Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

व्हॉटसअॅपवर दिशाभुलीचे परिपत्रक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या इंजिनीअरिंगच्या परीक्षेविषयी व्हॉट्सअॅपवर फिरणाऱ्या एका परिपत्रकाने विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इंजिनीअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आज (६ मे ) होणारा पेपर शनिवारी (९ मे) होणार असल्याचे सांगणारे हे परिपत्रक खरे की खोटे, या विषयीची कोणतीही अधिकृत माहिती विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याने, बुधवारी पेपरला जायचे की नाही असा सवाल विद्यार्थी उपस्थित करीत आहेत.

विद्यार्थ्यांकडून व्हॉट्सअॅपवरून मिळालेल्या परिपत्रकानुसार, विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने ३ मे रोजी हे परिपत्रक काढले आहे. २०१२ च्या पॅटर्नच्या द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकामध्ये एक बदल करण्यात आल्याचे या पत्रकात म्हटले आहे. त्यानुसार, या पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार ६ मे रोजी होणारा पेपर आता ९ मे रोजी होणार आहे. परीक्षेतील इतर सर्व पेपर पूर्वीच्याच वेळापत्रकानुसार होणार आहेत. ही बाब सर्व इंजिनीअरिंग कॉलेजांनी आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही परिपत्रकात करण्यात आले आहे. व्हॉट्सअपवरून मिळालेल्या या परिपत्रकाविषयी कॉलेजमध्ये विचारणा केल्यानंतर कोणतीही कल्पना नसल्याची बाब सांगण्यात येत आहे. तर विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागामधून अद्याप उत्तर न मिळाल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली.

आमच्या ऑनलाइनच्या परीक्षांमध्येही विद्यापीठाने यापूर्वी वारंवार बदल केले आहेत. त्यामुळे परीक्षांच्या वेळापत्रकातील बदल ही आमच्यासाठी नवी बाब नाही. मात्र, विद्यापीठाने आम्हाला किमान अधिकृतरीत्या ही बाब कळविणे अपेक्षित आहे. विद्यापीठाने तसे केलेले नाही. हे परिपत्रक खोटे असेल, तर त्या विषयी खरी माहिती देणारे प्रसिद्धीपत्रकही विद्यापीठाने काढायला हवे. खोटे परिपत्रक तयार करणाऱ्यांवर विद्यापीठाने गुन्हे दाखल करायला हवेत. तशी कोणतीही पावले विद्यापीठाने उचलल्याचे ऐकिवात नाही. आम्ही नेमके काय करायचे, असा सवाल परीक्षार्थी उमेदवारांनी मंगळवारी उपस्थित केला. या विषयी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे, परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण, इंजिनीअरिंग विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. गजानन खराटे, यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. दिवसभर सुरू असणाऱ्या या प्रकारामुळे इंजिनीअरिंगचे विद्यार्थी संतप्त झाले होते.

मॅनेजमेंटच्या परीक्षेविषयीही आक्षेप !

विद्यापीठातर्फे मंगळवारी घेण्यात आलेल्या पेपरमध्ये चुका असल्याचा आक्षेप नाशिकमधील विद्यार्थ्यांनी केला. मात्र त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे मॅनेजमेंट विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. ई. बी. खेडकर यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमधील एकाच कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी हे आक्षेप घेतले आहेत. इतर कोणत्याही कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची तशी तक्रार नाही. अभ्यासक्रमातील सर्व बाबींचा अभ्यास नसल्याने विद्यार्थ्यांनी हे आरोप केल्याची शक्यताही डॉ. खेडकर यांनी वर्तविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तडजोडीने टळला घटस्फोट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

त्या दोघांच्या आयुष्याच्या जोडीदाराची साथ अर्ध्यावर सुटली... उरलेल्या आयुष्यात कोणाचा तरी आधार मिळावा म्हणून दोघांनी पुनर्विवाह केला खरा... मात्र त्यांच्या मुलांनी एकत्र येण्यास नकार दिला... दोघांमध्ये कोणताही वाद नसताना केवळ मुलांच्या आनंदासाठी नाइलाजाने परसपरसंमतीने घटस्फोट घेण्यास ते तयार झाले... कोर्टात घटस्फोट अर्जावर निर्णय होणार त्या क्षणी त्याने पुन्हा विचार करण्यासाठी थोडा वेळ मागितला... आठवड्यातील काही दिवस मुलांसाठी आणि काही दिवस स्वत:साठी वाटून घेण्याचा त्याने मांडलेला प्रस्ताव तिने मान्य केला... घटस्फोटाच्या निर्णायक क्षणापर्यंत पोहचलेला त्यांचा संसार पुन्हा जुळला.

फॅमिली कोर्टात घटस्फोट मिळावा म्हणून त्यांनी दाखल केलेला अर्ज पुन्हा माघारी घेतला. एकमेकांपासून विभक्त होण्यासाठी ते कोर्टाची पायरी चढलेले ते दोघे पुन्हा एकत्र आले.

प्रदीप (वय ५२) आणि आयेशा (वय ४५, दोघांची नावे बदलली आहेत) या दोघांचा पहिला विवाह झाला होता. प्रदीपला २६ वर्षांचा मुलगा आहे, तर आयेशाला १७ वर्षाची मुलगी आहे. प्रदीप आणि आयेशा यांच्या जोडीदाराचा मृत्यू झाला. आपल्या उर्वरित आयुष्यात कोणाची तरी साथ असावी या हेतूने प्रदीप आणि आयेशाने पुनर्विवाह केला. या दोघांनी विवाह केला खरा; मात्र त्यांच्या निर्णय त्यांच्या मुलांना मान्य नव्हता. त्यांच्या मुलांनी एकत्र येण्यास नकार दिला. पुनर्विवाह केला असला तरी त्या दोघांचे आपल्या मुलांवर प्रेम होते. मुलांना सोडून राहणे त्या दोघांनाही शक्य नव्हते. मुलांची समजूत घालूनही त्यांनी एकत्र येण्यास नकार दिला. मुलांकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे पुनर्विवाह करूनही प्रदीप आणि आयेशामधील संवाद कमी झाला. मुलांचे भवितव्य आणि त्यांची इच्छा लक्षात घेऊन त्या दोघांना परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. अॅड. प्रीतेश देशपांडे यांच्यामार्फत कोर्टात घटस्फोट मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला.

त्यांच्या घटस्फोटाच्या अर्जानंतर सहा महिन्यांचा काळ त्यांच्या समुपदेशनामध्ये गेला. तरीही घटस्फोटाचा त्यांचा निर्णय पक्का होता. परस्पर संमतीच्या घटस्फोटाच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता होऊन घटस्फोटावर कोर्टात कायदेशीर शिक्कामोर्तब होणार त्या क्षणी त्याने कोर्टाकडून थोडा वेळ मागितला. 'आठवड्यातील चार दिवस मुलीला आणि तीन दिवस माझ्यासाठी देशील का,' असा प्रस्ताव त्याने तिच्यासमोर मांडला. तिलाही घटस्फोट नको होता. त्याने मांडलेला प्रस्ताव तिने मान्य केला. आपसांत चर्चा करून त्यांनी कोर्टाला आपला घटस्फोटाचा अर्ज मागे घेत असल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मान्सूनचे ढग वेळेआधीच येणार?

$
0
0

मयुरेश प्रभुणे, पुणे

यंदा कमी पावसाच्या अंदाजामुळे चिंतेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी काहीसा दिलासा देणारी बातमी हवामान विभागाकडून लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. मेच्या मध्यापासून दक्षिण भारतातील पावसाचे प्रमाण वाढणार असून, २२-२३ तारखेला मान्सून केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता असल्याचा निष्कर्ष काही मॉडेलमधून समोर येत आहे.

'महाराष्ट्र टाइम्स'ला मिळालेल्या माहितीनुसार हिंदी महासागरामध्ये निर्माण झालेल्या कमी तीव्रतेच्या मेडन-जुलियन ऑसिलेशन (एमजेओ) या घटकाच्या प्रभावामुळे मान्सूनचे आगमन लवकर होण्याची शक्यता आहे. समुद्र आणि वातावरणातील एकत्रित घडामोडींमुळे निर्माण होणाऱ्या एमजेओमुळे (कमी तीव्रता असताना) या आधीही अनेकदा मान्सूनचे केरळमध्ये आगमन सर्वसाधारण तारखेच्या (एक जून) आधी झाले आहे. अमेरिकेच्या नोआ संस्थेने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार मान्सूनच्या आगमनाच्या वेळी यंदा कमी तीव्रतेच्या 'एमजेओ'ची शक्यता आहे.

मान्सूनची अंदमानच्या समुद्रात दाखल होण्याची सर्वसाधारण तारीख २० मे असून, एक जूनच्या आसपास तो केरळमध्ये दाखल होत असतो. मात्र, या सर्वसाधारण वेळेपेक्षा त्याचे आगमन अनेकदा मागे-पुढे होत असते. यंदा प्रशांत महासागरातील 'एल निनो'सोबत हिंदी महासागरात एमजेओ अस्तित्वात असल्यामुळे त्याचाही प्रभाव मान्सूनवर पडू शकतो.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटरिऑलॉजीतर्फे प्रायोगिक तत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या आगामी २० दिवसांच्या हवामान अंदाजांमधूनही या वृत्ताला दुजोरा मिळत आहे. १५ मे पासून अंदमानचा समुद्र; तसेच केरळमधील पावसाच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होणार असल्याचे या अंदाजातून दर्शवण्यात आले आहे. केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन लवकर झाले, तरी महाराष्ट्रात तो कधी पोचेल हे मात्र मान्सूनच्या आगमनानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

काय आहे 'एमजेओ'?

मेडन-जुलियन ऑसिलेशन ही विषुववृत्तीय हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरात घडणारी हवामानशास्त्रीय घटना आहे. साधारणपणे ३० ते ६० दिवसांच्या या घटनेमध्ये समुद्र आणि वातावरणाचा एकत्रित सहभाग असतो. पूर्वेकडे सरकणाऱ्या 'एमजेओ'च्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात ढग एकवटून पावसाचे प्रमाण वाढलेले असते. 'एमजेओ'ची तीव्रता एक ते आठ श्रेणींमध्ये मोजली जाते. जुलैमध्ये निर्माण होणाऱ्या 'एमजेओ'मुळे पावसात खंडही पडतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टिळकांचा वनवास संपणार का?

$
0
0

पराग करंदीकर, पुणे

केंद्रीय अनुदानातून लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर तयार झालेला चित्रपट चौदा वर्षे वनवासात आहे! प्रसिद्ध दिग्दर्शक विनय धुमाळे यांना या चित्रपटासाठी २००१मध्ये केंद्र सरकारने तब्बल अडीच कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. हा चित्रपट काही महिन्यांमध्ये प्रसिद्ध होईल, असा दावा धुमाळे करीत असले, तरी इतक्या वर्षांत याबाबत काहीच का घडले नाही, याचे उत्तर मात्र संबंधित घटकांकडून मिळालेले नाही.

लोकमान्य टिळकांवरील एक व्यावसायिक चित्रपट गेल्या वर्षी प्रदर्शित झाला; पण सरकारी अनुदानातून तयार होणारा चित्रपट अद्याप प्रदर्शित होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणारे पुण्यातील कार्यकर्ते विष्णू रामचंद्र कमलापूरकर यांनी गेली चार वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करून या प्रकरणातील धक्कादायक बाबी समोर आणल्या आहेत.

स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने राष्ट्रपुरुषांवर चित्रपट तयार करण्याची योजना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने आखली होती. त्यानुसार टिळकांवरील चित्रपटासाठी २० डिसेंबर २००१ रोजी विनय धुमाळे यांचा प्रस्ताव मंजूर करून त्यासाठी अडीच कोटी रुपये अनुदान मान्य करण्यात आले. त्यानंतर सव्वा कोटी रुपयांचा पहिला हप्ताही देण्यात आला होता. तसेच संपूर्ण अनुदान त्याच वर्षी घेण्यासही धुमाळे यांना सांगण्यात आले होते.

धुमाळे यांनी पुढील तीन महिन्यांमध्ये ही संपूर्ण रक्कम ताब्यात घेतली होती. इतकेच नव्हे तर ही रक्कम या चित्रपटासाठीच खर्च करण्यात आल्याची दोन युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स त्यांनी मंत्रालयाकडे सादर केली होती. संपूर्ण पैसे मिळाल्यानंतरही हा चित्रपट प्रसिद्ध का झाला नाही या उत्सुकतेने कमलापूरकर यांनी माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. मुळात असा काही निधी देण्यात आल्याची माहितीच विभागाकडे नसल्याचे कमलापूरकर यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितल्यानंतर यंत्रणा हलल्या आणि कागदपत्रे शोधण्यात आली.

लवकरच प्रदर्शित होणार?

हा चित्रपट पूर्ण झाला असून, पुढील काही महिन्यांमध्ये तो प्रदर्शित होईल, असे विनय धुमाळे यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता सांगितले. या चित्रपटाच्या प्रती सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे असल्याचे त्यांनी मान्य केले असल्याचा दावाही त्यांनी केला. लोकमान्यांवरील चित्रपट योग्य त्या तयारीने प्रसिद्ध व्हावा, अशी इच्छा असल्याचेही सांगितले.

'लोकमान्यां'चा वनवास संपणार का?

लोकमान्य टिळक यांच्यावरील सरकारी अनुदानातून होणारा चित्रपट हा अनास्थेचा कसा बळी ठरला आहे, याचा पुरावाच माहिती अधिकार कार्यकर्ते विष्णू कमलापूरकर यांनी गोळा केलेल्या कागदपत्रांतून पुढे आला आहे.

मुळात हा चित्रपट तयार होत असताना, त्याच्या कोणत्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे हा चित्रपट पूर्ण झाल्याचीही माहितीही कोणालाही नव्हती. कमलापूरकर यांनी माहिती मागविल्यानंतर याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याची; तसेच विनय धुमाळे यांचा पत्ताही माहिती नसल्याची माहिती देऊन सरकारी बाबू गप्प झाले होते. अखेर कमलापूरकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर या खात्याने मुंबई पोलिसांकडे धुमाळे यांचा शोध घेण्यासाठी व या चित्रपटाचे नक्की काय झाले याची माहिती मिळविण्याची जबाबदारी सोपविली.

त्यानुसार मुंबई पोलिसचे उपायुक्त धनंजय कुलकर्णी यांनी सप्टेंबर २०१३मध्ये धुमाळे यांचा नवा पत्ता शोधून त्यांच्याकडे याबाबत विचारणा करणारे पत्र सूपूर्द केले. त्याला धुमाळे यांनी २४ सप्टेंबर २०१३ रोजी उत्तर लिहिले. 'हा चित्रपट २००५-०६ मध्येच पूर्ण झाला असून त्याच्या प्रती मंत्रालयाकडे सूपूर्द केल्या आहेत,' असे धुमाळे यांचे म्हणणे आहे. आपण पुढील तीन चार आठवड्यामध्ये दिल्लीमध्ये येऊन त्याच्या अतिरिक्त प्रती मंत्रालयात सूपूर्द करू असेही त्यांनी त्यात म्हटले होते. त्यानंतरही या प्रकरणी फार काही प्रगती झाली नाही.

इकडे कमलापूरकर सातत्याने माहिती अधिकारामध्ये अर्ज करीत असल्याने २० जून २०१४रोजी धुमाळे यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्रीपाद नाईक यांना पत्र लिहून या चित्रपटाची प्रायव्हेट डीव्हीडी कॉपी पत्रासोबत देताना आपल्याला अतिशय आनंद होत असल्याचे कळविले आहे. या पत्रातही त्यांनी या चित्रपटाच्या प्रती २००४-०५ मध्ये दिल्या असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानंतर २०१३ पर्यंत आपल्याला या बाबत काहीही कळविण्यात आले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या पत्रात लोकमान्यांवरचा दुसरा चित्रपट १५ ऑगस्ट २०१४ला प्रसिद्ध होणार असल्याने आपला चित्रपट २६ जानेवारी २०१५ रोजी प्रदर्शित करण्याची आपली योजना असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी सेन्सॉर सर्टिफिकेट घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे आता उपलब्ध झालेल्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही स्पेशल इफेक्टस देण्याचाही व तरुणांना हा चित्रपट आवडेल असा करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही धुमाळे यांनी नमूद केले आहे.

हा चित्रपट खरोखरीच कधी तयार झाला आणि कधी प्रदर्शित होणार याबाबत चौदा वर्षांनंतरही कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध होत नसल्याचे कमलापूरकर यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या प्रकल्पाला कोट्यवधींचे अनुदान दिल्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले हे तपासणारी कोणतीही सरकारी यंत्रणा नसल्याचा अनुभवही अधिक वेदनादायी असल्याचे त्यांनी 'मटा'ला सांगितले.

धुमाळे यांना अनास्था का?

कमलापूरकर यांनी सेन्सॉर बोर्डाशीही पत्रव्यवहार केला. असा कोणताही चित्रपट आपल्याकडे परीक्षणासाठी आलेला नसल्याचे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. साहजिकच धुमाळे यांनी कितीही दावे केले तरीही हा चित्रपट पुढील सहा महिन्यांमध्ये प्रदर्शित होणे शक्य नसल्याचे कमलापूरकर यांचे म्हणणे आहे. आपण तयार केलेल्या चित्रपटाचे नक्की काय झाले याबाबत धुमाळे यांनी मधली दहा वर्षे काहीच औत्सुक्य का दाखविले नाही, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुपारी घेऊनच बिल्डरवर हल्ला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

बांधकाम व्यावसायिक विठ्ठल चव्हाण यांच्यावर रावेत येथे झालेला हल्ला सुपारी घेऊन करण्यात आल्याचे अखेर उघड झाले आहे. २२ एप्रिल रोजी रावेत येथील निवृत्ती लॉन्सजवळ हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणी खंडणीविरोधी पथकाने सराईत गुन्हेगारास औंध जिल्हा हॉस्पिटलच्या परिसरातून मंगळवारी (५ मे) अटक करण्यात आली त्याच्याकडून एक पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली.

प्रशांत भगवान केदारी उर्फ बाबू भोंडवे (वय २२, रा. श्रीनाथ कॉलनी, थेरगाव) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. त्याच्यावर यापूर्वी खून, दुखापत, विनयभंग आदी स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विठ्ठल चव्हाण २२ एप्रिल रोजी रावेत येथील निवृत्ती लॉन्समध्ये विवाह सोहळ्यासाठी आले होते. लग्न सोहळ्यानंतर वरात सुरू असताना फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. त्याचा फायदा घेऊन मंगल कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारापासून काही अंतरावर असलेल्या हल्लेखोरांनी चव्हाण यांच्या दिशेने गोळीबार केला. चव्हाण यांचे वेळीच लक्ष हल्लेखोरांवर गेल्याने आणि नेम चुकल्याने चव्हाण बचावले.

चव्हाण यांना काही महिन्यांपूर्वी कुख्यात डॉन रवी पुजारी याच्या नावाने धमकीचे फोन येत होते. या सर्व प्रकरणाचा तपास करताना आरोपी प्रशांत औंध येथील जिल्हा हॉस्पिटल परिसरात येणार असल्याची माहिती खंडणीविरोधी पथकाला मिळाली. त्यानुसार खंडणीविरोधी पथकाचे प्रमुख निरीक्षक सुनील पाटील, सहायक निरीक्षक विठ्ठल शेलार, फौजदार मारुती भुजबळ, संजय काळोखे, गणेश माळी, प्रशांत पवार, प्रमोद मगर, सचिन अहिवळे, नीलेश देसाई आदींनी सापळा रचून प्रशांतला ताब्यात घेतले.

चौकशीमध्ये बांधकाम व्यावसायिक चव्हाण यांना मारण्यासाठी राजू उर्फ अण्णा बुचडे आणि त्याचा मुलगा प्रवीण बुचडे यांनी प्रशांतला सुपारी दिल्याची माहिती उघडकीस आली. प्रशांतकडून २० हजार ३०० रुपये किमतीची एक पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पत्नीवर संशय घेणाऱ्यास मारहाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला मारहाण करणाऱ्या पतीला साडूने फावड्याच्या दांडक्याने बेदम मारहाण केली. फुगेवाडीतील आनंदवन येथे नुकतीच ही घटना घडली. या प्रकरणी भोसरी पोलिसांनी मारहाणीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पांडुरंग चव्हाण (वय ३०, रा. देहूगाव) असे मारहाण झालेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी त्याचा साडू दिल पंजाब काळे (वय ३५, रा. फुगेवाडी) याच्याविरुद्ध भोसरी पोलिसांनी गुन्हा दखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चव्हाण आणि काळे हे साडू-साडू आहेत. चव्हाणला आपल्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. त्यातून त्याने पत्नीला मारहाण केली. याचा काळे याला राग आला. त्यामुळे सोमवारी (४ मे) रात्री साडेनऊ वाजता काळे चव्हाण याच्या घरी गेला. तेथे त्याने चव्हाणला फावड्याने बेदम मारहाण केली. मारहाणीत चव्हाणच्या हातापायाला गंभीर दुखापत झाली. फौजदार संजय कांदळकर तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत जोडण्यांवर महावितरणची कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरीतील रमाईनगरमधील अनधिकृत वीजजोडण्यांवर महावितरणने मंगळवारी (५ मे) कारवाई केली. या कारवाईमध्ये सुमारे ४०० वीजजोड तोडण्यात आले. सुरुवातीला कारवाईला नागरिकांनी विरोध केला, मात्र पोलिसांच्या फौजफाट्यापुढे त्यांना माघार घ्यावी लागली. महावितरणकडून भाटनगर, रमाईनगर, निराधारनगर या भागातील अनधिकृत वीज जोडणींवर नेहमीच कारवाई केली जाते. मात्र, सकाळी कारवाई झाली की संध्याकाळी पुन्हा आकडे टाकून वीजपुरवठा सुरू केला जातो. गेल्या महिन्यातही महावितरणने अशीच कारवाई केली होती. मात्र, पुन्हा अनधिकृत वीजजोडणी करण्यात आली. महावितरणकडून मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता रमाईनगरमधील अनधिकृत वीज जोडण्यांवर कारवाई करण्यात आली. सुरुवातीला कारवाईला विरोध झाला. त्यामुळे बंदोबस्तासाठी आणखी पोलिसांची कुमक मागविण्यात आली.

दीड तासाच्या कारवाईत सुमारे ४०० अनधिकृत वीज जोड तोडण्यात आले. रमाईनगरनंतर निराधारनगरकडे महावितरणने कारवाईसाठी मोर्चा वळविला. महावितरणचे कार्यकारी अभियंता धनंजय औंढेकर म्हणाले, 'महावितरणने या आधीही येथे कारवाई केली आहे. मात्र, अनधिकृत वीज जोड पुन्हा जोडले जातात. त्यामुळे आता दर दोन-तीन दिवसांनी पाहणी करून वीज जोडांवर कारवाई केली जाणार आहे.' अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता अनिल बडवे, सहायक अभियंता आर. सी. पाटील, एस. एस. सुर्वे, सहायक अभियंता अनिल गौडा कारवाईच्या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणच्या ५० कर्मचाऱ्यांनी कारवाईत सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिंजवडीत अखेर ‘नो पार्किंग झोन’

$
0
0

पिंपरीः वाहतूक कोंडी पाचवीला पुजलेल्या हिंजवडी आयटी पार्कचा परिसर काही अंशी का होईना आता मोकळा श्वास घेण्याची शक्यता आहे. येथील काही रस्त्यांवर आता टप्प्याटप्याने 'नो-पार्किंग झोन' आखण्यात येणार आहे. वाकडकर जकात नाका ते शिवाजी चौकापर्यंतच्या रस्त्यावर सकाळी सात ते दुपारी दोन वाजेपर्यंत, शिवाजी चौक ते वाकडकर जकात नाका रस्त्यावर दुपारी दोन ते रात्री दहापर्यंत वाहने लावण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

मेझा नाइन चौक ते विप्रो फेज-२ पर्यंतच्या रस्त्यावर सकाळी सात ते दुपारी दोन वाजेपर्यंत आणि विप्रो फेज २ ते मेझा नाइन चौकापर्यंतच्या रस्त्यावर दुपारी दोन ते रात्री दहा वाजेपर्यंत नो पार्किंगची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. इन्फोसिस सर्कल, क्वॉर्डन सर्कल, टीसीएस सर्कल, मेगा पोलिस सर्कल, टीसीएस सर्कल ते टीसीएस कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत दोन्ही बाजूंना ५० मीटर अंतरापर्यंत वाहने लावण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नदीजोड प्रकल्पाअभावी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नियोजनाप्रमाणे देशभर नदीजोड प्रकल्प राबवला असता, तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याच नसत्या, असा दावा माजी न्यायाधीश आणि अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी. एस. थूल यांनी केला.

चिंचवड-शाहूनगर येथील बोधिसत्व प्रतिष्ठान संचलित धम्मचक्र बुध्दविहारात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण थूल यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार, संस्थेचे अध्यक्ष उमेश बनसोडे, समन्वयक सुरेश कसबे, नगरसेवक नारायण बहिरवाडे, चंद्रकांता सोनकांबळे, पर्यावरण मंत्रालयाचे उपसचिव एस. डी. आहेर, दीपक कदम, भंते चंद्रज्योती, बौध्द महासंघाचे अध्यक्ष शरद जाधव, डॉ. अशोक शिलवंत आदी या वेळी उपस्थित होते. नालंदा स्पर्धा परीक्षा केंद्राचे उद्घाटनही या वेळी करण्यात आले. तत्पूर्वी परिसरातून मिरवणूक काढण्यात आली. महिला शाहीर अनिता खरात यांनी सांस्कृतिक प्रबोधन केले.

'डॉ. आंबेडकर हे फक्त दलितांचे नेते नव्हते. सर्व समाजाचे हित डोळ्यापुढे ठेवून त्यांनी काम केले. त्याचवेळी त्यांनी नदीजोड आणि जलविद्युत प्रकल्पाची मागणी केली होती. भाक्रा नांगल प्रकल्पाची उभारणी त्यांच्याच काळात झाली. नदीजोड प्रकल्प आत्ता अस्तित्त्वात असता, तर कदाचित देशभरातील शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारावा लागला नसता. समाजाला समानतेचा, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक दिशा देऊन माणसाला माणसाप्रमाणे जगण्याचा हक्क मिळावा हे डॉ. आंबेडकरांचे तत्वज्ञान होते. त्यांचे समतेचे विचार पुढे नेण्याचे काम आज तरुणांनी आणि महिलांनी केले पाहिजे,' असे आवाहन थूल यांनी केले. प्रास्ताविक उमेश बनसोडे यांनी केले, तर एस. के. गणवीर यांनी आभार मानले. शुभांगी शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये ३३७ गावे

$
0
0

पुणेः जिल्ह्यातील ३३७ गावांचा पश्चिम घाटातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश करण्यात आला असून, या गावांचा गावपातळीवर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हा आराखडा १५ मे पर्यंत केंद्र सरकारला पाठवायचा आहे. आतापर्यंत २२७ गावांचा आराखडा तालुका स्तरावर प्राप्त झाला असून, उर्वरित गावांचे आराखडे तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी बुधवारी दिली.

आंबेगाव तालुक्यातील ३७, भोर तालुक्यातील ५६, हवेलीतील चार, जुन्नरमधील ३२, मावळातील ५१, खेड तालुक्यातील २२, मुळशी तालुक्यातील ६६, पुरंदरमधील नऊ आणि वेल्हा तालुक्यातील ६० गावांचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या गावांचा इको सेन्सिटिव्ह भागात समावेश होण्यासाठी त्यासंबंधीचा ठराव संबंधित गावाच्या ग्रामसभेत करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर त्या गावांची लोकसंख्या, गावातील नागरिकांचा व्यवसाय, गावातील बांधकामाची माहिती घेऊन प्रत्येक गावाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी ग्रामंपचायतींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणेही बंधनकारक आहे. त्यासाठी या गावातील नागरिकांना 'इको सेन्सिटिव्ह झोन' म्हणजे काय याची माहिती देण्यात आली आहे. गाव पातळीवरून, तालुकास्तरावर आणि तेथून जिल्हा स्तरावर अहवाल तयार केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकासह तिघांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र रावळ गोसावी समाज ट्रस्टच्या विश्वस्तपदी नेमणूक न झाल्याच्या रागातून धारदार शस्त्राने जखमी केल्याप्रकरणी भाजपाचे नगरसेवक विष्णू हरिहर यांच्यासह तिघांना खडक पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर कोर्टात हजर केले असता, त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.

नगरसेवक विष्णू उर्फ अप्पा नारायण हरिहर (वय ५२), मुलगा राहुल विष्णू हरिहर (वय २२), बंधू हिरालाल उर्फ भय्या नारायण हरिहर (वय ५८, रा. तिघेही रा. लक्ष्मीनारायण बिल्डिंग, गंजपेठ) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. हरिहर यांनी केलेल्या हल्ल्यात महेश रावळ, निर्मला सुरेश रावळ, अश्विनी सुरेश रावळ (सर्व रा. गुरुवार पेठ) हे तिघे जखमी झाले होते. यापूर्वी निर्मल मोतीलाल हरिहर (वय २७, रा. मंगल क्लब समोर, गंजपेठ), अजय अनिल प्रभाळे (वय २६), अनिकेत राजेंद्र कांबळे (वय २४), मनोज नारायण दुंपेटी (वय ४९), दीपक बालाजी दुंपेटी (वय २७, रा. नाना पेठ), यांच्यासह इतरांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी अविनाश सुरेश रावळ (वय २३, रा. गुरुवार पेठ) यांनी खडक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. फिर्यादीच्या राहत्या घराजवळ ३१ मार्च रोजी हा प्रकार घडला होता.

गुरुवार पेठेत फिर्यादी रावळ राहत असलेली महादेव मंदिर ट्रस्टची जागा महाराष्ट्र रावळ गोसावी समाज ट्रस्टच्या मालकीची आहे. विश्वस्तपदी नेमणूक करावी यासाठी मंगल क्लब गणेश उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष विष्णू हरिहर यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी धर्मादाय आयुक्तालय व हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. दोन्ही ठिकाणी ट्रस्टच्या बाजूने निकाल लागला. याचा राग मनात धरून आरोपींनी फिर्यादीच्या कुटुंबीयांवर वार करून त्यांना जखमी केले. विष्णू हरिहर यांच्याकडून लोखंडी कोयता तसेच त्यांच्या मुलांकडून लोखंडी पाइप जप्त करण्यात आला.

हरिहर यांच्यावर खडक पोलिस ठाण्यात चार गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी बुधवारी अटक करून त्यांना कोर्टात हजर केले. १० एप्रिलला कोर्टाने जामीन नाकारल्यानंतर हे तिघे कोठे होते, गुन्हा करण्यामागील उद्देश काय होता याचा तपास करण्यासाठी सरकारी वकील रजनी तहसीलदार यांनी पोलिस कोठडीची मागणी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरा तास अंधार

$
0
0

राजेश माने, खडकी

शहरात मंगळवारी दुपारी अचानक पडलेल्या पावसाने सर्वांचीच तारांबळ उडवली खरी, पण पावसाच्या दुष्परिणामांनी बोपोडीकरांची बुधवारी अक्षरशः सत्वपरीक्षा पाहिली. मंगळवारच्या वादळी पावसामुळे बंद पडलेला वीज पुरवठा तब्बल अकरा तासानंतर सुरळीत झाला.मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास शहरात अचानक वादळी पाऊस सुरू झाला. वादळी वाऱ्यांमुळे शहरात अनेक ठिकाणी झाडे पडली. बोपोडीतील किर्लोस्कर ऑइल इंजिन कंपनीसमोर पडलेल्या झाडाची फांदी वीज वाहिन्यांवर पडल्यामुळे बोपोडी, बोपोडी गावठाण, दापोडी आणि फुगेवाडी परिसरातील वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला.मंगळवारी चार वाजता पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतरही वीज पुरवठा सुरळित न झाल्याने महावितरणकडे तक्रारींचा ओघ वाढला. तक्रारींची दखल घेऊन महावितरणने कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला असता वीज वाहिन्यांवर झाडाची फांदी पडल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. हे सर्व होईपर्यंत संध्याकाळ झाली होती.

वीजवाहिनीवर पडलेली झाडाची फांदी काढण्यासाठी कंपनीकडे व्यवस्था नसल्याने त्यांनी पुणे अग्निशामक दलाच्या कानावर ही घटना घातली. काही वेळातच पुणे महापालिकेच्या अग्निशामक दलाची गाडी घटनास्थळी हजर झाली. तोपर्यंत दिवस मावळला होता. प्रकाशाअभावी अग्निशामकदलाने झाडाची पडलेली फांदी काढण्यास असमर्थता दर्शवली.त्यानंतर महावितरणने खडकी कँटोन्मेंटकडे गाडीची याचना केली. मात्र, त्यांच्याकडेही गाडी उपलब्ध नव्हती. त्यानंतर पुणे महापालिकेकडे झाडांच्या फांद्या काढण्यासाठी असलेली गाडी बोलवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांची गाडी खराब झाल्याचे सांगण्यात आले.

शेवटी पिंपरी चिंचवड महापालिकेची झाडे कापण्यासाठीची गाडी बोलवण्यात आली. रात्री दहाच्या सुमारास ही गाडी घटनास्थळी पोहोचली. लवकरच काम सुरू होणार आणि थोड्याच वेळात वीजपुरवठा सुरळीत होणार या अपेक्षेने तेथे उपस्थित नागरिकांच्या जीवात जीव आला. मात्र, नागरिकांची सत्वपरीक्षा अद्याप बाकी होती. पीसीएमसीच्या गाडीमध्ये असलेल्या इलेक्ट्रिक कटरसाठी लागणारा वीजपुरवठा करणारे जनरेटर काही केल्या सुरू होईना. त्यामध्ये पेट्रोल नसल्याचे काही वेळाने लक्षात आले. त्यात पेट्रोल टाकण्याची व्यवस्था करण्यात आली, तरीदेखली जनरेटर सुरू झाले नाही. किर्लोस्कर कंपनीमधून वीज कनेक्शन घेऊन कटर सुरू करण्यात आले. काही वेळाने झाडे कापण्यास सुरवात झाली. कटर आणि कुऱ्हाडीच्या मदतीने फांदी कापण्यास सुरवात झाली.

काही वेळात वीज वितरणकडे असलेली टॉर्च बंद पडल्यामुळे फांदी कापण्याचे काम पुन्हा थांबले. अग्निशामक दलाकडील टॉर्च वापरून काम सुरू करण्यात आले आणि पहाटे पाऊणला काम संपले आणि वीजपुरवठा सुरू झाला. मात्र, अजूनही अडथळ्यांची शर्यत संपली नव्हती. वीज पुरवठा सुरू झाल्यानंतर काही सेकंदातच शॉर्ट सर्किट झाल्याने पुन्हा वीज पुरवठा खंडित झाला. त्यानंतर अर्ध्या तासाने म्हणजेच पहाटे सव्वाच्या सुमारास वीज पुरवठा सुरळित झाला.

आपत्ती व्यवस्थापनाचे तीन-तेरा

सर्व सुविधा उपलब्ध असलेल्या पुण्यासारख्या शहरात वादळी वाऱ्यामुळे कोलमडलेले झाड बाजूला करण्यासाठी आणि खंडित वीजपुरवठा सुरळित करण्यासाठी जर अकरा तासांचा अवधी लागणार असेल, तर शहरात एखादी मोठी आपत्ती निर्माण झाल्यास यंत्रणेची काही खैर नाही, अशी चर्चा उपस्थित जमावामध्ये रंगली होती.

यंत्रणांची अशीही 'तत्परता'

बोपोडीसारख्या उपनगरात वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणांच्या नियोजनाचा उडालेला फज्जा या घटनेतून समोर आला. भर उन्हाळ्यात बोपोडीतील जनता उकाड्याने हैराण झाली असतानाच यंत्रणांनी मात्र, आपली अगतिकता जगासमोर दाखवून दिली. एकमेकांच्या अंगावर जबाबदारी ढकलून त्यांनी आपल्या 'कर्तव्यभावने'चे दर्शन घडवले. त्यामुळे भविष्यात यापेक्षा मोठी दुर्घटना घडल्यास प्रशासन आणि महावितरणवर कसा विश्वास ठेवायचा, असा सवाल जनतेतून करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अन्नतपासणी पुन्हा पालिकेकडे?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महपालिकांकडून काही वर्षांपूर्वी काढून घेण्यात आलेले अन्न परवाने आणि अन्नतपासणीचे अधिकार पुन्हा महापालिकांना देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करताना पालिकेला यापूर्वी असलेले हे अधिकार काढून घेऊन राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफड‌ीए) देण्यात आले आहेत. परंतु, 'एफडीए'कडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्याने हे अधिकार पुन्हा पालिकेकडे देण्यास राज्य सरकार अनुकुल असल्याची चर्चा सुरू आहे.

अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४ नंतर २०११ साली आलेल्या अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील महापालिकांकडे असलेले अन्नतपासणी आणि परवाने देण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या 'एफडीए'ला हे अधिकार देण्यात आलेले असले तरी, या विभागाकडे आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणी येतात.

शहरातील हॉटेल्स, हातगाड्यांवरील अन्न पदार्थांची तपासणी करणे, छापे मारणे, परवाने रद्द करणे, अशी कोणतीही कामे या विभागाकडून होत नसल्याने पालिकेचा दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे समोर आले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या पालिकेला हे अधिकार परत दिल्यास पालिकेच्या तिजोरीत आवश्यक तो निधी जमा होईल, त्यामुळे पालिकेला हे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी जोर धरत होती. हे अधिकार परत मिळावेत, यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने एकमताने ठराव मान्य करून तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे.

महापालिकेची मागणी आणि एफडीएकडे असलेला कामाचा वाढता ताण यामुळे पालिकेचे काढून घेतलेले अधिकार पुन्हा पालिकेला देण्याचा विचार सुरू असल्याचे पालिकेतील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

सरकारने यासाठी ग्रीन सिग्नल दिला असून लवकरच याबाबतचा अधिकृत आदेश प्रसिद्ध केला जाईल, असे या सूत्रांनी सांगितले. शहरातील अन्नाची तपासणी करण्यासाठी पुणे महापालिकेने तीन कोटी रुपये खर्च करून तपासणी केंद्र उभारले आहे. अन्नतपासणी तसेच परवाने देण्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य खात्याकडे १२ अन्न सुरक्षा अधिकारी कार्यरत आहेत. या अधिकाऱ्यांना शहरातील विविध भागांची माहिती असल्याने हे अधिकार पुन्हा पालिकेला मिळाल्यास अन्नामध्ये भेसळ करणाऱ्यांना आळा बसून, पालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा होऊ शकतो.

अन्न परवाना देण्याचे तसेच तपासणी करण्याचे अधिकार पुन्हा पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी होती. विधिमंडळात अनेक आमदारांनी यावर सभागृहात चर्चा घडून आणली होती. त्यावेळी पालिकेला अधिकार देण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्टीकरण सभागृहात देण्यात आले होते.

- डॉ. एस. टी. परदेशी, प्रभारी आरोग्य प्रमुख, पुणे महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मॉडर्न मेडिसीन’ची मुभा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आयुर्वेदासह मॉडर्न मेडिसीनची औषधे वापरण्याची मुभा देणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक कायद्यात सुधारणा करणारी अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केली आहे. या अधिसूचनेमुळे राज्यातील हजारो आयुर्वेद तज्ज्ञांना दिलासा मिळाला आहे. या अधिसूचनेचे वैद्यकीय विकास मंचाने स्वागत केले आहे. राज्यात ग्रामीण आणि शहरी भागात सुमारे ८० हजार डॉक्टर कार्यरत आहेत. आयुर्वेदाच्या पदवी शिक्षणात हॉस्पिटल इंटर्नशीप आणि अभ्यासक्रमात मॉडर्न मेडिसीन विषयाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. आयुर्वेदाच्या तज्ज्ञांना प्रॅक्टिस करताना मॉडर्न मेडिसीनच्या औषधांचा उपयोग होतो.

पॅथीनुसार त्यांना मॉडर्न मेडिसीनची औषधे देण्यास परवानगी नाही. मात्र, महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसायिक कायदा १९६१ मध्ये यापूर्वीच सुधारणा झाली असून त्याद्वारे विधिमंडळात यापूर्वी मॉडर्न मेडिसीन वापरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने अधिससूचना जारी केल्याने राज्यातील हजारो आयुर्वेद डॉक्टरांना फायदा झाला आहे. आयुर्वेद तज्ज्ञांना मॉडर्न मेडिसीनची प्रॅक्टिस करण्याची मुभा मिळावी यासाठी वैद्यकीय विकास मंचाने पाठपुरावा केल्याचा दावा केला आहे. या निर्णयायामुळे मंचासह विविध संस्था संघटनांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.

आयुर्वेद डॉक्टरांसाठी प्रयत्न करणार : गुप्ता

राज्य मेडिकल नोंदणीमध्ये आयुर्वेद डॉक्टरांची नोंदणी, पीसीपीएनडीटी कायद्यात आयुर्वेद डॉक्टरांना अनुकूल बदल करणे, तसेच डॉक्टरांच्या हितासाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर बदल करणे यासाठी आयुर्वेद डॉक्टरांसाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्यात येणार आहे, असे आश्वासन विकास मंचाचे संयोजक डॉ. आशुतोष गुप्ता, डॉ. सदानंद सरदेशमुख, ड़ॉ. जयंत देवपुजारी, डॉ. सूर्यकिरण वाघ, डॉ. आशानंद सावंत, डॉ. ज्ञानेश्वर थोरात यांनी दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मथुरावाला ग्राउंडला आता फी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील खेळासाठी उपलब्ध असलेले मथुरावाला स्पोर्ट्‍स ग्राउंड हे एकमेव मैदान यापुढे मोफत मिळणार नाही. हे मैदान कोणत्याही खेळांच्या स्पर्धा भरविण्यासाठी हवे असल्यास दिवसाला दोन हजार रुपये भाडे आकारण्याचे धोरण बोर्डाने आखले आहे.

बोर्डाच्या हद्दीत वानवडी बाजार येथे मथुरावाला स्पोर्ट्‍स ग्राउंड आणि गोळीबार मैदान ही प्रमुख मोकळी मैदाने आहेत. त्यापैकी गोळीबार मैदान हे व्यापारी तत्त्वावर भाड्याने दिले जाते. त्यामुळे खेळांच्या स्पर्धा भरविण्यासाठी मथुरावाला स्पोर्ट्‍स ग्राउंड हे एकमेव मैदान आहे. या मैदानावर वेगवेगळ्या क्रीडा संघटनांकडून स्पर्धा भरविल्या जातात. काहीवेळा रात्री उशिरापर्यंत स्पर्धा होत असतात. मात्र, त्यातून बोर्डाला फारसे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे या मैदानासाठी भाडे आकारण्याचा प्रस्ताव बोर्डाच्या प्रशासनाकडून मांडण्यात आला होता. त्यामध्ये दिवसाला पाच हजार रुपये भाडे, दोन हजार रुपये सफाई शुल्क आणि दहा टक्के अनामत रक्कम भरण्याचे प्रस्तावात सुचविले होते. त्यास काँग्रेसचे नगरसेवक विनोद मथुरावाला यांनी विरोध दर्शविला. बोर्डाच्या हद्दीतील मुलांसाठी सवलतीच्या दरात हे मैदान उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी मांडली.

बैठकीत या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेनंतर या मैदानासाठी दिवसाला दोन हजार रुपये भाडे आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे मैदान व्यापारी तत्त्वावर हवे असल्यास त्यासाठी असलेले भाडे हे बोर्डाच्या प्रचलित दरानुसार आकारले जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

बोर्डाला या मैदानाद्वारे कायमस्वरुपी भाडे मिळण्यासाठी दोन वर्षांच्या करारावर एखाद्या क्रीडा संघटनेला हे मैदान देण्याचाही प्रस्ताव बोर्डाने ठेवला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

सध्या गोळीबार मैदानाचा वापर हा व्यापारी तत्त्वावर केला जातो. बोर्डाच्या नियमानुसार विवाह समारंभ आणि प्रदर्शने यासाठीच या मैदानाचा वापर करता येतो. अन्य वापरासाठी हे मैदान बोर्डाकडून देण्यात येत नाही. फेब्रुवारी महिन्यात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांना सभेसाठी हे मैदान देण्यावरून गदारोळ झाला होता. बोर्डाने सभेसाठी मैदान देणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर हे मैदान राजकीय सभांसाठी न देण्याचा निर्णय बोर्डाने यापूर्वीच घेतला आहे.

नगरसेवकांनी शिफारस केल्यास सवलत

खेळांची स्पर्धा भरविणाऱ्या क्रीडा संघटनेला भाड्यामध्ये सवलत मिळण्यासाठी नगरसेवकांनी शिफारसपत्र दिल्यास दोन हजार रुपयांऐवजी पंधराशे रुपयांमध्ये मैदान उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या शिफारसपत्राने आयोजकांची दर दिवसाला पाचशे रुपयांची बचत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शहरात रक्ताचा तुटवडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

परीक्षा संपल्याने शाळा कॉलेजांना सुट्ट्या लागल्या आहेत. तसेच, विविध कंपन्यातील कर्मचारीही सुट्ट्यांसाठी परगावी गेल्याने रक्तदान शिबिरांची कमतरता निर्माण झाली आहे. परिणामी, एप्रिलपासून शहरातील रक्तपेढ्यांमध्ये रक्ताची कमतरता जाणवू लागल्याने शिबिर संयोजकांची पळापळ सुरू झाली आहे.

'एप्रिल ते जून महिन्यापर्यंत रक्तदान शिबिरांची संख्याच कमी असते. या दरम्यान परीक्षा संपल्याने शाळा कॉलेजना सुटी असते. त्याशिवाय विविध कंपन्यांमधील कामगारही सुटीवर जातात. त्यामुळे शिबिरांची संख्या घटते. त्यामुळे रक्तपेढ्यांमध्ये कमतरता जाणवते. तरीही शिबिरे आयोजित करण्याचा रक्तपेढीकडून प्रयत्न सुरू आहेत,' अशी माहिती दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या रक्तपेढीचे प्रमुख डॉ. संजीव केतकर यांनी दिली.

स्वैच्छिक रक्तदान करणाऱ्या दात्यांची संख्या वाढविण्यावर आमचा भर आहे. अशा रक्तदात्यांची संख्या वाढवून त्यांच्यामार्फत उन्हाळ्यात रक्ताचा तुटवडा कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही केतकर यांनी सांगितले. इनलॅक्स बुधराणी हॉस्पिटलच्या रक्तपेढीचे डॉ. ए. आरथे यांनी शिबिरे नसल्याने रक्ताची कमतरता जाणवत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. उन्हाळ्यात रक्तदान शिबिरे कमी प्रमाणात होतात. त्यामुळे रक्त मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाही, असेही आरथे यांनी या विषयी माहिती देताना स्पष्ट केले.

'प्लेटलेट'लाही मागणी वाढली

एप्रिल ते जून महिन्यादरम्यान रक्तदान शिबिरांची संख्या कमी होत असल्याने रक्ताचा तुटवडा होत आहे. या काळात शैक्षणिक संस्था, संघटनांना सुटी असल्याने रक्त साठा जमा होत नाही. त्याशिवाय रक्ताच्या विविध घटकांपैकी प्लेटलेटला देखील मागणी होऊ लागल्याचे काही रक्तपेढीच्या प्रमुखांनी सांगितले. त्यामुळे रक्ताच्या मागणीसह विविध घटकांची मागणी होत असल्याने रक्तदान शिबिरांची अत्यंत गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. पावसाळ्यात शहरात सर्वत्र डेंगीची लागण झाली होती. त्या वेळी डेंगीच्या पेशंटना रक्तातीलप्लेटलेटची गरज होती.

आमच्या रक्तपेढीने आयोजित केलेले रक्तदान शिबिर नुकतेच पार पडले. त्यामुळे सध्या तरी आमच्याकडे पेशंटना लागणारा रक्तसाठा उपलब्ध आहे. परंतु, नंतर कमतरता जाणवल्यास उपाययोजना म्हणून आणखी शिबिरे घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

- डॉ. आनंद चाफेकर, रक्तपेढी प्रमुख, केईएम हॉस्पिटल

शहरात विविध रक्तपेढ्यांमध्ये रक्ताचा तुटवडा जाणवत आहे. सध्या शिबिरांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे रक्ताचा साठा कमी झाला आहे. अनेक हॉस्पिटलच्या रक्तपेढ्यांकडून शिबिरे आयोजित करण्याची आमच्याकडे मागणी होत आहे. रक्तदात्यांनी विविध रक्तपेढ्यात जाऊन रक्तदान करावे हीच आमची अपेक्षा आहे.

- राम बांगड, रक्ताचे नाते ट्रस्ट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता ब्रिटनमध्येही मराठी अभ्यासवर्ग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'यूके'मधील मराठी भाषिक कुटुंबीयांमधील मुलांसाठी भारती विद्यापीठ आणि बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या माध्यमातून मराठी भाषा अभ्यासवर्ग चालविण्यात येणार आहे. विद्यापीठातर्फे अमेरिका आणि कॅनडामध्ये चालविण्यात येत असलेल्या, अशा अभ्यासवर्गांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेत विद्यापीठ आणि मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

विद्यापीठातर्फे बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत विद्यापीठाचे कार्यवाह डॉ. विश्वजीत कदम यांनी ही माहिती दिली. विद्यापीठातर्फे येत्या रविवारी (१० मे) ५१ व्या वर्धापनदिन कार्यक्रमाचेही आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमाविषयी माहिती देताना डॉ. कदम यांनी मराठी भाषा अभ्यासवर्गाविषयी पत्रकारांना माहिती दिली. भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ. शिवाजीराव कदम, सहकार्यवाह प्रा. के. डी. जाधव, डॉ. एम. एस. सगरे, माजी कुलगुरू डॉ. एस. एफ. पाटील, डॉ. उत्तमराव भोईटे आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. मराठी भाषा अभ्यासवर्गाविषयी डॉ. कदम म्हणाले, 'मराठी भाषा अभ्यासवर्गासाठी चार वर्षांपूर्वी बृहन्महाराष्ट्र मंडळासोबत एक करार करण्यात आला. त्याद्वारे उत्तर अमेरिकेमधील जवळपास ४० हजार मराठी कुटुंबांसाठी मराठी अभ्यासवर्गाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यासाठीचा अभ्यासक्रम तयार करून विद्यापीठाने त्यासाठीच्या परीक्षाही घेतल्या. तेथील प्रतिसाद विचारात घेत, मंडळाने यूकेमध्येही असा उपक्रम राबविण्याविषयी विचारणा केली. त्यानुसार विद्यापीठाने हा निर्णय घेतला.' सध्या अमेरिकेत ४२ केंद्रांवरून हा अभ्यासक्रम चालविला जातो. अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणाऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

वर्धापनदिन रविवारी

विद्यापीठाच्या रविवारी आयोजित ५१ व्या वर्धापनदिन कार्यक्रमासाठी राज्याच्या ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे-पालवे, खासदार राजीव सातव आणि झी २४ तासचे मुख्य संपादक डॉ. उदय निरगुडकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. विद्यापीठाचे संस्थापक डॉ. पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठाच्या धनकवडी शैक्षणिक संकुलात सकाळी साडे नऊ वाजता हा समारंभ होणार आहे. विद्यापीठाच्या गुणवंत विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांचाही या वेळी गुणगौरव केला जाणार असल्याचे डॉ. कदम यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्हॉट्सअॅपवरचे परीक्षेचे परिपत्रक खोटे

$
0
0

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची इंजिनीअरिंगची परीक्षा पुढे ढकलल्याविषयीचे व्हॉट्सअॅपवरून प्रसारित होणारे परिपत्रक खोटे असल्याचे विद्यापीठाने बुधवारी स्पष्ट केले. तसेच, विद्यापीठाच्या नावाचा गैरवापर करून खोटी माहिती प्रसारित करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करणार असल्याचेही विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले.

विद्यापीठांतर्गत इंजिनीअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बुधवारी होणारा पेपर शनिवारी होणार असल्याचे सांगणारे एक परीपत्रक व्हॉट्सअॅपवरून प्रसारित केले जात होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्येही गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींना वाचा फोडत, 'मटा'ने त्या विषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर विद्यापीठाने कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले. व्हॉट्सअॅपवरून प्रसारित होणारे ते परीपत्रक खोटे आहे. त्या विषयी कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार विद्यापीठाच्या आयटी मॅनेजर आणि लॉ ऑफिसरशी बुधवारी चर्चा केल्याचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. विद्यापीठ अज्ञाताविरुध्द गुन्हा दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘epfo’चे लक्ष सुरक्षा एजन्सींवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशभरातील खासगी सिक्युरिटी एजन्सींच्या कारभारावर एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गेनायझेशनने (ईपीएफओ) विशेष लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. 'ईपीएफओ'च्या प्रत्येक विभागीय कार्यालयांच्या हद्दीत असलेल्या किती खासगी सिक्युरिटी एजन्सींनी कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंट फंडपासून (पीएफ) वंचित ठेवले, त्याची माहिती देण्याचे आदेश 'ईपीएफओ'च्या मुख्यालयाने सर्व विभागीय कार्यालयांना ​दिले आहेत.

अनेक खासगी सिक्युरिटी एजन्सी कामगार कायद्याचे पालन करत नसल्याचे आढळून आले आहे. 'ईपीएफओ'च्या मुख्यालयाने खाजगी सिक्युरिटी एजन्सींची माहिती संकलित करून पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या एजन्सींची माहिती पाठविण्यात आल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

देशभरात अनेक खासगी सिक्युरिटी एजन्सी आहेत. या एजन्सींमध्ये कामगार काम करत असतात. मात्र, त्या सर्वांनाच 'पीएफ'चे लाभ देण्यात येत नाहीत. कायद्यानुसार एखाद्या संस्था ​किंवा कंपनीत २० आणि त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत असल्यास त्यांना 'पीएफ'चे संरक्षण देण्याची​ सक्ती आहे. मात्र, अनेक ​खासगी सिक्युरिटी एजन्सी या नियमाचे पालन करत नसल्याचे आढळून येत असल्याने ही माहिती घेण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

२०१२ पासूनची माहिती मागविली

मुख्यालयाने २०१२ पासूनची माहिती मागविली होती. त्यानुसार २०१२ पासून आतापर्यंत किती खासगी सिक्युरिटी एजन्सी दोषी आढळल्या, त्याचा तपशील पाठविण्याचे निर्देश होते. कारवाई केल्यानंतरही किती एजन्सींकडे 'पीएफ'ची थकबाकी आहे, याची माहिती देण्याचेही सुचविण्यात आले होते. मुख्यालयाच्या आदेशानुसार याबाबतची माहिती पाठविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संभाजीमहाराजांवर विशेष टपाल पाकीट

$
0
0

पुणे : छत्रपती संभाजीमहाराजांचे विशेष टपाल पाकीट काढण्यात आले असून, त्याचे अनावरण छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या ३५८ व्या जयंतीदिनी, १४ मे रोजी साने गुरुजी स्मारक येथे होणार आहे. टपाल खात्याच्या मुंबई विभागाने १५ एप्रिल रोजी टपाल पाकीट काढण्यास परवानगी दिली आहे. या पाकिटावर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे दुर्मिळ आणि पूर्णाकृती चित्र आहे. विजयसिंहराजे महाडिक यांच्या हस्ते १४ मे रोजी दुपारी तीन वाजता या पाकिटाचे अनावरण होणार असल्याचे मावळा जवान संघटनेचे अध्यक्ष दत्ताजी नलावडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images