म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बँक ऑफ महाराष्ट्रची सोमवारी झालेली वार्षिक सर्वसाधारण सभा अभूतपूर्व गोंधळामुळे वादळी ठरली. बँकेमधील ६५८ कोटी रुपयांचा महाघोटाळा, वाढते अनुत्पादित कर्ज, संचालकांची उधळपट्टी, मराठीतून कामकाज आदी प्रश्नांवरून बँकेच्या समभागधारकांनी संचालक मंडळाला धारेवर धरले. या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तर न देताच संचालक मंडळाने ही सभा गुंडाळली.
बँकेतील ६५८ कोटी रूपयांचा 'चालक से मालक' महाघोटाळा 'मटा'ने उघडकीस आणला होता. तेव्हापासून बँकिंगविश्वामध्ये त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. याच वृत्तमालिकेचे दाखले सर्वसाधारण सभेत देण्यात आले. भागधारक सुहास वैद्य यांनी संचालक मंडळाला धारेवर धरले. माहिती अधिकाराअंतर्गत त्यांनी याबाबतची माहिती मागवली होती; परंतु ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ही माहिती देऊ, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानुसार बँकेच्या वरिष्ठांचाही या घोटाळ्यात सहभाग आहे का, वरिष्ठांनीही या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष कसे केले, असे प्रश्न वैद्य यांनी उपस्थित केले. यावर या प्रकरणाचा तपास 'सीबीआय'कडे देण्यात आला आहे, असे मोघम उत्तर बँकेचे अध्यक्ष सुशील मुनहोत यांनी दिले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर, रवींद्र देशपांडे, दिनेश कुलकर्णी, विनायक बेहरे, शरद पारखी, एस. एल. कुलकर्णी, रमाकांत गोडबोले, बी. जी. बर्वे आदींनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना संचालक मंडळाला कसरत करावी लागली. बँकेच्या लोकमंगल या मुख्यालयात पार पडलेल्या या सभेला बँकेचे अध्यक्ष सुशील मुनहोत, कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता व आर. आत्माराम, इतर संचालक व सरव्यवस्थापक उपस्थित होते.
पोलिसांचा पाचारण
बँकेने सभेच्या ठिकाणी प्रवेशद्वारावरच पोलिसांना बोलवल्याने सुरुवातीलाच वाद निर्माण झाला. समभागधारकांनी पोलिसांना सभेच्या ठिकाणावरून बाहेर जाण्यास भाग पाडले. मराठीतून कामकाज करण्याबाबत सभासदांनी सभेपूर्वी मागणी करूनही सर्व कामकाज इंग्रजीतूनच करण्यात आले. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही सभागृहातून बाहेर काढण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
