Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पालिकेकडून चार हजार प्रमाणपत्रे ‘सील’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेच्या प्राथमिक अंदाजापेक्षाही प्रत्यक्ष नोंदणी करणारे शहरातील फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांची संख्या जास्त असली, तरी चार हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांनी पालिकेकडून प्रमाणपत्रे नेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, ही सर्व प्रमाणपत्रे 'सील' करण्यात आली आहेत.

राष्ट्रीय फेरीवाला कायदा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार पालिकेने शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण आणि नोंदणी पूर्ण केली. या नोंदणीमध्ये सुमारे १८ हजार फेरीवाल्यांची प्रमाणपत्रे पालिकेने काढली. संबंधित फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटपही करण्यात आले. तरीही अनेक फेरीवाल्यांनी पालिकेकडून प्रमाणपत्रेच नेली नव्हती. त्याबाबत, वारंवार आवाहन करूनही प्रमाणपत्रे घेण्यास फेरीवाले, पथारी व्यावसायिक पुढे येत नव्हते. अखेर, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या आदेशांनुसार व्यवसायासाठी प्रमाणपत्र घेऊन जाण्याकरिता १५ मेची अंतिम मुदत देण्यात आली. ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही पालिकेकडे अद्याप चार हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे शिल्लक आहेत. ही प्रमाणपत्रे घेऊन जाण्यास फेरीवाले, पथारी व्यावसायिक, विक्रेते पुढे न आल्याने सर्व प्रमाणपत्रे सील करण्यात आली आहेत, अशी माहिती अतिक्रमण विभागप्रमुख माधव जगताप यांनी दिली.

पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण आणि नोंदणी सुरू केल्यानंतर शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत अचानक फेरीवाले व पथारी व्यावसायिकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले. पालिकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार शहरातील फेरीवाले, विक्रेत्यांची संख्या १० ते १२ हजारांदरम्यान असेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात बायोमेट्रिक नोंदणी पूर्ण करणाऱ्या फेरीवाल्यांची संख्या १८ हजारांपर्यंत पोहोचली. तसेच, कागदपत्रांअभावी नोंदणी पूर्ण न झालेल्या व्यावसायिकांची संख्याही लक्षणीय होती; मात्र आता अनेक व्यावसायिकांनी प्रमाणपत्रेच नेली नसल्याने केवळ राजकीय हेतूसाठीच,काहींनी तात्पुरता व्यवसाय सुरू केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘उत्तर प्रदेश-बिहारपेक्षा महाराष्ट्र सुरक्षित’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'उत्तर प्रदेश-बिहारच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यस्थेची स्थिती अधिक चांगली आहे. तेथे कोणताही मोठा नेता चार-पाच स्कॉर्पि​ओ गाड्या घेऊन फिरतो. त्याला 'आर्म्ड गार्ड्स'चा गराडा असतो. अशी स्थिती महाराष्ट्रात नाही. त्यामुळे उगाचच शस्त्र परवाने घेऊ नका. पोलिस तुमचे संरक्षण करायला सक्षम आहेत,' असे आवाहन नवनियुक्त पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांनी केले.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित वार्तालापाच्या कार्यक्रम ते बोलत होते. संघाचे अध्यक्ष महेंद्र बडदे, सरचिटणीस सुनीत भावे या वेळी उपस्थित होते. 'अवैधरीत्या शस्त्र बाळगणाऱ्यांविरुद्ध पुणे पोलिसांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पथक निर्माण करून कारवाई करण्यात आहे. गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात पिस्तुले जप्त करण्यात आली आहेत. पुढील काळात या कारवाईची माहिती सगळ्यांना देऊ,' असे पाठक म्हणाले.

'शस्त्र परवाना मिळण्याची पद्धत क्लिष्ट असल्यामुळे अवैध पिस्तुल बाळगण्याचे प्रमाण वाढले आहे का,' असा प्रश्न पाठक यांना विचारण्यात आला होता. यावर ते म्हणाले, 'यूपी-बिहारमध्ये शस्त्रे बाळगणाऱ्या व्यक्ती सर्रास दिसतात. अशी स्थिती आपल्याकडे नाही. पाठीला शस्त्र लावून कोणी भाजी खरेदी करायला जात नाही. यूपी-बिहारमध्ये निवडणुका असो किंवा इतर काहीही, हे चित्र कायमच दिसते. तेथे कोणताही मोठा नेता चार-पाच स्कॉर्पि​ओ घेऊन फिरतो. त्याला 'आर्म्ड गार्ड्स'चा गराडा असतो. असे चित्र आपल्याकडे झाले तर दंगल होईल.'



जिवाला धोका असल्याने शस्त्रपरवाना घेऊन पिस्तुल घेतले जाते; मात्र हे पिस्तुल घरात, लॉकरमध्ये ठेवण्याचे प्रमाण अधिक आहे. गरज पडली तर काय घरी जाऊन पिस्तुल आणायचे का? खरेच किती जणांना त्याची गरज आहे? महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यस्थेची स्थिती चांगली आहे. ​त्यात विशेषतः पुण्यात शस्त्रपरवाना मिळवण्यासाठी गर्दी करण्याची आवश्यकता नाही. - के. के. पाठक, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठवड्याला एक गुन्हेगार स्थानबद्ध

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'सोनसाखळी चोऱ्या, घरफोड्या यांसह 'स्ट्रीट क्राइम' रोखण्यासाठी गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र प्रतिबंधात्मक कारवाई कायद्यानुसार (एमपीडीए) कारवाई करण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरुवात करण्यात आली आहे. शहरातील सराईतांची यादीच माझ्या टेबलवर तयार आहे. शक्य झाले, तर दर आठवड्याला एका गुन्हेगाराविरुद्ध स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात येईल,' अशी माहिती पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांनी गुरुवारी दिली.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित वार्तालपात पाठक बोलत होते. 'शहरात सहा महिन्यांत दोन गुन्हे केलेले आणि ज्यांचा गुन्हेगारीचा आलेख सतत हलता आहे, अशांवर 'एमपीडीए'खाली कारवाई करण्यात येत आहे. 'एमपीडीए'ची कारवाई 'अॅडव्हायजरी कमिटी'समोर टिकेल, यासाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. सोनसाखळीचोर, गुंडगिरी करणारे, तसेच घरफोडी करणाऱ्या आरोपींनाही 'एमपीडीए'च्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. गुन्हेगारांना गोळीने नाही, तर कायद्याने वाकवणार आहे,' असे पाठक यांनी सांगितले.

'कलम १०७नुसार कारवाई करून सर्वसामान्यांना त्रास देण्याचा उद्देश नाही. गुंडांना त्या कलमाची भीती वाटत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांना जेरीस आणण्यासाठी 'एमपीडीए'अंतर्गत कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईमुळे गुंडांना जवळपास एक वर्ष तुरुंगामध्ये राहावे लागणार आहे,' असेही ते म्हणाले.

पोलिस प्रेझेन्स वाढवत आहेत

'पोलिसांची समाजातील दृश्यमानता (प्रेझेन्स) वाढवण्यासाठी नाकाबंदी लावण्यात येत आहे. पोलिसांकडून 'सरप्राइज चेकिंग' करण्यात येत असल्याने नागरिकांना विश्वास देण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्याला चार वाहने देण्यात आली असून, त्यातील दोन वाहने कायमस्वरुपी पॅट्रोलिंगसाठी वापरण्यात येतात. पो​लिस ठाण्याच्या आवारातील सहा संवेदनशील ठिकाणी ही वाहने चार-चार तासांसाठी उभी करण्यात येतात. पोलिसांची समाजातील दृश्यमानता वाढत असल्याचा फीडबॅकही चांगला येत आहे,' असे पाठक यांनी सांगितले.

वाहतूक पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे, हे जरी खरे असले तरी सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळी पोलिसांकडून वाहतूक नियमनच केले जाते. या काळात घोळक्याने उभे राहून कारवाई करण्यात येत नाही. वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ अधिकारी रस्त्यांवर पॅट्रोलिंग करून कोंडी होणार नाही याची काळजी घेतात. वाहतूक पोलिस सर्वसामान्यांना त्रास देतात, अशी परिस्थिती होऊ देणार नाही,' असे पाठक म्हणाले. 'नाकाबंदीदरम्यानही ५०० ते ६०० केस होतात; मात्र दंडाची रक्कम वाढवणे हा आमचा उद्देश नाही,' असेही पाठक यांनी स्पष्ट केले.





सोनसाखळी चोरांच्या मुसक्या आवळल्या

'पुणे शहराच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली, तेव्हा सोनसाखळी चोरीच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत होत्या. एका शुक्रवारी सात आणि रविवारी आठ घटना घडल्या होत्या. त्यानंतर गुन्हे शाखेत एक पथक स्थापून ४० कर्मचाऱ्यांची टीम तयार करण्यात आली. त्यांना पिस्तुल, वॉकी-टॉकी देण्यात आले आहेत. या पथकाने शहरात, तसेच राज्यातील विविध ठिकाणी छापे घालून सोनसाखळी चोरांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी सोनसाखळीचोरीचे प्रमाण घटले आहे,' असे पाठक म्हणाले. पोलिसांकडून ही कारवाई भावी काळात अशीच सुरूच राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात लवकरच सायबर पोलिस ठाणे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सायबर क्षेत्राशी संबंधित गुन्हे पुणे शहरात वाढत असल्याने लवकरच येथे सायबर पोलिस ठाणे सुरू करण्यात येणार आहे. पुढील महिनाभराच्या आतच या पोलिस ठाण्याला मंजुरी मिळेल, असे संकेत राज्य शासनाकडून मिळाले असल्याची माहिती नवनियुक्त पोलिस आयुक्त के. के. पाठक यांनी दिली.

'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या 'पुणे सुपरफास्ट' या कार्यक्रमात 'मटा'ने राज्यातील, तसेच पुण्यातील सायबर गुन्ह्यांची वाढती प्रकरणे आणि त्यासाठी असलेले अपुरे मनुष्यबळ याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. यासाठी सायबर पोलिस ठाण्यांची स्थापना करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादनही 'मटा'ने केले होते. या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन त्याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

'पुणे पोलिस आयुक्तालयासाठी स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणे तयार करण्यात येणार आहे. या पोलिस ठाण्याला महिनाभराच्या आत मंजुरी मिळेल, असे संकेतही मिळाले आहेत,' असे पाठक यांनी सांगितले.

सायबर गुन्ह्यांमध्ये पुणे देशाच्या नकाशावर ठळकपणे 'उठून' दिसत आहे. पुण्यात सायबर गुन्ह्यांमुळे करोडो रुपयांची लूट होत असताना ती रोखण्यासाठी सायबर पोलिस ठाण्याची आवश्यकता असल्याचा अहवाल पुणे पोलिसांनी राज्य शासनाला पाठवला आहे. दरम्यान, राज्यात 'सायबर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम' (सीईआरटी) स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यात पुण्याला मोठा वाटा मिळाला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रस्तावातील मागण्या

सायबर पोलिस ठाण्यासाठी प्रमुख या नात्याने सहायक पोलिस आयुक्त, सोळा पोलिस निरीक्षक आणि सुमारे १०० कर्मचाऱ्यांची फौज असावी. या पोलिसांच्या मदतीसाठी सायबर लॅब आणि सपोर्ट टीम कार्यरत असावी. घडणाऱ्या गुन्ह्यांचे विश्लेषण करून काय अंमलबजावणी करावी याचे मार्गदर्शन सपोर्ट टीम पोलिसांना करेल. त्याशिवाय हार्डवेअर, नेटवर्किंगसाठीच्या तंत्रज्ञांची टीमही असावी. या गुन्ह्यांचा तपास कायद्याच्या चौकटीत कसा झाला पाहिजे, आरोपपत्र दाखल करताना कुठल्या बाबींवर भर द्यावा, याच्या माहितीसाठी आयटी अॅक्टमधील कायदेविषयक सल्लागार मदतीला असावेत, अशा मागण्या यापूर्वी केलेल्या प्रस्तावात करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुन्हा जाणिवेची ‘धडपड’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रायोगिक रंगभूमी ही मराठी आणि त्यातल्या त्यात पुण्याच्या तरुणांना गेली अनेक वर्ष भूरळ पाडत आली आहे. आणि एकदा ही भुरळ पडली की पुढे आयुष्यभर ती खुणावतच राहाते. पुण्याच्या 'धडपड ग्रुप'बाबत हेच घडते आहे. ९०च्या दशकात ही संस्था पुण्याच्या हौशी आणि महाविद्यालयीन रंगमचीय वर्तुळात वैचारिक नाटकांना प्राधान्य देणारी म्हणून ओळखली गेली होती. सोहम करंडक ही त्या वेळेची अतिशय प्रथ‌ितयश स्पर्धा सलग ३ वर्षे पहिले अथवा दुसरे पारितोषिक मिळवून या संस्थेनी चांगलीच गाजवली होती. तसंच पुरुषोत्तम, सुमन करंडक, इनसिंक अशा महाविद्यालयीन स्पर्धा, मुंबईची चतुरंग स्पर्धा, राज्य नाट्यस्पर्धाही गाजवल्या. पं. सत्यदेव दुबे, डेव्हिड ग्रीव्हज् यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या कार्यशाळा अनुभवल्या. सारसबागेजवळील आदमबागेसारखं एक ओपन एअर थिएटर घडवून त्यात इतर नाट्यसंस्थांनी प्रयोग करावा हा उपक्रमही राबवला होता.

आता जवळपास २० वर्षांनी, आपापल्या क्षेत्रात स्थिरावून आणि जगभरातले वेगवेगळे अनुभव घेऊन पुन्हा ही मंडळी पुण्यात परतली आहेत. तेव्हा आपण एकत्र येऊन परत एकदा नाटकाच्या माध्यमातून काही जाणवणारे प्रश्न मांडावेत, ती ऊर्जा, ते चैतन्य अनुभवावे असे त्यांना न वाटते तरच नवल!

आजुबाजूला जगात जे प्रगतीचे वारे सुटले आहेत, यात प्रत्येक जण प्रगतीच्या मागे धावतो आहे. यात खरेच आपली प्रगती कुठली होते आहे, या प्रगतीची आपण किती किंमत देतो आहोत, असे काही प्रश्न प्रेक्षकांसमोर मांडण्याचा एक सहप्रवास घेऊन हे नाटक येत आहे. अश्विनी शिंगरे-देशपांडे यांनी लेखन केले असून, मयुरेश देशपांडे यांचे दिग्दर्शक आहे. योगिता भसीन, राहुल अवस्थी, अश्विनी देशपांडे, अतुल रिसवडकर, अपर्णा दीक्षित आणि घनःश्याम बंकापुरे यांनी भूमिका साकारल्या आहेत. बॅकस्टेज आणि प्रयोग सहायकाच्या माध्यमातून धडपड ग्रुपच्या पुढच्या पिढीला घेऊन हा सहप्रवास होत आहे.

धडपड या संस्थेच्या नव्या नाटकाचे नाव आहे 'लोच्या-ए-Development.' त्याचा शुभारंभाचा प्रयोग येत्या शनिवारी २३ मे रोजी सुदर्शन रंगमंचावर होतो आहे. प्रयोग सायंकाळी ६.३० वाजता होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अन्यथा मीच पुरस्कार देईन’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या स्वरभास्कर पुरस्काराचे वितरण महापालिकेने पुढील आठवड्यापर्यंत करावे; अन्यथा हा पुरस्कार स्वत: देऊ असा इशारा उपमहापौर आबा बागूल यांनी दिला आहे.

महापालिकेच्या वतीने दर वर्षी स्वरभारस्कर पुरस्कार दिला जातो. गेल्या वर्षी हा पुरस्कार ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे यांना देण्याची घोषणा पालिकेने केली होती. मात्र अद्यापही त्याचे वितरण केले नसल्याचे वृत्त 'मटा'ने प्रसिद्ध केले होते. या पार्श्वभूमीवर उपमहापौर बागूल यांनी हा इशारा दिला आहे. रखडलेले हे पुरस्कार पुढील आठवड्यात हे पुरस्कार प्रदान न केल्यास वैयक्तिक पातळीवर कार्यक्रम घेऊन हे पुरस्कार दिले जाती‌ल, असा इशारा बागूल यांनी दिला आहे. वैयक्तिक पातळीवर हे पुरस्कार दिले गेल्यास नवीन पायंडा पडेल, याची संपूर्ण जबाबदारी महापौर म्हणून आपल्यावर असेल, त्यामुळे तातडीने याचा निर्णय घ्यावा, असे पत्र बागूल यांनी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांना दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालगंधर्वांच्या तुलनेत मराठी रंगभूमी गरीबच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बालगंधर्वांच्या नाटक मंडळींचे वार्षिक उत्पन्न वीस कोटींच्या घरात होते. त्या तुलनेत आजची मराठी रंगभूमी गरीबच आहे, असे मत अभिनेते सुबोध भावे यांनी गुरुवारी मांडले.

वसंतदादा सेवा संस्था व प्रियंकाजी महिला उद्योग संस्थेच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते भावे यांना कला गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार मोहन जोशी, आमदार आनंद गाडगीळ, काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष कमल व्यवहारे, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विश्वजित कदम, रोहित टिळक, नगरसेवक संजय बालगुडे, संजीवनी बालगुडे, अभिनेत्री संस्कृती बालगुडे, माजी आमदार बाळासाहेब शिवरकर आदी या वेळी उपस्थित होते.

'बालगंधर्व, लोकमान्य टिळक यांच्या भूमिका साकारणे हे आव्हान होते. त्या केवळ भूमिका नव्हत्या. तर त्या भूमिकांतून काळ उभा करायचा होता. महापुरुषांना इतिहासाच्या पुस्तकात बंद करून ठेवणे योग्य नाही. दोन मार्क मिळवण्यापुरते त्यांचे महत्त्व नाही. त्यांनी दिलेल्या योगदानावरच आजचा भारत उभा असून, त्यांचे विचार आचरणात आणण्याची गरज आहे,' असेही भावे यांनी सांगितले.

'स्वतःचे कर्तृत्व लागते'

राजीव गांधी यांनी देशाला २१व्या शतकाचे स्वप्न दाखवले. कम्प्युटर, टेलिकम्युनिकेशन क्रांती करण्यास प्राधान्य दिले. केवळ विदेशात फिरून विकास होत नाही. त्यासाठी स्वतःचे कर्तृत्व लागते, असा चिमटा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काढला.


पुन्हा टिळक...

पुरस्कार स्वीकारताना सुबोध भावे यांना लोकमान्य टिळकांच्या भूमिकेचा पोषाख परिधान करण्यास सांगण्यात आले. त्यांनी तो केला आणि जणू पुन्हा टिळक अवतरले!




मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मायलेकीला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न

0
0

मटा प्रतिनिधी, पिंपरी

वडापावची गाडी चालवणाऱ्या मायलेकीला दोन अज्ञात व्यक्तींनी अंगावर रॉकेल ओतून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला. बुधवारी (२० मे) रात्री साडे दहाच्या सुमारास वाकड रोड येथील इव्हाना बिल्डिंगसमोर ही धक्कादायक घटना घडली. यामध्ये त्यादोघी गंभीर जखमी झाल्या आहेत.

कोयल जीवन मराठे (वय १८) व तिची आई योगिता जीवन परदेशी (३८, दोघेही रा. अष्टविनायक कॉलनी, वाकड) अशी जखमी मायलेकींची नावे आहेत. या प्रकरणी दोन अज्ञात व्यक्तींविरोधात वाकड पोलिस ठाण्यात खूनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योगिता या वाकड रोड येथील इव्हाना बिल्डिंगसमोर वडापावची गाडी चालवतात. दोघी मायलेकी काल रात्री साडे दहाच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे वडापावची गाडी बंद करून घराकडे जात होत्या. दरम्यान, पाठीमागून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी योगितावर रॉकेल ओतले व तिला पेटवून दिले. आईला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असताना कोयल सुद्धा जखमी झाली. यामध्ये योगिता ५५ टक्के तर कोयल १५ टक्के भाजली आहे. त्यांच्यावर पुण्यातील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक एन. जे. शेख तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘खासदार, आमदार काय कामाचे?’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहराचे प्रश्न सोडविण्यामध्ये विद्यमान पालकमंत्री गिरीश बापट अपयशी ठरले असल्याची टीका जलसंपदा राज्यमंत्री आणि जिल्ह्यातील शिवसेनेचे मंत्री विजय शिव‌तारे यांनी गुरुवारी केली. राज्य सरकारमधील एक भाग म्हणून यापुढील काळात शिवसेना शहराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे शिवतारे यांनी जाहीर केले. पुणेकरांनी मोदी लाटेला कौल देत आठही विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवारांना विजयी केले. शहरात भाजपचे खासदार असतानाही, मेट्रो, वाहतुकीची कोंडी, एसआरए हे प्रश्न सुटलेले नाहीत. तसेच नवीन कोणताही महत्त्वाचा प्रकल्प शहरात आलेला नाही, हे शहरातील आमदार, खासदारांचे अपयश असल्याची टीका शिवतारे यांनी केली.

शिवसेना भवन येथे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची बैठक गुरुवारी झाली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्यात आणि केंद्रात भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी असलेल्या सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शहरातील आमदारांच्या कामाच्या पद्धतीवर कडाडून टीका केली. पुणेकरांनी दाखविलेल्या विश्वास भाजपच्या आमदार, खासदारांनी गमाविला असून अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी पालकमंत्री बापट अपयशी ठरल्याची टीका करत शिवतारे यांनी घराचा आहेर दिला. संपर्कप्रमुख डॉ. अमोल कोल्हे, शहरप्रमुख विनायक निम्हण, पालिकेतील सेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ, शहर संघटक सचिन तावरे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

शिवसेना, भाजपची सत्ता राज्यात असली तरी भाजपबरोबर वाहत जायचे नाही. चुकीच्या ठिकाणी विरोध करायचा, अशी भूमिका शिवसेनेने ठरविली आहे. त्याची अंमलबजावणी करून पुणेकरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी भाजप सरकारच्या विरोधात शिवसैनिक मागेपुढे पाहणार नाहीत, असा इशाराही राज्यमंत्री शिवतारे यांनी दिला. आघाडी सरकारच्या काळात विरोधात असताना पालकमंत्री बापट पुण्याच्या प्रश्नासाठी लढत होते. मात्र पालकमंत्री झाल्यानंतर बापट यांची भूमिका बदलली असून त्यांचे शहराच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत चालले आहे. राज्य सरकार पुण्याला सापत्न वागणूक देत आहे.

मेट्रोचे फक्त गाजर : डॉ. अमोल कोल्हे

शहरातील वाहतूक कोंडी, कचरा प्रश्न कायम आहे. आरोग्य, पाणी, या मुलभूत गोष्टीही नागरिकांना मिळत नाहीत. मेट्रोचे फक्त गाजर दाखवले जात असल्याची टीका शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली. भाजप प्रयत्न करत नसल्याने सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शिवसेनेने भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेने केलेल्या आंदोलनामुळे शिक्षण हक्क कायदा, ७० हजार अनाथ बालकांच्या भोजनाचा प्रश्न सुटला. विरोध करून शिवसेनेला चक्का जाम करायचे नाही तर विकासाच्या चाकाला गती द्यायची आहे. शहरातील रस्त्यांवर बीआरटी करण्यास सेनेचा विरोध राहणार असल्याचे कोल्हे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थायीच्या बैठकीकडेही पाठ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लोकशाही दिनाला अभावानेच उपस्थित राहणाऱ्या पालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीच्याही निम्म्याहून अधिक बैठकांना दांडी मारली असल्याचे समोर आले आहे. तसेच, सर्वसाधारण सभेच्याही ४० टक्के बैठकांना आयुक्त हजरच नसल्याने पालिकेचे कामकाज ठप्प झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गुरुवारी केला.

पालिकेचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी महत्त्वाच्या बैठकांना हजर राहणे आवश्यक असताना, पुण्याच्या आयुक्तांना मात्र या बैठकांना उपस्थित राहण्यासच वेळ मिळत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. नागरिकांच्या तक्रारी सोडविल्या जात नसल्याने लोकशाही दिनात थेट आयुक्तांकडे दाद मागण्याचे अधिकार असताना, त्याकडे कुणाल कुमार यांनी पाठ फिरविल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने गुरुवारी प्रसिद्ध केले होते. याच पार्श्वभूमीवर मनसेचे गटनेते बाबू वागसकर यांनी आयुक्तांच्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेतील उपस्थितीची माहिती दिली.

गेल्यावर्षी ऑगस्टपासून मार्चअखेरपर्यंत स्थायी समितीच्या ५९ बैठका झाल्या. त्यापैकी केवळ २४ बैठकांना आयुक्त उपस्थित राहिले होते. तर, ऑगस्ट ते एप्रिलअखेरपर्यंतच्या सर्वसाधारण सभेच्या ९९ बैठकांपैकी जेमतेम ६३ बैठकांनाच आयुक्त उपस्थित असल्याचे वागसकर यांनी सांगितले. 'शहराच्या हिताचे निर्णय घेतल्या जाणाऱ्या या बैठकांना प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने आयुक्तांनी हजर राहण्याचे बंधन आहे. या बैठकांकडे त्यांच्याकडून पाठ फिरविली जात असेल, तर महत्त्वाचे निर्णय कोण घेणार? खातेप्रमुखांना निर्देश कोण देणार?', असे प्रश्न वागसकर यांनी उपस्थित केले.

शहरातील प्रश्नांकडे आयुक्तांचे लक्ष नसल्यानेच कामे अपूर्ण राहिली असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच, येत्या तीन ते चार महिन्यांत आयुक्तांच्या कामात सुधारणा झाली नाही, तर त्यांना परत बोलावून घ्यावे, अशी मागणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

३५ टक्के बैठकींना अतिरिक्त आयुक्त गैरहजर

पालिकेत गेल्या तीन वर्षांपासून अतिरिक्त आयुक्तपदी ठाण मांडून बसलेल्या राजेंद्र जगताप यांनीही सुमारे ३५ टक्के बैठकांना दांडी मारली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जुलै २०१२ पासून एप्रिलअखेरपर्यंत स्थायी समितीच्या तब्बल २३५ बैठका झाल्या. त्यापैकी, १५९ बैठकांना जगताप हजर राहिले होते, तर उर्वरित बैठकांकडे त्यांनी पाठच फिरविली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्थायी’ अध्यक्षा-पक्षनेत्यांमध्ये जुंपली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वडगावशेरी, खराडी भागातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी अखर्चित रकमेतून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी भूमिका सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत घेतली. मात्र, त्याचवेळी पेशवे पार्कमध्ये उद्यानात उभारण्यात येत असलेल्या शिवसृष्टीच्या प्रकल्पाच्या रकमेतून हे वर्गीकरण करून घ्यावे, असे सांगून स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी अरेरावी केली. त्यामुळे शिवसेनेचे गटनेते आणि कदम यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. स्थायी समिती अध्यक्षांच्या या वागणुकीचा निषेध करून सर्वच पक्षाच्या गटने‌त्यांनी बैठकीतून बाहेर पडणे पसंत केले.

वडगावशेरी, खराडी भागातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन भगत यांनी सर्वसाधारण सभेत आंदोलन केले. या आंदोलनानंतर धनकवडे यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलाविली होती. या वेळी सभागृह नेते बंडू केमसे, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, मनसेचे गटनेते बाबू वागस्कर, शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ, भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर, माजी सभागृह नेते सुभाष जगताप, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम उपस्थित होत्या. बजेटमधील अखर्चित रकमेतून पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी निधी देण्यात यावा, असा सूर सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी लावला होता. पेशवे पार्कमध्ये साडेचार कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येत असलेल्या शिवसृष्टीच्या रक्कमेतून हे पैसे द्यावेत, अशी भूमिका घेऊन कदम यांनी अरेरावीची भाषा केली.

अश्विनी कदम यांच्या या भूमिकेला हरणावळ आणि शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. शिवसृष्टी झालीच पाहिजे, अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडली. कदम यांची अरेरावी न थांबल्याने सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी बैठकीतून बाहेर पडून स्थायी समितीच्या अध्यक्षांचा निषेध केला. स्थायी समितीच्या अध्यक्षा जोपर्यंत आपली भाषा बदलत नाही, तोपर्यंत पक्षनेत्यांच्या बैठकीला बसणार नाही, असे अरविंद शिंदे यांनी सांगितले.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सभागृहात पेटवला पाण्याचा हंडा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खराडी, विमाननगरसह शहराच्या पूर्व भागांतील पाणीटंचाईवर ठोस उपाय केले जात नसल्याने शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन भगत यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेतच पाण्याचा हंडा पेटवून प्रशासनाच्या निषेधार्ह आंदोलन केले. मात्र, आंदोलन करण्याची ही पद्धत चुकीची असल्याचा ठपका ठेवून, सभागृहाची परंपरा अबाधित ठेवण्यासाठी गटनेत्यांनी नगरसेवकांना समज द्यावी, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी मांडली.

दोन महिन्यांपूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेतही भगत यांनी पूर्व भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करा, या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. या भागांतील इतर पक्षांच्या नगरसेवकांनीही त्यांना पाठिंबा दर्शविला होता. गुरुवारी सर्वसाधारण सभा सुरू होताच, भगत यांनी डोक्यावर हंडा घेऊनच सभागृहात प्रवेश केला. तसेच, सभागृहात आल्यावर त्यांनी हंड्यात कापूर टाकून तो पेटविला. विमाननगर, खराडी भागाला तीन तास पाणीपुरवठा झालाच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी महापौरांकडे केली. भगत यांच्या आंदोलनामुळे सभागृहात कोणतीही दुर्घटना घडू नये, याकरिता महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी त्यांच्या डोक्यावरील पेटता हंडा बाहेर नेण्याचे आदेश सुरक्षारक्षकांना दिले. तरीही, भगत आपल्या मागणीवर कायम असल्याने अखेर, त्यांनाही सभागृहाबाहेर काढण्यात आले.

'गेल्या अनेक महिन्यांपासून सातत्याने मागणी करूनही या भागांला पाणी मिळत नाही. सहा कोटी रुपये खर्चून पाण्याची सोय करता येऊ शकते; पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे', असा आरोप भगत यांनी केला. त्यांच्या आंदोलनानंतर पक्षनेत्यांच्या तातडीच्या बैठकीत वर्गीकरणाद्वारे सहा कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.



'आंदोलनाचा मार्ग चुकीचा'

दरम्यान, भगत यांना आंदोलन करण्याचा हक्क असला, तरी त्यांनी निवडलेला मार्ग चुकीचा होता, अशी टीका महापौर धनकवडे आणि विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी केली. 'सभागृहाचे पावित्र्य राखून आंदोलन केले गेले पाहिजे. आंदोलनाचा हक्क सर्वांना असला, तरी त्याला वेगळे स्वरूप देण्याचा हा प्रकार निंदनीय आहे', अशा शब्दांत दत्तात्रय धनकवडे यांनी भगत यांच्यावर टीका केली. तर, आंदोलनात अभिनव प्रकार जरूर असावे; पण गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत झालेले आंदोलन बालिशपणाचे आहे. अशा स्वरूपात आंदोलन करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी अरविंद शिंदे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वसाधारण सभा महिनाभर तहकूब

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी मनसे आणि शिवसेनेच्या आंदोलनांवरून तासभर गोंधळ झाला. अखेर, शहराशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा न होताच सभा महिनाभरासाठी तहकूब करण्यात आली.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू होताच, भारतीय जनता पक्षाच्या दिलीप काळोखे यांनी अतिक्रमणांवरून पालिका प्रशासनाला लक्ष्य केले. त्यांचे भाषण सुरू असतानाच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शहरात सुरू असलेल्या पावसाळापूर्व कामांवरून प्रशासनाला धारेवर धरले. नाल्यांची स्वच्छता पूर्ण झाली का, रस्त्यांची डागडुजी वेळेत होणार का, असे प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाकडे त्यांनी महापौर, आयुक्तांचे लक्ष वेधले. या विषयावर बोलण्याची अनुमती महापौर देत नसल्याने मनसेच्या काही सदस्यांनी महापौरांच्या समोरील मोकळ्या जागेत ठाण मांडले.

सर्वांनी जागेवर बसून घेतल्यानंतरच बोलण्याची संधी देण्यात येईल, अशी भूमिका महापौरांनी घेतली. मनसेचे आंदोलन शांत होत असतानाच, शिवसेनेच्या सचिन भगत यांनी खराडी, विमाननगर भागात पाणी द्या या मागणीसाठी डोक्यावर हंडा घेऊन सभागृहात प्रवेश केला. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी करतानाच, त्यांनी हंड्यात कापूर टाकला. या प्रकारामुळे सर्व सभागृह अवाक् झाले. ते पाहून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने तहकुबीची सूचना मांडली. सभागृहात नागरिकांशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप करून मनसे आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी या तहकुबीला विरोध केला. त्यावर, मतदान घेण्यात येऊन बहुमताने सभा तहकुबीला मंजुरी देण्यात आली.

मनसेची अशीही चलाखी

भाजपच्या दिलीप काळोखे यांनी सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू होताच, अतिक्रमणांवरील कारवाईबाबत प्रशासन ढिम्म असल्याचा आरोप केला. गेल्या रविवारीच तुळशीबागेत अतिक्रमणांवरून दोन गटांत झालेल्या हाणामारीमध्ये मनसेच्या नगरसेविका रुपाली पाटील-ठोंबरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे, काळोखे अतिक्रमणांविषयी मुद्दे मांडत असतानाच, मनसेने त्यावरील लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी पावसाळापूर्व कामांच्या सद्यस्थितीवरून महापौरांसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतली. त्यामुळे, अतिक्रमणाचा विषय आणि त्यावरील प्रशासनाचा खुलासा अपूर्णच राहिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घोकंपट्टीऐवजी भाषेचे आकलन जाणणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घोकंपट्टी करून केवळ लेखनकौशल्याच्या आधारे गुण मिळविण्याऐवजी विद्यार्थ्याचे विषयज्ञान, कौशल्य तपासण्यासाठी नववी-दहावीच्या प्रश्नपत्रिकेत बदल करण्याचा विचार केला जात आहे. इंग्रजीप्रमाणेच मराठीसह अन्य प्रथम भाषा विषयांसाठीदेखील कृतीवर आधारित प्रश्नपत्रिका विकसित करण्याची चर्चा राज्यात सुरू असून, तो मान्य झाल्यास २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून नववी आणि त्यापुढील वर्षापासून दहावीच्या प्रश्नपत्रिकेत बदल होईल.

राज्यात शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये होत असलेल्या बदलांमधून विद्यार्थ्यांना कृतिआधारित शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठीही त्याच स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिका विकसित करण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने (बोर्ड) यापूर्वी इंग्रजी प्रथम भाषा विषयाच्या प्रश्नपत्रिका अशाच पद्धतीने तयार केल्या होत्या. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना त्या विषयीची माहिती व्हावी, यासाठी बोर्डाने आपल्या वेबसाइटवरून इंग्रजीच्या नमुना प्रश्नपत्रिकाही उपलब्ध करून दिल्या होत्या. याच धर्तीवर आता इतर सर्व प्रथम भाषांसाठी कृतीवर भर देणाऱ्या प्रश्नांचा समावेश असणाऱ्या प्रश्नपत्रिका विकसित करण्याचा विचार सुरू आहे. शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. नंदकुमार यांनीही गुरुवारी या गोष्टीला दुजोरा दिला.

बोर्डाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनीही बोर्डाच्या पातळीवर त्यासाठीचा विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. 'पुनर्रचित अभ्यासक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्नपत्रिकांमधील असे बदल विचाराधीन आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात नववीच्या आणि त्यानंतर दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे बदल केले जातील. त्यासाठीच्या कार्यशाळा सध्या सुरू आहेत. या बदलांसदर्भातील अंतिम निर्णय झाल्यानंतर इंग्रजीच्या प्रश्नपत्रिकांविषयीच्या निर्णयाप्रमाणेच याही निर्णयावर कार्यवाही करण्यात येईल; तसेच त्या विषयी विद्यार्थ्यांनाही माहिती दिली जाईल,' असे म्हमाणे यांनी सांगितले.

असे असतील बदल

कृतीवर आधारित प्रश्नांच्याच जोडीने परिच्छेदावर आधारित प्रश्न, आकलनावर आधारित प्रश्न, लेखन कौशल्यांना चालना देणारे आणि निबंधांपेक्षा थोड्या पद्धतीचे प्रश्न, शंभर शब्दांमध्ये उत्तरे लिहासारखे प्रश्न, व्याकरणाचा अभ्यास तपासण्यासाठी उपयोजनावर आधारित प्रश्न आदी बाबींचा नव्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये समावेश असण्याची शक्यता आहे. हिंदी, तेलुगू, कन्नड, सिंधी, उर्दू भाषांसाठी हे बदल असतील. संस्कृत भाषेच्या प्रश्नपत्रिकांच्या बाबतीतही हे बदल होण्याची शक्यता आहे. इतर सर्व राज्यांमधील पद्धतीप्रमाणे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी सर्व माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी संस्कृतच्या प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे संस्कृतमधून उपलब्ध करून देणे आणि भाषांतराऐवजी परिच्छेदावर आधारित प्रश्नांचा समावेश करण्याचा विचार शिक्षण खात्याच्या पातळीवर सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नवी पालिका गरजेचीच’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहराचा वाढता विस्तार पाहता नवी महापालिका करण्याच्या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. याबाबतच्या मागणीवर मुख्यमंत्री असताना चव्हाण यांनी प्रस्ताव मांडण्याची सूचना केली होती.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. त्यांचा समावेश झाल्यावर पुणे महापालिकेची हद्द मुंबईपेक्षा अधिक होणार आहे. इतक्या मोठ्या परिसरात नागरी सुविधा पुरविणे पुणे महापालिकेला शक्य नसल्यामुळे पूर्व पुण्याची नवी महापालिका स्थापन करावी, अशी मागणी नगरविकास विषयातील तज्ज्ञ आणि या परिसरातील लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.

या संदर्भात चव्हाण यांना विचारले असता, ते म्हणाले, 'नवी महापालिका स्थापन करण्यात काही हरकत नाही. त्यामुळे या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. मात्र, सर्वांशी चर्चा करून सर्व घटकांना विश्वासात घ्यायला हवे.'

मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटीच्या घोषणांवर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टीका केली. 'देशात शंभर स्मार्ट सिटीज उभारण्याच्या फक्त घोषणाच होत आहेत. वर्ष झाले, तरी अद्याप त्याचे निकष आणि तपशील जाहीर होऊ शकलेला नाही, शंभर सोडा किमान दहा तरी स्मार्ट सिटीज करून दाखवा,' असे आव्हानही त्यांनी दिले.

'व्हॅट सरचार्ज' अव्यवहार्य

पुण्यासह मोठ्या शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) हटवून व्हॅटवर सरचार्ज लावण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र, या पर्यायातून ग्रामीण भागावर भुर्दंड पडणार आहे; तसेच महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशी भीती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे 'सर्व महापौर व महापालिकांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून त्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. विचार न करता असे बदल करू नयेत,' अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


टेकड्यांवर ‘टोल’ नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणेकरांना मान्य नसल्यास टेकड्यांवर प्रवेश शुल्क घेणार नसल्याचे वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक जितसिंह यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. संयुक्त व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यात येणार असल्याचे सांगून त्यांनी या चर्चेला पूर्णविराम दिला.

वन विभागाकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याने शहरातील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी नागरिकाकंडून नाममात्र प्रवेश शुल्क आकारून सुरक्षारक्षक नेमण्याचा प्रस्ताव वनाधिकाऱ्यांनी झालेल्या संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत मांडला होता. यावर उपक्रमाला सदस्यांची अनुकूलता दर्शविली होती. त्यामुळे येत्या पाच जूनपासून प्रवेश शुल्क आकारणीस सुरुवात करणार असल्याचे वृत्त 'मटा'ने प्रसिद्ध केल्यानंतर नागरिकांचा प्रचंड विरोध झाला. 'मटा'शी संपर्क साधण्याबरोबरच सोशल नेटवर्किंग साइटवर लोकांनी या शुल्कास विरोध करून वन विभागाने स्वतःचे मनुष्यबळ वाढवावे, अशी मागणी केली.

याची दखल घेऊन वन विभागाने प्रवेश शुल्क आकारणीचा निर्णय मागे घेतला आहे. 'लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन आम्ही प्रवेश शुल्क घेणार नाही,' अशी माहिती जितसिंह यांनी 'मटा'ला दिली.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मान्सूनची आगेकूच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वेळेपूर्वीच चार दिवस अंदमानात दाखल झालेल्या; परंतु नंतर तेथेच रेंगाळलेल्या मान्सूनची आगेकूच अखेर गुरुवारी पुन्हा सुरू झाली. गुरुवारी मान्सूनने अंदमान बेटाचा उर्वरित भाग, आग्नेय बंगालच्या उपसागराचा काही भाग; तसेच नैर्ऋत्य आणि पूर्वमध्य बंगालच्या उपसागराचा काही भाग व्यापला आहे. यानंतर अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर मान्सून श्रीलंकेच्या मार्गे ३० जूनपर्यंत केरळमध्ये दाखल होईल.

मान्सूनची आगेकूच सुरू असली, तरी राज्यात पारा तापलेलाच आहे. गुरुवारी मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात उष्णतेची लाट होती. राज्यातील सर्वाधिक तापमान वर्धा येथे (४७.५ अंश सेल्सियस) नोंदले गेले. विदर्भात बहुतांश ठिकाणी पारा ४५ अंशांवर होता. चंद्रपूर (४७.४ अंश), वर्धा (४७.२), अकोला (४६.२) या जिल्ह्यांमध्ये सूर्य आग ओकत आहे; पण दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी पावसाच्या सरी बरसल्याने तेथील पारा काहीसा उतरला आहे. मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी पारा ४० अंशांवर होता. पुढील दोन दिवस विदर्भात तीव्र उष्णतेची लाट, तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या तुरळक भागात उष्णतेची लाट कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

दरम्यान, गुरुवारी पुण्यात ३६.४ अंश सेल्सियस इतके कमाल तर २३.६ अंश सेल्सियस इतके किमान तापमान नोंदले गेले. पुढील दोन दिवस शहरात हवामान अंशतः ढगाळ राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

वेगवान मान्सून

अंदमानाच्या समुद्रात पोहोचलेले नैर्ऋत्य मान्सून वारे वेगाने प्रवास करत आहे. पुढील ४८ तासांत पावसाळी वारे अंदमानाच्या उर्वरित बेटांना काबीज करत अंदमानाच्या समुद्रात उत्तरेकडे सरकेल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. यामुळे मान्सून केरळमध्ये ३० मे आधीच पोहोचण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोपखेल रस्त्यासाठी धुमश्चक्री

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (सीएमई) हद्दीतून बोपखेल गावाकडे जाणारा आणि आठ दिवसांपासून बंद झालेला रस्ता नागरी वाहतुकीसाठी पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी बोपखेल ग्रामस्थांनी काढलेल्या मोर्चाला गुरुवारी हिंसक वळण लागले. मोर्चा रोखण्यासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर ग्रामस्थांनी तुफान दगडफेक केली. त्यानंतर पोलिसांनीही गावकऱ्यांवर जोरदार लाठीमार केला आणि अश्रूधुराचाही वापर केला. सकाळी सात ते दुपारी दीड वाजेपर्यंत चालेल्या या धुमश्चक्रीत १०० पेक्षा जास्त नागरिक आणि ५० पोलिस अधिकारी, कर्मचारी जखमी झाले आहेत.

बोपखेल येथील ग्रामस्थ श्रीरंग धोदाडे यांनी संबंधित रस्ता कायमस्वरूपी विनानिर्बंध सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, पुरेशी कागदपत्र नसल्याच्या कारणावरून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती; तसेच लष्कर आणि सुरक्षितता जास्त महत्त्वाची असल्याचे मत न्यायालयाने आठ दिवसांपूर्वी नोंदविले होते. त्यानंतर लष्करी अधिकाऱ्यांनी दापोडीकडून बोपखेलकडे जाणारा रस्ताच बंद करून टाकला. त्यामुळे गुरुवारी या रस्त्यावरील लष्कराने लावलेले गेट तोडून टाकून रस्ता खुला करण्याची तयारी ग्रामस्थांनी केली. याची माहिती असल्याने पोलिस सकाळी सात वाजल्यापासूनच तैनात होते.

आंदोलकांची समजूत काढण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडचे महापालिका आयुक्त राजीव जाधव, आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार, पोलिस उपायुक्त डॉ. बसवराज तेली, स्थानिक नगरसेवक संजय ऊर्फ नाना काटे हे गावात आले; पण त्यामुळे आंदोलक अधिकच संतापले. त्यानंतर नागरिकांनी जेलभरो आंदोलन करण्याची घोषणा करून पोलिसांच्या गाड्यांकडे कूच केली. बंदोबस्त वाढविण्यात आला. मात्र, या वेळी गोंधळ उडाला. पोलिस अटक करत आहेत, असा समज आणि नागरिक पोलिसांवर हल्ला करत असल्याचा अंदाज या संभ्रमातून दगडफेक सुरू झाली.

पोलिसांनी लाठीचार्ज सुरू केला आणि मोठी चेंगराचेंगरी झाली. या आंदोलनात महिला सर्वांत पुढे असल्याने त्या जास्त जखमी झाल्या; तसेच पोलिसदेखील मोठ्या संख्येने जखमी झाले. यानंतर पोलिसांनी मोठी धरपकड करून पावणे दोनशे लोकांना अटक केली. हा सर्व प्रकार सुरू असताना सैन्याच्या हद्दीत सशस्त्र जवानदेखील तैनात होते. या प्रकारामुळे पोलिस सहआयुक्त एस. रामानंद, अप्पर आयुक्त डॉ. प्रकाश मुत्याळ, कर्नल अमित कोली यांनी घटनास्थळी धाव घेतली; तसेच सकाळपासून लागू असलेली जमावबंदी दुसऱ्या दिवसापर्यंत कायम केली.

सुरक्षेच्या कारणास्तव निर्बंध

लष्कराने ताब्यात घेतलेल्या जागेतून दापोडी येथून बोपखेल गावात जाण्या-येण्यासाठी रस्ता आहे. दिघी-विश्रांतवाडी रस्त्यावरून १५ किलोमीटरचा वळसा घालून अन्य एक रस्तादेखील उपलब्ध आहे. काही वर्षांपासून दापोडी येथून जाणाऱ्या रस्त्याबाबत सैन्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव काही निर्बंध घातले होते. हेल्मेट, जाता-येताना सही, रात्री नातेवाइकांना येण्यास बंदी असे प्रकार सुरू होते. त्यातून अनेकदा वादाचे प्रसंग घडले होते.

'आदेशाचीच अंमलबजावणी'

'सीएमईचा परिसर ही लष्कराची 'ए वन' दर्जाची म्हणजेच अत्यंत महत्त्वाची जमीन आहे. हा परिसर लष्करीदृष्ट्या संवेदनशील आहे. उच्च न्यायालयानेही सीएमईमधील रस्ता नागरिकांसाठी खुला करता येणार नसल्याचा आदेश दिला आहे,' असा खुलासा 'सीएमई'तर्फे करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यासाठी धुमश्चक्री

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पुण्याजवळील लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या हद्दीतून बोपखेल गावाकडे जाणारा आणि आठ दिवसांपासून बंद झालेला रस्ता नागरी वाहतुकीसाठी पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी काढलेल्या मोर्चाला गुरुवारी हिंसक वळण लागले. मोर्चा रोखण्यासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर ग्रामस्थांनी तुफान दगडफेक केली. त्यानंतर पोलिसांनीही गावकऱ्यांवर जोरदार लाठीमार केला आणि अश्रूधुराचाही वापर केला. सकाळी सात ते दुपारी दीड वाजेपर्यंत चाललेल्या या धुमश्चक्रीत १०० पेक्षा जास्त नागरिक आणि ५० पोलिस जखमी झाले आहेत.

बोपखेल येथील ग्रामस्थ श्रीरंग धोदाडे यांनी संबंधित रस्ता विनानिर्बंध सुरू करण्याबाबत हायकोर्टात याचिका केली होती. मात्र, कोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर लष्करी अधिकाऱ्यांनी दापोडीकडून बोपखेलकडे जाणारा रस्ताच बंद केला. त्यामुळे गुरुवारी या रस्त्यावरील लष्कराने लावलेले गेट तोडून रस्ता खुला करण्याची तयारी ग्रामस्थांनी केली. आंदोलकांची समजूत काढण्यासाठी अधिकारी गावात आले. पण त्यामुळे आंदोलक अधिकच संतापले. त्यानंतर नागरिकांनी पोलिसांच्या गाड्यांकडे कूच केले. पोलिस अटक करत आहेत, असा समज आणि नागरिक पोलिसांवर हल्ला करत असल्याचा अंदाज या संभ्रमातून दगडफेक सुरू झाली. पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला आणि मोठी चेंगराचेंगरी झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ई-आधार’साठी भ्रष्टचाराचा आधार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ई-आधार कार्डची प्रिंट काढून देण्यासाठी दीडशे रुपये उकळण्याचा प्रकार रास्ता पेठेतील महा-ई सेवा केंद्रात उघडकीस आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत हा सावळागोंधळ दिसून आला. त्यामुळे या केंद्राचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे.

आधार कार्डची नोंदणी मोफत आहे; तरीही काही ठिकाणी नागरिकांकडून त्यासाठी पैसे उकळण्यात येत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यावर कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने अचानक तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये रास्ता पेठेतील महा-ई सेवा केंद्रात आधार क्रमांकाची प्रिंट काढण्यासाठी दीडशे रुपये घेण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले.

गॅस सिलिंडरच्या अनुदानासह विविध सरकारी योजना आणि शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांकाची आवश्यकता भासते. सध्या शहर व जिल्ह्यात १७० ठिकाणी आधार नोंदणी केंद्रे सुरू आहेत. तेथील मशिन्सची संख्या कमी असल्याने महा-ई सेवा केंद्रांमध्ये नागरिकांची गर्दी होत आहे. त्यामध्ये काही ठिकाणी दोन दिवसांचे वेटिंग आहे. मात्र, तातडीने नोंदणी करण्यासाठी पैसे उकळण्याचे प्रकार येरवडा, चंदननगर भागात सुरू असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने कर्मचाऱ्यांना नागरिक म्हणून नोंदणीसाठी पाठविण्यात आले. काही ठिकाणी नोंदणीसाठी पैसे घेण्यात येत असल्याचा अहवाल या पथकाने सादर केला आहे.

आधार नोंदणी पूर्णपणे मोफत असताना त्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याची तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे आली होती. या संदर्भातील तपासणी अहवाल आधार नोंदणीच्या मुख्य कार्यालयाला पाठवला असून, त्यामध्ये संबंधितांच्या केंद्राचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केल्याची माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी समीक्षा चंद्राकार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images