Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

डमी आडत्यांवर कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मार्केट यार्डातील डमी आडत्यांवर आडते असोसिएशनने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर आता प्रादेशिक बाजार समितीने देखील कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय लिंबू विक्रेत्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मार्केट यार्डात होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी आडते असोसिएशनने डमी आडत्यांचा व्यापार बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी त्यांच्यावर कारवाईचे धोरण निश्चित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच आडते असोसिएशनचे पदाधिकारी, बाजार समितीचे प्रशासन आणि संचालक मंडळासमवेत बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले.

मार्केट यार्डातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी डमी आडत्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय आडते असोसिएशनने घेतला. त्याप्रमाणे आता बाजार समिती देखील संबंधित आडत्यांवर कारवाई करणार आहे. त्याशिवाय लिंबू विक्रेत्यांवर देखील कारवाई केली जाईल. त्याशिवाय बाहेरील किरकोळ खरेदीदारांना व्यापाराची शिस्त लावावी यासाठी एक वाजेपर्यंत किरकोळ खरेदी विक्री सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेळेचे नियम लागू केल्यास फळांना चांगले दर मिळतील. त्याशिवाय मालास उठाव येईल, असे आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवलाल भोसले यांनी सांगितले. गेट क्रमांक एक ते गणपती मंदिर दरम्यान कोणतेही ट्रक, तीन चाकी टेंपो उभे राहणार नाही याची खबरदारी म्हणून विशेष विभाग निर्माण करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


फळभाज्यांची आवक घटली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गुलटेकडी येथील श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारामध्ये गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत फळभाज्यांची आवक घटली आहे. पुरवठ्याच्या तुलनेत मागणी वाढल्यामुळे बटाटा, टोमॅटो, काकडी, डिंगरी, तोंडली, गाजर, वालवर, बीट, मटार आणि तोतापुरी कैरीच्या दरात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. लसूण, सातारी आले, हिरवी मिरची, पापडी, पडवळ, शेवगा आणि घेवड्याच्या दरात १० ते २० टक्क्यांनी घट झाली आहे.

मार्केट यार्डात रविवारी १६० ते १७० ट्रक भाज्यांची आवक झाली. परराज्यातून आलेल्या मालामध्ये कर्नाटकातून १५ ते १६ ट्रक कोबी, हिमाचल प्रदेश येथून एक ट्रक मटार, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक येथून दहा ते बारा टेम्पो हिरवी मिरची, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथून तीन ते चार टेम्पो शेवगा, इंदूर येथून सात ते आठ टेम्पो गाजराची आवक झाली.

सातारी आल्याची तीनशे ते चारशे पोती, फ्लॉवर तेरा ते चौदा टेम्पो, कोबी आठ ते दहा टेम्पो, टोमॅटो साडेपाच ते सहा हजार पेटी, भुईमुग शेंगाची अडीचशे पोती, हिरवी मिरची तीन ते चार टेम्पो, सिमला मिरची आठ ते दहा टेम्पो, तांबडा भोपळा आठ ते दहा टेम्पो, चिंचेची ३० ते ४० पोती, कांद्याची शंभर ट्रक, आग्रा, नाशिक आणि इंदूर येथून बटाट्याची ५० ते ५५ ट्रक, मध्य प्रदेश येथून लसणाच्या साडेतीन हजार गोणीची आवक झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लवकरच येणार ‘स्त्रीवादी साहित्य’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला 'भारतीय भाषांतील स्त्रीवादी साहित्य' हा ग्रंथ लवकरच प्रकाशित होणार आहे. या ग्रंथातून भारतीय भाषांतील स्त्रीवादाचा सखोल वेध घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्याध्यक्ष डॉ. माधवी वैद्य यांनी या ग्रंथाबाबत माहिती दिली. स्त्रीवादाच्या ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. अश्विनी धोंगडे यांनी हा ग्रंथ संपादित केला आहे. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेचे संपादक महेंद्र मुंजाळ यांनी समन्वयक म्हणून काम पाहिले. मराठीसह इंग्रजी, हिंदी, तेलुगू, कन्नड, तमीळ, मल्याळम, उडिया, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, आसामी या भारतीय भाषांतील स्त्रीवादी साहित्याचा मागोवा या ग्रंथात घेण्यात आला आहे. या संबंधित भाषांतील जाणकार संशोधक अभ्यासक डॉ. सुनंदा पाल, डॉ. मीनाक्षी शिवरामन, डॉ. अनामिका, सुप्रिया सहस्रबुद्धे, डॉ. शोभा शिंदे, डॉ. मंगला आठलेकर, प्रा. रुपाली शिंदे, डॉ. नीलिमा गुंडी, डॉ. अल्लादी उमा, एम. श्रीधर, डॉ. ए. संकरी, ममता सागर, शरच्चंद्र नायर, बसंतकुमार पांडा, सोमा बंदोपाध्याय, शशी पंजाबी, डॉ. दर्शना ओझा यांचे लेख या ग्रंथात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या सर्व भारतीय भाषांतील महत्त्वाच्या स्त्रीवादी लेखकांच्या छायाचित्रांचा विशेष विभागही या ग्रंथात असेल. सुमारे साडेपाचशे पृष्ठांचा हा दर्जेदार ग्रंथ साधारण सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रकाशित होणार आहे.

'प्रा. रा. ग. जाधव यांनी संपादित केलेल्या 'मराठी वाङ्मयाचा इतिहास खंड सातवा (१९५० -२०००)' या महत्त्वाच्या प्रकल्पानंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषद अजून एक प्रकल्प सिद्धीस नेत आहे. या ग्रंथामुळे मराठी साहित्यविश्वात आणि विशेषत: स्त्रीवादी साहित्याच्या संदर्भग्रंथात एका मौलिक ग्रंथाची भर पडणार आहे,' असे वैद्य यांनी सांगितले. या ग्रंथाला आवश्यक परिशिष्टे जोडली असून परिपूर्ण अशी सूचीही देण्यात आली आहे. समारंभपूर्वक तो प्रकाशित केला जाईल, अशी माहिती प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यांनी दिली.

स्रियांवर केलेले लिखाण म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य असा गैरसमज समाजात आहे. स्त्रीवाद या संकल्पनेबद्दल अनेक स्त्री-पुरुष लेखकांतही स्पष्टता नाही. ही बाब लक्षात घेऊन स्त्रीवाद म्हणजे काय, हे अधिक खोलात जाऊन स्पष्ट करणारी सुमारे पन्नास पृष्ठांची प्रस्तावना लिहिली आहे. त्यात स्त्रीवादाची संपूर्ण भारतीय मांडणी केली आहे. या ग्रंथामुळे स्त्रीवादाच्या सर्व संकल्पना स्पष्ट होऊन भारतीय भाषांमधील एक विशाल साहित्यपट वाचकांना पाहायला मिळेल, आणि या स्वतंत्र प्रवाहाचे सामर्थ्यही जाणवेल असा विश्वास वाटतो.

- डॉ. अश्विनी धोंगडे, संपादक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘FTII’ ची संस्कृती जिवंत ठेवा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'फिल्म इन्स्टिट्यूट आणि राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय या संस्थांचा सिनेमा हाच प्राण आहे. इथली प्रत्येक व्यक्ती सिनेमाच्या दुनियेतच रममाण असते. सरकारने या संस्थांमधील सिनेसंस्कृती अशीच जिवंत ठेवावी,' अशी अपेक्षा प्रसिद्ध दिग्दर्शक कुंदन शहा यांनी शनिवारी व्यक्त केली.

फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) आणि राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयातर्फे (एनएफएआय) आयोजित ४० व्या चित्रपट रसग्रहण अभ्यासक्रमाचा समारोप शहा यांच्या उपस्थितीत झाला. एफटीआयआयचे संचालक डी. जे. नारायण, एनएफएआयचे संचालक प्रकाश मगदूम, राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियानाचे (एनएफएचएम) विशेष कार्य अधिकारी संतोष अजमेरा, रसग्रहण अभ्यासक्रमाचे संस्थापक पी. के. नायर, ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक अजय झणकर आदी या वेळी उपस्थित होते.

'एफटीआयआय आणि एनएफएआयसारख्या संस्थेचे सिनेमा क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. इथला प्रत्येक व्यक्ती सिनेमाबाबत उत्साही असल्याने येथे सतत सिनेमाबाबतच विचार होतो. त्यामुळे इथली सिनेसंस्कृती सरकारने अशीच जिवंत ठेवावी,' असे शहा यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना संपाचा अधिकार : शहा

शहा म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांना संप करण्याचा अधिकार असतो. काही संप चांगल्या कारणांसाठी होतात.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता प्रिस्क्रिप्शन ‘व्हॉट्सअॅप’वरून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पोटदुखीपासून ते तापापर्यंतच्या आजारांसाठी पेशंटकडून डॉक्टरांना 'व्हाट्सअॅप'वरून 'प्रिस्क्रिप्शन'ची डिमांड होत आहे. 'व्हॉट्सअॅप'चा वापर वाढल्याने डॉक्टरांकडे तपासून घेण्याऐवजी थेट 'ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन' घेण्याचा नवा ट्रेंडच वैद्यकविश्वात आला आहे.

'प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे देऊ नये' या औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्याच्या नियमानुसार 'व्हॉट्सअॅप'चे 'प्रिस्क्रिप्शन' दाखवून केमिस्टांकडून पेशंट औषधे घेऊ लागले आहेत. यामुळे पेशंटसह केमिस्टांची देखील चांगलीच सोय झाल्याचे मानले जात आहे. अपघातापासून ते आनंदसोहळ्यापर्यंत आणि जुन्या आठवणींपासून ते सद्यस्थितीची माहिती फोटोसह एका ठिकाणाहून जगभर पोहोचविण्याचे 'व्हॉट्सअॅप' हे माध्यम झाले. याचाच वापर वैद्यक विश्वात होत आहे.

'वर्षभरात 'व्हॉट्सअॅप'वरून विविध आजाराचे 'प्रिस्क्रिप्शन' घेण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे केमिस्टाकडे न मिळाल्यास पर्यायी कोणते औषध घ्यावे यासाठी पेशंटला डॉक्टरांकडून 'व्हॉट्सअॅप'वरून 'प्रिस्क्रिप्शन' पाठविले जाते. फोनवर सल्ला देऊ नये असे वैद्यकशास्त्रात संकेत आहेत. पण ओळखीच्या आणि अगदीच गरजेवेळी सल्ला देण्यास हरकत नाही. क्लिनिकला डॉक्टरांना दाखवायला येण्याची वेळ येऊ नये या कारणास्तव पेशंट सध्या 'व्हॉट्सअॅप'वरून 'प्रिस्क्रिप्शन मागवितात', अशी माहिती ज्येष्ठ फिजिशियन डॉ. सुहास नेने यांनी 'मटा'ला दिली.

पोटदुखी, अंगदुखी, ताप, उलट्या, जुलाब यासारख्या आजारांसह शेड्युल औषधे आम्ही 'व्हाट्सअॅप'वर लिहून पाठवितो. एकदा दोनदा आलेल्या पेशंटला थेट क्लिनिकलाच बोलवितो. परंतु, पेशंटने क्लिनिकला तपासल्याशिवाय औषधे घेऊ नयेत, असाही सल्ला डॉ. नेने यांनी दिला.

उच्चभ्रू, नोकरदार मंडळींची डिमांड

नोकरीमुळे अथवा परगावी गेल्यानंतर फॅमिली फिजिशियनकड़ून 'व्हॉट्सअॅप'वरून प्रिस्क्रिप्शन घेण्याचा फंडा सुरू आहे. 'प्रिस्क्रिप्शन' घेण्याचे सर्वाधिक प्रमाण शिक्षितांसह उच्चभ्रू वर्गात अधिक आहे. अल्प मध्यवर्गीय अथवा गरीब पेशंट क्लिनिकला जाऊन रीतसर 'प्रिस्क्रिप्शन' घेतो, असे डॉक्टर सांगतात. डॉक्टरांचे 'व्हॉट्सअॅप'वरील प्रिस्क्रिप्शन दाखवून औषधे घेण्याचा प्रकारही वाढला आहे, असेही केमिस्टने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंधांसाठी आता 'स्मार्ट फोन'

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्राथमिक पद्धतीच्या बटणाच्या आधारे मोबाइलवर संवाद साधल्यानंतर आता 'अँड्रॉइड'सारखा 'स्मार्ट फोन' देखील अंधांना 'इझी अॅक्सेस' झाला आहे. अंधांना 'अँड्रॉइड' फोन वापरणे 'टच स्क्रीन'मुळे अवघड असल्याने त्या करिता 'नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड'ने (एनएबी) 'इझी अॅक्सेस' नावाची १८ अॅप्लिकेशन विकसित केली आहेत.

अॅपच्या विविध चाचण्या जुलैअखेरीस पूर्ण झाल्यानंतर १५ ऑगस्टला अॅप कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातील सर्व अंधांना 'स्मार्ट फोन' वापरणे शक्य होणार आहे. एनएबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. होमियर मोबेदजी यांनी पत्रकार परिषेदत याबाबत घोषणा केली. या वेळी जैनब चिनीकमवाला, तसेच अॅपसाठी तंत्रज्ञानाचे सहाय्य करणाऱ्या एक्स्टेन्सिया सॉफ्टवेअर कंपनीचे मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर चेतन शेट्टी उपस्थित होते.

'अंधांना स्मार्ट फोनच्या जमान्यात साधा फोनशिवाय पर्याय नाही. परंतु, 'अँड्रॉइड' वापरता यावा याकरिता 'नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड'ने पुढाकार घेऊन 'इझी अॅक्सेस' नावाचे मोबाइल अॅप विकसित केले आहे. 'अँड्रॉइड' फोनवर ते डाउनलोड केल्यास त्यामुळे देशाहसह जगभरातील अंध व्यक्तींना स्मार्ट होता येणार आहे. अँड्रॉइड फोनमध्ये तीन स्क्रीनवर १८ प्रकारचे अॅप पाहता येतील. संपर्कापासून ते मेसेज, ई- मेल, इंटरनेटपर्यंतच्या अॅपचा उपयोग करायचा असल्यास हव्या त्या अॅपवर दोन वेळा टॅप करावा लागेल. योग्य त्या अॅपवर टॅप झाले नाही तर 'टेक्स टू स्पीच'मुळे अंध व्यक्तींना चुकीच्या अॅप वापरत असल्याचा आवाज येईल. त्यामुळे हव्या त्या अॅपवर टॅप करून त्याचा वापर करणे त्यांना शक्य होणार आहे,' अशी माहिती एनएबीचे सीईओ डॉ. होमियर मोबेदजी यांनी दिली.

एखादा मेसेज अथवा ई-मेल देखील अंधांच्या फोनवर आला. तर टेक्स टू स्पीचच्या आधारे त्यांना कोणाचा मेसेज, ई-मेल आला हे कळू शकणार आहे. तसेच तो ऐकता - वाचता देखील येईल. त्याशिवाय 'टेक्स टू स्पीच'साठी मराठी, हिंदी, इंग्रजीसह अन्य भाषांचा वापर करता येणार आहे. सामान्यांसारखे अंध व्यक्ती देखील स्मार्ट फोन 'इझी अॅक्सेस'च्या अॅपमुळे वापरू शकणार आहेत. दोन एमबीची ही १८ प्रकारची अॅप आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिनी चॉकलेटवर बंदी

$
0
0

पुणेः चीनमध्ये उत्पादित करण्यात येत असलेल्या आणि भारतासह महाराष्ट्रात आयात होत असलेल्या दूग्धजन्य पदार्थांसह चॉकलेटच्या उत्पादनावरील बंदीला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या संदर्भात फूड सेफ्टी अँड स्टॅन्डर्ड अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने या संदर्भात नोटिफिकेशन जारी केले आहे. चीनमध्ये उत्पादन झालेल्या चॉकलेट्स, दूधाचा समाविष्ट असलेले खाद्यपदार्थ तसेच कॅन्डीजला देशात २००८ पासून बंदी घालण्यात आली आहे.

'चीनच्या चॉकलेट, दूधाचे पदार्थ, तसेच कँडीजवर केंद्र सरकारने बंदी घातली. या पदार्थांमध्ये 'मेलामाइन' हा घटक आढळून आला होता. हा घटक आरोग्यास हानीकारक असल्याचे कारण देत त्यावर बंदीची मोहोर उमटविण्यात आली होती. २००९ ते २०१४ पर्यंत चॉकलेटवर बंदी होती. या बंदीची २३ जूनला मुदत संपली. त्या पूर्वीच एफएसएसएआयने बैठक घेऊन नोटिफिकेशन जारी केले आहे', अशी माहिती एफडीएचे सहायक आयुक्त दिलीप संगत यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या पालिकेत ३४ गावे नकोत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेचा सध्या चारही दिशांना होणारा विस्तार लक्षात घेता पालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या ३४ गावांसाठी नवीन महापालिका करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, असे असतानाच पालिका हद्दीत समाविष्ट होणारी ३४ गावे वगळून शासनाने नवीन महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घ्यावा, असा ठराव पालिकेच्या विधी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. यामुळे हडपसरसाठी स्वतंत्र पालिका तयार करण्याचा प्रस्ताव रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन पालिका हद्दीत समाविष्ट होणाऱ्या ३४ गावांच्या विकासासाठी नवीन महापालिका स्थापन करावी, अशी मागणी केली जात होती. याला राज्य सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद देऊन राज्य सरकारने महापालिकेकडून अभिप्राय मागविला होता. पालिकेच्या मुख्य सभेने याबाबत निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेत पालिका प्रशासनाने हा ठराव विधी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. पालिकेत सत्ताधारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या हडपसर भागातील नगरसेवकांनी याला विरोध दर्शविल्याने गेल्या महिन्याभरापासून यावर कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. गेल्या आठवड्यात झालेल्या विधी समितीच्या बैठकीत हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेसाठी आला.

पालिकेची सध्याची हद्द तसेच हद्दीत नव्याने ३४ गावांचा समावेश करण्याचा ठराव पालिकेच्या मुख्य सभेने केलेला आहे. त्याचा विचार करता ३४ गावांच्या व्यतिरिक्त इतर गावांची महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी उपसूचना माजी महापौर वैशाली बनकर यांनी केली. त्याला काँग्रेसचे सदस्य सुनंदा गडाळे, शीतल सांवत, राष्ट्रवादीचे सचिन दोडके, सतीश म्हस्के, निता मंजाळकर व भाजपच्या ढमाले आणि खाडे सदस्यांनी अनुमोदन दिल्याने हा ठराव मंजुर करण्यात आला. विधी समि‌तीने केलेल्या ठरावामुळे हडपसरसाठी स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याच्या मागणीला खो बसणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


माथेफिरूने ८५ वाहने पेटव‌िली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संपूर्ण पुणे शहराच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा उडवणारा आणि आपल्या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये उभ्या केलेल्या गाड्याही सुरक्षित नसल्याचा हादरा देणारा अनुभव सिंहगड रोड परिसरातील नागरिकांनी रविवारी घेतला. सिंहगड रोड, सनसिटी परिसर आणि नऱ्हे येथील सहा सोसायट्यांमधील ८५ वाहने आणि सात सायकली एका व्यक्तीने पेटवून दिल्याची घटना रविवारी पहाटे घडली. पार्किंगमधील वाहने पेटवणाऱ्या संशयिताचे फुटेज पोलिसांना मिळाले असून, त्याचा शोध घेण्यात येत आहे. दुचाकीवरील एकाच व्यक्तीने हे कृत्य केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण सिंहगड रोड परिसरात दहशतीचे वातावरण आहे.

'वेगवेगळ्या सोसायट्यांमध्ये आग लावण्यात आल्याचा प्रकार खोडसाळपणा असण्याची शक्यता आहे; मात्र पोलिसांकडून सर्व शक्यतांच्या आधारे तपास सुरू आहे. परिमंडळ एक आणि दोनमधील सर्व पोलिस ठाणी, गुन्हे शाखेचे अधिकारी आणि कर्मचारी आरोपीचा शोध घेत आहेत,' असे पोलिस उपायुक्त डॉ. सुधाकर पठारे यांनी सांगितले. पोलिस आयुक्त के. के. पाठक, सहआयुक्त सुनील रामानंद, अप्पर आयुक्त प्रकाश मुत्याल यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. काही सोसायट्यांमधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅटनाही आगीची झळ पोहोचली आहे. सिंहगड रोड परिसरात दिवसभर या घटनेचीच चर्चा होती आणि घटनास्थळी गर्दी झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोदींची विकासाची आश्वासने खोटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना दिलेली विकासाची आश्वासने खोटी असून, हे सरकार कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलेली आश्वासने खरी करत असल्याची टीका ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांनी नुकतीच केली. सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) यांच्या वतीने 'मोदी सरकारची वाटचाल आणि देशापुढील आव्हाने' या विषयावर साने गुरुजी स्मारक येथे सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. सभेला डॉ. अभिजित वैद्य, पन्नालाल सुराणा, सच्चिदानंद सिंह, तारकेश्वर सिंग, मुक्तेश्वर पांडे, वर्षा गुप्ते, अलका जोशी, इकलाखभाई कुरेशी आदी उपस्थित होते. 'मोदी सरकार थापा मारत असून, विकासाचा भ्रम आहे. हे सरकार लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याऐवजी कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलेली आश्वासने पूर्ण करत आहे,' असेही वैद्य म्हणाले. 'सबका साथ, सबका विकास' अशी घोषणा भाजपने दिली होती. प्रत्यक्षात हे सरकार सगळ्यांच्या बरोबर नसून, त्यांची विकासाबाबतची भूमिकाही वेगळी असल्याचे वैद्य यांनी नमूद केले.

भाजपच्या मागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आहे. 'आरएसएस' ही संघटना बोलते एक आणि करते दुसरेच. जनता पार्टी निर्मितीच्या वेळी हा अनुभव घेतला असल्याचे वैद्य यांनी सांगितले. देशात अनावश्यक हत्या करण्यात येत आहेत, याबद्दल तारकेश्वर सिंग यांनी नाराजी व्यक्त केली. मोदी सरकार हे कुबेरांचे आणि गुन्हे करणाऱ्यांचे असल्याची टीका मुक्तेश्वर पांडे यांनी केली. हे सरकार म्हणजे 'मोदी मार्ट' आहे. दररोज कोणती ना कोणती वस्तू विकण्यात येत आहे. गेल्या आठवड्यात योगाची विक्री केल्याची खिल्ली डॉ. अभिजित वैद्य यांनी उडविली. या वेळी पन्नालाल सुराणा, वर्षा गुप्ते, अलका जोशी यांचीही भाषणे झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वारीदरम्यान निवडणूक नको

$
0
0

पुणेः आषाढी एकादशीनिमित्त निघणाऱ्या संत तुकाराम महाराज पालखी व संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी कार्यक्रम अनुक्रमे ८ व ९ जुलै ते २७ जुलै या कालावधीत होत आहे. पहिल्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक या काळात न घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोल्हापूर, बीड, नांदेड, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांतील निवडणुका १३ जुलै ते २० जुलै दरम्यान होणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, पुणे, सोलापूर, सातारा, औरंगाबाद, परभणी, उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या जिल्ह्यांत २५ जुलै ते २७ जुलै अशा दोन टप्प्यांत होणार आहेत. इच्छुक उमेदवार व मतदार पालखीमध्ये सहभागी होत असल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात या मागणीचा अर्ज चंद्रकांत चौंडकर व महादेव देवकर यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बैठकव्यवस्था वेगवेगळीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेत वेगवेगळ्या कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व विभागप्रमुखांना भेटता यावे, असे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दहा महिन्यापूर्वी पाहिलेले स्वप्न अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. आयुक्तांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याची सवय आणि एकाच ठिकाणी सर्व कार्यालये आल्यास नागरिकांना वेळ देण्यास टाळाटाळ करता येणार नाही, अशी भीती काही विभागप्रमुखांच्या मनात असल्याने नागरिकांच्या हितासाठी आयुक्तांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण होण्यास वेळ लागतो आहे.

पालिकेच्या मुख्य इमारतीमधून शहराचा संपूर्ण कारभार चालविला जातो. त्यामुळे या इमारतीमध्येच सर्वच विभागप्रमुखांची कार्यालये असणे कामकाजाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मात्र, वाहतूक विभागाचे प्रमुख, अतिक्रमण विभाग प्रमुखपदाची अतिरिक्त जबाबदारी असलेले अधिकारी, तसेच शहरातील वाहतूक सुधारण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या बीआरटीचा कारभार पाहणाऱ्या विभागाची कार्यालये ही मुख्य इमारतीमध्ये नसल्याने अनेकदा अडचणी निर्माण होतात. मुख्य इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध नसल्याने सावरकर भवन, बंडगार्डन तसेच संभाजी उद्यानात उपलब्ध असलेल्या जागांमध्ये अनेक विभागांची कार्यालये आहेत. या विभागप्रमुखांना भेटायचे झाल्यास या कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारूनही अनेकदा हे अधिकारी भेटत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे केल्या होत्या. महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्विकारल्यानंतर विद्यमान पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी याची दखल घेऊन नागरिकांच्या हिताबरोबरच पालिकेचे सर्व विभागप्रमुख एका ठिकाणी उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सर्व विभागप्रमुखांची कार्यालये पालिकेच्या मुख्य इमारतीत तयार करावीत, असे आदेश काढून त्याचा अहवाल आठ दिवसात आयुक्त कार्यालयाला द्यावा, असे आदेश दिले होते.

आयुक्तांच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवित सुरुवातीचे दोन महिने त्याची कोणतीही माहिती प्रशासनाने दिली नव्हती. पालिकेतील काही विभागांना जागांची नवीन रचना करण्यासाठी जागा खाली करण्याच्या नोटिसा देत जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सर्व विभागप्रमुखांची कार्यालये मुख्य इमारतीमध्ये स्थलांतरित होतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात जून महिना संपत आला असतानही यावर कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही.

आयुक्तांच्या आदेशाकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. मुख्य इमारतीमध्ये आल्यास प्रवाहात येऊ अशी भीती अधिकाऱ्यांच्या मनात असल्यानेच याला उशीर होतो आहे.

- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बालकुमार’ विसर्जित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बालकुमार साहित्य क्षेत्रात गेल्या चाळीस वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी बालकुमार संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात तांत्रिक अडचणी येत असल्याने संस्था विसर्जित करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. संस्थेच्या रविवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय घेण्यात आला असून, नवीन संस्था स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

संस्थेचे सुनील महाजन, अनिल कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अमरेंद्र गाडगीळ, सुधाकर प्रभू, श्यामला शिरोळकर, गजानन क्षीरसागर, दत्ता टोळ, दामोदर पाठक, रमेश मुधोळकर, म. वि. गोखले, श्रीधर राजगुरू, डॉ. लीला दीक्षित, भालबा केळकर या मान्यवरांनी एकत्र येऊन १९७६मध्ये मराठी बालकुमार साहित्य संमेलन या नावाने संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. या संस्थेच्या माध्यमातून बालकुमारांमध्ये साहित्याची गोडी लावणे, त्यांच्यासाठी संमेलन घेणे आदी उपक्रम करण्यात येत होते. २०००मध्ये संस्थेचे नाव बदलून अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्था असे करण्यात आले. मात्र, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेल्या ठरावाला धर्मादाय आयुक्तांची मंजुरीच घेण्यात आली नाही. २००५मध्ये संस्थेची नवीन घटना लिहिण्यात आली. त्यालाही मंजुरी घेतली नाही. तसेच, वार्षिक अहवाल, ताळेबंद, लेखापरीक्षण अशी कोणतीच कागदपत्रे धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आली नाहीत.

संस्थेचे तत्कालिन अध्यक्ष पु. ग. वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली २००८मध्ये सुनील महाजन, अनिल कुलकर्णी, नवीन इंदलकर, राधिका लोखंडे या नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांची संस्थेच्या कार्यकारिणीवर निवड वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. मात्र, धर्मादाय आयुक्तांकडे कोणतीही कागदपत्रे देण्यात आली नसल्याने दैनंदिन कामकाज करण्यात अडथळे येऊ लागले होते. त्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संस्था विसर्जित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन संस्था स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या घटनेसाठी डॉ. वि. वि. घाणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात माधव राजगुरू, नंदकुमार बेल्हेकर, राजेंद्र कुलकर्णी, मिहिर थत्ते यांचा समावेश आहे. या समितीला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच नवीन संस्था सुरू होईपर्यंत सुनील महाजन, नवीन इंदलकर, मुकुंद तेलीचरी, प्रा. सुहास बारटक्के, चंद्रकांत इंदोरे यांच्याकडे कामकाज पाहण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता तुरुंगातूनही ‘ऑर्डर...ऑर्डर’

$
0
0

म. टा. प्रतिनि​धी, पुणे

कोर्टातील केसच्या सुनावणीसाठी तुरुंगातून आरोपींना कोर्टात ने-आण करण्यासाठी लागणारा वेळ, पोलिस अधिकाऱ्यांच्या होणाऱ्या बदल्या यामुळे कोर्टातील केस प्रलंबित राहतात. प्रलंबित केसची संख्या कमी करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात यावी, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. व्हिडिओ कॉन्फिरन्सिंगची सुविधा तुरुंग अधीक्षकांनी उपलब्ध करून द्यावी, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

​राज्यातील तुरुंगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कच्चे कैदी आहेत. त्यांना खटल्याच्या सुनावणीच्या प्रत्येक वेळी कोर्टासमोर हजर करावे लागते. आरोपींना तुरुंगातून कोर्टात घेऊन येण्याचा ताण पोलिस यंत्रणेवर पडतो. कोर्टातील केसच्या सुनावणीसाठी पोलिस अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही साक्ष देण्यासाठी उपस्थित राहावे लागते.

पोलिसांच्या बदल्या तसेच, त्यांच्यावर ऐनवेळी सोपविण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांनाही अनेकदा साक्ष देण्यासाठी कोर्टात हजर राहता येत नाही. त्याचा परिणाम कोर्टातील केसवर होऊन त्या प्रलंबित राहतात. याचा फायदा घेऊन आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करतात आणि साक्षीदारांना फितूरही करण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी आरोप सिद्ध होण्यावर त्याचा परिणाम होतो. या बाबींचा विचार करून सरकाने कच्च्या कैद्यांच्या केसमधील सुनावणीसाठी आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ग्राह्य धरण्यात यावे, असे म्हटले आहे. तसेच, कच्च्या कैद्यांना सुनावणीच्या प्रत्येक तारखेला कोर्टातसमोर हजर न करता संबंधित पोलिस/ तुरुंग अधिकाऱ्याने व्हिडिओ कॉन्फिरन्सिंगद्वारे कोर्टाशी संवाद साधावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पोलिस अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी दुर्गम भागात किंवा कायदा व सुव्यवस्थेमध्ये व्यग्रतेमुळे, तसेच साक्ष देण्यासाठी कोर्टात हजर राहू शकत नसतील त्यांनी ​व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवावी. ज्या तुरुंगात व्हिडिओ कॉन्फिरन्सिंगची सोय नसेल तेथे त्वरित सुविधा उपलब्ध करून घ्यावी, असेही राज्य सरकारने अध्यादेशात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातही आता रेशनधान्याची चोरी

$
0
0

पुणेः नाशिकमधील रेशन धान्य अपहार प्रकरणानंतर पुण्यातही रेशनच्या धान्याच्या चोरीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. फुरसुंगी येथील गोडाउनमधून स्वस्त धान्य दुकानदारांना वितरणासाठी तांदूळ घेऊन निघालेला ट्रकच गायब झाल्याने हा प्रकार समोर आला आहे.

या प्रकरणी संबंधित ट्रकचालकाच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली आहे. नाशिकमधील धान्यघोटाळा राज्यभरात चर्चेत असतानाच हा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रशासनास माहिती दिली. स्वस्त धान्य दुकानदारांना वाटप करण्यासाठी फुरसुंगी येथील गोडाउनमधून पावणे तीनशे पोती तांदूळ घेऊन हा ट्रक नुकताच निघाला होता. मात्र, तो ट्रक शिवाजीनगरच्या गोडाउनला पोहोचल्याची नोंदच झालेली नाही. शिवाजीनगरच्या गोडाउनमध्ये आल्यानंतर कोणतीही नोंद न करता ट्रक तेथून बाहेर पडला. पोलिसांनी हा ट्रक पकडला, परंतु याची माहिती जिल्हा प्रशासनास मिळाली नाही.

भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुरवठा विभागातील तहसीलदार रमा जोशी यांना ही माहिती दिली. त्यांनी गोडाउन कीपरकडे चौकशी करून पोलिस तक्रार देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार नोंदविण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कर थकल्यास ‘पिपाणी’ वाजणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिध‌ी, पुणे

महापालिकेचा मिळकत कर भरण्यासाठी वारंवार आवाहन करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मिळकतधारकांच्या घरासमोर 'बँड' ऐवजी 'पिपाणी तसेच, 'सनई चौघडा' वाजविण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत आहे.

यंदा पहिल्यांदाच थकबाकी वसूल करण्यासाठी पिपाणी आणि सनईचा वापर केला जाणार आहे. ही वाद्य वाजविणाऱ्या वादकांचा शोध घेण्यास पालिकेने सुरुवात केली असून, आवश्यक ती टेंडर प्रक्रिया पार पाडून ऑगस्ट महिन्यापासून हा वादनाचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे. नागरिकांनी दिलेल्या वेळेत मिळकत कर भरावा, या साठी महापालिकेच्यावतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने जनजागृती केली जाते. मुदतीत कर भरणाऱ्या मिळकतदारांना पाच ते दहा टक्के सवलतही दिली जाते. तरीही काही वर्षांपासून पालिकेचा मिळकत कर चुकविणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांना पालिकेच्यावतीने नोटिसही पाठवली जाते. त्याकडेही दुर्लक्ष करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. पालिकेची कोट्यवधी रुपयांच‌ी थकबाकी वसूल व्हावी, या साठी गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेने थकबाकीदारांच्या घरासमोर बँड वाजविण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. यामुळे सुमारे दीडशे ते पावणेदोनशे कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.

पालिकेतर्फे थकबाकीदारांच्या घरासमोर वाजविण्यात येणारा बँड मोठ्या आवाजात असल्याने आजूबाजूच्या नागरिकांना त्रास होत असल्याच्या तक्रारी मिळकत कर वसुली विभागाकडे आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन बँडबाजाऐवजी पिपाणी आणि सनई-चौघडा वाजविण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला आहे. या वाद्याचा आवाज कमी असल्याने आजूबाजूच्या नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारची वाद्ये वाजविणाऱ्या कलाकारांची संख्या शहर आणि जिल्ह्यात कमी असल्याने त्याची माहिती घेण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिमेंट मिक्सरमुळे दुचाकींचे नुकसान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तळजाई मंदिरासमोरील उतरावर सिमेंट मिक्सर ४० फूट खड्ड्यात पडताना कठड्याला अडकला. या अपघातामुळे तीन दुचाकी आणि एका टपरीचे नुकसान झाले. ही घटना सोमवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली.

तळजाई मंदिराच्या परिसरात उतरणीला मिक्सर उभा करून त्यातील सिमेंट ओतण्यात येत होते. मिक्सरच्या हँड ब्रेकला अतिरिक्त भार सहन न झाल्याने तो तुटला आणि समोर असलेल्या तीन दुचाकी तसेच, एका टपरीला चिरडून कठड्याला अडकला. सुदैवाने या घटनेत कोणाही जखमी झाले नाही. क्रेनच्या मदतीने मिक्सर काढण्यात आला. चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडला. या प्रकरणी चालकाविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत शिंदे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या पालिकेला भाजपचा कौल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेत समाविष्ट होणारी ३४ गावे वगळून स्वतंत्र महापालिका करण्याच्या विधी समितीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव भारतीय जनता पक्षाने मांडला आहे. हडपसर-हवेलीच्या स्वतंत्र पालिकेसाठी सुरुवातीपासून आग्रही असणाऱ्या भाजपच्या सदस्यांनीच या ठरावाच्या बाजूने कौल दिल्याने ही चूक सुधारण्याची वेळ पक्षावर आली आहे.

शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता, पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिका असावी अशी भूमिका गेल्या काही वर्षांपासून मांडली जात आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही नव्या पालिकेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला होता. नव्या गावांच्या समावेशामुळे शहरातील पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेता 'नव्या पुण्यासाठी नवी पालिका' अशी मोहीम 'महाराष्ट्र टाइम्स'नेही राबविली होती. राज्य सरकारनेही पालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या काही गावांसह हवेलीतील गावांची स्वतंत्र महापालिका करण्याबाबत पालिकेचा अभिप्राय मागविला आहे. विधी समितीने पालिकेत समाविष्ट होणारी ३४ गावे वगळून इतर गावांची महापालिका करावी, असा निर्णय गेल्या आठवड्यात घेतला. या वेळी, भाजपच्या सदस्यांनीही ३४ गावे वगळण्याच्या निर्णयाच्या बाजूने मतदान केले.

वेगळ्या पालिकेसाठी सुरुवातीपासून आग्रही असताना, भाजपच्या सदस्यांनी गावे वगळण्याच्या निर्णयास पाठिंबा दिल्याने त्याचा सविस्तर खुलासा मागविण्यात आला होता. त्यानंतर, विधी समितीने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव तातडीने दाखल करण्यात आला असून, हडपसर-हवेली अशी स्वतंत्र महापालिका स्थापन करावी, अशीच मागणी भाजपने केली आहे.

समाविष्ट गावांबाबतचा निर्णय प्रलंबित

पालिका हद्दीत ३४ गावे समाविष्ट करण्याची अधिसूचना गेल्या वर्षीच काढण्यात आली होती. त्यानंतर, त्यावर नोंदविण्यात आलेल्या हरकती-सूचनांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर झाला होता. राज्यातील युती सरकारकडून गावांच्या समावेशाबाबतचा निर्णय घेण्यात चालढकल केली जात आहे. तसेच, नव्या पालिकेसाठी चाचपणी केली जात असताना, त्याबाबतही महापालिकेप्रमाणेच पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे, पुणे पालिकेत गावांच्या समावेशाचा निर्णय होणार, की स्वतंत्र महापालिकाच स्थापन केली जाणार, यावरील निर्णय अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निम्म्या वाड्यांवरच कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील अतिधोकादायक झालेल्या ३४ इमारतींपैकी केवळ पन्नास टक्के अतिधोकादायक मिळकतींचा भाग उतरून घेण्यामध्ये महापालिका प्रशासनाला यश मिळाले आहे. पावसाळ्याला सुरू झाल्याने शहरातील विविध भागात कमी अधिक प्रमाणात धोकादायक झालेल्या इमातींचा भाग कोसळत असतानाच अजूनही उर्वरित इमारतींमधील नागरिकांचे 'पुनर्वसन' करून त्यावर कारवाई करणे प्रशासनाला शक्य झाले नसल्याचे समोर आले आहे.

पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरातील अतिधोकादायक आणि धोकादायक झालेले वाडे, मिळकती यांना नोटीस बजावून प्रसंगी जीवितहानी टाळण्यासाठी पोलिसांची मदत घेऊन अतिधोकादायक मिळकतींमधील नागरिकांना घराबाहेर काढून धोकादायक झालेला भाग पाडला जाईल, अशी घोषणा महापालिका प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी केली होती. शहरातील धोकादायक तसेच अतिधोकादायक मिळकतींचे सर्वेक्षण करून त्याचा सविस्तर अहवाल पालिकेच्या बांधकाम विभागाने महापालिका आयुक्तांकडे सादर केला होता. पावसाळ्याच्या तोंडावर कोणतेही जीवितहानी होऊ नये, यासाठी या धोकादायक इमारती पाडल्या जातील, असे प्रशासनाने जाहीर करत ३४ मिळकतींची यादी जाहीर केली होती. मात्र, पावसाळा सुरू होऊन अनेक दिवस उलटल्यानंतरही यापैकी पन्नास टक्के म्हणजे १७ धोकादायक मिळकतींवर कारवाई करण्यामध्ये प्रशासनाला यश आले आहे. अतिधोकादायक इमारतींमधील नागरिक बाहेर निघत नसल्याने यावर कारवाई करण्यास अडचणी येत असल्याचे स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाच्या वतीने दिले जात आहे.

अडचणींमुळे कारवाईला विलंब

धोकादायक आणि अतिधोकादायक झालेल्या शहरातील ३०७ मिळकतींना नोटीस देण्यात आली असून अशा धोकादायक इमातींमध्ये राहत असलेल्या ७४९ कुटूंबांना जागा तातडीने रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. अतिधोकादायक असलेल्या मिळकतींमध्ये राहत असलेल्या कुटुंबाला बाहेर काढून त्यावर कारवाई करण्यामध्ये अनेक अडचणी असल्याने या कारवाईला विलंब होत असल्याची कबुलीही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुपी’च्या तोट्याची जबाबदारी संचालकांवरच!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रुपी सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्याला कारणीभूत असलेल्या तत्कालीन संचालकांवरील वैयक्तिक तोट्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून त्यासंदर्भातील अहवाल येत्या महिन्यात सहकार खात्याकडे सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल आल्यानंतर संचालकांकडून तोट्याची रक्कम वसूल करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

विनातारण कर्जवाटप, कर्जदारांना व्याजात मोठी सवलत, थकीत कर्जांच्या वसुलीत विलंब, तोट्यात असताना सभासदांना लाभांश वाटप आणि मनमानी कारभारामुळे रुपी बँकेला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झाला. थकीत कर्जे व बँकेचा तोट्याचा आकडा ४९० कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. या तोट्याला कारणीभूत असलेल्या २००२ पूर्वीच्या संचालकांची सहकार कायद्याच्या कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत तोट्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर संबंधित संचालकांवरील तोट्याची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये चौकशी सुरू करण्यात आली.

या चौकशीसाठी सहकार खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी किशोर तोष्णीवाल यांची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर त्यांनी संबंधित संचालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. हा चौकशी अहवाल अंतिम टप्प्यात असून महिनाभरात सहकार आयुक्तांकडे दाखल केला जाणार आहे. हा अहवाल आल्यानंतर संबंधित संचालकांवर निश्चित केलेली तोट्याची रक्कम वसूल करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बँकेवर या काळात प्रशासक नेमण्यात आला.

६५० कोटींवर तोटा

बँकेचा संचित तोटा आता ६५० कोटी रुपयांवर गेला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळातील हेवेदावे, अंतर्गत धुसफूस व बँकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना झालेले वादाचे प्रसंग यामुळे ही बँक आर्थिक कचाट्यात सापडली आहे.

थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर टाच

रुपी बँकेच्या थकबाकीदार कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून सुमारे ४० जणांच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सौरव राव यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात येत आहेत. येत्या २१ ऑगस्टपर्यंत सुमारे शंभर कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जांची वसुली झाली, तर बँक वाचविण्यासाठी आशादायक स्थिती निर्माण होणार आहे.

बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर आणि सदस्य अरविंद खळदकर यांनी मंगळवारी पत्रकारांना ही माहिती दिली. बँकेवर लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांची मुदत येत्या २१ ऑगस्ट रोजी समाप्त होणार आहे. त्यानंतर या निर्बंधांना मुदतवाढ मिळविण्यासाठी किमान शंभर कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जांची वसुली होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकण्यात येत आहेत. त्यासाठी बँकेकडे तारण असलेल्या मालमत्ता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ताब्यात घेण्यासाठी १६ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले असून १५ थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, गेली दोन वर्षे रुपी बँकेच्या वसुलीसाठी एकरकमी फेडीची योजना (ओटीएस) रिझर्व्ह बँकेने मान्य केली नव्हती, आता नुकतीच ओटीएसला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुद्दल शंभर टक्के वसूल करण्यात येणार असून व्याजामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ही परवानगी मिळाल्यानंतर आता सर्वच शाखांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वसुलीचेच काम सोपविण्यात आले आहे.

'तो'व्यवस्थापक बडतर्फ

बँकेच्या बुधवार पेठ शाखेत ग्राहकांशी गैरवर्तणूक केल्याच्या मुद्द्यावरून शाखा व्यवस्थापकाची चौकशी करण्यात आली होती. तिचा अहवाल प्राप्त झाला असून संबंधित व्यवस्थापकास बडतर्फ करण्यात आल्याची माहिती डॉ. अभ्यंकर यांनी दिली.

'विलीनीकरणापेक्षा पुनरुज्जीवनास प्राधान्य'

'बँकेच्या विलीनीकरणासाठी आपण काही राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे प्रयत्न केले; मात्र, त्यांनी विलिनीकरणासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. त्यापेक्षा थकीत कर्जाची वसुली प्राधान्याने झाली; तर निर्बंधांना मुदतवाढ मिळेल आणि बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करण्यात येतील,' असे डॉ, अभ्यंकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images