म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'भारतासारख्या विकसनशील देशात नेट न्युट्रॅलिटी असणे हा नागरिकांचा हक्कच आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी नेट न्युट्रॅलिटी नाकारत ओव्हर द टॉप पद्धतीने पैसे आकारल्यास त्याचा फटका विकासालाही बसणार आहे. त्याचबरोबर व्यावसायिकांसाठीही ते धोकादायक ठरणार आहे,' अशी माहिती दूरसंचार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली.
नेट न्युट्रॅलिटीला पाठिंबा देण्यासाठी देशभर सध्या व्यापक चळवळ उभी राहिली आहे. आतापर्यंत लाखो नेटिझन्सनी या मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे. याबाबत 'मटा'ने काही तज्ज्ञांशी संवाद साधला.
सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेलिकॉम मॅनेजमेंटचे संचालक डॉ. सुनील पाटील म्हणाले, 'नेट न्युट्रॅलिटी हा नागरिकांचा हक्कच आहे. केवळ इंटरनेटवरच नव्हे तर त्यातून माहिती मिळविण्याचाही त्यांना हक्क आहे. भारतात ७० टक्क्यांहून अधिक नागरिक खेड्यात राहतात. विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी त्यांना परवडणाऱ्या दरात इंटरनेट सेवा पुरविणे आवश्यक आहे,'.
कंपन्यांच्या भूमिकेची कारणमीमांसा करताना ते म्हणाले, 'दूरसंचार कंपन्यांचा नफा कमी होत आहे. त्यातच या क्षेत्रात स्पर्धा वाढली आहे. अॅप्लिकेशन डेव्हलपर्सचा व्यवसाय वाढत आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी पायाभूत सुविधा द्याव्यात तर अॅप्लिकेशन डेव्हलपर्स ग्राहकांना हवी ती अॅप्लिकेशन्स व अन्य सेवा आम्ही पुरवतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून 'ओव्हर द टॉप' सारख्या योजनांमधून ग्राहकांकडून अधिक पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारही दूरसंचार कंपन्यांना सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत असल्याचे दिसते,'
कंपन्यांनी 'ओव्हर द टॉप' पद्धतीने पैसे आकारण्यास सुरुवात केल्यास ग्राहकांना मर्यादितच वेबसाइट्स किंवा अॅप्लिकेशन वापरता येणार आहेत. त्यामुळे नव्या संशोधनाला, अॅप्लिकेशन्सच्या निर्मितीला पर्यायाने विकासालाही खीळ बसण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक युजरला कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय, हस्तक्षेपाशिवाय मोबाइल इंटरनेट सेवा मिळणे, हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी नेट न्युट्रॅलिटीला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. - डॉ. सुनील पाटील, संचालक, सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेलिकॉम मॅनेजमेंट
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
