Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘बेकायदा वाहतूक कंपन्यांवर बंदी घालावी’

0
0

पुणे : शहरात बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर बंदी घालावी आणि ओला कंपनीसह इतर प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी अॅटो रिक्षा चालक मालक संघटना कृती समितीने पोलिस आयुक्त सतीश माथूर यांच्याकडे केली. समितीच्यावतीने यापूर्वी तीन मार्चला जिल्हाधिकारी आणि १० मार्चला आरटीओकडे याची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी दोन्ही कार्यालयांबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने समितीने पोलिस आयुक्तांकडे मागणी केली.

बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर कारवाई करणे हा विषय पोलिसांचा असल्याचे त्यांच्याकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे समितीने पोलिस आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन करून पोलिस आयुक्तांना मागणीचे पत्र दिले. समितीचे अध्यक्ष बाबा शिंदे, जिल्हा सरचिटणीस अशोक साळेकर, शहर सरचिटणीस बाबा कांबळे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गोळीबार मैदान सभांसाठी बंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) या राजकीय पक्षाला सभेसाठी दोन महिन्यांपूर्वी गोळीबार मैदान देण्यावरून झालेल्या गदारोळानंतर पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने या मैदानाबाबत आता नवीन पॉलिसी तयार केली आहे. त्यानुसार यापुढे राजकीय पक्षांच्या सभा आणि धार्मिक समारंभांसाठी हे मैदान न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे मैदान कमर्शियल कार्यक्रम किंवा विवाह समारंभ यासाठी देण्याचा नियम आहे. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे याबाबत निर्णय घेतात. सभांसाठी मैदान हवे असल्यास बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळणे आवश्यक असते. नुकतेच एका समाजाने धार्मिक समारंभासाठी हे मैदान भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतचा प्रस्ताव बोर्डाकडे सादर केला होता. त्या प्रस्तावावर बोर्डाच्या सभेत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर यापुढे धार्मिक समारंभ आणि राजकीय पक्षांच्या सभांसाठी हे मैदान न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

बोर्डाच्या सध्याच्या पद्धतीनुसार कार्यक्रमाच्या आयोजकांकडून अनामत रक्कम भरण्यात आल्यावर बोर्डाकडून पावती देण्यात येते. तसेच मैदान भाड्याने दिल्याचे पत्र बोर्डाकडून आयोजकांना दिले जाते. मात्र, अनेकदा आयोजकांकडून मैदानाचा वापर दिलेल्या कारणापेक्षा वेगळ्या उपक्रमांसाठी होत असल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे यापुढे आयोजकांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतल्यानंतरच मैदान ताब्यात दिले जाणार आहे.

म्हणून दिला होता 'एमआयएम' च्या सभेला नकार...

मुस्लिम आरक्षण परिषदेसाठी फेब्रुवारी महिन्यात हे मैदान भाडेतत्त्वावर देण्यात आले होते. मूलनिवासी मुस्लिम मंच या संस्थेने त्यासाठी सुमारे ४० हजार रुपयांची अनामत रक्कम भरली होती. या संस्थेने मैदानाची मागणी करताना दिलेले कारण आणि प्रत्यक्षात होणारा वापर वेगळा असल्याचे लक्षात आल्यावर बोर्डाने मैदान देण्यास नकार दर्शवला होता. त्या ठिकाणी 'एमआयएम' पक्षाचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची सभा घेण्यात येणार होती. असे प्रकार कायमचे रोखण्यासाठी यापुढे राजकीय पक्ष आणि धार्मिक समारंभ यासाठी हे मैदान कधीही मिळणार नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षा परमिट नूतनीकरण तातडीने करण्याची मागणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रिक्षाच्या परमिट नूतनीकरणाचे काम नियम व कायद्याप्रमाणे करण्यात यावे, असा निकाल मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. नियमाप्रमाणे परमिट नूतनीकरणासाठी विलंब झाल्यास दंड आकारून नूतनीकरण करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभागाने तातडीने रिक्षा परमिटचे नूतनीकरण करण्यास सुरवात करावी, अशी मागणी पुणे शहर रिक्षा फेडरेशनने केली आहे. अंमलबजावणी न केल्यास कोर्टाचा अवमान केल्याची केस आरटीओ विरोधात दाखल केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे.

सध्या प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून परमीटची वैधता संपून सहा महिने उलटलेल्या रिक्षांचे परमिट नूतनीकरण करण्यात येत नाही. त्याविरोधात पुणे शहर ऑटो रिक्षा फेडरेशनचे बाबा शिंदे, बापू भावे, चंद्रकांत गोडबोले आणि प्रदीप भालेराव यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीत कोर्टाने रिक्षा परमिट नूतनीकरण नियम व कायद्याप्रमाणे करण्याचा आदेश दिला आहे.

हायकोर्टाने २००९ मध्ये पांडे केसमध्ये रिक्षाच्या परमिट नूतनीकरणासंदर्भात कायद्यात आवश्यक ते बदल करून घेण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानुसार १९ जुन २०१० मध्ये गॅझेट तयार करण्यात आले. त्यानंतर त्या मोटार वाहन नियम कायद्याच्या कलम ७५ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. रिक्षा परमिटची वैधता संपल्यानंतर नूतनीकरणासाठी झालेल्या विलंबाला प्रत्येक महिन्यासाठी शंभर रुपये दंड आकारून परमिटचे नूतनीकरण करावे, असा नियम करण्यात आला. आता हायकोर्टाने नियम व कायद्याप्रमाणे कामकाज करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे 'आरटीओ'ने त्याप्रमाणे परमिट नूतनीकरण केले पाहिजे, असे पुणे शहर रिक्षा फेडरेशनचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकिंग समितीची ७ एप्रिलला बैठक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सध्याचा पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत राज्याच्या बँकिंग समितीची येत्या सात एप्रिल रोजी मुंबईत बैठक होणार आहे. यामध्ये गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांवर ओढावलेल्या संकटातून त्यांना बाहेर काढण्याविषयीच्या उपाययोजनांवर चर्चा होणार असून या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. राज्याच्या बँकिंग समितीची (स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी) बँक ऑफ महाराष्ट्र ही प्रमुख आहे. राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्णय ही समिती घेते. १५ जानेवारी रोजी नव्या मुख्यमंत्र्यांसोबत समितीची पहिली बैठक झाली. २२ फेब्रुवारी रोजीही समितीची एक बैठक झाली. आता या समितीची पुढील बैठक ७ एप्रिल रोजी मुंबईत होणार आहे.

'राज्यात नुकत्याच झालेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत बँकिंग क्षेत्राच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे भरीव मदत करता येईल, याबाबत सविस्तर चर्चा करून समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सोपविण्यात येईल. त्यानंतर सरकार याबाबत निर्णय घेईल,' असे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सरव्यवस्थापक भरतकुमार यांनी 'मटा' ला सांगितले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या समितीची पहिली बैठक १५ जानेवारी रोजी मुंबईत झाली होती. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष सुशील मुनहोत, कार्यकारी संचालक, अन्य काही बँकांचे अधिकारी तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीत बँकांनी राज्याच्या ग्रामीण भागात आपल्या शाखा व सेवांचा विस्तार करावा. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक बँकिंग सेवा पुरविण्यात याव्यात. ग्रामीण भागातील विशेषतः शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात कर्जपुरवठा करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. तर राज्यातही इतर राज्यांच्या धर्तीवर कर्जवसुली कायदा (रिकव्हरी अॅक्ट) बनविण्यात यावा व कर्जबुडव्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठी सरफासी कायद्याच्या अंमबलजावणीची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व सोपी करावी, अशी मागणी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनहोत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली, असेही भरतकुमार यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या सूचना

बँकांनी राज्याच्या ग्रामीण भागात आपल्या शाखा व सेवांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अधिकाधिक बँकिंग सेवा पुरविण्यात याव्यात.

बँकांनी प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात कर्जपुरवठा करावा.

इतर राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातही कर्जवसुली कायदा बनविण्यात यावा.

कर्जबुडव्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठी सरफासी कायद्याच्या अंमबलजावणीची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व सोपी करावी.

राज्यात नुकत्याच झालेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत बँकिंग क्षेत्राच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे भरीव मदत करता येईल, याबाबत सविस्तर चर्चा करून समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सोपविण्यात येईल. त्यानंतर सरकार याबाबत निर्णय घेईल.

- भरतकुमार, सरव्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नामदेवांच्या स्मृतींचे ‘चिन्ह’

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संत नामदेवांचे शिल्प, शीख संप्रदायाचे चिन्ह, महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या साहित्य व संस्कृतीची प्रतीके, साहित्यनिर्मितीचा मानबिंदू असलेली लेखणी अशी वैशिष्ट्ये असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या स्मृतिचिन्हाचे मंगळवारी अनावरण करण्यात आले.

घुमान येथे होणाऱ्या ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी तयार करण्यात आलेल्या स्मृतिचिन्हाचे अनावरण ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. न. म. जोशी यांच्या हस्ते झाले. 'संत नामदेवांनी घुमानमध्ये भरीव कार्य केले होते. त्यांच्यानंतर या संमेलनाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने मराठी माणूस पंजाबच्या भूमीवर पाऊल ठेवणार आहे. त्यामुळे या भागात मराठीचा आवाज पुन्हा एकदा घुमेल. मराठी आणि पंजाबी या भाषाभगिनींमधील सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणखी वाढून दोन्ही राज्यांचे संबंध दृढ होतील,' असे वैद्य यांनी सांगितले. 'अनेक वर्षांपासून मी विविध साहित्य संमेलनांना जात आहे. तेथील स्मृतिचिन्हेही मी जपून ठेवली आहेत. प्रत्येक संमेलनाचे स्मृतिचिन्ह हे त्या संमेलनाचे, प्रांताचे वैशिष्ट्य असते. ती परंपरा यंदाही जपली गेली आहे. या स्मृतिचिन्हामुळे संत नामदेव आणि पंजाबची संस्कृती प्रत्येकाच्या घरात पोहोचेल. या संमेलनातून राष्ट्रीय एकात्मतेचे पुनर्भरण होईल,' असे डॉ. जोशी म्हणाले. पोस्टाचे विशेष तिकीट

भारतीय टपाल खात्याच्या 'माय स्टॅम्प' या योजनेंतर्गत ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे विशेष टपाल तिकीट प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात प्रथमच संमेलनाचे टपाल तिकीट प्रसिद्ध झाले असून, पाच रुपयांच्या या तिकिटावर संमेलनाच्या बोधचिन्हासह पिवळ्या रंगाच्या लिलीच्या फुलाचा समावेश करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेतीन लाखांचा ऐवज लंपास

0
0

पिंपरी : घरात कोणी नसताना चोरट्याने दिवसा ढवळ्या घरात घुसून साडेतीन लाखांचा ऐवज लंपास केला. सोमवारी (३० मार्च) सकाळी निगडी प्राधिकरण परिसरात ही घटना घडली. शशीधर जगदीशचंद्र राव (वय ४९, रा. कबीर गार्डन) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राव घराला कुलूप लाऊन कामानिमित्त बाहेर गेले. घरात कोणी नसल्याची संधी साधून अज्ञात चोरट्याने घराच्या मागच्या दरवाजाचा कडी कोयंडा उचकटून घरात प्रवेश केला. घरातील कपाटातील सोने-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम असा एकूण साडे पाच लाखांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. सहायक राजेंद्र निकाळजे तपास करीत आहेत.

मजूर मृत्यूप्रकरणी गुन्हा दाखल

बांधकाम साइटवर काम करत असताना तोल जाऊन खाली पडल्याने झालेल्या मजुराच्या मृत्यूप्रकरणी दीड वर्षानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बावधन बुद्रुक येथे ही घटना घडली होती. कामगारांच्या सुरक्षिततेची काळजी न घेतल्याप्रकरणी (३० मार्च) ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अंकित रामलखन गुप्ता (वय १९, रा. लेबर कॅम्प, पुणे) असे मृत्यू झालेल्या कामगाराचे नाव आहे. या प्रकरणी ठेकेदार युवराज शंकर कराळे (रा. मांजरी बुद्रुक, पुणे) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंकित गुप्ता हा बावधन बुद्रुक येथे सुरू असणाऱ्या बांधकाम साइटवर बिगारी मजूर म्हणून काम करत होता. तीन डिसेंबर २०१३ रोजी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास काम करत असताना तो खाली पडला. डोक्याला गंभीर जखम झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला.

लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार

लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर वेळोवेळी बलात्कार करण्यात आला. याप्रकरणी पिडीत तरुणीने काल (३० मार्च) सांगवी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार तरुणाला अटक करण्यात आली आहे.एका २१ वर्षीय युवतीने याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. कालिदास नाथाजी पाखरे (वय २२, रा. सांगवी, मूळ गाव सोलापूर) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे.

तरुणाला लाख रुपयांचा गंडा

बँकेत चांगल्या पदावर नोकरी लावण्याच्या आमिषाने तरुणाला लाखाचा गंडा घातल्याचा प्रकार आकुर्डीमध्ये उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सोमवारी निगडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.अक्षय कोंडे (वय २४, रा. आकुर्डी) असे फसवणूक झालेल्या फिर्यादीचे नाव आहे. अनिलकुमार, खुर्शीद आलम व शंकर पोतदार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अक्षयने नोकरी मिळवण्यासाठी एका संकेतस्थळावर नोंदणी केली होती. त्यानुसार १७ सप्टेंबर २०१४ रोजी त्यांना अनिलकुमार नामक इसमाचा दूरध्वनी आला. त्याने अक्षयला नामांकित बँकेत नोकरी देण्याचे आमिष दाखवले. त्यानंतर अनिलकुमार याने अक्षयला खुर्शीद आलम व शंकर पोतदार यांच्या बँक खात्यावर पैसे भरण्यास सांगितले. त्यानुसार अक्षयने एक लाख दोन हजार ८० रुपये संबंधित खात्यावर भरले. सहायक निरीक्षक एम. आर. खोकले तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दवाखान्यांसाठी साडेपाच कोटी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत (एनयूएचएम) पुणे महापालिकेला नऊ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यापैकी शहरातील ५३ दवाखान्यांच्या बांधकाम, दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी पाच कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. तर, प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी १ कोटी ७२ लाख रुपयांची निधी पालिकेच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. शहरातील नागरिकांना आरोग्य सेवेच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्र सरकारने 'एनयूएचएम'ची योजना अस्तित्वात आणली आहे. योजनेंतर्गत शहरातील नागरिकांना केंद्रामध्ये आरोग्याच्या सर्व सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून पुणे महापालिकेला ही योजना राबविण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

'एनयूएचएम योजनेसाठी पुणे महापालिकेने यापूर्वी १४ कोटी रुपयांची सरकारकडे मागणी केली होती. मात्र, त्यापैकी नऊ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शहरातील ५३ दवाखान्यामध्ये दुरुस्ती, फर्निचर तयार करणे, त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी पाच कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आवश्यक उपकरणे, साधनेही या निधीतून खरेदी केली जातील. त्यासाठी पंधरा दवाखान्यांचे अंदाजित खर्चाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे', अशी माहिती सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. संजीव वावरे यांनी दिली. सध्या कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिकांसह अन्य तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठी एक कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून त्याची रक्कम खात्यात जमा करण्यात आली आहे, असेही डॉ. वावरे यांनी सांगितले.

महिला आरोग्य समितीचा 'पुणे पॅटर्न'

'एनयूएचएम' योजनेचा लाभ शहरातील सामान्यांना मिळावा यासाठी आरोग्य योजनांची माहिती प्रत्येक घरांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महिला आरोग्य समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. समित्यांना मदतीसाठी शहरी भागात लिंक वर्कर अर्थात 'उषा' या महिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महिला आरोग्य समित्यांसाठी आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनाच सहभागी करून घेतले आहे. त्यांच्यावर घराघरापर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकामे ‘नियमित’चे आश्वासन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवडसह राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील सीताराम कुंटे समितीच्या अहवालावर राज्याच्या विधी आणि न्याय खात्याने सकारात्मक अभिप्राय दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. आता महसूल खात्याच्या अभिप्रायानंतर या प्रश्नावर कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मंगळवारी दिली.

अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईतील वर्षा बंगल्यावर सोमवारी (३० मार्च) रात्री उशिरा बैठक घेतली. या वेळी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, आमदार जगताप, विजय काळे, माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, जगदीश मुळीक, योगेश टिळेकर उपस्थित होते.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा सर्वंकष चर्चा झाली. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी लवकर कायदा करण्याची विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करण्यात आली; तसेच कोर्टाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी जोरदार मोहीम हाती घेण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली असल्याची बाब आमदार जगताप यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत असल्याचे आश्वासन दिले.

अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून, हा प्रश्न कोणत्याही परिस्थितीत सोडविणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. कायद्याच्या सर्व बाबी तपासण्याचे काम जलदगतीने सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा केल्यानंतर त्यामध्ये पुन्हा काही तांत्रिक अडचण निर्माण होता कामा नये, याची पुरेपूर काळजी सरकारमार्फत घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत कारवाई

अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई टाळण्यासाठी राजकीय पातळीवर जोमाने प्रयत्न होत असले तरी प्रशासकीय पातळीवर कारवाईची मोहीम हाती घेण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने त्यांचा अहवाल सरकारला दिला आहे. तो राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला होता. या विभागाने कुंटे समितीच्या अहवालाबाबत सकारात्मक अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, तरीही त्यावर आता महसूल खात्याचा अभिप्राय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तो प्राप्त झाल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा कायदा केला जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे जगताप यांनी सांगितले.

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने त्यांचा अहवाल सरकारला दिला आहे. तो राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला होता. या विभागाने कुंटे समितीच्या अहवालाबाबत सकारात्मक अभिप्राय दिला आहे.

- लक्ष्मण जगताप, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साहित्य संमेलनाच्या स्मृतिचिन्हाचे अनावरण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

संत नामदेवांचे शिल्प..शीख संप्रदायाचे चिन्ह...महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या साहित्य व संस्कृतीची प्रतीके...साहित्यनिर्मितीचा मानबिंदू असलेली लेखणी..अशी वैशिष्ट्ये असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या स्मृतिचिन्हाचे मंगळवारी अनावरण करण्यात आले.

घुमान येथे होणाऱ्या ८८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी तयार करण्यात आलेल्या स्मृतिचिन्हाचे अनावरण ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. न. म. जोशी यांच्या हस्ते झाले. शैलेश गुजर, जीवन देसडला, स्मृतिचिन्ह तयार करणारे किरण कुलकर्णी आणि मृगेंद्र गोवर्धन या वेळी उपस्थित होते.

'संत नामदेवांनी घुमानमध्ये भरीव कार्य केले होते. त्यांच्यानंतर या संमेलनाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने मराठी माणूस पंजाबच्या भूमीवर पाऊल ठेवणार आहे. त्यामुळे या भागात मराठीचा आवाज पुन्हा एकदा घुमेल. मराठी आणि पंजाबी या भाषाभगिनींमधील सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणखी वाढून दोन्ही राज्यांचे संबंध दृढ होतील,' असे वैद्य यांनी सांगितले.

'अनेक वर्षांपासून मी विविध साहित्य संमेलनांना जात आहे. तेथील स्मृतिचिन्हेही मी जपून ठेवली आहेत. प्रत्येक संमेलनाचे स्मृतिचिन्ह हे त्या संमेलनाचे, प्रांताचे वैशिष्ट्य असते. ती परंपरा यंदाही जपली गेली आहे. या स्मृतिचिन्हामुळे संत नामदेव आणि पंजाबची संस्कृती प्रत्येकाच्या घरात पोहोचेल. या संमेलनातून राष्ट्रीय एकात्मतेचे पुनर्भरण होईल,' असे डॉ. जोशी म्हणाले.

दरम्यान, या संमेलनानिमित्ताने तीन ते पाच एप्रिल दरम्यान पुण्यातील अक्षरधारा बुक गॅलरीमध्ये मोजकी पुस्तके वगळता अन्य साहित्यांवर थेट २० टक्के सवलत दिली जाणार आहे, अशी घोषणाही या वेळी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी अरुण नलावडे

0
0

पुणे : रंगभूमीवरील कार्यक्रमांच्या संहितांचे पूर्वनिरीक्षण करण्याऱ्या रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची (सेन्सॉर बोर्ड) पुनर्रचना करण्यात आली. ज्येष्ठ रंगकर्मी राम जाधव यांच्या जागी ज्येष्ठ अभिनेता-दिग्दर्शक अरुण नलावडे यांची बोर्डाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली असून, बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये पुण्यातील चार रंगकर्मींचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने पुनर्रचना करण्यात आलेल्या बोर्डाच्या सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. या बोर्डात एकूण चौतीस सदस्यांची निवड झाली. विद्यमान नाट्य संमेलनाध्यक्ष फैय्याज शेख, ज्येष्ठ नाटककार सुरेश खरे, निर्माता प्रसाद कांबळी, लेखक दिग्दर्शक अशोक समेळ यांच्यासह पुण्याच्या ज्येष्ठ अभिनेत्री मानसी मागीकर, अश्विनी गिरी, विनिता पिंपळखरे, दिक्पाल लांजेकर हे बोर्डाचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. इतर सदस्यांमध्ये विवेक आपटे, अभय खडपकर, डॉ. दयानंद नाईक, डॉ. हेमंत महाजन, सतीश शेंडे, अॅड. आनंद देशपांडे, वर्षा अदलजा आदींचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालभारती कर्मचाऱ्यांना मिळाला सरकारचा दणका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'बालभारती'मधील 'सॅप' प्रणालीला विरोध करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून या प्रणालीसाठी झालेला दहा कोटी रुपयांवर रकमेचा खर्च वसूल करण्यात येणार असल्याचे समजते. संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या नुकत्याच मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीत सरकारच्या प्रतिनिधींनीच त्या स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

'बालभारती'च्या आधुनिकीकरणासाठी संस्थेने 'सॅप' प्रणाली विकत घेतली होती. त्यासाठी २००८ मध्येच संस्थेच्या नियामक मंडळाने विशेष ठराव करून, या यंत्रणेसाठी आवश्यक तो आर्थिक व्यवहारही केला होता. त्यासाठी 'बालभारती'मध्ये अत्याधुनिक यंत्रणांची खरेदीही झाली होती. मात्र त्यानंतर संस्थात्मक पातळीवर कर्मचारी संघटनांनीच या प्रणालीला विरोध केला होता. त्यामुळेच ही कोट्यावधींची यंत्रणा कोणत्याही वापराविना जवळपास गेल्या सहा वर्षांपासून धूळ खात पडून असल्याची बाब 'मटा'ने उघड केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर कोट्यावधींचे हे नुकसान कर्मचाऱ्यांनीच भरून देण्याबाबतची चर्चा संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत झाल्याची माहिती बैठकीत उपस्थित नियामक मंडळ सदस्यांनी 'मटा'ला दिली.

राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, प्रधान सचिव नंदकुमार, शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्यासह संस्थेच्या नियामक मंडळाचे सदस्य मुंबईत झालेल्या या बैठकीसाठी उपस्थित होते. 'सॅप'चा वापरच न झाल्याने, संस्थेचे आर्थिक नुकसान होण्यासोबतच संस्थेचे आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न आणि प्रगतीही खुंटल्याची बाब या बैठकीमध्ये अधोरेखित झाली. त्यामुळेच संस्थेमध्ये 'सॅप'ची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी आणि झालेल्या नुकसानाला जबाबदार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडूनच ते भरून घ्यावे, असे निर्देश नंदकुमार यांनी दिल्याची माहिती या सदस्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत थांब्यांचे अतिक्रमण

0
0

चैतन्य मचाले, पुणे

शहर व परिसरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जात नसतानाच खासगी ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या अनधिकृत बसथांब्यांच्या अतिक्रमणाला पुणेकरांना सामोरे जावे लागत आहे. मोठ्या वाहतूक बसमुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी लक्षात घेऊन शहरातील मध्यवर्ती भागासह मुख्य रस्त्यांवर खासगी कंपनीच्या बस (ट्रॅव्हल्स) उभ्या करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र, याकडे सर्रास दुर्लक्ष करत अनेक खासगी कंपनीच्या बस दिवसरात्र शहरातील विविध रस्त्यांवर बेकायदा पद्धतीने उभ्या असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.

रस्त्यावर बेकायदा पद्धतीने खासगी बस उभ्या केल्यास त्यावर कारवाई करून त्यांच्याकडून अतिक्रमण केल्याचा दंड वसूल करण्याची तरतूद महापालिकेच्या कायद्यात आहे. मात्र, या कायद्याचा आधार घेत पालिका प्रशासन कारवाई करत नसल्याने या खासगी कंपनीच्या प्रवासी गाड्यांचे फावत असून त्याचा त्रास मात्र शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. शहरातील चौकाचौकात बेकायदा पद्धतीने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या प्रवासी बसवर कारवाई करावी, अशी मागणी अनेकदा पोलिस आयुक्तांसह महापालिकेच्या आयुक्तांकडे करूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. चौकात थांबत असलेल्या खासगी प्रवासी बसमुळे होणारे अपघात आणि रस्त्यावर या बसचालकांची चालणारी मुजोरी याची चर्चा अनेकदा महापालिकेच्या मुख्य सर्वसाधारण सभेतही झालेली आहे. रस्त्यावर थांबणाऱ्या बसमुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी, अपघात या विषयावर सर्वपक्षीय सभासदांनी वारंवार सभागृहात जोरदार चर्चा केली आहे. सभागृहातील सभासदांच्या भावना लक्षात घेऊन महापौरांनी प्रशासनाला यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेशही दिलेले आहेत. सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर दोन ते तीन दिवस रस्त्यांवर फारशा गाड्या दिसत नाहीत; मात्र तीन-चार दिवसानंतर 'पहिले पाढे पंच्चावन्न' अशी स्थिती निर्माण होऊन पुन्हा मनमानी कारभार सुरू होतो.

ट्रॅव्हल्सचा एसट‌ी स्टँडला विळखा

उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवाशांना सुखरूपपणे आपल्या गावी जाता यावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने 'गाव तेथे एसटी' ही संकल्पना सुरू केली. बाहेरगावी जाणाऱ्या प्रवाशांची अधिकाधिक सोय व्हावी, हा उद्देश त्यामागे होता. नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वारगेट, शिवाजीनगर, स्वारगेट, पुणे स्टेशन या भागात राज्य सरकारच्या एस. टी. महामंडळाने आपला डेपो सुरू करून त्याद्वारे प्रवाशांना सेवा पुरविण्यास सुरुवात केली आहे.

या सर्व एसटी डेपोंना खासगी ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या बसचा विळखा पडला असून पोलिस, महापालिका इतकेच नव्हे तर एस. टी प्रशासनालाही कोणतीह‌ी किंमत न देता हे प्रकार सुरू असल्याचे पाहायला मिळते. शहरातील सर्व एसटी स्टॅँडच्या बाहेरच खासगी ट्रॅव्हल कंपनीच्या एजंटांनी आपली दुकाने थाटली असून रस्त्यावरच बस उभ्या करून प्रवासी गोळा करण्याचे त्यांचे काम अगदी नित्यनियमाने सुरू असते. त्यामुळे अनेकदा वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो.

स्वारगेटहून कात्रजच्या दिशेने जाताना पद्मावतीच्या स्वामी विवेकानंद पुतळ्याजवळ सायंकाळी सातनंतर खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बसेसची गर्दीच दिसून येते. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, कणकवली पासून ते कोकणच्या विविध भागांत जाण्यासाठी या ठिकाणी ट्रॅव्हल बस बेकायदा थांबत असतात. स्थानिक नागरिकांच्या सोयीसाठी हा थांबा तयार झाल्याचे अनधिकृतपणे सांगितले जाते. मात्र, पाहता-पाहता या थांब्यावर सायंकाळी सातपासून ते रात्री बारापर्यंत शंभर दोनशे प्रवाशी पुढच्या प्रवासासाठी बसची वाटप पाहत थांबलेले पाहायला मिळते.

काही बसची वाट पाहणारे तर काही अनेक प्रवाशांची वाट पाहत गाडीत बसलेले प्रवासी दिसतात. मात्र, त्या दरम्यान प्रवाशांना सोडायला येणाऱ्या नातेवाइकांची त्यांच्या दुचाकी, चारचाकीसह अनधिकृतपणे त्या ठिकाणी गर्दी जमते. ही गर्दी नंतर इतकी वाढत जाते, की कात्रजच्या दिशेने जाणाऱ्या अन्य प्रवाशांना मात्र गाडीचा वेग कमी करावा लागतो. कारण अनधिकृत थांब्यावरील गर्दी आणि तेथील प्रवाशांच्या वाहने ही थेट रस्त्यावरच थांबविली जातात. त्याकडे खासगी ट्रॅव्हल्सचे चालकदेखील दुर्लक्ष करीत असताना दिसून येतात. या ठिकाणी विविध कंपन्यांच्या अनेक गाड्या उभ्या असल्याचे दिसून येते.

हीच परिस्थिती कात्रजच्या थांब्यावरची आहे. तेथे पीएमपीचा अधिकृत थांबा आहे. आता हा थांबा रात्री खासगी बस ट्रॅव्हल्सचा थांबा म्हणून ओळखला जातो.

या ठिकाणी देखील रस्त्याच्या मधोमध गाड्या थांबविल्या जातात. किंवा फुटपाथवर रात्रीच्या वेळी पीएमपी उभ्या करतात. त्यांच्या जागी या गाड्या उभ्या असल्याचे पाहायला मिळते.

या ठिकाणी देखील प्रवाशांची गर्दी दिसून येत आहे. मात्र याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष होत आहे. नागरिकांसह प्रवाशांची सोय होत असल्याने त्याविरोधात कोणीही उलट शब्द बोलताना दिसत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संमेलनाचा ‘माय स्टॅम्प’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारतीय टपाल खात्याच्या 'माय स्टॅम्प' या योजनेंतर्गत घुमान येथील ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे विशेष टपाल तिकीट प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात प्रथमच संमेलनाचे टपाल तिकीट प्रसिद्ध झाले असून, पाच रुपयांच्या या तिकिटावर संमेलनाच्या बोधचिन्हासह पिवळ्या रंगाच्या लिलीच्या फुलाचा समावेश करण्यात आला आहे.

घुमान येथे ३ ते ५ एप्रिल या दरम्यान साहित्य संमेलन होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, हे तिकीट प्रसिद्ध झाले आहे. टपाल खात्याच्या 'माय स्टँप' या योजनेचा साहित्य संमेलनाच्या संयोजन समितीने कल्पकरित्या उपयोग करण्यात आला आहे. हे तिकीट प्रसिद्ध करण्यासाठी पुणे विभागाचे वरिष्ठ डाकपाल एच. जे. काकडे आणि डॉ. शैलेश गुजर यांनी पुढाकार घेतला. संमेलनाच्या निमित्ताने प्रसिद्ध झालेल्या या विशेष तिकिटाबद्दल संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे आणि स्वागताध्यक्ष भारत देसडला यांनी विशेष आनंद व्यक्त केला. साहित्य रसिकांना या संमेलनाची आठवण म्हणून आपल्या संग्रही ठेवायचे असल्यास, पाहिजे तितकी तिकिटे छापून देण्याची व्यवस्था पुणे प्रधान डाकघरातील अधिकाऱ्यांनी दाखवली. हे तिकीट महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पुणे कार्यालयात नोंदणी केल्यानंतर दहा दिवसांनी खरेदी करता येईल.

घुमानच्या संमेलनानिमित्त करण्यात आलेल्या या तिकिटाचे प्रकाशन संमेलनातच करण्यात येणार आहे.

- भारत देसडला, स्वागताध्यक्ष

भारतीय टपाल खात्याच्यावतीने माय स्टॅम्प योजना राबविली जाते. त्या अंतर्गत टपाल तिकीट छापून दिले जाते. घुमान येथे साहित्य संमेलन होत असताना हे तिकीट प्रसिद्ध करताना आम्हाला आनंद आणि अभिमान वाटत आहे.

- एच. जे. काकडे, पुणे विभागाचे वरिष्ठ डाकपाल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किमान शिल्लक नसल्यास जास्त दंड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खासगी बँकांच्या खातेदारांनी आपल्या खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास त्यांना आजपासून (बुधवार) अधिक दंड भरावा लागणार आहे. आजपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात खासगी क्षेत्रातील बँकांनी विविध दंड आणि शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय, अॅक्सिस आणि कोटक महिंद्र या बँकांनी बचत खात्यातील किमान ठेवींचे बंधन ग्राहकांनी न पाळल्यास दंडाची रक्कम वाढवली आहे.

बचत खात्यांच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बँकांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. बचत खात्यांमध्ये किमान रकमेची मर्यादा पाळली न गेल्यास बँकांनी ग्राहकांकडून दंड आकारावा, या आशयाची अधिसूचना रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जारी केली होती. त्यासाठी एक एप्रिल २०१५ ही तारीखही निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.

'एचडीएफसी बँके'तर्फे किमान रकमेची मर्यादा न पाळली गेल्यास ग्राहकांच्या स्लॅबप्रमाणे दंड आकारणार आहे. नव्या नियमावलीनुसार बँकेतर्फे १५० ते ६०० रुपयांदरम्यान दंड आकारण्यात येणार आहे. ग्राहकांच्या प्रकारानुसार या दंडामध्ये बदल करण्याचे अधिकारही बँकांनी राखून ठेवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर काही बँकांनी लॉकरच्या रकमेतही दुप्पट वाढ केली आहे. चुकीचा पत्ता अथवा संबंधित व्यक्ती जागेवर नसणे आदी कारणांस्तव चेकबुक आणि अन्य कागदपत्रे पुन्हा बँकेच्या पत्त्यावर आल्यासही दंड आकारण्याची तयारी काही खासगी बँकांनी केली आहे.

ग्राहकांना माहिती देण्याचे आदेश

खात्यातील किमान रकमेविषयी बँकांनी ग्राहकांना एसएमएस ​किंवा ई-मेलद्वारे माहिती देण्याचेही बंधन घालण्यात आले आहे. ग्राहकांना योग्य त्या सूचना देऊनही त्यांना किमान रक्कम खात्यामध्ये राखण्यास अपयश आल्यास किंवा किमान मर्यादेपेक्षा खात्यातील रक्कम कमी राहिल्यास नंतर खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेतून वळती करून घेण्याचेही आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत.

सेवाकरातील वाढ लागू

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सेवाकर १२ टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आला आहे. ही वाढ आजपासून (एक एप्रिल) लागू होणार आहे. सेवाकराच्या अंतर्गत अनेक सेवांचा समावेश आहे. सेवाकरात वाढ केल्याने नवीन फ्लॅट, हॉटेलिंग, खासगी प्रवास भाडे, पर्यटन, मोबाइल सेवा आदींकरता खिसा आणखी हलका करावा लागणार आहे. सेवाकर लागू असलेल्या सर्वच गोष्टी सर्व सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असल्याने त्याचा फटका थेट जाणवणार आहे. सेवाकरात वाढ केल्याने केबल व डीटीएच, तारांकित हॉटेलमधील राहणे व खाणे, ब्यूटी पार्लर सेवा, कुरिअर सेवा, क्रेडिट डेबिट कार्ड सेवा, विविध प्रकारच्या बिलांची रक्कम, बाटलीबंद पाणी, संगीताचे कार्यक्रम, अॅम्युझमेंट व थीम पार्क, लॉटरी, शेअर्सचे व्यवहार आदी गोष्टींसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात आघाडीचे तीनतेरा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापौर निवडणुकीपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू झालेल्या वादाचा मंगळवारी अखेरचा अध्याय लिहिला गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेतील आघाडी जाहीर केल्यामुळे काँग्रेस पक्ष स्वतंत्र झाला आहे, असे पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते अरविंद शिंदे यांनी मंगळवारी जाहीर केले.

महापालिकेतील विविध महत्त्वाच्या पदांबरोबरच महापौरपद, स्थायी समिती अध्यक्ष, या सर्व निवडणुकांमध्ये दोन्ही काँग्रेसमध्ये मतभेद झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस मनसेचा छुपा पाठिंबा घेऊन राजकारण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार केला होता. सध्या वादग्रस्त ठरलेला विकास आराखड्याच्या धोरणाबाबतही दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद होते. वेगवेगळ्या निर्णयांबद्दल घेतलेल्या भिन्न भूमिकांमुळे आघाडीमधील वाद महापालिकेत चर्चेचा विषय ठरले होते. या वादाची काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील काडीमोडाने अखेर झाली.

समविचारी पक्ष म्हणून आम्ही राष्ट्रवादी पक्षाबरोबर युती केली होती; पण राष्ट्रवादीच्या छुप्या भूमिकेमुळे आजपर्यंत आम्हाला फरफटत जावे लागले.

- अरविंद शिंदे, विरोधी पक्ष नेते

पालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेचा खरा चेहरा आज पुणेकरांसमोर आला आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना मात्र विरोधक म्हणून एकत्र काम करतील.

- गणेश बीडकर, गट नेता, भाजप

मनसेचा पाठींबा घेतल्याशिवाय आम्हाला पर्याय नव्हता. काँग्रेसबरोबरची आघाडी तुटल्याचे आम्ही कधीही जाहीर केलेले नाही.

- सुभाष जगताप, सभागृह नेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कम्प्युटराइज्ड सातबारा मेपासून

0
0

पुणे : राज्यातील ६२ तालुक्यांमध्ये आजपासून (बुधवार) कम्प्युटराइज्ड सातबारा उपलब्ध होणार आहे. अन्य तीनशे तालुक्यांमध्ये या योजनेचा 'ट्रायल रन'आजपासून सुरू होत असून, येत्या एक मेपासून संपूर्ण राज्यभरात ही योजना सुरू होण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

राज्याचे जमाबंदी आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. राज्यभरात कम्प्युटराइज्ड सातबारा देण्याच्या योजनेची आखणी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. राज्यातील ३५८ तालुक्यांमध्ये ही योजना लागू करण्याचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. या सर्व तालुक्यांमधील सातबारावरील डिजिटाइज्ड नोंदी भूमी अभिलेख विभागाकडे उपलब्ध झाल्या असून, गुरुवारपासून तीनशे तालुक्यांमध्ये या योजनेच्या चाचण्या सुरू करण्यात येणार आहेत. 'सुमारे ६२ तालुक्यांमध्ये हा संपूर्ण डेटा अपलोड करून त्यांच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या. त्यामुळे आजपासून या तालुक्यांत कम्प्युटराइज्ड सातबारा उपलब्ध होणार आहेत,' असे कडूपाटील यांनी सांगितले. उरलेल्या तीनशे तालुक्यांमध्ये चाचण्यांचे काम पूर्ण करून एक मेपासून ही योजना सुरू होईल.

जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांत सातबाऱ्यासाठीचा विलंब टाळण्यासाठी व्यवहाराच्या दस्ताची नोंदणी झाल्यावर ही माहिती संबंधित तहसीलदारांकडे उपलब्ध होईल. संबंधित खरेदीदार आणि विक्रेत्यास जागेवरच नोटिसा देण्यात येतील. कायद्याने पंधरा दिवसांची नोटीस देऊन एका महिन्यातच नव्या मालकाच्या नावाचा सातबारा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

- संभाजी कडूपाटील, जमाबंदी आयुक्त, महाराष्ट्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरक्षण करा १२० दिवस आधी

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेल्वेच्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या तिकिटासाठी १२० दिवस आधी आरक्षण खुले करण्याचा घेतलेला निर्णय आज, बुधवारपासून लागू होत आहे. रेल्वेच्या अधिकृत एजंटांकडे सकाळी नऊ वाजल्यापासून ई-तिकिटे मिळणार आहेत.

केंद्र सरकारने या वर्षाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तिकिटाच्या आरक्षणाचा कालावधी ६० दिवसांपासून १२० दिवस करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबरोबरच ई-तिकिटिंगच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आला होता. सामान्य नागरिकांना सकाळी आठ वाजतापासून ऑनलाइन तिकीट बूक करण्याची सुविधा आहे. तर, एजंटांना दुपारी १२ नंतर ऑनलाइन तिकीट काढता येते. नवीन बदलानुसार रेल्वेच्या अधिकृत एजंटांनाही सकाळी नऊ पासून तिकीट मिळणार आहे. तसेच, प्लॅटफॉर्म तिकीट पाच रुपयांवरून दहा रुपये केले जाणार आहे. या नवीन नियमाची आजपासून अंमलबजावणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात पाणीबाणी

0
0


मार्चमध्येच ८७२ गावे व ७४१ वाड्या तहानलेल्या

टीम मटा, पुणे

राज्यात मार्चअखेरीलाच पाणीटंचाई सुरू झाली असून, टँकरने मंगळवारी हजाराचा आकडा ओलांडला आहे. राज्यात ८७२ गावे आणि ७४१ वाडे तहानलेली असून, त्यांना १११५ टँकरद्वारे पिण्याच्या पाणी पुरविले जात आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात टँकरची संख्या सव्वाशेने वाढली आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत पाणीबाणी संकट गहिरे आहे. तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्याला सर्वांत कमी झळ आहे.

मराठवाड्यात सर्वाधिक ८७५ टँकर सुरू आहेत. नगर जिल्ह्यात १५६ टॅँकर आहेत. पुणे विभागात २६ टँकर सुरू असून, त्यात सातारा जिल्ह्यातील १३ टँकरचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात तूर्त दोन गावे व २५ वाड्यांना पाच टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात फक्त आठच टँकर सुरू आहेत. रायगड जिल्ह्यात १९ गावांना ११ टँकर मंजूर करण्यात आले आहेत.

राज्याच्या काही भागात एकीकडे सध्या अवकाळी पाऊस तर, काही भागांत कडाक्याचे ऊन असून दुसरीकडे पाणीटंचाई तीव्र झाल्याचे चित्र आहे. अपेक्षेप्रमाणे संपूर्ण मराठवाड्याला उन्हाचे चटके मोठ्या प्रमाणावर बसत असून कोल्हापूर जिल्ह्यात पाण्याचे प्रमाण समाधानकारक आहे.

नगर जिल्ह्यात ११७ गावे २६२ वाड्यांमधील हजारो नागरिकांना १५६ टँकरद्वारे पाणी दिले जात आहे. पुणे विभागात २६ टँकर सुरू करण्यात आली असून त्यात सातारा जिल्ह्यातील १३ टँकरचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात तूर्त दोन गावे व २५ वाड्यांना पाच टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात फक्त आठच टँकर सुरू आहेत. रायगड जिल्ह्यात १९ गावांना असलेल्या पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी ११ टँकर मंजूर करण्यात आले आहेत.

पाणीकपातीची चिंता

नाशिक जिल्ह्यात मेअखेरपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठी धरणांमध्ये असल्याने पाणीकपातीला सामोरे जाण्याची वेळ नाशिककरांवर येणार नाही, असा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. अर्थात जिल्ह्यातील काही गावे दुष्काळी असल्याने तेथे टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे.

कोल्हापूरकर मात्र निश्चिंत

मुबलक पाणी साठ्यामुळे समृद्ध असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणांमध्ये यंदाही मुबलक पाणीसाठा आहे. जिल्ह्यातील चार मोठे, आठ मध्यम व ५३ लघु प्रकल्पांमध्ये मार्चअखेर सरासरी ६० टक्के साठा आहे. सर्वांत जास्त ७१ टक्के पाणीसाठा चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यालगत आणखी एक पालिका?

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीलगत असलेल्या ३४ गावांचा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत. गरज पडल्यास या गावांची स्वतंत्र महापालिका स्थापण्यात येईल, असं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिलं. पुण्यातील आमदार अनंत गाडगीळ यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता.

पुणे महापालिका हद्दीलगतची ३४ गावं पुणे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आला आहे. त्या अनुशंगाने गाडगीळ यांनी प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात नव्या पालिकेचे संकेत दिले. पुणे पालिकेकडून आलेला प्रस्ताव सध्या ग्रामविकास खात्याकडे आहे. तिथून हा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे येईल. त्यानंतरच योग्य तो निर्णय याबाबत घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ही गावं पुणे पालिकेत आल्यास त्या गावांमधील पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारला १०० टक्के अनुदान द्यावं लागणार आहे. तशी मागणी पुणे पालिकेने केलेली आहे. ही रक्कम तीन हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळेच सर्व शक्यता तपासून पाहिल्या जाणार आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

प्रसंगी या ३४ गावांची स्वतंत्र पालिका बनविण्याचाही विचार आहे. तसं झाल्यास भौगोलिकदृष्ट्या ही पालिका पुण्याभोवती असेल. पुण्याच्या कोणत्याही भागातून बाहेर पडायचे झाल्यास या नव्या पालिकेच्या हद्दीतूनच जावे लागेल. त्यातही काही गावांचा पालिकेत येण्यास विरोध आहे. त्यामुळे सर्वंकश विचार करूनच याबाबत निर्णय होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले.

नव्या पालिकेचे याआधीही दिले होते संकेत

पुण्याचा वाढता विस्तार लक्षात घेता हडपसर आदी भागांकरिता नवीन महापालिका स्थापण्याची गरज व्यक्त करून 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आमदार योगेश टिळेकर यांनी विधानसभेत नवीन महापालिकेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. नवीन गावांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर त्यासाठीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे सध्याच्या महापालिकेला शक्य आहे का, नागरी सुविधांचा यापूर्वीच बोजवारा उडाला असताना समाविष्ट गावांचे भवितव्य कसे असणार, असे प्रश्न त्यामधून मांडण्यात आले होते. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी याआधीही अनुकुलता दर्शविली होती. आता तर मुख्यमंत्र्यांनी तसे स्पष्ट संकेतच दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात पाणीबाणी

0
0


मार्चमध्येच ८७२ गावे व ७४१ वाड्या तहानलेल्या

टीम मटा, पुणे

राज्यात मार्चअखेरीलाच पाणीटंचाई सुरू झाली असून, टँकरने मंगळवारी हजाराचा आकडा ओलांडला आहे. राज्यात ८७२ गावे आणि ७४१ वाडे तहानलेली असून, त्यांना १११५ टँकरद्वारे पिण्याच्या पाणी पुरविले जात आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात टँकरची संख्या सव्वाशेने वाढली आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत पाणीबाणी संकट गहिरे आहे. तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्याला सर्वांत कमी झळ आहे.

मराठवाड्यात सर्वाधिक ८७५ टँकर सुरू आहेत. नगर जिल्ह्यात १५६ टॅँकर आहेत. पुणे विभागात २६ टँकर सुरू असून, त्यात सातारा जिल्ह्यातील १३ टँकरचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात तूर्त दोन गावे व २५ वाड्यांना पाच टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात फक्त आठच टँकर सुरू आहेत. रायगड जिल्ह्यात १९ गावांना ११ टँकर मंजूर करण्यात आले आहेत.

राज्याच्या काही भागात एकीकडे सध्या अवकाळी पाऊस तर, काही भागांत कडाक्याचे ऊन असून दुसरीकडे पाणीटंचाई तीव्र झाल्याचे चित्र आहे. अपेक्षेप्रमाणे संपूर्ण मराठवाड्याला उन्हाचे चटके मोठ्या प्रमाणावर बसत असून कोल्हापूर जिल्ह्यात पाण्याचे प्रमाण समाधानकारक आहे.

नगर जिल्ह्यात ११७ गावे २६२ वाड्यांमधील हजारो नागरिकांना १५६ टँकरद्वारे पाणी दिले जात आहे. पुणे विभागात २६ टँकर सुरू करण्यात आली असून त्यात सातारा जिल्ह्यातील १३ टँकरचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात तूर्त दोन गावे व २५ वाड्यांना पाच टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात फक्त आठच टँकर सुरू आहेत. रायगड जिल्ह्यात १९ गावांना असलेल्या पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी ११ टँकर मंजूर करण्यात आले आहेत.

पाणीकपातीची चिंता

नाशिक जिल्ह्यात मेअखेरपर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठी धरणांमध्ये असल्याने पाणीकपातीला सामोरे जाण्याची वेळ नाशिककरांवर येणार नाही, असा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. अर्थात जिल्ह्यातील काही गावे दुष्काळी असल्याने तेथे टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे.

कोल्हापूरकर मात्र निश्चिंत

मुबलक पाणी साठ्यामुळे समृद्ध असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणांमध्ये यंदाही मुबलक पाणीसाठा आहे. जिल्ह्यातील चार मोठे, आठ मध्यम व ५३ लघु प्रकल्पांमध्ये मार्चअखेर सरासरी ६० टक्के साठा आहे. सर्वांत जास्त ७१ टक्के पाणीसाठा चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images