Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

गुरुपौर्णिमेसाठी गुलाबाला ‘भाव’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गुरुपौर्णिमा शुक्रवारी येत असल्याने त्या निमित्ताने बाजारात गुलाबाच्या फुलांना मागणी वाढली आहे. येत्या दोन दिवसांत आणखी मागणी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. गुरुला वंदन करण्याच्या निमित्ताने गुरुपौर्णिमा साजरी करण्यात येते. उद्या, शुक्रवारी हा दिवस साजरा होत आहे. त्यापूर्वीच गुरुच्या चरणी गुलाबाचे फूल ठेवावे अथवा त्यांना भेट द्यावे, यासाठी गुलाबांना मागणी वाढल्याचे दिसत आहे.

गुलटेकडी येथील फुलांच्या बाजारात फुलांची आवक वाढली आहे. झेंडू वगळता इतर फुलांची आवक वाढली असून, मागणीही चांगली आहे. गुरुपौर्णिमेसाठी लागणाऱ्या डच गुलाबाला विशेष मागणी आहे; परंतु गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दर कमी आहे. गेल्या वर्षी डच गुलाबाच्या २० फुलांना १२० ते १५० रुपये मिळाला होता. तर या वर्षी फक्त ५० ते १०० रुपये दर मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा गुलाबांना मागणी कमी आहे, अशी माहिती फुलांचे व्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.

डच गुलाबांना मागणी

डच गुलाबाची तळेगाव दाभाडे, जयसिंगपूर, कोल्हापूर येथून मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली आहे. येत्या दोन दिवसांत ही मागणी आणखी वाढणार आहे. सध्या पुण्याच्या स्थानिक भागातूनच डच गुलाबांना मागणी आहे. मागणी वाढल्यास दरही थोडेसे वाढतील, असे सागर भोसले यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ग्रेड सिस्टीम विद्यापीठातच

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

विद्यापीठांच्या पातळीवरून एकीकडे क्रेडिटबेस्ड ग्रेड सिस्टीमची अंमलबजावणी होत असताना, दुसरीकडे नोकरी वा वरिष्ठ पात्रतांच्या निकषांमध्ये मात्र त्याचा थेट विचारच होत नसल्याचे समोर आले आहे. नोकरीसाठी अद्यापही टक्केवारीवर आधारित क्लासचाच विचार होत असल्याने, क्रेडिट सिस्टिमच्या आधारे कमावलेल्या ग्रेड्स मिळविणाऱ्या उमेदवारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगही ग्रेड सिस्टीमच्या प्रमाणपत्रांसाठी पुन्हा टक्केवारीचीच समकक्षता मागत आहे. त्यामुळे क्रेडिट आणि ग्रेड सिस्टिमची उपयुक्तता पणाला लागली आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गेल्या एक वर्षापासून ही अडचण भेडसावत आहे. या विषयी विद्यापीठ प्रशासनाकडे विचारणा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विभागीय पातळीवरून समकक्ष गुणांची टक्केवारी लिहिलेले ग्रेडचे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. मात्र, वेगवेगळ्या ग्रेडनुसार टक्केवारीत अपेक्षित असणारा फरक या प्रमाणपत्रांमधून समोर येत नसल्याने, नोकरी देणाऱ्यांकडून त्या विषयी प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विद्यार्थ्यांना पदवी देणारे विद्यापीठ असे प्रमाणपत्र देत नसल्याने, हे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येत नसल्याची बाब विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून स्पष्ट केली जात आहे. त्यामुळे या ग्रेड सिस्टीमचा नेमका उपयोग काय, असा सवाल विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत.

या विषयी विद्यापीठाच्या फिजिक्स विभागात संशोधन करणाऱ्या निलेश कान्हे या विद्यार्थ्याने माहिती अधिकारातून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ग्रेडची समकक्ष टक्केवारी काढण्यासाठी वापरले जाणारे शासकीय नियम, त्या विषयीचे परीपत्रक विद्यापीठाकडे उपलब्धच नसल्याचे त्याला सांगण्यात आले. विद्यापीठाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडेही या विषयी विचारणा केली असता, आपल्याला नकारात्मक प्रतिसादच मिळाल्याचे निलेशने 'मटा'ला सांगितले.

सरकारी यंत्रणाही तशाच...

खासगी कंपन्या सोडाच, पण 'एमपीएससी', 'यूजीसी'सारख्या सरकारी यंत्रणाही आपल्या विविध पदांसाठी टक्केवारीच्याच आधारावर गुणवत्तेचा विचार करत आहेत. त्यामुळे या संस्थाही क्रेडिट सिस्टीमचा विचार करत नाहीत. नोकरी देणाऱ्यांकडून त्या विषयी प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विद्यार्थ्यांना पदवी देणारे विद्यापीठ असे प्रमाणपत्र देत नसल्याने, हे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येत नाही. क्रेडिट सिस्टिम आणि समकक्ष टक्केवारीच्या या घोळामुळे सध्या विद्यार्थ्यांना स्वतःच प्रतिज्ञापत्र लिहून, आम्हाला मिळालेली क्रेडिट्स अमूक टक्केवारीशी आणि क्लासशी समकक्ष असल्याचे सांगण्याची वेळ आल्याचे निलेश कान्हे याने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाललैंगिक अत्याचार; शिक्षकाविरोधात तक्रार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वारगेट परिसरातील एका शाळेमधील विशाल घुगे (वय २४) या शिक्षकाविरोधात विद्यार्थिनींनी दिलेल्या तक्रारीवरून बुधवारी बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पोलिस तक्रार दाखल झाली. घुगे हा एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून शाळेमध्ये शिकविण्यासाठी येत असल्याचे समोर आल्याने, स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांच्या शिक्षकांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

या विषयी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, घुगे हा एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत या शाळेमध्ये शिकविण्यासाठी येत होता. घुगे याने पाठीवरून हात फिरविल्याची तक्रार सातवीच्या मुलींनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे केली होती. मंगळवारी सायंकाळी हा प्रकार घडला होता. या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर बुधवारी सकाळी शाळेमध्ये पालक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी गोळा झाले होते. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत अखेर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी पोलिसांकडे धाव घेत, तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी तपास सुरू असल्याचे स्वारगेट पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दीपक निकम यांनी सांगितले.

हा शिक्षक मंगळवारी पहिल्यांदाच शाळेत आला होता. त्यानंतरही असा प्रकार समोर आल्याने, महापालिकेचे शिक्षण मंडळही या प्रकाराची योग्य ती चौकशी करणार असल्याचे पालिकेचे शिक्षणप्रमुख बी. के. दहिफळे यांनी सांगितले. संबंधित स्वयंसेवी संस्थेसोबत झालेला करारही तपासणार असून, या पुढे मुलींच्या शाळेत महिला शिक्षिकांनाच पाठविण्यासंबंधीच्या सुधारणा करणार असल्याचेही नमूद केले.

संस्थांच्या शिक्षकांचे काय ?

स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने शिक्षण खात्यामधील विविध व्यवहारांना चालना दिली जात आहे. मात्र चालना दिली जात असताना स्वयंसेवी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची आणि शिक्षकांची तपासणी होते का, त्यांना शिक्षक म्हणून काम करण्याची परवानगी देत असताना, त्यांच्याकडून काही गोष्टींची किमान हमी घेतली जाते की नाही, असे नानाविध प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांनी बडवला ‘ढोल’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पोलिसांची सूचना टोलवून सराव करणाऱ्या ढोल पथकांचा पोलिसांनीच ढोल बडवला आहे. विनापरवाना सराव करणाऱ्या पथकांवर पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली आहे. नूमविसह चार पथकांवर पोलिसांनी खटला दाखल केला असून, इतर पथकांनी आपापले सराव बंद न केल्यास त्यांच्यावरही खटला दाखल करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

पोलिस आयुक्तालयाच्या वतीने शहरातील सर्व गणेशोत्सव मंडळे, ढोलपथके, डीजे व डॉल्बीमालकांची २३ जुलै रोजी बैठक झाली. त्या बैठकीत पोलिसांनी ढोलपथकांनी १७ ऑगस्टपासून सायंकाळी सहा ते नऊ या वेळेत एक तृतीयांश ढोलांसह सराव करण्याची सूचना केली होती. तसेच त्याबाबतची आचारसंहिता दोन दिवसांत जाहीर केली जाईल. तोपर्यंत पथकांनी सराव बंद करण्याची सूचना देण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांची ही सूचना न जुमानता पथकांचा सराव सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर, पोलिसांनी मंगळवारी सायंकाळी नदीपात्रात सराव करणाऱ्या चार पथकांवर कारवाई केली. त्यात नूमविसह शंभू गर्जना प्रतिष्ठान, राजे शिवराय प्रतिष्ठान व महाराष्ट्र प्रतिष्ठान या चार पथकांचा समावेश आहे. या पथकांवर मुंबई पोलिस अॅक्टच्या कलम ३६ ई, १३४ प्रमाणे खटला दाखल करण्यात आला आहे.

डेक्कन पोलिस स्टेशनच्या पोलिस निरीक्षक एस. व्ही. खोकले यांनी या विषयी माहिती दिली. 'ढोल पथकांना सराव करण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यापूर्वी सराव करणाऱ्या पथकांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दिवसाला दहा कॉल

गणेशोत्सवाला अद्याप दीड महिना बाकी असतानाच ढोल पथकांनी सराव सुरू केल्याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. त्यामुळे नागरिक पोलिस नियंत्रण कक्षाकडे फोन करून तक्रार नोंदवत आहेत. ढोल पथकांचा सरावाचा त्रास होत असल्याचे दर दिवशी किमान दहा कॉल नियंत्रण कक्षाकडे येत असल्याचे सांगण्यात आले.

गणेशोत्सवापूर्वी एक महिना आधीच सराव सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. १७ ऑगस्टपासून सायंकाळी सहा ते नऊ या वेळेतच पथकांनी सराव करायचा आहे. विनापरवाना सराव करणाऱ्या पथकांवर कारवाई न केल्यास संबंधित पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

- तुषार दोशी, उपायुक्त, परिमंडळ एक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजीनगर दिवाणी कोर्टात आग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिवाजीनगर येथील एका इमारतीतील दिवाणी कोर्टास बुधवारी पहाटे सव्वापाच वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. वीज पुरवठ्यातील तांत्रिक बिघाडामुळे लागलेल्या आगीत कोर्टातील प्रलंबित खटल्यांची कागदपत्रे जळून खाक झाली. ही घटना पहाटे घडल्याने त्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दोन वर्षांपूर्वी कोर्टात अशाच प्रकारची आग लागण्याची घटना घडल्यानंतरही वीज पुरवठ्याच्या वायरची वारंवार तपासणी केली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले.

बुधवारी पहाटे पाच वाजता गस्त घालत असताना शिपायाला दिवाणी न्यायाधीश मनीषा चऱ्हाटे यांच्या कोर्टाच्या कक्षातून धूर येताना दिसला. धूर येत असल्याची माहिती त्या शिपायाने पोलिस शिपायास दिली. आगीची माहिती समजताच कसबा आणि नायडू अग्नीशामक दलातील गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात जवानांनी आग आटोक्यात आणली. दिवाणी कोर्टाच्या कक्षात कागदपत्रामुळे आग तातडीने पसरल्याचे दिसून आले. त्यात कक्षाला कुलूप लावण्यात आले होते. आगीत कक्षातील तीन कपाटे, तीन संगणक, तसेच विविध खटल्यांची असंख्य कागदपत्रे जळाली. आगीचा डोंब एवढा मोठा होता की कोर्टाच्या दुसऱ्या कक्षात ही आग पोहोचली असती. जवानांच्या सतर्कतेमुळे आग विझविण्यात आल्याने पुढची दुर्घटना टळली, अशी माहिती अग्नीशामक दलाचे प्रभारी मुख्य अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांनी दिली.

कोर्टातील खटल्यांचे होणार काय

दिवाणी न्यायाधीश मनीषा चऱ्हाटे यांच्या कोर्टात अनेक खटले सुरू होते. आगीमुळे खटल्यातील विविध प्रकारच्या पुराव्यांसह सुनावणीची कागदपत्रेच जळून खाक झाली. परिणामी, खटल्यातील वादी, प्रतिवादी यांच्या वकिलांना नव्याने कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. कागदपत्रांच्या आधारे नव्याने रेकॉर्ड तयार होईल. पण सुनावण्या कशा होणार आणि त्यामुळे खटल्यांना वेगळे वळण मिळेल का, सुनावण्या किती काळ सुरू राहणार याबाबत वकिलांनी सवाल उपस्थित केला आहे.

खटल्यांचे रेकॉर्डच नाही

आगीत भस्मसात झालेल्या दिवाणी कोर्टातील खटल्यांची संख्या नेमकी किती आहे याबाबत कोर्टातील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करण्यात आली. परंतु, आगीत नेमकी किती खटल्यांची कागदपत्रे जळाली याची माहिती अधिकाऱ्यांना देता आली नाही. आगीत किती खटल्यांची कागदपत्रे असतील याची माहिती घेत आहोत. कम्प्युटरही जळाले असले तरी कम्प्युटरवर असलेल्या खटल्यांचे बॅकअप उपलब्ध होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीत पुण्याचा समावेश निश्चित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये राज्याकडून पुण्याची शिफारस होण्याचे जवळपास निश्चित झाले असून, येत्या दोन दिवसांत इतर शहरांची यादी सरकारतर्फे जाहीर केली जाईल. राज्यातील सर्व शहरांमध्ये स्व-मूल्यांकनात पुण्याने प्राप्त केलेले अग्रस्थान स्मार्ट सिटीतील सहभागासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

केंद्राच्या स्मार्ट सिटीतील सहभागासाठी राज्याला १० शहरांची शिफारस करता येणार आहे. त्या अंतर्गत शहरांची निवड करण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीसमोर गेल्या दोन दिवसांपासून महत्त्वाच्या शहरांतर्फे सादरीकरण केले जात आहे. बुधवारी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पुण्याचे सादरीकरण केले. केंद्राच्या निकषांनुसार प्रत्येक पालिकेने स्व-मूल्यांकन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यात, ९० टक्क्यांहून अधिक गुण प्राप्त करणारी पुणे महापालिका राज्यात सर्वांत अग्रेसर असल्याचे सादरीकरणातून अधोरेखित झाले आहे.

पुढचा टप्पा खडतर

राज्याने निवड केलेल्या १० शहरांसमोर स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील स्पर्धा पार करण्याचे खडतर आव्हान असेल. निवड झालेल्या सर्व शहरांना स्मार्ट सिटीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (स्मार्ट सिटी प्रपोजल) सादर करण्यासाठी १०० ते १२० दिवसांचा कालावधी दिला जाणार आहे. सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ सल्लागारांमार्फत हा अहवाल तयार करावा लागणार असून, त्याद्वारे होणाऱ्या सादरीकरणावर पहिल्या स्तरावरील २० शहरांची निवड केंद्र सरकारतर्फे केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबईतील १९९३ साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकुब मेमनला गुरुवारी फाशी देण्यात येणार असल्याने शहरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी गुरुवारी पहाटे पाचपासून बंदोबस्त तैनात असेल. धार्मिक गुन्हे दाखल असलेल्या कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू करण्यात आली आहे.

मेमनची फाशीच्या घटनेमुळे तणावाचे प्रसंग उद्भवू शकतात. या पार्श्वभूमीवर प्रार्थनास्थळांची सुरक्षितता तसेच घोषणाबाजी होणार नाही, यावर पोलिसांचे बा​रीक लक्ष राहणार आहे. मिश्रवस्तींमध्ये कुठलाही तणाव निर्माण होणार नाही, याबाबतही काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लष्कर तसेच कोंढवा परिसरात विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. गुन्हे शाखेसह सर्वच पोलिस ठाण्यांचे अधिकारी-कर्मचारी आज, गुरुवार रस्त्यांवर उतरणार आहेत. दुचाकींवर दोघांची जोडी करत पेट्रोलिंग करण्यास सांगण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्त के. के. पाठक आणि सहआयुक्त सुनिल रामानंद यांनी बुधवारी सायंकाळी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेत बंदोबस्ताच्या सूचना दिल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लहुजी वस्ताद शाळेत चोरी

$
0
0

पुणे : भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयासमोरील लहुजी वस्ताद शाळेत असलेल्या कम्प्युटर लॅबच्या आठ 'एसी' मशीनचे नुकसान करण्यात आले आहे. चोरट्यांनी हे मशीन फोडून त्यातील ३० हजार रुपयांची कॉपर वायर आणि पार्टसची चोरी केली. चोरट्याने ३० हजार रुपयांच्या चोरीसाठी आठ 'एसी' मशीनचे सुमारे पाच लाख रुपयांचे नुकसान केले. विठ्ठल इंगवले (वय ५१, रा.सहकारनगर) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी अज्ञात आरोपींविरुद्ध चोरी तसेच नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इंगवले हे शिवाजीनगर येथील भवन रचना विभागात शाखा अभियंता म्हणून नोकरी करतात. पालिकेकडून लहुजी वस्ताद शाळेत कम्प्युटर लॅब सुरू करण्यात येत आहे. त्यासाठी या लॅबमध्ये आठ 'एसी' बसवले होते. चोरट्यांनी ३० जून ते १ जुलै दरम्यान या लॅबमध्ये घुसून नुकसान आणि चोरी केली. शाळा कुलूपबंद असताना चोरट्यांनी शाळेच्या इमारतीच्या पाठीमागील शौचालय व बाथरूमच्या लहान खिडकीची काच फोडली. तेथून शाळेत प्रवेश करत चोरी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तीनपट प्रॉपर्टी टॅक्स रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्या मिळकतदारांकडून घेतला जाणारा तीनपट प्रॉपर्टी टॅक्स रद्द करून त्यांच्याकडून नियमित दराने एकपट प्रॉपर्टी टॅक्स घेण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी याबाबतचे आदेश काढले असून चालू आर्थिक वर्षापासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आल्याचे पालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

पालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगी मिळूनही केवळ पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्या आणि गेली अनेक वर्षे तीनपट प्रॉपर्टी टॅक्स भरणाऱ्या शहरातील मिळकतधारकांना दिलासा मिळणार आहे. महापालिका हद्दीत पालिकेने बांधकाम परवानगी दिलेल्या मात्र काही कारणास्तव पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्या प्रॉपर्टीला टॅक्स लावताना त्यांच्याकडून तीनपट दंड घेण्याचा निर्णय तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी घेतला होता. हा दंड घेताना नागरिकांकडून अनेक तक्रारी केल्या जात होत्या. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला घेण्याची जबाबदारी संबंधित आर्किटेक्ट तसेच बांधकाम व्यावसायिक यांच्यावर असते; मात्र अनेकदा ग्राहकाने फ्लॅटचा ताबा घेतल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला घेतला जात नाही आणि त्याचा दंड ग्राहकाच्या माथी येतो.

तीनपट प्रॉपर्टी टॅक्स रद्द करावा, अशी मागणी नागरिकांसह नगरसेवकांकडून केली जात होती. ही बाब लक्षात घेऊन पालिका आयुक्त कुमार यांनी पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्या मिळकतींकडून एकपट टॅक्स घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१० लाख खंडणीसाठी लहान मुलाचे अपहरण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे/येरवडा

कल्याणीनगर येथे खासगी शिकवणी घेण्याच्या बहाण्याने एका शिक्षकाने ११ वर्षांच्या मुलाचे अपहरण केल्याची घटना बुधवारी रात्री घडली. अपहरणकर्त्याने मुलाच्या वडिलांना फोन करून त्याच्या सुटकेसाठी १० लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. दरम्यान, पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे अपरहणकर्त्याने त्या मुलाला वाघोली येथे सोडून पळ काढला. पोलिसांकडून त्याचा माग काढण्यात येत आहे.

मूळचे सुरत येथील खेर कुटुंबीय केवळ मुलांच्या शिक्षणासाठी पुण्यात आले आहे. दिवेश खेर असे अपहरण झालेल्या मुलाचे नाव आहे. दिवेशच्या वडिलांचा सुरत येथे साड्यांचा व्यवसाय आहे. तो, त्याची बहीण, आई श्वेता आणि आजी असे चौघे कल्याणीनगर येथे भाड्याच्या घरात राहतात; तर वडील संजय हे शनिवार-रविवारी पुण्यात येतात. या संधीचा फायदा घेत अपहरणकर्त्याने मुलाला पळविण्याचा कट रचला.

'मास्क' घालून घेतली शिकवणी

दिवेश हा कल्याणीनगर येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेतो. त्याच्या शाळेबाहेरील एका झाडाला कोचिंग क्लासेसचा प्लास्टिकचा बोर्ड लावण्यात आला होता. या बोर्डवरील नंबरवर खेर यांनी संपर्क साधला होता. त्यानुसार कोचिंग क्लास घेणारा शिक्षक त्यांच्या घरी आला होता. त्याच्या चेहऱ्यावर 'मास्क' लावण्यात आला होता. 'एका पंथाचे असल्याने तुमच्या घरातील मला काहीच चालणार नाही. म्हणून मास्क घालत आहे,' असा बनाव त्याने केला होता. शिकवणी केवळ ५०० रुपये प्रति महिना इतक्या कमी पैशांत घेणार असल्याचे आमिषही दाखवले होते. खेर कुटुंबीयांनी त्याची ही मागणी मान्य करत त्याला शिकवण्यासाठी येण्यास सांगितले.

असे झाले अपहरण

आरोपीने खेर कुटुंबीयांना आपले नाव प्रसन्ना गुप्ता असे सांगितले होते. तो गेली दीड महिना रात्री साडेसात ते साडेआठ या दरम्यान दिवेशची शिकवणी घेत होता. या दरम्यान दोन-तीन वेळा त्याने दिवेशला वह्या-पुस्तके खरेदी करण्याच्या बहाण्याने घराबाहेर नेले होते. त्याचप्रमाणे बुधवारी रात्री आठच्या दरम्यान तो दिवेशला घेवून वही खरेदी करण्यासाठी गेला होता. त्यानंतर रात्री नऊच्या सुमारास दिवेशचा वडिलांना सुरत येथे फोन आला. दिवेशचे अपहरण केले असून त्याच्या सुटकेसाठी दहा लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी करण्यात आली.

पोलिसांमुळे अपहरण फसले

दिवेशचे अपहरण झाल्याची माहिती त्याच्या पालकांनी तत्काळ येरवडा पोलिसांना दिली. त्याचप्रमाणे ही माहिती गुन्हे शाखेला देण्यात आली. परिमंडळ चारचे उपायुक्त सुधीर हिरेमठ, सहायक आयुक्त स्वप्ना गोरे, गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जोशी, येरवडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय पाटील यांच्यासह गुन्हे शाखेचे सहा अधिकारी आणि ५० हून अधिक कर्मचारी शोध कार्यात जुंपले. आरोपीने खंडणीसाठी केलेला कॉल हा वडगाव शेरी येथून केला होता. त्याप्रमाणे हडपसर, खराडी, वडगाव शेरी, येरवडा, कल्याणीनगर ते वाघोलीपर्यंतच्या परिसरात पोलिस अधिकारी विखुरलेले होते. आरोपीच्या शोधासाठी तांत्रिक विश्लेषण करणारी टीमही जुंपली होती. वायरलेसवरून रात्रपाळीची गस्त वाढवण्यात आली. बीटमार्शल अलर्ट करण्यात आले होते. गुन्हे शाखा आणि पोलिस ठाण्यांची पथके रात्रभर परिसरात शोधकार्यात गुंतली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्याची वाढती ‘भरारी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हवाई दलाचा विमानतळ... नागरी उड्डाणांसाठी मर्यादित वेळ... देशातल्या काही मोजक्या शहरांना जोडणारी थेट सेवा... कार्गो सुविधेचा अभाव... यासारख्या त्रुटी असूनही देशातील सातव्या क्रमांकाचे महानगर असलेल्या पुण्याच्या विमानतळावरील प्रवासी संख्येत प्रतिवर्षी सुमारे १५ टक्क्यांहून अधिक वाढ होत आहे. दहा वर्षांपूर्वी प्रतिदिन अवघ्या १६५ प्रवाशांची ये-जा होणाऱ्या लोहगाव विमानतळावर आता दैनंदिन स्वरूपात तब्बल साडेअकरा हजार प्रवाशांचा राबता आहे.

हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कसह शहराच्या सभोवताली अनेक प्रख्यात वाहन कंपन्यांचे जाळे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे, राज्यातील प्रमुख शहरे हवाई मार्गाने पुण्याशी जोडली गेली असल्याने विमानाचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे निरीक्षण पालिकेच्या पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालात मांडण्यात आले आहे. सर्वसाधारण सभेसमोर बुधवारी मांडण्यात आलेल्या या अहवालातून प्रथमच शहरातील दळण-वळणाच्या सुविधांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात (२०१४-१५) तब्बल ४१ लाख ९० हजार प्रवाशांनी पुणे विमानतळावरून प्रवास केला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल सहा लाखांची आहे. दरदिवशी ६३ आंतरदेशीय उड्डाणे आणि तीन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे विमानतळावरून होत असल्याची माहिती एअरपोर्ट अॅथोरिटी ऑफ इंडियाच्या संदर्भाने देण्यात आली आहे. विमान प्रवास करणाऱ्या शहरातील नागरिकांची वाढती संख्या लक्षात घेता, विमानतळावर केल्या जाणाऱ्या अद्ययावत सुविधांची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा, जयपूर, इंदूर, लखनौ, रांची, कोची, पाटणा, गुवाहाटी, जम्मू आणि नागपूर अशा देशातील प्रमुख १७ शहरांपर्यंत पुण्यातून थेट विमानसेवा उपलब्ध आहे. तर, दुबई, फ्रँकफर्ट आणि अबूधाबी या आंतरराष्ट्रीय शहरांशी पुणे जोडले गेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनुदानाशिवाय संमेलन

$
0
0

मोहन जोशी यांची पहिल्या बालनाट्य संमेलनाबाबत भूमिका



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून पंचवीस लाखांचे अनुदान घेणारी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पहिले बालनाट्य संमेलन सरकारी अनुदानाविना करणार आहे. 'आता सरकारपुढे हात पसरण्यापेक्षा आपल्या बळावर काहीतरी करणे महत्त्वाचे आहे,' अशी भूमिका नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांनी मांडली.

नाट्य परिषदेच्या वतीने नोव्हेंबरमध्ये सोलापूर येथे प्रथमच अखिल भारतीय बालनाट्य संमेलन होत आहे. आमदार प्रणिती शिंदे या संमेलनाच्या स्वागताध्यक्ष आहेत. संमेलनाच्या तारखा आणि रुपरेषा अद्याप निश्चित झालेली नाही. तसेच, या संमेलनाचे अध्यक्षपदाचा मान कोणाला मिळणार, हाही उत्सुकतेचा मुद्दा आहे.

'बालरंगभूमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगळे संमेलन करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात येत आहे. मात्र, या संमेलनासाठी राज्य सरकारकडे अनुदानाची मागणी न करण्याचे ठरले आहे. हे संमेलन स्वबळावर करण्याचा परिषदेचा प्रयत्न आहे. संमेलनासाठीचा आवश्यक तो निधी परिषदच उभा करेल. संमेलनाध्यक्षपदासाठी बालरंगभूमीवर कार्यरत असलेल्या काही ज्येष्ठ रंगकर्मींची नावे डोळ्यासमोर असून, त्याबाबत कार्यकारिणीच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल,' असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.



उर्वरित पंचवीस लाखांसाठी पाठपुरावा सुरूच

बेळगाव येथील नाट्य संमेलनासाठी राज्य सरकारने दुप्पट अनुदान (पन्नास लाख रुपये) देणार असल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात, संमेलनानंतर पंचवीस लाख रुपयांचाच चेक देण्यात आला. उर्वरित पंचवीस लाख रुपयांसाठी परिषद सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी याबाबत बोलणे झाले असल्याचेही जोशी यांनी सांगितले. उर्वरित पंचवीस लाख रुपये ३१ मार्च पूर्वी देण्यात आला नसल्याने तो निधी आता 'लॅप्स' झाल्याचे सांस्कृतिक कार्य विभागाने सांगितल्याचे जोशी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर 'सरकारने घोषणा केली होती, तर आम्ही पाठपुरावा करत राहू' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिघीतील शेतकऱ्यांचे दिल्लीत उपोषण मागे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

ब्रिटिशकालीन इंडियन रेडिओ अँड टेलिग्राफ कंपनीच्या उभारणीसाठी दिघी, भोसरी, कळस आणि बोपखेल परिसरातील शेतकऱ्यांकडून ताब्यात घेतलेल्या जमिनी परत मिळण्याच्या मागणीसाठी येथील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत केलेले उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.

या मागणीबाबत विचार करण्याचे आश्वासन केंद्रीय नभोवाणी आणि दूरसंचाल मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिले आहे. त्यामुळे २३ जुलैपासून सुरू असलेले उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. देशात ब्रिटिश असताना इंडियन रेडिओ अँड टेलिग्राफ कंपनीची उभारणी करण्यात आली. त्यासाठी दिघी, भोसरी, कळस आणि बोपखेल परिसरातील एक हजार २३२ एकर जागेचा ताबा सरकारने घेतला. परंतु, त्याचे भूसंपादन करण्यात आले नाही, असा दावा करीत शेतकऱ्यांनी जमीन परत मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्ली येथील जंतर-मंतर मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते.

या उपोषणाबाबत संसद सभागृह नेते आनंदराव अडसुळ, खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील, श्रीरंग बारणे, विनायक राऊत, अरविंद सावंत, राजन विचारे, कृपाल निमाणी यांच्या शिष्टमंडळाने रवीशंकर प्रसाद यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर १५ दिवसांत योग्य निर्णय घेऊन लेखी कळविले जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आल्याचे संतोष वाळके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोपोडी रस्ता घेणार मोकळा श्वास

$
0
0

रस्ता रुंदीकरणाचे काम लवकरच सुरू

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

बोपोडी चौकामध्ये सतत होत असलेल्या वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न त्वरीत मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये रस्त्यामध्ये असलेल्या समाधीवर स्लॅप टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या असल्याची माहिती आरपीआयचे नेते परशुराम वाडेकर यांनी दिली.

पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी दिलेल्या अश्वासनानुसार, बोपोडी रस्ता रुंदीकरणासाठी पहिली बैठक सोमवारी पार पडली. या बैठकीला महापालिकेच्या भूमी जिंदगी विभाग, बांधकाम विभाग, रस्ते विभाग आणि उद्यान विभागाचे अधिकारी आरपीआयचे नेते वाडेकर उपस्थित होते.या बैठकीमध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, पहिल्या टप्प्यामध्ये बोपोडी चौकामध्ये असलेल्या समाधीवर स्लॅप टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत ते काम सुरू होणार आहे.त्याच बरोबर रस्त्यामध्ये येणाऱ्या घरांना नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यांचे स्थलांतर करण्यात येणार असून, पुर्नवसन करण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यात येत आहे. त्याच बरोबर पुढे असलेल्या इमारतींनाही नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे.



वीस वर्षांपासून रेंगाळला प्रश्न

बोपोडी चौकामध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाहतूक कोंडीला नागरिक कंटाळले आहेत. गेल्या वीस वर्षांपासून या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न रेंगाळला आहे. या विरोधात वाडेकर यांनी वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी थेट संत तुकाराम महाराजांच्या चरणी प्रार्थना केली. पालखी सोहळ्या दरम्यान संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीला बोपोडी चौकात साकडे घालण्याचा कार्यक्रम त्यांनी आखला होता. मात्र, पालखीचे स्वागत करत रस्ता रुंदीकरण होत नसल्याने वारकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वादाचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना

$
0
0

शालेय साहित्य खरेदी प्रकरण कोर्टात



म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण मंडळ आणि ठेकादार यांच्यातील वादाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत असून, शाळा सुरू होऊन दीड महिना झाला तरी ते शैक्षणिक साहित्यापासून वंचित आहेत.

शालेय साहित्य खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून ठेकेदार रिअल एंटरप्रायजेसने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. तर, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार साहित्य मिळावे, यासाठीच फेरनिविदा काढल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांमधील सुमारे ४२ हजार विद्यार्थ्यांना जुलै अखेरपर्यंतही बूट, रेनकोट, दप्तर, वह्या मिळालेल्या नाहीत. याबाबतची शिक्षण मंडळाकडून सुरू असणारी खरेदी तूर्तास थांबवावी, असे हायकोर्टाने नमूद केल्याचे रिअल एंटरप्रायजेसने म्हटले आहे.

शालेय साहित्य खरेदीबाबतची प्रक्रिया शिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येते. त्यावर पालिका आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त, लेखाधिकारी यांचे नियंत्रण असते. चालू शैक्षणिक वर्षात गणवेश आणि पीटी गणवेशाचे वाटप झाले आहे. मात्र, बूट (तरतूद ९५ लाख रुपये), रेनकोट (तरतूद एक कोटी २४ लाख रुपये), दप्तर (तरतूद ९५ लाख रुपये), वह्या (तरतूद ७५ लाख रुपये) यांचे वाटप झालेले नाही. हे साहित्य दर्जेदार मिळावे, यासाठी प्रशासनाच्या अभिप्रायानुसार फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार कोणत्या कंपनीचे साहित्य मिळणार? त्याचा दर्जा काय आहे? याबाबतच्या अटींचा समावेश करण्यात आला आहे.

परंतु, फेरनिविदा काढताना शिक्षण मंडळाने मनमानी पद्धतीने ठेकेदार घुसवून त्यांना कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप करीत रिअल एंटरप्रायजेस ठेकेदाराने कोर्टात धाव घेतली आहे. सरकारच्या आदेशाप्रमाणे आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितल्याप्रमाणे निविदा भरताना वस्तूच्या ब्रँडचे नाव टाकता येत नाही, असा दावाही संबंधित ठेकेदाराने केला आहे.

साहित्य खरेदीची प्रक्रिया लांबल्यामुळे पावसाळा मध्यावर आला तरी विद्यार्थ्यांना रेनकोट मिळालेले नाहीत. तसेच अन्य साहित्यांपासूनही ते वंचित आहेत. त्यामुळे खरेदीच्या कारणास्तव विद्यार्थी वंचित राहण्याची परंपरा कायम राहिली आहे.



ठेका मिळाला नाही म्हणून संबंधित ठेकेदार नाहक आरोप करीत आहे. मंडळाकडून कोर्टापुढे बाजू मांडण्यात येईल. परंतु, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार साहित्य मिळावे, असाच मंडळाचा हेतू आहे. खरेदीच्या प्रक्रियेला वेग देऊन पुढील महिन्यात उर्वरित साहित्य विद्यार्थ्यांना मिळेल, यासाठी मंडळ प्रयत्नशील आहे.

- धनंजय भालेकर, सभापती, शिक्षण मंडळ



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एफटीआयआयमध्ये आज राहुल गांधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये (एफटीआयआय) सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संपाने राजकीय वळण घेतल्याने राजकीय नेतेही या आंदोलनात दिसू लागले आहेत. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज (३१ जुलै) सकाळी साडेअकरा वाजता 'एफटीआयआय'मध्ये संपकरी विद्यार्थ्यांची भेट घेणार आहेत.

अभिनेता गजेंद्र चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या नियामक मंडळाला विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. गेले पन्नास दिवस त्या विरोधात विद्यार्थ्यांचा संप सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाशी विद्यार्थ्यांनी मागण्यांबाबत केलेली चर्चा यशस्वी न झाल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रश्नात लक्ष घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी राहुल गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर आदी खासदारांना पत्र पाठवले होते. तसेच प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी राहुल गांधी यांना पत्र पाठवून या विषयात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्याची दखल घेऊन गांधी विद्यार्थ्यांच्या भेटीसाठी पुण्यात दाखल होत आहेत.

'खासदारांपर्यंत आमचे प्रश्न त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. संसदेत त्यांनी आवाज उठवावा अशी अपेक्षा आहे. आमच्या आंदोलनाची दखल घेऊन राहुल गांधी येत आहे ही समाधानाचीच बाब आहे,' असे विद्यार्थी प्रतिनिधी यशस्वी मिश्राने सांगितले.



डाव्या चळवळीतील संस्थांची निदर्शने

मनूवाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, फॅसिझम मुर्दाबाद अशा घोषणा देत श्रमिक संघटनांनी फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये (एफटीआयआय) सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संपाला पाठिंबा दिला. गजेंद्र चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेले नियामक मंडळ बरखास्त करून पात्रता असलेल्या सदस्यांची या समितीवर नेमणूक करण्याची मागणी करण्यात आली. डाव्या चळवळीतील लोकायत, लाल निशाण पक्ष (लेनिनवादी) सेंटर फॉर ट्रेड युनियन (सीटू), पुणे महापालिका कामगार युनियन, श्रमिक एकता महासंघ, पुणे जिल्हा मोलकरीण संघटना, बीमा कर्मचारी संघटना, समाजवादी पक्ष, पीयुसीएल आदी संघटनांनी 'एफटीआयआय'च्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली. मेधा थत्ते, नीरज जैन, अलका जोशी, अॅड. संतोष म्हस्के, भालचंद्र केरकर, मिलिंद चव्हाण आदी या वेळी उपस्थित होते. चळवळीची गाणी गाऊन, कविता वाचून या राजकीय नियुक्तीचा निषेध करण्यात आला.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवी नोकरशाहीतून सुटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'मेक इन इंडिया मोहिमेचा उद्देश चांगला आहे. परंतु, ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी ठोस कृतीची गरज आहे. मेक इन इंडिया यशस्वी होण्यासाठी पतपुरवठ्याबरोबरच नोकरशाही व लालफितीच्या दिरंगाईतून सुटका होणेही आवश्यक आहे,' असे सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह इंजिनीअर्स इंटरनॅशनलचे (एसएई) अध्यक्ष रिचर्ड ग्रीव्हज यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

एसएई इंडिया ऑफ हायवे बोर्डतर्फे आयोजिण्यात आलेल्या 'लीडरशीप एन्क्लेव्ह' पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. एसएईचे इंडिया (ऑफ हायवे) अध्यक्ष नितीन अगरवाल, सचिव अमर वरियावा व तिरुअनंतपुरम येथील अमृता विश्व विद्यापीठमच्या डॉ. तिरुमालिनी उपस्थित होत्या.

'भारतात पायाभूत सुविधांची व्यवस्था फारशी चांगली नाही. रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. सरकारने स्वतः नियामकाच्या भूमिकेतून टोलव्यवस्थेनुसार रस्ते बांधले पाहिजेत. रेल्वेचे जाळे ब्रिटिशांनी निर्माण केल्यापेक्षा अधिक वाढू शकलेले नाही. सर्व मार्गांचे विद्युतीकरणही झालेले नाही. त्याचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये चीनने गेल्या २५ वर्षात प्रचंड प्रगती केली आहे. हिमालय हे भारताला लाभलेले वरदान असून, तिथे उत्तम जलविद्युत प्रकल्प उभा राहून हरित ऊर्जा निर्माण करणे शक्य आहे,' असे रिचर्ड यांनी सांगितले.

'स्मार्ट सिटीसाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे येत्या काही वर्षांमध्ये ऑफ रोड हायवे वाहनांची (क्रेन, बुलडोझर अशी वाहने) मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रात ट्रॅक्टरसारख्या वाहनांचीही मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे ऑफ रोड हायवे वाहन उद्योगाला चालना मिळणार आहे,' असे अगरवाल यांनी सांगितले.







मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुपीचा प्रश्न सोडवा ः गाडगीळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ रेंगाळत असलेल्या रुपी बँकेच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यात यावा, अशी मागणी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली.

आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ रुपी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे सुमारे सात लाख ठेवीदार-खातेदार अडचणीत आले असून, त्यामध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. आयुष्यभर साठविलेली पुंजी अडकून पडल्याने त्यांचे हाल सुरू झाले आहेत. गेल्या काही काळात अन्य बँकाही रुपी बँकेच्या विलिनीकरणास तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी गाडगीळ यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहात केली.

संचालक मंडळ बरखास्त : चवधरी

प्रतिलिटर वीस रुपयांपेक्षा कमी दराने दूध खरेदी केल्यास संबंधित दूध संघांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात येईल, असा इशारा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिला. ग्राहकांना किफायतशीर दरात दूध उपलब्ध व्हावे, यासाठी दुधावर प्रक्रिया करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चासंदर्भात प्रमुख दूध संघांची आठवड्याभरात बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

आमदार दीप्ती चवधरी यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. शेतकऱ्यांना वीस रुपयांपेक्षा कमी दर देणाऱ्या संघांच्या संचालक मंडळांवर बरखास्तीची कारवाई करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. तसेच आरे आणि महानंदच्या दुधाच्या दरात दोन रुपयांनी घट करून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले.

'दुधावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना दूध संघांना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत विधानसभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्याकडे बैठकही घेण्यात आली आहे. दूध प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिल्यास दूध उत्पादनाच्या खर्चात घट होऊ शकते,' असे खडसे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका कर्मचारी पंच म्हणून नकोत

$
0
0

मनसेची आयुक्तांकडे मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या मागणीवरून 'पंच' म्हणून नियुक्त करण्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध केला आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना साक्ष देण्यासाठी वारंवार कोर्टात जावे लागल्यास पालिकेतील कामावर त्याचा परिणाम होईल. तसेच संबधित गुन्हेगारांच्या विरोधात साक्ष दिल्याने गुन्हेगारांच्या रोषाला देखील अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागेल, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून नेमण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी पक्षाचे गटनेत‌े बाबू वागस्कर यांनी केली आहे.

अनेक गुन्ह्यांमध्ये पंच फितूर झाल्यामुळे संबधित आरोपीवर ठेवण्यात आलेले दोषारोप सिद्ध करताना अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याने पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून पोलिसांनी बोलाविल्यास त्यांना नेमावे, अशा सूचना राज्य सरकारने सर्व महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्याबाबतचे पत्र पोलिस खात्याने महापालिकेला पाठविले असून पोलिसांनी पंच म्हणून बोलाविल्यास कर्मचाऱ्यांना नेमावे, अशा सूचना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पालिकेच्या या निर्णयाला वागस्कर यांनी विरोध केला आहे.

'पोलिसांनी लाचलुचपत खाते, खून, दरोडा, बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पंच म्हणून नेमल्यास पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा भार अधिकच वाढणार आहे. पंच म्हणून कोर्टात हजर राहताना, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा संपूर्ण दिवस घालवावा लागेल, परिणामी पालिकेच्या कामावर परिणाम होईल,' असे वागस्कर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बड्या कंपन्यांना दणका

$
0
0

कर्मचाऱ्यांचा पीएफ बुडविल्याने 'ईपीएफओ'ची कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून प्रॉव्हिडंट फंड (पीएफ) कपात करूनही खात्यात रक्कम जमा न करणाऱ्या पुणे जिल्ह्यांतील ५० बड्या कंपन्या असल्याचे एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनच्या (ईपीएफओ) निदर्शनास आले आहे. त्यामध्ये औद्योगिक वसाहतींतील कारखाने आणि आयटी कंपन्यांचा समावेश असून, या कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करून मालकांना अटक करण्याची कारवाई एक ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार आहे.

'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयाच्यावतीने एक ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत 'पीएफ' डिफॉल्टरविरुद्ध विशेष वसुली मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. या मोहिमेमध्ये 'पीएफ' न भरणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. विभागीय 'पीएफ' आयुक्त वैशाली दयाल आणि 'पीएफ' आयुक्त (वसुली) हनुमंत प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त नीरज सिंग आणि त्यांचे सहकारी ही मोहीम राबविणार आहेत.

'ईपीएफओ'ला मिळालेल्या माहितीनुसार ५० बड्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांकडून 'पीएफ' वसूल केला असून, तो भरलेला नाही. त्यामध्ये आयटी कंपन्या आणि औद्योगिक वसाहतींमधील कारखाने असल्याचे 'पीएफ' आयुक्त (वसुली) प्रसाद यांनी सांगितले. या कंपन्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. एक ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या विशेष वसुली मोहिमेमध्ये संबंधित कंपन्यांनी थकबाकी न भरल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करून गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे प्रसाद यांनी

स्पष्ट केले.

कोणत्याही संस्था, कंपनीमध्ये २० आणि त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास कर्मचाऱ्यांना 'पीएफ' संरक्षण देण्याची सबंधित संस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ५० बड्या कंपन्या कपात करूनही 'ईपीएफओ'कडे कर्मचाऱ्यांचा 'पीएफ' जमा करत नसल्याचे आढळून आले आहे. या कंपन्यांना नोटिसा देण्यात आल्यानंतरही त्यांनी 'पीएफ' भरला नाही. त्यामुळे त्यांना डिफॉल्टर म्हणून जाहीर करण्यात आल्याचे प्रसाद म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images