Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

खासगी ठेकेदारांच्या बसवर हव्या मर्यादा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) ताफ्यातील खासगी ठेकेदारांच्या बस अद्याप 'सुपात' असून, त्याचा फटका पीएमपीला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे, सर्व डेपोंनी लांबच्या पल्ल्यावर जाणाऱ्या मार्गांवर पीएमपीच्या ताफ्यातीलच बस पाठवाव्यात, असे आदेश प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी दिले आहेत.

गेल्या काही दिवसांत पीएमपीचे प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांनी निगडीसह कोथरूड, न. ता. वाडी आणि कात्रज या डेपोंना भेट दिली. त्यावेळी, काही ठिकाणी पीएमपीच्या ताफ्यातील बसपेक्षा ठेकेदारांच्या बसचा सरासरी प्रवास अधिक होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. खासगी ठेकेदारांच्या बसचा प्रवास सहा हजार किमीपर्यंत मर्यादित ठेवावा, अशा सूचना दिल्या असतानाही काही ठिकाणी नऊ ते दहा हजार किमी प्रवास होत असल्याचे आढळून आले. विशेषतः लांब पल्ल्याच्या अंतरावर खासगी ठेकेदारांच्या बस धावत असून, जवळच्या मार्गांवर पीएमपीच्या बस धावत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचा वाढीव खर्चाचा बोजा पीएमपीवर पडत असल्याने खासगी ठेकेदारांच्या बसऐवजी पीएमपीच्या ताफ्यातील बस लांब पल्ल्यावर पाठविल्या जाव्या, असे स्पष्ट निर्देश बकोरिया यांनी संबंधित डेपो मॅनेजरना दिले.

लांबा पल्ल्यावर यापुढे पीएमपीच्या बस धावतील, अशा सूचनाही सर्वांना दिल्या असल्याचे ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सांगितले. ठेकेदारांच्या बसमुळे पीएमपीचा तोटा होत असल्याचे निरीक्षण तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी मांडले होते. तसेच, त्यावर काही बंधने घालण्यात यावी, असेही सुचविले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रस्ते खोदाईला लगाम

$
0
0

म. टा. प्रत‌िनिध‌ी, पुणे

शहरातील रस्ता खोदाईची सुरू असलेली सर्व कामे येत्य ३० एप्रिलपर्यंत संपवावीत, १ मे पासून कोणत्याही ठेकेदाराला रस्ता खोदाई करता येणार नाही, अशी माहिती महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिली. पालिकेच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून बेकायदा पद्धतीने रस्ता खोदणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई बरोबरच फौजदारी गुन्हे देखील दाखले केले जाणार असल्याचे महपौर धनकवडे यांनी सांगितले. शहरात पावसाळ्यापूर्वी केल्या जाणाऱ्या कामांची तसेच शहरात सुरू असलेल्या रस्ते खोदाईबाबत महापौर धनकवडे यांनी संबधित विभागप्रमुखांची शुक्रवारी बैठक घेतली. यामध्ये १ मे पासून शहरात कोणतेही खोदकाम होता कामा नये, असे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले. अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, पथ विभागाचे प्रमुख विवेक खरवडकर, पाणीपुरवठा विभागाचे अब्बास पटेल, घनकचरा विभागाचे उपायुक्त सुरेश जगताप यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

शहरातील विविध भागांत सध्या रिलायन्स, महाराष्ट्र नैसर्गिक गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल), बीएसएनएल, एअरटेल अशा केबल कंपन्यांची केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाईसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. ही सर्व कामे अत्यंत संथ गतीने सुरू असून त्यामुळे नागरिकांना आणि वाहनचालकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही सर्व कामे ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. मे महिन्यामध्ये या कंपन्यांनी खोदाई सुरू ठेवल्यास पाऊस सुरू होईपर्यंत पालिकेला पावसाळी कामे करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे १ मे नंतर या कंपन्यांना कोणत्याही परिस्थितीत रस्ते खोदाईची परवानगी देऊ नये, अशा सूचना धनकवडे यांनी प्रशासनाला दिल्या. शहरात केबल कंपन्यांनी खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी १५ मे पर्यंतची मुदत देण्यात आली असून या काळातच शहरातील सर्व रस्ते दुरुस्त करून पूर्ववत करावेत, यासाठी 'डेडलाइन' देण्यात आली आहे. यासाठी चार टेंडर काढण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एस्टिमेट’ला आता लागणार मान्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी सल्लागाराच्या मतानुसार पूर्वगणनपत्रक (एस्टिमेट) तयार केले जात असल्याने खर्चाचा अंदाज चुकत असल्याचा ठपका ठेवून मोठमोठ्या प्रकल्पांची 'एस्टिमेट' शहर सुधारणा समितीची मान्यतेसाठी सादर केली जावी, असा ठराव शुक्रवारी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

सल्लागारांना भरमसाठ शुल्क अदा करूनही प्रकल्पांचे आराखडे चुकतात, त्याच्या खर्चात वाढ होते, असे आरोप नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केले गेले होते. सल्लागारांवर कोट्यवधींची रक्कम खर्च करण्याऐवजी पालिकेच्याच निवडक अभियंत्यांचा विशेष विभाग स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शहरातील मोठमोठ्या प्रकल्पांची 'एस्टिमेट' तयार केल्यानंतर त्याला शहर सुधारणा समितीची मान्यता घेतली जावी, असा ठराव शुक्रवारी एकमताने मंजूर केला गेला, अशी माहिती समितीच्या अध्यक्षा रुपाली पाटील-ठोंबरे यांनी दिली.

यापूर्वी प्रकल्पांच्या एस्टिमेटला शहर सुधारणा समितीची मान्यता घेतली जात होती. काही वर्षांपूर्वी अचानक या पद्धतीमध्ये खंड पडला. त्याचा फटका पालिकेला आणि नागरिकांनाही सहन करावा लागत असल्यानेच एस्टिमेटला शहर सुधारणाची मान्यता घ्यावी, असा आग्रह धरण्यात आला.

- रुपाली पाटील-ठोंबरे, अध्यक्षा, शहर सुधारणा समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीस रुपयांसाठी मोडला हात

$
0
0

पुणे : पुलाची वाडी येथे शेजाऱ्याने वीस रुपये न दिल्याच्या रागातून हात मोडल्याचा प्रकार घडला. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. रोहिदास साठे (वय ३५, रा. डेक्कन) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी मनोज शेख याच्याविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. शेख याने साठे यांना मारहाण करत त्यांच्याकडील २५ हजार रुपये किमतीची सोन्याची साखळी हिसकावली. साठे आणि शेख हे शेजारी राहणारे आहेत. साठे हे शेख याच्या घरासमोरून जात असताना त्याने साठेंकडे वीस रुपये मागितले होते. साठे यांनी पैसे देण्यास नकार दिला असता, शेखने त्यांना मारहाण केली. त्यात साठे यांचा हात मोडला. शेखने साठे यांच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी हिसकावली. सहायक पोलिस निरीक्षक आर. एच. मोरे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवेशाच्या बहाण्याने फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वैद्यकीय शाखेत प्रवेश मिळवून देण्याचा बहाणा करून २० लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी बाणेर येथील सेरा इंटरनॅशनल स्कूलच्या मुख्याध्यापिकेला डेक्कन पोलिसांनी अटक केली आहे. कोर्टाने तिला २८ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. बी. शेख यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.

या प्रकरणी पुष्पगंधा उत्कर्ष पित्रे (वय ३७, रॅग्लर परांजपे रस्ता, शिवाजीनगर) यांनी डेक्कन पोलिसांनी फिर्याद दिली आहे. आरोपी प्रधान ही बाणेर येथील सेरा इंटरनॅशनल स्कूल येथे मुख्याध्यापिका म्हणून नोकरीला आहे. तर फिर्यादी पुष्पगंधा पित्रे यांचा व्यवसाय आहे. त्यांच्या मुलाला वैद्यकीय शाखेला प्रवेश घ्यायचा होता. २७ डिसेंबर २०१३ ते ८ मे २०१४ या कालावधीत अनुपमा हिच्याशी पुष्पगंधा यांची ओळख झाली. प्रधान हिने पित्रे यांना मुलाला सिंहगड इन्स्टिट्यूट येथे प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखविले. त्यासाठी तिने पित्रे यांच्याकडे २० लाख रुपयांची मागणी केली. पित्रे यांच्याकडून २० लाख रुपये घेऊनही पैशाचा स्वत:साठी वापर करून अपहार केला.

अनेकांना घातला गंडा

मुख्याध्यापिका म्हणून काम करत असताना प्रधान हिने लोकांची लाखो रुपयांची फसवणूक केली आहे. तिने पित्रे यांच्याकडून रोख २० लाख रुपये घेऊनही त्यांच्या मुलाला प्रवेश मिळवून दिला नाही. तसेच त्यांच्याप्रमाणे, सोमानी, विशाल चव्हाण, अॅड. घाणेकर यांनाही प्रवेश मिळवून देण्याचा बहाणा करून लाखो रुपयांचा गंडा घातला असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी फसवणूक केलेली रक्कम हस्तगत करण्यासाठी आरोपीची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील उज्वला पवार यांनी कोर्टात केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

…आणि तिच्या पदरी पडली मुलगी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पार्किंगमधील गाडी काढून आणतो, तोपर्यंत माझी मुलगी आणि या दोन पिशव्या तुमच्याकडे ठेवा,' असे सांगत एका व्यक्तीने आपली तीन महिन्यांची मुलगी एका महिलेच्या हातात देत पळ काढला. हा प्रकार लष्कर कोर्टासमोरील फुटपाथवर मंगळवारी दुपारी घडला. विशेष म्हणजे, या महिलेच्या पदरी आपली चिमुकली सोपविताना या व्यक्तीने जवळपास एक महिनाभर मुलीला पुरेल इतकी दूध पावडर, डायपर अशा वस्तूही पिशवीत ठेवल्या होत्या!

या प्रकरणी एका बड्या कंपनीत नोकरी करणाऱ्या ३५ वर्षांच्या महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून लष्कर पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.

अक्षयतृतीयेच्या निमित्ताने कॅम्पमधील 'पीएनजी'च्या दुकानात सोने खरेदीसाठी ही महिला आपल्या आईसमवेत गेली होती. खरेदीनंतर त्या दुकानाबाहेर पडत असताना प्रथम आरोपीने या महिलेच्या आईकडे चिमुकलीला सोपविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी नकार देऊन, गाडी आणण्यासाठी त्या निघून गेल्या. त्यानंतर बहाणेबाजी करून या व्यक्तीने पाठीमागून येणाऱ्या या महिलेकडे आपल्या पोटची पोर सोपवली.

'पार्किंगमधील गाडी काढून आणतो; तोपर्यंत माझी मुलगी आणि दोन पिशव्या तुमच्याकडे ठेवा,' अशी विनंती अस्खलित इंग्रजीत त्याने या महिलेला केली. माणुसकीच्या नात्याने त्यांनी ही चिमुकली आणि त्यांच्याकडील दोन पिशव्या आपल्याकडे ठेवल्या. आरोपीने जवळीलच महावीर चौकात गाडी आणण्यासाठीचा बहाणा केला आणि तेथून पळ काढला, अशी माहिती लष्कर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बरकत मुजावर यांनी दिली.

या दोन्ही महिलांनी जवळपास दोन-तीन तास त्या व्यक्तीची वाट पाहिली. काही माहिती मिळते का, हे पाहण्यासाठी त्यांनी पिशव्यांची तपासणी केली. पिशवीमध्ये त्यांना एक चिठ्ठी मिळाली. 'माझ्या मुलीला सांभाळा. माझे आणि पत्नीचे पटत नसल्याने आम्ही मुलीला सांभाळण्यास असमर्थ आहोत,' असे त्यात लिहिले होते. घाबरलेल्या दोन्ही महिला अखेर त्या मुलीला घरी घेऊन गेल्या. झाल्या प्रकाराने तक्रारदार महिलेच्या आईला रक्तदाबाचा त्रास होऊ लागला होता. रात्रभर मुलीला सांभाळल्यानंतर अखेर त्यांनी ओळख काढून लष्कर पोलिसांशी संपर्क साधला. लष्कर पोलिसांनी दोघींनाही धीर देऊन पोलिस ठाण्यात बोलावले आणि गुन्हा दाखल केला. त्या मुलीला बाल निराधार केंद्रात ठेवण्यात आले आहे. लष्कर पोलिस ठाण्याचे फौजदार एस. बी. घुगे अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्याचा ‘डीपी’ दुर्लक्षितच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिध‌ी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीचा प्रा-रूप विकास आराखडा (डीपी) पालिकेने वेळेत सादर न केल्याने तो ताब्यात घेणाऱ्या राज्य सरकारनेही गेल्या महिन्याभरात त्याबाबत काहीच हालचाल केलेली नाही. डीपीवरील त्रिसदस्यसीय समितीमधील नगररचना सहसंचालकांची नेमणूकच अद्याप करण्यात आली नसल्याने केवळ तांत्रिकदृष्ट्याच डीपी राज्य सरकारच्या ताब्यात गेल्याचे स्पष्ट होत आहे.

डीपी सरकारला सादर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह नगररचना सहसंचालकांचा समावेश होता. ही समिती पुढील सहा महिन्यांत डीपीचा सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करील, असे बंधन घालण्यात आले होते. मात्र, एक महिना होत आला, तरी अद्याप नगररचना सहसंचालकांची नियुक्ती रखडली असल्याने उर्वरित कालावधीत डीपीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कसरत या समितीला करावी लागणार आहे. डीपीवर सरकारनियुक्त नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालांतील शिफारशींचा अभ्यास, डीपीतील आरक्षणे व त्यात झालेले बदल, विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) आणि त्यानुसार डीपीच्या नकाशातील संभाव्य फेरबदल विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला निश्चित करावे लागणार आहेत. त्याचा सविस्तर अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर सरकारतर्फे त्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. समितीवरील सहसंचालकांची नियुक्ती रखडल्याने समितीचे कामकाजच अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यातच, गेल्या आठ दिवसांपासून पालिका आयुक्त कुणालकुमार हेदेखील परदेश दौऱ्यावर असल्याने या समितीची एकही बैठक होऊ शकलेली नाही.

डीपी ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती न देता, त्याबाबत बाजू मांडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यावरील सुनावणी जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

राज्य सरकार आणि पालिका यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरणाऱ्या नगररचना सहसंचालकाची नेमणूकच अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने ताब्यात घेतला असला, तरी डीपी अद्याप पालिकेकडेच आहे.

- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस वेवर अपघात, चार ठार

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर आज सकाळी कार आणि ट्रकमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात ४ जण ठार तर ८ जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. एक्स्प्रेस वेवरील कामशेतजवळ हा अपघात झाला.

भरधाव स्कॉर्पिओ कारने ट्रकला मागून धडक दिल्याने हा अपघात झाला. अपघातात कारमधील चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातातील सर्व जखमींना जवळच्याच निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी तक्रार नोंदवली असून मृतांची नावे मात्र अद्याप कळू शकलेली नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रक्रियायुक्त माल करातून वगळावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गहू, शेंगदाण्यांवर प्रक्रिया केलेल्या जीवनावश्यक जिन्नसांवर कर लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी 'फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र'चे (फॅम) वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

राज्यातील बाजार समितीच्या क्षेत्रात प्रक्रिया केलेल्या काही जीवनावश्यक मालावर अधिभार (सेस) आकारण्यात येतो. गव्हापासून तयार होणारा आटा किंवा शेंगदाण्यापासून तयार होणारे खाद्यतेल अशा जिन्नसांवर अधिभार (सेस) आकारण्यात येऊ नये. हा कर फक्त मूळ उत्पादित वस्तू किंवा मालावर आकारला जावा, अशी मागणी शहा यांनी केली. यामुळे प्रक्रिया केलेल्या जीवनाश्यक वस्तू, माल स्वस्त होईल. त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना जनतेला मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

प्रक्रिया केलेल्या मालावरील कर रद्द करण्याची मागणी गेल्या कित्येक दिवसांसून सरकारकडे प्रलंबित आहे. बाजार समित्यांचे १९६५पासून प्रचलित असणारे कायदे व नियमावली बदलत्या काळानुसार कालबाह्य ठरत आहेत. त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती होती. त्यावेळी १० ते ५० किलो धान्याची खरेदी केली जात होती. आता स्वतंत्र कुटुंब पद्धती असल्याने १० ते २० किलोपर्यंत धान्याची गरज असते. विभक्त कुटुंबामुळे १० ते २० किलोच्या पॅकिंगमधील वस्तू, मालाची मागणी वाढली आहे. त्यानुसार बाजार समितीच्या आवारात १० ते २० किलो पॅकिंगची खरेदी विक्री नियमांत बदल करावेत, असेही शहा यांनी पत्रात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किरकोळ विक्रीला मनाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

किरकोळ विक्रेत्यांनी दाद मागण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळून लावून मार्केट यार्डातील किरकोळ विक्रीला मनाईच्या पणन संचालकाच्या आदेशावर वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
मार्केट यार्डातील किरकोळ विक्रेत्यांना विक्री करण्यास पणनमंत्र्यांनी मनाई केली होती. त्या आदेशासंदर्भात चार विक्रेत्यांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणी बाजार समितीने बाजू मांडली होती. किरकोळ विक्रीच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, तसेच जागा ताब्यात घेण्यास मनाई करावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली होती. त्यासंदर्भात दिवाणी न्यायालयाने व्यापाऱ्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. पणन संचालकांसह पणनमंत्र्यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना विक्री मनाईची केलेली कारवाई योग्य असल्याचे न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्ष्ट झाले.

पणनमंत्र्यांनी बाजार आवारात कारवाईनंतरही किरकोळ विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा माल जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही काही दुकाने घाऊक व्यापाराच्या नावाखाली किरकोळ व्यापार करीत असल्याचे दिसून आले. या दुकानांची आणि दुकानदारांची नावे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव धनंजय डोईफोडे यांना देण्यात आली. या वेळी पुणे शहर व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, व्यापारी महामंड़ळाचे अध्यक्ष महेश खोपडे, किशोर सेटिया, राजू डांगी, आनंद बाफना, कैलास जोशी आदी उपस्थित होते.

किरकोळ विक्रेत्यांना मार्केट यार्डात विक्रीसाठी मनाई करण्यात आली आहे. पणनमंत्र्यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात द पूना मर्चंटस चेंबरने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सहा मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एफआरपी वाढल्यास कारखाने बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'साखरेला दर नसताना वाजवी मूल्य (एफआरपी) वाढत राहिले, तर ७५ टक्के कारखाने बंद होतील. त्यामुळे सर्व पक्ष-संघटनांना विश्वासात घेऊन एफआरपीबाबत निर्णय घ्यावा,' अशी सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी राज्य सरकारला केली.

सध्याच्या एफआरपी कायद्यात काही बदल करता येतील का, याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येईल, अशा शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी राज्यातील ज्वलंत प्रश्नाला तोंड फोडले. मात्र, असा कोणताही विचार करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना विचारात घेणे आवश्यक ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकार, साखर संघ आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट यांच्यावतीने आयोजित साखर परिषदेत फडणवीस, गडकरी यांच्यासह माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, तसेच जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, जयप्रकाश दांडेगावकर, शिवाजीराव पाटील, दिलीप देशमुख आदी सहभागी झाले होते. एकीकडे साखरेचे दर कोसळत असताना एफआरपी देणे अनेक कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. त्यातच पुढील वर्षी एफआरपी वाढणार आहे. अशी परिस्थिती राहिली, तर ७५ टक्के कारखाने बंद होतील. त्यामुळे शेतकरी नेते, विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले पाहिजे आणि कारखानदारी वाचविण्यासाठी काही कठोर (अनपॉप्युलर) निर्णय घेतले पाहिजेत, अशी सूचनाही गडकरी यांनी केली.

'यंदा साखर उद्योगापुढे वेगवेगळी शॉर्ट मार्जिन्स उभी आहेत. त्यावर काही उपाय काढू. यंदाचे वर्ष पार पडेल, पण पुढील वर्षी पुन्हा एफआरपी शंभर रुपयांनी वाढणार आहे, तर दुसरीकडे साखरेचे दर वाढण्याची चिन्हे नाहीत. सरकार साखर उद्योगाला पोषक धोरणे राबवेल, पण आर्थिक दृष्टीने सरकार फार काही करू शकेल, असे नाही' असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

'राज्य सरकारने लक्ष घालावे'

दरम्यान, गडकरी यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सर्वपक्षांना एकत्र बोलावून धोरण ठरवावे, असा सल्ला पवार यांनी फडणवीस यांना दिला. साखर उद्योग यंदा अडचणीत असून, अनेक कारखान्यांना एफआरपी देणे शक्य झालेले नाही, त्यामुळे ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने लक्ष घातले पाहिजे, असे मत पवारांनी व्यक्त केले. उसाच्या दरावरून माझ्यावरही टीका झाली. मात्र उगाच टीका करण्याचा हा प्रसंग नाही. कारखानदारी वाचवायची असेल, तर मतभेद सोडून सर्वांनी एकत्र बसण्याची गरज आहे, असेही पवार म्हणाले.

'साखर हवी तेवढीही गोड नसते'

मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी साखर गोड असते, असे आपल्याला ठाऊक होते. परंतु, मुख्यमंत्री झाल्यावर मात्र साखर हवी तेवढी गोड नसते, याची आपल्याला जाणीव झाली, असे फडणवीस यांनी प्रारंभीच नमूद केले. साखर कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आहेत, तसे राज्य सरकारही 'शॉर्ट मार्जिन'मध्ये आहे. गेल्या वर्षी सरकारची तूट १३ हजार कोटी रुपयांवर गेली होती, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जैविकइंधनाच्या आड तेलकंपन्यांचे असहकार्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पेट्रोल लॉबीचे हितसंबंध असल्यामुळे जैविक इंधनाच्या वापरास तेल कंपन्या सहकार्य करण्यास तयार नाहीत, असा आरोप केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी केला. दरम्यान, साखर कारखान्यांमधून केवळ साखरेचे उत्पादन घेतल्यास नुकसानच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात इथेनॉल बेस्ड वाहन उद्योग, हे उद्दिष्ट समोर ठेवावे लागेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. साखरेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेणार असल्याचेही गडकरी म्हणाले.

साखर परिषदेत बोलताना गडकरी यांनी कारखान्यांमधून साखरेपेक्षा इथेनॉल व अन्य उपपदार्थांच्या उत्पादनांकडे अधिक लक्ष देण्याचे आवाहन केले. नागपूरमध्ये संपूर्ण इथेनॉलवर बस सुरू असून, पश्चिम महाराष्ट्रातही इथेनॉलचा वापर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. 'काही करसवलती दिल्या, तर इथेनॉलसारख्या हरित इंधनावर चालणाऱ्या मोटारी तयार करण्यासाठी फोक्सवॅगनसारख्या कंपन्या तयार आहेत. पेट्रोल लॉबीचे हितसंबंध असल्यामुळे ते जैविक इंधनासाठी सहकार्य करण्यास तयार नाहीत, पण आपण स्वतः इथेनॉलचा अधिकाधिक वापर व्हावा, याच्या मागे लागणार आहोत,' असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

'शेतकरी नेत्यांना समजावून सांगा'

परिषदेस शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना न बोलाविल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी संघटनांना टोला लगावला. काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचे राजकारण करणे देशाच्या हिताचे नाही. साखर कारखाने जगले, तरच त्यावर अवलंबून असलेले शेतकरी जगतील, हे शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांनाही समजावून सांगण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

साखर उद्योगासाठी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने काही शिफारशी केल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. शिफारशी या प्रमाणे :

साखर आयातीवरील ड्यूटी २५ वरून ४५ टक्के करावी.

सेंट्रल एक्साइज आकारणी रद्द केल्यास ती रक्कम साखर कारखान्यांना मिळेल.

औद्योगिक साखरेच्या वापरावर सेस आकारावा.

एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना काही निधी उपलब्ध करून द्यावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेपाळमधील पुणेकर पर्यटक सुखरूप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नेपाळला पर्यटनासाठी पुण्यातून गेलेले पर्यटक सुखरूप असून प्रवासाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यावर टप्प्याटप्याने ही मंडळी परतीचा प्रवास सुरू करणार आहेत. पुण्यामधून केसरी टूर्स, वीणा वर्ल्ड, गिरीकंद यांसह विविध लहान-मोठ्या पर्यटन कंपन्यांच्या माध्यमातून दीडशेहून अधिक पर्यटक सध्या नेपाळमध्ये आहेत.

भूकंपाचा केंद्रबिंदू हा पर्यटनस्थळांपासून दूर असला तरी, त्याची तीव्रता शहरामध्येही जाणवली आहे. काठंमडूतील अनेक घरे, रस्ते उद्ध्वस्त झाले आहेत. पण पर्यटक सुखरूप आहेत. आमचा एक ग्रुप शनिवारी काठमांडूहून परतीच्या प्रवासाला निघणार होता. मात्र, वाहतुकीची यंत्रणा कोलमडल्याने पर्यटकांची हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आम्ही सतत स्थानिक प्रतिनिधींच्या संपर्कात राहून माहिती घेत आहोत. याचवेळी मुंबईहून एक बॅच नेपाळला रवाना झाली होती, दुर्घटनेमुळे त्यांना दुसऱ्या विमानतळावर उतरविण्यात आले. त्यामुळे त्या बॅचची टूर रद्द केली आहे, अशी माहिती केसरी टूर्सच्या संचालिका झेलम चौबळ यांनी दिली.

वीणा वर्ल्ड ट्रॅव्हल कंपनीचे महाराष्ट्रातील चारशे पर्यटक सध्या नेपाळमध्ये विविध भागात पर्यटनासाठी गेले आहेत. सर्व पर्यटक सुरक्षित असून, वाहतुकीची यंत्रणा सुधारल्यावर ते परत येतील, अशी माहिती कंपनीतर्फे देण्यात आली. गिरीकंद ट्रॅव्हलचीही शनिवारी एक बॅच नेपाळला निघाली होती. दिल्लीवरून काठमांडूसाठी विमानाचे बोर्डिंग झाल्यावर अचानक भूकंप झाल्याची माहिती मिळाल्याने विमानाचे उड्डाण रद्द करण्यात आले. दुर्घटनेचे गांभीर्य बघता आम्ही ही सहल रद्द करून त्यांना परत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती गिरीकंदचे विभागीय व्यवस्थापक सचिन गोसावी यांनी दिली.

दरम्यान, नेपाळमध्ये झालेल्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू हा पोखरा हे थंड हवेचे ठिकाण आहे. हे ठिकाण काठमांडूपासून २२० किलोमीटर दूर असली तरी त्याचे पडसाद संपूर्ण नेपाळमध्ये उमटले आहेत. तेथील सर्व पायाभूत व्यवस्था कोलमडली आहे. पत्त्यांप्रमाणे घरे, हॉटेल्स आणि ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त झाल्या आहेत. नेपाळकडून भारताकडे येण्याचे सिक्कीम आणि दार्जिलिंग हे दोन्ही मार्ग उद्ध्वस्त झाले आहेत. सध्या त्या भागात असलेल्या पर्यटकांमध्ये राज्यातील पर्यटक अधिक असून सर्वजण सुरक्षित आहेत, असे वरुणराज ट्रॅव्हल्सचे सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले. विहार ट्रॅव्हल्सतर्फे देखील २५ पर्यटक दार्जिलिंग गेले असून ते सगळे सुखरूप आहेत.

हेल्पलाइन

पुणे जिल्ह्यातून नेपाळ आणि उत्तर भारतात गेलेल्या पर्यटकांच्या मदतीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. पर्यटकांच्या नातेवाइकांनी अधिक माहितीसाठी ८९७५२३२९५५, ९४२०९६८३३४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आाहन समितीने केले आहे.

नेपाळमध्ये महाराष्ट्रातील १८७ पर्यटकांचा मुक्काम असून, ते सर्व सुखरूप आहेत. यापैकी ७० जण मुंबईतील, ७४ जण नाशिकचे, १४ पिंपरी-चिंचवड, पाच दौंड, पाच हडपसर तर चार साताऱ्याचे आहेत. या सर्वांना महाराष्ट्रात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हेल्पलाइन दिल्ली : ०११-२३३८०३२५, मुंबई (मंत्रालय) : ०२२ २२०२७९९०.

काठमांडूमध्ये झालेला भूकंप ही आश्चर्यकारक घटना नाही. हिमालयाच्या पर्वतरांगांमधील प्रदेश हा भूकंपमापनाच्या निकषांनुसार झोन पाचमध्ये मोडतो. तर, पुणे, मुंबईचा प्रदेश झोन चारमध्ये मोडतो. कोणतेही अभ्यासक भूकंपाची पूर्वसूचना सांगू शकत नाहीत; तसे शास्त्रही अद्याप विकसित झालेले नाही. पण भूकंपामुळे होणारे नुकसान टाळणे नक्कीच शक्य आहे. यासाठी भूकंपरोधक डिझाइन करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे या संदर्भात कायदा नाही; मात्र नियम आहेत. त्याचे पालन केल्यास पत्त्यासारख्या इमारती कोसळणार नाहीत. यासाठी इमारती उभारतानाच नियमांचे झाले पाहिजे.

- सुरेश शिर्के, भूकंप अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातील गिर्यारोहक नेपाळमध्ये सुखरूप

$
0
0

पुणेः 'पायाखालची जमीन सरकरणे म्हणजे काय हे आज आम्हाला खऱ्या अर्थाने जाणवले. पत्त्यांचा बंगला कोसळावा तशा प्रकारे इमारती कोसळत होत्या. भूकंप इतका भयानक असू शकतो, हे पहिल्यांदा जाणवले...' नेपाळमधील भूकंपाचा अनुभव घेतलेले धवल आपटे सांगत होते. त्यांच्यासह पुण्यातील 'टायरमार्क' या ट्रेकिंग ग्रुपचे २४ गिर्यारोहक सुखरूप असले, तरी पुढे आणि मागे जाण्याचे रस्ते बंद झाल्याने ते अडकले आहेत. 'आम्हाला येथून लवकरात लवकर बाहेर काढा,' अशी हाकही त्यांनी दिली आहे.

आपटे म्हणाले, 'एव्हरेस्टच्या बेस कॅम्पसाठी उद्या निघायचे म्हणून आम्ही नामची बाझारमध्येच थांबलो होतो. उद्यापासून खऱ्या अर्थाने एव्हरेस्टच्या बेसकॅम्पच्या दिशेने प्रवास सुरू होणार होता. त्यामुळे शनिवारी सकाळपासूनच ग्रुपमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. ट्रेकबद्दल प्रत्येकाच्या मनात उत्कंठा होती. पुढच्या तयारीसाठी ग्रुपचे सगळे सभासद विखुरले होते. प्रत्येकाची गडबड सुरू असताना अचानक भूंकप झाला. काही क्षणात घरे आणि हॉटेल्स जमिनदोस्त झाली. काय घडले हेच कळाले नाही, घडलेला प्रकार पाहून आम्ही सगळे स्तब्ध झालो होतो, विचार करण्याची प्रक्रियाच जणू थांबली होती. थोड्यावेळातच विखुरलेले आम्ही २४ गिर्यारोहक एकत्र आलो. सुदैवाने सगळे सुखरूप होतो. प्रत्येक नागरिकाची मदतीसाठी धावपळ सुरू होती. दुर्घटनेनंतर तत्काळ घटनास्थळी दाखल झालेल्या पोलिसांनी आम्हाला खूप मदत केली.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरचार्ज : प्रवाशांची लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एसटी किंवा रेल्वेने पुण्यात दाखल झालेल्या प्रवाशांना एसटी स्टँड किंवा रेल्वे स्टेशनमधूनच इच्छितस्थळी जाण्यासाठी रास्त दरात रिक्षा सेवा उपलब्ध नाही. या ठिकाणी प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रीपेड रिक्षा सरचार्जच्या नावाखाली प्रवाशांकडून जादा पैसे घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आता सुटीमुळे गर्दीचा हंगाम सुरू झाला असून प्रवाशांना शहराअंतर्गत प्रवासासाठी सरचार्ज आणि जादा सामानामुळे 'लगेज'च्या अतिरिक्त चार्जचा सामना करावा लागत आहे.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून पुण्यात शिवाजीनगर, स्वारगेट आणि पुणे रेल्वे स्टेशन येथे प्रीपेड रिक्षाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यापैकी स्वारगेट वगळता अन्य ठिकाणची सेवा सुरू आहे. मात्र, अन्य मीटर रिक्षांच्या तुलनेत या प्रीपेड रिक्षांना कमी प्रतिसाद मिळत आहे. शिवाजीनगर येथे स्टँडच्या बाहेर आणि पुणे रेल्वे स्टेशनच्या आवारातच प्रीपेड रिक्षाची सोय करण्यात आली आहे. काही वर्षांपूर्वी पुणे स्टेशनला सर्वात प्रथम प्रीपेड रिक्षा सेवा सुरू करण्यात आली, तेव्हा तत्कालीन वाहतूक पोलिस शाखेचे उपायुक्त रवींद्र सेनगावकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या निर्णयानुसार एक किमी अंतरामागे एक रुपया सरचार्ज आकारण्याचे ठरविण्यात आले होते. सुट्यांचा काळ असल्यामुळे बाहेर गावाहून आलेल्या प्रवाशांकडे सामानाच्या बॅग अधिक असतात. त्या बदलत्या २० रुपयांची मागणी केली जाते. त्यामुळे प्रतिसाद कमी झाला आहे.

दरफलकाला मुहूर्त कधी?

प्रीपेड रिक्षा स्टँडवर तिकीट दराचा फलक लावण्यात येईल, असे आरटीओकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्याप फलक लावला नाही. काही रिक्षा चालक ठरलेल्या दराप्रमाणे पैसे आकारतात, तर काही चढ्या दराने पैसे घेत असल्याचा अनुभव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मोहोळ टोळीतील गुंड तडीपार

$
0
0

पुणे : वाढत्या टोळीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर शरद मोहोळ टोळीतील सातजणांना पुणे जिल्ह्यातून एक वर्षासाठी तडीपार करण्यात आले आहे. विकास पायगुडे (वय ३५), हेमंत दाबेकर (वय ३० ), नीलेश खाडे (वय २१), हरिश्चंद्र उर्फ हरीष मोरे (२७, सर्व रा. कोथरूड) पप्पू उत्तेकर (३०, रा. मुठा, ता. मुळशी), विष्णू कडू (३०, रा. नऱ्हे) अशी तडीपार केलेल्यांची नावे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संरक्षण खर्च अपरिहार्यच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ताकद असणाऱ्या देशांच्याच शांततेच्या आवाहनाला जगात प्रतिसाद मिळत असल्याने संरक्षणावरील खर्च अपरिहार्य असल्याचे आणि शेजारी देशांशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी या ताकदीचा उपयोग शेजारी देशांशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी या ताकदीचा उपयोग होत असल्याचे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शनिवारी पुण्यात केले.

पुण्याचे पहिले महापालिका आयुक्त स. गो. बर्वे यांच्या स्मृतिशताब्दीनिमित्त आयोजिलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे प्रमुख डॉ. राजस परचुरे आणि भूषण करंदीकर या वेळी उपस्थित होते. पर्रीकर यांनी भाषणाऐवजी श्रोत्यांशी संवाद साधण्याला पसंती देऊन उपस्थितांच्या प्रश्नांना मोकळेपणाने उत्तरे दिली.

संरक्षणासाठी लागणारी साधने देशातील उद्योगांकडून करून घेण्याच्या प्रयत्नांचे संरक्षणमंत्र्यांनी जोरदार समर्थन केले. विविध उत्पादनांसाठी बाहेरच्या देशातील उत्पादकांवर अवलंबून राहणे धोकादायक असल्याचे स्पष्ट करताना, संरक्षणासाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा योग्य पद्धतीने विनियोग आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, 'गरज पडल्यास संरक्षणचा निधी वाढवून घेण्यासाठी मी आग्रह धरेन. मात्र, केवळ पैसे अधिक खर्च करणे हा हेतू असता कामा नये.' सध्या असलेले अविश्वासाचे वातावरण दूर केले तरच, मंत्री किंवा अधिकारी योग्य निर्णय घेतील असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलण्यास वेळ लागतो; पण मंत्र्यांनी ठाम निर्णय घेतल्यास अधिकारीही सहकार्य करतात, असा आपला अनुभव असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशात सर्वांना लष्करी प्रशिक्षण देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, राष्ट्रीय छात्रसेनेतील (एनसीसी) सहभागी छात्रांची संख्या पंधरा लाखांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. स. गो. बर्वे यांच्या कार्याची ओळख करून देणाऱ्या विशेष ग्रंथाचे या वेळी प्रकाशन झाले.

'राफेल'च्या खरेदीचा निर्णय नाही

गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये भारतीय हवाईदलासाठी एकही नवीन लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. 'राफेल विमाने चांगली व उपयुक्त असल्याचे हवाईदलाचे मत आहे. ती खरेदी करताना होणारा व्यवहार हा दोन देशांमध्ये असावा, हा आमचा प्रयत्न आहे. ही विमाने अपेक्षेपेक्षा स्वस्त मिळतील आणि देखभालीचा करार पूर्वीपेक्षा चांगला असेल व पूर्वी ठरलेल्या कालावधीच्या अगोदर ती मिळतील हा आमचा प्रयत्न आहे. पुढील महिन्यात याविषयीची बोलणी सुरू होतील. मगच अंतिम निर्णय होईल,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कैद्याला पुस्तकातून मोबाइल

$
0
0

प्रशांत आहेर, पुणे

मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय यांच्या नावाने येरवडा तुरुंगात आलेल्या संशयास्पद पार्सलमध्ये शनिवारी मोबाइल सापडल्याने मोठी खळबळ उडाली. एका उर्दू पुस्तकात पाने फाडून लपविलेला हा मोबाइल प्रेशर बॉम्ब असण्याच्या शक्यतेने बॉम्बशोधक पथकामार्फत त्याची तपासणी करण्यात आली. मात्र, हा मोबाइलच असल्याचे स्पष्ट झाल्याने कारागृह प्रशासनाने सुस्कारा सोडला. या प्रकरणी कारागृहाने येरवडा पोलिसांना अहवाल पाठविला आहे.

उपाध्याय यांना हा मोबाइल कोणी पाठविला, पार्सल कोठून आले, मोबाइल पाठविण्याचा उद्देश काय असावा आदींची माहिती घेण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नागपूर जेलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मोबाइल सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर सजग झालेल्या कारागृह प्रशासनाने ही कारवाई केली.

मालेगावात २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल प्रसाद पुरोहित व मेजर उपाध्याय यांच्यासह काही हिंदुत्ववादी संशयितांना अटक झाली असून, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (एनआयए) तपास सुरू आहे. मेजर उपाध्याय यांना येरवडा तुरुंगातील व्हीआयपी कक्षात ठेवण्यात आले आहे. शुक्रवारी सायंकाळी उपाध्याय यांच्या नावाने एक पार्सल आले; पण झाडाझडती सुरू असल्याने शुक्रवारी या पार्सलची तपासणी झाली नाही.

जेलच्या मॅन्युअलमध्ये कैद्यांना आलेली पार्सल तपासण्याचे अधिकार आहेत. शनिवारी सकाळी प्रशासनाला या पार्सलविषयी शंका आली. त्यानंतर बॅगेज स्कॅनरद्वारे पार्सल तपासले असता, त्यात पुस्तकात सिगारेटच्या आकाराची वस्तू दिसली. त्यामुळे संशय वाढल्यावर पार्सल उघडण्यात आले. उर्दू पुस्तकाची पाने फाडून सिगारेटच्या आकाराच्या केसमध्ये मोबाइलसदृश वस्तू ठेवल्याचे त्यावेळी दिसले. त्यामुळे संशय बळावला. ज्या कैद्यासाठी हा मोबाइल आला, त्याच्या केसमध्ये अनेक कंगोरे आहेत. कदाचित तो प्रेशर बॉम्ब असू शकतो असा कयास बांधण्यात आला आणि त्या वस्तूला थेट हात न लावता बॉम्बशोधक पथकाला पाचारण करण्यात आले. या पथकाने पार्सलमधील या वस्तूची तपासणी केली. त्यानंतर हा मोबाइलच असल्याचे निष्पन्न झाले. टचस्कीन हा नवा मोबाइल कोणी व कशासाठी पाठविला याची शहानिशा करण्यात येत आहे.

जेलमध्ये पार्सलद्वारे मोबाइल पाठविण्यात आला होता. त्यासंबंधीची तक्रार येरवडा पोलिस ठाण्यात देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने यंत्रणा तपास करीत आहे.

- मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त परिमंडळ ३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलांच्या वयापेक्षा उपाययोजना हव्यात

$
0
0

वंदना घोडेकर, पुणे

कधी कळत नकळत हातून घडलेला गुन्हा असो, तर कधी मौजमजा म्हणून केलेला गुन्हा. बलात्कार आणि निर्घृण खुनाचे गुन्हे असोत, वा आमिष दाखवून त्यांच्याकडून करून घेतलेले गंभीर गुन्हे. बालगुन्हेगाराने केलेला गुन्हा पाहायचा की, त्याचे वय लक्षात घ्यायचे, असा प्रश्न पडतो. आता केंद्र सरकारने बालगुन्हेगारांचे वय १६ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे किमान हा मुद्दा आता निकालात निघाला आहे...

भावी पिढी म्हणून आपण ज्या मुलांकडे पाहतो त्यांच्या हातून होणारे गुन्हे पाहून मन सुन्न होते. निर्भया प्रकरणातील बालगुन्हेगाराने केलेले कृत्य पाहून त्यालाही शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, या मागणीने जोर धरला होता. मात्र, त्याचे वय हा कायदेशीर मुद्दा त्याच्या आड आला. बलात्कार आणि खून यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये बालगुन्हेगारांचे वय हा मुद्दा लक्षात घ्यायलाच पाहिजे, अशी मानसिकता निर्भया प्रकरणामुळे अनेकांची झाली होती.

बालगुन्हेगारांना कायद्याने शिक्षा होत नाही, कायद्यातील या तरतुदीचा गैरफायदा घेत लहान मुलांकडून गुन्हे घडवून घेणाऱ्यांचे फावते. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी बालगुन्हेगारांचे वय या मुद्द्यावर चर्चा होत होती. बालगुन्हेगारांचे वय १६ केले, तरी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा बसेलच याची खात्री नाही. कोवळ्या खांद्यावर येणाऱ्या गुन्हेगारीचे ओझे पाहून त्यांनी केलेला गुन्हा कोणता हे पाहणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने बालगुन्हेगारांचे वय कमी करताना बलात्कार आणि निर्घृण खुनाच्या गुन्ह्यांमध्येच बालगुन्हेगारांचे वय १६ वर्षे अशी तरतूद केली आहे.

गुन्हेगारीच्या गर्तेत मुले काही वेळा स्वतःहून ओढली जातात, तर काही वेळा पर्याय नसल्यामुळे ओढली जातात. बलात्कार, खुनासारखे गंभीर गुन्हे करण्यास धजावणाऱ्या आरोपींची मात्र गय होता कामा नये. अल्पवयीन असल्याच्या मुद्दा मांडून या गुन्ह्यांतून सुटका करून घेण्याची पळवाट होती. मात्र, ती वाटच या निर्णयामुळे बंद होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे पुण्यातील वकिलांनी संमिश्र स्वागत केले आहे. जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. 'जिल्हा न्यायालयात आपण चालविलेल्या अनेक खटल्यांमध्ये अल्पवयीन आरोपींचा वापर करून गुन्हे करण्यात आल्याचे पाहिले आहे. यात कट रचणारा मुख्य आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतो, तर बालगुन्हेगारांना कायद्याचा फायदा होत होता. त्यामुळे गुन्ह्यामध्ये लोकांना न्याय मिळत नसल्याचे चित्र दिसते. अशा प्रकारचा कायदा करणे गरजेचे होते. आता ही परिस्थिती बदलेल, असे पवार यांना वाटते.

प्रसिद्ध वकील अॅड. संतोष भागवत यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. 'बालगुन्हेगारांचे वय १६ वर आणल्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये होणारा मुलांचा वापर कमी होईल. मोकाचा गुन्हा दाखल असलेल्या अनेक आरोपींनी आपल्या टोळ्यांमध्ये मुलांकडून गंभीर गुन्हे करून घेतल्याची उदाहरणे आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे परिस्थिती बदलेल,' अशी प्रतिक्रिया अॅड. भागवत यांनी दिली.

प्रसिद्ध वकील अॅड. संग्रामसिंह देसाई यांनी या निर्णयाबद्दल बोलताना सांगितले, 'बालगुन्हेगाराने कोणता गुन्हा केला आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये बालगुन्हेगाराचे वय १८ वर्षे वरून १६ वर्षे करणे योग्य आहे. इतर गुन्ह्यांमध्ये त्यांचे वय किती आहे, ते कोणत्या परिस्थितीत वाढले आहेत आदी मुद्द्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.' 'मुले नेमके कोणत्या वयात परिपक्व होतात, याची व्याख्या करता येणार नाही. त्यामुळे वयाचा मुद्दा लक्षात घेताना गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेणे गरजेचे आहे,' असेही अॅड. देसाई यांनी नमूद केले.

अॅड. अनिल उत्तमराव पवार यांनी सरकारचा निर्णय अयोग्य असल्याचे सांगितले. मुलांना १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत काही कळत नाही. त्यांच्या मनाचा विकास झालेला नसतो. बालगुन्हेगारांचे वय कमी करण्यापेक्षा त्यांची अधिक योग्यप्रकारे देखरेख कशी होईल, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मुले वाईट मार्गाला कशी लागतात, हे पाहायला हवे. सोळाव्या वर्षीपर्यंत मुलांचा विकास झालेला असतो का? याचा विचार करायला हवा. सरकारचा हा निर्णय अयोग्य असल्याचे प्रतिक्रिया अॅड. पवार यांनी दिली.

हा निर्णय योग्य की, अयोग्य यावर बालगुन्हेगारांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांबद्दल भाष्य होत राहतील. गुन्ह्याला शिक्षा होणे योग्यच आहे. मुलांकडून गुन्हे घडूच नयेत यासाठी काही खबरदारी घेऊन मुलांचे भवितव्य उज्ज्वल कसे घडेल, यासाठी उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठीही प्रयत्न व्हायलाच हवेत.

मुलींचा सहभाग चिंतेचा विषय

अठरा वर्षांखालील मुलांचा बालगुन्हेगारीत समावेश होतो; पण केवळ मुलेच बालगुन्हेगारी करत असतील, तर तो समज खोटा आहे. कारण गुन्हेगारीत मुलींचाही सहभाग वाढत असल्याचे आकडेवारीतून सिद्ध होत आहे. देशात २०११ मध्ये एक हजार ९७८ अल्पवयीन मुलींचा गुन्ह्यांत सहभाग होता. त्यात वाढ होऊन २०१३ मध्ये ती संख्या २ हजार ५८ झाली आहे. प्रामुख्याने अनाथ असलेली मुले गुन्हेगारीकडे वळतात, असा समजही आता खोटा ठरला आहे. देशातील बालगुन्हेगारांपैकी ७९ टक्के मुले पालकांसमवेत राहतात, तर केवळ ६ टक्के मुले अनाथ असल्याचे निदर्शनास आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भेंडी, गवार, दोडका, वांगी, मिरची स्वस्त

$
0
0

पुणेः शाळा कॉलेजच्या परीक्षांचा हंगाम संपला असून, सुट्ट्या सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी शहरातून गावाकडे परतल्याने मेस, कँटिनमधून होणारी फळभाज्यांची मागणी घटली आहे. उन्हामुळे फळभाज्यांची आवकही वाढली असली, तरी मागणी अभावी दर उतरले आहेत. भेंडी, गवार, दोडका, वांगी, सिमला मिरची, काकडी, दुधी भोपळा, तोंडली आदी फळभाज्या स्वस्त झाल्या आहेत. फक्त टोमॅटोच्या दरात थोडीशी वाढ झाली आहे.

गुलटेकडीच्या मार्केट यार्डात १८० ते १९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली आहे. तोतापुरी कैरीची कर्नाटकातून ६ टेम्पो तसेच कोबीची ३ ते ४ ट्रक आवक झाली आहे. मध्यप्रदेशातून मटाराची ३ ते ४ ट्रक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडूतून मोसंबी, संत्री शेवग्याची ३ ते ४ टेम्पोची आवक झाली आहे. कर्नाटकासह मध्य प्रदेशातून हिरवी मिरचीची १० ते १२ टेम्पोची आवक झाली.

सातारी आल्याची ५०० पोती, टोमॅटोची ५५०० पेटीची आवक झाली. टोमॅटोची आवक थोडीशी घटली आहे. फ्लॉवर, सिमला मिरचीची नेहमीप्रमाणे आवक झाली आहे. कोबीची थोडीशी आवक वाढली आहे. शेवग्याची जेमतेम ३ ते ४ टेम्पो, गाजरची ७ ते ८ टेम्पोची आवक झाली.

उन्हाळ्यात मटाराचा हंगाम संपत असल्याने स्थानिक भागातून १०० गोणींची आवक झाली आहे. चिंचेची दीडशे पोती, गावरान कैरीची ६ टेम्पोची आवक झाली. पुणे विभागातून कांद्याची १२५ ट्रक आवक झाली. आग्रा, इंदौर, गुजरात, नाशिकमधून ५५ ट्रक बटाट्याची आवक झाली आहे. मध्य प्रदेशातून लसणाची तीन हजार गोणींची आवक झाली. कोथिंबिरीच्या दोन लाख तर मेथीच्या ४० हजार जुड्यांची आवक झाली. मेथीची आवक घटल्याने त्याच्या दरात थोडीशी वाढ झाली.

मोसंबी, संत्री महागली

मोसंब्याच्या ११ ट्रकांची तर संत्र्याची पाच टनांची आवक झाली आहे. उन्हामुळे रसवंतीगृह, ज्यूस विक्रेत्यांकडून फळांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने संत्री आणि मोसंब्याच्या दरात वाढ झाली आहे. डाळिंबाची २५ ते ३० टनांची आवक झाली आहे.

मासळीच्या दरात वाढ

हावडा, ओरिसा येथील मासेमारी बंद झाली आहे. त्यामुळे आवक घटली आहे. परिणामी मासळीच्या दरात दहा टक्क्यांची दरवाढ झाली आहे. आंध्र प्रदेशाहून १४ टन मासळीची आवक झाली आहे. खोल समुद्रातील मासळीची सहा टन, खाडीच्या मासळीची दोनशे किलो तर नदीच्या मासळीची २५० ते ३०० किलोंची आवक झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images