार परत कराव्या लागतात. अनेकदा ही मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी मालकांना कोर्टात; तसेच पोलिस ठाण्यात खेपा घालाव्या लागतात. पोलिसांनी सहकार्य केले, तर कोर्टाच्या आदेशाने मालमत्ता मूळ मालकांना परत लवकर देता येऊ शकते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 3, 2015, 1:31 pm
टिळक रोडवरील शाखेत रक्षकाकडून 'मिसफायर'
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या टिळक रोड शाखेतील सुरक्षारक्षकाच्या हातातील बारा बोअरची बंदूक जमिनीवर पडल्याने त्यातून एक गोळी सुटली. ही गोळी दरवाज्याच्या मोठ्या काचेवर जाऊन आदळल्याने काच फुटली. फुटलेल्या काचेमुळे बँकेत कामानिमित्त आलेला एक तरुण जखमी झाला. 'मिसफायर'च्या या घटनेमुळे बँकेतील ग्राहक, तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली होती. सुदैवाने बंदुकीतून सुटलेली गोळी दरवाज्याच्या दिशेने गेल्याने कोणीही जखमी झाले नाही.
अन्सार मन्सूर इद्रीसी (वय २१, रा. ७०/१, पर्वती दर्शन) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. अन्सार पूना कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतो. तो 'एटीएम'चा पासवर्ड घेण्यासाठी मंगळवारी दुपारी दीडच्या सुमारास बँकेत आला होता. दरवाज्याजवळच असलेल्या टोकन काउंटरसमोर तो रांगेत उभा असताना ही घटना घडली. 'अचानक झालेल्या गोळीबाराने दरवाज्याची काच फुटली आणि ती माझ्या पायवर आदळल्याने जखमी झालो,' अशी माहिती अन्सार याने दिली.
सुरक्षारक्षक रवींद्र मुळीक याच्यावर या प्रकरणी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुळीक हा मुळचा सातारा येथील आहे. लष्करातून निवृत्त झाल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून ते बँकेत नोकरीस आहे. बंदुकीचा बेल्ट तुटल्याने ती जमिनीवर पडली आणि त्यातून गोळी सुटली, असे मुळीक याने 'मटा'ला सांगितले. बंदुकीचा शस्त्रपरवाना बँकेच्या नावावर आहे. पोलिसांनी हा परवाना, रिकामे काडतूस, तसेच बंदूक जप्त केली आहे.
स्टेट बँकेत गोळीबार झाल्याची माहिती समजताच सहायक आयुक्त मिलिंद मोहिते, स्वारगेट पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दीपक निकम, राम राजमाने, खडक पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक रघुनाथ जाधव, दत्तवाडीच्या निरीक्षक स्मिता जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती.
पोलिसांना माहिती देण्यास उशीर
स्टेट बँकेत गोळीबाराची घटना दुपारी दीडच्या सुमारास घडली. या घटनेत जखमी झालेल्या अन्सारवर बँकेने उपचार केले. त्यानंतर तो घरी गेला. त्याचे एटीएम कार्ड बँकेत विसरले होते. ते घेण्यासाठी पुन्हा तो बँकेत आल्यावर गोळीबाराच्या घटनेबद्दल मौन बाळगण्यात आल्याचे त्याच्या लक्षात आले. त्याच्या नातेवाईकांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी संतोष क्षीरसागर यांना गोळीबाराची माहिती दिली आणि या घटनेला वाचा फुटली, अशी माहिती अन्सारचे काका इर्षाद शेख यांनी दिली.
दरोड्याची अफवा
बँकेत गोळीबार झाल्याची माहिती पोलिसांना घटनेनंतर दोन तासांनी मिळाली. सुरुवातीला बँकेवर दरोडा पडल्याची अफवा पसरली. त्यामुळे खडक, दत्तवाडी, तसेच स्वारगेट पोलिस ठाण्याचे सर्व अधिकारी बँकेच्या दिशेने धावले. ते बँकेत पोहोचले तेव्हा बँकेतील कामकाज सुरूळीत सुरू होते. शहरातील प्रमुख बँकांना पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यारी स्पीड डायल ही यंत्रणा आहे. मात्र, टिळक रोडवरील शाखेत ही यंत्रणा नसल्याचेही या वेळी उघडकीस आले.
...
रायफल जमिनीवर पडल्याने त्यातून गोळी सुटली. ही घटना अनावधाने घडली असून त्यात कोणीही जखमी झालेले नाही. या घटनेची चौकशी सुरू आहे. मुळीक हे निवृत्त लष्करी जवान असून ते तीन वर्षांपासून नोकरीस आहेत.
- राजकुमार गुप्ता, अतिरिक्त सरव्यवस्थापक, एसबीआय
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧