पालिकेच्या प्राथमिक अंदाजापेक्षाही प्रत्यक्ष नोंदणी करणारे शहरातील फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांची संख्या जास्त असली, तरी चार हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांनी पालिकेकडून प्रमाणपत्रे नेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, ही सर्व प्रमाणपत्रे 'सील' करण्यात आली आहेत.
राष्ट्रीय फेरीवाला कायदा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार पालिकेने शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण आणि नोंदणी पूर्ण केली. या नोंदणीमध्ये सुमारे १८ हजार फेरीवाल्यांची प्रमाणपत्रे पालिकेने काढली. संबंधित फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटपही करण्यात आले. तरीही अनेक फेरीवाल्यांनी पालिकेकडून प्रमाणपत्रेच नेली नव्हती. त्याबाबत, वारंवार आवाहन करूनही प्रमाणपत्रे घेण्यास फेरीवाले, पथारी व्यावसायिक पुढे येत नव्हते. अखेर, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या आदेशांनुसार व्यवसायासाठी प्रमाणपत्र घेऊन जाण्याकरिता १५ मेची अंतिम मुदत देण्यात आली. ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही पालिकेकडे अद्याप चार हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे शिल्लक आहेत. ही प्रमाणपत्रे घेऊन जाण्यास फेरीवाले, पथारी व्यावसायिक, विक्रेते पुढे न आल्याने सर्व प्रमाणपत्रे सील करण्यात आली आहेत, अशी माहिती अतिक्रमण विभागप्रमुख माधव जगताप यांनी दिली.
पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण आणि नोंदणी सुरू केल्यानंतर शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत अचानक फेरीवाले व पथारी व्यावसायिकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले. पालिकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार शहरातील फेरीवाले, विक्रेत्यांची संख्या १० ते १२ हजारांदरम्यान असेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात बायोमेट्रिक नोंदणी पूर्ण करणाऱ्या फेरीवाल्यांची संख्या १८ हजारांपर्यंत पोहोचली. तसेच, कागदपत्रांअभावी नोंदणी पूर्ण न झालेल्या व्यावसायिकांची संख्याही लक्षणीय होती; मात्र आता अनेक व्यावसायिकांनी प्रमाणपत्रेच नेली नसल्याने केवळ राजकीय हेतूसाठीच,काहींनी तात्पुरता व्यवसाय सुरू केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट