कॅरीबॅग न दिल्याने तरुणाची मारहाण

May 19, 2015, 2:42 pm

≫ Next: पहिलवानाची आत्महत्या

≪ Previous: मिशन ‘फिल्म हेरिटेज’

$

0

0

पिंपरीः दुसरी कॅरीबॅग देण्यास नकार दिला म्हणून दुकानदारास मारहाण करणाऱ्याला निगडी पोलिसांनी अटक केली आहे. साने चौकात भरत हार्डवेअर दुकानासमोर रविवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

रमेश सुखलाल चौधर (३५, रा. मोरेवस्ती, चिखली) यांनी फिर्याद दिली आहे, तर दिनेश गहिनाथ चव्हाण (३५, रा. चिखली) यास अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौधर यांचे साने चौकात भरत हार्डवेअर नावाचे दुकान आहे. दिनेश याने चौधर यांच्याकडे एक कॅरीबॅग मागितली आणि त्यांनी ती दिली. त्यानंतर दिनेशने पुन्हा एक कॅरीबॅग मागितली. ती बॅग देण्यास चौधर यांनी नकार दिला.

शहरात दोन ठिकाणी आग

रहाटणीतील शिवअंगण सोसायटीच्या चौथ्या मजल्यावरील एका फ्लॅटला टीव्हीमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने आग लागली. मंगळवारी पहाटे तीनच्या सुमारास ही घटना घडली. यामध्ये हजारो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. दुसरी घटना मंगळवारी दुपारी भोसरी येथे माई वडेवाले या हॉटेलमध्ये घडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पहिलवानाची आत्महत्या

May 19, 2015, 2:43 pm

≫ Next: ‘करदात्यांच्या पैशातून विदेश दौरे नकोत’

≪ Previous: कॅरीबॅग न दिल्याने तरुणाची मारहाण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

नैराश्य आल्याने भोसरीमध्ये एका पहिलवानाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. राहुल हनुमंत लांडगे (३५, रा. बाबूजीबुवा चौक, भोसरी गावठाण) असे आत्महत्या केलेल्या पहिलवानाचे नाव आहे. राहुल यांनी घराच्या टेरेसवर असणाऱ्या खोलीमध्ये सीलिंगच्या लोखंडी पाइपला दोरीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या घरातील मोलकरीण दुपारी साडेबाराच्या सुमारास टेरेसवर गेली असता राहुल गळफास घेतलेल्या अवस्थेमध्ये दिसले. त्यांच्या पश्चात त्यांची आई, मोठा भाऊ, वहिनी आणि दोन विवाहित बहिणी असा परिवार आहे. राहुल हे अविवाहित होते. त्यांचे मानसिक संतुलन ठीक नसल्याचे त्याच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले.

भोसरीमध्ये एका प्रौढानेदेखील मंगळवारी गळफास घेतला. शिवाजी भगवान इजगज (५०, रा. बालाजीनगर, भोसरी) यांनीदेखील गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सकाळी घरात एकटे असताना शिवाजी यांनी घरातील छताला साडीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शेजारी राहणाऱ्याने खिडकीतून पाहिले असता हा प्रकार उघडकीस आला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन शिवाजी यांना वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले; मात्र त्यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. शिवाजी यांनी यापूर्वी तीन वेळा आत्महत्येचा प्रयत्न केला असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. भोसरी पोलिस तपास करत आहेत.

चार लाखांची घरफोडी

बंद फ्लॅटच्या दरवाज्याचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश करून चोरट्यांनी सुमारे चार लाखांचे सोन्याचे आणि मोत्याचे दागिने घरफोडी करून चोरून नेले. रहाटणीतील नखाते वस्ती येथे सोमवारी हा प्रकार उघडकीस आला असून, मंगळवारी पोलिसांकडे तक्रार देण्यात आली आहे. विना गणेश कुमठेकर (४२, रा. सनशाइन नगर, नखाते वस्ती, रहाटणी) यांनी या प्रकरणी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुमठेकर यांचा फ्लॅट १८ मे आणि १९ मे या दिवशी बंद होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘करदात्यांच्या पैशातून विदेश दौरे नकोत’

May 19, 2015, 2:44 pm

≫ Next: ‘फ्लेक्सबाजी’ला ऊत

≪ Previous: पहिलवानाची आत्महत्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे आणि उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे यांच्या जपान दौऱ्यावर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी मंगळवारी (१९ मे) टीका केली. करदात्यांच्या पैशावर होत असलेले पदाधिकाऱ्यांचे दौरे रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली असून, दौऱ्याच्या फलिताविषयी जनतेला माहिती द्यावी, असे आवाहन केले आहे.

या संदर्भात साठे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, 'केंद्र सराकरतर्फे देशभर राबवण्यात येणाऱ्या 'स्मार्ट सिटी' योजनेत पिंपरी-चिंचवडचा समावेश नसताना जपानमध्ये आयोजित 'स्मार्ट सिटी' प्रदर्शनास का भेट द्यावी? महापालिकेच्या खर्चातून जाण्यामागचे गौडबंगाल काय? या प्रश्नांची उत्तरे करदात्या नागरिकांना मिळाली पाहिजेत. यापूर्वीही महापालिकेच्या पैशांतून दौरे करून अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी पर्यटनाचा आनंद लुटला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक विकास प्रकल्प उभारण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी दौरे करून काय साध्य होते, याविषयी साशंकता आहे.'

'गेल्या आर्थिक वर्षात व्यापाऱ्यांच्या असहकारामुळे 'एलबीटी'चे उत्पन्न घटले. आता 'एलबीटी' रद्द होणार असल्याने या वर्षीही उत्पन्नात आणखी तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 'घरकुल'सारख्या नागरिकांच्या कल्याणकारी प्रकल्पाला निधी नसल्याचे सांगून प्रकल्प गुंडाळणारे अधिकारी परदेश दौऱ्यांसाठी कोठून निधी उपलब्ध करून घेतात हादेखील संशोधनाचा विषय आहे,' असे पत्रकात म्हटले आहे.

'... हे जनतेला सांगा'

'शहरातील सामान्य, गोरगरीब, कष्टकरी कामगारांच्या श्रमातून गोळा झालेला पैसा अनाठायी पद्धतीने खर्च करण्यास काँग्रेसचा तीव्र विरोध आहे. महापौर आणि उपमहापौरांनी दौरा संपल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन या दौऱ्यातून शहराला काय फायदा झाला, हे जाहीर करावे,' असे आवाहन साठे यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘फ्लेक्सबाजी’ला ऊत

May 19, 2015, 2:46 pm

≫ Next: इंटरनेटने जोडणार ५३२ ग्रामपंचायती

≪ Previous: ‘करदात्यांच्या पैशातून विदेश दौरे नकोत’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवडमधील अवैध 'फ्लेक्सबाजी'ला ऊत आला असून, कारवाईबाबत मात्र प्रशासन सुस्त आहे, अशी टीका पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी करण्यात आली. अनधिकृत फ्लेक्स उभारणारे जागामालक आणि व्यावसायिक या दोघांवर फौजदारी करा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी यापूर्वी अनेकदा अनधिकृत फ्लेक्सबाजीबद्दल सुनावले होते; मात्र त्याकडे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांनी दुर्लक्ष केले होते. परंतु, आता २०१७च्या निवडणुका होणार आहेत. त्या अनुषंगाने अनेक प्रतिस्पर्धी कार्यकर्ते अनधिकृत फ्लेक्स उभारून विद्यमान सदस्यांपुढे आव्हान निर्माण करू लागले आहेत. त्यामुळे 'दादां'नी केलेली सूचना आता गांभीर्याने घेत स्थायी समितीच्या सदस्यांनी कठोर कारवाईबाबत एकमत व्यक्त केले.

शिवसेनेचे धनंजय आल्हाट यांनी 'फ्लेक्सबाजी'च्या विषयाला सुरुवात केली. त्यांनी अनधिकृत फ्लेक्सवर झालेल्या कारवाईबाबत प्रशासनाकडे अनेकदा माहिती मागितली. परंतु, अधिकारी, ठेकेदार यांच्यातील अर्थपूर्ण संबधांमुळे माहिती दिली जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी संबधितांवर कारवाई झाली पाहजे, अशी आग्रही मागणी आल्हाट यांनी केली.

'फ्लेक्सबाजी' प्रकरणात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जातो; मात्र तसे न करता तो करार ज्या व्यावसायिकांच्या नावे आहे, त्याच्याच विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची सूचना आल्हाट यांनी केली. शांताराम भालेकर आणि विनायक गायकवाड यांनी देखील बेकायदेशीर 'फ्लेक्सबाजी'ला जागामालक आणि फ्लेक्स व्यावसायिक दोघेही कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट केले.

पालिकेचे अधिकारी आणि फ्लेक्स व्यावसायिक, ठेकेदार यांच्यातील संबधामुळे हा उद्योग चालतो. प्रशासनाने व्यावसायिक, ठेकेदार यांना पोसण्याचे थांबवून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी प्रशासनाकडे केली. त्यानंतर महापालिका आयुक्त राजीव जाधव यांनी फौजदारी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच पालिकेच्या सहा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील अनधिकृत जाहिरात फलकांची संख्या निश्चित करण्याची सूचना या वेळी करण्यात आली.

प्रस्ताव पुन्हा तहकूब

'राष्ट्रवादी काँग्रेसशी हितसंबंध असलेले डिजिटल सोनोग्राफी मशीन खरेदी आणि शाळा स्वच्छतेच्या कामाचे प्रस्ताव पुन्हा तहकूब करण्यात आले,' असा दावा नगरसेविका सीमा सावळे, आशा शेंडगे आणि शारदा बाबर यांनी केला आहे. कात्रीत सापडलेली स्थायी समिती प्रस्ताव फेटाळून लावण्याऐवजी पुन्हा पुन्हा तहकुबीची खेळी करत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंटरनेटने जोडणार ५३२ ग्रामपंचायती

May 19, 2015, 2:47 pm

≫ Next: ‘…म्हणून आठवले करतात निदर्शने’

≪ Previous: ‘फ्लेक्सबाजी’ला ऊत

$

0

0

पुणे : देशातील ग्रामपंचायती इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या योजनेमध्ये पुणे जिल्ह्याच्या सहा तालुक्यांमधील ५३२ ग्रामपंचायती असून, हे काम प्रगतिपथावर आहे. आतापर्यंत ५८ ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्शन देण्यासाठी भारत संचार निगम लिमिटेडकडून (बीएसएनएल) ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. देशामध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि विकासाच्या क्षेत्रांत शहरी आणि ग्रामीण अशी दरी निर्माण झाली आहे. ती दरी दूर करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने ही योजना हाती घेतली आहे. त्यानुसार देशातील सुमारे अडीच लाख ग्रामपंचायती इंटरनेटच्या माध्यमातून एकमेकांना जोडल्या जाणार आहेत. त्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम 'बीएसएनएल'कडून करण्यात येत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील सहा तालुके या योजनेअंतर्गत निवडण्यात आले आहेत. त्यामध्ये बारामती, खेड, शिरुर, आंबेगाव, दौंड आणि ​हवेली तालुक्यातील केशवनगर यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांतील ५३२ ग्रामपंचायती इंटरनेट कनेक्शनने जोडण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ५८ ग्रामपंचायतींसाठी ऑ​प्टिकल फायबर केबल आणि पाइपलाइन टाकण्याचे काम झाले आहे. उर्वरित काम वेगाने करण्याचे उ​द्दिष्ट असल्याचे 'बीएसएनएल'चे मुख्य महाव्यवस्थापक कमल कुमार सक्सेना यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्शन देण्यात आल्यानंतर गावामध्येच अनेक गोष्टींची माहिती मिळू शकणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘…म्हणून आठवले करतात निदर्शने’

May 19, 2015, 2:48 pm

≫ Next: गोवंश हत्येच्या बंदीविरोधात निदर्शने

≪ Previous: इंटरनेटने जोडणार ५३२ ग्रामपंचायती

$

0

0

पुणे : 'गोहत्या व गोवंशहत्याबंदी कायदा निधर्मी आहे. हा कायदा कोणत्याही धर्माशी संबंधित अथवा विरोधात नाही. या कायद्यामुळे काही व्यक्तींच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याने त्यांच्यासाठी खासदार रामदास आठवले त्या विरोधात निदर्शने करत आहेत,' अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार अमर साबळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

या वेळी गो-विज्ञान संशोधन संस्थेचे विजय कापरे, भाजपचे शहर सरचिटणीस संदीप खर्डेकर उपस्थित होते. 'गोहत्याबंदी कायदा १९ वर्षांपासून प्रलंबित होता. आता हा कायदा लागू झाल्याने काही समाजातील व्यक्तींच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यांचा व्यवसाय नियमित सुरू राहावा, यासाठी आठवले आणि त्यांचा पक्ष निदर्शने करत आहेत,' असे साबळे यांनी स्पष्ट केले. 'गाय व गोवंशाबाबत मोठ्या प्रमाणावर संशोधन झाले आहे. त्यातून गोमूत्र व शेणाचे, तसेच गोवंशाचे अनेक उपयोग वैज्ञानिक पातळीवरही सिद्ध झाले आहेते,' असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोवंश हत्येच्या बंदीविरोधात निदर्शने

May 19, 2015, 2:50 pm

≫ Next: मराठा आरक्षणाची संदिग्धता कायम

≪ Previous: ‘…म्हणून आठवले करतात निदर्शने’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरकारने गोवंशहत्या बंदी कायदा त्वरित मागे घ्यावा, या मागणीसाठी भारतीय रिपब्लिकन पक्षातर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. पुणे स्टेशनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला.

पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एम. डी. शेवाळे, शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे, नवनाथ कांबळे, बाळासाहेब जानराव, परशुराम वाडेकर, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, हनुमंत साठे, लतिका साठे, संगीता आठवले आदी सहभागी झाले होते. या वेळी घेण्यात आलेल्या सभेत कवी बादशाह सय्यद, अमानुल्ला खान, नीलेश आल्हाट, हरपालसिंग अहलुवालिया आदींनी भाषणे केली. निवासी जिल्हाधिकारी सुरेश जाधव यांना निवेदन देण्यात आले. 'या कायद्यामुळे विविध समाज घटकांवर अन्याय होणार असून, उपजीविकेची साधनेही नष्ट होणार आहेत. भाकड जनावरे सांभाळणे हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे,' असे या निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठा आरक्षणाची संदिग्धता कायम

May 19, 2015, 2:51 pm

≫ Next: पावसाळ्यात सिंहगड बंद?

≪ Previous: गोवंश हत्येच्या बंदीविरोधात निदर्शने

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरकारी सरळसेवा भरतीमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत सोळा टक्के आरक्षण ठेवण्याचे जाहीर आश्वासन दिल्यामुळे भरतीबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. सरकारी सेवेत नव्याने भरती करण्यात येणाऱ्या दहा ते बारा हजार पदांमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थान मिळणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निर्णय होईपर्यंत नव्या पदांची भरती करू नये. आरक्षणाशिवाय भरती करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला विरोध करण्याचा इशारा अखिल भारतीय छावा संघटनेसह मराठा संघटनांनी दिला आहे. या संदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात येणार असल्याचे छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय जाधव यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला सरळसेवा भरतीमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यास हायकोर्टाने नोव्हेंबर २०१४मध्ये अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती; मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आली आणि हायकोर्टाने दिलेली अंतरिम स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे. मराठा समाजाला भरती व शैक्षणिक आरक्षण देण्यास स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी काढण्यात आला आहे.

पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांकडे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या 'व्हिडिओ कॉन्फरन्स'मध्ये भरतीत मराठा समाजाला आरक्षण ठेवण्यासंदर्भात चर्चा झाली; मात्र या भरतीला स्थगिती असल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्याची सूचना करण्यात आली. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देऊ, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे भरतीबाबत काय निर्णय घ्यायचा याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निर्णय होईपर्यंत नव्या पदांची भरती करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला विरोध करण्याचा इशारा मराठा संघटनांनी दिला आहे.

आंदोलनाचा इशारा

राज्य सरकारच्या सेवेत वेगवेगळ्या शासकीय खात्यांमध्ये दहा ते बारा हजार पदे नव्याने भरण्यात येणार आहेत. त्याची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे; मात्र ही प्रक्रिया सुरू करण्यास मराठा संघटनांनी विरोध केला आहे. अखिल भारतीय छावा संघटनेने याला विरोध करताना प्रसंगी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती येण्यापूर्वी भरतीसाठी दिलेल्या जाहिरातींमधील पदे हायकोर्टाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत भरू नयेत, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्याचप्रमाणे नवी पदे भरतानाही हायकोर्टाच्या अंतिम आदेशाची वाट पाहावी, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पावसाळ्यात सिंहगड बंद?

May 19, 2015, 9:06 pm

≫ Next: मित्रांच्या त्रासामुळे सुसाइड नोट

≪ Previous: मराठा आरक्षणाची संदिग्धता कायम

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिंहगड घाटात धोक्याच्या ठिकाणी संरक्षक जाळ्या बसविण्यास दिरंगाई केल्याने वळवाच्या पावसातच डोंगरावरून दगड कोसळण्यास सुरुवात झाली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात एक जरी दरड कोसळली, तरी पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव वन विभाग तीन महिने गडाचा रस्ता बंद ठेवणार आहे.

सिंहगड घाटातील काही भाग वगळता संपूर्ण रस्ता गेल्या वर्षी चकाचक झाला. मात्र, पावसाळ्यात दोन वेळा मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळ्यामुळे काही महिन्यांत रस्त्यावर खड्डे पडले. मोठ्या दगडांमुळे घाटरस्त्यातील एक बाजू खचल्याने काही वळणे धोकादायक झाली होती. दरड काढण्यासाठी एक महिना लागला. या काळात वन विभागाने रस्ता बंदच ठेवला होता. त्यानंतरही वर्षभरात काही वळणांवरील कड्यांना तडे गेले असून, पुन्हा दरड कोसळण्याची भीती आहे.

एकीकडे पर्यटकांकडून लाखो रुपयांचा टोल वसूल करणाऱ्या घेरा सिंहगड समितीने सुरक्षेकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या वळवाच्या पावसात डोंगरावरून दगड कोसळल्याने गाडीवरून जाणाऱ्या दोन पर्यटकांना जबर मार लागला. पावसाळा सुरू झाल्यावर हे प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे.

दरडींचा धोका लक्षात घेऊन आम्ही डोंगरकड्यांना सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाला दिला आहे. या साठी मार्च महिन्यात ९० लाख रुपये देखील त्यांच्या खात्यात वर्ग केले. मात्र त्यांनी अद्याप कामाला सुरुवात केलेली नाही, असे स्पष्टीकरण उपवनसंरक्षक सत्यजित गुजर यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मित्रांच्या त्रासामुळे सुसाइड नोट

May 20, 2015, 3:07 pm

≫ Next: ‘मोदी सरकारकडून अपेक्षाभंग’

≪ Previous: पावसाळ्यात सिंहगड बंद?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

मित्रांनी मानसिक त्रास दिला, म्हणून त्यांना धडा शिकवण्यासाठी रागाच्या भरात फेसबुकवर 'सुसाइड नोट' पोस्ट केली, असे स्पष्टीकरण तीन दिवस बेपत्ता असणाऱ्या अभिजित व्यवहारे याने दिले आहे. बुधवारी तो पालकांसह चिंचवड पोलिसांसमोर हजर झाला. त्या वेळी त्याने ही माहिती दिली. पोलिस या प्रकरणी अभिजितची चौकशी करीत आहेत. पालकांनी त्याचे पुढील शिक्षण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अभिजित भगवान व्यवहारे (२३, रा. चिंचवड) आपण जेवून अभ्यासिकेत जाऊन पहाटे येतो, असे हॉस्टेलमधील आपल्या अन्य मित्रांना सांगून १३ मे रोजी रात्री नऊ वाजता बाहेर पडला होता. तसेच या वेळी त्याने 'काही मित्रांनी खूप त्रास दिला म्हणून आत्महत्या करत आहे,' अशी पोस्ट फेसबुकवर अपलोड केली होती. ही पोस्ट आई-वडिलांनाही उद्देशून होती. नंतर तो तीन दिवस बेपत्ता होता. त्यातील एक दिवस मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, एक दिवस गुलबर्गा आणि एक दिवस अक्कलकोटला असल्याचे अभिजितने सांगितले आहे.

'मित्रांनी मानसिक त्रास दिला म्हणून रागाच्या भरात फेसबुकवर सुसाइड नोट टाकली व निघून गेलो,' असे अभिजितने पोलिसांना सांगितले आहे. 'प्रेमप्रकरणातून किंवा अभ्यासाच्या ताणामधून अभिजितने हे कृत्य केले असावे,' असा पोलिसांचा अंदाज आहे.

अभिजित आकुर्डी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेजात मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगच्या तिसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे. परीक्षा सुरू असताना तो बेपत्ता झाल्यामुळे त्याचे नातेवाइक, मित्र आणि पोलिस यंत्रणेची चांगलीच धावपळ झाली होती. तीन दिवसांनी तो नगर जिल्ह्यातील वडगाव गुप्ता या गावी परतला होता.

क्रेनची धडक; महिला ठार

पिंपरीः रस्त्यामध्ये क्रेनची धडक बसून भोसरीत एका कचरावेचक महिलेचा मृत्यू झाला. मृतदेह नेण्यासाठी रुग्णवाहिका वेळेत न आल्यामुळे मृतदेह बराच वेळ रस्त्यातच पडून राहिला होता. मंगळवारी सकाळी भोसरी एमआयडीसी येथे हा अपघात घडला. साखराबाई गव्हाणे (५५, रा. बालाजीनगर, एमआयडीसी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. मंगळवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास एमआयडीसी येथे क्रेनची धडक बसल्याने गव्हाणे यांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतदेह हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्यासाठी नागरिकांनी रुग्णवाहिका विभागाशी संपर्क साधला; पण दीड तास उलटून गेल्यानंतरही रुग्णवाहिका आलीच नाही. अखेर पोलिस आणि सामाजिक कार्यकर्ते विकास भुंबे यांनी बराच प्रयत्न केल्यावर रुग्णवाहिका आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मोदी सरकारकडून अपेक्षाभंग’

May 20, 2015, 3:07 pm

≫ Next: एक्स्प्रेस वेवर अपघातात २ ठार

≪ Previous: मित्रांच्या त्रासामुळे सुसाइड नोट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'मोदी सरकारने गेल्या वर्षभरामध्ये जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. सरकारने अभिमान वाटावा अशी प्रगती कोणत्याही आघाडीवर केलेली नाही. सरकारची अवस्था 'खोदा पहाड, निकला चूहा' अशी आहे. त्यामुळे 'पासिंग'पुरतेही गुण सरकारला देता येणार नाहीत,' असा आरोप नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी केला आहे.

'मोदी सरकारने जनतेचा अपेक्षाभंग आणि निराशा केली आहे. येणाऱ्या वर्षात सरकारने भानावर येऊन जनतेच्या हितासाठी कार्यक्रम हाती घ्यावेत,' अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 'एप्रिल २०१४मध्ये पेट्रोलचे जे दर होते, तेच दर सध्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या असतानाही सरकारने त्याचा फायदा जनतेला मिळू दिला नाही. प्रचार करताना मोदी यांनी जनतेला दिलेली अश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. महागाई कमी नाही.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. भू-संपादन अध्यादेशाद्वारे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारावर बंधने घातली जात आहेत. जैतापूर प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पंतप्रधान देशात कमी आणि परदेशात जास्त वेळ वास्तव्य करत आहेत,' असे संघटनेचे आरोप आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस वेवर अपघातात २ ठार

May 20, 2015, 3:08 pm

≫ Next: भू-संपादनाविना विकास खुंटला

≪ Previous: ‘मोदी सरकारकडून अपेक्षाभंग’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर बऊर गावच्या हद्दीतील पवना पोलिस चौकीसमोर तवेरा जीप उलटून झालेल्या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला असून, सात जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात बुधवारी सकाळी पावणेसहाच्या सुमारास झाला.

मेखनियाँ सुलतान पटेल (४५), सुलतान इमाम पटेल (५३, दोघेही रा. नेरूळ, नवी मुंबई) अशी अपघातात मृत्यू झालेल्या पती-पत्नीची नावे आहेत. जखमींमध्ये रियान अहमदअली संग्राम (चार), नागेश सुलतान पटेल (३४), शकिना अहमदअली संग्राम (३२), समशेर नाझीर पटेल (सात), महेश नाझीर पटेल (तीन), शकील नाझीर पटेल (२९), हरनाम अहमदअली संग्राम (तीन), शहाजान अहमदअली संग्राम (तीन, सर्व रा. नेरूळ, नवी मुंबई) यांचा समावेश आहे. कामशेत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या तवेरा गाडीच्या चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने तवेरा मार्गाच्या डाव्या बाजूच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यात उलटली. यामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सात जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती कळताच वडगाव महामार्गाचे पोलिस व 'आयआरबी'च्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत अपघातातील जखमींना उपचारासाठी तत्काळ रवाना केले. या सर्वांवर निगडीतील लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भू-संपादनाविना विकास खुंटला

May 20, 2015, 3:10 pm

≫ Next: दौंडमध्ये २१ गावे टंचाईग्रस्त जाहीर

≪ Previous: एक्स्प्रेस वेवर अपघातात २ ठार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

विकास आराखड्यातील आरक्षणांचे भू-संपादन होत नसल्याबाबत नगरसेवकांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी (२० मे) नाराजी व्यक्त केली. 'टीडीआर'च्या नवीन धोरणाला सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्त राजीव जाधव यांनी दिले.

महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्याला राज्य सरकारने १९९५मध्ये मंजुरी दिली आहे. त्याची मुदत २०१६मध्ये संपणार आहे; मात्र महापालिकेने गेल्या २० वर्षांत विकास आराखड्याची २० टक्केदेखील अंमलबजावणी केलेली नाही. अनेक आरक्षणे अद्याप ताब्यातच नाहीत. रोख मोबदला किंवा टीडीआर देऊन आरक्षणे ताब्यात घेण्याची कायद्यात तरतूद असतानाही कार्यवाहीला गती मिळालेली नाही. त्यामुळे शहराच्या ठराविक भागातील आरक्षणांचाच विकास झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अनेक ठिकाणी उद्याने, शाळा, दवाखाने, मंडई आणि सार्वजनिक सोयी-सुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ आल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले.

सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आरक्षणे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही लवकर होत नसल्याबद्दल प्रशासनाविषयी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शहर नियोजन बिघडण्यास महापालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. शेतकरी 'टीडीआर' घेऊन जागा ताब्यात देण्यास तयार असतानाही नगररचना विभाग तातडीने कार्यवाही करत नसल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

आयुक्त जाधव म्हणाले, 'आरक्षणांच्या जागा ताब्यात घेऊन त्या विकसित कराव्यात, अशी प्रत्येक नगरसेवकाची अपेक्षा आहे. याची जाणीव ठेवून नगररचना आणि स्थापत्य विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी कंबर कसली आहे. आरक्षणांच्या जागेचे मालक असलेल्या संबंधित शेतकऱ्याला बोलावून जागा ताब्यात घेण्याबाबत चर्चा चालू आहेत. त्यासाठी अनेक बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत; मात्र प्रत्येकाला रोख मोबदला देऊन जागांचा ताबा घेण्याची महापालिकेची आर्थिक क्षमता नाही.'

ते म्हणाले, 'आरक्षणांच्या जागांचे संपादन करण्यासाठी राज्य सरकार नवीन धोरण आणत आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. जागा मालकाला दुप्पट 'टीडीआर' देण्याचीही तरतूद आहे.' याविषयीच्या चर्चेत योगेश बहल, भाऊसाहेब भोईर, वसंत लोंढे, प्रशांत शितोळे, दत्ता साने, सुरेश म्हेत्रे, अनंत कोऱ्हाळे, नितीन काळजे, राजेंद्र काटे, कैलास थोपटे, किरण मोटे, अनिता तापकीर, रामदास बोकड, धनंजय आल्हाट, अरुणा भालेकर, संजय काटे, झामाबाई बारणे, नीता पाडाळे, विनया तापकीर यांनी भाग घेतला.

पीठासीन अधिकारी जगताप

महापौर शकुंतला धराडे आणि उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे जपान दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत पीठासीन अधिकारी म्हणून नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांना संधी मिळाली. त्याबाबत सदस्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दौंडमध्ये २१ गावे टंचाईग्रस्त जाहीर

May 20, 2015, 3:11 pm

≫ Next: ‘बीआरटी’ने वाहतुकीचा गोंधळ

≪ Previous: भू-संपादनाविना विकास खुंटला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दौंड तालुक्यातील २०१४-१५ या वर्षातील रब्बी हंगामातील पिकांची ज्या गावांची अंतिम हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आलेली आहे, अशा २१ गावांमध्ये टंचाई जाहीर केली आहे. या सर्व गावांना विविध सवलती उपलब्ध करून देण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी दिला आहे.

सरकारी निर्णयानुसार टंचाई परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या दौंड तालुक्यातील सर्व २१ महसुली गावांना अनुज्ञेय असलेल्या खालील प्रमाणे सवलती उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित विभागांना जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत. ५० पैसे किंवा त्यापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना खालीलप्रमाणे सवलती देण्यात येणार आहेत. या गावांना जमीन महसुलात सवलत, सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात माफी (इयत्ता १० वी व १२ वी), रोहयो अंतर्गत निकषांत शिथिलता, आवश्यक तेथे टँकरने पाणीपुरवठा, टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांना शेतीची वीज अखंडित देणे आदी सुविधा देण्यात येणार आहेत. टंचाई जाहीर केलेल्या महसुली गावांमध्ये जमीन महसुलाच्या वसुलीला २०१४-१५मध्ये स्थगिती देण्यात आली आहे.

ही आहेत गावे

‍रोटी, वासुंदे, हिंगणीगाडा, जिरेगाव, कुरकुंभ, पांढरेवाडी, खडकी, चिंचोली, लोणारवाडी, नंदादेवी, कौठडी, बोरी ऐदी, डाळिंब, ताम्हणवाडी, भरतगाव, देऊळगाव गाडा, खोर, पिंपळाची वाडी, पडवी, गाडेवाडी आणि कुसेगाव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बीआरटी’ने वाहतुकीचा गोंधळ

May 20, 2015, 3:12 pm

≫ Next: ‘मिशन क्लीन कऱ्हा’

≪ Previous: दौंडमध्ये २१ गावे टंचाईग्रस्त जाहीर

$

0

0

संदीप भातकर, येरवडा

फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणातून सुटका करून पुढे गेल्यानंतर वाहनचालकांना विमाननगर, चंदननगर परिसरातून जाणे ही मोठी कसरत असते. बीआरटी मार्गाच्या दोन्ही बाजूला खासगी चारचाकी वाहने, टेम्पो रिक्षा लावून ठेवलेली असतात. या अवैध पार्किंगमुळे या रस्त्यावरील वाहतुकीची समस्या गंभीर झाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून नागरिकांच्या सोयीसाठी बीआरटी मार्ग करण्यात आला. पण या बीआरटी मार्गामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांना वाहन अपघातांमध्ये आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.

या मार्गांवर लाखो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या बस थांब्यांची पूर्णपणे वाट लागली आहे. नगर रोडवरील बीआरटी मार्गामुळे पैशांचा अपव्यय तर झाला आहेच; त्याशिवाय नागरिकांच्या नशिबी विस्कळित वाहतूक आली आहे. गेल्या काही वर्षात नगर रोडवर टोलेजंग आणि आलिशान इमारती बांधल्या गेल्या. त्याशिवाय नगर रोडवर अनेक नामांकित हॉटेल्स, शिक्षण संस्था आणि आयटी कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे परिसराचा चेहरामोहरा बदलून गेला आहे. परिसरात वाहनांची वर्दळ वाढल्याने या मार्गावर सकाळी आणि संध्याकाळी मोठ्या प्रमाणवर वाहतूक कोंडी होत आहे.

नगर रोडवरील हयात चौक ते खराडी बायपासपर्यंतच्या बीआरटी मार्गाची बुधवारी पाहणी केली असता, या मार्गावर खासगी वाहनांचे फारसे पार्किंग झालेले आढळून आले नाही. बीआरटी मार्ग करण्यापूर्वी रामवाडी ते जुन्या जकात नाक्यापर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर बीआरटी मार्ग तयार करण्यात आला. पण स्थानिक परिसरातील अनेक स्थानिक दुकानदार, नेते मंडळी, नागरिक रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पार्किंग करीत असल्याने रुंद रस्ता अरुंद बनला आहे. वाघोली परिसरात दगड खाणी, रांजणगावामधील पंचतारांकित एमआयडीसी आणि पुणे-नगर महामार्ग या मार्गावर चोवीस तास खासगी प्रवासी बस, 'एमआयडीसी'त जाणारे मोठाले कंटेनर आणि खाणीत जाणारे डंपर, ट्रक यांची वर्दळ सुरू असते.

मूळच्या रुंद रस्त्यावर बीआरटी मार्ग बांधून पूर्ण झाला आहे. पण तो अद्याप खुला केला नसल्याने बाजूच्या रस्त्यावर वाहनांची गर्दी वाढते आणि वारंवार वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. या कोंडीतून पुढे जाण्यासाठी घाईगर्दी करणारे वाहनचालक अनेकदा बेशिस्तीने वाहन चालवताना दिसतात. त्यामुळे या रस्त्यावर अपघातांचे प्रमाणही जास्त आहे. अनेक वाहनचालकांनी आपला जीवही गमावला आहे.

वर्ष होऊन गेल्यावरही बीआरटी मार्ग खुला न केल्याने काही समाजकंटकांनी बस थांब्यांची नासधूस केली आहे. 'बीआरटी'च्या संरक्षणासाठी लावण्यात आलेल्या कठड्यावरील लोखंडी ग्रीलही चोरीला गेले आहे. विश्रांतवाडी आणि नगर रोड बीआरटी मार्गावर सुरक्षारक्षक नेमण्यात आले असले, तरी ते या मार्गावर सुरक्षा करतात का असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. गाजावाजा करून कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेला नगर रोड बीआरटी मार्ग खुला करण्यात आलेला नाही. हा मार्ग खुला होणार केव्हा आणि नागरिकांची प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांमधून सुटका होणार केव्हा? हे सारेच प्रश्न या घडीला अनुत्तरित आहेत. बीआरटी मार्ग खुला होण्यासाठी राजकीय पक्ष, स्थानिक नागरिक, स्वयंसेवी संस्थांनी आंदोलने केली आहेत. मात्र, कशाचाही उपयोग झालेला नाही.

बीआरटी मार्गातील अडचणी

बीआरटी मार्गावर खासगी वाहनांनी प्रवेश करू नयेत, यासाठी बांधण्यात आलेले संरक्षक कठडे स्थानिक नागरिकांनी तोडले आहेत.

विमाननगर आणि चंदननगर चौकात रस्ता ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्ग बांधले आहेत. या भुयारी मार्गांची स्वच्छता आणि देखभाल होत नसल्याने कचरा आणि दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे पादचारी या मार्गाचा वापर न करता जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडतात. परिणामी अपघातांच्या घटना घडतात.

चंदननगर येथे बनविण्यात आलेल्या सर्व्हिस रस्त्याचे डांबरीकरण केले नसल्याने या रस्त्याचा वापर फक्त गाड्या लावण्यासाठी केला जातो.

विमान नगर, चंदननगर परिसरातील अनेक दुकानदार, विक्रेते, नागरिक, नेते मंडळी आपली वाहने राजरोसपणे या रस्त्यावर लावतात. जुन्या चारचाकी वाहनांची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या अनेक कंपन्यांही त्यांच्याकडील विक्रीसाठीच्या गाड्या रस्त्यावर उभ्या केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘मिशन क्लीन कऱ्हा’

May 20, 2015, 3:14 pm

≫ Next: बसमार्गांच्या सुसूत्रीकरणाची मागणी

≪ Previous: ‘बीआरटी’ने वाहतुकीचा गोंधळ

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

कऱ्हा नदीतील प्रदूषण दूर करण्यासाठी बारामती नगर परिषदेने मिशन क्लीन कऱ्हा सुरू केले आहे. या मिशनअंतर्गत आता प्रक्रिया केलेलेच सांडपाणी नदीत सोडण्याचा निर्णय बारामती नगर परिषदेने घेतला आहे. या मोहिमेमुळे आता कऱ्हा नदी प्रदूषणमुक्त होणार असून, कऱ्हा नदी मोकळा श्वास घेणार आहे.

स्वयंचलित कम्प्युटर प्रणालीचा वापर करून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि पंपिंग स्टेशन बसविण्याचा निर्णय नगर परिषदेने घेतला आहे. त्यासाठी २५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शहराच्या वाढीव हद्दीसाठी ३१ कोटी खर्च होणार आहे, अशी माहिती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी झिझाड यांनी 'मटा'ला दिली.

शहरात दररोज ६. ५ लक्ष लिटर (एमएलडी) घरगुती सांडपाणी निर्माण होते. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहराच्या लगत असणाऱ्या कऱ्हा तीरावर मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या केंद्रात दररोज साडेअकरा लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येणे शक्य आहे. सध्या प्रत्यक्षात दररोज साडेसहा लक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. भविष्यातील २५ ते ३० वर्ष विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या केंद्रामध्ये सांडपाणी पोचविण्यासाठी तीन पंपिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. या स्टेशनपर्यंत सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी शहरात २१० भुयारी गटार नलिका आहे. नदीपात्रात २ किलोमीटर लांबीची नलिका टाकण्याचे काम सुरू आहे. सध्या सांडपाणी नदीपात्रात थेट सोडले जाते. परिणामी नदी प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे नगर परिषदेने शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन केले आहे.

असा आहे मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प

प्रकल्प कोठे : कऱ्हा नदीच्या तीरावर हा प्रकल्प होणार आहे.

प्रकल्पाची क्षमता : दररोज साडेअकरा लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया शक्य.

सध्या अपेक्षित क्षमता : दररोज साडेसहा लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया.

पंपिंग स्टेशन : तीन पंपिंग स्टेशन.

भुयारी गटार नलिका : शहरात एकूण २१० भुयारी गटार नलिका बांधणार.

नदीपात्रात २ किलोमीटर लांबीची नलिका टाकण्याचे काम सुरू आहे.

शहरात सांडपाणी, कचरा यांसारख्या समस्या नागरिकांना भेडसावत आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेता शहरातील या दोन गंभीर प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करून सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे कऱ्हा नदी स्वच्छ राहण्यास मदत होणार आहे.

- दीपक झिझाड, मुख्याधिकारी, बारामती नगर परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसमार्गांच्या सुसूत्रीकरणाची मागणी

May 20, 2015, 3:15 pm

≫ Next: तहसीलदारांचा बहिष्कार

≪ Previous: ‘मिशन क्लीन कऱ्हा’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पीएमपीएमएलच्या वतीने खरेदी केल्या जाणाऱ्या महागड्या बसच्या खरेदीला पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केलेल्या विरोधाचे पीएमपी प्रवासी मंच तसेच नागरी चेतना मंचाने स्वागत केले आहे. सध्या पीएमपीला नक्की किती बसची आवश्यकता आहे, याचा संपूर्ण अभ्यास करून बस मार्गांचे सुसूत्रीकरण केल्यानंतरच या बसची खरेदी करावी, अशी मागणी या संस्थांनी केली आहे.

बसने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना चांगल्या प्रकारची बस सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी पीएमपीएमएलने सव्वा कोटी रुपयांच्या जोडबससह इतर ५०० बसची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री बापट यांनी बस खरेदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे सूचविले आहे. पालकमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका योग्य असून पीएमपीला नक्की किती बसची गरज आहे, याचा अभ्यास करूनच ही खरेदी करावी, अशी मागणी नागरी चेतना मंचाचे निवृत्त मेजर जनरल सुधीर जठार यांनी केली आहे. सध्या प्रवाशांची गरज दुर्लक्षित केल्याने तसेच योग्य ते नियोजन नसल्याने पीएमपीची स्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे. ब्रेक डाऊन, प्रवाशांची संख्या कमी आणि अपघातांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. शहरातील नागरिकांसाठी नक्की किती बसची गरज आहे, याचा संपूर्ण अभ्यास करून सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गांचे सुसूत्रीकरण केल्यानंतरच बसची खरेदी करावी, तोपर्यंत ही खरेदी करू नये, अशी मागणी केली जात आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून सविस्तर अहवाल तयार करावा, अशी मागणी जठार यांनी केली.

'त्या पेक्षा २०० मिनीबस खरेदी करा...'

पीएमपीच्या वतीने नव्याने खरेदी केल्या जाणाऱ्या बस चालविण्याची क्षमता पीएमपीमध्ये सध्या तरी नाही. त्यामुळे या बसऐवजी २०० मिनीबस खरेदी कराव्यात, अशी मागणी जुगल राठी यांनी केली. या बस शहरातील मध्यवर्ती भागातून सोडल्यास अधिक प्रवासी मिळतील. तसेच नागरिकांकडून केवळ पाच रुपये भाडे आकारता येईल, असे राठी यांनी म्हटले आहे. जोपर्यंत प्रवाशांचे टार्गेट पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नवीन बस खरेदी करू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलदारांचा बहिष्कार

May 20, 2015, 3:17 pm

≫ Next: शेतीच्या पाण्यावर गदा

≪ Previous: बसमार्गांच्या सुसूत्रीकरणाची मागणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नाशिक जिल्ह्यातील साडेपाच कोटी रुपयांच्या धान्य गैरव्यवहाराप्रकरणी पाच तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व तहसीलदारांनी पुरवठा विभागाच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बहिष्कार आंदोलनामुळे अन्नसुरक्षा योजनेतील धान्य पुरवठ्यासह रॉकेलच्या वितरणावर परिणाम होणार आहे. रेशनकार्ड वितरणाचे कामही बंद राहणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणामध्ये साडेपाच कोटी रुपयांचा रेशनधान्य गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या गैरव्यवहाराप्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर जवंजाळ यांच्यासह १६ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबत करण्यात आलेल्यांमध्ये सात तहसीलदारांचा समावेश आहे. या धान्य गैरव्यवहाराची चौकशी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. या चौकशी अहवालामध्ये निलंबित करण्यात आलेल्या पाचही तहसीलदारांना दोषमुक्त ठरवण्यात आले आहे. तसेच या गैरव्यवहारांशी त्यांचा संबंध नसल्याचा उल्लेख जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात आहे.

तथापि, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा विधिमंडळात केली. ही घोषणा केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यास सचिवांनी विलंब लावला. त्यामुळे बापट यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संताप व्यक्त केला होता. तसेच अधिकारी कारवाई का करत नाही, अशी थेट विचारणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत केली. या निलंबनावरून मंत्री व अधिकाऱ्यांमध्ये दुमत आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत पुरवठा मंत्री बापट ठाम आहेत, तर सचिव मात्र सरसकट कारवाई करण्यास तयार नाहीत. तहसीलदारांच्या या बहिष्कार आंदोलनामुळे अन्नसुरक्षा योजनेतील धान्य पुरवठ्यासह रॉकेलच्या वितरणावर परिणाम होणार आहे. रेशनकार्ड वितरणाचे कामही बंद राहणार आहे.

'...तर सर्वच कामे बंद करू'

पुरवठा मंत्री बापट यांच्या निर्णयाविरोधात तहसीलदार संघटनेने रोष प्रकट केला आहे. धान्य गैरव्यवहारात तहसीलदारांचा दोष नसताना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी क्लीनचिट दिली असताना त्यांच्यावर कारवाई करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. ही कारवाई थांबवण्याच्या मागणीसाठी तहसीलदारांनी पुरवठा खात्याच्या कामावर राज्यभर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही कारवाई सात दिवसांत मागे न घेतल्यास सर्वच काम बंद करण्याचा इशारा दिला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष डी. एस. कुंभार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतीच्या पाण्यावर गदा

May 20, 2015, 3:19 pm

≫ Next: बर्फनिर्मितीच्या दोनच कारखान्यांना परवाने

≪ Previous: तहसीलदारांचा बहिष्कार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या मुंढवा येथील जॅकवेलमधून शुद्धीकरण केलेले पाणी कालव्यात सोडण्याच्या कामात अडथळा निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागातील शेतीच्या पाण्यावर गदा येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. त्यातच महापालिकेने दैनंदिन पाणीवापर कमी न केल्याने शेतीला उन्हाळी आवर्तनाचे पाणी चारऐवजी दोन अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढेच उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

मुंढवा येथील जॅकवेलचे काम एप्रिल महिन्यापर्यंत पूर्ण करून शुद्धीकरण केलेले दोन टीएमसी सांडपाणी बेबी कालव्यात सोडण्याचे नियोजन होते. या जॅकवेलचे काम पूर्ण झाले असले, तरी पाणी वाहून नेण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याचे काम एका शेतकऱ्याने विरोध केल्यामुळे रखडले आहे. या संदर्भात कोर्टाने महापालिकेच्या बाजूने नुकताच निकाल दिला; पण संबंधित शेतकऱ्याला हायकोर्टात दाद मागण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे मे महिन्याअखेर तरी पाइपलाइनचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.

महापालिकेने प्रक्रिया केलेले पाणी बेबी कालव्यात सोडल्यावर ते शेतीसाठी वापरण्यात येणार होते. त्यामुळे धरणातील शिल्लक पाणी महापालिकेला वापरासाठी मिळणार होते.

पुणे शहराचा विस्तार वाढत असल्याने पुण्याची पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. शहराला वर्षाला साधारणतः सोळा टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासते. त्यानुसार महापालिका धरणातून दररोज १२५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी घेत आहे. या पाणीवापरात काटकसर करण्याची सूचना जलसंपदा खात्याने महापालिकेला केली आहे. परंतु हा पाणीवापर सुरू असल्याने शेतीच्या उन्हाळी आवर्तनावर गदा येण्याची शक्यता आहे.

शेतीच्या उन्हाळी आवर्तनासाठी चार टीएमसी पाण्याची गरज भासते. महापालिकेने पाणीवापर कमी न केल्याने शेतीचे पाणी निम्म्याने म्हणजे दोन 'टीएमसी'ने कमी करावे लागणार असल्याचे जलसंपदा खात्यातील अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले. महापालिकेला १५ जुलैपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा धरणांत आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. परंतु पाऊस लांबला तर पाणीकपात करावी लागेल, असेही या सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बर्फनिर्मितीच्या दोनच कारखान्यांना परवाने

May 20, 2015, 3:20 pm

≫ Next: प्लॅटफॉर्म तिकिटाचा प्रस्ताव झाला गहाळ

≪ Previous: शेतीच्या पाण्यावर गदा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहरातील बर्फ बनविणाऱ्या केवळ दोन कारखान्यांना अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत परवाना देण्यात आला असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. त्यामुळे शहरात आणि उपनगरांमध्ये मोठ्या संख्येने असलेले बर्फाचे कारखाने विनापरवानाच उत्पादन करीत आहेत. त्यावर कोणाचेच बंधन नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अन्नधान्याशी संबंधित कोणताही व्यवसाय करणाऱ्या संस्था, कारखाने किंवा कंपन्यांना अन्न व औषध प्रशासनाकडून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. एफडीएच्या परवान्याशिवाय व्यवसाय सुरू करता येत नाही. त्याशिवाय व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. एफडीएकडून त्या संस्था, कंपन्यांवर देखरेख ठेवली जाते. पुणे शहरात आणि शहरालगतच्या ग्रामीण भागात बर्फ उत्पादकांची संख्या जास्त आहे. या बर्फ उत्पादकांनी कायद्याप्रमाणे एफडीएकडून परवाना घेतला आहे का, या बाबत लोकसेवा फाउंडेशन, पुणे यांनी माहितीच्या अधिकारात प्रश्न विचारला होता. पुण्यात केवळ भवानी पेठेतील दी पूना क्रिस्टल आइस वर्क्स आणि कोंढवा बुद्रुक येथील मेसर्स सतीश आइस फॅक्टरी यांनीच परवाना घेतल्याचे उत्तर मिळाले. बर्फ उत्पादकांबरोबरच वितरकांची संख्याही जास्त आहे. मात्र, त्यांच्या वितरण प्रक्रियतेही स्वच्छता आणि आरोग्याच्यादृष्टीने काणाडोळा केला जात असल्याचे निदर्शनास येते.

दरम्यान, २०१२पासून आजतागायत या नोंदणीकृत कारखान्यांवर एफडीएकडून सफाई न आढळल्याच्या कारणावरून कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचेही सांगितले. तसेच, बर्फ बनविण्यासाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, पुण्यातील काही कारखान्यांची पाहणी केली असता, तेथे स्वच्छतेचा अभाव असून बर्फ बनविण्यासाठी पिण्यासाठी योग्य दर्जाच्या पाण्याचा वापर केला जातो का, या बाबात शंका निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे फाउंडेशनचे अध्यक्ष अजहर खान यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट