Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

शहरात १०८ झाडांवर कुऱ्हाड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वृक्षसंवर्धनाबद्दल विशेष 'आत्मीयता' असलेल्या महापालिकेच्या उद्यान विभागाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ते औंध रोडच्या रुंदीकरणासाठी १०८ झाडे तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराचे सौंदर्य असलेल्या, तब्बल दीडशे वर्षे जुन्या वडाच्या झाडाचाही यात बळी जाणार आहे. पर्यावरण दिनापूर्वीच पालिकेकडून होणारी ही झाडांची कत्तल थांबविण्याचे आवाहन वृक्षप्रेमींक0डून केले जात आहे.

पुणे विद्यापीठ ते औंध रोडचे काही वर्षांपूर्वी रुंदीकरण झाले. त्या वेळी देखील वृक्षतोडीचा मुद्दा पुढे आला होता. पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठविल्यानंतर उद्यान विभागाने माघार घेतली होती. मात्र, गेल्या महिन्यात पुन्हा वृक्षतोडीचा प्रस्ताव पुढे आला असून उद्यान अधिकाऱ्यांनी चर्चेला सुरूवात होण्यापूर्वीच वृक्षतोडीला हिरवा कंदील मिळविला आहे.

वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या पंधरा दिवसांपूर्वीच झालेल्या बैठकीत उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आयत्या वेळचा विषय म्हणून रस्ता रुंदीकरणाचा हा प्रस्ताव सदस्यांसमोर माडंला. हा विषय खूप गंभीर असल्याचे सांगून सदस्यांकडून होकारही मिळविला. त्यानंतर तातडीने उद्यान कर्मचाऱ्यांनी या रोडवर फिरून १०८ झाडांवर नंबर घातले आहेत. कोणालाही आक्षेप असल्यास उद्यान विभागाशी संपर्क साधावा, अशी नोटीसही लावली आहे.

पिंपरी-चिंचवड सिटीझन्स फोरमचे धनंजय शेडबळे यांच्या ही बाब निदर्शनास आली. त्यानंतर अनेक पर्यावरणप्रेमींनी त्यावर हरकती नोंदविल्या असल्या, तरी या झाडांच्या संवर्धनासाठी राजकीय पक्षांनीही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. पुणे विद्यापीठ ते औंध मार्गावर अनेक दुर्मिळ आणि जुनी झाडे आहेत.

'उद्यान विभागाने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. जुनी झाडे वाचली पाहिजेत. या झाडांच्या पुनर्रोपणाची प्रक्रिया अवघड आहे. त्यामुळे, उद्यान विभागाने वृक्षतोडीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा,' अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीचे सदस्य अमेय जगताप यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दहावीपूर्वीची अकरावी सुरूच

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

अकरावीची प्रवेश प्रक्रियेचा मुख्य टप्पा सुरू होण्यास अवकाश असतानाही, शहरातील काही कॉलेजांचे प्रवेश पूर्ण झाल्याची माहिती उजेडात आली आहे. खासगी क्लासचालकांसोबत संधान साधलेले हे 'कॉलेज कम क्लास' विद्यार्थ्यांकडून दोन वर्षांसाठी किमान दीड लाख रुपयांवर फी वसूल करत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
शहरातील कॉलेजांमधून दहावीपूर्वीच अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याची बाब 'मटा'ने दोन महिन्यांपूर्वीच उघड केली होती. काही खासगी क्लासचालकांनी शहरातील कॉलेजांसोबत संगनमताने करार करून दहावीच्या परीक्षेआधीच अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेची तयारी केली होती. विद्यार्थी आणि पालकांकडूनही त्याला प्रतिसाद मिळत होता. अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी कॉलेजांमधून ही प्रवेश प्रक्रिया अनधिकृतपणे सुरू झाल्याचेच त्यावेळी समोर आले होते. शिक्षण खात्याने त्यावर कारवाई करण्याचे संकेतही दिले होते. मात्र, त्यानंतरच्या काळामध्ये अशी कोणतीही कारवाई न झाल्यानेच, दहावीपूर्वीच अकरावीच्या प्रवेशाचा हा कित्ता पुन्हा गिरवला जात असल्याचे दिसून आले आहे.

शहरात सध्या पुन्हा सुरू झालेल्या अशा प्रक्रियेविषयी पालकांनीच 'मटा'ला माहिती दिली. पालकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्युटोरिअल्सच्या नावाखाली क्लास चालविणाऱ्या एका संस्थेने शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात कॉलेज असणाऱ्या एका संस्थेसोबत एकत्र येत अशी संयुक्त प्रक्रिया सुरू केली आहे. असा प्रवेश घेण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून रजिस्ट्रेशन फीच्या नावाखाली दहा हजार रुपयांची फी वसूल केली जात आहे. अकरावीच्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही सहभागी व्हायचे की नाही असा प्रश्न या कॉलेजमध्ये संबंधितांना केल्यास, 'तुम्ही ही प्रक्रिया तर पूर्ण करा, अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाचं नंतर बघू,' अशी माहिती दिली जात असल्याचेही पालकांनी सांगितले.

राज्यातही तेजी

केवळ पुण्यातच नाही, तर राज्यात सर्वत्रच हा प्रकार सुरू झाल्याचेही या निमित्ताने समोर आले आहे. पुण्याच्याच जोडीने औरंगाबादमध्येही काही मोठ्या कॉलेजांनी बेकायदा तुकड्यांच्या आधारे अशी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी दहावीची परीक्षा झाल्यानंतरच्या काळात अगदी रांगा लावूनही माहितीपुस्तिकांची विक्री झाली. औरंगाबादमधील काही प्रमुख कॉलेजांनी अशा प्रवेशांसाठी क्लासचालकांची खास सोय करून दिली असून, क्लासचालकांच्या माध्यमातूनच कॉलेजांच्या माहिती पुस्तिकांचे वितरण होत असल्याची माहितीही आता पुढे आली आहे. शिक्षण खात्याने मात्र अशा प्रकारांकडे सोयीस्कर डोळेझाकच केल्याचा आरोप पालकांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

MBA साठी जपानची शिष्यवृत्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जपानमध्ये उद्योजकीय कौशल्यांमधील एमबीए शिक्षण घेण्यासाठी शलाका मनोहर हिला 'सीनियर मोम्बुश्यो' ही दरमहा एक लाख ४० हजार येन (७२,००० रुपये) शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. जपानी भाषेच्या विद्यार्थिनीला जपानमध्ये एमबीए अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी अशी शिष्यवृत्ती मिळण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ आहे.

शलाकाला मिळालेल्या शिष्यवृत्तीमध्ये जाण्या-येण्याचा विमानखर्च आणि दोन्ही वर्षांची शैक्षणिक फी यांचाही समावेश आहे. 'ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ आंत्रप्रेन्युअरल स्टडीज' (जीआयईएस) या संस्थेत शलाका दोन वर्षांचा एमबीए अभ्यासक्रम पूर्ण करणार असून, त्यामध्ये मुख्यतः उद्योजकीय कौशल्यांचा अभ्यास करणार आहे. जपानची राजधानी तोक्योपासून सुमारे ३०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नीगाता प्रांतात ही संस्था आहे.

'जपानी भाषा शिकणारे भारतीय विद्यार्थी जपानी भाषेतील उच्च शिक्षणासाठी विविध शिष्यवृत्त्या मिळवून जपानमध्ये जातातच. मात्र, भाषेच्या विद्यार्थ्याला मॅनेजमेंटमधील अभ्यासक्रमासाठी जपानी सरकारची शिष्यवृत्ती मिळणे ही गोष्ट प्रथमच घडते आहे,' अशी माहिती टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या जपानी भाषा विभागाच्या समन्वयक मानसी शिरगुरकर यांनी 'मटा'ला दिली. शलाका ही 'टिमवि'चीच एमए जपानी भाषेची विद्यार्थिनी आहे.

शलाका मूळची डोंबिवलीची असून, तिने तेथीलच संवादिनी अॅकॅडमीमध्ये जपानी भाषा शिकण्यास सुरुवात केली. भाषेच्या गोडीमुळे तिने चार वर्षांत जपानी भाषेच्या चारही प्रोफिशियन्सी टेस्ट्स उत्तीर्ण केल्या. भाषेवरील प्रभुत्त्वामुळे तिला पुण्यात 'टीसीएस'मध्ये भाषांतरकार आणि दुभाषा म्हणून नोकरी मिळाली. गेली दहा वर्षे ती तेथेच काम करीत आहे.

'टीसीएसमध्ये काम करताना सातत्याने तांत्रिक स्वरूपाचे काम करावे लागते. त्यामुळे अभिजात जपानी भाषेचा अभ्यास थोडा मागे पडला होता. म्हणून मी दोन वर्षांपूर्वी टिमविमध्ये जपानी भाषेतील एमए अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. 'टिमवि'चे 'जीआयईएस'शी सहकार्य असल्याने त्यांच्या एमबीए अभ्यासक्रमाविषयी आणि त्यासाठी उपलब्ध शिष्यवृत्तीविषयी मला माहिती मिळाली. मी त्यासाठी अर्ज केला आणि मुलाखत; तसेच संशोधन योजना सादर केल्यानंतर मला शिष्यवृत्तीसह अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाला,' असे शलाकाने सांगतिले.

'कचरा व्यवस्थापनाचा अभ्यास'

शलाका जपानी भाषेची विद्यार्थिनी असली, तरी तिचा एमबीए कोर्ससाठीचा मुख्य विषय असणार आहे, कचरा व्यवस्थापन. ती म्हणाली, 'मी कंपनीच्या कामानिमित्त जपानला गेले होते, तेव्हा मला तेथील कचरा व्यवस्थापनाची प्रक्रिया जवळून पाहता आली होती. अनेक दिवस तो विषय माझ्या डोक्यात होता. या अभ्यासक्रमासाठी संशोधन योजना तयार करताना, ज्या विषयाचे रूपांतर उद्योगात होऊ शकते, असा विषय घ्यायचा होता. तेव्हा मी कचरा व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर अशी सांगड घालून योजना तयार केली.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाबांचे काम पुढे नेत दुष्काळाच्या भेगा सांधणार

$
0
0

सचिन वाघमारे, पुणे

'बाबांच्या अर्थात गोपीनाथ मुंडे साहेबांच्या निधनाला आज (३ जून) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. गेल्या वर्षातील कोणताही दिवस त्यांच्या आठवणींशिवाय गेला नाही. मात्र, आठवणीबरोबरच त्यांनी जपलेला जनसेवेचा वारसा पुढे नेण्याचे आव्हान डोळ्यांसमोर असायचे. बाबांचे काम पुढे नेताना मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या भेगा कायमस्वरूपी सांधण्याचे काम करायचे आहे,' या शब्दांमध्ये राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांनी दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या आठवणी जागविल्या.

भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनाला बुधवारी (३ जून) रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यांच्या अकाली निधनामुळे मुंडे कुटुंबीयांसह राज्यातील असंख्य कार्यकर्ते दहा ते पंधरा वर्षे मागे गेलो असल्याकडे पंकजा यांनी सांगितले. मुंडेंच्या पहिल्या पुण्यतिथीच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गासाठीचा निधी मंजूर केल्याकडे लक्ष वेधत पंकजा म्हणाल्या, 'अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा रेल्वेमार्ग पूर्ण व्हावा, हे बाबांचे स्वप्न होते. ते स्वप्न केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या एक हजार ४१३ कोटी रुपयांच्या भरीव निधीच्या मदतीमुळे पूर्ण होत आहे. ‌‌हे काम पूर्ण करून केंद्र व राज्य सरकारने त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यासोबतच राज्य सरकारकडून बुधवारपासून पर्यावरण सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे.'

मंत्रिपदाच्या काळामध्ये केलेल्या कामाचा त्यांनी उल्लेख केला. यामध्ये दुष्काळ निवारणाच्या कामांवर भर देताना, मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या दिवसांपासून जलयुक्त शिवार योजना हाती घेतली. या योजनेच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरूपी हटविण्यासाठी लोकसहभागातून काम करीत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर मंत्रिपदी काम करताना जनतेचे अपार प्रेम मिळाले. 'मंत्री म्हणून काम करीत असताना बाबांनी घालून दिलेल्या शिकवणीचे तंतोतंत पालन करीत आहे. राज्यातील जनतेने बाबांवर खूप प्रेम केले आणि त्याचा प्रत्यय आज पावलागणिक येतो. बाबांवर प्रेम करणाऱ्यांमुळेच मला कोसळलेल्या दु:खाच्या डोंगरातून सावरण्याचे बळ‌ मिळाले. बीड जिल्ह्यातील प्रत्येक निवडणुकीत जनता माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहून त्यांनी ‌काम करण्यासाठी आशीर्वाद दिले. त्यांच्या या ऋणाची उतराई त्यांची सेवा करून करण्याचा मानस आहे,' असे त्यांनी सांगितले.

या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये महिन्यात राज्यात जलचेतना यात्रा काढून जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची घोषणा यावेळी पंकजा मुंडे यांनी केली. बाबांनी दिलेला संघर्षाचा वारसा खऱ्या अर्थाने जपत गेल्या वर्षी संघर्ष यात्रा काढली. त्याला जनतेतून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. त्यामुळेच राज्यातील सत्ता परिवर्तन झाले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

- पंकजा मुंडे, ग्रामविकास मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मॅगी’ ठरतेय घातक

$
0
0

मुस्तफा आतार, पुणे

'बस दो मिनिट...' असे करीत 'मॅगी' तयार करणाऱ्या माधुरी दीक्षितची जाहिरात सर्वांनीच पाहिली असेल. मात्र, 'मॅगी' नूडल्समध्ये असलेल्या मोनोसोडियम ग्लुटामेट (एमएसजी) आणि शिसे यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळल्याने दोन मिनिटांची 'मॅगी' लहान मुलांसह मोठ्यांच्या आरोग्यास महाग ठरणार असल्याचे दिसत आहे.

उत्तर प्रदेशातील बारांबकी येथील अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेल्या तपासणीत 'मॅगी'मध्ये शिसे तसेच 'एमएसजी'चे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे 'मॅगी'च्या उत्पादनावर कारवाई करण्याचा मार्ग तेथील सरकारने अवलंबला आहे. त्या पाठोपाठ दिल्ली, केरळ सरकारने 'मॅगी'च्या उत्पादनाविरोधात पावले उचलण्यास सुरुवात केली असतानाच हरियाणा तसेच पश्चिम बंगाल सरकारनेही 'मॅगी'चे उत्पादन संकलित करून त्याचे नमुने प्रयोगशाळेस तपासणीसाठी पाठविले आहेत. त्यामुळे एकूणच देशभरातील लहान मुलांसह मोठ्यांना आवडणारी आणि अर्थात दोन मिनिटात तयार होणाऱ्या 'मॅगी'नूडल्सचे उत्पादन अडचणीत आले आहे.

'एफडीए'ची भूमिका

महाराष्ट्राच्या 'एफडीए'ने देखील विविध ठिकाणाहून 'मॅगी'चे नमुने ताब्यात घेतले आहेत. त्याची तपासणी करण्यासाठी प्रयोगशाळेत पाठविले आहेत. त्याचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र, केरळ, दिल्ली, हरियाणा सरकारच्या कृतीची दखल महाराष्ट्राच्या 'एफडीए'ला घ्यावी लागेल. देशभरातील एका शॉपिंग मॉलच्या साखळीने तर आपल्या मॉलमधून तर 'मॅगी'ची विक्रीच थांबविली. त्यामुळे ही बाब गंभीर झाली आहे. 'मॅगी'ने दोन मिनिटांत अनेकांची भूक भागवली. मात्र, त्यातील असुरक्षित घटकांची माहिती नसल्याने दोन मिनिटे अंत्यत मोलाचे वाटत होते. आता उत्तर प्रदेशपाठोपाठ दिल्लीत 'मॅगी'मध्ये असुरक्षित घटक असल्याचे निदान झाले. त्यामुळे दोन मिनिटांत तयार होणारी 'मॅगी' मम्मी पप्पांना बच्चे कंपनीला द्यावीशी वाटत असली तरी मुलांच्या आरोग्याचा विचार करता खाताना विचार करावा लागेल. त्यामुळे 'मॅगी'सारखे अनेक खाद्यपदार्थ बाजारात मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. त्या पदार्थांच्या लेबलमध्ये असलेल्या समाविष्ट घटकांकडे नजर ठेवण्याची गरज आहे. त्याशिवाय ते पदार्थ आरोग्यास घातक आहे की नाहीत याची देखील खातरजमा करून घेतली पाहिजे. अन्यथा टिव्ही चॅनेलवर दिसणाऱ्या आकर्षक जाहिरातांना बळी पडून आपण दोन मिनिटांत आपल्या आरोग्याचे अनारोग्य होण्यास कारणीभूत ठरतो की काय, याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याशिवाय याबाबत 'एफडीए'ला देखील आता जागृत राहण्याची वेळ आली आहे.

जाहिरातीतून फसवणूक?

'मॅगी'मुळे माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन आणि प्रीती झिंटा या ब्रॅन्ड अॅम्बेसिडरना देखील अडचणीत आणले आहे. कंपनीच्या मार्गदर्शनानुसार ब्रॅन्ड अॅम्बेसिडर म्हणून त्यांनी जाहिरात केली असली, तरी त्या जाहिरातीतून आरोग्यास घातक पदार्थ असताना त्याची खोटी जाहिरात करून फसवणूक केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. याकडे विविध राज्य सरकारने लक्ष वेधले. लहानापासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांच्या तोंडावर रेंगाळणारी 'मॅगी'ची चव आता कायमचीच नाहीशी होण्याची शक्यता आहे. 'मॅगी' हे गुणवत्तापूर्ण तसेच सुरक्षित खाद्यपदार्थ असल्याचा उत्पादन कंपनीने दावा केला आहे. परंतु, शिसे, तसेच 'एमएसजी'चे प्रमाण अधिक आढळल्याने प्रत्यक्षात जाहिरात वेगळी आणि वस्तुस्थिती वेगळी आहे. यामुळे जाहिरातीतून फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. या संदर्भात बिहारमधील मुझफ्फरपूरमधील कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यात विविध कलमांसह फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.़

आरोग्यास घातक

'मॅगी' नूडल्ससारख्या उत्पादनात 'मोनोसोडियम ग्लुटामेट' बरोबर शिशाचे प्रमाण अधिक असणे हे आरोग्यास धोकादायक ठरणारे आहे. कारण, 'एमएसजी'चे खाण्यातील वाढत्या प्रमाणामुळे शरिरातील क्षाराचे प्रमाण अधिक वाढण्याची भीती असते. 'एमएसजी'मुळे अंगावर सूज वाढते. त्याशिवाय रक्तदाब वाढतो. मेंदूसह हृदयाला देखील त्रास होण्याची शक्यता अधिक असते. तसेच शिसे अधिक असल्यास किडनी, लिव्हरवर परिणाम होऊ शकतो, असे वैद्यक तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. लहान मुलांमध्ये 'मॅगी' नूडल्सची क्रेझ अधिक आहे. अनेकदा घरी नाश्त्यामध्ये अथवा सांयकाळी किंवा टिफीनमध्ये 'मॅगी' खायला दिली जाते. ती मुलांच्या आरोग्यास घातक असल्याचे वैद्यकतज्ज्ञ सांगत आहेत.

कंपनी काय म्हणते?

'उत्तर प्रदेशातील अन्न प्राधिकरणाला 'मॅगी' नूडल्सच्या नमुना पॅकमध्ये शिसेचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आल्याने ग्राहक वर्ग चिंतीत आहे हे आम्ही जाणतो. प्राधिकरणाला सर्व चाचण्या करण्यास आम्ही सहकार्य करीत आहोत. आम्ही स्वतंत्र पातळीवरील विश्लेषणासाठी 'मॅगी' नूडल्सच्या साडेबारा कोटी पॅकेट्सची चाचणी केली आहे. सर्व अंतर्गत व बाह्यतम चाचण्यामधून 'मॅगी' नूडल्समधील शिशाची पातळी अन्न नियामक मंडळाने घालून दिलेल्या मर्यादांची पूर्तता करते. 'मॅगी' नूडल्स खाण्यात पूर्णपणे सुरक्षित आहे असे दिसून आले आहे,' असा दावा 'नेस्ले' कंपनीने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. कच्च्या मालातील शिशाच्या पातळीवर नियमितपणे लक्ष ठेवून असतो. त्यावर नियमितपणे चाचण्या करत असतो. प्रमाणित प्रयोगशाळांनी वेळोवेळी केलेल्या चाचण्यांतून 'मॅगी' नूडल्समधील शिशाची पातळी निश्चित केलेल्या पातळ्यांच्या आत आहे असे दिसून आले आहे, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरला मारहाण; तरुणास कोठडी

$
0
0

पुणे : येरवडा परिसरामध्ये रूग्णाला दाखल करून न घेतल्याचा राग मनात धरून डॉक्टरला मारहाण केल्याप्रकरणी येरवडा पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीला एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अन्सरअली अफसरअली सैय्यद (वय ३७, अशोकनगर, येरवडा) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी डॉ. प्रमोद शंकर सातपुते (४४, रा. कल्पतरू रेजन्सी, कल्याणीनगर) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. तर आरोपीचा साथीदार अक्तर इस्माईल शरीफ हा फरार आहे.

डॉ. प्रमोद सातपुते यांचे येरवडा येथील निता पार्क येथे केदारनाथ नर्सिंग होम हॉस्पिटल आहे. अन्सरली याचा नातेवाइक रूग्ण ईस्माईल शेख याला श्वसनाचा व दम्याचा आजार असल्याने ३० मे रोजी उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये आणले होते. हॉस्पिटलमधील डॉक्टर वैभव पतांगरे यांनी पासणी केली. तब्येत खराब असल्याने त्याला दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्यास अॅम्ब्युलन्स करून दिली. पेशंटला दाखल करून न घेतल्याचा राग मनात धरून हॉस्पिटलच्या काचा फोडून डॉक्टर वैभव पतांगरे यांना मारहाण केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारामतीत वाढणार हजार टीएमसी पाणी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये बारामती तालुक्यात या योजनेद्वारे करण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या कामातून तालुक्यात एक हजार ६ टीएमसी पाणीसाठा वाढणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. जलयुक्त शिवार व्यतिरिक्त गावांचा समावेश करून येथेही जलसंधारणाची कामे करण्यात प्रशासन यशस्वी झाले आहे.

गावांना पाणी पुरवायला पुढे येणार कोण, याचे उत्तर कोणालाही सापडत नाही. यंत्रणा असेल, तर पाण्याचा मोबदला द्यायला ग्रामस्थ तयार असतात. त्यामुळे आता जलयुक्त शिवार योजना ग्रामीण भागासाठी वरदान ठरणार आहे. बारामती तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेत जानेवारी ते मे दरम्यान २१७.६७ लाख खर्चाची ११५ कामे पूर्ण झाली. सध्या तालुक्यात ७६ कामे असून, त्यासाठी १४२.४५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तालुक्यातील एकूण १९१ कामांसाठी ३६०.१२ लाख रुपये खर्च आहे. गेल्या वर्षी २०१४ डिसेंबरपूर्वी ४४ गावांत ७६.९९ किमी लांबीच्या ओढ्याचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यात आले. मात्र, अद्याप ५४ गावांमधील १५४ किमी लांबीच्या ओढ्याचे खोलीकरण व रुंदीकरण शिल्लक आहे ते लवकरात लवकर करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे जलयुक्त शिवार योजनेचे बारामती विभाग अध्यक्ष संतोष जाधव यांनी सांगितले.

जलयुक्त शिवार योजनेतून बांध-बंदिस्ती १ हजार ३३८ हेक्टर करण्यात आली. प्रती हेक्टर पाणी साठा ०.४५ टीएमसी असल्याने एकूण पाणीसाठा ६०२.१० टीएमसी आहे. चौदा शेत तळ्यांची कामे पूर्ण झाली असल्याने ३०.७४४ टीएमसी पाणीसाठा होणार असल्याचे योजनेचे तालुका सचिव संतोषकुमार बरकडे यांनी सांगितले.

सिमेट नाला बांध ०९ कामे सुरू आहे त्यापैकी ०४ कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामधून एकूण ११४.१६ टीएमसी पाणीसाठा होणार आहे. जुन्या कामांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी खोलीकरण ८ कामे मंजूर झाली आहेत. वेगवेगळ्या २१ कामांची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. जुन्या तलावातील गाळ काढण्याची २५ कामे हाती घेतली असून, त्यापैकी २२ कामे पूर्ण झाली आहेत. असे योजनेचे अध्यक्ष संतोष जाधव यांनी मटाला सांगितले .

बारामती तालुक्यातील सर्व गावे पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत. हाच शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या गाळ काढण्यासाठी असलेल्या जेसीबी मशीनच्या डिझेलचा खर्च शासनातर्फे तर काही ठिकाणी लोकवर्गणीतून करण्यात येतो. नागरिकांनी जलयुक्त शिवारात योगदान द्यावे.

- संतोष जाधव, अध्यक्ष, जलयुक्त शिवार योजना, बारामती

बारामती तालुक्यात केवळ ५० मिलिमीटर पाऊस योग्य वेळेत पडल्यास जिरायत भागातील पाण्याची गरज पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

- संतोषकुमार बरकडे, सचिव, जलयुक्त शिवार योजना, बारामती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घनकचरा प्रकल्प केव्हा सुरू करणार?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

शहरातील घनकचरा व सांडपाणी मैलाप्रक्रिया प्रकल्प केंव्हा सुरू करणार याचे तारखेसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश पश्चिम विभाग हरित न्यायाधिकरणाने पालिकेस दिले आहेत. न्यायाधीश व्ही. आर. किनगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांनी हे आदेश दिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

माहिती अधिकार कक्षेत डॉ. उदयकुमार जगताप यांनी गेली दोन वर्षे या कामांचा पालिकेकडे सातत्याने पाठ पुरावा केला. त्यानंतर पश्चिम विभाग हरित न्यायाधिकरणाचे याकडे लक्ष वेधून घेतले होते. सासवड नगरपालिका खोटी माहिती देत असल्याचे त्यांनी न्यायाधिकरणापुढे स्पष्ट केले. अंतिम सुनावणीत पालिका प्रशासन नेमका काय युक्तिवाद करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर आमच्याकडे सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही आणि तो उपलब्ध होण्यासाठी कोणतीही शासकीय नियमावली नाही, असे पालिकेने नमूद केले.

आजपर्यंत अनेक सुनावणी दरम्यान पालिकेने प्रकल्प सुरू करण्याचे लेखी दिले असूनही अद्याप २९ मेपर्यंत यात काहीही नवीन सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे शहरातील घनकचरा व सांडपाणी मैला प्रक्रिया प्रकल्प केंव्हा सुरू करणार याचे तारखेसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने पालिकेस दिले. दरम्यान, भविष्यात सासवड शहर हद्दीत पालिका प्रशासन यांनी प्रदूषण थांबविले नाही, तर आर्थिक स्वरूपाचा दंड भरावा व प्रतिज्ञापत्राची तारीख पुढे ढकलल्याने डॉ. जगताप यांना ५००० रुपये यांना अदा करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बिबट्यांचे हल्ले रोखणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी लवकरच संरक्षण आराखडा तयार करण्यात येणार असून, बिबट्यांचे वास्तव्य असलेल्या ५९ गावांमधील विजेचे भारनियमन कमी करण्याबरोबरच रस्त्यांवर सौर दिवे, विहिरींना कठडे, वैयक्तिक शौचालये आणि जनावरांच्या गोठ्यांना कुंपण घालण्यासारख्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी पत्रकारांनी ही माहिती दिली. या आराखड्यामध्ये आणकी कोणत्या उपाययोजनांचा समावेश असावा यासंबंधी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्याचा अहवाल येत्या काही दिवसांत मिळाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जुन्नरमधील पिंपळगावजोगा येथे लघुशंकेला गेलेल्या एका वृद्धेवर बिबट्याने सहा दिवसांपूर्वी हल्ला केला. खांबोटे गावातून एका बालकाला बिबट्याने उचलून नेल्याचा प्रकार घडला. यापूर्वी देखील जुन्नर परिसरात बिबट्याने चार जणांवर हल्ला केला होता. गोठ्यांमधील शेळ्या, गाई व म्हशींवरही बिबट्याने हल्ले चढविले आहेत. मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा वावर वाढल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. या बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्याची ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी महसूल, वन विभाग, पोलिस प्रशासन आणि सामाजिक संस्थाची जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बैठक झाली. या बैठकीनंतर बोलताना जिल्हाधिकारी राव यांनी, बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी जिल्हा परिषद, वनविभाग, पोलिस व महसूल विभागाच्या कार्याची पद्धत व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. बिबट्यांचा वावर असलेल्या ५९ गावांतील भारनियमन शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांना शेतात दिवसा पाणी सोडता यावे यासाठी दिवसभर वीज पुरवठ्याची सोय करण्याची सूचना महावितरणला देण्यात आल्याचे सांगितले.

बिबट्यांचा वावर असलेल्या २८ गावांमध्ये रस्त्यांवर दिवे नाहीत. या गावांत सौर दिवे बसविण्यात येणार आहेत. तसेच रात्रीच्या वेळी शौचासाठी घराबाहेर जावे लागू नये म्हणून निर्मल ग्राम योजनेंतर्गत वैयक्तिक शौचालये बांधून देण्यात येणार आहेत. जनावरांच्या संरक्षणासाठी बंदिस्त गोठे बांधण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच अतिसंवेदनशील भागात बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजरे लावले जाणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोग्य अधिकाऱ्यांची निवृत्ती साठीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आरोग्य खात्यात अधिकाऱ्यांची वानवा असताना दुसरीकडे निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. या आजारावर उपाय म्हणून ३१ मे रोजी निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात आले आहे. निवृत्त होणाऱ्या ४१ अधिकाऱ्यांना सध्या दोन वर्षांचा बोनस मिळाला आहे.

मात्र, या संदर्भात आरोग्य खात्याने अध्यादेश जारी केला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवर मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची मोहोर उमटली नाही. येत्या काही आठवड्यात या संदर्भात मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या वय वाढविण्यासंदर्भात मान्यता घेण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाची आरोग्य खात्याच्या या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास राज्यातील निवृत्त होणाऱ्या तसेच अन्य वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, सहायक संचालक, उपसंचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, संचालक पदाच्या व्यक्तींना फायदा होण्याची शक्यता खात्यातील अधिकारी वर्तवित आहेत.

राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्य सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपासून वरिष्ठ तसेच विशेषज्ञांची कमतरता आहे. विविध योजना सादर केल्यानंतरही आरोग्य खात्याला डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. यामुळेच अनेक ठिकाणी पदे रिक्त असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. त्याचा आरोग्यसेवेवर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ३१ मे रोजी निवृत्त होणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, उपसंचालकांच्या सेवा निवृत्तीचे वय वाढविण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.

आरोग्य खात्यातील वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, सहायक संचालक, विशेषज्ञ यासह अन्य पदावरील १३ वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी आणि २८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ३१ मे रोजी ५८ वर्ष पूर्ण झाली. त्यांच्या निवृत्तीमुळे आरोग्य खात्यात मोकळी पोकळी निर्माण होणार होती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदात मोठी भर पडून आरोग्य सेवा कोलमडून पडण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच सुमारे ४१ आरोग्य अधिकाऱ्यांना सेवा निवृत्त न करता त्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळासमोर वय वाढविण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. या अटीच्या अधीन राहून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. सध्या हा निर्णय सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लागू राहणार असल्याचे आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

आरोग्य खात्यातील ३१ मे रोजी निवृत्त होणाऱ्या सुमारे ४१ अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्यात आला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाची मान्यता लवकरच घेऊन अध्यादेश जारी होईल. राज्य सरकारने कायमस्वरुपी निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा सात हजार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह इतर अशा सुमारे आठ ते नऊ हजार अधिकाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.

- डॉ. अर्चना पाटील, अतिरिक्त संचालक आरोग्य खाते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेट्रोल पंपचालकाला दोन लाखांना लुटले

$
0
0

दौंड : कुरकुंभ येथील बालाजी पेट्रोल पंपाच्या व्यवस्थापकाला मारहाण करून सव्वादोन लाखांची रोकड अज्ञात चोरट्यांनी लुटली. पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भरदिवसा हा प्रकार घडला. रमेश शांताराम गलांडे (वय ४७ रा. बारामती)यांनी दिली आहे. आज सकाळी साडेअकराच्या सुमारास बालाजी पेट्रोल पंपाचे व्यवस्थापक गलांडे दोन व तीन तारखेच्या पेट्रोल व डिझेल विक्रीची रक्कम घेऊन महाराष्ट्र बँकेच्या शाखेत दुचाकीवरून भरणा करण्यासाठी चालले होते. टाटा मोटर्स शोरूमच्या परिसराजवळ असताना नंबर नसलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या स्कॉर्पिओने त्यांना ओव्हरटेक करून दुचाकी थांबवण्यास भाग पाडले. गलांडे यांनी तातडीने गाडी थांबवली असताना स्कॉर्पिओतील तीन जण खाली उतरले आणि आमच्या गाडीला तुझी गाडी का आडवी घातली, असे म्हणत मारहाण करण्यास सुरवात केली. मारहाण सुरू असताना गाडीच्या मागून चेहरा झाकलेले दोन जण उतरले आणि दुचाकीच्या हँडलला लावलेली सव्वादोन लाख रुपये रक्कम असलेली बॅग घेऊन गाडीत बसले. त्यानंतर उरलेले चोरटे गाडीत बसले व त्यांनी रकमेसह महामार्गावरून पुण्याच्या दिशेला पोबारा केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरातील २ गुन्हेगारी टोळ्यांना ‘मोक्का’

$
0
0

पुणे : शहरातील गुन्हेगारी चिरडण्यासाठी पोलिसांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील दोन टोळ्यांवर संघटित गुन्हेगारी विरोधी कायद्यानुसार (मोक्का) कारवाई करण्यात आली असून, २८ आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. यापूर्वी शरद मोहोळ टोळीविरुद्ध 'मोक्का'खाली कारवाई केली.

रविवार पेठेतील कस्तुरे ज्वेलर्स दुकानासमोर अजय शिंदे आणि त्याची मैत्रीण मेघना यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला होता. कुणाल पोळ खुनाचा बदला घेण्यासाठी नवनाथ लोधा टोळीकडून हा हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, नवनाथ सुरेश लोधा याच्यासह नऊ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यांत सहभागी असलेले आणि अद्याप अटक न करण्यात आलेल्या चौघा आरोपींचा शोध सुरू आहे.

पोलिस सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी या टोळीविरुद्ध 'मोक्का'खाली कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार खडक पोलिसांनी लोधा टोळीविरुद्ध 'मोक्का' खाली कारवाई केली. या आरोपींनी गुन्हेगारी कृत्यांतून मिळवलेल्या मालमत्तांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात विशेषतः दहशत निर्माण करणाऱ्या सचिन उर्फ गोट्या कुंडलिक धावडे या टोळीविरुद्ध 'मोक्का'खाली कारवाई करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेती ‘इको झोन’बाहेर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या गावांतील शेतीचे क्षेत्र त्यातून वगळण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून, त्या अनुषंगाने पडीक व लागवडीखालील क्षेत्राची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. 'इको झोन'मधून शेती क्षेत्र वगळल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा दिलासा मिळू शकेल.

डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने पश्चिम घाटाचा अभ्यास करून त्यात पर्यायवरणीयदृष्ट्या संवेदनशील गावांसंबंधीचा अहवाल राज्य सरकारला दिला आहे. या अहवालानुसार पश्चिम घाट परिसंवेदनशील क्षेत्राची सीमा व क्षेत्र पडताळणीविषयी राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी बैठक घेतली. या बैठकीला सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नगर, नाशिक, धुळे या जिल्ह्यांचे महसूल अधिकारी; तसेच वन अधिकारी उपस्थित होते.

केरळ राज्यात पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातून शेतीला वगळण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर पश्चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्रातून शेती वगळता येईल किंवा कसे याविषयी बैठकीत चर्चा झाली. वन खात्याने 'एमआर-सॅट'द्वारे पश्चिम घाटातील विविध भागांची छायाचित्रे घेतली आहेत.

महसूल विभागाकडेही पडीक जमीन व लागवडीखालील क्षेत्र याची माहिती आहे. या दोन्ही स्तरावरील माहिती एकत्रित करून त्यासंबंधी निर्णय घेण्याच्या दृष्टीनेही बैठकीत चर्चा झाली. राज्य सरकारने पश्चिम घाटात येणाऱ्या गावांत ५० टक्के वनक्षेत्र असेल, तर ते इको झोनमध्ये घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे इको झोनमधील गावांची संख्या कमी होऊ शकते, या अनुषंगानेही बैठकीत उहापोह करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

गावांची संख्या कमी होईल...

डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने इको झोनमध्ये घेतलेल्या गावांमध्ये सलगताही दिसत नाही. त्यामुळे त्यात काही त्रुटी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; तसेच डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने २० टक्के वनक्षेत्र असलेल्या गावांचा समावेश इको झोनमध्ये केला आहे. हे प्रमाण अधिक असल्याने त्यात फेरबदल करण्याचा विचार होत आहे. राज्य सरकारने पश्चिम घाटात येणाऱ्या गावांत ५० टक्के वनक्षेत्र असेल, तर ते इको झोनमध्ये घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे इको झोनमधील गावांची संख्या कमी होऊ शकते, या अनुषंगानेही बैठकीत उहापोह करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएफ’ काढताना मिळकत माहिती द्या

$
0
0


पुणेः नोकरीमध्ये पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच बदल केल्यावर प्रॉव्हिडंट फंड (पीएफ) काढताना कर्मचाऱ्यांना आता इन्कमटॅक्सबाबतची माहिती द्यावी लागणार आहे. संबंधित माहिती दिली गेली नाही, तर तब्बल ३४ टक्के टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (टीडीएस) कापला जाणार आहे.

नोकरीत बदल केल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांकडून 'पीएफ' काढण्यासाठी अर्ज करण्यात येतो. त्यासाठी एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गेनायझेशनचा (ईपीएफओ) फॉर्म १९ भरावा लागतो. या अर्जासोबत आता इन्कमटॅक्सची माहिती देणारी कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. त्यामध्ये इन्कमटॅक्सच्या फॉर्म १५ जी आणि फॉर्म १५ एच या अर्जांच्या प्रती जोडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच पॅनकार्डची झेरॉक्स द्यावी लागणार आहे. इन्कमटॅक्सची माहिती देण्यात आली नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्याचा ३४ टक्के 'टीडीएस' कापला जाणार आहे. ही माहिती देणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून दहा टक्के 'टीडीएस' कपात होणार असल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. नोकरीत ५ वर्षे झालेल्या कर्मचाऱ्यांना माहिती द्यावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणाच्या खूनप्रकरणी तिघांना जन्मठेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

किरकोळ वादातून तरुणाचा खून केल्याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तिघांना जन्मठेप आणि प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. न्यायाधीश डी. एम. देशमुख यांनी हा निकाल दिला. व्यंकट उर्फ व्यंकटेश चंचय्या पिन्नम (वय ४४, रा. बालाजीनगर, घोरपडीगाव), रमनय्या चंचय्या पिन्नम उर्फ राकेश हुकूमचंद खोकर (३७, रा. घोरपडीगाव), यंगय्या गुरय्या बत्तल (४५, रा. बी. टी. कवडे रस्ता, घोरपडीगाव) अशी शिक्षा झालेल्यांची नावे आहेत.

नारायण कंदिरा (वय १९) याचा तिघांनी १३ सप्टेंबर २०११ रोजी खून केला होता. घोरपडी गावातील बालाजीनगर विहीरीजवळील मोकळ्या जागेत ही घटना घडली. व्यंकट व रमनय्या यांचा भाऊ गुरय्या याने शिवीगाळ का केली याची विचारणा मयत नारायण याने केली होती.

याचा राग मनात ठेवून आरोपींनी कमरेच्या बेल्टने त्याला मारहाण केली. त्याच्या डोक्यात लोखंडी कोयत्याने वार करून खून केला होता. या केसमधली रावण बत्तल हा घटना घडतेवेळी प्रत्यक्ष हजर नसल्याने त्याची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. नारायणची आई वेंगय्या मुनय्या कंदिरा (वय ४०, रा. बालाजीनगर, घोरपडीगाव) यांनी फिर्याद दिली होती. याप्रकरणामध्ये विलास घोगरे पाटील यांनी दहा साक्षीदार तपासले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सुरक्षारक्षकाचा गळा चिरून खून

$
0
0

पुणेः कोथरुड येथील एका सुरक्षारक्षकाचा गळा चिरून खून करत त्याचा मृतदेह पेटवून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आरोपींनी या सुरक्षारक्षकाचा अर्धवट जळालेला मृतदेह निळू फुले उद्यानाजवळील निर्जन ठिकाणी पुरला. हा प्रकार अनैतिक संबंधातून झाला असून या प्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे.

अक्षय दामोदर येनपुरे (वय २२, रा. मानस अपार्टमेंट, शिवणे), विनायक बबन दळवी (२३), अय्यप्पा बसवराज पागट (१९, दोघेही रा. मयूर कॉलनी) आणि राजेंद्र मधुकर सरोटे (२३, रा. जयभवानीनगर) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नाव आहेत. या प्रकरणी फौजदार प्रकाश धनवे यांनी तक्रार दाखल केली. हिंगणे येथील सुरक्षारक्षक धर्मेंद्र दत्तात्रय सोनवणे (३२) २० एप्रिलपासून बेपत्ता होते. ते बेपत्ता असल्याची तक्रार कोथरूड पोलिस ठाण्यात दाखल होती. तपास सुरू असताना धर्मेंद्र याच्या पत्नीचे अक्षय या तरुणाबरोबर वारंवार बोलणे होत असल्याचे समजले होते. अक्षयला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला पोलिसी खाक्या दाखवण्यात आला. अक्षयने धर्मेंद्रच्या खुनाची कबुली देऊन खून अनैतिक संबंधातून झाल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देसाईवर मोक्का लावण्याची मागणी

$
0
0

पुणेः हिंदू राष्ट्रसेनेचा अध्यक्ष धनंजय देसाई याच्या सांगण्यावरूनच मोहसीन महंमद सादिक शेख याचा खून झाल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाल्याने पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. त्याच्यावर यापूर्वीही गुन्हे दाखल असल्याने त्याच्यावर संघटीत गुन्हेगारी कायद्याअंतर्गत (मोक्का) कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अॅडव्होकसी असोसिएशन या वकिलांच्या संघटनेने पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. तौसिफ शेख, अॅड. साजिद शाह, राजरतन शाक्य यांनी ही मागणी केली. धनंजय जयराम देसाई (३४ रा. हिंदू गड, परमार बंगला, मिस्टीक व्हिलेज, मु. पो. पौड, ता. मुळशी) याच्यासह २१ जणांवर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे. फेसबुकवर महापुरुषांची बदनामी करणारे चित्रे अनोळखी व्यक्तीने टाकल्यानंतर हडपसर परिसरात झालेल्या तणावादरम्यान मोहसीन शेखचा खून करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी २१ जणांना अटक केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक समित्या नाहीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारने शालेय वाहतूक धोरण जाहीर करून चार वर्ष झाल्यानंतरही अद्याप जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार ३०० शाळांमध्ये वाहतूक समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली नाही. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे (आरटीओ) ३१ मार्च २०१५ अखेरपर्यंत जिल्ह्यातील २९६८ शाळांमध्ये वाहतूक समित्या स्थापण्यात आल्याची नोंद आहे.

राज्य सरकारने १४ सप्टेंबर २०११ रोजी आदेश काढून शालेय विद्यार्थी वाहतूक धोरण जाहीर केले. त्यानुसार शाळांनी त्या वर्षात शालेय वाहतूक समित्या स्थापन करून २०१२ पासून विद्यार्थी वाहतूक त्या समित्यांद्वारे करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार २०११ या वर्षातच सर्व शाळांनी वाहतूक समित्या स्थापन करणे अपेक्षित होते. मात्र, चार वर्षांनंतरही राज्य सरकारच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंलबजावणी केली जात नसल्याचे समोर आले आहे. या समितीच्या माध्यमातून शालेय वाहतूक धोरणाचे तत्वतः पालन केले जात आहे का, यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. गेल्या वर्षी स्कूल बस चालकांनी बसमधील लहान मुलींवर अत्याचार केल्याच्या घटना घडल्या. त्यानंतरही शाळांमध्ये जागृती झाली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

जिल्ह्याच्या शहरी भागासह ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. या शाळांत विद्यार्थी वाहतुकीसाठी स्कूल बसचा वापर केला जात आहे. वाहतूक समित्या स्थापन न करण्याचे प्रमाण शहरी भागातील शाळांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अधिक असल्याचा आरटीओतील अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे.

पुणे जिल्ह्यातील शाळांची एकूण संख्या- ६, ३४४

त्यापैकी प्राथमिक शाळा- ३, ५६५

शहरी भागातील शाळा- १, ७११

ग्रामीण भागातील शाळा- ४, ६३३

(यू-डाएसच्या आकडेवारीनुसार)

(आरटीओकडील नोंदणीनुसार)

शालेय वाहतूक समिती स्थापन केलेल्या शाळा- २, ९६८

शालेय वाहतूक समितीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शाळा- ३,३७६

शाळेचे मुख्याध्यापक समितीचे अध्यक्ष असतील.

पालक-शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी, वाहतूक शाखा किंवा पोलिस ठाण्याचा निरीक्षक, शिक्षण अधिकारी, बस कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी यांचा समितीत समावेश असेल.

या समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक होईल.

विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक करण्याची जबाबदारी या समितीची असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकाम पाडले; १६ लाखांचा दंड

$
0
0

पुणे : सिंहगड रोडच्या कडेला बांधलेले कार्यालय तसेच तीन दुकानाचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे सांगून पाडण्यात आल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेला कोर्टाने १६ लाख ९१,६०० रुपयांचा दंड केला आहे.

बांधकाम प्रारूप विकास आराखड्यातील सिंहगड रोडच्या ३६ मीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणामध्ये येत नसल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर कोर्टाने महापालिकेच्या संबंधित विभागाला नियमित बांधकाम पाडल्याप्रकरणी दंड सुनावला असून मिळकतदाराला ही रक्कम सात टक्के व्याज दराने देण्याचा आदेश दिला आहे. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश एच. एम. भोसले यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला आहे.

यशवंत गायकवाड असे बांधकाम मालकाचे नाव आहे. त्यांनी सिंहगड रोडवर सर्व्हे नं. २५/३/१ हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड येथे एक कार्यालय आणि तीन दुकाने विकत घेतली होती. नियमितीकरणासाठी महानगरपालिकेकडे गुंठेवारीचे अंतर्गत प्रकरण दाखल केले होते. अर्जदारातर्फे अॅड. विनायक अभ्यंकर, अॅड. अभिषेक फाटक यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमण कारवाई सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील पथारीवाल्यांच्या पुनर्वसनावर भर देत अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई सुरूच ठेवण्याचा निर्धार बुधवारी झालेल्या शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. शहराच्या मध्यवस्तीतील फेरीवाले-पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी २० जागांकरिता वाहतूक पोलिसांनी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिल्याने तेथे संबंधित व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली फेरीवाला समितीची बैठक बुधवारी झाली. या बैठकीला अतिक्रमण विभागप्रमुख माधव जगताप, वाहतूक पोलिस उपायुक्त सारंग आवाड; तसेच जाणीव संघटनेचे संजय शंके आणि इतर सदस्य उपस्थित होते. शहरातील महत्त्वाचे रस्ते आणि चौकातील पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. त्यानुसार, २० रस्त्यांवर वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, अशा ठिकाणी पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी हिरवा कंदील दर्शविला आहे. पालिकेने ठरविलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याची मोहीम तातडीने हाती घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती अतिक्रमण विभागप्रमुख माधव जगताप यांनी दिली. त्यासाठी, स्वतंत्र पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयानुसार 'नोडल ऑफिसर' नेमण्यात येणार आहे.

पालिकेतर्फे केल्या जाणाऱ्या अतिक्रमण कारवाईबाबत बैठकीत चर्चा झाली; पण नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. तसेच, अधिकृत व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य देत, अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाई यापुढेही कायम राहील, असे जगताप यांनी सांगितले.

अपंगांना सवलत

महापालिकेच्या अधिकृत स्टॉल्सचे परवाने हस्तांतरित करण्यासाठीचे नवे दर अमान्य करत पूर्वीच्या दरांनाच सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अपंग व्यक्तींच्या पथारींवर कारवाई करण्यात येणार नाही, असेही बैठकीत निश्चित केले गेले.

फूडप्लाझाच्या धोरणाला मान्यता

काही विशिष्ट भागांमध्ये, ठरावीक वेळेतच 'फूड प्लाझा' तयार करण्यासाठीच्या धोरणाला फेरीवाला समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. पालिकेतर्फे या फूड प्लाझासाठी जागा निश्चित केल्या जाणार असून, शाळा-कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्थानके यांच्यापासून ठरावीक अंतरावरच फूड प्लाझाला परवानगी दिली जाणार असल्याचे संकेत दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images