Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

गडगडाटासह पावसाची शक्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तापमानाचा पारा चाळिशीच्या दिशेने चढत असतानाच पुण्यामध्ये पुढील तीन दिवसांत गडगडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेने वर्तवली आहे. दिवसभर हवा ढगाळ राहणार असून, तापमानाचा पारा ३६ अंश सेल्सिअसच्या पुढे असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी पुण्यामध्ये दिवसभरात ३७.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.

उन्हाळ्यातील तापमानाच्या पाऱ्याने चढता क्रम धरला असून, गेल्या दोन दिवसांत राज्याच्या सर्व भागांतील नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. दिवसभर उकाडा आणि संध्याकाळी ढगाळ हवा असे वातावरण सध्या अनुभवायला मिळते आहे. शुक्रवारी कोकण-गोव्याच्या काही भागांत कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ, तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांत कमाल तापमानात किंचित वाढ नोंदवली गेली. जळगावमध्ये ४०.३, अहमदनगरमध्ये ३९.२, कोल्हापूरमध्ये ३६.८, मालेगावमध्ये ४१.१, सोलापूरमध्ये ३९.७, औरंगाबादमध्ये ३८.४, तर नांदेडमध्ये ४० अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले.

दरम्यान, पुण्यामध्ये दुपारनंतर ढगाळ हवेमुळे पावसाचे वातावरण निर्माण झाले होते; पण पाऊस पडला नाही. पुढील दोन दिवसांत मात्र पुणे परिसरामध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता वेधशाळेने वर्तवली आहे. तसेच मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी गारांचा पाऊस पडण्याचा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘NCP’ची भूमिका ठरली BJP ची ‘पोटदुखी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचा विकास आराखडा (डीपी) मंजूर करताना सर्वसाधारण सभेने सुचविलेली सर्व आरक्षणे कायम ठेवत पुणेकरांच्या हितासाठी निर्णय घेण्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीर केली. ही गोष्ट भाजपच्या नेत्यांची 'पोटदुखी' ठरल्याने राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत पालिकेचा डीपी ताब्यात घेतल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांन‌ी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत डीपीवर चर्चा सुरू असून येत्या सोमवारी (३० मार्चला) यावर अंतिम निर्णय घेऊन हा डीपी मान्य करण्याचे ठरले होते. दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी पालिकेतील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन डीपीमधील आरक्षणे कायम ठेवावी तसेच नियोजन समितीने शिफारस केलेल्या तीन आणि चार एफएसआय मान्य करू नये, मध्यवर्ती भागातील रस्ता रुंदीकरण रद्द करून नवीन भागामध्ये समितीने केलेली १२ मीटर रुंद रस्त्याची शिफारस रद्द करून त्याऐवजी १५ मीटरचे रस्ते करण्याची सूचना केली होती. तसेच उंच इमारतींना दोन जिने, आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करावे, असे अनेक पुणेकरांच्या हिताचे निर्णय घेऊन डीपी मान्य करण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या होत्या. अजित पवारांनी पुणेकरांच्या हितासाठी घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यात असलेल्या भाजप सरकारला पचविणे अवघड झाल्याने पालिकेचा डीपी ताब्यात घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

भाजपमध्ये 'हिंमत' नाही

शहराचा डीपी करणे हा महापालिकेचा अधिकार आहे. शहरासाठी कोणत्या गोष्टी चांगल्या, वाईट याचा निर्णय शहरातील नागरिकांनी निवडून दिलेले नगरसेवकच योग्य प्रकारे घेऊ शकतात. शहरातील भाजपाचे नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्यामध्ये शहराच्या विकासाच्या दृष्टिने कोणत्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. हे पटवून देऊन त्यावर भूमिका घेण्याची हिंमत नसल्यानेच राज्यसरकारला हस्तक्षेप करत डीपी ताब्यात घ्यावा लागल्याची टीका वंदना चव्हाण यांनी केली.

प्रवास 'डीपी'चा

फेब्रुवारी २००७ - शहराच्या २००७ ते २०२७ साठीच्या प्रारूप विकास आराखड्यासाठी इरादा जाहीर

एप्रिल २०११ - एमआरटीपी कायद्यातील सुधारणांनुसार सरकारकडून ५ एप्रिलला डीपीसाठी इरादा जाहीर

डिसेंबर २०११ - प्रारूप विकास आराखड्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी शहर सुधारणा समितीसमोर दाखल

ऑक्टोबर २०१२ - शहर सुधारणा समितीकडून प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे सादर

सात जानेवारी व चार मार्च २०१३ - उपसूचनांसह प्रारूप विकास आराखड्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता

२८ मार्च २०१३ - नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध

एप्रिल २०१३ - हरकती-सूचनांसाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ

एप्रिल २०१३ - नियोजन समितीवर स्थायी समितीच्या तीन सदस्यांची नेमणूक

२६ जून २०१३ - विकास आराखड्यावर पुणेकरांच्या तब्बल ८७ हजार हरकती-सूचना

फेब्रुवारी २०१४ - सरकारनियुक्त चार तज्ज्ञांची नियोजन समितीवर नेमणूक

५ मे २०१४ - हरकती-सूचनांवर सुनावणीस सुरुवात; पण नागरिकांच्या आंदोलनामुळे १५ दिवस सुनावणी स्थगित

१९ मे २०१४ - सूचनांवरील सुनावणीला पुन्हा सुरुवात

सप्टेंबर २०१४ - सुनावणी समाप्त

१३ फेब्रुवारी २०१५ - नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण सभेला अहवाल सादर

१९ मार्च २०१५ - सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने डीपी सरकारकडे सादर करण्याची अंतिम मुदत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका कोर्टात जाणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्याचा अधिकार महापालिकेचा आहे. डीपीवर सभागृहात चर्चा होऊन अंतिम निर्णय होणार असतानाच राज्य सरकारने डीपी ताब्यात घेण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. पुणेकरांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याची भावना महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी व्यक्त केली. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्याविरोधात महापालिका राज्य सरकारच्या विरोधात कोर्टात धाव घेऊन दाद मागणार असल्याचे महापौर धनकवडे यांनी सांगितले.

पुणे शहराच्या डीपीची मुदत संपल्याचे जाहीर करत यामध्ये हस्तक्षेप करून राज्य सरकारने शहराचा डीपी ताब्यात घेतल्याची घोषणा शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. राज्य सरकारने अचानकपणे घेतलेल्या या निर्णयाचा पुण्याचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौर धनकवडे यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. शहराच्या डीपीवर गेले काही दिवस सभागृहात चर्चा सुरू आहे. शहराच्या विकासाच्या दृष्टिने या डीपीमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश असावा, कोणत्या गोष्टी वगळाव्या यावर सभासद चर्चा करून आपली भूमिका मांडत आहेत. शहरातील नागरिकांनी डीपीवर नोंदविलेल्या ८७ हजार हरकती आणि सूचनांवर चांगली चर्चा होऊन पुढील तीन ते चार दिवसांत यावर अंतिम निर्णय होणार असतानाच महापालिकेच्या ताब्यातून डीपी स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय भाजप सरकारचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारकडे डीपी सादर करायची मुदत संपली असल्याची कोणतीही माहिती सरकारने यापूर्वी महापालिका प्रशासनाला कळविलेली नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची सुरू असलेली आचारसंहिता, डीपीची नियोजन समिती स्थापन करण्यासाठी लागलेला उशीर, नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात आलेल्या हरकती आणि सूचना यामुळे मोठा कालावधी यासाठी गेला आहे. पुणेकरांनी नोंदविलेल्या हरकतींवर चर्चा करून डीपीचा निर्णय घेण्यात येणार होता. मात्र त्यापूर्वीच राज्य सरकारने डीपी ताब्यात घेणे म्हणजे पुणेकरांच्या विचारांवर गदा आणण्याचा प्रकार असून राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात कायदेशीर बाबी तपासून कोर्टात जाणार असल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारभाऱ्यांची चालढकल, भाजपचा ‘मोका’!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) आरक्षणांपासून ते नियोजन समितीच्या शिफारसींपर्यंत, कोणत्याच पातळीवर एकवाक्यता नसल्याचा फटका अखेर महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना बसला आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये पालिकेत आणि राज्यात सत्तेत असूनही डीपीवर निर्णय घेण्याबाबतच्या अक्षम्य दिरंगाईचा फटका राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला बसला असून, भाजपने मात्र तांत्रिकतेवर बोट ठेवत अचूक 'मोका' साधला.

डीपीचा इरादा जाहीर केल्यापासून ते नियोजन समितीचा अहवाल सादर करेपर्यंतच्या आठ वर्षांच्या कालावधीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे अनेक संधी होत्या. यापूर्वी, १९६६ आणि १९८७ मध्येही डीपी विहित मुदतीत सादर न करता आल्याने राज्य सरकारने तो तयार केला होता. त्यामुळे, पालिकेतील कारभाऱ्यांना शहराच्या भवितव्यासाठी दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतल्याचा डंका पिटता आला असता. विशेषतः पालिका निवडणुकांना दोन वर्षांपेक्षाही कमी अवधी असल्याने हे निर्णय मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याचाही प्रयत्न करता आला असता. मात्र, आपापसातील मतभेद, आरक्षण बदलांवरून गाठलेली परिसीमा आणि नियोजन समिती सदस्यांमध्ये पडलेली फूट, यामुळे डीपी म्हणजे शहराच्या हिताला प्राधान्य देण्याऐवजी हितसंबंध जपण्याची स्पर्धाच बनली. त्यामुळे, डीपीसह विकास नियंत्रण नियमावलीतही (डीसी रूल्स) अनेक बदलांची जंत्रीच मांडली गेली.

राज्यात बाबा-दादांचे सरकार असतानाही डीपीवरील हरकती-सूचनांच्या सुनावणीसाठी सरकारनियुक्त चार सदस्यांच्या नेमणुकीला आठ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी घेण्यात आला. त्यानंतर, सप्टेंबरमध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरही नियोजन समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी पाच महिने घेतले. त्यामुळे, सुरुवातीपासूनचा विलंब अखेरपर्यंत कायम राहिला. शहराच्या डीपीची मुदत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात संपणार असल्याची माहिती सर्वच पक्षांना होती. तत्पूर्वी, तो पुन्हा नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करण्याचे बंधनही असल्याने त्याबाबत वेळेवर निर्णय घेण्याची गरज होती. तरीही, त्याबाबत वेळकाढूपणाच करण्यात आला. मुदतवाढीची मागणी केल्यानंतर ती मिळणारच, असे गृहित धरून सत्ताधारी निर्धास्त झाले. मात्र, डीपीबाबत चर्चा करण्यातच वेळ घालविला जात असल्याचे लक्षात येताच, सरकारने वाढीव मुदतीचा कालावधी निश्चित करून मुदत १९ मार्चलाच संपल्याचे जाहीर केले. त्याची कल्पनाही पालिकेला दिली गेली नाही अन् सलग तिसऱ्यांदा डीपी सादर करण्याची पालिकेची संधी पुन्हा हुकली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कूलबस बलात्कारातील तरुणास सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चार वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी संबंधित शाळेच्या स्कूल बसमधील मदतनीस अमोल मारुती शेरकर (वय २४, रा. वडगाव बुद्रुक, हवेली) याला दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा शुक्रवारी सुनावण्यात आली. विशेष न्यायाधीश प्राची कुलकर्णी यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला. गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर एक वर्षाच्या आत या केसचा निकाल लागला आहे.

पीडित मुलगी एरंडवण्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकत होती. ज्या बसमधून शाळेला ये-जा करीत असे, त्या बसमध्ये शेरकर मदतनीस होता. ५ ते ७ एप्रिल २०१४ या दरम्यान बसमध्ये त्याने पीडित मुलीबरोबर अश्लील चाळे केले. याची माहिती तिने आपल्या आईला दिल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. पालकांच्या तक्रारीनंतर पीडीत मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे निष्पन्न झाले होते.

चिमुकलीची साक्ष महत्त्वाची

याप्रकरणी संबंधित चार वर्षीय पीडीत मुलीची कोर्टात साक्ष नोंदविण्यात आली. तिने दिलेली साक्ष कोर्टात महत्त्वाची ठरली. तिने आरोपीला कोर्टात अमोलकाका म्हणून ओळखले होते.

लहान मुलांवर अत्याचार करण्यासंबंधीच्या प्रवृत्तीना आळा बसण्याच्या दृष्टीने ही कोर्टाने सुनावलेली शिक्षा महत्त्वाची आहे. या निकालामुळे बाललैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीला यश आले.

- अॅड. उज्ज्वला पवार, प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केळ्यांपासून लवकरच वाइन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

द्राक्षापाठोपाठ डाळिंब, करवंद आणि जांभूळ या फळांपासून वाइन निर्मितीचे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर आता केळ्यांपासून तयार केलेली वाइन लवकरच बाजारात येणार आहे. केळ्यांपासून वाइन निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात येणार आहे.

राज्यात दरवर्षी साधारणतः ४५ ते ४८ लाख टन केळ्यांचे उत्पादन होते. राज्यातील साधारणतः ८२ हजार हेक्टर जमीन केळ्यांच्या लागवडीखाली आहे. या क्षेत्रात दर वर्षी वाढ होत असून केळ्यांचे उत्पादनही वाढत आहे. खान्देश हा पारंपरिक भाग केळीच्या उत्पादनात आघाडीवर आहे. गेल्या काही वर्षांत सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या पट्ट्यातही केळींची लागवड वाढली आहे.

केळ्यांचे वाढते उत्पादन व त्याला मिळणारा भाव पाहता केळ्यांपासून वाइन निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केळ्यांपासून वाइन व बिअरही निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना मान्यता देणार असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट केले आहे. औरंगाबादमध्ये बिअरची इंडस्ट्री आहे. गोदावरी नदीचे पाणी व बेंगळुरूमधून प्रक्रिया करून आणलेला मका याच्या माध्यमातून बिअर निर्मिती केली जाते. याच भागात आता केळ्यांपासून बिअर निर्मितीचे प्रकल्प उभे राहण्याची शक्यता आहे. नाशिकमध्ये वाइन इंडस्ट्री उभी राहिली आहे. राज्याच्या काही भागांत वाइन निर्मितीच्या कॉटेज आहेत. त्यात डाळिंब, करवंद तसेच जांभूळ या फळांपासून वाइन उत्पादित केली जाते. डाळिंब, करवंद व जांभळाची वाइन कमर्शियल तत्त्वावर घेतलेली जात नाही. द्राक्षाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर ही वाइन निर्मिती होत नाही. पण केळीचे उत्पादन मोठे असल्याने ही वाइन कमर्शियल तत्त्वावर उत्पादित होईल, अशी कृषी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची अटकळ आहे.

'तापी व्हॅली' करणार केळीपासून उपपदार्थ निर्मिती

जळगाव जिल्ह्यातील तापी व्हॅली बनाना प्रोसेसिंग अँड प्रॉडक्ट्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर केळी पिकाच्या खोडावर प्रक्रिया करून त्याद्वारे उपपदार्थ निर्मितीला परवानगी देण्यात आली आहे. केळीच्या खोड व पानावंर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादन करता येते व त्याद्वारे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळू शकेल यासाठी हा पथदर्शी प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.

आंब्याची वाइन प्रतीक्षेत

दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठाने आंब्यापासून वाइन उत्पादित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला होता. आंब्यापासून वाइन निर्मितीही करण्यात आली. परंतु ही वाइन खुल्या बाजारात आली नाही. दापोली-देवगडमधील काही स्थानिक शेतकऱ्यांनीही आंब्यापासून वाइनच्या निर्मितीचे प्रयोग केले आहेत. मात्र ही वाइन कमर्शियल तत्त्वावर बाजारपेठेत आली नाही. या वायनरीला परवानगी न मिळाल्याने आंब्याची वाइन प्रतिक्षेत राहिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ड्रायव्हिंग टेस्ट झाली कठीण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चारचाकी वाहनांच्या पक्क्या लायसन्ससाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग अँड ट्रेनिंग रिसर्च येथे नव्याने घेतली जाणारी ड्रायव्हिंग टेस्ट उत्तीर्ण होणे शिकाऊ वाहन चालकांना कठीण झाले आहे. येथे टेस्ट घेण्यास सुरवात झाल्यापासून केवळ ५५ टक्के शिकाऊ चालकांना ड्रायव्हिंग टेस्टमध्ये यश मिळाले आहे.

नाशिक फाटा-भोसरी रोडवरील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टच्या आवारात नव्याने उभारण्यात आलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग अँड ट्रेनिंग रिसर्च (आयडीटीआर) येथे १६ मार्चपासून पक्क्या लायसन्ससाठी टेस्ट घेतली जाते. यापूर्वी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आरटीओमध्ये घेतल्या जाणारी टेस्ट आणि 'आयडीटीआर'ची टेस्ट यामध्ये खूप फरक आहे. त्यामुळे या नवीन बदलांना सामोरे जाताना नागरिकांची तारांबळ उडत असल्याचे चित्र आहे. १६ मार्च ते २४ मार्च या कालावधीत एकूण एक हजार २०२ जणांनी 'आयडीटीआर'मध्ये ड्रायव्हिंग टेस्ट दिली. त्यापैकी ६६० जण यशस्वीपणे टेस्ट उत्तीर्ण झाले, तर ५४२ जणांना त्यामध्ये अपयश आले असून पुन्हा टेस्ट द्यावी लागणार आहे.

पुणे आरटीओच्या आळंदी रोडवरील कार्यालयात व पिंपरी चिंचवडच्या चिखली येथील कार्यालयात पूर्वी घेतल्या जाणाऱ्या टेस्टमध्ये नापासांचे प्रमाण हे साधारणपणे १५ ते २० टक्के होते. या नवीन टेस्टमध्ये नापासांचे प्रमाण दुपटीने वाढल्याचे पहिल्या आठवड्यात आढळून आले आहे. त्यामुळे ड्रायव्हिंग स्कूलना देखील शिकाऊ वाहन चालकांवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. गाडी आठ आणि इंग्रजी 'एच' आकारात चालविणे. तसेच, ट्रॅकवर तयार केलेल्या चढावर गाडी हँड ब्रेक लावून गाडी उभी करून पुन्हा गाडी पुढे न्यायची, आदी प्रकारे 'आयटीडीआर'मध्ये टेस्ट घेतली जाते. या टेस्टमध्ये वाहनाची प्रत्येक हालचाल वेबकॅमेऱ्याच्या सहायाने अभ्यासून मार्क दिले जातात.

चढावर होतेय खरी कसोटी

'आयडीटीर'च्या टेस्टमधील 'ग्रेडिएंट' म्हणजे गाडी चढावर हँड ब्रेक लावून बंद करणे आणि पुन्हा सुरू करून पुढे जाणे या प्रकारात सर्वाधिक चालकांना अपयश येत आहे. तसेच, इंग्रजी 'एच' आकारात गाडी रिव्हर्स घेण्यातही काही जण अपयशी झाले आहेत, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफ टाळाटाळीत पुणे दुसरे

$
0
0

सुजित तांबडे, पुणे

कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ट्रान्स्फर करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्यांच्या यादीत दिल्लीपाठोपाठ पुणे कार्यालय दुसऱ्या स्थानी आहे. भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने (ईपीएफओ) ऑनलाइन सुविधा करूनदेखील या कामात ​दिरंगाई करून कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अधांतरी ठेवणाऱ्या देशपातळीवरील 'टॉप १०' कार्यालयांमध्ये दिल्ली पहिल्या स्थानावर असून, पुणे दुसऱ्या, चेन्नई तिसऱ्या आणि मुंबईतील कांदिवली विभाग चौथ्या क्रमांकावर असल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. विशेष म्हणजे या कामात कुचराई करणाऱ्या 'टॉप १०'पैकी चार कार्यालये राज्यातील असून, त्यांनी येत्या ३१ मार्चपर्यंत हे काम पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तंबी 'ईपीएफओ'च्या मुख्यालयाने दिली आहे.

देशभरातील 'ईपीएफओ'च्या विभागीय कार्यालयांमधील 'पीएफ ट्रान्स्फर'च्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये एप्रिल २०१४पासून आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, या कालावधीत देशभरात १५ हजार ३८० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

गेल्या वर्षभरात 'पीएफ ट्रान्स्फर'ची ५००पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या विभागीय कार्यालयांची 'टॉप १०' यादी बनवण्यात आली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक एक हजार ३७३ प्रकरणे प्रलंबित असलेला दिल्ली (दक्षिण) विभाग पहिल्या स्थानावर आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पुणे विभागीय कार्यालयामध्ये एक हजार ३०१ जणांचा पीएफ ट्रान्स्फर होऊ शकला नसल्याने ​हा विभाग देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर चेन्नई असून, तेथे एक हजार ११० जण प्रतीक्षेत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अन्य विभागांपैकी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर अनुक्रमे कांदिवली, बांद्रा आणि ठाणे विभाग आहेत. त्यानंतर बोम्मसन्द्रा, गुडगाव, हैद्राबाद, दिल्ली (उत्तर) यांचा समावेश आहे. संबंधित विभागीय कार्यालयांनी प्रलंबित प्रकरणे ३१ मार्चपर्यंत निकाली काढण्याचा आदेश मुख्यालयाकडून देण्यात आला आहे. या मुदतीत प्रकरणे मार्गी न लावल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

या आदेशानुसार सर्व फिल्ड ऑफिसरना सूचना देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांनी नोकरीत बदल केल्यास त्यांचा 'पीएफ' नवीन नोकरीच्या ठिकाणी ट्रान्स्फर करण्यात येतो. त्यासाठी आतापर्यंत सुमारे ४५ दिवसांचा कालावधी लागत होता; मात्र 'ईपीएफओ'ने ऑनलाइन सुविधा सुरू केली असल्याने किमान १५ दिवसांत रक्कम ट्रान्स्फर केली जाते.

राज्यातील कार्यालये आणि प्रलंबित प्रकरणे

पुणे १३०१

कांदिवली ९१०

बांद्रा ८१४

ठाणे ६७६

वाशी १७८

नाशिक १६३

औरंगाबाद ५१

नागपूर ४३

कोल्हापूर ३७

सोलापूर ४

अकोला ४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सरकारने घेतला ‘डीपी’ताब्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) ताब्यात घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून, त्यांनी तो मागे घ्यावा, अशी मागणी शहर काँग्रेसने केली आहे. तर, मनसेने यापुढे तरी शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेतले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

शहराच्या डीपीवर सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी बराच काळ चर्चा सुरू होती; पण सरकारने डीपी ताब्यात घेतल्याचे पालिकेत सायंकाळी समजले. राज्य सरकारकडे डीपी सादर करण्यासाठी सात एप्रिलची मुदत असतानाही, त्यापूर्वीच तो ताब्यात घेतल्याने पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी त्याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.

'नियोजन समितीवरील तज्ज्ञांची नेमणूक होण्यासाठी झालेला उशीर, गेल्यावर्षी निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे वाया गेलेला कालावधी सरकारने गृहित धरणे अपेक्षित होते. मात्र, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार याप्रकारे काढून घेणे अत्यंत खेदकारक आहे', अशा शब्दांत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड. अभय छाजेड यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा; अन्यथा त्याविरोधात काँग्रेसतर्फे आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

'पुण्याचे प्रश्न, पुणेकरांच्या अडचणी काय आहेत, याबद्दल स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सखोल माहिती असते. त्यामुळे, शहराचा डीपी त्यांच्याकडूनच व्हायला हवा होता', अशी खंत व्यक्त करून मनसेचे शहराध्यक्ष बाळा शेडगे यांनी सरकारने पुणेकरांच्या भावनांची योग्य दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

भाजपने केले स्वागत

तब्बल चारशेहून अधिक उपसूचनांद्वारे शहराच्या विकास आराखड्याचा पूर्ण चेहरामोहराच बदलण्यात आला होता. त्यामुळे, डीपी ताब्यात घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे भारतीय जनता पक्षाच गटनेते गणेश बीडकर यांनी स्वागत केले आहे. पुणेकरांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने चांगले पाऊल उचलले असून, यातून शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चांगले नियोजन होऊ शकेल, अशी अपेक्षा बीडकर यांनी व्यक्त केली.

शिवसेनेच्या आंदोलनाचा विजय

विकास आराखड्यातील आरक्षणांतील बदलांपासून ते नागरी सुविधांच्या कमतरतांबाबत शिवसेनेने सुरुवातीपासून आवाज उठविला होता. त्याबाबत, जनआंदोलन करत, सरकारनेच हा आराखडा ताब्यात घेण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या आंदोलनाचा विजय झाला आहे, अशी भावना शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारने जुन्या हद्दीचा, समाविष्ट २३ गावांचा आणि नव्याने समावेश होणाऱ्या ३४ गावांचा एकत्रित आराखडा तयार करावा, असा आग्रहही धरण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘११ वीचे प्रवेश ONLINE च हवेत’

$
0
0

पुणे : अकरावी प्रवेशप्रक्रियेतील गैरकारभार टाळण्यासाठी ती ऑनलाइनच करावी, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी दिला. त्रुटीरहित प्रवेशप्रक्रियेचा २७ एप्रिलपर्यंत आराखडा सादर करण्याचा आदेशही शिक्षण खात्याला दिला आहे.

पुण्यातील अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत गुणवत्ता डावलल्याचा दावा करीत पुण्यातील दीपक बाफना यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. पालकांच्या आक्षेपांची दखल घेत 'मटा'ने प्रारंभीपासून प्रवेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली होती. प्रवेशप्रक्रिया सदोष असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच, ती दोषमुक्त करण्यासाठी कार्यवाहीची गरज असल्याचेही न्या. अचेलिया व न्या. पाटील यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

DP राज्याच्या ‘ताब्यात’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अंतिम मान्यतेसाठी मुदतीत सादर करण्यात महापालिकेला अपयश आल्याने राज्य सरकारने तो आपल्या ताब्यात घेतला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालीत तीन सदस्यीय समिती पुढील सहा महिन्यांत 'डीपी'चे उर्वरित काम पूर्ण करून तो सरकारला सादर करणार आहे.

'डीपी'तील आरक्षणात केलेले फेरफार, विकास नियंत्रण नियमावलीतील बदल (डीसी रूल्स), नियोजन समितीच्या शिफारसी यावरून शहरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने अखेर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील (एमआरटीपी) तरतुदींचा आधार घेत सरकारने पालिकेचा अधिकारच काढून घेत, सत्ताधाऱ्यांनाही धडा शिकविला आहे. यापूर्वी १९६६ आणि १९८७ चे डीपीही पालिकेने वेळेत सादर केले नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारला हस्तक्षेप करून शहराचा विकास आराखडा तयार करावा लागला होता. या वेळी ही चूक सुधारण्याची संधी पालिकेतील कारभाऱ्यांना होती; पण सुरुवातीपासूनच त्यासाठी केलेली चालढकल अखेर सत्ताधाऱ्यांना महागात पडल्याचे दिसून येत आहे.

आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी 'डीपी'बाबत विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर, खुलासा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पालिकेला 'डीपी' सरकारकडे सादर करण्याची मुदत यापूर्वीच संपली असल्याचे जाहीर केले आहे; तसेच ही मुदत संपल्याने सर्वसाधारण सभेऐवजी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची घोषणाही केली गेली आहे. या समितीत महापालिका आयुक्त आणि नगररचना विभागाचे सहसंचालकांचा समावेश असेल. विकास आराखड्याचे उर्वरित सर्व काम पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करून तो सरकारला सादर केला जावा, असे बंधनही या समितीवर घालण्यात आले आहे.

राज्य सरकारकडे 'डीपी' सादर करण्याची अंतिम मुदत ७ एप्रिलपर्यंत असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून त्यावर पालिकेत चर्चाच सुरू होती. शुक्रवारीही पालिकेतील अनेक सभासदांनी 'डीपी'वर आणि नियोजन समितीच्या शिफारसींवर जोरदार चर्चा केली; परंतु आता त्याबाबत निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार सर्वसाधारण सभेला राहिलेला नाही. कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीत गेलेला वेळ आणि आचारसंहितेचा कालावधी गृहित धरून आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्याची मागणी सरकारकडे केली गेली होती. त्यामुळे मे पर्यंत मुदतवाढ मिळेल, अशी अपेक्षा पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना होती. प्रत्यक्षात ही मुदत १९ मार्च रोजीच संपली आहे.

आघाडीची टीका; युतीकडून स्वागत

पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याची टीका केली आहे. त्याविरोधात कोर्टात जाण्यासह आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, शहराच्या भवितव्यासाठी हा निर्णय अपेक्षितच होता, अशी भूमिका घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

११ वी प्रवेशासाठी ONLINE च पद्धती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा शंभर टक्के ऑनलाइन कार्यपद्धतीचा वापर होणार असल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयानेही त्यासाठीचा प्रस्ताव यापूर्वीच सादर केल्याचे शनिवारी सांगितले. त्यामुळे यंदा कोणत्याही परिस्थितीत गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

शहरात गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच झालेल्या अकरावीच्या ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत गुणवत्ता डावलून प्रवेश झाल्याची बाब 'मटा'ने उघड केली होती. पुण्यातील दीपक बाफना यांनी या प्रक्रियेतील त्रुटींविरोधात कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, अकरावी प्रवेशप्रक्रियेतील गैरकारभार टाळण्यासाठी ती ऑनलाइनच करावी, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी दिला. त्यासाठीचा आराखडा २७ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचा आदेशही कोर्टाने शिक्षण खात्याला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत विचारले असता कार्यालयाने या बाबी स्पष्ट केल्या.

पुणे विभागीय उपसंचालक कार्यालयाने यंदा या प्रक्रियेसाठी १०० टक्के ऑनलाइन प्रक्रियेचाच प्रस्ताव सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविल्याचे सहाय्यक शिक्षण उपसंचालक बाळासाहेब ओव्हाळ यांनी शनिवारी 'मटा'ला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थानिक संशोधनानेच देश महासत्ता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आपल्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी भारतीयांनी स्थानिक पातळीवर केलेली दर्जेदार संशोधनेच देशाला महासत्ता बनवू शकतील, असा विश्वास अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांनी शनिवारी व्यक्त केला. त्यासाठी देशातील युवकांनी झोकून देण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीमध्ये आयोजित राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. काकोडकर बोलत होते. संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त भारत अग्रवाल, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक डॉ. संजय दळवी, प्राचार्य डॉ. बी. एस. करकरे आदी या वेळी उपस्थित होते.

देशांतर्गत पातळीवर चालणारी संशोधने आणि त्यांचा दर्जा, नेमक्या समस्या आणि त्यादृष्टीने देशांतर्गत संशोधनांचे सुरू असलेले प्रयत्न, विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेमध्ये संशोधनांविषयी आपल्याकडे केली जाणारी गुंतवणूक आणि मिळणाऱ्या उत्पन्नामधील तफावत आदी बाबींविषयी डॉ. काकोडकर यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, 'भारतात स्थानिक पातळीवरून पुढे आलेल्या आणि तंत्रज्ञानामध्ये परावर्तित होणाऱ्या संशोधनांची संख्या अत्यल्प आहे. विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण खूप मोठे आहे. हा फरक भरून काढण्यासाठी संशोधकांना प्रयत्न करावे लागतील.

त्यासाठी संशोधनांविषयीची मानसिकताही बदलणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या सहकार्याने हे शक्य आहे.' नेमक्या समस्या आणि गरजा लक्षात घेऊन होणारी संशोधनेच या पुढील काळात देशाला पुढे नेऊ शकतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

'आयआयटीविषयी बोललो तरी हेडलाइन्स होतात'

कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी डॉ. काकोडकर यांच्याशी संवाद साधला. त्यात आयआयटीविषयीच्या सध्याच्या चर्चांबाबत प्रश्न केला. आयआयटीच्या संचालकांकडे नेमकी कोणती कौशल्ये असावीत, या विषयी त्यांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या विषयी काहीही बोलण्यास नकार देऊन डॉ. काकोडकर यांनी 'आयआयटीविषयी काहीही बोललो तरी हेडलाइन्स होतात. त्यामुळे त्या विषयी काही बोलायचे नाही,' असे सांगत नकार दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२ आंबा विक्रेत्यांवर मार्केट यार्डमध्ये कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'कॅल्शिअम कार्बाइड'चा वापर करून आंबा पिकविल्याचे कळताच अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) गुलटेकडी मार्केट यार्डातील दोघा विक्रेत्यांवर कारवाई केली. दोघांकडून तीन लाख रुपये किमतीचे आंबे जप्त करून नष्ट करण्यात आले आहेत.

मार्केट यार्डात आंबा पिकविण्यासाठी कॅल्शिअम कार्बाइडचा वापर होत असल्याची माहिती 'एफडीए'ला मिळाली होती. माहितीच्या आधारे 'एफडीए'च्या पथकाने मार्केट यार्डमध्ये कारवाई केली. एफडीएचे सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक आयुक्त दिलीप संगत, संजय नारागुडे, संजय शिंदे यांच्यासह अन्न सुरक्षा अधिकारी योगेश ढाणे, धनश्री निकम, शीतल घाटोळ, सचिन आढाव, अशोक इलागे, नीलेश खोसे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

'आंबा पिकविण्यासाठी कॅल्शिअम कार्बाइड वापरण्यास कायद्यान्वये मनाई आहे. तरीही मार्केट यार्डातील आंबा विक्रेत्यांकडून कृत्रिमरित्या आंबा पिकविला जातो. नैसर्गिकरित्या आंबा पिकविण्यात यावा याबाबत विक्रेत्यांना आदेश दिले आहेत. तरीही त्याचे पालन केले जात नाही. दरम्यान, कायद्याचे उल्लंघन करीत कॅल्शिअम कार्बाइडच्या आधारे आंबा पिकविला जात असल्याची माहिती मिळाली होती. त्या माहितीवरून मार्केट यार्डातील रावसाहेब कुंजीर यांच्याकडून एक लाख ३० हजार ५६० रुपये किमतीचे ६२२ किलो आणि परशुराम लक्ष्मण खैरे यांच्याकडून एक लाख ६९ हजार ८०० रुपये किमतीचे ११३२ किलो वजनाचे आंबे जप्त करण्यात आला आहे,' अशी माहिती संगत यांनी दिली.

आंबा पिकविण्यासाठी कॅल्शिअम कार्बाइडचा विक्रेत्यांना वापर करता येणार नाही. वापर केल्यास आंबा विक्रेत्यांवर यापुढेही अशीच कारवाई केली जाईल.

शशिकांत केकरे, सहआयुक्त, एफडीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्युनियर कॉलेजचे पगार रखडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहर आणि परिसरातील ज्युनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांच्या पगारात गेल्या तीन महिन्यांपासून अनियमितता होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. 'मार्च एंड'पूर्वीपासून तसाच अनुभव घ्यावा लागल्याने कर्जाचे हप्तेही थकत चालल्याची ओरड शिक्षकांनी केली आहे.

माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे गेल्या सहा महिन्यांचे पगार थकल्याची बाब 'मटा'ने नुकतीच समोर आणली होती. 'शालार्थ' या ऑनलाइन यंत्रणेमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे कोट्यावधींची पगार बिले निघालीच नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. या तांत्रिक अडचणी दूर होत असतानाच आता ज्युनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांच्या पगारांमध्येही अडचणी निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या पगारांचे व्यवहार सांभाळणाऱ्या यंत्रणेविषयीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

या विषयी शिक्षकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एरवी महिन्याच्या एक तारखेला किंवा पहिल्याच आठवड्यात होणाऱ्या पगारांचे वेळापत्रक गेल्या तीन महिन्यांपासून बिघडले आहे. डिसेंबरचा पगार २८ जानेवारीला, तर जानेवारीचा पगार ४ मार्चला खात्यात जमा झाल्याचे मेसेज शिक्षकांना आले. फेब्रुवारीचा पगार अद्यापही मिळालेला नाही. या विषयी पे- युनिटकडे विचारणा केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळेच हे पगार रखडल्याचा आरोपही शिक्षकांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साप्ताहिक सुटीसाठी फूल बाजार बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मार्केट यार्डातील फळ, पालेभाज्या तसेच भुसार विभागाप्रमाणे फूल बाजारासही साप्ताहिक सुट्टी मिळावी या मागणीसाठी कामगारांनी शनिवारी बंद पुकारला. सुट्टी जाहीर होत नाही, तोपर्यंत बंद पुकारणार असल्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला. फूल बाजारात फूल विक्रेत्यांचे दोन गट आहेत. एका गटाला इतर विभागाप्रमाणे साप्ताहिक सुट्टी हवी आहे. तर साप्ताहिक सुट्टी मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी दुसऱ्या गटाची भूमिका आहे. त्यावरून गेले काही दिवस फूल बाजारात असंतोष पसरला आहे.

या संदर्भात दोन्ही संघटनांनी प्रादेशिक बाजार समितीकडे देखील मागणी केली होती. दरम्यान, फूल बाजारास सुट्टी जाहीर करा अशी व्यापाऱ्यांच्या एका गटांच्या मागणीला शेतकऱ्यांसह कामगारांच्या गटानेदेखील मान्यता दिली. फूल बाजारास सुट्टी देण्यात यावी, या मागणीसाठी श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियनच्या कामगारांनी डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली बंद पुकारला. आंदोलनावेळी डॉ. आढाव, कामगारांच्या प्रतिनिधींनी बाजार समितीचे सचिव धनजंय डोईफोडे यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष साष्टे, सचिव संतोष नांगरे, शशिकांत नांगरे, तोलार संघटनेचे राजेश मोहोळ, हमाल पंचायतीचे गोरख मेंगडे, तसेच अंकुश हारपुडे, फूल बाजार आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. एस. चौधरी आणि कामगार उपस्थित होते.

'कामगारांनी पुकारलेला बंद स्थगित करावा. बाजार समितीच्या प्रशासकीय मंडळासमोर फूल बाजारास सुट्टी देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल', असे आश्वासन डोईफोडे यांनी दिले. मात्र बाजार समितीने भूमिका स्पष्ट न केल्याने अखेर फूल बाजारातील कामगारांनी बंद पुकारण्याचा निर्णय घेतला. बाजार समितीने दोन दिवसांत निर्णय न घेतल्याने शहराजवळील अन्य बाजारही बंद करू. तसेच बाजार समितीच्याकार्यालयाच्या आवारात बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे सचिव संतोष नांगरे यांनी दिला. फूल बाजारातील कामगारांना सुट्टी मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोषण आहाराच्या सुविधा मागासच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात शालेय पोषण आहारासाठी विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा प्रगतीशील महाराष्ट्राच्या नावलौकिकास बाधा आणणाऱ्या असल्याचा शेरा योजनेची पाहणी करणाऱ्या केंद्रीय समितीने मारला आहे.
एकविसाव्या शतकात प्रगतीपथावर असलेल्या महाराष्ट्राने या योजनेसाठीच्या विसाव्या शतकातील सुविधा आता तरी बदलाव्यात, असे निर्देशही समितीने अहवालात नमूद केले आहेत. योजनेमध्ये रिक्त असलेल्या विविध अधिकाऱ्यांच्या पदांवरही समितीने आक्षेप नोंदविला आहे. शालेय पोषण आहाराच्या राज्यातील अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी अभिमन्यू सिंग आणि सुजया कृष्णन या निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांच्या समितीने राज्याला भेट दिली. आपल्या भेटीदरम्यान पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील चार शाळांमध्ये जाऊन योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या दरम्यानचा आपला अनुभव पत्रकारांना सांगताना सिंग आणि कृष्णन यांनी शनिवारी या बाबी स्पष्ट केल्या.

राज्यात योजनेची अंमलबजावणी खूप चांगल्या पद्धतीने सुरू असली, तरी त्यामध्ये काही कमतरता आहेत. महाराष्ट्रात त्या राहू नयेत, असे वाटते. त्यामुळेच समितीने काही निर्देश दिले आहेत. राज्यातील योजनेची अंमलबजावणी इतर राज्यांसाठी निश्चितच दिशादर्शक ठरेल. त्याचाही समिती विचार करणार असल्याचे या वेळी या दोघांनीही स्पष्ट केले.

शितावरून भाताची परीक्षा?

दिल्लीवरून आलेल्या या समितीने केवळ चारच शाळांना भेटी देऊन आपले राज्याविषयीचे 'फील गुड' मत बनविल्याचे शनिवारी स्पष्ट झाले. राज्यपातळीवरील योजनेची पाहणी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीची मते आणि शाळांना दिलेल्या प्रत्यक्ष भेटींदरम्यानच्या अनुभवाचाही त्यासाठी विचार करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे समितीने शितावरूनच भाताची परीक्षा केली की काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. समितीने दिलेले निर्देश निश्चितच राज्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक आहेत. मात्र, समितीने राज्याच्या इतर भागातील शाळांना भेटी दिल्या असत्या, तर आणखी काही निर्देश आणि वेगळी मते समोर आली असती का, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

योजनेचे कौतुकही..

एक कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना योजनेचा फायदा ही उल्लेखनीय बाब.

मुली आणि वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत आणण्यासाठी राज्यात योजनेच्या माध्यमातून आश्वासक प्रयत्न.

राज्य पातळीवरील पाहणी समिती असणारे एकमेव राज्य.

योजनेचे सोशल ऑडिट करणारे आंध्र प्रदेशनंतर दुसरे राज्य.

समितीचे काही महत्त्वाचे निर्देश

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी. योजनेतील रिक्त असलेली पदे तातडीने भरा.

शहरी भागात मध्यवर्ती किचनची उभारणी व्हावी. अन्नाचा दर्जा, प्रमाण आणि साफसफाईची योग्य ती काळजी घ्यावी.

वर्षातून एकदा होणाऱ्या वैद्यकीय तपासणीऐवजी नियमित वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्या.

यंत्रणेची माहिती देणारी स्वतंत्र वेबसाइट आणि हेल्पलाइन प्रभावीपणे कार्यरत ठेवा.

अनुपस्थित विद्यार्थ्यांमुळे वाया जाणारी तरतूद खासगी शाळांमधील २५ टक्के आरक्षित घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी वळवा.

योजनेसाठी पॅकेज्ड फूडचा विचार होणार असेल, तर तो नाष्ट्यासाठी व्हावा. कारण योजनेविषयीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना गरमागरम आणि शिजविलेले अन्नच दिले जाणे अपेक्षित आहे. नाष्ट्याचा विचार होणार असेल, तर त्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेणेही शक्य आहे.

- अभिमन्यू सिंग, निवृत्त आयएएस अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात गारांचा मारा

$
0
0



टीम मटा, पुणे

थंडी, ऊन, पाऊस असा तिन्ही ऋतूंचा एकत्रित खेळ सुरू असलेल्या राज्यावर शनिवारी गारांचा मारा झाला. पुण्यासह राज्याच्या विविध भागांमध्ये गारांसह जोरदार पाऊस पडला. पुढील दोन दिवसात राज्यात कोकण वगळता अन्यत्र काही ठिकाणी पावसाची तर तुरळक ठिकाणी गारपिटीची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

अफगाणिस्तान व पाकिस्तानच्या उत्तर भागात हवेच्या वरच्या थरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानकडून वाहणारे थंड व कोरडे वारे आणि अरबी समुद्राकडून वाहणारे बाष्पयुक्त वारे यांचा संयोग होऊन राज्यात पाऊस होत आहे. काही ठिकाणी गारांसह पाऊस होत आहे. तर तामिळनाडू ते मध्य महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या काही भागात हवेच्या वरच्या थरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. यामुळे राज्यासह काही भागात सध्या पाऊस होत आहे.

मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग तसेच मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागात पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली. यापैकी काही ठिकाणी गारांसह पाऊस झाला. पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड परिसराला वादळी पावसाने झोडपले. तसेच काही ठिकाणी गारपीट झाली. सायंकाळी सहाच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह पावसाला प्रारंभ झाला. त्यामुळे अनेकांची धांदल उडाली. कोल्हापुरात विजांचा कडकडाट व गारांसह झालेल्या वळवाच्या पावसाने शनिवारी सायंकाळी शहराला जवळपास तासभर झोडपले. सांगली, सातारा जिल्ह्यात पावसाळी वातावरण तयार झाले मात्र पाऊस पडला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुदत न पाळल्यानेच सरकारचा हस्तक्षेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी अनेक विसंगत उपसूचना देऊन शहराच्या विकास आराखड्याचा (डीपी) खेळखंडोबा केला. त्यामध्ये, सुधारणा करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे होते; पण विहित मुदतीत बदल करण्यातही पालिका अपयशी ठरली. त्यामुळेच, कायद्यातील नियम आणि कर्तव्यांनुसार सरकारला यात हस्तक्षेप करणे भाग पडले', अशी भूमिका मांडून डीपी ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी समर्थन केले.

राज्यातील शहरांचे डीपी मुदतीत पूर्ण व्हावे, यानुसार कायद्यात केलेल्या सुधारणांन्वये पालिकेला पुरेशी मुदत देण्यात आली होती. त्या अधिकारांनुसार डीपी मंजूर करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आल्याने पुणेकरांचा विश्वासघात झाल्याची टीकाही त्यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी आणि भीमराव तापकीर यावेळी उपस्थित होते. 'सरकारने नेमलेल्या समितीमार्फत शहराच्या गरजेनुसार संयुक्तिक आरक्षणे, अॅमेनिटी स्पेस, पार्किंग, शाळा, उद्याने यासाठी पुरेशा जागा उपलब्ध करून देत, सर्व नियमांचे तंतोतंत पालन केले जाईल. पर्यावरणाचा समतोल साधत, शहराच्या हिताचा विचार करून योग्य त्या कालावधीतच हा डीपी सरकारला सादर करण्यात येईल', असा विश्वास बापट यांनी व्यक्त केला.

'मुदतवाढ तरी किती द्यायची?'

डीपीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली गेली असतानाही, त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने तो ताब्यात घेतल्याने त्यावरून सत्ताधाऱ्यांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. मात्र, २००७ चा डीपी ७/८ वर्षांनंतरही प्रलंबित असेल, तर मुदतवाढ तरी आणखी किती द्यायची, असा सवाल बापट यांनी उपस्थित केला. तसेच, डीपीतील विसंगत उपसूचनांची छाननी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाच्या सरींनी काहीसा दिलासा

$
0
0

पुणे : जीवाची काहिली करणाऱ्या कडक उन्हानंतर शनिवारी झालेल्या पावसाच्या शिडकाव्याने पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळाला. राज्यात काही ठिकाणी गारांसह पाऊस झाला असून, पुढील दोन दिवसात राज्यात कोकण वगळता अन्यत्र काही ठिकाणी पावसाची तर तुरळक ठिकाणी गारपिटीची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

'वायव्येकडून येणाऱ्या हवेच्या वरच्या थरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानकडून वाहणारे थंड व कोरडे वारे आणि अरबी समुद्राकडून वाहणारे बाष्पयुक्त वारे यांचा संयोग होऊन राज्यात पाऊस होत आहे. काही ठिकाणी गारांसह पाऊस होत आहे. तर तामिळनाडू ते मध्य महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या काही भागात हवेच्या वरच्या थरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. यामुळे राज्यासह काही भागात सध्या पाऊस होत आहे,' असे वेधशाळेकडून सांगण्यात आले. शनिवारी राज्यात मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग; तसेच मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागात पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली. पुण्यात कोथरूड, कर्वेनगरसारख्या उपनगरांमध्ये पावसाचा जोर अधिक होता. सायंकाळी शहराच्या मध्यवर्ती भागातही पावसाच्या काही हलक्या सरी कोसळल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images