Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

इमारतींना सवलत का?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिध‌ी, पुणे

महापालिका हद्दीत २००५ सालानंतर बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही सरकारी इमारतीला प्रॉपर्टी टॅक्स आकारण्यात आला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या नव्याने बांधण्यात आलेल्या या इमारतींच्या बांधकाम क्षेत्राची तसेच कर आकारणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली इतर माहिती पालिकेला द्यावी, असे पत्र प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वारंवार पाठविले आहे. मात्र त्याला उत्तर देण्यासाठी साधी तसदीही बांधकाम विभागाने आजपर्यंत घेतलेली नाही.

वेळेत प्रॉपर्टी टॅक्स भरला नाही तर सर्वसामान्यांच्या घरासमोर बँड वाजविणारी महापालिका वर्षानुवर्षे प्रॉपर्टी टॅक्स बुडविणाऱ्या सरकारी विभागासमोर बँड वाजविणार का? असा प्रश्न यानिमित्त विचारला जात आहे. सरकारी इमारतींकडून प्रॉपर्टी टॅक्स घेण्याचा अधिकार पालिकेला असल्याने २००५ पूर्वीच्या अनेक सरकारी इमारतींना प्रॉपर्टी टॅक्स लावून महापालिका तो त्यांच्याकडून वसूलही करत होती. महापालिकेप्रमाणेच शासनाचे विविध विभाग सरकारी असल्याचे त्यांना टॅक्स लावू नये, अशी असा वाद गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने शासनाच्या या इमारतींचा टॅक्स नगर रचना विभागाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यामार्फत करून घेऊन त्याप्रमाणे दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

कोट्यवधींचा महसूल बुडाला

सरकारने २०१२ पर्यंत यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती न केल्याने पालिकेचा दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची चर्चा पालिकेच्या मुख्य सभेत झाली होती. त्यानंतर या इमारतींना टॅक्स लावण्याचे अधिकार मुख्य सभेने प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाच्या प्रमुखांना दिले होते. २००५ नंतर बांधण्यात आलेल्या सरकारी इमारतींची माहिती पालिकेला द्यावी, असे पत्र गेली अनेक पालिका प्रशासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवित आहे, मात्र टाळाटाळ करत त्याची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याचे पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या इमातींची माहिती द्यावी, असे पत्र पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठविले जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महिला कॉन्स्टेबल कारच्या धडकेत जखमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाच्या गेट क्रमांक तीन मधून बाहेर जाण्यास मज्जाव असतानाही त्याच गेटमधून गाडी काढण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या एका महिला न्यायाधीशाच्या गाडीची धडक गेटवर उभ्या असलेल्या महिला पोलिस कॉन्स्टेबलला बसली. यात संबंधित महिला कॉन्स्टेबल जखमी झाली. बुधवारी सायंकाळी सव्वा सहा वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

या घटनेत सविता डोंगरे या रायफलधारी महिला कॉन्स्टेबल जखमी झाल्या आहेत. त्यांच्या पायाला मार लागला असून उपचारासाठी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. शिवाजीनगर न्यायालयाच्या आवारात येण्यासाठी गेट क्रमांक तीन आणि चार तर बाहेर जाण्यासाठी एक आणि चार क्रमांक गेट अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र बुधवारी सायंकाळी गेट क्रमांक तीन जवळ संबंधित महिला न्यायाधीश या इतर न्यायाधीशांसोबत चारचाकीतून आल्या. या गेटमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांचा गाडीचा ताबा सुटला. त्यामुळे त्या गेटवर उभ्या असलेल्या रायफलधारी महिला पोलिस कॉन्स्टेबलला त्यांच्या गाडीची धडक बसली. या धडकेत डोंगरे यांच्या पायाला जखम झाली. संबंधित महिला न्यायाधीश असल्याचे उपस्थितांना माहित नसल्यामुळे या गेटवर न्यायाधीश-पोलिसांमध्ये वाद निर्माण झाला. या वेळी आपण गाडी शिकत असल्याचे उत्तर संबंधित न्यायाधीशांनी दिले. न्यायालयातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोहचल्यानंतर हा वाद मिटविण्यात आला. त्यानंतर महिला न्यायाधीश निघून गेल्या. जखमी झालेल्या डोंगरे यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अक्षय्य समस्यांनंतर आता बंद

$
0
0

टीम मटा, पुणे

सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या समस्यांमधून पुणेकरांची काही केल्या सुटका होण्याची चिन्हे नाहीत. रस्तोरस्ती केलेली खोदाई, त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका, एका पावसातच सुविधांची त्रेधा अशा अक्षय्य समस्यांचा गेल्याच आठवड्यात सामना केल्यानंतर आता वीज-पाण्यापासून सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेच्या बंदचा फटका सोसावा लागतो आहे.

पूर्व भागांत उद्या पाणी बंद

येत्या शुक्रवारी (१ मे) शहराच्या पूर्व भागांतील वीजपुरवठा दुरुस्तीच्या कामासाठी बंद राहणार असल्याने लष्कर जलकेंद्रामार्फत होणारा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. तसेच, शनिवारी (२ मे) उशिरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल, असे पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे.

पाणीपुरवठा बंद राहणारा भाग पुढीलप्रमाणेः पुणे कॅम्प, डिफेन्स एरिया, कमांड हॉस्पिटल, जीई साऊथ, जाई नॉर्थ, सॅलिसबरी पार्क, घोरपडी, पुणे स्टेशन, ससून हॉस्पिटल, मंगळवार पेठ, पुणे-मुंबई रस्ता, शासकीय दूध डेअरी, न. ता. वाडी, पाटील इस्टेट, शिवाजीनगर परिसर, हडपसर, काळेपडळ, महंमदवाडी, केशवनगर, संपूर्ण वानवडी गाव, संपूर्ण कोंढवा, कोरेगाव पार्क, बोट क्लब रोड, खराडी, वडगावशेरी, महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड, नागपूर चाळ, येरवडा जेलरोड, संगमवाडी गावठाण.

बाजारातही उद्या शुकशुकाट

महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनानिमित्ताने मार्केट यार्डातील प्रादेशिक बाजार समितीच्या गूळ भुसार, बाजार, फळे, भाजीपाल बाजार तसेच केळी बाजार व पान बाजार बंद राहणार आहे. त्याशिवाय वजनकाटा विभाग, खडकी उपबाजारही बंद राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीशेतीमाल विक्रीसाठी आणू नये असे आवाहन बाजार समिती प्रशासनाने गेले आहे. दोन मे रोजी शनिवारी साप्ताहिक सुट्टी असल्याने बाजार सलग दोन एक व दोन मे रोजी बंद राहणार आहे, असे समितीने कळविले आहे.

इंटकचाही बंदला पाठ‌िंबा

'प्रस्तावित कायद्याला आमचा विरोध आहे. त्यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या वाहतूक बंदला आमचा पाठिंबा असेल; पण पुणेकरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून काम बंद ठेवले जाणार नाही,' असे 'इंटक'चे पुणे शहर अध्यक्ष राजेंद्र खराडे यांनी सांगितले.

एसटी व 'पीएमपी'ने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या कामगार संघटना बंदमध्ये उतरल्यास सामान्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागेल. या दोन्ही आस्थापनांच्या एकाही संघटनेने अद्याप बंदमध्ये सहभागी होणार असल्याचे अधिकृतपणे कळवले नसल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कोणी बंदमध्ये सहभागी झाल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी अधिकाऱ्यांनी दिली.

मुंबईत काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी, तसेच एसटीमधील बहुतांश सर्वच संघटनांनी आंदोलनापासून दूर राहण्याचे धोरण स्वीकारल्याने आंदोलनाच्या यशस्वfतेबाबत शंका व्यक्त होत आहे. आंदोलनात उपनगरीय लोकल सेवा समाविष्ट नसल्याने मुंबईचे जनजीवन सुरू राहणार आहे.

मुंढवा, हडपसरला वीज बंद

महापारेषण कंपनीच्या वतीने फुरसुंगी उपकेंद्र ते मुंढवा उपकेंद्राची १३२ केव्ही क्षमतेची सिंगल सर्किट वाहिनी (टॉवर लाइन) मगरपट्टा उपकेंद्रातून डबल सर्किटमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहे. हे काम सुरू असताना उद्या (शुक्रवारी) मुंढवा, हडपसर या परिसरातील वीजपुरवठा सकाळी सात ते सायंकाळी सात या वेळात बंद ठेवण्यात येणार आहे.

महापारेषणच्या फुरसुंगी उपकेंद्गातून निघणारी १३२ केव्ही मुंढवा वाहिनी ही सिंगल सर्किट असल्याने अनेकदा तांत्रिक बिघाडामुळे वीजपुरवठा खंडित होतो. पर्यायी वीजपुरवठ्याची सोय उपलब्ध करून देता येत नाही. त्यामुळे ही वाहिनी आता डबल सर्किटमध्ये रूपांतरित करून ती मगरपट्टा २२०/१३२ केव्ही उपकेंद्रातून उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी मगरपट्टा उपकेंद्रात १०० एमव्हीए क्षमतेचे दोन ट्रान्स्फॉर्मर उभारण्यात आले आहेत. नव्या मुंढवा डबल सर्किट वाहिनीमुळे सुरळीत वीजपुरवठा आणि पर्यायी वीजपुरवठ्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.

या कामामुळे शिर्केरोड, कुमार पॅरॅडाईज, कस्तुरी सेंटर, कीर्तनेबाग, मगरपट्टा-मुंढवा रोड, साडेसतरानळी, तुपेनगर, केशवनगर, मुंढवा गाव, कोरेगाव पार्क रोड, हडपसर रेल्वेस्थानक परिसर, बीटी कवडे रोड, भीमनगर, भारत फोर्ज कंपनी परिसर, पिंगळे वस्ती, नोबेल हॉस्पीटल, मेगासेंटर, कोरेगाव पार्क परिसर, साधू वासवानी रोड, आगरकरनगर, न्युक्लिअस मॉल, एसजीएस मॉल, क्लोव्हर सेंटर, सर्किट हाउस, गुरुद्वारा, एमजी रोड आदी परिसरात सकाळी सात ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत वीजपुरवठा बंद राहणार आहे, असे महापारेषण व 'महावितरण'च्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासकामांना जादा दर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विकासकामे करताना ठेकेदाराबरोबर करारनामा करताना त्यांच्याकडून मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याचे बंधन सरकारने घातल्याने संबधित ठेकेदार पालिकेकडून हे पैसे वसूल करण्यासाठी जादा दर लावणार आहेत. परिणामी प्रकल्प खर्चात वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केल्याने आधीच पालिकेचे उत्पन्न घटत चालले असून, मुद्रांक शुल्क वसुलीच्या या नवीन बंधनामुळे पालिका अधिकच तोट्यात जाणार असून राज्य सरकार मात्र मालामाल होणार आहे.

शहरात विकासाची कामे करण्यासाठी पालिकेकडून टेंडर मागवून ही कामे केली जातात. त्यासाठी संबधित ठेकेदाराबरोबर करारनामा केला जातो. हा करारनामा करताना त्यावरील मुद्रांक शुल्क शासनाच्या तिजोरीत जमा करणे गरजेचे आहे. वर्षानुवर्षे पालिकेच्या मार्फत शंभर ते पाचशे रुपयांच्या स्टँप पेपरवर करारनामा करून ठेकेदाराला काम दिले जाते. यापुढील काळात ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा करताना हे काम किती रुपयांचे आहे, यावर मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून ठेकेदाराकडून मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याचे बंधन सरकारने महापालिकेवर घातले आहे. त्यामुळे यापुढील कोणताही करारनामा करताना पालिकेला हे पैसे घेऊन सरकारकडे जमा करावे लागणार आहे.

प्रकल्पाचा करारनामा करतानाच मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्याने हे काम घेतानाच यापुढील काळात ठेकेदार मुद्रांक शुल्क गृहित धरूनच हे काम घेईल. परिणामी पूर्वी कमी दरात होणाऱ्या प्रकल्पासाठी अधिक पैसे पालिकेला मोजावे लागणार आहे. पाचशे रुपये ते पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत हा मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार असल्याने हे पैसे ठेकेदाराच्या खिशातून नव्हे तर पालिकेच्या तिजोरीतून जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क वसूल करून ते सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याचे बंधन घातल्याने पालिकेची स्थिती अधिकच ढासळणार असून राज्य सरकार मात्र मालामाल होणार आहे.

पालिकेच्या खर्चात भर पडणार

महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी सर्वसाधारण बारा हजार करारनामे करून तब्बल हजार ते बाराशे कोटी रुपयांची विकास कामे केली जातात. मुद्रांक शुल्काच्या नवीन बंधनामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढणार असून पालिकेलाच आपल्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये सरकारकडे भरावे लागणार असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेवर येणार हद्दवाढीमुळे भार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या हद्दीलगतची ३४ गावे पालिकेमध्ये समाविष्ट झाली, तर कोणत्या विभागासाठी नेमका किती खर्च करावा लागेल, याचा सविस्तर आढावा गुरुवारी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी घेतला. रस्ते, पाणी, आरोग्य यासारख्या पालिकेच्या पायाभूत सुविधांपासून ते शाळा, उद्याने आणि इतर नागरी सुविधांसाठी इमारती, अशा १५ विभागांतर्गत पालिकेला कोट्यवधींचा खर्च करण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.

प्रत्येक विभागासाठी किती खर्च करावा लागेल, याची सविस्तर माहिती दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश कुणाल कुमार यांनी पालिकेच्या विभागप्रमुखांना दिले. पालिकेच्या हद्दीत लवकरच ३४ गावांचा समावेश होणार असल्याचे संकेत नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनीच दिले होते. त्यामुळे, त्या दृष्टीने पालिकेला कोणकोणत्या स्तरावर पूर्वतयारी करावी लागेल, याचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्तांनी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेतली होती.

हद्दीलगतच्या गावांमध्ये काही मूलभूत सुविधा सध्या ग्रामपंचायतीमार्फत दिल्या जात असल्या, तरी पालिकेतील समावेशानंतर स्थानिक नागरिकांना अधिक दर्जेदार सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पालिकेवरच येणार आहे. त्यादृष्टीने, प्रत्येक विभागाच्या तयारीचे सादरीकरण आयुक्तांसमोर करण्यात आले. यामध्ये, काही विभागांनी अपेक्षित खर्चाची आकडेवारी सादर केली नसल्याने येत्या दोन दिवसांत सर्व तपशील सादर करावे, अशा सूचना आयुक्तांनी संबंधित विभागप्रमुखांना दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उन्हाने होतेय जीवाची काहिली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या काही दिवसांमध्ये पुणे आणि परिसरात पाऱ्याने चाळिशी गाठली असून, वाढत्या उन्हाच्या काहिलीने पुणेकर हैराण झाले आहेत. त्यासोबत पुणेकरांना वाढत्या उन्हामुळे होणाऱ्या त्रासांचाही सामना करावा लागतो आहे. वाढत्या उन्हाचा चटका बसू लागल्याने घामावाटे शरीरातून क्षार बाहेर पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पुणेकरांना उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच थकवा जाणवून अशक्तपणा येऊ लागला आहे, असे निरीक्षण वैद्यकीय तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाची तीव्रता वाढू लागली आहे. त्याचा चटका बसू लागल्याने अशक्तपणामुळे क्लिनिकची पायरी चढावी लागत असल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात वैद्यकीय तज्ज्ञांनी 'मटा'कडे निरीक्षणे नोंदविली.

'सध्या उन्हाळ्याची तीव्रता अधिक घाम येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. घामावाटे क्षार बाहेर पडतात. पर्यायाने थकवा येऊन अशक्तपणा येतो. शरीरातील पाणी कमी

झाल्याने उष्माघाताचा झटकाही

येऊ शकतो. त्याशिवाय घामातून पाणी अधिक बाहेर पडल्याने लघवीवर परिणाम होतो. त्यामुळे लघवीला जळजळ होणे, आग होणे या बरोबरच संसर्ग होऊन मूतखड्याचा त्रास ही उद्भवण्याची शक्यता असते,' असे निरीक्षण ज्येष्ठ फिजिशियन डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी नोंदविले.

'उन्हाळ्यात अती थंड पाण्याने आंघोळ केल्यास सर्दी, खोकला, ताप येऊ शकतो. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे डोळ्याच्या बुबुळाच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन डोळे कोरडे पडतात. त्यामुळे डोळे येणे, रांजणवाडी येण्याची शक्यता असते. त्वचेवर पूरळ उठते. त्वचा काळी पडणे, रॅश येणे, फोड येणे, घामामुळे काखेत, जांघेत गजकर्ण होण्याची भीती असते,' असेही डॉ. भोंडवे म्हणाले.

फिजिशियन डॉ. संताजी कदम म्हणाले, 'उष्णतेमुळे शरीरातील पाणी कमी होऊन अशक्तपणा येतो. डोळ्यापुढे अंधारी आल्याने चक्कर येऊन व्यक्ती पडण्याची शक्यता असते. उन्हाळ्यात व्यक्तीला भूक कमी होते. कामानिमित्ताने घराबाहेर पडावे लागत असल्याने उन्हाचा त्रास अधिक होतो.

त्यामुळे उन्हामुळे होणाऱ्या आजाराच्या तक्रारी घेऊन पेशंट येत आहेत. उलट्या, जुलाबाच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. तहान लागत असल्याने बाहेर कोठेही ज्यूस, कोल्ड्रिंक्स पितात. त्यामुळे पोटदुखी होणे, नळ सरकण्याचे प्रकार होतात. घसा दुखी होऊन हातपाय देखील गळतात.'

पारा @३९

पुणे : शहर आणि परिसरातील कमाल तापमानात वाढ झाल्याने उन्हाचा कडाका वाढला होता. परिणामी, दिवसभर उन्हाचे चटके जाणवत होते. शहरात बुधवारी ३९ अंश सेल्सियस इतके कमाल तर २२ अंश सेल्सियस इतके किमान तापमान नोंदले गेले. राज्यात पुढील दोन दिवसात दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तर पुण्यात आकाश निरभ्र राहून तापमानात काहीशी वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

काय उपाय कराल?

उन्हात बाहेर पडू नये.

त्वचेच्या आजारांसाठी सनस्क्रीन वापरावे.

थोडे थोडे पाणी दिवसभर पीत राहावे.

घरी बनविलेल्या ताज्या फळांचे रस, लिंबू रस, कोकम, ताक, लस्सी घ्यावे.

रक्तदाबाचा त्रास नाही अशांनी लिंबू सरबतमध्ये मीठ, खायचा सोडा घेतल्यास थकवा कमी होतो.

पालेभाज्या फळे खावीत.

भूक मंदावत असल्याने आहार तीन ते चार वेळा घ्यावा.

गॉगल, छत्री, टोपी वापरावी.

उन्हातून आल्यास डोळे, चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवावा.

काय टाळाल?

जेवणात मांसाहार टाळावा.

उघड्यावरचे खाणे टाळावे.

थंड कुल्फी, थंड पाणी एकदम पिणे टाळावे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेनापती बापट रोडवर ‘भूसुरुंग’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सेनापती बापट रोड परिसरात मॅरिएट हॉटेलशेजारील एका इमारतीच्या बांधकामासाठी भूसुरुंग लावण्यात येत असून, त्यामुळे येथील इमारतींना धोका निर्माण झाल्याची तक्रार शिवाजी को. ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीतील नागरिकांनी केली आहे.

या संदर्भात सोसायटीच्या वतीने पोलिस आयुक्तांना पत्र देण्यात आले आहे. सेनापती बापट रोड परिसरात इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर आणि हॉटेल मॅरिएटच्या शेजारी एका मोठ्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामध्ये यापूर्वी भूसुरुंगांचा वापर करण्यात आला होता. हे काम शिवाजी सोसायटीतील इमारतींपासून वीस ते तीस फूट अंतरावरच सुरू असल्याने येथील इमारतींना धोका होण्याची भीती व्यक्त करून सुरुंगांचा वापर करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी रहिवाशांनी केली होती. त्यानंतर ही परवानगी देण्यात आली.

या काळात सोसायटीतील काही इमारतींना सुरुंगाच्या धक्क्यांमुळे तडे गेल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली आहे. त्यानंतर पुन्हा भूसुरूंग लावण्याची तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे सोसायटीतील इमारतींना गंभीर धोका होईल, अशी भीती सोसायटीने व्यक्त केली आहे. या भागात नागरी वस्ती जवळच आहे. त्यामुळे आमच्या इमारतींपासून जवळ भूसुरूंग उडविण्याच्या कामास प्रतिबंध करावा आणि यापुढील काळात अशा कामांना परवानगी देऊ नये, असे सोसायटीने पोलिस आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. येथे पुन्हा भूसुरूंग उडविण्यासाठी खड्डे घेण्यात आले असून, पुन्हा सुरूंग उडविण्याची तयारी सुरू आहे. धोका टाळण्यासाठी येथे चिजलिंगसारखे पर्याय उपलब्ध असल्याचेही सोसायटीतील रहिवाशांनी म्हटले आहे. दरम्यान, याबाबत संबंधित बांधकाम संस्थेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूकदारांचा आज देशव्यापी बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित रस्ते वाहतूक व सुरक्षा विधेयकाला विरोध दर्शवण्यासाठी 'नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रान्स्पोर्ट वर्कर्स संघटने'ने आज, गुरुवारी एकदिवसीय देशव्यापी वाहतूक बंद पुकारला आहे. शहरातील बहुतांश रिक्षा संघटना, एसटी व 'पीएमपी'च्या काही कामगार संघटना या वाहतूक बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत; मात्र, खबरदारी म्हणून एसटी व पीएमपी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द केल्या आहेत.

खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीची मुक्त परवानगी देणारे आणि वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करणाऱ्यांना जबर दंड करणारे विधेयक केंद्र सरकारने तयार केले आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ न देण्यासाठी, केंद्रीय कामगार संघटना, भारतीय मजदूर संघ, सिटू, इंटक, हिंद मजदूर सभा, एटक आदी संघटनांसह स्थानिक पातळीवर विविध संघटनांचा या बंदला पाठिंबा आहे. पीएमपी आणि रिक्षा ही साधने पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा आहेत. रिक्षा पंचायतीसह अनेक रिक्षा संघटना या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे; तसेच 'पीएमपी'च्या काही कर्मचारी संघटनाही सहभागी होणार असल्याचे बोलले जात आहे; मात्र, पीएमपी इंटक या अधिकृत कामगार संघटनेने बंदमध्ये सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले.

'बंद'मध्ये कोणकोण सहभागी होणार ?

डॉ. बाबा आढाव आणि शरद राव यांच्या रिक्षा चालक-मालक संघटना, संयुक्त कृती समितीत सहभागी असणाऱ्या रिक्षा संघटना.

एसटीचा नियंत्रण कक्ष

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने बंदच्या पार्श्वभूमीवर नियंत्रण कक्ष सुरू केला आहे. दूरध्वनी क्रमांक : (०२२) २३०२४०५७, २३०८६६८१.

टोल फ्री क्रमांक : १८००२२१२५०

बंदच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून गुरुवारी साप्ताहिक सुट्टी असलेल्यांची सुट्टी रद्द करण्यात आली असून, वेळप्रसंगी काहींना डबल ड्युटी लावली जाईल.

- शैलेश चव्हाण (विभागीय नियंत्रक, एसटी, पुणे विभाग)

'पीएमपी'चे कर्मचारी काळ्या फिती लावून कामात सहभागी होणार असल्याचे कळले आहे. प्रवाशांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेणार आहोत.

- राजेंद्र मदने (महाव्यवस्थापक, पीएमपी)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्थानिकांचा पुन्हा विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विठ्ठलवाडी ते वारजे उड्डाणपुलापर्यंत बांधण्यात आलेला नदीपात्रातील रस्ता उखडण्यास गेलेल्या पालिकेच्या पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना स्थानिक नागरिकांनी बुधवारी पुन्हा विरोध करून हाकलून दिले. विविध राजकीय पक्षांबरोबर स्थानिक नागरिकांनी या कामाला विरोध केल्याने पालिकेच्या पथकाला हात हलवत परत फिरावे लागले.

सिंहगडरोडला पर्यायी रोड म्हणून महापालिकेने नदी पात्राच्या कडेने रस्ता बांधला आहे. सिंहगडरोडवर होणारी वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी पालिकेने तब्बल १५ ते २० कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता तयार केला आहे. हा रोड पूर रेषेत असल्याने या विरोधात काही स्वंयसेवी संस्थांच्या प्रतिनिध‌ींनी हरित लवादाकडे धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना हा रस्ता उखडून टाकण्याचे आदेश लवादाने पालिकेला दिले आहे. सुप्रीम कोर्टानेही लवादाचा निर्णय कायम ठेवत रस्ता उखडून काढण्यासाठी पालिकेला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर गेल्या महिन्यात पालिकेचे पथक रस्ता काढून टाकण्यासाठी गेले असता स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन करून त्यांना परत पाठविले होते.

बुधवारी सकाळी अकराच्या सुमारास पालिकेचे एक पथक या भागात रस्ता तयार करण्यासाठी टाकलेला राडारोड काढण्यासाठी एक जेसीबी आणि ४ डंपर घेऊन गेले. रस्ता उखडण्याच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली. त्यानंतर संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते आणि नागरिक घटनास्थळी दाखल झाले. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष किशोर गोसावी, सचिन मोरे, शिवसेनेचे संतोष गोपाळ, भाजपचे दीपक नागपुरे, मनसेच्या नगरसेविका युगंधरा चाकणकर यांच्यासह शिवसमर्थ प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते, नागरिकांनी कामाला विरोध केल्याने काम थांबविण्यात आले.

त्या प्रतिनिधींच्या घरासमोर आंदोलन

सिंहगडरोडची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविणाऱ्या या रस्त्याची तक्रार कोर्टात करून नागरिकांच्या त्रासाला कारणीभूत असणाऱ्या स्वंयसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना जाब विचारण्याचा निर्धार स्थानिक नागरिकांनी केली. नागरिकांच्या त्रासाला कारणीभूत असणाऱ्या 'त्या' प्रतिनिधींच्या घरासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा संकल्प या वेळी करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्यापासून ‘सुपरमॉम्स’ची परीक्षा!

$
0
0

पुणे टाइम्स टीम

सौंदर्य, बुद्धिमत्ता आणि कलागुणांच्या जोरावर सुपरमॉमचा किताब पटकवण्यासाठी स्पर्धकांची तयारी एव्हाना जोरदार सुरू झाली आहे. उद्या आणि परवा (दि.२-३) या स्पर्धेची प्राथमिक फेरी होणार असून, त्यासाठी मॉम्सनी मोठ्या प्रतिसादात नावनोंदणी केली आहे.

मातृत्त्वाची जबाबदारी निभवता-निभवता स्वतःकडे दुर्लक्ष झालं, तरी आई त्याचं फारसं मनावर घेत नाही. त्यामुळेच ती सुपरमॉम ठरते. अशाच सुपरमॉम्ससाठी ही खास स्पर्धा आहे. ही स्पर्धा 'मैत्रेय फाउंडेशन' आयोजित आणि पॉवर्ड बाय 'महाराष्ट्र टाइम्स' आहे. त्यासाठी प्राथमिक फेरी २ आणि ३ मे रोजी होणार आहे.

अटी फक्त दोनच, एक तर स्पर्धक आई असावी आणि तिचं वय २५ ते ४० दरम्यान असावं. यासाठी नावनोंदणी अजून सुरू आहे.

उद्या (दि. २) प्राथमिक फेरीला सुरुवात होणार असून, स्पर्धकांच्या सादरीकरणासाठी टाइम स्लॉट तयार करण्यात आलेत. दोन राउंड होणार असून, इंट्रोडक्शनमध्ये स्वतःची ओळख सांगायची असून, ती प्राथमिक स्वरूपाची नसावी. यातूनच परीक्षकांवर पहिलं इम्प्रेशन पडणार असल्यामुळे ओळख करून देण्यासाठी भाषा आणि वाक्यांचा योग्य वापर करावा. न अडखळता कोणतीही पुनरुक्ती न करता आत्मविश्वासानं ओळख करून द्यायच्या तयारीला लागा. आरशासमोर उभं राहून याची तयारी करा किंवा मैत्रीण, घरातील सदस्यांची त्यासाठी मदत घ्या.

त्यानंतर टॅलेंट राउंड होणार आहे. टॅलेंटला कोणतीही मर्यादा नसते खरं तर. मग ते मुख्य प्रवाहातील नृत्य, गाणं असो किंवा मेंदी, रांगोळी अशा पारंपरिक कला. यातून चारचौघींत वेगळं ठरलं पाहिजे आणि परीक्षकांवर इम्प्रेशन पाडलं पाहिजे. सौंदर्य स्पर्धा ही काही फक्त मॉडेलसाठीच नसते. उत्तम व्यक्तिमत्त्व, हजरजबाबीपणा आणि आंतरिक सौंदर्य यांच्या जोरावर जग जिंकता येतं. हेच सिद्ध करण्यासाठी ही स्पर्धा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामसभा ठरवणार निधीचा विनियोग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियमानुसार आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गावाचा विकास तयार करण्याचा अधिकार उपलब्ध झाला आहे. गावाच्या विकासासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, त्यासाठी कोणत्या योजना राबविणे गरजेचे आहे, ग्रामपंचायतीच्या निधीचा विनियोग कसा व कोठे करायचा या सर्व गोष्टी त्या गावातील आदिवासी नागरिकांनी ग्रामसभेत घेतलेल्या निर्णयावर ठरणार आहेत.

आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करून ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे या उद्देशाने पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६ मध्ये अस्तित्वात आला. इतक्या वर्षांनंतर राज्यात त्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची हालचाल सुरू झाली आहे. त्या निमित्ताने 'पेसा' कायद्याच्या अनुषंगाने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित गावामध्ये एखादी योजना राबविणे, प्रकल्प किंवा कार्यक्रम हाती घेणे, शासनाच्या निधीचा विनयोग करणे, विविध योजनांसाठी लाभार्थी निवड, मादक द्रव्य विक्री किंवा सेवन प्रतिबंध या सर्व गोष्टींसाठी ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पेसा कायदा लागू नसलेल्या आदिवासी तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने त्याबाबतच ठराव करून त्याची प्रत तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठविण्याचे आवाहन आदिवासी समाज कृती समितीने केले आहे.

'हिरड्याच्या झाडांचा नोंदणी प्रस्ताव करा'

पुणे जिल्ह्याच्या आदिवासी भागात खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यातील डोंगरी भागातील नागरिकांचे 'हिरडा' हे उत्पन्नाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. या भागात हिरडीची झाडे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात्र, या झाडांची सातबारावर नोंद नाही. नागरिकांनी ग्रामसभेमध्ये हिरड्याच्या झाडांचे सातबारावर नोंदणी करण्यासंबंधीचा ठराव प्राधान्याने करून घ्यावा. त्यानंतर सरकारकडे नुकसान भरपाईसाठी प्रयत्न करता येतील, असे आदिवासी समाज कृती समितीचे अध्यक्ष सिताराम जोशी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कत्तलखान्यावर कारवाईचा बडगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील शिवाजी मार्केटमधील कत्तलखान्याचे बेकायदा ​विस्तारीकरण करण्यात आले असून, संबंधित बांधकाम तोडण्याबाबत नोटीस देण्याचा निर्णय बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी​ घेण्यात आला. या मार्केटमधील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून, समितीकडून एक महिन्यात अहवाल देण्यात येणार आहे.

शिवाजी मार्केटच्या परिसरात शाळा, चर्च आणि लोकवस्ती आहे. मात्र, या ठिकाणी असलेल्या चिकन आणि मटणाच्या स्टॉलधारकांमुळे या परिसरात दुर्गंधी पसरलेली असते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे. याबाबत सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्यात आली. या मार्केटमध्ये असलेल्या लहान कत्तलखान्याचे बेकायदा विस्तारीकरण करण्यात आले असल्याची बाब नगरसेवक अशोक पवार यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी प्रशासनानेही बेकायदा बांधकाम झाले असल्याचे कबूल केले. त्यानंतर हे बांधकाम तोडण्याबाबत संबंधितांना नोटीस देण्याचा आदेश बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार यांनी दिला.

या मार्केटमध्ये अनेक गैरप्रकार सुरू असल्याचे भाजपचे नगरसेवक विवेक यादव, अतुल गायकवाड, दिलीप गिरमकर, नगरसेविका प्रियांका श्रीगिरी यांनी प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले. मार्केटमधील चिकन आणि मटणाच्या स्टॉलमुळे या भागात कायम कचरा पडलेला असतो. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे श्रीगिरी म्हणाल्या. मार्केटच्या परिसरात शाळा आहेत. शहरात स्वाइन फ्लूमुळे मृत्युमुखी पडलेली पहिली शालेय विद्यार्थिनी या भागातील होती. त्यामुळे या स्टॉलवर कारवाई करण्याची मागणी नगरसेवक यादव यांनी केली. बोर्डाने मटण आणि चिकनसाठी स्टॉल दिले होते. मात्र, त्या ठिकाणी वातानुकूलित दुकाने थाटण्यात आली आहेत. तसेच मार्केटमध्ये चिकन आणि मटण तोडण्यासाठी लहान आकाराचा कत्तलखाना बांधला आहे. हा कत्तलखाना बोर्डाची परवानगी न घेता वाढविण्यात आला असल्याचे नगरसेवक पवार यांनी सांगितले.

मार्केटच्या ठिकाणी भेट देऊन स्वतः पाहणी केली आहे. त्यामध्ये या परिसरात सतत दुर्गंधी असल्याचे आढळून आलेले आहे. मार्केटमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमण्यात येणार आहे.

- संजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखर आयातशुल्क चाळीस टक्क्यांवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

साखरेच्या दरातील घसरण रोखण्यासाठी साखरेवरील आयातशुल्कात (इंपोर्ट ड्यूटी) वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पूर्वीच्या २५ टक्क्यांऐवजी आता साखरेवर ४० टक्के दराने आयातशुल्क लागू करण्यात येणार आहे.

साखरेच्या दरात गेल्या काही काळात सातत्याने घसरण होत असल्याने देशभरात साखर उद्योगापुढे अभूतपूर्व संकट उभे राहिले आहे. तसेच यंदा अनेक राज्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात साखरेचे उत्पादन झाले आहे. देशातील साखरेच्या मागणीच्या तुलनेत उत्पादन अधिक असल्याने दर अधिक घसरले आहेत. महाराष्ट्रासह अन्य अनेक राज्यांमधील पाच कोटींहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार वाजवी मूल्य (एफआरपी) देणे साखर कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. देशभरात सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांची एफआरपीची थकबाकी आहे. तसेच ब्राझीलसारख्या साखर उत्पादक देशांमध्येही यंदा साखरेचे मोठे उत्पादन झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेला दर नाही. त्यामुळे निर्यातीवर अनुदान जाहीर करूनही निर्यात होऊ शकलेली नाही.

त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पास्वान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामध्ये साखरेची निर्यात रोखण्यासाठी इंपोर्ट ड्युटीत वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच नुकत्याच मांजरीतील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटमध्ये झालेल्या साखर परिषदेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली व गरज भासल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. त्याबरोबर साखरेची 'ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोरायझेशन'योजनाही रद्द करण्यात आली आहे. अशा योजनांचा लाभ घेऊन देशात येणारी साखर स्थानिक बाजारातच येऊ नये, (लिकेज) यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इथेनॉलवरील एक्साइज माफ

इंधनात मिश्रण करण्यासाठी इथेनॉलसाठी पाठविण्यात येणाऱ्या मळीला (मोलॅसिस) एक्साइज ड्यूटीतून वगळण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे. पुढील गाळप हंगामात तयार होणाऱ्या मळीला ही सवलत लागू होणार आहे. सध्या या मळीवर १२.३६ टक्के दराने एक्साइज आकारण्यात येते. त्याचाही फायदा कारखान्यांना होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीव्हीशी कट्टी; कलेशी गट्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सुटीच्या काळात टीव्हीच्या इडियट बॉक्सला चिकटून बसलेल्या मुलांना त्यापासून दूर करून त्यांच्यात विविध कलांची गोडी निर्माण व्हावी, या उद्देशाने पुण्यासह बारा प्रमुख शहरांमध्ये आजपासून (शुक्रवार) 'कलांगण' भरविण्यात येणार आहे. येत्या पंधरा जूनपर्यंत हा उपक्रम सुरू राहणार असल्याची माहिती राज्याचे शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुण्यात शनिवारवाडा, मुंबईत रवींद्र नाट्य मंदिर, कोल्हापुरात रंकाळा तलाव अशा प्रमुख ठिकाणी सायंकाळी सात ते आठ या वेळात हे कलांगण भरविण्यात येणार आहे. सतत टीव्ही पाहण्याची सवय लागलेल्या मुलांना तेथून बाहेर काढावे, आणि त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्याचे तावडे यांनी सांगितले. त्यामध्ये पोलिस बँड, बिगुलाची मानवंदना यांचे सादरीकरण होणार आहे. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील परमवीरचक्र विजेत्या जवानांच्या पराक्रमाचे ऑडिओ-व्हिज्युअल सादरीकरण होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील भारतरत्न मिळविणाऱ्या नामवंतांचा परिचयही या उपक्रमातून नव्या पिढीला करून देण्यात येईल. त्याबरोबरच विविध लोककलांचेही सादरीकरण यामध्ये होणार आहे. येत्या पंधरा जूनपर्यंत हा उपक्रम सुरू राहणार आहे.

मराठी निर्मात्यांनी समन्वय ठेवावा

'मराठी सिनेमांना थिएटर्समध्ये प्राइम टाइम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानंतर काही निर्मात्यांनी आपली भेट घेऊन चर्चा केली. हिंदी चित्रपटसृष्टीत सिनेमा प्रदर्शित होण्यापूर्वी अनेक महिने नियोजन करण्यात येते. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक चित्रपटांच्या प्रदर्शनाचा गोंधळ उडत नाही. मराठी निर्मात्यांनीही आपसात समन्वय ठेवून असे धोरण निश्चित करावे. त्यासाठी सरकार नक्कीच मदत करेल,' असे विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.

उपक्रम : कलांगण

पुण्यातील स्थळ : शनिवारवाडा

वेळ : सायं. सात ते आठ

कालावधी : १ मे ते १५ जून

उपक्रमात काय? : लोककलांचे सादरीकरण, पोलिस बँड, बिगुलाची मानवंदना, परमवीरचक्र विजेत्या जवानांच्या पराक्रमाची ऑडिओ-व्हिज्युअल माहिती आदी गोष्टींचा समावेश

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघटना कार्यकर्त्यांचा आरोग्य विमा काढणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सामाजिक आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी विधायक कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आरोग्य विमा काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाउंडेशनच्या वतीने आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आल्याची माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

उद्या (शनिवारी) सायंकाळी सहा वाजता चित्रपट अभिनेते अमोल पालेकर यांच्या उपस्थितीत नवी पेठेतील एस. एम. जोशी सभागृहात हा कार्यक्रम होणार आहे. पूर्ण वेळ कार्यकर्ते, त्यांचे कुटुंबीय यांच्यापुढील प्रश्नांचा यानिमित्ताने ऊहापोह व्हावा आणि समाजातील दातृत्वशक्तीला या विषयाशी जोडून घ्यावे, असा उद्देश यामागे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांचे खून झाल्यानंतर या तपासाचा पाठपुरावा करण्यासाठी आणि प्रबोधनातून दबाव आणण्यासाठी चारसूत्री कार्यक्रम या वेळी जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये दर महिन्याच्या वीस तारखेला निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे. त्यादिवशी 'हिंसा के खिलाफ और मानवता की ओर' या भूमिकेतून कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच दरमहा वीस तारखेला पुरोगामी परिवर्तनवादी पक्ष, संघटना, संस्था आणि व्यक्तींच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने तालुक्यांच्या ठिकाणी तहसीलदार, जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, तसेच मुख्यमंत्री, पंतप्रधान व राष्ट्रपतींच्या नावे खुनाचा तपास व सनातनी विचारांच्या संघटना-व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाईची मागणी करणारे निवेदन पाठविण्यात येईल.

तसेच निदर्शने, धरणे, उपोषण, स्थानिक लोकप्रतिनिधींना घेराव, मंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचे कार्यक्रम घेण्यात येतील. येत्या काही काळात सर्व जिल्ह्यांमध्ये निर्धार परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या पुस्तकांचाही प्रसार करण्यात येईल, अशी माहिती पाटील यांच्यासह माधव बावगे, सुशिला मुंडे आणि मिलिंद देशमुख यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एका रुपयात पाठवा एक गाणे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भावगीत, नाट्यगीत आणि चित्रपट संगीत अशा सर्व गीतप्रकारांचा समावेश असलेला 'भावसंगीत' हा त्रिखंड लवकरच पूर्ण होत आहे. त्यात रसिकांना गाणी पाठवून सहभागी करण्यात येत आहे. त्यासाठी 'एका रुपयात एक गाणे' पाठविण्याचे आवाहन करणारी आकर्षक योजना सुरू करण्यात आली आहे.

स्वरानंद प्रतिष्ठान आणि अनुबंध प्रकाशनच्या वतीने भावसंगीत हा तीन खंडाचा कोष लवकरच प्रकाशित होणार आहे. तत्पूर्वी तिन्ही गीतप्रकारातील कोणतीही गाणी राहून जाऊ नये अथवा महत्त्वाच्या गाण्याचा समावेश करता यावा यासाठी रसिकांना सहभागी करून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. तीन खंडाचे प्रकाशन करण्यासाठी दसरा दिवाळी दरम्यान चार दिवसांचा महोत्सव आयोजित केला जाईल. त्यात भावसंगीत कोषाचे प्रकाशन केले जाईल, अशी माहिती स्वरानंद प्रतिष्ठानचे प्रा. प्रकाश भोंडे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. त्या वेळी अनुबंध प्रकाशनचे प्रकाशक अनिल कुलकर्णी, रविमुकुल, आदिती कुलकर्णी उपस्थित होते.

चित्रपट, नाट्यगीत आणि भावगीत यांचा समावेश असलेला भावसंगीत हा एक तीन खंडाचा कोष प्रकाशित करण्यात येणार आहे. खंडात २००० सालापर्यंतची सर्व प्रकारच्या गीतांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याशिवाय संगीतकार, गीतकार, गायक यांचा परिचयासह फोटो देण्यात येणार आहे. सूचीचे काम पूर्ण झाले आहे. 'रसिकांना यात सहभागी करता यावे यासाठी एक गाणे एक रुपया अशी योजना सुरु केली आहे. पंचवीसपेक्षा अधिक गाणी पाठविणाऱ्या रसिकांना विशेष सन्मान दिला जाईल. अशा सर्व रसिकांचे एक सूचीचे पुस्तक तयार केले जाईल. प्रकाशन समारंभात त्याचे प्रकाशन केले जाईल,' अशी माहिती रविमुकुल यांनी दिली. 'भावसंगीत कोषात तीन हजार भावगीते, ७५० नाट्यगीते तर चित्रपट गीते सात हजारापर्यंत आहेत. संगीतकार, रेकॉर्डिंग याच्या आधारे गीतांचा समावेश केला आहे,' असे आदिती कुलकर्णी यांनी सांगितले.

भावसंगीत हा तीन खंडाचा कोष लवकरच प्रकाशित होणार आहे. तत्पूर्वी तिन्ही गीतप्रकारातील कोणतीही गाणी राहून जाऊ नये अथवा महत्त्वाच्या गाण्याचा समावेश करता यावा यासाठी रसिकांना सहभागी करून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. - प्रा. प्रकाश भोंडे, स्वरानंद प्रतिष्ठान

गाण्याच्या ओळी इथे पाठवा

रसिकांनी आपल्या नाव पत्त्यासह सुचलेली गाण्याच्या ओळी आणि प्रत्येकी एक रुपया अशी रक्कम व माहिती अक्षरधाराकडे जमा करावी. तसेच अधिक माहितीसाठी प्रा. भोंडे यांना ९३७११३४६३६ या क्रमाकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हॅपी स्ट्रीट’ची रविवारी पुन्हा धमाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मनसोक्त गप्पा मारत वॉकिंग-सायकलिंगचा आनंद लुटण्यात कुणी दंग, तर कुणी योगाभ्यासात गर्क...कुठे झुंबाच्या तालावर थिरकणारी पावले, तर कुठे भोवऱ्यापासून फुटबॉल-बॅडमिंटनचा रंगणारा खेळ...

... हे कोणत्या पार्कमधील चित्र नसून चक्क पुण्यातील रस्त्यावरील गेल्या रविवारचे सकाळचे दृश्य होते. आणि ही किमया साधली होती महाराष्ट्र टाइम्स आणि टाइम्स ऑफ इंडियातर्फे आयोजित 'हॅपी स्ट्रीट' या अभिनव उपक्रमातून. वाहतुकीची कोंडी, प्रदूषणापासून मुक्ती देत पुणेकरांसाठी ही आनंददायी पर्वणी ठरली. 'फन अँड फिटनेस'चा मंत्र प्रत्यक्षात आणला, तोही आपल्या सुहृदांसमवेत!

औंधचा डीपी रोड, आयटीआय रोडवर सकाळी सात वाजल्यापासूनच नागरिक 'हॅपी स्ट्रीट' या उपक्रमासाठी जमू लागतात. काही जण स्वतःची सायकल घेऊन; तसेच बॅडमिंटन, फुटबॉल, स्केटिंग, लगोरी असे मैदानी खेळ रस्त्यावरच खेळण्यासाठी सज्ज होतात. एकीकडे तरुणाई खेळण्यात दंग असताना नोकरदार व ज्येष्ठ नागरिक उत्साहाने योगसाधना करते. एरवी व्यायाम एकट्याने केला जातो; मात्र या उपक्रमामुळे नागरिकांनी सामूहिक व्यायामाचा आनंद लुटला जातो. त्यामुळे काहीसे आरोग्य मेळाव्यासारखे चित्र दिसते. प्रदूषणाला आळा घालून समाजातील सुसंवाद वाढीस लावण्यासाठी 'हॅपी स्ट्रीट' उपक्रम आवश्यक असल्याची एकमुखी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षांचा संप.. ‘पीएमपी’चा फायदा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित रस्ते वाहतूक आणि सुरक्षा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी पुकारलेल्या बंदमध्ये गुरुवारी शहरातील रिक्षा सहभागी झाल्याने त्याचा फायदा पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) झाला. प्रवाशांच्या सोयीसाठी गर्दीच्या वेळी 'पीएमपी'च्या सुमारे पंधराशेहून अधिक बस मार्गावर धावल्या.

बंदमुळे प्रवाशांचे हाल होऊ नयेत म्हणून 'पीएमपी'तर्फे काही महत्त्वाच्या आणि गर्दीच्या बस थांब्यांवर प्रवाशांना बसमध्ये चढण्यापूर्वीच तिकिटे देण्यात आली. 'पीएमपी'चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया; तसेच महाव्यवस्थापक राजेंद्र मदने या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सकाळपासूनच विविध बसथांब्यांची पाहणी करून प्रवाशांशी संवाद साधला.

गेल्या काही दिवसांपासून 'पीएमपी'च्या सरासरी साडेचौदाशे बस मार्गावर धावत आहेत. परंतु, वाहतूकदारांच्या बंदमध्ये रिक्षाही सहभागी होणार असल्याचे निश्चित झाल्याने 'पीएमपी'ने जास्तीत जास्त बस मार्गावर धावतील, या दृष्टीने नियोजन केले होते. त्यानुसार, सकाळी व सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत सुमारे साडेपंधराशे बस मार्गांवर धावल्या. एवढ्या बस मार्गांवर असूनही, काही ठराविक मार्गांवर सर्वच बसमध्ये प्रवाशांची गर्दी झाली होती. त्यामुळे, पुणे स्टेशन, स्वारगेट, पिंपरी-चिंचवड, गालिंदे पथ अशा काही महत्त्वाच्या बस स्थानकांवर आणि थांब्यांवर वरिष्ठ अधिकारी स्वतः उपस्थित राहिले होते.

नागरिकांच्या सोयीसाठी दिली स्वतःची वाहने

सार्वजनिक वाहतूक व्यावसायिकांनी पुकारलेल्या बंदमुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून पुणे शहर युवक काँग्रेसच्या वतीने नागरिकांना इच्छित स्थळी पोहचवण्यासाठी आपली वाहने उपलब्ध करून दिली होती. कार्यक्रमाचे नियोजन शहर अध्यक्ष विकास लांडगे यांनी केले होते. या वेळी शहर सरचिटणीस आशिष व्यवहारे, सनी रणदिवे, अक्षय माने, सुजित लाजूरकर, तुषार खलाटे, स्वप्नील नाईक, अक्षय रतनगिरी, सौरव गायकवाड, राकेश नामेकर आणि इतर युवक पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जागा खाली करा, माहिती द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील जुने वाडे तसेच धोकादायक झालेल्या ज्या मिळकतींना दुरुस्ती करण्याची नोटीस महापालिका प्रशासनाने बजाविल्या आहेत. अशा जागा मालकांनी तातडीने जागा खाली करून पालिकेच्या बांधकाम विभागाला त्याची माहिती द्यावी, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.

पालिका हद्दीतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या घरांना, इमारतींना तसेच जुन्या वाड्यांना पावसाळ्यात धोका निर्माण होतो. या धोकादायक मिळकतींमुळे आजूबाजूला राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असल्याने मिळकतदारांनी विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. शहराचा मध्यवर्ती भाग असलेल्या बुधवार, सदाशिव तसेच कसबा पेठेत अनेक जुन्या इमारती आणि वाडे आहेत. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात असलेल्या वादामुळे बहुतांश वाड्यांचा पुनर्विकास होऊ शकलेला नाही. काही भाडेकरू कोर्टात गेल्याने अनेक खटले प्रलंबित आहेत. जागा सोडली तर परत जागा मिळणार नाही, अशी भीती गेली अनेक वर्षे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या मनात असल्याने अनेक अतिधोकादायक झालेल्या वाड्यांमध्येही जीव मुठीत घेऊन हे नागरिक राहत आहेत. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात शहरातील जुन्या इमारती आणि वाड्यांचे सर्वेक्षण करून पालिकेने १३० ते १३५ जागा मालकांना नोटिसा बजाविल्या होत्या. मात्र, त्यातील बोटावर मोजण्या इतकेच धोकादायक वाडे खाली करण्यात पालिकेला यश आले होते.

जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून पावसाळा सुरू होत असल्याने शहरातील धोकादायक वाड्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. धोकादायक इमारतींच्या जवळून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने आवश्यक ती दक्षता घेण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. धोकादायक इमारती, जुने वाडे यांचा धोकादायक ठरणारा भाग उतरून घेण्यासाठी पालिकेने स्वतंत्र उपविभाग सुरू केला आहे. या विभागाच्या माध्यमातून ही दुरुस्ती केली जाते. जुन्या इमारतीची तपासणी करून ही इमारत राहण्यासाठी सुरक्षित आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी संबधित जागा मालकावर असल्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेऊन जागा मालकाने तज्ज्ञ इंजिनीअरने सुचविलेल्या अहवालानुसार महापालिकेची परवानगी घेऊन दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

धोकादायक इमारतींसाठी महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक

शहरातील धोकादायक इमारत किंवा इमारतीचा काही भाग अचानक कोसळल्यास नागरिकांनी खालील क्रमांकावर महापालिकेशी संपर्क साधावा.

संपर्क क्रमांक : ०२० - २५५०१०००

बांधकाम विभाग, टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालय : ०२० - २५५०८१२८

सेंट्रल फायर ब्रिगेड संपर्क क्रमांक : ०२० - २६४५५१७०७ आणि १०१.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधी कागदपत्रे, मग निर्णय

$
0
0

'डीपी'च्या त्रिसदस्यीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) ताब्यात घेतल्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीची पहिली बैठक गुरुवारी घेण्यात आली. महापालिकेकडून 'डीपी'संदर्भातील सर्व कागदपत्रे मागवून घेण्यात येणार असून, त्यानंतर या समितीतर्फे पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

महापालिकेने विहित मुदतीमध्ये डीपी सरकारला सादर न केल्याने गेल्या महिनाअखेरीस राज्य सरकारने तो ताब्यात घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह नगररचना सहसंचालकांचा समावेश होता; पण गेल्या महिन्याभरापासून त्यांची नियुक्तीच केली गेली नव्हती. अखेर, सरकारने बुधवारी नगररचना सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांची नियुक्ती केली.

या त्रिसदस्यीय समितीचे निमंत्रकच सहसंचालक असल्याने त्यांची नियुक्ती होताच, गुरुवारी 'डीपी'ची पहिली बैठक घेण्यात आली. त्यामुळे, 'डीपी'ची आत्तापर्यंत पूर्ण झालेली प्रक्रिया, 'डीपी'वरील हरकती-सूचनांनी सुनावणी घेऊन त्यावर नियोजन समितीने केलेल्या शिफारसी, 'डीपी'चे नकाशे, त्याबाबतची इतर महत्त्वाची कागदपत्रे अशा विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. पालिकेच्या डीपी सेलचे अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. पुढील काही दिवसांत 'डीपी'शी निगडीत सर्व कागदपत्रे विभागीय आयुक्त कार्यालयात मागवून घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

डीपी समितीच्या कामाला मुदतीचे बंधन

'डीपी'बाबत नेमण्यात आलेल्या या त्रिसदस्यीय समितीने सहा महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश सरकारने दिले असून, त्यातील एक महिना यापूर्वीच पूर्ण झाला असल्याने आता, 'डीपी'बाबत समितीला वेगाने हालचाली कराव्या लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images