Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

दहशत कधी संपणार?

$
0
0

चैत्राली चांदोरकर, पुणे

मानवी वस्तीत शिरून बिबट्याने आईच्या कुशीत बसलेल्या चिमुरड्या साईला पळवून नेल्याची दुर्दैवी घटना जुन्नमरधील ओतूर भागात नुकतीच घडली. याच भागात पंधरा दिवसांपूर्वीही असा प्रकार घडला होता. त्यातही बिबट्याने एका बालकाला लक्ष्य केले होते. संतापलेल्या गावकऱ्यांनी आंदोलनाचा हिसका दाखवल्यावर अखेर वन विभागाने आठ पिंजरे लावून एका बिबट्याला गुरुवारी ताब्यात घेतले. संबंधित कुटुंबीयांना सांत्वन म्हणून वन विभागाने नुकसान भरपाई देखील दिली. त्यामुळे बिबट्याच्या समस्या संपली असे नाही.

ही घटना आजची नाही, गेल्या पंधरा वर्षांपासून जुन्नर तालुक्यातील प्रत्येक गाव बिबट्याच्या दहशतीखाली जगते आहे. दर काही महिन्याला बिबट्याने गावातले जनावर मारले, ज्येष्ठ नागरिकांवर अथवा लहान मुलांवर हल्ला केल्ल्याच्या घटना या भागात घडत असतात. जागतिक पातळीवर देखील जुन्नरमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या बिबट्या आणि माणूस संघर्षाची नोंद झाली आहे. पण एवढे घडूनही या समस्येवर अद्याप मार्ग निघालेला नाही.

जुन्नरमध्ये कोठेही बिबट्या दिसला की लोक रस्त्यावर उतरतात, काही लोक स्वतःच त्याला मारून टाकतात. तर काही वेळेस वनाधिकारी ठिकठिकाणी पिंजरे लावून बिबट्याला ताब्यात घेतात. याच भागातील माणिकडोह या बिबट निवारा केंद्राचा जन्म याच घटनांमधून झाला आहे. वनाधिकारी एखाद दुसऱ्या बिबट्याला पुन्हा निसर्गात सोडतात आणि जखमी झालेल्यांना मृत्यूपर्यंत पिंजऱ्यात राहण्याची शिक्षा मिळते. गेल्या पंधरा वर्षांपासून हेच सुरू आहे.

बिबट्या राहतो वस्तीजवळच

जंगल नष्ट होत असल्यानेच बिबट्या अन्नासाठी मानवी वस्तीत येतो आहे, असे स्वयंघोषित कारण अनेकांनी गेल्या काही वर्षात जाहीर करून टाकले आहे. पण बिबट्या मुळातच मानवाच्या नकळत वस्तीजवळ राहणारा प्राणी आहे, हे अभ्यासक वारंवार ओरडून सांगत आहेत, त्याकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही. नाशिकमध्ये सापडलेल्या ब्रिटिशकालीन गॅझेटमध्ये बिबट्या गेल्या शंभरहून अधिक वर्षांपासून मानवी वस्तीशेजारीच राहत असल्याच्या नोंदी मिळाल्या आहेत. बिबट्या माणसाने पाळलेल्या जनावरांवर आणि मोकाट प्राण्यांच्या शिकारीवरच जगत असल्याचे यात नमूद केले आहे. बिबट्या हा मार्जार कुळातील असल्याने त्याला दुसऱ्या जागेत सोडल्यास तर तो पुन्हा मूळ ठिकाणी परत येतो, हे सिद्ध झाले आहे. बिबट्यांना पकडणे हा एकमेव उपाय नसून गावातील स्वच्छता हा महत्वाचा उपाय आहे, असा निष्कर्ष वन्यजीव अभ्यासक विद्या अत्रेय यांच्या संशोधनातून पुढे आला आहे.

बिबट्याचे फास्ट फूड भटकी जनावरे

गावांत आणि परिसरातील अस्वच्छता, ठिकठिकाणी उघड्यावर साठवलेल्या कचऱ्यांमुळे गेल्या काही वर्षात भटकी कुत्री, डुक्कर अशा जनावरांची संख्या वाढली आहे. पूर्वी घराबाहेर गोठे बंदिस्त असायचे, अलीकडे जनावरांना उघड्यावर बांधलेले असते. परिणामी बिबट्यांसाठी 'फास्ट फूड' अर्थात कमी कष्टात अन्न मिळविण्याची सोय उपलब्ध झाली. भटके जनावर मिळाले नाही, तर ते पाळीव जनावरांवर हल्ला करतात. पुरेसे अन्न न मिळाल्यास प्राण्यांनाही कुपोषणाला सामोरे जावे लागते. पिल्लांचे जगण्याचे प्रमाणही कमी होते. पण गावातील मुबलक अन्नसाठ्यामुळे त्यांच्या प्रजननाला पोषकच वातावरण मिळते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अखेर बिबट्या जेरबंद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर

अवघ्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत मानवी वस्तीत शिरून तीन मुलांवर हल्ला करणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यात अखेरीस वन विभागाला तीन दिवसांनी यश आले आहे. बिबट्याने हल्ला केलेल्या तीन मुलांपैकी दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे.

या प्रकरणी मृत्युमुखी पडेलल्या मुलांच्या पालकांना सात लाख आणि एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. पिंजऱ्यात बंदिस्त केलेली बिबट्या मादी साडेचार वर्षांची आहे. वन विभागाने पकडलेल्या या मादीला सध्या माणिकडोहच्या बिबट्या निवारा केंद्रात ठेवण्यात आले आहे.

जुन्नरमधील ओतूर भागात सोमवारी (३ मे) रोजी बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात साई मंडलिक या साडेतीन वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. याच भागात पंधरात दिवसांपूर्वी दोन मुलांवर बिबट्याने हल्ला केला होता, त्यात एक मुलगा मृत्युमुखी पडला. माणसांवर वारंवार होणारे बिबट्याचे हल्ले, त्यात जाणारे लहान मुलांचे बळी या घटनांनी ओतूर परिसर अस्वस्थ झाला होता. तसेच, वन विभागाविरोधात मोठा रोषही होता. या प्रकरणी वन विभागाने तातडीने पावले उचलावीत, यासाठी गावकऱ्यांनी मुंबई-कल्याण राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको केले होते. हल्लेखोर बिबट्याला गोळ्या घालून ठार करण्याची मागणी विघ्नहर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी केली होती.

या तक्रारींची आणि नागरिकांच्या रोषाची दखल घेऊन जुन्नर वनविभागाने डिंगोरे परिसरात आठ पिंजरे लावले होते. त्यासह सुमारे चाळीस वनकर्मचाऱ्यांचे पथक बिबट्याच्या शोधासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. अखेर गुरुवारी या बिबट्याला पकडण्यास वन विभागाला यश आले.

मुख्य वनसंरक्षक जीत सिंग यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधून वन्यप्राणी मानव संघर्षातून उद्भवलेली समस्या आणि त्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना, दक्षता याबद्दल ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले. या वेळी नागरिकांनीही त्यांच्या समस्यांबाबत जीत सिंग यांच्याशी चर्चा केली. बिबट्याच्या भितीने ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुले यांना घराबाहेर एकटे जाण्याची भिती बसली असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले. आमदार शरद सोनवणे, 'विघ्नहर'चे अध्यक्ष सत्यशिल शेरकर, उपवनसंरक्षक विठ्ठल धोकटे, अन्य अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. 'खामुंडी येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या प्रवीण दुधवडे या बालकाच्या पालकांना सात लाख रुपये, तर साई मंडलिकच्या पालकांना एक लाख रुपयांचा धनादेश नुकसान भरपाई देण्यात आला. स्थानिक वनकर्मचाऱ्यांना जुन्नर परिसरात असलेल्या बिबट्यांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत,' अशी माहिती उपवनसंरक्षक धोकटे यांनी उपस्थितांना दिली.





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनुदान अठन्नी; खर्चा रुपय्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घुमान येथे नुकत्याच पार पडलेल्या ८८व्या साहित्य संमेलनाचा हिशेब सादर करण्याचा चोखपणा आयोजक आणि महामंडळाने दाखवला खरा; पण, आता या हिशेबातील तरतुदी आणि आकड्यांवरून नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत. राज्य सरकारच्या २५ लाखांच्या अनुदानाच्या माध्यमातून करदात्यांचा पैसा वापरल्याने हिशेबाचे उत्तरदायित्व आयोजकांनी निभावले आहे की नाही, या विषयी शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत.

आर. पी. मुथा अँड असोसिएट्स यांनी साहित्य संमेलनाच्या खर्चाचा ताळेबंद तयार केला आहे. संमेलनासाठी राज्य सरकारने दिलेले २५ लाखांचे अनुदान साहित्यिक उपक्रमांसाठी वापरण्यात यावे, असेही स्पष्ट केले आहे. आयोजकांनी अनुदानाचा हिशेब सरकारकडे सादर करताना एकूण खर्च ४४ लाख दाखवला आहे. सोशल मीडिया अँड प्रमोशन, वेबसाइट डिझायनिंग, फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ चित्रीकरण यांचाही समावेश संमेलनाच्या खर्चात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कामांवर केलेला खर्च साहित्यिक कसा ठरतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. साहित्यिकांना देण्यात आलेल्या मानधनामध्ये नेमक्या किती साहित्यिकांना किती मानधन देण्यात आले आहे, या विषयी पुरेशी स्पष्टता नाही. केवळ ताळेबंद देऊन खर्चाची माहिती देण्यात आली आहे. साहित्य संमेलनात स्वयंसेवक म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मराठी विभागाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर सोशल मीडिया आणि वेब डिझायनिंगवर हजारो रुपये खर्च करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांची मदत घेणे शक्य होते. विद्यार्थ्यांनी हेच काम कमी खर्चात करून दिले असते, असाही एक मतप्रवाह आहे.

साहित्य संमेलनासाठी देण्यात आलेली पंचवीस लाखांची अनुदानाची रक्कम सर्वसामान्यांच्या खिशातून गेली आहे. त्यामुळे या रकमेचा विनियोग आणि त्याच्या खर्चाचा पूर्ण तपशील देणे ही साहित्य महामंडळ आणि आयोजकांची नैतिक जबाबदारी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पाणी नियोजनाची श्वेतपत्रिका काढा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाढता उन्हाळा आणि सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज यामुळे शहरासाठीच्या वर्षभराच्या पाणी नियोजनाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (ए) गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. तसेच, शहराच्या उपनगरांत अघोषित स्वरूपात पाणीकपात सुरू असून, पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास पालकमंत्री, पालिका अधिकाऱ्यांच्या घरांसमोर मोर्चे काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीसाठा कमी आहे. त्यातच, येत्या वर्षात सरासरीच्या ९३ टक्केच पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. त्यामुळे, शहराच्या पाण्याचे वर्षभराचे नियोजन आयुक्तांनी सादर करावे, अशी मागणी डॉ. धेंडे यांनी केली.

पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शहरात पाणीकपात केली जाणार नाही, असे सांगितले असले तरी उपनगरांमध्ये आतापासून अघोषित पाणीकपात सुरू आहे. त्याबाबत, सर्वसाधारण सभेतही आवाज उठविण्यात आला असला, तरीही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. येत्या आठ दिवसांत ही परिस्थिती बदलली नाही, तर आरपीआयतर्फे तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांना वीज द्या- बापट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पैसे भरूनही वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने जोडण्या देण्याचे आदेश पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी गुरुवारी दिले. दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेतील नियोजित कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याच्याही सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

बापट यांनी जिल्ह्यातील खरीप हंगामाच्या नियोजनासंदर्भात बैठक घेतली. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, कृषी आयुक्त विकास देशमुख, विभागीय आयुक्त एस. चोकलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरव राव, तसेच कृषी आणि अन्य विभागांमधील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. जिल्ह्यात सुमारे पावणेसात हजार शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही अद्याप वीजजोडणी मिळालेली नाही. वीजजोडणी देण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे, जागेच्या आणि इतर काही अडचणी असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घेलून प्रश्न सोडवावा, असेही बापट यांनी सांगितले.

खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांचा पुरवठा योग्य राहण्यासाठी आवश्यक साठा मागवून घ्यावा, असेही बापट म्हणाले. जिल्ह्यातील लघुसिंचन योजनांचा निधी तीन वर्षे रखडला होता. त्यापैकी दोन वर्षांचा निधी उपलब्ध झाला असून, यंदाही १८ कोटी रुपयांचा निधी लवकर उपलब्ध होणार आहे.

'परूंडेच्या निधीसाठी प्रयत्न करू'

नाशिक येथील कुंभमेळ्यानंतर अनेक साधू जुन्नर तालुक्यातील परूंडे येथे येतात. त्यामुळे या परिसरातील रस्ते आणि विकासकामे लवकर पूर्ण करण्यात येतील, असे बापट यांनी सांगितले. काँक्रिट रस्त्यासाठी टेंडर काढण्यात आले असून, अन्य कामांसाठी वाढीव २४ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. याबाबत अर्थखात्याशी चर्चा करून अधिकाधिक निधी मिळवून देऊ, असे आश्वासन बापट यांनी दिले.

खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात सुमारे १ हजार ९०० कोटी रुपये पीककर्ज देण्याचे नियोजन असून, त्यापैकी ३९० कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण पूर्ण झाले आहे. -गिरीश बापट, पालकमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बांधकाम परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी महापालिकेने नव्याने विकसित केलेली 'ऑटो स्क्रूटिनी' कार्यपद्धती महत्वपूर्ण भूमिका बजाविणार आहे. यामुळे बांधकामाची परवानगी देणे अधिक सुलभ आणि पारदर्शी होणार आहे. बांधकामाबाबत आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात, या साठी पुढील दोन ते तीन महिन्यात एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी घोषणा पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गुरुवारी केली.

बांधकामाची परवानगी देणे अधिक सुलभ आणि पारदर्शी व्हावे, या साठी महापालिकेच्यावतीने ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करून घेऊन त्याची ऑनलाइन पद्धतीने 'ऑटो स्क्रूटिनी' करून बांधकाम परवानगी देण्याची विशेष प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. बांधकाम विभागाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या या प्रणालीचे उद्घाटन महापौर दत्तात्रय धनकवडे, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या उपस्थितीत झाले. सभागृह नेते शंकर केमसे, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा अश्विनी कदम, मनसेचे गटनेते बाबू वागस्कर, शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यावेळी उपस्थित होते. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या 'गृह' हरित बिल्डिंग प्रमाणपत्र योजनेचे उद्घाटनही यावेळी करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैद्यकीय सीईटी सुरळीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेशांसाठी घेण्यात आलेली 'एमएच-सीईटी' गुरुवारी शहरात सुरळीत पार पडली. यंदा बारावीच्या विज्ञान अभ्यासक्रमावर घेण्यात आलेली ही परीक्षा निगेटिव्ह मार्किंग नसल्याने, कोणत्याही ताणाशिवाय देता आल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थी वर्गाने नोंदविली.

यंदा राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षेसाठी अशा प्रश्नांचा विचार होणे चुकीचे असल्याचा आक्षेपही विद्यार्थ्यांनी घेतले. त्याचवेळी २०१२ आणि २०१३च्या 'रिव्हाइज्ड' पुस्तकामध्ये त्याच प्रश्नाचे उत्तर बरोबर असल्याची माहितीही विद्यार्थ्यांकडून मिळाली. यंदा ३५ जिल्ह्यांमधून एकूण एक लाख ९४ हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. परीक्षा बारावीच्या विज्ञान अभ्यासक्रमावर आधारित असल्याने यंदा सीईटीसाठी नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे ४६ हजारांनी वाढली. गेल्या वर्षी 'नीट'च्या धर्तीवर झालेल्या सीईटीसाठी निगेटिव्ह मार्किंग स्कीम लागू करण्यात आली होती. यंदाच्या परीक्षेत अशी कोणतीही पद्धत नसल्याने, सकाळी दहा ते एक या वेळेत झालेली परीक्षा विद्यार्थ्यांनी तणावविरहित वातावरणात दिल्याचे अनुभवण्यास मिळाले.

प्रश्न चुकल्याची ओरड

दरम्यान, फिजिक्स आणि बायोलॉजीच्या पेपरमधील प्रत्येकी एक प्रश्न चुकल्याची ओरड विद्यार्थ्यांनी केली. फिजिक्सच्या पेपरमध्ये डिसप्लेसमेंट करंट विचारला असताना, एका प्रश्नाच्या पर्यायांमध्ये कपॅसिटन्सच्या किमती देण्यात आल्या होत्या. तसेच, बायोलॉजीच्या पेपरमध्ये जेनेटिक मटेरिअलविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर २०१४ च्या अभ्यासक्रमामध्ये उपलब्धच नसल्याची ओरडही विद्यार्थ्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अभिनव’साठी आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अनुदानित अभिनव कला महाविद्यालय बंद करण्याच्या 'भारतीय कला प्रसारिणी सभे'च्या निर्णयाविरोधात अभिनव बचाव कृती समिती आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. सरकारी अनुदान मिळत असूनही जागेला असणाऱ्या कोट्यवधींच्या भावासाठी महाविद्यालय बंद करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप समितीच्या अध्यक्षा मनीषा धारणे यांनी केला आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरही हा प्रश्न मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

'भारतीय कला प्रसारिणी संस्थे'च्या वतीने १९३५पासून अभिनव कला महाविद्यालय सुरू आहे. या संस्थेच्या कला आणि वास्तूशास्त्र महाविद्यालयही सरकारी अनुदानावर अवलंबून आहे. तसेच इमारतीचे भाडेही देण्यात येत असताना जून २०१५पासून महाविद्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी संस्थेच्या विश्वस्तांनी कोणताही ठराव केलेला नाही.

संस्थेचे सचिव बी. एम. पाठक यांनी प्राचार्यांना पत्र पाठवून अनुदानित अभ्यासक्रम बंद करण्याचा निर्णय कळवला आहे. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये संस्थेची निवडणूकही झालेली नाही. शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारणी महाविद्यालयाची मोक्याची जागा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे महाविद्यालय वाचवण्यासाठी आजी-माजी विद्यार्थ्यांची चळवळ उभी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांना निवेदन देणार आहे, असेही धारणे म्हणाल्या.

पुण्यातील महत्त्वाच्या वास्तू नामशेष होण्याविरोधात नागरिकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. महाविद्यालयाची फी कमी आहे, तसेच, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सोयीचे असल्याने ते टिकवलेच पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार मंगेश तेंडुलकर यांनी व्यक्त केले.

संस्थेची निवडणूक झाली आहे. महाविद्यालय बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. संस्थेच्या वास्तूशास्त्र महाविद्यालयाला भाडे वेळेत मिळते. केवळ कला महाविद्यालयाचेच भाडे वेळेत का मिळत नाही? ते वेळेत मिळत नसल्याने महाविद्यालय चालवण्यात समस्या येतात. भाडे वेळेत मिळाल्यास काहीच अडचण नाही. त्याबाबत हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे.- बी. एम. पाठक, सचिव, भारतीय कला प्रसारिणी सभा



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिम्बायोसिस स्कूलवर गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारणाऱ्या सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल स्कूलविरोधात बुधवारी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी महादेव जाधव यांनी ही तक्रार दिली.

या विषयी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शाळेला शिक्षण मंडळाने २५ टक्क्यांच्या प्रवेशांसाठीची यादी पाठविली होती. त्यानुसार शाळेमध्ये प्रवेशासाठी विचारणा करण्यास गेलेल्या राजू वाघमारे यांना मुख्याध्यापक नरेंद्रकुमार ओझा आणि प्रवेशप्रमुख प्रांजल वनकुदळे यांनी प्रवेश नाकारला. 'आरटीई'च्या प्रश्नावरून शाळा कोर्टात गेल्याने, पहिलीचे प्रवेश नाकारल्याचे सांगण्यात आले. वाघमारे यांनी मंडळाकडे विचारणा केल्यानंतर शिक्षणमंडळ प्रमुख बबन दहिफळे यांनी शाळेकडे विचारणा केली. तेव्हा ओझा यांनी कोर्टातील कागदपत्रे दाखविली नाहीत, तसेच संबंधित बालकाला प्रवेशही दिला नाही.

या विषयी 'सिम्बायोसिस'कडे विचारणा केली असता, केवळ पहिलीलाच एन्ट्री पॉइंट ठरविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णायाविरोधात 'सिम्बायोसिस'सोबतच इतर शाळांनी हायकोर्टात केस दाखल केली आहे. त्या विषयी गुरुवारी सुनावणी झाली. कोर्टाच्या आदेशांनुसार, या प्रकरणी ३० एप्रिलपूर्वीची 'आरटीई'च्या अंमलबजावणीची परिस्थिती कायम ठेवण्यात आली आहे. शाळांविरोधात कोणतीही त्रासदायक कारवाई न करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार शाळेने पावले उचलल्याचे संस्थेच्या जे. आर. पठारे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अडीच कोटीत घुमान संमेलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घुमान येथे झालेल्या ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा खर्च २ कोटी ३० लाख रुपयांच्या घरात पोहोचला. खर्चामध्ये रेल्वे प्रवास, अमृतसर-घुमान येथील निवासव्यवस्था, भोजन, सजावट यांच्यावरील खर्च सर्वाधिक आहे.

संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष भारत देसडला यांनी संमेलनातील खर्चाविषयीची माहिती दिली. संमेलनासाठी देसडला यांनी एक कोटी ३९ लाख ६६ हजार रुपये, सरहद संस्थेने १५ लाख २५ हजार रुपये दिले. सरकारने अनुदानाच्या रूपाने २५ लाख दिले; तर प्रतिनिधी शुल्कातून ४९ लाख ५२ हजार पाचशे रुपये जमले. अशा दोन कोटी २९ लाख ४३ हजार पाचशे रुपयांतून संमेलनाचा खर्च करण्यात आला.

'यापूर्वीच्या साहित्य संमेलनाच्या हिशेबांवरून वादविवादाच्या घटना झाल्याचे उदाहरण आहे. घुमान संमेलनाबाबत तसे काही होऊ नये हाच आमचा प्रयत्न होता. यामुळे या एकूण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील असे वाटते; तसेच पुढील संमेलनासाठी हा एक चांगला पायंडा पडत आहे,' असे देसडला यांनी सांगितले. ताळेबंद स्वरूपात संमेलनाचा हिशेब प्रथमच देत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

'घुमानच्या संमेलनाची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली. या संमेलनाचे संदर्भच वेगळे होते. इतर संमेलनांचे निकष या संमेलनाला लावून चालणार नाही. संमेलनाविषयी आठ भाषांतील वृत्तपत्रांमध्ये छापून आले. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हे संमेलन महत्त्वाचे ठरले,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनील महाजन, सरहद संस्थेचे संजय नहार आदी या वेळी उपस्थित होते.

साहित्य महामंडळाचे कार्यालय पुण्यात येण्यापूर्वी साहित्यिकांना प्रवास-निवास व्यवस्थेसह पाचशे रुपये मानधन दिले जात होते. अलीकडेच त्यात वाढ करण्यात आली. मात्र, हे मानधन अजून वाढवण्यासंदर्भात महामंडळाच्या इतर सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. - डॉ. माधवी वैद्य, अध्यक्षा, साहित्य महामंडळ

रंगमंच सजावट- १३,४१,३२२

सांस्कृतिक कार्यक्रम- ६,२३,०००

रेल्वे- ७७,५३,०४६

स्थानिक वाहतूक- ९,१७,६५९

भोजन- ५२,३१,६२४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

IT धोरणाविषयी मुंबईत बैठक

$
0
0

मटा प्रतिनिधी । पुणे

राज्याच्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) धोरणाविषयी संबंधित घटकांशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी मुंबईत बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आयटी कंपन्यांसह काही संबंधित घटक सादरीकरण करतील. या बैठकीत इंटिग्रेटेड आयटी टाउनशीपची उभारणी, व्हॅटमध्ये सवलत, आयटी व आयटीईएस उत्पादनांना एलबीटीतून सूट आदी आयटी व्यावसायिकांच्या मागण्या मान्य होण्याची दाट शक्यता आहे.

मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात होणाऱ्या बैठकीत आयटी क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांचे; तसेच आयटी व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. केपीआयटीचे उपाध्यक्ष व हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल पटवर्धनदेखील सहभागी होणार आहेत. पुण्याला राज्याची आयटी राजधानी बनविण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वीच केली असल्यामुळे या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षणहक्क ‘जैसे थे’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बालवाडी-नर्सरी वर्गांमध्ये शिक्षणहक्क कायद्याची (आरटीई) अंमलबजावणी न करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीची २९ एप्रिलपर्यंतची परिस्थितीच 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले. परिणामी, केवळ पहिलीपासूनच 'आरटीई'ची अंमलबजावणी करण्याच्या सरकारी धोरणावर तूर्तास लाल फुली पडली आहे. त्याचबरोबर बालवाडी वर्गांसाठी शुल्क परतावा न देण्याच्या भूमिकेचादेखील सरकारला फेरविचार करावा लागण्याची शक्यता आहे.

'आरटीई'च्या अंमलबजावणीमध्ये सातत्याने वाद निर्माण होत आहेत. शिक्षणहक्काचा 'एंट्री पॉइंट' बालवाडी की पहिली असावा, याबाबत मतभिन्नता होती. राज्य सरकारने ३० एप्रिलला जारी केलेल्या आदेशानुसार बालवाडीऐवजी पहिलीपासून शिक्षणहक्काची अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्याच्या विरोधात पुण्यातील सेवासदन, मिलेनियम स्कूल, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, शिक्षण प्रसारक मंडळी, सह्याद्री नॅशनल, झील एज्युकेशन सोसायटी, अभिनव एज्युकेशन सोसायटी आदींसह एकूण २२ शैक्षणिक संस्थांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

'आरटीई'च्या अंमलबजावणीमधून बालवाडीच्या (पूर्वप्राथमिक) वर्गांना सवलत देण्याची भूमिका योग्य नसल्याने राज्य सरकारचा ३० एप्रिलचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी या संस्थांनी केली. ही याचिका दाखल करून घेत कोर्टाने २९ एप्रिलपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जी परिस्थिती होती, तिच कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे शिक्षणसंस्थांचे कायदेशीर सल्लागार विक्रम देशमुख यांनी 'मटा'ला सांगितले. या विषयी चार आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संस्थांच्या बाजूने सीनिअर कौन्सेलर विजय थोरात आणि अॅड. नीलेश पाटील यांनीही बाजू मांडली.

खरा वाद शुल्क परताव्याचा

शिक्षणहक्काचे प्रवेश पहिलीपासून देण्याच्या मुद्द्यामध्ये खरा वाद शुल्क परताव्याचा आहे. बालवाडीत शिक्षणहक्काचा प्रवेश केल्यास त्याचा परतावा दिला जाणार नाही. पहिलीपासूनच्याच प्रवेशाला परताव्याची तरतूद लागू राहील, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यावरून एंट्री पॉइंटचा हा खरा वाद सुरू झाला. सरकारच्या या भूमिकेचा शिक्षणसंस्थांसह स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्षांनीदेखील विरोध केला आहे. बहुतांश बड्या शिक्षणसंस्थांचे प्रवेश बालवाडीपासून सुरू होत आहेत. त्यामुळे त्यांना थेट पहिलीत प्रवेश देणे शक्य होत नाही. त्यातच शिक्षणहक्काचा शुल्क परतावा नसल्याने पालकांना बालवाडीच्या शुल्काचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. दुसरीकडे सरकारी तरतुदीनुसार मदत मिळाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षणहक्काच्या तरतुदीचा बोजा आपल्या खांद्यावर पेलणे शक्य नाही, अशी ठाम भूमिका संस्थाचालकांनी घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेला पुन्हा झटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या वतीने संभाजी उद्यानात केल्या जाणाऱ्या बांधकामाबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने जोरदार फटकारले असून चार आठवड्यात हे बांधकाम काढून घेण्याचे आदेश लवादाने पालिकेला दिले आहेत. लवादाने दिलेल्या निकालामुळे पालिकेला दुसरा झटका बसला आहे. या पूर्वीही नदीपात्रातून केला जाणारा रस्ता उखडून टाकण्याचे आदेश देऊन हरित लवादाने पालिकेला पहिला झटका दिला होता. उद्यानाच्या जागेतील बांधकामही काढून टाकण्याचे आदेश लवादाने दिल्याने पालिकेला हे बांधकाम काढून घ्यावे लागणार आहे.

संभागी उद्यानात महापालिकेच्या वतीने 'निसर्ग परिचय केंद्रा'चे बांधकाम सुरू केले आहे. उद्यानात सुरू असलेल्या या बांधकामाच्या विरोधात पर्यावरण कार्यकर्ते रवींद्र गोरे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना हे बांधकाम काढून घेण्याचे आदेश लवादाने १३ एप्रिलला दिले असून चार दिवसांपूर्वीच ५ मे रोजी या आदेशाची प्रत पालिकेला मिळली आहे. या आदेशानंतर गेल्या आठवड्यात संभाजी उद्यानात सुरू असलेले बांधकाम थांबविण्याचे आदेश पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी दिले आहेत.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी १९९९ मध्ये परिपत्रक काढून गार्डनमध्ये १५ टक्के बांधकाम करता येईल, असे परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार शहरातील अनेक उद्यानांमध्ये अशा पद्धतीने बांधकाम करण्याची परवानगी दिली जात होती. पालिका आयुक्तांनी काढलेल्या १५ टक्के बांधकामाच्या परिपत्रकावर लवादाने आक्षेप घेत संभाजी उद्यानात केलेले बांधकाम काढून टाकण्याचे आदेश दिल्याचे जगताप यांनी सांगितले. हे बांधकाम काढण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत लवादाने दिली असून या मुदतीत पालिकेला याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शहरातील अनेक उद्यानांमध्ये कलादालन, सभागृह उभारण्यात आलेली असून अनेक गार्डनमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची बांधकामे प्रस्तावित आहेत. लवादाच्या या निर्णयामुळे या सर्वांना त्याचा जोरदार फटका बसणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नागरिकांच्या हितासाठी गार्डनमध्ये बांधकामे केली जातात. लवादाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. येत्या सोमवारपर्यंत सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात येणार आहे.

रवींद्र थोरात, विधी सल्लागार, पुणे महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुधारगृहातून तीन मुलींचे पलायन

$
0
0

पिंपरीः वेश्याव्यवसाय प्रकरणी सुटका केलेल्या आणि भोसरी येथील सुधारगृहात ठेवलेल्या तीन तरुणींनी एका अल्पवयीन मुलीला पळवून घेऊन गेल्याची घटना शुक्रवारी घडली. या प्रकरणी भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीला पळवून नेल्याप्रकरणी भोसरी पोलिस ठाण्यात तिन्ही तरुणींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भोसरी पोलिस आणि गुन्हे शाखेने या तिन्ही तरुणींची शोध सुरू केला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने बुधवार पेठेत कारवाई केली होती. यावेळी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या तीन तरुणींची सुटका केली. या तरुणींना भोसरी येथील सुधारगृहात ठेवण्यात आले होते. या सुधारगृहात यापूर्वी एक १४ वर्षांची अल्पवयीन मुलगी होती. या तरुणींनी सुधारगृहातून पळून जाताना आपल्याबरोबर अल्पवयीन मुलीलाही नेले आहे. तिला पळवून नेल्याप्रकरणी या तरुणींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी बुधवार पेठेत या महिलांना शोधण्यास सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमणांची पाहणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रामनदीच्या पात्रात खासगी बिल्डर्स व गृहरचना सोसायट्यांनी अतिक्रमणे केल्याचे महसूल प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले असून ही अतिक्रमणे काढण्याची सूचना संबंधितांना करण्यात आली आहे. रामनदीतील अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामांची महसूल अधिकारी, महापालिका, मोजणी व पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी आज, शनिवारी एकत्रित पाहणी करणार आहेत.

अतिक्रमणांमुळे रामनदीचे पात्र हे गेल्या काही वर्षांत आक्रसत चालले आहे. रामनदीचा अक्षरशः 'नाला' केल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात नदीतील अतिक्रमाणांचा विषय चर्चेला येतो. मात्र, चर्चे पलीकडे त्यावर फारशी कारवाई केली जात नाही. अद्यापही नदीपात्रात राडारोडा टाकणे, बांधकाम करणे, भिंती बांधणे असे 'उद्योग' सुरू आहेत. या प्रकारांमुळे रामनदीचे नदीपण हरवून गेले आहे. पावसाळ्यात पुराचे येणारे पाणी त्यामुळे रस्त्यावर येते. तसेच, काही इमारतींमध्येही पाणी शिरण्याचे प्रकार होतात.

एका बांधकाम व्यावसायिकाने नदीपात्रातच बांधकाम सुरू केल्याची तक्रार प्रशासनाकडे आली आहे. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी मुळशीच्या तहसीलदारांना रामनदीतील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्याची सूचना केली. तहसीलदारांनी केलेल्या पाहणीत सोसायट्यांच्या सीमाभिंतींपासून अनेक प्रकारची अतिक्रमणे झाल्याचे आढळून आले आहे.

या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राव यांनी राम नदीलगतच्या सोसायट्यांचे सभासद तसेच महापालिका, पाटबंधारे, मोजणी अधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांची शुक्रवारी बैठक घेतली. या बैठकीत नदीपात्रात सीमाभिंत बांधलेल्या सोसायट्यांना भिंत तोडून टाकण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच, सोसायट्यांनी भिंत न पाडल्यास प्रशासन कारवाई करेल आणि त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करेल अशी तंबी देण्यात आली आहे.

राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करणार

या बैठकीतच नदीपात्राची एकत्रित पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शनिवारी सकाळी अकरा वाजता बावधनपासून अतिक्रमणांची पाहणी करण्यात येणार आहे. या पाहणीदरम्यान आढळून येणारी बेकायदा बांधकामे नोटीस देऊन पाडण्यात येणार आहेत. तसेच नदीपात्रात राडारोडा टाकणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘पीएमआरडीए’ची सोमवारी पहिली बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) पहिली बैठक येत्या सोमवारी (११ मे ) रोजी होणार आहे. पीएमआरडीएच्या कार्यालयात होणाऱ्या या बैठकीचा अजेंडा निश्चित झाला असून पहिल्याच बैठकीत पीएमआरडीएसाठीच्या आकृतीबंधाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, पीएमआरडीएच्या नवीन बोधचिन्हाला देखील या वेळी मान्यता देण्यात येणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत शहराच्या चारही भागांना होत असलेला वाढता विस्तार लक्षात घेऊन शहराचा अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प उभे राहून शहराचा योग्य पद्धतीने विकास व्हावा, यासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी, पुणे, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर, नगरपरिषदांचे अधिकारी असे पंचवीस सदस्य पीएमआरडीएचा कारभार पाहणार आहेत. बांधकाम परवानग्या, शहराचा सर्वांगिण विकास, उड्डाणपूल, रिंगरोड असे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प पीएमआरडीएकडून हाताळले जाणार आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कामकाजाबाबतचे नियोजन या पहिल्या बैठकीत करण्यात येणार असून बैठकीचा अजेंडाही निश्चित करण्यात आला असल्याची माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिली.

कामकाजाच्या विनिमयास मान्यता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विविध स्वरूपाच्या दैनंदिन खर्चास मान्यता, प्राधिकरणाच्या वित्तीय बाबींना परवानगी, वकिलांच्या पॅनेलची नियुक्ती आणि शुल्क निश्चिती, प्राधिकरणाच्या बोधचिन्हास मान्यता, प्रचलीत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली संदर्भातील निर्णय, प्राधिकरणाचे अधिकार आणि अधिकारी, कर्मचारी यांच्या आकृतीबंध शासन मंजुरीसाठी पाठविणे असा या पहिल्या बैठकीचा अजेंडा असणार आहे.

- दत्तात्रय धनकवडे, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोर्डात ज्युनिअर कॉलेज अन् दोन इंग्रजी शाळाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाकडून यावर्षी घोरपडी येथे ज्युनिअर कॉलेज आणि भीमपुरा येथे इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे बोर्डाचे दोन ज्युनिअर कॉलेज आणि दोन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा होणार आहेत.

घोरपडी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ज्युनिअर कॉलेजची सुविधा नसल्याने या भागातील विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. त्यामुळे या ठिकाणी असलेल्या शहीद भगतसिंग प्राथमिक शाळेमध्ये ज्युनिअर कॉलेज सुरू करण्याचा प्रस्ताव बोर्डाच्या उपाध्यक्षा डॉ. किरण मंत्री यांनी मांडला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भीमपुरा येथे वीर सावरकर स्कूल असून, अनेक वर्षांपासून ही शाळा बंद अवस्थेत आहे. त्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव भाजपचे नगरसेवक दिलीप गिरमकर यांनी दिला होता. बोर्डाने प्रस्ताव मंजूर केला आहे.

प्राथमिक शाळांमध्ये डॉ. आंबेडकर मेमोरिअल प्रायमरी स्कूल, महादजी शिंदे प्रायमरी स्कूल, स्वामी विवेकानंद प्रायमरी स्कूल, डॉ. रवींद्रनाथ टागोर इंग्लिश मीडिअम स्कूल, महर्षी अण्णासाहेब शिंदे प्रायमरी स्कूल आणि शहीद भगतसिंग प्रायमरी स्कूलचा समावेश आहे.

घोरपडी येथे ज्युनिअर कॉलेज नसल्याने दहावीनंतर विद्यार्थ्यांची अडचण होते. त्यामुळे ज्युनिअर कॉलेज सुरू केले जाणार आहे. त्यामध्ये वाणिज्य आणि कला शाखा असणार आहे. या कॉलेजचा प्रस्ताव पुणे जिल्हा परिषदेकडे पाठविला जाणार आहे.

- डॉ. किरण मंत्री, उपाध्यक्षा, पुणे कँटोन्मेंट बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँक संचालकांना अंतिम मुदत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील चौदाशे कोटी रुपयांच्या तोट्याला जबाबदार धरण्यात आलेल्या ६५ दोषी संचालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची अंतिम संधी देण्यात आली आहे. येत्या २१ मे पर्यंत संबंधित संचालकांनी दोषारोप पत्रावर आपली ला सामोरे जावे लागणार आहे. संचालकांनी दोषारोप पत्रावर खुलासा केल्यानंतर त्यातील तथ्यांश तपासून त्यांच्यावरील वैयक्तिक तोट्याची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.

आर्थिक अनियमिततेमुळे राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आल्यानंतर बँकेतील आर्थिक गैरव्यवस्थापनाची सहकार कायद्याच्या कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यात आली. या चौकशीमध्ये बँकेचे तत्कालीन संचालक व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, दिलीपराव देशमुख, आनंदराव आडसूळ, पांडुरंग फुंडकर, अमरसिंह पंडित, विजय वडेट्टीवार, यशवंतराव गडाख, ईश्वरचंद जैन यांच्यासह ६५ संचालकांना दोषी धरण्यात आले.

या चौकशी अहवालानंतर बँकेला झालेल्या तोट्याची संचालकांवरील वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कलम ८८ प्रमाणे चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन प्रभारी सहकार आयुक्त दिनेश ओऊळकर यांनी दिले. या चौकशीसाठी शिवाजी पहिनकर यांची २२ मे २०१४ रोजी नियुक्ती केली. तसेच, एक वर्षाच्या चौकशी अहवाल सादर करण्याची सूचनाही करण्यात आली. पहिनकर यांच्या चौकशी समितीने कामकाजाला सुरुवात केल्यानंतर ५ डिसेंबर २०१४ रोजी पहिली सुनावणीची नोटीस बजावली. चौकशी अधिकारी पहिनकर यांनी संबंधित संचालकांना दोषारोप पत्रावर २१ मे पर्यंत म्हमणे सादर करण्याची आता अंतिम मुदत दिली आहे.

दोषींवर अकरा आरोप

राज्य बँकेच्या दोषी संचालकांवर चौकशी अधिकारी शिवाजी पहिनकर यांनी अकरा दोषारोप ठेवले आहेत. त्यात संचित तोटा असणाऱ्या आठ साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जात २९७ कोटींचा तोटा, केन अॅग्रो एनर्जी (इंडिया) कारखान्याकडील कर्जाची वसुली करण्यात दिरंगाई केल्याने ५४ कोटींचा तोटा, चौदा कारखान्यांची थकीत कर्ज वसुली न केल्याने ४८७ कोटी रुपयांचे नुकसान तसेच १७ साखर कारखान्यांच्या तारण मालमत्ता विक्रीत अनियमितता झाल्याने ५८५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा समावेश आहे. याशिवाय, चार संस्थांना असुरक्षित कर्ज पुरवठा केल्याने १ कोटी ७७ लाखांचे नुकसान, सहा सूत गिरण्यांच्या विक्रीत ८४ कोटी रुपयांचा तोटा आणि विक्री निविदांमध्ये गोंधळ करून ३६ कोटी रुपयांचा बँकेला संचालकांमुळे फटका बसल्याचाही दोषारोप ठेवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंगलदास बांदल यांची राष्ट्रवादीतून हकालपट्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य व परिषदेचे बांधकाम सभापती मंगलदास बांदल यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आली. विधानसभेच्या निवडणुकीपासून सातत्याने पक्षविरोधी कारवाया करीत असल्याचा आरोप ठेवून बांदल यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष जालिंदर कामठे यांनी जाहीर केले.

राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे शिरूर तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब नरके यांनी कामठे व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याकडे बांदल यांच्या पक्षविरोधी कारवायांबाबत तक्रार केली होती. त्यावर तटकरे यांनी कामठे यांना काही सूचना दिल्या. त्यानुसार कामठे यांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करीत बांदल यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला. बांदल यांची हकालपट्टी केल्याचे पक्षाचे नेते अजित पवार व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना पत्राद्वारे कळविले असल्याचे कामठे यांनी सांगितले.

बांदल यांनी विधानसभा निवडणुकीत शिरूर-हवेली मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे अधिकृत उमेदवार अशोक पवार यांच्या विरोधात काम केल्याची तक्रार करण्यात आली होती; तसेच पक्ष व पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात सार्वजनिक व राजकीय व्यासपीठावर जाणीवपूर्वक टीका करणे, विरोधी पक्षांच्या कार्यक्रमांना हजर राहणे, विरोधी पक्षाच्या आमदाराशी हातमिळवणी करून शिरूर मतदार संघातील पक्षाची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न करणे, अशा गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी बांदल यांच्याविरोधात सातत्याने प्राप्त होत असल्याचे कामठे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

'बांधकाम सभापतीपदही काढून घ्यावे'

सातत्याने पक्षविरोधी कारवाया केल्यामुळे मंगलदास बांदल यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली असून, त्यांचे जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापतीपदही काढून घेण्यात यावे, अशी विनंती विभागीय आयुक्तांना करणार असल्याचे जालिंदर कामठे यांनी 'मटा'ला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेततळ्यात दोन मित्र बुडाले

$
0
0

जुन्नर : लेण्याद्री येथे लग्नसमारंभ उरकल्यानंतर जवळच असलेल्या शेततळ्यात आंघोळीसाठी गेलेल्या दोन मित्रांचा नुकताच बुडून मृत्यू झाला. आर्यन मनोज दप्तरे (वय १०, रा. बोडकेनगर जुन्नर) आणि आदित्य प्रदीप दप्तरे (वय १२, रा. पिंपळगाव सिद्धनाथ, जुन्नर) अशी या दोघांची नावे आहेत. हे दोघेही लेण्याद्रीतील रमेश मेहेर यांच्या शेततळ्यात आंघोळीसाठी गेले होते. त्यांना पोहता येत नसल्याने ते बुडाले. सायंकाळी मेहेर यांचे शेतातील मजूर शेततळ्याजवळ कामानिमित्त गेला असता आर्यनचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना त्याला दिसला. त्याने ही माहिती जुन्नर पोलिसांना दिली. पोलिसांनी रात्री उशिरा आर्यनचा मृतदेह बाहेर काढला. त्यानंतर रात्री आदित्यचाही मृतदेह आढळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images