Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पुण्यालगत आणखी एक पालिका?

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीलगत असलेल्या ३४ गावांचा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत. गरज पडल्यास या गावांची स्वतंत्र महापालिका स्थापण्यात येईल, असं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिलं. पुण्यातील आमदार अनंत गाडगीळ यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता.

पुणे महापालिका हद्दीलगतची ३४ गावं पुणे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आला आहे. त्या अनुशंगाने गाडगीळ यांनी प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात नव्या पालिकेचे संकेत दिले. पुणे पालिकेकडून आलेला प्रस्ताव सध्या ग्रामविकास खात्याकडे आहे. तिथून हा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे येईल. त्यानंतरच योग्य तो निर्णय याबाबत घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ही गावं पुणे पालिकेत आल्यास त्या गावांमधील पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारला १०० टक्के अनुदान द्यावं लागणार आहे. तशी मागणी पुणे पालिकेने केलेली आहे. ही रक्कम तीन हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळेच सर्व शक्यता तपासून पाहिल्या जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

प्रसंगी या ३४ गावांची स्वतंत्र पालिका बनविण्याचाही विचार आहे. तसं झाल्यास भौगोलिकदृष्ट्या ही पालिका पुण्याभोवती असेल. पुण्याच्या कोणत्याही भागातून बाहेर पडायचे झाल्यास या नव्या पालिकेच्या हद्दीतूनच जावे लागेल. त्यातही काही गावांचा पालिकेत येण्यास विरोध आहे. त्यामुळे सर्वंकश विचार करूनच याबाबत निर्णय होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले.

नव्या पालिकेचे याआधीही दिले होते संकेत

पुण्याचा वाढता विस्तार लक्षात घेता हडपसर आदी भागांकरिता नवीन महापालिका स्थापण्याची गरज व्यक्त करून 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आमदार योगेश टिळेकर यांनी विधानसभेत नवीन महापालिकेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. नवीन गावांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर त्यासाठीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे सध्याच्या महापालिकेला शक्य आहे का, नागरी सुविधांचा यापूर्वीच बोजवारा उडाला असताना समाविष्ट गावांचे भवितव्य कसे असणार, असे प्रश्न त्यामधून मांडण्यात आले होते. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी याआधीही अनुकुलता दर्शविली होती. आता तर मुख्यमंत्र्यांनी तसे स्पष्ट संकेतच दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पेपर अवघड गेल्याने विद्यार्थिनीची आत्महत्या

$
0
0

पिंपरी : नववीच्या वार्षिक परीक्षेचे पेपर अवघड गेल्याने आकुर्डीतील आरती दत्तात्रय जाधव (वय १५, रा. पांढरकर चाळ, आकुर्डी) हिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. सोमवारी सायंकाळी ही घटना घडली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरती ही आकुर्डीतील सरस्वती विद्यालयात नववीत शिकत होती. वार्षिक परीक्षेचे तिचे आतापर्यंत चार पेपर झाले. यापैकी काही पेपर तिला अवघड गेल्याने ती काही दिवसांपासून अस्वस्थ होती, असे तिच्या नातेवाइकांनी पोलिसांना सांगितले. सोमवारी सायंकाळी तिची आई कामावर गेली होती तर दोन बहिणी शाळेत गेल्या होत्या. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास आरती व्यक्तिमत्त्व विकास या विषयाची परीक्षा देऊन घरी आल्यावर तिने दरवाजा लावून घेतला. राहत्या घरात ओढणीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

सायंकाळी सातच्या सुमारास शेजारी राहणाऱ्या महिलेच्या ही घटना लक्षात आली. तिने आरडाओरडा केल्याने आसपासचे नागरिक जमा झाले. त्यांनी आरतीला उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये नेले. मात्र, उपचारापूर्वीच तिचा झाला. ख्रिश्चन बांधवांच्या वतीने आकुर्डीतील चर्चमध्ये ईस्टर संडेसाठी एक नाटक बसविण्यात आले आहे. या नाटकामध्येही आरतीने भूमिका केली होती. त्यासाठी जोरदार तालीमही सुरू होती. मात्र, आरतीने अचानक आत्महत्या केल्याने सर्वांनाच धक्का बसला असून, हळहळ व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारवाईचा ठोसा; ‘सीएम’चा दिलासा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला बुधवारपासून (एक एप्रिल) सुरुवात केली. त्यामुळे नागरिक हवालदिल झाले. तर, दुसरीकडे राज्यातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला असून, सुमारे ७५ टक्के अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले आहे. आता नागरिकांना प्रत्यक्ष निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. ठोस निर्णयापूर्वी सर्व बाबी तपासून घेतल्या जात आहेत. परंतु, कोर्टाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात केली आहे. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्टीकरण दिले आहे. कुंटे समितीचा अहवाल आता महसूल विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे. राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

अनधिकृत बांधकामांविरोधातील विशेष मोहीम सुरू झाली आहे. त्याअंतर्गत पालिका प्रशासनाने चोख पोलीस बंदोबस्तात 'अ' प्रभागाअंतर्गत चिंचवडमधील ९०० चौरसमीटर जागेतील घरावर बुलडोझर फिरवण्यात आला. तसेच 'ब' प्रभागात थेरगावमधील एक हजार २११ चौरस मीटर, 'क' प्रभागाअंतर्गत भोसरी एमआयडीसीमधील काही शॉप्स, 'ई' प्रभागाकडून चर्होलीतील ८८५ चौरस मीटर, 'फ' प्रभागात रूपीनगर, संभाजीनगर येथील एक हजार ६५० चौरस मीटर या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली.

कारवाई थांबविण्याची मागणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लेखी आदेश येईपर्यंत अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबवावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे यांनी केली आहे. त्यांनी याबाबत आयुक्त राजीव जाधव यांना निवेदन दिले आहे. नागरिकांवर अन्याय करू नये, असे उबाळे यांनी सांगितले. निवेदनावर नगरसेविका अश्विनी चिंचवडे, संगीत पवार, विमल जगताप, संगीता भोंडवे, राहुल कलाटे, मधुकर बाबर, नीलेश बारणे, गजानन चिंचवडे, भगवान वाल्हेकर, बाबा धुमाळ, संपत पवार यांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरंदरमधील डोंगरफोड रोखण्याचे आदेश

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

विकासाच्या नावाखाली खासगी विकासकांकडून पुरंदरमध्ये मोठ्या प्रमाणात डोंगरफोड सुरू असून महसूल विभागाचे दुर्लक्ष का, या आशयाचे वृत्त 'मटा'ने प्रसिद्ध केल्यानंतर महसूल विभागास जाग आली आहे.

पुरंदर तालुक्यातील अशा डोंगरफोड सुरू असलेल्या जमिनी आणि गावांचे पंचनामे करण्यास सुरू करण्याचे आदेश तहसीलदार संजय पाटील यांना दिले असून, अनेक अनधिकृत विकासकांना याबाबत नोटिसा देखील बजाविण्यात आल्याची माहिती दौंड-पुरंदर विभागाचे प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

पुरंदर घेऱ्यातील सुपे खुर्द, कुंभोशी, केतकावळे, देवडी, नारायणपूर चिव्हेवाडी, पानवडी तसेच पश्चिम डोंगरी भागातील चांबळी भिवरी गराडे थापेवाडी आणि पूर्व पट्ट्यातील वाघापूर, पारगाव, उदाची वाडी, माळशिरस, वनपुरी गुर्होळी आणि सासवडहद्दीत अनेक ठिकाणी या वादग्रस्त डोंगर फोडीचे पंचनामे सुरू केले असून बिल्डर लोकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात येत आहेत, असे सांगण्यात आले. जेसीबी आणि पोकलेनचा वापर करून अहोरात्र हे टेकड्या फोडण्याचे यांत्रिक काम जोरात सुरू आहे. शासनाच्या या पवित्र्यामुळे या अनधिकृत बिल्डर लॉबीला चांगलाच लगाम बसणार असल्याने यात भूखंड खरेदी करणारे गुंतवणूकदार यांची आर्थिक फसवणूक होण्याचा मोठा धोका असल्याचे शिंगटे यांनी स्पष्ट केले.

प्रांताधिकारी शिंगटे यांचा इशारा

अनधिकृत बिल्डरकडून डोंगर फोडून सपाट केलेले भूखंड हे विनापरवाना असल्याने त्याचे रजिस्ट्रेशन होऊ शकत नाही, त्यामुळे गुंतवणूकदार फसविला जाऊ शकतो, असे प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांनी 'मटा'ला माहिती देताना सांगितले. पुरंदरमध्ये गुंठेवारीचे प्रस्थ वाढले असून जागा खरेदी-विक्री करणारे मोठ्या प्रमाणात पैसे लावून आपले उखळ पांढरे करीत आहेत. याकडे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीही सरकारचे लक्ष वेधून त्वरित ही कामे थांबविण्यात यावीत असे सक्त आदेश दिल्याने महसूल यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. काही परवानग्या अपवाद वगळता अनेक अनधिकृत कामांवर जास्त दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून तहसीलदार आता काय कारवाई करणार याकडे लक्ष आहे. वन विभागाच्या हद्दीतही काही अतिक्रमणे आढळून आली; तर कठोर कारवाईचे संकेत प्रांताधिकारी शिंगटे यांनी दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फसवणूक करणाऱ्या इस्टेट एजंटचा तपास सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

विमाननगर येथील एका बनावट इस्टेट एजंट कंपनीने स्वस्तात फ्लॅट विकण्याचे आमिष दाखवून अनेक आयटीवाल्यांकडून बुकिंगसाठी वीस टक्के रक्कम चेकने गोळा करून फसवणूक केली होती. काही लाखांपर्यंत असलेल्या या फसवणुकीने कोटीचा आकडा पार केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी एका इस्टेट एजंट आरोपीला ताब्यात घेतले असून त्याच्याकडे कसून तपास सुरू असून लवकरच इतर आरोपींना जेरबंद करणार असल्याचे सांगितले .

ऑल मॅक्स रिअॅलिटी एर्कर्स या बनावट एजंट कंपनीने वाघोली, खराडी, हडपसर या वेगाने विकसित होणाऱ्या भागात स्वस्तात फ्लॅट विकण्याची जाहिरात इंटरनेटवर टाकली होती. या जाहिरातीच्य अमिषाला बळी पडून अनेक आयटी कंपनीतील कामगारांनी एजंट कंपनीशी संपर्क साधून त्याविषयी माहिती जाणून घेतली. कंपनीने नागरिकांचा विश्वास संपादन करून बुकिंगपोटी वीस टक्के रक्कम चेकने घेतले. काही दिवसानंतरही रजिस्ट्रेशनसाठी काही विचारणा न झाल्याने नागरिकांनी विमाननगर ऑफिसला गेल्यावर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर विमानतळ पोलिसात तक्रार दिली.

बुकिंगपोटी नागरिकांकडून घेतलेले वीस टक्के रक्कम लाखांवरून कोटींच्यावर पोहचली आहे. अनेकांकडून चेकने गोळा करून सर्व आरोपींनी पलायन केले. कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याने पोलिसांनी तातडीने तपास करून एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात यश मिळाले. या आरोपीकडे कसून तपास करून इतर आरोपींचा माग काढून लवकरच त्यांना पकडण्यात येईल,अशी माहिती सूत्रांनी दिली. बनावट इस्टेट एजंट कंपनी स्थापन केलेल्या आरोपींनी ठाणे तसेच नवी मुंबई या ठिकाणी देखील नागरिकांची फसवणूक केल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखरेच्या निर्यातीत नुकसान नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघामार्फत करण्यात आलेल्या कच्च्या साखरेच्या निर्यातीच्या व्यवहारात कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. निर्यातीच्या वाहतुकीचे करार, प्रत्यक्ष निर्यात व अनुदानप्राप्ती ही कामे कारखान्यांच्या संचालक मंडळाच्या मान्यतेनेच झाली असल्याचे स्पष्टीकरण संघाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिले आहे.

साखर संघात कार्यरत असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. त्याच्या सूडापोटी या मंडळींनी एका सामाजिक संस्थेला हाताशी धरून निर्यात मोहिमेत सहभागी झालेल्या कारखान्यांविरोधात याचिका दाखल केली. त्यावर गेली पाच-सहा वर्षे सुनावणी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

'साखरेचा खुल्या बाजारातील दर व उत्पादन खर्च यामुळे अपुरा दुरावा निर्माण होऊन कारखान्यांवर आर्थिक अरिष्ट आले होते. ते दूर करण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये कार्यशाळा घेऊन विशेष निर्यात अभियान निश्चित करण्यात आले. त्यात २९ लाख टन साखरेची निर्यात झाली. यामध्ये १६ लाख टन कच्ची साखर होती. या निर्यातीमध्ये कारखान्यांचे नुकसान झालेले नाही व त्यापुढील वर्षी कारखान्यांनी वाढीव ऊस दर दिला, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, काही हितशत्रू दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करीत आहेत,' असेही नाईकनवरे यांनी नमूद केले. देवरा-चौधरी या चौकशी समितीने आपल्या अहवालात कोठेही आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवलेला नाही. या चौकशी अहवालाची सरकारकडून स्वीकृती झालेली नाही; तसेच यावर अजून हायकोर्टात दोन्ही बाजूंचे म्हणणे मांडण्यात आलेले नाही.

साखर संघावर बारा वर्षे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केल्यानंतर आपण स्वखुशीने जून २०११ मध्ये संघाचा राजीनामा दिला आहे. वास्तविक, संघातील कार्याची दखल घेऊन संचालक मंडळाने पाच वर्षे मुदतवाढ दिली होती; परंतु आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात काम करण्याची संधी आल्याने आपण संघाचा राजीनामा दिला व तो संचालक मंडळाने स्वीकारला.

- प्रकाश नाईकनवरे, माजी व्यवस्थापकीय संचालक, साखर संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भीमाशंकरचा विकास अस्पष्ट

$
0
0

अतुल काळे, राजगुरुनगर

राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये खेड तालुक्यात असलेल्या श्री ज्योतिर्लिंग भीमाशंकरच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली असली तरी ही तरतूद नेमकी किती रुपयांची आहे व यातून कोणकोणती विकासकामे केली जाणार याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टपणे काहीच नमूद केलेले नाही. दरम्यान, तसा प्रस्ताव देखील देवस्थान समितीकडून राज्य सरकारला पाठविलेला नसल्याचे देवस्थानचे कार्यकारी विश्वस्त व खेडचे तहसीलदार प्रशांत आवटे यांनी सांगितले.

सहावे ज्योतिर्लिंग असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकरच्या दर्शनासाठी वर्षभर लाखोंच्या संख्येने भाविक व पर्यटक भीमाशंकर येथे येत असतात. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय याठिकाणी कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करता येत नाहीत. त्यामुळे भाविकांना उपयुक्त प्राथमिक सुविधा देण्यासाठी महत्त्वाची विकासकामे करणे आवश्यक असले तरी हा अतिसंवेदनशील परिसर बाधित होऊ न देण्याची काळजी घेणे देखील क्रमप्राप्त ठरते. सध्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या परवानगीनेच कोकणकडा व बसस्थानकाजवळ दोन स्वच्छतागृहे बांधण्यात आलेली असून ती चालू अवस्थेत आहेत. मात्र, कोकणकडा येथील स्वच्छतागृह पाण्याअभावी बहुतांश वेळा बंदच असते. त्यामुळे भाविकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. विशेषतः महिला वर्गाचे अधिक हाल होतात. नाइलाजास्तव जंगलातील झाडाझुडपांचा त्यांना आधार घ्यावा लागतो. तसेच, मंदिराच्या खालील भागात देखील एका स्वच्छतागृहाचे काम प्रगतीपथावर आहे. अभयारण्य क्षेत्रात दुर्गंधी व अस्वच्छता पसरू नये म्हणून या स्वच्छतागृहांना बायो डायजेस्टर यंत्रणा बसविणे सक्तीचे करूनही याकडे संबंधितांनी दुर्लक्षच केलेले आहे. परिणामी, स्वच्छतागृहाचे मैलापाणी कोकण कड्यावरून थेट खाली वाहून जाते. तसेच, भाविकांच्या तुलनेत ही स्वच्छतागृहे अपुरी पडतात. देवस्थानला भाविकांकडून मिळणाऱ्या देणगीच्या रुपात मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळते. तसेच, देवस्थानकडे कोट्यवधींचा निधी पडून आहे. त्या तुलनेत भाविकांना अपुऱ्या प्रमाणात सुविधा पुरविल्या जातात. याठिकाणी स्नानगृहांची सोय नसल्यामुळे भाविकांना मंदिरा शेजारील मोक्षकुंडामध्येच उघड्यावर अंघोळ करावी लागते. पावसाळा वगळता इतर दिवसांत या कुंडामधील पाणी अतिशय अस्वच्छ असते. तसेच, मंदिरामागे असलेल्या हातपंपावर अनेकजण अंघोळ करतात.

भीमाशंकर येथे वर्षभर भाविकांची ये-जा चालू असते. परंतु, मंदिर प्रशासनाकडून महाशिवरात्री व श्रावण महिन्यापुरतेच नियोजन करून भाविकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

ध्वनी व वायू प्रदूषणात वाढ

दर वर्षी भाविक व पर्यटकांची दोन लाखांपेक्षा अधिक खासगी वाहने भीमाशंकर येथे येतात. ही सर्व वाहतूक अभयारण्याच्या कोअर भागातून चालू असते. हे अभयारण्य क्षेत्र असूनही काही वाहनचालक कर्णकर्कश हॉर्न वाजवून वेगाने गाड्या पळवतात. परिणामी, वाहनांमुळे येथील ध्वनी व वायू प्रदूषण वाढत असून त्याचा पर्यावरणावर घातक परिणाम होत आहेत.

भक्त निवासाचे काम पूर्ण करण्याची मागणी

भीमाशंकरच्या अलीकडे राजपूरजवळ भक्त निवासाचे काम सुरू असून ते लवकर पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा भाविकांनी व्यक्त केली आहे. मंदिरात जाणाऱ्या भाविकांची पोलिस व देवस्थान समितीच्या कर्मचाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारे तपासणी केली जात नाही. कोणत्याही सुरक्षेविना भाविक थेट मंदिरात जातात. या ठिकाणी धातूशोधक यंत्र देखील आहे; परंतु ते नेहमी बंदच असते. हाताने तपासणी करणारे धातूशोधक यंत्र धूळ खात पडून आहे.

प्लास्टिक कचरा समस्या

प्लास्टिक बंदीसाठी वन्यजीव विभाग व प्रशासनाकडून कितीही प्रयत्न केले तरी भाविक व पर्यटकांकडून या बंदी अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी, मंदिर परिसर व अभयारण्य क्षेत्रात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा साठला जातो.अनेकजण अभयारण्य क्षेत्रात रस्त्याच्या कडेला गाड्या उभ्या करतात व जेवण्यासाठी आत जंगलात जातात व उरलेले अन्न तसेच प्लास्टिकच्या वस्तू तिथेच टाकतात. दरवर्षी महाशिवरात्र व श्रावण महिना सुरू होण्यापूर्वी कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची याचे युद्धपातळीवर नियोजन केले जाते. परंतु, हे नियोजन केवळ कागदोपत्रीच राहते.

अनधिकृत बांधकामांची गर्दी?

दुसरीकडे मंदिराच्या चोहोबाजूला असलेल्या डोंगर उतारावरच तसेच डोंगर पोखरून थेट डोंगराला लागूनच अनेकांनी बेकायदेशीर पक्की घरे बांधलेली आहेत. हा भार दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढतच आहे. परंतु, याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. ही बेकायदेशीर बांधकामे हटविली गेली; तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होऊन प्रशासनाला भाविकांना सुविधा पुरविण्यासाठी विकासकामे करणे शक्य होईल. बड्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे या अवैध बांधकामांवर कारवाई करताना मर्यादा येतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नामदेव एक्स्प्रेस’ घुमानकडे

$
0
0



महाराष्ट्रातील साहित्यप्रेमी, साहित्यदिंड्या रवाना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संतश्रेष्ठ नामदेवांना वंदन करण्यासाठी, मराठी साहित्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील साहित्यप्रेमी व साहित्यदिंड्या बुधवारी घुमानच्या दिशेने रवाना झाल्या. रांगोळ्या, पारंपरिक वेशभूषेतील मुले अशा भारलेल्या वातावरणात आणि मोठ्या उत्साहात रेल्वेने संमेलनाला जाणाऱ्या साहित्यप्रेमींना शुभेच्छा देण्यात आल्या.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि 'सरहद' संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने ८८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्या संमेलन घुमान येथे रंगणार आहे. त्यासाठी नांदेड येथून श्री नानकसाई फाउंडेशन, नाशिकच्या महिला आणि पुरुषांचं ढोलपथक, नरसी नामदेव गावची ग्रंथदिंडी, कवी नारायण सुमंत यांच्या मोडनिंब गावची दिंडी अशा विविध दिंड्या संमेलनासाठी रेल्वे आणि स्वतःच्या वाहनाने घुमानकडे रवाना झाल्या.

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी रात्री 'संत नामदेव एक्स्प्रेस'ला संमेलनाचे बोधचिन्ह असलेला झेंडा दाखवला. ज्येष्ठ कवी अशोक नायगावकर यांच्यासह साहित्यप्रेमी मोठ्या संख्येने या वेळी उपस्थित होते.

'आपल्या भारतीयत्त्वाचा शोध घेण्याची संधी या संमेलनामुळे मिळाली आहे. मराठीला महाराष्ट्रापुरते मर्यादित ठेवून उपयोग नाही. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने मराठी अखिल भारतीय स्तरावर जात असल्याचे स्वागत केले पाहिजे', असे नायगावकर यांनी सांगितले. 'सातशे वर्षांपूर्वी संत नामदेव घुमानला कसे पोहोचले असतील हेही समजून घेता येईल. त्यांच्या काळात रेल्वे, एअर कंडिशन, मिनरल वॉटर, कटिंग चहा, वडापाव असे काहीही नव्हते,' अशी विनोदी टिप्पणीही त्यांनी केली.

राजपाल, पं. गाडगीळांचाही समावेश

संमेलनाला जाणाऱ्यांमध्ये माजी महापौर मोहनसिंग राजपाल, ८५ वर्षांचे संस्कृतचे गाढे अभ्यासक पं. वसंतराव गाडगीळ यांचाही समावेश होता. १९४९ मध्ये पुण्यात टिळक स्मारक मंदिरात भरलेल्या साहित्य संमेलनापासून गेली ६६ वर्षे कायम साहित्य संमेलनाला उपस्थित राहात असल्याची आठवणही गाडगीळ यांनी सांगितली. दरम्यान, साहित्य संमेलनाला जाण्यासाठी पुण्यातही उत्साहाचे वातावरण होते. पुणे स्टेशनवर पहाटे पाच वाजल्यापासूनच साहित्यप्रेमींनी गर्दी केली होती. महापौर दत्ता धनकवडे आणि उपमहापौर आबा बागूल यांनीही साहित्यप्रेमींना शुभेच्छा दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


श्वानदंशाचे प्रमाण ५० टक्के वाढले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या दोन महिन्यांत शहरात उद्‍भवलेल्या कचरा प्रश्नामुळे श्वानदंशाच्या प्रमाणातही ५० टक्के वाढ झाली असून, भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवामुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. श्वानदंशाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे शहरात रेबीजवरील लसींचा तुटवडा निर्माण झाला असून, स्वाइन-फ्लूशी लढा देणाऱ्या आरोग्य विभागाला आता नव्या समस्येने ग्रासले आहे.

उरुळी आणि फुरसुंगीच्या ग्रामस्थांनी एक जानेवारीपासून डेपोत शहरातील कचरा टाकण्यास प्रतिबंध केला. तेव्हापासून पालिकेने ओल्या-सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणावर भर दिला असला, तरी भरून वाहणाऱ्या कचराकुंड्यांमुळे भटक्या कुत्र्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला. या कुत्र्यांचा त्रास पुणेकरांना सहन करावालागत असून, जानेवारी आणि फेब्रुवारीत श्वानदंशाच्या पंधराशेहून अधिक केसची नोंदणी पालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये झाली आहे. शहरात दर महिन्याला सरासरी एक हजार केसची नोंदणी होत असताना, सलग दोन महिने त्यात मोठी वाढ झाल्याने आरोग्य विभागासमोरील अडचणींमध्ये भर पडली आहे.

श्वानदंशावरील उपचारांसाठी पालिकेतर्फे रेबीजवरील लस विविध हॉस्पिटलला पुरविण्यात येते. आतापर्यंत दर महिन्याला होणाऱ्या श्वानदंशाच्या सरासरी घटनांवर लशींचा पुरवठा केला जातो. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये अचानक हे प्रमाण वाढल्याने पालिकेतर्फे उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या लसींचा तुटवडा जाणवत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने तातडीने पालिकेच्या सर्व हॉस्पिटलमध्ये जादा लशी पाठविल्या असल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोर्ड-महापालिकेत वाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीसाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिली नसताना, पुणे महापालिका मात्र बोर्डाच्या हद्दीतून 'एलबीटी' वसूल करत असल्याचा आरोप बोर्डाने केला आहे. महापालिकेने बोर्डाच्या हद्दीतून आतापर्यंत वसूल केलेल्या 'एलबीटी'चा हिशेब दिल्यानंतर आणि महापालिकेकडे असलेली जकातीची थकित रक्कम मिळाल्यावरच पाणीपट्टी भरण्याची भूमिका बोर्डाने घेतल्याने महापालिका आणि बोर्ड यांच्यात वादाची ​ठिणगी पडली आहे.

कँटोन्मेंट बोर्डाने गेल्या तीन वर्षांत पाणीपट्टीचे तब्बल नऊ कोटी आठ लाख रुपये थकविल्यामुळे महापालिकेच्या लष्कर पाणीपुरवठा विभागाच्या पथकाने मंगळवारी बोर्डाच्या मुख्यालयाच्या पाणीपुरवठ्यावर हातोडा घातला. त्यावरून या वादाला तोंड फुटले आहे. 'महापालिकेने ​पहिल्यांदाच बोर्डाला पाणीपट्टीचे बील दिले आहे. हे बील चुकीचे आहे. कशाच्या आधारावर हे बील बनविण्यात आले आहे, त्याचा तपशील महापालिकेने दिला पाहिजे,' असे बोर्डाचे कार्यकारी अभियंता के. व्ही. शिरोडकर यांनी सांगितले.

बोर्डाच्या हद्दीतून 'एलबीटी' वसूल करण्यास अद्याप केंद्र सरकारने परवानगी दिली नसताना, महापालिका मात्र बोर्डाच्या हद्दीतून 'एलबीटी' वसूल करत आहे. त्याचा हिशोब महापालिकेने दिल्यानंतरच थकित पाणीपट्टी भरण्यात येणार असल्याचे शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेकडे २४ कोटी ७९ लाख रुपयांची जकात थकबाकी आहे. मात्र, महापालिकेने थकबाकी नसल्याचे स्पष्ट करीत ही रक्कम देण्यास नकार दिला आहे. थकित जकातीची रक्कम महापालिकेने दिल्यानंतर पाणीपट्टीची रक्कम भरली जाणार असल्याचेही शिरोडकर म्हणाले. बोर्डाने २००६ ते २०१२ या सहा वर्षांमध्ये महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या जकातीचा आढावा घेतला. त्यामध्ये सुमारे २४ कोटी ७९ लाख ९१९ रुपये महापालिकेकडे थकबाकी असल्याचे आढळून आले आहे.

दरम्यान, महापालिकेमध्ये जकात पद्धत असताना बोर्डाच्या हद्दीतून महापालिका जकात वसूल करीत होती. त्या बदल्यात महापालिका दर महिन्याला सुमारे दीड कोटी रुपये बोर्डाला देत असे. जकात वसुलीसाठी लागणारी सर्व यंत्रणा महापालिकेची होती. बोर्डाने त्यांच्या हद्दीतून लोकसंख्येच्या प्रमाणात जकात वसूल करण्यास परवानगी दिली होती. बोर्डाच्या परिसरात महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे जकातीच्या रकमेतून पाणीपट्टीची रक्कम वळती करून उर्वरित रक्कम पालिकेकडून बोर्डाला देण्यात येत होती.

'नाहीतर 'एनओसी' मिळणार नाही'

पाणीपट्टी भरण्यासंदर्भात महापालिका आयुक्त किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलणार नाही. पाणीपुरवठा तोडण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांशी मी चर्चाही केली नाही. महापालिकेने थकबाकी न दिल्यास यापुढे बोर्डाच्या हद्दीत पाइपलाइनसाठी खोदाई करण्यास महापालिकेला 'ना हरकत प्रमाणपत्र' दिले जाणार नाही. हा वाद विकोपाला नेण्यास बोर्डाची तयारी आहे, असे बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॅल्शिअम कार्बाइड’चा विक्रेत्यांना चटका

$
0
0

मुस्तफा आतार, पुणे

आंबा पिकविण्यासाठी 'कॅल्शिअम कार्बाइड'चा वापर करण्यास कायद्याने मनाई असली, तरी त्याशिवाय विक्रेत्यांना पर्याय नाही. कार्बाइडच्या वापरामुळे गुलटेकडी मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे सत्र सुरू झाले आहे. परिणामी, आंब्याची होत असलेली कमी आवक, वाढलेले भाव आणि होणाऱ्या कारवाईमुळे व्यापाऱ्यांवर 'आंबा विक्री व्यवसाय नको रे बाबा...' अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये 'कॅल्शिअम कार्बाइड'चा वापर करून कृत्रिमरित्या आंबा पिकविण्यास मनाई केली आहे. कार्बाइडचा वापर करण्यास मनाई करताना कार्बाइडमुळे कॅन्सर होण्याचे एक कारण असल्याचे म्हटले आहे. शरीरास घातक असल्याने आंबा पिकविण्यास कार्बाइडचा वापर करू नये असे आदेशात म्हटले आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) आहे.

आंबा व्यवसायाची सद्य परिस्थिती

आंब्याला अवकाळी पावसाचा बसणारा फटका नुकसानदायी ठरत आहे. रत्नागिरी, देवगड, पावस, सिंधुदुगुर्ग येथून पुण्यासह मुंबईला आंबा विक्रीला पाठविण्यासाठी सारखाच खर्च येतो. पुण्याच्या तुलनेत एकापेटी मागे ४०० ते ५०० रुपये अधिक दर मुंबईत मिळत असल्याचे शेतकरी, व्यापारी सांगतात. 'कोकणाच्या राजा'ला पुणेकर भाव देईनात. म्हणून यंदाच्यावर्षी आंबा उत्पादकांनी पुण्याऐवजी मुंबई, सुरत, अहमदाबाद, राजकोटच्या बाजारपेठेकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. त्यामुळे पुण्याच्या गुलटेकडीतील आंबा विक्रेत्यांना उत्पादकांकडून आंबा मागवावा लागत आहे. तरीही उत्पादक आंबा पाठविण्यास तयार नाहीत. परिणामी ठराविक 'भाव' मिळवून देतो असे आश्वासन देऊनच आंबा मागविला जात असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत.

सामान्यांच्या आवाक्यात आंबा येणार का?

काही वर्षांपासून आंब्याच्या झाडाला मोहोर येत असताना अवकाळी पावसाचा फटका बसत आहे. यंदाच्या वर्षीही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. परिणामी यंदाच्या वर्षी आंब्याला मोठ्या प्रमाणात फटका बसल्याचे रत्नागिरी, देवगड, पावस येथील आंबा उत्पादक शेतकरी सांगतात. या वर्षी १५ ते २५ टक्के एवढेच आंब्याचे उत्पादन हाती येण्याची शक्यता उत्पादक बोलून दाखवित आहेत. त्यामुळे सामान्यांच्या आवाक्यात यंदा आंबा येईल का, अशी परिस्थिती देखील येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चार ते सहा डझनाच्या पेटीला दोन ते साडेचार हजार रुपयांचा भाव सध्या मिळत आहे. हा भाव सामान्यांना परवडणारा नाही. यामुळे सामान्यांच्या आवाक्यात यंदा आंबा येणार का असा प्रश्न आहे. मार्च महिना आंब्याविना गेला असला तरी अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर आंब्याची पुण्याच्या मार्केटमध्ये जोरदार आवक होईल आणि दर खाली येतील, अशी अटकळ काही व्यापारी बांधत आहेत. रत्नागिरी हापूस आंब्याची काही कलमे कर्नाटकमधील शेतकरी, आंबा उत्पादकांनी त्या ठिकाणी लावली आहेत. त्यामुळे कर्नाटकाहून येणारा हापूस आंब्याची चव, प्रत ही रत्नागिरीच्या हापूससारखीच चाखायला मिळते. त्यामुळे काही छोटे आंबे विक्रेते कर्नाटक हापूस आंब्याची 'रत्नागिरीचा हापूस' म्हणून विक्री करतात. त्यातून ग्राहकांची फसवणूक होते. यंदाच्या वर्षी असे प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मे महिन्याच्या अखेरीस आंब्याची मोठी आवक होते. त्यावेळी काही प्रमाणात मोसमी पावसाचे आगमन झाल्यास आंब्याची चव चाखण्यात मजा नाही. त्यामुळे ग्राहक देखील आंबा खरेदीकडे हात आखडता घेतात.

जनजागृतीचा अभाव

अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये 'कॅल्शिअम कार्बाइड'चा वापर करण्यास मनाई आहे. तरी मार्केट यार्डातील व्यापारी 'चोरी छुपे' कार्बाइडचा वापर करून आंबा पिकवित आहेत. गेल्या वर्षी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी आंबा पिकविण्याबाबत विक्रेत्यांना मार्गदर्शन केले होते. मात्र तरीही अनेक व्यापाऱ्यांनी चोरी छुपे पद्धतीने आंबा कृत्रिमरित्या पिकविले आणि त्याची विक्रीही केली. 'कित्येक पिढ्यान पिढ्या आंबा विक्री करतो. विक्रेत्यांपासून ग्राहकांपर्यंत सर्वांनी कार्बाइडने पिकविलेल्या आंब्याची चव चाखली आहे. मग अचानक 'कॅल्शिअम कार्बाइड' वापरण्यास घातक का ठरतो आहे,' असा सवाल व्यापारी करीत आहेत. कार्बाइड वापरल्याने नेमका काय धोका आहे हे विक्रेत्यांना अद्याप पुरेसे पटलेले नाही अथवा त्यांनी ते पचविले नाही. त्यामुळे त्यांच्यात याबाबत जनजागृतीचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.

आंबा विक्री नको रे बाबा...

'कॅल्शिअम कार्बाइड' वापरणाऱ्या काही विक्रेत्यांवर 'एफडीए'ने नुकतीच कारवाई केली. आंब्याच्या बड्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केल्याने विक्रेत्यांमध्ये 'एफडीए'च्या विरोधात संताप व्यक्त होत आहे. 'कॅल्शिअम कार्बाइड'चा वापर करताना आढळणाऱ्या विक्रेत्यांवर एफडीएकडून कोर्टात खटले दाखल करण्यात येणार आहेत. कोर्टात दोषी आढळल्यास सहा महिने कारावास तसेच एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. एकीकडे आंबा विक्रीसाठी फारसा उपलब्ध होईना. उपलब्ध झाल्यास आंब्याला पुणेकर चांगले भाव देईनात. त्यामुळे शेतकरी आंबा पुण्याला पाठविण्याचा विचार करीत नाही. त्यामध्ये कॅल्शिअम कार्बाइड लावण्यास बंदी असल्याने व्यापाऱ्यांची अडचण झाली आहे. व्यवसाय करावा तर कसा असा प्रश्न पडला आहे. कारवाईच्या भीतीमुळे आंबा व्यवसाय नको रे बाबा अशी म्हणण्याची वेळ व्यापाऱ्यांवर आली आहे. याबाबत आता गुलटेकडीच्या मार्केट यार्डात चांगलीच चर्चा रंगू लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालरंगभूमीसाठी शिखर संस्था

$
0
0

चिन्मय पाटणकर, पुणे

बालरंगभूमीचा देशभरात प्रचार आणि प्रसार निर्माण करण्यासाठी आता 'बालरंगभूमी नियामक मंडळ' ही शिखर संस्था आकाराला येत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून देशभरात बालरंगभूमीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय स्तरावर बालरंगभूमीसाठी शिखर संस्था स्थापन करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे.

'बालरंगभूमी नियामक मंडळ' या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेच्या अध्यक्षपदी मुंबईचे राजू तुलालवार, उपाध्यक्षपदी इंदूरचे मोहन देडगावकर, तर सचिवपदी पुण्याचे प्रकाश पारखी काम करणार आहेत. या संस्थेविषयीची माहिती पारखी यांनी 'मटा'ला दिली. 'बालरंगभूमी म्हणजे काय या विषयी गोंधळाचे वातावरण असल्याचे दिसते. हा गोंधळ दूर सारून बालरंगभूमीची व्याख्या करण्याचे काम संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात येईल. तसेच, बालनाट्यांना प्रेक्षक मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न, नाट्य कार्यशाळा घेणाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे घेण्याचे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे,' अशी माहिती पारखी यांनी दिली. 'देशाच्या विविध भागांमध्ये बालनाट्यासाठी विविध संस्था काम करतात. मात्र, त्यांच्यात संवाद, आदान-प्रदान होत नाही. त्यामुळे बालरंगभूमीचा प्रसार होण्यात मर्यादा येतात. बालरंगभूमीच्या उणिवा संवादातून सोडवणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच शिखर संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,' असेही पारखी यांनी स्पष्ट केले.

राज्य बालनाट्य नाही, कुमारनाट्य स्पर्धा !

सध्याच्या राज्य नाट्य स्पर्धा या बालनाट्य नाही, तर कुमार नाट्य स्पर्धा आहेत. कारण, पाच ते आठ हा वयोगच बालगट असतो. ८ ते १२ हा किशोर आणि १२ ते १६ हा कुमार गट असतो. राज्य बालनाट्य स्पर्धेत पाच ते आठ वयोगटातील मुलांची नाटके स्पर्धेत अपवादानेच असतात. या कुमार नाट्यांनी बालरंगभूमीचा अपेक्षित विकास साधत नाही. बालरंगभूमी हा व्यापक विषय आहे. त्यात नेमकेपणा आणण्याची गरज आहे, असेही प्रकाश पारखी यांनी सांगितले.

बालनाट्यासाठी केंद्र सरकारच्या काही योजना आहेत. त्या योजनांचा अभ्यास करून फायदा करून घेतला जाईल. तसेच, शालेय अभ्यासक्रमात नाटक या विषयाचा अंतर्भाव करण्यासाठीही पाठपुरावा करण्यात येईल.

- प्रकाश पारखी, ज्येष्ठ रंगकर्मी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरंदरच्या तहसीलदारांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जेजुरीच्या खंडोबाच्या मंदिरातील दानपेटी सीलबंद करण्यास दोन दिवस उशीर लावल्याने पुरंदर तालुक्याचे तहसीलदार संजय पाटील यांना सह धर्मादाय आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी येथील खंडोबाच्या मंदिरात लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. दर्शनानंतर तेथील दानपेटी तसेच अभिषेक, नवसाला काही रक्कम तेथे देतात. दानपेटीत काही रक्कम, मौल्यवान दागिने टाकतात. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून मंदिरातील पुजारी, गुरव आदी सेवकवर्ग हे स्वतःच ही रक्कम आपसांत वाटून घेतात. त्यामुळे त्या निधीचा परस्पर गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. या संदर्भात सह धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी स्वतःहून दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सहायक धर्मादाय आयुक्त नवनाथ जगताप यांनी चौकशी करून अहवाल दिला होता. जेजुरी मंदिरातील सर्व दानपेटीत जमा होणारी रक्कम बँकेच्या खात्यात जमा करावी. तसेच पुजारी, गुरव यांनी तेथील मौल्यवान वस्तू, रकमा आपसांत वाटून घेण्यास मनाई केली. तसेच विश्वस्तांच्या उपस्थितीत तेथील दानपेटी २६ मार्चला सीलबंद करण्याचे आदेश पुरंदर तालुक्याच्या तहसिलदारांना दिले होते. तसेच त्याचा अहवाल देण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची बुधवारी सुनावणी होती.

सुनावणीदरम्यान, जेजुरी मंदिरातील दानपेटी सीलबंद करण्यास दोन दिवस उशीर झाला. या कारणास्तव पुरंदरचे तहसीलदार संजय पाटील यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती डिगे यांनी दिली. तसेच काही दिवसांत याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुनावणीत पुजाऱ्यांच्यावतीने सहधर्मादाय आयुक्तांनी देवस्थानातील रक्कम आपआपसात वाटून घेण्यास मनाई केली. हा आदेश रद्द करण्याबाबतचा अर्ज करण्यात आला. त्यावर विश्वस्त पी. एस. खंड़ागळे यांनी पुजारी आणि आम्ही आपसांतील वाद मिटवून घेत असल्याची बाजू मांडली. सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर डिगे यांनी पुजाऱ्यांच्यावतीने करण्यात आलेला अर्ज फेटाळून लावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणेकर साहित्यप्रेमी ४ तास प्रतीक्षेतच

$
0
0

पुणेः घुमान येथे आयोजित ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी मोठ्या उत्साहाने जाणाऱ्या साहित्यप्रेमींना बुधवारी पुणे स्टेशनवर ताटकळत थांबावे लागले. संमेलनासाठीची संत नामदेव एक्स्प्रेस ही विशेष रेल्वे सुमारे चार तास उशिरा पुण्यात आल्याने वाट पाहण्याशिवाय साहित्यप्रेमींना पर्यायच उरला नाही.

मराठी साहित्य संमेलन ३ ते ५ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. खास संमेलनासाठी दोन रेल्वे साहित्यप्रेमींना घेऊन घुमानला रवाना झाल्या आहेत. त्यातील संत नामदेव एक्प्रेस मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनसहून, तर गुरूनानक एक्स्प्रेस नाशिकहून निघाली. नियोजित वेळेनुसार नामदेव एक्स्प्रेस मंगळवारी रात्री बारा वाजता मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनसहून रेल्वे सुटणार होती. मात्र, मुंबईतच रेल्वेला दोन-अडीच तास उशीर झाला. नियोजनानुसार ही रेल्वे पहाटे पाच वाजता पुण्यात पोहोचणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात, ही रेल्वे सकाळी साडे नऊच्या सुमारास आली. त्यामुळे उत्साहाने पुणे रेल्वे स्टेशनवर जमलेल्या साहित्यप्रेमींना वाट पाहात बसावे लागले. नाशिकहून निघणारी रेल्वे मात्र, वेळेत सुटली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहित्यदिंड्या घुमानच्या ट्रॅकवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संतश्रेष्ठ नामदेवांना वंदन करण्यासाठी, मराठी साहित्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील साहित्यप्रेमी व साहित्यदिंड्या बुधवारी घुमानच्या दिशेने रवाना झाल्या. रांगोळ्या, पारंपरिक वेशभूषेतील मुले अशा भारलेल्या वातावरणात आणि मोठ्या उत्साहात रेल्वेने संमेलनाला जाणाऱ्या साहित्यप्रेमींना शुभेच्छा देण्यात आल्या.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि सरहद संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने ८८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन घुमान येथे रंगणार आहे. या संमेलनाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातून नांदेड येथून श्री नानकसाई फाउंडेशन, नाशिकच्या महिला आणि पुरुषांचं ढोल पथक, नरसी नामदेव गावची ग्रंथदिंडी, कवी नारायण सुमंत यांच्या मोडनिंब गावची दिंडी अशा विविध दिंड्या संमेलनासाठी रेल्वे आणि स्वतःच्या वाहनाने घुमानकडे रवाना झाल्या.

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी रात्री संत नामदेव एक्स्प्रेसला संमेलनाचे बोधचिन्ह असलेला झेंडा दाखवला. ज्येष्ठ कवी अशोक नायगावकर यांच्यासह साहित्यप्रेमी मोठ्या संख्येने या वेळी उपस्थित होते. संमेलनाला शुभेच्छा देताना बापट म्हणाले, 'मराठी साहित्य संमेलन घुमान येथे होणे ही महत्त्वाची घटना आहे. या संमेलनाला जाण्याची मलाही इच्छा होती. मात्र, विधानसभा अधिवेशनामुळे जाणे शक्य नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस संमेलनाला आवर्जून हजेरी लावणार आहेत.'

'आपल्या भारतीयत्त्वाचा शोध घेण्याची संधी या संमेलनामुळे मिळाली आहे. मराठीला महाराष्ट्रापुरते मर्यादित ठेवून उपयोग नाही. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने मराठी अखिल भारतीय स्तरावर जात असल्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे नायगावकर यांनी सांगितले. 'सातशे वर्षांपूर्वी संत नामदेव घुमानला कसे पोहोचले असतील याचाही हे समजून घेता येईल. त्यांच्या काळात रेल्वे, एअर कंडिशन, मिनरल वॉटर, कटिंग चहा, वडापाव असे काहीही नव्हते,' अशी विनोदी टिप्पणीही त्यांनी केली.

पुण्यातही उत्साहाचे वातावरण

साहित्य संमेलनाला जाण्यासाठी पुण्यातही उत्साहाचे वातावरण होते. पुणे स्टेशनवर पहाटे पाच वाजल्यापासूनच साहित्यप्रेमींनी गर्दी केली होती. महापौर दत्ता धनकवडे आणि उपमहापौर आबा बागूल यांनीही साहित्यप्रेमींना शुभेच्छा दिल्या. साहित्यप्रेमींना शुभेच्छा देण्यासाठी राष्ट्रीय कला अकादमीच्या वतीने रांगोळी घालण्यात आली होती; तसेच फर्ग्युसन महाविद्यालय आणि अहल्यादेवी हायस्कूलच्या मुलींनी साहित्यप्रेमींचे औक्षण केले. पेढा आणि गुलाबपुष्प देऊन त्यांचे संमेलन संयोजन समितीच्या वतीने स्वागत झाले. मुस्लिम सत्यशोधक समाजाने संत नामदेवांची तसबीर आणि ग्रंथ असलेली प्रतिकात्मक दिंडीही रेल्वे स्थानकापर्यंत काढली.

राजपाल, गाडगीळांचाही समावेश

संमेलनाला जाणाऱ्यांमध्ये माजी महापौर मोहनसिंग राजपाल, ८५ वर्षांचे संस्कृतचे गाढे अभ्यासक पं. वसंतराव गाडगीळ यांचाही समावेश होता. १९४९ मध्ये पुण्यात टिळक स्मारक मंदिरात भरलेल्या साहित्य संमेलनापासून गेली ६६ वर्षे कायम साहित्य संमेलनाला उपस्थित राहात असल्याची आठवणही गाडगीळ यांनी सांगितली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जात पडताळणीची प्रक्रिया सोपी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'जात पडताळणीसाठीची प्रक्रिया सोपी करण्यात येईल,' असे आश्वासन सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी विधिमंडळात दिले. राज्यात जातीच्या दाखल्यांसाठी १९५० पूर्वीचा म्हणजे ६५ वर्षांपूर्वीचा पुरावा मागितला जातो. रहिवासी असल्याचा पुरावा मिळण्यासाठी मात्र १५ वर्षांची मुदत आहे. त्यामुळे जातपडताळणीसाठी १९५० पूर्वीचा काढून अलीकडचे पुरावे कसे घ्यायचे किंवा ग्राह्य धरायचे या संदर्भात शासन स्तरावर लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती कांबळे यांनी दिली.

गेल्या काही वर्षांत काही लोकांनी ओबीसी व एसटीचे बोगस दाखले आणल्याने त्यांना शासकीय किंवा अन्य सवलती मिळाल्या. त्यामुळे मूळ आदिवासींना सवलतीपासून वंचित रहावे लागले. आपण आदिवासी प्रवर्गाचे बोगस दाखले घेणाऱ्या लोकांमुळे खऱ्या आदिवासींना सवलतीपासून वंचित राहावे लागू नये म्हणून जात प्रमाणपत्रासाठी १९५० पूर्वीचा पुरावा मागतो. त्यांना ६५ वर्षांपूर्वीचे पुरावे देता येणार नाहीत, हे खरे आहे. पूर्वीपासून विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी बांधवांचे वास्तव्य असल्यामुळे त्या जिल्ह्याबाहेरील आदिवासींना प्रमाणपत्र देण्यात येत नव्हते. आता नोकरी किंवा शिक्षणाच्या निमित्ताने आदिवासी बांधव इतर जिल्ह्यात राहण्यास गेले आहेत. त्यामुळे विशिष्ट जिल्ह्यातच आदिवासी बांधव राहतात असे न मानता, इतर जिल्ह्यात राहणाऱ्या आदिवासी, एसटी, ओबीसी, स्पेशल बीसी यांना दाखले देण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती कांबळे यांनी दिली.

राज्यातील नागरिकांना त्या त्या प्रवर्गातील सोयीसवलती मिळाव्यात, यासाठी जातीचा दाखला काढताना शाळा सोडल्याचा दाखला ग्राह्य धरण्यात येतो. त्यामुळे या सर्व बाबी जतन करणे गरजेचे आहे. शासन त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेईल.

- दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हजार कोटींचा निधी पडूनच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे फेब्रुवारी महिन्याअखेर एक हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी शिल्लक होता. या पार्श्वभूमीवर विभागाच्या वसतिगृहांना १८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता असतानाही केवळ १०३ कोटी रुपयेच उपलब्ध करून देण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने कमी निधी मिळत असल्याचा आरोप पुणे जिल्हा अनुदानित वसतिगृह संस्था चालक असोसिएशनने केला आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यंदा उपलब्ध झालेल्या एकूण निधीच्या ६५ टक्के निधी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत विविध योजनांवर खर्च केला. खर्च करूनही १०९५ कोटी ७२ लाख ८२ हजार रुपये निधी खर्च शिल्लक राहिला होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक असतानाही विभागाने राज्यातील अनुदानित वसतिगृहांना त्यांच्या मागणीनुसार निधी दिला नाही. याबाबत वसतिगृह चालक असोसिएशनने मुख्यमंत्री, राज्याचे अर्थमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. मात्र, त्यानंतरही निधी वाढवून मिळाला नसल्याचे संघटनेचे सचिव अशोकलाल शहा यांनी सांगितले.

राज्यात दोन हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहे आहेत. त्यामधून एक लाख विद्यार्थ्यांना मोफत भोजन, निवास व शिक्षणाच्या सुविधा पुरविण्यासाठी आठ हजार १०४ कर्मचारी काम करतात. भोजन अनुदान, कर्मचारी मानधन आणि इमारत भाडे इत्यादी खर्च भागविण्यासाठी सुमारे १८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. अपुऱ्या आर्थिक तरतुदीमुळे राज्यातील बहुसंख्य जिल्ह्यात जूनमध्ये मिळायचे आगाऊ अनुदान मिळालेले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी ६१ कोटी रुपये, विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी ९० कोटी, इमारत भाड्यासाठी सहा कोटींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तातडीने ८२ कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला पाहिजे, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.

मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक असतानाही राज्यातील अनुदानित वसतिगृहांना निधी दिला नाही. याबाबत मुख्यमंत्री, राज्याचे अर्थमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. मात्र, त्यानंतरही निधी वाढवून मिळाला नाही.

- अशोकलाल शहा,

सचिव, अनुदानित वसतिगृह संस्था चालक असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एनडीए’च्या प्रमुखपदी जी. अशोककुमार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या प्रमुखपदी नौदलाचे व्हाईस अॅडमिरल जी. अशोककुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी बुधवारी पदाची सूत्रे स्वीकारली. जी. अशोककुमार एनडीएच्याच ६० व्या तुकडीचे छात्र होते. एक जुलै १९८२ रोजी ते नौदलात दाखल झाले. वेलिंग्टनच्या 'डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेज'मधून त्यांनी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर माहू येथून 'आर्मी हायर कमांड कोर्स' आणि अमेरिकेतील व्हर्जिनिया राज्यातील क्वांटिको येथून 'एक्सपिडिशनरी ऑपरेशन्स कोर्स'ही त्यांनी पूर्ण केला. तीन दशकांहून अधिक काळाच्या नौदलाच्या सेवेत त्यांनी विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्याचबरोबर सिंगापूर येथील भारतीय दूतावासाचे सुरक्षा सल्लागार, नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे 'चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर' (ऑपरेशन्स) आदी जबाबदारीच्या पदावर त्यांनी काम केले आहे. जी. अशोककुमार यांना २०११ साली विशिष्ट सेवा पदक, तर २०१५ साली अतिविशिष्ट सेवा पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे. नौदलप्रमुखांनीही २००० साली त्यांचा प्रशस्तीपत्रकाद्वारे गौरव केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निष्पाप वन्यजीवांचा ‘लाँग ड्राइव्ह’ने बळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रस्ता ओलांडताना वाहनाची धडक बसल्याने काळ्या बिबट्याने जीव गमावल्याची साताऱ्यातील घटना ताजी असतानाच ताम्हिणी घाटातही दर वर्षी तीन हजारांहून अधिक निष्पाप वन्यजीव गाडीखाली चिरडून मृत्युमुखी पडत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. गंभीर बाब म्हणजे यामध्ये महाराष्ट्राचे मानचिन्ह असलेल्या शेकरूचाही समावेश आहे. सुट्टीच्या दिवशी ताम्हिणी घाटात 'लाँग ड्राइव्ह'ला जाऊन, भरधाव गाडी चालविण्याची पर्यटकांची हौस सरपटणाऱ्या प्राण्यांबरोबरच रानमांजर, उदमांजर आणि अगदी खारींच्याही जीवावर बेतली आहे.

पावसाळ्यात धबधब्यांनी फुललेल्या डोंगररांगाचे सौंदर्य अनुभवण्यासाठी आणि एरवी लाँग ड्राइव्हसाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने ताम्हिणी घाटात फिरायला जातात. ताम्हिणीमध्ये वन्यप्राण्यांबरोबरच सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या अनेक जाती सापडतात. पण या घाटातील वाढते पर्यटन वन्यप्राण्यांसाठी मृत्यूचा सापळाच ठरला आहे. वेगाने रस्ता ओलांडता न आल्याने साप, सरडे, खारी, उदमांजर, रानमांजर दररोज प्राण गमावत आहेत. फर्ग्युसन कॉलेजच्या पर्यावरण शाखेचा विद्यार्थी अनीश परदेशी याने सणसवाडी ते ताम्हिणी गाव या २१ किलोमीटर परिसराचा पावसाळ्यापूर्वी, पावसाळ्यात, थंडी आणि उन्हाळ्यामध्ये फिरून 'ताम्हिणीतील वन्यप्राण्यांचे अपघात' या विषयावर सर्वेक्षण केले आहे.

गाडी खाली चिरडल्या जाणाऱ्या प्राण्यांमध्ये सापांचे प्रमाण सर्वाधिक असून आत्तापर्यंत ३१ प्रकारच्या सापांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मला मिळाली आहे. यामध्ये नाग, मण्यार, फुरसे, घोणस यांसह कवड्या, दिवड, नानेटी, गवत्या आणि धामण हे बिनविषारी साप रस्त्यावर मृत्युमुखी पडल्याचे दिसले. 'यलो स्पॉटेड वुल्फ स्नेक' हा दुर्मिळ साप देखील रस्त्याखाली चिरडला गेला आहे' असे अनीष परदेशी याने सांगितले.

सर्वेक्षणादरम्यान मी पंधरा वेळा फिरून या रस्त्यांचा संपूर्ण अभ्यास केला आहे. यात अडीचशे प्राण्यांच्या अपघाताच्या नोंदी मिळाल्या आहेत. वार्षिक आकडा तीन हजारांपर्यंत असू शकतो. सापांबरोबरच प्राण्यांमध्ये रानमांजर, उदमांजर आणि खारींचे प्रमाण अधिक होते. पाली आणि सरड्यांची संख्याही जास्त आहे. पावसाळ्यात इतक्या प्रचंड प्रमाणात विविध जातीचे बेडूक गाडीखाली चिरडून मेले, की मी ते मोजूच शकलो नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे एका शेकरूचाही गाडीच्या धडकेने मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले. गाड्यांची संख्या कमी करणे, हा यावर व्यावहारिक उपाय नाही आणि तो शक्यही नाही. त्यामुळे आपण इतर पर्याय निवडले पाहिजेत, असे परदेशी यांने सांगितले.

असे आहेत उपाय

हरणटोळ, चापडा या सारंख्या झाडावर राहाणाऱ्या सापांची संख्या सर्वेक्षणात ३७ टक्के आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडाच्या कमानी नसल्याने झाडावरचे साप, उदमांजरे, खारी आणि शेकरूला देखील रस्ता ओलांडण्यासाठी जमिनीवर येण्याशिवाय पर्याय नाही. भविष्यात वन विभागाने रस्त्याच्या दुतर्फा कमानी होतील अशी झाडे लावल्यास या प्राण्यांचे मृत्यू कमी होऊ शकतात. याशिवाय जंगलाच्या आतच ठिकाठिकाणी थर्मोरेग्युलेशन साइट केल्यास प्राणी थंडीत रस्त्यावर येणार नाही. रेप्टाइल्स टनेल्सचा पर्याय देखील अनीश परदेशीने सुचविला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मीटरबॉक्स, पार्किंग धोकादायक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दक्षिण पुण्यातील अनेक सोसायट्यांमध्ये मीटरबॉक्स धोकादायक अवस्थेत आहेत. अनेक सोसायट्यांपर्यंत जाणारा रस्ता अरुंद असल्याने आणीबाणीच्या वेळी तिथे फायर ब्रिगेड अथवा अॅम्ब्युलन्स पोहोचणे मुश्किल आहे; तर अनेक इमारतींच्या पार्किंगमध्ये कचऱ्यासह, जुन्या सायकल, स्कूटर आणि अन्य अडगळ मोठ्या प्रमाणावर साठली आहे. त्यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी या सोसायट्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या हिराबेन नानावटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्चच्या विद्यार्थिनींनी केलेल्या पाहणीतून हे धक्कादायक प्राथमिक निष्कर्ष समोर आले आहेत. एमबीएच्या पहिल्या वर्षाला शिकणाऱ्या दहा विद्यार्थिनींनी 'लाइव्ह प्रोजेक्ट' अंतर्गत संस्थेचे संचालक प्रा. डॉ. जगदीश पोळ आणि प्रा. डॉ. अशोक पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पाहणी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात १०० स्मार्ट सिटी निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या स्मार्ट सिटीमध्ये पुण्याचा समावेश असण्याची दाट शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे स्मार्ट सिटी आहे का, स्मार्ट सिटीच्या निकषांनुसार पुण्याची स्थिती काय आहे, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या विद्यार्थिनींनी या पाहणीतून केला.

त्याचबरोबर माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करत सोसायटीसंबंधीची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करता येईल का, याची चाचपणही त्यांनी केली. यामध्ये सोसायटीची माहिती, रहिवाशांची प्राथमिक माहिती, सोसायटीतील पायाभूत व अन्य सुविधा, हॉस्पिटल, बँक, पोस्ट अशा सार्वजनिक सुविधांपासूनचे अंतर याची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्यास नव्याने फ्लॅट घेऊ इच्छिणाऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो, या हेतूने ही चाचपणी करण्यात आली. तसेच, कोणत्या सोसायट्यांचा किंवा इमारतींचा पुनर्विकास होऊ शकतो, याची पाहणीही या विद्यार्थिनींनी केली. यामध्ये सोसायटी किती जुनी आहे, कन्व्हेयन्स डीड झाले आहे का, पुनर्विकास सोसायटीचे सभासद स्वतः करणार की बांधकाम व्यावसायिकाकडून करवून घेणार, याची पाहणी करण्यात आली.

सोसायट्यांच्या पाहणीविषयी माहिती देताना डॉ. पवार म्हणाले, 'प्राथमिक व प्रायोगिक तत्वावर आम्ही पुण्याच्या दक्षिण भागात ही पाहणी केली. यामध्ये सहकारनगर, मार्केट यार्ड, मुकुंदनगर, सॅलिसबरी पार्क, बिबवेवाडी व लगतच्या परिसराचा समावेश होता. यामध्ये विद्यार्थिनींनी प्रत्यक्ष सोसायट्यांना भेट देत पाहणी केली. यात सोसायटीच्या अॅप्रोच रोडची लांबी-रुंदी, आवश्यक पायाभूत सुविधा, दोन इमारती किंवा दोन घरांमधील मोकळी जागा, पार्किंगची स्थिती, मीटर बॉक्स, इलेक्ट्रिक बोर्डची पाहणी करण्यात आली. अरुंद रस्ते, अंधाऱ्या जागेतील व धुळीने माखलेले मीटर बॉक्स, पार्किंगमधील अडगळ व पार्किंगमध्ये केलेले बांधकाम हे संबंधित सोसायट्यांच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते,' असे डॉ. पवार म्हणाले.

पुढील टप्प्यात पश्चिम पुणे

हिराबेन नानावटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्चतर्फे करण्यात आलेल्या या प्राथमिक पाहणीत दक्षिण पुण्यातील सोसायट्यांची पाहणी करण्यात आली. यानंतर पुढील टप्प्यात वारजे, कर्वेनगर, कोथरूड, पाषाण, औंध, बावधन अशा पश्चिम पुण्यातील परिसराची पाहणी केली जाणार आहे. त्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात मध्यवर्ती व उर्वरित भागाची पाहणी केली जाणार आहे, अशी माहिती डॉ. पोळ व डॉ. पवार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images