Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

प्लॅटफॉर्म तिकिटाचा प्रस्ताव झाला गहाळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वारगेट एसटी स्टँडवर रेल्वे स्टेशनच्या धर्तीवर प्लॅटफॉर्म तिकीट सुरू करण्यासंबंधी एसटीच्या पुणे विभागाने एसटी महामंडळाच्या वाहतूक शाखेकडे पाठविलेला प्रस्ताव गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे. पुणे विभागाने सहा महिन्यात दोन वेळा प्रस्ताव पाठवूनही वाहतूक शाखेला अद्याप प्रस्ताव मिळालेला नाही.

दुपारी विरंगुळ्यासाठी येणारे नागरिक, प्रवाशांना सोडविण्यासाठी येणारे कुटुंबीय, कॉलेजातील मुलांचे ग्रुप, पथारी व्यावसायिक यांच्या गर्दीमुळे स्वारगेट एसटी स्टँडवर अतिरिक्त भार पडत आहे. तसेच, स्वच्छतेचाही प्रश्न बिकट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्टेशनच्या धर्तीवर स्वारगेट एसटी स्टँडवरही प्लॅटफॉर्म तिकीट आकारण्यासंबंधी एसटीच्या पुणे विभागाने एसटी महामंडळाच्या वाहतूक शाखेकडे डिसेंबर २०१४ मध्ये प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानंतर मार्च महिन्यात पुन्हा हा प्रस्ताव महाव्यवस्थापकांकडे पाठविण्यात आला. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप वाहतूक विभागाकडे पोहचलाच नाही. वाहतूक विभागाच्या महाव्यवस्थापकांना या प्रस्तावाबाबत काहीही माहिती नसल्याचे आढळून आले. प्रवाशांसाठी स्वच्छतागृह, पिण्याचे थंड पाणी, बसण्यासाठी खुर्च्या आदी सुविधा दिल्या जातात. मात्र, विनाकारण वेळ घालविण्यासाठी परिसरात वावरणाऱ्यांमुळे या सुविधांवर ताण पडत आहे.

अधिकारीही अनभिज्ञच

पुणे विभागाने पाठविलेला प्लॅटफॉर्म तिकिटाच्या प्रस्तावाचे काय झाले, या बाबत वाहतूक महाव्यवस्थापक कार्यालयाकडे विचारणा केली असता, तेथील अधिकाऱ्यांनी माहीत नाही, पाहून सांगतो, आमच्याकडे प्रस्ताव आलाच नाही, अशी परस्परविरोधी उत्तरे दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एक रुपया’वर टीकास्त्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

टेकड्यांवरील विकासकामे, वृक्षारोपणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देणाऱ्या सरकारकडे वनमजुरांची भरती करण्यास पैसे नाहीत का? प्रत्येक टेकडीच्या संरक्षणासाठी किमान दहा वनरक्षक अपेक्षित असताना संपूर्ण शहरात बोटावर बोजण्याएवढेच वनरक्षक आणि वनपाल काम करतात. त्यांची संख्या वाढविण्याचे सोडून पुणेकरांच्या पैशातून टेकड्या वाचविण्याची वेळ आली आहे, अशी टीका टेकड्यांवर फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांनी केली आहे.

शहरातील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी 'आरोग्यासाठी एक रुपया' या उपक्रमांतर्गत नागरिकांनी प्रवेश शुल्क देण्याचे आवाहन वन विभागाने केले आहे. व्यायामासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना वनाधिकारी तीस रुपयांचा मासिक पास देणार आहेत. या निधीतून सुरक्षारक्षक नेमणार असल्याची भूमिका वनाधिकाऱ्यांनी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत जाहीर केली. मात्र, या निर्णयाल नागरिकांकडून विरोध होत असून अनेकांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया 'मटा'शी शेअर केल्या.

राखीव वनांचे संरक्षण करण्यासाठी वन विभागाने वनपाल, वनरक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. टेकड्या वाचवायच्या असतील, तर वनाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून वन कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असतानाही वनमंत्री दुर्लक्ष करीत आहेत, ही चूक पुणेकरांची नसून वन विभागाची आहे. प्रश्न एक रुपयांचा नसून, मनुष्यबळ नेमण्यास टाळाटाळ करून सरकार स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करते आहे, अशी प्रतिक्रिया एआरएआय टेकडीवर नियमित जाणाऱ्या मृदुला जोशी यांनी व्यक्त केली.

मोकळी हवा घेण्यासाठी पुणेकर दररोज टेकडीवर जातात. तिथे फिरण्यासाठी जर पैसे भरावे लागणार असली तरी, उद्याने आणि टेकड्यांमध्ये फरक काय राहिला. नागरिकांनी पैसे दिले तर, त्यातून सुरक्षारक्षकच नेमले जातील आणि त्यामुळे टेकडीवरच्या चोऱ्या, वृक्षतोड आणि अवैध धंदे बंद होतील, याची शाश्वती वन विभाग देणार आहे का?, नागरिकांच्या पैशातून सुरक्षारक्षकांच्या पगारांबरोबरच इतर विकासकामे देखील होऊ शकतात, त्यामुळे वन विभागाने हा निर्णय मागे घेऊन मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे मत पर्यावरण अभ्यासक सायली पलांडे-दातार यांनी व्यक्त केले.

'वनमजुरांची संख्या तिप्पट हवी'

वन विभागात ब्रिटिशकालीन नियमांची आजही अंमलबजावणी होत असल्याने पुण्यातील दोन हजार हेक्टरमध्ये पसरलेल्या राखीव वनांमध्ये गरजेपेक्षा ६० टक्के कमी मनुष्यबळ आहे. पाचगाव पर्वतीच्या अडीचशे हेक्टर जागेत केवळ एक वनरक्षक आणि एक वनपाल काम करतो. तर भांबुर्डा, कोथरूड, वारजे माळवाडी आणि पिंपरी चिंचवड हे व्यापक क्षेत्र एकटा वनपाल सांभाळतो. मानवी वस्तीने घेरलेल्या टेकड्यांना वाचविण्यासाठी पुण्याला अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष लावून तातडीने वनरक्षक आणि वनपालांची संख्या वाढविली पाहिजे, अशी माहिती निवृत्त वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी दिली.

केंद्रीय वनमंत्री पुणेकर तरीही..

केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काही महिन्यांपूर्वीच स्वतः एआरएआयच्या टेकडीवर जनता दरबार घेऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. त्यावेळी नागरिकांनी वन कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याने टेकड्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे जावडेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. एकीकडे दरबारात पुण्यातील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी नवनवीन उपक्रम राबविण्याचे आश्वासन देणाऱ्या वनमंत्र्यांना मनुष्यबळाच्या समस्येचा मात्र विसर पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीआयडी प्रमुखांना ‘पुणेरी डोस’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणेकरांच्या तिरकसपणाचा अनुभव थोरामोठ्यांना अनेकदा आला आहे. असाच एक अनुभव राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) प्रमुख संजय कुमार यांना बुधवारी आला. त्यांची सरकारी गाडी विद्यापीठ चौकातील सिग्नलला उभी असताना, एका पुणेकराने त्यांच्या चालकाला सीटबेल्ट लावण्याचे सांगून नियम पाळण्याचा सल्ला दिला.

पाषाण रोडला विद्यापीठ चौकाजवळच 'सीआयडी'चे मुख्यालय आहे. कुमार हे सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास आपल्या सरकारी गाडीतून गणेशखिंड रोडला जाण्यासाठी निघाले होते. मुख्यालयातून बाहेर पडल्या पडल्या लगेचच सिग्नल लागतो. या सिग्नलला त्यांची सरकारी गाडी उभी होती. सिग्नल जवळपास शंभरहून अधिक सेंकदांचा आहे. तेवढ्यात दुचाकीवर असलेल्या गृहस्थांनी आपली दुचाकी लावली आणि संजय कुमार यांच्या गाडीजवळ जात काचेवर टकटक केली.

गाडीत बसलेल्या वायरलेस ऑपरेटरने (बॉडीगार्ड) काच खाली घेतल्यावर त्या गृहस्थाने चालकाला 'सीटबेल्ट' लावण्याचा सल्ला दिला. वायरलेस ऑपरेटरनेही ​सीटबेल्ट लावणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा सर्व प्रकार संजय कुमार पाठीमागे बसून पाहत होते. तेवढ्यात त्यांनी आपली काच खाली घेत संबंधित पुणेकरांशी संवाद साधला. ऑपरेटरच्या कमरेला पिस्तुल (वेपन) असल्याने त्यांना 'सीटबेल्ट' लावणे अवघड होत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, त्यांचे बोलणे सुरू असताना त्यांच्या चालकाने 'सीटबेल्ट' लावला होता. सिग्नल सुटण्याची वेळ झाल्याचे पाहत त्या पुणेकराने आपल्या दुचाकीकडे मोर्चा वळवला. वाहतूक पोलिसांकडून सुरू असलेल्या तीव्र कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेद्वारे एका पुणेकराने आपल्या नाराजीला वाट करून दिली. सीआयडी प्रमुखांच्या चालकाला सल्ला देणाऱ्या पुणेकराने मात्र, हेल्मेट घातले नव्हते.

एरवी सामान्य वाहनधारकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर त्याला कायद्याची भाषा समजून घेण्यासाठी तत्पर असणाऱ्या खाकी वर्दीतील अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावणाऱ्या या इरसाल पुणेकराची चर्चा घटनेनंतर चांगलीच रंगली होती.

२० कोटींची वसुली शक्य

वाहतूक पोलिसांकडून गेल्या पाच महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई सत्र अवलंबवण्यात आले आहे. वाहतूक पोलिसांनी पाच महिन्यांतच आठ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. वर्षअखेरीपर्यंत २० कोटी रुपये वसूल होतील, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य पुणेकरांमध्ये कारवाईबद्दल नाराजीचा सूर आहे. याच धाग्यामुळे सर्वसामान्य पुणेकरांकडून आता वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वाहन चालकांना टोकण्यास सुरुवात झाल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वरभास्कर’चा पालिकेला विसर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या गैरकारभाराचा फटका भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांच्या नावे देण्यात येणाऱ्या स्वरभास्कर पुरस्कारालाही बसला आहे. किराणा घराण्याच्या ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. मात्र, पुरस्काराची घोषणा करून वर्ष होत आले, तरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला नाही.

महापालिकेच्या वतीने २०११ पासून हा पुरस्कार देण्यात येतो. एक लाख अकरा हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. या पूर्वी स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर, पंडित बिरजू महाराज, ज्येष्ठ संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. मागील वर्षी १४ जून रोजी डॉ. अत्रे यांना पुरस्कार घोषित करण्यात आला होता. त्याच वेळी ज्येष्ठ नृत्यकलाकार डॉ. नंदकिशोर कपोते यांना बालगंधर्व पुरस्कारही जाहीर झाला होता.

स्वरभास्कर पुरस्कार घोषित करण्यासही बराच उशीर झाला होता. विद्यमान उपमहापौर आबा बागूल यांच्या पुढाकाराने हा पुरस्कार सुरू झाला होता. मात्र, डॉ. प्रभा अत्रे यांना पुरस्कार जाहीर करताना बराच उशीर झाल्याने त्याबाबतची स्मरणपत्रेही बागूल यांनी दिली होती. तरीही, पालिकेने त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली होती. अखेर, बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर पालिकेने गेल्या वर्षी जूनमध्ये हा पुरस्कार जाहीर केला. पुरस्कार जाहीर करण्यासह पुरस्कार वितरणालाही आता उशीर होत असून, पालिकेचा संथ कारभार त्यातून दिसून येत आहे.

पुरस्कार जाहीर करून वर्ष होत आले. पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम करण्यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत, की आर्थिक अडचणी आहेत, याची मला काहीही कल्पना नाही. पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर आतापर्यंत महापालिकेने काहीच संपर्क केलेला नाही. महापालिकेसारख्या संस्थेकडून अशाप्रकारे कारभार होणे योग्य नाही. वर्षभरात कार्यक्रम न झाल्याने पुरस्कार नाहीच, असेच समजून चालले आहे.

डॉ. प्रभा अत्रे, ज्येष्ठ गायिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फरासखाना स्फोटातील आरोपी बेळगावात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या आवारात झालेल्या बॉम्बस्फोटातील चार संशयित दहशतवाद्यांचा अद्यापपर्यंत शोध लागलेला नाही. मध्य प्रदेशातील खांडवा जेलमधून पळालेल्या 'स्टुडंट्‌स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया' (सिमी) या संघटनेशी संबंधित दहशतवाद्यांपैकीच हे चौघे आहेत. या दहशतवाद्यांचा साथीदार असलेल्या दोघांना नुकतेच आंध्र प्रदेश पोलिसांनी कंठस्थान घातले आहे. या दहशतवाद्यांनी बेळगावात आपला मुक्काम ठोकला होता.

जागतिक दहशतवाद विरोधी दिनाच्या निमित्ताने पुणे पोलिस आणि दहशतवाद विरोधी पथकाने शहरातील संवेदनशील ठिकाणी बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दरम्यान, गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या आवारात स्फोटके असलेली दुचाकी लावण्यात आली होती. या दुचाकीचा स्फोट होवून सहा नागरिक जखमी झाले होते.

मेहबूब शेख, अमजद खान, झाकीर हुसेन आणि मोहम्मद सलीक या चौघा संशयितांचा शोध आहे. आंध्र प्रदेशातील जानकीपूरम भागात दहशतवाद्यांनी आंध्र प्रदेश पोलिसांवर गोळीबार केला होता. पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात संशयित दहशतवादी एजाजउद्दीन उर्फ अयाज उर्फ रियाज (वय ४०) आणि अस्लम तलाल (रा. खांडवा) हे ठार झाले होते. फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या आवारात बॉम्बस्फोट झाल्याप्रकरणी इजाज प्रमुख संशयित होता. फरासखाना स्फोटानंतर उत्तर प्रदेशातील बिजनोर येथे बॉम्ब बनवताना स्फोट झाला. यामध्ये याच संशयितांचा हात होता. या वेळी गुड्डू उर्फ मेहबूब हा गंभीर जखमी झाला. उत्तर प्रदेश पोलिस घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत हे सर्व दहशतवादी जखमी गुड्डूसह पळाले होते.

फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या आवारातील स्फोटापूर्वी तीन आठवडे तर त्यानंतर दोन आठवडे या दहशतवाद्यांनी बेळगावात आपला मुक्काम ठोकला होता. 'एटीएस'ने त्यांचा ठावठिकाणा शोधून काढत साक्षीदारांकडून त्यांची ओळख पटवली आहे. फरासखाना स्फोटातील फुटेज तसेच बिजनोर येथील फुटेज 'फॉरेन्सिक एक्स्पर्ट'ने याच दहशतवाद्यांचे असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्याशिवाय बेळगावातील साक्षीदारांनाही फुटेज मधील संशयित हेच असल्याचे ओळखले असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

फरार असलेले संशयित दहशतवादी

जर्मन बेकरी स्फोट रियाज शहाबंद्री (भटकळ) इक्बाल शहाबंद्री (भटकळ) मोहसीन चौधरी (पुणे)

जंगली महाराज रोडवरील साखळी स्फोट रियाज शहाबंद्री (भटकळ) इक्बाल शहाबंद्री (भटकळ)

फरासखाना पोलिस

ठाणे स्फोट

मेहबूब शेख

अमजद खान

झाकीर हुसेन

मोहम्मद सलीक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवनिर्मितीला ग्रहण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मेक इन इंडियाचे जगभरात मार्केटिंग करत असताना नवनिर्मितीच्या क्षेत्रात (इनोव्हेशन) भारताचे जागतिक स्तरावरील स्थान घसरले आहे. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये नवनिर्मितीमध्ये भारत ७६व्या स्थानावर आहे.

कॉर्नेल युनिव्हर्सिटी, इनसिड आणि वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स जाहीर करण्यात येतो. इन्स्टिट्यूशन्स, ह्युमन कॅपिटल अँड रिसर्च, इन्फ्रास्टक्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिझनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज अँड टेक्नॉलॉजी आउटपुट, क्रिएटिव्ह आउटपुट या निकषांवर पाहणी करण्यात आली. या इंडेक्समध्ये स्वित्झर्लंडने पहिल्या स्थान पटकावले आहे. पहिल्या दहा देशांमध्ये सिंगापूर ७व्या स्थानी आणि हाँगकाँग १० व्या स्थानी आहे. ब्रिक्स देशांमध्येही भारताचे स्थान सर्वांत खालचे आहे. त्यात ब्राझील ६१ व्या, रशिया ४९ व्या, चीन २९ व्या आणि दक्षिण आफ्रिका ५३व्या स्थानी आहे. या पार्श्वभूमीवर, मेक इन इंडिया जगभरातील उद्योग जगतात काय करामत करू शकेल, हा उत्सुकतेचा मुद्दा आहे.

इंटेलचे एशिया पॅसिफिकचे हेड डेव्हलपर सचिन केळकर याविषयी म्हणाले, 'नवनिर्मिती हा फार महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, भारतात त्या दृष्टीने विशेष काही घडत नाही. नवनिर्मिती ही केवळ शोधापुरती मर्यादित नाही. तर त्याची उपयुक्तता किती यावर नवनिर्मितीचे महत्त्व अवलंबून आहे. भारतीय भाषांच्या स्पीच रेकग्निशनसारख्या तंत्रज्ञानाबाबत अद्याप काहीच घडलेले नाही. पेटंट घेणे, संशोधन आणि विकास क्षेत्राचाही आपल्याकडे पुरेशी प्रगती नाही. जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा निर्मिती करण्यात अडथळा निर्माण होतो.'

भारतात इंटरनेटचा पुरेसा प्रसार नाही...

केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया ही महत्त्वाकांक्षी योजना घोषित केली आहे. मात्र, देशभरात अद्यापही कम्प्युटर आणि इंटरनेटचा पुरेसा प्रसार झालेला नसल्याचे एका पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे. भारतात केवळ १७ टक्के घरात कम्प्युटर आहे. त्यातील १५ टक्के कम्प्युटर इंटरनेटसह वापरले जातात. इंटरनेट वापरणाऱ्यांमध्ये ब्रॉडबँड वापरणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ ५ टक्के आहे. देशात केवळ १ टक्का लोक टॅब्लेट वापरतात आणि दहा टक्के लोकांकडे टॅब्लेट आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपंग प्रमाणपत्रासाठी रात्रीपासूनच रांगा

$
0
0

कुलदीप जाधव, पुणे

अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अपंगत्वाचे मूल्यमापन व तपासणीकरीता ससून हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्यांना संपूर्ण एक रात्र रांगेत काढावी लागत आहे. अपंगत्वामुळे बसताही न येणारे नागरिक या रांगेत दहा-बारा तास असतात. बसण्याची सुविधा नाही, पिण्याचे पाणी नाही, अपंगांच्या विशेष स्वच्छतागृहाची सोय नाही, अशा अनेक समस्यांचा सामना त्यांना करावा लागत आहे.

ससून हॉस्पिटलमध्ये बुधवार आणि गुरुवारी सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत अपंगत्व मूल्यांकन आणि तपासणी केली जाते. त्यासाठी प्रत्येकी दिवशी १२० चा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. त्या तुलनेत अर्जदारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या दोन्ही दिवशी १२० पेक्षा अधिक लोक येतात. बहुतांश नागरिक ग्रामीण भागातून येत असल्याने त्यांना हॉस्पिटलला पोहोचण्यास वेळ लागतो. परिणामी, नंबर न लागलेल्या नागरिकांना माघारी जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे अनेक जण एक दिवस आधी, म्हणजे रात्रीपासूनच हॉस्पिटलला येऊन वॉर्ड क्रमांक ३५ बाहेर रांग लावून बसतात.

राज्य सरकारच्या सहा ऑक्टोबर २०१२ च्या अध्यादेशानुसार अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयाच्या ठिकाणी अपंगत्वाची तपासणी आणि मूल्यमापन करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. मात्र, तालुका पातळीवर या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे ससून हॉस्पिटलमध्ये अपंगत्व मूल्यांकन आणि तपासणीसाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येवरून स्पष्ट होत आहे. ससूनमध्ये दर बुधवारी आणि गुरुवारी केल्या जाणाऱ्या तपासणीमध्ये बहुतांश जण हे ग्रामीण भागातूनच आलेले असतात. शहरातील नागरिकांचे प्रमाण त्यामध्ये नगण्य असल्याचे 'मटा'ने केलेल्या पाहणीत दिसून आले.

म्हणून रात्रीपासूनच लावली रांग...

गेल्या गुरुवारी दुपारी १२ वाजता ससून हॉस्पिटलला आले होते. तेव्हा त्या दिवसाचा संपूर्ण कोटा भरला होता. त्यामुळे पुन्हा गावी जावे लागले. इथे आल्यानंतर कळाले की बुधवारच्या तपासणीसाठी मंगळवारी रात्रीपासून रांग लागते. या बुधवारी पुन्हा जाण्याची वेळ येऊ नये म्हणून रात्रीच आले. थोडा त्रास होईल, पण काम मार्गी लागेल, अशी भावना घोडेगाव येथून आलेल्या अंजना काळे यांनी व्यक्त केली.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार तालुका स्तरावर ही अपंगत्व मूल्यांकन करणे शक्य आहे. मात्र, तालुका रुग्णालयात निर्णयाचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे ससून हॉस्पिटलमधील नागरिकांची वाढती संख्या पाहता दिवसाचा कोटा १२० वरून वाढविणे गरजेचे आहे किंवा दिवसांची संख्या वाढवली पाहिजे.

- हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त अपंग हक्क सुरक्षा समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकशाही दिनाला आयुक्तांचीच दांडी

$
0
0

चैतन्य मचाले, पुणे

नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सुरू करण्यात आलेल्या लोकशाही दिनाकडे पालिका आयुक्तांनीच पाठ फिरविल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आजपर्यंत झालेल्या आठ लोकशाही दिनापैकी केवळ एकाच लोकशाही दिनाला आयुक्तांनी हजेरी लावली असून, उर्वरित सर्व लोकशाही दिनाचा कारभार अतिरिक्त आयुक्तांना सांभाळावा लागला आहे.

सर्वसामान्य नागरिक आपले प्रश्न, अडचणी वारंवार शासकीय यंत्रणेसमोर मांडत असतात. वारंवार सरकारी कार्यालयांचा उंबरठा झिजविल्यानंतर त्यावर निर्णय न झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकाला थेट वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांना भेटून आपली कैफियत मांडता यावी या साठी राज्य सरकारने लोकशाही दिन आयोजित करण्याच्या सूचना सर्व शासकीय यंत्रणांना दिल्या आहेत. महिन्यातून एक दिवस प्रशासनातील सर्व अधिकारी एकाच ठिकाणी भेटावेत आणि नागरिकांच्या अडचणीचे तातडीने निवारण व्हावे, हा उद्देश त्यामागे होता. महापालिका स्तरावर पालिकाप्रशासनाने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन आयोजित करून नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण करावे, अशा सूचना राज्य सरकारने अध्यादेश काढून दिल्या आहेत. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली हा दिन आयोजित करावा, त्यासाठी पालिका आयुक्तांनी उपस्थित रहावे, असे स्पष्ट आदेशही सरकारने दिले आहेत.

सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी घेतल्या जाणाऱ्या लोकशाही दिनाकडे पालिका महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पाठ फिरविल्याची माहिती पुढे आली आहे. महापालिकेत आयुक्त म्हणून रूजू झाल्यानंतर मे २०१५ पर्यंत झालेल्या आठ लोकशाही दिनापैकी सात लोकशाही दिनाला कुमार यांनी दांडी मारली आहे. आयुक्त म्हणून रूजू झाल्यानंतरच पहिला लोकशाही वगळता इतर कोणत्याही लोकशाही दिनाला त्यांनी हजेरी न लावल्याने अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली हे उपक्रम पार पाडण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर आली आहे. लोकशाही दिनाच्या दिवशी अधिकाऱ्यांनी सुटी घेऊ नये, यासाठी आठ दिवस अगोदर लोकशाही दिनाची जाहिरात करावी, अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती द्यावी, या दिवशी कोणत्याही बैठकीचे आयोजन करू नये, अशा सूचना सरकारने दिलेल्या असतानाही पालिका आयुक्त कुमार बहुतांश लोकशाही दिनाला अनुपस्थित राहात असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.

पूर्वकल्पना असूनही गैरहजर

लोकशाही दिन कधी होणार आहे, याची संपूर्ण माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांना आठ दिवस अगोदरच दिली जाते. तसेच नागरिकांना लोकशाही दिनाची माहिती मिळावी या साठी वर्तमानपत्रात माहितीही आठ दिवस अगोदर प्रसिद्धीसाठी पाठविली जात असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या उपस्थितीबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना विचारले असता, गेल्या नऊ महिन्यांत लोकशाही दिनाच्या केवळ एकच बैठकीला आयुक्त कुमार उपस्थित असल्याच्या माहितीला त्यांनी दुजोरा दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बलात्कारप्रकरणी रिक्षाचालकाला सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वडिलांच्या निधनानंतर निराधार बनलेल्या चिमुकलीला आधार देण्याच्या बहाण्याने घरी नेऊन तिच्यावर वारंवार बलात्कार करणाऱ्या रिक्षा चालकाला, कोर्टाने दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांनी शिक्षा सुनावली.

सिद्धार्थ दगडू सोंडे (वय ४८, रा. येरवडा) असे रिक्षा चालकाचे नाव आहे. या प्रकरणी १३ वर्षांच्या चिमुरडीच्या आईने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. आरोपी हा मुलीच्या घरच्यांच्या ओळखीचा आहे. मुलीच्या वडिलांचे चार वर्षांपूर्वी निधन झाले. आई केअरटेकरची नोकरी करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करते.

सोंडे याने चिमुरडीच्या घरी जाऊन तिच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलली. तिला आपल्या घरी राहण्यास घेऊन गेला. तसेच शाळेत तिचे अॅडमिशनही केले. चिमुरडी वर्षभर त्याच्याच घरी राहण्यास होती. परीक्षा झाल्यानंतर ती सुटीसाठी आईकडे राहण्यास आली होती. सुटी संपण्याच्या सुमारास सोंडे हा चिमुरडीला घेऊन जाण्यासाठी आला. त्यावेळी तिने त्याच्यासोबत जाण्यास नकार दिला. आईने तिला खोदून विचारल्यानंतर सोंडेच्या अत्याचाराच्या कहाण्या समोर आल्या, अशी माहिती सरकारी वकील हिरा बारी यांनी दिली. पोलिसांत तक्रार दिल्यास मी आत्महत्या करेन, अशी धमकी सोंडेने मुलीच्या आईला दिली.

धमकीनंतर चिमुरडीची आईही घाबरली. त्यांनी अखेर सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्यानंतर पोलिसांत तक्रार देण्यात आली. आरोपीने मुलीच्या गरिबीचा फायदा उचलल्याने त्याला दया दाखवता कामा नये, असा युक्तिवाद केला. कोर्टाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे ग्राह्य धरून सोंडेला १० वर्षांची सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. त्याला २० मे २०१३ रोजी अटक करण्यात आली होती. सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल नांदेकर यांनी या गुन्ह्याचा तपास केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वलवण धरणात विद्यार्थी बुडाला

$
0
0

लोणावळा : लोणावळ्यातील वलवण धरणात पोहताना बुडून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना मंगळवारी घडली. बुधवारी सायंकाळपर्यंत विद्यार्थ्याचा शोध लागला नव्हता. विष्णू उन्नीकृष्णन (१८, रा. स्वराज्यनगर, वलवण, लोणावळा ) असे धरणात बुडालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. त्याने नुकतीच बारावीची परीक्षा दिली होती.

लोणावळा शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विष्णू आणि त्याचे चार मित्र मंगळवारी दुपारी लोणावळ्यातील वलवण धरण परिसरात फिरायला गेले होते. शिरोता धरणातून भूमिगत बोगद्यातून येणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या शेजारी पोहण्यास उतरले. पाण्याच्या प्रवाहाच्या वेगाचा अंदाज न आल्याने ते वाहून जाऊ लागले. यापैकी काही जण बाहेर निघण्यात यशस्वी ठरले, तर विष्णू अपयशी ठरला. बुधवारी सकाळी 'आयएनएस शिवाजी'चे जीवरक्षक व 'शिवदुर्ग'च्या सदस्यांनी संयुक्त शोध मोहीम राबवली. परंतु सायंकाळी उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. या घटनेचा पुढील तपास लोणावळा शहर पोलिस करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत फेरीवाल्यांवर फुली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या दोन दिवसांपासून तुळशीबाग आणि परिसरात सुरू असलेल्या कारवाईची व्याप्ती महापालिकेने बुधवारी वाढविली असून, आता संपूर्ण शहरातही अधिकृत परवानाधारकांशिवाय इतर सर्वांना व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, सर्व अधिकृत परवानाधारकांची पालिकेतर्फे पुन्हा तपासणी केली जाणार असून, त्यानंतरच त्यांना व्यवसाय करण्यास अनुमती देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

तुळशीबागेत गेल्या रविवारी झालेल्या हाणामारीच्या घटनेनंतर पालिकेने शहरातील अतिक्रमणांविरोधातील कारवाई तीव्र केली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून तुळशीबाग व मंडई परिसरात एकाही विक्रेत्याला व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, तुळशीबागेतला बाजार बुधवारीही बंदच होता. पालिकेने आता तुळशीबागेसह शहरातील इतर महत्त्वाच्या रस्त्यांवरही कारवाई सुरू केली असून, यापुढे शहरात केवळ अधिकृत परवानाधारक व्यावसायिकांनाच व्यवसाय करण्यास अनुमती दिली जाणार असल्याचे संकेत अतिक्रमण विभागप्रमुख माधव जगताप यांनी दिले.

पालिकेने शहरातील फेरीवाले आणि विक्रेत्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी करून त्यांना अधिकृत प्रमाणपत्रही वितरित केले आहे. तरीही, अधिकृत परवानाधारकाऐवजी प्रत्यक्षात दुसरीच व्यक्ती व्यवसाय करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे, शहरात यापुढे सर्वत्र अधिकृत प्रमाणपत्र धारकांची तपासणी केली जाणार असून, केवळ त्यांनाच व्यवसाय करता येणार आहे, असे जगताप यांनी सांगितले.

ज्यांच्याकडे अधिकृत प्रमाणपत्रे आहेत, अशा व्यावसायिकांना पालिकेतर्फे शहरातील विविध भागांमध्ये लवकरच जागाही निश्चित करून दिली जाणार आहे. तर ज्या अनधिकृत विक्रेत्यांकडे प्रमाणपत्र नाहीये अशा व्यावसायिकांविरोधात पालिकेतर्फे सुरू असलेली कारवाईत यापुढे कधीच खंड पडणार नाही, याची ग्वाही त्यांनी दिली.

स्टॉलला परवानगीच नाही

शहरातील रस्त्यांलगत स्टॉल टाकण्यावरून सर्वाधिक वाद होत असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आल्याने यापुढे एकाही स्टॉलला परवानगी दिली जाणार नाही, असे अतिक्रमण विभागप्रमुख माधव जगताप यांनी सांगितले. तसेच, सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्टॉल्सनाही 'पथारी' या प्रकारात स्थलांतरित केले जाणार असल्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन ठेकेदारांना पालिकेचा दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेने ठरवून दिलेल्या शुल्काऐवजी वाहनचालकांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कवसुली करणाऱ्या दोन ठेकेदारांना पालिकेने दंड ठोठावला आहे. तसेच, हा दंड वेळेत भरला नाही, तर पार्किंगचा ठेकाच रद्द करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या वाहनतळांवर पालिकेने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा वाहनचालकांकडून अधिक रक्कम घेतली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार केल्या जात होत्या. पालिकेने या तक्रारींची दखल घेत, संबंधित वाहनतळांती तपासणी करण्यासह संबंधित ठेकेदारांकडून खुलासा मागविला होता. त्यातील दोन ठेकेदारांनी पालिकेकडे केलेला खुलासा अमान्य करून त्यांना दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, गणेश कला क्रीडा मंच येथील वाहनतळाची व्यवस्था सांभाळणाऱ्या चैतन्य एंटरप्रायझेस आणि पु. ल. देशपांडे उद्यानाची व्यवस्था पाहणाऱ्या एस. एस. विटकर कन्स्ट्रक्शन्स यांना अनुक्रमे नऊ हजार आणि ११ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी दिली.

गणेश कला क्रीडा मंच येथे दुचाकीसाठी पाच रुपये दर असताना, दहा रुपये आकारले जात होते; तर पु. ल. देशपांडे उद्यानातील ठेकेदाराकडून दुचाकीच्या पार्किंगसाठी दोन ऐवजी पाच रुपये आकारण्यात आले होते. संबंधित ठेकेदाराबाबत पहिल्यांदा तक्रार आल्याने पालिकेकडे जमा केल्या जाणाऱ्या मासिक भाड्याच्या ५० टक्के रकमेचा दंड करण्यात आला आहे. यानंतर, पुन्हा अधिक शुल्क आकारले जात असल्याचे लक्षात आले, तर १०० टक्के दंड आकारण्यात येईल, अशी तंबी देण्यात आली आहे. तसेच, दंडाची रक्कम येत्या आठ दिवसांत भरण्यात यावी; अन्यथा पार्किंगचा ठेका रद्द केला जाईल, असा इशाराही ठेकेदारांना देण्यात आला आहे.

पालिकेच्या वाहनतळावर आकारण्यात येणारे शुल्क : दुचाकीसाठी ः तासाला दोन रु., चारचाकीसाठी ः तासाला पाच रु.

पालिकेच्या नाट्यगृहांमध्ये एका खेळासाठीचे शुल्क : दुचाकीसाठी ः तीन तासाला पाच रु., चारचाकीसाठी ः तीन तासाला दहा रु.

पालिकेच्या वाहनतळांवर जादा शुल्क आकारले जात असल्यास त्याबाबतच्या पुराव्यासह मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग अथवा संबंधित भागांतील क्षेत्रीय कार्यालयांत तक्रार करावी.

- सतीश कुलकर्णी, उपायुक्त, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वादग्रस्त जमीन कोणाची?

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळ कृषि महाविद्यालयाच्या ताबेवहिवाटीत असलेल्या बोपोडी येथील साडेबारा एकर जमिनीची मालकी नक्की कोणाची यासंबंधीचा अहवाल राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागविला आहे. ब्रि​टिश काळापासून ही इनामी जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा काही कुटुंबांनी केल्याने हा जमिनीचा वाद निर्माण झाला आहे.

कृषि महाविद्यालयाच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनीचा महापालिकेकडून 'टीडीआर' घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. या प्रकरणी पालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे व तत्कालीन विधि सल्लागार मंजुषा इधाटे यांच्यासह जमिनीवर मालकीहक्क सांगणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या जमिनीसंदर्भात महसूल मंत्री खडसे यांच्याकडे नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीला महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय व कृषि महाविद्यालयाचे अधिकारी यांच्यासह माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते व तक्रारदार उपस्थित होते.

बोपोडीमधील सर्व्हे क्रमांक ३२ येथील प्लॉट क्रमांक १४ ही पाच हेक्टर जमीन १८८३ मध्ये शासनाची मिळकत होती. ही जमीन विध्वंस, एकबोटे, पुराणिक यांची इनाम आहे. मूळ इनामाची ही जमीन वारसदारांकडून कृषी महाविद्यालयास भाडेपट्ट्याने आली. या जमिनीची १९२० मध्ये कृषी महाविद्यालयाच्या नावावर नोंद करून ताबे वहिवाट देण्यात आली. तेव्हापासून ही जमीन कृषी महाविद्यालयाच्या ताब्यात आहे. सीटी सर्व्हेला मात्र या जमिनीवर इनाम वतनदारांची नावे कायम राहिली.

महापालिकेने या जमिनीवर डेपोचे आरक्षण टाकले आणि भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू केली. ही आरक्षित जमीन ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू झाल्यावर विध्वंस व अन्य इनाम वतनदारांनी त्याचा टीडीआर मिळण्यासाठी पालिकेत कागदपत्रे सादर केली. कृषी महाविद्यालयाने याला आक्षेप घेऊन भूसंपादनाची कार्यवाही थांबविण्याचे पत्र महापालिकेला दिले. तसेच या कार्यवाहीला हायकोर्टातही आव्हान दिले.

तिन्ही कुटुंबीयांतर्फे जमिनीवर हक्क...

महसूल मंत्र्यांच्या कोर्टात या तीन कुटुंबांच्या वतीने जमिनीवर हक्क सांगण्यात आला आहे. परंतु गेली शंभर वर्षे जमीन कृषि महाविद्यालयाच्या ताब्यात आहे, भाडेपट्ट्याने कब्जेवहिवाट आहे तर मग ही जमीन कशी हस्तांतरित करता येईल, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या वाद-प्रतिवादानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या जमिनीच्या मालकीबाबतचा अहवाल सादर करण्याची सूचना महसूलमंत्री खडसे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिली अवकाशस्थ वेधशाळा सज्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अवकाशातील भारताची पहिली खगोलशास्त्रीय वेधशाळा ठरणाऱ्या अॅस्ट्रोसॅट या उपग्रहाची जोडणी नुकतीच बेंगळुरू येथे पूर्ण झाली. लवकरच उपग्रहाच्या विविध स्थितींमध्ये चाचण्या घेण्यात येणार असून, चालू वर्षाच्या उत्तरार्धात श्रीहरिकोटा येथून अॅस्ट्रोसॅटचे प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेसह (इस्रो) पुण्यातील आयुका, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (टीआयएफआर), बेंगळुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅस्ट्रोफिजिक्स (आयआयए), रामन रिसर्च सेंटर (आरआरआय) या संस्थांचा या अवकाशस्थ वेधशाळेच्या मोहिमेत सहभाग आहे. तसेच कॅनेडियन स्पेस एजन्सी आणि ब्रिटनमधील लिसेस्टर विद्यापीठाची उपकरणेही या उपग्रहावर बसवण्यात आली आहेत. नुकतीच या सर्व उपकरणांची उपग्रहावर जोडणी पूर्ण करण्यात आली असून, सर्व यंत्रणा व्यवस्थित कार्यरत असल्याचे इस्रोने म्हटले आहे.

येत्या काही आठवड्यांत उपग्रहाला विविध वातावरणीय चाचण्यांमधून जावे लागणार आहे. यामध्ये तीव्र क्षमतेच्या विद्युत- चुंबकीय लहरी, थर्मल व्हॅक्युम (तीव्र विषम तापमानाची चाचणी), तीव्र कंपने आदींचा समावेश आहे. अॅस्ट्रोसॅट ही भारताची अवकाशातील पहिली वेधशाळा ठरणार असून, या उपग्रहाच्या माध्यमातून विश्वाच्या विविध भागांतून आणि घटकांकडून येणाऱ्या दृश्य प्रकाशकिरणांसह अल्ट्रा व्हायोलेट, कमी आणि अधिक ऊर्जेच्या 'एक्स-रे'चे निरीक्षण करण्यात येणार आहे. अवकाशात वातावरणाचा अडथळा नसल्यामुळे या निरीक्षणांचा दर्जा आणि विश्वासार्हता अधिक राहणार आहे. एका खगोलीय घटकाचे विविध फ्रिक्वेन्सीवर एकाच वेळी निरीक्षण घेणारी ही जगातील पहिली वेधशाळा ठरणार आहे.

अॅस्ट्रोसॅट मोहीम

सर्व उपकरणांची जोडणी पूर्ण;

सर्व यंत्रणा व्यवस्थित कार्यरत

विविध चाचण्या पूर्ण झाल्यावर उपग्रह श्रीहरीकोटाकडे रवाना करण्यात येईल

पृथ्वीच्या विषुववृत्ताभोवती ६५० किलोमीटर उंचीवरील कक्षेतून परिभ्रमण

२०१५ च्या उत्तरार्धात ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपकाद्वारे (पीएसएलव्ही सी ३४) प्रक्षेपण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संशोधनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विद्यापीठीय पातळीवरील संशोधने आणि संशोधन पत्रिकांच्या गुणवत्तेवर सातत्याने उपस्थित केले जाणारे आक्षेप दूर करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने स्वतःहून संशोधनाविषयीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. संशोधन प्रसिद्ध करण्याविषयीची अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणारे पुणे विद्यापीठ राज्यातील पहिलेच विद्यापीठ ठरले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संशोधनविषयक समितीसाठीही ही तत्त्वे उपयुक्त ठरणार आहेत.

विद्यापीठाने संशोधक प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांसाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यासाठी कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी प्रोफेसर भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समिताचा अहवाल विचारात घेण्यात आला आहे. प्रोफेसर डी. डी. ढवळे, प्रोफेसर सुजाता भार्गवा, प्रोफेसर राजेश्वरी देशपांडे, प्रोफेसर अनिकेत जावरे, प्रोफेसर सरोज घास्कडबी, प्रोफेसर महेंद्र मोरे यांचा या समितीमध्ये समावेश होता. विद्यापीठाने हा अहवाल सध्या आपल्या वेबसाइटवरून सर्वांसाठी खुला केला आहे.

दुय्यम दर्जाच्या संशोधन पत्रिकांमध्ये प्रसिद्ध होणारी संशोधने आणि या संशोधनांचा दर्जा हा गेल्या काही काळात केवळ राज्यातच नव्हे, तर राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय पातळीवरही एक महत्त्वाची समस्या म्हणून समोर आला होता. नेचर, सायन्स, करंट सायन्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संशोधन पत्रिकांनी ही समस्या दूर करण्यासाठी आपल्या अग्रलेखांच्या माध्यमातून आवाहन केले होते. त्या विषयीचे गांभीर्य लक्षात घेत विद्यापीठाने हे पाऊल उचलल्याचे डॉ. गाडे यांनी गुरुवारी 'मटा'ला सांगितले. दुय्यम दर्जाच्या संशोधनपत्रिकांविषयीची माहितीच नसल्याने अनेकदा संशोधक या पत्रिकांच्या जाळ्यात अडकतात. या पुढे असे होऊ नये, यासाठी ही तत्त्वे निश्चितच फायद्याची ठरतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याच समस्येवर काम करण्यासाठी नेमलेल्या समितीमध्येही डॉ. गाडे यांचा समावेश आहे. या समितीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवरील अहवाल तयार करतानाही ही मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेतली जाणार असल्याचेही डॉ. गाडे यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही मागणी

या कामासाठी विद्यापीठाने धाडसाने पाऊल उचलल्याबाबत डॉ. गाडे यांचे अभिनंदन करताना डॉ. पटवर्धन यांनी विद्यापीठाच्या या अहवालाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही दखल घेतली गेल्याचे सांगितले. विद्यापीठांनी संशोधनांच्या संख्यात्मक वाढीपेक्षा गुणात्मक वाढीकडे लक्ष देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या सूचना समितीने आपल्या अहवालामध्ये केल्या आहेत. विद्यापीठाने आपल्या वेबसाइटवर हा अहवाल प्रसिद्ध करताच केवळ भारतातूनच नव्हे, तर इतर आशियायी देशांमधील चांगल्या विद्यापीठांनी त्या विषयी ई-मेलच्या माध्यमातून अभिनंदन केल्याचे डॉ. पटवर्धन यांनी नमूद केले.

अहवालातील काही महत्त्वाच्या सूचना

l पाच वर्षांसाठी सातत्याने प्रकाशित होणारी संशोधनपत्रिकांचा प्रकाशनासाठी विचार व्हावा. इनहाउस जर्नल्स, वर्कशॉप्सची प्रोसिडिंग्ज, सेमिनार किंवा रिफ्रेशर वा ओरिएंटेशन कोर्समध्ये प्रकाशित पेपर रिसर्च पब्लिकेशन म्हणून स्वीकारू नये.

l चांगल्या संशोधन पत्रिकांची विद्याशाखानिहाय यादी विद्यापीठाने तयार करावी. पीएचडी, एम.फिलसाठी गाइड निवडताना, संशोधनांचे सबमिशन, निवड, नोकरीची मान्यता, पगारवाढ, करिअर अडव्हान्समेंट स्कीम आदी ठिकाणी त्याचा वापर व्हावा.

l केवळ आयएसएसएन नंबर असलेल्या नव्हे, तर जागतिक पातळीवर नावाजलेल्या संशोधन पत्रिकांमध्येच संशोधन प्रसिद्ध केले जावे

l संशोधन पत्रिकांची नोंद ठेवणाऱ्या स्कोपस, वेब ऑफ सायन्स, सायन्स डायरेक्ट, पबमेड, एसएसआरएन सारख्या नियतकालिकांनी नोंद घेतलेल्या पत्रिकांचा दर्जेदार संशोधन पत्रिका म्हणून विचार व्हावा. अशा किमान ३ नियतकालिकांनी नोंद घेतलल्या पत्रिकांचा विचार करणे उत्तम ठरेल.

l मराठी भाषेतील संशोधन पत्रिकांचा दर्जा ठरविण्यासाठी सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ प्राध्यापक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञांच्या समितीच्या माध्यमातून काम व्हावे. ही समिती कुलगुरूंच्या संमतीने स्थापन व्हावी.

l कुलगुरूंनी नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून विद्याशाखानिहाय यादी तयार व्हावी. यात विद्यापीठामधील ज्येष्ठ प्राध्यापकांसोबत राष्ट्रीय पातळीवरील संशोधक प्राध्यापक, राष्ट्रीय संस्थांचे संचालक, राष्ट्रीय अकादमींचे फेलो यांचा समावेश असावा. राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांच्या जर्नल्सना मान्यता द्यावी. त्यांची यादी अद्ययावत ठेवली जावी. विद्यापीठाच्या वेबसाइटवरही त्याची माहिती दिली जावी.

l जयकर ग्रंथालयामध्ये येणाऱ्या जर्नल्सचीही पडताळणी व्हावी. दुय्यम दर्जाच्या जर्नल्सची माहिती ठेवावी. प्राध्यापकांनीही ग्रंथालयाला वेळोवेळी अशी माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

l पीएचडीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्सचा अभ्यासक्रम विकसित करावा. या मार्गदर्शक तत्त्वांची विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित माहिती द्यावी, ती समजल्याविषयी विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र घ्यावे.

l प्रत्येक विभागीय पातळीवर संशोधनपर लेखनाची पडताळणी व्हावी. 'अँटिप्लॅगेरिझम सॉफ्टवेअर'च्या सहाय्याने त्याची तपासणी व्हावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुन्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादीची हातमिळवणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प‌ीएमपीएमएलच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीपासून प्रभाग समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीमध्ये झालेली बिघाडी विसरून या दोन्ही पक्षांनी बुधवारी पुन्हा एकमेकांना साथ देत हातावर घड्याळ बांधले.

शहर सुधारणा समिती आणि विधी समितीवर नेमण्यात आलेल्या प्रत्येकी एका जागेसाठी राष्ट्रवादीने काँग्रेसला मतदान केले. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीच्या मदतीने अनेक प्रभाग समित्यांची पदे मिळविणाऱ्या मनसेला पुन्हा एकाकी पडावे लागले. मनसेचे शहराध्यक्ष आणि स्वीकृत नगरसेवक बाळा शेडगे यांनी त्यां‌च्याकडे असलेल्या शहर सुधारणा आणि विधी समितीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिल्याने या दोन्ही जागा रिकाम्या झाल्या होत्या. पालिकेच्या मुख्य सभेत या रिक्त जागा भरण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. विधीसाठी मनसेकडून युगंधरा चाकणकर तर काँग्रेसकडून सुनंदा गडाळे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. काँग्रेस आणि मनसेचे उमेदवार असल्याने राष्ट्रवादी कोणाला मतदान करणार याबाबत उत्सुकता होती. यापुर्वी स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत दोन्ही काँग्रेसमध्ये वाद निर्माण झाल्याने राष्ट्रवादीबरोबर असलेली आघाडी तोडल्याची घोषणा काँग्रेसने केली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीने मनसेला बरोबर घेतले होते. पुढे प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षपदाच्या आणि विषय समित्या सदस्यांच्या नेमणूकीच्या वेळेस राष्ट्रवादी आणि मनसे एकत्र होते.

मात्र गेल्या आठवड्यात प्रभाग समित्यांवरील स्विकृत सदस्यांच्या नेमणूकीसाठी मनसेने राष्ट्रवादीशी युती करण्यास नकार दिला. तसेच यापुढे राष्ट्रवादीशी कोणतीही युती असणार असे मनसेने जाहिर केले होते.

मनसेने साथ सोडल्याने एकाकी पडलेली राष्ट्रवादी या समिती सदस्यांच्या निवडणुकीत कोणाला साथ देणार याबाबतची उत्सुकता होती. अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रवादीने काँग्रेसच्या सदस्याला मतदान केले. त्यामुळे शहर सुधारणावर काँग्रेसचे दत्ता बहिरट तर विधी समितीवर सुनंदा गडाळे यांची निवड झाली. शिवसेना, भाजपने मतदानाच्या वेळी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संपत्ती असलेल्या महिलांचा कौटुंब‌िक छळ कमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संपत्ती नावावर असलेल्या महिलांचा कौटुंबिक छळ कमी होत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आल्याचे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. ​ललिता कुमारमंगलम यांनी गुरुवारी सांगितले.

राष्ट्रीय महिला आयोग आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी यांच्यावतीने 'मुस्लिम महिला आणि मुख्य प्रवाह' या विषयावर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या वेळी सामाजिक कार्यकर्त्या गिता गुंडे, महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीच्या उपाध्यक्षा अबेदा इमानदार, मुस्लिम राष्ट्रीय मंचच्या आयेशा सय्यद, प्रबोधिनीचे संचालक रवि साठे आदी उपस्थित होते.

'महिलांच्या कौटुंबिक छळाचे प्रकार वाढत असताना, एक पाहणी करण्यात आली. त्यामध्ये महिलांच्या नावावर संपत्ती असेल, तर संबंधित महिलांचा कौटुंबिक छळ कमी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महिलांच्या नावावर संपत्ती असली पाहिजे,' असे कुमारमंगलम यांनी स्पष्ट केले.

महिलांमध्ये आर्थिक स्थैर्यता वाढत आहे; पण निर्णयप्रक्रियेमध्ये महिलांना सहभागी करून घेण्यात येत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मुस्लिम महिलांनी मुलींचे शिक्षण दहावीपर्यंत झालेच पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी मुलींवर विश्वास ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

'महिलांचा आर्थिक, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील सहभाग कमी आहे. तो वाढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांना सन्मान मिळण्यासाठी त्यांनी शिक्षण घेतले पाहिजे. त्यातूनच आर्थिक स्थैर्य मिळू शकेल. महिलांमध्ये आत्मविश्वास असल्याने वेळप्रसंगी त्यांनी संघर्ष करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे,' असे गुंडे म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात जैवविविधतेचे हॉटस्पॉट

$
0
0

चैत्राली चांदोरकर, पुणे

पुण्याला सिमेंटच्या जंगलाचा कितीही वेढा पडत असला, तरी वैविध्यपूर्ण वृक्षसंपदा, विपुल पक्षीसौंदर्य आणि विविधांगी अधिवासामधील ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्था पुण्यातील जैवविविधतेचे 'हॉट स्पॉट' ठरल्या आहेत. वेगाने विकसित होत असलेल्या पुण्यामध्ये काँक्रीटचे जंगल उभारले जात असताना शहरातील टेकड्या, काही रहिवासी क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्थांमधील जैवविविधता आजही टिकून आहे.

जैवभौगोलिकदृष्ट्या पुणे इतर शहरांच्या तुलनेत समृद्ध शहर आहे. जैवविविधतेने नटलेला पश्चिम घाट आणि दख्खनचे पठार या दोन्हीत पुण्याचा समावेश होत असल्याने येथे सर्व प्रकारचे अधिवास आढळून येतात. देशात साधारणतः १३०० पक्षी सापडतात. त्यातील ५५ टक्के म्हणजेच साडे सहाशेहून अधिक पक्षी पुणे आणि परिसरात वर्षानुवर्षे वास्तव्यास आहेत. पश्चिम घाटातील प्रदेशनिष्ठ असे बारा तसेच धोक्यात आलेल्या पक्षी देखील पुण्यात राहतात, अशी माहिती प्रसिद्ध पक्षितज्ज्ञ डॉ. सतीश पांडे यांनी दिली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, फर्ग्युसन कॉलेज, लॉ कॉलेज, भांडारकर संशोधन संस्था, बीएमसीसी, बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया या शैक्षणिक संस्थांबरोबर एम्प्रेस गार्डन, गांधी भवन अशा ऐतिहासिक संस्था या पुण्यातील जैविविविधतेचे 'हॉटस्पॉट' आहेत. शहरातील टेकड्यांबरोबरच वैकुंठ, मेंढाफार्म, नवसह्याद्री सोसायटी, कोथरूडमधील काही भाग, सहकारनगर,औंध-पाषाण या भागातील वृक्षवैभवामध्ये वैविध्य आहे. झाडांचे आच्छादन असलेली अनेक ठिकाणे पुण्यात आहेत, पण वृक्षांचे वैविध्य असलेली मोजकीच ठिकाणे आहेत, असे ऑयकॉसच्या केतकी घाटे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रामध्ये विपुल जैववैविध्य आहे, पण त्याचा सर्वंकष अभ्यास आणि नोंदी आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. सरकारने प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतंत्र समिती स्थापन करून 'बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर' तयार करण्याची गरज आहे. मी राज्याच्या जैवविविधता मंडळावर असताना ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये समित्या स्थापन केल्या आहेत. काही गावांनी रजिस्टर करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारने संशोधनावर भर देऊन अधिकाधिक माहिती गोळा करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, अशी अपेक्षा राज्य जैवविविधता मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. एरक भरुचा यांनी व्यक्त केली.

जैवविविधतेचा नकाशा हवा

पुण्यात उल्लेखनीय जैवविवधता आहे, पण आजपर्यंत महापालिकेने शहराचा 'जैवविविधतेचा नकाशा'चा केलेला नाही. त्यामुळे विकासामुळे निसर्ग संपत्तीचा ऱ्हास झाला की नाही, याचा तौलनिक अभ्यासच करता येत नाही. शहराचे पर्यावरण जैववैविध्यावर अवलंबून असते, त्यामुळे जैववैविधतेच्या सद्यस्थिचा सर्वंकष अहवाल तयार केल्यास भविष्यात शहराच्या नियोजन करतानाही त्याचा फायदा होईल, असे घाटे यांनी सांगितले.

वृक्षसंपदा

पुण्यामध्ये शहर आणि परिसरात सुमारे पाचशे प्रजातींची झाडे आढळून येतात. यात दोनशे प्रजाती या विदेशी आहेत. वावळ हा पुण्याचा ग्रामवृक्ष आहे. स्थानिक तसेच परदेशी वृक्षांनी बहरलेल्या पुण्यामध्ये महापालिकेच्या आकड्यांनुसार ३८ लाख ६० हजार ०५५ वृक्ष आहेत. सर्वाधिक म्हणजेच ६ लाख ९२ हजार ३४८ वृक्षांची संख्या औंधमध्ये असून दुसऱ्या क्रमांकवर सहकारनगर असून तेथे ५ लाख २६ हजार ८३० लाख झाडे आहेत. वारजे कर्वेनगर, कोथ्रूड, घोले रोड, नगररोड- वडगाशेरी या भागात तीन लाखांपेक्षा जास्त झाडे आहे. सर्वात कमी (१७ हजार २७८ ) झाडे भवानी पेठेत आहेत. शहराबाहेरील बेसुमार वृक्षतोडीमुळे पुण्यातील सातही देवराया आता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आल्या आहेत.

वन्य प्राण्यांचाही वावर

पुण्यामध्ये ६४ प्रकारचे सस्तन प्राणी वास्तव्यास आहेत. पुण्यातील टेकड्यांवर रानडुक्कर, चितळ, रानमांजर, भेकर पूर्वी दिसत होते, मात्र वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे त्यांनी जंगलाकडे पाठ फिरवली आहे. भेकर, ससे, मोर. रानकोंबड्या अजून दिसतात. वन विभागाच्या माहितीनुसार, सिंहगड परिसरात बिबट्याचाही वावर आहे. प्राण्यांबरोबरच शहरात आढळणाऱ्या पक्ष्यांच्या ६५० प्रजाती असून यात प्रदेशनिष्ठ आणि दुर्मिळ पक्ष्यांचाही समावेश आहे. पाणथळ जागा, जंगल आणि माळरानांतील विविधतेमुळे पक्ष्यांच्या प्रकारातही वैविध्य आढळते. याशिवाय हिवाळ्यामध्ये विविध देशांबरोबरच हिमालयातील स्थलांतरित पक्षी पुण्यामध्ये मुक्कामाला येतात.

टेकड्यांचे पुणे

पुण्यामध्ये नद्या, टेकड्या, पाणथळ जागा, माळराने, गवताळ प्रदेश अशा सर्वच परिसंस्था आढळतात. त्यामुळे येथील जैविविधता समृद्ध आहे. पुण्यात साधारणतः ९५० हेक्टरवर टेकड्यांचे अधिराज्य आहे, तर २३८० हेक्टर परिसरात वनक्षेत्र आहे. त्यामुळे देशातील चौथ्या क्रमांकाची 'ग्रीन सिटी' अशी पुण्याची ओळख आहे. पुण्यामध्ये वेताळ, पाचगाव पर्वती, एनडीए या मोठ्या टेकड्यांबरोबरच कात्रज, फर्ग्युसन, रामटेकडी, बाणेर, कोंढवा अशा लहान टेकड्या आहेत. सिंहगडातील डोंगररांगांमुळे पुणे शहर पश्चिम घाटाला जोडले गेले आहे.

प्रशासनाकडे जैववैविध्याच्या संरक्षणासाठी व्हीजनच नाही. पुणे निसर्ग संपत्तीने समृद्ध शहर असतानाही अद्याप स्थानिक प्रशासनाने जैववैविध्याच्या नोंदीचे 'डॉक्युमेंटेशन' केलेले नाही. पुढील दहा वर्षात शहराचा विकास करताना जैववैविध्याचे संरक्षणाचे नियोजन करणे आवश्यक असताना, त्याकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. - डॉ. सतीश पांडे, प्रसिद्ध पक्षीतज्ज्ञ



जैवविविधतेवरील संकटे

>वाढत्या प्रदूषणामुळे शहरातील बहुतांश पाणथळा जागा प्रदूषित.

>जलपर्णी सारख्या वनस्पतींमुळे जलसृष्टी संपुष्टात

>अनैसर्गिक विकास कामांमुळे पाषाण तलावाचे सौंदर्य हरवले

>पुणे शहर आणि परिसरात सुरू असलेली बेसुमार वृक्षतोड

>प्रदूषकांवर जगणारे पक्षी आणि प्राण्यांच्या संख्येत वाढ

>अधिवास नष्ट झाल्याने चिमण्यांसह अनेक पक्षी शहरातून गायब.

>सार्वजनिक अस्वच्छतेवर जगणाऱ्या भटक्या प्राण्यांच्या संख्येत वाढ.

>वृक्षतोडीमुळे जमिनीची धूप वाढली.

>बेसुमार जलउपसा आणि पावसाचे पाणी जमिनीत शिरण्यासाठी मोकळ्या जागाच नसल्याने, भूजलपातळीत घट



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मोदींकडून मंत्र्यांचे खच्चीकरण’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पर्यायी नेतृत्व तयार होऊ नये, म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्याच मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे खच्चीकरण करू लागले आहेत. त्यामुळेच गृहमंत्री राजनाथसिंह आणि संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर हे नागपूरला तक्रारी करण्यासाठी गेले होते,' असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी केला.

शहर काँग्रेसच्या वतीने दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात चव्हाण बोलत होते. शहराध्यक्ष अभय छाजेड, उपमहापौर आबा बागूल, आमदार शरद रणपिसे, तसेच उल्हास पवार, बाळासाहेब शिवरकर, चंद्रकांत छाजेड, रमेश बागवे, कमल व्यवहारे, वीरेंद्र किराड, गोपाळ तिवारी, नीता रजपूत आदी या वेळी उपस्थित होते. 'नव्या सरकारने स्वतःबाबत खूप अपेक्षा वाढवून ठेवल्या होत्या; पण एका वर्षातच त्यांची झळाळी उतरणीला लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यक्तिस्तोम माजवत असून, पूर्णपणे एकाधिकारशाहीच्या पद्धतीने सरकार सुरू आहे. सर्व अधिकार पंतप्रधानांकडे एकवटल्यामुळे मंत्र्यांना काहीही अधिकार राहिलेले नाहीत. राजनाथसिंह, पर्रीकर, तसेच सुषमा स्वराज अशा मंत्र्यांचे खच्चीकरण सुरू आहे,' अशी टीका चव्हाण यांनी केली.

'पंतप्रधान कार्यालयात एक तर गुजराती भाषक किंवा गुजरात केडरच्या अधिकाऱ्यांचा प्राधान्याने भरणा करण्यात आला आहे. अधिकारी नियुक्त करताना संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे सचिव मंडळी मंत्र्यांना किंमत देत नाहीत,' असे ते म्हणाले.

'पंतप्रधानांनी परदेश दौऱ्यावर गेलेच पाहिजे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हेही परदेश दौरे करत होते; पण प्रत्येक दौऱ्यामागे काही धोरणात्मक नियोजन (स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग) होते. पंतप्रधान मोदी मात्र परराष्ट्रमंत्री असल्याप्रमाणे सरसकट दौरे करत सुटले आहेत. अनेक देशांचे प्रमुख त्या देशांचे सेल्समन म्हणून, त्यांच्याकडे गुंतवणूक,

मदत व्हावी, यासाठी दौरे काढतात. परंतु, मोदी खिशात कोरा चेक घेऊन सगळीकडे डॉलरची खैरात करत सुटले आहेत,' अशी टीका चव्हाण यांनी केली.

'मोदी यांची 'मेक इन इंडिया' घोषणा चांगली आहे. परंतु प्रत्येक परदेश दौऱ्यातून भारताला काय लाभ झाला, याची माहिती जाहीर करावी,' अशी मागणी त्यांनी केली.

अर्थव्यवस्था चिंताजनक

'जागतिक बाजारात इंधनाचे दर कमी झाल्याने महागाई आटोक्यात राहिली, ही चांगली बाब आहे; मात्र त्यामध्ये सरकारची काहीही बहादुरी नाही. उलट देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असून, पंतप्रधान मोदी आर्थिक प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत,' अशी टीका चव्हाण यांनी केली. 'मोदी यांना आर्थिक विषयातील काही कळत नाही. अर्थव्यवस्थेबाबत मला चिंता वाटत असून, या प्रश्नांवर काही राजकीय निर्णय घेणे आवश्यक आहे,' असे चव्हाण म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दाखल्यांच्या अर्जांसाठीही ‘आधार’ आवश्यक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नागरी सुविधा केंद्रातून देण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांसाठी करण्यात येणाऱ्या अर्जांसोबत आधार क्रमांक सादर करणे आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. आधार नोंदणीचे प्रमाण वाढवणे आणि मतदारयादीशी आधार क्रमांकांची जोडणी करण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात सुमारे ८० टक्के नागरिकांनी आधार कार्डांसाठी नोंदणी केली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने मतदारयादीशी आधार क्रमांक, मोबाइल आणि ई-मेल आयडी जोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. गेल्या रविवारी जिल्ह्यातील साडेसात हजार मतदान केंद्रांवर केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) बसून होते; मात्र शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातून या मोहिमेस अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ७० मतदारांपैकी एक लाख मतदारांनीही ही जोडणी केलेली नाही. दुसरीकडे येत्या जूनपर्यंत या जोडणीचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवर नेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे जोडणी वाढवण्यासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

त्यानुसार दाखल्यांसाठी येणाऱ्या अर्जांसोबत आधार नोंदणी क्रमांक सादर करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. नागरी सुविधा केंद्रात जात दाखल्यांसह अन्य विविध दाखल्यांसाठी हजारो अर्ज येतात. शालान्त परीक्षांच्या निकालानंतर या अर्जांची संख्या लाखांवर जाते. त्यामुळे या अर्जांसोबत सादर होणाऱ्या आधार क्रमांकांची मतदारयादीशी जोडणी करणे सुलभ होणार आहे. आधार नोंदणीचे प्रमाणही त्यामुळे वाढेल, असे सांगण्यात आले आहे. आधार नोंदणी केल्यानंतर क्रमांक मिळाला नसेल, तर पावतीची फोटोकॉपी सादर करावी, तसेच नोंदणी न केलेल्या नागरिकांनी आधार नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन हवेलीच्या प्रांताधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images