Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

यंदा सर्व जाती-धर्माच्या तरुणांना देणार फेलोशिप

$
0
0

'बार्टी'तर्फे ४०० जणांना संधी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) येत्या वर्षात सामाजिक न्याय, समता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अन्य थोर समाजसुधारकांशी निगडीत बाबींवर संशोधन करू इच्छिणाऱ्या (एम-फिल/पीएचडी) ४०० जणांना फेलोशिप दिली जाणार आहे. बार्टीतर्फे अनुसूचित जातीतील तरुणांसाठी ही फेलोशिप दिली जाते. मात्र, समता व सामाजिक न्याय वर्षाच्या निमित्ताने या वर्षी प्रथमच सर्व जाती-धर्माच्या तरुणांना फेलोशिप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बार्टीतर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावे २०१३ पासून नॅशनल रिसर्च फे‍लोशिप दिली जात आहे; तसेच येत्या वर्षापासून संत गाडगेबाबा व लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावेही फेलोशिप दिली जाणार आहे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त राज्य सरकारतर्फे समता व सामाजिक न्याय वर्ष साजरे केले जात आहे. त्यामुळे या वर्षी सर्व जाती धर्मातील १२५ जणांसाठी समता नॅशनल रिसर्च फे‍लोशिप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली असून, शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे. बार्टीतर्फे दिल्या जाणाऱ्या या सहा फेलोशिप योजनांमध्ये एकूण ४०० जणांना लाभ मिळणार आहे. त्यामध्ये महिलांसाठी विशेष आरक्षण ठेवले जाणार आहे.

प्रती महिना २५ हजार मानधन

या फेलोशिपसाठी बार्टीतर्फे वेळोवेळी जाहीराती प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात येतात. सर्व उमेदवारांची चाचणीद्वारे निवड केली जाते. निवड झालेल्या उमेदवारांना पहिल्या दोन वर्षांसाठी प्रती महिना २५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. त्यापुढील तीन वर्षांसाठी २८ हजार रुपये मानधन दिले जाते. त्याबरोबर अन्य भत्तेही दिले जातात. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शक मिळत नसल्याने संशोधनाच्या क्षेत्रात ते मागे पडतात. त्यामुळे बार्टी हा फेलोशिप कार्यक्रम राबवित आहे, असे बार्टीचे महासंचालक डी. आर. परिहार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दिवाळीच्या मिठाईवर ''एफडीए''ची करडी नजर

$
0
0

निर्भेळ खाद्यपदार्थ देण्यासाठी विशेष मोहीम

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दिवाळीसाठी पुणेकरांना चांगल्या दर्जाची मिठाई, फराळांसह खाद्यपदार्थ निर्भेळ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) रवा, आटा, मैदा, बेसन, तेल, तूप यासारख्या कच्च्या मालासह चॉकलेट्स, दुग्धजन्य पदार्थांवर करडी नजर ठेवली आहे. शहर आणि जिल्ह्यातील मिठाई विक्रेत्यांच्या दुकानांची येत्या सोमवारपासून (२ नोव्हेंबर) तपासणीची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

अवघ्या दोन आठवड्यांवर दिवाळीचा सण येऊन ठेपला आहे. दिवाळीच्या खरेदीसाठी पुणेकर आता हळूहळू बाहेर पडतील. दिवाळीसाठी खाद्यपदार्थ तयार करण्याची लगीनघाई सुरू होईल. त्यामुळे नागरिकांना चांगल्या दर्जाचे अन्न मिळावे यासाठी एफडीए दक्ष आहे.

'दिवाळीचा फराळ तयार करण्यासाठी विविध खाद्यपदार्थांच्या कच्च्या मालाची आवश्यकता असते. दिवाळीत या वस्तूंना मोठ्या प्रमाणात विविध संस्था संघटनांबरोबर घरगुती ग्राहकांकडून मोठी मागणी होते. या वस्तूंमध्ये भेसळ असू नये अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे येत्या दोन नोव्हेंबरपासून शहरातील मिठाई विक्रेते तसेच मार्केट यार्डातील रवा, आटा, मैदा, बेसन, तेल, तूप या घाऊक बाजारातील वितरकांच्या दुकानासह गोदामाची देखील तपासणी केली जाणार आहे. त्याशिवाय शिरूर, खेड, चाकण, हडपसर, सणसवाडी येथील मिल्सची तपासणी केली जाईल. तेथील वस्तूंचे नमुने ताब्यात घेण्यात येतील,' अशी माहिती 'एफडीए'चे सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांनी 'मटा'ला दिली.

शहरात आयात केलेले चॉकलेट्स, घरगुती तयार केलेले चॉकलेट्समध्ये भेसळ असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांचीही तपासणी केली जाईल. मिठाईच्या पदार्थांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या खाण्याच्या रंगाचे प्रमाण निश्चित आहे. १०० पीपीएमपर्यंतच रंग वापरता येतो. मात्र, त्यात ४५० पीपीएम एवढ्या अधिक प्रमाणात रंग वापरण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी रंगाचा अधिक वापर केलेली मिठाई खरेदी करू नये, असे या वेळी आवाहन करण्यात आले.

परराज्यातील बर्फीवर विशेष लक्ष

दिवाळीसाठी परराज्यातील गुजरातमधून मोठ्या प्रमाणात तयार केलेली विशेष मिठाई पुण्याच्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होते. मिठाईला मागणी अधिक असल्याने कच्च्या मालात भेसळ करून त्याद्वारे तयार केलेल्या मिठाईची विक्रीचा परराज्यातील विक्रेत्यांचा फंडा आहे. यामुळे स्थानिक विक्रेत्यांना कमी दरात मिठाई मिळत असून त्याची खरेदी होते. पुणेकर नागरिकांना अशा मिठाईतून विषबाधा अथवा आरोग्यास धोका पोहोचण्याची भीती असते. परिणामी, परराज्यातून येणाऱ्या मिठाईवर आम्ही विशेष लक्ष देऊन आहोत, अशी माहिती सहायक आयुक्त दिलीप संगत यांनी दिली.

...
शहरातील आस्थापनांची आकडेवारी
हॉटेल : १८१५
रेस्टॉरंट : २५१२
केटरिंग : १००२
ढावा : १२३
क्लब कॅन्टीन : ११०
बेकरी : ४५२
मिठाई विक्रेते : ६९८
नमकीन पदार्थ विक्रेते : २४३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रायसोनी पतसंस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बेनामी खात्यांद्वारे १६०७ कोटी रुपयांचे बेहिशोबी व्यवहार उघडकीस आलेल्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टि-स्टेट सहकारी पतसंस्थेवर अखेर अवसायक (लिक्विडेटर) नेमण्यात आला आहे. येत्या आठ दिवसांत अवसायक कार्यभार स्वीकारणार असून, पतसंस्थेचे बंद पडलेले कामकाज त्यानंतर सुरू होणार आहे.

रायसोनी पतसंस्थेच्या पुण्यातील घोले रोड येथील कार्यालयात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या बेनामी व्यवहारांचे प्रकरण 'मटा'ने सर्वप्रथम उघडकीस आणले. त्यानंतर राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती. ठेवी परत मिळण्यासाठी ठेवीदार व सभासदांनी पतसंस्थेच्या कार्यालयात गर्दी केली; मात्र पतसंस्थेकडे आर्थिक तरतूद नसल्याने कोणालाही पैसे परत मिळाले नाहीत. उलट पतसंस्थेच्या संचालकांनी शाखांमधील व्यवहार बंद केले.

या बेनामी व्यवहारांची दखल केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानेही (सीबीआय) घेतली. पतसंस्थेमधील सर्व व्यवहारांची माहिती, तसेच महत्त्वाची कागदपत्रे 'सीबीआय'च्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतली. त्याच वेळी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांनी ठेवी मिळण्यासाठी आंदोलन केले. पतसंस्थेच्या राज्यभरातील शाखांमध्ये आंदोलने झाली. तसेच काही ठेवीदारांनी पतसंस्थेच्या संचालकांविरोधात पोलिस तक्रार केल्यानंतर त्यांना अटकही झाली.

या पतसंस्थेने बेनामी व्यवहार करताना देशभरातील बड्या असामी, प्रथितयश बिल्डर्स व उद्योजकांचा काळा पैसा 'खुल्या' व्यवहारात आणताना 'मनी लाँडरिंग अॅक्ट' व आयकर खात्याचे नियम सर्रास पायदळी तुडवले. विशेष म्हणजे, पतसंस्थेच्या पुण्यातील एकाच शाखेत गेल्या सात वर्षांत 'ब्लॅक मनी' 'व्हाइट' करण्याचा उद्योग झाला आहे. या पतसंस्थेत झालेले हे काळ्या पैशांचे व्यवहार चक्रावणारे आहेत.

पतसंस्थेतील या बेनामी व्यवहारांबाबत सहकार खात्याकडे तक्रार आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. 'महाराष्ट्र मल्टि-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अॅक्ट २००२'च्या कलम १०८ अन्वये राज्यस्तरीय लेखा समितीचे सदस्य सचिव व सहनिबंधक राजेश जाधवर यांची दहा सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने घोले रोड शाखेमधील व्यवहारांची तपासणी करून अहवाल तयार केला. त्यात १६०७ कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशांच्या व्यवहारांसह अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या.

कंधारे आठवडाभरात स्वीकारणार कार्यभार

रायसोनी पतसंस्थेवर अवसायक नेमण्याचा आणि अवसायक म्हणून यवतमाळचे उपनिबंधक जितेंद्र कंधारे यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या सहकार विभागाने केंद्रीय निबंधकांना पाठवला होता. त्या अनुषंगाने केंद्राच्या सहकारी संस्थांचे निबंधक आशिषकुमार भुतानी यांनी अवसायक नेमण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिली. उपनिबंधक कंधारे अवसायक म्हणून पतसंस्थेच्या जामनेर येथील मुख्यालयात पदभार घेणार आहेत. सहकार खात्याने त्यांना कार्यमुक्त केले असून, येत्या आठवड्यात ते पतसंस्थेचा कार्यभार स्वीकारणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक हजार ग्रंथ ऑनलाइन

$
0
0

महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थेतील ग्रंथांचे होणार डिजिटायझेशन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थेत शंभर ते दीडशे वर्षांचे जुने ग्रंथ असून, त्यातील एक हजार ग्रंथ आता पुस्तकप्रेमींसाठी ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात येणार आहे. मराठी विकिपीडियातर्फे संस्थेचे एक हजार ग्रंथांचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.

ग्रंथोत्तेजक संस्थेचा १२१ वा वर्धापन दिन गुरुवारी साजरा झाला. सोहळ्यादरम्यान विविध विषयांवर आधारित एक हजार ग्रंथ डिजिटायझेशन करण्यासाठी मराठी विकिपीडियाला देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विकिपीडियाचे अभिनव गारुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी संस्थेचे सहकार्यवाह अॅड. अविनाश चाफेकर उपस्थित होते.

मराठी भाषेतील साहित्याचे डिजिटायझेशन करून साहित्य वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम मराठी विकिपीडिया करीत आहे. सध्या मराठी विकिपीडियावर आठशे लेख, पुस्तके उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थेकडे असलेल्या एक हजार जुन्या ग्रंथाची भर पडणार आहे. तीन महिन्यांमध्ये ही पुस्तके मराठी विकिपीडियाच्या mr.wikipedia.org, mr.wikisource.org या वेबसाइटवर मोफत उपलब्ध होणार आहे.
......

संस्थेत सात ते आठ हजार जुने ग्रंथ आहेत. ग्रंथ वाचकांपुढे यायला हवेत. त्यासाठी मराठी विकिपीडियामार्फत ही पुस्तके डिजिटल पद्धतीने आणण्याचा प्रयत्न आहे.
- अॅड. अविनाश चाफेकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटी प्रमुखांचा आज गटनेत्यांशी ‘संवाद’

$
0
0

योजनेबाबत असलेल्या शंका दूर करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटी योजनेवरून राजकीय पक्षांकडून होत असलेल्या चौफेर टीकेच्या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटीच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेचे प्रमुख समीर शर्मा यांच्याबरोबर पालिकेतील गटनेत्यांची 'भेट' घालून देत समोरासमोर या नेत्यांना पडलेल्या शंकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न पालिकेच्या तर्फे आज, शुक्रवारी केला जाणार आहे.

स्मार्ट सिटीमध्ये शहराचा समावेश होण्यासाठी राजकीय पाठबळ अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, सातत्याने या योजनेवर टीका करणाऱ्या पक्षनेत्यांच्या मनातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी थेट स्मार्ट सिटी योजनेचे प्रमुख समीर शर्मा‍ यांनाच पालिकेने निमंत्रित केले आहे. पालिकेतील सर्व गटनेत्यांशी त्यांचा संवाद घडविण्यात येणार असून, पालिकेच्या नेहरू सांस्कृतिक भवन येथे शुक्रवारी ही बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीला राज्याचे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, मनीषा म्हैसकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर स्मार्ट सिटी योजनेसाठी निवडलेल्या औंध-बाणेर, बालेवाडी या परिसराची प्रत्यक्ष पाहणीही शर्मा यांच्याकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, शहराच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिट‌ीच्या योजनेत पहिल्या २० शहरांमध्ये पुण्याला स्थान मिळावे, यासाठी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि पालिका प्रशासन विशेष प्रयत्नशील आहे. एका बाजूला स्मार्ट सिटीतील समावेशासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असताना, भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी वगळता इतर सर्व पक्षांकडून या योजनेवर जोरदार टीका केली जात आहे. दोन दिवसापूर्वी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही अनेक सभासदांनी स्मार्ट सिटीवरून आयुक्त कुमार यांना धारेवर धरले होते. स्मार्ट सिटीमध्ये नक्की किती निधी मिळणार, या योजनेतून शहराला कोणता फायदा होणार, नक्की कोणत्या भागाचा विकास होणार, पाच वर्षात केवळ पाचशे कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असेल, तर संपूर्ण शहराला स्मार्ट करण्यासाठी किती वर्षे लागणार अशा अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शैक्षणिक प्रगतीसाठी ‘शतप्रतिशत’चे उद्दिष्ट

$
0
0

राज्य सरकारकडून परिपत्रक जारी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'ज्या वर्गातील किंवा ज्या शाळेतील १०० टक्के विद्यार्थ्यांनी १०० टक्के क्षमता संपादन केली असेल, तीच शाळा किंवा वर्ग प्रगत समजण्यात येणार आहेत. विविध चाचण्यांत ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळाले, तरीसुद्धा ते मूल प्रगत समजले जाणार नाही,' असे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले आहे.

प्रगत शाळेचे स्वरूप स्पष्ट करणारे हे परिपत्रक राज्य सरकारने बुधवारी प्रसिद्ध केले. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंद कुमार यांच्या सहीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. विशिष्ट प्रक्रिया अवलंबल्यास शाळेतील १०० टक्के मुले शिकायला लागतात आणि ती शाळा चार-पाच महिन्यांत प्रगत शाळा होते, असे निरीक्षण 'प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र' शासन निर्णय राबवत असताना दिसून येते. त्यानुसार, प्रगत शाळेची परिभाषा बदलण्यात येत असल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबत शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचवावा, या उद्देशाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरण राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार, प्रगत शाळेचे निकष ठरविण्यात येत आहेत. आपल्याकडे अनेक शाळांत वरच्या इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांना खालच्या इयत्तांमधील विषयांचे आकलन नसल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्याला सर्वसाधारणपणे तो ज्या इयत्तेत शिकत आहे, त्या इयत्तेसाठी अपेक्षित असलेली आकलन क्षमता निर्माण व्हावी, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. यामध्ये शाळांचे भौगोलिक स्थान किंवा अन्य बाबींमुळे या निकषांत थोडाफार फरकही पडू शकतो. शिक्षकांनी आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी हे निकष गाठण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे यामध्ये अपेक्षित आहे.'
शाळा प्रगत करण्यासाठीची उद्दिष्टे गाठण्याकरता कोणती प्रक्रिया राबवावी, याचाही या परिपत्रकात सविस्तर उल्लेख आहे. ज्ञानरचनावादी शिक्षणपद्धती आत्मसात केल्यास प्रगत शाळेचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य असल्याचा विश्वासही या परिपत्रकात व्यक्त करण्यात आला आहे.

शिक्षकांमध्ये संभ्रम

या नव्या परिपत्रकाबाबत काही शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळ असल्याची बाबही या निमित्ताने समोर आली आहे. 'विद्यार्थ्यांनी १०० टक्के क्षमता संपादन करावी, म्हणजे काय,' हे स्पष्ट होत नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. 'विद्यार्थ्यांनी निकषांना अपेक्षित असलेल्या क्षमतांच्या १०० टक्के क्षमता संपादित करावी, की त्यांच्यात असलेल्या क्षमतेचा १०० टक्के विकास करावा, हे यातून स्पष्ट होत नाही,' असे मत मांडण्यात येत आहे. अर्थात, 'प्रगत शाळेबाबत अधिक स्पष्टता आणणारे एखादे परिपत्रक अजून काढले जाईल,' असे परिपत्रकातच स्पष्ट करण्यात आले असल्याने त्याबाबत लवकरच स्पष्टता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएमपी’चे ब्रेक फेल

$
0
0

चालकाच्या प्रसंगावधानाने मोठे नुकसान टळले; दोन जण जखमी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नाना पेठेत 'पीएमपी' बसचे ब्रेक फेल झाल्याने चालकाने प्रसंगावधान राखून बस थांबवण्यासाठी हॉटेल आईनाच्या दिशेने धडकवली. या अपघातात दुचाकीस्वारासह दोघे जण जखमी झाले, तर रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेल्या आठ दुचाकींसह एका कारचे नुकसान झाले. हा अपघात गुरुवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास घडला.

कात्रज-लोहगाव मार्गावर धावणारी 'पीएमपी' लोहगावच्या दिशेने जात होती. ही बस नाना पेठेत पोहोचल्यानंतर अचानक हॉटेल आईनाच्या दिशेने जाऊन धडकली. या वेळी रस्त्याच्या कडेला असलेली वाहने 'पीएमपी' खाली सापडली. मात्र, चालकाच्या प्रसगांवधानामुळे नागरिकांचे प्राण वाचल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शी यासीन शेख यांनी दिली.

ही 'पीएमपी' नेहरू रोडने पुणे स्टेशनच्या दिशेने जात होती. रामोशी गेट ओलांडल्यानंतर बसचे ब्रेक फेल झाल्याचे चालक शिवाजी वाळके यांच्या लक्षात आले. बसला वेग असल्याने ती लवकरात थांबवणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे होते. अन्यथा मोठा अपघातही होण्याची शक्यता होती. त्यांना हॉटेल आईना समोर दिसल्यानंतर त्यांनी हॉटेलच्या दिशेन बस वळवण्याचा निर्णय घेतला. बसने हॉटेलसमोर पार्क केलेल्या दुचाकी तसेच एका कारला ठोकारले. त्यात या वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र, या वाहनांमुळे बसचा वेग मंदावल्याने ती हॉटेलसमोर उभी राहिली. या अपघातात सलमान पठाण (नाना पेठ) आणि सुधीर कल्याणकर (गणेश पेठ) हे दोघे किरकोळ जखमी झाले आहेत.

वाळके यांनी बस थांबवली तेथे जवळच महावितरणचा 'डीपी' होता. या 'डीपी'ला धडक बसली असती, तर मोठी दुर्घटना घडली असती. अपघातानंतर मोठ्या प्रमाणात बघ्यांची गर्दी जमली होती. हॉटेल चालकाने वाळके यांना बसमधून उतवरले. त्यांच्या डोक्याला मार लागला होता. त्यांच्याकडे विचारपूस केल्यावर अपघाताचे कारण समजले. समर्थ पोलिसांनी 'पीएमपी' चालक शिवाजी वाळके यांच्याकडे चौकशी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संपूर्ण शहरासाठी भरघोस निधी

$
0
0

स्मार्ट सिटीत 'पॅन सिटी'अंतर्गत भरीव अनुदान मिळण्याचा आयुक्तांचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये क्षेत्रनिहाय विकासाअंतर्गत औंध-बाणेरची निवड केली गेली असली, संपूर्ण शहरासाठी (पॅन सिटी) राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठीही केंद्र व राज्याकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. स्मार्ट सिटी संकल्पना केवळ एका ठराविक भागापुरती मर्यादित नसून, नागरिकांच्या प्राधान्यक्रमानुसार संपूर्ण शहरातील नागरिकांना त्यातून लाभ होणार आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पालिकेने औंध-बाणेरची निवड केल्याने त्याला शहरातील इतर भागांतील लोकप्रतिनिधी-नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला जात आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाद्वारे दोन स्वतंत्र योजना राबविण्यात येणार असून, औंध-बाणेरसह संपूर्ण शहरातील नागरी समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असा खुलासा पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गुरुवारी केला. स्मार्ट सिटीची मार्गदर्शक तत्त्वे, नागरिकांनी दिलेला प्राधान्यक्रम आणि लोकप्रतिनिधींचा कल लक्षात घेऊनच औंध-बाणेरची निवड करण्यात आली आहे. कोणत्याही राजकीय हेतूने ही निवड करण्यात आली नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

स्मार्ट सिटीत केवळ एकाच भागाचा विकास केला जाणार असल्याचा काहींचा गैरसमज झाला आहे. परंतु, स्मार्ट सिटीच्या निकषांनुसार प्रकल्प सादर करताना क्षेत्रनिहाय विकासासह पॅन सिटी अंतर्गतही योजना मांडण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या सहभागातून वाहतूक व दळण-वळण, पाणीपुरवठा आणि घनकचरा व्यवस्थापन असे तीन प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याआधारे, पॅन सिटी प्रकल्प सादर केला जाणार असून, पुढील पाच वर्षांच्या काळात केंद्र-राज्य सरकार; तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधी उभा राहण्याची शक्यता आहे. क्षेत्रनिहास विकास प्रकल्प हा शहरातील मर्यादित भागापुरता आहे, तर पॅन सिटी संपूर्ण शहराकरिता आहे. त्यामुळे, पॅन सिटीअंतर्गत शहराला जादा निधी मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
....................

क्षेत्रनिहाय विकासाकरिता पालिकेने शहरातील ११ विविध भागांचा समावेश असलेली प्रश्नावली तयार केली होती. सुमारे २३ हजार नागरिकांनी भरून दिलेल्या या प्रश्नावलीमध्ये सर्वाधिक गुण मिळविण्यात औंध-बाणेर परिसराने बाजी मारली.

शहराची ओळख म्हणून गणला जाणारा भाग

मध्य पेठांचा परिसर - २६
औंध-बाणेर, बालेवाडी - २०

निवासाकरिता सर्वांत योग्य परिसर
औंध-बाणेर, बालेवाडी - १७
मध्य पेठांचा परिसर - १५

गुंतवणूक करण्यासाठी शहरातील आकर्षणाचे ठिकाण
औंध-बाणेर, बालेवाडी - १७
मध्य पेठांचा परिसर - १४

युवकांचे लाडके 'डेस्टिनेशन'
कर्वे रोड ते गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (एफ. सी. रोड) - २१
औंध-बाणेर, बालेवाडी - १५

सर्व घटकांच्या प्रगतीसाठीचा आदर्श भाग
मध्य पेठांचा परिसर - १५
औंध-बाणेर, बालेवाडी - १२

मनोरंजन, करमणुकीसाठी पसंतीची जागा
औंध-बाणेर, बालेवाडी - १६
मध्य पेठांचा परिसर - १३

(सर्व आकडे टक्केवारीमध्ये)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘चितळे दूध’च्या मॅनेजरला धमकावले

$
0
0

दहा लाख रुपयांच्या नुकसानीची तक्रार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'चितळे दूध' यांच्या मॅनेजरला धमकावत दूध विक्री करण्यासाठी मज्जाव करणाऱ्या वितरकांविरुद्ध दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या वितरकांनी धमकावल्यामुळे २० हजार लिटर दूध नासले असून, दहा लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

गोविंद नरसिंह चितळे (वय ५३, रा. सदाशिव पेठ) यांनी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी सचिन निवंगुणे व त्याच्या २० साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिंहगड रोडवरील वितरक आणि प्रमुख दूध उत्पादक यांच्यात दूध विक्रीचे कमिशन वाढवण्यावरून वाद सुरू आहेत.

चितळे यांच्या सदाशिव पेठेतील बंगल्यावर दररोज सकाळी दूध विक्री करण्यात येते, तर चितळे यांचे मॅनेजर संदीप प्रभाकर लोखंडे सगळा व्यवहार बघतात. निवंगुणे, तसेच त्यांच्या साथीदारांनी सदाशिव पेठ येथे जाऊन लोखंडे यांना दूध विक्री करू नका, म्हणून धमकावले. त्यामुळे चितळे यांचे दहा लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्चपर्यंत उभारणार ६ हजार शौचालये

$
0
0

'स्वच्छ भारत' उपक्रमासाठी पालिकेचे उद्दिष्ट

वस्ती भागांतील शौचालयांचे जीआयएस मॅपिंग करणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुढील दोन वर्षांमध्ये संपूर्ण शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या २८ हजार शौचालयांचे 'जीआयएस मॅपिंग' करण्यात येणार असून, संबंधित भागांतील ड्रेनेज यंत्रणेमध्येही सुधारणा केल्या जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या 'स्वच्छ भारत' उपक्रमांतर्गत शहरात मार्चअखेरपर्यंत सहा हजार शौचालये उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, संपूर्ण प्रकल्पासाठी ६२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

सर्वसाधारण सभेने बुधवारी त्यासाठी पालिकेच्या हिश्शाच्या १७ कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणास मंजुरी दिली. ही मंजुरी देण्यापूर्वी पालिकेतील सर्वपक्षीय सदस्यांनी योजनेबाबत विविध शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्यांचे निरसन करताना, हा प्रकल्प कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार नसल्याचा खुलासा आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केला. दोन ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत संपूर्ण शहर हागणदारीमुक्त करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते. परंतु, पालिकेने तत्पूर्वीच हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निश्चित केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या शौचालयांच्या उभारणीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुक्रमे १२ कोटी आणि २२ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत; तर लाभार्थ्यांना त्यासाठी १३ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात सव्वापाच कोटी रुपये खर्च करून सहा हजार शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. शहरातील विविध वस्त्यांमध्ये आवश्यक शौचालयांचे सर्वेक्षण पालिकेने पूर्ण केले असून, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटीच्या (सीएसआर) माध्यमातून जीआयएस मॅपिंग करून घेतले जाणार आहे.

शहरात मोठ्या प्रमाणावर शौचालये उभारताना संबंधित भागांतील ड्रेनेजलाइनवर ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, अशा भागांतील ड्रेनेज यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार असून, कम्युनिटी शौचालयांची देखभाल आणि निगा राखण्यासाठीही विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली.

'पाणी नाही; तर टॉयलेट पेपर द्या'

शहरात यापूर्वीही आर्थिक मदतीमधून मोठ्या प्रमाणात शौचालये बांधण्यात आली; पण प्रत्येक ठिकाणी त्याचा आकार, त्यासाठी उपलब्ध होणारे पाणी, परिसरातील ड्रेनेजशी जोडणी या बाबी अपूर्ण राहिल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. हडपसर परिसरात तर शौचालये बांधली; परंतु त्यावर छप्परच उभारले नाही, तर काही ठिकाणी शौचालयांसाठी पाणीच उपलब्ध करून दिले नसल्याची टीका चेतन तुपे यांनी केली. पालिकेमार्फत पाणी पुरविले जाणार नसेल, तर किमान 'टॉयलेट पेपर' तरी पुरवा, अशी उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातील धरणांतून उजनीला थेंबही नाही

$
0
0

प्राधिकरणाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यामधील धरणांमध्येच पुरेसा पाणीसाठा झालेला नसताना त्यातून उजनी धरणात दहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी सोडण्याच्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात येणार आहे. पुण्यातील धरणांतून उजनीला एक थेंबही पाणी देणार नाही, प्रसंगी त्यासाठी जनआंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

शिरुरचे आमदार बाबुराव पाचर्णे व खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्णयाला विरोध करीत पाण्यासाठी संघर्ष करणार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले. सोलापूर शहराला पिण्यासाठी साधारणतः दीड टीएमसी पाण्याची गरज भासते. उजनी धरणात सद्यस्थितीत ७१ टीएमसी पाणीसाठा आहे. असे असताना पुण्यातील भामाआसखेड, चासकमान, आंद्रा व मुळशी या चार धरणांतून उजनी धरणात पाणी नेमके कशासाठी सोडायचे, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

'या चारही धरणांतील पाणी नदीत सोडण्याचा आग्रह आहे. याचाच अर्थ हे पाणी पिण्यासाठी नव्हे, तर शेतीसाठी वापरण्याचा घाट आहे. चासकमान व भामाआसखेड या धरणांतून सात टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. हा खेड व शिरुर तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. हे पाणी दिल्यास दोन्ही तालुक्यांतील पिके पाण्याअभावी जळून जातील. त्यामुळे उजनीत पाणी सोडण्यास आपला विरोध आहे,' असे आमदार पाचर्णे यांनी सांगितले.

'पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांनी पुण्यातील धरणांतून उजनी धरणात दहा टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. त्याच वेळी आपण पाणी देण्यास विरोध केला होता. उजनी धरणामध्ये तब्बल ७१ टीएमसी पाणी असताना त्यांना आणखी पाण्याची गरज काय, असा सवाल आपण केला होता. पुण्यातील धरणसाठ्यांची वस्तुनिष्ठ माहितीही प्राधिकरणाला दिली होती. परंतु त्याचा विचार न करता व कोणतीही कारणमीमांसा न देता प्राधिकरणाने उजनीत पाणी सोडण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाला आपण हायकोर्टात याचिका दाखल करून आव्हान देणार आहोत; तसेच राज्य सरकारकडेही या संदर्भात दाद मागणार आहोत,' असे पाचर्णे यांनी स्पष्ट केले.

* अशी आहे वस्तुस्थिती..

>> उजनी धरणात तूर्त ७१ टीएमसी पाणीसाठा
>> सोलापूर शहराला पिण्यासाठी १.५ टीएमसीची गरज
>> उजनीच्या अचल पाणीसाठ्यातूनही पाणी देता येऊ शकते
>> पुण्यातील पाणी पिण्यासाठी हवे की शेतीसाठी...
>> पुण्यात शेतीला पाणी देणार नसतील, तर सोलापूरलाही कशासाठी...
>> चासकमान धरणात सद्यस्थितीत ५.९६ टीएमसी पाणी. त्यातील तीन टीएमसी सोडणार
>> भामाआसखेडमध्ये ७.६२ टीएमसी पाणी. त्यातील चार टीएमसी सोडणार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरस्कार परत करण्यामागे राजकारण

$
0
0

एस. एल. भैरप्पा यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विचार स्वातंत्र्यावर हल्ला होत असल्याचा आवाज उठवून साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत करण्यामागे राजकारण करण्यात येत आहे. ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल या दिवंगत पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या भाची असून, ​ललित कला अकादमीचे अध्यक्ष अशोक वाजपेयी हे काँग्रेसचे दिवंगत नेते अर्जुनसिंग यांचे 'उजवे हात' समजले जायचे,' अशा शब्दांत ज्येष्ठ कन्नड साहित्यिक एस. एल. भैरप्पा यांनी दोघांच्या भूमिकेवर कडाडून हल्ला केला. देशात साहित्यिकांची हत्या आणि अन्य घटना घडल्यास त्याला राज्य सरकारही जबाबदार आहेत. मात्र, प्रत्येक गोष्टीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार का धरण्यात येत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

मांडके हिअरिंग सर्व्हिसेस, राजहंस प्रकाशन आणि अक्षरधारा यांच्या वतीने आयोजित दीपावली शब्दोत्सवाचे उद्घाटन आणि भैरप्पा यांच्या 'पारखा' या कादंबरीचे प्रकाशन एस. एम. जोशी सभागृहात झाले. भैरप्पा यांची उमा कुलकर्णी यांनी मुलाखत घेतली. त्या वेळी भैरप्पा यांनी पुरस्कार परत करण्याच्या साहित्यिकांच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. कार्यक्रमाला सदानंद बोरसे, नरसिंग मांडके, मिलिंद जोशी आदी उपस्थित होते.

'साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत करण्याची पार्श्वभूमी पाहिली पाहिजे. साहित्य अकादमी ​पुरस्कार परत करणाऱ्या ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल आणि ​ललित कला अकादमीचे अध्यक्ष अशोक वाजपेयी यांच्या भूमिकेमागे राजकारण आहे. सहगल या नेहरू यांच्या भाची आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या निर्णयामागे राजकारण असावे. वाजपेयी हे तर काँग्रेसचे दिवंगत नेते अर्जुन सिंग यांचे 'उजवे हात' म्हणून ओळखले जायचे. त्यांचे साहित्यक्षेत्रात किती योगदान आहे,' असेही ते म्हणाले.

'कन्नड साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या झाल्याची घटना घडली. मात्र, कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये दादरी येथे घटना घडली. तेथे समाजवाद्यांची सत्ता आहे. या सर्व परिस्थितीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरण्यात येत आहे. मात्र, त्यास राज्य सरकारही जबाबदार आहे. या स्थितीला मोदी जबाबदार कसे,' असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विचार स्वातंत्र्यावर हल्ला होत असल्याचा आवाज उठविणारे त्यांना धमक्या देण्यात येत असल्याचा आरोप करत आहेत. मलादेखील सनातनी असे संबोधून धमक्या देण्यात यायच्या. माझी पुस्तके वाचू नका, असे प्रचार केला जायचा; पण वाचकांनी माझी पुस्तके वाचली,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजनच्या संपर्कातील आठ जणांची चौकशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनच्या संपर्कात असलेल्या पुण्यातील आठ जणांची चौकशी करण्यात आली आहे. त्यातील तीन जण राजनशी थेट संपर्कात होते. त्या तिघांपैकी दोघे बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित आहेत. गेल्या एक महिन्यांपासून पुण्यातील अंडरवर्ल्डच्या हालचाली टिपण्यात येत असतानाच राजनला अटक झाल्याने पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वही हादरले आहे.

पुण्यातील जमिनींना सोन्याचे भाव आल्यानंतर अंडरवर्ल्डचा शिरकाव पुण्यात झाला होता. राजनकडून बांधकाम व्यावसायिकांना धमकावत खंडणी वसूल करण्यात येत होती. राजनवर पनवेल येथे नुकताच खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. येथील एका बांधकाम व्यावसायिकाला २६ कोटी रुपयांच्या 'सेटलमेंट'साठी छोटा राजनने थेट फोन केला होता. अशाच प्रकारे पुण्यातही खंडणीसाठी धमकावण्यात आल्याची चर्चा आहे.

या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिस आणि दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) छोटा राजनशी संबंधित व्यक्तींवर नजर ठेवली आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाचे पुण्याचे प्रमुख भानुप्रताप बर्गे यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.

राजनवर पुण्यात पहिला गुन्हा १९९६ साली स्वारगेट पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे. अंजुम महेस पटेल (रा. सॅलिसबरी पार्क) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार राजनसह ११ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्यात राजन वगळता इतर आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. त्याशिवाय माजी नगरसेवक सतीश मिसाळ यांच्या खुनाच्या गुन्ह्यांतही राजन आरोपी आहे. या गुन्ह्यांत डी. के. रावसह इतर आरोपी निर्दोष सुटलेले आहेत काही आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. या गुन्ह्यांत राजन फरारी असल्याची नोंद आहे.

पुण्यात राजनचे कॉन्टॅक्ट असून ते अनेक बिल्डरांशी त्याचा संपर्क करून देतात. 'सीआर' या नावाचा आधार घेऊन पुण्यातील अनेक बिल्डरांकडून खंडणी गोळा केल्याचे प्रकार घडले आहेत. मात्र, त्याबाबत फारसे गुन्हे दाखल झालेले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोज २० टक्के पाणी वाया

$
0
0

दोष यंत्रणेचा; बदनामी मात्र पुणेकरांची

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वारेमाप पाणीवापराबाबत पुणेकरांवर अनेकदा टीका होत असते. प्रत्यक्षात मात्र वितरण यंत्रणेच्या दोषामुळे पुणेकरांची बदनामी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दररोज दरडोई ३० ते ४५ लिटर पाणी नागरिकापर्यंत पोहोचत नसल्याचे दिसून आले आहे. महापालिकेची सदोष वितरण यंत्रणा व जलसंपदा विभागाच्या कालव्यातून होणारा पाण्याचा अपव्यय यामुळे पुणेकरांचा पाणीवापर कागदोपत्री अधिक असल्याचे दिसत आहे.

पुण्यात प्रति दिन दरडोई देण्यात येणाऱ्या पाण्यापैकी वीस टक्के पाणी वाया जात असल्याची कबुली खुद्द महापालिकेने दिली आहे. पुण्यातील धरणांतून उजनीमध्ये पाणी सोडण्यासंदर्भात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये महापालिकेने पाणीवापराची आकडेवारी दिली आहे. त्यातून पुणेकरांना किती पाणी दिले जाते व किती पाण्याचा नाश होतो याची माहिती समोर आली आहे.

पाणीवापराच्या निकषांनुसार पुण्यात प्रतिदिनी माणशी १३५ लिटर पाणीवापर मंजूर आहे. या निकषांपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर पुणेकर करतात अशी टीका सातत्याने होते; मात्र वस्तुस्थिती निराळी आहे. पुण्याची प्रत्यक्ष लोकसंख्या (३७ लाख), वाहती लोकसंख्या (साडेतीन लाख - फ्लोटिंग पॉप्युलेशन) आणि खडकी कँटोन्मेंटमधील लोकसंख्या (अडीच लाख) अशा एकूण ४३ लाख २० हजार लोकसंख्येला महापालिका दररोज ७७७ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी पुरवते.

या लोकसंख्येला प्रतिदिन माणशी १८० लिटर पाणी देण्यात येत असल्याचा पालिकेचा दावा आहे. प्रत्यक्षात मात्र यातील दररोज प्रतिमाणशी ३० ते ४५ लिटर पाणी वाया जाते. याचाच अर्थ पुणेकरांना माणशी प्रतिदिन १५० लिटर एवढेच पाणी मिळते. तशी कबुली पालिकेने जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे दिली आहे.

पुण्यातील शैक्षणिक आणि विविध संस्थांसाठी दररोज ११६.६० दशलक्ष लिटर, अॅम्युनिशन फॅक्टरी व अन्य लष्करी संस्थांसाठी ४० दशलक्ष लिटर आणि पालिका हद्दीभोवतीच्या २३ ग्रामपंचायतींना दररोज ४६.५० दशलक्ष लिटर पाणी दिले जाते. त्यामुळे रोजचा एकूण पाणीवापर ९७९ दशलक्ष लिटर असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. महापालिका शहरासाठी दर वर्षी साधारणतः १५ टीएमसी पाणी खडकवासला धरणातून उचलते आणि प्रत्यक्षात नऊ टीएमसी पाणीच पुणेकरांपर्यंत पोहोचते.

>> पुण्यातील रोजचा पाणीवापर : ९७९ दशलक्ष लिटर (एमएलडी)

>> शहरासाठी खडकवासला धरणातून दर वर्षी उचलले जाणारे पाणी : १५ अब्ज घनफूट (टीएमसी)

>> पुणेकरांपर्यंत पोहोचणारे पाणी : नऊ टीएमसी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

FTII मध्ये विद्यार्थ्यांची ‘ओली पार्टी’

$
0
0

संस्थेच्या सर्व संबंधितांना नोटीस

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) विद्यार्थ्यांनी बुधवारी संप मागे घेतला आणि त्याच रात्री संस्थेत 'ओली पार्टी' होऊन 'राडा' झाला. हा प्रकार विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून आलेल्या नैराश्यापोटी केला असल्याची चर्चा संस्थेत असून, प्रशासनाने या प्रकाराविरोधात संस्थेच्या सर्व संबंधितांना नोटीस बजावली आहे.

विद्यार्थ्यांचा संप १३९ दिवसानंतर संपतो न संपतो तोच संस्थेत फलक फाडण्याचा प्रकार गुरुवारी समोर आला. विद्यार्ध्यांनी बुधवारी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. संप मागे घेऊन वर्गात बसू, पण गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीविरोधात आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली. त्यानंतर एफटीआयआयमध्ये रात्री 'ओली पार्टी' होऊन 'राडा' झाला.

संस्थेच्या रेडिओ विभागातील फलक फाडण्यात आल्याचा आरोप कम्युनिटी रेडिओ विभागाचे केंद्र व्यवस्थापक संजय चांदेकर यांनी केला आहे. चांदेकर यांनी या प्रकाराविरोधात प्रशासनाकडे तक्रार केली असून, प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत नोटीस बजावली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मद्याचे सेवन व साहित्याची नासधूस करू नये , अशी तंबी संस्थेचे कुलसचिव उत्तमराव बोडके यांनी संस्थेशी संबंधित सर्वांना दिली आहे. यापुढे असा प्रकार आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या प्रकारात संशयाची सुई विद्यार्थ्यांकडे असली, तरी विद्यार्थ्यांनी आपला या प्रकाराशी संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.

चांदेकर यांच्या म्हणण्यानुसार संस्थेत सकाळी ९.४५ च्या सुमारास आल्यानंतर रेडिओ विभागातील फलक फाडलेले दिसले. हे फलक आठ ते दहा वर्षांपासून बाहेरच्या भागात होते. मात्र, त्याची मोडतोड करून ते आत आणून टाकण्यात आले आहेत. या प्रकाराविरोधात प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

* विद्यार्थी म्हणतात, आमचा संबंध नाही

आंदोलन सुरू झाल्यानंतर तब्बल दीड महिन्यांनी संजय चांदेकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मतप्रदर्शन केले होते. त्या रागातून विद्यार्थ्यांनी आपल्या केबीनमध्ये येऊन धमकावून अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी त्यांनी डेक्कन पोलिस ठाण्यात अर्जही दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ही घटना घडली आहे, मात्र या प्रकाराशी आमचा काही संबंध नाही. कोणी केले हे जाणून घ्यायचे असल्यास प्रशासनाने याची चौकशी करावी, अशी प्रतिक्रिया आंदोलक विद्यार्थ्याने 'मटा'शी बोलताना दिली.
................

संस्थेत मद्यपान व नासधूस झाल्याची तक्रार आली आहे. हा प्रकार कोणी केला हे स्पष्ट नसले, तरी संस्थेशी संबंधित सर्व घटकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. असे प्रकार यापुढे घडल्यास कारवाई करण्यात येईल.
- कुलसचिव उत्तमराव बोडके

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुण्यात ‘दुग्धसंक्रांत’ योग

$
0
0

विक्रेत्यांचा संप; अनेक कंपन्यांच्या दुधाचे वितरण नाही; ग्राहकांना फटका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दुधाच्या कमिशनवाढीसाठी विक्रेत्यांच्या गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा फटका गुरुवारी पुण्याच्या अनेक भागांतील नागरिकांना बसला असून, त्यांना हव्या त्या कंपन्यांचे दूध मिळू शकले नाही. दूध कंपन्या आणि विक्रेते यांच्या भांडणात नागरिक नाहक भरडला जात असल्याची भावना यामुळे निर्माण झाली आहे.

सिंहगड रस्त्यावरील दूध विक्रेत्यांना आतापर्यंत एका लिटरमागे एक रुपया कमिशन मिळत होते. हे कमिशन दहा टक्क्यांपर्यंत वाढवून मिळण्यासाठी त्यांनी चितळे, गोकुळ, अमूल, वारणा या कंपन्यांच्या दुधाचे वितरण मंगळवारपासून बंद केले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या लाखो लिटर दुधाची विक्री होऊ शकली नाही. या आंदोलनाची व्याप्ती आता वाढली असून, शहराच्या अन्य भागांतील विक्रेत्यांनीही या बंदला पाठिंबा दिला. त्याचा फटका मध्यवर्ती भागातील पुणेकरांना बसू लागला आहे. परिणामी, अनेकांना नाईलाजास्तव घराबाहेर जाऊन पर्यायी कंपन्यांचे दूध घ्यावे लागत आहे.

'सिंहगड रोडबरोबर वारजे कर्वेनगर, कोथरूड, सदाशिव पेठ, दत्तवाडी, बाणेर, औंध भागातील विक्रेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. अधिक कमिशन न देणाऱ्या कंपन्यांचे दूध तेथील नागरिकांनाही मिळालेले नाही,' असा दावा सिंहगड रोड दूध विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी केला. त्याच वेळी शहरातील मध्यवर्ती भागातील सदाशिव पेठ, सिंहगड रोड, कोथरूड, वारजे, कर्वेनगर भागातील नागरिकांना या बंदचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याची कबुली त्यांनी दिली.

अन्य उत्पादनांवरही बहिष्कार

शहर आणि उपनगरातील किरकोळ विक्रेत्यांच्या संघटनांचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची गुरुवारी बैठक झाली. कमिशन वाढवून न देणाऱ्या कंपन्यांच्या दुधासह अन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मागण्या मान्य झाल्यावरच या चार कंपन्यांच्या दूध आणि इतर पदार्थांच्या विक्रीवरील बहिष्कार मागे घेण्यात येईल. चितळे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चेची तयारी दाखवली असून, मागण्या मान्य झाल्यावरच विक्री सुरू करू, असेही निवंगुणे यांनी स्पष्ट केले.

अन्य कंपन्यांना आला भाव

चितळे, गोकुळ, अमूल यांसारख्या कंपन्यांच्या दुधाची विक्री केली जात नसल्याने दुधाच्या अन्य कंपन्यांना भाव आला आहे. इतर कंपन्यांनी विक्रेत्यांना कमिशन वाढवून दिले आहे. त्यामुळे कृष्णा, स्फूर्ती, ओव्हाळ, थोटे, रेठरा, हुतात्मा, वेदा, वसंत आणि इतर दूध कंपन्यांनी आंदोलनास पाठिंबा दिल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होर्डिंगचा ‘बायो-डेटा’ पालिकेच्या वेबसाइटवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील अनधिकृत-अनधिकृत होर्डिंगवरून सातत्याने टीकेचा सामना करावा लागत असल्याने शहरातील सर्व होर्डिंगचा 'बायो-डेटा'च पालिकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्याचे पालिकेने निश्चित केले आहे. होर्डिंगचा आकार, परवान्याची मुदत, परवानाधारकाची माहिती, होर्डिंगसाठी भरलेले शुल्क, थकबाकी याची तपशीलवार माहिती उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार असून, महिन्याभरात सर्व होर्डिंगजी माहिती एका क्लिकवर समजू शकणार आहे.

गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत होर्डिंगवरून सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्याचवेळी, होर्डिंगबाबतचा विस्तृत अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. होर्डिंगची सर्व माहिती अद्ययावत केली गेली असून, ती वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे संकेत परवाना व आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्त विजय दहिभाते यांनी दिले होते. त्यानुसार, होर्डिंगची सर्व माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असून, ती कम्प्युटर सॉफ्टवेअरद्वारे थेट वेबसाइटशी जोडण्यात येणार आहे.

'होर्डिंगसाठी पालिकेने दिलेली परवानगी, होर्डिंगची जागा, त्याचा आकार, परवान्याची मुदत, परवानाधारकाचे नाव व पत्ता, परवानाधारकाने पालिकेला भरलेले शुल्क आणि त्याच्याकडे थकबाकी असल्यास त्याचे तपशील, अशी सर्व प्रकारची माहिती एकत्रित केली जात आहे. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ती वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. येत्या महिन्याभरात ही संपूर्ण प्रणाली कार्यान्वित होईल,' असे दहिभाते यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॅश ऑन डिलिव्हरी’ची रोकड पळवली

$
0
0

कर्मचाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ला; 'अॅमेझॉन'ला फटका

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

अॅमेझॉन या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलची रक्कम घेऊन जाणाऱ्या सुरक्षा कंपनीच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ला करून २३ लाख रुपये लुटण्यात आले. पुणे-बंगलोर हायवेवर वाकड 'अंडरपास'जवळ रविवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली. जखमी झालेल्या दोघांवर सध्या पुण्यातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.

विकास शहाजी नलावडे (२२) यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. नलावडे यांच्यासह त्यांचे सहकारी आशिष सुरेश चक्रनारायण (२४, दोघे रा. पाषाण) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी चार अज्ञात हल्लेखोर लुटारूंवर हिंजवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलची 'कॅश ऑन डिलिव्हरी' यंत्रणा आहे. त्यामुळे त्यातून जमा झालेले पैसे शहरातील दोन कंपन्यांमध्ये एकत्रित होतात. त्यानंतर नलावडे व चक्रनारायण काम करत असलेल्या सुरक्षा कंपनीकडे म्हणजेच पैशांची देवाणघेवाण करणाऱ्या कंपनीकडे सुपूर्द केले जातात. ही कंपनी संबंधितांकडून हे पैसे घेऊन अॅमेझॉन कंपनीच्या स्टेट बँकेच्या खात्यात जमा करते.

रविवारी बँक बंद असल्याने जमा झालेली रक्कम बॅगेत घेऊन नलावडे व चक्रनारायण बुलेटवरून घरी घेऊन जात होते. त्यांची गाडी रात्री साडेदहाच्या सुमारास वाकड उड्डाणपुलाजवळील हॉटेल रानजाई येथील अंडरपासजवळ आली. त्या वेळी दोन दुचाकींवरून आलेल्या चौघांनी त्यांची गाडी अडवली व कोयत्याने त्या दोघांच्या डोक्यावर खोलवर वार केले. नंतर दोघांशी झटापट करून लुटारूंनी नलावडे यांच्याकडील २३ लाख नऊ हजार ३०१ रुपयांची रोकड लंपास केली.

या घटनेनंतर दोघांनी जवळचे वाकड पोलिस ठाणे गाठले. दोघांना झालेली दुखापत पाहून तेथील पोलिसांनी नलावडे व चक्रनारायण यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. तसेच याबाबत हिंजवडी पोलिसांना कळवले. त्यानंतर उपायुक्त डॉ. बसवराज तेली, सहायक आयुक्त मोहन विधाते, वरिष्ठ निरीक्षक सुरेश भोसले यांच्यासह गुन्हे शाखेचे पथक दाखल झाले. लुटारूंबाबतच्या वर्णनावरून तीन पथके शहराबाहेर रवाना करण्यात आली आहेत. सहायक निरीक्षक अमित डोळस तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरपोतदार केटरर्सकडून दुष्काळग्रस्तांना फराळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पूना गेस्ट हाऊस आणि सरपोतदार केटरर्सतर्फे बीड जिल्ह्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना दिवाळीसाठी गोड बुंदी आणि चिवडा भेट दिला जाणार आहे. एका कुटुंबाला द्यावयाच्या फराळासाठी साधारण शंभर रुपये खर्च येणार आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी फराळाच्या खर्चाचा भार उचलून अधिकाधिक लोकांच्या आंनदात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पूना गेस्ट हाऊसचे किशोर सरपोतदार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केले.

या योजनेअंतर्गत नागरिकांना अर्धा किलो बुंदी व पाव किलो चिवडा भेट दिला जाणार आहे. यासाठी किमान शंभर रुपये खर्च आहे. एक हजार फराळ पाकिटे पाठविण्याचा उद्देश ठरविण्यात आला आहे. अनेक नागरिकांना समाजकार्य करण्याती इच्छा असते. मात्र, त्यांना त्यासाठी माध्यम उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आम्ही एक माध्यम म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहोत. इच्छुकांनी पैसे जमा करण्याबाबत अधिक माहिती ९४२२०८०२२० किंवा ९७३०९१११२६ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सरपोतदार यांनी केले. या वेळी सचिन धामणे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवाळीच्या खरेदीसाठी विश्रामबागवाड्यात प्रदर्शन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आकर्षक भेटवस्तू, रेखीव पणत्या, आकाशकंदील, पेंटिंगच्या वस्तू अन् खाद्यपदार्थ आदींची रेलचेल असलेले प्रदर्शन दिवाळीनिमित्त विश्रामबागवाड्यात भरवण्यात आले आहे. स्माइल संस्थेने हे प्रदर्शन आयोजित केले असून, पंधरा बचत गटांतील महिला यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत.

महिलांमध्ये लपलेल्या सुप्त गुणांना योग्य वाट मिळावी, दैनंदिन कामातून थोडा वेळ स्वतःसाठी देता यावा, या उद्देशाने स्फूर्ती मंडळाच्या स्माइल संस्थेतर्फे हे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स' या प्रदर्शनाचा मीडिया पार्टनर आहे. स्फूर्ती महिला मंडळाच्या अध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांच्या हस्ते या प्रदर्शनाचे सोमवारी उद्घाटन झाले. या वेळी हेमंत चव्हाण, प्रदीप्ता कुलकर्णी आणि बचत गटातील महिला उपस्थित होत्या.

या उपक्रमाच्या निमित्ताने महिलांना कलागुणांना प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच अर्थार्जनाचे साधनही उपलब्ध झाले आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. प्रदर्शनामध्ये संस्थेच्या बचत गटातील महिला, अपंग व्यक्तींनी तयार केलेले खाद्यपदार्थ, विविध प्रकारच्या पणत्या, खण आणि वारली पेंटिंग केलेल्या वस्तू, गिफ्ट आर्टिकल्स, अत्तरे, आकाशकंदील, उटणे अशा विविध वस्तूंचा समावेश आहे. आज, मंगळवारी सकाळी १० ते रात्री आठ या वेळेत प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>