गेल्या काही वर्षांत शहर मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले असून, वाहनांची संख्या दर वर्षी सरासरी दोन लाखांनी वाढत असून गेल्या दहा वर्षांत एकूण संख्या १२ लाखांवरून २९ लाखांवर पोहोचली आहे. परिणामी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) वाहनांशी संबंधित विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाणही त्याच प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, 'आरटीओ'च्या मनुष्यबळात त्या तुलनेत वाढ झालेली नसल्याने यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येत आहे. तसेच, आरटीओत येण्यासाठी नागरिकांना खूप प्रवासही करावा लागत आहे. त्यामुळे शहरात आणखी एक उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्याची मागणी गेल्या दहा वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र, शासनस्तरावर त्या मागणीकडे आजतागायत काळजीपूर्वक लक्ष देण्यात आलेले नाही.
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या क्षेत्रात १९८४ पर्यंत संपूर्ण जिल्हा, पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश होता. मात्र, पिंपरी चिंचवड व जिल्ह्याच्या पश्चिमेच्या तालुक्यातील नागरिकांना पुणे कार्यालय भौगोलिकदृष्ट्या खूप दूर असल्याने १९८४ साली पिंपरी चिंचवडला एक उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्थापन करण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात बारामती तालुक्याचा झपाट्याने विकास झाला. तेथे नागरीकरण वाढले. त्यामुळे २००४ मध्ये तेथेही एक उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात, पुणे महापालिकेत १९९७ साली शहरालगतच्या २३ गावांचा समावेश करण्यात आला. शहराची हद्द वाढल्याने उपनगरे झपाट्याने विकसित झाली. सध्या शहराच्या हद्दीलगतच्या साधारणपणे पाच किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या गावांमध्येही नागरीकरण झाले आहे. त्यामुळे या सर्व भागातून आरटीओत येण्यासाठी नागरिकांना वाहतुकीच्या समस्येला तोंड देत प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे या नागरिकांच्या सोयीसाठी व पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयावरील ताण कमी करण्यासाठी उपनगरांत उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्याची गरज आहे.
'फिरते केंद्र पुन्हा सुरू करावे'
उपनगरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आरटीओने अडीच वर्षांपूर्वी फिरते केंद्र सुरू केले होते. आठवड्यातील ठराविक दिवशी ठराविक ठिकाणी ते केंद्र चालविले जात होते. नागरिकांचा त्यास चांगला प्रतिसादही मिळत होता. मात्र, त्या केंद्रावर आरटीओची सर्वच कामे होत नव्हती. कालांतराने ते केंद्र बंद करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना मिळालेला दिलासा काही काळापुरताच होता. त्यामुळे नागरिकांच्या सोयीसाठी फिरते केंद्र पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी मागणी होत आहे.
नवीन उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करणे हा धोरणात्मक निर्णय आहे. तो शासनस्तरावरच घेतला जाईल. त्यासाठी आणखी किती दिवस लागतील, याची कल्पना नाही.
- जितेंद्र पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट