Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘पिंपरीला राज्याचे विशेष पॅकेज देऊ’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

'केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश होण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत प्रयत्न करू. मात्र, तरीही जर पिंपरी-चिंचवडचा समावेश न झाल्यास राज्य सरकारकडून विशेष पॅकेज देऊ,' असे आश्वासन जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी आकुर्डी येथे दिले. तसेच 'स्मार्ट सिटी'वरून सरकारवर होणारे आरोप राजकीय हेतूने असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या आकुर्डी येथील रेल्वे भुयारी मार्गाच्या उद्‌घाटनांतर बापट पत्रकारांशी ते बोलत होते. बापट म्हणाले, 'राज्य सरकारने दहा शहरांची नावे दिली होती. त्यामध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड असा एकत्रित समावेश करण्यात आला होता. त्यातून पिंपरी-चिंचवडला वगळून पुणे शहराचा समावेश करण्यात आला. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या समावेशासाठी राज्य सरकार शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार आहे. मुख्यमंत्री आणि स्वत: मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री व्यकंय्या नायडू यांची भेट घेऊन समावेशाबाबत चर्चा करणार आहोत.' प्रयत्न करूनही समावेश झालाच नाही, तर राज्य सरकारकडून पिंपरी-चिंचवडला स्पेशल पॅकेज मिळवून देऊ,' असे आश्वासन बापट यांनी या वेळी दिली.

या वेळी खासदार श्रीरंग बारणे, महापौर शकुंतला धराडे, आमदार लक्ष्मण जगताप, अॅड. गौतम चाबुकस्वार, जिल्हाधिकारी सौरव राव, आयुक्त राजीव जाधव आदी उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड शहराचा 'स्मार्ट सिटी' योजनेत समावेश होण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचे अजूनही प्रयत्न सुरू आहेत. योजनेत समावेश करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडे प्रशासनाकडून पाठपुरावा केला जाईल.

- राजीव जाधव, आयुक्त महापालिका, पिंपरी-चिंचवड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पिंपरी-चिंचवडवरच अन्याय का?

0
0

'स्मार्ट सिटी'तून वगळल्यामुळे 'काँग्रेस', 'राष्ट्रवादी' आक्रमक

Sunil.Landge @timesgroup.com

पिंपरी : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतून पिंपरी-चिंचवड अंतिम क्षणी आउट झाल्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. हा मुद्दा आता राजकीयदृष्ट्या कळीचा झाला असला तरी पिंपरी-चिंचवडवरच अन्याय का? असा प्रश्न सतावतो आहे.

'जेएनएनयूआरएम'मधील 'बेस्ट सिटी अवॉर्ड' विजेत्या पिंपरी-चिंचवडने 'स्मार्ट सिटी' योजनेत दमदार पाऊल टाकले होते. याविषयीच्या परिक्षेत ९२.५ टक्के गुण मिळवून आणि पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये असूनही अंतिम क्षणी बाद ठरविण्यात आले, याचे शल्य शहरवासियांच्या मनाला बोचणारे आहे. राज्य सरकारने शिफारस केलेली यादीच ग्राह्य धरली जाईल. त्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत बदल होणार नाही, असे ठणकावून सांगणार्या भारतीय जनता पक्षावर विरोधकांकडून आता टिकेची झोड उठविली जात आहे. ती सहन न झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी कारभारामुळे शहराचा समावेश होऊ शकला नाही, असा केविलवाणा आरोप भाजपचे खासदार करू लागले आहेत. तर, प्रयत्नांची शिकस्त करू. प्रसंगी विशेष निधी देऊ, असे गाजर पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी दाखविले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा राजकीय पातळीवर तीव्र होत राहणार याविषयी शंका नाही.

केंद्र सरकारची 'स्मार्ट सिटी' योजना जाहीर झाल्यापासून त्यात सहभागी होण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका उत्सुक होती. परंतु, समावेशाबाबत साशंक होती. पुण्याबरोबर संयुक्तरित्या समावेश झाल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केल्यानंतर आनंद व्यक्त झाला. याचे श्रेय घेण्यास भाजप विसरली नाही. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसने झालेल्या विकासामुळेच राज्य सरकारला विचार करणे भाग पडले, असा मुद्दा उपस्थित केला. परंतु, संयुक्त प्रस्तावाबाबत पुण्यात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अन्यायाची भावना प्रकट झाली. त्यामुळे पुण्यातील भाजपचे आमदार, खासदार यांनी सर्व शक्ती पणाला लावून अंतिम क्षणी त्या शहराचा समावेश करून घेतला. हा निर्णय पिंपरी-चिंचवडच्या दृष्टीने धक्कादायक ठरला.

राज्य सरकारने शिफारस केलेली शहरांची यादीच अंतिम होईल, अशी भावना पिंपरी-चिंचवडमधील राजकीय पदाधिकार्यांची झाली. तसेच दोन्ही शहरांना मिळणार्या निधीमध्ये कपात होणार नाही, यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. या मागे स्मार्ट राजकारण असेल, अशी तिळमात्र शंकाही मनात आली नाही. देशात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणार्या पिंपरी-चिंचवडवर अन्याय होणारच नाही, अशी खात्री बाळगण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारला द्यावयाच्या अहवालाचे कामही तातडीने हाती घेण्यात आले.

कारण स्पष्ट व्हावे

पुण्याची ट्विन सिटी म्हणून पिंपरी-चिंचवडचा उल्लेख होतो. या शहराची पुण्याशी तुलना होऊच शकत नाही. मात्र, थोरलीला जवळ करायचे आणि धाकटीला ढकलून द्यायचे, हा अन्याय नाही का? सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या बृहन्मुंबईबरोबरच नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या शहरांचा समावेश होतो. तसेच लोकसंख्येने पिंपरी-चिंचवडपेक्षा कमी असलेल्या अमरावती, सोलापूर, औरंगाबादचा समावेश केला जातो. मग, पिंपरी-चिंचवडला डावलण्यामागे नेमके कारण काय? याचे उत्तर मिळत नाही. केवळ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा एकत्रित समावेश झाल्यामुळे एका शहराला वगळण्यात आले, असे कारण सांगण्यात येत असेल तर मग, एकत्रित शिफारस का करण्यात आली? परिक्षेचा फार्स कशासाठी? याचे कोडे उमगू शकलेले नाही. याबाबतच्या निर्णयाचे ओझे केंद्र सरकारच्या अंगावर ढकलून राज्य सरकार स्वतःचे अंग बाजूला काढून घेण्याचा प्रयत्न तर करीत नाही ना? अशीदेखील शंका व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाठ्यपुस्तकात संस्कृत चुकीचे

0
0

Chintamani.Patki@timesgroup.com

पुणेः आठवी ते दहावीच्या संस्कृत पुस्तकात गंभीर चुका असल्याचे समोर आले आहे. या या चुकांमुळे अशुद्ध संस्कृत शिकण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली असून, गंभीर चुकांमुळे संस्कृत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या चुकांवर संस्कृत तज्ज्ञांनी तीव्र आक्षेप नोंदविले आहेत. या पुस्तकातील संस्कृत हे शुद्ध नसून, ते मराठी वळणाचे आहे, धडे वाचनीय नाहीत असाही आरोप करण्यात येत आहे.

संस्कृतच्या आठवी ते दहावीच्या पुस्तकांमध्ये गंभीर चुका असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाठ्यपुस्तकांमधील संस्कृत मराठी वळणाचे आहे. मराठी वळणाचे इंग्रजी असते, तसेच हे आहे. दहावीच्या पुस्तकामध्ये 'विशेषप्रतिमा' हे मराठी विशेषण तसेच वापरले असून व्याकरणदृष्ट्या संस्कृतमध्ये ते 'प्रतिमाविशेष:' असे हवे. तिसऱ्या धड्यामध्ये 'अध्युषितम' या शब्दाचे स्पष्टीकरण 'कर्म. भू. धा. वि' असे दिले असून, ते 'अकर्मक कर्तरि. भू. धा.वि.' असे हवे. अशा अनेक चुका पुस्तकांमध्ये आढळल्या असून, त्या छपाई दोष ठरू शकत नाहीत.

'पुस्तकांमध्ये मुद्रण व व्याकरणाचे अनेक दोष आहेत. त्याशिवाय निवडलेले धडेही अनाकर्षक आहेत. हे धडे वाचून आपल्याला रस वाटत नाही तर विद्यार्थ्यांना या भाषेची आवड कशी निर्माण होईल,' अशा शब्दात संस्कृततज्ज्ञांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेचे प्रभारी मानद सचिव व ज्येष्ठ संस्कृततज्ज्ञ डॉ. श्रीकांत बहुलकर यांनी या पुस्तकांमधील चुकांची माहिती 'मटा'ला दिली. संस्कृतच्या पुस्तकांमध्ये अनेक त्रुटी आणि चुका आहेत. अशा पुस्तकाचा अभ्यास करून विद्यार्थी भाषा नीट कशी आत्मसात करतील असा सवाल त्यांनी केला. भाषातज्ज्ञ नसलेल्या मंडळींना संपादन मंडळांवर बसवले जाते, आणि त्यामुळे दर्जाहीन पुस्तके तयार होतात, असा आरोपही त्यांनी केला.

भाषांतरासाठी अवांतर मजकूर

ठरावीक वर्षांनी संस्कृत विषयाचा अभ्यासक्रम बदलत गेला पण प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप मात्र बदलले नाही. जुन्या प्रश्नपत्रिकेच्या आराखड्यामध्ये जवळपास ४० गुण भाषांतराचेच होते. सगळा भर गद्य आणि पद्य भाषांतरावर देण्यात येत होता. परिणामी मुले फक्त पाठांतर करत, भाषा म्हणून ती आत्मसात करत नसत. पण आता वर्गात शिकवल्या जाणाऱ्या धड्यांचे भाषांतर न विचारता इतर मजकूर भाषांतरासाठी विचारला जाणार आहे, अशी माहिती बोर्डातील सूत्रांनी दिली.

पुस्तकांमध्ये अनेक त्रुटी असून दर्जा चांगला नाही. विद्यार्थ्यांना शुद्ध भाषा शिकविणे आवश्यक असताना शिक्षक अशा पाठ्यपुस्तकांमुळे कसे शिकवत असतील?

- डॉ. श्रीकांत बहुलकर, प्रभारी मानद सचिव, भांडारकर प्राच्यविद्या

नववी आणि दहावीच्या संस्कृत पाठ्यपुस्तकात चुका असल्यास, त्या दाखवून द्याव्यात.

- गंगाधर म्हमाणे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांस्कृतिक कार्यक्रमांना ५० हजार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या वतीने दर वर्षी दिल्या जाणाऱ्या विविध पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमामध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याने पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमात सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा कार्यक्रमांसाठी पुण्याबाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांना प्रवास खर्चासाठी दहा हजार रूपये देण्याचाही महत्वपूर्ण निर्णय यानिमित्ताने घेण्यात आला आहे.

पुणे महापालिकेच्या वतीने दर वर्षी विविध क्षेत्रात योगदान दिलेल्या तसेच उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. बालगंधर्व, पठ्ठे बापूराव, मौलाना अबुल कलाम आझाद, जयंतराव टिळक, महर्षी वाल्मीकी यासह भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडीत रोहिणी भाटे, स्वरभास्कर पंडीत भीमसेन जोशी यांच्या नावाने पुरस्कार देऊन गौरविले जाते. या पुरस्कार वितरणासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजनही केले जाते. स्वरभास्कर भीमसेन जोशी पुरस्कार महापालिकेने ज्येष्ठ शास्त्रीय गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांना देण्याचे जाहीर केले. या पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमात आयोजित करण्यात येत असलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी अत्रे यांच्या संस्थेकडून महापालिकेकडे ७५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. एवढी मोठी रक्कम देणे शक्य नसल्याने पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम रखडला होता. या प्रकारामुळे महापालिका विरुद्ध डॉ. अत्रे असा जोरदार वाद निर्माण झाला होता. आजपर्यंत हा पुरस्कार वितरण सोहळा झालेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विनयभंग करणाऱ्या शिक्षकाला सक्तमजुरी

0
0

पुणेः अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग करणाऱ्या नृत्य शिक्षकाला कोर्टाने चार वर्षे सक्तमजुरी आणि २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सनावली. एप्रिल २०१३मध्ये ही घटना घडली.

नितीन पुरुषोत्तम आरोळे (वय ४७ रा. स्वप्ननगरी, सिंहगड रोड) असे शिक्षा झालेल्याचे नाव आहे. या गुन्ह्यात पीडितेच्या आईने फिर्याद दिली होती. आरोळे हा सिंहगड रस्ता येथे नाटक, नृत्य आणि गायन शिकविण्यासाठी संस्था चालवितो. या संस्थेत शिकणाऱ्या पाच विद्यार्थिनींचा त्याने विनयभंग केला. मुलीला घरी परत आणण्यासाठी तक्रारदार महिला संस्थेत गेल्या असता, त्यांची मुलगी मैत्रिणीच्या घरी गेल्याचे आढळले. मैत्रिणीच्या घरी त्या पोहोचल्या असता, त्यांची मुलगी आणि तिची मैत्रीण रडत असल्याचे दिसून आले. त्यांनी विचारपूस केल्यानंतर आरोळे याने विनयभंग केल्याचे सांगितले. या खटल्यात अतिरिक्त सरकारी वकील हिरा बारी यांनी अकरा साक्षीदार तपासले. यामध्ये पाच मुलींची साक्ष महत्वाची ठरली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणांचे अपहरण आणि सुटका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सय्यदनगर येथील वाडकरमळ्यातून तीन तरुणांचे अपहरण करून त्याला तापोळा (महाबळेश्वर) येथे डांबून ठेवल्याचा प्रकार दोन दिवसांपूर्वी घडला. या तरुणाची सुटका करण्यात आली असून आठ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अपहरणाची माहिती मिळताच वानवडी पोलिसांनी तत्काळ ही कारवाई केली.

तेजस जगताप (१९, रा. तरवडे वस्ती,महंमदवाडी) या युवकाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी नागेश झेंडे (२३, रा. महंमदवाडी), अक्षय देवकर (२१), विजय खंडाळे (२२, रा. तरवडे वस्ती), गणेश शिंदे (२४), सागर गायकवाड (२३, रा. महादेवनगर) मयूर भुजबळ (२८, रा. वाकड), बसवराज शिंदे (१९, रा. उरुळी देवाची), विजय कसबे (२३, रा. तरवडे वस्ती) यांना अटक करण्यात आली आहे.

आरोपी झेंडे याच्या भावाने आंतरजातीय विवाह केला होता. विवाहानंतर दाम्पत्य भीतीपोटी गायब झाले होते. याचा राग मनात असल्याने आरोपी झेंडे याने आपल्या भावाच्या लग्नाताली साक्षीदारांचा शोध घेतला. लग्नातील तीन साक्षीदारांचे दोन दिवसांपूर्वी वाडकरमळा येथून अपहरण केले. त्यांना तापोळा येथे ठेवण्यात आले, तसेच मारहाणही करण्यात आली. आरोपी आणि मारहाण करण्यात आलेले तरुण तापोळा येथे असल्याचे समजले होते.

मारहाण झालेल्या तरुणींनी दाम्पत्य हे महाबळेश्वर परिसरात असल्याचे सांगितले होते. म्हणून या तरुणांनाही तेथे नेण्यात आले. ते दोघे सापडल्यानंतर या तरुणांना सोडून देण्यात आल होते.

महिलेचा अपघाती मृत्यू

कोथरूड येथे चांदणी चौकात बुधवारी रात्री कारच्या धडकेत दुचाकीला जोरीचा धडक दिली. या अपघात दुचाकीवरील महिला ठार झाली तर तिचा पती आणि मुलगा जखमी झाला आहे. या प्रकरणी वारजे पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रसिका रामदास मोरे (वय ३५, रा. सिंहगड रोड) असे अपघातात ठार झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी रसिका यांचे पती रामदास मोरे (वय ३५ वर्षे, रा. सिंहगड रोड) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हरवलेल्यांच्या चेहऱ्यावर ‘मुस्कान’

0
0

Shrikrishna.kolhe@timesgroup.com

पुणेः आई-वडिलांचे छत्र हरवलेल्या... खेळण्या-बागडण्याच्या वयात भिकेला लागलेल्या... बेवारस गणल्या जाणाऱ्य... आणि कोवळ्या वयातच चेहऱ्यावरील हास्य हरवलेल्या साडेचार हजार मुलांना त्यांचे पालक शोधून देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र पोलिसांनी 'ऑपरेशन मुस्कान' अंतर्गत कारवाई करून या मुलांच्या पालकांचा शोध घेतला आणि या चिमुकल्यांना त्यांच्या स्वाधीन केले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार गेल्या महिन्यात ऑपरेशन मुस्कान राबविण्यात आले होते. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) हे ऑपरेशन राबविण्यात आले.

मुले हरवले असल्याची नोंद असलेल्या ७८५ मुलांची आणि त्यांच्या पालकांची भेट घडवण्यात आली. त्यात राज्यात सर्वाधिक मुलांचे पालक शोधण्यात मुंबई पोलिसांना यश आले. त्याखालोखाल नागपूर पोलिसांनी कामगिरी केली. हरवल्याची नोंद नसलेल्या साडेतीन हजार मुलांच्या पालकांना शोधण्यात पोलिसांना यश आले आहे. त्यात सर्वाधिक मुलांचे पालक मुंबई रेल्वे पोलिसांनी शोधले असल्याची माहिती 'सीआयडी'चे विशेष पोलिस महानिरीक्षक अनंत शिंदे यांनी दिली.

या साडेतीन हजार मुलांमध्ये अनेक मुले ही घरातून पळून आलेली होती तर काही मुले घरापासून दुरावलेली आढळली आहे. गरिबीमुळे घरातून मुले पळवून आले असल्याचेही काही घटनांमध्ये उघडकीस आले आहे. परराज्यातील ३९ मुलांच्या पालकांना शोधण्यात आले आहे. या मुलांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.

काय होते ऑपरेशन मुस्कान

राज्यात गृहविभागाकडून एक जुलै ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान 'ऑपरेश मुस्कान' राबविण्यात आले.

या मोहिमेत अठरा वयापर्यंतच्या बेपत्ता मुलांना शोधणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे, हा उद्देश होता.

विविध संस्था, सार्वजनिक ठिकाणे, हॉटेल, दुकाने, धार्मिक स्थळे, आश्रम, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक आदी ठिकाणी आढळणाऱ्या मुलांची चौकशी करण्यात आली.

त्यानंतर पालकांचा शोध घेऊन त्यांची त्यांच्या पालकांशी भेट घडवून आणण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचखोर पोलिस ‘एसीबी’च्या जाळ्यात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दाखल गुन्ह्यात कारवाई न करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच घेताना सहायक पोलिस फौजदाराला शुक्रवारी सकाळी रंगेहाथ पकडण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ही कारवाई केली.

सोपान गोदाजी बोरूडे असे अटक केलेल्या पोलिसाचे नाव आहे. 'एसीबी'कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रास्ता पेठ पोलिस ठाण्यात तक्रारदाराच्या विरोधात भारतीय विद्युत कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास बोरूडे यांच्याकडे होता. बोरूडे याने तक्रारदाराला गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी आणि कारवाई टाळण्यासाठी पंधरा हजार रुपयांची लाच मागितली. तडजोडीअंती पाच हजार रुपये देण्याचे मान्य करण्यात आले. याबाबत तक्रारदारांनी 'एसीबी'कडे तक्रार केली. या तक्रारीची पडताळणी करून शुक्रवारी सकाळी रास्ता पेठेतील हॉटेलमध्ये बोरूडे याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्याच्यावर समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्याला अटकही करण्यात आली. 'लोकसेवकाने लाचेची मागणी केल्यास तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करावी,' असे आवाहन विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी केले.

सोनसाखळी हिसकावली

रस्त्यावरून जाणाऱ्या महिलांना टार्गेट करणाऱ्या सोनसाखळी चोरट्यांनी आता सोसायट्यांमध्येही घुसून सोनसाखळी हिसकावण्यास सुरुवात केली आहे. एरंडवणा येथील किशोरी पार्क सोसायटीमध्ये गुरुवारी रात्री पावणे नऊच्या सुमारास वॉचमनसोबत बोलत असलेल्या ज्येष्ठ महिलेच्या गळ्यातील २८ हजार रुपयांची सोन्याची साखळी हिसकावून नेल्याची घटना घडली. या प्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत किशोरी पार्क सोसायटीमधील ६८ वर्षीय महिलेने तक्रार दिली आहे. तक्रारदार महिला गुरुवार रात्री पावणे नऊच्या सुमारास इमारतीच्या खाली वॉचमनसोबत बोलत होत्या. त्या वेळी दोन तरुण दुचाकीवरून आले. त्यांनी सोसायटीसमोर त्यांची दुचाकी उभी केली. पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने दोघे जण सोसायटीमध्ये महिलेच्या जवळ आले. त्यांच्या गळ्यातील २८ हजार रुपये किंमतीची सोन्याची साखळी जबरदस्तीने हिसका मारून चोरली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाडेत्त्वावरील जागेचे बारा कोटी थकले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पीएमपीने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेचे भाडे वसूल करण्यात पीएमपी प्रशासनाला रस नसल्याची चर्चा पीएमपीच्या वर्तुळात आहे. पीएमपीच्या उत्पन्नात वाढ होत असूनही आर्थिक स्थिती अद्याप सुधारलेली नाही. अशा परिस्थितीतही भाडेतत्त्वावर दिलेल्या एका जागेचे भाडे १२ कोटी रुपयांपर्यंत थकल्यानंतरही भाडे वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

पीएमपीची कोथरूडमधील कुंबरे पार्क येथील जागा ट्रॅव्हल्स कंपनीला ५० बस लावण्यासाठी भाडेतत्त्वाने दिली आहे. एका बससाठी दरमहा अकराशे रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधित कंपनीने भाडे न दिल्याने थकित रकमेचा आकडा १२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. पीएमपीकडे उपलब्ध असलेल्या जागांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळावे यासाठी काही जागा भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. मात्र, थकित रकमेमुळे हा उद्देश साध्य होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पीएमपीच्या उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यापासून कामगारांची थकबाकी, बस दुरुस्तीसाठी स्पेअर पार्टचा अभाव अशा अनेक समस्या पीएमपीसमोर आहेत. त्यामुळे एवढी मोठी थकित रक्कम तातडीने वसूल करावी, या मागणीचे पत्र पुणे शहर जिल्हा युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष हृषीकेश बालगुडे, नीलेश बारणे यांनी पीएमपीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण आष्टीकर यांना दिले आहे.

कुंबरे पार्क येथील जागा १०६ चौरस मीटर आहे. प्रचलित दरानुसार या जागेचे दरमहा १२ लाख ९० हजार रुपये भाडे येणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक ही जागा कमी दरात दिली आहे. सध्या या जागेचे दरमहा केवळ ५५ हजार रुपये भाडे मिळत आहे. ठरलेले भाडेही मिळत नसल्याने पीएमपीचे मोठे नुकसान होत आहे, असे बालगुडे यांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आगामी संमेलन कॉर्पोरेट’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ सोसायटीने केलेली सुसज्ज तयारी पाहता, आगामी ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन 'कॉर्पोरेट' पद्धतीने होईल, अशी टिप्पणी संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी शुक्रवारी केली. डॉ. पी. डी. पाटील यांची संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.

डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ सोसायटीच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड येथे होणाऱ्या साहित्य संमेलनाच्या संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन डॉ. मोरे यांच्या हस्ते झाले. साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य, संस्थेचे अध्यक्ष

डॉ. पी. डी. पाटील, महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मोरे, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनील महाजन, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. रामचंद्र देखणे, सचिन इटकर आदी या वेळी उपस्थित होते. उद्धव कानडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

'देहू, आळंदी, पुणे हा सांस्कृतिक त्रिकोण आहे. पिंपरी चिंचवड हा त्याचा मध्य आहे. देहू व आळंदीने खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राची संस्कृती घडवली. पिंपरी-चिंचवडला साहित्य संमेलन होणे ही सुरुवात असून, त्यानंतर विद्यापीठाने भाषा व सांस्कृतिक विकासाचे काम हाती घ्यावे. कॉर्पोरेट या शब्दाला नकारात्मक घेऊ नये. अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त अशा अर्थाने हे संमेलन कॉर्पोरेट होईल,' असेही डॉ. मोरे म्हणाले.

नेमेचि बोलतात नेमाडे

उत्तम पद्धतीने नियोजन करूनही लोक चांगले म्हणण्याची अपेक्षा करू नका, असा सल्ला डॉ. कोत्तापल्ले यांनी डॉ. पाटील यांना दिला. 'कितीही चांगले काम केले, तरी लोक त्यात खुसपटे काढत राहतात. ज्ञानपीठप्राप्त साहित्यिक डॉ. भालचंद्र नेमाडे हे त्यापैकी एक. 'नेमेचि येतो पावसाळा' या उक्तीप्रमाणेच प्रत्येक संमेलनावेळी 'नेमेचि बोलतात नेमाडे' असे झाले आहे,' असा टोला डॉ. कोत्तापल्ले यांनी हाणला.

दुष्काळग्रस्तांना मदत करणार

आगामी साहित्य संमेलनातील ग्रंथ दालनांचे शुल्क वेगळे काढून दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यात येईल. तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा डॉ. पाटील यांनी केली. साहित्य संमेलनाचे बजेट कोटींवर पोहोचले आहे. मात्र, या संमेलनाच्या बजेटचा विचार केलेला नाही. औद्योगिक नगरीला साजेसे असे संमेलन करू असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हिंदुस्थान अँटिबायोटिकचे ४० एकरचे मैदान संमेलनासाठी भाड्याने घेतले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हमीपत्र भरूनच मंडपाची मान्यता

0
0

पुणेः शहरात साजऱ्या होणाऱ्या उत्सवांसाठी हायकोर्टाच्या सूचनेनुसार प्रशासननिर्मित धोरणाला पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने फेटाळून लावले. असे असले तरी रस्त्यावर मांडव टाकण्यासाठी पोलिसांच्या अटींची पूर्तता केल्यानंतरच मांडव घालण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. रस्त्यावर मांडव टाकण्यासाठी घातलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे हमीपत्र मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून भरुन घेतले जाणार आहे.

गणेशोत्सवात रस्त्यावर टाकल्या जाणाऱ्या मांडवांमुळे वाहत‌ुकीचा प्रश्न निर्माण होतो. कमानी उभारण्यासाठी सर्रास रस्ते खोदले जातात, मोठ्या आवाजाचे स्पीकर्स लावल्याने ध्वनीप्रदूषणात वाढ होऊन नागरिकांच्या त्रासात भर पडते. याकडे लक्ष वेधून मांडवांबाबत महापालिकेने धोरण तयार करून त्यानुसारच उत्सवाच्या काळात परवानगी द्यावी, अशा सूचना हायकोर्टाने दिल्या आहेत. कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने धोरण तयार करून सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जाब विचारल्याच्या रागातून खुनी हल्ला

0
0

पुणेः हॉटेलमध्ये सहकारी महिलेस धक्का मारल्याचा जाब विचारल्यामुळे हॉटेलमध्ये एका व्यक्तीने धारदार सुरीने डोक्यात वार केले. मुंढवा येथील हॉटेल बीच हाऊस येथे रविवारी रात्री ही घटना घडली.

याप्रकरणी मुंढवा पोलिसांनी हल्लेखोरास अटक केली आहे. अली सोहन चकलानी (रा. समृद्धी अपार्टमेंट, कॅम्प) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी जय सुमय्या (वय ३८, रा. अंधेरी पश्चिम, मुंबई) यांनी तक्रार दिली आहे. सुमय्या व त्यांचे मित्र रविवारी रात्री मुंढवा भागातील हॉटेल बीच हाऊस येथे जेवण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी आरोपी अली याने सुमय्या यांच्या सहकारी महिलेला धक्का मारला. त्याचा जाब विचारल्यामुळे अली याने हॉटेलच्या किचनमधील सुरा घेऊन त्यांच्यावर वार केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खंडपीठाचा वाद पुन्हा पेटणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यात मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ उभारण्याची मागणी दोन वर्षांपूर्वीच अमान्य झाली असून, कोल्हापुरात खंडपीठ सुरू करण्यात येणार असल्याचा असत्य दावा केला जात आहे. त्यामुळे पुणे बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, सदस्य संतप्त झाले असून, त्यांनी पुन्हा एकदा जोरदार आंदोलन करण्याची तयारी चालवली आहे. त्यासाठी येत्या सोमवारी (३१ ऑगस्ट) सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आली असून, पुढील दिशा ठरवली जाईल अशी माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी दिली.

पुणे बार असोसिएशनने खंडपीठाच्या मागणीसाठी काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, या आंदोलनाच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. कोर्टाच्या आदेशानुसार आंदोलन थांबविण्यात आले होते. त्याच वेळी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊ असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. पालक मंत्री गिरीश बापट यांनीही आंदोलनास पाठिंबा दिला होता. विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतरही पुणेकरांच्या मागणीवर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. अधिवेशनात पुण्याच्या काही आमदारांनी आंदोलनही केले होते. त्यानंतर या मागणीच्या पूर्ततेसाठी काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे पुणे बार असोसिएशनकडून पुन्हा जोरदार तयारी सुरू करण्यात येत आहे.

पुण्यात खंडपीठ मिळावे म्हणून असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी बार्शी, करमाळा, मोहोळ आणि सोलापूर शहरातील वकिलांच्या संघटनांशी नुकतीच चर्चा केली. या संघटनांनी पुणे बार असोसिएशनच्या मागणीला पाठिंबादिल्याची माहिती अॅड. शेडगे यांनी दिली. पुण्यात खंडपीठ व्हावे म्हणून वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी आता वकिलांनी ठेवली आहे, असे अॅड. शेडगे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदाचा ‘एल निनो’ सर्वाधिक तीव्रतेचा

0
0

नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची सद्यस्थिती. (नलस्कूल डॉट नेट यांच्या सौजन्याने)

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

यंदाच्या 'एल निनो'ची तीव्रता गेल्या ६५ वर्षांतील सर्वाधिक असल्याचे अमेरिकी हवामानशास्त्र संस्था 'नोआ'ने नुकतेच जाहीर केले आहे. 'एल निनो'चा प्रभाव कायम असल्यामुळे यंदाच्या मान्सूनकडून यापुढे विशेष अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत, या निष्कर्षावर आता जगभरातील हवामानशास्त्रज्ञांचे एकमत होऊ लागले आहे. हिंदी महासागरातील स्थितीवर 'एल निनो'चा प्रतिकूल परिणाम झाल्यामुळे देशाच्या अनेक भागांत यंदा अपेक्षित पाऊस झाला नसल्याचे अनुमानही हवामानतज्ज्ञ वर्तवित आहेत.

पूर्व विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे तापमान एप्रिलपासून सातत्याने सरासरीपेक्षा अधिक नोंदले जात असून, काही भागांत ते दोन अंशांनी अधिक आहे. ही स्थिती पुढील वर्षी मार्चपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता असल्याचे भाकित अनेक संस्थांनी वर्तवले आहे. सध्याचा 'एल निनो' १९९७-९८ पेक्षा तीव्र असून, १९५० नंतर ६५ वर्षांनी असा 'एल निनो' विकसित झाल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. मान्सूनचा हंगाम संपत आला असताना त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्याचे हवामानशास्त्रज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय गटाचे म्हणणे आहे.

मान्सूनच्या चार महिन्यांपैकी तीन महिने सरले असताना देशात आतापर्यंत सरासरीच्या एकूण १२ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. महाराष्ट्रात स्थिती अत्यंत बिकट असून, एक जून ते २८ ऑगस्ट या कालावधीत विदर्भात सरासरीपेक्षा १५ टक्के कमी, मराठवाड्यात ५० टक्के कमी, मध्य महाराष्ट्रात ३९ टक्के कमी, तर कोकणात ३२ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरु होत असल्यामुळे या परिस्थितीत विशेष सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्याचे हवामानतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेच्या 'नोआ', युरोपच्या 'ईसीएमडब्ल्यूएफ' या संस्थाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रासह पश्चिम भारतात पुढील दोन आठवड्यांत मोठ्या पावसाची शक्यता नाही. या स्थितीला 'एल निनो'च कारणीभूत असल्याचे शास्त्रज्ञांचे मत आहे. 'देशाच्या बहुतांश भागाला मोसमी पाऊस देणारी बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाची क्षेत्रे यंदा पश्चिमेकडे न सरकता त्यांचा प्रवास सातत्याने उत्तरेकडे झाला. यामुळे महाराष्ट्रासह पश्चिम भारतात पावसाचे प्रमाण कमी राहिले,' असे वरिष्ठ हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. जीवनप्रकाश कुलकर्णी यांनी सांगितले.

'एल निनो'ला 'ब्रूस ली'चे नाव

चक्रीवादळांप्रमाणेच 'एल निनो'चेही नामकरण करण्याची प्रथा यंदापासून लागू करण्यात आली आहे. सबंध जगावर परिणाम करणाऱ्या यंदाच्या 'एल निनो'चे नामकरण 'ब्रूस ली' असे करण्यात आले आहे. प्रसिद्ध मार्शल आर्टपटू ब्रूस ली यांच्या तडाख्यांप्रमाणेच अनेक देशांना 'एल निनो'चा फटका बसत असल्यामुळे असे नामकरण केले असावे, असे डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मॅकेन्झी’वरून राजकारण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी मॅकेन्झी कंपनीची सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्याच्या प्रस्तावावरून पुन्हा राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. काही वर्षांपूर्वी 'मॅकेन्झी'च्या नेमणुकीसाठी तीव्र विरोध करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षासह शिवसेनेने पुन्हा विरोधाचे अस्त्र बाहेर काढले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी मात्र मॅकेन्झीच्या बाजूने कौल दिला आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी होण्यासाठी सल्लागारांच्या मदतीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (स्मार्ट सिटी प्रपोजल) शंभर दिवसांत सादर करण्याचे बंधन केंद्र सरकारने घातले आहे. त्यासाठी, सल्लागारांची यादीही केंद्राने प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार, पालिकेने सल्लागार निवडीची प्रक्रिया राबवून सर्वोत्तम गुणांकन प्राप्त करणाऱ्या तीन कंपन्यांमधून मॅकेन्झीची सल्लागारपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे.

शहराच्या विकासाकरिता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेण्यासाठी यापूर्वीही मॅकेन्झी कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांच्या पुढाकाराने मांडण्यात आला होता. त्यावेळी, भाजप-सेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र विरोध केल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. आता, पालिकेसह केंद्र आणि राज्यातील समीकरणेही बदलली आहेत. पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पाच सदस्यीय समितीने सर्व कंपन्यांचा सखोल अभ्यास करून मॅकेन्झीची शिफारस केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने मॅकेन्झीला नियुक्त करण्याच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. या प्रस्तावावरून भाजपमध्ये मात्र दुफळी निर्माण झाली आहे. पालिका आणि इतर पदाधिकाऱ्यांची वेगवेगळी मते आहेत. मॅकेन्झी कंपनीला काम देण्याचा हा प्रस्ताव मागे घ्यावा किंवा फेटाळून लावावा, अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते उज्ज्वल केसकर यांनी केली आहे. निर्णयाविरोधात कोर्टात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आत्तापर्यंत अनेक सल्लागार नेमले गेले; पण त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार काम झाले का, अशी विचारणा शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी केली आहे.

मॅकेन्झीला अडीच कोटी मो​जणार

केंद्र सरकारतर्फे स्मार्ट सिटीचा अहवाल सादर करण्यासाठी प्रत्येक महापालिकेला दोन कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, मॅकेन्झी कंपनीने हा अहवाल तयार करून देण्यासाठी सल्लागार शुल्क म्हणून अडीच कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पालिकेच्या बजेटमध्ये त्याची तरतूद नसल्याने सुरुवातीच्या टप्प्यात वर्गीकरणाद्वारे एक कोटी साठ लाख रुपयांचे शुल्क अदा करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


श्रावणसरींचा दिलासा तात्पुरताच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अखेर पाऊस आला! इतके दिवस दडी मारलेल्या पावसाने शुक्रवारी थोडी का होईना, हजेरी लावली. विशेष म्हणजे, शुक्रवारी पडलेला पाऊस यंदाच्या ऑगस्ट महिन्यातील दिवसभरातील सर्वाधिक, म्हणजे ४.८ मिलीमीटर इतकाच नोंदवला गेला.

ऑगस्ट महिना असूनही गेले अनेक दिवस आकाशात ढगांची तुरळक उपस्थितीच पाहायला मिळत आहे. एक-दोन सरी पडल्या, तरी पावसाने दिवसभर ताल धरला, असे झाले नव्हते. शुक्रवारी मात्र सकाळीच आभाळ दाटून आले आणि काही सरींनी हजेरी लावली. दुचाकीवरून ऑफिसला जाणाऱ्यांना बऱ्याच दिवसांनंतर रेनकोटचा वापर करावा लागला. नंतर पाऊस थोडा विसावला; पण दुपारी दोनच्या सुमारास त्याने पुन्हा एंट्री घेतली आणि चांगला तासाभरासाठी तो मनसोक्त बरसला. साधारण चारनंतर मात्र पावसाने विश्रांती घेतली. रात्री उशिरा पावसाच्या काही सरी कोसळल्या. धरणांतील पाणीसाठा कमी होत असताना, पावसाने मात्र पाठच फिरवल्याने पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पुढचे दोन दिवस केवळ काहीच सरी पडतील, असा अंदाज वेधशाळेने वर्तविला अंदाज आहे. शुक्रवारी सकाळी आठ ते सायंकाळी पाचपर्यंत खडकवासल्यात तीन, पनशेतमध्ये एक, वरसगाव आणि टेमघरमध्ये प्रत्येकी दोन आणि पवना व चासकमान धरणक्षेत्रात प्रत्येकी १० मिलिमीटर पाऊस नोंदवला गेला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कृष्णा खोरे’कडे डोळेझाक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठी कुरण ठरलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीमध्ये आता विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पासह कोकणातील कोंडाणे, कालू असे अकरा प्रकल्प लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) रडारवर आहेत. मात्र, त्याचवेळी कृष्णा खोरे विकास महामंडळात बारा वर्षांपूर्वी झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा चौकशी अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला आहे.

बोगस निविदांद्वारे कोट्यवधी रुपये खिशात घालणाऱ्या बाळगंगा प्रकल्पातील सिंचन अधिकाऱ्यांना 'एसीबी'ने दणका दिला आहे. या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातील कामांच्या निविदा फुगवून माया जमा केली. गेली कित्येक वर्षे बिनबोभाट सुरू असलेल्या या 'उद्योगां'ची अखेर दखल घेतली गेली. या प्रकल्पांतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून 'एसीबी'ने बड्या अधिकाऱ्यांना कारवाईच्या जाळ्यात ओढले.

कोर्टात दाखल झालेल्या एका याचिकेवरून राज्यातील अकरा प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. आता विदर्भातील सर्वांत मोठ्या गोसीखुर्द प्रकल्पाची फाइल 'एसीबी'च्या रडारवर आहे. तसेच, कोकणातील कोंडाणे, कालू, काळ या प्रकल्पातील गैरकारभारही चौकशीच्या फेऱ्यात आहे. गोसीखुर्द धरण सुमारे पन्नास टीएमसी क्षमतेचे आहे. त्याच्या निविदा प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. हा गैरकारभार उघडकीस आल्यावर त्यात अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील अशा चौकशी प्रकरणांमध्ये किमान दहा ते पंधरा अधीक्षक अभियंता, पाच ते सहा मुख्य अभियंता, दोन ते तीन कार्यकारी संचालक आणि वीस ते पंचवीस कार्यकारी अभियंत्यांच्या मागे ससेमिरा लागू शकतो.

सिंचन घोटाळ्याची ही मालिका कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील गैरव्यवहारांपासून सुरू झाली आहे. ठेकेदारांना टेंडर फॉर्म देण्यापासून नफेखोरी वाढीसाठी टेंडर फुगविण्यापर्यंत महामंडळात एक रॅकेट कार्यरत होते. पुण्यातील टेमघर धरणाचे १६० कोटी रुपयांचे काम, नीरादेवघरची १५० कोटी रुपयांची निविदा, कुडाळचा ८० कोटी रुपयांचा प्रकल्प, उजनी धरणाचे ८३/८४ किलोमीटरचे काम, भामाआसखेड, धोम-बलकवडी या प्रकल्पांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांचा अहवाल 'एसीबी'चे तत्कालीन अधीक्षक श. मि. मुश्रीफ यांनी राज्य सरकारला सादर केला होता. या अहवालामध्ये काही विशिष्ट ठेकेदारांकडे भानगडींबाबत अंगुलीनिर्देश करण्यात आला होता. मात्र, हा अहवाल 'गायब' झाला आहे. सिंचन घोटाळ्यांच्या चौकशीचे कालवे राज्यभर वाहत असताना आता कृष्णा खोरेतील गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा उघडली जाणार का, असा प्रश्न केला जात आहे.

अहवालात नेमके काय?

ठेकेदारांना टेंडर फॉर्म देण्यापासून नफेखोरी वाढीसाठी टेंडर फुगविण्यापर्यंत महामंडळात एक रॅकेट कार्यरत होते. पुण्यातील टेमघर धरणाचे १६० कोटी रुपयांचे काम, नीरादेवघरची १५० कोटी रुपयांची निविदा, कुडाळचा ८० कोटी रुपयांचा प्रकल्प, उजनी धरणाचे ८३/८४ किलोमीटरचे काम, भामाआसखेड, धोम-बलकवडी या प्रकल्पांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांची माहिती अहवालात होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सायराबानूची जमीन राखीव वनांतून मुक्त

0
0

Dhananjay.Jadhav @timesgroup.com

पुणेः जुन्या पिढीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री सायराबानू खान यांच्या लोणावळ्याजवळील कुरवंडे गावामधील ५९ एकर जमिनीवरील 'खासगी वना'ची नोंद रद्द करण्यात येणार आहे. ही नोंद रद्द करण्यात येऊ नये, यासाठी वन खात्याने दिलेला फेरविचाराचा अर्ज मावळचे प्रांत अधिकारी सुभाष बोरकर यांनी फेटाळून लावल्याने सायराबानू यांची जमीन खासगी वनातून सुटणार आहे.

कुरवंडे गावातील सर्व्हे नंबर १२४ ही ५९ एकर ५ गुंठे जमीन सायराबानू यांच्या मालकीची आहे. या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर खासगी वन असा शेरा आहे. हा शेरा करण्यासाठी सायराबानू यांच्यावतीने मावळ प्रांत अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यात आला होता. तत्कालीन मावळ प्रांत संजय पाटील यांच्याकडे या केसची सुनावणी सुरू असताना, ही जमीन खासगी वनात नसल्याचे पत्र वन खात्याने दिले. त्याआधारे हा खासगी राखीव वनाचा शेरा कमी करण्याचा आदेश पाटील यांनी दिला. मात्र, ही नोंद कमी करताना वन खात्याला नोटीस द्यावी व त्यानंतरच फेरनोंद मंजूर करावी, असेही त्यांनी आदेशात म्हटले होते.

ही नोटीस मिळाल्यावर नागपूरच्या वनबल अधिकाऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला व राखीव वनाची नोंद काढण्यास विरोध केला; तसेच महसूल दस्तामध्ये 'फॉरेस्ट' अशी नोंद असेल, तर ती कमी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी, असा केंद्र सरकारचा आदेश आहे. त्याचा दाखला देऊन नोंद कमी करण्यास विरोध करण्यात आला आणि या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा अर्ज १० जून २०१३ दाखल करण्यात आला. तत्कालीन प्रांत अधिकारी पाटील यांची बदली झाल्यामुळे या फेरविचार अर्जाची सुनावणी नवे प्रांत अधिकारी बोरकर यांच्याकडे गेली वर्षभर सुरू होती. मात्र, या सुनावणीला वन खात्याचे अधिकारी वा वकिल उपस्थितच राहिले नाही. तसेच फेरविचार अर्ज ९० दिवसांत करणे आवश्यक असताना तब्बल एक वर्ष २० दिवसांनी हा दाखल करण्यात आला. हा फेरविचार अर्ज कालबाह्य असल्याने तो दखलपात्र नसल्याचे स्पष्ट करीत प्रांत अधिकारी बोरकर यांनी वन खात्याचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे सायराबानू यांच्या जमिनीवरील खासगी वनाची नोंद रद्द करण्याचा यापूर्वीचा आदेश कायम राहणार आहे. त्यामुळे ही जमीन खासगी वनमुक्त होणार आहे.

वन खात्याची ढिलाई...

फेरविचार अर्ज दाखल करण्यात वर्षभराची दिरंगाई

अर्ज दाखल केल्यानंतर सुनावणीला वन अधिकरी व वकिलांची गैरहजेरी

खासगी वन नोंदीचे सबळ पुरावे देण्यात अपयश

फेरविचार अर्जासोबत नवीन व महत्त्वाच्या बाबी सदर झाल्या नाहीत

खासगी वन अधिनियमानुसार १९७५ पासून आजपर्यंत संपादनाची कार्यवाही झाली नाही

या जमिनीवरचा हक्क, अधिकार वा हितसंबंध दाखविण्यातही वन

खात्याला अपयश

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गडकोटांचे सातबारे, नकाशे काढावेत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यभरातील गडकोट हे सरकारच्या मालकीचे व्हावेत, या साठी त्यांचे सातबारे करण्याची तसेच तालुका अभिलेख कार्यालयाकडून गडांचे नकाशे करण्याची मागणी दुर्गसंवर्धन समितीतर्फे करण्यात आली आहे. यामुळे गडकोटांवरील कामे मार्गी लागण्यातले अडथळे दूर होणार असून, अतिक्रमणांनाही चाप लागणार आहे. भोर तालुक्यातील रोहिडा गडाचे सातबारा आणि नकाशाचे काम सुरू झाले असून, वेल्ह्यातील राजगड आणि तोरण्याचे लवकरच मार्गी लागणार आहे.

राज्यातील किल्ले सरकारच्या मालकीचे असल्याचे सातबारा नाहीत. तसेच तालुका अभिलेख कार्यालयाकडून काढलेले गडांचे नकाशेही उपलब्ध नाहीत. हे सातबारे सरकार वा पुरातत्व खात्याच्या नावाने व्हावेत, तसेच गडांची मोजणी तालुका अभिलेख कार्यालयाकडून केली जावी, अशी मागणी दुर्गसंवर्धन समितीचे सदस्य चंद्रशेखर शेळके यांनी नुकतीच केली होती.

'गडांचे सातबारे सरकारच्या नावे झाल्यास गडांची मालकी शासनाची होणार असून, गडांवरील कामे मार्गी लावण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. गडांवरील अतिक्रमणांनाही त्यामुळे चाप बसेल,' असे शेळके यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. यासह नागरधन (नागपूर), अंबागड (भंडारा), अंतूर (औरंगाबाद), माहूर, कंधार (नांदेड), मुल्हेर, गाळणा, अंकाई-टंकाई (नाशिक), तिकोना (पुणे), खर्डा (नगर), तळबीड (सातारा), पारगड, भुदरगड (कोल्हापूर), गोवा (रत्नागिरी) आणि सिंधुदुर्ग, खांदेरी-उंदेरी (रायगड), शिरगाव, केळवे-माहिम (ठाणे), लळिंग (धुळे) या गडांचेही लवकरच मॅपिंग करण्यात येणार आहे. पुण्यातील रोहिडा किल्ल्याचाही यात समावेश, करावा अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.

रोहिड्याचे काम सुरू

भोर तालुक्यातील रोहिडा आणि कावळागड यांचे सरकारच्या नावाने सातबारा आणि नकाशे करण्याचे काम भोर तहसीलदार यांच्यातर्फे सुरू करण्यात आले आहे. वेल्हा तालुक्यातील राजगड आणि तोरणा या गडांचेही असे काम व्हावे, यासाठी तहसीलदार रामलिंग चव्हाण यांच्याशीही बोलणे झाले असून, त्यांनी ही कामे सुरू करण्याचे मान्य केल्याचे शेळके यांनी सांगितले.

शिड्या बदलणार

दुर्गम गडकोटांवर इतिहासप्रेमी आणि पर्यटकांचा वावर वाढावा, या हेतूने राज्य सरकारने गडांवर जाणारे मार्ग दुरूस्त करण्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यभरातील ज्या गडकोटांवर शिड्या लावण्यात आल्या आहेत त्यांच्या दुरूस्ती वा बदलासाठी भरीव निधीची तरतूद दुर्गसंवर्धन समितीचे अध्यक्ष आणि सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्येष्ठ महिलेची आत्महत्या

0
0

पुणेः पतीच्या छळास कंटाळून ज्येष्ठ महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना लोहियानगर येथे उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी लष्कर पोलिस ठाण्यात पती आणि पुतण्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

अलका धोंडिबा साठे (वय ५५) असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी धोंडिबा भगवान साठे (वय ६०) आणि सागर अभिमान साठे (वय २२, रा. दोघेही लोहियानगर) यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी अलका यांचे भाऊ लक्ष्मण अवघडे (वय ४०, रा. केम, ता. करमाळा) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलका आणि धोंडिबा यांच्या विवाहाला बरीच वर्षे झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images