Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

बक्षीसपत्र आता शुल्कमुक्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

त्याकुटुंबीयांना निवासी आणि शेती मालमत्ता हस्तांतरित करताना बसणारा स्टँपड्यूटी (मुद्रांकशुल्क) चा भुर्दंड आता वाचणार आहे. यासंदर्भातील आदेश अखेर राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला आहे.मध्ये पती, पत्नी, मुलगा-मुलगी, नातू-नात आणि विधवा सुनेला मालमत्तेचे बक्षिसपत्र करताना स्टँपड्यूटी भरावी लागणार नाही. मात्र, त्यांना नोंदणी शुल्क आणि एलबीटी सेस भरावा लागेल. परंतु, भाऊ-बहिणींमध्ये बक्षिसपत्र करताना पूर्वीप्रमाणे दोन टक्के स्टँपड्यूटी भरण्याची तरतूद कायम ठेवल्याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.

जवळच्या कुटुंबीयांना मालमत्ता हस्तांतरीत करताना बक्षिसपत्राद्वारे व्यवहार करण्यात येतात. त्या पार्श्वभूमीवर कुटुंबात मालमत्ता हस्तांतरीत करताना हा बोजा काढून टाकण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली होती. त्यासंदर्भातील आदेश विधी व न्याय विभागाकडून काढण्यात आला आहे. त्यानुसार निवासी किंवा शेती मालमत्तेचे कुटुंबात हस्तांतरण करताना आता स्टँपड्यूटी भरावी लागणार नाही. त्यामध्ये पती, पत्नी, मुलगा-मुलगी, नात-नातू आणि विधवा पत्नी यांना मालमत्ता हस्तांतरीत करण्यासाठी दोनशे रुपये आकारण्यात येतील. मात्र, त्यावर एक टक्का एलबीटी सेस आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. तसेच, ही सवलत फक्त निवासी आणि शेती मालमत्तेसाठीच असून व्यावसायिक मालमत्तांना नियमित स्टँपडयूटी भरावी लागेल.

दरम्यान, कुटुंबीयांसाठी राज्य सरकारने ही सवलत जाहीर केली असली, तरी त्यामध्ये भाऊ व बहिणीच्या बक्षिसपत्राचा समावेश नाही. त्यामुळे त्यांच्यातील व्यवहारांवर पूर्वीप्रमाणेच दोन टक्के स्टँपड्यूटी आकारण्यात येणार आहे. याबाबत चौकशी केली असता, महसूल बुडण्याची भीती असल्यामुळे त्यांना ही सवलत न देण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचे समजते. महसूल खात्याने बंधुभावाचा विचार जाणूनबुजून टाळला आहे, अशा शब्दांमध्ये अवधूत लॉ फाउंडेशनचे चंदन फरताळे आणि श्रीकांत जोशी यांनी या विसंगतीवर आक्षेप घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दुबार मतदार वगळणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'मतदारयादीत एकाच मतदारसंघात दोन ठिकाणी असलेली सुमारे साडेचार लाख नावे आढळली, ही नावे येत्या तीन महिन्यांत वगळण्यात येतील,' अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी मंगळवारी पत्रकारांना दिली.

ही दुबार नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, या सर्व मतदारांना नोटिसा पाठविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मतदारयादीतील दुबार नावे वगळण्याचे निर्देश देशाच्या निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकूण ६७ लख मतदार असून त्यात साडेचार लाख मतदारांची नावे दुबार असल्याचे आढळले आहे. या नावांची खातरजमा करण्यासाठी आणि आणखी दुबार नावे शोधण्यासाठी निवडणूक आयोग डेटाबेस सर्व्हिस देणाऱ्या कंपनीची मदत घेत आहे. त्यानंतर या सर्व मतदारांना नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत. या मतदारांनी आपले नाव दोनपैकी कोणत्या एका ठिकाणी ठेवावे, हे जाहीर करावे लागेल. नोटिसांना उत्तरे न दिल्यास तेथे केंद्रस्तरीय अधिकारी पंचनामा करेल आणि मतदार कोणत्या ठिकाणी राहतो, याची खातरजमा करून उरलेल्या ठिकाणचे नाव वगळण्यात येईल, असे राव यांनी सांगितले.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने विशेष काळजी घेतली असून, मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी केलेल्या सर्व कार्यवाहीचे रेकॉर्ड ठेवले जाणार आहे. या अभियानासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच पुढील पाच महिने ही मोहीम सुरू राहणार असल्याचेही राव यांनी सांगितले.

अशी होणार प्रक्रिया

जिल्ह्यात एकूण ६७ लख मतदार असून त्यात साडेचार लाख मतदारांची नावे दुबार आहेत.

डेटाबेस सर्व्हिस कंपनीच्या मदतीने या नावांची खातरजमा करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आणखी दुबार मतदारांची नावे शोधली जातील.

त्यानंतर दुबार मतदार असलेल्यांना नोटिसा पाठवण्यात येतील.

या मतदारांनी आपले नाव दोनपैकी कोणत्या एका ठिकाणी ठेवावे, हे जाहीर करावे लागेल.

नोटिसांना उत्तरे न दिल्यास तेथे केंद्रस्तरीय अधिकारी पंचनामा करेल.

मतदार कोणत्या ठिकाणी राहतो, याची खातरजमा करून उरलेल्या ठिकाणचे नाव वगळण्यात येईल.

कार्यवाहीचे रेकॉर्ड ठेवण्यात येणार.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडप्रक्रियेत बदल

$
0
0

योगेश बोराटे, पुणे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पूर्व परीक्षेतून मूळ पदांच्या दहा पट उमेदवारच या पुढील काळात मुख्य परीक्षेसाठी विचारात घेतले जाणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या राज्यसेवा आणि त्यापूर्वी झालेल्या यंदाच्या विक्रीकर निरीक्षक पूर्व परीक्षेपासून या अटीची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. उमेदवार निवडीची प्रक्रिया अधिकाधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शी करण्यासाठीच हे बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

नुकत्याच झालेल्या विक्रीकर निरीक्षक आणि राज्यसेवा पूर्व परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर, या परीक्षा झाल्यानंतर आयोगाने उमेदवार निवडण्याच्या आपल्या अटींमध्ये बदल केल्याचे आरोप उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे यांनी 'मटा'शी संवाद साधून आयोगाच्या बदललेल्या कार्यपद्धतीची माहिती दिली. आयोगाच्या परीक्षांच्या माध्यमातून गुणवान आणि मेहनती उमेदवारांनाच सरकारच्या सेवेमध्ये संधी मिळवून दिली जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले. मुख्य परीक्षेसाठीचे उमेदवार निवडण्यासाठी पूर्व परीक्षेच्या टप्प्यातून संबंधित एकूण पदांच्या आठ पट उमेदवारच पात्र ठरविण्याचा निकष या दोन्ही परीक्षांसाठी लागू करण्यात आला आहे. आयोगाने हा निकष नव्याने लागू केल्याचा आरोप उमेदवारांकडून केला जातो आहे. आयोगाने यापूर्वी मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवार पात्र करताना एकूण पदांच्या दहा ते पंधरा पट उमेदवारांचा विचार केल्याचा आरोपही उमेदवारांनी केला.

मोरे यांनी या आरोपांचे खंडन केले. मोरे म्हणाले, 'आयोगाने हा निर्णय नव्याने घेतलेला नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. यापूर्वीच्या काळात मूळ पदांच्या साधारण १० पट उमेदवारांचा मुख्य परीक्षेसाठी विचार केला जात होता. मात्र आरक्षित गटांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोगाकडून आमलात आणली जात असलेली पद्धत विचारात घेता, प्रत्यक्षात १० पट उमेदवारांची ही अट १५ टक्क्यांपर्यंत पुढे जात होती. या पुढील काळात हे प्रकार थांबविले जाणार आहेत. त्यासाठीच मूळ पदांच्या आठ पट उमेदवारच पूर्व परीक्षेतून निवडले जातील.'

आरक्षित गटांमधील उमेदवारांसाठी विशेष पद्धत

आरक्षित गटांमधील उमेदवारांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, यासाठी आयोग विशष पद्धतीने उमेदवारांची निवड करतो. मूळ पदांच्या १० पट उमेदवारांचा विचार करताना आयोग आरक्षित गटांमधील प्रत्येक प्रवर्गाच्या मूळ पदांच्या १० पट उमेदवारांचा विचार करतो. सुरुवातीला निवडलेल्या एकूण उमेदवारांमध्ये जर संबंधित गटांमधील पुरेशे उमेदवार नसतील, तर ती संख्या पूर्ण करण्यासाठी आयोग त्या पुढील आणखी काही उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी निवडतो. या पद्धतीने आरक्षित गटांमधील उमेदवारांची संख्या पूर्ण केली जाते. त्यामुळे सुरुवातीला जरी १० पट उमेदवार विचारात घेतले असले, तरी ते प्रमाण त्यापेक्षा जास्त होते. यापुढील काळात आठ पट उमेदवारांच्या अटीने उमेदवारांचा विचार करतानाही हीच पद्धत अवलंबिली जाणार असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्री जान्हवीचा होणार घटस्फोट ?

$
0
0

वंदना घोडेकर, पुणे

'होणार सून मी या घरची' या मालिकेमुळे घराघरांत लोकप्रिय झालेल्या 'श्री' आणि 'जान्हवी' यांच्या खऱ्या आयुष्यातदेखील वादळ आले असून, श्रीची भूमिका करीत असलेला अभिनेता शशांक केतकर याने मालिकेप्रमाणेच खऱ्या आयुष्यातही आपली पत्नी तेजश्री प्रधान-केतकरपासून घटस्फोट मिळावा, यासाठी पुण्यातील फॅमिली कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे.

मालिकेच्या कथानकामध्ये सध्या श्री आणि जान्हवी घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावरून पुन्हा दिलजमाईकडे वळत असल्याचा ट्रॅक सुरू आहे. खऱ्या आयुष्यात मात्र त्यांना कौटुंबिक कलहावर तोडगा शोधण्यात अपयश आले आहे. शशांकने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या अर्जाची (क्रमांक ४५०/१५, १८ एप्रिल २०१५) प्रत 'मटा'ने मिळवली असून, त्यामध्ये त्यांच्यातील कलहाचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसत आहे.

शशांक आणि तेजश्री पुण्यात आठ फेब्रुवारी २०१४ रोजी विवाहबद्ध झाले. त्या वेळी ही मालिका प्रचंड लोकप्रिय झाली असल्यामुळे त्यांच्या विवाहाची चर्चाही पुष्कळ झाली होती. विवाहाच्या वर्षपूर्तीदरम्यान त्यांच्या खऱ्या आयुष्यात दुरावा निर्माण झाल्याची चर्चा सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर रंगू लागली. त्याच वेळी मालिकेमध्येही त्यांच्यात दुरावा आल्याचे कथानक सुरू होते. ते दोघे घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचे मालिकेत दाखवण्यात येत होते. त्यामुळे त्यांच्या खऱ्या आयुष्यातील दुरावा हा कदाचित प्रसिद्धीचा स्टंट असावा, अशी मालिकेच्या प्रेक्षकांची समजूत झाली होती; मात्र हा स्टंट नसून त्यांच्यात एका वर्षातच खरेच कटुता निर्माण झाल्याचे प्रकाशात आले आहे. विवाह पुण्यात झाल्यामुळे घटस्फोटासाठीचा अर्ज पुण्यातील फॅमिली कोर्टात दाखल झाला आहे. शशांकने घटस्फोटाची मागणी करताना व्यक्तिगत व व्यावसायिक आयुष्यातील प्रसंगांचे दाखले दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंगणवाडी सेविकांचा संघर्ष सप्ताह सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दिवाळीची भाऊबीज आणि थकलेले मानधन मिळण्यासाठी अंगणवाडी सेविका मदतनीसांचा संघर्ष सप्ताह सोमवारपासून सुरू झाला. पुण्यात हडपसर येथील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या प्रकल्प कार्यालयावर अंगणवाडी कर्मचारी सभेवर आंदोलन करण्यात आले. सभेचे अध्यक्ष नितीन पवार व अंगणवाडी सेविका यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. या वेळी बालविकास प्रकल्प अधिकारी एस. एस. ढाकणे, सभेच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. नवीन राज्य सरकारचा कारभार सुरू झाल्यापासून बहुतांस प्रकल्पांमध्ये मानधन मिळालेले नाही. शासकीय आदेशानुसार गेल्या वर्षापासूनच मानधन वाढ मिळावी, गंभीर आजारपणाच्या काळात अंगणवाडी सेविका- मदतनिसांना पगारी रजा मिळावी, मदतनीसांना सेविकेच्या मानधनाच्या ७५ टक्के मानधन मिळावे आदी मागण्यांचे निवेदन या वेळी सादर करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भोरमध्ये पाण्याअभावी पिके सुकू लागली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, भोर

निरा देवघर धरणाच्या उजव्या कालव्याला गेले तीन आठवडे पाणी नसल्यामुळे १० ते १२ गावातील शेतकऱ्यांची उभी असलेली पिके सुकू लागली असून, ती करपण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाकडे तातडीने पाणी सोडावे अशी मागणी केली आहे. मात्र, त्यांच्या मागणीची अद्याप दखल घेण्यात आलेली नाही. निरा देवघर कालवा २०४ किलोमीटर लांबीचा आहे. त्याचे भोर हद्दीतील काम झाले आहे. भोर हद्दीतील साळव, भावेखल, अंगसुळे, सांगवी भिडे, करंजे, नाटंबी, चिखलावडे, आंबेघर, पोम्बर्डी, शिरवली, वेनवडी या गावातील शेतकरी धरणाच्या पाण्यावर उन्हाळी पिके घेतात. सध्या शेतात भुईमुग, बाजरी, कांदे, टोमॅटो अशी पिके आहेत. या पिकांना तातडीने पाण्याची आवश्यकता आहे. पिकांना आता पाणी मिळाले नाही, तर हाती आलेल्या पिकांचे नुकसान होण्याचा धोका आहे. शेतकरी पाणी मिळावे म्हणून पाटबंधारे विभागाकडे त्याची मागणी करीत आहेत.

निरा देवघर व भाटघर धरणांमध्ये ३६ टीएमसी पाणीसाठा दर वर्षी होत असतो. निरा देवघर धरणाच्या कालव्यांची कामे अपूर्ण असल्यामुळे निरा नदीतून हवे तसे आवश्यकतेनुसार पाणी पूर्व भागाकडे पळवले जाते. मात्र, कालव्याची कामे पूर्ण नसल्यामुळे भोर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी कालव्यातून पाणी सोडण्यास टाळाटाळ केली जाते. येत्या दोन दिवसांत पाणी सोडले नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा या भागातील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाणेर परिसरात नदीपात्रात प्रदूषण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औंध

बाणेर परिसरात मुळा नदीच्या पात्रात कोणतीही प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याने प्रदुषणामध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे परिसरातील पर्यावरण व नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. अवैधरित्या सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर पालिका प्रशासन कारवाई करीत नसल्याने नदीच्या पात्रातील जैवविविधतेवर परिणाम झाला आहे.

पिंपळे निलखकडून बाणेरला जाताना मुळा नदी ओलांडल्यानंतर बाणेर हद्दीतील बहुमजली इमारतीमधील सांडपाणी बाणेर हद्दीतून मुळा नदीत सोडले जात आहे. नदीपात्रातील अतिक्रमणांमुळेही प्रदुषणात वाढ होत आहे. नदीत सांडपाणी सोडतना त्यावर प्रक्रिया करून सोडणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्रास नियमांचे उल्लंघन होताना दिसत आहे. पुणे महानगरपालिका याकडे डोळेझाक करीत आहे. या प्रदुषणाची गंभीर दखल घेऊन प्रदुषणास जबाबदार असणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी; अन्यथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पुणे जिल्हा पर्यावरण समितीचे सदस्य विकास पाटील यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बचत गटांसाठी कृती आराखडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जिल्ह्यातील बचत गटांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची सूचना जिल्हा परिषदेने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला केली आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील कार्यान्वित बचत गटांची एकूण संख्या आणि त्यांच्या व्यवसायाचे स्वरूप याची माहितीही संकलित करण्यास सांगितले आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची आढावा बैठक सोमवारी झाली. या वेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी या सूचना केल्या. याबाबत एका महिन्यात अभ्यास करून आराखडा सादर करण्यास त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेकडून बचत गटांची माहिती संगणकीकृत करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. त्या वेळी जिल्ह्यातील बचत गटांची संख्या ७० हजारांनी घटल्याचे निदर्शनास आले होते. जिल्ह्यात २००० साली ४४ हजार बचत गट होते. तर, डिसेंबर २०१४ मध्ये केलेल्या पाहणीत अवघे १४ हजार ६२९ बचत गट अस्तित्वात होते. म्हणजेच, २९ हजार ३७१ बचत गट बंद झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध पावले उचलली. कार्यरत बचत गटांपैकी ७० टक्के गट बँकेशी जोडण्यात आले आहेत. त्यांना सहा टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून कर्जाचे वेळेत परतफेड झाल्यास व्याजदर चार टक्के आकारण्यात येत आहे. मात्र, काही बचत गट कोणत्याही स्वरूपाचे उत्पादन न करता, भिशी किंवा व्याजाने पैसे देण्याचे व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

विविध उपायांवर भर

'ग्रामीण भागातील महिला सक्षम व्हाव्यात, त्यांना उत्पन्नाचे साधन मिळावे,' हा बचत गटांच्या स्थापनेमागील मूळ उद्देश साध्य होत नाही. त्यामुळे हा कृती आराखडा तयार करण्याचा या बैठकीत निर्णय झाला. बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली पाहिजे. त्यांचा हा व्यवसाय दीर्घकाळ चालू राहण्यासाठी विविध उपाय योजणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील कार्यान्वित बचत गटांची एकूण संख्या आणि त्यांच्या व्यवसायाचे स्वरूप याची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. त्या आधारे बचत गटांना स्वःतचे अस्तित्व मिळवून देण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेणार आहोत. याबाबतचा कृती आराखडा निश्चितच फायद्याचा ठरेल.

- प्रदीप कंद, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष

आकडे काय सांगतात?

४४,००० सन २००० मध्ये असलेले बचतगट

१४, ६२९ डिसेंबर २०१४ मधील बचतगट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


व्याघ्र संरक्षणासाठी फोर्स

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशाचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून सिंहाची निवड करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना वाघांच्या संरक्षणासाठी नवेगाव नागझिरा व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांत विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची स्थापना करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांत सहायक वनसंरक्षकांसह २२४ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत.

वाघ हा राष्ट्रीय प्राणी आहे; परंतु आता सिंह हा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिकारींमुळे वाघांच्या प्रजाती दुर्मिळ होत चालल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत वाघांच्या संख्येत वाढ झाली असली, तरी ती समाधानकारक नाही. व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये होणाऱ्या शिकारी अजून थांबलेल्या नाहीत. वाघांच्या अस्तित्वाला त्यामुळे धोका निर्माण झाला असल्याने संरक्षणाच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.

देशात १९७२ मध्ये वाघांची संख्या १८३० पर्यंत खाली आली होती. तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यासाठी पुढाकार गेऊन १९७३ मध्ये प्रोजक्ट टायगरची घोषणा केली. त्यामुळे वाघांना संरक्षण छत्र प्राप्त झाले. गेल्या काही वर्षांत वाघांची संख्या वाढून आता ती बावीसशेपर्यंत गेली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने राज्यातील ताडोबा व पेंच व्याघ्र प्रकल्पासांठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची स्थापना केली आहे; तसेच वाघांच्या संरक्षणासाठी नेमलेल्या वनरक्षकांना शस्त्रसज्जही केले आहे.

त्याच धर्तीवर आता नागझिरा व मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये विशेष व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यास तत्वतः मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी देताना सहायक नवसंरक्षक, वन परिक्षेत्र अधिकारी यांच्यासह १६२ वनरक्षक व ५४ वन निरिक्षक ही पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यामुळे काय होईल?

वन रक्षकांकडे शस्त्रसज्जता नसल्याने शिकाऱ्यांना अटकाव घालणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या विशेष सरंक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांना अधुनिक शस्त्रेही देण्यात येणार आहेत. व्याघ्र प्रकल्पांच्या हद्दीत गस्त घालण्याबरोबर वाघांचा वावर असलेल्या गाभा क्षेत्रावरही लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे वाघांच्या शिकारीला आळा बसून त्यांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावणेआठ हजार नागरिकांना निवारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या झोपडपट्टीच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए) पालिकेने राबविल्यास शहरातील सर्वसाधारण पावणेआठ हजार झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना हक्काचे घर मिळू शकेल. महापालिकेने केलेल्या राजीव आवास योजनेच्या सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या २५ जागांवर सध्या झोपडपट्टी वसली आहे. या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घर घेणे अगदी अवघड झाले आहे. घराच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्याने सर्वसामान्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. हिराबाग येथील झोपडपट्टी पालिकेच्या जागेवरच वसली असल्याने त्याचे पुनर्वसन पालिकेनेच करावे, असे आदेश दोन आठवड्यांपूर्वी हायकोर्टाने दिले आहेत. शहरात महापालिकेच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्ट्यांध्ये पालिकेने एसआरए योजना राबविल्यास सुमारे पावणेआठ हजार नागरिकांना हक्काची घरे उपलब्ध होणार आहेत. शहरात सरकारी, निमसरकारी जागांवर सुमारे १०० झोपडपट्ट्या असून, त्यातील २५ पालिकेच्या मालकीच्या जागेवर तर उर्वरित ७५ राज्य आणि केंद्र सरकारच्या जागेवर आहेत.

महापालिकेच्या राजीव आवास योजनेअतंर्गत शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ज्या २५ झोपडपट्ट्या पालिकेच्या मालकीच्या आहेत, त्यांचे क्षेत्रफळ दोन लाख ३३ हजार चौरस फूट एवढे आहे. या सर्व झोपडपट्ट्या २००० पूर्वीच्या असून येथील लाभार्थींची कुटुंबाची संख्या सात हजार ७२२ एवढी आहे. या जागेवर स्थायी समितीने एसआरए योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्यास अत्यंत कमी वेळेत या ठिकाणी ही योजना कार्यान्वित होईल, यामुळे या लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन करणे अगदी सहज शक्य होणार असल्याचे आरपीआयचे गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फेरीवाला धोरण विरले हवेतच

$
0
0

चैतन्य मचाले, पुणे

शहरातील सर्व फेरीवाल्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी होणार, सर्वांना प्रमाणपत्र मिळणार, गजबजलेले चौक आणि रस्ते ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणार, फेरीवाल्यांना ठराविक वेळेतच व्यवसाय करता येणार, आठवडे बाजार आणि फूड कोर्टसारख्या संकल्पना राबविल्या जाणार... राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत अशा एक ना अनेक संकल्पना फेरीवाल्यांना आणि शहरातील नागरिकांना पालिकेने दाखविल्या. मात्र, वर्षभरानंतरही शहरातील कोणत्याही रस्त्यावरील, चौकातील स्थिती बदललेली नाही. उलट फेरीवाल्यांच्या नोंदणीमुळे अतिक्रमणांची संख्या पूर्वीपेक्षा वाढल्याचेच चित्र दिसत आहे.

फेरीवाला धोरणानुसार शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आघाडी घेतल्याची टिमकी महापालिकेने वाजवली. राज्यातीलच नाही, तर देशातील काही महापालिकांनीदेखील पुण्याला भेट देऊन, नेमके सर्वेक्षणाचे काम कसे सुरू आहे याची माहिती घेतली. मात्र, सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण करूनही त्यानंतर प्रमाणपत्र वाटप आणि फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन, यात पालिका पुन्हा अडखळली. प्रमाणपत्र वाटप आणि पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत रस्ते आणि चौकांतील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात पालिकेला मर्यादा आहेत. प्रमाणपत्र वाटपाचे काम तर कासवाच्या गतीने सुरू असून, सध्या व्यवसाय करत असणाऱ्या जागेपासून दुसऱ्या जागेवर होणारे पुनर्वसन फेरीवाल्यांना मान्य नसल्यानेही पालिकेसमोरील अडचणींमध्ये वाढच झाली आहे.

फेरीवाला म्हणून नोंदणी झाली की, पुढील ५-१० वर्षे तरी व्यवसाय करण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही, या हेतूने रस्त्यावर एखादी छोटी हातगाडी लावून नोंदणी करून घेणाऱ्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढली. त्यामुळे पालिकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार शहरात १० हजार फेरीवाले असतील, अशी शक्यता गृहीत धरली जात होती. प्रत्यक्षात या संख्येने केव्हाच २० हजारांचा टप्पा ओलांडला असून, बायोमेट्रिक नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेल्या फेरीवाल्यांची संख्याच १८ हजारांच्या घरात आहे. ना फेरीवाला क्षेत्र वगळून एवढ्या मोठ्या संख्येने फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याची ताकद आणि त्यासाठी आवश्यक जागाही पालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यावर पुढील प्रक्रिया करण्यापेक्षा 'जैसे थे' स्थिती राहणे, ही पालिका आणि फेरीवाले दोघांसाठीही 'विन-विन' परिस्थिती ठरणार असल्याने सध्या या सर्व प्रक्रियेबाबात पालिकेने हातावर हात ठेवले आहेत.

गोखले रस्ता (फर्ग्युसन कॉलेज)

दुकानाच्या जागेव्यतिरिक्त बाहेर स्टँड लावून केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची विक्री एवढ्यापुरते मर्यादित असणारे या रस्त्यावरील अतिक्रमण आता संपूर्ण फूटपाथवरच व्यापले आहे. गोखले चौक (गुडलक चौक) ते फर्ग्युसन कॉलेजच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंतचे दोन्ही बाजूचे फूटपाथ चालणाऱ्यांसाठी राहिलेलेच नाहीत. दुकानदारांनी केलेल्या अतिक्रमणाने यापूर्वीच फूटपाथची एक तृतीयांश जागा व्यापली असताना, उर्वरित जागेत लहान-मोठ्या विक्रेत्यांनी आपली दुकाने थाटली आहेत. त्यामुळे अनेकदा केवळ एक व्यक्ती चालू शकेल, एवढीच जागा या फूटपाथवर उपलब्ध होते. फेरीवाला धोरणानुसार फूटपाथच्या केवळ एक तृतीयांश जागेतच फेरीवाल्यांनी व्यवसाय करणे अपेक्षित असताना, नियमांचे पालन होत नाही.

तुळशीबाग, मंडई परिसर

सर्वाधिक अतिक्रमणांनी व्यापलेला हा भाग, फेरीवाला नोंदणीनंतर मोकळा श्वास घेईल अशी शक्यता होती; परंतु ती धूसर ठरणार असल्याचे चित्र सकाळ-संध्याकाळ दिसून येते. वर्षभरापूर्वी या भागांत पाचशे मीटर परिसरात शंभर फेरीवाले असतील, तर आता तीच संख्या दीडशेहून अधिक झाली आहे. कदाचित आणखी काही दिवसांत ती दोनशेसुद्धा होऊ शकते. या परिसरात काही अतिक्रमणे हटवून पीएमपीचा बसथांबा करण्यात जशी तत्परता दाखविली गेली; तशीच येथील अतिक्रमणे हटविण्यात का दाखविली जात नाही, अशी विचारणा केली जात आहे. कोतवाल चावडीकडून (काका हलवाई) टिळक पुतळ्याकडे येणारा रस्ता रुंद करून दुहेरी केला गेला असला, तरी अतिक्रमणे वाढली आहेत.

वनाज परिसर

कोथरूडमध्ये तुलनेने अतिक्रमणांची संख्या मर्यादित असली, तरी या परिसरामध्ये मात्र त्यावर कोणताही अंकुश राहिलेला नाही. सुतार दवाखाना आणि गुजरात कॉलनी परिसरातील नागरिकांना सायंकाळी त्याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो; तसेच रस्त्यावर होणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी तर नित्याचीच झाली आहे. वनाज परिसरासह किनारा हॉटेलच्या भागांतही अलीकडच्या काळात विक्रेत्यांची गर्दी व्हायला सुरुवात झाली असून, एखाद्याने बस्तान बसवले की त्या शेजारीच दुसरी गाडी येण्यासाठी फार काळ जावा लागत नाही.

बिबवेवाडी, कात्रज

या भागात असलेल्या अरूंद रस्त्यांवर फेरीवाले आपले बस्तान मांडून बसलेले असतात. त्यामुळे या भागात सदासर्वदा वाहतुकीचे तीन तेरा वाजलेले असतात. या भागातील पथारी व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना ओळखपत्र देण्यात आली होती. मात्र, पथारीवाल्यांना गाळे, तसेच ओळखपत्रांचे वाटप पूर्ण न झाल्याने वाहतुकीचा खेळखंडोबा झालेला असतो.



भा. द. खेर चौक, तानाजी मालुसरे रस्ता

दत्तवाडीच्या चौकापासून ते राजाराम पूल आणि विठ्ठलवाडी मंदिराच्या चौकापर्यंत विनासायास येणाऱ्या वाहनचालकांना जुन्या आनंदनगर चौकापासून अतिक्रमणांच्या फेऱ्यात अडकून पडावे लागते. त्यापुढे खेर चौक (संतोष हॉल) आणि माणिक बागेपर्यंत रस्त्यावरील अतिक्रमणांशी रोजच झुंज देण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. रस्त्यावरच ठाण मांडून बसणाऱ्या भाजी विक्रेत्यांपासून ते पावभाजी, कच्छी दाबेली आणि चायनीजच्या गाड्यांपर्यंत सर्वांनीच रस्त्याकडेचा बहुतांश भाग व्यापला आहे; परंतु येथील अतिक्रमणांवर कारवाई कधीच झालेली नाही.

नागरिक म्हणतात...

रस्त्याच्या मध्यभागी एक भिंत कशाला?

तानाजी मालुसरे (सिंहगड) रोडवरून राजाराम पुलाकडे जाताना पानमळा भागासमोर रस्त्याच्या मध्यभागी एक भिंत उभी आहे. ही भिंत नक्की कशासाठी बांधली आहे, ते कळत नाही. या भिंतीच्या आजूबाजुला प्रचंड दुर्गंधी येत असते, कारण तेथे कचराकुंडी झालेली आहे. याशिवाय मुख्य रस्त्याच्या बाजूलाही कचरा टाकला जातो. त्यामुळे तेथे दुर्गंधीचे साम्राज्य आहे. जर ही भिंत पाडली, तर रस्ता मोठा होऊन स्वच्छता होईल. या भिंतीमुळे राजाराम पुलाकडून पाणी भरायला येणाऱ्या पाण्याच्या टँकरला पूर्णपणे 'यू' आकारात वळता येत नाही. या भिंतीचा उपयोग केवळ विधी करण्यासाठी व कचराकुंडी करण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने तातडीने ही भिंत हलवावी. त्याचा आडोसा करून त्या अलीकडेही अनेक वाहने उभी असतात. भिंत काढल्यास तेथील वाहतूक सुरळीत व वेगवान होऊ शकेल. महापालिका प्रशासन, तसेच नागरिकांच्या मतांवर निवडून येऊन पालिकेत सत्ता गाजविणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी याकडे लक्ष देणार आहेत का?

- कुमार करकरे, तुळशीबागवाले कॉलनी

विद्यानगरमधील रस्त्याकडे लक्ष द्या

धानोरी भागात असलेल्या विद्यानगर येथील महापालिका शाळा मार्ग क्रमांक सात हा प्रभाग क्रमांक एक आणि प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये येतो. हा रस्ता पालिकेच्या पथ विभागाच्या ताब्यात आहे. संगमवाडी क्षेत्रीय कार्यालय आणि पालिकेचा पथ विभाग या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. पालिकेच्या बजेटमध्ये वारंवार बजेट उपलब्ध करून देऊनही हा रस्ता अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तो व्हावा, यासाठी अनेकदा पालिकेचे उंबरे झिजविले, मात्र आजपर्यंत पालिकेच्या करदात्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. दोन प्रभागांच्या हद्दीवर हा रस्ता असल्याने राजकीय विचारांच्या मतभेदांमुळे काम पूर्ण होण्यास अडथळे येतात. नवीन वॉर्ड रचनेमध्ये हा रस्ता एकाच वॉर्डात समाविष्ट केल्यास या भागातील नागरिकांचा त्रास कमी होईल.

- सुरेश सातपुते, विद्यानगर

कचऱ्यापासून खत निर्माण व्हावे

शहरात तयार होणारा कचरा फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथे स्वीकारला जातो, हे पुणेकरांनी स्वत:चे नशीब समजले पाहिजे. इतर ठिकाणी कचरा तयार झाला असता, तर पुण्यातील नागरिकांनी तो स्वीकारला असता का? याचे उत्तर 'नाही' असेच द्यावे लागेल. शहरात तयार होणारा कचरा टाकण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने शहरातील नागरिकांनीही याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. ज्या सोसायट्यांमध्ये कचरा जिरविण्यासाठी जागा नाही, अशा सोसायट्यांची पाहणी करून महापालिकेने त्यांना कचऱ्यापासून खत निर्माण करणारी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. प्रशासनाने शहरातील फक्त सुका कचरा उचलून त्याची विल्हेवाट लावावी, तर ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून नागरिकांनी त्यापासून खत निर्माण करून त्याचा उपयोग करावा.

- सदाशिव पटवर्धन, पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाव हस्तांतर अर्जावर मुकादमांच्याच सह्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयातील कर संकलन विभागांतर्गत येणाऱ्या नाव हस्तांतर अर्जावर पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांऐवजी मुकादमच सह्या करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

मिळकतकर हस्तांतर अर्जावर पेठ लेखनिक किंवा हस्तांतर लेखनिक यांना सह्या करण्याचे अधिकार असतानाही कळस-धानोरी येथील पालिकेच्या संपर्क कार्यालयात त्यांच्याऐवजी थेट मुकादमच सह्या करत असल्याचे अॅड. निलेश बोराटे आणि रमेश अय्यर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मिळवलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. लेखनिकाऐवजी सह्या करण्याचे अधिकार मुकादमाला दिले आहेत का, या प्रश्नावरही पालिकेने नकारात्मक उत्तर दिले आहे. सर्वच अर्जांवर मुकादमाच्या सह्या आहेत. पालिकेच्या संपर्क कार्यालयातील उपस्थिती पत्रकामुळे संबंधित सह्या मुकादमाच्या असल्यावर शिक्कामोर्तब होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विश्व संमेलन स्वबळावर कधी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घुमान येथे ८८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे 'बल्ले बल्ले' झाल्यानंतर विश्व मराठी साहित्य संमेलनाकडे साहित्य विश्वाचे लक्ष लागले आहे. या संमेलनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधी दिला, तरच हे संमेलन होऊ शकणार आहे. मात्र, विश्व संमेलनातून मराठी झेंडा जागतिक स्तरावर फडकवताना प्रत्येक वेळी सरकारच्या खांद्यावर राहण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हा कसला सन्मान?

घुमान संमेलनाची घोषणा करतानाच दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग शहरात उद्योजक राजू तेरवाडकर यांच्या सहाय्याने हे संमेलन घेणार असल्याचे साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य यांनी सांगितले होते. त्या संमेलनासाठी पंचवीस लाखांचा निधी देण्यासाठीचा प्रस्ताव महामंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला अद्याप काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे या संमेलनाचे काय होणार हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. सिंगापूर येथे २०११मध्ये संमेलन झाले होते. २०१२मध्ये टोरंटो येथील संमेलन आयत्यावेळी रद्द झाले. त्याला मिळालेला निधी सरकारला परत देण्याची नामुष्की महामंडळावर आली. त्या संमेलनानंतर पुन्हा विश्व संमेलन झाले नसल्याने त्यावेळी अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवड झालेले रानकवी ना. धों. महानोर यांना अद्याप संमेलनाध्यक्षपदी बसण्याचा सन्मान मिळालेला नाही. निवड होऊनही संमेलनाध्यक्षपदी बसण्यासाठी चार वर्षे वाट पाहावी लागत असेल, तर तो सन्मान कसा म्हणावा?

'मराठवाड्याचे वजन'

सॅन होजे आणि दुबई येथे झालेल्या संमेलनावेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री निधी उपलब्ध करून दिला होता. हा निधी मिळवण्यात साहित्य महामंडळाचे तत्कालिन अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामागे 'मराठवाडा' कारणीभूत होता. कारण, हे दोन्ही मुख्यमंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष मराठवाड्याचे असल्याने त्यांनी पाठपुरावा करून हा निधी मिळवून संमेलने केली. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून निधी मिळवण्याचे आव्हान साहित्य महामंडळापुढे आहे.

निधीच्या कुबड्या कशासाठी?

विश्व साहित्य संमेलन झालेच पाहिजे असा काही नियम नाही, असे डॉ. वैद्य सांगतात. त्यामुळे सरकारने निधी दिला, तरच आम्ही संमेलन करू, असेही त्या म्हणतात. मात्र, अखिल भारतीय संमेलनासाठी सरकारने तरतूद करून ठेवलेली आहे. तो निधी नियमितपणे दिला जातो. आता विश्व संमेलनासाठीही सरकारने निधी देण्याची अपेक्षा महामंडळ करत आहे. एखादे संमेलन तरी स्वबळावर करून दाखवण्याचे आव्हान महामंडळ का स्वीकारत नाही? प्रत्येकवेळी सरकारी निधीच्या कुबड्या का घ्याव्या लागतात? जागतिक स्तरावर मराठीचा झेंडा फडकवण्यासाठी विश्व साहित्य संमेलनाची कल्पना असली, तरी झालेल्या विश्व संमेलनात फडकलेल्या झेंड्याचे पुढे काय झाले? विश्व संमेलन घ्यायलाच हवे असे काही नसेल, तर हा प्रकारच बंद करण्याचा निर्णय महामंडळ का घेत नाही? मराठीचा झेंडा जागतिक स्तरावर फडकावयाचाच असेल, तर तो साहित्य निर्मितीतून फडकेल. त्यासाठी विश्व संमेलन कशाला हवे? उगाच घोषणा करून त्याची चर्चा करत राहण्यापेक्षा स्वबळावर महामंडळाने ठोस काहीतरी करून दाखवणे जास्त उपयुक्त ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारकडून नाट्यगृहांची झाडाझडती

$
0
0

चिन्मय पाटणकर, पुणे

नाट्यगृहांची स्थिती विदारक असल्याची ओरड नाट्यकर्मींनी अनेकदा केल्यानंतर राज्यभरातील नाट्यगृहांच्या झाडाझडतीचे काम राज्य सरकारने सुरू केले आहे. खास पथकाच्या माध्यमातून राज्यातील नाट्यगृहांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून, या पथकाने अहवाल सादर केल्यानंतर नाट्यगृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी सहकारी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.

महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, नाशिक अशी मोजकी शहरे वगळता सुमारे सतरा जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारने दिलेल्या अनुदानातून नाट्यगृहे बांधण्यात आली आहेत. त्याशिवाय महानगरपालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक संस्थांच्या मालकीची नाट्यागृहे आहेत. त्यातील बहुतांश नाट्यगृहांची अवस्था फारशी समाधानकारक नसल्याने तेथे नाट्यप्रयोग अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणे शक्य होत नसल्याची खंत अनेकदा कलाकारांनी व्यक्त केली आहे. तसेच काही नाट्यगृहांमध्ये नाटकाच्या सादरीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या संरचनात्मक सोयी व तांत्रिक बाबींचा योग्य रितीने विचार झालेला नाही. त्यामुळे अनेकदा पुण्या-मुंबईबाहेरच्या नाट्यप्रेमींना नाटकापासून वंचित रहावे लागते. ही उणीव दूर करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी पुढाकार घेत व्यापक स्तरावर प्रयत्न सुरू केले असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी 'मटा'ला दिली.

नाट्यगृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने कोकण, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र असे विभाग केले आहेत. या विभागांतील नाट्यगृहांची पाहणी पथकाकडून केली जाणार आहे. हे पथक प्रत्येक नाट्यगृहाची पाहणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. त्यानंतर या सर्वेक्षणाचे विश्लेषण करून नाट्यगृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. आतापर्यंत पंधरा जिल्ह्यांतील नाट्यगृहांचे सर्वेक्षण झाले असून, अजून पंधरा जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम साधारणपणे २० मेपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. नाट्यगृहांचे नुतनीकरण सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

जिल्हे ३५

नाट्यगृहांची संख्या १३५

महापालिका/नगरपालिका ७०%

खासगी संस्था २०%

राज्य सरकार १०%

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकारी असल्याचे सांगून विनयभंग

$
0
0

पुणेः क्राइम ब्रँचचा अधिकारी असल्याचे सांगून एका ३० वर्षीय महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी एका तरुणावर भारती विद्यापीठ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी श्रीकांत लक्ष्मण डोईफोडे (वय २७, रा. शिरुर, ता. केज) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्याच्याविरुद्ध एका ३० वर्षांच्या महिलेने फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादी या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. आरोपीने फिर्यादींना फोन करून आपण क्राइम ब्रँचचा अधिकारी असल्याचे सांगितले. फिर्यादी या त्याला कात्रज येथे भेटण्यासाठी गेल्या. तेव्हा त्यांना गाडीमध्ये बसवून चहा पिण्यास जावू, असे त्याने सांगितले. कात्रज येथील वंडरसिटी येथे नेऊन आरोपीने त्यांचा विनयभंग केला, अशी फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अधिवेशनाच्या काळात ‘DPC’ बैठक नको

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संसद आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठका घेण्यात येऊ नयेत, असे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. अधिवेशन काळात खासदार आणि आमदारांच्या सोयीनुसार बैठका घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.

संसद व राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित केल्यास खासदार आणि आमदारांना या बैठकांना उपस्थित राहता येत नाही. खासदार व आमदारांच्या अनुपस्थित बैठक झाल्यास त्यांना मतदारसंघातील अडचणी वा प्रश्न मांडता येत नाहीत. त्यामुळे दोन्ही अधिवेशनांच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक न घेण्याबाबत आदेश काढण्यात आले आहेत. या काळात अधिवेशन घेण्याची गरज भासल्यास खासदार व आमदारांच्या सोसीनुसार शनिवारच्या दिवशी बैठक घेण्यास हरकत नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भाजप-सेनेत मतभेद

राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार पायउतार होऊन भाजप-शिवसेनेचे नवे सरकार अस्तित्वात आले आहे. यापूर्वीच्या सरकारने नेमलेल्या जिल्हा नियोजन समित्या बरखास्त करून नवीन समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, यातील बहुतांश समित्यांमध्ये अशासकीय नेमणुका झालेल्या नाहीत. त्या नियुक्त्यांवरून भाजप व सेनेच्या नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याने त्या रखडल्या असल्याचे सांगण्यात येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कॉलरशिपचा निकाल ‘मे’मध्ये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे २२ मार्च रोजी घेण्यात आलेल्या चौथी आणि सातवीच्या स्कॉलरशिप परीक्षेचा निकाल मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये लागण्याची शक्यता आहे. परिषदेतर्फे त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असून, निकालाची अधिकृत माहिती लवकरच जाहीर होणार आहे.

परिषदेने यंदा घेतलेल्या परीक्षेत चौथीच्या एकूण नऊ लाख २७ हजार ७८९ विद्यार्थ्यांनी, तर सातवीच्या एकूण सहा लाख ६७ हजार ६२५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. पुणे जिल्ह्यातून चौथी आणि सातवीच्या एकूण एक लाख ३४ हजार ५६४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. या सर्व विद्यार्थ्यांसाठीच्या तात्पुरत्या उत्तरसूची परिषदेने नुकत्याच जाहीर केल्या होत्या. त्या विषयी परिषदेने आक्षेपही मागविले होते. या आक्षेपांविषयी तज्ज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेत, सुधारित अंतिम उत्तरसूचीही नुकत्याच जाहीर झाल्या होत्या.

त्यानंतर परिषदेने निकालासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी परीक्षेचा निकाल जूनच्या सुरुवातीस लागला होता. यंदा निकाल त्यापूर्वीच जाहीर होणार असल्याचे परिषदेचे आयुक्त व्ही. बी. पायमल यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. सुधा‌रित अंतिम उत्तरसूची नुकत्याच जाहीर झाल्याने, मेच्या पहिल्या आठवड्यात निकाल लागणे शक्य नसले, तरी दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत त्यासाठीचे काम पूर्ण होण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दाखल्यांमुळे काम अडणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जात पडताळणी समित्यांवर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच न झाल्यामुळे जिल्हावार जात पडताळणी समित्यांचे कामकाज अद्यापही सुरू होऊ शकलेले नाही. येत्या महिन्याभरात शाळा-कॉलेजांमधील प्रवेशाचे कामकाज सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वी हे कामकाज सुरू न झाल्यास हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

राखीव जागांवर प्रवेश, नोकरी, प्रमोशन व निवडणुकांतील उमेदवारांना जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. जात पडताळणी प्रमाणपत्रांसाठी प्रचंड संख्येने अर्ज आल्याने प्रमाणपत्रे देण्याचे काम रखडले आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी व नागरिकांची कामे अडकून पडली आहेत. हे काम सुरळीत व्हावे, या उद्देशाने जिल्हावार जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, त्यावर कोणत्या विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करायची, यावरून वाद झाले. महसूल आणि समाजकल्याण या खात्यांमधील वादांचे परिणाम होऊन महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी मूळ जात दाखले देण्याचेच काम थांबविले होते. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या पातळीवर बैठक होऊन पडताळणीचे काम महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडेच सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाची पदेही उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यामुळे हे काम मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात हे घडलेले नाही.

पदे निर्माण झाली नाहीत

सरकारच्या आश्वासनानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाची पदे निर्माण करून त्यांची नियुक्ती जात पडताळणी समित्यांवर करण्याचे काम अद्याप मार्गी लागलेले नाही. त्यामुळे जिल्हावार जात पडताळणी समित्याच स्थापन झालेल्या नाहीत.

भवितव्य टांगणीला

शाळा-कॉलेजांच्या प्रवेशाचे कामकाज जूनमध्ये सुरू होणार आहे. त्या वेळी राखीव जागांमधून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जातीच्या दाखल्यांबरोबरच ठराविक मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्रेही सादर करण्याचे बंधन असते. परंतु, पडताळणी समित्याच स्थापन न झाल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागण्याची भीती आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पतीला सक्तमजुरी

$
0
0

पुणे : पत्नीचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करून तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पतीला सात वर्षे सक्तमजुरी आणि तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एन. पांढरे यांनी हा निकाल दिला.

दादा भानुदास सोनवणे ( वय २९, रा. मांजराईनगर, मांजरी बुद्रुक) याला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याची पत्नी कोमल (२१) हिने फिर्याद दिली होती. पतीच्या जाचाला कंटाळून तिने आत्महत्या केली होती. १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी सायंकाळी सहाच्या सुमारास त्यांच्या राहत्या घरात ही घटना घडली होती. या प्रकरणात सरकारी वकील असिफ बासीत यांनी दहा साक्षीदार तपासले. कोमल हिने मृत्युपूर्वी दिलेला जबाब या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरला. घटनेच्या आधी अडीच वर्षांपूर्वी दादा आणि कोमल यांचा विवाह झाला. दादा रिक्षाचालक होता. त्याला दारूचे व्यसन होते. तो दारू पिऊन नेहमी कोमलला त्रास देत असे. घटनेच्या दिवशी दादा दारू पिऊन घरी आला. त्याने कोमलला चहा करण्यास सांगितले. मात्र, रोज दारू पिऊन का घरी येताय, असे विचारत कोमलने चहा करण्यास नकार दिला. त्याला राग आला. त्याने कोमलला मारहाण केली. त्यामुळे कोमलने अंगावर रॉकेल ओतून घेऊन पेटवून घेतले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक बंदला ‘रिपाइं’चा विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित रस्ते वाहतूक आणि सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात विविध वाहतूक संघटनांनी आज, (३० एप्रिल) पुकारलेल्या सार्वजनिक वाहतूक बंदला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) वाहतूक आघाडीने विरोध दर्शविला आहे. जबरदस्तीने वाहतूक बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यास वाहतूक आघाडी त्याला जशास तसे उत्तर देईल, असा इशाराही वाहतूक आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अजीज शेख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे. रस्ते वाहतूक आणि सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात विविध वाहतूक संघटनांनी गुरुवारी देशव्यापी वाहतूक बंदची घोषणा केलेली आहे.

यामध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील रिक्षा बंद ठेवण्याचा निर्णय काही रिक्षा संघटनांनी जाहीर केलेला आहे. रिपाइंचे वाहतूक आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अजीज शेख यांनी या बंदला विरोध दर्शविला आहे. रस्ते वाहतूक आणि सुरक्षा विधेयकाला रिपाइंच्या वाहतूक आघाडीचाही विरोध आहे. अधिवेशन काळात रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यावेळी गडकरी यांनी सर्वांना विचारात घेऊनच हा कायदा मंजूर करू, असे आश्वासन दिलेले होते. हा प्रश्न चर्चेने सुटणार असताना काही वाहतूकदार संघटना सर्वसामान्यांना नाहक वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेख यांनी केला. या संघटना 'बंद'ची 'स्टंटबाजी' करत आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील रिक्षा वाहतूक बंद ठेवण्याचा काही संघटनांनी निर्णय घेतला आहे. या संघटनांची मुजोरी रिपाइं वाहतूक आघाडी खपवून घेणार नाही. वाहतूकदार संघटनांनी लोकशाही मार्गाने विरोध दर्शवावा. या बंदमध्ये रिपाइं वाहतूक आघाडी सहभागी होणार नसल्याचेही अजीज शेख यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images