Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

जिल्ह्यात रा‌बविणार ‘कामधेनू’ योजना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, भोर

केंद्र सरकारची कामधेनू दत्तक योजना जिल्ह्यातील २२७ गावांमध्ये २०१५-१६ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. शेतीला पूरक असणाऱ्या पशुपालनाच्या व्यवसायाची भरभराट व्हावी, हा योजनेमागील उद्देश आहे. राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागातर्फे योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

प्रत्येक लाभार्थी गावास एक लाख ५२ हजार याप्रमाणे जिल्ह्याला तीन कोटी ४५ लाख चार हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यासाठी वर्षभर राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाचे नियोजन वेळाप्रत्रकानुसार करण्यात येणार आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये योजनेचे अंतिम सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. चाराटंचाई, दुष्काळ आदी कारणांमुळे पशुधन संकटात सापडले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये सहभागी झालेल्या गावांमधील दुधाळ, संकरित, देशी आदी गाय आणि म्हशींची गणना करण्यात येणार आहे. गाय-म्हशींसाठी जिल्हा परिषदेकडून औषधे खरदी केली जाणार आहेत. पशुपालक मंडळासाठी फक्त ३५ हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे गावासाठीचा संपूर्ण निधी मंडळाकडे वर्ग करावा, अशी अपेक्षा या योजनेत सहभागी होणाऱ्या दत्तक गावांकडून केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कराटे प्रशिक्षकाकडून विनयभंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी ,येरवडा

येरवडा परिसरातील एका शाळेत मुलींना कराटे शिकविणाऱ्या प्रशिक्षकानेच अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सागर ढवळे (वय ३५) असे विनयभंग केलेल्या कराटे प्रशिक्षकाचे नाव असून, पीडित मुलीच्या आईने येरवडा पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी सागर ढवळेविरोधात बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी सागर ढवळे हा फरारी असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहे ,अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरक्षक संजय पाटील यांनी दिली. आरोपी सागर ढवळे हा एक कराटे प्रशिक्षक म्हणून काम करतो. गेल्या वर्षापासून परिमंडळ चारच्या हद्दीतील सर्व शाळांमध्ये निर्भय विद्यार्थी अभियान राबविला जात आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना शाळेतील शिक्षक किंवा बाहेरील व्यक्तींकडून काही त्रास होत असल्यास त्यांची माहिती गुप्तपणे पोलिसांना सांगता यावी, यासाठी प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी बसविण्यात आली आहे. याच माध्यमांतून पीडित मुलीवर झालेल्या विनयभंगाबाबत माहिती उघड झाली. विद्यार्थिनींना कराटे प्रशिक्षण देण्याच्या निमित्ताने सागर ढवळे याने मुलीवर वारंवार विनयभंग केला. महिला पोलिस अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेला भेट दिली असता, पीडित मुलीने सहायक पोलीस निरीक्षक सीमा ढाकणे यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून झालेल्या प्रकारची माहिती दिली.

शाळेतील विद्यार्थिनींना निर्भय बनविणाऱ्या कराटे प्रशिक्षकाकडूनच विनयभंग होण्याचा प्रकार धक्कादायक आणि दुर्दैवी आहे. बाहेरील व्यक्तीकडून शाळेत सेवा घेण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची माहिती घेणे आवश्यक आहे. - स्वप्ना गोरे, सहायक पोलिस आयुक्त ,खडकी विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आधार’साठी विद्यार्थी वेठीला

$
0
0

असे अर्ज विद्यार्थ्यांकडून सक्तीने भरून घेण्यात येत आहेत.

अर्ज न भरणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा कारभार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मतदारयादी आणि आधार कार्ड जोडणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालकांना ताळ्यावर आणण्यासाठी आता प्रशासनाने अशा पालकांच्या पाल्यांना वेठीस धरायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच की काय, पालकांच्या आधार क्रमांकांची माहिती घेण्यासाठी शहरात शाळा-शाळांमधून अर्जांचे वाटप सुरू झाले आहे. पालकांचे आधार क्रमांक न आणणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षा ठोठाविण्याचा कारभारही शहरातील शाळांनी केला आहे.

नागरिकांचे मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक यांची सांगड घालण्यासाठी प्रशासनाने आता मोहीम उघडली आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रशासनाने आपले प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातच यंदा शालेय विद्यार्थ्यांसाठीही आधार क्रमांकांची नोंदणी करून घेण्याचे प्रयत्न शिक्षण खात्याने सुरू केले आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकांच्या नोंदणीच्या माध्यमातून शालाबाह्य विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. मात्र या दोन बाबींची सरमिसळ करून शहरात जिल्हा प्रशासनाने शिक्षण खात्याला हाताशी धरत आधार आणि मतदार यादी क्रमांक एकमेकांशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे गुरुवारी उघड झाले.

या विषयी शाळांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शाळांकडे या जोडणीसाठीचे अर्ज आले आहेत. शाळांमधून विद्यार्थ्यांना हे अर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी या अर्जामध्ये मतदाराचे नाव, विधानसभा मतदार संघ नाव आणि क्रमांक, ओळखपत्र क्रमांक, आधार क्रमांक, सही आदी बाबींची नोंद करून ती विद्यार्थ्यांमार्फत पुन्हा शाळेत सादर करणे अपेक्षित आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांचेच आदेश आल्याने शाळांमधून हे अर्ज भरून घेतले जात आहेत. तसेच, माहिती भरून न आणणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षाही केल्या जात असल्याचे स्पष्ट झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अतिक्रमण’चे शंभर कोटी पाण्यात?

$
0
0

सुनीत भावे, पुणे

व्यापाऱ्यांवरील कारवाईला परवानगी मिळत नसल्याने स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) उत्पन्न बुडत असल्याबद्दल आवाज उठविणाऱ्या राजकीय पक्षांनी वर्षभर अतिक्रमण शुल्करचनेला मान्यता न दिल्याने पालिकेला सुमारे शंभर कोटी रुपयांहून अधिकच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. सर्वसाधारण सभेने तीन महिन्यांत निर्णय घेतला नाही, तर आयुक्तांना त्यांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करून प्रस्ताव मान्य करता येतो; पण पालिका आयुक्तांनीही त्याकडे डोळेझाक केली आहे.

राष्ट्रीय फेरीवाला कायद्यानुसार पालिकेने फेरीवाला समिती स्थापन केली आहे. या समितीने फेरीवाले, पथारी व्यावसायिक यांच्याकडून आकारण्यात येणारी शुल्करचना निश्चित केली. यानुसार, फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांकडून शुल्क आकारणी करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक असल्याने हा प्रस्ताव गेल्या वर्षी जूनमध्येच दाखल करण्यात आला. तेव्हापासून हा प्रस्ताव सातत्याने पुढे ढकलला जात असून, त्याबद्दल अंतिम निर्णय घेण्यात सर्वपक्षीय नेत्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे.

फेरीवाले, पथारी व्यावसायिकांकडून शुल्क घेताना, शहरातील विविध भागांनुसार त्याची आकारणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, तुळशीबाग, लक्ष्मी रोड, गोपाळ कृष्ण गोखले रस्ता अशा ठिकाणचे शुल्क जास्त आहे. परंतु, अद्याप या शुल्करचनेला मंजुरी मिळाली नसल्याने दर महिन्याला पालिकेचे सुमारे आठ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्येही अतिक्रमण शुल्कातून शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे गृहित धरण्यात आले होते; परंतु आर्थिक वर्षाचे तीन महिने संपत आले, तरीही शुल्करचनेला मान्यता मिळाली नसल्याने पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होत आहे. स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) व्यापाऱ्यांचा विरोध असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. एलबीटी चुकविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास राज्य सरकार परवानगी दिली जात नसल्याने दोनशे कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याच आरोप नुकताच करण्यात आला होता. मात्र, अतिक्रमण शुल्करचनेला मान्यता देण्यासही टाळाटाळ केली जात असल्याने त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही परिणाम होत असल्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही.

विशेषाधिकार वापरणार?

सर्वसाधारण सभेसमोर एखादा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर झाल्यानंतर त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यात आला नाही, तर पालिका आयुक्त त्यांच्या विशेषाधिकारात हा प्रस्ताव मंजूर करू शकतात. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) मिळकती विकसित करण्यासाठी अडीच एफएसआय देण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यास सर्वसाधारण सभेने वेळ लावल्याने तत्कालीन आयुक्त महेश पाठक यांनीच हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. सुमारे वर्षभर हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर असूनही निर्णय घेतला जात नसल्याने त्याबाबत आता आयुक्त काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. याविषयी लवकरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवी पारदर्शक प्रवेश परीक्षा

$
0
0

महाराष्ट्र टाइम्स, पुणेशुक्रवार, २६ जून २०१५

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावी प्रवेशाच्या पहिल्याच दिवशी शहरातील सर्व प्रमुख कॉलेजांमध्ये विद्यार्थी आणि पालकांनी प्रवेशासाठी चांगलीच गर्दी केल्याचे अनुभवायला मिळाले. ऑनलाइन प्रक्रियेतून आत्तापर्यंत सुरळीत प्रक्रिया अनुभवलेल्या विद्यार्थी आणि पालकांनी कॉलेज पातळीवरही तितक्याच पारदर्शी प्रक्रियेची अपेक्षा व्यक्त केली.

अकरावी ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश समितीने बुधवारी अकरावी प्रवेशासाठीची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर केली. पहिल्या यादीतून कॉलेज मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना येत्या शनिवारपर्यंत आपले प्रवेश निश्चित करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार गुरुवारपासून कॉलेज पातळीवरील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने कॉलेजांमध्ये गर्दी अनुभवायला मिळाली. कॉलेजांमधून नोटिस बोर्डांच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि पालकांसाठी सूचना दिलेल्या असल्या, तरी त्या विषयी नेमकी कल्पनाच नसल्याने विद्यार्थी आणि पालकांचा बराच गोंधळ उडाला होता. घरापासून लांबचे कॉलेज मिळाल्याची अडचण भेडसावणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नेमके काय करायचे, याची नेमकी माहितीही विद्यार्थी- पालकांना मिळत नसल्याचेही दिसून आले.

ऑनलाइन प्रक्रियेच्या अनुभवाबाबत समाधान व्यक्त करतानाच कॉलेज पातळीवरही चांगली वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा संतोष जाधव यांनी व्यक्त केली. प्रवेश समितीने आत्तापर्यंत ऑनलाइन माध्यमातून खूप चांगल्या प्रकारे माहिती दिली. कॉलेजमध्ये आल्यावर मात्र निराशा झाल्याचे त्यांनी 'मटा'ला सांगितले. दीपक गायकवाड यांनीही असेच मत व्यक्त करताना कॉलेजांनी विद्यार्थी आणि पालकांसाठी योग्य सुविधा पुरविण्याची मागणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वन्यप्राण्यांची तस्करी रोखणा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वन्यप्राण्यांच्या तस्करांना गजाआड करण्यासाठी केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभागाने कंबर कसली आहे. जंगलापाठोपाठ शहरीभागातही गुप्तहेरांचा जाळे वाढवून तस्करी रोखण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. या कामात मदत करण्याची इच्छा असलेल्या वन्यप्राणीप्रेमींनी संपर्क साधावा, असे आवाहनही वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभागाने केले आहे.

देशातील वाघांच्या शिकारींवर नियंत्रण आणण्यास काही प्रमाणात यश आल्यानंतर केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभागाने आता इतर वन्यप्राण्यांच्या शिकारींवरही लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरवले आहे. गेल्या काही वर्षात जादूटोणा, खाण्यासाठी, शिकारीची हौस म्हणून तर काही प्राण्यांना घरात पाळण्यासाठी वन्यप्राण्यांची तस्करी करीत आहेत. माकड, रानमांजर, घुबड यांसह काही पक्ष्यांचा जादूटोण्यासाठी वापर होत असल्याने हे प्राणी अचानक गायब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हरिण वर्गातील प्राण्यांची खाण्यासाठी तसेच शिंगे आणि कातडीसाठी शिकार होते आहे. प्राण्यांना घरात पाळण्यासाठी देखील लोक त्यांना पकडतात. या प्राण्यांना परदेशातही मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहर पातळीवर देखील अशा टोळ्या सक्रीय आहेत.

दर वर्षी वन्यप्राण्यांच्या तस्करीशी निगडित सरासरी अडीच हजार ते तीन हजार गुन्हे दाखल होतात. त्यामुळे शिकाऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखविण्यासाठी आम्ही देशभरातील गुप्तहेरांचे जाळे वाढविणार आहोत. या वेळी प्राधान्याने वन्यजीव अभ्यासकांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. ही मंडळी सातत्याने वनक्षेत्रात भटकंती करीत असल्याने स्थानिक लोकांशी त्यांचा चांगला संपर्क असतो. वन्यजीव अभ्यासक, संशोधक आणि वन्यप्राणी प्रेमींच्या सहभागातून वन्य प्राण्यांच्या तस्करीच्या तपासाला वेग मिळेल. यासाठी आम्ही त्यांना स्वयंसेवक होण्याचे आवाहन केले आहे, अशी माहिती विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरालगत इमले होणार उदंड

$
0
0

शेतजमिनींचे निवासीकरण स्वस्त;५० ऐवजी ३० टक्के आकारणी

जितेंद्र अष्टेकर, पुणे

शहरालगतच्या शेतजमिनींचे निवासीकरण करण्याचा मार्ग आता अधिक स्वस्त झाला आहे. शेती व ना विकास विभागातील (अॅग्रिकल्चर व नो डेव्हलपमेंट) जमिनी निवासी विभागात समाविष्ट करण्यासाठी आकारण्यात येणारे दर कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पूर्वी यासाठी रेडी रेकनरच्या दराच्या पन्नास टक्के शुल्क आकारणी (प्रिमियम) भरणे आवश्यक होते, आता तीस टक्के दराने ही आकारणी होणार आहे. त्यामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व शहरांलगतच्या भागात घरांचे इमले उदंड प्रमाणात उभे राहणार आहेत.

राज्यातील सर्वच शहरांमधील लोकसंख्या गेल्या काही काळात वाढू लागली आहे. त्यामुळे या शहरांमधील लोकवस्ती आता आसपास विस्तारत आहे. मात्र, शहरांच्या हद्दीबाहेरील भागांमधील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी आहेत. तेथे घरे बांधण्यासाठी कायद्याने या जमिनींचे झोन बदलणे बंधनकारक आहे. शेती व ना विकास विभागातील या जमिनींचा झोन बदलून घेण्यासाठी पूर्वी सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागत होती. मात्र, त्यातील विलंब आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून १० ते २५ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनींचे झोन बदलण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले. मात्र, हा झोन बदलताना रेडी रेकनरच्या दराच्या पन्नास टक्के अधिमूल्य (प्रिमियम) भरावा लागणार होता. मात्र, प्रिमियमची ही रक्कम कमी करावी, अशी मागणी मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेसह विविध संघटनकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात येत होती. हे शुल्क जास्त असल्यामुळे विभागीय आयुक्तांना अधिकार मिळाल्यानंतर दोन महिन्यांत एकही प्रस्ताव दाखल झाला नव्हता.

त्या पार्श्वभूमीवर हा दर कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, आता पन्नासऐवजी तीस टक्के दराने प्रिमियम भरावा लागणार आहे. रेडी रेकनरमध्ये या जमिनींच्या संभाव्य बिगरशेती जमिनींचा दर उपलब्ध नसल्यास लगतच्या क्षेत्रातील बिगरशेती जमिनींचा मूल्यदर विचारात घ्यावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. हा दर कमी झाल्याने आता शहरांलगत मोठ्या प्रमाणावर निवासीकरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुणात्मक वाढीवर लक्ष द्या

$
0
0

उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना राष्ट्रपतींचे आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये संख्यात्मक वाढ दिसत असली, तरी गुणात्मक वाढीबाबत मोठी झेप घेणे गरजेचे आहे,' असे मत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. त्यासाठी कौशल्याधारित शिक्षणाची बाब गांभीर्याने घेऊन २०३० पर्यंत ५० कोटी जनतेपर्यंत ते पोहोचविण्याचे अभियान हाती घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भारती विद्यापीठाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात राष्ट्रपती बोलत होते. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पतंगराव कदम, कुलगुरू डॉ. शिवाजीराव कदम, कार्यवाह डॉ. विश्वजित कदम या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

पतंगराव कदम यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते विशेष मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. विद्यापीठाच्या सुवर्णमहोत्सवी वाटचालीचा आढावा घेणाऱ्या संग्रहालयाचेही राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद घाटन करण्यात आले. शैक्षणिक प्रगतीच्या बाबतीत विकसित देशांची बरोबरी करण्यासाठी भारतातील खासगी शैक्षणिक संस्था फार महत्त्वाची भूमिक पार पाडू शकतात. शैक्षणिक संस्थांच्या संख्यात्मक वाढीसोबतच या संस्थांनी गुणवत्तेचाही ध्यास घेणे गरजेचे असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. नावीन्याचा ध्यास घेतलेली समाजाभिमुख संशोधने आणि सामाजिक बदलांना चालना देणारी शिक्षणपद्धती भविष्यात देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पवार, शिंदे, चव्हाण यांनीही मनोगत व्यक्त केले. डॉ. विश्वजित कदम यांनी प्रास्ताविक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पीएमपी धोरणाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पीएमपीने विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या बसपाससाठी नवीन धोरण तयार आखले आहे. त्यानुसार खासगी शाळेच्या विद्यार्थ्यांकडून २५ टक्के रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. धोरणामधील या भेदभावामुळे पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजीचा सूर उमटला आहे. पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थी आणि इतर शाळांमधील विद्यार्थी यांच्यात करण्यात येणारा भेदभाव चुकीचा असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची आवड लागावी या साठी पालिका वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न करत आहे. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण हक्क अधिकार सारख्या योजना राबवण्यात येतात. पालिकेमार्फतही विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. यामध्ये मोफत बस पास, दहावी आणि बारावींच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती सारख्या योजनांचा समावेश आहे. मात्र, पालिका मूळ उद्देशालाच हरताळ फासत आहे. घरापासून दूर अंतरावरावरील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जाता यावे, याच कारणास्तव त्यांनी शिक्षण सोडू नये, या साठी मोफत पास योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, तोटा होत असल्याचे कारण पुढे करून पालिकेने यापुढे पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत पास देण्याचा आणि खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून २५ टक्के रक्कम घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'आम्ही पालिकेच्या हद्दीत राहात नाही का, आम्ही पालिकेचे करदाते नाही का, गोरगरिबांची मुले खासगी शाळेत जात नाहीत का, आम्ही लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिकेचे मतदार नाही का असा प्रश्न उपस्थित करून, फक्त महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालकच पालिकेच्या नगरसेवकांसाठी मतदान करतात का, जर आमची मुले मुले या योजनांसाठी पात्र नसतील तर, मग आम्हालाही या सत्ताधाऱ्यांबाबत विचार करावा लागेल,'अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया काही पालकांनी व्यक्त केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालखीच्या सासवड मुक्कामाचा तिढा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्याच्या सासवड येथील मुक्कामाच्या जागेचा तिढा निर्माण झाला असून, त्यावर आज, शनिवारी (२७ जून) होणाऱ्या पालखी आढावा बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. सासवडच्या पालखी तळाची मालकी खासगी असल्याने संबंधित जागामालकांनी पालखीच्या मुक्कामाला विरोध केल्याचे सांगण्यात आले.

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे नऊ जुलैला प्रस्थान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालखी मार्गापासून वारकऱ्यांच्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी बैठक बोलावली आहे. पालखी मार्गाची स्वच्छता, रस्त्यांची दुरुस्ती, शुद्ध पाणीपुरवठा, औषधोपचार, डॉक्टरांची पथके, रुग्णवाहिका, फिरती शौचालये, जंतुनाशकांची फवारणी, मार्गावरील हॉटेल्सची तपासणी आणि पोलिस बंदोबस्त याचा आढावा बैठकीत घेण्यात येणार आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्याची मुक्कामाची स्थळे व विसाव्याची ठिकाणे गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त ठरत आहेत. यातील बहुतांश जागा खासगी मालकीच्या असल्याने पालखी उतरविण्यावरून वाद होऊ लागले आहेत. राज्य सरकारने या जागा संपादित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेशन दुकानदार भयभीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी

शहरात वाढलेले बोगस रेशनकार्ड आणि त्यामुळे होत असलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पारंपरिक रेशनकार्डांऐवजी स्मार्टकार्ड तयार करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काळा बाजार करणाऱ्यांना आळा बसणार आहे. त्यामुळे वर्षोनुवर्षे गैरव्यवहार करणारे दुकानदार धास्तावले आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांमध्ये शहरातील रेशनकार्डधारकांचा खरा आकडा कोणालाही माहीत नव्हता. दरम्यान, अनेक बोगस रेशनकार्डांचीही निर्मिती झाली. एकाच पत्त्यावर चार ते पाच रेशनकार्डे तयार करण्यात आली. या सर्व प्रकारामुळे सरकारच्या सर्वच योजनांना हरताळ फासला गेला. रेशनकार्ड आणि त्यावरील युनिटधारकांच्या फुगलेल्या संख्येमुळे शहरात अपुरा धान्य पुरवठा होत होता. त्यामुळे शहरात रेशनकार्डावर साधारणतः ४० टक्के धान्य कपात करण्याची वेळ आली होती.

या सर्व प्रकारामुळे रेशनकार्डधारकांचे स्मार्टकार्ड तयार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे दुकानात बायोमेट्रिक यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. ही योजना ग्राहकांच्या दृष्टीने फारच चांगली आहे. ज्या व्यक्तीच्या नावे कार्ड आहे, त्यालाच बोटाचे ठसे बायोमेट्रिक यंत्राद्वारे तपासून मगच धान्य दिले जाणार आहे. त्याहीपुढे जाऊन ते धान्य बाजारभावाने खरेदी करून त्याचे अनुदान कार्डधारकाच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे.

या साठी कार्डधारकांकडून नव्याने अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत. अर्जामध्ये रेशनकार्ड क्रमांक, गॅस कार्ड क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, वार्षिक उत्पन्न आदी नोंदी कराव्या लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे या सर्व कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत जोडावी लागणार आहे. या सर्व प्रकारामुळे बोगस रेशनकार्डांना आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बोगस रेशनकार्ड रद्द होणार असल्यामुळे रेशनवाटपात होणारा काळाबाजार रोखला जाणार आहे. त्यामुळे रेशन व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून सर्व दुकानदारांना सरकारी कामगाराचा दर्जा द्या, पगार द्या, कमिशन वाढवून द्या आदी मागण्या पुढे येऊ लागल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दफनभूमीच्या भिंतीचे काम रखडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

येरवडा परिसरातील सीमाभिंतीचे काम रखडले आहे. दोन वर्षांपूर्वी येरवडा परिसरातील जय जवान नगर रोडवरील दफनभूमीची दगडी भिंत लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीतील एकाच कुटुंबावर कोसळल्याने चार जणांना जीव गमवावा लागला होता. पावसाळ्यात पुन्हा भिंत कोसळण्याची दुर्दैवी घटना घडू नये, म्हणून पालिकेकडून गेल्या वर्षी दफनभूमीच्या जागेत सिमेंट काँक्रिटची भिंत उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र, एक वर्ष झाल्यानंतरहीहे काम पूर्ण करण्यामध्ये पालिकेला यश आलेले नाही. या भिंतीमुळे आणखी अपघात होऊ नयेत, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या जोरदार पावसामुळे दफनभूमीची दगडी भिंत कोसळल्याने शेजारील लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीतील बिल्लोरे कुटुंबातील चार जणांना जीव गमवावा लागला होता. या दुर्दैवी घटनेला दोन वर्षे उलटल्यानंतरही पालिका प्रशासनाकडून भिंतीचे काम पूर्ण करण्यात यश आलेले नाही. या भागामध्ये पुन्हा जोरदार पाऊस झाल्यास अर्धवट झालेली ही भिंत पुन्हा कोसळण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

मागील वर्षभरापासून दफन भूमीच्या दगडी भिंतीला लागून असलेल्या लक्ष्मीनगर भागातील झोपडपट्टीच्या ठिकाणी सीमा भिंत बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र, दफनभूमीच्या विश्वस्तांनी नवीन सीमा भिंत बांधण्यावरून काही वाद निर्माण झाल्याने काम रखडले होते. त्यामुळे काम पूर्ण होण्यास उशीर झाला. तीन महिन्यात काम पूर्ण करण्यात येईल.

- प्रकाश कुंभार ,कनिष्ठ अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट रेशन कार्डला ‘डेडलाइन’ ३० जून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

पुणे शहर अन्नधान्य वितरण विभागातर्फे शहरातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांचे संगणकीकरण (स्मार्ट कार्ड) तयार करण्याचे काम जलदगतीने सुरू आहे. स्मार्ट कार्ड बनविण्याकरिता आवश्यक असणारा फॉर्म संबंधित धान्य दुकानांत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. फॉर्म भरून देण्याची अंतिम तारीख ३० जून आहे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे शहरातील सर्व शिधापत्रिका बंद करून त्याचे संगणकीकरण करून पुढील काळात नव्याने स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे. स्मार्ट कार्डामुळे धान्याचा काळाबाजार नियंत्रणात येईल, अशी माहिती 'ई परिमंडळ'चे अधिकारी आर. तागडे यांनी दिली. शुभ्र, केशरी, पिवळे अशा सर्व शिधापत्रिकाधारकांसाठी लागणारा फॉर्म विविध धान्य दुकानांत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. येत्या ३० जूनपर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास शिधापत्रिका रद्द होऊ शकते, असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या आधार कार्डची झेरॉक्स

राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खाते पुस्तकाची झेरॉक्स

गॅस पुस्तकाची झेरॉक्स

मूळ शिधापत्रिकेची झेरॉक्स

उत्पनाचा पुरावा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चाकणमध्ये औद्योगिक क्षेत्रात गुंडगिरी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ अंदाज समितीच्या सदस्यांनी चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील काही कंपन्यांची पाहणी करून चाकण पोलिस ठाण्याला भेट दिली. कंपन्यांची प्रगती रोखणाऱ्या वाढत्या गुंडगिरीचा बीमोड करणे, कंपन्यांच्या अडचणी समजावून घेणे, रासायनिक प्रदूषण रोखणे आदी विषयांवर या वेळी चर्चा करण्यात आली.

'या परिसरातील बहुतांश कंपन्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना मुद्दाम डावलले जाते. त्यामुळे तालुक्यातील बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढले आहे,' असा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या परिसरात देशी व विदेशी कंपन्या स्थापन होऊन कोट्यवधींची गुंतवणूक होऊनही स्थानिकांना त्याचा फायदा झालेला नाही, अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे.

समिती प्रमुख आमदार अर्जुन खोतकर, डॉ. नीलम गोऱ्हे, डॉ. मिलिंद माने, डॉ. शशिकांत खेडेकर, प्रा. वीरेंद्र जगताप, धैर्यशील पाटील, बाळासाहेब मुरकुटे आदींसह विधानभवनाचे सहसचिव अशोक मोहिते, कक्ष अधिकारी विजय कोमटवार, मोहन काकड, किशोर पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते. संबंधित पाहणी अहवाल समितीकडून सरकारला दिला जाणार आहे.

समितीच्या सदस्यांनी चाकण पोलिस ठाण्याला भेट देऊन पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. या वेळी पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. जय जाधव यांनी वाढत चाललेले गुन्ह्यांचे प्रमाण, अपुरे पोलिस बळ, साधनसामुग्रीची कमतरता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न आदी समस्या समितीपुढे मांडल्या. तसेच औद्योगिक वसाहतीमध्ये वेगळ्या पोलिस ठाण्याचा प्रस्ताव चार महिन्यापूर्वी शासनाकडे पाठविण्यात आले असल्याचे सांगितले.

ग्रामीण पोलिसांचे प्रश्न

राज्यात पुणे ग्रामीण विभागामध्ये पोलिसांची संख्या सर्वांत कमी असून, एक लाख नागरिकांमागे केवळ ६४ पोलिस आहेत. त्या तुलनेत एक लाख लोकसंख्येमागे २१० गुन्हे घडले जातात. एका तपास अधिकाऱ्याकडे १२ गुन्ह्यांचा तपास आहे. तसेच निवृत्तांचे प्रमाणही वाढत चाललेले आहे, आदी समस्या पोलिसांनी मांडल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गाडीची धडक बसून एक जखमी

$
0
0

येरवडा : विमानतळाकडे भरधाव वेगात निघालेल्या कारचालकाने समोरून येणाऱ्या रिक्षाला जोरदार धडक दिल्याने रिक्षाचालक गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर ससून हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. या कारचालकाने मद्यप्राशन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा अपघात शनिवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास विमानतळ रस्त्यावरील पुरू सोसायटीसमोर घडला.

तोशिब अहमद शेख (वय २५) असे कारच्या धडकेत जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. अपघातात त्याच्या पायाला दुखापत झाली असून, त्यावर ससून हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी अजित विष्णू गायकवाड (वय ३७, रा. विद्यानगर, विश्रांतवाडी) याच्याविरोधात विमानतळ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालक अजित शनिवारी मद्यप्राशन करून पुण्याहून विमानतळाच्या दिशेने स्विफ्ट डिझायर या गाडीतून जात होता. विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या रिक्षाला कारने जोरदार धडक दिल्याने दोन्ही गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले. विमानतळ पोलिसांनी रविवारी दुपारी रिक्षाचालकाचा जबाब घेतल्यानंतर अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गाड्या चोरणारी टोळी गुजरातमध्ये जेरबंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

कंपनीत गाड्या लावल्यास आकर्षक मासिक भाडे देण्याचे आमिष दाखवून तीन वेगवेगळ्या चारचाकी गाड्या ताब्यात घेऊन पलायन केलेल्या दोन आरोपींना गुजरातमधून अटक करण्यात चंदननगर पोलिसांना यश मिळाले. आरोपींकडून तीन कार हस्तगत करण्यात आल्या असून, कोर्टाने आरोपींना सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे .

या प्रकरणी विजयसिंह चौहान ऊर्फ कांतीलाल रतिलाल सेन (वय ३१) सुरेशकुमार नारायण लालजी सुंदेशा (वय २७) यांना अटक करण्यात आले आहे. सुनील लक्ष्मण यांनी जानेवारी महिन्यात फसवणुकीची तक्रार पोलिसांत दिली होती.

पोलीस निरीक्षक अनिल पात्रुडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'आरोपी विजय सिंह चौहान याने 'गुगल कॅब सव्हिर्सेस' नावाचे ऑफिस वडगांव शेरी परिसरात उघडले होते. कॉल सेंटरमध्ये चारचाकी गाड्यांची आवश्यकता असून, त्याच्या मोबदल्यात आकर्षक मासिक महिना रक्कम मिळणार असल्याची जाहिरात स्थानिक वृत्तपत्रात दिली होती. जाहिरात पाहून दादाराव सोनकांबळे यांनी कार्यालयात जाऊन माहिती घेऊन करार केला. त्यानंतर त्यांनी आपल्याकडील इनोवा, मारुती इटरिगा आणि इंडिका व्हिस्टा या तीन गाड्या त्यांच्या ताब्यात दिल्या.

काही दिवसानंतर तक्रारदार वडगांव शेरीतील कार्यालयात आले असता ते बंद दिसले. आरोपी चौहानच्या मोबाइलवर संपर्क साधला असता तो बंद होता. बराच शोधाशोध घेऊनही गाड्यांची न सापडल्याने पोलिसांत फसवणुकीची तक्रार देण्यात आली. पोलिसांनी आरोपींचा मग काढून राजस्थान आणि गुजरातमधून दोघांना अटक केली. पोलिस निरीक्षक अनिल पात्रुडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, सहायक पोलिस निरीक्षक मनोज पाटील, कर्मचारी शैलेंद्र साठे, गिरीश नाणेकर यांनी आरोपींना अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालखी मार्गाचे काम रखडले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्गावरील रस्ता चौपदरीकरणाचे काम बंद पडल्याने येणाऱ्या काळामध्ये या भागात अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सासवडमध्ये प्रवेश करताना, दुभाजक आणि पुलाच्या बाजूस हिवरकर मळा वसाहतीस जोडणारा रस्ता असल्याने दोन्ही बाजूंनी सुसाट वेगाने येणाऱ्या वाहनांमुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग याची कोणतीही दखल घेताना दिसत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा १२ जुलै रोजी सासवड येथे दोन दिवसांच्या मुक्कामासाठी येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बंद पडलेल्या कामाबाबत नागरिकांकडून विचारणा होत आहे. दिवे घाटात अनेक वळणांवर दरडी कोसळण्याचा धोका दिसत असूनही कोणत्याही उपाययोजना बांधकाम विभागाकडून केल्या जात नाहीत. धोक्याच्या ठिकाणी सूचना देणारे फलक नसल्याने अज्ञात व नवीन चालकांना त्रास होत आहे. लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करण्याची मागणी केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओढाजोड प्रकल्पाने हिरवाई

$
0
0

संतराम घुमटकर, बारामती

बारामती तालुक्यातील जिरायत भागात गेल्या साठ वर्षांपासून दुष्काळाच्या वेदना सोसणाऱ्या गावात पावसाचे पाणी साठवून तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर हिरवाई साकारण्याची किमया ओढाजोड प्रकल्पाने साधणार आहे. लोकसहभाग आणि सरकारी यंत्रणेच्या इच्छाशक्तीमुळे कुतवळवाडी व जांभळीचा ओढाजोड प्रकल्पाचे काम सध्या जोरात सुरू आहे.

जिल्हाधिकारी सौर राव, बारामती उपविभागीय अधिकारी संतोष जाधव, तहसीलदार नीलप्रसाद चव्हाण, काळखैरेवाडीचे सरपंच स्वाती कुतवळ यांच्या प्रयत्नातून जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सुरू असलेला हा प्रकल्प जिल्ह्यासाठी रोलमॉडेल ठरणार आहे. या प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी माती, मुरूम टाकून चाल किलोमीटर अंतराचा रस्ता तयार झाला आहे. जिरायत भागातील या गावाच्या परिसरात पाऊस कमी पडतो. जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत ओढ्याचे रुंदीकरण होऊनही पाण्याचा प्रश्न सुटणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ओढाजोड प्रकल्पाचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे या भागातील पाच गावांना त्याचा फायदा होणार आहे. गावासह परिसराला दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचा नक्कीच फायदा होणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. या प्रकल्पाचे शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.

कसा आहे प्रकल्प?

अभियानांतर्गत काढलेल्या कुतवळवाडी ओढयातील पाणी चारीच्या सहाय्याने सुमारे ८०० मीटर अंतरावर असलेल्या जांभळीच्या ओढ्यात सोडण्यात येणार आहे. ओढ्यावर साखळी सिमेंट बंधारा बांधून ते पाणी अडविण्यात येणार आहे. ते पाणी सोडण्यात येणाऱ्या ओढ्यातही साखळी सिमेंट बंधारा बांधण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. ३५ लाख रुपये या प्रकल्पासाठी खर्च होणार आहेत.

गावातील पाणी टंचाईच्या प्रश्नावर लोकांना एकत्रित करून लोकसहभागातून गाव जलयुक्त बनविण्याचा निर्णय घेतला होता. ओढाजोड प्रकल्पासाठी प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी सहकार्य केले.

- स्वाती कुतवळ, काळखैरेवाडीच्या सरपंच

या भागात मुळात पाऊस कमी पडत असल्यामुळे हा प्रकल्प येथील गावकऱ्यांना वरदान ठरणार आहे. हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरला आहे.

- संतोष जाधव, उपविभागीय अधिकारी बारामती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंकजा मुंडेंविरोधात राष्ट्रवादीची निदर्शने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चुकीच्या पद्धतीने खरेदी प्रक्रिया करणाऱ्या राज्याच्या महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, यासाठी शहर राष्ट्रवादीच्या वतीने बालगंधर्व चौकात गुरुवारी निदर्शने करून आंदोलन करण्यात आले.

शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पुरविली जाणारी चिक्की तसेच इतर वस्तूंची खरेदी करताना आवश्यक असलेली कोणतीही टेंडर प्रक्रिया न राबविता मुंडे यांनी २०६ रुपयांची थेट खरेदी केलेली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. 'जनतेला अच्छे दिन येणार'चे स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजप सरकारच्या फसवणुकीमुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. चुकीचे काम केल्याची नैतीक जबाबदारी स्वीकरून मुंडे यांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. नगरसेवक रवींद्र माळवदकर, राष्ट्रवादीच्या महिला अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, युवती अध्यक्षा मनाली भिलारे, औदुंबर खुणे पाट‌ील, इक्बाल शेख, मिलिंद वालवडकर यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२ औषध विक्रेत्यांना ‘एफडीए’च्या नोटिसा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एका वर्षाच्या मुलांसाठी देण्यात येणाऱ्या मूलमिन ब्रँडच्या सिरप व औषधांमध्ये असणाऱ्या जीवनसत्त्वांचे प्रमाण मानांकनापेक्षा अधिक आढळल्याने कंपनीची चार उत्पादने बाजारातून परत मागविण्यासाठी सदाशिव पेठेतील दोन औषध विक्रेत्यांना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) नोटिसा दिल्या आहेत.

बेंगळुरू येथील जगदाळे इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही औषध कंपनी मूलमिन ड्रॉप्स, मूलमिन सिरप, मूलमिन प्रो प्रोडक्ट्स आणि मूलमिन प्लस कॅप्सुल्स लहान मुलांसाठी औषधे तयार करते. या औषधांमध्ये जीवनसत्त्वांचे प्रमाण असते. मात्र, त्याचे प्रमाण किती असावे याचे मानांकन ठरली आहेत. परंतु, फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने (एफएसएसएआय) केलेल्या तपासणीत या औषधांमध्ये त्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळले. त्यामुळे 'एफएसएआय'ने या औषधांच्या निर्मितीसाठी दिलेला 'ना हरकत' दाखला रद्द केला आहे. त्याचप्रमाणे देशातील सर्व उत्पादने परत मागविण्याचे आदेशही दिले आहेत.

'मूलमिन ड्रॉप्स, सिरप, मूलमिन प्रो प्रोडक्टस आणि मूलमिन प्लस कॅप्सुल्स लहान मुलांमध्ये जीवनसत्त्वे तसेच खनिजे वाढविण्यासाठी ही औषधे देण्यात येतात. या औषधांमध्ये जीवनसत्त्वांचे प्रमाण मानांकनापेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. त्यामुळे सदाशिव पेठेतील स्वस्तिक मेडिकल आणि न्यू अमर एजन्सी या दोन औषध विक्रेत्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडील कंपनीची औषधे वितरकांना पाठविण्यात यावीत. तसेच वितरकांनी ही औषधे कंपनीला परत पाठवावी असे आदेश देण्यात आले आहेत,' अशी माहिती सहायक आयुक्त दिलीप संगत यांनी दिली.

जीवनसत्त्वांचे प्रमाण अधिक आढळलेली औषधे

मूलमिन ड्रॉप्स,

मूलमिन सिरप

मूलमिन प्रो प्रोडक्टस

मूलमिन प्लस कॅप्सुल्स

औषधे कशावरची आहेत?

लहान मुलांमध्ये जीवनसत्त्वे तसेच खनिजे वाढविण्यासाठी ही औषधे देण्यात येतात.

या औषधांमध्ये जीवनसत्त्वांचे प्रमाण मानांकनापेक्षा अधिक असल्याचे एफडीएच्या तपासणीत आढळले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>