Dhananjay.Jadhav@timesgroup.com
पुणे : वयोवृद्ध वडील आणि अर्धांगवायूमुळे अपंगत्व आलेल्या मातेचा सांभाळ न करणाऱ्या त्यांच्या दोन मुलांना अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टाने त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देताना, दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी व राहण्यासाठी तहहयात फ्लॅट देण्याचा निकाल दिला आहे.
पोटगीपोटी दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत आई-वडिलांच्या संयुक्त बँक खात्यात रक्कम जमा न केल्यास आणि रास्ता पेठेतील फ्लॅटचा ताबा देण्यास दोन महिन्यांपेक्षा अधिक विलंब लावल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचाही अंतर्भाव या निकालात करण्यात आला आहे.
रावसाहेब शिंदे व त्यांची अपंग पत्नी आनंदी शिंदे (नावे बदलली आहेत) यांनी आपल्या दोन मुलांविरोधात अपर जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील यांच्या कोर्टात अपील केले होते. रावसाहेब यांना अनिल व सुनील (नावे बदलली आहेत) ही दोन मुले आहेत. आपली दोन्ही मुले आपला व्यवस्थित सांभाळ न करता शारीरिक व मानसिक त्रास देतात. त्यामुळे 'आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ व कल्याणकारी अधिनियम २००७'च्या कलम १५ अन्वये त्यांनी कायद्याने आपल्याला आधार देण्याची विनंती कोर्टासमोर केली होती.
शिंदे यांच्या अर्जाच्या आधारे कोर्टाने दोन्ही मुलांना नोटीस बजावली; मात्र नोटिशीला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांना कोर्टात हजर राहण्यासाठी पोलिसांमार्फत समन्स बजावण्यात आले. या समन्सनंतर अनिल व सुनील ही दोन्ही मुले सुनावणीसाठी हजर राहिली. या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजू मांडल्या गेल्यानंतर आई-वडील आणि मुलांचे समुपदेशनही करण्यात आले. या समुपदेशनामध्ये रावसाहेब यांचा ज्येष्ठ मुलगा अनिल याने आई-वडिलांना मानसिक आधार देऊन सांभाळ करण्याची तयारी दर्शवली. हा समझोता रावसाहेब व त्यांची पत्नी आनंदी यांनी मान्य केला; मात्र त्यांचा कनिष्ठ मुलगा सुनील याचा प्रतिसाद प्रतिकूल राहिला.
अखेर, जन्मदात्या आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसल्याने सुनील यांना आई-वडिलांना पोटगी देण्याचा निकाल अपर जिल्हाधिकारी पाटील यांनी दिला. त्यात सुनील यांनी एक ऑगस्ट १४ ते ३० सप्टेंबर १५ या कालावधीसाठी पोटगी म्हणून ७० हजार रुपये द्यावेत. तसेच दरमहा पाच हजार रुपये आई-वडिलांच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा करावेत आणि रास्ता पेठेतील त्यांच्या ताब्यातील फ्लॅट आई-वडिलांना राहण्यासाठी देण्यात यावा, असेही निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
