झेलम एक्स्प्रेससह काही रेल्वेगाड्या रद्द

June 26, 2015, 2:40 pm

≫ Next: पैसे घेऊन मोफत पास हा अन्याय

≪ Previous: २ औषध विक्रेत्यांना ‘एफडीए’च्या नोटिसा

$

0

0

पुणे : इटारसी येथील सिग्नल चॅनेलच्या दुरुस्तीच्या कामामुळे पुढील दोन दिवस पुण्याहून झेलम एक्स्प्रेससह अन्य काही रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. इटारसी येथील सिग्नल चॅनेलला गेल्या आठवड्यात आग लागली होती. सिग्नल देणारी यंत्रणा नादुरुस्त झाली होती. त्यावेळी एक-दोन दिवस वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. त्या यंत्रणेच्या दुरुस्तीचे काम गुरुवारपासून हाती घेण्यात आले आहे. पुढील चार दिवस हे काम सुरू राहणार असल्याने गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. गुरुवारी ११०४५ क्रमांकाची दिशाभूमी एक्स्प्रेस, ११४०८ लखनौ-पुणे एक्स्प्रेस, १२६२९ कर्नाटक संपर्क क्रांती एक्स्प्रेस, १२१४८ छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनल कोल्हापूर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आली. तर शुक्रवारी क्रमांकाची झेलम एक्स्प्रेस, क्रमांकाची सुवर्णजयंती सुपरफास्ट एक्स्प्रेस तसेच शनिवारी नवी दिल्ली - डेहरादून शताब्दी एक्स्प्रेस या गाड्या रेल्वे रद्द करण्यात आल्या. रविवारची झेलम एक्स्प्रेसही रद्द करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पैसे घेऊन मोफत पास हा अन्याय

June 26, 2015, 2:43 pm

≫ Next: आठव्या दिवशीही वकील ठाम

≪ Previous: झेलम एक्स्प्रेससह काही रेल्वेगाड्या रद्द

$

0

0

म. टा. प्रतिनिध‌ी, पुणे

शहरातील खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून बसच्या पाससाठी २५ टक्के रक्कम घेऊन त्यांना पीएमपीचे पास देणे हा या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. महापालिकेने पूर्वीप्रमाणे शहरातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत बसचे पास उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी पीएमपी प्रवासी मंचतर्फे करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या शाळेत शिकणारे विद्यार्थी वगळता इतर खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून २५ टक्के रक्कम घेऊन त्यांना पीएमपीचा पास द्यावा, असा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. विद्यार्थ्यांकडून पासपोटी २५ टक्के रक्कम घेण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, पीएमपीने केलेली ५० टक्क्यांची भाडेवाढ तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी पीएमपी प्रवासी मंचाचे अध्यक्ष जुगल राठी, निमंत्रक विवेक वेलणकर यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे.

पीएमपीचा तोटा वाढेल...

पीएमपीने बसच्या तिकिटाच्या दरात कपात न केल्यास रस्त्यावरून धावणाऱ्या खासगी वाहनांच्या संख्येत वाढ होईल, खासगी वाहने मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आल्यास जागोजागी वाहतुकीची कोंडी निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात येईल. यामुळे पीएमपीचा तोटा अधिकच वाढेल, यामधून पीएमपीला बाहेर काढण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्याबरोबरच तिकिटाच्या आणि पासच्या दरात कपात करावी, अशी मागणी राठी यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठव्या दिवशीही वकील ठाम

June 26, 2015, 2:47 pm

≫ Next: गंगेच्या खोऱ्यात ‘मेघदूत’

≪ Previous: पैसे घेऊन मोफत पास हा अन्याय

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला मिळावे या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी सुरू केलेले कामबंद आंदोलन आठव्या दिवशीही सुरू होते. वकील आंदोलन मागे घेणार असल्याची शुक्रवारी दिवसभर चर्चा होती. मात्र, जोपर्यंत खंडपीठासंदर्भात निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत बेमुदत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला.

खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. शुक्रवारी या आंदोलनाचा आठवा दिवस होता. वकिलांच्या खंडपीठाच्या मागणीला शहरातील विविध संस्था, संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा वाढत आहे. खंडपीठासंदर्भात वकिलांना आश्वासन देण्यात आले असून, सायंकाळी होणाऱ्या बैठकीत आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय होणार असल्याची चर्चा दिवसभर कोर्टात होती.

शुक्रवारी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास कोर्टाच्या आवारात वकिलांची सभा घेण्यात आली. या वेळी उपस्थित वकिलांनी खंडपीठासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खंडपीठासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला जाईपर्यंत आंदोलन सुर राहणार असल्याचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांनी या वेळी सांगितले. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष अॅड. हर्षद निंबाळकर, सदस्य अॅड. अहमदखान पठाण, ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. एस. के. जैन, के. आर. शहा, माजी अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप, असोसिएशनचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

दरम्यान खंडपीठाच्या मागणीसाठी फॅमिली कोर्टातील फॅमिली लॉयर्स असोसिएशनतर्फे शुक्रवारी भारती विद्यापीठ भवनपासून शिवाजीनगर ​जिल्हा न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गणेश कवडे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. अॅड. अभय आपटे, अॅड. नीलिमा आगाशे, अॅड. शेखर तावडे, अॅड. गुलाब गुंजाळ आदी यावेळी उपस्थित होते.

आरोपींना मिळतोय जामीन

खंडपीठासाठी सुरू केलेल्या या आंदोलनाला जनतेकडून वाढता पाठिंबा आहे. वकिलांच्या आंदोलनामुळे कोर्टातील कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. त्याचा परिणाम आरोपींना जामीन मिळण्यावर होतो आहे.

आमदार गाडगीळांचाही पाठिंबा

शहरातील काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनीही शुक्रवारी वकिलांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. हे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुण्यात खंडपीठ होण्याच्या मागणीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच, सरकारने याबाबत निर्णय घेतला नाही, तर पावसाळी अधिवेशनात त्याबाबत जाब विचारू, असेही सुनावले.

बार असोसिएशनतर्फे महाआरती

पुण्यात खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी पुणे बार असोसिएशन आणि श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्तमंदिर ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी दत्तमंदिरात एकत्रितपणे प्रार्थना केली. तसेच सामूहिक महाआरतीही केली. या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे, उपाध्यक्ष अॅड. योगेश पवार, अॅड. हेरंब गानू, ट्रस्टचे अध्यक्ष युवराज गाडवे, अॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, अॅड. प्रताप परदेशी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गंगेच्या खोऱ्यात ‘मेघदूत’

June 26, 2015, 2:49 pm

≫ Next: धुमाळ, चौधरी यांची जामिनावर सुटका

≪ Previous: आठव्या दिवशीही वकील ठाम

$

0

0

मयुरेश प्रभुणे, पुणे

मान्सून आणि भारताचे नाते शोधणाऱ्या 'प्रोजेक्ट मेघदूत' या अभ्यास मोहिमेचा प्रवास यंदा भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक असणाऱ्या गंगेच्या खोऱ्यातून होणार आहे. पश्चिम बंगालमधील सुंदरबनपासून उत्तराखंडमधील गंगोत्रीपर्यंत या मोहिमेतून २५ जून ते १० जुलै दरम्यान मान्सूनचा पाठलाग करण्यात येणार आहे.

हिमालयातून उगम पावणाऱ्या बारमाही नद्या आणि बंगालच्या उपसागराकडून मिळणारा मान्सूनचा वर्षाव यामुळे गंगेचा मैदानी प्रदेश पाण्याच्या बाबतीत समृद्ध मानला जातो. त्यात मान्सून काळात लहान - मोठ्या नद्यांना येणाऱ्या पुरांच्या गाळामुळे या प्रदेशातील जमीन अत्यंत सुपीक बनली आहे. गंगेच्या खोऱ्याची ही नैसर्गिक समृद्धी या भागाच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि राजकीय जडण-घडणीसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. या सर्व जडणघडणीत मान्सूनची भूमिका नेमकी काय आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न 'प्रोजेक्ट मेघदूत'मधून केला जाणार आहे.

या मोहिमेत आठ अभ्यासक सहभागी होणार असून, त्यांमध्ये पत्रकार, पर्यावरण अभ्यासक, विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे. सुंदरबन आणि हिमालयातील जैवविविधता, गंगेच्या खोऱ्यातील शेतीच्या पद्धती आणि पूरक व्यवसाय या प्रदेशातील विविध जाती- जमातींकडे असणारे पारंपरिक ज्ञान आदी विषयांच्या नोंदी हे अभ्यासक घेणार आहेत. त्याचसोबत मान्सून मधील चढ-उतारांचा आणि आपत्तींचा या प्रदेशातील भूरचनेवर, निसर्गावर आणि समाज जीवनावर नेमका काय परिणाम होत आहे हेही या प्रवासातून अभ्यासण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुमाळ, चौधरी यांची जामिनावर सुटका

June 26, 2015, 2:51 pm

≫ Next: अवघ्या पाचशे रुपयांत डायलिसिसची सुविधा

≪ Previous: गंगेच्या खोऱ्यात ‘मेघदूत’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षक बदलीसाठी दोन लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले प्रदीप धुमाळ आणि रवींद्र चौधरी या दोघांची शुक्रवारी कोर्टाने २५ हजार रुपयांच्या जामिनावर सुटका केली; तसेच १५ दिवस शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात जायचे नाही; असा आदेश दिला आहे.

नगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत नोकरी करणाऱ्या एका शिक्षकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. संबंधित शिक्षकाची पत्नी पुणे शिक्षण मंडळाच्या एका शाळेत शिक्षिका आहे. त्यामुळे या शिक्षकाने पुण्यात बदली मागितली होती. बदलीच्या ऑर्डरसाठी तक्रारदारांकडे दोन लाखांची मागणी केली जात होती. या प्रकरणी त्याने तक्रार केल्यानंतर सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात फरारी असलेले चौधरी आणि धुमाळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात हजर झाले होते. त्यांच्या पोलिस कोठडीची शुकवारी मुदत संपली. जामिनावर सुटका करताना शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयात १५ दिवस जायचे नाही. दर सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात दोन ते पाच या वेळेत हजेरी लावायची असा आदेश कोर्टाने दिला.

लाचखोर क्लार्कला अटक

भोर : भोर नगरपरिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याकडून वेतन फरकाच्या बिलाचा चेक देण्यासाठी दोन हजारांची लाच स्वीकारणाऱ्या ज्युनिअर क्लार्क आणि सफाई कामगाराला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. ज्युनिअर क्लार्क महेंद्र बांदल (३९, रा. भोर) आणि कामगार शंकर भिसे (४१, रा. भोर) अशी आरोपींची नावे आहेत.

चोरट्यांकडून केले जिवंत कासव जप्त

पुणे : वानवडी पोलिसांनी जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात अटक केलेल्या तीन आरोपींकडून एक जिवंत कासव जप्त केले. या कासवाची विक्री करण्यासाठी ते आणण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. सात ते आठ वर्षांच्या या कासवाची किमंत एक लाख २० रुपये असल्याचा दावा, पोलिसांकडून करण्यात आला आहे.

विक्रम मनोहर सारवान (३०, वानवडी), सोनू मनोज शिरसवाल (२१), वरूण चंदू आहीर (२०) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत या प्रकरणी शिवाजी मोरे यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

आरोपींनी मोरे यांच्याकडील १२ हजार रुपये हिसकावून पळ काढला होता. त्याबाबत मोरे यांनी तक्रार दाखल केली होती. या गुन्ह्यात पोलिसांनी सारवानला अटक केली. त्यानंतर इतर आरोपींची नावे उघड झाली. पोलिसांना सारवान याच्याकडे एक ‌जिवंत कासव सापडले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवघ्या पाचशे रुपयांत डायलिसिसची सुविधा

June 26, 2015, 3:18 pm

≫ Next: राजकीय नेतृत्व ‘स्मार्ट सिटी’तून हद्दपार?

≪ Previous: धुमाळ, चौधरी यांची जामिनावर सुटका

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

संत तुकारामनगर येथील पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील हॉस्पिटलमध्ये अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर सुरू करण्यात येणार असून, पेशंटना केवळ पाचशे रुपयांत या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यासाठी रोटरी क्लब ऑफ आकुर्डी, पिंपरी, पिंपरी टाउन, प्राधिकरण आणि चिंचवड यांचे सहकार्य लाभले आहे.

या डायलिसिस सेंटरचे उद् घाटन शनिवारी (२७ जून) दुपारी दोन वाजता पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते होणार आहे. क्लबचे पदाधिकारी विवेक अराणा, संतोष आगरवाल, प्रकाश जेठवा, कमलेश ठाकूर, बलवीर चावला, संजय खानोलकर या वेळी उपस्थित राहणार आहेत. पाचही रोटरी क्लबतर्फे नऊ डायलिसिस मशीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तर, सेंटरसाठी हॉस्पिटलने तीन हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून दिली आहे. अत्याधुनिक सर्व सेवा सुविधांयुक्त सुसज्ज डायलिसिस सेंटर तयार करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. हे सेंटर 'ना नफा ना तोटा' तत्त्वावर चालविले जाणार आहे. त्यामुळे पेशंटना प्रति डायलिसिस पाचशे रुपयांत उपलब्ध होईल, असे आगरवाल म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय नेतृत्व ‘स्मार्ट सिटी’तून हद्दपार?

June 26, 2015, 2:58 pm

≫ Next: पिंपरी गावात मुलाची आत्महत्या

≪ Previous: अवघ्या पाचशे रुपयांत डायलिसिसची सुविधा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरविकासाच्या यापूर्वीच्या योजनांप्रमाणे 'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पाचा बोजवारा उडू न देण्याची दक्षता केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यासाठीच हे प्रकल्प मेट्रोप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर स्वतंत्र कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेइकल - एसपीव्ही) स्थापन करण्याचे बंधन केंद्राने घातले आहे. या कंपनीच्या अध्यक्षपदी आयुक्त वा जिल्हाधिकाऱ्यांची वर्णी लागणार असली, तरी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे (सीईओ) स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची सर्व जबाबदारी राहणार आहे.

राजकीय-प्रशासकीय हितसंबंधांचा 'स्मार्ट सिटी'ला फटका बसू नये, याची दक्षता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. या स्वतंत्र कंपनीच्या संचालक मंडळावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना स्थान देण्यात येणार असले, तरी त्याचा दैनंदिन कारभार 'सीईओ'च्या माध्यमातूनच चालणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी या 'सीईओ'वरच असेल; तसेच केंद्र सरकारच्या मान्यतेनेच त्याची नियुक्ती होणार आहे. ही नियुक्ती तीन वर्षांसाठी असेल, असे स्पष्ट आदेश केंद्राने राज्य सरकारांना दिले आहेत.

या कंपनीत केंद्रीय नगरविकास मंत्रालय; तसेच राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याचे अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी संचालक म्हणून नेमण्यात येतील. या एसपीव्हीचे सर्व दैनंदिन व्यवस्थापन सीईओच्या माध्यमातून होणार आहे.

संबंधित कंपनीला केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाशिवाय कर्ज, बाँड, सेवा-सुविधा कर अथवा सरचार्ज याद्वारे निधी गोळा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

प्रकल्पपूर्तीसाठी पूर्ण स्वायत्तता?

स्मार्ट सिटीसाठी नेमण्यात आलेल्या 'एसपीव्ही'ला प्रकल्प पूर्ततेसाठी संपूर्ण स्वायत्तता देण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. हा प्रकल्प केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वेळेत पूर्ण व्हावा; तसेच त्यासाठी उपलब्ध निधी प्रकल्पासाठीच खर्च व्हावा, यावर एसपीव्हीचे नियंत्रण राहणार आहे. त्यासाठीचा प्रकल्प आराखडा सादर करण्यापासून ते कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यापर्यंतची सर्व जबाबदारी 'एसपीव्ही'कडे असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरी गावात मुलाची आत्महत्या

June 26, 2015, 3:11 pm

≫ Next: एसटीतही पुश बॅक सीट

≪ Previous: राजकीय नेतृत्व ‘स्मार्ट सिटी’तून हद्दपार?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी गावात चौदा वर्षीय मुलाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शुक्रवारी (२६ जून) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास हा प्रकार घडला. आत्महत्येचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. मुकेश संभाजी कुदळे (वय १४, रा. नवमहाराष्ट्र शाळेजवळ, पिंपरी गाव) असे आत्महत्या केलेल्या मुलाचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुकेशने दुपारी घरात कोणी नसताना घरातील लाकडी वाशाला नायलॉन पट्टीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सायंकाळी पाचच्या सुमारास शेजारी राहणाऱ्याने खिडकीतून पाहिले असता हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर लोकांनी घराची कौले बाजूला करूत घरात प्रवेश केला. मुकेशच्या आत्महत्येचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. पिंपरी पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

एसटीतही पुश बॅक सीट

June 26, 2015, 12:42 pm

≫ Next: अंकुश काकडेंना फोनवरून धमकी

≪ Previous: पिंपरी गावात मुलाची आत्महत्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एसटीच्या प्रवाशांना खासगी बसप्रमाणे चांगल्या व आरामदायी सोयीसुविधा देण्यासाठी एसटीने पाऊल उचलले आहे. त्याअंतर्गत 'पुश बॅक सीट'ची (सीट मागे घेण्याची) सुविधा असलेल्या ३० निमआराम बस प्रवाशांच्या सेवेत रुजू केल्या असून त्यांचे तिकीट दर हे 'हिरकणी' बस सेवेप्रमाणेच असणार आहेत. ही सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली असून पुण्यातून सुरुवातील कोल्हापूर व मुंबई या मार्गावर बस धावणार आहे.

या ३० बस पैकी आठ बस पुणे विभागाला देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित बसचे साताऱ्याला सहा, सांगलीला आठ आणि कोल्हापूर आठ या प्रमाणे वाटप करण्यात आले आहे. शुक्रवारी या बसचे स्वारगेट येथे लोकार्पण करण्यात आले. एसटीच्या पुणे विभागाचे नियंत्रक शैलेश चव्हाण, स्वारगेट आगारप्रमुख रमेश सावंत, विभागीय अभियंता प्रकाश पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते.

पूर्वीच्या बसच्या तुलनेत या बसमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहे. दोन सीटमधील अंतरही वाढविण्यात आल्याने पाय ठेवण्याची जागा वाढली आहे. त्यासाठी बसमधील दोन्ही बाजूंकडील दोन-दोन सीट कमी करण्यात आली आहेत. शेवटच्या सीटमधील अंतरही वाढविण्यात आले आहे. तर, मागे आणि पुढे असे दोन आपत्कालीन दरवाजे बसविले आहेत. वाचनासाठी बसमध्ये तीन मराठी आणि तीन इंग्रजी वृत्तपत्रे पुरविली जाणार आहेत, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंकुश काकडेंना फोनवरून धमकी

June 26, 2015, 2:50 pm

≫ Next: स्कूलबस करार आवश्यक

≪ Previous: एसटीतही पुश बॅक सीट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे तसेच राज्याच्या महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विरोधात वक्तव्य केल्याने राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांना गेल्या दोन दिवसापासून जीवे मारण्याच्या धमक्यांचे फोन सुरू येत आहेत. दोन दिवसापूर्वी एका वृत्तवाहिनीवर पंकजा मुंडे यांच्यावर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात काकडे यांनी त्यांच्या विरोधात वक्तव्य केले होते. त्यानंतर हे धमकीचे फोन सुरू झाल्याचे काकडे यांनी सांगितले.

'मुंडेसाहेब आणि पंकजा ताईंच्या विरोधात बोलतोस काय? तुझ्याकडे बघून घेत‌ो,' 'तू कुठे जातो, काय करतो, याची सर्व माहिती आमच्याकडे असून तुला खलास करू,' अशा धमक्या शिवीगाळ करून भाजपचे समर्थक देत असल्याचे काकडे यांनी सांगितले. जीवे मारण्याच्या धमकीची रितसर तक्रार विश्रामबाग पोलिस स्टेशनमध्ये करण्यात आली आहे. कोणतीही टेंडर प्रक्रिया न राबविता राज्याच्या महिला व बाल कल्याणमंत्री पंकजा मुंडे चिक्की खरेदीप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसापूर्वी एका वृत्तवाहिनीने राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते म्हणून काकडे यांना बोलाविले होते. त्यावेळी मुंडे यांनी भ्रष्टाचार केला असून, 'खोटे बोल, पण रेटून बोल,' यामध्ये गोपीनाथ मुंडे अग्रेसर होते, त्यांचाच वारसा पंकजा पुढे चालवित आहेत.' या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी काकडे यांनी या कार्यक्रमात केली होती.

मी याआधीही कधी पोलिस संरक्षण घेतलेेले नाही. आताही धमकीचे फोन आले असले तरी पोलिस संरक्षण घेणार नाही.

- अंकुश काकडे, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कूलबस करार आवश्यक

June 26, 2015, 12:45 pm

≫ Next: उंच इमारतींसाठी कमिटी

≪ Previous: अंकुश काकडेंना फोनवरून धमकी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अनेक शाळा गैरसमजातून स्कूलबस चालकांशी करार करणे टाळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे करार केवळ विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केले जात असल्याने शाळांनी कोणतेही गैरसमज न बाळगता बसचालकांशी करार करावेत, अशी सूचना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने शहरातील शाळांना केली; तसेच आपली मुले परवानाधारक स्कूलबसनेच प्रवास करत असल्याची खात्री पालकांनी करावी, असे आवाहनही करण्यात आले.

शिक्षण विभागाच्या वतीने शालेय वाहतूक वाहनांच्या सुरक्षाविषयक नियम व तरतुदींसंबधी चर्चा करण्यासाठी शाळेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजिण्यात आली होती. या वेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. बैठकीला पर्वती भागातील ४० शाळांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

रिक्षा, व्हॅन आणि बस या सर्वांना शालेय वाहतूक धोरणातील अटी व नियम लागू आहेत. त्याचप्रमाणे शाळांनीही त्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. बहुतांश शाळांनी स्कूलबस चालकांशी अद्याप करार केलेले नाहीत. कोणत्याही प्रकारची शंका न ठेवता शाळांनी हे करार केले पाहिजेत. कारण वाहतूकदार आणि पालक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्याची जबाबदारी शाळेवर आहे. शाळा व्यवस्थापनाने प्रत्येक स्कूल बसमालकाची सर्व माहिती घ्यावी. त्यामध्ये त्यांचा सध्याचा पत्ता, चालकाची व अटेंडन्टची माहिती आणि वाहनाची माहिती नोंदवून घ्यावी, असे पाटील यांनी सांगितले.

स्कूलबसच्या पार्किंगचा विषय गंभीर बनत आहे. काही शाळांमध्ये बस पार्किंग करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी बस रस्त्यावर उभ्या केल्या जातात. वाहतुकीलाही अडथळा होतो. शाळा परिवहन समितीच्या मीटिंगमध्ये पार्किंगच्या विषयाबाबत चर्चा करून काही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, अशी सूचना पाटील यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उंच इमारतींसाठी कमिटी

June 26, 2015, 2:54 pm

≫ Next: आनंदवन, हेमलकसा, राळेगणही ‘पर्यटन स्थळे’!

≪ Previous: स्कूलबस करार आवश्यक

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यातील ७० मीटरहून अधिक उंचीच्या इमारतींच्या बांधकाम प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय 'हायराइज कमिटी' नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती हायराइज इमारतींच्या बांधकामांची शक्याशक्यता पडताळून महापालिका आयुक्तांना सल्ला देणार आहे.

विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्यासह नगर रचना विभागाचे सहसंचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महापालिकेच्या अग्निशामक दलाचे मुख्य अधिकारी, महापालिकेचे शहर अभियंता तसेच स्ट्रक्चरल इंजिनीअर अच्युत वाटवे, भू-तांत्रिक तज्ज्ञ शिरीष जोग, पर्यावरण तज्ज्ञ व्ही. आर. गुणाले यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. या समितीची नेमणूक तीन वर्षांसाठी करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यानुसार ३६ मीटर ते शंभर मीटर उंचीच्या हायराइज इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यात येते. हायराइज इमारतींसाठी बांधकाम प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्याच्या छाननीसाठी समिती नेमण्याविषयी महापालिकेने राज्य सरकारला पत्र दिले होते. त्यानुसार नव्याने दाखल होणाऱ्या हायराइज इमारतींच्या बांधकाम प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी ही तांत्रिक समिती नेमण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील शासन आदेश नगर विकास विभागाचे अवर सचिव संजय सावजी यांनी काढला आहे.

शहरातील ७० मीटरहून अधिक उंचीच्या हायराइज इमारतींबाबत महापालिकांना आयुक्तांना सल्ला देण्याचे काम ही तांत्रिक समिती करणार आहे. हायराइज इमारतीच्या बांधकामाची शक्याशक्यता पडताळणी तसेच संबंधित इमारत नॅशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडियाच्या निकषांप्रमाणे आहे का याची तपासणी ही समिती करणार आहे. याशिवाय, या इमारतींमधील अग्निशमन यंत्रणा, स्ट्रक्चरल सुरक्षितता, खेळती हवा याचा विचारही समिती हायराइजच्या प्रस्तावांची छाननी करताना करणार आहे. या छाननीमध्ये सुरक्षितेतस अन्य सुविधांबाबत ही समिती शिफारस करू शकणार आहे.

४५ दिवसांचे बंधन

हायराइज इमारतीच्या बांधकामाचे प्रस्ताव तांत्रिक समितीकडे छाननीसाठी दाखल झाल्यावर ४५ दिवसांत त्यावर अभिप्राय देण्याचे बंधन समितीवर घालण्यात आले आहे. या छाननीपोटी ५० हजार रुपयांचे छाननी शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

हायराइज समितीच्या स्थापनेमुळे पालिकेत दाखल होणारे सत्तर मीटरवरील हायराइज इमारतीचे प्रस्ताव आता समितीकडे छाननीसाठी दाखल करावे लागणार.

महापालिका आयुक्तांना ज्या इमारतींच्या प्रस्तावामध्ये प्रमुख अडचणी जाणवतील, असे प्रस्तावही ते समितीकडे छाननीसाठी पाठवू शकणार.

या छाननीसाठी समितीच्या अध्यक्षांना दरमहा वीस हजार रुपये व सदस्यांना दहा हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आनंदवन, हेमलकसा, राळेगणही ‘पर्यटन स्थळे’!

June 26, 2015, 3:21 pm

≫ Next: डेक्कन परिसरात सोनसाखळी चोरी

≪ Previous: उंच इमारतींसाठी कमिटी

$

0

0

गडकोट, समुद्रकिनाऱ्यांबरोबरच सामाजिक पर्यटनाचाही 'एमटीडीसी'चा प्रस्ताव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्रातील निसर्ग, विस्तीर्ण समुद्र किनारे, ऐतिहासिक मंदिरांच्या सौंदर्यांबरोबरच पर्यटकांना दुर्गभ भागातातील लोकांसाठी अमूल्य काम करणाऱ्या समाजसेवकांचीही ओळख व्हावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने आता 'सोशल टुरिझम' सुरू केले आहे. शहरातील पर्यटकांची गावातील मातीशी नाळ जोडली जाईल, असा विश्वास या पर्यटनाच्या निमित्ताने व्यक्त केला जात आहे.

पर्यटन ही संकल्पना आता दिवाळी, नाताळ किंवा उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांपुरती मर्यादित राहिली नसून, अलीकडे पर्यटक वेळ मिळाला की भटकंतीला बाहेर पडतात. प्रत्येकवेळी एखाद्या हिलस्टेशनवर अथवा गर्दीच्या ठिकाणी जाण्यापेक्षा त्यांना दुर्गम भागाविषयी आकर्षण वाटते आहे.

'सोशल नेटवर्किंग साइट आणि माध्यमांमुळे स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच वेगवेगळ्या गावांनी केलेली उल्लेखनीय कामे शहरातील लोकांपर्यंत पोहोचली आहेत. त्यामुळे लोकांना या ठिकाणांविषयी, तेथील व्यक्तींविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे. या गावांमध्ये कसे जायचे, राहायची सोय आहे का, याबद्दल पर्यटकांकडून विचारणा होत असल्याने आम्ही सोशल टुरिझम सुरू केले आहे,' अशी माहिती महामंडळाचे प्रसिद्धी विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक संजय ढेकणे यांनी दिली.

ते म्हणाले, 'सामाजिक पर्यटनामध्ये पहिल्या टप्प्यात आमटे कुटुंबीयांचे आनंदवन, हेमलकसा, अण्णा हजारे यांचे गाव राळेगणसिद्धी आणि पोपटराव पवार यांना साकारलेले हिवरे बाजार या गावांचा समावेश केला आहे. या ठिकाणी जाण्यासाठी आम्ही स्वतंत्र एजन्सी नेमल्या आहेत. पर्यटकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. आनंदवन आणि हेमलकसाला आत्तापर्यंत आठ टूर गेल्या आहेत. पुढील दोन महिन्यांचे बुकिंगही फुल्ल झाले आहे. परदेशी पर्यटकांकडूनही याबद्दल विचारणा होते आहे.'

सामाजिक पर्यटकांना मिळालेला प्रतिसाद पाहून पुढील काही पर्यटनस्थळे वाढविण्यात येणार आहे. याशिवाय भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेल्या लोणारसारख्या नवीन ठिकाणांचाही यात समावेश होणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये निसर्गाविषयी संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी पावसाळ्यानंतर ताडोबा, पेंच, कर्नाळा अशा अभयारण्यांमध्येही स्वतंत्र निसर्ग सहलींचे नियोजन केले आहे. या सहलींमध्ये तज्ज्ञ व्यक्ती मार्गदर्शन करतील, असे ढेकणे यांनी सांगितले.

सामाजिक पर्यटन मदतकारक

'गावातील जीवनशैली, येथील संस्कृती आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी शहरातील लोक पर्यटनासाठी आमच्याकडे येतात, ही नक्कीच चांगली सुरुवात आहे. गेल्या काही वर्षात पर्यटकांची संख्या वाढली असून, त्यांना जलसंवर्धऩाविषयी कुतूहल आहे. शहरात मुबलक पाणी वापरणाऱ्या मंडळींना गावात आल्यावर पाण्याचे महत्त्व कळते. सामाजिक पर्यटनामुळे शहर आणि गावातील तुटलेला संवाद वाढीस मदतच होते आहे,' असे पोपटराव पवार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डेक्कन परिसरात सोनसाखळी चोरी

June 27, 2015, 2:34 pm

≫ Next: ठेकेदार प्रमाणपत्रांची लवकरच पडताळणी

≪ Previous: आनंदवन, हेमलकसा, राळेगणही ‘पर्यटन स्थळे’!

$

0

0

पुणे : दुचाकीवरून जाणाऱ्या महिलेच्या गळ्यातील सोनसाखळी दोन चोरट्यांनी तोडून हिसकावून चोरली. डेक्कन परिसरातील टाटा मोटर्ससमोर शुक्रवारी रात्री हा प्रकार घडला. या प्रकरणी २७ वर्षीय महिलेने डेक्कन पोलिसांकडे फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादी या टाटा मोटर्ससमोरून दुचाकीवरुन जात होत्या. त्यावेळी समोरून दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील ३५ हजार रुपयांची सोनसाखळी तोडून हिसकावून चोरली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

दुचाकीस्वारांचा मृत्यू

भरधाव वेगाने जाणाऱ्या ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू झाला. शुकवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास बेंगळुरू- मुंबई महामार्गावर बाणेर परिसरात ही घटना घडली. या अपघातात रमन किशन गिरी (वय ४१, रा. खराबवाडी, चाकण, ता. खेड) आणि गोविंद विश्वंभर कळसाईतकर (वय १८ रा. खराबवाडी, चाकण) या दोघांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी हिंजवडी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. गिरी आणि त्यांचा कामगार गोविंद हे दोघे दुचाकीवरून जात होते. त्यावेळी भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रकने त्यांना जोरात धडक दिली.

दोघांना सक्तमजुरी

बनावट नोटा चलनात आणल्याप्रकरणी दोघांना दहा वर्षे सक्तमजुरी आणि आठ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एच. मोहम्मद यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला. कार्तिक सुंदर मंडल, किशोर लंकेश्वर मंडल (रा. पश्चिम बंगाल ) या दोघांना शिक्षा सुनावण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठेकेदार प्रमाणपत्रांची लवकरच पडताळणी

June 27, 2015, 2:35 pm

≫ Next: पुण्यात RTE चे २० टक्केच प्रवेश

≪ Previous: डेक्कन परिसरात सोनसाखळी चोरी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जिल्ह्यातील नोंदणीकृत ठेकेदार ग्रामपंचायतींच्या स्व-निधीतील कामे घेत आहेत, तसेच संगनमताने बनावट प्रमाणपत्रे सादर करूनही कामे घेतली जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींकडील लाखो रुपयांची कामे टेंडरद्वारे घेणाऱ्या ठेकेदारांची नोंदणी प्रमाणपत्रे पडताळणी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.

औरंगाबाद, नाशिक, नगर, बीड या जिल्ह्यातील नोंदणीकृत ठेकेदार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची लाखो रुपयांची कामे घेत आहेत. यामध्ये काही बोगस ठेकेदार घुसण्याच्या तक्रारी आल्याने गेल्या दोन-तीन वर्षांत ग्रामपंचायतींच्या स्व-निधीची कामे केलेल्या ठेकेदारांची नोंदणी प्रमाणपत्रे, प्रमाणपत्राची मुदत, काम करण्यासाठीची मर्यादा आणि पात्रता या बाबींची पडताळणी केली जाणार आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे यांनी या संबंधी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सूचना दिल्या आहेत.

शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींचा स्व-निधी तसेच मुद्रांकमधून मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या निधीद्वारे विकासकामे केली जातात. तीन लाख रुपयांपुढील कामांसाठी ई-टेंडरिंगद्वारे कामे दिली जातात. तर, ५० लाख ते दीड कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा प्रक्रिया ग्रामसेवक आणि सरपंच पार पाडतात. ही कामे ठरावीक ठेकेदारांनाच दिली जातात. टेंडर प्रक्रियेच्या वेळी ते ग्रामपंचायतीत उपस्थितदेखील नसतात. निविदेत भाग घेणाऱ्या ठेकेदारांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची पडताळणीही होत नाही, असे निदर्शनास आले आहे.

जिल्हा परिषद निधी आणि जिल्हा नियोजनातून मिळणाऱ्या निधीतून ई-टेंडरिंग टाळण्यासाठी दोन- अडीच लाख रुपयांचे तुकडे पाडून कामे केली जातात. या प्रक्रियेला लगाम घालण्यात येणार आहे. तीन लाख रुपयांच्या पुढील कामांचे ई-टेंडरिंग होत असल्याने त्या रकमेच्या आतील कामांची पत्रे सदस्यांकडून दिली जातात. परंतु, आता अशी छोटी कामे घेता येणार नाहीत. २० ते २५ लाख रुपयांच्या निधीतून दोन ते तीन कामे घ्यावीत अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पुण्यात RTE चे २० टक्केच प्रवेश

June 27, 2015, 2:37 pm

≫ Next: वर्षासहल बेतली जीवावर

≪ Previous: ठेकेदार प्रमाणपत्रांची लवकरच पडताळणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशांसाठीच्या आतापर्यंतच्या प्रक्रियेतून पुणे आणि मुंबईमध्ये केवळ २० टक्केच प्रवेश झाल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोर्टाच्या आदेशाच्या आड राहून शिक्षण खात्याने संथपणे पावले उचलल्यानेच ही परिस्थिती ओढावल्याचा आरोप या निमित्ताने केला जात आहे.

अहमदाबादमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या (आयआयएम) आरटीई सुविधा केंद्राने राज्यातील शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या केलेल्या अभ्यासामधून ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या वेबसाइटवरून प्रसिद्ध केलेली माहिती वापरून केंद्राने वस्तुस्थिती मांडली आहे. शिक्षणहक्क कायद्याबाबत मुंबई हायकोर्टाने ३० एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयानंतरच्या टप्प्यातील प्रवेशप्रक्रियेबाबत राज्य सरकारच्या धोरणांचीही या निमित्ताने कारणमीमांसा करण्यात आली आहे.

या विषयी संघटनेची भूमिका स्पष्ट करताना कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतीच्या मैत्रेयी शंकर यांनी शिक्षण खात्याच्या धोरणांवर टीका केली. कोर्टाने २९ एप्रिलपूर्वीच्या परिस्थितीप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया राबविणे कोर्टालाही अपेक्षित होते. मात्र खात्याने त्यासाठी प्रयत्नच केले नाहीत. कोर्टाच्या निर्णयाचा वापर एक पळवाट म्हणून केल्यानेच खात्याला शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्क्यांचे प्रवेश करता आले नाहीत, असा आरोप त्यांनी शुक्रवारी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्षासहल बेतली जीवावर

June 27, 2015, 2:39 pm

≫ Next: अडीचशे बोगस दंततंत्रज्ञ

≪ Previous: पुण्यात RTE चे २० टक्केच प्रवेश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वर्षासहलीला गेल्यानंतर अतिसाहस दाखविण्याच्या नादात दोन तरुणांना प्राण गमवावा लागल्याच्या दोन वेगवेगळ्या घटना लोणावळा आणि भीमांशकर येथे घडल्या. शनिवारी लोहगड किल्ला परिसरात पर्यटनाचा आनंद लुटत असताना एका उंच ठिकाणी छायाचित्र काढण्याच्या नादात महाविद्यालयीन युवकाचा पडून मृत्यू झाला. तर, भीमाशंकर अभयारण्यातील प्रसिद्ध कोंढवळ धबधब्याच्या जोरदार प्रवाहामध्ये एक तरुण वाहून गेला.

विकास ज्ञानेश्वर झांजुरे (वय २०, रा. पारगाव पुरंदर, पुणे) असे लोहगड किल्ला परिसरात मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे. विकास आणि त्याचे पाच मित्र लोणावळा, पवना धरण परिसरात पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी गेले होते. विकासचे सर्व मित्र धबधब्याच्या पाण्यात भिजण्याचा आनंद लुटत असताना तो फोटो काढण्यात मग्न होता. फोटो काढताना तोल गेल्याने तो पडला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला.

भीमशंकर परिसरातील कोंढवळ धबधब्याच्या प्रवाहामध्ये वाहून गेलेल्या दीपक खानदेशी (वय २३, मंचर, ता. आंबेगाव) या तरुणाचा मृतदेह अखेर तीन दिवसांनी धबधब्याच्या डोहात सापडला. 'राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दला'च्या (एनडीआरएफ) जवानांनी पाणबुड्यांच्या मदतीने त्याचा मृतदेह शोधून काढला. धबधब्याजवळ बांधलेल्या तात्पुरत्या झुलत्या पुलाच्या दोरखंडाला पकडून खाली उतरताना तोल जाऊन दीपक पाण्यात पडला होता. स्थानिक तरुणांच्या मदतीने वनकर्मचाऱ्यांनी त्याला शोधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो सापडला नाही. त्यामुळे 'एनडीआरएफ'च्या प्रशिक्षित जवानांना पाचारण करण्यात आले. शनिवारी जवानांनी पाणबुड्यांच्या मदतीने शोधसत्र आरंभले असताना धबधब्याच्या खालील भागातील डोहाच्या कपारीत दीपकचा मृतदेह सापडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अडीचशे बोगस दंततंत्रज्ञ

June 27, 2015, 2:41 pm

≫ Next: पालखीमार्ग अतिक्रमणमुक्त करा

≪ Previous: वर्षासहल बेतली जीवावर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याद्वारे कृत्रिम दात तयार करून ते बसविणाऱ्या बोगस दंत तंत्रज्ञांचा शहरात सुळसुळाट झाला आहे. शहरात अशाप्र्रकारे गोरखधंदा करणारे सुमारे अडीचशेहून अधिक बोगस तंत्रज्ञ असून, त्यांच्याकडून दिवसाढवळ्या पेशंटची फसवणूक करण्यात येत आहे. मात्र, पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून त्यांच्याविरोधातील कारवाईला अद्याप मुहूर्त मिळाला नसल्याचे चित्र आहे.

कृत्रिम दात हे कुशल आणि प्रशिक्षित व्यक्तींनी शास्त्रोक्तरित्या तयार केलेले असावेत, असा भारतीय दंत परिषदेचा नियम आहे. हे नियम धाब्यावर बसवून बोगस प्रयोगशाळांतून निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून कृत्रिम दात तयार करून ते बसविले जात आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र डेंटल मेकॅनिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी संघटनेचे राजू भोई, सचिन बाड उपस्थित होते.

'निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याच्या आधारे कृत्रिम दात तयार करणारे बोगस तंत्रज्ञ दहावी आहेत. शहरात कोठेही बसून शास्त्रीय निकष न पाळता कृत्रिम दात तयार करतात. बाथरूम, किचनमध्ये दात तयार केले जातात, बोगस व्यक्तींनी दात तयार केल्याने पेशंटच्या जबड्याची ठेवणे बदलणे, तसेच हिरड्याचे विविध आजार बळावू लागले आहेत. परिणामी, पेशंटना दात बदलून दुसरे बसविताना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. सरकारी वा खासगी दंत महाविद्यालयात 'डेंटल मॅकेनिक डिप्लोमा' सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र मिळविणारे आणि बारावी विज्ञान शाखा उत्तीर्ण झालेली व्यक्तीच दंत तंत्रज्ञ होऊ शकतो', अशीही माहितीही नाईक यांनी दिली.

शहरात अशिक्षित आणि प्रशिक्षण न घेतलेले अडीचशेहून बोगस दंत तंत्रज्ञ आहेत. त्यांच्यावरोधात महाराष्ट्र राज्य दंत परिषदेसह राज्य सरकारकडे तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडेही शहरातील बोगस तंत्रज्ञांपैकी काहींची नावे आणि पत्ते देण्यात आले आहेत. तरीही त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे असोसिएशनतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. अशा बोगस तंत्रज्ञांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही नाईक यांनी यावेळी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालखीमार्ग अतिक्रमणमुक्त करा

June 27, 2015, 2:42 pm

≫ Next: वकिलांचे आंदोलन सुरूच

≪ Previous: अडीचशे बोगस दंततंत्रज्ञ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी मार्गावरील अतिक्रमणे दूर करतानाच खड्डेमुक्त रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा देण्याची सूचना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी प्रशासनाला केली. वारकऱ्यांच्या दिंड्यांसाठी स्वयंपाकाचा गॅस तसेच, रॉकेल वितरण करावे आणि तीनही जिल्ह्यांसाठी एकच रेशनकार्ड देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

पालखी सोहळ्याच्या नियोजनाची आढावा बैठक पालकमंत्री बापट यांनी घेतली. या बैठकीला साताऱ्याचे पालकमंत्री विजय शिवतारे, सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख, खासदार अनिल शिरोळे, श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, राहुल कुल, बाळा भेगडे, महापौर दत्तात्रय धनकवडे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद, विभागीय आयुक्त एस. चोकलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरव राव, तुकाराम मुंडे, अश्विन मुदगल आदी उपस्थित होते.

'पालखीच्या देहू-आळंदी ते पंढरपूर मार्गावरील अतिक्रमणे महसूल खाते, पोलिस व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संयुक्त मोहीम राबवून काढावीत. पालखी मार्गावरील खड्डे बुजविताना वारकऱ्यांना चालण्यासाठी साइडपट्ट्या दुरूस्त कराव्यात. पालखीचा मुक्काम आणि विसाव्याच्या ठिकाणी स्वच्छता राखण्याबरोबरच आरोग्य सुविधा पुरविण्यात याव्यात,' असे बापट यांनी सांगितले.

पालखी मार्गावर चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवताना दारूची दुकाने बंद करण्यात यावीत. तसेच, पालखी मार्गावर वारकऱ्यांना अन्नदान केले जाते. या अन्नाचे नमुने तपासून घ्यावेत, असेही पालकमंत्र्यांनी बजावले. पालखी सोहळ्यातील दिंड्यांना स्वयंपाकाचा गॅस व रॉकेल देणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राव यांनी सांगितले. तेव्हा रॉकेलसाठी तीन जिल्ह्यांचे स्वतंत्र रेशनकार्ड न करता एकच रेशनकार्ड करण्याचे आदेशही बापट यांनी दिले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने पालखी मार्गावर दहा फिरती

शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. तर पुणे महापालिका अग्निशामक दलाच्या दोन गाड्या पालखी मार्गावर ठेवणार आहे. वारकऱ्यांसाठी इंद्रायणी नदी आणि नीरा कालव्यात पाणी सोडणार असल्याचे पाटबंधारे खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.

पालखीच्या देहू-आळंदी ते पंढरपूर मार्गावरील अतिक्रमणे महसूल खाते, पोलिस व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संयुक्त मोहीम राबवून काढावीत.

- गिरीश बापट, पालकमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वकिलांचे आंदोलन सुरूच

June 27, 2015, 2:45 pm

≫ Next: प्रवाशांना मारहाण; चौघे अटकेत

≪ Previous: पालखीमार्ग अतिक्रमणमुक्त करा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवातर्फे पुण्यातील वकिलांच्या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली असून, पुण्याला मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ मिळावे असा प्रस्ताव कौन्सिलच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. तसेच, कौन्सिलचे सचिव मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेऊन पुण्यातील वकिलांना बाजू मांडण्यासाठी लवकर तारीख देण्यात येण्याची विनंती करणार आहेत.

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या पदाधिकाऱ्यांची शनिवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पुण्यात खंडपीठ व्हावे, या मागणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली अशी माहिती कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी दिली. मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ मिळावे या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी आंदोलन पुकारले आहे. शनिवारी वकिलांच्या या आंदोलनाचा नववा दिवस होता. खंडपीठाच्या मागणीसंदर्भात जोपर्यंत ठोस निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला. त्यामुळे कोर्टातील कामकाज ठप्प होते. वकिलांच्या या आंदोलनाला शहरातील विविध संस्था संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा वाढतो आहे.

पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. खंडपीठासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवातर्फे पुण्याला खंडपीठ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. खंडपीठासंदर्भात कोल्हापूरच्या वकिलांबरोबर सात जुलै रोजी हायकोर्टात बैठक होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट