Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पुण्याचे ट्रेकर्स लुकला मुक्कामी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नेमचे बाजार येथे अडकलेले पुण्याचे ट्रेकर्स तेथून सुखरूपपणे बाहेर पडले आहेत. सध्या हे ट्रेकर्स लुकला या ठिकाणी पोहोचले असून, तेथे त्यांनी हॉटेलमध्ये आसरा घेतला आहे. शनिवारी (दि. २५) झालेल्या भूकंपानंतर पुण्यातील 'टायरमार्क' ही संस्था व शिरीष भालेराव यांच्यासोबतचे असे एकूण २४ ट्रेकर नेमचे बाजार या ठिकाणी अडकून पडले होते. रविवारी झालेल्या भूकंपानंतर त्यांनी गावाजवळ असलेल्या एका टेकडीवर आसरा घेतला. थंडी, धुके आणि पुन्हा भूकंप होण्याची भीती अशा मनःस्थितीत त्यांनी रात्र काढली. सोमवारी (दि. २७) सकाळी त्यांनी खासगी हेलिकॉप्टरच्या साह्याने लुकला या गावाकडे प्रस्थान केले.

'आम्ही चोवीस जण सध्या लुकला येथे आहोत. नेमचे बाजार येथे अडकलेल्या इतर पर्यटकांचीही सुटका होते आहे. मदत करण्यास नैसर्गिक अडथळे आहेत, त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत जखमींना प्राधान्य देण्यात येते आहे. बाकीच्यांचीही लवकरच सुटका होईल,' असे धवल पाठक यांनी सांगितले.ही मंडळी सोमवारी लुकला येथेच मुक्कामी होती. मंगळवारी (दि. २८) तेथून भारताकडे प्रस्थान करण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दारात बँड वाजवा : शिंदे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हे पालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत असून शहरात विकासाची कामे होण्यासाठी एलबीटी वसुली आवश्यक आहे. एलबीटी रद्द होईल, या आधारावर शहरातील जे व्यापारी महापालिकेकडे एलबीटी भरत नाही. त्यांच्याकडून एलबीटी वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने योग्य ती पावले उचलावीत. व्यापाऱ्यांकडे असलेली कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रसंगी या व्यापाऱ्यांच्या दुकानासमोर बँड वाजवावा, अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी केली.

'ऑगस्ट अखेरपर्यंत एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून पालिकेला 'एलबीटी'मधून मिळणारे उत्पन्न घटले आहे. पालिका हद्दीत जकात असताना जे व्यापारी जकात बुडवित होते, तेच व्यापारी पालिकेचा 'एलबीटी'ही भरत नाहीत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. पालिकेचा एलबीटी बुडविणाऱ्या शहरातील १४२ व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून त्याची कोणतीही दखल शासनाने घेतलेली नाही. एलबीटी हा पालिकेचा हक्क असून पालिकेला शहराचा विकास करण्यासाठी हा निधी मिळालाच पाहिजे,' अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडली.

'एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना पालिका आयुक्तांनी नोटीस द्यावी. पालिकेचा प्रॉपर्टी टॅक्स थकविणाऱ्या नागरिकांच्या घरासमोर ज्याप्रमाणे पालिकेचे बँड पथक वसुलीसाठी जाते. त्याप्रमाणे 'एलबीट‌ी'च्या वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांच्या दुकानासमोर प्रशासनाने बँड, ढोल वाजवावेत,' अशी मागणी शिंदे यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली.

महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

राज्य सरकारने एलबीटी बंद केल्यास पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला येईल. हा कर बंद झाल्यास पालिकेतील कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांचा पगार वेळेत होणार नाही. शहराच्या विकासासाठी पालिकेला राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. मूठभर व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी सरकारने एलबीटी रद्द करू नये, या मागणीसाठी महापालिका कामगार युनियनच्या सर्व संघटनांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी (२८ एप्रिलला) दुपारी १२ ते २ या वेळेत महापालिकेसमोर ही निदर्शने केली जाणार आहे. या वेळेत पालिकेतील सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन युनियनने केले आहे. परिणामी या आंदोलनाच्या वेळेत महापालिकेचे काम बंद राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पावसाळ्यापूर्वी अॅक्शन प्लॅन हवा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक प्रभागातील पावसाळी गटारे, रस्त्यांची दुरुस्ती, तसेच नाल्यातील गाळ काढण्याची कामे पूर्ण करा, अशा सूचना पालिकेचे सभागृह नेते शंकर केमसे यांनी सोमवारी पालिका प्रशासनाला दिल्या. पावसाळापूर्वी कामांचा 'अॅक्शन प्लॅन' तयार करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

महापालिकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयाचे क्षेत्रीय अधिकारी, चार विभागीय अधिकारी यांच्यासह विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन पावसाळापूर्व कामांची आढावा बैठक सभागृह नेते केमसे यांन‌ी घेतली. या बैठकीत अॅक्शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पावसाळा सुरू झाल्यानंतरही अनेक ठिकाणी कामे सुरू असतात. यामुळे नागरिकांना त्रास होतो. यंदाच्या वर्षी नागरिकांना कमी त्रास कसा होईल, याकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. नदीपात्रातील चेंबर दुरुस्त, नाले सफाई, कल्व्हर्ट, तसेच नऊ मीटरपेक्षा कमी आणि मोठ्या रस्त्यांवर पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने केली जाणारी खोदाईची कामे २५ मेपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे केमसे यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात पालिका प्रशासनाने पाणी साठून राहणारी ८३ ठिकाणे शोधून काढली होती. तेथील दुरुस्ती तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

दंडात्मक कारवाई होणार

शहरातील रस्तेखोदाई ३० एप्रिलनंतर खासगी केबल कंपन्यांनी सुरू ठेवल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्याकडून वसुली केली जाईल. मात्र पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला महत्वाच्या कामासाठी खोदकाम करण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे सभागृह नेते केमसे यांन‌ी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षणहक्काला बालवाडी बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील शाळांना शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पासून स्वतःचा एन्ट्री पाँइंट स्वतःच ठरविण्याची मुभा मिळाली आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हा निर्णय घेतल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून फक्त पहिलीपासूनच शिक्षणहक्क कायद्याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, बालवाडीची दारे शिक्षणहक्काला बंद झाली आहेत.

राज्यात शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून यंदा नानाविध तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षण खात्याने २५ टक्क्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून बालवाडी आणि पहिली अशा दोन्ही वर्गांना २५ टक्क्यांचे प्रवेश दिल्याने, शाळांनी या प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला होता. गेल्या तीन वर्षांमधील २५ टक्क्यांच्या प्रवेशांसाठीचा फी परतावा न मिळाल्यानेही शाळांनी २५ टक्क्यांचे प्रवेश न दिण्याचा इशारा शिक्षण खात्याला दिला होता.

त्या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये शैक्षणिक संस्थांना भेडसावणाऱ्या नानाविध प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी 'महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन'ने (मेस्टा) सोमवारी राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान 'मेस्टा'च्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या अडचणी मंत्र्यांसमोर मांडल्या. त्यानंतर तावडे यांनी शाळांनाच स्वतःचा एन्ट्री पॉइंट ठरविण्याची मुभा दिली.

या विषयी माहिती देताना 'मेस्टा'चे पुणे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र सिंह म्हणाले, 'या बैठकीदरम्यान मंत्र्यांसोबतची आमची चर्चा यशस्वी झाली. बालवाडी आणि पहिलीच्या प्रवेशांचा घोळ सोडविण्यासाठी तावडे यांनी शाळांनी आपला एन्ट्री पॉइंट स्वतःच ठरविण्याची परवानगी दिली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून शाळांनी स्वतःचा एन्ट्री पॉइंट ठरवावा. एकदा ठरविलेला एन्ट्री पॉइंट बदलता येणार नाही. त्यानुसार शाळांनी दिलेल्या २५ टक्क्यांच्या प्रवेशांचाच फी परतावा देण्याचे आश्वासन आम्हाला मिळाले.' गेल्या तीन वर्षांच्या फी परताव्याची अडचण सोडविण्यासाठी येत्या महिनाभरात निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही तावडे यांनी दिल्याचे सिंह यांनी सांगितले. तावडे यांच्या कार्यालयानेही या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, 'आरटीई'च्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी हे प्रयत्न करत असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.

शाळांना एन्ट्री पॉइंट ठरविण्याची मुभा आम्ही दिली आहे; तसेच 'आरटीई'चा फी परतावा पहिलीपासूनच मिळणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. यंदा पूर्वप्राथमिक वर्गांना दिलेले प्रवेश राखीव ठेवण्यात येतील. संबंधित विद्यार्थी पहिलीला आल्यानंतर त्यांना 'आरटीई'चे लाभ निश्चित मिळतील. कायद्याची अंमलबजावणी पहिलीपासून सुरळीत सुरू राहील.

- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री

'मेस्टाच्या निवेदनानुसार मंत्री महोदयांनी आम्हाला बैठकीला बोलविले होते. फी परताव्याच्या मुद्द्यावर टप्प्याटप्प्याने का होईना, पण आम्हाला निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, ही आशादायी बाब आहे. 'आरटीई'चा फी परतावा शाळेच्या फीनुसार मिळावा, या मागणीचाही पुढील टप्प्यात विचार करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे आमच्या दृष्टीने ही बैठक यशस्वी ठरली.'

- संजय तायडे पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, मेस्टा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोंदणीधारक पथारीवाले गायब

$
0
0

पुणे : शहरातील रस्त्यावर बसणाऱ्या प्रत्येक पथारी व्यावसायिकाला पालिकेचे लायसन मिळावे, यासाठी मोठ्या उत्साहाने पालिका प्रशासनाने शहरातील पथारी व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांची प्रमाणपत्र तयार केली. प्रत्यक्षात व्यावसायिक जागेवर सापडत नसल्याने यापैकी अनेक प्रमाणपत्र परत येत असून, सर्वेक्षण केलेले व्यावसायिक शोधण्याचे नवीन आव्हान प‌ालिकेसमोर उभे राहिले आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने बायोमेट्रिक पद्धतीचा उपयोग केल्याने पथारी व्यावसायिकांची नोंदणी अधिक वेगात पार पडली. महापालिकेकडून रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांना २० वर्षांनंतर प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने या नोंदणीच्या काळात शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर मोठी गर्दी झाली होती. केंद्राच्या निर्णयाप्रमाणे अधिकाधिक व्यावसायिकांना आपली नोंदणी करता यावी, यासाठी काही काळ मुदतवाढही पालिकेच्या वतीने देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रॉपर्टी टॅक्स तातडीने भरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून प्रॉपर्टी टॅक्स आणि बांधकाम शुल्कापोटी तब्बल ४२ कोटी रुपये थकविले असल्याचे समोर आले आहे. विद्यापीठाच्या आवारात असलेल्या अकरा इमारतीच्या प्रॉपर्टी टॅक्स आणि नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या बांधकाम शुल्काची ही थकबाकी असून ही थकबाकी तातडीने पालिकेकडे भरावी, असे पत्र महापालिकेने विद्यापीठ प्रशासनाला पाठविले आहे.

विद्यापीठात गेल्या दहा ते पंधरा वर्षात नव्याने इमारती बांधताना पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता सर्रास बांधकाम केले असल्याचे समोर आले होते. या इमारतींसह विद्यापीठात बांधण्यात आलेल्या अनेक इमारतींचा प्रॉपर्टी टॅक्सही महापालिकेकडे भरला जात नाही. याबाबतचे वृत्त सर्वात प्रथम 'मटा'ने प्रसिद्ध करून याला वाचा फोडली होती. महापालिकेचा वर्षानुवर्षे न भरलेला प्रॉपर्टी टॅक्स विद्यापीठाने भरावा, यासाठी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर आणि माजी सिनेट सदस्य प्रा. अतुल बागूल यांनी पाठपुरावा केला. विद्यापीठ ही सरकारी संस्था असल्याने बांधकाम करताना महापालिकेला कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही, असा खुलासा करत विद्यापीठ प्रशासनाने कोट्यवधी रुपयांचा प्रॉपर्टी टॅक्स बुडविलेल्या वृत्ताचा इन्कार केला होता.

विद्यापीठ ही सरकारची संस्था नसल्याचा अभिप्राय पालिकेला दिल्यानंतर विद्यापीठातील इमारतींचे सर्वेक्षण पालिकेने केले. यामध्ये सध्या अकरा इमारतींचा आजपर्यंत २७ कोटी ७५ लाख रुपयांचा प्रॉपर्टी टॅक्स भरला नसल्याचे समोर आले आहे. बांधकाम शुल्कापोटी १४ कोटी ५८ लाख रुपये विद्यापीठाने पालिकेचे बुडविले असल्याने या दोन्हीमधून पालिकेला ४२ कोटी रुपये उत्पन्न वाढणार असल्याचे वेलणकर यांनी सांगितले. 'राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद करण्याची घोषणा केल्याने पालिकेचे उत्पन्न घटत चालले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाकडे प्रॉपर्टी टॅक्स तसेच बांधकाम शुल्कापोटी असलेली थकबाकी तातडीने वसूल करावी,' अशी मागणी वेलणकर यांनी केली.

'विद्यापीठाची पुन्हा पाहणी करा'

महापालिकेने ज्या अकरा इमारतींचा प्रॉपर्टी टॅक्स भरला नसल्याची बिले विद्यापीठाला पाठविली आहेत, त्यामध्ये कॉमर्स विभागाची नवीन इमारत, सेट गेस्ट हाउस, सेट भवन, मुलांचे वसतिगृह, परदेशी विद्यार्थी वसतिगृह, नवीन प्रशासकीय इमारत, जयकर लायब्ररीची नवीन इमारत, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग अशा अनेक इमारतींचा समावेश नाही. त्यामुळे पालिकेने पालिकेने या इमारतींची पाहणी पुन्हा केल्यास यामधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न पालिकेला मिळणार असल्याचे प्रा. बागूल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महाघोटाळा’ ‘सीबीआय’कडे

$
0
0

प्रसाद पानसे, पुणे

'बँक ऑफ महाराष्ट्र'मधील 'चालक से मालक' योजनेतील ६५८ कोटी रुपयांच्या महाघोटाळ्याचा तपास आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) देण्यात आला आहे. पहिल्यांदा अशा प्रकारचा कोणताही घोटाळा झाल्याचा इन्कार करणाऱ्या बँकेने आता नियमानुसार स्वतःच या प्रकरणाची सर्व माहिती व कागदपत्रे 'सीबीआय'कडे सोपवली आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने हा महाघोटाळा उजेडात आणल्यानंतर बँकिंग विश्वामध्ये एकच खळबळ उडाली होती. आता हा तपास 'सीबीआय'कडे सोपवण्यात आल्याने 'मटा'च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

या महाघोटाळ्याप्रकरणी बँकेने प्रारंभी एका सरव्यवस्थापकासह अन्य तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. बँकिंग क्षेत्रातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँकेतील घोटाळा पाच कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा असल्यास त्याची माहिती 'सीबीआय'कडे देणे बंधनकारक असते; मात्र तपास 'सीबीआय'कडे सोपवण्याचा निर्णय लेखापरीक्षण समिती, संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकांमध्ये टाळण्यात आला होता. सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध करून 'मटा'ने त्याकडेही लक्ष वेधले होते. अखेर, बँकिंग नियमानुसार 'महाबँके'ने या प्रकरणाच्या फाइल्स पुण्यातील विभागीय अधिकाऱ्यामार्फत 'सीबीआय'च्या मुंबईतील 'बँकिंग सिक्युरिटीज अँड फ्रॉड सेल'कडे (बीएसअँडएफसी) सुपूर्द केल्या आहेत. बँकेतील वरिष्ठ अधिकारीवर्गाकडून ही माहिती देण्यात आली.

तत्पूर्वी, बँकेच्या ऑडिट कमिटीने हा घोटाळा असल्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही संचालकांनी 'चालक से मालक' योजनेअंतर्गत घोटाळा झाल्याचे मान्य करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर या खात्यांतून वसुली होणे शक्य नसल्याने संपूर्ण १०० टक्के रकमेसाठी तरतूद करण्याची मागणी केली होती. परंतु, बँकेची बॅलन्सशीट वाचवण्यासाठी शंभर टक्के तरतूद न करता केवळ २५ टक्केच तरतूद कायम ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता.

आता तपास 'सीबीआय'कडे सोपवल्यानंतर संबंधित कर्ज प्रकरणांमधील ट्रक तारण ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच, बँकेला कर्जवसुली करणे जमले नाही, तर 'मुद्देमाल' ताब्यात घेऊन त्याच्या विक्रीतून नुकसान भरून काढण्याचा पर्याय अवलंबता येणार आहे. या कर्ज प्रकरणाची कार्यवाही केली जात असताना कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा 'आदेश' बजावून चालक से मालक ही योजना प्राधान्यक्रमाने पुढे नेण्याचे सांगण्यात आले; तसेच क्रेडिट-रिस्क आदी विभागांकडून त्या संदर्भात कोणतीही त्रुटी उपस्थित करण्यात आली नव्हती.

असा झाला घोटाळा...

'चालक से मालक' योजनेअंतर्गत गुजरातमधील २३६० ट्रक

घेण्यासाठी कर्ज.

पुण्यातील मॉडेल कॉलनी व डेक्कन जिमखाना शाखेतून ही प्रकरणे युद्धपातळीवर मंजूर.

प्रत्यक्षात मात्र फक्त ४९ ट्रकचेच तारण व्यवहार पूर्ण झाले.

उर्वरित ट्रकच्या अस्तित्वाबाबत संदिग्धताच.

परिणामी, या कर्जप्रकरणांमधील ६५८ कोटी रुपयांचा शोध नाही. तसेच, बुडित कर्जाची वसुलीदेखील नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘RELIANCE INFRA गुन्हा नोंदवा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाकड येथे इंदिरा कॉलेजसमोर इनोव्हाच्या धडकेने दोन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूप्रकरणी नॅशनल हायवे ऑथोरिटी आणि मेसर्स पी. एस. टोल रोड प्रायव्हेट लिमिटेड (रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) यांच्यावरही गुन्हा दाखल करावा, असा अहवाल वाहतूक पोलिसांनी हिंजवडी पोलिसांना पाठवला आहे. इंदिरा कॉलेजसमोरील पादचारी भुयारी मार्गाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून अर्धवट अवस्थेत आहे. हे काम पूर्ण न केल्यामुळेच या विद्यार्थिनींचा अपघाती मृत्यू झाला, असा ठपका 'रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर'वर ठेवला आहे.

इंदिरा कॉलेजसमोर रस्ता ओलांडणाऱ्या तीन विद्यार्थिनींना १६ मार्च रोजी मोटारीने उडवले होते. त्यातील दोघींचा मृत्यू झाला, तर तिसरी गंभीर जखमी झाली होती. अपघात झालेल्या ठिकाणी कात्रज-देहूरोड बायपासवर पादचाऱ्यांसाठी भुयारी मार्ग तयार करण्यात आला आहे; मात्र या मार्गात पाणी साचले आहे. या मार्गाचे काम पूर्ण करण्यात आले नसल्याने त्याचा वापर करण्यात येत नाही. म्हणूनच, हा बायपास ओलांडण्याची जिवघेणी कसरत नागरिकांना करावी लागत आहे, असे निरीक्षण वाहतूक पोलिसांनी नोंदवले. म्हणूनच, या प्रकरणी उपरोल्लेखित दोघांनाही आरोपी करावे, असे पत्र वाहतूक उपायुक्त सारंग आवाड यांनी परिमंडळ तीनचे उपायुक्त राजेंद्र माने यांना पाठवले आहे.

'बायपासवर २० ठिकाणे धोकादायक'

वाहतूक पोलिसांनी कात्रज-देहूरोड बायपास मार्गावरील अपघातांचा अभ्यास केला होता. या वेळी अपघातांची २० ठिकाणे निश्चित करण्यात आली होती. या ठिकाणी झालेल्या अपघातांत गेल्या तीन वर्षांत शंभरहून अधिक व्यक्ती मरण पावल्या आहेत. या ठिकाणांमध्ये इंदिरा कॉलेज हे एक होते. वाहतूक पोलिसांनी २०१३मध्ये नॅशनल हायवे ऑथोरिटी आणि मेसर्स पी. एस. टोल रोड प्रायव्हेट लिमिटेड (रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) यांच्याशी पत्रव्यवहार करून, वाकड येथील भुयारी मार्गाचे काम तातडीने करण्यास सांगितले होते. हा मार्ग सुरू झाला तर पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडणे सोपे होणार आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही या ठिकाणचे काम करण्यात आलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


श्वेतक्रांतीचा मुख्य उद्देश कागदावरच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

श्वेतक्रांतीच्या घोषणा केल्या जात असताना प्रत्यक्षात मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील युवापिढी दुग्धव्यवसायापासून दुरावत चालल्याचे चित्र आहे. योग्य भाव न मिळणे, खासगी क्षेत्राची मनमानी, सरकारकडून न्याय दिला न जाणे, अशा परिस्थितीत युवापिढीकडून या व्यवसायाकडे पाठ फिरवली जात आहे.

देशातील श्वेतक्रांतीचे लक्ष्य केवळ गोवंश वाढवणे हा नसून शेतकऱ्यांना दुधाची चांगली किंमत मिळावी. राज्यातील ग्रामीण भागातील फोफावलेला दुधाचा जोड व्यवसाय टिकावा. कृषी क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर लक्ष केंद्रित करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. श्वेतक्रांती यशस्वी झाल्यावर दुधाचा महापूर आला असे सांगितले जाते. मात्र, अन्य उत्पादन खर्च वाढला असे असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील खासगी दूध संस्था व प्रकल्पांनी दुधाला मिळणारा दर पुन्हा कमी केला आहे. त्यामुळे दुधाचा धंदा करणे शेतकऱ्याला फारसे फायदेशीर ठरत नाही त्यामुळे अनेक युवा शेतकऱ्यांचा हा धंदा करण्यातली गोडी निघून गेल्याने युवा पिढी श्वेतक्रांतीपासून दुरावत चालली असल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे. क्रांतीनंतरचे जे प्रश्न सोडवणे सरकारने गरजेचे होते; ते मात्र कागदावरच राहिले आहे.

कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निघून गेल्यास दूध उत्पादनाच्या उत्पन्नातून मिळणाऱ्या दोन पैशातून तो वेळ मारून नेऊ शकतो, असा हा शेतीपूरक जोड व्यवसाय आज दूध पावडर अनुदानाच्या हट्टासा पोटी मोडकळीस आला आहे. नुकतेच बारामती तालका सहकारी दूध उत्पादक संघाने १६ एप्रिल २०१५ पासून गायीच्या दुधात दोन रुपयांनी घट केल्याने बारामती तालुक्यातील जिरायत व बागायत पट्ट्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. राज्य सरकारने वेळेतच कठोर निर्णय न घेतल्यास दूध व्यवसाय नामशेष होण्याची भीती अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे ग्राहकाला महाग दूध खरेदी करावे लागत असल्याने त्यांची नाराजीही सरकारला स्वीकारावी लागते. दूध उत्पादक शेतकऱ्याला चांगली किंमत मिळावी, तो खुश राहावा आाणि ग्राहकालाही स्वस्तात दूध उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून दूध उत्पादनात वाढ झाली. मात्र, कमी दराने दूध घेतल्यामुळे कायमस्वरूपी हमीभाव देणे शक्य नाही. संघाने दुग्धजन्य पदार्थ निर्मितीवर भर दिल्यास वाढीव दर देणे शक्य आहे. मात्र यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे.

- सोमनाथ होळकर, चेअरमन, बारामती तालुका सह. दूध उत्पादक संघ

शासनाच दुर्लक्ष आणि खासगी दूध प्रकल्प चालकांचा भोंगळ कारभार या दोघांत शेतकरी भरडला जात आहे. आम्हा शेतकऱ्यांना फॅटनुसार दूध दर मिळतो. गायीच्या दुधास साडेतीन फॅट असल्यास १७.४० रुपये लिटर दराने भाव दिला जातो; मात्र खर्च व मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ घालणे कठीण होऊन बसले आहे. सध्या हा व्यवसाय नुकसानीत आहे.

- तात्या शेळके, दूध उत्पादक शेतकरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजी विक्रेत्यांचे ठिय्या आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

हडपसरमधील पं. जवाहरलाल नेहरू भाजी मार्केटमधील भाजी विक्रेत्यांनी विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन करीत मार्केट बंद ठेवले. मंडई अधिकारी दिलीप खोपडे यांना व्यापाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. पाच मागण्यांपैकी चार मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मात्र, कांदा-बटाटा व्यापारी गाळ्यांची भाडेवाढ रद्द होणार नाही, असे मंडई अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. कांदा बटाटा विक्रेत्यांना विश्वासात न घेता भाडेवाढ, मंडईमधील बिगरपरवाना भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई करावी, हंगामी परवाने कायम करावी, मंडई बाहेर रस्त्याच्या कडेला भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई करावी व मंडई परिसरात पार्किंग व्यवस्था करावी या मागण्यासाठी हडपसर गाव येथील पं. जवाहरलाल नेहरू भाजी मार्केट मित्र मंडळाने मार्केट बेमुदत बंद ठेवण्याचे आंदोलन केले .

आंदोलनात पं. जवाहरलाल नेहरू मार्केट भाजी विक्रेते मित्रमंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद बडदे, सचिन शेवाळे, विकास पवार, मुनाफ शेख, बापू मोडक, राजेंद्र तुपे, अनिल काळे, मीना लेंडे, विमल आरू, बापू भोसले, रवी कापरे, इंदूबाई राऊत, कमल बरकडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने भाजी विक्रेते उपस्थित होते. पं. जवाहरलाल नेहरू मार्केट भाजी विक्रेते मित्रमंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद बडदे म्हणाले, 'सध्या कांदे-बटाटे व्यापारी गाळ्यांना २३० रुपये भाडे आहे. ते १,२७५ इतके वाढविले आहे. ही वाढ जास्तीत जास्त दुप्पट करावी. तसेच, केवळ ही भाडेवाढ हडपसर भाजी मार्केटमध्येच केली असून अन्य मंडईमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. ही वाढ कमी होणार नाही, तोपर्यंत बेमुदत बंद ठेवण्यात येईल.

'भाडेवाढ रद्द होणार नाही'

'मार्केट बाहेरील बेकायदा व बिगर परवाना भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात येईल. मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना देण्यात आलेले हंगामी परवाने कायम करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला जाईल. मार्केटमध्ये पार्किंग व्यवस्था केली जाईल. तसेच, बिगर परवाना व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. मात्र कांदा-बटाटा व्यापारी गाळ्यांची वाढ १९९९ पासून केली नव्हती. सरकारच्या नियमानुसार, ही भाडेवाढ केली आहे. सर्व शहरात ती लागू होणार असल्यामुळे ही भाडेवाढ रद्द होणार नाही,' असे मंडई अधिकारी दिलीप खोपडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरामदायी प्रवास कधी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऐन सुटीच्या हंगामामध्ये स्वतःच्या मालकीच्या शिवनेरी गाड्या एसटीच्या ताफ्यात दाखल न झाल्यामुळे आरामदायी प्रवासापासून पुणेकर वंचित राहात आहेत. परिणामी, अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजून खासगी आरामबसमधून प्रवास करण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय राहिलेला नाही.

एसटीच्या ताफ्यातील काही शिवनेरी गाड्यांचे करार संपुष्टात आल्यानंतर त्या दर्जाच्या स्वतःच्या मालकीच्या गाड्या खरेदी करण्याची घोषणा एसटीने केली. नवीन गाड्या ताफ्यात दाखल होण्यासाठी सुरुवातील १० एप्रिल आणि नंतर २० एप्रिल या दोन तारखा जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, अद्याप त्या दाखल झालेल्या नाहीत. उन्हाळ्यामुळे 'एसी' बसला प्रवाशांची मागणी अधिक आहे. नवीन बस खरेदीसाठी एसटीचे 'तारीख पे तारीख' असे धोरण सुरू असून त्याचा परिणाम 'शिवनेरी'च्या सेवेवर होत आहे.

पुणे ते दादर, ठाणे, बोरिवली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर आदी ठिकाणी शिवनेरीची सेवा दिली जाते. पुणे-दादर मार्गावर मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत शिवनेरीच्या १७६ फेऱ्या होत होत्या. मात्र, काही गाड्यांचे करार रद्द झाल्यानंतर एप्रिलपासून १४४ फेऱ्या होतील, असे एसटीच्या विभागीय कार्यालयाकडून सांगण्यात आले होते. तसेच, एप्रिलपासून पुणे रेल्वे स्थानक ते दादर मार्गावर दर १५ मिनिटांऐवजी दर २५ मिनिटांनी गाड्या सोडल्या जातील आणि पुणे-कोल्हापूर बसमार्गावरील शिवनेरीच्या फेऱ्याही कमी होतील, हे सांगण्यात आले होते.

सध्या उन्हाळी सुट्यामुळे प्रवासी संख्येत मोठ्याप्रमाणावर भर पडली आहे. तसेच, कडाक्याच्या उन्हामुळे एसी बसने प्रवास करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. शिवनेरी गाड्यांची संख्या कमी झाल्याने एसटीच्या या सेवेवरील भार वाढला आहे. काही मार्गावरील एसटीच्या दोन फेऱ्यांमधील अंतर कमी करून फेऱ्या वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यामुळे हा प्रश्न सुटलेला नाही.

त्यामुळे प्रवाशांना नाइलाजास्तव खासगी वाहतुकदारांकडे जावे लागत असून तेथे त्यांना जादा पैसे मोजावे लागत आहेत. राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुणे विभागाच्या ताफ्यात येत्या १० एप्रिलपर्यंत स्वतःच्या मालकीच्या १० शिवनेरी बस दाखल होणार आहे. तसेच, टप्प्याटप्प्याने आणखी शिवनेरी बसची खरेदी केली जाणार आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे विभागीय कार्यालयाने दिली होती.

नवीन बससाठीचा मुहूर्तही टळला

दहा एप्रिलपर्यंत नवीन बस एसटीच्या ताफ्यात दाखल करण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. त्यानंतर नवीन बस खरेदीसाठी २० एप्रिलचा मुहूर्त काढण्यात आला होता. पुणे विभागातील तांत्रिक शाखेच्या तज्ज्ञांचे पथक बेंगळुरूला गाड्यांच्या तपासणीसाठी गेले होते. मात्र, अद्यापही त्या दाखल झाल्या नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परिवहन कायदा लवकरच

$
0
0

पिंपरी : महाराष्ट्रामध्ये सध्या परिवहनसाठी कायदाच नाही. महाराष्ट्रासाठी नवीन कायदा लवकरात लवकर अस्तित्वात आणणार असून, येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले. पिंपरी-चिंचवड येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला मंगळवार (२८ एप्रिल) त्यांनी भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. तसेच येत्या पाच ते सहा महिन्यांत या नवीन इमारतीचे उद्‍घाटन होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आमदार गौतम चाबुकस्वार, पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सोनवणे, शिवसेना शहरप्रमुख राहुल कलाटे, गटनेत्या सुलभा उबाळे व पदाधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांमध्ये फक्त चार ते पाच कार्यालयांना स्वत:ची जागा आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आरटीओचे स्वत:चे कार्यालय बांधणार असल्याचेही रावते यांनी सांगितले. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जाऊन पहाणी करून त्या संदर्भात परिक्षण करून त्या ठिकाणी कार्यालय बांधता येते का याची पाहणी ते करीत आहेत. मंत्री झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याच्या आरटीओ कार्यालयास भेटी देण्याचा कार्यक्रम आखला आहे. त्यानुसार आज पिंपरी-चिंचवड येथील नवीन आरटीओ कार्यालयाच्या पाहणी दौऱ्यासाठी शहरात आलो असल्याचे रावते या वेळी म्हणाले.

सध्या महाराष्ट्रात परिवहनासाठी कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये परिवहनसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा अस्तित्वात आण्यासाठी अनेक खात्यांची मंजुरी लागते. तसेच तज्ज्ञांकडून त्याची तपासणी केली जाते. नंतर तो कायदा सभागृहात मांडला जाईल. लवकरात लवकर हा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

'पवारांना घाई, तर गडकरींना मंत्रिपद नको असेल'

महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या इमारतीचे उद्‍घाटन ११ जुलै २०१४ रोजी केले आहे. परंतु अजित पवारांनी आपण पुन्हा सत्तेमध्ये येणार नाही हे ओळखून आपले नाव रहावे, यासाठी घाई गडबडीत उद्‍घाटन करून टाकले, असा टोलाही त्यांनी या वेळी लावला. तसेच नितीन गडकरी यांनी केलेल्या आरटीओ खाते बंद करणार या विधानावर प्रश्न विचारला असता त्यांना मंत्रिपद नको असेल, असे खोचक उत्तर त्यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटीसाठी आंदोलनास्त्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी‌, पुणे

राज्य सरकारने महापालिकांचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पालिकेतील कामगार संघटनांनी मंगळवारी पालिकेसमोर निदर्शने केली. मूठभर व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी पालिका कामगार संघटना आणि अधिकारी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली.

राज्यातील महापालिकांमधील एलबीटी येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून रद्द करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय पालिकेच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असून, यामुळे पालिकांचा आर्थिक डोलारा कोसळणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकेचा विकास ठप्प होणार असल्याने त्याला विरोध करण्यासाठी महापालिका भवनाच्या बाहेर निदर्शने करून आंदोलन करण्यात आले. महापालिका कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना, अधिकारी कामगार संघटनांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. दुपारी बारा ते दोन या काळात हे आंदोलन करण्यात आले. जकातीच्या तुलनेत एलबीटीमधून पालिकेला उत्पन्न मिळत नसले, तरी विकासकामे, तसेच पालिका कर्मचारी, अधिकारी यांचे पगार होण्यासाठी पुरेसा निधी मिळत आहे. सरकारने एलबीटी रद्द केल्यास त्याऐवजी पालिकेला उत्पन्नात कोणता स्त्रोत उपलब्ध असेल, याबाबत कुठेही स्पष्टता आलेली नाही.

सरकारने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केल्याने गेल्या सहा महिन्यांत एलबीटी भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. पालिकेचे उत्पन्न तब्बल शंभर कोटींनी घटले आहे. केंद्र सरकारचा जीएसटी लागू झाला, तरी पालिकेला त्यातून उत्पन्न मिळणार नाही. त्यामुळे शहरातील रस्त‌े, पावसाळी गटारे, ड्रेनेज लाइनची देखभाल दुरूस्ती, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांसाठी निधी कसा उपलब्ध करायचा, याचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर आहे. एलबीटी बंद झाल्यास पालिकेचा कारभार ठप्प होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याचा फेरविचार करावा, अशी आग्रही भूमिका संघटनांच्या वतीने मांडण्यात आली. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड पालिका भवनसमोर पाच हजार कर्मचाऱ्यांनी एलबीटी रद्द करू नये या मागणीसाठी धरणे आंदोलन केले. त्याचे नेतृत्व पिपंपरी-चिंचवड महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कलाकार-तंत्रज्ञ संपाच्या पवित्र्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांशी संबंधित असलेले अडीच लाख कलाकार-तंत्रज्ञ संपावर जाण्याच्या पवित्र्यात आहेत. निर्मात्यांच्या संघटना आणि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यांच्यातील पंचवार्षिक कराराच्या मुदद्यावरून वाद सुरू आहेत. ६ मेपासून कलाकार तंत्रज्ञांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला असून, हा संप झाल्यास मुंबईतील सर्व चित्रीकरणे ठप्प होतील.

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइजचे अध्यक्ष कमलेश पांडे यांनी 'मटा'ला याबाबत माहिती दिली. चित्रपट, टीव्ही मालिकांच्या निर्मात्यांची असोसिएशन (इम्पा, प्रोड्यूसर्स गिल्ड) आणि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआयसीए) या दोन संस्थांमध्ये दर पाच वर्षांनी करार केला जातो. त्यात कलाकार-तंत्रज्ञांचे मानधन, आरोग्य योजनांसंदर्भात नियम त्यात ठरवले जातात. यापूर्वी २०१०मध्ये करण्यात आलेला करार अलीकडेच संपुष्टात आला. त्यामुळे नवीन करार केला जाणार आहे. नव्या करारासाठी निर्मात्यांच्या असोसिएशनने केलेल्या चर्चेत काहीच समाधानकारक बाबी नव्हत्या. त्यामुळे एफडब्ल्यूआयसीएशीने या सर्व कलाकार तंत्रज्ञांच्या कल्याणाचा विचार असलेला कराराचा मसुदा १६ मार्चला निर्मात्यांच्या असोसिएशनकडे पाठवला. मात्र, वारंवार आठवण करूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे एफडब्ल्यूआयसीएने संपावर जाण्याचा इशारा पत्राद्वारे दिला. त्यानंतर निर्मात्यांच्या असोसिएशनने कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने दिलेल्या निर्देशानुसार बैठक करता येणार नसल्याचे निर्मात्यांच्या असोसिएशनच्या वतीने कळवण्यात आले. त्यामुळे फेडरेशनने कार्यकारिणीची बैठक बोलावून त्यात निर्मात्यांच्या असोसिएशनने करार करण्याबाबत निर्णय न घेतल्यास ६ मेपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. एफडब्ल्यूआयसीएने संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर निर्मात्यांची असोसिएशन आणि एफडब्ल्यूआयसीए यांच्यात आज बैठक होणार आहे. त्यात करार करण्याचा निर्णय झाल्यास संप मागे घेतला जाईल, असे पांडे यांनी सांगितले.

एकत्रित सदस्यसंख्या अडीच लाखांवर

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ही कलाकार तंत्रज्ञांची शिखर संस्था आहे. या संस्थेअंतर्गत अभिनेते, स्पॉट बाइज, सिनेमॅटोग्राफर आदींच्या बावीस संघटना सहभागी आहेत. या संस्थांची एकत्रित सदस्यसंख्या अडीच लाखांच्या घरात आहे.

संपावर जाण्यात आम्हाचा आनंद वाटत नाही. मात्र, कलाकार-तंत्रज्ञांच्या कल्याणाचा प्रश्न आहे. त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणे हे आमचे कर्तव्य आहे. संपावर असताना आम्ही बाहेर पडून कोणतेही चित्रिकरण बंद पाडणार नाही. निर्मात्यांनी इतर कोणाकडूनही काम करून घेण्यास आमची हरकत नाही. लेखक, दिग्दर्शकांनी कोणतीही बैठकही करू नये, असे स्पष्ट केले आहे.

- कमलेश पांडे, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवापूरला सापडली प्राचीन लेणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्याजवळ असलेल्या शिवापूर या ऐतिहासिक गावानजीक तीन प्राचीन लेणी नुकतीच सापडली आहेत. प्राचीन भारतीय इतिहास आणि पुरातत्त्व विषयाचे अभ्यासक विक्रम मराठे यांनी या लेण्या शोधल्या आहेत. पुणे-शिरवळ-कराड-कोल्हापूर या शहरांना जोडणारा प्राचीन व्यापारी मार्ग होता. या लेणी याच मार्गावर आहेत.

'या लेण्यांचा आकार व स्वरूप पाहता ती बौद्ध भिक्षू, यात्रेकरू तसेच व्यापारी यांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी कोरली असावीत,' असे मराठे यांनी सांगितले. मराठे हे प्राचीन व्यापारी मार्गांचा पुरातत्त्वीय अभ्यास करत आहेत. त्यांनी या पूर्वी परातेवाडी (ता. मुळशी) येथील प्राचीन व्यापारी मार्ग, या मार्गावरील गोठे आणि पोमगाव येथील प्राचीन लेणी प्रकाशात आणली आहेत.

नुकत्याच सापडलेल्या या लेणी शिवापूर बाग या ऐतिहासिक गावाजवळ आहेत. कात्रज घाट उतरल्यानंतर शिवापूर आहे. तेथून गाउडदरा गावात जाणाऱ्या रस्त्यावर डोंगराच्या कडजाई देवीचे मंदिर आहे. या दक्षिणाभिमुख मंदिराच्या मागच्या कड्यावर या लेणी सापडल्या आहेत. त्यातील दोन लेणी सहा फूट लांब, सहा फूट रुंद आणि सहा फूट उंच आकाराच्या आहेत. 'यातील एका लेणीला पूर्वी दार असावे, असे तेथील जमिनीवरील खोबण्यांवरून लक्षात येते,' असे मराठे सांगतात.

मंदिरापासून उजवीकडे साधारण २०० मीटर अंतरावर तिसरी लेणी असून ती पूर्वाभिमुख आहे. या लेणीचा आकार सहा फूट लांब व आठ फूट रुंद असून डावी भींत सपाट आहे. उजव्या बाजूला सुरुवातीलाच जमिनीलगत कोरीव बाक आहे. त्याचा वापर झोपण्यासाठी केला जात असावा. तिन्ही लेणींमध्ये कोणतेही कोरीव नक्षीकाम नाही. या लेणी इसवी सनाच्या पहिल्या-दुसऱ्या शतकात खोदल्या असाव्यात, असेही मराठे सांगतात.

डेक्कन कॉलेज येथील पुरातत्त्व विभागातील बौद्ध लेणींचे अभ्यासक डॉ. श्रीकांत गणवीर यांच्या मते अशा लहान लेणी इसवी सनाच्या पहिल्या ते तिसऱ्या शतकात बौद्ध भिक्षूंच्या निवासासाठी सर्वत्र विपुल प्रमाणात कोरल्याला आढळतात. या पूर्वी डेक्कन कॉलेजचे कुलगुरू प्रा. डॉ. वसंत शिंदे यांनी पुणे शहरात केलेल्या पुरातत्त्वीय अभ्यासातून पुणे शहराचे सातवाहनकालीन अस्तित्व सिद्ध झाले आहे.

या लेण्या प्राचीन व्यापारी मार्गावर आहेत. या मार्गाने शोध घेतल्यास, आणखी अशा लेण्या किंवा पुरातत्वीय अवशेष सापडण्याची शक्यता आहे.

- विक्रम मराठे, अभ्यासक, प्राचीन भारतीय इतिहास आणि पुरातत्त्व विषय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘माळीण’च्या कुटुंबांना मे महिन्यात भूखंड वाटप

$
0
0

पुणे : 'माळीणमधील दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांना येत्या मे महिन्यात पुनर्वसनाच्या भूखंडांचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी पुनर्वसनाच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात येईल,' अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी मंगळवारी दिली.

आंबेगाव तालुक्यातील माळीणमध्ये दरड कोसळून मोठी दुर्घटना घडल्याने संपूर्ण गाव उद्ध्वस्त झाले होते. त्यानंतर या गावाच्या पुनर्वसनाची योजना आखण्यात आली. येथील आमडे या गावात ७९ कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागा घेण्यात आली असून येथे नव्या वसाहतीचा लेआउटही तयार करण्यात आला आहे. दहा ते वीस मे या काळात या कामांचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. त्या वेळी या कुटुंबीयांना भूखंडांचे वाटप करण्यात येईल, असे राव यांनी सांगितले. या नव्या वसाहतीत रस्ते, पाणीपुरवठा, पथदिवे अशा विविध अठरा पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत.

एक दिवस मजुरांसोबत

येत्या कामगार दिनानिमित्त सर्व जिल्ह्यांमध्ये 'एक दिवस, मजुरांसोबत' असा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये उद्या (गुरुवारी) जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी विविध कामांच्या ठिकाणी मजुरांच्या भेटी घेणार असून विविध विषयांवर त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिस्तूल बाळगल्याने दोघांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

देशी बनावटीचे पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी फरासखाना पोलिसांनी दोन तरुणांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून पिस्तूल जप्त करण्यात आले आहे. गणेश पेठतील दूधभट्टी येथे आलेल्या एकाकडे पिस्तूल असल्याची माहिती फरासखाना पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून नीलेश भोकरे (वय २८, रा, ११०१, कसबा पेठ) याला पोलिसांनी पकडले. त्याच्याकडे पिस्तूल जप्त करण्यात आले. ते पिस्तूल त्याला संदीप उर्फ सॅण्डी लक्ष्मण चव्हाण (वय २४, रा. ११५८, कसबा पेठ) याने दिल्याची माहिती समजली. त्यावरून चव्हाण याला अटक करण्यात आल्याचे फरासखाना पोलिसांनी सांगितले.

मजूर मृत्युमुखी

पिसोळी येथील महात्मा फुले शाळेजवळ बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरून पडल्याने अबुहर सिराजूल मलिक (वय २५) हा मजूर मरण पावल्याचे कोंढवा पोलिसांनी सांगितले.

याप्रकरणी ठेकेदार समीर दत्ता (रा. कल्याणीनगर) आणि निखिल मोदाणी (रा. बिबवेवाडी) या दोघां​विरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महात्मा फुले शाळेजवळ अर्बन राइज या बांधकाम साइटवर मलिक हा दुसऱ्या मजल्यावर फळ्या घेऊन जात होता. त्या वेळी वरून पडल्याने तो मरण पावल्याचे कोंढवा पोलिसांनी सांगितले.

तरुणाची आत्महत्या

ठार मारण्याची धमकी दिल्यामुळे एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार दिघी येथील सांवतनगरमध्ये दहा एप्रिल रोजी घडल्याचे उघडकीस आले आहे. अमोल मुंढे (वय २२, रा. तापकीर बिल्डिंग, सावंतनगर) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी सुंदरराव कांबळे आणि कृष्णा कांबळे (रा. परभणी) या दोघांविरूद्ध दिघी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

तरुणाला लुटले

कोथरूड परिसरातील गांधी लॉन मंगल कार्यालयाजवळ पूर्वीच्या भांडणातून एका तरुणाला मारहाण करत त्याच्याकडील सोन्याची साखळी आणि रोख रक्कम असा सुमारे एक लाख सात हजार रुपयांचा ऐवज हिसकावण्यात आला आहे. अमर चरवड (वय २७, रा. कोथरूड) या तरुणाने तक्रार दाखल केली आहे. सागर सुभाष जाधव (२२, रा.गणेशनगर एरंडवणा), प्रवीण भरत भेकरे (२४, रा. एसएनडीटी कॉलेज, कर्वे रोड) यांना अटक करण्यात आली आहे; तर सचिन सुभाष जाधव (रा. गणेशनगर, औटा वसाहत, कोथरूड) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दादां’चा सर्वपक्षीय ‘सहकार’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत एकतर्फी यश मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची डाळ सहकार क्षेत्रात मात्र शिजू शकलेली नाही. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची मोट बांधली. त्यामुळे नियोजित पॅनेलमधील संभाव्य तगड्या उमेदवारांनीच माघार घेतल्याने भाजपच्या कथित आव्हानातील हवा निघून गेल्याचे बोलले जात आहे.

संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत माघार घेण्याची मुदत मंगळवारी समाप्त झाली. या काळात पक्ष-गट बाजूला ठेवून प्रचंड तडजोडींचे राजकारण रंगले. राष्ट्रवादीतील असंतुष्ट मंडळींना सोबत घेऊन या निवडणुकीत आव्हान उभे करण्याची तयारी भाजपकडून करण्यात येत होती. परंतु, पवार यांनी काँग्रेससह राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि भाजपमधील मंडळींशी संधान बांधले आणि अनेक तगड्या उमेदवारांनी निवडणुकीतूनच माघार घेतली. माघार घेणाऱ्यांमध्ये आमदार लक्ष्मण जगताप, राहुल कुल, तसेच अशोक पवार, मंगलदास बांदल, बापू पठारे आदी नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे भाजपच्या संभाव्य पॅनेलमध्ये तगडे उमेदवार मिळू शकलेले नाहीत. राष्ट्वादी काँग्रेसने काही ठिकाणी तडजोड; तर काही ठिकाणी मैत्रिपूर्ण लढतींचे धोरण ठेवून आपले पॅनेल जाहीर केले. मात्र, भाजपप्रणित पॅनेल अद्याप जाहीर होऊ शकलेले नाही. या पक्षाचे कार्यकर्ते काही गटांत निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

माघारीची मुदत समाप्त झाल्यानंतर त्यामुळे जिल्ह्यातील सहा जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. त्यामध्ये विधानसभेचे माजी सभापती दिलीप वळसे पाटील, आमदार संग्राम थोपटे, तसेच चंदुकाका जगताप, अप्पा जगदाळे, रमेश थोरात आणि रेवणनाथ दारवटकर यांचा समावेश आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीप्रणित सहकार पॅनेलच्या प्रचारास आज (बुधवारी) तळेगाव दाभाडे येथे प्रारंभ होणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष जालिंदर कामठे आणि बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांनी सांगितले.

प्रमुख लढती

हवेली- प्रकाश म्हस्के - रोहिदास उंदरे, बारामती-अजित पवार - विलास काकडे, मावळ-माऊली दाभाडे - बाळासाहेब नेवाळे, ब गट- दत्तात्रय भरणे -प्रवीण तुपे, क गट- अनिल भोसले -प्रकाश पाचारणे, प्रवीण तुपे, विठ्ठल पवार, अशोक शेलार, ड गट-भालचंद्र जगताप -महादेव सोनावणे, ओबीसी- दिगंबर दुर्गाडे - अप्पासाहेब कड, प्रवीण तुपे, भटक्या विमुक्त जाती-मदन देवकाते-सुरेश जाधव, अनुसूचित जाती- तुकाराम सुपे,तुळशीदास भोईर,मार्तंड शेला, नवनाथ कांबळे, संजय मात्रे, महिला- वर्षा शिवले, हिराबाई खेडकर, अर्चना घारे

मैत्रिपूर्ण लढती

मुळशी- आत्माराम कलाटे-

राजेंद्र हगवणे

शिरूर- निवृत्तीअण्णा गवारी- जयश्री पलांडे, स्वप्निल गायकवाड

जुन्नर- संजय काळे, रघुनाथ लेंडे

खेड- दिलीप मोहिते- हिरामण सातकर, लक्ष्मण टोपे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण मंडळाचा कारभार यंदा आर्थिक कण्याविनाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षण मंडळाचे यंदा स्वतंत्र बजेटच सादर केले गेले नसल्याने आर्थिक अधिकार देण्याने कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो, असे स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाने मंगळवारी दिले आहे. त्यामुळे, पालिकेच्या इतर विभागांप्रमाणेच खरेदीचे मर्यादित अधिकार वगळता मोठ्या टेंडरसाठी मंडळाला स्थायीचे दरवाजेच ठोठवावे लागणार आहेत.

शिक्षण मंडळाला पूर्वीप्रमाणे अधिकार दिले जावे, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. तरीही, विद्यार्थ्यांच्या साहित्य खरेदीसाठी पालिकेसह शिक्षण मंडळानेही प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यावरून, आरोप-प्रत्योराप सुरू झाले असतानाच, मंगळवारी महापौरांकडे त्या संदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये, चालू आर्थिक वर्षात तरी मोठ्या खरेदीसाठी मंडळाला पालिकेवरच अवलंबून राहावे लागेल, याची स्पष्ट कल्पना पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली.

मंडळाचे सर्व अधिकार पालिकेकडे गेल्याने २०१४-१५ साठी स्वतंत्र बजेटच मांडण्यात आले नव्हते. त्यामुळे, पूर्वीप्रमाणे सर्व अधिकार देण्यासाठी मंडळाकडे निधीच उपलब्ध नसल्याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे, यंदा इतर सर्व विभागांप्रमाणेच टेंडरची सर्व प्रक्रिया मंडळाने केली, तरी खर्च मात्र अतिरिक्त आयुक्त अथवा स्थायी समितीच्या मान्यतेनेच करण्याचे बंधन असेल, असा खुलासा करण्यात आला.

पुढील आर्थिक वर्षासाठी मंडळाच्या माध्यमातून बजेट सादर केले गेले. त्याला सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली, तर खर्चाचे अधिकार पुन्हा शिक्षण मंडळाला देण्यात अडचण नाही, असा दिलासा पालिका अधिकाऱ्यांनी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची समजूत घालताना दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शांता मोडक यांचे निधन

$
0
0

पुणे : ज्येष्ठ अभिनेत्री शांताबाई भास्कर मोडक (वय ९६) यांचे वृद्धापकाळाने मंगळवारी निधन झाले. रंगभूमी, चित्रपटांतून त्यांनी भूमिका साकारल्या. मोडक यांचा जन्म एक एप्रिल १९१९मध्ये पुण्यात झाला. त्यांच्या वडिलांना नोकरीनिमित्त इंदूरला जावे लागल्याने तिथेच त्यांनी मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर पुण्यात परतल्यावर त्यांनी एसपी कॉलेजमधून १९४२मध्ये कला शाखेची पदवी मिळवली. विश्राम बेडेकर दिग्दर्शित 'चूल आणि मूल' या चित्रपटातील नायिकेच्या भूमिकेतून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. प्रभाकर नाटक कंपनीतून त्यांनी १९४९मध्ये 'भावबंध' या नाटकाच्या माध्यमातून रंगभूमीवर पाऊल ठेवले. त्यांची 'झुंझारराव' नाटकातील कमला ही भूमिका गाजली. त्यांनी 'इन मीन साडेतीन', 'ऊन-पाऊस' अशा चित्रपटांतून भूमिका साकारल्या. चित्रपट आणि नाटकांतील योगदानासाठी त्यांना राज्य सरकारने जीवनगौरव पुरस्कार आणि पुणे महापालिकेने बालगंधर्व पुरस्कार देऊन गौरवले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images