वंदना घोडेकर, पुणे
पुण्याला मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ देण्याची मागणी योग्य की अयोग्य, याचे उत्तर शोधण्यातच गेली अनेक वर्षे खर्ची पडली आहेत. शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालय सलग १६ दिवस आंदोलनामुळे बंद ठेवण्याचा 'इतिहास' वकिलांनी रचला खरा; मात्र या आंदोलनाचे फलित काय? आंदोलन मागे घ्यावे लागल्याबद्दल वकीलवर्गाकडून खेद व्यक्त केला जात आहे. खंडपीठाच्या मागणीची पूर्तता करूनच आंदोलन मागे घेतले पाहिजे होते, असा सूर लावण्यात येत आहे. खंडपीठाच्या मागणीचा रेटा या पुढेही चालू राहील, असा निर्धार वकिलांनी व्यक्त केला.
लढाई जिंकण्याच्या तोंडावर असतानाच काही कारण नसताना हरल्याचे शल्य फार काळ बोचते. आंदोलन मागे घेतल्यामुळे पुण्यातील अनेक वकिलांची तशी अवस्था झाली आहे. हातातोंडाशी आलेली लढाई अचानक हरताना पाहण्याची नामुष्की ओढवली. खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी आपल्यातील हेवेदावे, मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येऊन आपली एकजूट दाखवून तब्बल १६ दिवस कोर्टातील कामकाज बंद ठेवण्याचे आंदोलन केले.
खंडपीठाच्या लढ्यासाठी प्रसंगी आपल्याच वकील बांधवांशी वाईटपणा घेतलेल्या वकिलांवर लढाच गुंडाळला गेल्यामुळे तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. वकिलांच्या या एकजुटीमुळे आतातरी खंडपीठाबद्दल ठोस निर्णय घेतलाच जाईल, असे सकारात्मक आणि उत्साही वातावरण तयार झाले होते. ज्या वकिलांना आपल्याच वकील बांधवांच्या लढ्याबद्दल खात्री नाही, त्यांनी या लढ्यात सहभाग घेतला नाही. त्यांनी गप्प बसणे पसंत केले; मात्र अशा वकिलांची संख्या लढ्यात उतरलेल्या वकिलांपेक्षा कमी होती.
अभी नही तो कभी नही
खंडपीठाच्या मागणीसाठी वकिलांनी दाखवलेली एकजूट आणि तयार झालेले वातावरण पाहून 'अभी नही तो कभी नही,' अशा भावना निर्माण झाल्या होत्या. या वेळी पुकारलेले आंदोलन अयशस्वी झाले, तर पुन्हा आंदोलनासाठी वकील तयार होणार नाहीत, असे अनेकांना वाटत होते. त्यामुळे लढ्याला तीव्र स्वरूप आले तरी आंदोलन सुरू ठेवण्याची वकिलांची मानसिक तयारी झाली होती.
अन् अचानक बंद मागे
पुण्याला खंडपीठ देण्याबाबत जोपर्यंत कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मंजूर केला जात नाही, तसेच तो प्रस्ताव हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठवला जात नाही, तोपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय ठरला होता; मात्र ऐन भरात असलेले आंदोलन आपल्याच वकील बांधवांशी चर्चा न करता गुंडाळण्यात आले. गेली १६ दिवस आंदोलनासाठी आपला वापर करून घेऊन कोणतीही पूर्वकल्पना न देता थेट आंदोलन मागे घेण्याचे घोषित करण्यात आल्यानंतर वकिलांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली. पुण्याला हायकोर्टाचे खंडपीठ मिळाल्यावर केवळ वकीलच नव्हे, तर पक्षकारांचाही फायदा होणार आहे. 'आंदोलनामुळे काहीच साध्य होणार नाही, आंदोलनात उतरलेले जमिनीवर येतील,' अशी भाषा करणाऱ्यांना आंदोलन मागे घेतल्याचा आसुरी आनंद झाला; मात्र प्रामाणिकपणे या लढ्यात उतरलेल्या वकिलांना आपल्या आंदोलनाचा शेवट अपमानास्पद झाल्याचे पाहावे लागले. या अपमानास्पद शेवटाचे शल्य इतके होते, की काही वकिलांना आपले रडू आवरणेही शक्य झाले नाही.
तीव्र प्रतिक्रिया
पुणे बार असोसिएशन प्रतिष्ठित असून, त्यांनी संप करणे शोभत नाही, असे कारण दिल्यावर वकिलांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया बोलक्या होत्या. 'प्रतिष्ठित 'बार'च्या कुकरची शिट्टी वाजली आणि कुकर फुटला, आंदोलनासाठी वापर करून घेतला, आंदोलन मागेच घ्यायचे होते, तर नेत्यांनी आश्वासन दिले तेव्हाच मागे घ्यायचे होते, हायकोर्टाकडून कारवाई होईल या भीतीने आंदोलन मागे घ्यायचे होते, तर सुरूच कशाला केले, हायकोर्टाकडून होणाऱ्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल याची कल्पना असतानाही इतके दिवस आमचे नुकसान का केले,' अशा अनेक प्रतिक्रिया आंदोलन गुंडाळाल्यानंतर ऐकायला आल्या.
एकजुटीला गालबोट
आंदोलन मागे घेतल्यामुळे नाराज झालेल्या वकिलांनी एकत्र येऊन शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयासमोरील हिरवळीवर एकत्र येऊन निषेध सभा घेतली. कालपर्यंत एका चांगल्या कारणासाठी सर्व मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र आलेल्या वकिलांच्या एकजुटीला गालबोट लागले. त्यातून निर्माण झालेल्या तणावाचे पडसाद पुढील काळात उमटत राहतील. त्यातून निर्माण होणारे वादही धुमसत राहतील. पुण्याला खंडपीठ मिळणे कसे योग्य नाही किंवा ते मिळूच शकणार नाही, हे सोदाहरण स्पष्ट करून सांगणाऱ्या वकिलांकडून आपणच बरोबरच आहोत हे आता इतरांना ऐकायला लागेल.
कामाचे विकेंद्रीकरण हवे
खंडपीठाची मागणी रास्त आहे की नाही, याचा विचार करताना हायकोर्टात पुण्यातून दाखल होणाऱ्या केसची संख्या पाहणे गरजेचे आहे. हायकोर्टात दाखल झालेल्या अपिलाची सुनावणी सुरू होण्यास पक्षकारांना दहा वर्षे वाट पाहावी लागते. काही केसमध्ये तर यापेक्षा जास्त काळ वाट पाहावी लागते. हायकोर्टातील जागा अपुरी पडू लागली आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या कामाचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे, असे अनेक वकील सांगतात.
पुण्याला खंडपीठ देताना सातत्याने अंतराचा मुद्दा मांडला जातो. न्याय आपल्या दारी अशी संकल्पना राबवताना पक्षकारांच्या सोयीचे म्हणून अंतराचा मुद्दा बाजूला ठेवायला पाहिजे, हेच नेमके अजून समजावून सांगता आलेले नाही.
राजकीय पाठिंबा हवा
पुण्याला हायकोर्ट मंजूर झालेच, तर त्यासाठी लागणारी जागा, कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होणार आहे का, मुख्य म्हणजे हे शक्यच नाही, असे म्हटले जाते आहे. अशक्य गोष्ट शक्य करण्याची इच्छाशक्ती पाहिजे. मुख्य म्हणजे त्यासाठी भक्कम राजकीय पाठिंबा पाहिजे. वकिलांच्या आंदोलनासाठी पाठपुरावा करण्याकरिता राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे अजून दिसते आहे. वकिलांनी केलेल्या या आंदोलनाला शहरातील विविध संस्था-संघटनांकडून पाठिंबा मिळू लागला होता; मात्र आंदोलनाची दिशाच भरकटल्यामुळे आंदोलन गुंडाळले गेले.
आंदोलनाच्या मागणीसाठी वातावरण तयार होत असतानाच ते मागे घेत असल्याचे पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी घोषित केल्यानंतर त्यांनी अनेकांचा रोष ओढवून घेतला. मुंबई हायकोर्टाचा अवमान होत असल्याचे कारण सांगण्यात आले. त्यामुळे नाराज वकिलांमध्ये आंदोलन अयशस्वी झाल्याची भावना आहे. त्याच्या उलट आंदोलन यशस्वी झाल्याचे समर्थन करणारे वकीलही आहेत. आपण योग्य वेळी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असल्याचे सांगितले जात आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी परदेशातून आल्यावर कॅबिनेटमध्ये पुणे खंडपीठाबाबत प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. बंद मागे घेतला नाही, तर हायकोर्टाकडून कारवाई होईल. त्या कारवाईला आपण कसे तोंड देणार, याची तयारी नाही. त्यामुळे आंदोलन पूर्णतः बंद नाही तर तात्पुरते स्थगित आहे, असे सांगून समर्थन केले जाते आहे. आंदोलनाच्या निमित्ताने १६ दिवस सर्वांनी एकजूट पाहिली. मुख्य म्हणजे त्याचे सर्वत्र कौतुक केले जात होते. आंदोलनादरम्यान अनेक वाद उफाळून आले; मात्र त्याचा परिणाम आंदोलनावर झाला नव्हता; मात्र आंदोलन अयशस्वी ठरल्यामुळे एकजूट दाखवलेल्या वकिलांमध्ये उभी फूट पडली. कोर्टात वकिलांचे दोन गट पडले. आंदोलनाचे समर्थक असलेल्या संतप्त वकिलांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
यंदाच्या आंदोलनामध्ये ज्युनिअर वकील, महिला वकिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. खंडपीठ मिळणे कसे योग्य नाही हे पटवून देणाऱ्यांना खंडपीठासाठी समर्थन वाढत असल्याचे बहुधा लक्षात येत नसावे. गेली ३५ वर्षे खंडपीठाची मागणी केली जाते आहे, याचा अर्थ ही मागणी योग्य आहे, असे वाटत असणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. खंडपीठाच्या मागणीचा रेटा आणखी वाढेल; मात्र आंदोलन मागे घेतल्यामुळे काय साध्य झाले, याचे ठोस उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही!
असे झाले आंदोलन...
मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे या मागणीसाठी कोर्टातील कामकाज दोन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय पुणे बार असोसिएशनतर्फे १८ जून रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर १९ जून रोजी 'कामकाज बंद' आंदोलनाला सुरुवात झाली. बंद सुरू करण्यात आल्यानंतर वकिलांचा वाढता सहभाग आणि बंद यशस्वी होत असल्याचे पाहून आंदोलन बेमुदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलनाच्या भूमिकेवर वकील ठाम असल्यामुळे जे आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छित नाहीत, त्यांनी कोर्टात न येणे पसंत केले. कोर्टाच्या कामकाजात कोणी नजर चुकवून सहभाग घेऊ नये, यासाठी वकिलांची 'रॅपिड अॅक्शन टीम' करण्यात आली. वकिलांच्या या टीमने प्रत्येक कोर्ट हॉलमध्ये फिरून कोणी काम करण्यासाठी येत नाही, याची पाहणी करून त्याबाबत खबरदारी घेतली.
आंदोलनाला मिळत असलेला प्रतिसाद वाढत असलेला पाहून शहरातील आजी-माजी राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून असोसिएशनला पाठिंब्याची पत्रे देण्यात आली. शहरातील विविध संस्था, संघटनांकडून पाठिंबा देण्यात आला. खंडपीठासाठी वकिलांकडून दगडूशेठ मंदिरात महाआरती करण्यात आली. वकिलांकडून सुरू करण्यात आलेले कामकाज बंद आंदोलन तब्ब्ल १६ दिवस यशस्वीपणे पार पाडण्यात आले.
आंदोलनाचा घटनाक्रम...
१९ जून : मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांचे कामकाज बंद आंदोलन सुरू.
२० जून : कामकाज बंद आंदोलनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी कोर्टाच्या परिसरात मानवी साखळी.
२१ जून : सुट्टीच्या कोर्टातील कामकाजातही वकील सहभागी नाहीत. बंद यशस्वी.
२२ जून : आंदोलन सुरू करण्यात आल्यानंतर चौथ्या दिवशी विधानभवनावर भव्य मोर्चा. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडून वकिलांना पाठपुराव्याचे आश्वासन.
२३ जून : बेमुदत आंदोलनाबाबत भूमिका घेण्याचा निर्णय दुसऱ्या दिवशी ठरवण्याचा निर्णय.
२४ जून : खंडपीठाबाबतची मागणी मंजूर होईपर्यंत बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय.
२५ जून : आंदोलना पाठिंबा देण्यासाठी 'मिस्ड कॉल' देण्याचे आवाहन.
२६ जून : आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी फॅमिली कोर्टातील वकिलांचा मोर्चा.
२७ जून : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवातर्फे पुण्यातील वकिलांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन पुण्याला खंडपीठ मिळावे या प्रस्तावाला कौन्सिलच्या बैठकीत मंजुरी.
२८ जून : सुट्टीच्या कोर्टातही कामकाज बंद आंदोलन सुरू.
२९ जून : हडपसर येथून वकिलांची रॅली. पुणे शहरातून दुचाकी रॅली काढण्याचे नियोजन करण्यात आले.
३० जून : शिवाजीनगर कोर्टाच्या चार नंबर गेटपासून रॅली सुरू. ही रॅली खंडुजीबाबा चौक, जंगली महाराज रस्ता, टिळक चौक, कुमठेकर मार्ग, अप्पा बळवंत चौक या मार्गाने काढण्यात आली.
१ जुलै : पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेतली. पक्षकाराचा कोर्टासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न.
२ जुलै : आंदोलनाविरुद्ध हायकोर्टात जनहितयाचिका. बंदप्रकरणी हायकोर्टाने फटकारले. असोसिएशनचे अध्यक्ष, कौन्सिल अध्यक्षांना हजर राहून खुलासा करण्याचा आदेश.
३ जुलै : जनहितयाचिकेवर सुनावणी. 'बंद'बाबत निर्णय घेण्याचा आदेश. चार जुलैला विशेष सभा घेण्याचे ठरले.
४ जुलै : आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी जिल्हा न्यायालयाच्या गेट नंबर चारवर आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सभेत जाहीर केले. या निर्णयावरून वकिलांमध्ये रोष.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
