Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मुलाला वाचविताना आई-वडिलांचा मृत्यू़

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

दारूच्या व्यसनावरून आईने जाब विचारल्याने आत्महत्या करण्यासाठी गेलेल्या युवकाला वाचविताना वडिलांसह दोघांना रेल्वेने चिरडले. तर, पतीसह-मुलगा रेल्वेखाली चिरडल्याचे पाहून आईने देखील नैराश्यातूनच त्याच वेळेस स्वतःला रेल्वेखाली झोकून देत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना पिंपरी-चिंचवडमधील फुगेवाडी येथे घडली. बुधवारी सायंकाळी घडलेल्या या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. सागर बलभीम कांबळे (वय २३), श्यामल कांबळे (वय ५१) आणि बलभीम कांबळे (वय ५५, सर्व रा. पेपर बॉक्स-डेक्कन वसाहत, फुगेवाडी) अशी मृत्यू झालेल्या तिघांची नावे आहेत. पोलिसांसह प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, सागरच्या दारूच्या व्यसनामुळे घरात नेहमी वाद होत होते. हातावरच पोट असलेले कांबळे दाम्पत्य सागरला दारू पिऊ नको, असे नेहमी सांगत असत. बुधवारी सायंकाळी सागर कामावरून आल्यावर पुन्हा दारूवरून वाद झाला.

तेव्हा सागर घरापासूनच जवळ असलेल्या रेल्वेरूळावर आत्महत्येसाठी गेला. हे पाहून बलभीम आणि श्यामल त्याच्या मागे पळाले. बरोबर त्याचवेळेस लोणावळ्याहून पुण्याकडे लोकल येत होती. सागर याने आत्महत्येसाठी रुळावर धाव घेतली. त्यामुळे बलभीम त्याला मागे ओढण्याच्या प्रयत्नात दोघेही रेल्वेखाली चिरडले गेले. तेवढ्यात सागरची आई श्यामल तेथे पोहचली. तिने पतीसह मुलाला रेल्वेने चिरडल्याचे पाहून स्वतःला देखील रेल्वेखाली झोकून दिले. यामुळे तिघांचा गंभीर जखमी होऊन जागीच मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इंजिनीअरिंग प्रवेश उद्यापासून सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशांची प्रक्रिया शुक्रवारपासून (५ जून) सुरू होणार असून, विद्यार्थ्यांना १८ जूनपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. पसंतिक्रमाचे अर्ज (ऑप्शन फॉर्म्स) भरण्याची प्रक्रिया २६ जूनपासून सुरू होणार आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (डीटीई) बुधवारी इंजिनीअरिंगच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक आपल्या वेबसाइटवर (www.dtemaharashtra.gov.in/FE2015) जाहीर केले. त्यानुसार, अॅप्लिकेशन किटची विक्री, ऑनलाइन अर्ज भरणे ही प्रक्रिया ५ जून ते १८ जून या कालावधीत करायची आहे. विद्यार्थ्याला ऑनलाइन भरलेला अर्ज प्रत्यक्ष अर्जस्वीकृती केंद्रावर जाऊन कन्फर्म करावा लागेल; तसेच त्याच वेळी कागदपत्र पडताळणीही करून घ्यावी लागेल. या प्रक्रियेसाठी ६ ते २० जून इतका कालावधी देण्यात आला आहे. २६ जूनला यादी

'डीटीई'ने अधिसूचनेत दिलेल्या माहितीनुसार, 'केंद्रीय प्रवेशप्रक्रियेसाठीची (कॅप) अंतिम गुणवत्ता यादी २६ जूनला जाहीर करण्यात येईल. 'कॅप'च्या पहिल्या फेरीसाठी ऑप्शन फॉर्म भरणे आणि निश्चित करणे ही प्रक्रिया २६ ते २८ जून या कालावधीत होणार आहे. 'कॅप'ची दुसरी फेरी ६ ते ८ जुलैदरम्यान, तर तिसरी कौन्सेलिंगची फेरी १७ जुलैपासून पुढे राबवली जाईल. नवे शैक्षणिक वर्ष २७ जुलैपासून सुरू होईल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुरोगामित्वाच्या ऱ्हासामागे दलितांचा ब्राह्मणद्वेष’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचा ऱ्हास होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे दलित चळवळीने अकारण केलेला ब्राह्मणद्वेष हे आहे,' असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे यांनी केले. पहिल्या कॉम्रेड गोविंद पानसरे प्रबोधन पुरस्कार वितरण समारंभात ते बोलत होते. ते म्हणाले, 'चळवळीने ब्राह्मणांचा द्वेष केला; पण स्वतः ब्राह्मण्य घेतले. वास्तविक, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्राह्मण आणि ब्राह्मण्य यामध्ये नेहमीच फरक केला होता. ते लक्षात न घेता त्यांच्या तत्त्वज्ञानाला चळवळीने मूलतत्त्ववादी बनविले.'

'मराठ्यांनी कायमच दलितांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून ब्राह्मणांवर गोळ्या झाडल्या. ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी हे राज्य मराठी लोकांचे का मराठ्यांचे, असा प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा यशवंतरावांनी दिलेले उत्तर मला राज्यशास्त्राचा प्राध्यापक झाल्यानंतरच नीट उमगले. यशवंतराव म्हणाले होते की, हा महाराष्ट्र फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा असेल. या तीन महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित हे राज्य चालेल, असे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता माळी, मराठा व महार यांची मते एकत्र केली, तर या राज्यात सत्ता गाजविता येते, असा सोयीचा अर्थ काढण्यात आला. स्वतः महारांमध्येच अनेक पोटजाती असून त्या पोटजातीही एकमेकांमध्ये रोटी-बेटी व्यवहार करीत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर याच पुण्यात मत मांगो, म्हणजेच मांगाने अजून काही मागू नये, अशा घोषणा दिल्या जातात. या वातावरणामध्ये महाराष्ट्र पुरोगामी कसा राहील,' असा प्रश्न कसबे यांनी उपस्थित केला. 'महाराष्ट्राला पुरोगामित्व सिद्ध करायचे असेल, तर बुद्ध, फुले-आंबेडकर यांचा विचार एकत्रित करावा लागेल,' असा विश्वास कसबे यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावी निकालाची तारीख शनिवारी कळणार

$
0
0

पुणेः दहावीच्या निकालाची तारीख येत्या शनिवारी (६ जून) जाहीर होणार आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनीच त्या विषयी अधिकृत माहिती दिल्याने, दहावीच्या निकालाच्या तारखांविषयी गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू असलेल्या व्हॉट्सअप चॅट्स आणि मेसेजेसना विराम मिळणार आहे.

मंडळाने बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी यंदा जवळपास आठवडाभर आधी ऑनलाइन निकाल उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाबाबतही तशाच चर्चा राज्यभरात सुरू झाल्या होत्या. विविध तारखांना दहावीचा निकाल ऑनलाइन जाहीर होणार असल्याचे मेसेज राज्यभरात फिरत आहेत. राज्य बोर्डाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी अखेर बुधवारी त्या विषयीची माहिती देताना येत्या शनिवारी निकालाची अधिकृत तारीख जाहीर होणार असल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केरळमध्ये मान्सून २ दिवसांत

$
0
0

पुणे : बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्राच्या दक्षिणेच्या भागात मान्सूनची वाटचाल झालेली नाही. मात्र, पुढील प्रवासाला अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे येत्या दोन दिवसांत केरळमध्ये मान्सून दाखल होणार आहे, असा अंदाज हवामान विभागातर्फे वर्तविण्यात आला आहे.

मान्सून या वर्षी नेहमीपेक्षा लवकर दाखल होईल, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तविला होती. मात्र, हा अंदाज खोटा ठरवून मान्सूनने गेल्या तीन दिवसांपासून सागरी भागातच मुक्काम ठोकला आहे. बुधवारीही मान्सूनच्या प्रवासात कोणतीही प्रगती झाली नाही, पण दक्षिण अरबी समुद्राचा दक्षिण भाग आणि नैऋत्य बंगालच्या उपसागराचा काही भाग त्याने व्यापला आहे. त्यामुळे येत्या ४८ तासांत तो केरळमध्ये दाखल होण्यास अनुकूल परिस्थिती आहे.

राज्यातील मध्य महाराष्ट्र आणि कोकण-गोव्याच्या काही भागात बुधवारी कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत वाढ झाली. राज्यात सर्वाधिक तापमान चंद्रपूरमध्ये ४५ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. पुण्यात सरासरी ३५.७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातूनही ‘मॅगी’चे नमुने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'बस दो मिनट...' म्हणत बच्चे कंपनीला खायला मिळणारी 'मॅगी' नूडल्स आता वादाच्या तप्त वातावरणात शिजू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) देखील राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूरसह विविध ठिकाणी नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. पुणे विभागातून आतापर्यंत सोळा नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले असून त्याचे अहवाल प्रलंबित आहेत.

'मॅगी' नूडल्समध्ये मोनोसोडियम ग्लुटामेट (एमएसजी) आणि शिसे यांचे प्रमाण अधिक असल्याने वाद निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेश, केरळ, दिल्ली सरकारने यासंदर्भात 'मॅगी'च्या कंपनीवर कारवाई करण्याचे सत्र सुरू केले आहे; तर बिहारमधील एका कोर्टाने थेट कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसह ब्रॅन्ड अॅम्बेसिडरवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्यामुळे 'मॅगी' नूडल्स कंपनीसह विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्याशिवाय ब्रॅन्ड अॅम्बेसिडरना दोन मिनिटांची ही जाहिरात महागात पडण्यात चिन्हे आहेत. तसेच, आरोग्यास घातक ठरत असल्याने 'मॅगी' नूडल्स घरातून हद्दपार होण्याची शक्यता आहे.

'देशभरात 'मॅगी' नूडल्समध्ये आरोग्यास असुरक्षित असे घटक आढळून आले आहेत. त्यामुळे एफडीएच्या खात्याच्या प्रमुखांच्या आदेशानुसार पुणे विभागातून सोळा ठिकाणाहून 'मॅगी' नूडल्सचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले आहेत. त्यात पुण्यातून सहा, कोल्हापूर, सातारा येथून प्रत्येकी चार; तर सोलापूर, सांगलीहून प्रत्येकी एक अशा सोळा नमुन्यांचा समावेश आहे. हे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत', असे एफडीएचे सहायक आयुक्त दिलीप संगत म्हणाले.

पुणे विभागातून ज्या ठिकाणाहून 'मॅगी' नूडल्सचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले आहेत. त्या विक्रेत्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत त्याची विक्री करू नये, असे तोंडी आदेश दिले आहेत. प्रयोगशाळेस पाठविण्यात आलेल्या नमुन्याचा अहवाल आठवड्याच्या शेवटपर्यंत येणे अपेक्षित आहे.

- शशिकांत केकरे, सहआयुक्त एफडीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंद ‘बीआरटी’वर खैरात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आळंदी आणि नगररोडवरील जलद बस वाहतूक प्रकल्प (बीआरटी) नेमका केव्हा सुरू होणार, याबाबत अनिश्चितता असताना, आता या मार्गांवरील सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या कामांसाठी मात्र खर्चाचे 'मीटर' सुरू होणार आहे. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) संचालक मंडळाने बुधवारी सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या कामांसाठीच्या तब्बल तीन कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

बीआरटीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाली असली, तरी अद्याप बससेवा सुरू झाली नसल्याने तेथे गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार केल्या जात होत्या. त्यासाठी सुरक्षारक्षक नेमण्यात यावे, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांसह लोकप्रतिनिधींकडून आग्रह धरला जात होता. पालिकेतर्फे ट्रॅफिक वॉर्डन नेमण्यात येणार असतानाच, आता पीएमपीतर्फेही बीआरटी मार्गांवर सुरक्षा आणि स्वच्छतेसाठी खर्च केला जाणार आहे.

बीआरटी मार्गांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमण्यात येणार असून, त्यांच्याकडूनच दैनंदिन स्वच्छतेचे काम करून घेतले जाणार आहे. संचालक मंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हे काम युनिक डेल्टा सर्व्हिसकडे देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सुरुवातीच्या टप्प्यात हे काम एक वर्षासाठी दिले जाणार असून, आयटीएमएस यंत्रणेसह बसथांब्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही संबंधितांवरच असेल, अशी माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिली. एक वर्षासाठी संबंधित कंपनीला दोन कोटी ८४ लाख रुपये अदा केले जाणार आहेत.

स्वारगेट येथेच कंट्रोल रूम

बीआरटीसाठी आवश्यक असणाऱ्या इंटेलिजन्ट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमची (आयटीएमएस) कंट्रोल रूम स्वारगेट येथेच उभारण्याचा निर्णयही संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आळंदी-नगररोडसह कात्रज-हडपसर रस्त्यावरील बीआरटीसाठीही ही कंट्रोल रूम वापरण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रेन वॉटर’ने वाचविले ‘जीवन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

टँकरवर पाण्यासारखे पैसे खर्च करण्यापेक्षा पावसाचे पाणी जमिनीत साठवा, असे आवाहन करीत वेगवेगळ्या सोसायट्यांमध्ये बैठका घेणाऱ्या कर्नल (निवृत्त) शशिकांत दळवी यांनी गेल्या पाच वर्षांत पावसाचे कोट्यवधी लीटर पाणी वाचविले आहे. पुण्यातील सोसायट्या, हॉस्पिटल, कंपन्यांमध्ये जनजागृती करून त्यांनी अडिचशेहून अधिक इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे या सर्व इमारतींमधील टँकरची मागणी शू्न्यावर आली आहे.

विमाननगर येथील ग्रीनलँड सोसायटीतील शशिकांत दळवी हे एक रहिवासी. पाण्याच्या टंचाईमुळे २००७ मध्ये त्यांच्या सोसायटीचा पाण्याचा टँकरचा रोजचा अठरा हजार रुपये होता. पाण्यासारखे पैसे घालविण्यापेक्षा पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी 'रेनवॉटर हार्वेस्टिंग' प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. पुढील काही वर्षात त्यांची बोअरवेल सक्षम झाली आणि टँकरची संख्या घटली. गेल्या पाच वर्षांत सोसायटीला एकही टँकर बोलावण्याची वेळ आलेली नाही.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा फायदा लक्षात आल्याने इतर सोसायट्यांनी त्याचे अनुकरण करावे, या उद्देशाने दळवी गेल्या पाच वर्षांपासून वेगवेगळ्या सोसायट्या, शैक्षणिक संस्था, कंपन्या, हॉस्पिटलमध्ये जनजागृतीपर बैठका घेत आहेत. पुण्यामध्ये अडीचशे; तर राज्यात एकूण साडे तीनशे बैठका घेऊन पाणी बचतीचे प्रबोधन केले आहे. अडीचशेहून अधिक ठिकाणी त्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प सुरू केले असून त्यांची टँकरची मागणी संपली आहे.

पाणीकपात जाहीर झाल्यावर नागरिक जागे होतात. अनेक ठिकाणी बोरअवेल खणल्या जातात. काही सोसायट्यांमध्ये वर्षभर बोअरवेलमधून अमर्याद पाणी उपसा सुरू आहे. वर्षभर टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्याही अनेक सोसायट्या पुण्याच्या उपनगरांमध्ये आहेत. राज्य सरकारने २००३ नंतर नव्याने उभ्या राहिलेल्या सोसायट्यांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे दळवी यांनी सांगितले.

रेन हार्वेस्टिंगमुळे गच्चीवर पडणाऱ्या शंभर टक्के पाण्याचे भूजलात संवर्धन होते. इतर सोसायट्या, सरकारी कार्यालये, शाळा-कॉलेज आणि कंपन्यांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे यासाठी मी जनजागृती करतो आहे, असे दळवी यांनी सांगितले.

पाणी बचतीचा 'रेनवॉटर हार्वेस्टिंग' हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. एका एकरवर पावसाचे तब्बल २५ लाख लिटर पावसाचे पाणी साठवता येते. यासाठी मोठा खर्चही करावा लागत नाही. टँकरला पैसे देण्यापेक्षा सोसायट्यांनी एकदाच प्रकल्प सुरू केला तर कायमस्वरूपी पाण्याची बचत होते.

- शशिकांत दळवी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


काळ्या बाजाराला अभय?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच क्लासेस आणि कॉलेजांच्या संगनमताने सुरू झालेले अकरावी प्रवेशांचा काळाबाजार रोखण्याबाबत शिक्षण खात्याने हातावर हात ठेवले आहेत. प्रवेशाचा काळाबाजार सुरू असल्याचे उघड झाले असतानाही, खात्याचे अधिकारी पालकांकडून फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल होण्याचीच वाट पाहात आहेत.

अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे पहिल्या टप्प्यातील ऑनलाइन अर्ज भरण्यास आता सुरुवात झाली आहे. दहावीचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या टप्प्यातील ऑनलाइन अर्ज भरून, कॉलेजांचे पर्याय नोंदविता येणार आहेत. मात्र, शहरातील काही कॉलेजांनी त्या पूर्वीच आपल्या कॉलेजमधील प्रवेश द्यायला सुरुवात केली आहे. अशा कॉलेजांनी खासगी क्लासचालकांच्या मदतीने आपले प्रवेश दिले आहेत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांची फीसुद्धा गोळा केली जात असल्याची माहिती उघड झाली आहे. 'मटा'ने ही बाब उघड करत शहरात सुरू असलेल्या या बेकायदा प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि पालकांची चालणारी फसवणूक समाजासमोर मांडली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरात बिनबोभाट सुरू असलेला हा काळाबाजार रोखण्याविषयी शिक्षण खात्याने कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याचेही याच निमित्ताने समोर आले आहे.

'कोणतीही तक्रार नाही'

पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे अध्यक्ष रामचंद्र जाधव यांना अकरावीच्या प्रवेशापूर्वीच्या प्रवेशांबाबत विचारले असता ते म्हणाले, 'या प्रकरणी पालकांनी तक्रार केल्यास कारवाई केली जाईल. या विषयी आमच्याकडे अजून कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही. विद्यार्थी आणि पालकांची दिशाभूल करणाऱ्या क्लासचालकांवर कारवाई करण्यासाठीच्या तांत्रिक बाबींवर विचार केला जाईल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गटबाजी मुंबईदरबारी

$
0
0

नाराज काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मनोमिलनासाठी आज बैठक

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड काँग्रेसमधील भांडणे मुंबई दरबारी पोचली असून, त्यावर तोडग्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (पाच जून) प्रदेश कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी शहरातील दोन्ही गटांच्या शिष्टमंडळाने मुंबई दौरा केला आहे.

काँग्रेसचे प्रभारी शहराध्यक्ष सचिन साठे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवक कैलास कदम, सद‍्गुरू कदम, जयश्री गावडे, राजाभाऊ गोलांडे, ज्योती भारती, गौतम आरकडे, संग्राम तावडे आदींनी बुधवारी (तीन जून) प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांची भेट घेतली. तर, दोन दिवस आधी भाऊसाहेब भोईर आणि विनोद नढे यांनी चव्हाण यांची भेट घेतली आहे. शहर काँग्रेसमधील वाद आणि भोईर, नढे यांच्यावरील निलंबन प्रकरणाची पक्षश्रेष्ठींनी दखल घेतली असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी (पाच जून) दुपारी साडेतीन वाजता मुंबईतील प्रदेश कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर निर्विवाद सत्ता असलेल्या काँग्रेसची आजची अवस्था दयनीय आहे. पक्षाची नौका बुडण्याच्या स्थितीत असताना नवसंजीवनी मिळण्याऐवजी अंतर्गत वादामुळे ती आणखी खोलात जात आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते हवालदिल आहेत. शहरात काँग्रेस जिवंत राहिली पाहिजे, या अपेक्षेने ते पक्षश्रेष्ठींच्या संपर्कात आहेत. महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुका नजरेसमोर ठेवून प्रमुख पक्षांनी संघटना बांधणीवर लक्ष केंद्रीत केले असताना आपण जर भांडत राहिलो तर, काँग्रेसवर प्रेम करणारे दुरावले जातील, अशी भीती हे कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे एकजुटीसाठी पक्षश्रेष्ठींनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अंतर्गत वादामुळे पक्षाकडे नवीन कार्यकर्ते आकर्षित होत नाहीत. उलट आझमभाई पानसरे यांच्यासारखे स्थानिक नेते पक्षात येऊन पुन्हा बाहेर जातात. काही जण पक्ष सोडतात. त्यामुळे पक्ष टिकविण्यासाठी नवीन कार्यकर्त्यांची गरज असताना आहे त्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करून पक्ष आणखी कमकुवत करू नये, अशी भूमिका काही कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे.

वाद नको, संवाद हवा

महापालिकेच्या निवडणुका दीड वर्षांनी होणार आहेत. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेने मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. एकमेकांचे कार्यकर्ते खेचण्याचा प्रयत्न होत आहेत. ही बाब काँग्रेससाठी धोक्याचा इशारा आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याऐवजी पक्षात एकजूट राखणे महत्त्वाचे आहे. सर्वांना सोबत घेऊनच निवडणुकीला सामोरे जाणे फायदेशीर ठरणार आहे, असा सूर काहींनी व्यक्त केला. त्याची दखल घेत शहरातील दोन गटांमधील मनोमिलनासाठी माजी आमदार रमेश बागवे यांची समन्वयक म्हणून निवड केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शहराध्यक्ष निवडीचे वारे

शहराध्यक्ष साठे यांच्याकडे प्रभारी पद आहे. संघटनात्मक निवडणुकीच्या नंतरच अध्यक्षपद कायम होते. त्यावर डोळा ठेवून साठे यांनी मुंबई दौऱ्यात शक्तिप्रदर्शनाचा प्रयत्न केला. मात्र, पक्षाच्या ऑल इंडिया लिस्टमध्ये शहराध्यक्ष म्हणून भोईर यांचेच नाव आहे. त्यामुळे संघटनात्मक निवडणुकीसाठी साठे यांच्यासह हनुमंत भोसले, अशोक मोरे, मनोज कांबळे, कैलास कदम, संदेश नवले यांची नावे चर्चेत आहेत. त्यामुळे पक्षांतर्गत निवडणुकीबाबतही बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत निवडणुकीत कोण बाजी मारणार या गोष्टीची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे. वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला सारून निवड केली जाणार का, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेपाच हजार झाडांची कत्तल

$
0
0

महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समितीच बेकायदा?

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महापालिकेची असलेली वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या आदेशानुसार शहरातील सुमारे साडेपाच हजार झाडांची गेल्या दीड वर्षात कत्तल करण्यात आली आहे, अशी माहिती पुढे आली आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर झाडांची कत्तल होत असल्याने शहरातील पर्यावरण धोरणासह वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

पुणे महापालिकेची अस्तित्वात असलेली वृक्ष प्राधिकरण समिती ही बेकायदेशीर असून, कायद्यानुसार समिती स्थापन करण्याचे आदेश हायकोर्टासह राष्ट्रीय हरीत लवादाने कायम केले आहेत. तरीही या आदेशाचे उल्लंघन पालिकेकडून केले जात आहे. पुणे महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समितीत सध्या २७ सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीत १३ अशासकीय तसेच पर्यावरण विषयक असलेल्या नोंदणीकृत संस्थाचा समावेश आवश्यक आहे. मात्र, समितीत अशा नोंदणीकृत नसलेल्या सदस्य संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे ही समिती कायदेशीर नाही. बेकायदा समितीने २० सप्टेंबर २०१३ नंतर अर्थात गेल्या दीड वर्षात शहरातील सुमारे साडेपाच हजार झाडांची तोडणी केली आहे. ही तोडणी बेकायदा आहे, असा आरोप पर्यावरणप्रेमी विनोद जैन यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

हायकोर्टाचा अवमान?

वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या विरोधात २००९ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर निर्णय देताना हायकोर्टाने कायद्यानुसार पंधरा जणांची समिती स्थापन करावी, असा आदेश पालिकेला दिला होता. त्यात सात नोंदणीकृत पर्यावरण संस्थांचा समावेश असावा. तसेच पूर्वपरवानगीशिवाय झाडे तोडू नये, असे आदेशात म्हटले आहे. तरीही पालिकेने पंधरा जणांची समितीऐवजी २७ जणांची समिती स्थापन केली. त्याशिवाय मुंढवा घोरपडी येथेही गेल्या काही दिवसांत तेरा झाडे तोडली. नव्याने समिती स्थापण्याचे आदेश असूनही हायकोर्टाच्या आदेशाचा पालिकेने अवमान केल्याने त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचे जैन यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘PMP’च्या बस हडपसरमध्ये खाक

$
0
0

म . टा. प्रतिनिधी, हडपसर

हडपसर 'पीएमपीएल' बस डेपोमध्ये सीएनजी भरणाऱ्या पंपापासून २० मीटरवर उभ्या असलेल्या दोन 'सीएनजी' बसला गुरुवारी अचानक आग लागली. त्यात दोन्ही बस जळून खाक झाल्या. दुपारी साडे चारच्या सुमारास हा प्रकार घडला. अग्निशामक दलाच्या तीन बंबांनी आग आटोक्यात आणली. आगीचे कारण अद्याप समजलेले नाही.

हडपसर गाडीतळ येथील बस डेपोपासूनच जवळ बसला आग लागल्याने परिसरात धावाधाव झाली. आग एवढी मोठी होती की आकाशात धुराचे लोट दिसत होते. एक बस नुकतीच कात्रज-हडपसर मार्गावरची होती. चालकाने नुकतीच पार्क केली होती. तेथे असलेल्या कर्मचाऱ्याने प्रसंगावधान राखून शेजारच्या बसला तात्काळ बाजूला केले. जवळच 'सीएनजी' पंप असल्याने मोठी दुर्घटना व जीवितहानी टळली. तीन अग्निशामक दलाच्या बंबांनी आग वीस मिनिटांत आटोक्यात आणली. हडपसर अग्निशामक केंद्राचे कैलास टकले, तानाजी गायकवाड, संदीप कर्ने, विलास धडस, चंद्रकांत नवले यांनी आग विझवली.

शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. आगीत अंदाजे २८ लाखांचे नुकसान झाले आहे. नक्की आग कशाने लागली याचा आमच्या तांत्रिक विभागकडून तपास सुरू आहे. - गंगाराम दिरगे, सुपरवाझर, 'पीएमपीएल' बस डेपो, हडपसर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सदोष ‘मॅगी’ रोखणार

$
0
0

अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांचे स्पष्टीकरण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशभरात विविध ठिकाणी 'मॅगी' नूडल्समध्ये दोष आढळल्याने तेथील सरकारने कारवाई केली आहे. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी 'मॅगी'चे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेण्यात आले असून, तपासणीदरम्यान, 'मॅगी' नूडल्समध्ये दोष आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले.

'मॅगी' नूडल्समध्ये देशभर मोनोसोडियम ग्लुटोमेटचे तसेच शिसाचे प्रमाण अधिक आढळून आले आहे. त्यामुळे केरळ, दिल्लीच्या सरकारने त्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे बिहारच्या कोर्टाने देखील कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील स्थितीबाबत बापट यांना पत्रकार परिषदेत विचारले असता त्यांनी ही माहिती दिली.

'राज्यात पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर आदी ठिकाणी 'मॅगी'चे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले आहेत. हे सर्व नमुने राज्य आरोग्य प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले आहेत. प्रयोगशाळेतून आम्हाला शुक्रवारी रात्री अथवा शनिवारपर्यंत अहवाल येणे अपेक्षित आहे. तपासणी अहवालात 'मॅगी' नूडल्समध्ये दोष आढळल्यास आम्ही संबंधितावर कारवाई करू. 'मॅगी'चे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तसेच कोलकाता येथे बॅचनुसार उत्पादन घेतले जाते. त्यापैकी कोणत्याही एका ठिकाणी उत्पादन घेताना विविध घटकांचे कमी जास्त प्रमाण झाले असावे. दिल्ली येथे दहा ठिकाणी 'मॅगी' नूडल्समध्ये दोष आढळले आहेत. त्यानुसार त्यांनी कारवाई केली आहे. राज्यात आम्ही 'मॅगी'ची तपासणी सुरू केली आहे,' असे बापट यांनी सांगितले.

अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम १० क नुसार खाद्यपदार्थांमध्ये मोनोसोडियम ग्लुटामेट, शिसाचे प्रमाण किती असावे याचे निकष ठरले आहेत. त्यानुसार 'मॅगी' नूडल्समध्ये प्रमाण असणे अपेक्षित आहेत, याकडे बापट यांनी लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपंगांची स्कॉलरशिप रखडलेलीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सुट्टी एन्जॉय केल्यानंतर आता वेध लागले आहेत ते शाळांचे. पुढील आठवड्यापासून शिक्षक-प्रशासनासाठी शाळा सुरू होतील, तर १५ तारखेपासून वर्गांमध्ये बच्चेकंपनीचा किलबिलाट होईल. नवे वर्ष, नवा युनिफॉर्म अशी ऐट असली, तरी शाळाविश्वातील समस्या मात्र त्याच त्या आहेत. त्यावर तोडगा शोधण्यासाठी प्रशासन-व्यवस्थापनाला जागे करणारी ही मालिका...

अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य म्हणून सामाजिक न्याय विभागाकडून दिली जाणारी स्कॉलरशिप गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून स्कॉलरशिपचे बिल पास केले नाही, म्हणून स्कॉलरशिप देणे शक्य नसल्याचे समाजिक न्याय विभागाकडून सांगितले जात असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात तरी ती दिली जाईल का, याकडे आता विद्यार्थ्यांचे डोळे लागले आहेत.

शालांत परीक्षोत्तर (मॅट्रिकोत्तर) शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून स्कॉलरशिप दिली जाते. जिल्हास्तरावर या स्कॉलरशिपचे वाटप जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यामार्फत केले जाते. पुणे जिल्ह्यातून या स्कॉलरशिपसाठी २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षात अर्ज केलेल्या २०४ जणांना अद्याप स्कॉलरशिप देण्यात आली नाही. तर, २०१३-१४ मध्ये २२२ आणि २०१४-१५ मध्ये ४७१ अशा एकूण ८९७ विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिलेली नाही.

अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद आदी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य करणे हा त्यामागील उद्देश आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय अभियांत्रिकी व समकक्ष, भारतीय वैद्यक शास्त्र, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, अभियांत्रिकी पदविका, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आणि अकरावी ते पदवीचे प्रथम वर्ष याप्रमाणे निवासी आणि अनिवासी असे गट करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार त्यांना दरमहा २३० ते १२०० रुपये स्कॉलरशिप दिली जाते.

अपंग कल्याण आयुक्तालयाने पुरवणी मागणीद्वारे राज्य सरकारकडून निधी मागितला होता. त्यानिधीतून विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिपसाठी जिल्हा परिषदांना निधी दिला. काही जिल्ह्यांनी कमी मागणी केल्याने तेथील गरजू विद्यार्थी स्कॉलरशिपपासून वंचित राहिलेले आहेत, अशी माहिती अपंग कल्याण आयुक्तालयातील उपायुक्त विजया पवार यांनी दिली. दरम्यान, याबाबत सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्यााशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.

गेल्या तीन वर्षांपासून स्कॉलरशिप मिळालेली नाही. राज्य सरकार बिल पास करीत नसेल, तर सामाजिक न्याय विभाग काय करीत आहे. माझे पदवीचे शिक्षण संपले, तरीही पहिल्या वर्षांपासूनची स्कॉलरशिप मिळालेली नाही. - विशाल गायकवाड, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रेन वॉटर’ सवलत घेणारे मोजकेच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाढत्या पाण्याची मागणी आणि भूजल साठ्याच्या संवर्धनाची सांगड घालण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प सुरू करा, असे वारंवार आवाहन करूनही पाणी बचतीबद्दल बहुतांश पुणेकरांमध्ये अनास्था असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेतर्फे मिळकत करामध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतीमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सवलत घेणाऱ्यांचे प्रमाण दहा हजारांपेक्षाही कमी आहे.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प, गांडूळ खत प्रकल्प आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प सोसायटीमध्ये राबविणाऱ्यांना पुणे महापालिकेतर्फे दर वर्षी मिळकत करामध्ये पाच ते दहा टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाते.

पुणे महापालिकेतर्फे या वर्षी ३६ हजार ३५५ मिळकतींनी पर्यावरणपूरक जीवनशैलीची सवलत घेतली आहे. यात शहरातील १२ हजार ९० मिळकतींनी रेन वॉटर हार्वेस्टिग आणि कचरा जिरवण्याचा प्रकल्प हे दोन प्रकल्प राबविवल्या बद्दल न दहा टक्के; तर २४ हजार २६५ मिळकतींना या पैकी एक प्रकल्प राबविला म्हणून पाच टक्के सवलती देण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी ९०९ सोसायट्यांनी ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सवलत घेतली होती. या वर्षी त्यात केवळ २८१ ने वाढ झाली आहे. राज्य सरकारने २००३ नंतरच्या सोसायट्यांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प उभारल्याशिवाय बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये, असा अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी अध्यादेशाला केराची टोपली दाखवून दाखले मिळविले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दोन गटांत हाणामारी

$
0
0

पुणे : दांडेकर पूल परिसरात दोन गटांमध्ये बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दंगल होवून तुफान दगडफेक करण्यात आली. या दगडफेकीत २० ते २५ वाहनांचे नुकसान झाले. दत्तवाडी पोलिसांनी या प्रकरणी दोन्ही गटातील तरुणांची धरपकड सुरू केली असून १३ जणांना अटक केली आहे.

गणेश कांबळे खुनाच्या गुन्ह्यातील साक्षीदारांवर दबाव आणण्यासाठी ही दगडफेक करण्यात आली. या वेळी कांबळे गटातील तरुणांनी प्रत्युत्तर देत जोरदार दगडफेक केली. दत्तवाडी पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी धाव घेतली होती. पोलिसांनी घटनास्थळीच रोहन अशोक ओव्हाळ (वय १८, रा. दांडेकर पूल) याला ताब्यात घेतले होते. ओव्हाळ याने कांबळे खुनातील साक्षीदारांवर दबाब आणण्यासाठी दगडफेक केल्याचे पोलिसांना सांगितले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यापाऱ्यांना जुलैची मुदत

$
0
0

एलबीटी न भरणाऱ्यांसाठी दोन वर्षांचा कर भरणे आवश्यक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) थकबाकी भरण्यासाठी व्यापाऱ्यांकरिता जाहीर करण्यात आलेल्या 'अभय योजने'त कर भरण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत देत, एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्यावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. आतापर्यंत एक रुपयाचाही कर न भरणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांना मागील दोन वर्षांचा कर भरावा लागणार असून, त्यासाठी नोंदणीही करावी लागणार आहे. तरच, त्यांना दंड आणि व्याजातून सूट मिळेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली होती. राज्यातील २५ महापालिकांत एलबीटीचे उत्पन्न आधीच कमी होत असताना, एलबीटी रद्दच्या घोषणेने त्या उत्पन्नावर आणखी परिणाम झाला. तसेच, एलबीटीबाबत कारवाई करण्यासही सरकारकडून परवानगी मिळत नव्हती. पालिकांचा महसूल बुडत असल्याने अभय योजना जाहीर करत, कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दंड आणि व्याजातून सूट देण्याचे सरकारने ठरविले. त्याचे आदेश जारी करण्यात आले असून, ३१ जुलैपर्यंत कर भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दंड आणि व्याजातून सवलत मिळणार आहे.

पालिकेच्या हद्दीत एलबीटी लागू झाल्यापासून (१ एप्रिल २०१३) ते ३१ मार्च २०१५ पर्यंतच्या थकबाकीपैकी मूळ कराचा भरणा करणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांना संपूर्ण दंड आणि व्याज माफ केले जाणार आहे. थकित रक्कम अंशतः भरल्यास ती रक्कम सोडून उर्वरित रकमेवर व्याज आणि दंड आकारण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले गेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामाबाबत पालिकाच ढिम्म

$
0
0

आयुक्तांच्या कारभारावर सत्ताधाऱ्यांची नाराजी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'मतदारसंघातील अनेक विषयांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही महापालिका ढिम्मच असेल, तर आमदार तरी काय करणार?', अशी विचारणा करत पालिकेतील कारभाऱ्यांपाठोपाठ राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी पालिका आयुक्तांच्या कारभाराविषयी गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

शिवाजी नगरचे आमदार विजय काळे यांनी गुरुवारी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांची भेट घेऊन मतदारसंघातील अनेक प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा केली. चतुःशृंगी येथील पाण्याच्या लाइनपासून ते रस्ता रुंदीकरणापर्यंत आणि कचरा समस्येपासून ते नदी प्रदूषणापर्यंत अनेक प्रश्नांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, मतदारसंघातील प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून सकारात्मक पाठिंबा असूनही पालिकेच्या स्तरावर निव्वळ चालढकल सुरू असल्याचा आरोप काळे यांनी केला.

'गेल्या तीन महिन्यांपासून विविध प्रश्नांबाबत उपाययोजना करण्याचे आश्वासन पालिका आयुक्तांनी दिले होते. अद्याप त्याबाबत कोणतीच प्रगती झालेली नाही. नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालिकेचा कारभार गतीने चालायला हवा', अशी अपेक्षा काळे यांनी व्यक्त केली.

'कचरा जिरविण्याबाबत सूचना'

शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांतील कचरा सोसायटीतच जिरविण्याचे बंधन पालिकेने घातले असले, तरी सुका कचरा गोळा करण्याची यंत्रणाही सध्या ठप्प झाली आहे. त्यामुळे, हा कचरा सोसायटीत अथवा रस्त्यांच्या कडेला साठून राहात असून, त्यामुळे पावसाळ्याच्या काळात रोगराई पसरण्याची भीती आहे. त्यामुळे, त्याविषयी तातडीने पावले उचलावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली असल्याचे काळे यांनी सांगितले. तसेच, अनेक ठिकाणी ड्रेनेज लाइन गळत असून, त्याची दुरुस्ती करण्याचा आग्रह त्यांनी आयुक्तांकडे धरला.

'काय करतील खासदार, आमदार?'

'शहरामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे आठ आमदार आणि एक खासदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे, सातत्याने खासदार, आमदार काय करताहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. परंतु, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार पालिकेने काही उपाययोजना, कामे करणे आवश्यक आहे. ती होतच नसतील, आमदारांना पालिकेतच येऊन पाठपुरावा करावा लागणार असेल, तर काय करतील आमदार, खासदार,' अशी उपरोधिक टिपण्णी विजय काळे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेसाठी सेना सज्ज

$
0
0

शंभरपेक्षा अधिक नगरसेवकांचे उद्दिष्ट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विधानसभेच्या निवडणुकीत युती तोडणाऱ्या भाजपने 'शत प्रतिशत'चा नारा दिल्यानंतर आता आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत भगवा फडकविण्यासाठीच 'शत प्रतिशत' शिवसेना करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

पालिकेच्या निवडणुकीत शंभरापेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करीत शिवसेनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्ताने पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना हाच नजराणा भेट देऊ. पालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढविण्याची सर्वांचीच इच्छा आहे. कार्यकर्त्यांची ताकद असल्याशिवाय स्वबळावर निवडणूक लढता येणार नसल्याचेही डॉ. कोल्हे यांनी स्पष्ट केले

शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला. त्या वेळी पक्षाचे उपनेते शशिकांत सुतार, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, शहर प्रमुख विनायक निम्हण, अमोल कीर्तीकर, चंद्रकांत मोकाटे, महादेव बाबर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

'महापालिकेवर भगवा फडकविण्यासाठी आता भाजपप्रमाणेच 'शत प्रतिशत' शिवसेनेचा सर्वांनी संकल्प करावा. पुणे शहरासाठी आपण सर्वतोपरी मदत करायला तयार आहोत,' असे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सांगितले. विनायक निम्हण म्हणाले, 'भविष्यात पुणे महापालिकेचा विस्तार होऊन दोनशे नगरसेवक होतील. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत शंभरापेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणू. तसेच, ही निवडणूक आम्ही स्वबळावर जिंकून दाखवू.' निम्हण यांच्या भाषणाचा संदर्भ देत संपर्क प्रमुख डॉ. अमोल कोल्हे यांनी उपस्थित जुन्या जाणत्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनाही सूचक इशारा दिला.

'काठावर बसून पक्षात नेमके काय होते हे पाहत बसण्यापेक्षा मुख्य प्रवाहात सामील व्हा. पालिका निवडणूक यायची आहे. त्यामुळे पक्ष संघटनेत बदल कधीही होऊ शकतात. पक्ष संघटनेत शिस्त महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मागचे दार ठोठावण्याचा प्रयत्न करू नका. कोणत्याही नेत्याचा, पदाधिकाऱ्याच्या जवळचा अशी ओळख सांगून पदे मागणार असाल तर सावध व्हा. काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यालाच पद दिले जाईल', अशा शब्दांत पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांना संपर्कप्रमुखांनी कानपिचक्या दिल्या. तसेच, 'जे येतील त्यांना सोबत घेऊ. जे येणार नाही त्यांच्याशिवाय पुढे जाऊ आणि जे मध्ये अडथळे आणतील त्यांच्या छाताडावर उभे राहून पुढे जाऊ,' असाही इशाराही या वेळी कोल्हे यांनी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना दिला. कोल्हे यांनी या वेळी पदाधिकाऱ्यांना अनेक महत्त्वाच्या सूचना देत मार्गदर्शनही केले. आणि पालिकेवरही भगवा फडकविण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

मेळाव्याकडे नगरसेवकांची पाठ

पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यास १४ नगरसेवकांपैकी आठ नगरसेवकांनी पाठ फिरविल्याकडे शहरप्रमुखांनी लक्ष वेधले. त्याबाबत 'कार्यकर्ता हा नगरसेवक झाल्यानंतर त्याच्या डोक्यात हवा जात असेल तर डोक्यात गेलेली हवा कशी काढायची हे बाकीच्या कार्यकर्त्यांना चांगले माहीत आहे', अशा शब्दांत संपर्कप्रमुख डॉ. कोल्हे यांनी नगरसेवकांना कानपिचक्या दिल्या; तर 'अनुपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकांना 'कारणे दाखवा' नोटीस जारी करा,' अशा सूचना विजय शिवतारे यांनी दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळांसमोर पदार्थांना बंदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शाळा-कॉलेज-सरकारी कार्यालये; तसेच हॉटेल, हॉस्पिटल आणि रेल्वे व बसस्थानकांच्या आसपासच्या परिसरात फोफावणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गाड्यावर लवकरच नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. शाळा-कॉलेज, हॉस्पिटल्स-बसस्थानके अशा वर्दळीच्या परिसरात खाद्यपदार्थांच्या गाड्या लावण्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत.

शहर फेरीवाला समितीने त्या 'फूड प्लाझा'च्या धोरणाला तत्त्वतः मान्यता दिली असून, पालिकेतर्फे त्यासाठीच्या जागा निश्चित केल्या जाणार आहेत. राष्ट्रीय फेरीवाला कायद्यानुसार शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत 'फूड प्लाझा' असावेत, अशी कल्पना मांडण्यात आली होती. तसेच, वर्दळीच्या ठिकाणी खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांच्या संख्येत सातत्याने होणारी वाढ सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने हानीकारक ठरण्याची भीती व्यक्त जात होती. त्यामुळे, वडा-पावपासून ते चायनीजपर्यंतच्या विविध खाद्यपदार्थांसाठी शहराच्या विविध भागांत हे 'फूड प्लाझा' निर्माण केले जाणार आहेत.

शाळा-कॉलेजच्या इमारतींच्या भिंतींपासून १०० मीटर; तर हॉस्पिटल, रेल्वे स्थानक आणि बस स्थानकांपासून ५० मीटर परिसरात 'फूड प्लाझा' निर्माण करता येणार नाही. तसेच, एका फूड प्लाझापासून दुसऱ्या फूड प्लाझामधील अंतर हे सुमारे एक ते दीड किलोमीटरच्या दरम्यान असेल, असेही निश्चित करण्यात आले. या फूड प्लाझासाठी पाणी, ड्रेनेज आणि इतर स्वच्छता पुरविण्याची जबाबदारी पालिकेवर राहणार असून, संबंधित फूड प्लाझामधील विक्रेत्यांकडून निर्धारित शुल्क आकारण्यात येणार आहे. फूड प्लाझा परिसरात स्वच्छता राखण्याची हमी विक्रेत्यांकडून घेण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images