Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

शिक्षिका प्रशिक्षणाचा बट्ट्याबोळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठासाठी अभ्यासकेंद्र म्हणून नोंदणी केलेल्या पुण्यातील प्रज्ञा बालवाडी शिक्षिका प्रशिक्षण केंद्राचा 'कारभार' बुधवारी उघड झाला. विद्यार्थिनींना परीक्षा केंद्राची माहितीच न देणाऱ्या या केंद्रामुळे तीस विद्यार्थिनींवर परीक्षेपासून वंचित राहण्याची परिस्थिती ओढविली. विद्यापीठाच्या पुढाकारातून हॉल तिकीट नसतानाही या विद्यार्थिनींना परीक्षा देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने, पुढील अनर्थ टळला.

केंद्राच्या विद्यार्थिनींची बुधवारी 'बालसंगोपन व रंजन प्रमाणपत्र' विषयाची परीक्षा होती. त्यासाठी या विद्यार्थिनींची 'चाणक्य मंडल' संस्थेच्या परीक्षा केंद्रामध्ये सोय करण्यात आल्याचे पत्र संबंधित केंद्र संचालक प्रा. जयश्री घाडगे यांना पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार या विद्यार्थिनींनी नूमवि शाळेमध्ये परीक्षेसाठी वेळेवर हजर राहणे अपेक्षित होते. मात्र, घाडगे यांनी त्या पत्राची दखल न घेतल्याने, परीक्षेवेळी विद्यार्थिनींनी नेमके कोणत्या ठिकाणी जावे, असा प्रश्न पडल्याची तक्रार पालकांनी 'मटा'कडे केली. ऐनवेळी केलेल्या धावपळीनंतर घाडगे यांनी विद्यार्थिनींना नूमवि मुलींच्या शाळेमध्ये परीक्षेसाठी नेले. मात्र, त्या ठिकाणीही या विद्यार्थिनींकडे हॉल तिकीट नसल्याने अडचण निर्माण झाली. अखेर परीक्षा केंद्र समन्वयक संजय राऊत यांनी ऐनवेळच्या अडचणीसंदर्भातील विद्यापीठाची तरतूद विचारात घेऊन या विद्यार्थिनींना 'पीआरएन' क्रमांकाच्या आधारे परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली. या गडबडीत विद्यार्थिनींना पेपर देण्यासाठी अर्धा तास उशीर झाल्याने, राऊत यांनी या विद्यार्थिनींसाठी परीक्षेची वेळही वाढवून दिली.

परीक्षा सुरू असतानाच 'मटा' प्रतिनिधीने परीक्षा केंद्राला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यावेळी श्रीमती घाडगे यांनी विद्यापीठाचीच चूक असल्याचा आरोप केला. परीक्षेविषयीची जबाबदारी अभ्यास केंद्राची नसून, संबंधित परीक्षा केंद्र आणि विद्यापीठाचीच असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या पुणे विभागीय केंद्राने मात्र यात अभ्यास केंद्राचीच चूक असल्याचे स्पष्ट केले. 'चाणक्य मंडल'च्या परीक्षा केंद्राने विद्यार्थिनींची योग्य सोय केल्याने गोंधळ टळल्याचेही विभागीय केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले.

नेमके काय घडले?

प्रशिक्षण केंद्राच्या विद्यार्थिनींची बुधवारी 'बालसंगोपन व रंजन प्रमाणपत्र' विषयाची परीक्षा होती. त्यासाठी या विद्यार्थिनींची 'चाणक्य मंडल' संस्थेच्या परीक्षा केंद्रामध्ये सोय करण्यात आल्याचे केंद्र संचालकांना पाठवले होते. त्यानुसार विद्यार्थिनींनी नूमवि शाळेत परीक्षेसाठी हजर राहणे अपेक्षित होते. मात्र, घाडगे यांनी त्या पत्राची दखल न घेतल्याने, परीक्षेवेळी विद्यार्थिनींनी नेमके कोणत्या ठिकाणी जावे, असा प्रश्न पडल्याची तक्रार पालकांनी 'मटा'कडे केली.

'कारवाई करणार'

या प्रकाराविषयी मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांच्याशी संपर्क साधला असता, विद्यापीठ या पुढील काळात निष्क्रिय आणि जबाबदारी झटकणाऱ्या अभ्यास केंद्रांची मान्यता काढणार असल्याचे ते म्हणाले. विद्यापीठाच्या अॅकेडमिक कौन्सिलमध्ये या विषयीचा एक ठराव नुकताच संमत करण्यात आला आहे. येत्या वर्षभरात राज्यातील अशा सर्वच केंद्रांची मान्यता काढून, विद्यापीठाची यंत्रणा अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून संबंधित अभ्यासकेंद्रावर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘रेन हार्वेस्टिंग’नंतरही सवलत नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

महंमदवाडी येथील ४१० सदनिका असलेल्या न्याती इस्टेट हौसिंग सोसायटीने पाणीबचत आणि पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी 'रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्पा'ची उभारणी केली; पण तरीही पालिकेकडून त्यांना मिळकतकरात कोणतीच सूट मिळत नसल्याची तक्रार केली जात आहे. टँकरच्या खर्चात बचत करणाऱ्या सोसायटीला पालिकेकडून मात्र अपेक्षित सवलत मिळत नसल्याचे गाऱ्हाणे मांडले जात आहे.

रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्प करण्यापूर्वी सोसायटीला उन्हाळ्यात दिवसाला ३५ टँकर मागवावे लागत होते. या प्रकल्पामुळे आता उन्हाळ्यात १५ टँकरवरच सोसायटीची गरज पूर्ण होत असून, पाण्याची बचत केली जात आहे. रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्प करणाऱ्या मिळकतींना पालिकेतर्फे पाच टक्के सूट दिली जाते. त्यासाठीचा सर्व पत्रव्यवहारही पालिकेकडे करण्यात आला आहे; पण अद्यापही त्यासाठीची कोणतीच सवलत मिळत नसल्याची माहिती सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'मटा'ला दिली.

न्याती इस्टेटने २०११ पासून रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्पाला सुरुवात केली आहे. सोसायटीच्या साडेतीन एकराच्या आवारात पाच ठिकाणी बोअरवेल घेण्यात आले असून, त्याच्या शेजारीच पाच फूट लांबी, रुंदी व दहा फूट खोली असलेले खड्डे घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे, सोसायटीतील आणि टेरेसवरील पावसाचे सर्व पाणी यात साठवले जाते. तेथून फिल्टरद्वारे ते बोअरवेलमध्ये जिरविले जाते. त्यामुळे, त्यातील पाण्याची पातळीही वाढत असल्याने सोसायटीला भेडसावणारा पाणी प्रश्न बऱ्याच अंशी दूर होऊ शकला आहे.

सवलतीविनाच बिले

रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर २०११ पासूनच मिळकतकरात सवलत दिली जावी, अशी मागणी सोसायटीतर्फे पालिकेकडे केली आहे. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही पालिकेने त्याची कोणतीच दखल घेतली नसून, सवलतीविनाच बिले पाठवली जातात.

टँकरची संख्या निम्म्यावर

रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्प करण्यापूर्वी सोसायटीला उन्हाळ्यात दिवसाला ३५ टँकर मागवावे लागत होते. या प्रकल्पामुळे आता उन्हाळ्यात टँकरची संख्या निम्म्यावर अर्थात १५वर आली आहे. यामुळे पाण्याची बचत केली जात आहे, असे असतानाही पालिकेकडून मात्र मिळकतकरात सूट मिळत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवीगाळ करून लुटणाऱ्या तिघांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दुचाकी आडवी घातल्याच्या कारणाने तिघा तरुणांनी एकाला शिवीगाळ करून त्याच्या गळ्यातील अडीच लाख रुपये किमतीची सोनसाखळी जबरदस्तीने हिसकावून नेल्याची घटना मंगळवारी पहाटे बिबवेवाडी येथे घडली. या घटनेची माहिती पोलिस कंट्रोलला कळविल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पीडित तरुणाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे पाठलाग करून आरोपींना अटक करण्यात यश मिळविले.

अतुल शिंदे (वय २८, रा. मार्केट यार्ड) यांनी या प्रकरणी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. गणेश दुशन्त सोनवणे (२४, रा. लुल्लानगर), आकाश राजेंद्र सपकाळ (२३, रा. सुखसागर नगर) आणि विजय कुंभार (रा. शाहू वसाहत, पर्वती पायथा) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिंदे हे मंगळवारी पहाटे दोन वाजता पर्वती पायथा येथून गाडीवरून चालले होते. त्या वेळी शिंदे यांनी त्यांची दुचाकी आरोपींच्या गाडी आडवी घातल्याच्या कारणावरून त्या तिघांनी शिंदेला शिवीगाळ केली तसेच त्याच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावून नेली.

पोलिसांशी झटापट करणाऱ्यांवर गुन्हा

दत्तवाडी येथे मंगळवारी पहाटे दोन वाजता गोंधळ करणाऱ्या तरुणांना घरी जाण्यास सांगणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांशी झटापट केल्याप्रकरणी दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप यादव यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. रशिद राजमंहमद शेख (४९), जाफर रशिद शेख (२९) आणि एक महिला (सर्व रा. दत्तवाडी) यादव हे त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत पेट्रोलिंग करीत होते. त्या वेळी त्यांना महाराष्ट्र मित्र मंडळ येथे आरोपी रशिद शेख हा इतर मुलांसह घोळका करून आरडा-ओरडा करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्या वेळी फिर्यादी यांनी त्यास घरी जाण्यास सांगितले असता त्याने हुज्जत घातली. तसेच, फिर्यादीसोबत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांशी झटापट केली.

शारीरिक छळवणूक करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा

एका अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने बांधकामाचे काम करायला भाग पाडून आणि तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याची घटना हडपसर येथील वैदुवाडी येथे घडली. या प्रकरणी एका महिलेने हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून राजन्ना गंगाराम भुल्ले (३५) व लक्ष्मीबाई राजन्ना भुले (३०, दोघेही रा. वैदुवाडी, हडपसर) यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

भुल्ले यांनी या घटनेतील पीडित मुलीला लहानपणापासून त्यांच्या घरी ठेवून घेतले असून त्यांनी तिला जबरदस्तीने बांधकामाचे काम करायला भाग पाडले. तसेच, त्यातून मिळणारे वेतनही तिला दिले जात नसे. तसेच, तिच्या मुलभूत गरजाही पूर्ण केल्या जात नव्हत्या. सदर मुलगी फिर्यादी यांना वैदुवाडी येथे आढळून आली. तेव्हा त्यांनी तिची माहिती विचारली असता, वरील प्रकार उघडकीस आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गर्भवतींना ‘१०८’ सेवेचे वरदान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दुर्गम भागासह खेड्यापाड्यात 'इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस'ची (इएमएस) अर्थात १०८ ची अॅम्ब्युलन्स सेवापोहोचल्याने सुमारे तीन हजार बालकांचा सुखरूप जन्म झाला आहे. ग्रामीण भागातील गर्भवतींना हॉस्पिटलपर्यंत सुखरूप नेण्याची जबाबदारी 'इएमएस'ने घेतल्यामुळे निकोप प्रसूती होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

राज्याच्या आरोग्य खात्याची यंत्रणा अद्याप ग्रामीण भागात सर्वदूर पोहोचलेली नाही. त्यामुळेच खेड्यापाड्यासह दुर्गम भागातील गर्भवती महिलांना प्रसूतीसाठी दूरवर जावे लागते. दूरवर जात असतानाच प्रसुतीच्या कळा सुरू होताच वैद्यकीय उपचार मिळणे गरजेचे असते. मात्र, हॉस्पिटल दूर असल्याने घरीच प्रसूती होण्याचे प्रमाण अधिक होते. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि राज्यातील पेशंटना घरापासून हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्य सरकारने इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेसद्वारा मोफत अॅम्ब्युलन्सची सेवा कार्यान्वित केली.

राज्याच्या विविध भागात ९३७ अॅम्ब्युलन्स एका कॉलवर घटनास्थळी हजर होत आहेत. त्यामुळे १०८ वर कॉल करताच प्रसूतीसह विविध प्रकारच्या आजाराच्या पेशंटना हॉस्पिटलमध्ये पोहोचविण्याची सुविधा तत्काळ मिळत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळेच अनेक गर्भवती पेशंटना फायदा होऊ लागला असून, अनेक भागांत प्रसूतीसाठी हॉस्पिटलमध्ये जात असतानाच अॅम्ब्युलन्समध्येच प्रसूती झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

तातडीच्या अॅम्ब्युलन्सच्या सेवेद्वारे गेल्या सव्वा वर्षात राज्यात ७८ हजार ५०३ गर्भवतींना सुखरूपपणे हॉस्पिटलमध्ये पोहोचविण्यात यश आले. त्यापैकी २ हजार ९१३ प्रसूती या अॅम्ब्युलन्समध्येच झाल्या आहेत. तेथे जन्माला आलेली बालकेदेखील निरोगी आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर शेळके यांनी दिली.

पावणेतीन लाख पेशंटना फायदा

महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेसच्या '१०८' सेवेचा राज्याच्या अनेक भागात फायदा झाला आहे. गर्भवती, हृदयविकार, आग लागणे, जळणे, अपघातासारख्या विविध घटनांमध्ये '१०८' क्रमांकांच्या अॅम्ब्युलन्सचा फायदा झाला आहे. गेल्या सव्वा वर्षात दोन लाख ६८ हजार ४९७ पेशंटना लाभ मिळाला आहे. अॅम्ब्युलन्समध्ये व्हेंटिलेटरची सुविधा असल्याने ८१३ गंभीर पेशंटना जीवदान मिळू शकले, याकडेही डॉ. शेळके यांनी लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सलमान खानची शिक्षा योग्यच’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'हिट अँड रन' प्रकरणात अभिनेता सलमान खान याला कोर्टाने सुनावलेली शिक्षा योग्यच आहे, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी बुधवारी व्यक्त केले. 'सलमान खानला सेशन कोर्टाच्या निकालाची प्रत मिळाली नाही. त्यामुळे दोन दिवसांचा मिळालेला जामीन हा अंतरिम आहे. सेशन कोर्टाने दिलेला निकाल हा चुकीचा आहे; तसेच त्याच्या वकिलाने त्रुटी सिद्ध केल्यानंतरच ही केस हायकोर्टात दाखल होईल,' असेही अॅड. निकम यांनी स्पष्ट केले. कोथरूड येथे 'साहित्य दरबार'च्यावतीने 'शब्दनाद' पुस्तक प्रदर्शनाचे उदघाटन अॅड. निकम यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

सलमानला मुंबई सेशन कोर्टाने ' हिट अँड रन' प्रकरणी दोषी धरून पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेसंदर्भात विविध मतप्रवाह व्यक्त होत आहेत. या बाबत अॅड. निकम म्हणाले, 'सलमान गेली तेरा वर्षे जामिनावर होता. या कालावधीत त्याने जामिनाचा गैरवापर केला नसल्याचे हायकोर्टात अपील करण्यापूर्वी त्याला सिद्ध करावे लागणार आहे. उन्हाळ्यात कोर्टाला सुट्टी असते. त्यामुळे या खटल्यावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. तातडीची सुनावणी म्हणून सुट्टीच्या दिवशीही खटल्याची सुनावणी सुरू राहील.'

वाचन संस्कृतीचे शहर

'शब्दनाद' पुस्तक प्रदर्शनाच्या उदघाटनप्रसंगी अॅड. निकम यांनी साहित्य संस्कृतीवर भाष्य केले. 'पुणे हे वाचन संस्कृती असणारे शहर आहे. परंतु, टीव्हीवरील मालिकांमुळे वाचनसंस्कृती लोप पावण्याची भीती अथवा बुद्धी भ्रष्ट होण्याची भीती आहे. वाचनामुळे मनाने आणि विचाराने माणूस श्रीमंत होतो. त्यामुळे वाचन संस्कृती वाढत गेली पाहिजे,' असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मेट्रो’चा अभ्यास व्हावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प पुढील वीस वर्षांचा विचार करून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वांच्या सोयीचा विचार करून राबविला गेला पाहिजे. हा प्रकल्प पुणेकरांच्या माथ्यावर न मारता, सर्वसामान्य पुणेकरांचे मत जाणून घेतले पाहिजे,' अशी अपेक्षा ज्येष्ठ उद्योगपती डॉ. अरुण फिरोदिया यांनी बुधवारी व्यक्त केली. तसेच, पुणेकरांनीही मेट्रो प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेत अद्वैत बडवे स्मृती व्याख्यानात 'पुणे मेट्रो' या विषयावर डॉ. फिरोदिया यांनी आपले विचार मांडले.

'मेट्रो प्रकल्पासाठी एका कुटुंबामागे लाख ते दीड लाख रुपये इतकी गुंतवणूक आहे. हे सर्व पैसे सर्वसामान्यांच्या खिशातून जाणार आहेत. त्यामुळे मेट्रोचा सखोल अभ्यास करायला हवा. वनाज ते रामवाडी (नगर रस्ता) या मार्गावरून मेट्रो धावणार आहे. ५० ते ६० टक्के रक्कम कर्जाऊ घेऊन चालविण्यात येणारी पुणे मेट्रो फायद्यात असण्यासाठी त्याला अधिकाधिक प्रवासी असणे आवश्यक आहे. कोथरूडवरून दररोज ८५० बस सुटतात, त्यातील केवळ ३० बस नगर रस्त्याला जातात. मग, वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्ग योग्य कसा असू शकतो, असा सवाल डॉ. फिरोदिया यांनी उपस्थित केला. 'मेट्रो लवकर धावली नाही, तर फार मोठे नुकसान होणार आहे, असे चित्र काही माध्यमे रंगवत आहेत. मात्र, हा प्रकल्प सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असल्याने त्याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे,' असेही त्यांनी सांगितले.

'मेट्रो लक्ष्मी रोडवरूनही धावावी'

'मेट्रोच्या मंजूर मार्गात लक्ष्मी रोड, मंडईचा समावेश नाही. या भागात शाळा, संग्रहालये, विश्रामबागवाडा, शनिवार वाडा अशी स्थळे आहेत. या परिसरातील दुकाने व संस्थांमध्ये सुमारे दोन लाख लोक कामाला आहेत. हे लोक मेट्रोने आल्यास पार्किंगसह वाहनांची गर्दी, प्रदूषणही कमी होईल. त्यामुळे लक्ष्मी रस्त्याचा मेट्रोमध्ये अंतर्भाव असलाच पाहिजे,' असेही डॉ. अरुण फिरोदिया यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीकपातीचे पुणेकरांवर संकट?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा, जुलै अखेरपर्यंत शहराला आवश्यक असलेली पाण्याची गरज आणि शेतीसाठी सोडले जाणारे पाणी यावर चर्चा करून धरणातील पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी आज, ७ मे रोजी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा खात्याची बैठक बोलाविण्यात आली आहे.

खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार धरणांतून शहराला पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. या चार धरणापैकी टेमघर धरणात सध्या उपयुक्त साठा शिल्लक नाही. यंदा चारही धरणांत मिळून केवळ ७.३० टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे.

जुलै अखेरपर्यंत शहरातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यायचे झाल्यास अजून ४.५० टीएमसी पाण्याची गरज पडणार आहे. शेतीसाठी साडेतीन टीएमसी पाणी दिल्यास आणि गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाला उशिरा सुरुवात झाल्यास अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सध्या धरणात उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन त्याचे योग्य ते नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट आणि जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी बैठक बोलाविली आहे. सर्किट हाउस येथे गुरुवारी ही बैठक होणार असून, यासाठी जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना बोलाविण्यात आले आहे.

शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून हे पाणी शेतीसाठी सोडण्याचा मुंढवा जॅकवेलचा प्रकल्प अद्यापही पूर्ण न झाल्याने यंदा खडकवासला धरणातूनच शेतीसाठी पाणी सोडावे लागणार आहे. शेतीचे आवर्तन सोडून उपलब्ध असलेला धरणातील पाणीसाठा पिण्यासाठी अधिकाधिक दिवस पुरविता यावा, यासाठी आत्तापासूनच काही प्रमाणात पाणीकपातीचा निर्णय घेण्याची चर्चा बैठकीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रकल्पाचे नाव उपलब्ध पाणीसाठा टक्केवारी

खडकवासला १.४५ टीएमसी ७४.३०

वरसगाव ३.२८ टीएमसी २७.९१

पानशेत २.५७ टीएमसी २४.३२

टेमघर ०.० टीएमसी ०.०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सायन्स करिअरविषयी स्कीम अॅकॅडमीचा सेमिनार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दहावीनंतर सायन्सला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणकोणत्या करिअरसंधी उपलब्ध आहेत, याची समग्र माहिती देणारे मार्गदर्शन सत्र आज (८ मे) आयोजिण्यात आले आहे. 'स्कीम अॅकॅडमी'ने या सत्राचे आयोजन केले आहे.

दहावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर चर्चा सुरू होते, ती शाखानिवडीची. ज्या विद्यार्थ्यांना सायन्सला जायची इच्छा आहे, अशा विद्यार्थ्यांना शाखानिवड सोपी व्हावी, यासाठी या शाखेत पुढे काय संधी आहेत, याची माहिती या मार्गदर्शन सत्रात देण्यात येणार आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स' या कार्यक्रमाचा मीडिया पार्टनर आहे.

दहावीची परीक्षा दिलेले विद्यार्थी किंवा सध्या सायन्सला असलेले विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी हे सत्र उपयुक्त आहे. इंजिनीअरिंग, मेडिकल आदी विद्याशाखांतील करिअरबरोबरच आयआयटी प्रवेश, त्यासाठी करावी लागणारी तयारी याचीही माहिती या सत्रात दिली जाईल. 'स्कीम अॅकॅडमी'चे संचालक डॉ. डी. व्ही. विश्वनादम हे मार्गदर्शन करणार आहेत. सत्रानंतर प्रश्नोत्तराचाही तास होईल.

वेळापत्रक

सेमिनार : सायन्समधील करिअरसंधी

तारीख : शुक्रवार, ८ मे

वेळ : सायंकाळी ५ ते ८

स्थळ : पं. जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन, घोले रोड

नोंदणीसाठी संपर्क : ९१५६३ १६६६६ किंवा ९१५६३ ४६६६६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डेक्कन कॉलेजचे प्रवेश सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुरातत्त्वशास्त्र, भाषाशास्त्र आणि संस्कृतच्या अभ्यासाचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या पुण्यातील डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठामधील विविध अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

विद्यापीठाच्या वेबसाइटवरही त्या विषयीची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली असून, लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची निवड अंतिम केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे यंदापासून पहिल्यांदाच कॉलेजमध्ये एम. फिलची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे.

कॉलेजच्या वेबसाइटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कॉलेजमधील अनशन्ट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर अँड आर्किओलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, संस्कृत अँड लेक्सिकोग्राफी या विषयांसाठी एम.ए., एम. फिल आणि पीएचडीचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. एम. ए आणि एम. फिलसाठी अर्ज सादर करण्याची अखेरची मुदत १० जून, २०१५ असून, संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी २४ जूनला लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेतून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २६ जून रोजी मुलाखतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांची निवड अंतिम केली जाणार आहे.

पीएचडी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी अर्ज दाखल करण्याची अखेरची मुदत १० जून, २०१५ आहे. या उमेदवारांना आपले अर्ज २६ जून, २०१५ पूर्वी सादर करावे लागतील. या उमेदवारांसाठी ८ जुलै रोजी लेखी परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. परीक्षेतून उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांसाठी १० जुलैला मुलाखतींचे आयोजन करण्यात आले असून, त्यातून उमेदवारांची निवड अंतिम केली जाणार आहे. या विषयीची माहिती http://www.deccancollegepune.ac.in/ या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.



डेक्कन कॉलेजविषयी...

पुण्यातील येरवडा परिसरात असणारे डेक्कन कॉलेज पुरातत्त्वशास्त्र, संस्कृत आणि भाषाशास्त्राच्या संशोधनामधील एक जागतिक पातळीवरील संस्था म्हणून ओळखले जाते. कॉलेजमधील भरीव संशोधनकार्याची दखल घेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला आहे. या विद्यापीठाला 'नॅक'ने नुकतेच 'ए -ग्रेड' देऊन पुनर्मानांकित केले आहे. कॉलेजमध्ये पुरातत्वशास्त्र, संस्कृत आणि लेक्सिकोग्राफी आणि भाषाशास्त्र असे तीन स्वतंत्र विभाग आहेत. या विभागांच्या माध्यमातूनच संस्थेमधील संशोधन आणि अध्यापनाचे कार्य चालते. एम. ए. आणि पीएचडी अभ्यासक्रमांबरोबरच कॉलेजमध्ये अल्पमुदतीचे काही पदविका अभ्यासक्रमही चालविले जातात.

कॉलेजमधील तिन्ही विभागांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना थेट संशोधनांमध्ये सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. पुरातत्त्वशास्त्र, भाषाशास्त्र आणि डिक्शनरी तयार करण्याचे शास्त्र असलेल्या लेक्सिकोग्राफीच्या विद्यार्थ्यांना त्या त्या विषयातील संशोधनामध्ये काम करण्याची अशी संधी मिळवून देणारे विद्यापीठ हे देशातील एकमेव केंद्र आहे. कॉलेजमधील प्रयोगशाळा, म्युझिअम आणि कॉलेजमध्ये राबविले जाणारे विविध संशोधन प्रकल्पांमुळे ही संधी मिळते. - डॉ. वसंत शिंदे, कुलगुरू, डेक्कन कॉलेज, अभिमत विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड कोटीची औषधे भूकंपग्रस्तांना रवाना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नेपाळ येथील भूकंपग्रस्तांवर उपचारासाठी लागणारी अत्यावश्यक औषधे पाठविण्याची मोहीम राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) हाती घेतली आहे. राज्यातील विविध औषध कंपन्यांकडून संकलित करण्यात आलेली दीड कोटी रुपयांची औषधे दिल्लीला रवाना करण्यात आली आहे.

भूकंपग्रस्तांच्या औषधोपचारासाठी राज्यातील अन्य औषध कंपन्यांनी औषधे देण्याचे आवाहन एफडीएचे आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी केले आहे. नेपाळ येथे भूकंप झाल्यानंतर तेथील जखमींना औषधोपचाराची मदत करण्याची भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. पालकमंत्री आणि अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांच्या सूचनेनुसार एफडीएने औषधे गोळा करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

'नेपाळ येथील भूकंपग्रस्तासाठी औषधे पाठविण्यासाठी राज्यातील मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या विभागांच्या सहआयुक्तांना औषधे संकलनाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित विभागातील औषध कंपन्या, वितरक, घाऊक औषध विक्रेते तसेच विक्रेत्यांकडून औषधे संकलित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार औषधे गोळा करण्यात आली आहेत. राज्यातील ५६ कंपन्यांनी औषधे मदत म्हणून दिली आहेत. सुमारे दीड कोटी रुपयांची औषधे दिल्लीला पाठविण्यात आली आहेत', अशी माहिती एफडीएचे आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली.

औषधांचे १०६७ बॉक्स, अॅन्टीबायोटिक्स, बॅन्डेज, सर्जिकल ग्लोव्हज्, इंजेक्शन, सलाइन, क्रेप बॅन्डेज, अस्थिरोगाचे इम्प्लांट्स यासारख्या विविध औषधांसह सर्जिकल साहित्यास १५ टनची औषधे संकलित करण्यात आली आहेत. दरम्यान, एफडीएच्या आयुक्तांच्या सूचनेनुसार आम्ही औषधे संकलित केली आहेत. पुणे विभागातून साडेतीन कोटी रुपयांची औषधे संकलित केली आहेत. एमक्युअर कंपनीने तीन कोटीची औषधे, सीरम इन्स्टिट्यूट कंपनीने २५ हजार टीटीची इंजेक्शन देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याशिवाय निप्रो इंडिया कॉर्पोरेशनने एक लाख सिरीज, फ्रेझिनस इंडिया कॉर्पोरेशन कंपनीने पाच लाखांच्या सलाइन देण्याची तयारी दाखविली आहे, असे पुणे विभागाचे सहआयुक्त बी. आर. मासळ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखळी चोरांकडून ७४ गुन्हे उघडकीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यातील वाढते सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आले असून पथकाने आतापर्यंत नऊ आरोपींना अटक केली आहे. आरोपींकडून ७४ सोनसाखळी चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यात यश आहे. अटक आरोपींमध्ये इराणी टोळीतील आरोपींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

त्यांच्याकडून सोनसाखळी चोरीचे ३२ गुन्हे उघडकीस आणण्यात आले आहेत. अटक आरोपींकडून २५ लाख ४४,२९७ रुपयांचा माल हस्तगत करण्यात आला असून त्यांनी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक भागांत गुन्हे केले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी अलिरजा शब्बीर बेग उर्फ अलीबाबा हुमायून बेग (वय ३९), आयातअली बाबुलालअली इराणी (२७), राजू शामराव दामोदर (३३), अकबर शेरखान पठाण (२७, सर्व रा. श्रीरामपूर), हुसेन जावेद जाफरी (१९, रा. लोणीकाळभोर) यांना अटक करण्यात आली आहे.

आरोपींकडून ३२ गुन्ह्यातील १९ लाख ४४, २९७ रुपयांचे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आले. तसेच, तीन मोटारसायकल आणि एक कार असे मिळून २५,४४,२९७ रुपयांचा माल हस्तगत करण्यात आला आहे. तसेच, या मोहिमेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईत फिदाहुसेन इराणी, असदुउल्ला माशाल्ला जाफरी, शिवा चक्रवर्ती, महंमद इराणी या चौघांना अटक करण्यात आली आहे.सहायक पोलिस आयुक्त राजेंद्र भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सुनील पवार, पोलिस निरीक्षक राजकुमार वाघचौरे, सहायक पोलिस निरीक्षक बाबर, सुधीर साकोरे, प्रकाश अवघडे, अशोक भोसले, सिकंदर जमादार, पोलिस कर्मचारी दिनेश शिंदे, रोहिदास लवांडे, राजू रासगे, महेश पवार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेन्शन मिळणार एक हजार रुपये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफओ) अंतर्गत निवृत्तांना दरमहा किमान एक हजार रुपये पेन्शन देण्याची योजना कायमस्वरुपी सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर, एप्रिल महिन्यातील पेन्शन त्वरित वितरित करण्याचे आदेश 'ईपीएफओ'च्या मुख्यालयाने सर्व विभागीय कार्यालयांना दिले आहेत.

या योजनेचा कालावधी मार्च महिन्यामध्ये संपुष्टात आल्यानंतर 'ईपीएफओ'ने पेन्शन वितरणाला स्थगिती दिली होती. ही योजना कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर 'ईपीएफओ'च्या मुख्यालयाने सर्व विभागीय कार्यालयांना पेन्शनचे वितरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुणे विभागीय कार्यालयातील पेन्शनचे वितरण करण्यात येत असल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

'एम्प्लॉइज पेन्शन स्कीम १९९५'अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या निवृत्तांची संख्या सुमारे ४४ लाख आहे. त्यापैकी सुमारे २८ लाख कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन एक हजार रुपयांपेक्षा कमी होते. काही कर्मचाऱ्यांना किमान १२ ते ३८ रुपयांपर्यंत प्रतिमहा निवृत्तीवेतन मिळत होते. त्यामुळे 'ईपीएफओ'अंतर्गत किमान एक हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सेवानिवृत्तांना दिलासा मिळाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकभरती रखडली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकार कौशल्य विकासाचे गोडवे गात असला, तरीही राज्याच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागातील शिक्षकांची भरती अजूनही रखडलेली आहे. विभागातील दोन हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एका शिक्षकाला अनेक तुकड्यांना प्रशिक्षण देण्याचे 'कौशल्य' दाखवावे लागणार आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात एक हजार शिक्षक भरतीसाठी जाहिरात देऊनही पुढे कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे या भरतीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाने विविध व्यवसायांमधील शिक्षक भरतीसाठी गेल्या वर्षी (सप्टेंबर २०१४) जाहिरात दिली होती. या जाहिरातीनुसार एक हजार रिक्त पदे भरण्यात येणार होती. त्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले. या अर्जांची पडताळणी होऊन संबंधित उमेदवारांची पात्रता परीक्षा, तांत्रिक परीक्षा व प्रात्यक्षिक परीक्षा होणेही अपेक्षित होते. परंतु, प्रत्यक्षात आठ महिने उलटून गेल्यानंतरही याबाबत कोणतीही माहिती उमेदवारांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे उमेदवार हवालदिल झाले आहेत.

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाने या भरतीसाठी सप्टेंबर २०१४ मध्ये जाहिरात दिली. यामध्ये एक हजार रिक्त पदे व त्याचबरोबर निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांच्या जागांवर भरती होणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार विविध व्यवसायांसाठी वेगवेगळ्या पात्रता निकषांनुसार उमेदवारांकडून अर्जही मागविण्यात आले. परंतु, या प्रक्रियेला जवळपास आठ महिने होत आले, तरीही पुढील प्रक्रियेविषयी उमेदवारांना विभागातर्फे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. जानेवारी २०१५ मध्ये विभागाने आपल्या वेबसाइटवर भरतीप्रक्रियेविषयीची कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल, असे परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. परंतु, अजूनही याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

ही जाहिरात एक हजार रिक्त पदांसाठी देण्यात आली होती. परंतु, आता निवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती यामुळे विभागात जवळपास दोन हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. परिणामी सध्या सेवेत असलेल्या शिक्षकांवर ताण येणार आहे. एक प्राचार्य दोन संस्थांचा कार्यभार पाहू शकतो. परंतु, शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने एकाच शिक्षकाला अनेक तुकड्यांना प्रशिक्षण देण्याची कसरत करावी लागणार आहे. त्याचा परिणाम प्रशिक्षणाच्या दर्जावर होण्याची शक्यता आहे,' अशी माहिती विभागातील सूत्रांनी दिली.

शिक्षकांच्या पदभरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. अर्जांची छाननीही झाली आहे. पुढील प्रक्रियेविषयी संबंधित उमेदवारांना योग्य वेळी माहिती दिली जाईल. - डॉ. आर. आर. आसवा, संचालक, व्यवसाय शिक्षण विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘किऑक्स’ला घरघर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणेकरांच्या सोयीसाठी मोठा गाजावाजा करून महापालिकेच्यावतीने उभारण्यात आलेली बहुतांश किऑक्स बंद पडली आहेत. नागरिकांना घराजवळच पालिकेचा मिळकत कर, पाणीपट्टी, विजेचे बील तसेच पालिकेकडून देण्यात येणारे विविध दाखले एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावेत, यासाठी पालिकेने बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्राच्या 'किऑक्स' मधून सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.

पालिकेच्या प्रत्येक कामासाठी नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालय तसेच मुख्य इमारतीचे उंबरे झिजवावे लागू नयेत, या साठी २००७मध्ये पालिका प्रशासनाने सर्व सुविधा किऑक्समार्फत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी शहरातील विविध भागात ७६ किऑक्स उभारली होती. त्यापैकी आठ ते दहा किऑक्स रस्ता रूंदीकरण, तसेच फूटपाथवरून चालणाऱ्या पादचाऱ्यांना धोकादायक ठरत असल्याने बंद करण्यात आली. उर्वरित ६७ किऑक्स नागरिकांच्या फायद्यासाठी सुरू ठेवल्याचा दावा पालिका प्रशाहसन करत असले, तरी बहुतांश किऑक्स कुलूपबंद अवस्थेत असल्याचे सजग नागरिक मंचाने केलेल्या पाहणीत समोर आले आहे.

ही केंद्रे सुरू केली त्यावेळी पाणीपट्टी, विजेचे बिल, पॅन कार्ड, इन्शुरन्स यांबरोबरच रेल्वे रिझर्व्हेशन आदी सुविधा येथे उपलब्ध होत्या. त्यामुळे नागरिकांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळत होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये टप्प्याटप्याने किऑक्सद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांना गळती लागली. आता केवळ मिळकतकर भरण्याचीची सुविधा येथे उपलब्ध आहे. मात्र, बहुतांशवेळा ही केंद्रे बंद असल्याने त्याचही लाभ नागरिकांना घेता येत नाही. नागरिकांना आवश्यक त्या सेवा पुरविण्याच्या बदल्यात संबंधित ठेकेदाराला पालिकेकडून दरमहा पंधरा हजार रुपये दिले जातात. किऑक्स बंद असतानाही या ठेकेदारांना पैसे देणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्याचा प्रकार असून, ही पुणेकरांच्या पैशाची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे ठेकेदारांबरोबर केलेले करार तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी मंचाच्या विवेक वेलणकर यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.

नेहमी बंद असलेली किऑक्स

टिळक रोड (ग्राहकपेठेसमोर), पाषाण रोड (बी. यू. भंडारी शोरूमजवळ), सूस रोड, साई चौक, मॉडेल कॉलनी, चित्तरंजन वाटिका, बाजीराव रोड( टेलिफोन भवन जवळ)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीकपात आठवडाभर लांबणीवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात पाणीकपात करावी की नाही, या बाबतचा निर्णय पुढील आठवड्यापर्यंत पुढे ढलकलण्याचे गुरुवारी ठरविण्यात आले. शेतीच्या पुनर्वापरासाठी पाणी सोडण्याच्या प्रकल्पाची प्रगती कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. येत्या सोमवारी या बाबतचे चित्र स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सध्या पुणेकरांना पूर्वीप्रमाणेच पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील साठा मर्यादित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दर वर्षी उन्हाळ्याच्या अखेरीस पाणीकपातीची चर्चा सुरू होते. यंदाही या संदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे. त्या संदर्भात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय पाणी आराखडा समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये जलसंपदा विभाग, महापालिका आणि अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी अधीक्षक अभियंता बी. बी. लोहार यांनी सादरीकरण केले. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये गेल्या वर्षी ६.९८ टीएमसी पाणीसाठा होता; तो यंदा सव्वासात टीएमसी एवढा आहे. पुणे शहराला साडेबाराशे एमएलडी या प्रमाणे पंधरा जुलैपर्यंत सव्वातीन टीएमसी पाण्याची गरज आहे.

या पूर्वी जानेवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले होते. दरम्यान, शहरातील पाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर केलेले दोन टीएमसी पाणी बेबी कॅनॉलमधून शेतीसाठी सोडण्याचे नियोजन त्यावेळी करण्यात आले होते. यासाठी मुंढव्यातील जॅकवेलपासून बेबी कॅनॉलपर्यंत पाणी पोहोचविण्याची कामे सुरू आहेत. रेल्वेलाइनखाली पाइप टाकण्याचे काम पूर्ण झाले असून, बेबी कॅनॉलची दुरूस्तीही लवकरच पूर्ण होईल, असे बापट यांनी सांगितले. मात्र, कॅनॉलपर्यंत पाइपलाइन टाकण्याच्या विरोधात काहीजणांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे महिनाभर हे काम बंद आहे. येत्या सोमवारी त्याबाबत सुनावणी असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच, शेतीसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे काम सुरू झाले, तर एक टीएमसी पाण्याचा पुनर्वापर करून शेतीला देता येईल, असेही बापट म्हणाले.

बैठकीला खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, जिल्हाधिकारी सौरव राव, महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अतुल कपोले आदी उपस्थित होते.

उन्हाळी आवर्तनही रखडले

दरम्यान, शेतीच्या उन्हाळी आवर्तनासाठीही पाण्याची मागणी आहे. त्यामुळे हा मुद्दा गृहित धरून पाण्याचे नियोजन करावे लागेल, असे जलसंपदा विभागाने बैठकीत सांगितले. येत्या रविवारपासून उन्हाळी आवर्तन सोडण्यात येणार होते. मात्र, कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे बापट यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बाणेर रस्त्याची रुंदी कमी करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औंध

गणराज चौक ते विरभद्रनगर येथील जूना म्हाळुंगे बाणेर रस्ता रूंदीकरणाऐवजी कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वाढत्या शहरीकरणाला रस्त्यांची गरज असताना रस्ता कमी करण्यासाठी शासन स्तरावर होत असलेला हा प्रयत्न नागरीकरणाच्या समस्येत भर टाकणार आहे.

हिंजवडी येथील वाहतूक कोंडीला पर्याय असलेल्या बाणेर येथील सर्व्हे नंबर ८७ ते १०२ या रस्त्याची रूंदी आरपी नकाशामध्ये २४ मीटर दाखवण्यात आली. परंतु, डीपीमध्ये हा रस्ता कमी करून अठरा मीटर करण्यात आला. पुढे हाच रस्ता म्हाळुंगे गावात हिंजवडी आयटी पार्ककडे जात असून, रस्त्याची रूंदी ४५ मीटर दाखवण्यात आली आहे. परिसरातील वाढती वाहतूक तसेच पालिकेते नव्याने समाविष्ट होऊ पाहणाऱ्या सूस व म्हाळुंगे गावांचा वाढत्या नागरिकरणाचा विचार न करता हा रस्ता कमी करण्यात येत आहे.

या रस्त्यावरील सुमारे ९० टक्के जागा १८ मीटर रस्त्याप्रमाणे पालिकेच्या ताब्यात देऊन झोनिंग करण्यात आहे. तर सुमारे तीनशे मीटरहून अधिक रस्ता १८ मीटरप्रमाणे काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे जागा ताब्यात असलेला हा रस्ता १८ मीटर पेक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचराकुंडी रातोरात झाली गायब

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

येथील वर्दळीच्या भाजी मंडई गावठाणातील रस्त्याचा कडेला रहिवाशांच्या सोयीसाठी उभारण्यात आलेली कचराकुंडी अचानक बेपत्ता झाली आहे. कचराकुंडीच्या जागेवर व्यवसायासाठी लोखंडी टपरी ठेवल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. हाकेच्या अंतरावर पालिकेचे क्षेत्रीय कार्यालय असूनही कचरा कुंडीबाबत पालिकेचे अधिकारी गप्प असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

येरवडा भाजी मंडईतील वांबुरे बिल्डींगच्या समोरील रस्त्याच्या कडेला परिसरातील नागरिकांना कचरा टाकण्यासाठी अनेक वर्षांपूर्वी एक कचराकुंडी बांधण्यात आली होती. आजूबाजूला कोठेही कचराकुंडीची सोय नसल्याने नागरिक त्याचा वापर करत होते; पण परिसरातील काही लोकांनी कचराकुंडीचे बांधकाम रातोरात तोडले आणि तेवढ्याच मापाची लोखंडी टपरी बनवून कचराकुंडीच्या जागेवर बसविली आहे. कचराकुंडी तोडल्याने परिसरातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. काहीजण टपरीच्या समोर रस्त्यावरच कचरा टाकला जात असल्याने अस्वच्छता पसरत आहे.

कचराकुंडी तोडून रस्त्यावरील मोक्याची जागा बळकावून व्यवसायाची टपरी कोणी ठेवली, याची माहिती पालिकेला नाही. कोणी असा प्रकार केला असेल, तर तातडीने घटना स्थळीची पाहणी करून कारवाई करण्यात येईल. - संध्या गागरे, सहायक आयुक्त, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अशुद्ध पाणी दिल्यास कारवाईचा दंडुका

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

अन्न व औषध प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास कुचराई होत असल्यामुळे अप्रमाणित पाणी विक्रेत्यांवर बारामतीचे उपविभागीय दंडाधिकारी कारवाईसाठी पुढाकार घेणार आहे. संशयित विक्रेत्यांच्या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून आणि पिण्याच्या पाण्याचे नमुने घेऊन तपासणी अहवालानुसार संबधित प्रकल्प वेळप्रसंगी बंद करण्याचे आदेश देण्यात येतील, असे उपविभागीय अधिकारी संतोष जाधव यांनी 'मटा'ला सांगितले.

'मटा'ने बारामतीत अशुद्ध पाण्याची विक्री होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशुद्ध पाणी विक्री करून पैसा कमाविण्याचा व्यवसाय केला जात आहे. नियम पायदळी तुडवत या विक्रेत्यांकडून पाण्याची विक्री होत आहे. यात प्रयोगशाळांमध्ये पाण्याचे प्रमाणिककरण करणे, उच्च दर्जा निर्देशित करणारा 'आयएसआय''चा परवाना घेणे, बंद खोलीत पाण्यावर प्रक्रिया करणे, नियमानुसार पाण्याच्या शुद्धतेसाठी २२ प्रक्रिया करणे, असे नियम आहेत. या प्रकल्पांवर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई करण्याची जबाबदारी असतानाही अशुद्ध पाण्याच्या कारवाईचा चेंडू स्थानिक प्रशासनाच्या दालनात फेकत अन्न व औषध प्रशासनाने जबाबदारी झटकली आहे.

'कुल जार'वर कारवाई करण्यात कायदेशीर अडसर येत असल्याने ही कारवाई करता येत नाही. मात्र, 'ट्रान्स्फरंट जार'वर कारवाई करता येते. ती कारवाई लवकरात लवकर करू. - संजय नारगुडे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न आणि औषध प्रशासन

नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. नागरिकांना जारमधून अशुद्ध पाणीपुरवठा झाल्यास नागरिकांनी तक्रार द्यावी. दोषी आढळल्यास कोणाचीही गय केली जाणार नाही. - संतोष जाधव, उपविभागीय अधिकारी, बारामती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मधमाश्यांची पुन्हा दहशत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

सासवडमधील तहसील कचेरी परिसरात सलग दुसऱ्या दिवशी मधमाश्यांच्या हल्ल्याने अनेक जण जखमी झाले. घबराटीमुळे कार्यालयातील सर्व व्यवहार, वर अन्य अस्थापना काही तास बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. गुरुवारी सुमारे २५ जणांना मधमश्यांनी जखमी केले. याच कचेरी परिसरात बुधवारीही अचानक मोहोळ उठले व माश्यांनी कचेरी परिसरातील नागरिकांवर हल्ला चढविला होते यात तब्बल ११ जण जखमी झाले होते. जखमींवर सासवड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करून उपचार करण्यात आले.

सासवड येथील तहसील कचेरी परिसरात मोठी झाडे आहेत. तेथील वडाच्या झाडावर मोहोळाच्या माश्यांनी पोळी तयार केली आहेत. बुधवारी सकाळी साडे अकराच्या सुमारास पक्षांचा एका पोळ्याला धक्का लागला. त्याबरोबर पोळ्यावरील माशा एकदम उठल्या व त्यांनी परिसरात असणाऱ्या नागरिकांवर हल्ला चढविला. कचेरी शेजारी न्यायालयाचे कामकाज सुरू असताना एकच गलका झाल्याने गोंधळ उडाला. तेथील व्यावसायीकांनी आपापली दुकाने बंद केली. तहसील कार्यालयात अधिकाऱ्यांनाही या घटनेचा लवकर अंदाज आला नाही. मधमाश्यांच्या हल्ल्यात ११ जण जखमी झाले यात एका ८६ वर्षीय वृद्ध व्यक्तीचा समावेश आहे.

काही वेळातच जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात हलवून उपचार करण्यात आले. तेथील वैदकीय अधिकारी डॉ. आय. बी. पाटील आणि डॉ. एस. पी. पिंपरवार यांनी जखमींवर उपचार केले. यातील काही रुग्णांना उपचार करून लगेच घरी सोडण्यात आले. तसेच ज्येष्ठ नागरिक भिकू सुतार (वय ८६) गंभीर जखमी असल्याने त्यांच्यावर रुग्णालयातच उपचार करण्यात आले.



मोहोळ हटविणार

भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा विचार करून वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन वडाच्या झाडांवरील सर्व मोहोळ काढण्यात येणार आहेत, असे सासवड तहसील कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. तसेच इतर कोणी मोहोळ काढण्यात तरबेज असतील, तर त्यांनी त्वरित तहसील कचेरीत संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झोनचे अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

'शेती ना विकास' व 'सार्वजनिक-निमसार्वजनिक' झोनमधील जमीन 'रहिवास' झोनमध्ये बदलण्याच्या अर्थपूर्ण व्यवहारांना राज्य सरकारने चाप लावला असून, झोन बदलांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यतेखाली सात सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. झोन बदलासाठी दाखल झालेल्या फाइल्सलाही 'सेवा हमी' लागू करण्यात आली आहे.

राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजनेतील जमीन वापराच्या झोन बदलांचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दाखल केले जातात. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २० (२) अन्वये हे बदल करता येतात. परंतु यापूर्वीची प्रक्रिया फारच वेळखाऊ व बिल्डरधार्जिणी असल्याने झोन बदलाची नवी पॉलिसी राज्य सरकारने तयार केली आहे. नगर विकास विभागातील सहसचिव अविनाश पाटील यांनी त्या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

मंजूर प्रादेशिक योजनेतील प्रस्ताव आता थेट राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी न येता विभागीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या 'प्रस्ताव छाननी समिती'कडे दाखल करावे लागणार आहेत. या समितीचे अध्यक्षपद विभागीय आयुक्तांकडे देण्यात आले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, नगर रचना विभागाच्या शाखा कार्यालयाचे प्रमुख व नगर रचना सहसंचालक हे समितीचे सदस्य आहेत.

ही समिती शेती ना विकास झोन व सार्वजनिक-निमसार्वजनिक झोनचे रहिवास झोनमध्ये; तसेच रहिवास झोनच्या जमिनीचे औद्योगिक आणि वनीकरणातील जमीन शेती झोनमध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचे निर्णय घेणार आहे. तसेच दहा हेक्टर ते २५ हेक्टर जमिनीच्या झोन बदलाचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. दर दोन महिन्यांतून समितीची बैठक अपेक्षित असून सदस्य सचिव असलेल्या नगर रचना सहसंचालकांकडे झोन बदलाचे प्रस्ताव दाखल करावे लागणार आहेत.

झोन बदलाचे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर ठराविक वेळेत निर्णय घेण्याचे बंधन या समिताला घालण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर त्याची प्रत सात दिवसांत समिती सदस्यांना द्यावी लागणार आहे. त्यावर सदस्यांनी ३० दिवसांत अभिप्राय देणे अपेक्षित आहे. हा अभिप्राय न दिल्यास त्यांची सहमती गृहित धरून त्यावर १५ दिवसांत तांत्रिक टिपणी केली जाणार आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव समितीच्या अध्यक्षांकडे पाठविण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करून बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्याची कालमर्यादा घालण्यात आली आहे.

या प्रस्तावावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. हरकती व सूचनांवर नगर रचना संचालकांकडून अंतिम अभिप्राय आल्यावर हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी समितीच्या बैठकी मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर १५ दिवसांत प्रस्ताव मंजूर वा नामंजूर करण्याचा निर्णय समितीला घ्यावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images