सुनील लांडगे, पिंपरी
शाश्वत विकासाकडे वाटचाल, पर्यावरण पूरक शहर निर्मिती, पायाभूत सुविधा, कार्यप्रवणता निर्देशांकात वाढ असे कौतुक करीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल तयार केला आहे. मात्र, त्यातील माहितीचा गांभीर्याने विचार केल्यास येथे स्तुतीची नव्हे तर, कृतीची गरज आहे, असे सांगण्याची वेळ आली आहे.
कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दरवर्षी ३१ जुलैपूर्वी वार्षिक पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये शहराला चालना देणारे घटक (ड्रायव्हींग फोर्स), पर्यावरणातील विविध घटकांवर येणारा ताण (प्रेशर), पर्यावरणविषयक विविध परिक्षणांचा अहवाल व त्यावरून सद्यःस्थितीचे आकलन (स्टेटस्), पर्यावरणाचा समतोल बिघडल्यामुळे आणि घटक प्रदूषित झाल्यास होणारे परिणाम (इम्पॅक्ट) आणि पर्यावरणाच्या संरक्षण व विकासासाठी पालिकेतर्फे केलेले उपक्रम, नियोजित कृती आराखडा (रिस्पॉन्स) या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर अभ्यासासाठी होणे आवश्यक आहे. परंतु, पालिका प्रशासनाने कृतीपेक्षा स्तुतीलाच महत्त्व दिल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने टिपण्णी करणारा दुर्दशा अहवाल प्रसिद्ध करून त्रुटी शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचा राजकीय विरोध हा मुद्दा दुर्लक्षित केल्यास अहवालाची दुसरी बाजूदेखील लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.
या शहराची पार्श्वभूमी लक्षात घेता गेल्या दहा वर्षांत लोकसंख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. नागरीकरणाचा वेग सर्वाधिक आहे. त्या तुलनेत पर्यावरण संवर्धन कृती आराखड्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, असे दिसून येते. शहराचा विस्तार वाढतो आहे. प्रशस्त रस्ते तयार करीत आहोत. पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करीत आहोत, असे सांगून कौतुकाने स्वतःची पाठ थोपटवून घेण्याची गरज वाटत नाही. त्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिल्यास नागरिक प्रतिसाद देऊन पर्यावरण संवर्धनाच्या कामात हिरिरीने पुढाकार घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. परंतु, प्रशासन कागदावर चित्र रेखाटण्यात दंग आहे. त्यात लोकप्रतिनिधी रंग भरत आहेत. नागरिकांचा मात्र अपेक्षाभंगच होत आहे.
शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्यादृष्टीने महापालिकेने भाटनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, मिलिंदनगर, सेक्टर क्रमांक २२, विठ्ठलनगर येथे पुनर्वसन प्रकल्प राबविले. मात्र, शहरात झोपडपट्ट्यांची संख्या ७१ असून त्यातील रहिवाशांची संख्या सुमारे दीड लाख आहे. त्यामध्ये वाढ होतच आहे. त्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्पांची गती आणि त्यातील भ्रष्टाचार पाहता शहर झोपडपट्टीमुक्त होणार आहे का? याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. केवळ प्रकल्प राबविण्याऐवजी अन्य पर्यायांचा विचार व्हायला हवा. अन्यथा, झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे जागेची कमतरता भासून शुद्ध पाण्याची कमतरता, सांडपाण्याचे वाढलेले प्रमाण, मूलभूत सुविधांवर पडणारा ताण, सार्वजनिक वाहतुकीचा बोजवारा, आरोग्य अशा समस्या निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
नदी प्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी शुद्धीकरण हे प्रश्नही दिवसेंदिवस जटील आणि गंभीर होत आहेत. त्यावर सातत्याने चर्चा होते. प्रकल्प अहवाल तयार केले जातात. ते मान्यतेसाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे पाठविले जातात. मात्र, कार्यवाही होईपर्यंत त्यात कित्येक पटीने भर पडलेली असते. त्यामुळे शहराचे संतुलन सुधारण्याऐवजी बिघडतच जाते. त्यामुळे पर्यावरण अहवालातील कृती आराखड्यावर सर्वाधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा, कॉपी टू पेस्टच्या माध्यमातून दरवर्षी रंगीत पानांचा आकर्षक अहवाल तयार होईल. कार्यवाहीच्या बाबतीत साधे प्रयत्नदेखील नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, हीच अपेक्षा आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
