गावठाण हद्दीलगतच्या 'शेती' तसेच 'शेती ना विकास' झोनमध्ये अधिमूल्य भरून निवासी बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. औद्योगिक झोनमधील जमिनीवरही अधिमूल्य आकारून निवासी वापराला परवानगी देण्यात येणार आहे.
शेती तसेच, शेती ना विकास झोनमध्ये निवासी बांधकाम करण्यासाठी रेडिरेकनरच्या पन्नास टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत भरावी लागणार आहे. औद्योगिक झोनमध्ये निवासी बांधकामाला परवानगी देताना रेडिरेकनरच्या वीस टक्के आकारणी केली जाणार आहे. राज्यात पुण्यासह कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नगर, नाशिक, औरंगाबाद अशा सोळा मंजूर प्रादेशिक योजनांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी येत्या तीस दिवसांत नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर त्याचा अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नगर विकास विभागाचे अवर सचिव संजय सावजी यांनी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
मंजूर प्रादेशिक योजनांमधील गावठाणांचे निवासी क्षेत्र पाचशे ते एक हजार मीटरने वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. ही निवासी क्षेत्रवाढ अपेक्षित असताना गावठाणालगतच्या शेती तसेच शेती ना विकास झोनमध्ये अधिमूल्य आकारून निवासी बांधकामास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गावठाणांची हद्द निश्चित करून काही वर्षे लोटली आहेत. कालौघात गावठाणांमधील लोकसंख्या वाढली आहे. कुटुंबांची संख्या वाढल्याने गावठाण विस्ताराची गरज भासू लागली आहे. परंतु, निवासी हद्दवाढीचा विषय दुर्लक्षितच राहिला होता. ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने तात्पुरते फेरबदल करण्यात येत आहेत. त्यानुसार गावठाणापासून विवक्षित अंतरापर्यंतच्या शेती तसेच शेती ना विकास झोनमध्य निवासी बांधकाम परवानगी देण्यात येणार आहे. औद्योगिक झोनमध्ये अधिमूल्य आकारून निवासी बांधकामास परवानगी देण्यात येणार आहे.
१९९१ ऐवजी नजीकची लोकसंख्या
गावठाणापासून विवक्षित अंतरापर्यंतच्या शेती तसेच शेती ना विकास झोनमध्ये बांधकाम परवानगी देताना १९९१ ची लोकसंख्या विचारात घेण्यात येणार होती. त्यामध्येही फेरबदल करण्यात आला असून, आता १९९१ऐवजी नजीकच्या जनगणनेची लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
