Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

महसूल अधिनियम अँड्रॉइड अॅपवर मराठीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महसूलविषयक अधिनियम आता मराठीत अँड्रॉइड अॅपवर उपलब्ध होणार आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुढाकार घेऊन 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेच्या निमित्ताने महसूल अधिनियम फोनवर उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या कामांसाठी आवश्यक नियमांची माहिती मोबाइलवरच उपलबध होणार आहे.

विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या हस्ते सोमवारी या अॅपचे उद्‍घाटन झाले. जिल्हाधिकारी सौरव राव, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रदीप पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश जाधव, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. जय जाधव आदी या वेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांची (एमएलआरसी) अनेक नागरिकांना वेळोवेळी गरज भासते. तातडीच्या वेळी हे नियम मराठीत लगेच उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांची अडचण होते. हे टाळण्यासाठी 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेअंतर्गत हे अॅप नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अँड्रॉइड फोनधारकांना प्लेस्टोअरमध्ये जाऊन mlrc नावाचे हे अॅप डाउनलोड करून घेता येणार आहे. त्यात मराठीमध्ये संपूर्ण अधिनियम, नियम, आवश्यक परिशिष्टे देण्यात आली आहेत. त्याबरोबरच या अॅपमध्ये सर्च ऑप्शनही देण्यात आला असून, नागरिकांना त्याद्वारे विशिष्ट नियम किंवा संदर्भांचा शोधही घेणे शक्य आहे.

यासाठी महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी डेटा तयार केला असून, 'रियल आयटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड'ने तांत्रिक साह्य केले आहे. अशा स्वरूपात संपूर्ण अधिनियम उपलब्ध करून देणारे हे मराठीतील पहिलेच अॅप ठरले आहे. दरम्यान, या वेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या नव्या डिजिटल लॉकरसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले. राष्ट्रीय माहिती केंद्राचे धनंजय कुलकर्णी यांनी याबाबत माहिती दिली. नागरिकांचा त्रास वाचवण्यासाठी आणि हेलपाटे टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिकाधिक सेवा द्याव्यात, असे आवाहन चोक्कलिंगम यांनी या वेळी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिक्षण आयुक्तांवर हक्कभंग?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एकाच वेळी चार आमदारांनी भेटायला येत असल्याची कल्पना देऊनही, या आमदारांची भेटच नव्हे, तर त्यांनी केलेले आंदोलनही बेदखल करणाऱ्या शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या विरुद्ध विधिमंडळ अधिवेशनात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याचा पवित्रा या आमदारांनी सोमवारी घेतला. या प्रकरणात राज्य सरकारच नव्हे, तर अधिकारीही आमदारांविरोधात राजकारण करीत असल्याचा आरोपही या आमदारांनी सोमवारी पुण्यात केला.

राज्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालकांच्या विविध प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समिती, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ आणि इतर संघटनांनी सोमवारी 'बालभारती'मधील शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. असे आंदोलन करण्यापूर्वी आंदोलनकर्त्यांनी आयुक्त डॉ. भापकर यांना त्याविषयीचे पत्र देऊन या आंदोलनासाठी आमदार दत्तात्रय सावंत, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे आणि आमदार श्रीकांत देशपांडे स्वतः उपस्थित राहणार असल्याचे कळविले होते. मात्र, त्यानंतरही सोमवारी प्रत्यक्षात आंदोलनाला सुरुवात झाल्यानंतर त्याची दखल घेण्याऐवजी बैठकीचे कारण देऊन, आयुक्त डॉ. भापकर यांनी मुंबईला निघून जाणे पसंत केल्याचे या आमदारांनी 'मटा'ला सांगितले.

'या आंदोलनाला राज्यभरातून शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आले होते. त्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी चार आमदार या ठिकाणी एकाच वेळी येणार असल्याची कल्पनाही आयुक्तांना देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही डॉ. भापकर यांनी हे आंदोलन टाळले. त्यातूनच राज्यातील शैक्षणिक समस्यांबाबत ते किती गांभीर्याने विचार करतात ते स्पष्ट होते. त्यामुळेच आम्ही हक्कभंगाचा विचार केला,' अशी माहिती काळे यांनी दिली. आयुक्तांनी भेट नेमकी का टाळली हे स्पष्ट होत नसल्याने राज्य सरकारच नव्हे, तर अधिकारीही आता राजकारणात पडत असल्याचा संशयही काळे यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हद्दीत राहायचं...!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत बांधकामांना परवानगी दिल्यावर लगेच त्याची यादी पीएमआरडीएच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही यादी वेळोवेळी अपडेट होत राहील. त्यामुळे नागरिकांना घरखरेदी करताना या वेबसाइटवरून ते अधिकृत असल्याची खातरजमा करता येईल आणि त्यांची फसगत टळेल, अशी माहिती पीएमआरडीएचे सीईओ महेश झगडे यांनी रविवारी दिली.

सजग नागरिक मंचाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात झगडे बोलत होते. संस्थेचे विवेक वेलणकर आणि जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते. अनेकदा नागरिकांना घरांची खरेदी करताना त्या बांधकामांना रीतसर परवानगी आहे की नाही, याची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांची फसगत होते. हे टाळण्यासाठी पीएमआरडीएमध्ये पारदर्शक व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. बांधकामास परवानगी दिल्यावर लगेच त्याची माहिती वेबसाइटवर प्रसिद्ध होईल. त्या यादीत नसलेल्या बांधकामांना परवानगी नाही, हे नागरिकांना लक्षात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. यासाठी पीएमआरडीच्या वेबसाइटचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला असून मान्यता मिळाल्यावर याची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे ते म्हणाले.

आर्थिक आराखडा

पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी या परिसराच्या आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हा परिसर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. मात्र, गुंतवणूक आकर्षित करताना या परिसरात योग्य पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये वाहतुकीचा प्रश्न मोठा आहे. त्यामुळे ट्रान्झिट ओरिएंटेड ग्रोथला प्राधान्य देण्यात येत असून, नागरिकांची घरे व नोकरीचे ठिकाण जवळ असेल, तर वाहतुकीची कोंडी होणार नाही, असा दृष्टिकोन समोर ठेवण्यात येईल, असे झगडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैसे घ्या, जमीन नावावर करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कुळाच्या नावावर जमीन आहे, ती मूळ मालकाच्या नावावर करा आणि तुमचे काय असतील ते पैसे घ्या... शहरातील एका आमदाराने थेट उपविभागीय अधिकाऱ्यांना केलेली अशी 'ऑफर' सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चेचा विषय ठरली आहे!

महसूल खात्यात 'स्ट्रेट फॉरवर्ड' म्हणून ओळख असलेल्या या अधिकाऱ्याने ही 'ऑफर' नाकारली खरी, पण त्यामुळे पित्त खवळलेल्या आमदारांनी त्यांच्याविरोधातच जिल्हाधिकारी सौरव राव यांच्याकडे उलट तक्रार केली. या तक्रारीनंतर हे प्रकरण फार चिघळू नये, यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ही 'केस' दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हडपसरमधील कोट्यवधी रुपये मूल्य असलेल्या सव्वादोन एकर जमिनीच्या मालकी हक्काचा वाद सुरू आहे. या जमिनीवर कुळ असलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. या जमिनीवर मूळ मालकांनी दावा केला आहे. या संदर्भात आमदार महोदयांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची त्यांच्या कार्यालयात जाऊन भेट घेतली. या दाव्यामध्ये 'कुळाचे नाव कमी करून मूळ मालकांच्या नावावर जमीन करा आणि तुमचे काय पैसे असतील ते सांगा,' अशी थेट ऑफरच त्यांनी केली

संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 'हे शक्य नाही, हडपसर हे गाव महापालिका हद्दीत आहे. त्याचे कुळाचे नियम वेगळे आहेत,' असे सांगून आपण नियमबाह्य काम करणार नाही असे उत्तर दिले. त्यामुळे या आमदारांचा पारा चढला. त्यांनी तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले आणि जिल्हाधिकारी राव यांच्याकडे संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्याविरोधात पैसे मागितल्याची तक्रार केली. या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी राव यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना बोलवून झालेल्या प्रकाराची माहिती घेतली. त्यात वस्तुस्थिती निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हाधिकारीही अवाक झाले.

या जमिनीची केस दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करायची किंवा कसे याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अन्य काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली; पण ही केस आता आपण चालवणार नाही, असे सांगून संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनीच ही केस हस्तांतरित केली आणि या विषयावर पडदा पाडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुपी’तून आजपासून ‘हार्डशिप’चे पैसे

$
0
0

पुणेः रुपी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना आजारपण, शिक्षण आणि लग्नासाठी हार्डशिप योजनेअंतर्गत आज, मंगळवारपासून पन्नास हजार ते एक लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. 'हार्डशिप'साठी मागणी आलेल्या अर्जांची छाननी पूर्ण झाली असून, संबंधित खातेदारांना प्रकरणनिहाय रक्कम दिली जाणार आहे.

'हार्डशिप' योजनेअंतर्गत ठेवी परत मिळण्यासाठी अर्ज केलेल्या खातेदारांना पैसे देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे प्रस्ताव पाठवावा लागत होता. हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 'हार्डशिप'ची रक्कम मिळण्यासाठी किमान सहा महिने वाट पाहावी लागत होती. त्यामुळे 'हार्डशिप'ची रक्कम देण्याचे अधिकार बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाला द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी रिझर्व्ह बँकेने मान्य केल्यामुळे आता बँकस्तरावरच हार्डशिप योजनेतील पैसे खातेदारांना परत केले जाणार आहेत.

हार्डशिप योजनेअंतर्गत खात्यातून रक्कम मिळण्यासाठी सुमारे चार हजार अर्ज आले आहेत. या अर्जांची छाननी करण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. तसेच 'हार्डशिप'मधील किती रक्कम कोणत्या खातेदाराला काढता येईल, याचे प्रशिक्षण बँक कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. 'हार्डशिप'ची रक्कम आज, मंगळवारपासून वितरित करण्यात येणार आहे, असे बँकेतील अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 'हार्डशिप'अंतर्गत खातेदार व त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीचे लग्न, तसेच शिक्षणासाठी ५० हजार रुपये खात्यातून काढता येणार आहेत. वैद्यकीय कारणासाठी संबंधित खातेदाराला एक लाख रुपये मंजूर करण्यात येणार आहेत, असेही सांगण्यात आले.

ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या खातेदारांना हार्डशिप योजनेतून पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. परंतु ही रक्कम एकाच वेळी न देता दरमहा पाच हजार रुपये याप्रमाणे सलग दहा महिने पैसे दिले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वकिलांच्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका आरोपींना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्यात होण्याच्या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी केलेल्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका आरोपींना बसला असून, जामीन न मिळाल्यामुळे एक हजाराहून अधिक आरोपींना येरवडा जेलमध्ये जावे लागले. जेलमध्ये सध्या ४२६३ आरोपी असून, जेलची क्षमता २३६३ इतकी आहे. क्षमतेपेक्षा कैदी वाढल्यामुळे त्याचा ताण जेल प्रशासनावर आला.

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी १९ जून रोजी बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते. या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या ​जन​हितयाचिकेच्या सुनावणीवरून हे आंदोलन चार जुलै रोजी मागे घेण्यात आले. वकिलांच्या या कामकाज बंद आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका आरोपींना बसला.

बंदच्या काळात पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींना कोर्टात हजर करण्यात आले असता कोर्टात त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. कोर्टाकडून न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या आरोपींची रवानगी येरवडा जेलमध्ये झाली. जामिनपात्र गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयीन कोठडी झाल्यामुळे अनेक आरोपींना तुरुंगवारी घडली. तसेच तुरुंगामध्ये असलेल्या ज्या आरोपींकडून जामिनासाठी कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्यांच्या अर्जांवरही सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे जेलमधील आरोपींची संख्या वाढली.

येरवडा जेलची सध्याची क्षमता २३६३ इतकी आहे. जेलमध्ये इतर वेळी ३२०० ते ३५०० कैदी असतात; मात्र वकिलांच्या आंदोलनादरम्यान जेलमधील आरोपींची संख्या वाढून ४२६२ पर्यंत जाऊन पोहोचली. क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी झाल्यामुळे येरवडा तुरुंग प्रशासनावर ताण आला.

वकिलांनी बंद मागे घेतल्यामुळे सोमवारी कोर्टाचे कामकाज सुरू झाले. कोर्टात सर्वाधिक जामिनाच्या केसवर सुनावणी झाली. गेले १६ दिवस जेलमध्ये राहावे लागलेल्या आरोपींना कोर्ट सुरू झाल्यामुळे ​जामीन मिळणे शक्य होईल; मात्र संख्या जास्त असल्यामुळे जामिनाच्या सुनावणीसाठी काही कालावधी लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘इंजिनीअरिंग’ला स्वायत्तता

$
0
0

सिद्धार्थ केळकर, पुणे

देशातील प्रत्येक इंजिनीअरिंग कॉलेजला स्वायत्तता देण्यात यावी, अशी शिफारस केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नेमलेल्या एका समितीने केली आहे. यावर देशभरातून सूचना मागवून त्याचा आढावा घेतला जात आहे.

देशातील तंत्रशिक्षणात बदल सुचविण्यासाठी नेमलेल्या समितीने ही सूचना केली असल्याची माहिती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी 'मटा'ला दिली. या समितीच्या शिफारशींवर मते मागविण्यात आली आहेत. त्याचा विचार करून नवा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ११ सदस्यांची एक नवी समिती नेमली आहे. त्यामध्ये डॉ. गाडे यांचा समावेश आहे.

'नव्या समितीची नुकतीच पहिली बैठक पार पडली. त्यामध्ये आधीच्या समितीने केलेल्या शिफारशींवर चर्चा झाली. त्या समितीने देशातील सर्व इंजिनीअरिंग कॉलेजांना स्वायत्तता देण्यात यावी, अशी शिफारस केली आहे. त्यासाठी काही निकषही तयार करण्यात आले आहेत. हे निकष पाळले न गेल्यास संबंधित कॉलेज बंद करण्याची किंवा नजीकच्या मोठ्या कॉलेजात समाविष्ट करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे,' असे गाडे यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, 'इंजिनीअरिंग शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. इंजिनीअरिंग कॉलेजांना स्वायत्तता देताना नियामक मंडळाची भूमिका कशी असावी, संस्थाचालकांची भूमिका किती मर्यादित असावी, याबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 'एआयसीटीई'सारख्या नियामक संस्थेची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण राहणार आहे.' केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या ११-सदस्यीय समितीत डॉ. गाडे यांच्यासह देशातील आणखी दोन विद्यापीठांचे कुलगरू, आयआयटीचे आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांचाही समावेश आहे. मंत्रालयाचे सचिव या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

'एआयसीटीई' रचनेतील बदलांचे सूतोवाच

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) अध्यक्षपदी नियुक्ती झालेले डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनीही इंजिनीअरिंग शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी 'एआयसीटीई'च्या कामकाजात बदल करण्याचे सूतोवाच केले. 'कॉलेजांसाठी जागा, इमारती आदी पायाभूत सुविधांच्या काटेकोरपणावर भर देण्याऐवजी 'एआयसीटीई' आता शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर अधिक भर देईल. नियामकाच्या भूमिकेपेक्षाही तंत्रशिक्षण संस्थांची सहायक संस्था अशी तिची भूमिका असायला हवी,' असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुकारामांची पालखी अडवणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बोपोडी, खडकी, खडकी बाजार या भागांतील रस्ता रुंदीकरणाबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही पालिकेने दुर्लक्ष केले असल्याने येत्या शुक्रवारी (१० जुलै) संत तुकाराम महाराजांची पालखी अडवण्याचा इशारा 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया'ने दिला आहे. 'आरपीआय'च्या इशाऱ्यामुळे याबाबत तोडगा काढण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी आज, मंगळवारी सायंकाळी तातडीची बैठक बोलावली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील रस्ता रुंद असला, तरी हॅरिस ब्रिजनंतर पुणे महापालिकेच्या हद्दीत रस्ता एकदम अरुंद होतो. या ठिकाणचा रस्ता रुंद करण्याची मागणी वारंवार केली जात आहे. त्यासाठी, पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांपासून ते आमदारांपर्यंत सर्वांकडे गाऱ्हाणे मांडले असले, तरी रस्त्याची स्थिती 'जैसे थे' आहे. त्यामुळे, स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदारांना तासन्तास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. तरीही, रस्ता रुंदीकरणासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याने तुकाराम महाराजांची पालखीच अडवण्याचा इशारा 'आरपीआय'च्या पश्चिम महाराष्ट्र युवक आघाडीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर यांनी सोमवारी दिला. 'आरपीआय'चे पालिकेतील गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे आणि शिक्षण मंडळ सदस्य बाळासाहेब जानराव या वेळी उपस्थित होते.

पालखी अडवून कोणाच्याही भावना दुखाविण्याचा प्रश्न नसून, देहूच्या संत तुकाराम महाराज संस्थानातर्फेही या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले आहे. पालिकेतील अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांकडून रस्त्याचे काम होत नसल्याने तुकाराम महाराजांनाच साकडे घालण्यात येणार असल्याचा दावा वाडेकर आणि डॉ. धेंडे यांनी केला. दरम्यान, 'आरपीआय'ने पालखी अडवण्याची भूमिका घेतल्याने पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मंगळवारी सायंकाळी या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मोदींच्या नावे बोगस अपॉइंटमेंट

$
0
0

कुलदीप जाधव, पुणे

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात लायसन्स काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे बोगस अपॉइंटमेंट घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एवढेच नव्हे, तर अपॉइंटमेंट घेणाऱ्यांनी पत्रव्यवहारासाठीचा पत्ता म्हणून या तिघांचा खरा पत्ता दिला आहे.

या प्रकरणी बंडगार्डन पोलिस स्टेशनमध्ये सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सर्जेराव पवार यांनी फिर्याद दाखल केली असून, अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यातही अशा प्रकारे धोनी, युवराज, रैना या क्रिकेटपटूंच्या नावाने बोगस अपॉइंटमेंट घेतल्याचा प्रकार उघड झाला होता. त्यानंतर 'आरटीओ'ने बनावट अपॉइंटमेंट घेणाऱ्यांविरोधात कारवाईची मोहीम उघडली.

लायसन्सकरिता अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी 'आरटीओ'ची https://sarathi.nic.in ही वेबसाइट कार्यान्वित आहे. या वेबसाइटचे मॉनिटरिंग 'नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर'कडून (एनआयसी) केले जाते. ऑनलाइन अपॉइंटमेंटचा अर्ज भरताना संबंधितांच्या मोबाइलवर व्हेरिफिकेशन कोड पाठवण्यात येतो. त्या कोडशिवाय अर्ज भरता येत नाही. त्यामुळे या बोगस अपॉइंटमेंट घेणाऱ्यांचे मोबाइल नंबर 'एनआयसी'कडून प्राप्त झाले आहेत. मोदी, गडकरी आणि फडणवीस यांच्या नावे अपॉइंटमेंट घेताना वापरण्यात आलेले मोबाइल क्रमांकही बंडगार्डन पोलिसांना देण्यात आले आहेत. त्याद्वारे पोलिसांचा तपास सुरू आहे.

या बरोबरच आणखी एकूण ७२ बोगस अपॉइंटमेंट घेण्यात आल्याची माहिती 'एनआयसी'कडून मिळाली आहे. त्यांची यादी 'आरटीओ'ला प्राप्त झाली आहे. 'आरटीओ'ने ती यादी पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेकडे सुपूर्द केली आहे; मात्र त्या अपॉइंटमेंट केव्हा, कोठून घेतल्या गेल्या आणि त्यांचा आयपी अॅड्रेस काय आदी माहिती अधिक तपासासाठी सायबर शाखेने 'एनआयसी'कडून मागितली आहे, अशी माहिती सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पवार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक पोलिसांची ‘डिजिटल’ मोहीम

$
0
0

प्रशांत आहेर, पुणे

वाहनचोर, नियमभंग करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्यासाठी नव्या रूपात तयार करण्यात आलेले 'ट्रॅफिआय-कॉप' अॅप्लिकेशन, वाहतूक शाखेचे 'वायफाय' मुख्यालय, वाहतूक पोलिसांचे मोबाईल 'अॅप', इंटरनेटने जोडल्या गेलेल्या वाहतूक पोलिस दलातील सर्व शाखा, नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांची माहिती ऑनलाइन देणे, चौकातील अधिकाऱ्यांची सेल्फीद्वारे हजेरी...

....'डिजिटल इंडिया' मोहिमेला साजेसे असे पुणे वाहतूक पोलिसांचे हायटेक स्वरूप लवकरच रस्त्यावर दिसणार आहे. त्यामुळे कारकुनी करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ कमी होऊन शंभरहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा उपयोग रस्त्यांवर वाहतूक नियमनासाठी करण्यात येत आहे. त्याशिवाय कामातील पारदर्शकताही वाढली ​आहे. वाहतूक उपायुक्त सारंग आवाड यांनी 'मटा'ला या डिजिटल क्रांतीची माहिती दिली.

वाहतूक शाखेचे तत्कालीन उपायुक्त मनोज पाटील यांनी ब्लॅकबेरीच्या मदतीने 'ट्रॅफिआय-कॉप' अप्लिकेशन सुरू केले होते. त्याचा उपयोग रस्त्यांवर कारवाई करताना होत होता. आता हे अॅप्लिकेशन नव्या रूपात आणण्यात येत आहे. अँड्रॉइड आधारित या अॅप्लिकेशनमध्ये गुन्हेगारांची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे चोरीच्या वाहने, गुन्हेगारांची माहिती त्यात असेल. नियमभंग करणाऱ्या वाहन चालकांना जागेवरच पावती दिली जाईल. त्यासाठी छोटा प्रिंटरही देण्यात येणार आहे. हे 'अॅप्लिकेशन' आधारकार्डशी जोडण्यात येणार असून ऑनलाइन दंड स्वीकारण्याची तरतूद करण्यात येत आहे.

वाहतूक पोलिस दलातील अधिकारी आता चौकांमध्ये बंदोबस्त तसेच वाहतूक नियमनासाठी गेल्यावर आपला सेल्फी काढतात आणि त्यांच्या ग्रूपवर टाकतात. अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पाहण्यासाठी सेल्फीचा वापर करण्यात येत आहे. चौकांमध्ये पोलिस उपलब्ध नसल्याची तक्रार अनेकदा वरिष्ठांकडून होत असते. त्याला पर्याय म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून सेल्फी पद्धत सुरू करण्यात आली आहे.

'सीसीटीव्ही'चा उपयोग

'सीसीटीव्ही'चा उपयोग करून वाहतूक नियमन करणे, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या दौऱ्याचा बंदोबस्त, रोड क्लिअरन्ससाठी 'सीसीटीव्ही'चा उपयोग करण्यात आला आहे. वाहतूक पोलिसांनी १०० वॉकीटॉकी घेतल्या असून बहुतांश चौकांतील कर्मचाऱ्यांच्या हातात आता वॉकीटॉकी देण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रपती दौऱ्यात २३ किलोमीटरच्या रूटवर ७८ वॉकीटॉकींचा वापर करण्यात आला होता. सीसीटीव्हींचा वापर, वॉकीटॉकीमुळे सर्वसामान्य चालकांना कोंडीचा त्रास कमी प्रमाणात झाला, असा दावा आवाड यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रवी पुजारी टोळीचा कुख्यात गुंड अटकेत

$
0
0

भारती विद्यापीठ पोलिसांची नवी मुंबईत कामगिरी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गँगस्टर रवी पुजारी टोळीचा सदस्य, तसेच, पुण्यात वेगवेगळ्या नऊ गुन्ह्यांमध्ये 'वाँटेड' असणाऱ्या गुन्हेगाराला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी नवी मुंबईतून अटक केली. नवी मुंबई पोलिसांच्या मदतीने कामोठे येथे ही कारवाई करण्यात आली. त्याच्याकडून तीन पिस्तुल, सहा काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत.

नीलेश ज्ञानेश्वर भरम (वय २६, रा. नवी मुंबई) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. भरम हा पूर्वी धनकवडी येथे राहत होता. व्यावसायिकांना धमकावणे, दरोडे घालणे, लूटमारप्रकरणी त्याच्यावर १४ गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी नऊ गुन्ह्यांत तो फरारी होता. भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मच्छिंद्र चव्हाण यांना मिळालेल्या माहितीनुसार नीलेशला नवी मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिस सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी दिली.

भरम याच्यावर खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, दंगल माजवणे यांसारखे सहा गुन्हे दाखल आहेत. शिवाय हवेली, कोंढवा, खडक, स्वारगेट आणि सहकारनर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हे दाखल आहेत. तो रवी पुजारी टोळीशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. भरम कामोठे येथे असल्याचे समजल्यावर भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे पथक गेले होते. नवी मुंबई पोलिस दलातील उपायुक्त विश्वास पांढरे यांनीही एक पथक मदतीला दिले. त्यानुसार भरमला अटक करण्यात आली.

भरमच्या सहकाऱ्यांचा शोध सुरू

भरम २००९ पासून पुणे पोलिसांच्या रेकॉर्डवर आहे. १४ गुन्ह्यांपैकी केव‍ळ पाच गुन्ह्यांत अटक झाली आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत त्याने गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केले आहेत. पोलिसांना त्याच्याकडून तीन पिस्तूल, एक कार आणि सहा काडतुसे जप्त केली आहेत. त्याच्याशी संबंधित १२ ते १५ गुन्हेगारांचा शोध सुरू आहे, असेही रामानंद यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आकाशवाणी देणार आषाढी वारीचा अनुभव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालखी सोहळ्याचा दैनंदिन वृत्तांत यंदा श्रोत्यांना घरबसल्या ऐकता येणार आहे. आकाशवाणीच्या इतिहासात प्रथमच पुणे केंद्राच्या वीस जणांचा गट वारीत सहभागी होणार असून, त्यांचा अनुभव रोज श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवला जाणार आहे.

संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम यांच्या पालख्या आळंदी आणि देहू येथून पंढरपूरकडे मार्गस्थ होत आहेत. लाडक्या विठूमाऊलीचे दर्शन घेण्यासाठी लाखो वारकरी वारीमध्ये सहभागी होतात. यंदा प्रथमच आकाशवाणीतर्फे वारीचे वार्तांकन केले जाणार आहे. आकाशवाणीच्या 'एअर स्टुडिओ ऑन व्हील्स' या अत्याधुनिक व्हॅन्स हे कव्हरेज करणार आहेत. जुन्या वारकऱ्यांच्या मुलाखती आणि वारीतील घडामोडीही श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवल्या जाणार आहेत.

आषाढी वारीचे वीस दिवस आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरून सकाळी नऊ वाजल्यापासून रोज अर्धा तास वारीचा वृत्तांत प्रसारित करण्यात येणार आहे. तसेच रोज सायंकाळी साडेचार ते साडेसहा या वेळेत थेट प्रसारणही होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षा भोगण्यास तयार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'ऊसउत्पादकांना वाजवी मूल्याच्या सूत्रानुसार (एफआरपी) रकमा देणे आम्हाला अशक्य आहे. हे पैसे आम्ही देऊ शकत नाही. ही वस्तुस्थिती असल्याने त्यापोटी होणारी शिक्षा भोगण्यास आम्ही तयार आहोत,' अशी भूमिका देशातील प्रमुख खासगी साखर कारखान्यांनी घेतली आहे.

इतकेच नव्हे, तर पुढील वर्षी प्रतिटन साडे नऊशेच्यावर दर देऊ शकत नाही. त्यामुळे एफआरपीच्या नियमांत बदल केला नाही, तर साखर कारखानेच सुरू करणार नाही, असा पवित्रा या कारखान्यांनी घेतल्यामुळे संपूर्ण देशातील साखर उद्योगापुढे अभूतपूर्व संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.

साखरेच्या दरांमध्ये प्रचंड घसरण झाल्याने महाराष्ट्रासह अन्य अनेक राज्यांमध्ये साखर कारखान्यांसाठी हा गाळप हंगाम अत्यंत अडचणींचा ठरला आहे. साखरविक्रीतून पुरेसे पैसे उभे राहत नसल्यामुळे बहुसंख्य साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना एफआरपीनुसार रकमा देणेही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे कारखाने आणि शेतकरी संघटनांमध्ये वाद उभा राहिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील खासगी साखर कारखान्यांच्या संघटनांची (सिस्मा आणि विस्मा) बैठक नुकतीच पुण्यात पार पडली. नुकत्याच समाप्त झालेल्या हंगामात एफआरपीचे पैसे देऊ शकलो नाही, त्याबाबत आम्हाला अतीव दुःख होत आहे. परंतु, हे पैसे देण्याची आमची क्षमता नाही, त्यामुळे गरज भासल्यास होणारी शिक्षा भोगण्यास आम्ही तयार आहोत, असा ठराव या वेळी करण्यात आला.

यंदाच्या संकटामुळे पुढील हंगामही अडचणीत सापडणार आहे. अशा स्थितीत एफआरपी देणे शक्य नसल्याने पुढील वर्षी एफआरपी आणि कारखान्यांचे उत्पन्न (रेव्हेन्यू शेअरिंग प्राइस) यातील फरक सरकारने थेट शेतकऱ्यांकडे जमा करावा, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे. कारखान्यांची परिस्थिती पाहता आम्ही एफआरपी ऐवजी साखरेच्या दराच्या निम्मा अॅडव्हान्स देऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. या मागण्या मान्य झाल्यावरच साखर कारखाने सुरू करण्यात येतील, असा पवित्रा कारखान्यांनी घेतला आहे. पुढील वर्षीसाठी एफआरपीचे दर सरकारने यापूर्वीच निश्चित केले आहेत. साडेनऊ टक्के उताऱ्यासाठी दोन हजार तीनशे रुपये प्रतिटन इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, साखरेच्या किंमतीत घट झाल्याने बँकांनीही साखरेचे मूल्यांकन एक हजार ९५० रुपयांपर्यंत घटविले आहे. अशा स्थितीत कारखाने प्रतिटन साडेनऊशे रुपयांपेक्षा अधिक दर देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे साखर कारखाने सुरू होणे अशक्य होऊन बसल्याची भावना या कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.

कोर्टात आव्हान देणार

पुढील वर्षी एफआरपीनुसार पैसे देणे शक्य नसल्यामुळे एफआरपीच्या सूत्राला आव्हान देण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात धाव घेण्याची तयारी संघटनेने सुरू केल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. तसेच या विषयावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील साखर कारखान्यांची लवकरच कोल्हापुरात बैठक घेण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनांची तोडफोड; गुन्हे दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरीत अशोकनगर व बौद्धनगर येथे वर्चस्ववादातून दोन गटांत रात्री वाहनांची तुफान तोडफोड करण्यात आली होती. या प्रकरणी परस्पर विरोधी फिर्याद दिल्यानंतर दंगलीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

निखिल बाबासाहेब सरोदे (वय २८, रा. रिव्हर रोड, पिंपरी) व सुशीला वाल्मिकी (४०, रा. अशोकनगर, पिंपरी) यांनी परस्परविरोधी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी लाला वाल्मिकी, नितीन शिंदे, डी. बाबा, आशिष कांबळे, जालिंदर, प्रवीण रोडे व इतर साथीदार तसेच विरोधी गटातील बंटी भुमकर, शुभम तुरुकमारे, पप्पु मगर, राजु मगर, मुन्ना चंदनशिवे, सचिन चिकटे, सागर भाकरे, सुभाष तुरुकमारे, आकाश गायकवाड, आकाश घोडके, प्रकाश गायकवाड, आनंद तुरुकमारे व किशोर तुरुकमारे (सर्व रा. बौद्धनगर, पिंपरी) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंटी भुमकर व वाल्मिकी हे दोघे एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत. त्यांच्यात परिसरातील वर्चस्ववादातून पूर्वीपासून वाद आहेत. याच वादातून सोमवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास भुमकर व वाल्मिकी यांच्यात वाद झाला.

या वेळी दोन्ही गटांकडून तलवारी, कोयते, लाकडी दांडके यांचा वापर करण्यात आला. या वेळी दोन्ही गटाकडून तोडफोड करण्यात आली. यामध्ये परिसरातील दहा ते बारा वाहनांचे नुकसान झाले. दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (७ जुलै) सकाळीही परिसरात तणावपूर्ण शांतता होती.

महावितरणच्या साहित्याची चोरी

महावितरणच्या रोहित्र केंद्राच्या ट्रान्सफार्मरमधील ९० किलो तांब्याच्या तारा व इन्शुलिंग ऑइल चोरट्याने लंपास केले. सोमवारी (६ जुलै) या प्रकरणी हिंजवडी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हर्षद कुलकर्णी (वय ३०, रा. बावधन, पुणे) यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महावितरण कंपनीच्या पिरंगुट उपविभागातर्फे जांबे रसिकवाडी येथे ९०० केव्हीए क्षमतेचे ट्रान्सफार्मर बसवण्यात आले आहे. शुक्रवारी (३ जुलै) अज्ञात चोरट्याने ट्रान्सफार्मरमधील ९० किलो तांब्याची कॉइल व इन्शुलिंग ऑइल असे ३५ हजार रुपये किमतीचे साहित्य चोरून नेले. सहायक निरीक्षक ए. ए. डोळस तपास करीत आहेत.

मंदिराची दानपेटी फोडली

आकुर्डीतील श्री खंडोबा मंदिराच्या दानपेटीचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी त्यातील रोकड लंपास केली. मंगळवारी (७ जुलै) सकाळी सहाच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली आहे. मंदीराचे व्यवस्थापक सुरेश रघुनाथ ठोंबरे (वय ६५) यांनी याप्रकरणी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटेच्या सुमारास ठोंबरे हे आकुर्डीतील खंडोबा मंदिरात गेले असता त्यांना मंदिराची दानपेटी फोडल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. दानपेटीतील सुमारे १० ते १५ हजार रुपयांची रोकड चोरट्यांनी चोरून नेली. आषाढी पालखी सोहळ्यात या मंदिरापासून काही अंतरावर असलेल्या विठ्ठल मंदिरात पालखीचा मुक्काम असतो. त्यामुळे मंदिराची दानपेटी फोडल्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून निगडी पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुकोबांच्या पालखीत माउलींच्या पादुका

$
0
0

सुनील लांडगे, पिंपरी

'विष्णूमय जग, वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम, अमंगळ' या संतवचनाचे प्रामाणिकपणे पालन करीत संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यात आजही संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पादुकांचे पूजन केले जात आहे. ही परंपरा देहू संस्थानने तीनशे तीस वर्षांहून अधिक काळ जतन केली आहे.

पालखी सोहळ्यात आरतीच्या मुद्यावरून वाद निर्माण होतात. कोणत्या संतांच्या आरत्या म्हणायच्या याबाबतचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर पालखी सोहळ्याचा उगम लक्षात घेता संतांचिया घरी भेदाभेद नव्हताच, ही बाब स्पष्ट होते. 'माझे जीवीची आवडी, पंढरपूरा नेईन गुढी' असे कैवल्यमूर्ती ज्ञानेश्वर माउलींनी म्हटले आहे. तर, 'संपत्ती सोहळा नावडे मनाला, लागला टकळा पंढरीचा' असे जगद्गुरू तुकोबारायांनी म्हटले आहे.

या दोन्ही संतांच्या पादुका पालखीत ठेवून 'ज्ञानोबा-तुकोबा' भजनाची परंपरा संत तुकाराम महाराजांचे सुपूत्र नारायण महाराज यांनी सुरू केली. ज्येष्ठ वद्य नवमीला पालखी देहूहून निघून आळंदीला जाई आणि आळंदीहून पुण्याकडे रवाना होत असे. या घटनेला आज ३३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीत आजही माउलींच्या पादुका ठेवलेल्या असतात. त्याचे मनोभावे पूजन होते, ही बाब नव्या पिढीला क्वचितच माहित असावी.

श्री तुकाराम महाराज पालखी सोहळा उगम आणि विकास या श्रीधरबुवा देहूकर आणि डॉ. सदानंद मोरे यांनी लिहलेल्या पुस्तकात पालखी सोहळ्याचे जनक तपोनिधी नारायण महाराज यांच्याविषयी माहिती विस्तृत आहे. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज या दोन्ही स्वतंत्र नव्हे तर एकत्रित पालख्या होत्या. ही परंपरा १६८० ते १८३५ पर्यंत अव्याहत चालू होती. नंतर शिंदे यांचे सरदार हैबतराव आरफळकर यांनी ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी आळंदीहून स्वतंत्रपणे नेण्यास सुरवात केली. त्यासाठी सरदार शितोळे आणि बाबासाहेब आजरेकर यांची मोठी मदत झाली. तरीही तुकोबारायांच्या पालखीत माउलींच्या पादुकांची पूजा करण्याची परंपरा देहूकरांनी मोडलेली नाही.

संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पादुका पूजनाची परंपरा आमच्या घराण्यात आजही मनोभावे केली जाते. त्यामध्ये पूर्वी खंड पडला नाही. भविष्यात पडणारही नाही. सोहळ्यात दोन्ही संतांच्या आरत्या आदराने म्हटल्या जातात.

- दिलीप मोरे

(इनामदार) संत तुकाराम महाराजांचे दहावे वंशज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इंद्रायणी काठी; भाविकांची दाटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

श्री क्षेत्र आळंदी आणि देहूतील इंद्रायणी नदीच्या तीरावर भाविकांची दाटी झाली असून, ज्ञानोबा-तुकोबा गजर करीत भाविक पंढरीच्या विठ्ठल भेटीसाठी आतुर झाले आहेत. आषाढी वारीच्या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी वारकरी विठ्ठल भेटीसाठी निघणार आहेत.

संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे प्रस्थान बुधवारी (आठ जुलै) दुपारी देहूतून पंढरपूरकडे होणार आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे प्रस्थान गुरुवारी (नऊ जुलै) आळंदीतून होणार आहे. त्यासाठी दोन्ही ठिकाणी इंद्रायणी काठी भाविकांची दाटी झाली आहे. मंदिर, धर्मशाळा, राहुट्यांमधून हरिनामाचा गजर चालू आहे.

देहूतील मुख्य मंदिरात पालखी प्रस्थानाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान, शिळा, वैकुंठस्थान, तपोनिधी नारायण महाराज समाधी या मंदिरांची सजावट करण्यात आली आहे. पालखी आणि रथाला झळाळी दिली असून, त्याला फुलांची झालर लावण्यात येणार आहे. त्यासाठी संस्थानचे अध्यक्ष शांताराम मोरे, पालखी सोहळा प्रमुख सुनील मोरे, अशोक निवृत्ती मोरे, अशोक बाळकृष्ण मोरे आणि त्यांचे सहकारी अहोरात्र झटत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणाही सज्ज आहेत. यंदा 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे' संतवचनानुसार मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण केले जाणार आहे.

आळंदीतही भाविकांची लगबग चालू आहे. सर्व धर्मशाळांमध्ये आता अभंग, कीर्तन, प्रवचन, हरिपाठाचे स्वर ऐकू येत आहेत. बहुतांशी दिंड्या दाखल झाल्या आहेत. संस्थानच्यावतीने दर्शनबारीचे काम पूर्ण झाले असून, आजोळघराचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आहेत. संस्थानचे मुख्य विश्वस्त प्रशांत सुरू यांच्या मार्गदर्शनाखाली देखरेख चालू आहे. `स्वच्छ वारी, सुंदर वारी` संकल्पपूर्तीसाठी अटोकाट प्रयत्न चालू असल्याचे सांगण्यात आले. त्याच धर्तीवर आळंदी नगरपरिषदेनेही स्वच्छतेला प्राधान्य दिले आहे.

इंद्रायणी घाट परिसर, विश्वरुप दर्शन मंच, मुख्य मंदिर या भागांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. संस्थानच्यावतीने दिंडीकऱ्यांना मंदिर प्रवेशाचे पास, सोहळ्यातील वाहनांसाठी पास देण्याची कामे अखेरच्या टप्प्यात आहेत. सोहळ्याच्या साहित्यांची जमवाजमव झाली असून, काही कमतरता भासू नये यादृष्टीने खबरदारी घेण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माऊलींसाठी एक किलोमीटरची रांगोळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मनमोहक रांगोळीच्या पायघड्या... कधी वारीचे पैलू उलगडणाऱ्या, तर कधी मुक्तहस्ते साकारलेल्या कलेची जादू दर्शवणाऱ्या, आळंदी ते पंढरपूर या मार्गावर संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या रथाचे स्वागत करणाऱ्या....यंदा माऊलींसाठी घातल्या जाणाऱ्या पायघड्यांचा विश्वविक्रम करण्याचा निर्धार या रांगोळी कलावंतांनी व्यक्त केला आहे. सलग एक किलोमीटर रांगोळी काढून हा विक्रम त्यांना माऊलींच्या चरणी अर्पण करायचा आहे.

समर्थ रांगोळी ग्रुपतर्फे राबवला जाणारा उपक्रम यंदा १५ वर्षे पूर्ण करतो आहे. संतोष अडागळे, अक्षय घोळवे, हेमंत जगताप, विनोद वैष्णव, शीतल घोळवे आणि छायाचित्रकार महेंद्र शेलार यांचा हा ग्रुप आहे. यंदा त्यांच्या या उपक्रमाला अभिनेत्री शाश्वती पिंपळकर, तमीळ अभिनेत्री प्रीतम कागणे, नवोदित अभिनेता निखिल वैरागर यांचेही सहकार्य असणार आहे.

समर्थ रांगोळी ग्रुपच्या कार्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे रांगोळीची दृश्यकला वारीमध्ये प्रबोधनासाठी वापरण्यावर भर दिला जातो. स्त्री-भ्रूणहत्या, पाणी, वृक्षारोपण, गोहत्या, शिक्षण अशा विविध विषयांवर त्यांनी आतापर्यंत रांगोळ्या काढलेल्या आहेत. प्रासंगिक रांगोळ्याही काढल्या जातात. त्यात पालखीचा विसावा, वारकऱ्यांचे खेळ, दिंड्या, चांदोबाचे रिंगण, गोल रिंगण असे विविध विषय घेतले जातात.

त्याबाबत माहिती देताना ग्रुपचा सदस्य अक्षय घोळवे म्हणाला, 'पुणे ते पंढरपूर या मार्गावर रांगोळी काढून माऊलींच्या चरणी सेवा अर्पण करणे या हेतूने विविध क्षेत्रातील रांगोळी कलावंतांचा आमचा ग्रुप जमला आहे. कीर्तन, अभंग, सुविचार यांसह प्रबोधनात्मक चित्रे आम्ही रांगोळीतून काढतो. रांगोळी काढली, की काही वेळातच ती पुसली जाते; पण माऊलींच्या चरणी सेवा अर्पण करण्याचे समाधानच वेगळे असते. यंदा योगदिन आणि स्वच्छ भारत अभिनायनही त्यात दिसेल. सलग एक ते दीड किलोमीटर रांगोळी काढून आम्ही विश्वविक्रमाची तयारी करत आहोत.'

तीन टन रांगोळी

पुणे ते पंढरपूर या मार्गावर माऊलींच्या रथापुढे रांगोळी काढण्यासाठी तीन टन रांगोळी आणि रंग लागतात. समर्थ रांगोळी ग्रुप या प्रवासाचा सगळा खर्च स्वतः करतो. वारीमार्गावर रांगोळीची पोती आधीच पोहोचवली जातात. भाविकांकडून कौतुक म्हणून देणगी किंवा पोथीची भेट त्यांना मिळते. इंजिनीअरिंग, आयटी, मार्केटिंग अशा विविध क्षेत्रांतील युवकांनी मिळून हा ग्रुप तयार केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माफी नाहीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आंदोलन केल्याप्रकरणी माफी मागणार नाही असा पवित्रा पुण्यातील वकिलांनी घेतला आहे. पुणे बार असोसिएशनच्या कार्यकारिणीलाही आपण माफी मागू देणार नाही, अशा प्रतिक्रिया वकिलांकडून मंगळवारी व्यक्त करण्यात आल्या.

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी १६​ दिवस कामकाज बंद आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेऊन मुंबई हायकोर्टाने पुणे बार असोसिएशनला बंद केल्याप्रकरणी माफी मागणार का, तसेच भविष्यात अशा प्रकारचे आंदोलन करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, पुण्यातील वकिलांनी या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे. पुण्यातील किती वकील या प्रकरणी माफी मागणार हा प्रश्न आहे. 'पुणे बार असोसिएशनचे १५ हजाराहून अधिक सभासद आहेत. या सर्व सभासदांवर हायकोर्टाकडून कारवाई होणार का, आंदोलन करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे, तो हायकोर्टाकडून कसा डावलण्यात येतो आहे, आंदोलन मागे घेण्यात यावे असे हायकोर्टाकडून सुनावण्यात आले तेव्हा पुणे बार असोसिएशनला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला नाही,' अशा प्रतिक्रिया वकिलांनी कव्यक्त केल्या.

'वकिलांनी आंदोलन केल्याप्रकरणी हायकोर्टाची माफी मागण्याचा प्रश्न येत नाही. पुण्याला खंडपीठ मिळावे ही मागणी गेल्या ३५ वर्षांची आहे. वकिलांनी आंदोलन केले असे म्हणण्यापेक्षा त्यांनी कामकाजात सहभाग घेतला नाही या मुद्याकडे लक्ष देण्यात यावे,' असे पुणे बार असोसिएशनचे माजी पदाधिकारी अॅड. अमोल काजळे-पाटील म्हणाले. ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. मिलिंद पवार म्हणाले, की वकिलांकडून वारंवार खंडपीठाबद्दल मागणी करुनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही. खंडपीठ मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. त्यासाठी माफी मागण्यात येणार नाही.

आपण हायकोर्टाचे रजिस्टार यांच्याबरोबर फोनवर चर्चा केली असून, पुण्याला हायकोर्टासंदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी लवकर तारीख देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.

- अॅड. ​गिरीश शेडगे, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फौजदाराने घेतली एक लाखांची लाच

$
0
0

पुणेः देहुरोड पोलिस ठाण्यातील फौजदाराला एक लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पकडले. देहुरोड परिसरातील एका मोक्याच्या भुखंडाला रस्ता काढून देण्यासाठी त्याने पंधरा लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यापोटी एक लाख रुपयांची 'टोकन' रक्कम घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. नानासाहेब मारुती तेली (वय ५६) असे त्याचे नाव आहे. या प्रकरणी भोसरी येथील व्यावसायिक शब्बीर इब्राहीम पटेल (वय ४६) यांनी तक्रार दाखल केली होती. पटेल यांचा देहुरोड परिसरात प्लॉट आहे. या प्लॉटचा अॅप्रोच रोड नाही. त्यासाठी त्यांनी आपल्या आजूबाजूच्या प्लॉटधारकांशी बोलणी करून रस्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दरम्यान त्यांचे एका प्लॉटधारकाशी वाद झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट सिटी’साठी पालिकेची प्रवेशिका

$
0
0

पुणेः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये पुणे शहराची निवड व्हावी, या साठी राज्य सरकारकडे येत्या १० जुलैपर्यंत प्रवेशिका सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी स्थायी‌ समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

केंद्र सरकारने देशातील १०० प्रमुख शहरांचा विकास स्मार्ट सिटी योजनेद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिन्यात योजनेची घोषणा करण्यात आली. योजनेमध्ये राज्यातील १० शहरांची निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी स्पर्धा घेतली जाणार असून, अधिकाधिक गुण मिळविणाऱ्या महापालिकांना योजनेच्या माध्यमातून अनुदान दिले जाणार आहे. या स्पर्धेत आपली निवड व्हावी, या साठी राज्यातील २५ महापालिकांसह अ दर्जाच्या १२ नगरपालिका इच्छुक आहेत. या सर्वांना स्पर्धेची प्रवेशिका पाठविण्यासाठी मुदत १० जुलैपर्यंत देण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेची प्रवेशिका पाठविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आयत्यावेळेस स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images