Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पुनर्रचनेच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचा मूक मोर्चा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'युधिष्ठिर आम्हाला धर्म शिकवू नका, सांस्कृतिक फॅसिझम' असे फलक हाती घेऊन आणि तोंडावर काळ्या पट्ट्या बांधून फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या (एफटीआयआय) विद्यार्थ्यांनी बुधवारी मूक मोर्चा काढला. संस्थेपासून सुरू झालेला हा मोर्चा बालगंधर्व रंगमंदिराजवळील विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर विसर्जित करण्यात आला.

एफटीआयआयच्या नियामक मंडळाच्या पुनर्रचनेच्या विरोधात विद्यार्थी संपावर गेले आहेत. या संपाचाच एक भाग म्हणून मोर्चा काढण्यात आला. विद्यार्थ्यांसह माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित अभ्यंकर, आम आदमी पक्षाचे प्रा. सुभाष वारे, दिग्दर्शक सुनील सुकथनकर, पर्ण पेठे, आलोक राजवाडे, निपुण धर्माधिकारी या मोर्चात सहभागी झाले होते. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाशी आपल्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ शुक्रवारी (३ जुलै) दिल्ली येथे जाणार आहे.

'फिल्म इन्स्टिट्यूटसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेपासून राजकारण, जात, धर्म दूरच राहिले पाहिजेत. या ठिकाणी पात्र व्यक्तींचीच नेमणूक झाली पाहिजे. केवळ राजकीय पक्षाशी निगडित असलेल्यांची नियुक्ती करणे योग्य नाही. आता विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी पडू नये. या नियुक्तीने संस्था मागे खेचली जाणार असल्याने त्याला विरोध केलाच पाहिजे,' असे कोळसे पाटील यांनी सांगितले. 'सरकारधार्जिणी आणि अपात्र व्यक्तींच्या नियुक्तीचा डाव हाणून पाडला पाहिजे,' असे मत अभ्यंकर व वारे यांनी मांडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भूकंप पीडितांसाठी ‘सेतू’ करणार मदत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हिंदू हेल्पलाइन या संस्थेतर्फे २५ एप्रिल रोजी झालेल्या भूकंपातील पीडितांच्या मदतीसाठी १६ जुलै रोजी गणेश कला क्रीडा मंच येथे सायंकाळी साडेसहा वाजता 'सेतू' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या निधीतून भूकंपात अनाथ झालेल्या मुलांच्या शिक्षणाची तरतूद करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची संकल्पना दिग्दर्शन आणि सूत्रसंचालन अभिनेते दिग्दर्शक नितीश भारद्वाज यांचे आहे. या कार्यक्रमात पं. शौनक अभिषेकी, पं. रघुनंदन पणशीकर, डॉ. रेवा नातू, सलील कुलकर्णी, शर्वरी जमेनीस, सई परांजपे, श्रीकांत ढोकरीकर हे आपली कलासेवा सादर करणार आहेत. पं. शौनक अभिषेकी आणि पं. रघुनंदन पणशीकर यांची जुगलबंदी, ​शिवतांडव स्तोत्रावर शर्वरी जमेनीस यांचे कथक सादरीकरण, सलील कुलकर्णी यांनी स्वरबद्ध केलेले त्यांच्याच आवाजातील मीरेचे भजन, पं. भीमसेन जोशी यांनी अजरामर केलेली भाग्यदा लक्ष्मी ही रचना डॉ. रेवा नातू सादर करणार आहेत. कथक- भरतनाट्यमचा मिलाफ असलेला नेत्रदीपक असा ग्रॅन्ड फिनाले आणि सर्व कलावंतांची एकत्रित भैरवी अशा एकापेक्षा एक दर्जेदार कलाकृती या कार्यक्रमात सादर करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती बुधवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या वेळी नितीश भारद्वाज, रणजित नातू, कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक विशाल गोखले उपस्थित होते.

हिंदू हेल्पलाइनतर्फे प्रथमच या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमातून मिळणारा निधी भूकंपग्रस्तांसाठी वापरण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या देणगी प्रवेशिका पाच जुलैपासून यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, अण्णा भाऊ साठे सभागृह, बालगंधर्व रंगमंदिर येथे उपलब्ध आहेत. टेलिफोन बुकिंगसाठी ८८०६७८११८० या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माणुसकी जपणारी व्यक्ती डॉक्टर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला मदतीची गरज असते. पेशंटचा जीव वाचविणाऱ्याला आपण डॉक्टरच्या रुपाने परमेश्वर समजतो. डॉक्टरकीच्या माध्यमातून शेकडो नागरिकांना मदतीचे हात पोहोचविणारे हात हे डॉक्टरांचे असतात. त्यामुळे समाजात माणुसकी जपणारा प्रत्येक व्यक्ती डॉक्टर असतो,' असे मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या रेणू गावस्कर यांनी व्यक्त केले.

बुधवार पेठेतील साईनाथ मंडळ ट्रस्टतर्फे 'डॉक्टर्स डे' निमित्ताने शहरातील नऊ महिला डॉक्टरांचा सन्मान करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचे आयोजन साईनाथ मंडळाचे अध्यक्ष पियूष शहा यांनी केले होते.

या वेळी पुणे शहरातील डॉ. अश्विनी जोशी, डॉ. वैशाली किरणे, डॉ. गिरीजा वाघ, डॉ. मनीषा बोबडे, डॉ. प्राची साठे, डॉ. संगिता वाघ, डॉ. शीतल धडफळे - महाजनी, डॉ. यामिनी अदबे, डॉ. मधु ओसवाल या नऊ महिला डॉक्टरांचा गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रिया निघोजकर यांनी केले.

गणेश पेठेतील श्री पोटसुळ्या मारुती मंडळाच्यावतीने टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना डॉक्टर म्हणून घडवर्णाया प्राचार्य डॉ. सदानंद देशपांडे यांचा सत्कार करण्यात आला. ताराचंद हॉस्पिटलमधील डॉ. शिंपी यांचाही या वेळी सत्कार करण्यात आला. मंडळाचे कार्यकर्ते यश सुंबे, मंदार जाधव, समीर तिडके, प्रयाग जाधव, रोहन सुंबे, मनीष जाधव, कुणाल पवार, चिन्मय सुंबे, रितेश सुंबे आदी उपस्थित होते. पुणे शहर जिल्हा कॉँग्रेस कमिटीच्या मागासवर्गीय विभागातर्फे डॉ. बोरा यांचा सत्कार करण्यात आला. मागासवर्गीय विभागाचे अध्यक्ष मुकेश धिवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. समीर गवळी, श्रीकांत शिर्के आदी उपस्थित होते.

बाल नेत्रतज्ज्ञ डॉ. रमेश मूर्ती यांच्यावतीने 'बाल अंधत्वः उपचार आणि दिशा' या विषयी जनजागृतीपर मार्गदर्शन करण्यात आले. एक्सिस क्लिनिक या केंद्रातर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. जनजागृती मंचच्यावतीने ज्येष्ठ नेत्रतज्ज्ञ डॉ. मोहन परांजपे, ज्येष्ठ स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. के. आर. लवंगरे याचा शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे आयोजन बिपीन देशमुख यांनी केले होते. प्रसाद गानू यांनी सूत्रसंचालन तर मिलिंद पोरे यांनी आभार मानले. बांधकाम व्यावसायिक कुबेर केंजळे, प्रा. रवी पिल्ले, बाळासाहेब शिनगारे आदी उपस्थित होते.

काँग्रेसतर्फे डॉक्टरांचा आज गौरव

पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी व पुणे शहर काँग्रेस डॉक्टर्स कमिटी सेलच्या वतीने सालाबादप्रमाणे आज (गुरुवार) विविध डॉक्टरांचा गौरव करण्यात येणार आहे. पद्मावती येथील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सभागृहात हा कार्यक्रमा आज रात्री नऊ वाजता होणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसंदर्भात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भूतकर, जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र कुलकर्णी, डॉ. नितीन भगली, डॉ. संजय ललवाणी, डॉ. दिलीप माने, लोकमान्य हॉस्पिटलचे डॉ. नरेंद्र वैद्य, डॉ. आशिष गोयल, डॉ. वर्षा आनंद, डॉ.राहुल झांजुर्णे, डॉ. संगीता खेनट, डॉ. सुनील इंगळे आदींचा सत्कार करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखर कारखान्यांना दणका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील ऊस उत्पादकांना वाजवी मूल्यानुसार (एफआरपी) रकमा देण्याबाबत एक हजार नऊशे कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणार असले, तरी एफआरपीच्या पूर्ण रकमा देण्यासाठी आणखी आवश्यक असलेल्या चौदाशे कोटी रुपयांबाबत सरकारने हात झटकले आहेत. या रकमांचा भार आता कारखान्यांनीच उचलावा, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिला.

साखरेचे दर कोसळल्याने राज्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांना त्यांच्या ऊस उत्पादकांना एफआरपीच्या रकमाही देणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे साखर उद्योगापुढे अभूतपूर्व पेच उभा राहिला आहे. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे एफआरपीच्या रकमा देण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. या सहा हजार कोटी रुपयांपैकी सुमारे एक हजार नऊशे कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार आहे. मात्र, राज्यातील ऊस उत्पादकांची एफआरपीची थकबाकी पावणेचार हजार कोटी रुपयांची होती. त्यानंतर कारखान्यांनी रकमा दिल्यानंतर ही थकबाकी तीन हजार ३०० कोटी रुपयांपर्यंत आली आहे. मात्र, त्यानंतरही राहिलेल्या चौदाशे कोटी रुपयांच्या रकमा कारखान्यांनी स्वतः उभाराव्यात, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष घातले असून ऊस खरेदीकर माफी, निर्यात अनुदान, मळीवरील निर्बंध उठविणे अशा वेगवेगळ्या मार्गांनी मोठी मदत केलीआहे. त्यामुळे यापेक्षा अधिक रकमा आता कारखान्यांनीच उभ्या केल्या पाहिजेत, एफआरपीची थकबाकी राहिली, तर सरकारच्या वतीने कारवाई करण्यात येईल, असे सहकारमंत्री पाटील यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, येत्या गळीत हंगामाच्या सुरूवातीलाच आपल्याकडे ३४ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक असेल, गेल्या वर्षी नऊ लाख टन साठा होता, असे त्यांनी सांगितले.

एफआरपी कायद्यात बदल?

ऊस उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपीच्या कायद्यातील तरतुदी अन्यायकारक असल्याचे समोर आले आहे, त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे, असे सहकारमंत्री पाटील यांनी सांगितले. यासंदर्भात केंद्राशी चर्चा करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एम क‌िसान पोर्टल’ ५० लाख जणांसाठी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शेतकऱ्यांना हवामानविषयक व पिकांवरील कीड, रोगांबाबत माहिती देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'एम किसान पोर्टल'वर ५० लाख शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी बुधवारी सांगितले.

कृषी दिनानिमित्त शेतीतील प्रगत व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान खेडोपाडी पोचवण्यासाठी आयोजित कृषी जागृती सप्ताहाचा शुभारंभ देशमुख यांच्या हस्ते जिल्हा परिषदेत झाला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप, कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे, फलोत्पादन सहसंचालक प्रकाश अडागळे, परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे, औषधी व सुंगधी वनस्पती विभागाच्या प्रकल्प संचालिका मेघना केळकर, जिल्हा कृषी अधीक्षक सुभाष काटकर आदी या वेळी उपस्थित होते.

'शेती विकासासाठी जमिनीत पुरेसा ओलावा निर्माण करणे, पाण्याचा थेंब अन थेंब कृषी उत्पादन वाढीस वापरणे व कृषी उत्पन्नाची मूल्य वृद्धी करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला दर तीन वर्षांनी माती परिक्षण करून जमिनीची आरोग्य पत्रिका खतांचा समतोल वापरासाठी दिली जाईल,' असे देशमुख यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यवहारेंविरुद्ध गुन्हा दाखल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाची मुदत संपल्यानंतरही झेरॉक्स कॉपीज् साक्षांकित करण्याचा प्रकार नरेंद्र मार्तंड व्यवहारे (रा.धनकवडी) यांच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. विश्रामबाग पोलिसांनी व्यवहारे यांच्याविरुद्ध फसवणूक तसेच राष्ट्रीय चिन्हे नावे अधिनियमनानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. व्यवहारे यांचे एस. पी कॉलेजसमोरील नरेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स हे दुकान आहे. या प्रकरणी भरत सोनवले (वय ५७, रा.कात्रज) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. फसवणुकीचा हा प्रकार गेली एक वर्ष सुरू असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. व्यवहारे हे विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर असताना त्यांच्या सही शिक्यांचा वापर करत झेरॉक्स केलेले कागदपत्रे साक्षांकित करण्यात येत होती. या पदाची मुदत संपल्यानंतरही कागदपत्रे साक्षांकित करण्याचा 'उद्योग' सुरू होता, अशी माहिती विश्रामबाग पोलिसांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहकार संस्थाही आता ‘रडार’वर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निव्वळ कागदोपत्री अस्तित्व असलेल्या सहकारी संस्थांचा शोध घेण्यासाठी सहकार विभागाने राज्यभरातील सहकारी संस्थांच्या पाहणीचे काम हाती घेतले आहे. या पाहणीमध्ये माहिती न देणाऱ्या संस्थांना नोंदणी रद्द होण्याच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

देशात नवा सहकार कायदा लागू झाल्यानंतर सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना झाली. प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम हाती घेतला. मात्र, त्यासाठी माहिती जमा करताना सुमारे २५ हजार संस्था प्रत्यक्षात काही काम करीत नसून (डिफंक्ट) त्यांचे अस्तित्व निव्वळ कागदोपत्री असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी अशा संस्थांचा शोध घेण्यासाठी सर्व सहकारी संस्थांची पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार येत्या एक जुलै ते ३० सप्टेंबर या काळात शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात हे काम सुरू होत असल्याची माहिती शहर विभागाचे उपनिबंधक किरण सोनावणे आणि ग्रामीण विभागाचे उपनिबंधक अरूण काकडे यांनी दिली.

शहर व जिल्ह्यातील सुमारे २५ हजार सहकारी संस्थांकडून या सर्व्हेअंतर्गत फॉर्म भरून घेण्यात येणार आहेत. या पाहणीसाठी दोन्हीकडे मिळून शंभर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून सर्व सहकारी संस्थांनी या पाहणीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस प्रमाणपत्र; रेल्वेची फसवणूक

0
0

पुणे : अपंगांच्या बोगस प्रमाणपत्राद्वारे रेल्वेचा एसी प्रवास फूकटात करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. पुण्यातील काही एजंटांकडून अवघ्या हजार-दीड हजार रुपयांमध्ये अपंगांचे बोगस प्रमाणपत्र बनवून दिली जात असल्याचा आरोप रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षा शहा यांनी केला.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अपंग व्यक्तींना सरकारी वाहतूक व्यवस्थेत अनेक सुविधा पुरविण्यात येतात. अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रानुसार तिकीटामध्ये सवलत दिली जाते. तर, ७५ ते ८० टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना एक अटेंडन्टही सवलतीच्या दरात सोबत नेण्याची सूट आहे. अपंग व्यक्तीचा प्रवास कमी किमतीत आणि सुलभ व्हावा हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र, या सवलतीचा फायदा दुसऱ्याच व्यक्तींकडून घेतला जात आहे, असे शहा यांनी सांगितले.

अंपगांसाठी रेल्वेत स्वतंत्र बोगी असताना त्यांना 'टू- टायर'चे तिकीट दिले जाते. या बोगीतून सर्वसामान्य नागरिकच नेहमी प्रवास करतात. त्यामुळे अपंगांना या बोगीत किंवा सेकंड क्लासमध्ये तिकीट देण्यात यावे म्हणजे त्या बोगीचा वापर केला जाईल. बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कारवाईसाठी रेल्वेने प्रयत्न करावे, अशी मागणीही केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दुचाकी विम्याविनाच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'देशातील अपघातांची संख्या दिवसागणिक वाढत असली, तरी वाहनांच्या इन्शुरन्सचे प्रमाण मात्र, वाढलेले नाही. देशभरात रस्त्यावरून धावणाऱ्या टू व्हिलर्सपैकी तब्बल ७५ टक्के टू व्हिलर्सचा इन्शुरन्स उतरविण्यात आलेला नाही,' अशी माहिती विमा नियामक प्राध‌िकरण या संस्थेनेच सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष समितीला दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने निवृत्त न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला आयआरडीएने काही दिवसांपूर्वी ही माहिती दिली आहे. या समितीने केलेल्या पाहणीत अनेक वाहनांचा विमा उतरविण्यात आला नसल्याचे किंवा त्याची मुदत संपल्याचे निदर्शनास आले. विमा नसलेल्या दुचाकीस्वारांवर कडक कारवाईची शिफारस समितीने केली आहे. तीन महिन्यांत अशी वाहने शोधण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

वाहनांच्या इन्शुरन्समध्ये थर्ड पार्टी आणि पॅकेज पॉलिसी असे दोन प्रकारचे इन्शुरन्स उपलब्ध आहेत. थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये वाहनमालक व त्याचे वाहन वगळून नुकसान झालेल्या अन्य व्यक्ती, वा मालमत्तेचे नुकसान (पॉलिसीच्या अटींनुसार) भरून दिले जाते. तर पॅकेज पॉलिसीमध्ये थर्ड पार्टीबरोबरच वाहन व वाहन चालविणाऱ्या व्यक्तीलाही विम्याचा लाभ मिळतो.

'मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहन रस्त्यावर आणण्यापूर्वी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढणे बंधनकारक आहे. हा इन्शुरन्स नसल्यास गाडीचे पासिंगच होत नाही. त्यामुळे किमान पहिल्या वर्षी तरी हा विमा उतरविण्यात येतो. त्यानंतर एकूण वाहनाचालकांपैकी ३० ते ४० टक्के तर टू व्हिलरधारकांपैकी सुमारे ४० ते ५० टक्क्यांहून अधिक वाहनमालक वाहनांचा इन्शुरन्स उतरवत नाहीत. अशा वेळी अपघात झाल्यास अन्य घटकांच्या नुकसान भरपाईची जबाबदारीही संबंधित वाहनचालकांवरच येते,' असे इन्शुरन्स क्षेत्रातील तज्ज्ञ उदय नागनाथ यांनी सांगितले.

'थर्ड पार्टी इन्शुरन्स बंधनकारक आहे. पॅकेज इन्शुरन्स सक्तीचा नसला, तरी त्यासाठी खूप मोठा प्रिमियम द्यावा लागत नाही. पॅकेज इन्शुरन्स उतरवल्यानंतर अपघातामुळे गाडीचे नुकसान, आगीमुळे होणारे नुकसान, चोरी अशा अनेक बाबींसाठी नुकसान भरपाई मिळू शकते. त्यामुळे पॅकेज इन्शुरन्स फायद्याचा ठरतो,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

इन्शुरन्स नसण्याची कारणे

थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय गाडी रस्त्यावर आणणे शक्य नसल्याने पहिल्या वर्षी प्रत्येक गाडीचा इन्शुरन्स काढण्यात येतो. परंतु, त्यानंतरही थर्ड पार्टी इन्शुरन्स असणे बंधनकारक असूनही अनेक वाहनचालक नूतनीकरणासाठी टाळाटाळ करतात. इन्शुरन्स एजंट्सना नूतनीकरणावेळी मिळणारे कमिशनही अत्यल्प असल्याने ते ही नूतनीकरणासाठी फारसे उत्सुक नसतात. अनेकदा गाडीची किंमत कमी झाल्यानेही वाहनचालक प्रिमियमची रक्कम भरण्यासाठी तयार होत नाहीत. त्याचबरोबर गाडीच्या इन्शुरन्सच्या कागदपत्रांची पोलिसांकडून तपासणी होत नसल्यानेही अनेकांकडून याकडे दुर्लक्ष किंवा दिरंगाई केली जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुणे मेट्रोला मुहूर्त कधी?’

0
0

पुणेः देशातील अनेक शहरांमध्ये मेट्रो सुरू होत असताना, पुण्यात अद्याप भूमिपूजनाचा नारळही फुटलेला नसल्याची टीका करत, पुणे मेट्रो सुरू करण्याचे आव्हान खासदारांना पेलवणार आहे का, अशी विचारणा पीपल्स युनियन संस्थेने केली आहे. तसेच, पुणे मेट्रोला मुहूर्त कधी लागणार, याचे उत्तर खासदारांनी पुणेकरांना द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

दिल्ली, बेंगळुरू, मुंबई, जयपूर पाठोपाठ नुकतीच चेन्नई मेट्रोही धावू लागली आहे. तर, हैद्राबाद, कोची, लखनौ, अहमदाबाद, नागपूर अशा शहरांमध्ये मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे. लाखो मतांनी निवडून दिलेले शहराचे खासदार मेट्रोसाठी अच्छे दिन कधी आणणार, असा सवाल युनियनच्या अॅड्. रमेश धर्मावत यांनी केला आहे. यापूर्वीच्या खासदारांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून पुण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळवून दिला. त्याच धर्तीवर शहराच्या विकासासाठी मेट्रो सुरू करण्याचे आव्हान स्वीकारून ते पूर्णत्त्वास नेण्याची जबाबदारी विद्यमान खासदारांनी स्वीकारावी, अशी टिप्पणी त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा अहवालावरून पालिकेला फटकारले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहरात दररोज किती टन ओला आणि सुका कचरा निर्माण होतो, त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महापालिका प्रशासन नक्की कोणत्या उपाययोजना करते, याचा सद्यस्थिती अहवाल द्यावा, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने महापालिकेला दिले आहे. शहरातील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत पालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने उपस्थित राहून त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशा सूचनाही कोर्टाने दिल्या आहेत.

महापालिकेच्या वतीने शहरातील कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याने त्याचा त्रास नागरिकांना होत असल्याची जनहित याचिका फेब्रुवारी महिन्यामध्ये हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत पालिकेचे काम उल्लेखनीय असल्याचे कौतुक राज्य आणि केंद्र सरकारने केले होते. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पुणे पालिकेनेच 'सल्लागारा'ची भूमिका बजावावी, अशा सूचनाही राज्य सरकारने दिल्या आहेत. असे असतानाच हायकोर्टाने घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत पालिकेने सविस्तर माहिती द्यावी, अशा सूचना पालिकेला दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

शहरात दररोज निर्माण होणारा ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला जात नाही. शहरात तयार होणारा कचरा टाकण्यासाठी पालिकेकडे जागा नसल्याने अनेकदा कचरा उचलला जात नाही. याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी देताना कोर्टाने पालिकेला सूचना दिल्या असल्याचे विधी सल्लागार रवींद्र राऊत यांनी सांगितले. पुढील आठवड्यात ८ जुलैला याबाबत कोर्टात माहिती द्यायची आहे.

कचऱ्याचे व्यवस्थापन

शहरात १९९१ मध्ये प्रत्येक दिवशी ३०० टन कचरा निर्माण होत होता.

सध्या शहरात १,७०० टन कचरा तयार होतो.

कचरा वर्गीकरणात ९५० टन कचरा ओला आणि सुका असे वर्गीकरण.

७०० ते ७५० टन कचरा मिश्र स्वरूपाचा कचरा.

कचऱ्यामध्ये १५ टक्के प्लॅस्टिकचे प्रमाण.

ऊरळी, फुरसुंगी येथे काही कचऱ्यावर; तर पालिकेच्या बायोगॅस प्रकल्पांमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मैलापाणी प्रकल्पाला आज ‘ग्रीन सिग्नल’?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जायकाच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचे अंतिम सादरीकरण, आज गुरुवारी पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डासमोर (पीआयबी) होणार आहे. या प्रकल्पाला गुरुवारी मान्यता मिळण्याची चिन्हे असून, त्यानंतर पुढील दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प आकाराला येणार आहे.

शहरात दैनंदिन स्वरूपात सुमारे साडेसातशे एमएलडी मैलापाण्याची निर्मिती होते; पण त्यातील ५६७ एमएलडी मैलापाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित, मैलापाणी प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जात असल्याने नदीतील पाणी प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे, शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन निर्माण होणाऱ्या सर्व मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प पालिकेने आखला. या प्रकल्पाला जपानमधील जायका कंपनीकडून आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे. त्यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी रखडला आहे.

सुमारे अकराशे कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या 'पीआयबी'कडून आर्थिक मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी, पीआयबीसमोर गुरुवारी सविस्तर सादरीकरण केले जाणार आहे. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि पाणीपुरवठा विभागप्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी हे प्रमुख अधिकारी बुधवारपासूनच दिल्लीत असून, पालिकेच्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला गुरुवारी 'ग्रीन सिग्नल' मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या प्रकल्पाची सर्व तांत्रिक छाननी जायकातर्फे पूर्ण केली गेली असून, केंद्र सरकारच्या मान्यतेची मोहोर उमटल्यानंतर सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करता येणार आहे. शहरातील संपूर्ण मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अस्तित्वातील मैलापाणी शुद्धिकरण केंद्रांसह आणखी ११ मैलापाणी शुद्धिकरण केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे, केवळ प्रक्रिया केलेले शुद्धपाणीच नदीत सोडण्यात येणार असल्याने नदीप्रदूषणाला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दरवाढीआधीच आकारणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रिक्षा मीटरचे नवीन दरानुसार कॅलिब्रेशन करण्याअगोदरच रिक्षाचालकांकडून नवीन दरानुसार भाडे आकारणी केल्या जात असल्याचे बुधवारी केलेल्या पाहणीत आढळले. त्यामुळे प्रवाशी आणि रिक्षाचालक यांच्यात वादावादी झाल्याचेही पाहायला मिळाले.

आज, बुधवारपासून शहरात रिक्षाचे भाडे एक रुपयांनी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, भाडेवाढ आकारण्यापूर्वी मीटरमध्ये फेरफार करून घेण्याच्या सूचना आरटीओने रिक्षाचालकांना दिल्या होत्या. रिक्षा मीटरचे कॅलिब्रेशन करण्यासाठी रिक्षाचालकांना ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर रिक्षाचालकांना दर दिवशी ५० रुपये दंड केला जाणार आहे. दंडाची ही किमान रक्कम दोन हजार रुपये असणार आहे. बुधवारी सकाळपासून शहरातील रिक्षा स्टॅण्डवर पाहणी केली असता, काही रिक्षाचालक मीटरनुसार होणाऱ्या भाड्यात नवीन दरानुसार मिळणाऱ्या अतिरिक्त भाड्याची मागणी करीत असल्याचे निदर्शनास आले. यामध्ये काही प्रवासी अतिरिक्त भाडे देत होते; तर नियमाची माहिती असलेले प्रवासी अतिरिक्त भाडे देण्यास नकार देत होते. त्यामुळे रिक्षाचालक आणि प्रवाशी यांच्यात वाद झाल्याच्या घटना घडल्या.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे ५० हजार रिक्षा आहेत. या रिक्षांच्या मीटरच्या कॅलिब्रेशनचे काम वैधमापन विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. वैधमापन विभागाकडे कॅलिब्रेशनची जबाबदारी गेल्यानंतरच्या कामाचा वेग पाहता ५० हजार रिक्षांच्या मीटरमध्ये फेरफार करण्यासाठी जास्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, रिक्षा मीटरमध्ये वाढलेल्या भाड्यानुसार बदल करून देण्यासाठी वैधमापन विभागाने चार ट्रॅक तयार केले आहेत. या कामासाठी स्वतंत्र चार टीम तयार करण्यात आल्या आहेत. शहरातील रिक्षाची संख्या लक्षात घेऊन, मीटर बदलासाठी योग्य नियोजन करण्यात आले आहे, असा दावा वैधमापन अधिकारी घ. ल. कोळे यांनी केला.

रास्ता पेठ ते एम. जी. रोड दरम्यान दुपारी रिक्षाने प्रवास केला. मीटरनुसार भाडे दिल्यानंतर रिक्षाचालकाने भाडे वाढल्याचे सांगून जादा पैसे मागितले. मीटरमध्ये दर बदल करण्यास दोन महिने लागतील तोपर्यंत आम्ही थांबायचे का, असा प्रश्न उपस्थित करून, त्यांनी जादा पैसे घेतलेच.

- रणजित खेतकर, रिक्षाप्रवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘साहित्य संमेलन जानेवारीत नको’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आगामी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जानेवारीमध्ये घेण्यात येऊ नये,' अशी सूचना करणारा ई- मेल महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर यांनी साहित्य परिषदेला पाठवला आहे. 'साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या असलेल्या संमेलनातून उमेदवारीचा प्रचार होऊ शकतो,' असेही त्यांनी त्यात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१६मध्ये होणार आहेत. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे कार्यालय तीन वर्षांसाठी पुण्यात असून, त्याचीही मुदत संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतर ते नागपूरला जाणार आहे. मसापच्या कार्याध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य याच साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा आहे; तर प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनील महाजन महामंडळाच्या पदांवर आहेत.

साहित्य महामंडळाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा जानेवारीत साहित्य संमेलन घेण्याचा प्रयत्न योग्य आहे, असे वाटत नाही. मसापची पंचवार्षिक निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या उमेदवारीच्या प्रचाराला मदत व्हावी, म्हणून हे संमेलन जानेवारीत घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे विश्व संमेलन व आगामी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाबाबत विचार करण्यात यावा,' असे शेजवलकर यांनी ई-मेलमध्ये लिहिले आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षांनी दिलेले पत्र साहित्य महामंडळासमोर ठेवण्यात येईल. यापेक्षा अधिक काही सांगता येणार नाही.

- डॉ. माधवी वैद्य, अध्यक्षा, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खर्च करणाराच संयोजक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पदाधिकाऱ्यांची विश्व मराठी संमेलनानिमित्ताने फुकटात अंदमानवारी होणार आहे. आयोजक संस्था 'ऑफबीट'ने महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा खर्च करण्याची तयारी दर्शवल्यानेच त्यांना हा 'मान' देण्यात आला आहे.

साहित्य महामंडळाची आज (२ जुलै) बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत विश्व मराठी साहित्य संमेलन व आगामी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाबाबत चर्चा होणार आहे. त्यानंतर विश्व संमेलन अंदमान येथे होणार असल्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.

अंदमान येथे चौथे विश्व मराठी संमेलन घेण्यासाठी शिवसंघ प्रतिष्ठानचे नीलेश गायकवाड व 'ऑफबीट'चे नितीन शास्त्री यांनी तयारी दर्शवली होती. गायकवाड यांनी आतापर्यंत शेकडो सावरकरभक्तांना किफायतशीर दरात अंदमानवारी घडविली आहे. अंदमानवारी आणि गायकवाड हे जणू समीकरणच झाले आहे. महाराष्ट्र आणि अंदमानमध्ये पर्यटकांची देवाणघेवाण आपण करीतच आहोत. त्याच्याच जोडीला, दोघांमध्ये सांस्कृतिक आदानप्रदानदेखील घडावे, या हेतूने आपण संमेलनपदाच्या यजमानपदासाठी उत्सुक आहोत, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, संमेलनाव्यतिरिक्त कोणाच्याही (विशेषतः एकाही पदाधिकाऱ्याच्या) प्रवास-निवासाची व्यवस्था करणार नसल्याचे गायकवाड यांनी आधीच स्पष्ट केले होते; तर 'ऑफबीट'च्या शास्त्री यांनी साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या प्रवास-निवासाची सर्व जबाबदारी घेण्यास तयारी दर्शवली आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रायोजक मिळवले आहेत. आणि हीच बाब त्यांच्या पारड्यात निकाल झुकविण्यासाठी निर्णायक ठरली आहे. त्यामुळेच साहित्य महामंडळाने विश्व संमेलन आयोजित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज, गुरुवारी त्याची औपचारिक घोषणा केली जाणे अपेक्षित आहे.

विश्व संमेलन भारतात कसे?

विश्व साहित्य संमेलन असे बिरूद मिरविताना ते भारतातच कसे आयोजित केले जात आहे, असा सवाल हे संमेलन अंदमानला आयोजित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यापासून उपस्थित केला जात आहे. महामंडळातील काही आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांमधील अहमहमिकेपोटी शक्य नसतानादेखील हे संमेलन भरविण्याचा घाट घातला जात आहे की काय, अशी चर्चादेखील सुरू आहे. अंदमान भारता‌तच असल्याने या विश्व संमेलनाचा थाट नेमका कोणासाठी केला जात आहे, असाही टीकेचा सूर लावण्यात येत आहे.

संमेलन की खुशमस्करी?

संमेलनाच्या यजमानपदासाठी साहित्यिक सेवेपेक्षा आता महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचीच सेवा करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते आहे, असे निरीक्षण साहित्यिक वर्तुळामधून नोंदविण्यात येत आहे. महामंडळाची खुशमस्करी करणाऱ्या घटकांनाच यजमानपदापासून इतर सर्व आघाड्यांवर मेवा मिळत आहे. संमेलनाच्या उपयुक्ततेबद्दल जाहीरपणे प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच अशा प्रकारचे निर्णय आरोपांची आणखी राळ उडविणार, यामध्ये शंका नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आजारावर एपिजेनेटिक्सद्वारे मात शक्य

0
0

पुण्यातील भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयसर) प्रोफेसर डॉ. संजीव गलांडे यांना संशोधनाच्या क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा जी. डी. बिर्ला पुरस्कार जाहीर झाला आहे. अणुवंशशास्त्राच्या पलिकडे जाणाऱ्या 'एपिजेनेटिक्स'च्या क्षेत्रातील त्यांच्या संशोधनासाठी त्यांना हा सन्मान लाभला आहे. या निमित्ताने डॉ. गलांडे यांच्याशी योगेश बोराटे यांनी साधलेला हा संवाद...

प्रश्न : एपिजेनेटिक्स म्हणजे नेमके काय?

डॉ. गलांडे : मानवी जनुकांवर आजूबाजूच्या पर्यावरणाचा नेमका काय परिणाम होतो, हे अभ्यासण्याचे शास्त्र म्हणून एपिजेनेटिक्सचा विचार केला जातो. जनुकांशी संबंधित वातावणामध्ये अगदी मानवी आहार- विहारापासून ते इतर वातावरणामधील विविध घटकांचाही समावेश असू शकतो. अशा सर्वच घटकांचा जनुकांवर काही ना काही परिणाम होत असतो. हा परिणाम नेमका काय आहे, तो कशा पद्धतीने होतो हे अभ्यासण्याचे काम एपिजेनेटिक्सच्या माध्यमातून केले जाते. मूलभूत पेशीविज्ञानाच्या पातळीवर चालणाऱ्या या क्षेत्रातील संशोधनातून सध्या विविध गंभीर आजारांशी निगडित संशोधन आपल्याकडे सुरू आहे.

प्रश्न : भारतामध्ये एपिजेनेटिक्सच्या क्षेत्रात सुरू असलेल्या सध्याच्या संशोधनांविषयी काही माहिती देता येईल का?

डॉ. गलांडे : निश्चितच. भारतात, विशेषतः पुण्यात 'आयसर'मध्ये कॅन्सरशी निगडित आणि केईएम हॉस्पिटलच्यामदतीने मधुमेहासारख्या आजारांमध्ये एपिजेनेटिक्सच्या मदतीने संशोधन सुरू आहे. केईएम हॉस्पिटलमध्ये डॉ. सी. एस. याज्ञिक यांच्या मदतीने असा संशोधन प्रकल्प सध्या राबविण्यात येत आहे. आहारामधील बदलांचा मानवी जनुकांवर होणारा परिणाम अभ्यासण्याचे उद्दिष्ट या प्रकल्पाच्या माध्यमातून साध्य केले जाणार आहे. केईएम हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या पेशंटना असणारे आजार, त्यांचा आहार आणि या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेले विविध मुद्दे यांचा एकत्रित अभ्यास या माध्यमातून होणार आहे.

प्रश्न : एपिजेनेटिक्समधील संशोधनाची भविष्यकालीन उपयुक्तता काय असू शकते?

डॉ. गलांडे : मानवी जीवनाशी थेट संबंधित असणारे अनेक मुद्दे एपिजेनेटिक्समधून अभ्यासले जात आहेत. मूलभूत पेशीविज्ञानाच्या पातळीवर चालणारे हे संशोधन असले, तरी सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये अमुलाग्र बदल घडवू शकणारे संशोधन या माध्यमातून सुरू आहे. कॅन्सर किंवा मधुमेहासारख्या 'कॉम्प्लेक्स नॉनकम्युनिकेबल डिसिजेस' या गटातील अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि कोणतेही एखादे विशिष्ट कारण नसणाऱ्या आजारांवरील अभ्यासाद्वारे या आजारांच्या कारणांवर मात करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातूनच आजारांची कारणमीमांसा करून प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगवेगळ्या औषधांच्या निर्मितीपर्यंतचा टप्पा हे या संशोधनाचे भविष्य आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पवारविरोधी तक्रार पोलिसांकडून बेदखल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड पोलिसांनी महेश उर्फ बंटी प्रकाश पवार (वय २५, रा. वडगाव बुद्रुक) या सराईत गुन्हेगाराविरुद्ध आलेल्या तक्रारींची दखल न घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पवारला सिंहगड जळीतकांडाच्या तपासासाठी गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध खंडणी आणि दरोडा असे दोन गुन्हे दाखल झाले. शिवाय तीन तक्रारदार गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढेही आले.

सिंहगड रोडवर जळीतकांडाची घटना घडल्यानंतर पोलिस दलातील सर्वच अधिकारी धास्तावले होते. गुन्हेगारीतील वर्चस्ववादातून ही घटना घडल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत होता. त्यासाठी रेकॉर्डवरच्या गुन्हेगारांची धरपकड सुरू करण्यात आली होती. पवारची सिंहगड परिसरात टोळी असून त्याच्याविरुद्ध खून, खुनाचा प्रयत्न यासारखे पंधरा गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक अ​निल पाटील यांच्या पथकाने त्याला ताब्यात घेत चौकशी सुरू केली होती. या घटनेची माहिती समजताच सिंहगड रोडवरील एका व्यावसायिकाने पोलिसांशी संपर्क साधला.

पवार आ​णि त्याच्या साथीदारांनी व्यावसायिकाच्या कारखान्यात घुसून कामगारांना तलवारीने मारहाण केली. खिशातील रोख रक्कम हिसकावली तसेच, दरमहा एक लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणीही केली. हा सर्व प्रकार तेथील 'सीसीटीव्ही' फूटेजमध्ये कैद झाला. या व्यावसायिकाने तशी तक्रार आणि पुरावे दहा दिवसांपूर्वीच सिंहगड पोलिसांकडे दाखल केले होते. मात्र, सिंहगड पोलिसांनी गुन्हा दाखल न करताच अर्जाचा तपास केल्याचे भासवले.

पवारविरुद्ध तक्रारींचा पाऊस

गुन्हे शाखेने पवार आणि त्याच्या टोळीतील सदस्यांना अटक केल्यानंतर या व्यावयायिकाने सिंहगड पोलिसांच्या हलगर्जीपणाची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणली. त्यानंतर गुन्हे शाखेने पवार टोळीविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करून सहा आरोपींना गजाआड केले. पवारच्या अटकेची वार्ता सर्वदूर पसरल्यानंतर सिंहगड रोड परिसरातील व्यावसायिक संघटनांनी गुन्हे शाखेत येऊन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. पवार आणि त्याच्या टोळीने एका हॉटेलवर अशाच प्रकारे दरोडा घातल्याचा आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे. अन्य व्यावसायिकांनी तक्रारी देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

व्यावसायिकांना धमकावून खंडणीची मागणी

पवार आणि टोळीने सिंहगड परिसरातील व्यावसायिकांना धमकावून त्यांच्याकडून दरमहा खंडणी गोळी करण्यास सुरुवात केली होती. त्यात राजस्थानी व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. खंडणी विरोधी पथकाला पवार याच्याकडील डायरीत खंडणीच्या रकमांची जंत्रीच मिळाली. सिंहगड रोडवरील व्यापारी संघटनांनी गुन्हे शाखेशी संपर्क साधून पवारच्या दहशतीच्या सुरस कथा उलागडल्या. नागरिकांनी न घाबरता पवारविरुद्ध काही तक्रार असेल तर ती द्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त राजेंद्र जोशी यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धान्य वाहतूक ट्रकला GPS यंत्रणा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शिवाजीनगर शासकीय गोदामातून अडीचशे पोती धान्य घेऊन ट्रक पसार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर धान्य वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे,' अशी माहिती शहर पुरवठा अधिकारी निलिमा धायगुडे यांनी दिली. शासकीय धान्य गोदामांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्याबरोबरच फुरसुंगी आणि शिवाजीनगर येथील धान्य गोदामातील ताळमेळ पुस्तिका ऑनलाइन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवाजानगर येथील शासकीय गोदामातून तांदळाची २५० पोती घेऊन जाणारा ट्रक गायब झाला. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर शहर पुरवठा कार्यालयाने ट्रक मालक व चालक यांच्याविरोधात शिवाजीनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला. या प्रकारामुळे शिवाजीनगर गोदामातील सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी बुधवारी शिवाजीनगर गोदामाची पाहणी केली.

फुरसुंगीमधून धान्याचा ट्रक शिवाजीनगर गोदामाकडे निघाल्यावर एमएमएसद्वारे त्याची माहिती संबधित अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते. या कार्यपद्धतीमध्ये अधिक तांत्रिक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तसेच या ट्रकला जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ट्रक कोठून कुठे गेला याची इत्थंभूत माहिती मिळू शकणार असल्याचे धायगुडे यांनी सांगितले. दरम्यान, शिवाजीनगर गोदामातून धान्याचा ट्रक गायब झाल्याप्रकरणी गोदाम तहसीलदार रमा जोशी यांना जिल्हा प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे.

गोदामाची सुरक्षितता धोक्यात

शिवाजीनगर गोदामाच्या आवारात नागरी सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रामुळे गोदामात नागरिकांबरोबर एजंटांचा वावर वाढला आहे. नागरी सुविधा केंद्रामुळे गोदामाचे गेट दिवसभर उघडे ठेवावे लागते. परिणामी, गोदामाची सुरक्षितता धोक्यात येत असल्याचे लेखी पत्र पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकारी व पोलिसांना दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ससूनमधील ४५० डॉक्टर संपावर

0
0

पुणे : डॉक्टरांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी अनेकदा मागण्या करूनही कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांची केंद्रीय संघटना असलेल्या महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट (मार्ड) संघटनेने गुरुवारपासून (दोन जून) संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेच्या या भूमिकेमुळे ससूनमधील ४५० निवासी डॉक्टर संपावर जाणार असल्याने याचा जोरदार फटका पेशंटला बसणार आहे.

ससून हॉस्पिटलमध्ये मार्डचे ४५० निवासी डॉक्टर संघटनेचे सभासद आहेत. या सर्वांनी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असून गुरुवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून एकही निवासी डॉक्टर कामावर हजर होणार नाही, असे मध्यवर्ती मार्डचे उपाध्यक्ष आणि पुणे मार्डचे सरचिटणीस डॉ. निलेश बास्टेवाड यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंदोलनावर वकील ठाम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्यात व्हावे, मिळावे या मागणीसाठी वकिलांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आता धार चढली आहे. बुधवारी या आंदोलनाचा तेरावा दिवस होता. खंडपीठाच्या मागणीसंदर्भात ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याच्या भूमिकेवर वकील ठाम आहेत. आंदोलनाचा फटका पक्षकार आणि आरोपींना बसू लागला आहे. दरम्यान, बुधवारी पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेतली.

खासदार रामदास आठवले यांनी बुधवारी वकिलांची भेट घेऊन खंडपीठाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे आणि उपाध्यक्ष अॅड. योगेश पवार यांनी राज्यपालांशी चर्चा केली. या भेटीत आंदोलनाबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. मिलिंद पवार यांनी दिली. खंडपीठाबाबत लेखी स्वरूपात आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे अॅड. पवार म्हणाले.

आरपीआयचे रामदास आठवले, आम आदमी पक्षाचे सुभाष वारे, भाजपच्या मंगला ढेरे, स्वराज्य अभियानाचे राष्ट्रीय नेते सोमनाथ त्रिपाठी, मारुती भापकर, सविता शिंदे यांनी आंदोलनाला आपला पाठिंबा असल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच, अॅड. आर .बी. सरमाळे यांनी दीड हजार कामगारांचा मोर्चाही कोर्टात आणला होता. खंडपीठाच्या मागणीसाठी मोटार व्हेइकल आणि जनरल प्रॅक्टिशनर यांच्यातर्फे धर्मादाय आयुक्तालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनाचे नेतृत्व नाना क्षीरसागर यांनी केले.

कोर्टासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न

दरम्यान, गुरूदत्त जयसिंग गोडसे या ३८ वर्षीय युवकाने शिवाजीनगर जिल्हा कोर्टाच्या गेट क्रमांक चारसमोर अंगावर रॉकेल ओतून घेऊन आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. गेली अनेक वर्षे हायकोर्टात आणि पुणे कोर्टात आपला खटला सुरू असून, मुंबई येथे खटल्यासाठी फेऱ्या मारण्यातच आतापर्यंत सुमारे पाऊण लाख रुपये खर्च झाला आहे. पैसे खर्चूनही न्याय मिळत नसल्याने आपण ही कृती केल्याचे गोडसेने सांगितले. शनिवार पेठेत वकिलांचे आंदोलन सुरू असताना दुपारी साडे बारा वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला. वकिलांनी त्याला पकडून कृत्य करण्यापासून रोखले. त्यामुळं पुढील अनर्थ टळाला. गोडसेविरोधात शिवाजीनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images