Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र

$
0
0

भोरमध्ये १४ गावे आणि १६ वाड्यांसाठी टँकरची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, भोर

भोर तालुक्यातील १४ गावे व १६ वाड्या आणि वस्त्यांमध्ये गेल्या १५ दिवसापासून तीव्र पाणी टंचाईला सुरवात झाली आहे. तेथील ग्रामपंचायतींनी पंचायत समितीकडे टँकरने पाणी पुरवठा सुरू करावा अशी मागणी केली आहे. पंचायत समितीच्या पाणी पुरवठा विभागाने त्याबाबतच्या मागणीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले आहेत.

वाढत्या उन्हामुळे ग्रामीण भागातील पाणवठ्यांची स्थिती बिकट होत चालली आहे. हे साठे कोरडे होत चालले आहेत. पाणी टंचाई असलेल्या गावांतील नागरिकांना सध्या पाणीसमस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. महिलांना मैलोनमैल पायपीट करून पाणी आणावे लागते आहे. गेल्या वर्षी १५ एप्रिल रोजी काही गावांमधून टॅकरने पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला होता. कुडली बुद्रुक, निवंगण, शिरगाव येथील विहीरी कोरड्या पडल्या आहेत. दुर्गाडीच्या शिवकालीन विहिरीच्या तळाशी गाळ मिश्रित पाणी राहिले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते आहे.

धारांबेचे नागरिक उपलब्ध पाणी एकमेकांमध्ये वाटून घेतात. जेमतेम दोन हंडे पाणी पाणी प्रत्येकाला मिळते. जनावरांसाठी तीन किलोमीटर दूर असलेल्या नीरा-देवघर धरणावर जाऊन पाणी आणावे लागत आहे. वारवंड व हिर्डोशीच्या परिसरातील वाडी-वस्तीमधील नागरिकांनी नीरा देवघर धरणाच्या पात्रात खोलवर खड्डे खणले असून, पहाटे

मिळणारे हंडा-हंडा पाणी त्यातून गोळा केले जाते.

तालुक्यातील बहुतांश वाड्यांना पाणीटंचाई जाणवत असली तरी सरकारने अद्याप एकाही टँकरची परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामस्तांमध्ये नाराजीची भावना आहे. पाणी पुरवठा विभागाकडे ५० ठिकाणी विंधन विहिरींसाठी प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे. त्यापैकी फक्त पाच ठिकाणी पाणी लागल्याचे सांगण्यात आले. तालुक्याच्या दोन्ही धरणखोऱ्यांत दर वर्षी आलटून-पालटून वरील गावांतून तीव्र पाणी समस्या फेब्रुवारीपासून सुरू होते. मे महिन्यात त्याची परिस्थिती अतिशय तीव्र आणि गंभीर झालेली असते. सरकारच्या लाल फितीच्या कारभारामुळे टँकर वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणांत दिले जात नाहीत. परिणामी नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. जनावरांचेही पाण्यावाचून खूप हाल होतात.. त्यामुळे या भागात पाणी टंचाई दूर होण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

या गावांना हवा

टँकरने पाणीपुरवठा शिरवली हि.मा.वारवंड डेरे गृहिणी कुरूंजी धारांबे धानिवली माझेरी कुडली बुद्रुक उंबार्डेवाडी निवंगणे बोपे डेहेणेची जळकेवाडी जयतपाडची हूंहेवस्ती, पसुरेची बिरामणे वस्ती कुरणे वस्ती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कँटोन्मेंट बोर्ड नेमणार चाळीस सफाई कर्मचारी

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या परिसरात सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने कचऱ्याची समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे रोजंदारीवर सफाई कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे.

बोर्डामध्ये सफाई कर्मचारी कमी असल्याने सकाळी वेळेवर कचरा उचलला जात नाही. तसेच सार्वजनिक शौचालये आणि मुताऱ्यांमध्ये अस्वच्छता असते. याबाबत नागरिकांकडून सतत तक्रारी करण्यात येतात. यावर उपाय म्हणून रोजंदारी पद्धतीने ४० सफाई कर्मचारी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

बोर्डाचे आठ वॉर्ड असून, प्रत्येक वॉर्डासाठी साधारणतः सात ते आठ कर्मचारी जास्त मिळावे यासाठी ६० कर्मचारी नेमण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय खर्चात वाढ होणार असल्याने ४० कर्मचारीच नेमण्यात येणार असल्याचे बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांसाठी नेमण्यात येणार असून, दर तीन महिन्यांनी एक दिवसासाठी सेवा खंडित केली जाणार आहे.

दरम्यान, बोर्डाच्या हद्दीतील सार्वजनिक शौचालये आणि मुताऱ्यांमध्ये कायम अस्वच्छता असते. तसेच रात्रीच्यावेळी त्यामध्ये विजेची सुविधा नसते. त्यामुळे नागरिकांची अडचण निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून सार्वजनिक शौचालये आणि मुताऱ्यांमध्ये विजेचे दिवे बसविण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जादा दर आकारल्यास गुन्हा

$
0
0

वैधमापन खाते कारवाई करणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बाटलीतील पॅकबंद पाणी, शीतपेये, दूध आणि खाद्यपदार्थ आदी जिन्नस एमआरपीपेक्षा जादा किमतीला विकणे दुकानदारांना महागात पडणार आहे. कमाल विक्री किंमतीपेक्षा (एमआरपी) जादा किमतीला विक्री केल्याची तक्रार आल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई वैधमापन विभागाने सुरू केली आहे.

'एमआरपी'पेक्षा जादा दराने विक्री होत असल्याची तक्रार ०२२-२२८८६६६६ या क्रमांकावर करता येणार आहे. सरकारी कामकाजाच्या दिवशी सकाळी दहा ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत तक्रारी करता येणार आहेत. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीचे नावही गुप्त ठेवण्यात येणार आहे. बाटलीतील पॅकबंद पाणी, शीतपेये, दूध तसेच पॅकबंद खाद्यपदार्थांची विक्री त्यावर लिहिलेल्या किमतीपेक्षा (एमआरपी) जादा दराने केली जाते. कुलिंग चार्जेस या नावाखाली दुकानदार सर्रास दोन ते पाच रुपये जादा आकारून या जिन्नसांची विक्री करतात. वास्तविक, एमआरपीपेक्षा एक छदामही जादा आकारणी करता येत नाही. असे असताना दुकानदार सामान्य ग्राहकांची लूट करतात. यासंबंधी दुकानदारांकडे विचारणा केल्यावर ग्राहकांना उद्धट उत्तरे दिली जातात.

ग्राहकांची होणारी ही लूट थांबविण्याचा विषय राज्याचे वैधमापन मंत्री गिरीश बापट यांनी गांभीर्याने घेतला असून, अशा दुकानदारांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत जादा दराने विक्री करणाऱ्या १७५ दुकानदारांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. केवळ मुंबई नव्हे तर, राज्यभरातील ग्राहक यासंबंधी तक्रार करू शकणार आहेत. त्यांनी केलेल्या तक्रारीची नोंद घेऊन संबंधित दुकानदारांची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ज्या कंपनीच्या मालाची विक्री करण्यात आली ती कंपनी आणि संबंधित दुकानदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, दुकानदारांनी 'एमआरपी'पेक्षा जादा दराची मागणी केल्यास त्यांना पैसे न देता वैधमापन विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतदारयादी मोहिमेला महिन्याची मुदतवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे मतदार नोंदणीसाठी एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

बोर्डाची मतदार यादी अद्ययावत करण्यास सुरुवात झाली असली, तरी मतदारांमध्ये निरुत्साह आहे. १९ एप्रिलपर्यंत अर्ज वाटप केले जाणार होते. मतदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार १९ मेपर्यंत अर्ज मिळणार असल्याचे बोर्ड प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. बोर्डाच्या मुख्यालयात यादी पाहण्याची आणि अर्ज भरून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी बोर्डाच्या शाळेतील शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, मतदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या मोहिमेमध्ये दुबार आणि मृत मतदारांची नावे वगळण्यात येणार असून, सध्याच्या मतदार यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांची नावे समाविष्ट केली जाणार आहेत. एक जुलैला मतदारांची पहिली यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. नागरिकांना हरकती आणि सूचना देण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंची मुदत आहे. बोर्डाची लोकसंख्या ७१ हजार ७८१ आहे. निवडणुकीपूर्वी ४४ हजार ८३१ मतदारांनी मतदार यादीत नावे नोंदविली होती. निवडणुकीच्या निमित्ताने बोर्डाने नावे समाविष्ट करण्यासाठी प्रक्रिया राबविली. त्यानंतर अंतिम मतदार संख्या ४६ हजार ३३ झाली. ही मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी मतदार नोंदणी सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिवाजीनगर’ चकाचक

$
0
0

स्टँडवर प्रवाशांसाठी पिण्याचे पाणी, सुविधा, स्वच्छतेवर भर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उन्हाळ्याच्या सुटीत वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे एसटी स्टँडमधील सोयीसुविधांवर ताण पडून प्रवाशांची गैरसोय निर्माण होत असल्याचा अनुभव दरवर्षीच येतो. मात्र, यंदा शिवाजीनगर एसटी स्टँडवर पुरेशा प्रमाणात मुलभूत सोयीसुविधा आणि प्रामुख्याने स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिल्याचे निदर्शनास आले.

शाळा, कॉलेजांच्या परीक्षा संपल्यानंतर सुटीत गावाला जाणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे प्रवासी संख्येत झपाट्याने वाढ होते. मात्र, एसटी स्टँडवर प्रवाशांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधांवर त्याचा ताण पडतो. परिणामी, अस्वच्छता, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय, प्रवाशांना बसण्यासाठी अपुऱ्या खुर्च्या, प्रवाशांना गर्दीच्या हंगामात आदी समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचा गेल्या काही वर्षांचा अनुभव आहे. स्वारगेट एसटी स्टँडवर नुकत्याच केलेल्या पाहणीत अस्वच्छता आणि भटक्या कुत्र्यांचा सामना प्रवाशांना करावा लागत असल्याचे दिसून आले. मात्र, शिवाजीनगर स्टँडवरील परिस्थिती त्याउलट आहे.

स्टँडवर प्रवाशांसाठी असलेली आसनव्यवस्था सुस्थितीत आहे. ठरावीक वेळेनंतर स्टँडवर स्वच्छता केली जाते. प्रवाशांकडून इतरत्र होणारा विविध प्रकारचा कचरा वेळोवेळी उचलण्यात येतो. शिवाजीनगर एसटी स्टँडच्या स्वच्छतागृहासमोरील जागेत एरवी काहीशी अस्वच्छता असते. मात्र, बुधवारी केलेल्या पाहणीत तेथेही काटेकोरपणे स्वच्छता केली जात असल्याचे आढळले. पिण्याच्या पाण्याची उत्तम सोय येथे आहे. स्टँडच्या एका भागात नाशिककडे जाणाऱ्या गाड्या लागतात. तेथे प्रवाशांची संख्या तुलनेने खूपच कमी होती. सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास स्टँड पूर्णपणे रिकामे होते. मात्र, स्वारगेट स्टँडप्रमाणेच येथेही पोलिस मदत कक्ष रिकामाच असल्याचे पाहायला मिळाले. शिवाजीनगर येथून कोकण, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, परभणी, अकोला या ठिकाणी गाड्या सुटतात.

स्टँडवरील सोयीसुविधा चांगल्या मिळाल्याने प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र, काही गाड्यांना नियोजित वेळेपेक्षा उशीर होत झाल्याने प्रवाशांना नाराजी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रद्दी द्या अन् मोफत वह्या मिळवा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रद्दी द्या आणि मोफत नव्या कोऱ्या वह्या घरी घेऊन जा... पर्यावरण रक्षण आणि समाजसेवा या दुहेरी उद्देशातून महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालय आणि आनंद पब्लिकेशनच्या वतीने ही अभिनव योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत विद्यार्थ्यांनी जुनी पुस्तके, वह्या आणि घरातील न्यूज पेपर मासिके, कागद अशा सर्व प्रकारची रद्दी देऊन त्या मोबदल्यात नव्या कोऱ्या वह्या देण्यात येत आहे.

पुणे महापालिका संचालित माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शाळांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांनाही रद्दीच्या मोबदल्यात वह्या मिळणार आहे. महापालिकेच्या शाळांची रद्दी स्वीकारण्यास दहा दिवसांपूर्वीच सुरुवात झाली असून, प्रत्येक शाळेने बारा हजार किलो वजनाची रद्दी जमा केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही योजना दोन दिवसांपासून खुली करण्यात आली आहे.

'बाजारात वह्या-पुस्तके, मासिकांच्या रद्दीला अत्यल्प दर मिळतो. मात्र, आमच्या योजनेत सर्व प्रकारच्या रद्दीसाठी एकच निकष लावला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा फायदाच होणार आहे. योजनेत दिल्या जाणाऱ्या वह्या शंभरटक्के पर्यावरणपूरक असून त्या पुननिर्मित कागदापासून बनवलेल्या आहे,' अशी माहिती महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालयाचे संचालक अंकुश काकडे आणि आनंद पल्बिकेशन्सचे जितेंद्र कोठारी यांनी दिली.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी किमान पंधरा किलो रद्दी आणणे अपेक्षित आहे. रद्दीच्या वजनानुसार वह्यांची प्रमाण निश्चित होणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर संस्थांची मागणी असेल तर त्या संस्थेचे नाव किंवा संदेशही त्यावर छापून दिला जाईल, असे कोठारी यांनी सांगितले. योजना महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालय, आर्यभूषण भवन, नामदार गोखले रोड (वाडेश्वर हॉटेल समोर) या पत्त्यावर सुरू असून सकाळी १० ते ६ यावेळेत रद्दी स्वीकारली जाते आहे. यासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी ९०२१९७२८५७, ९०१११५१२९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पोषक वातावरण हा स्मार्ट बिल्डिंगचा उद्देश’

$
0
0

पुणे ः 'इमारतीमधील नागरिकांना कामे करण्यासाठी स्मार्ट वातावरण निर्माण करणे, हा स्मार्ट बिल्डिंग्जचा प्रमुख उद्देश हवा,' असे मत विविध अभ्यासकांनी गुरुवारी व्यक्त केले.

पुणे कन्स्ट्रक्शन इंजिनीअरिंग रिसर्च फाउंडेशनच्या (पीसीइआरएफ) आयोजित करण्यात आलेल्या स्मार्ट बिल्डिंग्ज या विषयावरील चर्चासत्रात स्पेश डिझाइन कन्सल्टंट्सचे आर्किटेक्ट विनोद गुप्ता, ऑस्कर अँड पोनी आर्किटेक्ट्सचे ऑस्कर कॉन्सेसो, हनीवेल ऑटोमेशनचे स्कंध प्रसाद आदी सहभागी झाले होते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्मार्टसिटीजच्या संकल्पनेतील स्मार्ट बिल्डिंग्ज या विषयावर त्यांनी आपली मते व्यक्त केली. बिल्डिंगमधील नागरिकांना स्मार्टपणे काम करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, हा स्मार्ट बिल्डिंगचा उद्देश हवा, असे गुप्ता यांनी नमूद केले. नैसर्गिक पद्धतीने प्रकाशयोजना, पुरेशी खेळती हवा आणि आल्हाददायक वातावरण निर्माण करणे, हे स्मार्ट बिल्डिंगचे उद्देश आहेत, असे ते म्हणाले. दरम्यान, स्मार्ट बिल्डिंगची पूर्वीची संकल्पना होती, आता काळानुसार गरजा बदलल्या आहेत. त्यामध्ये पर्यावरणपूरक सुविधा, सुरक्षिततेचे उपाय, पार्किंग अशा अनेक संकल्पनांचा विचार करण्याची गरज आहे, असे कॉन्सेसो म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्वतीचा प्रवास उलगडला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विशाल पृथ्वीच्या निर्मितीपासून मानवाच्या उत्क्रांतीपर्यंत, पर्वतीच्या स्थापनेपासून ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील सैन्यदलाने केलेल्या कामगिरीपर्यंत प्रवास उलगडत गेला अन् नकळत विद्यार्थी इतिहासामध्ये हरवून गेले. एरवी बोजड वाटणाऱ्या या घटना बोलक्या झाल्याने विद्यार्थ्यांनी व्याख्यानसत्राचा आनंद लुटला.

निमित्त होते, पर्वतीच्या २६६ व्या वाढदिवसाचे. पर्वतीचे श्री देवदेवेश्वर संस्थान, मराठी राज्य स्मृती प्रतिष्ठान आणि इतिहास शिक्षक महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी पर्वतीचा वाढदिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. दिवसभराच्या व्याख्यानसत्रात पुरातत्त्व अभ्यासकांनी मार्गदर्शन केले. विविध शाळांमधील विद्यार्थी या वेळी उपस्थित होते.

डेक्कन कॉलेजच्या पुरातत्व विभागाच्या डॉ. सुषमा देव यांनी मानवी उत्क्रांतीतील नवीन संशोधन याबद्दल मार्गदर्शन केले. मानवी उत्क्रांतीची साखळी उलगडून त्यांनी गेल्या काही वर्षात या विषयात झालेल्या संशोधनाची माहिती दिली.

डॉ. प्रमोद जोगळेकर यांनी इतिहास लेखनात प्राणी अवशेषांचे महत्त्व याबद्दल मार्गदर्शन केले. मानव आणि प्राणी यांच्यामध्ये गेल्या २५ लाख वर्षांपासून असलेला संबंध, त्यावर झालेल्या संशोधनाची माहिती त्यांनी सहजसोप्या शब्दात उलगडली. सुमारे बाराशे वर्षांपूर्वी लांडगा माणसाच्या संपर्कात आला, तेव्हापासून पाळीव प्राणी बनलेला कुत्रा त्यांच्याबरोबर राहू लागला. इसवीसनपूर्व सात हजार ते पाच हजार वर्षांपूर्वी मानवाने भुकेपासून सुटका व्हावी, या उद्देश होता, असे सांगून काळानुसार बदलत गेलेल्या प्राण्यांच्या वापराची माहिती त्यांनी दिली. नितीन शास्त्री यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय सैन्यदलाने केलेल्या कामगिरीची कथा या विषयावर मार्गर्शन केले.



भूकंपाच्या पाऊलखुणांचीही माहिती

डॉ. उदयसिंह पेशवा यांनी भूकंपाच्या पाऊलखुणा या विषयावर माहिती दिली. पृथ्वीच्या निर्मितीपासून वेगवेगळ्या कालखंडात झालेल्या उलाथापालथींमुळे खडकांचे रुपांतर, लाव्हाचे उद्रेक भूखंडाचे एकमेकांना धडकणे, अशा भौगोलिक हालचालींमुळे झालेल्या भौगोलिक घडामोडी कथन केल्या. भारतीय खंड आफ्रिकेपासून दूर जाण्याच्या प्रक्रिया, हिमालायची उत्पत्ती, वेगवेगळ्या भागात आजही सातत्याने होत असलेल्या भूकंपाची शास्त्रीय कारणे सांगून गेल्या पन्नास वर्षांत कोयना, किल्लारी, जबलपूर, गोदावरी खोऱ्यात झालेल्या भूकंपाची माहिती त्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साखर परिषद उद्यापासून

$
0
0

शेतकरी संघटनांना दूर ठेवल्याने आश्चर्य

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकार, साखर संघ आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट यांच्या वतीने उद्या (शनिवार) व रविवारी पुण्यात साखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह साखर उद्योगातील दिग्गज यामध्ये सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, साखर उद्योगातील सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या ऊस उत्पादकांचे प्रातिनिधीत्व करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनाच या महत्त्वाच्या परिषदेपासून दूर ठेवण्यात आल्याने नवे राजकारण रंगले आहे.

साखर उद्योग सध्या अनेक अडचणींचा सामना करीत आहे. साखरेचे प्रचंड उत्पादन आणि कोसळलेल्या दरांमुळे एकीकडे ऊस उत्पादकांना वाजवी दर (एफआरपी) देणेही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. तसेच पुढील हंगामातही या परिस्थितीचे पडसाद उमटणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगांपुढील आव्हानांची चर्चा करून येत्या दहा वर्षांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी विचारमंथन करण्याच्या उद्देशाने ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

मांजरीतील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये होणाऱ्या या परिषदेच्या कार्यक्रमात पवार, गडकरी, फडणवीस आणि सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह साखर संघाचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्यासह राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, एमडी आणि तंत्रज्ञ परिषदेस उपस्थित राहणार आहेत.

राष्ट्रवादी-भाजपची पुन्हा 'साखरपेरणी'

भाजपच्या सरकारमधील प्रमुख नेते पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र येत आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांना या महत्त्वाच्या परिषदेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. विशेषतः लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीतील भाजपचा मित्रपक्ष असलेली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि तिचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांचाही सहभाग यामध्ये नाही. गेल्या काही दिवसांत केंद्राच्या भूसंपादन धोरणाच्या विरोधात स्वाभिमानीने रान उठविले होते. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने स्वाभिमानीकडे दुर्लक्ष केल्याने दोन्ही पक्षांतील दुरावा वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्यांच्या’ कल्पनेला पेटंटचे कोंदण

$
0
0

'ऑटोमॅटिक कार कव्हर' कल्पनेत सिद्धार्थ कदम यांचे यश

सिद्धार्थ केळकर, पुणे

जागतिकीकरणाच्या आजच्या काळात कल्पनेच्या पंखांनी नुसती भरारी घेऊन चालत नाही, तर त्या कल्पनेला अधिकृततेचे कोंदणही द्यावे लागते. जनसेवा बँकेतील क्लार्क सिद्धार्थ कदम यांनीही त्यांच्या 'ऑटोमॅटिक कार कव्हर'च्या कल्पनेला असेच पेटंटचे कोंदण दिले आहे. नवकल्पना केवळ शास्त्रज्ञांनीच शोधायच्या असतात, या 'कल्पने'ला त्यांना मिळालेल्या या पेटंटने छेद दिला आहे.

सुमारे २१ वर्षांपूर्वी बीकॉमची पदवी घेतल्यानंतर सिद्धार्थ कदम यांनी बँकेच्या नोकरीचा रस्ता धरला, तेव्हा आपण एके दिवशी पेटंट मिळवू, असे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसावे. खरे तर चारचौघांसारखीच त्यांचीही नोकरी सुरू होती; पण साधारण पाच-सहा वर्षांपूर्वी, कारला हाताने घालाव्या लागणाऱ्या कव्हरला स्वयंचलित कव्हरचा पर्याय देता येईल का, असा प्रश्न त्यांच्या आयुष्यात आला आणि कल्पनेला पंख फुटले. 'माझ्या मित्राने नवी कार घेतली होती. त्यावर धूळ बसू नये, म्हणून तो कव्हर टाकायचा. मला प्रश्न पडला, की कारचे लॉक ऑटोमॅटिक पद्धतीने चालू-बंद करता येते, तर गाडीचे कव्हरही ऑटोमॅटिक का असू नये? मी त्या दृष्टीने विचार करायला लागलो. कव्हर कसे असावे, त्यामुळे कारमालकाला काय फायदा होईल, या गोष्टींचा मी विचार करायला सुरुवात केली,' असे कदम यांनी सांगितले.

याच दरम्यान त्यांना 'बौद्धिक संपदा आणि त्यातील करिअर' या विषयावर 'जीएमजीसी' या कंपनीने 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या सहकार्याने आयोजिलेले 'जीएमजीसी'चे संचालक गणेश हिंगमिरे यांचे व्याख्यान ऐकायला मिळाले. व्याख्यानानंतर त्यांनी हिंगमिरे यांची भेट घेतली आणि त्यांना आपली कल्पना सांगितली.

'कदम यांना मी त्यांच्या कल्पनेवर आणखी काम करून, त्याचा आकृत्यांसह आराखडा बनवायला सांगितले. त्यांच्या कल्पनेनुसार, हे ऑटोमॅटिक कव्हर रिमोट कंट्रोलच्या साह्याने नियंत्रित करता येईल. त्याचप्रमाणे ते गाडी कव्हर करताना गाडी पुसूही शकेल. उन्हामुळे गाडी तापू नये, याचीही सोय या कव्हरमध्ये असेल. ही अभिनव कल्पना असल्याने आम्ही त्याचे पेटंट फाइल केले,' अशी माहिती हिंगमिरे यांनी दिली.

कदम यांनी नोव्हेंबर २०११ मध्ये पेटंट फाइल केले आणि दोन वर्षांत त्यांना त्याचे पेटंट मिळालेही. त्यामुळे त्यांची ही कल्पना सुरक्षित झाली. आता श्री. कदम हे कव्हर प्रत्यक्ष बनविण्यासाठी झटत आहेत.



सिद्धार्थ कदम यांचा येत्या रविवारी गौरव

सिद्धार्थ कदम यांनी मिळविलेल्या पेटंटबद्दल पुण्यातील रमा श्रीधर स्मृती न्यासातर्फे त्यांना येत्या रविवारी (२६ एप्रिल) जागतिक बौद्धिक संपदा दिनी 'टाटा नॅनो'चे डिझायनर गिरीश वाघ यांच्या हस्ते गौरविण्यात येणार असल्याची माहिती न्यासाचे भालचंद्र कुलकर्णी यांनी दिली. जागतिक बौद्धिक संपदा दिनाचेच औचित्य साधून 'जीएमजीसी' आणि 'मटा'तर्फे मॉडर्न इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये २६ एप्रिलला सकाळी दहा वाजता एक विशेष मार्गदर्शन सत्रही आयोजिण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पेसामुळे गावांचा विकास वेगाने’

$
0
0

औंध : 'पेसा' ग्रामपंचायतींना पाच टक्के थेट मुक्त निधी देण्याच्या योजनेमुळे आदिवासीबहुल गावांचा विकास गतीने होईल,' अशी आशा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी व्यक्त केली.

राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाच्या देशातील पहिल्या पेसा ग्रामपंचायत पाच टक्के मुक्त निधी वाटप व ग्रामपंचायत जागृती मेळाव्यात ते बोलत होते. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, राज्यमंत्री राजे अंबरीश आत्राम, सचिव प्रविणसिंह परदेशी, राजगोपाल देवरा, आयुक्त सोनाली वायंगणकर, पिंपरीच्या महापौर शकुंतला दराडे,जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद आदी उपस्थित होते.

'गाव व राज्याला पुढे घेऊन जाणारी कामे मुक्त निधीच्या माध्यमातून गावाने करावीत. तसेच सर्व योजना एकत्र करून राज्यातील कुपोषणचा कलंक घालवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. राज्यातील वनसंपदा आदिवासींनी राखली आहे. त्यामुळे देशात प्रथमच गावांना निधी व अधिकार देणारी ही योजना राज्याचे ऐतिहासिक पाऊल आहे,' असे फडणवीस यांनी सांगीतले. आदिवासी विकास विभागाच्या बजेटच्या पाच टक्के म्हणजे सुमारे अडीचशे कोटींचा निधी प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघटनांकडून प्रशासन धारेवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सुमार दर्जाची प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांकडेच ठेवण्याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात शहरातील विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठ प्रशासनाला गुरुवारी धारेवर धरले. विद्यापीठ चुकलेल्या विद्यार्थ्यांना नापास करत असेल, तर चुकलेल्या विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांनी नापास का करू नये, असा सवालच विद्यार्थी संघटनांनी उपस्थित केला. नापास विद्यापीठाला ताळ्यावर आणण्यासाठी गरज पडल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला.

विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या पदवी प्रदान सोहळ्यामध्ये विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना सुमार दर्जाची प्रमाणपत्रे वाटली. विद्यापीठाच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडला होता. त्यानंतर झालेल्या सिनेटच्या बैठकीतही सिनेट सदस्यांनी विद्यापीठाला या विषयावरून धारेवर धरले होते. परीक्षा

मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांना सुधारीत आणि चांगल्या दर्जाची प्रमाणपत्रे पुन्हा देण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी दिल्यानंतरच ही चर्चा थांबली होती. मात्र परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत तो निर्णय न झाल्याने विद्यार्थी संघटनांनी गुरुवारी आक्रमक भूमिका नोंदविली. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना आणि राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने या प्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदने देत आंदोलनाचा

इशारा दिला.

'विद्यार्थ्यांच्या चुकीबद्दल विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना नापास करते, तर विद्यापीठाच्या चुकीबद्दल आम्ही विद्यापीठाला नापास का करू नये, हा आमचा प्रश्न आहे. विद्यापीठाला विद्यार्थी हिताविषयीच्या घोषणा करण्यातच रस असल्याचे या प्रकारातून समोर आले आहे. विद्यापीठाने आपली चूक यंदाच दुरुस्त करायला हवी. पुढच्या वर्षी नव्हे,' अशी भूमिका राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राकेश कामठे यांनी मांडली.

विद्यापीठाला निवेदन सादर

'या प्रकरणी निष्काळजीपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विद्यापीठाने अद्यापही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे विद्यापीठ हे प्रकरण दडपण्याचाच प्रयत्न करत आहे. थेट विद्यार्थ्यांशी निगडित मुद्द्यावर विद्यापीठाचे हे धोरण आम्ही खपवून घेणार नाही,' असे 'मनविसे'च्या विक्रांत भिलारे यांनी गुरुवारी सांगितले. या विषयी विद्यापीठाला निवेदन दिले असून, सात दिवसांच्या आत योग्य निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयटी शाळेची फी वाढ मागे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून फी वाढीचा मुद्दा लावून धरणाऱ्या एमआयटी शाळेला गुरुवारी माघार घ्यावी लागली. पालक आणि विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनांपाठोपाठ शिक्षण खात्यानेही शाळेला कारवाईचा इशारा दिल्याने, शाळेला फी वाढ रद्द करावी लागली. तसेच, या पुढे फी वाढ करण्यासाठी नियमानुसार पावले उचलण्याचे लेखी आश्वासनही द्यावे लागले.

कोथरूडमधील एमआयटी शाळेने बेकायदेशीररीत्या फी वाढ केल्याचा आरोप पालकांकडून करण्यात येत होता. ही फी वाढ मागे घेण्यासाठी पालकांनी शाळेबाहेर सातत्याने आंदोलनेही केली होती. त्यानंतरही शाळा फी वाढ मागे घेण्यास तयार नसल्याने, आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या मदतीने पालकांनी या प्रश्नावर आवाज उठवला होता. त्यानंतर शिक्षण खात्याकडे तक्रार करत ही फी वाढ मागे करण्याची मागणीही केली होती. अखेर गुरुवारी पालक प्रतिनिधींसह भाजयुमोच्या रितेश वैद्य, सुशील मेंगाडे, ओंकार कदम, पुनीत जोशी आदींनी थेट शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनाच शाळेत आणल्याने, अखेर ही फी वाढ रद्द झाली.

शाळेने या पूर्वी केलेली फीवाढ रद्द ठरवत, शाळेला पूर्वप्राथमिक वर्गांसाठी २५ हजार रुपये, प्राथमिक वर्गांसाठी १६ हजार रुपये, तर माध्यमिक वर्गांसाठी २० हजार रुपये वार्षिक फी आकारण्यास गुरुवारी परवानगी देण्यात आली. तसेच, यापेक्षा जास्त फी भरलेल्या पालकांसाठी पुढच्या वर्षीच्या फीमधून अतिरिक्त फी वजा करण्याची सुविधाही देण्यात आली. या पुढील काळात पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी महापालिका शिक्षण मंडळातील मनोरमा आवारी यांच्या नेतृत्त्वाखाली एक त्रिस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेशही जाधव यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीई’ प्रवेशाला मुदतवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वारंवार मुदतवाढ दिल्यानंतरही शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्क्यांचे केवळ दोन हजार १०४ प्रवेशच गुरुवार अखेर अंतिम झाले. २५ टक्क्यांच्या एकूण १३ हजार ४८४ आरक्षित जागांपैकी शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात ११ हजारांवर प्रवेश शिल्लकच असल्याने, खात्याला या प्रवेशप्रक्रियेला पुन्हा ३० एप्रिलपर्यंतची मुदतवाढ द्यावी लागल्याचे गुरुवारी समोर आले.

शहर आणि परिसरामध्ये 'आरटीई'च्या अंमलबजावणीवरून शाळा, पालक आणि शिक्षण खात्यामध्ये उघड मतभेद सुरू झाले आहेत. त्यामुळेच एकीकडे खात्याकडून प्रवेश निश्चित केले जात असताना शाळा प्रवेश नाकारत आहेत. २५ टक्क्यांच्या प्रवेशांसाठीचा यापूर्वीचा फी परतावाच न मिळाल्याने शाळा ही भूमिका पुढे रेटत आहेत. प्रवेश नाकारल्याने पालक शाळा आणि खात्याविरोधात सातत्याने आंदोलने करत आहेत. त्यानंतरही प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने, या प्रक्रियेला गुरुवारी सलग तिसऱ्यांदा मुदत वाढ देण्यात आली.

'आरटीई'च्या प्रवेशांसंदर्भात शाळा आणि शिक्षण खात्याच्या धोरणांविरोधात शिक्षण हक्क मंचाने गुरुवारी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयासमोर 'भीख मांगो आंदोलन' केले. शिक्षण खात्याने २५ टक्क्यांसाठी फी परतावा तातडीने शाळांना द्यावा, अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. मंचाचे अध्यक्ष मतिन मुजावर, अॅड. रमेश धर्मावत यांच्यासह इतर कार्यकर्ते या वेळी उपस्थित होते.

प्रतिपूर्तीसाठी प्रत्येकी १३ हजार ४७४ रुपये

शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये राज्यातील शाळांमध्ये २५ टक्क्यांच्या झालेल्या प्रवेशांसाठी राज्य सरकारने आपला फी परतावा निश्चित केला आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षीच्या प्रवेशांसाठी राज्य सरकार शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १३ हजार ४७४ रुपये किंवा त्या पेक्षा कमी असलेली शाळेची फी परतावा म्हणून देणार आहे. सरकारने फी परताव्यासाठी ही रक्कम निश्चित केल्याचे गुरुवारी काढलेल्या सरकारी आदेशाद्वारे जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मद्यपी महिला चालकांवर कारवाई

$
0
0


पुणे - 'नाईट लाइफ'ची मजा घेत रस्त्यांवर मद्यपान करून गाडी चालवणाऱ्या तळीरामांविरोधातील कारवाईत (ड्रंक अँड ड्राईव्ह) सहा महिला आढळल्या आहेत. वाहतूक पोलिसांनी महिला चालकांची तपासणी सुरू केल्यानंतर दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्या महिला पोलिसांना सापडू लागल्या आहेत. यापुढे ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वाहतूक पोलिसांनी गेल्या एक महिन्यापासून रात्रीच्या सुमारास तळीरामांवर कारवाई करण्यासाठी 'ड्रंक अँड ड्राईव्ह'ची मोहीम हाती घेतली. त्यात पब, डिस्कोथेक, फाइव्ह स्टार हॉटेल्स्मधून बाहेर पडणाऱ्या वाहनांना लक्ष्य करण्यात येते. महिलांवर कारवाई करण्यासाठी महिला पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ७३६ तळीरामांवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यात सहा महिलांचा समावेश आहे. कारवाई करण्यात आलेल्या महिलांमध्ये परप्रांतीय महिलांची संख्या अधिक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


फायली गायब

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये किरकोळ कामांसाठी या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरणाऱ्या फायलींची सद्यस्थिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. शहरात केल्या जाणाऱ्या विकासकामांच्या प्रस्तावांच्या फायलींची सद्यस्थिती नक्की काय आहे, हे समजावे यासाठी 'ट्रँकिंग सिस्टिम' कार्यान्वित करण्यात आली आहे. अतिरिक्त आयुक्त, भांडार विभागासह पालिकेच्या अन्य महत्त्वाच्या २० विभागांमध्ये ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे.

पालिकेच्या प्रशासकीय कामात गतीमानता यावी, यासाठी प्रशासनाकडून नेहमीच वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. पालिकेत कामानिमित्त आलेल्या नागरिकाला त्याचे काम किती दिवसांत पूर्ण होईल, याचा ठरावीक काळ समजावा, यासाठी नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करून त्याचे फलक पालिकेत जागोजागी लावण्यात आले आहे. मात्र, याला हरताळ फासण्याचे काम अनेकदा केले जात असल्याने प्रशासनातील अकार्यक्षमतेमुळे अगदी थोड्या दिवसात होणाऱ्या कामांना महिनोमहिने लागत असल्याचे समोर आले होते. पालिकेत कामासाठी आलेल्या नागरिकांच्या अर्जाची तातडीने दखल घेऊन त्यावर त्वरित निर्णय व्हावा, यासाठी पालिकेच्या फायलींची तसेच नागरिकांकडून केल्या जाणऱ्या पत्रव्यवहाराची नोंद थेट कम्प्युटरवर घेऊन हे अर्ज प्रत्येक विभागांना ऑनलाइन पद्धतीने पाठविले जाणार आहेत.

ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंतर्गत ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली असून यामुळे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार आहे. नागरिकांनी केलेला अर्ज किती तारखेला विभागाकडे आला. त्यावर संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्याने काय अभिप्राय दिला. विभागप्रमुखांनी नक्की किती वेळ लावला याची सविस्तर माहिती मिळणार असल्याने टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित होणार असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विभागांकडे पाठविण्यात आलेल्या फाइल गहाळ होण्याचे प्रकारही पालिकेत घडत असतात. पालिकेकडे येणाऱ्या पत्रांची तसेच प्रस्तावांची संख्या अधिक असल्याने अनेकदा त्या नक्की कोठे आहेत, याचा तपास लागत नाही. त्यामुळे यापुढील काळात प्रत्येक फाइलला बारकोड बसविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यामुळे फाइल तयार झाल्यापासून तिचा प्रवास कसा झाला, याची सविस्तर माहिती काही क्षणात उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे फाइल गहाळ झाल्यास नक्की कोणाकडून गहाळ झाली, हे लक्षात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिरंगाईचा अडथळा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिध‌ी, पुणे

सिंहगड रोड, कर्वेनगर, कोथरूड भागात जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता म्हणून उपयुक्त ठरणारा म्हात्रे पूल डीपी रोड ते नदीकाठचा रोड वर्षानुवर्षे रखडला आहे. हा रोड करण्यामध्ये अडथळा ठरत असलेले जागामालक आपली जागा पालिकेला देण्यास तयार असतानाही केवळ अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे हा रस्ता पूर्ण होत नसल्याचे समोर आले आहे.

शहराचा चारही दिशांना विकास झाल्याने सिंहगडरोडबरोबरच वारजे, कोथरूड, कर्वेनगर या भागाचा विकास मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. डेक्कन मार्गे खंडूजीबाबा चौकातून कर्वेरोड, कोथरूडकडे जात असताना वाहनचालकांना प्रत्येक चौकात वाहतुकीच्या कोंडीचा सामना करावा लागतो. म्हात्रे पूल डीपी रोड ते रजपूत झोपडपट्टी दरम्यान असलेला रस्ता अत्यंत अरुंद असल्याने या भागातही वाहतुकीचे तीन-तेरा वाजलेले असतात. या भागात होणारी वाहतुकीची कोंडी सोडविण्याबरोबरच वाहनचालकांना नदीपात्रातून थेट डीपीरोडवर जाता यावे, यासाठी म्हात्रे पूल ते नदीपात्रातील रस्ता दरम्यान असलेली जागा ताब्यात घेऊन हा रस्ता केला जाणार आहे.

हा रस्ता करण्यासाठी आवश्यक असलेली जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासनाने जागामालकांना नोटीस बजाविली होती. या नोटिशीच्या विरोधात संबंधित जागामालक कोर्टात गेल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली होती. रस्त्याला अडथळा ठरणारी जागा ताब्यात घेण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांनी केलेल्या मध्यस्थीनंतर जागामालकाने रेडिरेकनरच्या दराने पालिकेला जागा देण्याची तयारी दाखविली आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या कार्यालयात याबाबत बैठकाही झाल्या. या जागेसाठी नऊ ते सव्वा नऊ कोटी रुपये देखील पालिकेने निश्चित केले; मात्र महिना होऊनही अद्याप फाइल पुढे सरकली नसल्याचे समोर आले आहे.

पालिकेने रेडिरेकनरचा दर निश्चित केलेला असतानाही या जागेची निश्चित किंमत किती अशी विचारणा करणारे पत्र गेल्या महिन्यातच पालिकेने नगर रचना विभागाला पाठविले आहे; मात्र त्यावर अद्यापही कोणतेही उत्तर आलेले नाही. पालिकेतील अधिकारी याकडे फारसे गांभिर्याने पाहत नसल्याने हा रस्ता होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...म्हणून होणार DNA टेस्ट

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वातंत्र्य सैनिकाची सून असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सांगलीतील सरकारी नोकरदार असलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांची डीएनए टेस्ट करण्याचा अजब आदेश विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी दिला आहे. गेली पंधरा वर्षे निलंबनाचा वनवास सोसलेल्या या महिलेला सरकारी सेवेत रुजू करण्याचा निर्णय कोर्ट व तत्कालीन राज्यमंत्र्यांनी देऊनही डीएनए टेस्टसाठी आटापिटा केला जात आहे.

या महिलेच्या कुटुंबियांची डीएनए टेस्ट घेण्यास परवानगी मिळावी यासाठी सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या परवानगीनंतर संबंधित महिलेच्या कुटुंबियांच्या रक्ताचे नमूने तपासण्यात येतील आणि त्यातील निष्कर्षावर या महिलेला सरकारी सेवेचे लाभ देण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

सांगलीतील मीना श्रीकांत दिवकर यांना स्वातंत्र्य सैनिक कृष्णाजी रामचंद्र दिवेकर यांची सून म्हणून सरकारी सेवेत नोकरी मिळाली. मात्र, मीना या स्वातंत्र्य सैनिक कृष्णाजी यांच्या सूनबाई नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी होऊन मीना यांना जानेवारी २००० मध्ये नोकरीतून निलंबित करण्यात आले आणि त्यांच्यावर खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचा फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला. तसेच, त्यांची विभागीय चौकशी (डीई) सुरू करण्यात आली.

सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयावर मीना यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपिल दाखल केले. मात्र, या अपिलाचा निर्णय देताना विभागीय आयुक्तांनी मीना यांना निलंबित करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाविरोधात मीना यांनी मॅटमध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) धाव घेतली. मॅटने मीना यांचे निलंबन रद्द ठरवून त्यांना कामावर घेण्याचे आदेश दिले. याचदरम्यान, मीना दिवाणी कोर्टातही धाव घेतली होती. दिवाणी कोर्टात सरकारतर्फे कोणीच उपस्थित न राहिल्याने कोर्टाने केस निकाली काढली. या डिसमिस फॉर डिफॉल्टच्या आदेशावर सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपिल केले. केसच्या सुनावणीलाही कोणी उपस्थित राहिले नाही.

मीना यांना आता सेवेत परतण्याची आशा असतानाच विभागीय चौकशीमध्ये त्या दोषी आढळल्या. त्यामुळे त्यांना पुन्हा निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर २०१२ मध्ये मीना यांनी तत्कालीक राज्यमंत्र्यांकडे अपिल दाखल केले. या अपिलावर सुनावणी होऊन मीना यांना सरकारी सेवेत पुर्नस्थापित करण्याचा आदेश राज्यमंत्र्यांनी दिला. या आदेशानंतर मीना यांनी सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि सेवेत रुजू करून घेतना निलंबित केले त्याच्या वेतनाचीही मागणी केली. ही मागणी सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळली. त्यामुळे मीना यांनी विभागीय आयुक्तांकडे वेतनासाठी अपिल केले.

या अपिल अर्जावर आदेश देताना, मीना या स्वातंत्र्य सैनिकाची सून आहे हे कोठेही सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील आवश्यक त्या संबंधितांची डीएनए टेस्ट करावी व त्यासाठी लागणारे आदेश सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढावेत. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असा आदेश विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी काढला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंत्राटींनाही ‘पीएफ’

$
0
0

'बीएसएनएल'चा निर्णय; तीन हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारत संचार निगम लिमिटेडमध्ये (बीएसएनएल) कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या देशभरातील कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंट फंडचे (पीएफ) संरक्षण देण्याचा निर्णय 'बीएसएनएल' आणि एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गेनायझेशन (ईपीएफओ) या विभागांनी संयुक्तपणे घेतला आहे. या निर्णयामुळे तीन हजार ४६९ कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. मात्र, त्यापोटी 'बीएसएनएल'ला आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे.

'बीएसएनएल'मध्ये अनेक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. तसेच काही कर्मचारी टेम्पररी स्टेटस मजदूर (टीएसएम) म्हणूनही कामाला आहेत. त्यांना 'पीएफ'चे संरक्षण देण्यात येत नाही. याबाबत कामगार मंत्रालयामध्ये अनेकदा चर्चाही झाली होती. तसेच 'पीएफ' आयुक्त, 'बीएसएनएल'चे वरिष्ठ अधिकारी आणि कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांची माहिती 'बीएसएनएल'ने संकलित केली असून, देशभरात तीन हजार ४६९ कर्मचारी आहेत. त्यामध्ये राज्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या अवघी १४ आहे. प्रत्येक विभागीय कार्यालयांच्या हद्दीत असलेल्या 'बीएसएनएल'च्या सर्कलमध्ये किती कामगार कंत्राटी पद्धतीने कामावर आहेत, याबाबतचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना मुख्यालयाकडून देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयाचा लाभ कंत्राटी किंवा 'टीएसएम' म्हणून काम करणाऱ्या कामगारांना होणार आहे. मात्र, त्याचा अर्थिक बोजा 'बीएसएनएल'वर पडणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना नेमणुकीपासून आतापर्यंतचा 'पीएफ' हा 'बीएसएनएल'ला भरावालागणार आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक कंत्राटी कामगार

'बीएसएनएल'ने देशभरातील कंत्राटी कामगारांची सर्कलनिहाय यादी तयार केली आहे. त्यामध्ये पश्चिम बंगाल सर्कलमध्ये सर्वाधिक दोन हजार १०१ कर्मचारी आहेत. त्यानंतर आसाममध्ये २०६, गुजरातमध्ये १५६, आंध्रप्रदशमध्ये ११६, हिमाचल प्रदेशात ९८, उत्तरप्रदेशमध्ये ८१ कर्मचारी आहेत. अन्य ठिकाणी किरकोळ संख्या आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...म्हणून केले अवयवदान

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

क्रिकेटर मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याचे अवयव दुसऱ्याला देणाऱ्या माता-पित्यांच्या सत्कार समारंभातून प्रेरणा घेत अवघ्या काही दिवसानंतरच 'ब्रेनडेड' झालेल्या पतीचे अवयदान करण्यास सावित्रीच्या लेकीला बळ मिळाले. जगाचा निरोप घेता घेता संचित सरकार यांनी पाच व्यक्तींना जीवदान देऊन जगात निस्वार्थपणे आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे.

एका चित्रपटाला शोभेल अशी पूना ह़ॉस्पिटलमध्ये घडलेली सत्यघटनेवर आधारित ही कहाणी. जाहीर कार्यक्रमातून ही कहाणी समाजासमोर लवकरच येणार आहे. अवयवदान जनजागृती मोहिमेस समाजातील विविध स्तरातून हातभार लागत आहे. दिव्याने दिवा जसा पेटावा तसा अवयवदानाची महती वाढू लागल्याची प्रचिती सरकार यांच्या अवयवदानातून आली आहे.

'क्रिकेटर अभिषेक ठाकूर याच्या मृत्यूनंतर अवयवदान करण्याचे धाडस दाखविणाऱ्या नरेंद्र ठाकूर दाम्पत्याला नुकताच पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. त्या कार्यक्रमात कुरकुंभ येथील एका कंपनीत नोकरीस असलेले संचित सरकार (वय ६३) यांनी त्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. त्या नंतर काही आठवड्यांनी त्यांना मेंदूचा विकार (ब्रेन हॅमरेज) बळावला. त्यामुळे पूना हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. उपचारास प्रतिसाद देत नसल्याने ते 'ब्रेन डेड' झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. सरकार यांना काही वर्षापासून हृदयविकाराचा त्रास होता. त्यांच्यावर अॅँजिओप्लास्टीही करण्यात आली होती. हृदयविकारतज्ज्ञ डॉ. हसमुख गुजर यांनी तपासणी केली. मात्र ते 'ब्रेन डेड' असल्याचे पुन्हा निदान झाले. अखेर सरकार यांच्या पत्नीसह कुटुंबीयांना त्यांच्यासंदर्भात माहिती द्यावी लागली. ते 'ब्रेन डेड' असून त्यांचे अवयवदान करता येईल असे सुचविण्यात आले. त्यावर सरकार यांच्या पत्नीसह मुलाने तयारी दर्शविली. त्यामुळे रुबी हॉस्पिटलमधील एकाला लिव्हर, केईएम, तसेच पूना हॉस्पिटलच्या पेशंटना किडनी आणि मंगेशकर नेत्रपेढीस डोळे दान करून पाच जणांना त्यांनी जीवदान दिले,' अशी माहिती पूना हॉस्पिटलच्या अवयव प्रत्यारोपण समन्वयक वैशाली फणसळकर यांनी 'मटा'ला माहिती दिली.

सरकार यांच्या पत्नीसह मुलगा अवयवदान करण्यास विनासंकोच तयार झाल्याचे आश्चर्य वाटले. मात्र, याबाबत विचारता ठाकूर दाम्पत्यांनी मुलाचे अवयवदान करून समाजासमोर आदर्श घालून दिला. कौटुंबिक वातावरण हे समाजसेवेशी निगडित असल्याने अवयवदानासंदर्भात कुटुंबीयांमध्ये जनजागृती असल्याचे दिसून आले. येत्या २८ एप्रिलला एका कार्यक्रमात कुटुंबीयांच्या धाडसाचे कौतुक करणार असल्याचे फणसळकर यांनी सांगितले.

दरम्यान, 'खरे तर देण्यातच प्रेम असते. निस्वार्थपणे दिले तर ते खरे प्रेम असते, असे माझे वडील नेहमी म्हणायचे. वडिलांचे तेच विचार आईच्या मनात मृत्यूनंतर घोळत होते. वडील 'ब्रेन डेड' असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. वडिलांच्या निस्वार्थ भावनेतून आम्ही हा छोटासा प्रयत्न केला,' अशी प्रतिक्रिया सन्मित सरकार यांनी दिली.

वडिलांचे अवयवदान केले तरी कोणाला तरी जीवदान मिळेल. मृत्यूच्या दोन आठवड्यापूर्वी जाहीर कार्यक्रमातून अवयवदान करण्याची प्रेरणा वडिलांना मिळाली होती. त्याचवेळी आपल्या मृत्यूनंतर अवयवदान करावे अशी इच्छा त्यांनी आईकडे बोलून दाखविली होती. त्यामुळे अवयवदानाचा आम्ही निर्णय घेतला. - सन्मित सरकार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images