Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मनोरुग्ण खुन्यास दोन वर्षांनी अटक

$
0
0

येरवडाः येरवडा मनोरुग्ण हॉस्पिटलच्या निरीक्षण वार्डमधील पेशंटने चादर ओढल्याच्या किरकोळ वादातून एका पेशंटने रागाच्या भरात दोन पेशंटना मारहाण केली. एका पेशंटचे डोके भिंतीवर आपटले होते, तर दुसऱ्याचा गळा दाबून खून केला. खून करणाऱ्या पेशंटची मानसिक अवस्था पूर्वपदावर आल्यानंतर दोन वर्षांनी त्याला येरवडा पोलिसांनी अटक केली .

दीपक अर्जुन सुरवसे (वय. २८ रा.नगर) असे आरोपीचे नाव आहे. दीपकने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या मारहाणीत शमशुद्दीन सावजी भान वाडिया (वय. ५२ रा. येरवडा) आणि बाबुराव पांडुरंग लांडगे (वय. ३८ रा. सातारा) या दोन पेशंटचा जागीच मृत्यू झाला होता. ही घटना नोव्हेंबर २०१३मध्ये घडली होती. या प्रकरणी येरवडा पोलिसांनी सुरवसेविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता. परंतु, सुरवसे मनोरुग्ण असल्याने त्याला अटक करण्यात आली नव्हती. काही दिवसांपूर्वीच हॉस्पिटलचे अधीक्षक, येरवडा जेल अधीक्षक यांच्या अभ्यासगत समितीने सुरवसेची चौकशी करून तो तंदुरुस्त असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. सुरवसेला ताब्यात घ्यावे, अशी सूचना समितीने पोलिसांना केली होती. त्यानुसार येरवडा पोलिसांनी त्याला शुक्रवारी दुपारी अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘डीएलएड’च्या जागा रिक्तच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बारावीनंतरच्या डीएलएड प्रवेशासाठी राज्यभरात उपलब्ध एकूण ६६,६२० जागांसाठी यंदा केवळ १०,४६९ विद्यार्थ्यांनीच अर्ज केले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांमधील अभ्यासक्रमासाठीच्या रिक्त जागांचा प्रश्न यंदाही निर्माण होणार आहे. त्यातच ४१ कॉलेजांनी डीएलएडचे प्रवेश बंद केल्याने, कॉलेजांची संख्या १,०२० वर आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एससीईआरटी) माध्यमातून राज्यभरातील डीएलएड अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यंदा राज्यातील एकूण १,०६१ कॉलेजांसाठी प्रवेश दिले जाणार आहेत. राज्यातील ४९ अनुदानित, ९७ अनुदानित आणि ८७४ विनाअनुदानित कॉलेजांचा यात समावेश आहे. या कॉलेजांमधील ४४,७३९ शासकीय आणि २१,८८१ व्यवस्थापन कोट्याच्या जागा यंदा उपलब्ध झाल्या आहेत. या सर्व जागांसाठी परिषदेने विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविले होते. त्यांची संख्या ११ हजारांवर न गेल्याने यंदा ५६ हजारांवर जागा रिक्तच राहणार असल्याचे प्रक्रियेच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट होत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून या अभ्यासक्रमासाठीची विद्यार्थी संख्या रोडावत चालली आहे. त्यामुळेच यंदाही जवळपास ४१ कॉलेजांनी आपण कॉलेज बंद करत असल्याचे पत्र परिषदेकडे पाठविले आहे. त्याचा विचार करून गेल्या वर्षीच्या एकूण १,०६१ कॉलेजांपैकी यंदा १,०२० कॉलेजांचाच प्रवेश प्रक्रियेसाठी विचार करण्यात येत आहे. डीएलएड अभ्यासक्रमासाठी गेल्या वर्षी प्रवेशाचा आकडा २५ हजारांच्या आसपास गेला होता. यंदा त्याहीपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्याने, यंदाच्या वर्षातही अनेक कॉलेजे बंद होण्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्कॉलरशिप’मध्ये यंदा खंड पडणार

$
0
0

पुणेः स्कॉलरशिप परीक्षांच्या आयोजनामध्ये झालेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर यंदा चौथी आणि सातवीच्या स्कॉलरशिपच्या परीक्षांना ब्रेक मिळाला आहे. नव्या निर्णयानुसार आता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी थेट २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून स्कॉलरशिपचे आयोजन होणार आहे. राज्यात शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर चौथी आणि सातवीची स्कॉलरशिपची परीक्षा अनुक्रमे पाचवी आणि सातवीला घेण्याचा निर्णय राज्य सरकाने नुकताच घेतला. नव्या निर्णयानुसार यंदापासूनच ही पद्धत सुरू केली, तर यंदा चौथी- सातवीला परीक्षा दिलेले विद्यार्थीच पुन्हा पुढच्या वर्षी परीक्षेला बसतील. हा प्रकार टाळण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये चौथी- सातवीच्या स्कॉलरशिपच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१६-१७ पासून या परीक्षेचे आयोजन केले जाणार असल्याची बाब राज्य सरकारने स्पष्ट केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुपी’च्या ठेवीदारांना दिलासा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रुपी सहकारी बँकेत ठेवी अडकलेल्या ठेवीदारांना आजारपण, शिक्षण आणि लग्नासाठी 'हार्डशिप' योजनेंतर्गत ५० हजार ते एक लाख रुपये देण्याचे अधिकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकीय मंडळाला दिले आहेत.

या निर्णयामुळे ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, हार्डशिपमधील रक्कम देण्यास पुढील आठवड्यापासून सुरुवात केली जाणार असल्याचे बँकेमार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे. हार्डशिप योजनेंतर्गत आजारपण, औषधोपचार, शिक्षण तसेच लग्नासाठी वेगवेगळी रक्कम दिली जाणार आहे. बँकेकडे हार्डशिपची सुमारे चार हजार प्रकरणे दाखल आहेत. त्यामुळे प्रकरणनिहाय वाटप केले जाणार असल्याचे बँकेच्या अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या रुपी बँकेवर प्रशासक मंडळ नेमण्यात आले आहे. तसेच, बँकिंग व्यवसायाबरोबरच ठेवी काढण्यावरही रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधांमुळे हजारो ठेवीदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी बँकेत अडकल्या आहेत. यातील अनेक ठेवीदारांनी आजारपण, औषधोपचार, शिक्षण तसेच लग्नासाठी हार्डशिप अंतर्गत ठेवी परत मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेऊन ठेवी परत करण्यास चार ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याने ठेवीदारांना गरजेच्या वेळी ही रक्कम उपलब्ध होत नव्हती.

रुपी बँकेची आर्थिक घडी पुन्हा बसावी, या साठी बँकेत एकरकमी परतफेड योजना (ओटीएस) लागू करण्यास रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच प्रशासकीय मंडळाला मान्यता दिली. या पार्श्वभूमीवर, हार्डशिप योजनेतील ठेवी परत करण्याचे अधिकार बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाला देण्यासंदर्भात मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गर्व्हनर आर. गांधी यांची भेट घेतली. त्यात रिझर्व्ह बँकेने हार्डशिपचे पैसे देण्याचे अधिकार प्रशासकीय मंडळास देण्यास संमती दिली.

ठेवीदारांना एक लाखांपर्यंत पैसे काढता येणार

प्रशासकीय मंडळाला हे अधिकार मिळाल्यामुळे हार्डशिपची रक्कम देण्यासंदर्भात मंडळच निर्णय घेणार आहे. त्यासाठी आता रिझर्व्ह बँकेची परवानगी मागावी लागणार नाही. त्यामुळे हार्डशिपची रक्कम देण्याचे निर्णय जलद गतीने होऊ शकणार आहेत. हार्डशिप योजनेंतर्गत खातेदारांना पन्नास हजार ते एक लाख रुपये खात्यातून काढता येणार आहेत.

अद्याप लेखी आदेश नाही

रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाला हार्डशिप योजनेतील रक्कम देण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. परंतु यासंदर्भातील लेखी आदेश अद्याप आलेला नाही. हा आदेश लवकर अपेक्षित आहे. ओटीएसला रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिल्याने हार्डशिपसारख्या केसेस रखडू नयेत यासाठी रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार ही संमती मिळाली आहे, असे राज्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन हजार कोटींचा फटका?

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

सेट-नेट पात्रता नसलेल्या प्राध्यापकांनी आपल्याला नियमित प्राध्यापकांप्रमाणे वेतनाचे लाभ मिळावेत म्हणून कोर्टामध्ये खोटी माहिती सादर केल्याचे उघड झाले आहे. ही माहिती सादर करण्यासाठी या प्राध्यापकांना विद्यापीठांमधील अधिकारी आणि उच्चशिक्षण संचालनालयाशी संबंधित व्यक्तींनीच मदत केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्या आधारे संबंधित प्राध्यापकांना नियमित सेवेचे लाभ मिळाल्यास राज्य सरकारला तीन हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्राध्यापक होण्यासाठीची आवश्यक सेट वा नेटची परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सेवेत असणाऱ्या राज्यभरातील प्राध्यापकांनी आपली सेवा नियुक्तीच्या तारखेपासूनच ग्राह्य धरण्याची मागणी लावून धरली आहे. दरम्यानच्या काळात एम. फिल किंवा पीएचडी करून पात्रतेच्या या अटीमधून सूट मिळविण्याचा प्रयत्नही अनेक प्राध्यापकांनी केला. अशी सूट मिळण्यासाठी अखेर कोर्टात धाव घेतलेल्या प्राध्यापकांनी सादर केलेल्या माहितीमध्येच तफावत आढळून आल्याने हे प्राध्यापक राज्य सरकारलाच कोट्यवधी रुपयांना खड्ड्यात घालणार असल्याचे दिसून येत आहे.

या विषयी प्राध्यापकांनी कोर्टामध्ये सादर केलेली कागदपत्रे 'मटा'ला मिळाली आहेत. त्यातून ही तफावत दिसून येत आहे. संबंधित प्राध्यापकांच्या विद्यापीठाकडील नोंदींमध्ये आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडील नोंदींमध्ये तफावत दिसून येत आहे. प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी सरकारी नियमानुसार सहा वर्षांच्या सेवेनंतर पहिली, तर त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या सेवेनंतर दुसरी पदोन्नती दिली जाते. मात्र, पदोन्नतीचे फायदे मिळविण्यासाठी अनेक प्राध्यापकांनी विद्यापीठांमधील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने चार वर्षांनंतर पहिली, तर त्यानंतरच्या तीन वर्षांनंतर दुसरी पदोन्नती पदरी पाडून घेतल्याचेही या कागदपत्रांमधून उघड झाले आहे. पदोन्नतीच्या टप्प्यांनुसार प्राध्यापकांच्या पगारांमध्ये पहिल्या टप्प्यात साधारण पाच हजार, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आठ हजार, तर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये जवळपास ५० हजार रुपयांपर्यंत फरक पडतो. राज्यातील सेट-नेट अपात्र प्राध्यापकांची संख्या जवळपास दहा हजार इतकी आहे. या प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ देणे, तसेच त्यांना पगारांमध्ये पडणाऱ्या फरकाच्या रकमांचे वाटप करणे या आर्थिक व्यवहाराचा सरकारी तिजोरीवर नाहक बोजा पडण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.

सरकारच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह

या विषयीच्या खटल्यांमध्ये प्राध्यापकांकडून अशी वादग्रस्त कागदपत्रे सादर होत असतानाच, सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांकडून मात्र त्या विषयी कोणतीही चिरफाड होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या खटल्यांमधून संबंधित प्राध्यापकांना या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे न्याय मिळाल्यास, त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्राध्यापकांच्या या गैरव्यवहाराबाबत सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्तींना कल्पना दिल्यानंतरही त्या विरोधात अद्याप पावले उचलली नसल्याचेही स्पष्ट झाल्याने, राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरोघरी होणार औषध फवारणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील डेंगी, मलेरिया याबरोबरच चिकुनगुनिया या साथीच्या आजारांचा फैलाव रोखण्यासाठी घरोघरी जाऊन औषध फवारणी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. साथीच्या आजारांवर अशा पद्धतीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी पहिल्यांदाच कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमले जाणार आहेत. हे कर्मचारी नेमून त्यांना आवश्यक ते वेतन देण्यासाठीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

पावसाळ्यामध्ये शहरात डासांपासून होणाऱ्या मलेरिया, डेंगी अशा साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव होतो. गेल्या काही वर्षांपासून या आजाराचे प्रमाण वाढतच आहे. याला अटकाव करण्यासाठी पालिकेच्या वतीने जनजागृती केली जाते. महापालिकेच्या आरोग्य खात्याचे कर्मचारी शहरातील विविध भागात जाऊन पाहणी करतात. गेल्या वर्षी तर शहरात डेंगीच्या पेशंटची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाने अनेक ठिकाणी भेटी देऊन दंडात्मक कारवाई देखील केली होती. पालिकेने केलेल्या पाहणीमध्ये अनेकदा घरांमधील फ्रीज, फ्लॉवरपॉट, एअर कंडिशनर अशा भागात डेंगीचे डास सापडले होते. त्यामुळे विशेष काळजी घेण्याचे धोरण पालिकेने स्विकारले आहे.

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

साथीच्या आजारांना आळा घालण्यासाठी पावसाळ्याच्या सुरूवातीलाच डासांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी घरोघरी जाऊन पेस्ट कंट्रोल करण्याचा निर्णय पालिकेने घेला आहे. यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात पाच ते दहा कंत्राट पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे कर्मचारी दररोज ठरवून दिलेल्या घरांमध्ये जाऊन औषध फवारणी करणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी आवश्यक असलेल्या ८५ लाख रुपयांचे टेंडर काढण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिहारची निवडणूक ठरणार ‘टर्निंग पॉइंट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बिहारमध्ये होणारी विधानसभेची निवडणूक ही देशातील राजकारणासाठी 'टर्निंग पॉइंट' ठरेल, असे भाकित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी वर्तविले. बिहारमधील अनेक निवडणुकांनी देशात राजकीय बदल घडविले असून, येणारी निवडणूक त्याला अपवाद ठरणार नाही, अशी शक्यताही त्यांनी वर्तविली.

शहरातील सर्व पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी बिहार निवडणूक आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य केले. 'बिहारमध्ये आपण पाहतो, त्यापेक्षा परिस्थिती खूप वेगळी आहे. यापूर्वी अनेकदा बिहार निवडणुकीने देशाचे राजकीय चित्र बदलले आहे. यंदाच्या निवडणुकीनंतरही देशातील राजकारणात अनेक महत्त्वाचे बदल घडून येतील', असे पवार यांनी सूचित केले.

मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना शालाबाह्य ठरवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर पवार यांनी टीका केली. 'अल्पसंख्यांक समाजाला सुरक्षित वाटेल, अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण होण्याची आवश्यकता असताना, मदरशांचा विषय सरकारने विनाकारण उकरून काढला आहे', अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर तोफ डागली.

'अच्छे दिन कुठे?'

केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी सर्वसामान्य जनतेला 'अच्छे दिनां'चे स्वप्न भारतीय जनता पक्षाने दाखविले होते. अवघ्या वर्षभरातच केंद्रातील मोदी सरकारचा कारभार पाहता, सर्वसामान्यांसाठीचे अच्छे दिन हे केवळ स्वप्नरंजनच राहणार असे दिसते, असा टोमणा त्यांनी लगावला. सर्वसामान्यांना अपेक्षित असलेले अच्छे दिन अद्याप तरी दृष्टिपथात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शालाबाह्य’ नाकारणाऱ्या शिक्षकांवर गुन्हा?

$
0
0

पुणे : शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शविणाऱ्या कोथरूडमधील प्रख्यात शाळेच्या शिक्षकांच्या विरोधात पुणे महापालिकेने कोथरूड पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार आज सकाळी सात वाजता संबंधित शिक्षक सर्वेक्षणाच्या कामासाठी उपस्थित न राहिल्यास शिक्षकांवर गुन्हा दाखल केला जाण्याची शक्यता आहे.

शालाबाह्य सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची राज्य सरकारने शिक्षकांना सक्ती केली आहे. विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांनादेखील त्यामधून सवलत देण्यात आलेली नाही. मात्र, काही शाळांमधील शिक्षकांनी त्याला विरोध केला आहे. शिक्षहक्काचा बागुलबुवा दाखवून काही मोजक्याच शाळांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे; तसेच 'सीबीएसई'च्या शाळांनादेखील शिक्षणहक्क कायदा लागू असताना त्यांना या सर्वेक्षणात सहभागी होण्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. राज्य मंडळाच्या शाळांमधील शिक्षकांवर हा अन्याय आहे, असा आरोप शिक्षकांकडून करण्यात आला. पुणे महापालिकेची ही भूमिका अन्याय्य असल्याचा दावा करून तिच्या निषेधार्थ शिक्षकांनी 'शालाबाह्य'मध्ये सहभागी होणार नाही, असे पत्र आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिले. त्यापाठोपाठ त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा देण्यात आला.

'तक्रारीच्या अनुशंगाने तपास'

पुणे महापालिकेने तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. मात्र, त्या संदर्भात कोणतीही फिर्याद दिलेली नाही. या तक्रारीच्या अनुशंगाने तपास केला जाईल. त्यानंतर कायदेशीर निर्णय घेऊ, अशी माहिती कोथरूड पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन भोसले-पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वॉर्डात पास… शहरात नापास!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रभागांमध्ये चांगले काम केले आहे; पण शहरासाठी अधिक व्यापक दृष्टिकोन ठेवून काम करण्याची गरज आहे,' अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पालिकेतील पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना शुक्रवारी चार खडे बोल सुनावले. तसेच, केंद्र आणि राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी शहराचा विकास थांबता कामा नये, अशी अपेक्षा त्यांनी भाजप सरकारकडून व्यक्त केली.

शहरातील सर्व नगरसेवक, खासदार आणि आमदार यांची आढावा बैठक पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत प्रत्येक नगरसेवकाच्या कामाचा आढावा घेतल्यानंतर स्थानिक पातळीवर चांगले काम सुरू असले, तरी शहराचा एकत्रित विचार केला पाहिजे, अशा सूचना पवार यांनी दिल्या. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतानाही, पवार यांनी शहराच्या सर्वंकष विकासाकरिता प्रलंबित प्रश्नांबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मंत्र्यांशी, अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकारने ताब्यात घेतला असून, त्याबाबत सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे राष्ट्रवादीचे लक्ष असेल, असे त्यांनी सांगितले.

पाऊस कमी होण्याची शक्यता गृहित धरून शहरातील पाण्यासाठी आत्तापासूनच नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी छोट्या-छोट्या स्तरांवर कचरा प्रकल्प उभारणे गरजेचे असून, राज्य सरकारनेही पालिकेला जागा देऊन मदत करावी, असे त्यांनी सुचविले. 'राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कर बंद करण्याचा निर्णय घेताना, पालिकेला अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे. हे अनुदान वेळेत मिळाले नाही, तर प्रश्न निर्माण होतील', याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

शिक्षण मंडळ पदाधिकाऱ्यांना अभय

लाचखोरी प्रकरणात अटक झालेल्या शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची पवार यांनीही पाठराखणच केली. कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सर्व पुरावे समोर येतील. त्यामध्ये कितपत तथ्य आहे, हे पाहूनच निर्णय घेण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.

'तळे राखतो, तो पाणी चाखतो'

पुण्याचा मेट्रो प्रकल्प केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी आधी जाऊनही नागपूरच्या मेट्रोला पुण्यापूर्वी मंजुरी देण्यात आली. त्यावरून, विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असताना, पवार यांनी मात्र 'तळे राखतो तो पाणी चाखतो' या न्यायाने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांमुळे नागपूरला झुकते माप मिळाल्याचे सांगितले. केंद्रात असतो, तर पुण्याकडे लक्ष देता आले असते, असेही त्यांनी नमूद केले. पुणे मेट्रोला मान्यता मिळावी, या मागणीसाठी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले.

नगरसेवकांना घरचा आहेर

शहरामध्ये काही नगरसेवक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बांधकाम परवानग्यांमध्ये नागरिकांना नाहक त्रास देत असल्याचे निदर्शनास आले असून, या नगरसेवकांची कोणतीही गय केली जाणार नाही, असा इशारा पवार यांनी बैठकीदरम्यान दिल्याचे समजते. बांधकाम नकाशांपासून ते जोते तपासणी दाखला, भोगवटा प्रमाणपत्र अशा विविध टप्प्यांवर अडचणींचा सामना करावा लागत असून, नगरसेवक-अधिकाऱ्यांची युती त्यासाठी कारणीभूत असल्याची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे. याला वेळीच आळा घाला; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा थेट दम पवार यांनी सर्वांना भरला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘PMPML’ला आता विभक्त करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या निर्मितीचा हेतू साध्य झाला नाही. या कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेमध्ये पिंपरी-चिंचवडला झुकते माप देण्यात आले आहे. पुण्याची लोकसंख्या तुलनेने जास्त असूनही येथे बसचे मार्ग वाढविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे 'पीएमपीएमएल'चे 'पीएमटी' व 'पीसीएमटी' असे स्वतंत्र करण्याची मागणी पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) केली.

राज्य सरकारच्या मान्यतेनुसार २००७ मध्ये पीएमटी आणि पीसीएमटी यांचे विलिनीकरण करून पीएमपीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी पुणे महापालिकेचे ६० टक्के भाग भांडवल व पिंपरी चिंचवडचे ४० टक्के भाग भांडवल होते. हे प्रमाण दोन्ही महापालिकेच्या लोकसंख्येच्या आधारावर ठरविण्यात आले होते. पीएमपीच्या स्थापनेनंतर राज्य सरकारचे अनेक अधिकारी या ठिकाणी कार्यरत होते; परंतु या अधिकाऱ्यांना दोन्ही महापालिकांची भौगोलिक पद्धत माहिती नसल्यामुळे सक्षम अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देण्यात ते असफल ठरले आहे, असा दावा पीएमटी कामगार संघाने केला आहे. तसेच, या संदर्भातील निवेदन पालकमंत्री गिरीश बापट यांना सादर करण्यात आले आहे.

पीएमपीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत शहराच्या मागणी एवढा बस ताफा उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. डिसेंबर २००७ मध्ये दोन्ही संस्थांकडे एकूण एक हजार ५० बस होत्या. तसेच, भाडेतत्वावरील १७५ बस होत्या. गेल्या सात-आठ वर्षांत दोन्ही महापालिकांनी बस खरेदीसाठी भांडवली गुंतवणूक केलेली नाही. केवळ जेएनएनयुआरएम योजनेअंतर्गत पुणे महापालिकेला ५०० व पिंपरी चिंचवड महापालिकेला १५० बस उपलब्ध झाल्या आहेत. सध्या पीएमपीच्या ताफ्यात १४०० बस व ६५० भाडेतत्त्वावरील बस आहेत. त्यापैकी १३०० बस धावतात व ६५० बस नादुरूस्त आवस्थेत आहे. त्यामुळे एकत्रिकरणातून बस ताफ्यात सुधारणा झालेली हे स्पष्ट होते, असे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहानच

$
0
0

पुणे : फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या (एफटीआयआय) नियामक मंडळ अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती मागे घेतली जाणार नसल्याचे संकेत माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आले. दरम्यान, विद्यार्थी शिष्टमंडळ व मंत्रालय यांच्यातील बैठक असमाधानकारक आणि अनिर्णायक झाल्याने, विद्यार्थ्यांनी संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्येष्ठ दिग्दर्शक गिरीश कासारवळ्ळी यांच्या नेतृत्त्वाखालील एफटीआयआयच्या विद्यार्थी शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांबाबत दिल्लीत माहिती व प्रसारण मंत्री अरुण जेटली व मंत्रालयाच्या सचिवांची भेट घेऊन चर्चा केली. चौहान यांच्या नियुक्तीसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात सरकारकडून चौहान यांची नियुक्ती मागे घेण्याबाबत सरकारकडून काहीच सांगण्यात आले नाही.

बैठकीनंतर शिष्टमंडळाचे सदस्य रसूल पुकुट्टी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. 'मंत्रालयाशी झालेली चर्चा सकारात्मक होती असे म्हणता येईल. त्यात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र, नव्या समितीच्या नेमणुकीबाबत समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही. हा मुद्दा एकाच बैठकीतून सुटण्यासारखा नाही,' असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, चौहान यांची नियुक्ती मागे न घेण्याचीच सरकारची भूमिका आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छोटा विमानतळ : मोशीत प्रस्ताव

$
0
0

धनंजय जाधव, पुणे

मोशी येथील बहुचर्चित आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि परिषद केंद्रालगत (कन्व्हेन्शन सेंटर) छोट्या आकाराचे विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) उच्चपदस्थ अधिकारी व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी या जागेची नुकतीच संयुक्त पाहणी केली.

चाकण, तळेगाव, रांजणगाव औद्योगिक वसाहतींचा 'ऑटो हब' म्हणून उदयास आलेला परिसर आणि हिंजवडी येथील आयटी कंपन्यांच्या चार्टर्ड सेवांसाठी या छोटेखानी विमानतळाचा व्यावसायिकदृष्ट्या मोठा उपयोग होऊ शकतो. पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नियोजित विमानतळ नेमके कोठे उभारायचे याच्या वादात अडकले असताना मोशीमधील छोट्या विमानतळाचा पर्याय पुढे आला आहे.

मोशी येथील २४० एकर भूखंडावर सुमारे पाचशे कोटी रुपये खर्च करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रदर्शन व परिषद केंद्र बांधण्याचा पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा प्रस्ताव आहे. त्याच्या उभारणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यापर्यंतची पावले उचलली गेली आहेत. मोशीतील पेठ क्रमांक पाच व आठमध्ये हे सेंटर उभारण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सात प्रदर्शन केंद्रे, परिषद कक्ष, खुले प्रदर्शन केंद्र, गोल्फ कोर्स, व्यापारी कार्यालये, रिटेल मॉल्स; तसेच पंचतारांकित हॉटेल्सचा यात समावेश असणार आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून प्रदर्शन व कन्व्हेंशन सेंटरचे काम या जमिनीवरील आरक्षणांचे हस्तांतरण व काही तांत्रिक बाबींमुळे थंडावले आहे.

या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न असतानाच कन्व्हेन्शन सेंटरलगत छोटे विमानतळ उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. छोट्या विमानतळासाठी सव्वा किलोमीटरची धावपट्टी आवश्यक असते. मोशी येथील या भूखंडावर अशी धावपट्टी उभारणे शक्य आहे. जागेची उपलब्धता असल्याने छोटी विमाने व हेलिकॉप्टरसाठी हँगरही उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे या विमानतळाच्या उभारणीची शक्याशक्यता पडताळणीसाठी महाराष्ट्र विमान विकास कंपनीचे अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) अधिकारी तसेच महसूल अधिकाऱ्यांनी याची पाहणी केली आहे. त्यासंबंधीचा अहवाल झालेला नाही. गेल्या काही वर्षांत मुंबईहून राज्यातील अनेक भागांत चार्टर्ड सेवा उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. नाशिक, औरंगाबाद, चंद्रपूर, यवतमाळ, शिरपूर, धुळे, अमरावती, कोल्हापूर, जळगाव अशा अनेक ठिकाणी राज्यातील उद्योजकांकडून चार्टर्ड सेवांचा वापर केला जातो. त्यादृष्टीने हे विमानतळ फायदेशीर ठरू शकते.

मोशी येथील आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटरलगत छोटे विमानतळ उभारण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी व पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे. प्रदर्शन व कन्व्हेंशन सेंटरच्या जागेतच हे विमानतळ उभारण्यासंदर्भात विचार होत आहे.

- सुरेश जाधव, सीईओ, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अध्यक्षपदाबाबत आधीच कळवले होते

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय भीषण असून, अशा परिस्थितीत मी सच्चा शेतकरी असल्याने संमेलनाध्यक्षपद भूषविणे योग्य वाटत नाही', याचा पुनरुच्चार करत, 'विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद स्वीकारता येणार नाही, हे यापूर्वीच साहित्य महामंडळाला कळविले होते', असा खुलासा ज्येष्ठ कवी ना. धों. महानोर यांनी शनिवारी केला.

या वेळी, संमेलनाध्यक्षपद स्वीकारणार नाही, याबाबत महानोर यांनी कोणतेही पत्र पाठविले नसल्याचा दावा महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांनी केला होता. मात्र, संमेलनाध्यक्षपद स्वीकारता येणार नसल्याचे पत्र गेल्या डिसेंबरमध्येच महामंडळाच्या अध्यक्षांना पाठविले होते, असे महानोर यांनी स्पष्ट केले आहे.

'द. आफ्रिकेत होणाऱ्या नियोजित संमेलनाचे अध्यक्षपद स्वीकारले होते. त्यानंतर, टोरांटो येथेही संमेलन होऊ शकले नाही. गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्यात दुष्काळामुळे शेती व शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. मी कवी आहे आणि सच्चा शेतकरीसुद्धा आहे. त्यामुळे, अशा परिस्थितीत शेतीवाडीच्या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने पाहतो. त्यामुळे, संमेलनाध्यक्षपद स्वीकारणे योग्य वाटत नाही', अशी भूमिका महामंडळाच्या अध्यक्षांना डिसेंबर २०१४ मध्येच कळविण्यात आल्याचा खुलासा महानोर यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘घोटाळ्याचा तपास सीआयडीमार्फत करा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिवाजीनगर येथील शासकीय गोदामातून २५० पोती तांदूळ घेऊन ट्रक पसार झाल्याच्या प्रकरणाची 'सीआयडी'मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता युवामोर्चाचे अध्यक्ष गणेश घोष यांनी केली आहे. धान्य घोटाळ्याचा तपास महसूल प्रशासन व पोलिस गांभीर्याने करीत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. शिवाजीनगर गोदामातून अडीचशे पोती तांदूळ घेऊन एमएच १२ एयू १८६८ हा ट्रक कोणताही गेटपास किंवा कागदपत्रांची पूर्तता न करता गोदामाबाहेर पडला. रेशनचे धान्याची पोती घेऊन हा ट्रक गायब झाला. ट्रकचा मालक व चालक यांच्या विरोधात शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. पण, ट्रक गायब होऊन पाच दिवस झाले. तसेच त्यातील धान्याच्या पोत्यांचाही थांगपत्ता लागलेला नाही.

रेशन धान्याचा घोटाळा वा काळाबाजार करणाऱ्यांवर 'मोक्का'अन्वये कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तथापी, महसूल विभाग व पोलिस यंत्रणेकडून योग्य पद्धतीने तपास केला जात नसल्याचा आरोप घोष यांनी केला आहे. त्यामुळे हा तपास सीआयडीमार्फत करण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र त्यांनी पालकमंत्री व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खाद्यान्नप्रकरणी हॉटेलांवर कारवाई

$
0
0

पुणे : बाणेर येथील पॅनकार्ड क्लबच्या युनिट ग्रँड व्ह्यू रेस्तराँमध्ये निकृष्ट दर्जाचे पनीर आढळल्याने हॉटेलसह पनीर उत्पादकांना अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) विरोधात एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 'एफडीए'तर्फे शहरातील तारांकित हॉटेल तपासणीची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. दरम्यान, बाणेर येथील पॅनकार्ड क्लबच्या युनिट ग्रँड व्ह्यू रेस्तराँमध्ये पनीरचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यावेळी पनीर अप्रमाणित दर्जाचे आढळले. परिणामी, पनीर उत्पादक कॅम्पमधील मॉडर्न डेअरी आणि हॉटेलच्याविरोधात खटला दाखल करण्यात आला. अन्न सुरक्षा अधिकारी नीलेश खोसे, आणि युवराज ढेंबरे यांनी नमुने तपासणीसाठी घेण्याची कार्यवाही केली होती. पॅनकार्डच्या हॉटेलला ८० हजार रुपये तर, पनीर उत्पादकास वीस हजार असा एक लाख रुपयांच्या दंडाची कारवाई करण्यात आली, असे सहायक आयुक्त दीपक मिरजकर यांनी कळविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गरिबांसाठी २.४० कोटींचा खर्च

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एकूण बेडच्या दोन टक्के राखीव बेड्सवर गरिबांना मोफत उपचार देण्याच्या नियमात नियमबाह्य खर्च दाखविल्याचे चौकशीत आढळून आल्याने पुण्यातील केईएम, संचेती तसेच पूना या तीन खासगी हॉस्पिटलना मिळून दोन कोटी ४० लाख रुपयांची रक्कम गरिबांच्या उपचारासाठी उपलब्ध करून देण्याचे सहधर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिले आहेत.

प्रत्येक खासगी धर्मादाय हॉस्पिटलने दोन टक्के बेड राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे, असे हायकोर्टाचे आदेश आहेत. त्यानुसार केईएम, पूना आणि संचेती या मोठ्या खासगी हॉस्पिटलकडून गरिबांसाठीच्या योजना राबविण्यात येतात. ठरलेल्या दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम गरिबांवर खर्च केल्याचे या हॉस्पिटलनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे निधी संपल्याचे कारण पुढे करून हॉस्पिटलकडून गरीब पेशंटना उपचार नाकारले जात होते. त्यासाठी योजनेस स्थगिती द्यावी अशी हॉस्पिटलकडून सहधर्मादाय आयुक्तांना मागणी करण्यात आली होती. सहायक आयुक्त नवनाथ जगताप यांनी तिन्ही हॉस्पिटलचे अर्ज फेटाळून लावले. हॉस्पिटलच्या एकूण उत्पन्नाच्या किती टक्के रक्कम गरिबांसाठी खर्च करण्यात आली, याची चौकशीही सुरू केली. सहधर्मादाय कार्यालयाचे निरीक्षक राहुल गडसिंग, पोपट आंधळे, रवींद्र गव्हाणे, बाबासाहेब शेकडे यांनी तिन्ही हॉस्पिटलमधील खर्चाच्या तपासणीचा अहवाल जगताप यांना दिला.

तिन्ही हॉस्पिटलने अनावश्यक व्यक्तींवर दाखले नसताना अथवा धर्मदाय आयुक्तालयाने शिफारस केलेली नसताना नियमबाह्यरित्या उपचार केल्याचे आढळून आले. तसेच, त्या व्यक्तींचा दाखविलेला खर्च सहायक आयुक्त नवनाथ जगताप यांनी अमान्य केला. त्याबाबतचा अहवाल सह धर्मादाय आयुक्तांकडे सोपविण्यात आला. त्या अहवालाच्या आधारे केईएम आणि संचेती हॉस्पिटलने प्रत्येकी ७० लाख रुपये तर पूना हॉस्पिटलने एक कोटी रुपयांच्या रकमेची गरिबांच्या उपचारासाठी तरतूद करावी, असे आदेश दिले. तसेच या तिन्ही हॉस्पिटलने ही रक्कम भरण्याची तयारी देखील दाखविल्याने त्यांच्यावर केली जाणारी वेगळी कारवाई टळली.

रुबी, बिर्लाकडे सर्वाधिक निधी

रुबी हॉस्पिटलकडे सुमारे सहा ते सात कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. तर, पिंपरीच्या बिर्ला हॉस्पिटलकडे बारा कोटींच्या रकमेची तरतूद आहे. त्याशिवाय जहांगीर हॉस्पिटलकडे दोन कोटी रुपयांची रक्कम गरिबांसाठी उपलब्ध आहे. अनावश्यक खर्च दाखवून जादा उपचार देत असणाऱ्या आणखी काही हॉस्पिटलची चौकशी करण्यात येणार आहे, असे सहायक आय़ुक्त जगताप यांनी स्पष्ट केले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्ट निर्णयावर चर्चेअंती निर्णय

$
0
0

पुणेः सार्वजनिक उत्सवांबाबत हायकोर्टाचा निकाल आणि बंधनांबाबत आततायी भूमिका न घेता, चर्चेतून मार्ग काढण्याचा निर्णय गणेश मंडळांच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला. या विषयीचे सविस्तर निवेदन लवकरच पालकमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक उत्सवांबाबत मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टच्या पुढाकाराने गणेशोत्सव मंडळांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. दगडूशेठ गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोक गोडसे, अॅड. प्रताप परदेशी, शिरीष मोहिते, महेश सूर्यवंशी, आनंद सराफ, पराग ठाकूर आदी उपस्थित होते.

'हायकोर्टाच्या आदेशाचा सखोल अभ्यास झाला पाहिजे. या आदेशात मांडवांना सरसकट बंदी घातलेली नाही. विनापरवानगी, ट्रॅफिकला अडथळा करणाऱ्या मांडवांना परवानगी देण्यात येणार नाही,' असे परदेशी यांनी सांगितले. 'समाजाला काहीतरी मिळावे, यासाठी टिळकांनी गणेशोत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप दिले. त्याला धक्का पोहोचू नये,' असे गोडसे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कामबंद’चा बार फुसका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे या मागणीसाठी वकिलांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा बार शेवटी फुसकाच ठरला. गेले १५ दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत वकिलांशी चर्चा न करता थेट आंदोलन बंद करण्यात येत असल्याचे पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी शनिवारी घोषित केल्यामुळे आंदोलन गुंडाळले गेले.

अध्यक्षांनी हा निर्णय जाहीर करताच आंदोलनामध्ये सक्रिय असलेल्या वकिलांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. निषेधाच्या घोषणा सुरू झाल्यानंतर तातडीने राष्ट्रगीत सुरू करुन संतप्त वकिलांचा आवाज बंद करण्यात आला. वकिलांच्या आंदोलनाचा फटका बसल्यामुळे हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने फटकारल्यामुळे आंदोलनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी जिल्हा न्यायालयाच्या चार नंबर गेटवर वकिलांची विशेष सभा घेण्यात आली. या सभेत आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे अध्यक्षांनी ​जाहीर करण्यात आल्यामुळे गेटवर वकिलांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमली होती. असोसिएशनचे अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याची सर्वांना उत्सुकता होती.

सभेला सुरुवात झाल्यानंतर अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात उपस्थितांना माहिती दिली. हायकोर्टाचा अवमान होत असल्याचे कारण सांगून कामकाज बेमुदत बंद आंदोलन मागे घेतल्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. खंडपीठाच्या मागणीवर आपण कायम असून, त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी कोर्टाच्या गेटवर आंदोलन सुरूच असेल. मात्र ज्या वकिलांना कोर्टात काम करायचे त्यांना अडविण्यात येणार नाही, लोकन्यायालय, लोकअदालत या हायकोर्टाच्या उपक्रमांवर वकिलांचा बहिष्कार राहील, असे शेडगे यांनी सांगितले.

अपयशाचे खापर प्रसिद्धीमाध्यमांवर

पुणे बार असोसिएशनने खंडपीठासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाची माध्यमांनी वेळोवेळी दखल घेतली नाही. वकिलांच्या आंदोलनाला योग्य प्रसिद्धी दिली जात नाही, अशी ओरड वकिलांनी करून अपयशाचे खापर माध्यमांवरच फोडले. वकिलांनी सुरू केलेले आंदोलन खंडपीठाच्या मागणीसाठी होते की माध्यमांना दाखविण्यासाठी हे मात्र, कोणालाही स्पष्ट करता आले नाही.

आंदोलक वकिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण

मात्र, थेट आंदोलनच गुंडाळण्याची भूमिका घेतल्याने वकिलांमध्ये नाराजीचे सूर उमटले. निर्णय जाहीर करून घाईघाईत सभा गुंडाळण्यात आली. त्यामुळे चिडलेल्या वकिलांनी कोर्टाच्या आवारात एकत्र येऊन अध्यक्ष आणि कौ​न्सिलच्या विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. लॉनवर बैठक घेऊन निषेध सभाही घेतली. तालुका न्यायालयातील वकिलांनाही या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राध्यापक माहितीलाही अक्षता

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

सेट-नेट अपात्रांनी कागदोपत्री केलेला घोळ समोर येत असतानाच, सरकारने राज्यातील प्रत्येक कॉलेजकडून प्राध्यापकांविषयीची मागितलेली माहिती देण्यामध्ये कॉलेज आणि त्यांचे प्राचार्य टाळाटाळ करत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना पाठीशी घालण्यासाठी केवळ विद्यापीठांमधील अधिकारी वर्गच नव्हे, तर कॉलेजमधील प्राचार्यांचाही हात आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सेट-नेट पात्रता नसलेल्या प्राध्यापकांनी आपल्याला नियमित प्राध्यापकांप्रमाणे वेतनाचे लाभ मिळावेत म्हणून कोर्टामध्येही खोटी माहिती सादर केल्याची बाब 'मटा'ने शनिवारी उघड केली. हे गैरप्रकार थांबविण्यासाठीचा एक मार्ग म्हणून राज्य सरकारने यापूर्वी दोन वेळा कॉलेजपातळीवर प्राध्यापकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्यासाठी प्रयत्न केला होता. मात्र, कॉलेजातील प्राचार्यांकडून त्या

आदेशांनाच हरताळ फासण्यात आल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळेच की काय, आता थेट सहसंचालक कार्यालयांच्या पातळीवरून प्राचार्यांना आदेश देण्यात आले असून, प्रत्येक प्राध्यापकाच्या कागदपत्रांची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे.

प्राध्यापकांची ही माहिती गोळा करण्यासाठी पहिल्यांदा ५० बाबींचा समावेश असलेला एक अर्ज कॉलेजांना भरण्यास सांगण्यात आला होता. त्यामध्ये प्राध्यापकाचे नाव, विषयाचे नाव, पात्रतेच्या निकषांबाबतची तारखेनुसार माहिती, आरक्षणाचा संवर्ग, पदाची जाहिरात, जाहिरातीच्या मान्यतेचे पत्र, पदाचे रोस्टर, पद मान्यतेचे पत्र, त्याचा क्रमांक, दिनांक, कन्फर्मेशन लेटर, रिफ्रेशर-ओरिएंटेशन कोर्सविषयीचा तपशील, नेट- सेट पात्रतेविषयीची माहिती, पे-फिक्शेशनची माहिती आदी बाबींचा समावेश होता. केवळ शहरातीलच नव्हे, तर राज्यातील मोजक्या कॉलेजांमधून प्राचार्यांकरवी ही माहिती पुढे उच्चशिक्षण संचालनालयापर्यंत पोहोचली.

अखेर सहसंचालकांनी केला हस्तक्षेप

राज्यातील अनेक प्राचार्यांनी ही माहितीच सादर केलेली नाही. त्यानंतरच्या टप्प्यात अधिक तपशीलवार माहिती अपेक्षित असलेला ७० बाबींचा अर्ज कॉलेजांकडे पाठविण्यात आला. मात्र, या अर्जालाही कॉलेजांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळेच अखेर सहसंचालक कार्यालयातून प्राचार्यांना थेट प्राध्यापकांच्या माहितीची छापील कागदपत्रे घेऊन बोलविण्यात आल्याची माहिती शहरातील प्राचार्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. राज्यातील अनेक कॉलेजांमधील प्राध्यापकांच्या मान्यतांबाबत अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांबाबत प्राचार्यांनीच मध्यस्थी करून त्यांची प्रकरणे मार्गी लावल्याने, अशी माहिती दिल्यास संभाव्य अडचण विचारात घेऊन प्राचार्य ही माहिती देत नसल्याची माहितीही सूत्रांनी 'मटा'ला दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण क्षेत्राला ‘शाळाबाह्य धडा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई/ पुणे

कोणाची आर्थिक परिस्थिती बेताची, कोणाला भाषेची समस्या तर कोणाला घराच्या देखभाली​​ची चिंता...शाळा का सुटते याची असंख्य कारणे शनिवारी शाळाबाह्य सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने समोर आली. यातील बहुसंख्य कारणे ही भाषेची अडचण व आर्थिक दुर्बलतेशीच संबंधित असल्याचा 'शाळाबाह्य धडा' शिक्षणक्षेत्राला व सरकारला शिकता आला. या मोहिमेत अनेक शाळाबाह्य मुले सापडली आहेत. त्यांची आकडेवारी मात्र येत्या दोन दिवसांत स्पष्ट होऊ शकेल.

मुंबईसह राज्यातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागातर्फे शाळाबाह्य सर्वेक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार शनिवारी सकाळी सातपासून संध्याकाळी सातपर्यंत सर्वेक्षण पार पडले.

पुण्यात झालेल्या मोहिमेत सुमारे ९० टक्के भागांतील शालाबाह्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले होते. शालेय शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमार्फत दिवसभर हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सकाळपासूनच घरा-घरांसह सार्वजनिक ठिकाणे, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, बाजाराची ठिकाणे, झोपडपट्टी, वाड्या-वस्त्या अशा सर्व भागांमधून शालाबाह्य विद्यार्थ्यांची माहिती जमा केली जात होती. काही भागांत हे काम लवकर संपले, तर काही भागांत मात्र सायंकाळी सातनंतरही हे काम सुरू होते. या सर्वेक्षणातून सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक भागांतील शालाबाह्य विद्यार्थ्यांची नेमकी माहिती समजू शकणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने याच मोहिमेंतर्गत घरा-घरांतील शौचालयांचे सर्वेक्षणही पूर्ण करून घेतले. महापालिका हद्दीतील किती घरांत शौचालये आहेत, किती ठिकाणी नाहीत, याची माहिती लवकरच देण्यात येईल, असे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images