Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

खासगीकरणाची ‘अॅक्शन’?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) नियामक मंडळाच्या अध्यक्ष नियुक्तीवरून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले नाही, तर इन्स्टिट्यूटचे खासगीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत.

आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या राकेश शुक्ला याने रविवारी पत्रकार परिषद घेतली. केंद्राच्या दबावतंत्रानंतरही विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. नियामक मंडळाच्या अध्यक्ष निवडीच्या वादावरून 'एफटीआयआय'च्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला २४ दिवस पूर्ण झाले. शुक्रवारी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रातील पदाधिकाऱ्यांशी या संदर्भात चर्चा केली. एफटीआयआय आणि त्याची शिक्षणपद्धती व निवड या प्रश्नाकडे स्वतंत्रपणे न पाहता, एका वेगळया दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे. आम्ही ठेवलेल्या मागण्या आणि त्यावर सुचविलेले उपाय यावर माहिती आणि प्रसारणमंत्री अरुण जेटली यांनी बगल दिल्याचे शुक्ला आणि विकास अर्ष यांनी सांगितले.

सध्याचे सरकार 'रियल इस्टेट'वर भर देणारे असून 'रील इस्टेट'शी त्यांना काही घेणे-देणे नाही, असे चर्चेतून दिसून आले. यावेळी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे आश्वासन दिले नसल्याचे अर्ष याने सांगितले. केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या बैठकीत रसूल पुकूट्टी, गिरीश कासारवल्ली, विणा पॉल, धर्म गुलाटी, फरिदा मेहता, परेश कामद, प्रतिक अर्ष या आजी-माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता.

आमच्या मागण्या मंजूर होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत. पारदर्शी कारभार व सुव्यवस्थित यंत्रणा यासाठी आमचा लढा आहे. त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

- राकेश शुक्ला, विद्यार्थी प्रतिनिधी, एफटीआयआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जुने दस्त पाहा एका क्लिकवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जमीन, फ्लॅट व दुकानांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचे जुने दस्त आता एका क्लिकवर पाहता येणार असून नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ई-सर्च या प्रणालीद्वारे ही ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मिळकतीची १९८५ पासूनची सर्व माहिती या प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात आल्याने त्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. मुद्रांक शुल्क विभागाने जुन्या दस्तांचे स्कॅनिंग करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. ई-सर्चद्वारे सन २००२ नंतर नोंदविण्यात आलेले दस्त उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. मात्र, १९८५ पासूनचे सुमारे एक कोटी २० लाखांहून अधिक दस्त स्कॅन करून ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हे दस्तसुद्धा ई-सर्चद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे.

जमीन वा फ्लॅटचा खरेदी व्यवहार करण्यापूर्वी त्या मिळकतीच्या मालकी हक्कात झालेले बदल पाहणे आवश्यक ठरते. पूर्वी असे बदल पाहण्यासाठी संबंधित कार्यालयात जाऊन शोध घ्यावा लागत होता. सामाईक कार्यक्षेत्रात एकापेक्षा अधिक कार्यालये असतात. त्यामुळे नागरिकांना अशा कार्यक्षेत्रातील व्यवहारांचा शोध घेण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत होते. याचा विचार ई-सर्चमध्ये करून नागरिकांच्या सोयीसाठी १९८५ पासूनचे दस्त उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, अशी माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक चिंतामणी भुरकुंडे व सहायक नोंदणी महानिरीक्षक संतोष हिंगणे यांनी दिली. या सुविधेद्वारे शोधलेल्या दस्तांची अथवा दस्तांच्या सूचीची (इंडेक्स) प्रत डाउनलोडही करता येणार आहे. तसेच त्याची प्रमाणित प्रत हवी असल्यास अल्प शुल्क आकारून ती प्रमाणित करून देण्याची सुविधाही यामध्ये आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आतापर्यंत ५० लाख दस्तांचे स्कॅनिंग

जुन्या दस्तांच्या स्कॅनिंगचे काम एनआयसी संस्थेला देण्यात आले होते. या संस्थेने आतापर्यंत सुमारे ५० लाख दस्तांचे स्कॅनिंग करून ते ई-सर्चवर अपलोड केले आहे. यामुळे नागरिकांना आता जुने दस्त शोधण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक एन. रामास्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू असून अद्याप ७० लाख जुन्या दस्तांच्या स्कॅनिंगचे काम शिल्लक आहे. येत्या सहा महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे सर्व जुने दस्त नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या www.igr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोपीने केली होती टेहळणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड रोडवरील वेगवेगळ्या सोसायट्यांमध्ये दुचाकी पेटवणाऱ्या ३३ वर्षीय अमन अब्दुल शेख याने घटनेच्या एक दिवस आधी सहा ठिकाणांची 'रेकी' (टेहळणी) केल्याचा दावा पोलिसांनी केला. शेख याला रविवारी दुपारी शिवाजीनगर कोर्टात हजर करण्यात आले. या वेळी तपासाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. शेख निर्दोष असून पोलिसांनी संशयाच्या आधारे त्याला अटक केल्याचा बचाव त्याच्या वकिलांनी केला.

गेल्या आठवड्यात २८ जून रोजी पहाटे सिंहगड रोडवरील सनसिटी परिसर आणि नऱ्हे या भागांतील सहा ठिकाणच्या सोसायट्यांमधील वाहने पेटवण्यात आली होती. त्यात ७७ दुचाकी आणि आठ कार जळून खाक झाल्या. या घटनेप्रकरणी सिंहगड रोड पोलिसांनी वडगाव येथील शेख याला अटक केली आहे. शेखच्या पायाचे ऑपरेशन झाले असल्याने तो लंगडत चालतो. 'सीसीटीव्ही' फुटेजमधील इमेज आणि शेखच्या पूर्वेतिहासावरून त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त डॉ. सुधाकर पठारे यांनी दिली.

सिंहगड रोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक नितीन जाधव यांनी शेखला रविवारी दुपारी कोर्टासमोर हजर केले. कोर्टाने शेखला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. 'शेख याने घटनेच्या एक दिवस आधी जळीतकांडाच्या सहा ठिकाणांची 'रेकी' केली होती. तो वडगाव येथील साई पॅलेसमध्ये राहतो. तेथील 'सीसीटीव्ही' फुटेज मिळाले आहे. घटनास्थळी मिळालेले फुटेज आणि साई पॅलेसमधील फुटेज यांचा संबंध जुळतो आहे. या ठिकाणीही शेखने एक वर्षापूर्वी एक दुचाकी पेटवली होती. त्याचप्रमाणे खडकी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतही त्याच्यावर याच प्रकारचे दोन गुन्हे दाखल आहेत,' असे जाधव म्हणाले.

जळीतकांडाचे कारण गुलदस्त्यातच

जळीतकांडाप्रकरणी शेख याला अटक करून २४ तास उलटले असले, तरी दुचाकी का पेटवण्यात आल्या, याचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. शेख याने पोलिसांना तपासात समाधानकारक उत्तरे दिलेली नाहीत. पोलिसांनी त्याच्या मोबाइलचा अभ्यास केला असून, त्याआधारे त्याचे लोकेशन तपासण्यात आले आहे. जळीतकांड झालेल्या सहा ठिकाणांचा आणि शेख याचा नेमका संबंध काय, याचा तपास करण्यात येत आहे. शेख गेल्या आठवड्यात शनिवार-रविवारी दिवसभर कुठे होता, याचाही तपास पोलिस करत आहेत.

शेखकडील दुचाकी जप्त

जळीतकांड झालेल्या दोन ठिकाणच्या 'सीसीटीव्ही' फुटेजमध्ये संशयित आणि त्याच्याकडील दुचाकी दिसली आहे. पोलिसांना शेख याच्याकडे दुचाकी मिळाली असून, ती फुटेजशी मिळतीजुळती आहे. पोलिसांनी त्याच्याकडील कपडेही जप्त केले आहेत. हे कपडे 'फॉरेन्सिक लॅब'मध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत.

'अमन निर्दोषच'

'अमन निर्दोष आहे. तो असे करूच शकत नाही. खरे आरोपी सापडत नसल्यानेच पोलिसांकडून त्याला गुंतवले जात आहे,' असा दावा त्याचे वडील अब्दुल यांनी केला. अब्दुल एका खासगी फर्ममधून निवृत्त झाले असून, ते अमनला त्याच्या स्टेशनरी दुकानात मदत करतात. 'पोलिसांनी अमनला ताब्यात घेतल्यापासून आम्ही तणावाखाली आहोत. माझा मुलगा निर्दोष आहे,' असे त्यांनी सांगितले.

'केवळ संशयावरून अटक'

'पोलिसांकडे शेखबाबत कुठलेही ठोस पुरावे नाहीत. केवळ संशयावरून त्याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर यापूर्वी गुन्हे दाखल आहेत; मात्र त्यातील एका केसमधून तो निर्दोष सुटला आहे. त्यामुळे शेख याला पोलिस कोठडी देण्यात येऊ नये,' असा बचाव त्याचे वकील अॅड आय. एच. हस्मानी यांनी कोर्टात केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फर्ग्युसन कॉलेजला ‘हेरिटेज’ दर्जा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशभरातील १९ कॉलेजांना 'स्पेशल हेरिटेज दर्जा' बहाल केला आहे. त्यामध्ये पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजसह मुंबईचे सेंट झेवियर्स कॉलेज आणि नागपूरच्या हिस्लोप कॉलेजचा समावेश आहे. या दर्जामुळे ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी या कॉलेजना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध होईल.

केवळ शैक्षणिक उपक्रमांसाठीच नव्हे, तर शहरातील सांस्कृतिक, राजकीय आणि सामाजिक इतिहासाचा एक महत्त्वाचा साक्षीदार असणाऱ्या फर्ग्युसन कॉलेजला आपला हा इतिहास पुनरुज्जीवित करण्याची संधी या निमित्ताने मिळणार आहे. आयोगाने फर्ग्युसनच्या ऐतिहासिक कामगिरीची दखल घेऊन, कॉलेजला हा दर्जा दिला आहे. आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर झालेल्या १९ कॉलेजांच्या यादीमध्ये कॉलेजच्या नावाचा समावेश आहे. त्यातून कॉलेजला पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी २० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. झेविअर्स कॉलेजला एक कोटी ६७ लाख, तर हिस्लोप कॉलेजला ७९ लाख ४८ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याचेही या यादीमधून रविवारी स्पष्ट झाले.

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष विकास काकतकर यांनी सांगितले, 'संस्था दहा वर्षांपासून हेरिटेज दर्जासाठी प्रयत्नशील होती. या दर्जामुळे कॉलेजच्या परिसरामध्ये अनेक उपयुक्त प्रकल्प राबविता येतील. शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सुधारणाही करता येतील. संशोधन प्रयोगशाळा आणि केंद्र उभारणे शक्य होईल.' औद्योगिक क्षेत्राच्या मदतीने कॉलेजला आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठीचे प्रयत्नही अधिक जोमाने करणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. कॉलेजचे आजी-माजी विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे पदाधिकारी, हितचिंतक ही अभिमानाची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

काय आहे हेरिटेज दर्जा? काय मिळणार संस्थांना?

शंभर वर्षांहूनही अधिक काळ उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत संस्थांसाठीची ही योजना आहे.

या संस्थांनी शैक्षणिक क्षेत्रासोबतच सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्येही दिलेल्या योगदानाची दखल घेत, या पुढील काळातही असेच काम सुरू ठेवावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेतून प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे.

योजनेतून मिळणाऱ्या पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या निधीच्या आधारे संबंधित संस्थांना आपल्या इमारतींचे जतन करणे, वस्तुसंग्रहालय उभारणे, नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे त्यांचे जतन करणे, हेरिटेज स्टडिजमधील अभ्यासक्रम सुरू करणे शक्य होणार आहे.

शताब्दीबरोबरच मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत सातत्याने सर्वोच्च ग्रेड मिळविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा या योजनेसाठी विचार होतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दगड फोडत महिला सबलीकरण

$
0
0

सचिन वाघमारे, पुणे

सामाजिक परिस्थितीमुळे दगड फोडून संसाराचा गाडा हाकत असताना, नवऱ्याने केलेल्या मारहाणीतून जीव बचावला... या घटनेने स्वाभिमान दुखावलेल्या एका अशिक्षित महिलेने पंधरा वर्षांपूर्वी सासर सोडले आणि स्वत:चा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू केला. आज तिच्याच प्रेरणेतून तुळजापूर तालुक्यामध्ये तीनशे बचत गटांची शृंखला उभी राहिली आहे. या बचतगटांमुळे तालुक्यातील खासगी सावकारीवर नियंत्रण आले असून, महिलाही स्वयंपूर्ण होऊ लागल्या आहेत.

भारतबाई देवकर असे या महिलेचे नाव आहे. त्या दगड फोडण्याचे काम करत होत्या. लग्नानंतरही या कामातून सुटका झाली नाही. त्यातच दारूड्या मारहाण करून डोक्यात दगड घातला. यात चार दिवस बेशुद्ध राहिलेल्या भारतबाईंनी त्यानंतर मात्र मुलगा शहाजीला घेऊन घर सोडले. धुणी-भांडी करून घर चालवत असताना, आजूबाजूच्या महिलांनाही याच परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत असल्याचे त्यांना दिसले. त्यातून बचतगटाची कल्पना त्यांच्या डोक्यामध्ये आली. त्यांनी २० ते २५ महिलांना एकत्र केले आणि बचतगटाची मुहूर्तमेढ रोवली. दोन वर्षांमध्येच या बचत गटाला स्थैर्य मिळाले. त्यातून त्यांनी काही निराश्रित मुलामुलींचे विवाहही केले.

त्यांच्या या कामांची आजूबाजूच्या गावांमध्ये चर्चा सुरू झाली आणि तिथेही बचत गटाची स्थापना करण्यासाठी भारतबाई यांच्याकडे मार्गदर्शन मागण्यासाठी येऊ लागले. भारतबाई यांच्या मार्गदर्शनातून तयार झालेल्या बचत गटांची संख्या तीनशेच्या वर गेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुन्नरमध्ये ७२ शालाबाह्य मुले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर

जुन्नर तालुक्यात ७२ शालाबाह्य मुले आढळल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकारीबाळासाहेब राक्षे यांनी दिली. जुन्नर तालुक्यात शालाबाह्य मुलांचा सर्व्हेकरण्यात आला. त्यामध्ये तालुक्यात ४३ मुले तर २९ मुली शालाबाह्य आढळून आल्या. तालुक्यातून या सर्वेक्षणात ७४ हजार ८३४ कुटुंबांची पाहणी करण्यातआली. यासाठी ८५१ सर्वेक्षकांनी ३३ केंद्रांवर जावून हे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये३३ मुले कधीच शाळेत न गेलेली, तर ३९ मुलांनी शाळा मधेच सोडून दिल्याचेस्पष्ट झाले आहे. आदिवासी भागात शाळा मधून सोडून दिल्याचे प्रमाण कमीदिसून आले आहे. रोजगारासाठी बाहेरून आलेल्या कुटुंबांतील मुलांचाशालाबाह्य मुलांमध्ये प्रामुख्याने समावेश असल्याचे राक्षे यांनीनमूद केले. या मुलांमध्ये काही अपंग मुलांचाही समावेश आहे. अशाविद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रक्रियेत सामावून घेऊन त्यांना खास शिक्षकाकडूनशिक्षण देण्यात येणार आहे. तहसीलदार प्रल्हाद हिरामणी, गटविकास अधिकारीनम्रता जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यातील महसूल आणि शिक्षणविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ही मोहीम राबवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कात्रज

कात्रज येथील संतोषनगर परिसरातील डोंगर उतारावरील पाच बेकायदा बांधकामांवर महापालिकेने कारवाई करून पाच हजार चौरस फूट बांधकाम जमीनदोस्त केले. या परिसरात भिंत कोसळून एका बांधकाम मजूर महिलेचा मृत्यू झाला होता. त्यापार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली. संतोषनगर परिसरातील नव्याने उभारल्या जात असलेल्या पाच अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग व धनकवडी सहायक आयुक्त कार्यालयाने संयुक्त कारवाई केली. यामध्ये सुमारे पाच हजार चौरसफूट बांधकाम पाडण्यात आले. टेकडीवर इमारतीच्या संरक्षणासाठी उभारण्यात येत असलेली रिटेनिंग वॉल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत महिलेचा मृत्यू झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने ही कारवाई करून या परिसरातील पाच बांधकामे पाडली.

महापालिकेने या परिसरातील दीडशे अनधिकृत घरांना यापूर्वी नोटीसा दिल्या आहेत. कारवाईसाठी तीन जेसीबी, दोन ब्रेकरच्या सहाय्याने व ३५ बिगाऱ्यांनी कारवाई केली. स्थानिक पोलिस व अतिक्रमण विभागाचे पोलिस बदोबस्तासाठी सज्ज होते. बांधकाम विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रसन्न जोशी, उप-अभियंता सुधीर चव्हाण, सहायक आयुक्त सुकुमार पाटील, अतिक्रमण विभागाचे कनिष्ठ अभियंता किसन दगडखेर, निरिक्षक मेघा राऊत या उपस्थित होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठा योजना रेंगाळली

$
0
0

धर्मेंद्र कोरे, जुन्नर

जुन्नरमध्ये सहा वर्षांपासून काम सुरू असूनही पूर्णत्वास न आलेल्या १२ कोटींच्या सुधारित पाणीपुरवठा योजनेने नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. सुरवातीची २५ लाख रुपयांची ही योजना दप्तरदिरंगाईमुळे टक्केटोणपे खात आता ११ कोटी ७० लाख रुपयांच्या घरात गेली आहे.

ठेकेदाराचा वेळकाढूपणा आणि प्रशासनाची डोळेझाक करण्याच्या वृत्तीने जुन्नरकरांना अजुनही पाणीपुरवठ्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शहरातील पाणी वितरणासाठी केलेल्या तीन झोनपैकी दोन आणि तीन क्रमांकाच्या झोनमध्ये या योजनेतील वितरण नलिकांतून पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. मात्र, झोन एकमधील कामे अपूर्ण असल्याने या भागातील नागरिक पाणीयोजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. अर्धवट स्थितीत का होईना ही योजना कार्यान्वित आहे. मात्र, या योजनेच्या फिल्टरचे काम नित्कृष्ट दर्जाचे असल्याने ते लिकेज असल्याने कार्यान्वित करण्यात आलेले नाही. जुन्या योजनेतील फिल्टरमधून नवीन योजनेतील पाणी फिल्टर करून पाणीपुरवठा करण्याचे दिव्य सध्या पाणीविभाग करत आहे.

केंद्र सरकारच्या यु.आय.डी.एस.एस.एम.टी या योजनेत जुलै २००९ मध्ये नगराध्यक्षा किशोरी होगे यांच्या कालखंडात या योजनेचे काम सुरू झाले होते. ही योजना अडीच वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तरीही पूर्ण न झाल्याने पुन्हा काही महिने मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही ती पूर्ण झालीच नाही. दरम्यानच्या काळात दोन ते तीन मुख्याधिकारी बदलून गेले. त्यांच्या दुर्लक्षामुळे पाणी योजनेचे काम ठप्प झाले. दरम्यान, जुलै २०१४ नंतर ही योजना जेवढी कार्यान्वित करणे शक्य आहे, तेवढी सुरू करून पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न झाले आणि मार्च २०१५ मध्ये झोन दोन आणि तीनमध्ये पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

दरम्यान, अजुनही ही योजना पूर्णत्वास न आल्याने विद्यमान सत्ताधारी नगरसेवक अॅड. विकास खोपे यांना प्रशासनाच्या निषेधार्थ मोर्चा काढावा लागला होता. आता मात्र या योजनेच्या पूर्णत्वाबाबत मोठ्या प्रमाणात प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आल्यानंतर १५ जूनच्या सभेत या योजनेसाठी ठेकेदाराला पुन्हा सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पाणीसभापती माधुरी जोगळेकर यांनी पद घेतल्यानंतर, या कामासाठी त्यांचे पती आणि मनसेचे पदाधिकारी ऋषीकेश जोगळेकर यांनी पाठपुरावा केला. त्यानंतर शहरातील तीन पैकी किमान दोन झोनमध्ये पाणी वितरित होऊ लागले आहे. आधीच पाणीपुरवठा योजनेच्या अपूर्णत्वाची नामुष्की असताना, मुख्याधिकारी संतोष वारुळे यांनीही त्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवल्याने कुठेतरी सुरूवात झाली आहे. असे असले तरी ही योजना तातडीने पूर्णत्वास आणण्यासाठी त्यांनी अग्रक्रमाने प्रशासनावर लक्ष ठेवून कामाचा पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


थ्री चीअर्स फॉर फर्ग्युसन...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फर्ग्युसन कॉलेजच्या मुख्य इमारतीसमोर काढलेली मोठी रांगोळी... विद्यार्थ्यांकडून केला जाणारा 'फर्ग्युसन... फर्ग्युसन...', 'हिप हिप हुर्रे...', 'थ्री चिअर्स फॉर फर्ग्युसन' असा गजर... एकमेकांना पेढे वाटून व्यक्त होणारा आनंद... अशा वातावरणात फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये कॉलेजला हेरिटेज दर्जा मिळाल्याच्या आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने फर्ग्युसन कॉलेजला रविवारी स्पेशल हेरिटेज दर्जा दिल्याचे घोषित केले. यानिमित्त सोमवारी कॉलेजमध्ये आनंदोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.

फर्ग्युसन कॉलेजची नियामक संस्था असलेल्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष विकास काकतकर यांनी पत्रकार परिषदेत हेरिटेज दर्जाच्या घोषणेबाबत अधिक माहिती दिली. 'या दर्जासाठी पाच कोटी रुपयांपर्यंतच अनुदान देण्यात येते. सध्या यापैकी २० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यातून जिओलॉजी, फिजिक्स आणि झूलॉजी विभागांच्या म्युझियमचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच्या टप्प्यात मुख्य इमारत, अॅम्फी थिएटरमधील काही सुधारणा, प्रशासकीय विभागाचे नूतनीकरण, लायब्ररीचे डिजिटायझेशन, जिमखाना व होस्टेलच्या हेरिटेज इमारतींचे नूतनीकरण आणि संशोधन केंद्रांचे नूतनीकरण करण्यात येईल,' असे काकतकर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समानतेची प्रतीके किती दिवस वापरणार?

$
0
0

चैत्राली चांदोरकर, पुणे

देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, अंतराळवीर कल्पना चावला यांसह विविध क्षेत्रातील यशस्वी महिलांची उदाहरणे देऊन त्यांची प्रगती झाली... असा भ्रम निर्माण केल्याने स्त्री-पुरुष समानता आली, असे मानण्याचे काही कारण नाही. यशस्वी महिला या केवळ समानतेची प्रतीके आहेत; त्या समाजाचे प्रतिबिंब नाहीत. सगळ्याच स्तरातील महिला आजही पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेच्या दबावात जगत आहेत, हेच वास्तव आहे.

पॉप्युलेशन फर्स्ट या संस्थेतर्फे पुण्यामध्ये नुकतीच 'जेंडर संवेदनशीलता' ही कार्यशाळा आयोजित केली होती. महिला वेगवेगळ्या क्षेत्रात मोठ्या पदापर्यंत कार्यरत असताना ग्रामीण भागातील, शहरातील वाड्यावस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या महिलांचा पितृसत्ताक समाजाविरोधात सुरू असलेल्या लढ्याचे विविध पैलू यामध्ये उलगडण्यात आले. महिलांचे समाजातील स्थान, त्यांच्यावर होणारी हिंसा, लिंगभेद, लिंगभाव, पितृव्यवस्था, महिलांचे आरोग्य आणि माध्यमे अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. पॉप्युलेशन फर्स्टच्या संचालिका डॉ. ए. ल. शारदा, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ, वर्षा देशपांडे, जेंडर समानतेचे अभ्यासक मिलिंद चव्हाण, सम्यक संस्थेचे आनंद पवार, मंजूळ भारद्वाज यांसह विविध अभ्यासकांनी मार्गदर्शन केले.

जगभरात जेंडर अर्थात लिंगभाव या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चळवळ उभी राहात असताना आपल्याकडील महिलांपर्यंत आजही समानतेची भाषा पोहोचलेली नाही. हिंसाचार आणि पुरुषत्वाचा जवळचा संबंध आहे, या समीकरणाबद्दल महिला अनभिज्ज्ञ आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अशा प्रकारच्या कार्यशाळा प्रत्येक स्तरातील, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील महिलांसाठी सातत्याने आयोजित करण्याची गरज या निमित्ताने प्रकर्षाने जाणवली.

गेल्या काही वर्षांत यशस्वी झालेल्या महिला समाजासाठी समानतेची प्रतीके ठरल्या आहेत. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेकडून ही प्रतीके दाखवून स्त्री-पुरुष समानतेचा भ्रम निर्माण केला जातो आहे. प्रतीके निश्चित महत्वाची आहेत. पण जगाला अपेक्षित असलेली 'समानता' ही संख्यात्मक समानता वाढल्याने येते हा गैरसमज आपण दूर केला पाहिजे. आजपर्यंत सरकारने केवळ संख्येवरच काम केले आहे, पितृसत्ताक मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने आपण खूप मागे आहोत, बहुतांश वक्त्यांच्या मनोगतातून हा मुद्दा पुढे आला.

मुलींच्या जन्मापूर्वीपासूनच तिच्यावर अन्याय सुरू होतो. पुढे बारसे, कुटुंबातील संस्कार, शिक्षण, लग्नापासून ते तिच्या मृत्यूपश्चात होणाऱ्या विधींमध्येदेखील तिला दुय्यम स्थान मिळते. संस्कार, परंपराचे लेबल लावून तू सोशिक, भावनिक आणि जबाबदार व्यक्ती म्हणूनच आचरण केले पाहिजे, हे वारंवार बिंबवले जाते. तिच्या जडणघडणीतच पितृसत्ताक विचारांचे बीज रोवले जाते. तरीदेखील सरकारी योजनांमुळे मुली आज शिकत आहेत. यापुढे त्यांचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढत जाणार आहे. शिक्षणाच्या अनेक संधी त्यांना उपलब्ध आहेत, मात्र निर्णय स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. लग्न, बाळंतपण, मुलांच्या शिक्षणाचा मुद्दा आला की उच्चशिक्षित महिलांना स्वप्नांना मुरड घालून घरी बसावे लागते. पगार बलाढ्य असला तरी नवऱ्याच्या परवानगीशिवाय खर्च करण्याची मुभा त्यांना नाही. (याला काही कुटुंबात अपवाद असू शकतो, पण संख्या कमी आहे). नोकरदार महिलांची वाढती संख्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या डोळ्यावर येते आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार पुरुष बदलण्यास तयार नाहीत. महिला कितीही उच्चपदाच्या नोकरीवर असली तरी, घरी आल्यावर तिने कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पाडल्याच पाहिजेत, याबद्दल पुरुष ठाम आहेत. यामुळेच सर्वस्तरात कौटुंबिक हिंसाचार आणि घटस्फोटांचे प्रमाण वाढते आहे.

पितृसत्ताक व्यवस्थेमुळे हिंसाचार

हिंसाचाराची सगळी कारणे पितृसत्ताक व्यवस्थेशी जोडलेली असल्याने महिलांना सकाळी उठल्यापासून रात्रीपर्यंत हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते आहे. प्रत्येक स्तरामध्ये हिंसेचे आयाम वेगवेगळे असले तरी मानसिक खच्चीकरण महिलेचे होते. महिला शिकल्या, घराबाहेर पडल्या, पैसे कमावत्या झाल्या म्हणूनच घटस्फोट वाढले, कुटुंब व्यवस्था ढासळली... असा गैरसमज पसरवून पुरुषसत्ताक समाज महिलांची गळचेपी करतो आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांचे अस्तित्व आणि पुरुषांना सामाजिक समानता म्हणजे नेमके काय, याची जाणीव करून देण्यासाठी सातत्याने जनजागृतीपर कार्यशाळा झाल्या पाहिजेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

HIV उपचाराचे १४४ कोटी कधी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'एचआयव्ही'संदर्भात जनजागृती करण्याबरोबरच राज्यातील बाधितांना उपचार देण्यासाठी एआरटी, लिंक सेंटरसारख्या सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीने १४४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. मार्चमध्ये हा प्रस्ताव पाठविल्यानंतरही अद्याप मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे.

राज्यात एचआयव्ही एड्स निर्मूलनासाठी राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (एमसॅक्स) कार्यरत आहे. या सोसायटीमार्फत संसर्गित पेशंटना औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात विषाणू प्रतिबंधक उपचार (एआरटी) तसेच लिंक एआरटी सेंटर कार्यरत आहेत. त्याशिवाय राज्यातील तपासणी, समुपदेशन आणि चाचणी केंद्रांमध्येही (आयसीटीसी) पेशंटची तपासणी करण्यात येते. याकरिता सोयी सुविधा, औषधांसाठी निधीची गरज भासते.

'राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीमार्फत यंदाच्या २०१५-१६ वर्षाकरिता १४४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसायटीकडे (नॅको) प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मार्च महिन्यात पाठविला आहे. मात्र, त्याला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. गेल्या वर्षी सोसायटीने १३० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यापैकी १०८ कोटी रुपयांचा निधी सोसायटीला 'नॅको'कडून उपलब्ध करण्यात आला होता. राज्यात आजमितीला ७२ एआरटी सेंटर कार्यरत आहेत. त्याशिवाय ५७८ आयसीटीसी केंद्र असून एचआयव्ही निर्मूलनासाठी राज्यात ४२ स्वयंसेवी संस्था काम करीत आहेत. आजमितीला राज्यात १५५ लिंक एआरटी सेंटर आहेत. ज्या पेशंटना तपासणीची गरज नाही, अशांना त्यांच्या राहत्या घराजवळील उपजिल्हा हॉस्पिटल अथवा ग्रामीण हॉस्पिटलमध्ये औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी 'लिंक एआरटी' सेंटर कार्यरत करण्यात आले आहेत. ही संख्या येत्या वर्षभरात २३५ पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे निधीची आवश्यकता भासणार आहे,' अशी माहिती राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीचे प्रकल्प संचालक खुशालसिंह परदेशी यांनी 'मटा'ला दिली.

राज्यात एक लाखांहून अधिक बाधित पेशंट आहेत. त्यांच्यावर उपचारासाठी एआरटी केंद्रात दोन महिने पुरेल एवढा औषधसाठा उपलब्ध आहे. तसेच आयसीटीसी केंद्रात तपासणीकरिता किट्स उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्याची कमतरता भासण्याची गरज नाही. मात्र, असेही परदेशी यांनी स्पष्ट केले.

काम न करणाऱ्या संस्थांची चौकशी

एचआयव्ही निर्मूलनासाठी राज्यात विविध भागात जनजागृती तसेच औषधोपचाराच्या सोयी सुविधा देण्यासाठी विविध संस्थांवर 'नॅको'मार्फत जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्याकरिता 'नॅको'ने संबंधित संस्थांना ठराविक निधी उपलब्ध केला आहे. परंतु, एकाच संस्थेचे काम दाखवून कागदोपत्री असलेल्या संस्थांच्या नावे अनुदान लाटल्याचे प्रकार घडत आहेत. याबाबत खोट्या प्रस्तावाद्वारे अनुदान घेण्याचा कोणतीही संस्था प्रयत्न करीत असल्याचे आढळून आले. तर त्या संस्थांची चौकशी करण्यात येईल. तसेच त्या संस्थांकडून काम काढून घेण्यात येईल, असेही खुशालसिंह परदेशी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिलिंद एकबोटेंच्या गाडीवर दगडफेक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तीन दुचाकीवरून आलेल्या दुचाकीस्वारांनी समस्त हिंदू आघाडीचे संस्थापक मिलिंद एकबोटे यांच्या चारचाकी गाडीवर रात्री सव्वाआठ वाजण्याच्या सुमारास दगडफेक केली. त्यात कोणालाही इजा झाली नाही. लष्कर पोलिसांकडून या संदर्भात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.

लष्कर भागातील अॅड. प्रशांत यादव यांच्या वडिलांचे निधन झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी एकबोटे लष्कर भागात गेले होते. त्यावेळी एकबोटे चारचाकी गाडीत असतानाच तीन दुचाकींवरून आलेल्या अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्या गाडीवर दगडफेक केली. लष्कर भागातील कोहिनूर चौकात रात्री सव्वाआठ वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला. दगडफेकीमुळे गाडीच्या काचा फुटल्या. दगडफेकीमुळे कोणालाही इजा झाली नाही, अशी माहिती लष्कर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बरकत मुजावर यांनी दिली. या संदर्भात लष्कर पोलिसांकडे रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस असल्याचे सांगून ज्वेलर्सची फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पोलिस असल्याची बतावणी करून एका ज्वेलर्सला पावणेचार लाख रुपयांना फसवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हडपसर पोलिसांनी या प्रकरणी एका अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी मादुसिंह राजपूत (वय ३१, रा. रविवार पेठ) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. हडपसर पोलिसांनी या प्रकरणी एका अनोळखी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना गेल्या आठवड्यात घडली. फुरसुंगी येथील सिद्धी ज्वेलर्स या दुकानात राजपूत हे मॅनेजर आहेत. त्यांच्या दुकानात ३० जून रोजी एक ठग आला होता. त्याने स्वतःला पोलिस असल्याचे त्यांना सांगितले. दुकानात काही दागिन्यांची पाहणी केली आणि पत्नीला घरी नेऊन दाखवावे लागतील, असे राजूपत यांना सांगितले.

राजपूत यांनी त्यांच्या दुकानातील एका कामगाराला दागिने घेऊन त्या व्यक्तीबरोबर पाठवले. कारमधून ती व्यक्ती आणि राजपूत यांचा कामगार फुरसुंगी येथील इनफोनिया सोसायटीमध्ये गेले. सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये गाडी पार्क करण्यात आली. आरोपीने राजूपत यांच्या कामगाराकडील दागिने घेतले आणि पत्नी घरी आहे की नाही पाहतो, आणि तुम्हाला आवाज देतो असे सांगून तो बिल्डिंगमध्ये गेला. राजपूत यांच्या कामगाराला कुठल्या तरी मजल्यावरून आवाज आला, की वरती या. तेवढ्यात दुसऱ्या मार्गाने ती व्यक्ती दागिने घेऊन तेथून पसार झाली. राजपूत यांनी आपल्या मालकाशी चर्चा केल्यानंतर हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांकडून त्या ठगाचा शोध सुरू केला आहे. त्याच्याकडील कारचा नंबर, 'सीसीटीव्ही' फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध घेण्यात येत आहे, अशी माहिती हडपसर पोलिसांनी दिली. सहायक पोलिस निरीक्षक एस. एस. गोरे अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहायक आयुक्तांवर कारवाई?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिध‌ी, पुणे

बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयातील सफाई काम करताना कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याप्रकरणी अर्धवट माहितीचा अहवाल देणारे सहायक आयुक्त सुनील गायकवाड यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी याचे संकेत दिले आहेत. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे याची सविस्तर माहिती दिली जाणार असून त्याचा अंतिम निर्णय आयुक्त घेतील, असे जगताप यांनी स्पष्ट केले.

बिबवेवाडी भागातील इंदिरानगर येथे गेल्या आठवड्यात कंत्राटी कामगार नितीन मांजरेकर या ३५ वर्षीय युवकाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. मांजरेकर ज्या ठेकेदाराकडे नेमणुकीस होते, त्याचा ठेका मार्च महिन्यातच संपला होता. क्षेत्रीय कार्यालयाने पुन्हा टेंडर प्रक्रिया राबवून नवीन ठेकेदार निवडीची प्रक्रिया सुरू केली होती. टेंडर मंजूर झालेल्या ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर दिलेली नाही. तरीही मागील तीन महिन्यांपासून मांजरेकर आणि त्यांचे सहकारी दैनंदिन सफाईचे काम करीत होते. परंतु तीन महिने पगारच न मिळाल्याने मांजरेकर यांच्यासह इतर कर्मचारीही तणावाखाली आले आहेत. दरम्यान, या तणावामुळेच मांजरेकर यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करून स्थानिक नगरसेवक, कर्मचाऱ्यांनी मांजरेकर यांचा मृतदेहच महापालिका भवनामध्ये आणून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा निषेध नोंदविला. या प्रकरणी संबधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप म्हणाले, की बिबवेवाडीचे क्षेत्रीय अधिकारी गायकवाड यांच्याकडे या प्रकरणी अहवाल मागविला होता. नवीन टेंडर कधी काढले, विलंब झाला का झाला, कंत्राट संपल्यानंतरही संबंधित कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास कोणी आणि का सांगितले असा सर्व अहवाल गायकवाड यांच्याकडून मागविला होता. गायकवाड यांनी सोमवारी एक पानी अहवाल दिला असून, तो असमाधानकारक आहे. हा अहवाल महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे पाठविला असून तेच यावर अंतिम निर्णय घेतील, असेही जगताप यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कँटोन्मेंट बोर्ड होणार ‘फेरीवालेमुक्त’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्ड 'फेरीवाले मुक्त' करण्यासाठी बोर्डाने फेरीवाल्यांविरोधात मोहीम आखली आहे. या मोहिमेनुसार सायंकाळी सात ते रात्री बारा वाजेपर्यंत कारवाई होणार असून, जप्त केलेला माल संबंधित फेरीवाल्यांना परत न देण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे.

बोर्डाच्या हद्दीतील प्रमुख रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्याविरोधात बोर्डाच्या बैठकीत नगरसेवकांनी तक्रारी मांडल्या. फेरीवाल्यांच्या टोळ्या झाल्या असून, त्यांच्याकडून रस्त्यांवर अतिक्रमण करण्यात येत असल्याची बाब भाजपचे नगरसेवक विवेक यादव, अतुल गायकवाड आणि नगरसेविका प्रियांका श्रीगिरी यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात महात्मा गांधी रस्त्यावर कारवाई करण्याचे ​ठरविण्यात आले आहे.

फेरीवाले सायंकाळी सातनंतर रस्त्यावर येतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने सायंकाळी सातनंतर रात्री उशिरापर्यंत कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत नियोजन करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीवकुमार यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

अतिक्रमणविरोधी कारवाईत फेरीवाल्यांचा जप्त केलेला माल दंड भरून परत देण्यात येतो. दंडाची रक्कम सुमारे पाचशे रुपये आहे. त्या तुलनेत जप्त केलेल्या मालाची किंमत जास्त असते. दंड भरल्यानंतर संबंधित फेरीवाले पुन्हा रस्त्यावर जाऊन मालाची विक्री करतात. त्यामुळे फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवणे बोर्डाला कठीण होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून आता जप्त केलेला माल परत न देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

बोर्डाच्या हद्दीतील महात्मा गांधी रस्ता आणि शिवाजी मार्केट या भागात फेरीवाल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांना हटकल्यास फेरीवालेच दुकानदार आणि नागरिकांना दमदाटी करण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे ही मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.

कारवाईवेळी जवानांचा बंदोबस्त?

फॅशन स्ट्रीटमध्ये अनधिकृत स्टॉलधारक मोठ्या प्रमाणात असून, त्यांच्याकडून दमदाटी केली जाते. त्यामुळे कारवाईसाठी जाण्यास अधिकारी घाबरत असल्याचे नगरसेवकांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. कारवाई करताना लष्करी जवानांचा बंदोबस्त ठेवण्याची सूचना नगरसेवक विवेक याद​व आणि अतुल गायकवाड यांनी केली. याबाबत बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डिंभ्याजवळ ट्रक उलटून ४१ वारकरी जखमी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर

श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांचा ट्रक मंचर-भीमाशंकर रस्त्यावर डिंभे गावाजवळील पोखरी घाटातील एका वळणावर उलटल्यामुळे ट्रकमधील ४१ वारकरी जखमी झाले असून, दोन जणांची प्रकृती गंभीर आहे. गंभीर जखमींना उपचारासाठी पुण्याला हलविण्यात आले असून, इतर जखमींना घोडेगाव आणि मंचर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे.

सोमवारी (६ जुलै) सकाळी आठच्या सुमारास हा अपघात घडला. ट्रकमध्ये सुमारे ७० वारकरी दाटीवाटीने बसले होते. प्रमाणापेक्षा अधिक लोक असल्यामुळे ट्रक उलटल्याचे समजते. ट्रकमधील सर्व वारकरी हिंगोली जिल्ह्यातील आहेत. दर वर्षी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीसोबत पंढरपूर येथे जाण्यासाठी आळंदी आणि देहू येथे राज्याच्या विविध भागांतून येणारे बहुसंख्य वारकरी भीमाशंकरला दर्शनासाठी जात असतात. यापैकी मोठ्या प्रमाणात वारकरी ट्रकनेच प्रवास करत असतात. मात्र, जवळपास सर्वच ट्रकमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने वारकऱ्यांना अक्षरशः कोंबले जाते. सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांची कोणतीच काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळे दर वर्षी वारीच्या काळात दुर्दैवाने विविध ठिकाणी वारकऱ्यांच्या गाड्यांना अपघात होत असतात. याकडे प्रशासन व पोलिसांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पल्लवी जोशी यांचा राजीनामा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अभिनेत्री पल्लवी जोशी यांनी फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या (एफटीआयआय) नियामक मंडळाच्या सदस्यत्त्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्याबाबतचे पत्र त्यांनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला पाठवले आहे. 'विद्यार्थी समाधानी नसताना संस्थेत काम करणे शक्य नाही. त्यामुळे या संस्थेसाठी काम करण्यात रस नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. केंद्र सरकारने नुकतीच 'एफटीआयआय'च्या नियामक मंडळाची पुनर्रचना केली.

संस्थेच्या अध्यक्षपदी अभिनेते गजेंद्र सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्या मंडळावर निवडलेल्या इतर बारा सदस्यांमध्ये पल्लवी जोशी यांचाही समावेश होता. मात्र, चौहान यांची नियुक्ती म्हणजे राजकीय पुनर्वसन आहे, संस्थेच्या भगवीकरणाचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करून विद्यार्थ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची मागील आठवड्यात मंत्रायलायाशी चर्चाही झाली. मात्र, त्यात काहीच ठोस मार्ग निघाला नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांचा संप सुरूच आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मंडळाच्या सदस्या पल्लवी जोशी यांनी आपला राजीनामा केंद्र सरकारला पाठवला आहे.

'एफटीआयआयचा भाग होणे मला निश्चितच आवडले असते. मात्र, सध्याच्या नकारात्मक वातावरणात ते योग्य वाटत नाही. राजकारणाशी माझा काहीही संबंध नाही. संस्थेत कोणाची निवड केली जावी किंवा नको याबद्दल मला काहीही म्हणायचे नाही. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा नाही. मात्र, त्यांच्यापुढे दुसरा पर्यायही नाही.' असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, त्यांच्या पत्राला सरकारने काहीही प्रतिसाद दिलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ढोलपथकांचे ‘नेटवर्किंग’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गणेशोत्सवाला अद्याप तीन महिने बाकी असतानाच ढोलताशा पथकांचे नेटवर्किंग सुरू झाले आहे. फेसबुक पेज, व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि चौकांमध्ये फलक लावून नव्या मुलांना पथकात सामावून घेण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये पुण्याच्या गणेशोत्सवात ढोलताशा पथक तरुणाईचा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. सप्टेंबरमध्ये येणाऱ्या गणेशोत्सवासाठी ढोलताशा पथकांनी नव्या मुलांना पथकात घेण्यासाठी नेटवर्किंग सुरू केले आहे. नव्या मुलांना पथकात सामावून घेण्यासाठी पथके सज्ज झाली असून, नव्या मुलांना पथकात घेण्यासाठी 'वन टू वन संपर्क साधतानाच फेसबुक, व्हॉट्सअॅपचीही मदत घेतली जात आहे.

पथकांची फेसबुक पेजेस अपडेट करण्यात येत असून, त्यावर संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देणे, तालमीची तारीख, स्थळ, वेळ, नियम या संदर्भातील माहिती पोस्ट करण्यात येत आहे. 'आता लवकरच भेटूया तालमीला,' 'एकच आव्वाज,' 'नवे वर्ष नवा ताल', अशी स्टेटस अपडेटही झाली आहेत. काही ठिकाणी फ्लेक्सही लावण्यात आले आहेत. परंपरा-संस्कृती जतनासाठी आणि सामाजिक कामासाठी तरुणाई एकत्र आणणाऱ्या या ढोलताशा पथकांबाबत शहरात नाराजीचे वातावरण आहे. मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या पथकसंख्येसह नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्यात गणेशोत्सवाच्या आधी पन्नास-साठ ढोलांचा सुरू होणारा सराव, ध्वनीप्रदूषण, पथकांचा परवानगी न घेता सराव आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे.

पथकांची संख्या वाढणार

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात मिळून सुमारे दीडशेहून अधिक ढोलताशा पथके कार्यरत आहेत. यंदाही ही संख्या किमान पंचवीसने वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ढोलताशा पथकांची संघटना असलेल्या ढोलताशा महासंघाकडे काही पथकांनी नोंदणी केली आहे. तर, काही पथके विनानोंदणी कार्यरत आहेत. त्यामुळे पथकांची नेमकी संख्या किती, हे स्पष्ट होत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकसमान वेळापत्रक करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशीच आपले वर्षभराचे शैक्षणिक वेळापत्रक जाहीर करण्याचे आदेश राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी दिले. तसेच, सर्व विद्यापीठांनी राज्यभरात हे वेळापत्रक समान ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या एकत्रित बैठकीमध्ये तावडे यांनी त्या विषयीची आपली भूमिका मांडली. मुंबईत झालेल्या या बैठकीमध्ये तावडे यांनी विद्यापीठांच्या कामचा आढावा घेऊन, विद्यापीठांचा कारभार अधिक गतीमान होण्यासाठीच्या उपाययोजनांसदर्भातही सविस्तर चर्चा केली. तावडे म्हणाले, 'प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होणार व संपणार या तारखा विद्यापीठ स्तरांवर ठरविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व विद्यापीठांची शैक्षणिक दिनदर्शिका अॅकॅडमिक कॅलेंडर तयार करावे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया व परीक्षा पद्धतीमध्ये सुसूत्रता येईल. यासाठी तीन ते चार सदस्यांची देखरेख समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती सर्व विद्यापीठांच्या वेळापत्रकाच्या कार्यक्रमाचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेईल.' त्यामुळे भविष्यात सर्व विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या वेळापत्रकामध्ये एकसमानता दिसण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

विद्यापीठांसाठी नोडल अधिकारी

विद्यापीठ कायद्यामध्ये प्रस्तावित दुरुस्त्यांसाठी सर्व विद्यापीठांचे प्राध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी संघटना यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. या संबंधितांचे परिसंवाद आयोजित करण्यात येतील. त्यानंतरच सुधारित कायदा हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल असेही तावडे यांनी सांगितले. विद्यापीठ स्तरावरील विविध समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठ आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने एक नोडल अधिकारी नेमण्यात येईल. जेणेकरुन कुलुगरुंना विद्यापीठांच्या कामासाठी मंत्रालयात येण्याची गरज नाही. विभागाचे प्रधान सचिव, संचालक आणि नोडल अधिकारी हे प्रश्न सोडवू शकतील असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. परदेशातील विद्यापीठ, कॉलेजे यांच्याशी करार करायचा असल्यास एका 'टास्क फोर्स'च्या माध्यमातून पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. 'चॉईसबेस्ड क्रेडिट सिस्टीम' आणि 'रुसा'बाबतही या वेळी चर्चा झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बापट यांच्यावर ‘बायपास’ यशस्वी

$
0
0

पुणे : पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांच्यावर सोमवारी पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये बायपास ऑपरेशन यशस्वीरीत्या झाले. बापट यांची प्रकृती उत्तम असून, हितचिंतकांनी त्यांना काही दिवस भेटू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नियमित तपासणीकरिता बापट दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये गेले होते. त्या वेळी बापट यांची 'स्ट्रेस टेस्ट', तसेच अँजिओग्राफी करण्यात आली. त्या वेळी हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीत ब्लॉकेज आढळले होते. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून बापट यांच्यावर बायपास सर्जरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

'बीटिंग हार्ट' तंत्राचा वापर करून बापट यांच्यावर सोमवारी दुपारी बायपास सर्जरी करण्यात आली. हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. रणजित जगताप यांनी ही सर्जरी यशस्वीरीत्या केली. बापट यांची प्रकृती सध्या उत्तम असून, त्यात सुधारणा होत आहे. पुढील चार दिवस हितचिंतकांनी बापट यांना भेटू नये', असे आवाहन हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images