Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘पूर्वेच्या ऑक्सफर्ड’ला फर्ड्या इंग्रजीची गोडी

$
0
0

सिद्धार्थ केळकर, पुणे

'केवळ चांगले इंग्रजी येत नाही, म्हणून नोकरीची संधी गेली,' असे व्हायला नको, यासाठी विद्येच्या माहेरघरातील अनेक विद्यार्थी 'साहेबा'ची भाषा शिकण्यास प्राधान्य देत आहेत. विद्यार्थ्यांची ही 'व्याप्ती' केवळ 'कॅम्पस प्लेसमेंट'ची तयारी करणाऱ्यांपर्यंत मर्यादित नसून, पहिली नोकरी सोडून दुसरी नोकरी शोधणाऱ्यांपासून, अजून शाळाही पूर्ण न केलेल्यांपर्यंत, इतकी मोठी ही 'रेंज' आहे.

पुण्यामध्ये जर्मन, फ्रेंच, जपानी आदी परकीय भाषा शिकणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र गेल्या दोन दशकांपासून आहेच; पण जोडीने इंग्रजीचे खास शिक्षण घेण्याचा ट्रेंडही मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे. अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांनी प्लेसमेंटसाठी इंग्रजी संभाषणाची; तसेच भाषेची परीक्षा घ्यायला सुरुवात केल्याने चांगले इंग्रजी ही नोकरीची गरज बनली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, इंग्रजी सुधारण्याची इच्छा असलेल्यांसाठी 'ब्रिटिश कौन्सिल'चा 'माय इंग्लिश' हा कोर्स जगात प्रथम पुण्यात सुरू होत आहे. पुण्यात इंग्रजी शिकण्यासाठी वाढत असलेली उत्सुकताच यासाठी कारणीभूत असल्याचे 'ब्रिटिश कौन्सिल'च्या संचालक (पश्चिम भारत) शेरॉन मेमिस यांनी सांगितले.

'पुणे हे मोठ्या प्रमाणावर सांस्कृतिक घुसळण होत असलेले शहर आहे. येथील विद्यार्थी आणि तरुण वर्ग महत्त्वाकांक्षी असून, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संधी मिळवण्यासाठी आपले कौशल्य वाढवण्याची या वर्गाची तीव्र इच्छा आहे. त्यामुळेच कोर्सची घोषणा केल्यापासून केवळ दोनच आठवड्यांत आमच्याकडे काहीशे लोकांनी कोर्सची चौकशी केली आहे,' असे मेमिस यांनी नमूद केले.

त्या म्हणाल्या, 'माय इंग्लिश कोर्सची चौकशी करणारा पहिला फोन एका पन्नाशीच्या गृहस्थांनी केला होता. मध्यमवयीन नोकरदारांनाही इंग्रजी सुधारण्याची गरज भासत असल्याचे यातून समोर येत आहे. कोर्सच्या प्रवेशासाठी किमान वय १८ वर्षे असूनही शालेय विद्यार्थ्यांचे अनेक पालकही आमच्याकडे कोर्सची चौकशी करत आहेत. त्यासाठी भविष्यात नवा कोर्स सुरू करण्याचाही आमचा प्रयत्न राहील.'

'चांगले इंग्रजी येण्यामुळे कॉर्पोरेट जगतात मिळणारी स्वीकारार्हता हे इंग्रजी शिकण्याचे मूळ कारण आहे. आमच्याकडे येणारे अनेक विद्यार्थी हे प्रामुख्याने नोकरी शोधणारे किंवा नोकरदार आहेत. पदवी अभ्यासक्रम संपत आलेले अनेक विद्यार्थी आमच्या स्पोकन किंवा रिटन इंग्लिशच्या वर्गांना प्रवेश घेतात. त्याचप्रमाणे करिअरमधील प्रगतीसाठी इंग्रजी वाढवणे आवश्यक असलेले विद्यार्थीही या वर्गांना येतात,' असा अनुभव 'सिम्बायोसिस'च्या 'एल्टिस' या इंग्रजी प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षक अंशुमान खुर्जेकर यांनी सांगितला.

इंग्रजीकडे अनेकजण जगाशी जोडले जाण्याची भाषा म्हणून पाहत आहेत. चांगले इंग्रजी आले, तर करिअर आणि शिक्षणामध्ये उंची गाठू शकतो, असा विश्वास असल्याने इंग्रजी शिकण्याची आकांक्षा दिसते आहे. अनेकांना त्यांच्या विषयाचे ज्ञान चांगले आहे; पण त्यांचे विचार इंग्रजीमध्ये अभिव्यक्त करता येत नाहीत. अनेक जण तर इंटरनेटचा प्रभावी वापर करण्यासाठीही इंग्रजी शिकायचे आहे, असे सांगत आहेत.

- शेरॉन मेमिस, संचालिका, 'ब्रिटिश कौन्सिल' (पश्चिम भारत)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हापूस आंबा आला आवाक्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कर्नाटकी हापूसची मोठ्या प्रमाणावर झालेली आवक आणि पावसाच्या तोंडावर रत्नागिरी हापूसचा तयार असलेल्या मालाची उपलब्धता यामुळे हापूसच्या दरात डझनामागे २५० रुपयांपर्यंत घट झाली आहे.
छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डात कर्नाटक हापूसची आवकही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामध्ये कच्च्या आणि तयार दोन्ही हापूसचा समावेश आहे. तसेच, गावरान हापूस बाजारात दाखल होण्यास प्रारंभ झाला आहे. या कारणांमुळे हापूसचे दर मोठ्या प्रमाणात उतरले आहेत. तयार रत्नागिरी हापूसच्या डझनासाठी २०० ते ३०० रुपये, तर तयार कर्नाटक हापूससाठी २५० ते ३०० रुपये दर आहे. हंगाम सुरू झाला तेव्हा रत्नागिरी हापूसचे डझनाचे दर सहासे ते सातशे रुपये डझन होते.

सध्या बाजारात रत्नागिरी हापूसची अडीच ते तीन हजार पेटीची आवक होत आहे. कर्नाटक हापूसची २५ ते ३० हजार पेट्यांची आवक होत आहे. कर्नाटक हापूसची आवक वाढली आहे. येत्या आठवड्यात रत्नागिरीपेक्षाही कर्नाटक हापूसचे दर अधिक घसरण्याची शक्यता व्यापारी युवराज काची व रोहन उरसळ यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ऑनलाइन पीएफ’ टाळला

$
0
0

सुजित तांबडे, पुणे

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेला प्रॉव्हिडंट फंड (पीएफ) वेळच्या वेळी खात्यात जमा होण्यासाठी आणि पारदर्शी कारभारासाठी एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनने (ईपीएफओ) सुरू केलेल्या ऑनलाइन 'इलेक्ट्रॉनिक चलन कम रिटर्न (ईसीआर)' सेवेच्या हेतूलाच कंपन्या आणि संस्थांनी हरताळ फासला आहे. या सर्व कंपन्यांनी ऑनलाइन पीएफ भरणे टाळले आहे.

देशभरातील नोंदणी केलेल्या सुमारे पाच लाख ७२ हजार कंपन्या आणि संस्थांपैकी तब्बल दोन लाख ४७ हजार कंपन्यांनी या वर्षी 'ऑफलाइन' कामकाज केल्याची धक्कादायक बाब ​उघड झाली. या सर्व कंपन्यांनी ऑनलाइन 'पीएफ' का भरला नाही, याची चौकशी करण्याचा निर्णय 'ईपीएफओ'ने घेतल्याने या कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

'ईपीएफओ'ने 'ईसीआर' सेवेपद्धतीच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल तयार केला आहे. त्यामध्ये अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. मार्च २०१२पासून या सेवेला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत देशभरात पाच लाख ७२ हजार कंपन्यांनी या सेवेअंतर्गत नोंदणी केली आहे. या सेवेमध्ये कंपन्यांना 'पीएफ'चा भरणा करण्यासाठी असलेला 'फॉर्म ५ ए' ऑनलाइन भरता येतो. या वर्षभरात तब्बल दोन लाख ४७ हजार कंपन्यांनी 'फॉर्म ५ ए' ऑनलाइन भरला नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या सेवेअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सुमारे दोन लाख ३० हजार कंपन्या आणि संस्थांमध्ये सुमारे एक कोटी १९ लाख कर्मचारी काम करत आहेत. मात्र, त्यापैकी एक लाख ५७ हजार कंपन्या आणि संस्थांमध्ये एकही कर्मचारी नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. 'ईसीआर' सेवा सुरू होण्यापूर्वी कंपन्यांना 'ईपीएफओ'च्या कार्यालयात जाऊन 'पीएफ'चा भरणा करावा लागत होता. त्या वेळी कागदपत्रे गहाळ होण्याचे प्रकार घडायचे. एखाद्या कर्मचाऱ्याबाबत माहिती हवी असल्यास विलंब लागायचा. कर्मचारी एका ​कंपनीतील नोकरी सोडून दुसऱ्या संस्थेत रुजू झाल्यावर जुन्या कंपनीकडून वर्षभराचा 'पीएफ' कपात करण्यात येत असे. दुसऱ्या संस्थेत कर्मचारी गेल्यावर त्या ठिकाणी 'पीएफ' ट्रान्फर करण्याची प्रक्रियाही अवघड असायची. या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी 'ईपीएफओ'ने 'पीएफ'चा ऑनलाइन भरणा करण्यासाठी सुविधा सुरू केली.

या सुविधेनुसार प्रत्येक कंपनी किंवा संस्थेला नोंदणी करण्यासाठी 'ईसीआर' पोर्टलची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नोंदणी केल्यानंतर आयडी आणि पासवर्ड देण्यात येतो. त्यावरून संबंधित कंपन्या किंवा संस्था ऑनलाइन भरणा करू लागल्या आहेत. कोणत्याही कर्मचाऱ्याबाबत माहिती विचारण्यात आल्यानंतर ती ताबडतोब देणे शक्य झाले आहे. या ऑनलाइन सेवेला ऑफलाइन करण्याचे काम करणाऱ्या कंपन्यांना आता चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.

पुण्यातील कंपन्यांची माहिती होणार संकलित

ऑनलाइन 'ईसीआर' सेवा असतानाही ऑफलाइन काम करणाऱ्या पुण्यामधील काही कंपन्या आणि संस्था आहेत. त्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले असल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

३४ हजार ६०४ कंपन्या आणि संस्थांची डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटची नोंदणी नाही

१३ हजार कंपन्यांचे पिन कोड चुकीचे

खात्यामध्ये चुकीच्या नोंदी करणाऱ्या एक हजार २५० कंपन्या

तोडगा ​न निघाल्याने देशभरातील ६७९ कोटी रुपयांची एक लाख दहा हजार चलने ही फिल्ड ऑफिसर्सकडे प्रलंबित

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पीडब्रेकर हवेत निकषांनुसारच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील सर्व गतिरोधक (स्पीडब्रेकर्स) हे 'इंडियन रोड काँग्रेस'च्या (आयआरसी) निकषांनुसारच असले पाहिजेत, असे स्पष्ट आदेश हायकोर्टाने दिले असल्याने पालिकेने 'आयआरसी'च्या निकषांचे उल्लंघन करणारे स्पीडब्रेकर्स ताबडतोब काढून टाकावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

स्पीडब्रेकर्स उभारण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेण्याचे बंधनही हायकोर्टाने घातले असून, पालिकेने शहरातील सर्व स्पीडब्रेकर्स 'आयआरसी'च्या निकषांनुसारच उभारावेत, असे आवाहन नागरिक चेतना मंचाच्या मेजर जनरल (निवृत्त) सुधीर जठार यांनी केले आहे. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना पाठविलेल्या सविस्तर पत्रात त्यांनी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

'आयआरसी'ने ठरवून दिलेल्या निकषांमध्ये बदल करून स्पीडब्रेकर्स उभारण्याची कोणतीही सवलत महापालिकेला नाही. राज्यात महापालिका हद्द, ग्रामीण भाग अथवा राष्ट्रीय महामार्ग, अशा कोणत्याही ठिकाणी 'आयआरसी'ने दिलेल्या निकषांनुसारच स्पीडब्रेकर्स उभारले जावे, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई हायकोर्टाने १० वर्षांपूर्वीच्याच एका निकालात दिले आहेत. तसेच, त्यानुसार निकषांमध्ये न बसणारे सर्व स्पीडब्रेकर्स तातडीने काढून टाकून निकषांनुसार बांधावेत, अशा सूचनाही सर्व महापालिका आयुक्तांना केल्या गेल्या होत्या. शहरात अनेक ठिकाणी महापालिकेने वेगवेगळ्या स्वरूपात स्पीडब्रेकर्स उभारले असून, त्याचा फटका वाहनचालक आणि नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. स्थानिक गरजेनुसार हे स्पीडब्रेकर उभारण्यात आल्याचा दावा पालिकेच्या पथ विभागातर्फे केला जात असला, तरी अनेक ठिकाणी 'आयआरसी'च्या निकषांची पायमल्ली झाली असल्याचे आढळून आले आहे.

'हे स्पीडब्रेकर नकोतच'

शहरात अनेक ठिकाणी बसवण्यात आलेल्या नियमबाह्य स्पीडब्रेकरचा वाहनचालकांना प्रचंड त्रास होतो आहे. स्थानिक गरजेनुसारच हे स्पीडब्रेकर उभारण्यात आल्याचा दावा पालिकेने केला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र हे स्पीडब्रेकर बसवताना आयआरसीच्या नियमांची पायमल्ली पालिकेकडून झाली आहे. त्यामुळे हे स्पीडब्रेकर काढून टाकण्याची मागणी नागरिकांकडून होते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बीएसएनएल’चा गुगली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लँडलाइन सेवेला उर्जितावस्था आणण्यासाठी भारत संचार निगम लिमिटेडने सुरू केलेल्या रात्री नऊ ते सकाळी सात वाजेपर्यंत मोफत कॉल योजनेला भुरळून जाऊन रात्रभर कॉल करणाऱ्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो. कारण लँडलाइनच्या 'कॉम्बो' आणि स्पेशल प्लॅन घेतलेल्या ग्राहकांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अन्य ग्राहकांना लाभ मिळणार नसला, तरी सर्वांच्याच मासिक शुल्कात वाढ करण्याची संधी 'बीएसएनएल'ने साधली आहे.

'बीएसएनएल'च्या लँडलाइनवरून रात्री नऊ ते सकाळी सात वाजेपर्यंत देशभरातील कोणत्याही नेटवर्कच्या लँडलाइन आणि मोबाइलवर मोफत कॉल करता येणार आहे. मात्र, या योजनेत लँडलाइनच्या सर्वच प्लॅनचा समावेश नाही. लँडलाइन-ब्रॉडबँड (कॉम्बो) प्लॅन आणि लँडलाइनच्या स्पेशल प्लॅन असणाऱ्या ग्राहकांना मोफत कॉल करता येणार आहेत. अन्य प्लॅन असणाऱ्यांना 'बीएनएनएल'कडे या सेवेची मागणी करावी लागणार आहे. या योजनेचा हेतू लँडलाइनला उर्जितावस्था आणण्याचा असला, तरी त्यानिमित्ताने 'बीएसएनएल'ने मासिक शुल्क वाढविले आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ न घेणाऱ्या ग्राहकांकडूनही शुल्क वसूल करण्यात येणार असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होेत आहेत. लँडलाइनकरीता ग्रामीण भागात सर्वांत कमी मासिक म्हणजे १२० रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. तो दर आता १४० रुपये केला आहे. शहरी भागातील ग्राहकांसाठी कमीत कमी १४० रुपये मासिक शुल्क आहे. त्यामध्येही वाढ झाली असून, आता १६० रुपये भरावे लागणार आहेत. या योजनेच्या नावाखाली 'बीएसएनएल'ने केलेली ही भाडेवाढ असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्गात तो एकटाच विद्यार्थी

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

राज्यात नवी कॉलेजे आणि तुकड्यांना मान्यता देण्यावरून मंत्री महोदयांमधील मतभेद चव्हाट्यावर येत असतानाच, काही ठिकाणी एकेका विद्यार्थ्यासाठीही एक आख्खी तुकडी चालविण्याची वेळ कॉलेजांवर आल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळेच की काय, पॉलिटेक्निकच्या तिसऱ्या वर्षात एकटेपणाला कंटाळलेल्या जालन्याच्या अनिकेत वैद्य या विद्यार्थ्याला किमान डिग्रीला तरी नवे मित्र मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.

नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारकडे सादर होणारे तुकड्यावाढ आणि नव्या कॉलेजांच्या मान्यतांचे प्रस्ताव चर्चेचा विषय ठरतात. यंदा नव्या कॉलेजांना मान्यताच देणार नसल्याचे राज्य सरकारचे धोरण नुकतेच एका शासकीय आदेशाद्वारे जाहीर झाले आहे. राज्यात सर्वत्र असे धोरण सरसकट लागू करणे योग्य नसल्याने त्याविषयी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे उच्चशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी गुरुवारी मुंबईत सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात एकच विद्यार्थी असलेली पॉलिटेक्निकची तुकडी सरकारला नक्कीच आपल्या धोरणांचा विचार करायला भाग पाडणारी ठरत आहे.

जालन्यामधील मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेच्या पॉलिटेक्निकचा विद्यार्थी असलेला अनिकेत कम्प्युटर सायन्सला शिकत होता. या पॉलिटेक्निकमध्ये कम्प्युटर सायन्ससह सिव्हिल, मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल ब्रँचमधून विद्यार्थी शिक्षण घेतात. पॉलिटेक्निकच्या पहिल्या वर्षी एकूण २५, तर दुसऱ्या वर्षी एकूण ११ विद्यार्थी वर्गात होते असे अनिकेत सांगतो. मात्र, तिसऱ्या वर्षी केवळ अनिकेत हाच एकटा विद्यार्थी पॉलिटेक्निकमधून कम्प्युटर सायन्स शिकत होता. त्याच्यासाठी दोन बेंच आणि फळा लावून एक वर्ग तयार करण्यात आला होता. या आख्ख्या वर्गात गेले वर्षभर आपण एकट्यानेच क्लास अटेंड केल्याचे अनिकेतने 'मटा'ला सांगितले.

आपल्या पालकांना या विषयीची कल्पना होती. कॉलेजमध्ये पुरेशा सुविधा उपलब्ध झाल्याने यंदा फर्स्ट क्लासपेक्षा चांगली कामगिरी करून, पुण्यात इंजिनीअरिंगला प्रवेश मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे त्याने नमूद केले. इंजिनीअरिंगला आल्यानंतरच आपले वर्षभराचे एकटेपण संपणार असल्याचा विश्वासही त्याने व्यक्त केला.

तिसऱ्या वर्षात मला एकट्यालाच वर्गात बसावे लागत होते. इतर विद्यार्थी नापास झाल्याने ही परिस्थिती ओढावली. कॉलेजचे प्राध्यापक वा स्टाफशी चर्चा केल्यानंतर, 'इतर मुलं नापास झाले, त्यात आमची चूक नाही,' अशी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत होती. प्रॅक्टिकल्स व्यवस्थित केले. कॉलेजने मला पूर्णवेळ कम्प्युटर लॅबची सुविधाही उपलब्ध करून दिली होती.

- अनिकेत वैद्य, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतदारयादीकडे पुन्हा पाठ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मतदारयादीशी आधार क्रमांकाची जोडणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आयोजित केलेल्या विशेष मोहिमेला रविवारी पुणेकर नागरिकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला. अनेक मतदारकेंद्रांवर दिवसभर निवडणूक विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते, परंतु, नागरिकांनी या मोहिमेकडे पाठ फिरविली.

मतदारयादीतील नोंदीशी आधार क्रमांक, तसेच मोबाइल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी जोडण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने देशभरात दिले आहेत. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून रविवारी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील साडेसात हजार मतदान केंद्रांवर यासाठी केंद्रस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. परंतु, या मोहिमेस नागरिकांचा थंडा प्रतिसाद मिळाला.

अनेक केंद्रांवर दिवसभरात फक्त सात-आठ अर्ज आले होते. मार्च ते जुलै या तीन महिन्याच्या कालावधीत राष्ट्रीय मतदार याद्या शुध्दीकरण व प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) हाती घेण्यात आला आहे. आधार, मोबाइल व इमेलआयडी जोडण्यासह दुबार मतदारांची नावे कमी करणे, यादीत दुरुस्ती करणे, अशी कामे यामध्ये हाती घेण्यात येणार आहेत. मतदान केंद्रांवरील या विशेष मोहिमेबरोबरच निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन जोडणीही करता येणार आहे.

दरम्यान, आधार कार्ड नसलेल्या नागरिकांसाठी विधान भवनामध्ये आधार नोंदणी केंद्रही सुरू करण्यात आले आहे. येत्या जून महिन्यापर्यंत मतदारयादीतील नोंदींशी ८० टक्के आधार क्रमांकांच्या जोडणीचे उद्दिष्ट निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनास दिले आहे. परंतु, या मोहिमेत सहभागी होऊन आधारची जोडणी करणे, किंवा दुबार नावे कमी करण्याच्या कामात नागरिकांची उदासीनता दिसून आल्याने प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे.

मतदारांच्या आधार क्रमांकाच्या जोडणीसाठी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन नोंदणी करता येईल, अशी माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी समीक्षा चंद्राकार यांनी दिली. दरम्यान, दारूवाला पुलावरील जीवनधारा अपंग शाळेच्या केंद्रावर बीएलओ उपस्थित नसल्याने या केंद्रावर गोंधळ झाला. यासंदर्भात चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बालभारती’चे बोगस ‘फेसबुक पेज’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'बालभारती'च्या बोधचिन्हाचा सिनेमाच्या पोस्टरसाठीचा दुरुपयोग नुकताच उघड झाला असतानाच, आता 'बालभारती'च्या नावाने एक फेसबुक कम्युनिटीही चालवली जात असल्याचे समोर आले आहे. 'बालभारती'शी कोणताही थेट संबंध नसलेल्या या अकाउंटवरून 'बालभारती'चा कॉपीराइट असलेला मजकूर थेट शेअर होत असल्याने, हे कॉपीराइट्स केवळ तांत्रिकतेमध्येच अडकून पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

facebook.com/balbharati.book या लिंकवर ही कम्युनिटी सुरू आहे. 'बालभारती'च्या नावाचा, 'बालभारती'च्या अधिकृत बोधचिन्हाचा आणि 'बालभारती'च्या विविध पुस्तकांमधील कविता आणि कथांचा या कम्युनिटीमध्ये थेट वापर होत आहे. कम्युनिटीच्या माहितीविषयीच्या पानावर 'या पानावर प्रसिद्ध होणारे साहित्य 'संकलित' करण्यासाठी इंटरनेटसारख्या माध्यमाचा वापर केलेला आहे. त्याचे श्रेय सर्वस्वी त्यांच्या निर्मात्यांचे आहे. या सर्व साहित्याचे व्यावसायिक हक्क वा अधिकार त्यांच्या प्रकाशकांकडे आहेत. त्यामुळे या साहित्याचा व्यावसायिक उपयोग करू नये,' ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. तसेच, 'हे पान बालभारतीचे अधिकृत पान नाही' हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे; मात्र ही माहिती तशी दुर्लक्षितच राहत असल्याने, या पेजवरील मजकुराच्या प्रेमापोटीच या कम्युनिटीला चार हजारांवर लाइक्स मिळाल्याचे दिसून येत आहे.

'बालभारती'चे असे कोणतेही अधिकृत फेसबुक पेज नाही, असे संस्थेचे संचालक चंद्रमणी बोरकर यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. बालभारतीच्या नावावर चालणाऱ्या या फेसबुक पेजवरील माहितीचा आढावा घेऊन, त्यामध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास, योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


काळवीट, हरणांच्या संख्येत वाढ

$
0
0

प्राणीगणनेतील निष्कर्ष

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वर्षभर झालेल्या पावसामुळे वन्यप्राण्यांना भरपूर खाद्य आणि पाणीही उपलब्ध झाल्याने यावर्षीच्या प्राणीगणनेमध्ये सर्व प्राण्यांची संख्या वाढल्याची माहिती पुढे आली आहे. भीमाशंकर अभयारण्यातील भेकर आणि पिसोरींची, तर सुपे आणि मुयरेश्वर अभयारण्यांतील काळवीट आणि चिंकारा हरणांच्या संख्येत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. भीमाशंकर अभयारण्य सोडल्यास इतर कोणत्याही वन क्षेत्रात बिबट्याच्या अस्तित्त्वाच्या खुणा देखील सापडलेल्या नाहीत.

वन विभागातर्फे वन कर्मचाऱ्यांनी जंगलात फिरून मिळविलेले पुरावे आणि बुद्धपौर्णिमेच्या रात्री पाणवठ्यावर केलेली प्राणीगणनेतील निष्कर्ष नुकतेच जाहीर केले आहेत. वनाधिकाऱ्यांनी भिमाशंकर अभयारण्यातील दोन भागात ३६, मयुरेश्वर अभयारण्यामध्ये ६, नान्नजमध्ये १५, करमाळ्यात १० तर रेहेकुरी अभयारण्यात ११ पाणवठ्यांवर रात्रभर बसून प्राणीघणना केली होती. यामध्ये वनकर्मचाऱ्यांबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि निसर्गप्रेमी सहभागी झाले होते.

प्राणीगणनेमध्ये या वर्षी वन्यप्राण्यांची संख्या वाढली असल्याचे आकडे मिळाले आहेत. यंदा वर्षभर पाऊस झाल्यामुळे अन्नाची उपलब्धता वाढल्याने प्राण्यांसाठी पोषक वातावरण होते. मे महिन्यांपर्यंत पाणी असलेल्या पाणवठ्यांची संख्या या वेळी जास्त होती. तरी देखील सर्व पाणवठ्यांवर यंदा चांगले प्राणी बघायला मिळाले, अशी माहिती मुख्यवनसंरक्षक सुनील लिमये यांनी दिली. भीमाशंकरमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सांबराचे प्रमाण घटले असले तरी भेकर, रानकोंबड्या आणि पिसोरींची संख्या वाढल्याचे स्पष्ट झाले. भेकर आणि पिसोरी यांची संख्या वाढणे हे चांगल्या प्रतीच्या जंगलांचे प्रतीक असते. बिबट्याच्या अस्तित्वाच्या खुणा दिसल्या; पण तो पाणवठ्यावर प्रत्यक्ष दिसला नाही, असे लिमये यांनी सांगितले.

रेहकुरी अभयारण्य

काळवीट - ४५२

कोल्हा - १५

खोकड - ३

पुणे विभागात बिबट्या नाही

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यामध्ये गावकऱ्यांना दिवसाआड बिबट्याचे दर्शन होत असले तरी, येथील गावांपासून जवळच असलेल्या भीमाशंकर अभयारण्याच्या परिसरात एक बिबट्या दिसत नाही. दर वर्षी प्राणी गणनेमध्ये बिबट्याच्या अस्तित्वाच्या खुणा दिसत असल्या तरी त्याला प्रत्यक्ष कोणी पाहिलेले नाही. केवळ भीमाशंकरच नव्हे तर करमाळा, सुपे, रेहेकुरी आणि नान्नज अभयारण्य क्षेत्रातही बिबट्याची नोंद झालेली नाही.

पुणे विभागातील बहुतांश वनक्षेत्रालगत सध्या भटक्या कुत्र्यांची समस्या गंभीर झाली आहे. भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील भटकी कुत्री तर टोळ्या करून जंगलात जातात आणि सांबरांच्या शिकारी करीत असल्याच्या घटना वारंवार पुढे आल्या आहेत. पण कुत्र्यांना मारण्यास परवानगी नसल्याने वन विभागाने याबाबत मौन बाळगले आहे. या वर्षीच्या प्राणीगणनेमध्ये सांबरांची संख्या उल्लेखनीय घटल्याची माहिती पुढे आली आहे. शिकारींमुळे सांबरांची संख्या घटली का, असा प्रश्न प्राणिप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नळ पाणी योजना रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, भोर

वेल्हे बुद्रुक ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगर पंचायतीमध्ये झाल्याने राष्ट्रीय पेय जल योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली नळ पाणी योजना रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. ही योजना रद्द केल्याने वेल्ह्यातील ग्रामस्थांचा पाणी प्रश्न सुटण्याची चिन्हे मावळली आहेत.

वेल्हे बुद्रुकसाठी राष्ट्रीय पेय जल योजनेंतर्गत एक कोटी ९२ लाख ६५ हजार रुपयांची नळ पाणी योजना सरकारतर्फे मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील ५४ लाख ११ हजार ९९३ रुपयांचा पहिला हप्ताही ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करण्यात आला. मात्र, फेब्रुवारी महिन्यामध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती औद्योगिकीकरण अधिनियम १९६५ नुसार वेल्हे बुद्रुक ग्रामपंचायतीचे नगर पंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेचा संदर्भ देत जिल्हा परिषदेने नळ पाणी योजना रद्द केल्याचे वेल्हे ग्रामपंचायतीला कळवले आहे.

ही योजना रद्द केल्याचे कळविल्यामुळे वेल्हेकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. सरकारच्या लाल फितीच्या तांत्रिक अडचणीचा फटका वेल्हेकरांना बसला असून, 'ना घर का, ना घाट का' अशी स्थिती पाणी पुरवठा योजनेची झाली आहे.

सरकारने ३१ मे २०१४ रोजी पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यातील वेल्हे बुद्रुक, पौड, घोडेगाव, वडगाव या ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अद्यापही याबाबतचा अध्यादेश सरकारने काढलेला नाही. मात्र, या घोषणेचा संदर्भ घेऊन जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने वेल्हे ग्रामपंचायतीला पाणी पुरवठा योजना रद्द करीत असल्याचे पत्र पाठविले. 'वेल्हे बुद्रुक हे गाव नगर पंचायत म्हणून घोषित करण्यात आल्याने सदर गाव नागरी क्षेत्रांत समाविष्ट झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पेय जल योजनेंतर्गत गाव, वाड्यांसाठी नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांची अंमलबजावणी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामासाठी देण्यात आलेला निधीही परत द्यावा,' असे स्पष्ट निर्देश पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. यामुळे वेल्हे ग्रामस्थांची मोठी पंचाईत झाली आहे.

ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय

नळ पाणी योजना रद्द करण्यात येऊ नये असा ठराव करण्यासाठी वेल्हे बुद्रुकमध्ये ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली. नगर पंचायत केव्हा होईल हे नेमके सांगता येत नाही. नगर पंचायत होईपर्यंत ही योजना पूर्णत्वाला जाईल, त्यामुळे मंजूर झालेली नळ पाणी योजना रद्द करू नये, असा ठराव करून तो जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला, अशी माहिती सरपंच संतोष मोरे आणि उपसरपंच सुनील राजिवडे यांनी दिली.

योजना का हवी?

वेल्हे बुद्रुकमध्ये सध्या असणारी योजना १९८९मध्ये कानंद नदीच्या वसंत बंधाऱ्यावर बांधण्यात आलेली आहे.

त्या वेळी गावाची लोकसंख्या एक हजार ते बाराशे इतकीच होती.

सध्याची लोकसंख्या साडेचार ते पाच हजार आहे.

त्यामुळे पाणीपुरवठा अपुरा पडतो. खासगी विंधन विहिरींनाही पुरेसे पाणी नाही. त्यामुळे पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

पाणी योजनेसाठी जेथून पाणी उपलब्ध होते, त्या ठिकाणी मासेमारी होते.

तेच पाणी फिल्टर न करताच सध्या ग्रामस्थांना पुरविले जाते.

वितरण योजनतही अनेक अडचणी आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खोदकामांचा रहदारीला अडसर

$
0
0

हडपसर : महापौर आणि महापालिका आयुक्तांनी आदेश देऊनही हडपसरमध्ये जागोजागी रस्त्याच्या कडेने खोदकामाचा राडारोडा पसरला असून, त्यामुळे नागरिकांना चालणेही मुश्किल झाले आहे. एप्रिल महिन्यात सर्व खोदकामे पूर्ण करावी असा आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिल्यानंतरही हडपसरमध्ये केबलसाठी खोदलेले काम पूर्ण झाले नाही. गाडीतळ येथील खोदकामामुळे राडा रोडा रस्त्यावरच पडून राहिल्याने नागरिकांना रस्त्यावरून चालणेही मुश्किल झाले आहे. खासगी कंपनी व महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी खोदकाम केलेला रस्ता काम पूर्ण करून आहे तसा करायचा आहे. मात्र, तसे होत नाही. राडारोडा उचलण्याकडे खासगी कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. याबाबतीत खासगी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस महापालिका दाखवेल का? असा प्रश्न नागरिकांनी विचारला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘घेणाऱ्या’ हातांमध्ये वाढच!

$
0
0

संदीप भातकर, येरवडा

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून लाचखोरांवर सातत्याने कारवाई होत असूनही राज्यात दर वर्षी लाचखोरांच्या संख्येत वाढ होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत सव्वाचार हजारांहून अधिक लाचखोरांना लाच घेताना जेरबंद करण्यात आले आहे. 'सद्‍रक्षणाय खलनिग्रहणाय'चे ब्रीदवाक्य मिरवणारे खाकी वर्दीवाले पोलिस लाचखोरीत अव्वल ठरले आहेत. सव्वाचार हजार लाचखोरांमध्ये हजारहून अधिक पोलिसांचा, तर महसूल खात्यातील नऊशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. चालू वर्षातील मागील चार महिन्यांत तब्बल साडेपाचशेहून अधिक लाचखोर जाळ्यात सापडले आहेत.

सरकारी कार्यालायांत नागरिकांची कामे करून देण्यासाठी अनके सरकारी अधिकारी, कर्मचारी लाचेची मागणी करतात. लाच न दिल्यास संबंधित नागरिकांना कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे सांगून कामे लांबणीवर टाकली जातात. अखेरीस काही नागरिक वैतागून कामे पूर्ण करण्यासाठी नाइलाजास्तव लाच देणे भाग पडते, तर काही जागरूक नागरिक लाचेची तक्रार थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करत असल्याने लाचखोरांना जेरबंद करण्यात यश मिळाले आहे. लाचलुचपत विभागाकडून लाच घेणाऱ्यांविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. तक्रारदारांना लाचखोरांची तक्रार सुलभपणे करता यावी, याकरिता १०६४ टोल फ्री क्रमांक आणि मोबाइल अॅप विकसित केले आहे. पुणे विभागात गेल्या चार महिन्यांत ९४३ नागरिकांनी या क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार केली आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे लाचलुचपत प्रतिबंधक अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान यांनी दिली.

सरकारी कार्यालयांत लाच घेण्यात मागील वर्षी महसूल खाते 'अव्वल' क्रमांकावर, तर खाकी वर्दीवाले दुसऱ्या क्रमांकावर होते. मागील पाच वर्षांत पोलिस खात्याने तीन वर्षे, तर महसूल खात्याने दोनदा 'अव्वल' क्रमांक पटकावला आहे. पालिकेने तीन वर्षे तिसरा क्रमांक मिळवला असून, चौथ्या आणि पाचव्या स्थानासाठी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि 'महावितरण'मध्ये 'चुरस' होती.

लाचलुचपत विभागाकडून दर वर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या यादीत महसूल आणि पोलिस खात्यामध्ये अव्वल क्रमांक पटकावण्याची जणू स्पर्धाच सुरू असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. गेल्या पाच वर्षांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळे रचून एक हजारांहून अधिक पोलिस, तसेत महसूलच्या साडेनऊशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांना, तर पालिकेचे सुमारे तीनशे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जेरबंद करण्यात यश आले आहे. विशेष म्हणजे २०१३ साली आठशे पाच लाचखोरांना अटक केली होती. विभागाकडून लाचखोरांवर जोरदार कारवाई सुरू असतानाही मागील वर्षी २०१४ साली दुप्पट म्हणजे सोळाशेहून अधिक लाचखोर लाच घेताना सापळ्यात अडकले आहेत. तरीही चालू वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांतच लाचखोरांचा आकडा पाचशेच्या पुढे पोहोचला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन दिवसांत दुसरे मोबाइल स्टोअर फोडले

$
0
0

पुणे : नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्त्यावरील (फर्ग्युसन कॉलेज रोड) मोबाइल स्टोअर फोडून सव्वासहा लाख रुपयांचे मोबाइल चोरल्याची घटना सोमवारी पहाटे घडली. चोरट्यांनी मोबाइल शॉपीचे शटर उचकटून दुकानातील २१ हँडसेट आणि चार टॅब्लेट चोरले आहेत. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. कर्वेनगर येथे दोन दिवसांपूर्वीच मोबाइल स्टोअर फोडून २३ लाख रुपयांचे हँडसेट चोरीस गेले आहेत. त्यापाठोपाठ गोखले रोडवरील मोबाइल शॉपी फोडण्यात आल्याने व्यावसायिक धास्तावले आहेत. शहरात मोबाइल स्टोअर फोडणारी टोळी सक्रिय झाली असून, अशाच प्रकारे गेल्या वर्षीही मोठ्या प्रमाणात दुकाने फोडण्यात आली होती.

गेल्या वर्षीही चोरट्यांनी अशाच प्रकारे तीन मोबाइल शॉपी फोडून सुमारे एक कोटी रुपयांचा ऐवज चोरला होता. चोरट्यांकडून या मोबाइलची विक्री भारत-बांगलादेश, भारत-नेपाळ या सीमांवर केली जात असल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात उघड झाले. त्यामुळे मोबाइल ट्रेस झाले, तरी ते पुन्हा रिकव्हर करण्यात अनंत अडचणी येतात. कोथरूड पोलिसांपाठोपाठ डेक्कन पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज मिळवण्यास सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्ह्यांचा विळखा कधी सुटणार?

$
0
0

प्रशांत आहेर, पुणे

गँगस्टर गजा मारणे, दिल्या चांदुलकर, श्याम दाभाडे अशा विविध टोळ्या ग्रामीण पोलिसांनी गेल्या तीन वर्षांत चिरडल्या आहेत. जिल्ह्यातील प्रमुख अशा ११ टोळ्यांवर 'मोक्का'खाली कारवाई करून ११७ गुन्हेगारांना गजाआड करण्यात आले. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील बरीचशी गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यात पोलिसांना यश आले असले, तरीही औद्योगिक वसाहतींमध्ये 'व्हाइट कॉलर' गुन्हेगारांच्या साम्राज्याला हात घालणे गरजेचे आहे.

पौड परिसरात गँगस्टर गजा मारणे याने आपल्या प्रतिस्पर्धी टोळीच्या पप्पू ऊर्फ हिरामण गावडे याचा खून केला होता. या खुनाच्या घटनेनंतर ग्रामीण पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. टोळीयुद्धातून खूनसत्र सुरू झाल्याने राज्य सरकारने या घटनांची गंभीर दखल घेतली. पुणे शहर आणि ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीत खुनाचे गुन्हे दाखल झाल्याने मारणे टोळीविरुद्ध दोन्ही ठिकाणी 'मोक्का' कायद्यानुसार कारवाई केली गेली. ग्रामीण पोलिसांनी मारणे टोळीविरुद्ध 'मोक्का'अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले आहे. गावडे खुनाच्या गुन्ह्यालाच 'मोक्का' लावण्यात आला आहे.

पौड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २०१३मध्ये दोन टोळ्या 'मोक्का'खाली गजाआड केल्या आहेत. या टोळ्यांनी दरोडे घालून सर्वसामान्यांना वेठीस धरले होते. सध्या या दोन्ही टोळ्या गजाआड असून, त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. गेल्या वर्षी वडगाव मावळ, नारायणगाव, तळेगाव दाभाडे आणि पौड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत प्रत्येकी एक टोळी 'मोक्का' कायद्याखाली गजाआड करण्यात आली आहे. या चार गुन्ह्यांत ५१ आरोपी अटकेत आहेत. वडगाव-मावळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गुन्ह्यातील टोळीने एक्स्प्रेस-वेवर दरोडे घातले होते. ही टोळी गजाआड झाल्याने एक्स्प्रेस-वेवरील दरोडे कमी झाले आहेत.

या वर्षी ग्रामीण पोलिसांनी पौड, लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, चाकण (०२) पो​लिस ठाण्यांच्या हद्दीत पाच टोळ्यांविरुद्ध 'मोक्का'खाली कारवाई करण्यात आली आहे. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक मनोज लोहिया आणि अप्पर अधीक्षक विजयकुमार मगर यांनी कारवाई करून या टोळ्या गजाआड केल्या आहेत. तळेगाव दाभाडे, चाकण आणि लोणावळा परिसरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिसांनी 'मोक्का'चे हत्यार उपसून गुन्हेगारांना जेरीस आणण्याचे प्रयत्न केले आहेत. पुढील किमान दोन वर्षे तरी या टोळ्या तुरुंगामध्ये राहतील.

मारणे टोळी आणि अधिकाऱ्यांची 'विश्वासार्हता'

ग्रामीण पोलिस दलातील काही अधिकाऱ्यांची काही ना काही कारणांमुळे चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मारणे टोळीविरुद्ध तपास सुरू असताना पौड पोलिस ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांना बदलण्यात आले. त्यातील एका अधिकाऱ्याची बदली त्यांच्या संशायस्पद वागण्यामुळे झाली. गावडे खुनातील तक्रारदाराविरुद्ध दरोड्याच्या तयारीचा गुन्हा दाखल झाला. त्याला गजाआड करण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याची उचलबांगडी करण्यात आली. त्या अधिकाऱ्याच्या बदलीवरून गोंधळ निर्माण झाला आणि त्यानंतर त्याने आपल्यावर झालेल्या कारवाईविरोधात 'मॅट' कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. एखाद्या संवेदनशील गुन्ह्यातील तक्राराविरुद्ध अशा प्रकारची कारवाई झाली, तर त्याची दखल घेतली जाणार हे माहीत असतानाही अशा प्रकारची कारवाई झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. याशिवाय पौड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जमिनीचे ताबे देणे, रस्ते तयार करून देणे यांसारख्या प्रकारांत पोलिस राजरोस लक्ष घालतात, याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतल्याचे कारवाईतून दिसले आहे.

मारणे टोळीविरुद्धच्या तपासात अनेक गोष्टी घडल्या. दोन तपासाधिकारी बदलण्यात आले. एका अधिकाऱ्याची बदली झाली, तर दोन कर्मचारी निलंबित करण्यात आले. या घटनांनी तपासाची दिशा नेमकी काय होती, त्यावर कोणाचा अंकुश होता, यावर खल झाला आहे.

एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'पुण्यातील गुन्हेगारी लोखंडी हातांनी चिरडली पाहिजे,' असे आदेश देत होते, तर दुसरीकडे पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. तपासाधिकारी का बदलण्यात आले, त्यात नेमका कोणाला फायदा होणार होता, तपासाधिकाऱ्यावर संशय येत असेल तर व​रिष्ठांनी ठोस भूमिका का घेतली नाही, तसेच या वरिष्ठांच्या आडून कोणी आपला हेतू साध्य तर करत नव्हता ना, अशी शंका उपस्थित व्हावी, इतक्या भानगडी या तपासादरम्यान झाल्या आहेत. अखेर या गुन्ह्याचे आरोपपत्र दाखल झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

BSNL, MNGL ला खोदाई शुल्कात निम्मी सवलत

$
0
0

पुणे : शहरात रस्ते खोदाईसाठी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) यांना खोदाई शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे, तर इन्फ्रा-२ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी महावितरणकडून तेवीसशे रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. शहरातील नागरिकांना सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी कंपन्यांकडून विविध प्रकल्पांतर्गत खोदाई केली जाते. त्याचा फायदा शहरातील नागरिकांना होणार असल्याने खोदाई शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. 'सरकारी कंपन्यांना खोदाई शुल्कात सवलत देण्यात आली असली, तरी प्रतिवर्षी त्यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या शुल्कात १५ टक्के वाढ केली जाणार आहे', अशी माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिली. महावितरणच्या पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता नीळकंठ वाडेकर यांच्याशी चर्चेनंतर तेवीसशे रुपये शुल्क निश्चित झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


PF आहे?... ‘UAN’ अॅक्टिव्हेट करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनच्या (ईपीएफओ) पुणे कार्यालयाने 'पीएफ आपल्या दारी' ही मोहीम सुरू केली आहे. पीएफ कपात होणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) अॅक्टिव्हेट करण्यासाठी या मोहिमेअंतर्गत १३ ठिकाणी केंद्र आणि चार मोबाइल केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.

'पीएफ' खाते असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याने नंबर अॅक्टिव्हेट करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ही मोहीम आहे. त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही एका केंद्रावर जाऊन 'यूएएन' नंबर आणि मोबाइल नंबर देणे गरजेचे आहे. ही माहिती दिल्यानंतर त्यांचा 'यूएएन' नंबर अॅक्टिव्हेट करून देण्यात येत असल्याचे सहायक पीएफ आयुक्त बी. बी. वागदरी यांनी सांगितले.

कम्प्युटरविषयी माहिती​ नसणाऱ्यांना 'यूएएन' नंबर अॅक्टिव्हेट करून देणे आणि मार्गदर्शन करणे हादेखील या केंद्रांचा हेतू आहे. ३१ मेपर्यंत सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा या कालावधीत ही केंद्रे सुरू राहणार असल्याचे वागदरी यांनी स्पष्ट केले.

'यूएएन' नंबर अॅक्टिव्हेट केल्यानंतर प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या 'पीएफ' खात्यात किती रक्कम भरण्यात आली आहे, ही माहिती मोबाइल किंवा कम्प्युटरवर पाहता येणार आहे; तसेच ई पासबुकद्वारे 'पीएफ' खात्यातील तपशील आणि 'यूएएन' कार्डची प्रिंट करून घेणे शक्य होणार आहे. नोकरीत बदल केल्यानंतर 'पीएफ' ट्रान्स्फर किंवा 'पीएफ' काढून घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

पीएफ आयुक्त ​वैशाली दयाल आणि डी. के. सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पीएफ आयुक्त वागदरी, विवेक गोठखिंडीकर, ​निरज सिंग, रितेश पावा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून ही केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. मोबाइल केंद्रांद्वारे शहराच्या विविध भागात जाऊन नागरिकांना माहिती देण्यात येत आहे.

अशी होते प्रक्रिया

कर्मचाऱ्यांनी केंद्रावर जाण्यापूर्वी आपापल्या कंपनी किंवा संस्थेकडून 'यूएएन' क्रमांक घ्यावा. केंद्रावर 'यूएएन' नंबर आणि मोबाइल नंबर देणे अत्यावश्यक आहे. त्या क्रमांकावरून कर्मचाऱ्याची माहिती भरण्यात येईल. मोबाइलवर पिन नंबरचा एसएमएस येईल. 'ईपीएफओ'च्या www.epfindia.gov.in आणि www.epfindia.com या वेबसाइटवर 'यूएएन' पोर्टल देण्यात आला आहे. त्यावर पिन नंबर टाकल्यानंतर कर्मचाऱ्याला पासवर्ड मिळेल. त्यावरून 'पीएफ' खात्यातील माहिती पाहता येईल.

'यूएएन'ची केंद्रे

'ईपीएफओ' मुख्यालय, गोळीबार मैदान

व्हीआयटी कॉलेज, बिबवेवाडी

भारती विद्यापीठ, एरंडवणा

वसंतदादा शूगर इन्स्टिट्यूट, मांजरी

भारत फोर्ज, मुंढवा

वर्लपूल कंपनी, एमआयडीसी रांजणगाव

बजाज अलायन्स, येरवडा

हिंदुस्थान अँटिबायोटिक कंपनी, पिंपरी

पिंपरी चिंचवड स्मॉलकेज इंडस्ट्रीज

ईपीएफओ कार्यालय, आकुर्डी

पियाजो कंपनी, बारामती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळावर बस? माहितीच नाही...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लोहगाव विमानतळावरून पुण्यात येण्यासाठी पीएमपीची बससेवा कार्यान्वित असल्याचे विमानतळातून बाहेर येणाऱ्या नागरिकांना माहितीच होत नसल्याचे सोमवारी केलेल्या पाहणीत निदर्शनास आले. विमानतळाबाहेरील आवारात पीएमपी बस कोठे थांबते, ती बस किती वेळाच्या अंतराने असते, त्याची माहिती देणारा फलक यापैकी एकही दर्शनी भागात दिसत नाही.

गेल्या काही वर्षांत पुण्याचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला असून, शहराची महानगराच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. शहरात मोठमोठ्या कंपन्या, आयटी पार्कची संख्या वाढली आहे. वाहनांची संख्या ४० लाखांवर गेली आहे. अशी परिस्थिती असताना, शहराला नागरी सेवा पुरविणाऱ्या लोहगाव विमानतळावर जाण्यासाठी शहरातून केवळ एका मार्गावरून सार्वजनिक वाहतुकीची सोय उपलब्ध आहे. मात्र, पुण्याबाहेरून आलेल्या व्यक्तीला या सुविधेची माहिती होईल, अशी परिस्थिती नाही.

पीएमपीची डेक्कन-लोहगाव विमानतळ (१५८ अ) अशी बससेवा आहे. डेक्कन येथून सकाळच्या टप्प्यात साडेदहा, बारा आणि सव्वाबारा वाजता बस आहेत. डेक्कनवरून बस निघाल्यानंतर साधारणपणे पाऊण तासात बस विमानतळावर पोहोचते. विमानतळावर कमीतकमी वेळ थांबून पीएमपी बसचा पुन्हा परतीचा प्रवास सुरू होतो. पीएमपीच्या एका बाजूच्या प्रवासासाठी ६० रुपये तिकीट मोजावे लागते. सोमवारी केलेल्या पाहणीत विमानतळाच्या आवारात पीएमपी बसस्टॉप कोठेच निदर्शनास आला नाही. तेथील एका वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्याकडे विचारणा केली असता, एका दिशेला हात करून बस तिकडे थांबते, असे त्याने सांगितले.

पीएमपी बसबरोबरच विमानतळाच्या बाहेरील आवारात प्रीपेड रिक्षा व कॅबची सुविधा दिवस-रात्र उपलब्ध आहे. नागरिकांना शहरात इच्छित स्थळी जाण्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, त्यासाठी पीएमपी बसच्या तुलनेत अधिक पैसे मोजावे लागतात. त्याउलट पीएमपी बसचे तिकीट खूप कमी आहे; तसेच महापालिका भवन येथून लोहगावसाठी खूप बस आहेत. त्या बस विमानतळापासून काही अंतर अलीकडून लोहगावच्या दिशेने जातात. त्यामुळे तेथे उतरून जाणे शक्य आहे.

विमानतळापासून डेक्कनपर्यंत...

पीएमपी ६० रुपये

रिक्षा २२० रुपये

कॅब (नॉन एसी) ४०० रुपये

कॅब (एसी) ५०० रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टिळकांच्या चित्रपटाला राज्याचेही पन्नास लाख

$
0
0

पराग करंदीकर, पुणे

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जीवनावर चित्रपट करण्यासाठी दिग्दर्शक विनय धुमाळे यांनी केंद्र सरकारकडून अडीच कोटी रुपयांचे अनुदान घेऊनही तब्बल पंधरा वर्षे चित्रपट रखडल्याचे उघडकीस आल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता धुमाळे यांनी याच प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडूनही पन्नास लाख रुपयांचे अनुदान घेतले असल्याचे पुढे आले आहे. धुमाळे यांनी केंद्राबरोबरच आणि राज्य सरकारलाही सतरा वर्षे अंधारात ठेवले असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

पुण्यातील माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते विष्णू रामचंद्र कमळापूरकर यांना ही माहिती मिळविली आहे. धुमाळे यांनी केंद्र सरकारकडून तब्बल अडीच कोटी रुपयांचे अनुदान घेतल्यानंतर पंधरा वर्षांनीही हा चित्रपट प्रसिद्ध न झाल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने प्रसिद्ध केले होते. 'हा चित्रपट पूर्ण केला असून, २००५मध्ये त्याच्या सीडी संबंधित विभागाकडे दिला आहे,' असा दावा धुमाळे यांनी त्यावेळी केला होता. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा चित्रपट नव्याने करण्याची तयारी केली जात असून पुढील काही महिन्यांमध्ये तो प्रदर्शित होईल, असेही त्यांनी नमूद केले होते.

राज्य सरकारचे अवर सचिव अ. ल. पाटील यांनी या प्रकरणी दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये धुमाळे यांना १२ मार्च १९९८च्या शासन निर्णयानुसार ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. ही कार्यवाही सोळा वर्षांपूर्वी झालेली असल्याने त्याच्या अनुदान मागणीचा अर्ज, विविध नोटिंग्ज किंवा ठराव याचा तपशील उपलब्ध होत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्या वेळच्या शासन ठरावाची प्रत त्यांनी उपलब्ध करून दिली असून, त्यामध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये हा प्रकल्प ८० लाख रुपयांचाच असल्याचे म्हटले आहे. या चित्रपटाच्या पूर्ततेबाबत आपल्याला माहिती नसून ही माहिती संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांच्याकडे उपलब्ध होऊ शकेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

निर्मितीबाबतच प्रश्नचिन्ह

शासकीय अनुदान दिल्यानंतर त्या प्रकल्पाचे काय झाले, याचा पाठपुरावा न करण्याची सरकारी बाबूंची अनास्था या प्रकाराने पुन्हा एकदा समोर आली आहे. धुमाळे यांनी हा चित्रपट पूर्ण केला असता, तर चित्रपटामध्ये किंवा त्याच्यासाठी काम केलेला एकही कलाकार किंवा तंत्रज्ञ माहिती देण्यासाठी पुढे येत नसल्याने या चित्रपटाच्या निर्मितीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरीतील वृद्धेची पेटवून घेऊन आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

राहत्या घरामध्ये अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतल्यामुळे एका ६२ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली. पिंपरीतील संत तुकारामनगर येथील ईडब्ल्यूएस स्कीम येथे सोमवारी सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली.

विठाबाई सुदाम अरगेल असे आत्महत्या करणाऱ्या वृद्धेचे नाव आहे. विठाबाई पिंपरीत त्यांच्या भावासमवेत राहत होत्या. भाऊ व त्यांची बायको त्यांची देखभाल करत होते. सोमवारी दुपारी त्या घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर गेल्या आणि त्यांनी दरवाजाला आतून कडी लावून घेतली. त्यानंतर बाथरूममध्ये जाऊनन अंगावर रॉकेल ओतून त्यांनी पेटवून घेतले. दरम्यान, त्यांच्या भावाच्या म्हणण्यानुसार विठाबाई यांचे मानसिक संतुलन ठीक नव्हते. मला पुढे कोण सांभाळणार, असे त्या सारख्या म्हणत असायच्या. त्यामुळे त्यांनी तणावातून आत्महत्या केली असावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरून धूर येत असल्याचे पाहून परिसरातील नागरिकांनी अग्निशमन दलास कळवले होते; मात्र अग्निशमन दल येण्यापूर्वी परिसरातील नागरिकांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला. त्यानंतर बाथरूममधून धूर येत असल्याचे दिसून आले. तेथे पाहिले असता विठाबाई मृतावस्थेत आढळून आल्या. तसेच घटनास्थळी असलेला रॉकेलचा कॅन पोलिसांनी जप्त केला. पोलिस निरीक्षक बी. मुदीराज यांनी घटनास्थळी भेट दिली.

कमेंटवरून मारहाण

फेसबुकवर मैत्री करून मुलींची फसवणूक आणि लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्काराच्या घटना घडल्या असताना आता एका तरुणाला फेसबुकवर कमेंट पोस्ट केल्याने बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. म्हाळुंगे इथे ही घटना घडली. फेसबुक अकाउंटवर कमेंट पोस्ट केल्याच्या रागातून पाच जणांच्या टोळक्याने एका तरुणाला लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सारथी’चा लाभ चार लाखांना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका राबवत असलेल्या 'सारथी हेल्पलाइन' उपक्रमाचा दोन वर्षांत सुमारे सव्वाचार लाख जणांनी लाभ घेतला आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने सोमवारी (१८ मे) दिली.

महापालिकेच्या विविध विभागांकडील नागरी सेवा-सुविधांची माहिती नागरिकांना तात्काळ उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक संगणकीकृत हेल्पलाइन (कॉलसेंटर) १५ ऑगस्ट २०१३ रोजी सुरू करण्यात आले. त्याद्वारे १५ ऑगस्ट २०१३ ते १५ मे २०१५ या कालावधीत ९१ हजार ९८९ नागरिकांनी संपर्क साधून माहिती आणि त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण केले. तसेच एक लाख ८७ हजार ६९ नागरिकांनी महापालिकेच्या वेबसाइटवरून 'सारथी'बाबत माहिती घेतली.

वेबलिंक, मोबाइल अॅप्लिकेशन, ई-बुक इत्यादींच्या माध्यमातून मराठी भाषेबरोबरच इंग्रजी आणि हिंदी भाषांमध्येही सारथी पुस्तिका उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ चार लाख २७ हजार ५८२ नागरिकांनी घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेच्या विविध विभागांशी संबंधित २७ हजार ३४० तक्रारी हेल्पलाइनवर प्राप्त झाल्या. त्यापैकी २६ हजार ५८१ तक्रारींचे निराकरण झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, हे प्रमाण ९७.२२ टक्के असल्याचे म्हटले आहे. 'सारथी'च्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला राज्य शासनाकडील राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान व स्पर्धेअंतर्गत दहा लाख रुपयांचे प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक यापूर्वीच प्राप्त झाले आहे.

सारथी सेवेचा गोषवारा

माध्यम लाभार्थी व्यक्तींची संख्या

वेबसाइट व वेबलिंक १ लाख ८७ हजार ६९

हेल्पलाइन ९१ हजार ९८९

पीडीएफ पुस्तिका ८७ हजार ३६०

ई-बुक ४५ हजार १६

मोबाइल अॅप्लिकेशन ८ हजार ५२३

छापील पुस्तिका ७ हजार ६२५

एकूण ४ लाख २७ हजार ५८२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images