Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

कचऱ्यापासून २४ तासांत तयार होणार खत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील कचऱ्याच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विकेंद्रीकरणातून कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या परिसरात येत्या आठवड्याभरात पाच आणि तीन टनाचे दोन खतनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे. या प्रकल्पात दररोज आठ टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून चोवीस तासांत खत तयार करण्यात येणार आहे.

कचऱ्याच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यानुसार, कसबा आणि भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयांत तीन ते पाच टनांचे छोटे प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. कचऱ्यापासून २४ तासांत खतनिर्मिती करणाऱ्या तीन टनांच्या प्रकल्पाचे काम पालिकेच्या शनिपार येथील झाशीची राणी लक्ष्मीबाई शाळेच्या आवारात सुरू आहे. तर, पाच टनाच्या प्रकल्पाचे काम पालिकेच्या कार्यशाळेत सुरू आहे. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक यंत्रणेची उभारणी पूर्ण झाली असून, त्याच्या काही प्राथमिक चाचण्या लवकरच घेण्यात येणार आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यास आणखी १० दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

शहराच्या मध्यवस्तीत कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी जागा मिळण्यास अडचण येण्याची शक्यता वर्तविली जात असताना, पालिकेच्याच मिळकतींमध्ये हे दोन्ही प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत दैनंदिन स्वरूपात सुमारे २० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकणार आहे. पेशवे पार्क येथील बायोगॅस प्रकल्पात १० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. हे दोन प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर १८ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकेल. आंबिल ओढा कॉलनीत दोनशे किलो कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असून, पाचशे किलोचा असाच प्रकल्प नारायण पेठेत उभारला जाणार आहे. अत्यंत दाटीवाटीच्या आणि वर्दळीच्या मध्यवस्तीत अशा स्वरूपात छोटे प्रकल्प उभारले जाऊ शकणार असतील, तर त्याच धर्तीवर इतर ठिकाणीही याच प्रकारचे प्रकल्प उभारले जावेत असा आग्रह धरला जात आहे.

छोट्या प्रकल्पांद्वारे विल्हेवाट

शहराच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सरासरी ८० ते १०० टन कचरा रोज निर्माण होतो. त्यापैकी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे असे छोटे-छोटे प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकले, तर कचऱ्याची समस्या कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होऊ शकणार आहे. तीन, पाच टनाच्या प्रकल्पांना खर्चही कमी येत असून, त्याद्वारे क्षेत्रीय कार्यालयातील संपूर्ण ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे. कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत मंडई परिसरातच हुतात्मा बाबू गेनू वाहनतळ (आर्यन) आणि सतीश मिसाळ वाहनतळ (मिनर्व्हा) या दोन्ही ठिकाणीही प्रत्येकी पाच-पाच टनांचे प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू आहे, अशी माहिती प्रभाग समितीचे अध्यक्ष दिलीप काळोखे यांनी दिली.

कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालय

दैनंदिन स्वरूपात निर्माण होणारा कचरा : ९० टन

सुका कचरा : सुमारे ५० टन

ओला कचरा : ३५ ते ४० टन

प्रक्रिया होणारा कचरा : २० टन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यार्थ्यांशी शुक्रवारी चर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमध्ये (एफटीआआय) सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संपाची दखल घेत माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांना शुक्रवारी (३ जुलै) चर्चेसाठी बोलावले आहे. विद्यार्थी व केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांच्यात दिल्ली येथे चर्चा होणार असून, या चर्चेसाठी विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे.

स्टुडंट्स असोसिएशनचे नचिमुथू हरिशंकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. एफटीआयआयच्या नियामक मंडळ अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची व भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित असलेल्यांची सदस्यपदी नियुक्ती केल्याने गेले १९ दिवस विद्यार्थ्यांचा बेमुदत संप सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा व प्रतिसाद मिळाला होता. तसेच, चित्रपटसृष्टीतून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांचे पत्र संचालक डी. जे. नारायण यांच्या माध्यमातून माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला पाठवले होते. त्याला प्रतिसाद देत मंत्रालयाने चर्चेची तयारी दर्शवली होती.

मंत्रालयाशी होणाऱ्या चर्चेवर संपाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. मंत्रालयाशी चर्चा झाल्यानंतर गजेंद्र चौहान यांच्याशी चर्चा करायची की नाही, याचाही विचार करण्यात येईल. मात्र, त्यांना कलावंत म्हणून भेटण्यावर भर असेल, असेही विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विश्व संमेलन यंदा अंदमानला!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेले विश्व मराठी साहित्य संमेलन यंदा अंदमानला होणार आहे. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांच्या स्मृती सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत हा योग जुळून आला असून, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या दोन जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

साहित्य महामंडळाने दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे चौथे विश्व संमेलन घेणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, राज्य सरकारकडून निधी मिळत नसल्याचे हे संमेलन बारगळले. २०११मध्ये कॅनडा येथील टोरंटो येथील संमेलनही रद्द करावे लागले होते. त्यानंतर विश्व संमेलन झालेलेच नाही. साहित्य महामंडळाचे कार्यालय मार्चमध्ये पुण्यातून नागपूरला जाणार आहे. त्यापूर्वी आपल्या कारकीर्दीत विश्व संमेलनाचा झेंडा फडकवण्यासाठी महामंडळाचे पदाधिकारी येनकेन प्रकारेण प्रयत्नशील आहेत. त्यातूनच अंदमानला संमेलन होत आहे.

अंदमान येथे संमेलन घेण्यासाठी शिवसंघ प्रतिष्ठानचे नीलेश गायकवाड व ऑफबीटचे नितीन शास्त्री यांनी तयारी दर्शवली होती. मात्र, गायकवाड यांनी संमेलनाव्यतिरिक्त कोणाच्याही प्रवास-निवासाची व्यवस्था करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तर, शास्त्री यांनी सर्व जबाबदारी घेण्यास तयार आहेत. स्वाभाविकच, ऑफबीट या संस्थेला विश्व संमेलनाच्या आयोजनाचा मान देण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून अंदमान येथे संमेलन होणार असल्याचे साहित्य महामंडळाच्या २ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीनंतर जाहीर करण्यात येणार आहे.

आतापर्यंत तीन विश्व मराठी साहित्य संमेलने झाली आहेत. २००९मध्ये मंगेश पाडगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सॅन होजे येथे, २०१०मध्ये गंगाधर पानतावणे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुबई येथे व २०११मध्ये महेश एलकुंचवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंगापूर येथे झाले.

अध्यक्षांची नव्याने निवड

चौथ्या विश्व संमेलनासाठी अध्यक्षांची निवड नव्याने केली जाणार आहे. रानकवी ना. धों. महानोर यांची टोरंटो येथील संमेलनाध्यक्षपदी (२०१२) निवड झाली होती. मात्र, ते संमेलनच रद्द झाल्याने त्यांना अध्यक्षपदी बसण्याचा मान मिळू शकला नाही. त्यानंतर तीन वर्षे संमेलनच झाले नाही. परिणामी, महानोरांनाच हा मान दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात, महानोरांनीच पुन्हा अध्यक्षपद नको असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या संमेलनासाठी नवीन संमेलनाध्यक्ष निवडले जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वकिलांची दुचाकी रॅली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्यात व्हावे, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी वकिलांनी बुधवारी शहरात दुचाकी रॅली काढली. खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, मंगळवारी या आंदोलनाचा बारावा दिवस होता. या आंदोलनात वकिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग असल्याने कोर्टाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प आहे.

वकिलांच्या १९ जूनपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला शहरातील विविध संघटना, संस्थांनी व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. खंडपीठाच्या मागणीसाठी मंगळवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास शिवाजीनगर न्यायालयाच्या चार नंबर गेटपासून रॅलीला प्रारंभ केला. ही रॅली खंडुजीबाबा चौक, जंगली महाराज रस्ता, टिळक चौक, कुमठेकर मार्ग, अप्पा बळवंत चौकातून काढण्यात आली होती, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी​ दिली.

दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे, या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला निवृत्त न्यायाधीशांच्या संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या सेवानिवृत्त न्यायिक अ​धिकारी संघाने पुण्यात खंडपीठ स्थापन करावे, अशा मागणीचा ठराव केला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. बी. पानसे यांनी याबाबतचे पत्र पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांना दिले.

पुरुष हक्क संरक्षण समितीच्या पुणे ​​जिल्हा शाखेनेही पाठिंबा जाहीर केला आहे. समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष बाळासाहेब शिंदे यांनी या संदर्भातील पत्र दिले आहे. रिपब्लिकन ग्राहक परिषदेनेही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. वकिलांचे आंदोलन हे सर्व पक्षकारांच्या हिताचे असून या आंदोलनासाठी​ आम्ही आपल्याबरोबर आहोत, असे पत्र परिषदेचे अध्यक्ष संजय आल्हाट, सचिव अनिल हातागळे यांनी दिले.

आंदोलनास पाठिंबा

पिंपरी : पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी वकिलांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला पोलिस मित्र संघटनेच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. आकुर्डी येथे झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र कपोते यांनी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात झाल्यास त्याचा मोठा फायदा नागरिकांसह पोलिसांना देखील होणार आहे. शासनाचा वेळ, पैसा, पोलिसांच्या कामाचा ताण हलका होणार आहे, असे मत कपोते यांनी बैठकीत व्यक्त केले. वकिलांच्या आदोलनास पाठींबा देण्याचा निर्णय संमत करण्यात आला. या वेळी मिलिंद चौधरी, अजिज सय्यद, योगेश विनोदे, योगेश आचार्य, ज्ञानेश्वर साबळे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन सोनसाखळ्या अर्ध्या तासात लंपास

$
0
0

पुणेः शहरात सोनसाखळी हिसकावणाऱ्या इराणी टोळ्या पुन्हा सक्रिय झाल्या असून, त्यांनी तीन वेगवेगळ्या घटनेत दोन लाख रुपयांचे दागिने हिसकावले आहेत. या तिन्ही घटना वडगाव बुद्रुक, कर्वेनगर, एरंडवणे परिसरात मंगळवारी सकाळी सातच्या सुमारास अवघ्या अर्ध्या तासात घडल्या आहेत. एरंडवणे परिसरातील स्वप्नशिल्प सोसायटी समोर महिलेच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावण्यात आली. दुसऱ्या लक्ष्मी रोडवरील शगून चौकात महिला पायी जात होती. या वेळी दुचाकीवरून दोघांनी त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी आणि मंगळसूत्र हिसकावले. सिंहगड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बस स्टॉपवर थांबलेल्या महिलेच्या गळ्यातील ९० हजार रुपये किमतीची सोन्याची साखळी हिसकावण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिरवा रंग देऊन वाटाण्याची विक्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कृत्रिम हिरवा रंग देऊन वाटाण्याची विक्री करीत असल्याचा प्रकार अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) उघडकीस आणला. सुमारे बारा हजार रुपये किमतीचा खाद्यसाठा जप्त करण्यात आला असून, त्याचे नमुने आरोग्य प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. पिंपरी येथील दोन दुकानांवर छापा टाकून कारवाई करण्यात आली. त्याशिवाय पुण्यातील काही दुकानांची तपासणी करून त्यांच्याकडील नमुने ताब्यात घेण्यात आले आहेत.

पिंपरी चिंचवड येथील काही दुकानांमध्ये कृत्रिम खाद्यरंग देऊन त्याची विक्री करीत असल्याची माहिती एफडीएला मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार पिंपरीतील मुख्य बाजारातील जगदंबा फ्रुटस या दुकानातून वाटाण्याला कृत्रिम रंग देऊन त्याची विक्री करीत असल्याचे आढळले. त्यांच्याकडून साडेपाच हजार रुपये किमतीचे १०० किलो वाटाणे जप्त करण्यात आले. त्याशिवाय पिंपरीतील साईलक्ष्मी फरसाण दुकानातून १०५ किलो वाटाणे जप्त करण्यात आले होते. एकूण बारा हजार रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला,' अशी माहिती एफडीएचे सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांनी दिली.

साई फरसाण येथे वाटाण्याला हिरवा कृत्रिम रंग दिला जात असल्याचे आढळले. या दोन्ही विक्रेत्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी काही त्रुटी आढळल्या आहेत; तसेच विना परवाना खाद्यपदार्थांची विक्री करण्यात येत असल्याचे आढळल्याने त्या विक्रेत्यांविरोधात खटले दाखल करण्यात आल्याचेही केकरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेशंटच होतो ‘डॉक्टर’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फॅमिली डॉक्टरचा शोध घेण्यापेक्षा स्वतःच इंटरनेटवर आजाराला किंवा दुखण्याला कोणत्या औषधाची मात्रा लागू पडते याची माहिती घ्यायची असा 'सेल्फ मेडिकेशन'चा प्रकार सध्या नव्या पिढीत सुरू आहे. त्यामुळेच आयटीतील नोकरदार अथवा इंटरनेटचा वापर करणारी पिढी स्वतःच डॉक्टर होऊ पाहत असल्याचे दिसत आहे.

भारतरत्न डॉ. बिधानचंद्र रॉय यांच्या वैद्यकीय व्यवसायातील कर्तृत्वाची दखल म्हणून त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ १ जुलै हा दिवस 'डॉक्टर्स डे' म्हणून साजरा केला जातो. डॉक्टर्स डेच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील ज्येष्ठांसह तरुण फिजिशियनशी संवाद साधला असता त्यांनी 'मटा'कडे त्यांच्या भावना शेअर केल्या.

'आता 'फॅमिली डॉक्टर' ही संकल्पनाच लयास जाऊ लागली आहे. त्याला डॉक्टरांचा व्यावसायिक दृष्टीकोनही कारणीभूत आहे. त्याचबरोबर नव्या पिढीतील पेशंट स्वतःच औषधे घेत असल्याचे आढळून आले आहे. डॉक्टरांनी कोणते औषधे लिहून दिले त्याचे 'साईड इफेक्टस' आहेत का याची इंटरनेटवर शहानिशा करतात. औषधांचे विपरित परिणाम होणार असतील, तर ते त्वरीत डॉक्टरांना फोन करून त्याची माहिती देतात. औषधे बदलून द्यायला सांगतात. औषधाचे गुणधर्म, कोणत्या आजारावर कोणती औषधे वापरली जातात त्यानुसार 'व्हाट्स अॅप'वरून 'प्रिस्क्रिप्शन' मागविणे किंवा केमिस्टांकडून स्वतःच औषधे घेणे असे 'सेल्फ मेडिकेशन'चे प्रकार वाढत आहेत,' असे निरीक्षण फिजिशियन डॉ. शिशिर जोशी यांनी 'मटा'कडे नोंदविले.

'सेल्फ मेडिकेशन' करणे हे आता 'कॉमन' आहे. प्रत्येक शिक्षित आणि इंटरनेटचा वापर करणारा पेशंट स्वतःच औषधांची माहिती घेत असतो. त्या औषधांनी फरक नाहीच पडला, तर आजाराचे स्पेशालिस्ट डॉक्टर कोण आहेत याची इंटरनेटवरून खातरजमाही करतात, असेही डॉ. जोशी यांनी सांगितले.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ फिजिशियन डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, 'सध्याचे वैद्यकीय विश्व प्रचंड विस्तारीत होत आहे. त्यामुळे ज्ञानाच्या कक्षा वाढविण्यास फिजिशियनही कमी पडत आहेत. 'फॅमिली डॉक्टर' नव्याने तयार होत नाही. त्यामुळेच कोणत्याही आजारासाठी पेशंट थेट सुपर स्पेशालिटी उपचारांसाठी धाव घेताना दिसत आहेत.' त्यामुळेच फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना लयास जात आहे', अशी खंतही डॉ. भोंडवे यांनी व्यक्त केली.

फॅमिली डॉक्टरांना पेशंट 'बाय बाय' करू लागले आहेत. याला डॉक्टर पेशंट दोघेही जबाबदार आहेत. डॉक्टर व्यावसायिक होत आहेत, तर पेशंट स्वतःच आजारावरची औषधे शोधत असतात. डॉक्टरांकडे येण्यापेक्षा पेशंट 'सेल्फ मेडिकेशन'वरही भर देत आहेत.

- डॉ. सुनील पायगुडे, माजी अध्यक्ष, जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जळीतकांडाच्या संशयितांची धरपकड सुरूच

$
0
0

पुणेः सिंहगड रोड जळीतकांडाप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या विनोद शिवाजी जमदाडे याची, गुन्ह्यातील सहभागाबाबतची संदिग्धता कायम आहे. पोलिसांकडून त्याच्याकडे तपास करण्यात येत असला, तरी इतर संशयितांची धरपकड सुरू करण्यात आली आहे. जळीतकांडाप्रकरणी काही माहिती असेल तर ती पोलिसांना कळवा, असे आवाहनही गुन्हे शाखेकडून नागरिकांना करण्यात आले आहे.

जमदाडे याने रविवारी दुपारी सिंहगड कॉलेज कॅम्पस रोडवर एकाचा खून केल्यानंतर त्याला ताब्यात घेण्यात आले. जळीतकांडाबाबत मिळालेल्या फुटेजमधील सं​शयित आणि जमदाडेची शरिरयष्टी मिळतीजुळती असल्याने त्याच्यावर संशयाची सुई फिरू लागली होती. त्याच्याकडे ३६ तास तपास केल्यानंतर पोलिसांनी इतर संशयितांची धरपकड सुरू केली आहे. या प्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही अथवा कोणी आरोपी असल्याचे निष्पन्न झालेले नाही. पोलिसांकडून या प्रकरणी तपास सुरू आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांनी दिली.

या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना पोलिसांनी सिंहगड ​परिसरातून महेश उर्फ बंटी प्रकाश पवार (वय २५) या गुन्हेगाराला ताब्यात घेतले होते. पवार हा पोलिसांच्या ताब्यात आल्याचे समजताच काही व्यावसायिकांनी त्याच्याविरुद्ध तक्रारी नोंदवल्या आहेत. पवार आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध उद्योजकाकडे खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

खंडणी मागितल्यास संपर्क साधा

पवारने सिंहगड रोड भागात आपली टोळी तयार केली असून, तो व्यापारी-उद्योजकांकडून खंडणीची मागणी करतो. काही जणांकडून त्याने पैसेही उकळले आहेत. या टोळीने कोणाकडे खंडणी मागितल्यास ०२० २६२०८२९९, २६२०८२४२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त राजेंद्र जोशी यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इन्शुरन्सअभावी दुहेरी मनस्ताप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड रोडवरील जळीतकांडाचा स्थानिक नागरिकांना दुहेरी फटका सोसावा लागत आहे. या आगीच्या घटनेच्या धक्क्याबरोबरच टू-व्हीलरचा इन्शुरन्स न उतरविल्याने त्यांना दुहेरी नुकसान झाले आहे. गाडीचा इन्शुरन्सच काढलेला नसल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई मिळू शकणार नसल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

सिंहगड रोड, सनसिटी परिसर आणि नऱ्हे येथील सहा सोसायट्यांमधील ८५ वाहने आणि सात सायकली एका व्यक्तीने पेटवून दिल्याची घटना रविवारी पहाटे घडली. यातील बहुसंख्य वाहने पूर्णतः जळून खाक झाल्याने संबंधितांना नवी वाहन खरेदी करण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही.

थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये वाहनाचे नुकसान आणि वाहनमालकाला झालेल्या इजेबाबत कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई दिली जात नाही. तर, अपघातात संबंधित वाहनामुळे इतर मालमत्ता किंवा अन्य व्यक्तीचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येते.

थर्ड पार्टी इन्शुरन्ससाठीच्या प्रीमियमची रक्कम कमी असली, तरी विविध कारणांमुळे बहुतांश वाहनचालक इन्शुरन्स घेण्याचे टाळतात. म्हणूनच, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी काढणे इष्ट ठरते. पॅकेज पॉलिसी घेतल्यास साठ हजार रुपये किमतीच्या मोटारसायकलच्या वार्षिक इन्शुरन्ससाठी १६०० ते २००० रुपयांचा हप्ता भरावा लागतो. या जळीतकांडात नुकसान झालेल्या वाहनचालकांनी अशी पॉलिसी उतरवली असल्यास त्यांना पॉलिसी आणि प्रीमियमनुसार ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंतची नुकसान भरपाई मिळू शकते. किंवा गाडीची दुरुस्ती शक्य असल्यास त्यांना त्यांच्या पॉलिसीतील तरतुदींनुसार दुरुस्तीची रक्कम मिळू शकते.

'सिंहगड रोडवरील जळीतकांडामध्ये जळालेल्या वाहनांपैकी अनेक वाहनांचा इन्शुरन्स उतरविण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळणार नाही. तर काहींनी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स घेतला आहे. परंतु, या इन्शुरन्समध्ये वाहनाचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई मिळणे शक्य नसते. त्यामुळे ज्यांनी पॅकेज पॉलिसी घेतली आहे, अशांनाच त्यांच्या वाहनाची नियमानुसार नुकसानभरपाई मिळू शकेल. त्यासाठी दिलेल्या मुदतीत क्लेम सादर करावा लागेल,' असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

नुकसानभरपाईसाठी काय कराल?

नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी ताबडतोब आपल्या इन्शुरन्स कंपनीशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. कंपनीकडून क्लेम फॉर्म मिळवून तो भरावा. या फॉर्मलाच पोलिसांकडे केलेल्या प्राथमिक तक्रारीचा अहवाल (एफआयआर), पंचनाम्याची प्रत आणि गाडीच्या नोंदणीपुस्तकाची प्रत (आरसी बुक) जोडणे अत्यावश्यक आहे. सर्व कागदपत्रांसहित पूर्ण भरलेला फॉर्म मिळाल्यानंतर संबंधित इन्शुरन्स कंपनी आपल्या निरीक्षकाला (सर्व्हेयर) गाडीच्या तपासणीसाठी पाठवते. हा निरीक्षक घटनास्थळी येऊन गाडीची पाहणी करून फोटो घेतो. त्यानंतर हाच निरीक्षक गाडीचे नुकसान आणि नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करून कंपनीला अहवाल देतो. त्यानुसार कंपनी संबंधित ग्राहकाला नुकसान भरपाई देते. मात्र, प्रत्येक कंपनीकडे क्लेम विशिष्ट मुदतीतच सादर करावा लागतो. या मुदतीनंतर क्लेम सादर केल्यास तो साहजिकच नाकारण्यात येतो. त्यामुळे संबंधितांनी मुदत संपण्याआधीच कंपनीकडे क्लेम सादर करणे आवश्यक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जूनमध्ये अधिक पाऊस

$
0
0

पुणेः हवामान विभागाने सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तविला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जून महिन्यात पुण्यात सरासरीपेक्षा ७३.५ टक्के मिलिमीटर म्हणजेच ५३ टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. जूनचा पहिला पंधरवडा पूर्णतः कोरडा गेल्यानंतर दुसऱ्या पंधरवड्यातल्या अवघ्या काही दिवसांतच झालेल्या जोरदार पावसाने सरासरी ओलांडण्यास मदत झाली.

जून महिन्यात पुण्यात सरासरी १३७.७ मिलिमीटर पाऊस होतो. यंदा ३० जूनपर्यंत शहरात सरासरीपेक्षा ७३.५ मिमी अधिक म्हणजेच २११.२ मिमी पावसाची नोंद झाली. हा पाऊस सरासरीपेक्षा ५३ टक्के अधिक आहे. यंदा जून महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात पुण्यात केवळ हलका पाऊस झाला. मात्र, याच काळात मान्सून कोकण, विदर्भ आणि मराठवाड्यात सक्रीय राहिल्याने या भागात जोरदार पाऊस झाला; परंतु पुणेकरांना पावसासाठी पुढील पंधरवड्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली. २१ जून या आंतरराष्ट्रीय योग दिनी पुण्यातही पर्जन्ययोग साधला. या एकाच दिवशी सकाळी साडेआठ ते रात्री साडेआठ या वेळेत ३४.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.



शहरात आज हलक्या पावसाची शक्यता

शहर आणि परिसरात तुरळक ठिकाणी मंगळवारी पावसाच्या हलक्या सरींनी हजेरी लावली. बुधवारी शहरात पावसाच्या काही सरींची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मंगळवारी राज्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद रत्नागिरी येथे (४८ मिमी) झाली. सांताक्रूझ, महाबळेश्वर, सांगली, परभणी, नागपूर, वर्ध्यातही पावसाने हजेरी लावली. पुढील दोन दिवसांत राज्यात कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे ट्रॅकवर येण्यास आणखी १५ दिवस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इटारसी येथील जळालेल्या सिग्नल चॅनेलच्या उभारणीचे काम सुरू असून त्यासाठी आणखी १५ दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे विस्कळित झालेली रेल्वेसेवा ट्रॅकवर येण्यासाठी तोपर्यंत वाट पहावी लागेल. तर, सिग्नल चॅनेल दुरुस्त होईपर्यंत गाड्या रद्द होण्याचे, गाड्यांचे मार्ग बदलण्याचे आणि उशिराने धावण्याचे सत्र सुरूच रहाणार आहे.

जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात इटारसी येथील सिग्नल चॅनेलला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली होती. त्यामध्ये संपूर्ण चॅनेल जळून खाक झाले होते. त्यामुळे चॅनेलच्या पुर्नउभारणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. इटारसी हे मोठे जंक्शन आहे. येथून देशाच्या विविध भागात गाड्या धावतात. चॅनेलमधील बिघाडामुळे अनेक राज्यातील गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळित झाले आहे.

संगणकीय सिग्नल प्रणाली जळाल्यामुळे दुर्घटना घडू नये यासाठी काही गाड्या रद्द कराव्या लागत आहेत. त्याचप्रमाणे आलेल्या गाड्यांना क्रॉसिंगसाठी तासन्तास थांबवून ठेवले जात आहे. सध्या इटारसी येथे सर्व सिग्नल यंत्रणा मॅन्युअली कार्यरत ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक ट्रॅकवरील येणाऱ्या-जाणाऱ्या गाड्यांचा मेळ लावण्यासाठी रेल्वेचे कर्मचारी व अधिकारी झटत आहे, असे रेल्वे प्रशासनाने कळविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजित सारंग यांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लोकमान्य टिळक यांच्यावर आधारित चित्रपट करण्यासाठी सरकारी अनुदान घेणाऱ्या विनय धुमाळे यांच्या पाठोपाठ नाशिकच्या अजित सारंग यांनाही सरकारने वसुली नोटीस बजावली आहे. सारंग यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांवर चित्रपट करण्यासाठी राज्य सरकारकडून दहा लाख रुपयांचे अनुदान घेतले होते. सध्या सारंग गायब असून, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.

समाज घडवण्यात महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या व्यक्तींच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपट करण्यासाठी राज्य सरकारने वतीने अनुदान देण्यात येते. या योजनेंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्यावर चित्रपट करण्याचा प्रस्ताव नाशिकच्या अजित सारंग यांनी सरकारला दिला होता. तो प्रस्ताव मान्य करून अनुदानाचा दहा लाखांचा पहिला हफ्ता २००५-०६मध्ये सारंग यांना देण्यात आला. त्यानंतर काही काळाने सरकारने चित्रपटाच्या प्रगतीबाबत, दहा लाखांच्या खर्चाबाबतचा तपशील मागितला. सारंग यांनी सादर केलेल्या तपशिलात हॉटेलचे राहणे वगैरे असा खर्च दाखवण्यात आला होता. त्यामुळे या खर्चात गडबड असल्याचा संशय आल्याने त्यांना व्यवस्थित हिशेब सादर करण्यास सांगण्यात आले.

त्यानंतर सारंग यांनी अद्यापही हा हिशेब दिलेला नाही. परिणामी, सरकारने नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वसुली आदेश दिला. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. मात्र, जप्ती करून वसुली करण्याइतकी सारंग यांची मालमत्ता नसल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. सध्या सारंग गायब असल्याने त्यांचा काहीच संपर्क होऊ शकलेला नाही. आता राज्य सरकारने नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना फौजदारी गुन्हा दाखल करून वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

आतापर्यंत झालेले चित्रपट

सरकारच्या चित्रपट निर्मिती योजनोलै यशस्वी ठरली आहे. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत पाच चित्रपट झाले. त्यात र. धों. कर्वे यांच्यावर आधारित ध्यासपर्व, साने गुरुजी, वासुदेव बळवंत फडके, राजगुरू आणि यशवंतराव चव्हाण या चित्रपटांचा समावेश आहे. अमोल पालेकर, डॉ. जब्बार पटेल, गजेंद्र अहिरे आदी मान्यवर दिग्दर्शकांनी या चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आहे. तसेच माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जीवनाचा वेध घेणाऱ्या चित्रपटालाही राज्य सरकारने अनुदान दिले आहे. हा चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर असल्याचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुपी’च्या ग्राहकांसाठी प्रशासकांना अधिकार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आर्थिक अडचणीत आलेल्या रुपी बँकेच्या गरजू ग्राहकांना निकडीच्या वेळी (हार्डशीप केसेस) पन्नास हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत पैसे देण्याचे अधिकार बँकेच्या प्रशासकीय मंडळास देण्यात आले आहेत. वैद्यकीय खर्च, लग्नकार्य अशा कामांसाठी हे पैसे त्यांना मिळणार आहेत.

बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांची भेट घेतली, तेव्हा गांधी यांनी ही परवानगी दिल्याची माहिती डॉ. अभ्यंकर यांनी दिली. आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवर निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे सुमारे सात लाख ठेवीदार-खातेदार अडचणीत आले आहेत. त्यामध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. या ठेवीदारांना आजारपणाच्या काळात औषधोपचारांचा खर्च, तसेच घरातील लग्नकार्य व अन्य निकडीच्या गरजांसाठी पैसे काढण्याची सुविधा (हार्डशिप) आहे. मात्र, त्यासाठी प्रशासकांमार्फत रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घ्यावी लागते. अशा सुमारे तीन ते चार हजार ठेवीदारांचे मागणी अर्ज रिझर्व्ह बँकेकडे बराच काळ प्रलंबित होते. अशा अर्जांना मान्यता मिळण्यासाठी चार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागत होता. मात्र, ते वेळेत मान्य होत नसल्यामुळे या ठेवीदारांना निकडीच्या वेळी पैसे मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या.

'बँकेच्या पुनरुज्जीवनास गती'

'थकीत कर्जांची एकरकमी फेड करण्यासाठी (ओटीएस) रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच परवानगी दिली आहे; परंतु कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती योजनेस अद्याप परवानगी मिळाली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. या विविध निर्णयांमुळे बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नांना गती येईल,' बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महाराष्ट्र सदन’ची २२ ला सुनावणी

$
0
0

पुणेः दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकाम घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याला आव्हान देणारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी प्रधान सचिव देवदत्त मराठे यांच्या याचिकेवर आता २२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

मराठे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल होती. मात्र, नागपूर खंडपीठाने ही याचिका मुंबई हायकोर्टाकडे वर्ग केली. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार होती; परंतु ती आता २२ जुलैला ठेवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सदन बांधकामाच्या घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या घरांवर छापे घातले. या कारवाईबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील तत्कालिन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर या घोटाळ्याचा कट रचल्याचा गुन्हा एसीबीने दाखल केला आहे. नागपूरस्थित माजी सचिव मराठे यांच्या फ्लॅटवर एसीबी छापा घातला. त्या कारवाईत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘१५ टक्के’ ‘कॅप-२’मध्ये?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशांमध्ये अखिल भारतीय स्तरावरील १५ टक्के कोट्यातील प्रवेशांची अलॉटमेंट केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप) दुसऱ्या फेरीत होणार, हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. 'कॅप'ची पहिली फेरी होईपर्यंत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) 'जेईई-मेन'ची गुणवत्ता यादीच जाहीर न केल्याने ही वेळ आली आहे.

'सीबीएसईने ३० जूनपूर्वी अखिल भारतीय स्तरावरील यादी जाहीर केल्यास 'कॅप-१'मध्ये १५ टक्के कोट्यातील जागांसाठीची अलॉटमेंट जाहीर केली जाईल. तसे न झाल्यास अखिल भारतीय स्तरावरील जागा 'कॅप'च्या दुसऱ्या फेरीत भरल्या जातील,' अशी माहिती 'डीटीई'ने वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली आहे. 'सीबीएसई'ने ३० जूनला रात्री उशीरा 'जेईई-मेन'ची अखिल भारतीय स्तरावरील गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली. त्यामुळे १५ टक्के कोट्यातील प्रवेश दुसऱ्या फेरीत होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. 'डीटीई'च्या वेळापत्रकानुसार, 'कॅप'ची दुसरी फेरी सहा जुलैपासून सुरू होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाला (डीटीई) 'कॅप'ची पहिली फेरी जूनअखेरपर्यंत संपवावी लागते. त्यानुसार, 'डीटीई'ने वेळापत्रक तयार करून ३० जूनला 'कॅप-१'ची तात्पुरती अलॉटमेंट जाहीर केली. मात्र, अखिल भारतीय स्तरावरील १५ टक्के कोट्यातील प्रवेश देण्यासाठी आवश्यक असलेली 'जेईई-मेन'ची अखिल भारतीय स्तरावरील गुणवत्ता यादीच 'सीबीएसई'ने प्रसिद्ध न केल्याने 'डीटीई'ला 'कॅप-१'मध्ये १५ टक्के जागांची अलॉटमेंट करताच आली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वर्गीकरणाअभावी पासपोर्ट ‘कचऱ्या’त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्या शहरातील एका सोसायटीच्या अध्यक्षांचा पासपोर्ट थांबविण्यात पोलिसांनी थांबविला आहे. कचरा समस्येवर मात करण्याच्या महापालिकेच्या प्रयत्नांना साथ देण्यासाठी पोलिसांनी हे कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. पालिकेने दाखल केलेल्या खटल्यात अशा स्वरूपाची कारवाई प्रथमच करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कचऱ्याच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी 'ओला कचरा सोसायट्यांमध्येच जिरवावा; तसेच ओला-सुका कचरा वेगळा करून द्यावा,' अशा सूचना पालिकेने वारंवार दिल्या आहेत. तरीही अनेक सोसायट्यांकडून त्याचे उल्लंघन केले जाते. अशा सोसायट्यांना नोटिसा देऊन तातडीने ओला-सुका कचरा वेगवेगळा देण्याचे बंधन पालिकेने घातले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सोसायट्यांना आता पोलिसांनीच दणका दिला आहे. पालिकेतर्फे शहर स्वच्छतेसाठी सुरू असणाऱ्या मोहिमेला पोलिसांची साथ मिळाली असून, पालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोसायटीच्या अध्यक्षांची पासपोर्ट पडताळणी पोलिसांनी थांबविली आहे.

'एरंडवण्यातील एका सोसायटीविरोधात महापालिकेने पोलिसांकडे खटला दाखल केला होता. त्याच दरम्यान संबंधित सोसायटीच्या अध्यक्षांनी पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. पासपोर्टसाठी पोलिसांची पडताळणी आवश्यक असून, अध्यक्ष या नात्याने त्यांच्याविरोधात पालिकेची तक्रार असल्याने त्यांच्या अर्जावर कोणतीच प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही,' अशी माहिती अतिक्रमण विभागप्रमुख माधव जगताप यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष निलंबित

$
0
0

पुणेः शिक्षण मंडळातील लाचखोरीवरून अटक झालेल्या आजी-माजी अध्यक्षांना राष्ट्रवादीने अखेर तात्पुरत्या निलंबनाद्वारे बाहेरचा रस्ता दाखविला आहे. मात्र, त्याच वेळी कागदपत्रांची छाननी करून पूर्ण शहानिशा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करून पदाधिकाऱ्यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शिक्षण मंडळातील लाचखोरी प्रकरणात लाचलुचपत विभागाने विद्यमान अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ आणि माजी अध्यक्ष रवींद्र चौधरी यांना अटक केली होती. कोर्टाने त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. त्यानंतर त्यांचा जामीन झाला असला, तरी राष्ट्रवादीने या सर्व प्रकरणात दोन्ही अध्यक्षांना पाठिशी घालण्याची भूमिका घेतली होती. तीच कायम राखताना मंगळवारी धुमाळ आणि चौधरी यांचे पक्षातून तात्पुरते निलंबन करण्यात येत असल्याचे शहराध्यक्षा अॅड. वंदना चव्हाण यांनी जाहीर केले. केवळ सूडबुद्धीने गोवण्यात आल्याचा दावा धुमाळ यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माकडचोर अखेर शरण

$
0
0


सासवडः वरंधा घाटातील माकडाच्या पिल्लास पळवून नेल्याप्रकरणी फरारी असणारा पुरंदर तालुक्यातील भिवरी येथील ढाबाचालक दिलीप उर्फ दादा मारुती घिसरे स्वत:हून मंगळवारी भोर येथील वनविभागाच्या कार्यालयात स्वत:हून हजर झाला. घिसरेने पळवून नेलेले माकडाचे पिल्लूही आपल्या ताब्यात दिल्याची माहिती उपवन विभागीय अधिकारी राजेश्वर सातोलीकर यांनी 'मटा'ला दिली. सोशल मीडियावर या संदर्भातील क्लिप फिरत होती. या गाडीचा नंबर हा पुरंदर तालुक्यातीलच असल्याचे, तसेच ही गाडी ढाबाचालकाची असल्याचे निष्पन्न झाले होते. घिसरेला एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात पाडणार कृत्रिम पाऊस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मराठवाड्यासह कमी पाऊस असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कृत्रिम पावसाच्या या प्रयोगाबाबत येत्या पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे कृषी राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी मंगळवारी सांगितले.

कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी औरंगाबाद येथे मुख्य केंद्र उभारण्यात येणार आहे. औरंगाबादच्या अडीचशे किलोमीटर परिसरात हा पाऊस पाडण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) तत्त्वावर हा प्रयोग केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात १ ते ७ जुलै दरम्यान कृषी जागृती सप्ताह राबविला जाणार आहे. त्यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत राज्यमंत्री शिंदे यांनी कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाची माहिती दिली. राज्यात आतापर्यंत ४० टक्के म्हणजे ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी झाली आहे. मात्र, राज्यात सर्वदूर पाऊस झाला नसल्याने पेरण्या खोळंबल्या आहेत. 'बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर तसेच जालना व परभणी जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे हा प्रयोग केला जाणार आहे,' असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, पाऊस व हवामानाची स्थिती शेतकऱ्यांना कळावी, यासाठी मंडल स्तरावर २ हजार ६५ स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) सहकार्याने ही केंद्रे उभारण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे पुनर्रचना अहवालाला विरोध

$
0
0

पुणेः रेल्वेच्या पुनर्रचनेसाठी नेमण्यात आलेल्या विवेक देवरॉय समितीने सादर केलेला अहवाल रेल्वेच्या खासगीकरणा पोषक आहे. त्यामुळे या समितीच्या अहवालाला नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनने देशभर विरोध दर्शविला आहे. पुण्यात रेल्वेच्या नवीन प्रशासकीय कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.

रेल्वेची पुनर्रचना आणि आर्थिक स्रोतांचा उपाय सुचविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये देवरॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात रेल्वेच्या कामकाजात टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये रेल्वेच्या शाळा बंद करून केंद्रीय शिक्षण बोर्डाकडे सोपविणे, हॉस्पिटल बंद करून कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेचा लाभ द्यावा, असे सांगितले आहे. हा अहवाल म्हणजे रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या विचाराला खतपाणी घालण्याचे काम करणारा असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images