Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी काम करा - आझमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

'सत्ताधारी भाजपाला मुस्लिमांचे वावडे आहे. सध्या देशात हिंदू-मुस्लिम वाद भडकविले जात आहेत. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काम केले पाहिजे,' असे आवाहन समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आमदार अबू आझमी यांनी केले. राज्यामध्ये सर्वांना आरक्षण आहे. परंतु, मुस्लिमांना आरक्षण नाही. मागील काँग्रेस सरकारला त्यांची 'नौका बुडताना' मुस्लिमांना पाच टक्के द्यावे असे वाटले. परंतु, त्यांनी आरक्षणा संदर्भात कायदा केला नाही, असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला.

पिंपरी-चिंचवड समाजवादी पार्टीच्या वतीने शहर कार्यकर्ता मेळव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी आझमी बोलत होते. नारायण मेघाजी लोखंडे सभागृहात हा कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

आझमी म्हणाले, 'एक समाज असा आहे. त्याला दोन वेळच्या जेवणाची चिंता आहे. दुसरा समाज हा ऐशोआरामाचे जीवन जगत आहे. समाजातील ही दरी कमी झाली पाहिजे. घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. घर देणे प्रत्येक सरकारचे काम आहेत. शेतकऱ्यांची महाराष्ट्रात जास्त वाईट परिस्थिती आहे.' भाजप, शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर आझमी यांनी या वेळी टिका केली. तसेच गोवंश हत्या बंदीनंतर या जनावरांचा खर्च सरकारने शेतकऱ्यांना द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या वेळी प्रदेश महासचिव दिनेश यादव, उपाध्याक्ष राजेंद्र यादव, मुंबई सचिव जुलफेखार यादव, पिंपरी-चिंचवड पक्षाचे शहराध्यक्ष रफीक कुरेशी, शहर उपाध्यक्ष आझाद शेख, शहर उपाध्यक्ष फारूख करेशी, शहर संघटक विजय रोशन, शहर संघटक सत्येंनद्र यादव, खजीनदार करीम कुरेशी, भोसरी विधानसभा अध्यक्ष कुतबुद्दीन होबळे, भोसरी विधानसभा महिला अध्यक्षा शहेनाज शेख, पिंपरी विधानसभा अध्यक्ष दिपक श्रीवास्तव, पिंपरी विधानसभा महिला अध्यक्षा शबनम शेख, चिंचवड विधानसभा अध्यक्ष आरीफ शेख उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाजप नेत्याविरुद्ध लोणावळ्यात गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

खंडाळा येथील राजमाची गार्डन जवळील कॅन्टीनला (उपहारगृह) लोणावळा नगरपालिकेने सील ठोकले असताना परवानगी न घेता कॅन्टीनमध्ये प्रवेश केल्याप्रकरणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुभाष सोनवणे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली होती. तक्रारीनुसार नगरपालिकेने लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात सोनवणे यांच्याविरोधात अतिक्रमण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

खंडाळा येथील राजमाची गार्डन जवळील कॅन्टीन सुभाष सोनवणे चालवित होते. ५ जून २०१२ ते १५ फेब्रुवारी २०१३ या कालावधीत लोणावळा नगरपालिका व सुभाष सोनवणे यांच्यामध्ये करार झाला होता. कराराचा कालावधी संपल्यानंतर जागेची अनामत व भाड्याची रक्कम त्रिसदस्यीय समितीकडून निश्चित होईपर्यंत सोनवणे यांनी कॅन्टीन सुरू ठेवण्याचे ठरले होते. यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने भाडे निश्चिती करून दिल्यानंतर लोणावळा नगरपालिकेने सदर कॅन्टीन सोडण्या करण्यासंदर्भात सोनवणे यांना तीनवेळा करून नोटीस बजावण्यात आले होती. त्यानंतर नगरपालिकेने कॅन्टीन चालविण्यास देण्यासाठी लिलाव केला होता.

लिलावात ४१ लाखांची बोली लावली होती. लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होवूनही कॅंटीन खाली न केल्याने लोणावळा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गणेश शेटे यांनी २० ऑगस्टला राजमाची कॅंटीनला सील करून तेथील वीजपुरवठा बंद केला होता. मात्र, असे असतानाही सोनवणे यांनी बुधवारी नगरपालेकेच्या परवानगी शिवाय कॅन्टीनचे सील तोडून आत प्रवेश केला होता. यासंदर्भात पालिकेचे कर्मचारी भरत पटेकर व दत्तात्रय गायकवाड यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना माहिती दिली. यामुळे नगरपालिकेच्या मिळकतीत अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याप्रकरणी पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचे अधिकारी अनिल कुंभार यांनी बुधवारी रात्री सोनवणे यांच्या विरोधात नगरपालिकेच्या वतीने अतिक्रमण केल्याचा गुन्हा लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात दाखल केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोपखेलसाठीचे पर्याय बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

बोपखेलकरांसाठी पर्यायी रस्त्याबाबत गुरुवारी (२७ ऑगस्ट) जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी घेतलेल्या संयुक्त बैठकीत खडकीच्या बाजूचे दोन्ही पर्याय बंद झाले असून, पुन्हा 'सीएमई' हद्दीतील रस्त्याच्या पर्यायांची चाचपणी सुरू झाली आहे.

बोपखेलसाठी अॅम्युनेशन फॅक्टरी व कॅंटोन्मेंट बोर्डाने खडकीच्या बाजूने सुचविलेले पर्यायी रस्ते देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. एक रस्ता अॅम्युनेशन फॅक्टरीच्या धोकादायक भागातून असून, दुसरा खडकी बाजारपेठेतून आहे. त्यामुळे दोन्हीकडूनही रस्ता देण्यास आम्ही न्यायालयापुढे नकार देवू, असे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्या मुळे बैठकीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा 'सीएमई' हद्दीतून असणाऱ्या पर्यायांबाबत विचारा करावा लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. 'सीएमई' अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय वरिष्ठ घेतील, असे म्हटले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावकरी अडचणीत आले असून, त्यांना 'सीएमई' हद्दीतून रस्ता देणे गरजेचे आहे. सीएमई प्रशासनासाठी सर्व सुरक्षेचे निकष पाळून हा रस्ता देण्याचा विचार झाला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याचे राव यांनी सांगितल्याची माहिती नगरसेविका सोनकांबळे यांनी दिली.

बैठकीस खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार गौतम चाबुकस्वार, शिवेसना गटनेत्या सुलभा उबाळे, नगरसेवक संजय काटे, चंद्रकांता सोनकांबळे, महापालिका आयुक्त राजीव जाधव, सहशहर अभियंता राजन पाटील, नगररचनाकार प्रकाश ठाकूर, सैन्य अधिकारी कर्नल राजेश, कर्नल वी. प्रहतनगर, कर्नल संदीप सोनी, रोहित पटीड, अॅम्युनेशन फॅक्टरीचे अधिकारी एन. पी. नायर, कॅंटोन्मेंट बोर्ड व पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आणि न्यायालयाच्या निर्णयावरच बोपखेलकरांची आशा आहे. मात्र, न्यायालयाने गावकऱ्यांसाठी फेरविचार करून आधीचाच रस्ता खुला करून देण्याचे आदेश दिल्यास हा तिढा सूटेल, अशी अपेक्षा लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हायवे’चा आज प्रीमिअर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उमेश कुलकर्णी आणि गिरीश कुलकर्णी या पुण्याच्या कलाकारांनी 'हायवे : एक सेल्फी आरपार' हा नवा सिनेमा चाहत्यांसाठी आणला आहे. हा आशयघन चित्रपट असून,हिंदीतील प्रख्यात कलाकारांनी यात काम केले आहे. प्रसिद्ध अभिनेत्री टिस्का चोप्राच्या सोबतीने प्रीमिअर पाहाण्याची चाहत्यांना मिळणार आहे. आज, शुक्रवारी (२८ ऑगस्ट) चित्रपटाचा प्रीमिअर आयोजिण्यात आला असून, तिकीटविक्री 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या ऑफिसमध्ये सुरू झाली आहे.

प्रीमिअरची तिकिटे मर्यादित असून, फक्त 'कल्चर क्लब'च्या सदस्यांना ती दिली जाणार आहेत. सिटीप्राइड, कोथरूड येथे संध्याकाळी ८ वाजता हा प्रीमिअर होणार आहे. 'मटा'च्या ऑफिसमध्ये दुपारी १२ नंतर तिकिटे मिळण्यास सुरुवात होईल. तिकिटे संपेपर्यंत तिकीटविक्री होईल. टिस्कासोबत गिरीश कुलकर्णी आणि उमेश कुलकर्णीही या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. 'हायवे'तील कलाकारांशी गप्पांचे आयोजन केल्यानंतर 'मटा'ने हा प्रीमिअर खास वाचकांसाठी आणला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'दस्तूर'ला नोटीस

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेतून कॉलेज निश्चिती मिळालेल्या विद्यार्थिनीला प्रवेश नाकारल्याप्रकरणी गुरुवारी सरदार दस्तूर होमंजिअर ज्युनिअर कॉलेजला कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी ही कारवाई केली असून, सहावी फेरीतील सर्व प्रवेश तातडीने देण्याचा आदेशही देण्यात आला.

या विद्यार्थिनीला सहाव्या फेरीतून दस्तूर ज्युनिअर कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला होता. विद्यार्थिनी प्रवेशासाठी गेल्यावर तिला कॉलेजने बँकेत फी भरण्यास सांगितले. मात्र, बँकेत गेल्यावर तिची फी स्वीकारण्यास बँकेने नकार दिल्याने ती परत कॉलेजमध्ये आली. तेव्हा कॉलेजच्या प्राचार्यांनी तिला प्रवेश नाकारून कॉलेजमधून निघून जाण्यास सांगितले. त्या विषयी जाब विचारला असता, त्यांनी पोलिसांना बोलविण्याची धमकीही दिली. त्यामुळे रिपब्लिक विद्यार्थी सेनेच्या मदतीने तिने उपसंचालक कार्यालयात तक्रार दाखल केली. त्याचा विचार करून, ही कारवाई केल्याचे उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी गुरुवारी सांगितले. अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाची सहावी फेरी पूर्ण झाली असून, जुलैच्या फेरपरीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांचा निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी बैठक बोलविल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संमेलनाध्यक्षपदासाठी वाघ रिंगणात

$
0
0


पुणे ः 'संमेलनाध्यक्षपदासाठी जाहीरनामा ही फार चांगली कल्पना आहे. त्याचा सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करायला हवा. महाराष्ट्रातील बोलीभाषा आणि लोकसाहित्यासाठी काम करण्याचा मनोदय आहे. मात्र, जाहीरनाम्यात सर्व मुद्दे सविस्तरपणे मांडणार आहे,' अशी भूमिका कविवर्य विठ्ठल वाघ यांनी गुरुवारी मांडली.

पिंपरी-चिंचवड येथे होत असलेल्या ८९व्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. कविवर्य विठ्ठल वाघ यांचे नाव सुचवणारा अर्ज महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत गुरुवारी दाखल करण्यात आला. मसापच्या कार्याध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांनी वाघ यांचे नाव सुचवणारा अर्ज दाखल करून घेतला. उद्धव कानडे यांनी वाघ यांचे नाव सुचवले आहे. डॉ. अनू गायकवाड, मुकुंद आवटे, दिगंबर डोकले, दत्तात्रय अत्रे, अॅड. विजय देशमुख यांनी त्याला अनुमोदन दिले आहे. दरम्यान, डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्यानंतर लेखक रवींद्र शोभणे यांचे नाव सुचवणारा अर्ज दाखल झाला.

जाखडेंचाही अर्ज?

मराठी प्रकाशक परिषदेचे कार्याध्यक्ष व लेखक अरुण जाखडे यांचे नावही चर्चेत आहे. साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात आजपर्यंत एकदाही प्रकाशकाने संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक लढवलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्यु. कॉलेजला बेकायदा तुकडी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिवाजी नगर परिसरातील एका बड्या ज्युनिअर कॉलेजला पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी बेकायदा अनुदानित तुकडी मंजूर केल्याचा आरोप होत आहे. ज्युनिअर कॉलेजांसाठी नुकत्याच राबविण्यात आलेल्या संचमान्यतेच्या प्रक्रियेदरम्यान हा गैरप्रकार झाल्याने, संचमान्यतेची पूर्ण प्रक्रियाच पुन्हा नव्याने राबविण्याची मागणी होत आहे.

शिवाजी नगरमधील या ज्युनिअर कॉलेजात शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ पर्यंत बारावीच्या कला शाखेच्या दोन अनुदानित तुकड्या चालविल्या जात होत्या. शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने राबवविलेल्या कार्यभार निश्चिती आणि पटपडताळणी मोहिमेमध्ये कॉलेजकडे बारावीच्या कला शाखेच्या वर्गामध्ये १०० विद्यार्थी असल्याचे दिसून आले.

त्यामुळे पुरेशी विद्यार्थी संख्या नसल्याने या कॉलेजची कला शाखेची एक अनुदानित तुकडी बंद करण्याचा निर्णय उपसंचालक कार्यालयाने घेतला होता. सरकारी नियमानुसार, पटसंख्येअभावी बंद होणाऱ्या तुकड्यांमध्ये अनुदानित तुकडी बंद झाल्यास त्या कॉलेजला पुन्हा अनुदानित तुकडी देता येत नाही. असे असतानाही नुकत्याच झालेल्या संचमान्यता प्रक्रियेत पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने या कॉलेजला कला शाखेची दुसरी अनुदानित तुकडी पुन्हा दिली. सरकारी अधिकारी आणि कॉलेजे संगनमताने असे प्रकार करत असल्याने या प्रकाराविरोधात आवाज उठविल्याचे 'मैत्री सोशल फाउंडेशन'चे अध्यक्ष दत्ता पोळ यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.

केवळ याच कॉलेजबाबत नव्हे, तर नुकत्याच झालेल्या संचमान्यतेच्या प्रक्रियेतून उपसंचालक कार्यालयाने इतर अनेक कॉलेजांसाठीही अशाच पद्धतीने गैरप्रकार केले आहेत. या प्रकाराविरोधात शिक्षण आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर त्याची चौकशीही सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच ही संचमान्यतेची प्रक्रिया रद्द करून, पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची मागणी पोळ यांनी गुरुवारी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभात संग्रहालयाला फटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'मध्ये (एफटीआयआय) सुरू असलेल्या संपाचा फटका प्रभात संग्रहालयाला बसला आहे. संप सुरू झाल्यापासून सुरक्षिततेच्या कारणास्तव संग्रहालय कुलूपबंद अवस्थेत आहे. संग्रहालय बंद असल्याने पर्यटकांना प्रभात चित्र कंपनीचा सुवर्णकाळ अनुभवता येत नसल्याचे समोर आले आहे.

'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांचा गेल्या ७७ दिवसांपासून संप सुरू आहे. प्रभात चित्र कंपनीच्या जागेतच 'एफटीआयआय' उभारण्यात आली आहे. संस्था सुरू झाल्यावर 'प्रभात'च्या काळातील चित्रठेव्याचे जतन करण्यात आले. संप सुरू झाल्यानंतर परस्पर संग्रहालय बंद करण्यात आले. त्याविषयी प्रशासनाला काहीच कल्पना नव्हती. संग्रहालय पाहण्यासाठीची वेळ आणि प्रवेश शुल्क या विषयीचा संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर फलकही काढण्यात आला. त्यामुळे सध्या संग्रहालय पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना आल्यापावली परत जावे लागत आहे.

प्रभात संग्रहालयात तत्कालीन कराराच्या मूळ प्रती, भागीदारी करार, वेशभूषा, नेपथ्याचे साहित्य, पोस्टर्स, फोटो असे साहित्य ठेवण्यात आले आहे. अलीकडेच संग्रहालयाचे नूतनीकरणही करण्यात आले होते. चित्रपटसृष्टीविषयी जिज्ञासा असणारे अभ्यासक, पर्यटक आवर्जून प्रभात संग्रहालयाला भेट देतात. दररोज सुमारे पंचवीस पर्यटक संग्रहालयाला भेट देतात, अशी माहिती 'एफटीआयआय' प्रशासनाकडून देण्यात आली.

'सरकारने पावले उचलावीत'

'फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'च्या (एफटीआयआय) नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती केल्यानंतरचा विषय खूपच ताणला गेला आहे. या संपामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि सरकारने काही पावले पुढे यायची गरज आहे, असे मत प्रसिद्ध जाहिरात व्यावसायिक प्रल्हाद कक्कर यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


झटपट पासपोर्ट पडताळणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पोलिस ठाण्यांमध्ये 'पासपोर्ट' व्हेरि​फिकेशन करताना होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी 'व्हीआयटी' कॉलेजने पुढाकार घेतला आहे. कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी अनोखे सॉफ्टवेअर तयार केले असून, त्याची प्रायोगिक चाचणी पुणे पोलिसांच्या परकीय नोंदणी शाखेने (एफआरओ) नुकतीच केली. या सॉफ्टवेअरमुळे पोलिस ठाणे ते पासपोर्ट ऑफिस असा पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनचा प्रवास किमान वेळेत होणार आहे.

पोलिसांना दोन वर्षांपूर्वी पासपोर्टचे व्हेरिफिकेशन करताना सरासरी ७४ दिवस लागत होते. या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करून हा कालावधी २६ ते २८ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. हा कालावधी २१ दिवसांच्या आत आणण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. शहरातील ३८ पोलिस ठाण्यांपैकी २५ पोलिस ठाण्यांमध्ये २१ दिवसांच्या आत पोलिस व्हेरिफिकेशन करण्यात येते. मात्र, अजूनही काही पोलिस ठाण्यांमध्ये ही समस्या आहे. ती सोडवण्यासाठी या सॉफ्टवेअरचा उपयोग होईल, अशी माहिती परकीय नोंदणी शाखेचे उपायुक्त संजय पाटील यांनी दिली.

पासपोर्ट ऑफिस ते 'एफआरओ' ऑफिस तसेच 'एफआरओ' ऑफिस ते संबंधित पोलिस ठाणे हा प्रवास ऑनलाइन आहे. मात्र, पोलिस ठाण्यात व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर पासपोर्ट ऑफिसला त्याची माहिती पाठवण्याचा प्रवास ऑफलाइन आहे. तसेच, दरदिवशी सरासरी ७०० अर्ज व्हेरिफिकेशनसाठी येत असल्याने त्यांचा मेळ घालण्यासाठी कुठलीही सक्षम यंत्रणा पोलिसांकडे उपलब्ध नाही. याला पर्याय शोधण्यासाठी 'व्हीआयटी'च्या विद्यार्थ्यांनी सॉफ्टवेअरच्या रूपाने नवीन पर्याय शोधला आहे.

कोणत्या पोलिस ठाण्याकडे किती अर्ज गेले, कोणते अर्ज किती दिवसांपासून प्रलंबित आहेत, व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर पोलिस ठाण्यांना 'हार्ड कॉपी' 'एफआरओ' ऑफिसला पाठवणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने व्हेरिफिकेशनला वेळ लागतो. या सॉफ्टवेअरमुळे ही सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल, तसेच पोलिस ठाण्याकडून ऑनलाइनच व्हेरिफिकेशनचा 'रिपोर्ट' हा 'एफआरओ' ऑफिसला पोहोचणार आहे.

पुणे पोलिस दलातील कर्मचारी रवींद्र इंगवले यांनी पोलिसांच्या दैनंदिन सेवांसाठी २१ सॉफ्टवेअर तयार केली आहेत. पासपोर्ट ऑफिसमध्ये पासपोर्टवरील नोंदी हाताने केल्या जात असत. मात्र, आता या नोंदी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने केल्या जातात. आणि नंतर प्रिंटरच्या मदतीने पासपोर्टवर प्रिंटही केल्या जातात. तयामुळे अधिकाऱ्यांचा वेळही वाचतो. सॉफ्टवेअरमध्ये यापूर्वी नोंद केलेली माहिती पासपोर्टवर दिसत असल्याने चुका अथवा खाडाखोड करण्यास फारसा वाव नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गणेशोत्सवासाठीच्या मांडवाबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला गुरुवारी पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केराची टोपली दाखवली. कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणाकडे दुर्लक्ष करून सर्वपक्षीय सभासदांनी गेल्या वर्षीप्रमाणेच गणेशमंडळांना मंडप टाकण्याची परवानगी द्यावी, असा ठराव मान्य केला. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय सभासदांची एक समिती स्थापन करून मांडवांचे नवीन धोरण तयार करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.

मोठ्या आकारातील मांडव, कमान‌ी यांमुळे वाहतुकीस निर्माण होणारा अडथळा टाळण्यासाठी महापालिकेने आपल्या पातळीवर याबाबतचे धोरण तयार करावे आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना हायकोर्टाने सर्व महापालिकांना दिल्या होत्या. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने मंडपाचे धोरण तयार करून हे धोरण मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवले होते. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला असतानाही सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी पालिकेने तयार केलेल्या धोरणावर टीका केली. उत्सवाच्या नावाखाली मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना त्रास देण्यासाठीच हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

पालिकेचे धोरण

रस्त्याच्या एकूण रुंदीच्या एकतृतीयांश भागात मंडप उभारावा

वाहतुकीला अडथळा होईल, असा मांडव किंवा कमानी टाकण्यात येऊ नयेत

वाहतूक खात्याची परवानगी घेऊनच मांडव टाकावा

क्राँक्रिटचे रस्ते खोदू नयेत

परवानगी घेण्याचे, आकाशचिन्हाचे, जाहिरातीचे पालिकेचे शुल्क भरावे

पर्यावरण, ध्वनी प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी

उत्सव संपल्यानंतर दोन दिवसांत मांडव काढून घ्यावा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्टफोनमुळे विस्मृती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जगभरातील माहिती आता स्मार्टफोनमुळे मुठीत आली असताना स्मरणशक्तीला ताण देण्याची फारशी वेळच येत नाही. मात्र, प्रत्येक कामासाठी स्मार्टफोनचा वापर आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो. स्मार्टफोनचा अतिवापर डिजिटल अॅम्नेशियाला (विस्मृती) कारणीभूत ठरत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

आयटी क्षेत्रात कार्यरत 'कॅस्परस्काय लॅब' या संस्थेने नुकत्याच केलेल्या 'अवर फरगॉटफुल इव्हॅल्युएशन' या पाहणीतून ही बाब समोर आली आहे. देशभरात डिजिटल संवाद माध्यमांचा वापर करणाऱ्या सुमारे ११०० जणांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात अभ्यास करण्यात आला. त्यात पौगंडावस्थेतील मुलांपासून ते ५५ वर्षांवरील ज्येष्ठांचाही समावेश होता. स्मरणशक्तीला ताण देण्यापेक्षा सोशल मीडिया, गुगलवर अवलंबून राहून माहिती मिळवण्याकडे कल वाढल्याचे या अभ्यासात दिसून आले. त्यामुळेच डिजिटल अॅम्नेशियाला आमंत्रण मिळत आहे.

'डिजिटल अॅम्नेशियाकडे गांभीर्यानेच पाहिले पाहिजे. प्रत्येक क्षेत्रात स्मार्टफोनचा वापर अपरिहार्य होत आहे. मात्र, केवळ त्यावरच विसंबून राहिल्याने त्याचे व्यसन लागते. परिणामी, आपल्या बुद्धीला काहीच ताण पडत नाही. बुद्धीचा वापर होत नसल्याने विस्मृती होणे स्वाभाविक आहे,' असे कॅस्परस्काय लॅबचे दक्षिण आशिया विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक अल्ताफ हलदे यांनी सांगितले.

दहापैकी सात जणांना त्यांचे सहकारी किंवा कुटुंबीयांचे फोन नंबर स्मार्टफोनच्या मदतीशिवाय आठवतात. दहापैकी केवळ दोन जणांना त्यांच्या मुलांच्या शाळांचे नंबर आठवतात.

५० टक्के लोकांना इंटरनेट हा त्यांच्या बुद्धीचाच विस्तार असल्याचे वाटते. ते म्हणतात, इंटरनेटवर सगळे उपलब्ध असताना गोष्टी लक्षात ठेवून आठवत बसण्याची गरजच काय?

७३ टक्के लोक इंटरनेटसाठी स्मार्टफोनचा वापर करतात.

३१ टक्के लोक कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर सर्वप्रथम ऑनलाइन शोधतात, ५५ वर्षांवरील ३९ टक्के लोक उत्तर किंवा माहिती मिळवण्यासाठी इंटरनेटचीच मदत घेतात.

दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करता डिजिटल अॅम्नेशिया हा तंत्रज्ञानामुळे झालेला तोटा आहे. भावनिक व मानसिकदृष्ट्या कोणत्यागी गॅजेटवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. त्याचा मनावर ताण येतो. मानवी मेंदूची क्षमता अफाट असताना त्याचा फारच थोड्या प्रमाणात वापर होतो. त्यातच गॅजेटच्या अतिवापराने बुद्धीवर ताण पडत नाही. डिजिटल अॅम्नेशिया नक्कीच धोकादायक आहे. त्यामुळे गॅझेटचा गरजेपुरताच वापर करावा. वाढदिवस, फोन नंबर, छोट्या मोठ्या कामांसाठी गॅजेट टाळावे. - मकरंद ठोंबरे, समुपदेशक व मानसोपचारतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मध्यरात्री करु नका ट्रेकिंग!

$
0
0

पुणे : सिंहगड परिसरातील वस्त्यांत बिबट्याचा वावर वाढला असून, गेल्या आठवड्यात तो काही गावकऱ्यांना दिसला आहे. काही पाळीव प्राण्यांच्या अंगावर बिबट्याने हल्ला केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंहगड परिसरामध्ये रात्री आणि पहाटे ट्रेकिंगला जाऊ नये, अशा सूचना वन विभागाने दिल्या आहेत.

घेरा सिंहगडाच्या मोरदरी कल्याण परिसरात बिबट्या दिसल्याचा दावा तेथील नागरिक गेल्या पंधरवड्यापासून करीत आहेत. सिंहगड घाट रस्त्यात श्रीधरजाई मंदिराजवळ आठ दिवसांपूर्वी रात्री जीप चालकाला बिबट्या रस्ता ओलांडताना दिसला होता. त्यानंतर मारुती मंदिरासमोरही काहींना बिबट्याने दर्शन दिले. याच काळात या भागातील कुत्र्यांच्या अचानक शिकारी सुरू झाल्या आहेत. सहा कुत्र्यांना बिबट्याने मारले आहे. 'बैलांवर झालेला हल्ला बिबट्याने केला असून; आम्हाला त्याचे ठसे सापडले आहेत,' अशी माहिती वनपाल प्रभाकर कड यांनी दिली. याच परिसरातील नागरिक शुक्राचार्य वांजळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मेटाजवळील मारुती मंदिराबाहेर बुधवारी बिबट्या बसलेला दिसला. 'आमच्या भागातील रिसॉर्टमध्ये बिबट्या दिसलेला नाही,' असे तेथील रिसॉर्टचालक ओंकार देशपांडे यांनी सांगितले.

बिबट्या जोपर्यंत मानवीवस्तीत शिरून उपद्रव अथवा माणसावर हल्ला करीत नाही, तोपर्यंत त्याला पिंजऱ्यात पकडण्याची परवानगी नाही. अपरात्री, पहाटे वेगवेगळ्या वाटांवरून सिंहगडावर जाण्याचे पर्यटकांनी तूर्तास टाळावे. - सत्यजित गुजर, उपवनसंरक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे इन; पिंपरी आउट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये अखेर पुण्याचा स्वतंत्र समावेश करण्यात आला आहे; परंतु पुण्यासह संयुक्त प्रस्ताव देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या विसंगत धोरणांचा पिंपरी-चिंचवडला फटका बसला असून, स्मार्ट सिटी स्पर्धेतील सहभागातून ते बाद झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासने देऊनही अखेरच्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवडचे नाव वगळण्यात आल्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेत राज्याने दहा शहरांची शिफारस करताना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा संयुक्त समावेश केला. दोन्ही शहरांना एकत्र करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा सर्व स्तरांतून निषेध केला गेला. पुण्यावरच्या अन्यायाला 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने वाचा फोडली. त्यामुळे, दोन्ही शहरांचा स्वतंत्र समावेश करण्याची मागणी जोरकसपणे झाली. मात्र, पुण्याचा स्वतंत्र समावेश करताना पिंपरी-चिंचवडला वगळले गेले आहे. केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी गुरुवारी स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील शहरांची यादी जाहीर केली. त्यात, पुण्याचा स्वतंत्र समावेश केला गेला असून, पिंपरीचे नाव मात्र स्पर्धेतून वगळण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दोन्ही शहरांचा स्वतंत्र प्रस्ताव अपेक्षित असतानाही संयुक्त प्रस्तावामुळे एका शहराचे नाव यादीतून वगळले जाण्याची भीती होती.

चेहरा बदलणार

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, अमरावती.

२० शहरांमध्ये समावेश?

स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यात शहराची निवड झाली असली, तरी पहिल्या वर्षी निवडण्यात येणाऱ्या २० शहरांमध्ये स्थान पटकाविण्याचे खरे आव्हान आता पालिकेसमोर उभे ठाकले आहे. त्या दृष्टीने सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पुढील तीन महिन्यांत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (स्मार्ट सिटी प्रपोजल) केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.

स्मार्ट सिटीसाठी पुण्याचा पिंपरी-चिंचवडसह संयुक्त समावेश केला गेल्याने गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या प्रकल्पावर अखेर गुरुवारी पडदा पडला. केंद्राने निवडलेल्या या शंभर शहरांना स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहराचा विकास कसा साधणार, याचे सविस्तर सादरीकरण करावे लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार सल्लागार नियुक्त करावा लागणार आहे. त्याची प्रक्रियाही पालिकेने सुरू केल्याची माहिती पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली. या प्रस्तावामध्ये शहरातील विविध स्वयंसेवी संस्था; तसेच नागरिकांचाही सहभाग घेण्यात येणार आहे, असे कुमार यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारकडे स्मार्ट सिटी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. हा आराखडा शंभर दिवसांत सादर करावा लागणार असून, त्यासाठी केंद्राच्या प्रश्नावलीनुसार अहवाल तयार करावा लागणार आहे. शहरातील सुविधांचे नियोजन; तसेच नागरिकांना सेवा देताना स्मार्ट उपायांचा वापर यावर आधारित प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने निवडलेल्या शंभर शहरांमधून या वर्षी केवळ २० शहरांची स्मार्ट सिटी म्हणून निवड केली जाईल. प्रत्येक शहराला पहिल्या वर्षी दोनशे कोटी, तर त्यापुढील चार वर्षे प्रत्येकी शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्रामार्फत देण्यात येईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात २० शहरांमध्ये स्थान पटकविण्यास असमर्थ ठरलेल्या शहरांना पुन्हा पुढील वर्षी संधी मिळेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट ‘आयपीएस’ गजाआड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आयपीएस' अधिकारी बनण्याची इच्छा होती. त्यासाठी अभ्यासही केला. मात्र, परीक्षेत अपयश आल्याने तो खचला. 'आयपीएस'चा वेष परिधान करत शहरात फिरू लागला. मंगलदास पोलिस चौकीत जाऊन पोलिस कर्मचाऱ्यांना नाइट राउंडचे धडेही दिले. हा 'क्लास' त्याच्याच अंगलट आला आणि गजाआड झाला...

... कोरेगाव पार्क येथे नॉर्थ मेन रोडवरून 'आयपीएस'चा वेष परिधान करून चाललेल्या या तरुणाला 'बीट मार्शल'ने शुक्रवारी दुपारी अटक केली. सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस येथील श्रीकांत विलास पवार (वय २८) असे अटक करण्यात आलेल्या या बनावट 'आयपीएस' अधिकाऱ्याचे नाव आहे.

पवारने 'बीसीएस'पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्याला 'आयपीएस' बनण्याची इच्छा होती. त्यासाठी पुण्यात त्याने क्लासही लावला होता. मात्र, परीक्षेत अपयश आल्याने तो खचला गेला. त्याचे वडील साखर कारख्यानात नोकरी करतात. पैसे वाचवून त्याला शिक्षणासाठी पैसे पाठवले होते. वडिलांच्या या मायेच्या कर्जाखाली वाकलेल्या पवारने आपल्या पालकांना 'आयपीएस' झालो असल्याचे सांगितले होते. त्याच्या गावी सत्काराचा कार्यक्रमही घेण्यात आला होता. वडिलांनी मुलाचे कौतूक पाहून त्याला पाच लाख रुपये कर्ज काढून दिले.

हा सर्व सत्कार सोहळा पार पडल्यानंतर तो महिनाभरापूर्वीच पुण्यात राहण्यासाठी आला होता. कोरेगाव पार्क सारख्या पॉश ​एरियात त्याने ३५ हजार रुपये भाड्याने फ्लॅट घेतला. तेथे तो रिअल इस्टेटचा व्यवसाय करत होता. याचवेळी तो सगळ्यांना आपण 'आयपीएस' अधिकारी असून पोलिस आयुक्तालयात प्रशिक्षण सुरू असल्याचे सांगत होता. नाकाबंदीच्या वेळीही त्याने पोलिसांना आपण 'आयपीएस' अधिकारी असल्याचे सांगितले होते.

पवार हा दोन दिवसांपूर्वी मंगलदास पोलिस चौकीत गेला होता. आपण प्रशिक्षणार्थी 'आयपीएस' आहोत. नुकतीच पोलिस आयुक्तालयात बैठक संपली असल्याचे त्याने चौकीतील सहायक निरीक्षक पी. बी. पाटील तसेच पोलिस कर्मचाऱ्यांना सांगितले. तसेच, नाइट राउंडबाबत सूचनाही दिल्या आणि आपल्या दुचाकीवरून तेथून निघून गेला. या वेळी पवारच्या हालचालींचा संशय आल्याने पाटील यांनी त्याची चौकशी केली. श्रीकांत पवार असा कुठलाही प्रशिक्षणार्थी 'आयपीएस' नसल्याचे समजल्यावर त्याचा शोध घेण्यात येत होता. याच दरम्यान त्याला अटक करण्यात आली, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कल्याण पवार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखळी चोरीत महिला जखमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रामबाग कॉलनीतील ज्ञानल मंगल कार्यालयाजवळील एका गल्लीत ७८ वर्षांच्या आजीला धक्का मारून त्यांच्या गळ्यातील दहा ग्रॅम वजनाची सोनसाखळी हिसकावण्यात आली. या वेळी आजी रस्त्यावर पडल्याने त्यांच्या डोक्याला जखम झाली असून सहा टाके पडले आहेत. त्यांच्यावर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्यात येत आहेत.

विजया मधुसुदन हेर्लेकर (वय ७८, रा. रामबाग कॉलनी, नवी पेठ) असे जखमी झालेल्या आजींचे नाव आहे. विजया हर्लेकर या रामबाग कॉलनीत आपल्या मुलीकडे राहतात. त्या डायबेटिक पेशंट असून शुक्रवारी सकाळी आठच्या सुमारास रक्त तपासणीसाठी लॅबमध्ये गेल्या होत्या. तेथून परतत असताना हा प्रकार घडला, अशी माहिती त्यांचा मुलगा देवदास हेर्लेकर यांनी दिली.

हेर्लेकर हे परदेशी राहत असल्याने त्यांच्या आई रामबाग कॉलनीत मुलीकडे राहतात. सध्या ते पंधरा दिवसांच्या सुटीसाठी पुण्यात आले आहेत. विजया हेर्लेकर या रक्त तपासणी करून घरी परतत होत्या. ज्ञानल मंगल कार्यालयाजवळील गल्लीतून त्या मातृछाया अपार्टमेंटकडे जाण्यासाठी वळल्या होत्या. या वेळी तेथील कोपऱ्यावर दुचाकीवर दोघे तरुण उभे असल्याचे त्यांनी पाहिले. त्या इमारतीजवळ पोहोचत असतानाच त्यांच्याजवळ त्यातील एक तरुण आला आणि त्याने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी हिसकावली, तसेच त्यांना जोराचा धक्का मारला.

अचानक झालेल्या या हल्ल्याने त्या जमिनीवर कोसळल्या. त्यात त्यांच्या डोक्याला मार लागला आणि रक्तस्राव होऊ लागला. दरम्यान, आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले. स्थानिकांनी लगेचच त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केले आणि त्यांना उपचारासाठी घोले रोडवरील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. विश्रामबाग पोलिसांनी या प्रकरणी अज्ञात आरोपींविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

रामबाग कॉलनीमध्ये असलेल्या छोटछोट्या गल्ल्यांमुळे या ठिकाणी सोनसाखळी चोरट्यांना गुन्हा केल्यानंतर पळून जाण्यास वाव आहे. सकाळच्या वेळेस ज्येष्ठ नागरिक महिलांना लक्ष्य करत सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे केले जातात. सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक महिलांना सर्वाधिक लक्ष्य करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तीन मुख्याध्यापिकांविरुद्ध गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने चांगलाच दणका दिला आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील नावाजलेल्या तीन शाळांच्या मुख्याध्यापिकांविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश नाकारणे या पुढे शाळांना चांगलेच महागात पडणार आहे.

एस. पी. एम. इंग्लिश मीडियम प्रायमरी स्कूल, एस. पी. एम. पब्लिक स्कूल आणि हुजूरपागा इंग्लिश मीडियम स्कूल या तीन शाळांविरुद्ध कलम १८८ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महापालिका शिक्षण मंडळाच्या सहायक प्रशासकीय अधिकारी शिल्पकला रंधवे यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

या तिन्ही शाळांनी शिक्षण मंडळाने दिलेले इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे २५ टक्क्यांचे प्रवेश नाकारले. त्यामुळे एस. पी. एम. इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये २५, एस. पी. एम. पब्लिक स्कूलमध्ये १०; तर हुजूरपागा शाळेत ३० असे एकूण ६५ विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिल्याचे समोर आल्याने रंधवे यांनी ही तक्रार दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सरकारी आदेशाचा भंग केल्याबाबत तिन्ही शाळांच्या मुख्याध्यापिकांवर गुन्हा दाखल केला. मुख्याध्यापिका माधवी भडगावकर, अपर्णा मॉरिस आणि कीर्ती पंडित अशी या मुख्याध्यापिकांची नावे आहेत. आम आदमी पार्टीचे मुकुंद कीर्दत यांच्या नेतृत्त्वाखाली पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या शाळांमध्ये जात त्यांना प्रवेश देण्याबाबत विनंती केली होती. या विनंतीला दाद न दिल्याने, आपच्या कार्यकर्त्यांनी पालकांसह शिक्षण मंडळावर मोर्चा काढून या शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मंडळाच्या त्रिसदस्यीस समितीने शाळांना भेट देत शाळांच्या मुख्याध्यापिकांना हे प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही या मुख्याध्यापकांनी हे प्रवेश नाकारल्याने शुक्रवारी गुन्हा दाखल झाला.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार २५ टक्क्यांचे प्रवेश देण्याबाबत शिक्षण मंडळाने या शाळांना वेळोवेळी सूचना केल्या होत्या. त्यानंतरही या शाळांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने, मंडळाच्या त्रिसदस्यीय समितीमार्फत शाळांच्या मुख्याध्यापिकांना योग्य ती कल्पनाही दिली होती. त्यानंतरही शाळांनी प्रतिसाद न दिल्याने, मंडळाने ही कारवाई केली. तसेच, अशाच कारणांवरून बारा शाळांची मान्यता काढण्याचे प्रस्तावही आम्ही सरकारकडे सादर केले आहेत.

- बी. के. दहिफळे, महापालिका शिक्षण मंडळ प्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दुरूनही’ दहावी शक्य

$
0
0

Yogesh.borate@timesgroup.com

पुणेः नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंगच्या धर्तीवर (एनआयओएस) राज्यात इयत्ता दहावी- बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दूरशिक्षणाद्वारे परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाने (राज्य बोर्ड) याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला असून तो मान्य झाल्यास, दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून दहावी-बारावी होणे शक्य होणार आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची एक महत्त्वाची शाखा असलेल्या 'एनआयओएस'च्या माध्यमातून देशभरात दूरशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या आधारे इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जातात. राज्यात दूरशिक्षणाचा विचार करता, उच्चशिक्षणासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासह इतर काही विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळू शकते. शालेय पातळीवर महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांसाठी मात्र राज्यात कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळेच इच्छुक विद्यार्थी 'एनआयओएस'च्या दहावी- बारावीच्या परीक्षांसाठी नोंदणी करत, बोर्डाच्या समकक्ष पात्रता मिळवितात. हीच बाब विचारात घेत, राज्य बोर्डाने राज्यपातळीवर अधिकृतरीत्या दूरशिक्षणाचा अभ्यासक्रम आणि त्यासाठीची परीक्षा घेण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव काही काळापूर्वी राज्य सरकारकडे मंजूरीसाठीही पाठविण्यात आला आहे.

राज्यभरात खासगी क्लासचालकांकडे शिकणारे विद्यार्थी केवळ बोर्डाची परीक्षा देता यावी म्हणूनच शाळा- कॉलेजांमध्ये नोंदणी करतात, ही बाब सर्वश्रूत आहे. राज्यातील अशा सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी राज्य बोर्डाचा हा प्रस्ताव हितावह ठरण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी विद्यार्थी मिळविण्यासाठी झगडणाऱ्या आणि गुणवत्तेची हमी देण्यात सातत्याने अयशस्वी ठरणाऱ्या शिक्षण संस्थांसाठी हा प्रस्ताव म्हणजे धोक्याची घंटी असल्याचे मतही या निमित्ताने नोंदविले जात आहे. खासगी क्लासचालकांची मात्र टायअप्सच्या जंजाळातून मुक्तता होणार असल्याने, क्लासचालकांकडून या परीक्षा पद्धतीचे स्वागतच होत आहे.

राज्य बोर्डाने दूरशिक्षणासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केलेला आहे. सध्या १७ नंबरच्या सुविधेच्या माध्यमातून एक प्रकारे अशी सुविधा राज्य बोर्ड पुरवितच आहे. दूरशिक्षणाच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना तुलनेने कठीण भासणारे विषय सोडून, इतर पर्यायी विषयांच्या आधारेही बोर्डाची परीक्षा देता येईल.. राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी 'एनआयओएस'च्या तुलनेत अधिक फायद्याची ठरू शकेल.

- गंगाधर म्हमाणे, अध्यक्ष, राज्य बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘निगडी ठाण्याला परिसर जोडा’

$
0
0

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील मधील पेठ क्रमांक २६ हा परिसर देहू रोड पोलिस ठाण्यामधून वगळून शहर पोलिसांच्या निगडी पोलिस ठाण्याला जोडला जावा, अशी भाजप शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे आणि सरचिटणीस अमोर थोरात यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. यापूर्वी स्थानिक नगरसेवक राजू मिसाळ व शिवसेनेच्या युवासेनेचे अमित गावडे यांच्यासह नागरिकांनी यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले आहेत.

पालकमंत्री बापट यांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, पेठ क्रमांक २४, २५, २७ आणि २८ हा परिसर निगडी पोलिस ठाणे अंतर्गत आहे. मात्र, पेठ क्रमांक २६ हाच परिसर देहू रोड पोलिस ठाणेअंतर्गत आहे. या परिसरात सुमारे १३ ते १४ हजार नागरिक राहतात. वाढत्या नागरिकरणाबरोबरच गुन्हेगारीचे प्रमाण देखील वाढत आहे आणि या परिसरापासून देहूरोड पोलीस ठाणे पुणे-मुंबई महामार्गावर ६ ते ७ किलोमीटर दूर आहे. त्यामुळे पेठ क्रमांक २६ हा परिसर निगडी पोलिस ठाण्याला जोडला जावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेपत्ता मतदारप्रकरण संरक्षणमंत्र्यांकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी

खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या मतदार यादीतील चार हजार मतदार सहा महिन्यांत बेपत्ता झाल्याप्रकरणी खडकीतील जागृत नागरिकांनी थेट संरक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठवले असून, हा लोकशाहीचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

खडकी कँटोन्मेंटमधील चार हजार १९० मतदार सहा महिन्यांत बेपत्ता झाल्याची बातमी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने ८ ऑगस्टला प्रसिद्ध केली होती. याबाबत नागरीकांमधून अनेक प्रतिक्रिया मिळाल्या. काहींनी या प्रकाराची चौकशी करावी, बेपत्ता मतदारांचा शोध घ्यावा ते मतदार कोणते होते? याचा शोध घ्यावा किंवा निवडणुकीच्या वेळी मतदार येतात कोठून आणि नंतर जातात कोठे, असेही प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, खडकीतील जागृत नागरीक अमित जोशी, पॉल नायर, धर्मेश शहा आणि दिलराज पिल्ले यांनी या बातमीच्या अधारे थेट संरक्षण मंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. याची प्रत खडकी कॅटोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर अनुराग भसिन, सीईओ अमोल जगताप यांनाही दिली आहे.

संरक्षणमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या जानेवारी २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या पुरवणी मतदार यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदार घुसवले गेले होते. याची तक्रार त्या वेळी बोर्डाकडे आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र, याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले होते. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात बोर्डाच्या शाळांच्या शिक्षकांनी घरोघरी जाऊन तयार केलेल्या यादीनुसार चार हजार १९० मतदार कमी झाल्याचे निदर्शनास आले.

हा प्रकार प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी होत असतो. मात्र, याकडे कोणीही गांभीर्याने बघत नाही. असे प्रकार भविष्यात पुन्हा होऊ नयेत यासाठी या प्रकरणाची लष्करी अधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशी करण्यात यावी, बायोमेट्रीक पद्धतीची मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार केले जावे. यासाठी बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन मतदारांच्या हाताचे ठसे आणि फोटो घ्यावेत. निवडणुकीच्या सहा महिने आगोदर मतदार यादीचे काम पूर्ण करावे. यामुळे बोगस नावनोंदणीला आळा बसेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासदार, आमदारांनी राजीनामे द्यावेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीच्या यादीमधून पिंपरी-चिंचवडचे नाव वगळून नागरिकांचा अपमान केला आहे. या निषेधार्थ भाजप-सेना युतीचे तीन खासदार आणि शहरातील आमदारांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी शहर काँग्रेसने शुक्रवारी केली.

पक्षाच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये साठे यांच्यासह नगरसेवक कैलास कदम, सद्गुरू कदम, श्यामला सोनवणे, शहराध्यक्षा ज्योती भारती, सुदाम ढोरे, कविचंद भाट, मारुती भापकर, संग्राम तावडे, नरेंद्र बनसोडे यांनी भाग घेतला.

साठे म्हणाले, 'स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा एकत्रित समावेश करण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. परंतु, अंतिम यादीत शहराचा समावेश झाला नाही. हा आमचा अपमान आहे. शहराच्या विकासासाठी निधीची आवश्यकता असताना राज्य सरकारने स्मार्ट सिटीचे आणि जीएसटीचे गाजर दाखविले. एलबीटी रद्द केला. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी तूट निर्माण होणार आहे. याउलट 'युपीए' सरकारने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला 'जेएनएनयूआरएम'अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले होते. परंतु, आता केंद्र आणि राज्य सरकारने जाणून बुजून समावेश केला नाही. ही बाब योग्य नाही.'

स्वराज अभियानतर्फे निषेध

योजनेत समावेश केला नसल्याबद्दल स्वराज अभियानाच्या वतीने केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला आहे. शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असल्याचा राग मनात धरून केंद्र सरकारने ही कृती केली आहे, असा आरोप अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी केला आहे. ते म्हणाले, 'राज्य सरकारने शहराची शिफारस केली तेव्हा श्रेय घेण्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्पर्धा सुरू झाली होती.'

भाजपकडून प्रत्युत्तर

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर वाढला आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने 'स्मार्ट सिटी'योजनेतून शहराला वगळले. ही वस्तुस्थिती जनतेला सांगण्याचे धाडस नसल्यामुळे भ्रष्टाचारामध्ये स्मार्ट असणार्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने राजकारण करू नये, असे प्रत्युत्तर भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख एकनाथ पवार यांनी दिले आहे. 'स्मार्ट सिटी'योजनेत महाराष्ट्रातून समावेश झालेल्या दहापैकी आठ शहरांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. ही बाब विसरू नये, असे पवार यांनी प्रसिद्धिस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images