Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

जिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरीचे अधिकार

$
0
0

आधीच्या फाइल्ससाठी निर्णय; नगर विकास विभागाचा हिरवा कंदिल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) स्थापनेपूर्वी तत्त्वत: मंजूर झालेले बांधकाम नकाशे व बिगरशेती (एनए) परवानगीच्या फाइल्सला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फतच अंतिम मंजुरी देण्यास नगर विकास विभागाने हिरवा कंदिल दाखविला आहे. त्यामुळे 'पीएमआरडीए' व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या 'प्रवासा'त अडकलेल्या शेकडो फाइल्सच्या मंजुरीचा अडथळा दूर झाला आहे.

'पीएमआरडीए'ची ३१ मार्च रोजी स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधीचा अध्यादेश जारी झाल्यानंतर 'पीएमआरडीए'च्या कार्यक्षेत्रातील इमारत बांधकाम नकाशे मंजूर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार रद्द झाले. मात्र, 'पीएमआरडीए'ची स्थापना होण्यापूर्वी शेकडो फाइल्स जिल्हाधिकाऱ्याकडे मंजुरीसाठी दाखल झाल्या होत्या. त्यातील काही फाइल्सचे नकाशे मंजूर होऊन 'एनए'ची परवानगी राहिली होती, तर अनेक फाइल्सची टिपणे मंजूर होऊन त्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होत्या. काही फाइल्समध्ये एनए चलन भरणे बाकी राहिले होते.

मंजुरीच्या अर्धवट स्थितीमधील फाइल्स 'पीएमआरडीए'कडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सुमारे ३९९ फाइल्स, तसेच मावळ प्रांत कार्यालयातून १६४, हवेली प्रांत कार्यालयातून ९६, खेडमधून ४२, पुणे शहर प्रांत कार्यालयातून ४१ व भोरमधून २६ फाइल्स 'पीएमआरडीए'कडे पाठविण्यात आल्या. या फाइल्स पाठवून जवळपास वीस दिवस झाले तरी त्यावर कोणताही निर्णय 'पीएमआरडीए'कडून झाला नाही. 'पीएमआरडीए'कडे कार्यालयच नसल्याने आणखी काही महिने या फाइल्सला मंजुरीसाठी थांबावे लागणार होते. त्यासंदर्भात ओरड सुरू झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नगर विकास विभागाशी बोलणे सुरू होते. त्यासंदर्भात नगर विकास विभागाने ३१ मार्च पूर्वी मंजूर झालेल्या फाइल्सवर जिल्हाधिकारी कार्यालयानेच अंतिम मान्यता द्यावी, ३१ मार्चपूर्वी टिपण मंजूर असेलल्या फाइल्सची एनए परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावी आणि बांधकाम परवानगी मात्र 'पीएमआरडीए'कडून घ्यावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ मार्च पूर्वी बांधकाम नकाशे व एनए च्या फाइल मंजूर केल्यावर अहवाल सरकारला पाठवावा आणि कार्योत्तर मंजुरी घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

कार्यालयाचे आज आकुर्डीत उद‍्घाटन

आकुर्डी येथील पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणामध्ये 'पीएमआरडीए'च्या कार्यालयाचे आज, एक मे रोजी उद‍्घाटन होणार आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

प्रलंबित फाइल्सची विभागवार संख्या

कार्यालय : प्रलंबित फाइल्स

जिल्हाधिकारी कार्यालय : ३९९

मावळ प्रांत कार्यालय : १६४

हवेली प्रांत कार्यालय : ९६

खेड : ४२

पुणे शहर प्रांत कार्यालय : ४१

भोर : २६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘टीडीआर’चे धोरण ठरले

$
0
0

आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी सरकारचा निर्णय

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका हद्दीमधील सार्वजनिक हिताच्या आरक्षणाच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देण्याचे धोरण राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागांत अडीच चटई क्षेत्र व विरळ लोकवस्तीतील आरक्षित जमिनींसाठी दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येणार आहे. हा टीडीआर नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरील इमारतीच्या बांधकामासाठी वापरण्यासही मुभा देण्यात आली आहे.

राज्यातील २५ महापालिकांमध्ये आरक्षणाच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्यासंदर्भातील सरकार निर्णय नगर विकास विभागाचे अवर सचिव संजय सावजी यांनी जारी केला आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली-मिरज महापालिकांसाठी पुण्यातील नगर रचना सहसंचालकांकडे एक महिन्यात हरकती नोंदविता येणार आहेत.

नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक कामांसाठी जमिनी ताब्यात देणाऱ्या मालकांना अडीच पट मोबदला देण्यात येणार आहे. मात्र, सध्याच्या टीडीआर धोरणानुसार त्यांना एक पटच टीडीआर देण्याची तरतूद होती. या विसंगतीमुळे जागामालक रोख मोबदला स्वीकारण्यास प्राधान्य देण्याची भीती होती. त्यामुळे टीडीआर स्वीकारण्यास जमीन मालक पुढे येणार नाहीत अशी शक्यता निर्माण झाली. आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या महापालिकांना टीडीआरऐवजी रोख मोबदला देणे परवडणारे नव्हते. ही विसंगती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने टीडीआर व रोख मोबदला यात सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रारंभी अडीच पट टीडीआर देण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली होती. त्यावर अखेर राज्य सरकारने निर्णय जाहीर केला आहे.

नव्या टीडीआर धोरणानुसार दाट लोकवस्तीमध्ये अडीचशे टक्के म्हणजे अडीच पट टीडीआर देण्यात येणार आहे. विरळ लोकवस्तीमधील आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी दोनशे टक्के म्हणजे दोन पट टीडीआर देण्यात येणार आहे. ज्या आरक्षित जमिनी ताब्यात देताना प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसी रूल) सपाटीकरण व सीमाभिंत बांधण्याची परवानगी नसेल तेथे दाट वस्तीमध्ये १.८५ पट टीडीआर दिला जाणार आहे.

'टीडीआर'च्या वापराबाबतही बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, आता ९ ते १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ०.५० टीडीआर वापरता येणार आहे. तसेच १२ ते १८ मीटर रस्त्यावर ०.७५ तर १८ ते २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर एक एफएसआयपर्यंत टीडीआर वापरता येणार आहे.

'मटा'च्या 'पुणे सुपरफास्ट'मध्ये सूतोवाच...

शहरांचा समतोल विकास करण्यासाठी नवीन टीडीआर धोरण आणण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मटा'च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 'पुणे सुपरफास्ट' कार्यक्रमात नुकतेच केले होते. हे धोरण आता जाहीर झाले असून, त्यामुळे शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासाला हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे.

काय होणार नव्या टीडीआर धोरणामुळे

- नवीन भूसंपादन धोरणातील रोख मोबदल्याऐवजी 'टीडीआर'ला मागणी.

- 'डीपी'तील जागा ताब्यात घेण्यासाठी निधी नसलेल्या महापालिकांना 'टीडीआर'चा पर्याय.

- आरक्षित जमिनी ताब्यात आल्यास विकास कामे करणे शक्य.

- नऊ मीटर रस्त्यावर 'टीडीआर'ला परवानगी दिल्याने फ्लॅट वाढणार.

- पर्यायाने फ्लॅटच्या किमती उतरण्यास मदत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा तुकड्यांना चाप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बेकायदेशीर तुकड्यांच्या माध्यमातून अकरावी-बारावीचे वर्ग चालविणाऱ्या शहरातील कॉलेजांवर शिक्षण खात्याने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अशा कॉलेजांवर काय कारवाई करायची, याविषयी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. लवकरच सुरू होणाऱ्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये संबंधित कॉलेजांना बेकायदेशीर तुकड्यांसाठी यापूर्वी दिले जाणारे प्रवेश रोखून धरण्याचा निर्णयही कार्यालयाने घेतला आहे.

शहरातील अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे नियोजन करण्यासाठी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने येत्या शनिवारी बैठक आयोजित केली आहे. अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश समितीच्या सदस्यांसोबतच शहरातील कॉलेजांचे प्राचार्य आणि विविध विभागांचे अधिकारीही या बैठकीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. प्रक्रियेसाठीच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेच्या छपाईचा आणि उद्‍बोधन वर्गांच्या नियोजनाचा निर्णयही या बैठकीमध्ये घेतला जाणार असल्याची माहिती पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव आणि सहायक उपसंचालक बाळासाहेब ओव्हाळ यांनी गुरुवारी दिली. गेल्या वर्षीच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून, यंदा पूर्णपणे ऑनलाइन माध्यमातूनच प्रवेश दिले जाणार असल्याचा पुनरुच्चार या अधिकाऱ्यांनी केला. प्रक्रियेविषयी यापूर्वी नोंदविण्यात आलेले आक्षेप आणि उपसंचालक कार्यालयाने त्याविषयी मुंबई हायकोर्टामध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी आवश्यक मार्गदर्शक पुस्तिक पुढील दोन आठवड्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यालय प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

येत्या ५ ते २२ मे या दरम्यान कॉलेजांच्या तुकड्यांच्या मान्यतांसंदर्भातील तपासणी केली जाणार आहे. अकरावीच्या प्रवेशांसाठी या तपासणीमधून समोर आलेली वस्तुस्थिती या पुढे गृहित धरली जाणार आहे. गेली काही वर्षे बेकायदा तुकड्यांमधून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई करण्याची प्रक्रियाही कार्यालयाने सुरू केली आहे.

- बाळासाहेब ओव्हाळ, सहायक उपसंचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जातीचे राजकारण नकोच: निंबाळकर

$
0
0

पुणे : सध्या जातीवरून राजकारण आणि राजकारणात जात आली असल्याने तरुण पिढीने अशा 'सोशल इंजिनीअरिंग'पासून दूर राहिले पाहिजे. लोकशाही टिकविण्यासाठी याची गरज असल्याचे मत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी व्यक्त केले.

कृष्णकांत कुदळे पतसंस्था, नर्गिस दत्त महिला पतसंस्था आणि कृष्णकांत कुदळे फाउंडेशन यांच्या वतीने एस. एम. जोशी सभागृह येथे विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. 'यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार' श्री शंकर ग्रामीण बिगरशेती​ सहकारी पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष दत्तात्रय येळे यांना, राजा दिनकर केळकर संग्रहालयाचे संचालक सुधन्वा रानडे यांना 'शंतनुराव किर्लोस्कर पुरस्कार, प्रा. गौतम बेंगाळे यांना 'सुनील दत्त पुरस्कार' आणि अभिनेत्री पर्ण पेठे हिला 'नर्गिस दत्त पुरस्कार' देण्यात आला. या वेळी वात्रटिकाकार रामदास फुटाणे, कृष्णकांत कुदळे, मंगल कुदळे, प्रा. दादा शिंदे आदी उपस्थित होते.

'वैचारिक भूमिका घेऊन राजकारण करणारे कमी झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांच्या विचारांना जातीचे वळण दिले जाऊ लागले आहे. जातीचे राजकारण असता कामा नये. त्यासाठी या पद्धतीचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे,' असेही निंबाळकर यांनी सांगितले.

राजा दिनकर केळकर संग्राहालयाच्या नियोजित प्रकल्पाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सभापतिपदाचा उपयोग विकासकामांसाठी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिलीचे ‘आरक्षण’ नक्की

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) बालकांना आपल्या जवळच्या शाळेत स्वखर्चाने नर्सरी किंवा ज्युनिअर केजीमध्ये प्रवेश निश्चित करून, पहिलीपासून २५ टक्क्यांपर्यंत शिक्षणाची सुविधा मिळवून देणारा सरकारी आदेश गुरुवारी जाहीर झाला. त्यामुळे आता पहिलीपासून बालकांना शिक्षणहक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या आदेशानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून सर्व शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात २५ टक्क्यांचे आरक्षित प्रवेश द्यावेत. ज्या ठिकाणी नर्सरी किंवा ज्युनिअर केजीमध्ये २५ टक्क्यांसाठीचे प्रवेश झाले असतील, त्या ठिकाणी नर्सरी वा ज्युनिअर केजीमध्ये बालकांना २५ टक्क्यांचे लाभ मिळणार नाहीत. मात्र, त्या बालकांना त्याच शाळेमध्ये पहिलीपासून आरक्षित जागांचे सर्व लाभ मिळतील. 'आरटीई'नुसार शाळांना पहिलीपासूनच फी परतावा मिळेल. या आदेशामुळे शाळांचा गोंधळ दूर होणार असल्याचे मत राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

पूर्वप्राथमिक वर्गांमध्ये बालकांचा शिक्षणहक्क नाकारणाऱ्या या सरकारी आदेशावर शहरातील विविध संघटनांनी गुरुवारी कडाडून टीका केली. तावडे यांचा हा आदेश त्यांच्या तुघलकी कारभाराचे प्रतिक असल्याचीच ओरड संघटनांनी केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, समाजवादी अध्यापक सभा, बालहक्क कृती समिती आदी संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. या निर्णयामुळे शाळा आता बालवाडीच्या वर्गांमधील विद्यार्थ्यांवर अधिक दबाव टाकत असल्याचे समोर आल्याची बाब अखिल अध्यापक सभेचे संघटक प्रा. शरद जावडेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे समोर आणली. पूर्वप्राथमिक पातळीवर स्वेच्छाप्रवेश देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी मारक असल्याची टीका बालहक्क कृती समितीने केली.

संस्थाचालकांकडून स्वागत

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गतच्या प्रवेशांसाठी एकच 'एन्ट्री पॉइंट' लागू करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचे शैक्षणिक संस्थाचालकांनी स्वागत केले आहे. फी परतावा निश्चित करताना योग्य त्या निकषांचा विचार करण्याची मागणीही संस्थाचालकांनी केली. संस्थाचालकांच्या 'असोसिएशन ऑफ एज्युकेटर्स ऑफ महाराष्ट्र' या संघटनेने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत संघटनेची 'आरटीई'विषयीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. त्या विषयी संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, 'आरटीई'नुसार एन्ट्री पॉइंट ठरविण्याचा अधिकार शाळांनी ठरविला आहे. दोन वेगवेगळ्या स्तरांवरून प्रवेश नकोत. 'आरटीई'च्या प्रवेशांची प्रतिपूर्ती योग्य आणि निश्चित कालावधीत मिळायला हवी, आदी मुद्द्यांना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेत केलेल्या चर्चेदरम्यान या मुद्द्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपशी (अ)सहकार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हवेली आणि पुणे प्रादेशिक बाजार समित्यांच्या प्रशासकीय मंडळांमध्ये नगण्य स्थान दिल्याने शिवसैनिकांमध्ये भाजपबाबत संताप उसळला आहे. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत बाजार समितीवरील पदे स्वीकारू नयेत, असा निरोप शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे. यानिमित्ताने दोन्ही पक्षांमधील वाद पुन्हा समोर आले आहेत.

पूर्वीच्या आघाडी सरकारने निवडणुकीपूर्वी बाजार समित्यांवर प्रशासकीय मंडळांची नियुक्ती केली होती. त्यामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपल्या कार्यकर्त्यांची त्यावर वर्णी लावली होती. निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि भाजप-सेनेची सत्ता आली. त्यानंतर सरकारने दोन दिवसांपूर्वी पूर्वीच्या प्रशासकीय मंडळांमधील कार्यकर्त्यांना पदावरून दूर केले आणि आपल्या कार्यकर्त्यांची त्यावर वर्णी लावली. पुणे प्रादेशिक कृषि उत्पन्न बाजार समिती आणि हवेली कृषि उत्पन्न बाजार समिती या दोन्ही समित्यांवर प्रत्येकी पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, या दहा पदांमध्ये शिवसेनेच्या वाट्याला केवळ एकच जागा आली आहे. शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख अजय भोसले यांच्या रुपाने एकच सदस्य, तोही हवेली बाजार समितीवर नियुक्त करण्यात आला आहे. दहापैकी केवळ एकच जागा देण्यात आल्याने शिवसैनिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सत्तेत भागीदार असतानाही आपल्याला कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेतल्याने मिळालेले एक पदही स्वीकारू नये, असा आदेश शिवसेनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

राज्यात दोन्ही पक्षांचे सरकार असले, तरी विधानसभेच्या निवडणुकीत युती तुटल्यापासून भाजप आणि शिवसेना यांच्या पूर्वीप्रमाणे मैत्रीचे संबंध राहिलेले नाहीत. भाजपचे नेते आणि पदाधिकारी संधी मिळेल, तेथे शिवसेनेची कोंडी करीत असल्याची तक्रार शिवसैनिकांकडून करण्यात येत आहे. बाजार समितीच्या पदांवर नियुक्ती करताना पालकमंत्री गिरीश बापट यांची भूमिका महत्त्वाची होती, असे सांगण्यात येते. परंतु, अशा ठिकाणच्या नियुक्ती करण्यापूर्वी शिवसेनेला विश्वासात घेतले जात नाही, अशी तक्रार करीत शिवसेनेने आता जाहीरपणे भाजपशी असहकार करण्याची भूमिका घेतली आहे.

वरिष्ठांच्या आदेशाकडे सर्वांचे लक्ष

महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करताना शिवसेनेच्या नेत्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. बाजार समितीमध्ये पदे स्वीकारण्याबाबत वरिष्ठ नेत्यांनी पदाधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या आहेत. वरिष्ठांनी पुढील आदेश दिल्यावर त्यानुसार पुढील भूमिका ठरविण्यात येईल, असे शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्रभूषण पुण्यात ‘म्यान’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रथेप्रमाणे महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार गुरुवारी जाहीर झाला. परंतु गाजावाजा करून पुण्यात यासाठी बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत या पुरस्काराची घोषणा झालीच नाही. संभाजी ब्रिगेडच्या विरोधामुळे पुण्यात कडेकोट बंदोबस्तात हे नाट्य घडले.

शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार गुरुवारी जाहीर झाला. या पुरस्काराची घोषणा करण्यासाठी शिक्षण व सांस्कृतिक मंत्री, तसेच या पुरस्काराच्या निवड समितीचे अध्यक्ष विनोद तावडे यांच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 'महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराची घोषणा' असा विषय या पत्रकार परिषदेसाठी जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना हा पुरस्कार देण्यात येत असल्याची कुणकुण लागल्यानंतर संभाजी ब्रिगेडने हा पुरस्कार देण्यास विरोध केला. सकाळपासूनच संघटनेच्या वतीने या घोषणेला विरोध करण्यासाठी पत्रकर भवन येथे जमावे, असे आवाहन करणारे मेसेज फिरू लागले. या विरोधाबाबत माहिती मिळाल्याने पत्रकार भवनात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. ओळखपत्र दाखवूनच हॉलमध्ये सोडण्यात येत होते. त्यामुळे पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

विषय महत्त्वाचा असल्याने सायंकाळी तावडे यांच्या पत्रकार परिषदेसाठी मोठ्या संख्येने पत्रकार जमले होते. मात्र, या संपूर्ण पत्रकार परिषदेत तावडे यांनी महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराची घोषणा केलीच नाही. त्याऐवजी शिक्षण व सांस्कृतिक खात्याशी संबंधित वेगवेगळ्या विषयावर त्यांनी माहिती दिली. या वेळीच संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते तेथे आले आणि त्यांनी इमारतीबाहेर घोषणा दिल्या. पत्रकार परिषद समाप्त झाल्यानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने तावडे यांच्याकडे निवेदन देऊन पुरंदरे यांना पुरस्कार जाहीर करण्यास विरोध केला.

विरोधाचे मुद्दे मेल करा

'तुमचे विरोधाचे मुद्दे मला ई मेल करा,' असे तावडे यांनी शिष्टमंडळास सांगितले. अखेर कोणतीही घोषणा न करताच तावडे पुढील कार्यक्रमासाठी रवाना झाले. सायंकाळी उशिरा राज्य सरकारने ई मेलद्वारे प्रसिद्धीपत्रक पाठवून या पुरस्काराची घोषणा केली. दरम्यान, पुरंदरे यांच्या लेखनाबाबत विविध आक्षेप घेऊन त्यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देऊ नये, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे संतोष शिंदे, प्रदीप कणसे, हर्षवर्धन मगदूम, प्रदीप तांबे आणि संग्राम देशमुख यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक संपाला संमिश्र प्रतिसाद

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व सुरक्षा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी वाहतूकदार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला पुण्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. सकाळी तुरळक प्रमाणात रिक्षा रस्त्यावर आल्याने पुणेकरांची तारांबळ उडाली; मात्र, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याशी झालेल्या चर्चेत तोडगा निघाल्याने दुपारनंतर जनजीवन सुरळीत झाले. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडने (पीएमपी) जादा बसेस मार्गावर सोडल्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय टळली.

पुण्यात सकाळी रिक्षाचालकांनी रिक्षा रस्त्यावर आणल्या नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना 'पीएमपी'च्या बसवर अवलंबून रहावे लागले. 'पीएमपी'ने महत्त्वाच्या मार्गांवर जादा बस सोडल्या होत्या. तरीही बसस्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी होती. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विविध संघटनेच्या नेत्यांशी संपर्क साधून सकाळी नऊ वाजता संघटनांची बैठक घेतली. त्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर वाहतूकदार संघटनांनी बंद मागे घेतल्याची घोषणा केली. तोपर्यंत शहरातील रिक्षा बंद होत्या. ​बंद मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर झाल्यानंतर तुरळक प्रमाणात रिक्षा रस्त्यावर दिसू लागल्या. दुपारनंतर जनजीवन सुरळीत झाले. तोडगा निघाल्याने दुपारनंतर शहरातील वाहतूक सुरळीत झाली.

दरम्यान, महाराट्र रिक्षा सेनेने शंभर टक्के बंदचा दावा केला आहे. संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. संघटनेचे अध्यक्ष नाना क्षीरसागर यांना टिंबर मार्केट येथे सभा घेण्यास खडक पोलिसांनी मज्जाव केला. याबाबतची नोटीस त्यांना बजावण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राज्यात मराठी चित्रपट संग्रहालय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाच्या धर्तीवर आता मराठी चित्रपटांसाठी संग्रहालय उभारण्यात येणार असून, त्याला भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्या पत्नी सरस्वती फाळके यांचे नाव देणार असल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी केली.

राज्य सरकारच्या ५२व्या मराठी चित्रपट पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. याच कार्यक्रमात अभिनेत्री विद्या बालन यांना राज कपूर विशेष गौरव पुरस्कार, ज्येष्ठ अभिनेत्री शशिकला यांना राज कपूर जीवनगौरव पुरस्कार, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांना व्ही. शांताराव विशेष योगदान पुरस्कार आणि ज्येष्ठ छायालेखक सूर्यकांत लवंदे यांना व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे, ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा काळे, ज्येष्ठ अभिनेत्री लीला गांधी, बांधकाम व्यावसायिक अनिरुद्ध देशपांडे आदी या वेळी उपस्थित होते. मान्यवरांच्या स्वाक्षरी आणि चित्रपटांच्या पोस्टर्सचे संग्राहक नारायण फडके यांनाही या वेळी गौरवण्यात आले.

'कलाकाराचा सत्कार कलाकाराच्याच हस्ते करण्याचा नियम राज्य सरकारने केला आहे. आम्ही मंत्री या वेळी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून शेजारी उपस्थित राहू. मंत्री म्हणून सर्वांचा सत्कार करण्याची चुकीची पद्धत बंद करण्यात आली आहे,' असेही तावडे यांनी सांगितले.

'राज्याची लाडकी लेक'

'महाराष्ट्राची मी लेक आहे. या पुरस्काराने आता लाडकी लेक झाले,' असे मराठमोळे मनोगत विद्या बालन यांनी व्यक्त केले. 'मुंबईत लहानाची मोठी झाले. मराठी चित्रपट आवर्जून पाहते. आता मराठी चित्रपटात भूमिका करण्याची इच्छा आहे,' असे त्यांनी सांगताच प्रेक्षागृहातून टाळ्यांचा कडकडाट झाला. 'विशेष योगदानासाठी मिळालेला पुरस्कार आनंददायी आहे. या पुरस्काराने आत्मपरीक्षण करण्याची संधी मिळाली आहे,' अशी भावना सोनाली कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुण्यासाठी निधी मिळवू’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे आणि परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाकडून भरघोस निधी प्राप्त करू, अशी हमी पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) अध्यक्ष पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी नुकतीच दिली.

पीएमआरडीए कार्यालयाचे उद्‍‍घाटन बापट यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या आकुर्डी स्टेशन येथील इमारतीत हा कार्यक्रम झाला. पुण्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे, पालक सचिव नितीन करीर, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर नांगनुरे आदी उपस्थित होते. 'पुणे हे देशातीलच नव्हे तर साऱ्या जगातील एक महत्वाचे शहर बनले आहे. देशभरातून रोजगारासाठी लोक येथे येत आहेत. त्यामुळे पुण्याचा विस्तार होत आहे. या विस्ताराला नियोजनाची आवश्यकता आहे. यासाठीच राज्य शासनाने पीएमआरडीएची स्थापना केली आहे. गेली अनेक वर्षे याबाबतचा निर्णय होत नव्हता. पुण्याच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य दिल्याने पीएमआरडीएची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने तत्काळ घेतला,' असे बापट म्हणाले.

पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात मोठा परिसर येत असून, या साऱ्या परिसराच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून भरघोस निधी मिळविण्यासाठी सर्व आमदार आणि लोकप्रतिनिधी यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. पुण्याचा आणि आजूबाजूच्या गावांचा विकास करीत असताना त्या गावांतील संस्कृतीला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही बापट यांनी सांगितले. नांगनुरे यांनी प्रास्ताविक केले तर, अण्णा बोदडे यांनी सूत्रसंचलन केले. खासदार अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, बाळा भेगडे, गौतम चाबुकस्वार, जगदीश मुळीक, तसेच पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त राजीव जाधव, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप, यावेळी पीसीएनटीडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव, नगररचना विभागाचे अधिकारी व्ही.एल. वाघमोडे आदी उपस्थित होते.

पहिली सभा पुढील आठवड्यात

'पीएमआरडीए'ची पहिली सभा मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेण्याचे प्रस्तावित असून, त्यासाठी मुख्य अधिकारी सुधाकर नागनुरे यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. या क्षेत्रातील मंजूर रेखांकनाच्या माध्यमातून प्रादेशिक योजना, रस्ते सुविधा, तसेच महसूल विभागाकडील जागा आणि गावांमधील शासकीय जागा 'पीएमआरडीए'कडे हस्तांतर करण्याबाबत शासनाला विनंती करण्यात आली आहे, असेही बापट यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महात्मा सोसायटीत लागली आग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोथरूड येथील महात्मा सोसायटतील १७ नंबर गल्लीत मोकळ्या जागेत ठेवण्यात आलेला पालापाचोळा अकस्मात पेटला. ही आग टेकडीवर पसरल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. शनिवारी दुपारी ही घटना घडली. महात्मा सोसायटीच्या आवाराला लागूनच एका बाजूला टेकडी आहे. या सोसायटीतील गल्ली नंबर १७ च्या येथे एक मोकळी जागा आहे. त्या जागेत मोठ्या प्रमाणावर झाडांचा पालापाचोळा, लाकडे साठवून ठेवण्यात आली होती. दुपारी सव्वाबारा वाजण्याच्या सुमारास या ठिकाणी आग लागली. ती काही वेळात आग टेकडीवरही पसरली.

फायरब्रिगेडच्या गाड्या घटनास्थळी रवाना झाल्यानंतर त्यांनी टेकडीवर पसरलेली आग आटोक्यात आणली. तसेच, मोकळ्या जागेत पाला-पाचोळ्याचे प्रमाण जास्त असल्याने पाण्याचा मारा करूनही तेथील आग नियंत्रणात आली नाही. दुपारनंतर पुन्हा तेथे आगीचे प्रमाण वाढले. तेव्हा पावणेपाच वाजण्याच्या सुमारास फायरब्रिगेडने घटनास्थळी जाऊन आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे साडेसहा वाजेपर्यंत त्यांचे हे कार्य सुरू होते, अशी माहिती कोथरूड फायरब्रिगेड केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उन्हाचा चढला ‘पारा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सर्वाधिक उकाड्याचा महिना असलेल्या मेच्या सुरुवातीलाच उन्हाचे चटके अधिक तीव्र झाले असून, शहरात शनिवारी पुन्हा एकदा हंगामातील उच्चांकी ४० अंश सेल्सियस इतक्या कमाल तापमानाची नोंद झाली.

किमान तापमानात घट होऊन पारा १८ अंशांपर्यंत खाली आल्याने दिवसा कडक उन्हाच्या झळा सोसणाऱ्या पुणेकरांना पहाटे काहीसा दिलासा मिळत आहे. परंतु, कमाल आणि किमान तापमानातील २२ अंशांचा फरक पुणेकरांना तापदायक ठरत आहे. पुण्यासह राज्यात उन्हाची भट्टी चांगलीच तापली आहे. शनिवारी शहरात ४० तर, लोहगाव येथे ४०.६ अंश सेल्सियस कमाल तापमानाची नोंद झाली. पुढील दोन दिवस पारा चाळीस अंशांच्या दरम्यानच राहण्याचा अंदाजही हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

पंधरा दिवसांपूर्वी शहरात पाऱ्याने चाळिशी गाठली होती. पण त्यानंतर ढगाळ वातावरणामुळे पारा काहीसा खाली आला होता. परंतु, मागील दोन दिवसांपासून तापमानात पुन्हा वाढ झाली आहे. आकाश निरभ्र असल्याने प्रखर सूर्यकिरणांमुळे जमिनीचा पृष्ठभाग तापून हवेतील उकाडा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

परिणामी, सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच शहरात उन्हाच्या तीव्र झळा जाणवत आहेत. चटका बसविणाऱ्या कडक उन्हामुळे पुणेकर अक्षरशः भाजून निघत असल्याने दुपारी रस्त्यावरही तुरळक गर्दी दिसून येत आहे. रस्त्यावर असलेले पुणेकर छत्री, टोपी, सनकोट, हेल्मेट, मास्क आदी आयुधांसह घराबाहेर पडत आहेत. उन्हामुळे होणाऱ्या काहिलीपासून सुटका मिळविण्यासाठी पुणेकरांनी रसवंती गृह, आईस्क्रीम पार्लर, कलिंगड आणि फळ विक्रेत्यांकडे धाव घेतली आहे.

रात्री उशिरा मात्र, काहीसे गार वारे वाहत असल्याने पुणेकरांना किंचित दिलासा मिळत आहे. शनिवारी कमाल तापमान वाढले असले, तरी किमान तापमानात मोठी घट झाली. किमान तापमान थेट १८ अंशांपर्यंत खाली उतरल्याने सायंकाळनंतर हवेत काहीसा गारवा जाणवत होता. दिवसभर कडक उन्हामुळे तप्त झालेला जमिनीचा पृष्ठभाग सायंकाळनंतर झपाट्याने थंड होत असल्याने सायंकाळनंतर हवेतील गारवा वाढल्याचे चित्र आहे.

राज्यही 'पेटले'

पुण्याबरोबरच राज्यातही उन्हाचा चटका तीव्र झाला आहे. सांगली, सातारा, सोलापूर, नाशिक, नांदेड, नागपूर, वाशीम, यवतमाळ येथेही पाऱ्याने चाळिशी ओलांडली आहे. शनिवारी राज्यातील कमाल तापमान चंद्रपूर येथे (४५ अंश सेल्सियस) तर किमान तापमान पुण्यात (१८.३ अंश सेल्सियस) नोंदवले गेले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षणहक्काची व्याप्ती वाढवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षक हक्क कायद्याची (आरटीई) अंमलबजावणी बालवाडीपासून की पहिलीपासून याबाबत सध्या सुरू असलेला गोंधळ दूर करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
बालवाडीसाठी 'आरटीई' लागू नसल्याने आरक्षित जागांवरील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरत नाही. यामुळेच बालवाड्यांना 'आरटीई' प्रवेशाबाबत मुभा देण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केला आहे.

'बालवाडीपासून शिक्षणहक्क लागू होणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या कायद्यात त्याची तरतूद नसल्याने बालवाडीतील शुल्काबाबतचा प्रश्न आ‌हे. तो दूर करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून आरटीईची व्याप्ती वाढवावी. बालवाडी ते बारावी या इयत्तांसाठी शिक्षणहक्क बहाल केला जावा,' अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.

आंदोलन स्थगित

बालवाड्यांना 'आरटीई' प्रवेशाबाबत मुभा देणाऱ्या निर्णयाविरोधात पुणे शहर शिवसेनेने बालभारती येथे शनिवारी सायंकाळी सुरू केलेले आंदोलन पाच तासांनंतर स्थगित करण्यात आले. शिक्षणमंत्री तावडे यांनी सेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांच्याशी मोबाईलद्वारे संवाद साधला आणि या प्रश्नी मंगळवारी बैठक बोलाविली असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर निम्हण यांनी आंदोलन मागे घेतले. तावडे हे अत्यंत असंवेदनशील शिक्षणमंत्री आहेत. त्यांना विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे काही पडलेले नाही. आम्ही सुमारे पाच तास येथे आंदोलनाला बसलो, मात्र त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही.

शिवसेनेची तावडेंवर टीका

पूर्वप्राथमिक स्तरावर २५ टक्क्यांतर्गत मिळालेले सर्व प्रवेश रद्द करण्याचा विनोद तावडे यांचा निर्णय राज्यातील हजारो लहान मुलांवर अन्याय करणारा असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. शिक्षण संस्थाचालकांचे हित पाहण्याऐवजी राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित पाहून सरकारने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन शिवसेनेचे शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐंशी किलो गांजा जप्त

$
0
0

पुणेः सोलापूर येथून पुण्यात विक्री करण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली. त्याच्याकडून जीप आणि ८० किलो गांजासह १५ लाख ५६,२०० रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी अनिस उर्फ लल्लु शेरलाल शेख (वय २८ रा. कोर्टी, ता.करमाळा) याला अटक करण्यात आली आहे. युनिट एकचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महेंद्र जाधव यांना सोलापूर करमाळा येथून गांजा घेऊन एक व्यक्ती पुण्यात मंगळवार पेठ येथे व्यवहार करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. अप्पर पोलिस आयुक्त शहाजी सोळुंके, पोलिस उपायुक्त जयंत नाईकनवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या कर्मचाऱ्यांनी सापळा रचून शेखला अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजित पवार अडचणीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बारामतीमधील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला झालेल्या सव्वाशे कोटी रुपयांच्या तोट्याप्रकरणी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार जबाबदारी निश्चित करावी, असा आदेश साखर आयुक्तांनी काढल्याने खळबळ उडाली आहे. या माजी संचालकांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह तीस माजी संचालकांचा समावेश आहे.

साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी नुकताच यासंदर्भातील आदेश काढला आहे. यामध्ये विद्यमान अध्यक्ष पुरूषोत्तम जगताप, तसेच संचालक सुनील भगत आणि सिद्धार्थ गीते यांचाही समावेश आहे. याबाबत विशेष लेखापरीक्षक आर. एस. शेख यंनी २००८-०९ ते १३-१४ या कालावधीचा चाचणी लेखापरीक्षणाचा लेखापरीक्षण अहवाल आयुक्तांच्या कार्यालयास सादर केला होता. त्यामध्ये २००९-१० ते १३ -१४ या कळात ऊस तोडणी वाहतुकीवर केलेला जादा खर्च, कर्जावर आकारलेले कमी व्याज, साखरेचे चुकीच्या पद्धतीने केलेले मूल्यांकन, कारखान्याने खर्च केलेल्या रकमा, ताळेबंदात डिफर्ड केलेल्या खर्चामुळे व अन्य बाबींमुळे कारखान्यास १२६ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे आढळून आले आहे.

सोमेश्वर कारखान्याला झालेल्या तोट्याप्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक, मुख्य लेखापाल आणि विभाग प्रमुखांकडून खुलासे मागविण्यात आले होते. मात्र, ते समाधानकारक नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर आयुक्तांनी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार सखोल चौकशी करण्याचे आणि या तोट्याची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित करून जबाबदार व्यक्तींकडून व्याजासह रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यासाठी निवृत्त अप्पर निबंधक डी. आर. घोडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

येत्या सहा महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यामध्ये तोडणी वाहतुकीवर पावणेसहा कोटी रुपये, बेसलडोस कर्जावर कमी व्याज आकारल्याने साडेसात कोटी रुपये, तोडणी वाहतूक कर्जावर कमी व्याज आकारल्याने सव्वासहा कोटी रुपये नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच, एसडीएफ कर्जावर कमी आकारलेल्या व्याजाची सव्वादोन कोटींची तरतूद न करणे, ऊस खरेदीकराची तरतूद न केल्याने सव्वादहा कोटींचा तोटा झाल्याचे आढळून आले आहे.

सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची नुकतीच निवडणूक झाली. त्यामध्ये पवार यांच्या समर्थकांच्या पॅनेलने सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण समोर आल्याने खळबळ उडाली असून, पवार यांच्यासह माजी संचालक अडचणीत आल्याचे बोलले जाते. आयुक्तांनी पूर्वीच हा आदेश दिल्यानंतरही निवडणुकीमुळे जाणीवपूर्वक तो दडवून ठेवल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सतीश काकडे आणि योगेश पांडे यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाच गावांचे ‘पाणी’ तोडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या दहा वर्षांत पाणीपट्टी न भरल्याने खडकवासला, नऱ्हे, किरकटवाडी, नांदेड आणि नांदोशी या पुणे महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या पाच ग्रामपंचायतींचे पाणी शनिवारी बंद करण्यात आले. पालिकेची थकबाकी न भरणाऱ्या इतर ग्रामपंचायतींवरही पाणीपुरवठा बंद करण्याची कारवाई करण्याचा इशारा पालिकेने दिला आहे.

शहराच्या हद्दीलगत पाच किमीपर्यंतच्या गावांना पाणीपुरवठा करण्याचे बंधन पालिकेवर आहे. त्यानुसार, अनेक गावांना पाणी पुरविले जाते. त्याचे बिलही पालिकेतर्फे ग्रामपंचायतींना पाठविण्यात येते. पालिकेकडून वर्षोनुवर्षे पाणी घेऊनही हे बिल भरण्यात मात्र नेहमीच दिरंगाई केली जाते. पालिका हद्दीलगतच्या २१ ग्रामपंचायतींनी ४५ कोटी रुपये थकविले आहेत. त्याबाबत, वारंवार सूचना आणि स्मरणपत्रे देऊनही बिले भरली जात नसल्याने अखेर शनिवारी पालिकेने थकबाकीदार ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उचलला.

पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करण्यासाठी यंदा विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे नमूद करीत, पाणीपट्टी थकविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना दणका दिल्याचे संबंधित सूत्रांनी सांगितले. तानाजी मालुसरे रस्त्यालगतच्या (सिंहगड रोड) खडकवासला, नऱ्हे, किरकटवाडी, नांदेड आणि नांदोशी या पाच गावांचे नळजोड तोडण्यात आले. इतर ग्रामपंचायतींवर देखील याच पद्धतीने कारवाई केली जाईल, असा इशारा पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

संबंधित ग्रामपंचायतींनी मात्र पालिकेच्या कडक भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'थकबाकी भरण्यास आमची तयारी आहे; पण त्यासाठी मुदत द्यावी आणि काही हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची परवानगी देण्यात यावी,' अशी मागणी ग्रामस्थांतर्फे करण्यात आली आहे.

राजकीय पाठबळामुळे मुद्दाम दिरंगाई?

पालिकेने पाणी तोडलेल्या पाचही गावांमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. त्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींच्या खात्यात मोठा महसूल जमा झाला आहे. तरीही पालिकेची पाणीपट्टी वेळेत भरली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. स्थानिक स्तरावरील 'राजकीय' पाठबळामुळेच पालिकेची पाणीपट्टी भरण्यात टाळाटाळ केली जात आहे काय, असा सवालही काहींनी उपस्थित केला.

थकबाकी भरण्यास आमची तयारी आहे; पण त्यासाठी मुदत द्यावी आणि काही हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची परवानगी देण्यात यावी.

- थकबाकीदार गावे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी जागेत अनधिकृत बांधकाम ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील वॉर्ड क्रमांक चारमध्ये बोर्डाकडून शौचालय बांधणी व ड्रेनेज पाईपलाइनचे काम सुरू आहे. हे काम खासगी मालकीच्या जमिनीत परवानगी न घेता होत असल्याने बेकायदा असल्याचा आरोप जमीन मालक राजाराम दांगट यांनी केला आहे. तसेच हे काम तातडीने बंद करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील वॉर्ड क्रमांक चार मधील सर्वे नं. ८/१८,१९ येथे पी.डी.सी. बँकेमागील नाल्यालगत राजाराम अमृता दांगट यांच्या मालकीची शेतजमीन आहे. याठिकाणी गेल्या काही दिवसांपासून देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्डातर्फे सार्वजनिक शौचालय बांधणी तसेच ड्रेनेज पाइपलाइनचे काम सुरू आहे. यासाठी बोर्डाने कोणत्याही स्वरुपाची परवानगी घेतली नसून याला विरोध केला असता संबंधित

ठेकेदाराने धमकावण्याचा प्रयत्न केला. तसेच स्थानिक नगरसेवक गोपाळ तंतरपाळे यांनीही विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप दांगट यांनी केला आहे. या माध्यमातून बोर्डाचा आपली जमीन बळकावण्याचा डाव असून हे काम तातडीने बंद करण्याचे संबंधिताना आदेश देण्यात यावेत तसेच परिसरात कामासाठी खोदलेले खड्डे बुजवण्यात यावेत. कामासाठी त्या ठिकाणी टाकलेल्या सिमेंटच्या टाक्या आणि पाइप हटविण्यात यावेत, अशी मागणी दांगट यांनी त्रिपाठी यांच्याकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे हे काम त्वरित बंद न केल्यास कँटोन्मेंट बोर्डाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, नगरसेवक तंतरपाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, मी स्वतः दांगट यांच्या बाजूने आहे. त्यामुळे विरोधाचा काय प्रश्न असा प्रतिसवाल त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंगणवाडी सेविकांची निदर्शने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

अंगणवाडी लाभार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तूर्त बंद न करता मागण्या मान्य होईपर्यंत असहकार आंदोलन केले. त्यानेही काही झाले नाही. गेले काही महिने नियमित मानधनही मिळालेले नाही. ते मिळावे या मागणीसाठी अंगणवाडी सेविकांनी भाजप सरकारच्या विरोधात शनिवारी (२ मे) पिंपरीत निदर्शने केली. शासकीय आदेशाप्रमाणे गतवर्षीपासूनच मानधन वाढ मिळावे, गेल्यावर्षीचा संप मागे घेताना मान्य केल्याप्रमाणे गंभीर आजारपणाच्या काळात अंगणवाडीताईंना पगारी रजा मिळावी, सेविका मदतनिसांना एक महिना एकत्र उन्हाळी सुट्टी मिळावी. याशिवाय अंगणवाडीत दिले जाणारे साहित्य अंगणवाडी पोहोच मिळावे. प्रशासकीय निर्णयानुसार गणवेशांच्या साड्यांचे पैसे मिळावेत, आडमार्गाने पैसे गोळा केले जाऊ नयेत. नियमित शिक्षणाव्यतिरिक्त अंकुर आदीसारख्या इतर प्रशिक्षणाचा प्रवास खर्च मिळावा या मागण्यांसाठी निदर्शने केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच मिनिटांत सातबारा उतारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

शहरातील जमिनीचे सातबारे आणि फेरफार उतारे निगडीतील अप्पर तहसीलदार कार्यालयात अवघ्या पाच मिनिटांत मिळणार असल्याची माहिती अप्पर तहसीलदार किरण काकडे यांनी दिली. महाराष्ट्र दिनी प्राधिकरण कार्यालयातील 'किऑस्क' चे उद्‌घाटन पालमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर आता सातबाराची प्रिंट काही मिनिटांत मिळणे शक्य झाले आहे. याबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, 'शहर व परिसरातील ३२ गावांतील रहिवाशांना खडकमाळ आळी, पुणे येथे हेलपाटे मारावे लागत होते. त्यासाठी सातबारा उताऱ्याच्या नक्कल प्रती मिळण्यासाठी अक्षय अभिलेख ही संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. '

१९३० पासूनचे सातबारे आणि फेरफार उताऱ्यांचे त्यासाठी स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. त्यामुळे अवघ्या पाच मिनिटांत गेल्या ८५ वर्षांपासूनचे सातबारे आणि फेरफार उपलब्ध होणार आहे. कशी आहे ही प्रणाली याबाबत काकडे म्हणाले, 'शुल्क भरून टोकन घ्या, टोकन बारकोड मशिनवर स्कॅन करा, गाव निवडून बटण दाबा, अभिलेख (रेकॉर्ड वा नोंदी) प्रकार निवडून सर्व्हे नंबर, गट नंबर भरा, अभिलेख बटण दाबा, काउंटरवर टोकन व शुल्क जमा करून अभिलेखाची नक्कल प्रत ताब्यात घ्या. अशी पद्धत आता अवलंबवावी लागणार आहे. यासाठी अवघी पाच मिनिटे नागरिकांना खर्च करावी लागणार असल्याने त्यांचा बहुमुल्य वेळ वाचणार असल्याचे काकडे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नामसाधर्म्याचा फायदा; जमिनीची परस्पर विक्री

$
0
0

भोर : नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन जमिनीचे बनावट खरेदीखत केल्याचा प्रकार भोरमध्ये उघडकीस आला आहे. मूळचे भोर तालुक्यातील कामथडी येथील रहिवासी असलेले व सध्या अमेरिकेत स्थायिक असलेले शरद विनायक ठकार (७४) यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीचे ठकार नावाच्या दुसऱ्या इसमाने बनावट खरेदीखत केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

ठकार हे पत्नी, मुलगा, मुलगी यांच्यासह सध्या अमेरिकेत राहत आहेत. त्यांची कामथडी येथे गट नंबर ९४-१ ही वडिलोपार्जित ६४ आर जमीन आहे. सदर जमीन १९४७पासून चंद्रकांत बाबूराव वाल्हेकर हे संरक्षित कूळ म्हणून कसत आहेत. सदर जमीन वाल्हेकर यांच्या पत्नीच्या नावे विक्री करण्यासाठी ठकार भोर येथे आले होते; मात्र त्यांच्या जमिनीची विक्री फेब्रुवारी महिन्यातच झाल्याचे दुय्यम निबंधक कार्यालयात त्यांना सांगण्यात आले. सदर विक्रीच्या दस्ताची पाहणी करता, त्यामध्ये शरद ठकार यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे बनावट व्यक्ती उभ्या करून हे खरेदीखत झाल्याचे दिसून आले. अविनाश दिलीप चरवड, बजरंग दत्तात्रय चरवड, (रा. वडगाव बु., ता. हवेली), बापू ज्ञानोबा पोळेकर (रा. कांजळे, ता. भोर), समनगौडा धर्मगौडा नाईक (नऱ्हे, ता. हवेली) यांनी संगनमताने शरद ठकार नावाची बनावट व्यक्ती उभी करून जमिनीचा व्यवहार केल्याचे दिसत आहे. पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

घरफोडी करणाऱ्या दोघांना अटक

पुणे : पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने घरफोडीचे गुन्हे करणाऱ्या दोघांना गजाआड केले आहे. त्यांच्याकडून १५ लाख ४८ हजार रुपयांचे ६८ तोळ्याचे सोन्याचे दागिने आणि एक किलो चांदीचे दागिने पोलिसांनी हस्तगत केले आहेत. गजराज मोतिलाल वर्मा (३१, रा. वडगाव शेरी), दीपककुमार ऊर्फ धोनी नथुराम बेहरा (२६, रा. वडगाव शेरी) यांना अटक करण्यात आली आहे. २०१४ आणि २०१५मध्ये केलेले सात घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images