Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

वेश्याव्यवसायातून ८ तरुणींची सुटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाने (एएचटीयू) किरकटवाडी येथील 'सार्थक' लॉजवर छापा टाकत वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या आठ तरुणींची सुटका केली. या वेळी दोघा दलालांना अटक करण्यात आली आहे. 'एएचटीयू' पुणे शहर वगळता जिल्ह्यात केलेली ही पहिलीच कारवाई आहे. या कारवाईमुळे पुणे जिल्ह्यात व्यवसाय करणाऱ्या दलालांना चपराक बसणार आहे.

कपील उर्फ गोटया महाले (रा. सिंहगड रोड, ता. हवेली) आणि तारा श्रीपती पोतदार (२८, सध्या रा. सिंहगड रोड. मूळ रा. झारखंड) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या रॅकेटमधील मुख्य साथीदार अजय मुंडे हा फरार असून त्याचा शोध घेण्यात येत असल्याची माहिती 'एएचटीयू'चे पोलिस निरीक्षक संजय निकम यांनी दिली.

महिला व बालकांच्या अनैतिक वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई, ठाणे, पुण्यासह १२ ठिकाणी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाची (एएचटीयु) स्थापना केली आहे. पुण्यातील कक्षाकडे शहर आणि ग्रा​मीणची हद्द देण्यात आली आहे. आरोपी गोट्या आणि मुंडे हे किरकटवाडी येथील सार्थक लॉजमध्ये वेश्याव्यवसाय करून घेत असल्याची माहिती पोलिस कर्मचारी गणेश जगताप यांना मिळाली होती. त्यानुसार सहायक निरीक्षक नीता मिसाळ, ज्योती राजेशिर्के, कर्मचारी जगताप, शशिकांत शिंदे, रमेश काळे, सुरेश विधाते, सचिन कोकरे, नितीन तेलंगे, राजेश उंबरे, सचिन शिंदे, महिला कर्मचारी दमयंती जगदाळे, अनुराधा ठोंबरे आणि प्रगती नाईकनवरे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. यावेळी लॉजमधील आठ तरुणींची सुटका केली.

उणेचा टोळी तडीपार

शहरात सुरू असलेल्या टोळी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर परिमंडळ एकचे उपायुक्त एम. बी. तांबडे यांनी उणेचा टोळीतील सात सदस्यांना एक वर्षासाठी पुणे शहर आणि जिल्ह्यातून तडीपार केले.

तेजस उर्फ तेजपाल चंपालाल उणेचा (रा. आंबेगाव पठार), राजेश मच्छिंद्र सुब्रे (वय २५, रा. हॅप्पी कॉलनी) विलास माणिक वारकरी (३५, रा. कोथरुड), रवींद्र लक्ष्मण पुजारी (२७, रा. कोथरुड), अनिल उत्तम सूर्यवंशी (२९, रा. कोथरूड), संजय गोवर्धन लोंढे (२६, रा. कोथरूड) आणि शंकर बळीराम साखरे (२६, रा. कोथरूड) अशी तडीपार केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

शहरात सुरू असलेल्या टोळी युद्धाचा बिमोड करण्यासाठी तांबडे यांनी ही कारवाई केली आहे. तांबडे यांनी गेल्यावर्षी गजा मारणे टोळीवर अशाच प्रकारे तडीपारीची कारवाई केली होती. या तडीपारीला त्यावेळी स्थगिती देण्यात आली होती.

दुचाकी चोर अटकेत

मित्रांच्या मदतीने पुण्यातील विविध भागांतून दुचाकी चोरणाऱ्या तरुणाला बंडगार्डन पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणी पोलिसांनी रोहित पुनमचंद टाक (२०, रा. काळेपडळ, हडपसर) याला अटक केली आहे. यापूर्वी ​सचिन रणदिवे या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे; तर आकाश बनसोडे ( रा. घोरपडी गाव) याचा पोलिस शोध घेत आहेत. या प्रकरणी राजेश रंजन रंजीत कुमार (२५, रा. काळेवाडी फाटा) याने फिर्याद दाखल केली आहे. दहा जानेवारी रोजी आगरकरनगर येथे ही घटना घडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


टक्केवारीबद्दल ठेकेदाराची आयुक्तांकडे तक्रार

$
0
0

पुणे : प्रभागातील नगरसेविकेच्या टक्केवारीबाबत ठेकेदाराने थेट अतिरिक्त आयुक्तांसमोरच तक्रार केल्याने या सभासद चांगल्याच अडचणीत सापडल्या आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी संबंधित नगरसेविकेने पक्षातील अन्य महिला सभासदांसह पदाधिकाऱ्यांना घेऊन पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. या भेटीत अतिरिक्त आयुक्तांचीच तक्रार आयुक्तांकडे करत आपली इमेज क्लिन ठेवल्याची चर्चा सध्या पालिकेत रंगत आहे.

शिवाजीनगर परिसरातील एका रोडचे काम मंजूर झाले आहे. टेंडर प्रक्रियेनुसार मान्य करण्यात आलेल्या कामाची सुरुवात करण्यासाठी या ठेकेदारने संबंधित नगरसेविकेची भेट घेतली. काम सुरू करण्यापूर्वीच टक्केवारीची रक्कम जमा करावी, अशी मागणी या ठेकेदाराकडे करण्यात आली. टक्केवारीच्या ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रकमेची मागणी केली जात असल्याने या ठेकेदाराने ही रक्कम देण्यास नकार दिला. परिणामी, काही आठवडे हे काम सुरूच होऊ शकले नाही. त्यामुळे प्रशासनातील मिस्टर क्लिन अशी ओळख असलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेऊन टेंडर मान्य होऊनही ठेकेदार काम करत नसल्याची तक्रार या नगरसेविकेने त्यांच्याकडे केली. आपल्या स्वभावाप्रमाणे अतिरिक्त आयुक्तांनी संबधित ठेकेदाराला तातडीने बोलावून घेऊन काम सुरू का करत नसल्याबाबत विचारणा केली. त्या वेळी ठेकेदारने टक्केवारीच्या प्रकाराबाबत संबधित नगरसेविकेसमोरच जाहीरपणे स्पष्टीकरण दिल्याने अतिरिक्त आयुक्तांनाही काही वेळ नक्की काय बोलावे हे समजले नाही. तातडीने काम सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी संबधित ठेकेदाराला दिले. अतिरिक्त आयुक्तांसमोरच भांडाफोड झाल्याने या नगरसेविकेने तेथून काढता पाय घेत त्यांनी आपल्या पक्षाच्या इतर महिला सभासदांना झाल्या प्रकाराची माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकामे पाडू देणार नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

अनधिकृत बांधकामासंदर्भात सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल शासनाला सादर झाला आहे. लवकर कायदेशीर बाबींची तपासणी करून त्याबाबत निर्णय करण्यात येणार असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. मात्र, असे असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजीव जाधव एक एप्रिलपासून अनधिकृत बांधकाम पाडणार असल्याचे सांगत आहेत. पण, मी भोसरी विधानसभा मतदार संघातील एकही बांधकाम पाडू देणार नाही, वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा आमदार महेश लांडगे यांनी शुक्रवारी (२७ मार्च) पत्रकार परिषदेत दिला.

'तसेच, शहरातील एकही बांधकाम न पाडू देण्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी-पदाधिकाऱ्यांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून एकत्र यावे,' असे आवाहन देखील आमदार लांडगे यांनी केले. हाय कोर्टाच्या आदेशानुसार, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने फौजफाटा तयार केला आहे. येत्या १ एप्रिलपासून बांधकामांवर कारवाई करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे; तर दुसरीकडे सरकारने अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास तत्वतः मंजुरी दिल्याने शहरवासीयांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर महेश लांडगे यांनी समर्थक नगरसेवकांसमवेत पत्रकार परिषद घेत कारवाईला विरोध दर्शविला.

लांडगे म्हणाले, 'अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न निर्णायक वळणार आहे. त्यामुळे आयुक्त जाधव यांनी कारवाईचे पाऊल उचलू नये. कोर्टाच्या आदेशानुसार ते कारवाईला बांधील असले तरी आयुक्तांना इतरही कामे आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्राधान्य देत जनहित पहावे. मात्र, आयुक्त आपल्या कारवाईवर ठाम राहणार असतील तर आम्ही शांततेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरून कारवाईला विरोध करू. आपल्या भोसरी मतदारसंघातील एकही बांधकाम पडू देणार नाही. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न केवळ पिंपरी-चिंचवडपुरता मर्यादित नाही. तर, २२ महापालिकांनाही त्याचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनुकूल आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल,' असा दावाही महेश लांडगे यांनी केला. याविरोधात इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही हेवे-दावे बाजूला ठेऊन एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. नगरसेवक दत्ता साने, वसंत लोंढे, सुरेश म्हेत्रे, शुभांगी लोंढे, सुनीता गवळी, अॅड. नितीन लांडगे, अरुणा भालेकर, नितिन काळजे, जालिंदर शिंदे, माजी नगरसेवक रामदास कुंभार, भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब गव्हाणे तसेच संतोष लांडगे, एकनाथ थोरात, मनोज साळुंके आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इनरकॉन कंपनीला दणका

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर

कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अनधिकृतपणे प्रचंड प्रमाणात गौण खनिजांचे उत्खनन केल्याप्रकरणी ठोठावलेला सुमारे सहा कोटी रुपयांचा दंड भरण्यास वारंवार सूचना देऊनही टाळाटाळ करणाऱ्या पवन ऊर्जा प्रकल्पातील सर्व पवनचक्की संयंत्रे व कंट्रोल युनिट 'सील' करण्याचा आदेश खेडचे तहसीलदार प्रशांत आवटे यांनी 'इनरकॉन' कंपनीला बजावला आहे.

पस्तीस हजार ब्रास मुरूम, माती व खडकांचे उत्खनन केल्याप्रकरणी हा दंड करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र इनरकॉन कंपनीने काही लाख ब्रासचे उत्खनन केलेले आहे. ही प्रचंड तफावत पाहता कंपनीने नेमके किती अनधिकृत उत्खनन केले, याची आधुनिक उपकरणाच्या साह्याने मोजणी करावी, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी आपले लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी खेड तहसील कार्यालयाने इनरकॉन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार नोटिसा दिलेल्या होत्या. परंतु कंपनीने याची अजिबात घेतली नाही. अखेर तहसीलदारांनी संबंधित कंपनीला सुमारे सहा कोटींचा दंड ठोठावला. तरीदेखील कंपनीने दंड भरण्यास असमर्थता दाखवून तहसीलदारांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. अखेर तहसीलदारांनी संपूर्ण इनरकॉन प्रकल्पच 'सील' करण्याचा आदेश काढला आहे. दरम्यान, राजकीय अभय लाभलेल्या या कंपनीची मालमत्ता 'सील' करण्याची कारवाई केली जाईल का, असा सवाल बाधित गावांतील लोकांकडून विचारला जात आहे.

संबंधित पवन ऊर्जा प्रकल्प खेड तालुक्याच्या दुर्गम पश्चिम भागातील चाकण वनपरिक्षेत्रात असलेल्या तेरा गावांच्या हद्दीतील राखीव वनक्षेत्रातील डोंगरमाथ्यांवर आहे. उंच डोंगरमाथ्यावर पवनचक्क्या उभारण्यासाठी लागणारी विविध अवजड यंत्रसामुग्री व पवनचक्की संयंत्र वाहून नेण्यासाठी इनरकॉन कंपनीने पाच ठिकाणी पायथ्यापासून माथ्यापर्यंत प्रचंड प्रमाणात डोंगर पोखरून रस्ते निर्माण केलेले आहेत. तसेच माथ्यावरदेखील रस्त्यांचे जाळे निर्माण करून डोंगररांगा उद्ध्वस्त केलेल्या आहेत. संबंधित उत्खनन करण्यासाठी कंपनीने ब्लास्टिंगसाठी परवानगी घेतली नव्हती. तरीदेखील संबंधित कंपनीने राजरोसपणे राखीव वनक्षेत्रातच सुरुंगाच्या साह्याने ब्लास्टिंग केले. त्याचे गंभीर परिणाम या क्षेत्रावर झालेले आहेत. असे असूनही तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी इनरकॉन कंपनीवर एवढी मेहेरनजर का दाखवली, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

अतिसंवेदनशील भाग प्रभावित

राखीव वनक्षेत्रातच कंपनीने केलेल्या उत्खननामुळे लगतच्या भीमाशंकर अभयारण्याचा अतिसंवेदनशील दक्षिण भाग अतिशय प्रभावित झाला आहे. पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि मावळ या दोन तालुक्यांतील २८ गावांच्या हद्दीतील वन विभागाच्या मालकीच्या असलेल्या १९६ हेक्टर इतक्या राखीव वनक्षेत्रात तीस वर्षांच्या भाडे करारावर इनरकॉनचा हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीस हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या दोघांना अटक

$
0
0

पुणे : दाखल गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करत त्यापोटी २० हजार रुपये स्वीकारणाऱ्या मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यातील दोघा पोलिस कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्याजवळील हॉटेलसमोर ही कारवाई केली. अप्पासाहेब शिवगोंदा पाटील (वय ४६) आणि राजेंद्र नामदेव मखरे (वय ५१) या दोघा पोलिस कर्मचाऱ्यांना लाचप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार दाखल केली होती.

पिस्तूल आणि काडतुसे तरुणाकडून जप्त

पुणे : भारती विद्यापीठ पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली असून त्याच्या ताब्यातून ​दोन जिवंत काडतुसांसह पिस्तुलाच्या तीन गोळ्या जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणी आणखी एक आरोपी पसार असून त्याच्याकडे पिस्तुल असल्याचा संशय आहे. भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे फौजदार उत्तम बुदगुडे, कर्मचारी प्रदीप गुरव, प्रकाश मोरे, संजय गायकवाड यांना आरोपी राकेश दत्ता कोंढरे (वय २२,रा. बिबवेवाडी) हा गोकुळनगर येथे येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्याला ताब्यात घेतले असता त्याच्याकडे दोन जिवंत काडतुसांसह पिस्तुलाच्या तीन गोळ्या पोलिसांना सापडल्या. कोंढरेने पिस्तुल दिलीप सोनवणेकडे असल्याचे सांगितले, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मच्छिंद्र चव्हाण यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खरेदीदस्तांचे नोंदणी शुल्क ऑनलाइन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खरेदीदस्तांची नोंदणी करताना कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगसाठी आकारण्यात येणारे हाताळणी शुल्क सरसकट करण्याबरोबरच हे शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मुद्रांक व नोंदणी विभागाने राज्य सरकारला पाठविला आहे. दस्त हाताळणी शुल्कामध्ये नागरिकांची होणारी पिळवणूक यामुळे थांबणार आहे.

राज्याचे मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. खरेदी-विक्री दस्ताच्या नोंदणीसाठी स्टँप ड्युटी भरण्यापासून दस्त हाताळणी शुल्कापर्यंत नागरिकांना इ-पेमेंट, इ-चलन, इ-एसबीटीआर यासह डेबिट वा क्रेडीट कार्डने पैसे भरता येतील. तसेच दस्त नोंदणीसाठी यापुढे एक रुपयासुद्धा थेट भरावा लागणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मुद्रांक व नोंदणी विभाग पावले टाकत आहे.

दस्त नोंदणी करण्यासाठी दस्ताला जोडलेल्या कागदपत्रांपोटी प्रतिपान वीस रुपये शुल्क आकारण्यात येते. दस्तांची जेवढी पाने असतील तेवढे जास्त शुल्क नागरिकांना भरावे लागते. परंतु दुय्यम निबंधक कार्यालयात प्रतिपान शंभर रुपयांचे शुल्क आकारून नागरिकांची लुबाडणूक असल्याच्या तक्रारी आहेत. नागरिकांची ही पिळवणूक थांबविण्यासाठी दस्त हाताळणी शुल्क सर्वत्र समान ठेवण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे, असेही डॉ. परदेशी यांनी स्पष्ट केले.. दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या संगणकीकरणाचे कंत्राट बीओटी तत्त्वावर देण्यात आले आहे. दस्त हाताळणी शुल्क ठरलेले असताना काही गैरप्रकार घडतात. दस्ताच्या पानांचा दर निश्चित केलेला असताना एजंट तसेच कर्मचाऱ्यांकडून जादा पैसे आकारले जातात. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी थांबविण्यासाठी सरसकट शुल्काचा प्रस्ताव पाठविला आहे. तसेच त्याची रक्कम थेट न स्वीकारता ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारावी, अशी तरतूद त्यात सूचविण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मुद्रांक विभाग अधुनिकतेकडे जात असताना दुय्यम निबंधक कार्यालयांत सुविधांचा अभाव दिसतो. नागरिकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, विश्रांती कक्ष अशा पुरेशा सुविधा नसल्याचे डॉ. परदेशी यांनी कबुल केले. दुय्यम निबंधक कार्यालयांत बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. दस्तनोंदणीचे कार्यालय दोन हजार चौरस फुटाचे असावे, असे निकष यापूर्वी करण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्या वाढीबरोबर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात वाढ झाली आहे. एका कार्यालयात दररोज किमान चाळीस ते पन्नास दस्तांची नोंदणी होते. एका दस्त नोंदणीसाठी किमान दहा माणसे येतात. हे पाहता कार्यालयाची जागा अपुरी पडते. त्यामुळे या निकषात बदल करून सर्व सोयी सुविधा आणि ५४० रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, असेही डॉ. परदेशी यांनी सांगितले.

पाचशे रुपयांचे स्टँप बंद

दस्त नोंदणीसाठी मोठ्या रकमांच्या स्टँपवरून मध्यंतरी वाद निर्माण झाले होते. काही मंडळींनी खोटे स्टँपद्वारे दस्त नोंदणी केल्याचे प्रकारही घडले होते. त्यामुळे पाचशे रुपये व त्यावरील रकमेच्या स्टँप पेपरची छपाई बंद करण्यात आल्याचे मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. परदेशी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रिकेट बेटिंगप्रकरणी तिघांना अटक

$
0
0

पुणे : गुन्हे शाखेच्या प्रॉपर्टी सेलने भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सामन्याचे बेटिंग घेणाऱ्या तिघा आरोपींना अटक केली असून त्यांच्याकडून दोन लाख रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. बेटिंग घेण्यासाठी वापरलेले लॅपटॉप, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे मोबाइल, व्हाइस रेकॉर्डर, टीव्ही, सेटअप बॉक्स असा ऐवज जप्त केला आहे. आंबेगाव खुर्द येथील शिवपार्वती निवास येथे ही कारवाई करण्यात आली. राहुल शहा (वय ४०), शैलेश गांधी (२५, रा, सिंहगड रोड) आणि अमरिश ठक्कर (३९, रा. ससाणेनगर) असे आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. असल्याची माहिती प्रॉपर्टी सेलच्या पोलिस निरीक्षक सुषमा चव्हाण यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहित्य महामंडळाकडून प्रकाशकांच्या मागण्या मान्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मराठी प्रकाशक परिषदेने केलेल्या सर्व मागण्या अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाने मान्य केल्या. साहित्य संमेलन व ग्रंथ प्रदर्शनाच्या आयोजनाबाबत काही मागण्यांचे पत्र महामंडळाला दिले होते. त्या मागण्या मान्य केल्याचे पत्र महामंडळाकडून देण्यात आले.

घुमान येथे साहित्य संमेलनाची घोषणा झाल्यावर मराठी प्रकाशक परिषदेने संमेलनात सहभागी न होण्याची भूमिका घेतली होती. त्यावरून अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ व प्रकाशक परिषदेत वाद झाले होते. याबाबत सर्वच स्तरांतून साधकबाधक चर्चा होऊ लागल्याने महामंडळ व प्रकाशकांची बैठक झाली. त्यात प्रकाशकांनी महामंडळाला आपल्या मागण्यांचे पत्र दिले. कमीत कमी शंभर मराठी माणसांचे वास्तव्य असलेल्या गावाची संमेलनासाठी निवड करावी, संमेलनाच्या ग्रंथ प्रदर्शनाच्या नियोजनासाठी स्वतंत्र ग्रंथप्रदर्शन समिती नेमावी, त्या समितीमध्ये प्रकाशक व विक्रेत्यांचा सदस्य म्हणून सहभाग असावा, ग्रंथ प्रदर्शनासाठी प्रकाशक शुल्क देत असल्याने महिलांसाठी स्वच्छतागृह, पाणी, सुरक्षा, फायर फायटर आधी सुविधा असाव्यात, आदी मागण्यांचा त्यात समावेश होता. साहित्य महामंडळाच्या हैदराबाद येथे झालेल्या बैठकीत हे पत्र चर्चेसाठी ठेवण्यात आले. त्यात प्रकाशक परिषदेने केलेल्या सर्व मागण्यांना संमती देण्यात आली. त्याबाबतचे पत्र महामंडळाने प्रकाशक परिषदेला दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रमुख प्रकाशकांची पाठच!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घुमान येथे होणाऱ्या ८८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील खाद्यपदार्थांची चवीचवीने चर्चा केली जात असताना तथाकथित मुख्य प्रवाहातील प्रकाशकांनी संमेलनातील ग्रंथ प्रदर्शनाकडे पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्रंथ प्रदर्शनात तीस स्टॉलमध्ये काही मोजके अपवाद वगळता मुख्य प्रवाहातील प्रकाशकांनी स्टॉल्स लावलेले नाहीत.

घुमानचे साहित्य संमेलन तीन ते पाच एप्रिलदरम्यान होणार आहे. संमेलनाची तयारीही अंतिम टप्प्यात आहे. सुमारे पाच हजारांहून अधिक साहित्यप्रेमी संमेलनाला येण्याची अपेक्षा आहे. त्यातील काही रेल्वेने, तर काही स्वतःच्या वाहनाने घुमानला जाणार आहेत. संमेलनाची घोषणा झाल्यानंतर मराठी प्रकाशक परिषदेने संमेलनात सहभागी न होण्याची भूमिका घेतली होती; मात्र त्यानंतर अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाने चर्चा करून नाराजी दूर केली. त्यानंतर प्रकाशकांनी स्टॉलसाठी नोंदणी केली. प्रत्यक्षात मात्र तथाकथित मुख्य प्रवाहातील प्रकाशक संमेलनात सहभागी झालेले नाहीत.

संमेलनातील स्टॉलविषयीची माहिती संयोजन समितीकडून देण्यात आली. 'साहित्य संमेलनाच्या ग्रंथ प्रदर्शनातील एकूण तीस स्टॉल्समध्ये चार स्टॉल राज्य सरकारच्या प्रकाशनांचे आहेत. त्या व्यतिरिक्त लिमये विश्व प्रकाशन, नार्वेकर एजन्सी, महानुभाव साहित्य प्रकाशन, बालकृष्ण मंदिर प्रकाशन, ज्ञानप्रबोधिनी, अश्वमेध सॉफ्टवेअर, शतायुषी, अक्षरमानव प्रकाशन, मैत्रेय प्रकाशन, चपराक प्रकाशन आदींच्या स्टॉल्सचा समावेश आहे,' असे समितीने स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गडगडाटासह पावसाची शक्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तापमानाचा पारा चाळिशीच्या दिशेने चढत असतानाच पुण्यामध्ये पुढील तीन दिवसांत गडगडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेने वर्तवली आहे. दिवसभर हवा ढगाळ राहणार असून, तापमानाचा पारा ३६ अंश सेल्सिअसच्या पुढे असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, शुक्रवारी पुण्यामध्ये दिवसभरात ३७.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.

उन्हाळ्यातील तापमानाच्या पाऱ्याने चढता क्रम धरला असून, गेल्या दोन दिवसांत राज्याच्या सर्व भागांतील नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. दिवसभर उकाडा आणि संध्याकाळी ढगाळ हवा असे वातावरण सध्या अनुभवायला मिळते आहे. शुक्रवारी कोकण-गोव्याच्या काही भागांत कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ, तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांत कमाल तापमानात किंचित वाढ नोंदवली गेली. जळगावमध्ये ४०.३, अहमदनगरमध्ये ३९.२, कोल्हापूरमध्ये ३६.८, मालेगावमध्ये ४१.१, सोलापूरमध्ये ३९.७, औरंगाबादमध्ये ३८.४, तर नांदेडमध्ये ४० अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले.

दरम्यान, पुण्यामध्ये दुपारनंतर ढगाळ हवेमुळे पावसाचे वातावरण निर्माण झाले होते; पण पाऊस पडला नाही. पुढील दोन दिवसांत मात्र पुणे परिसरामध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता वेधशाळेने वर्तवली आहे. तसेच मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी गारांचा पाऊस पडण्याचा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘NCP’ची भूमिका ठरली BJP ची ‘पोटदुखी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचा विकास आराखडा (डीपी) मंजूर करताना सर्वसाधारण सभेने सुचविलेली सर्व आरक्षणे कायम ठेवत पुणेकरांच्या हितासाठी निर्णय घेण्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीर केली. ही गोष्ट भाजपच्या नेत्यांची 'पोटदुखी' ठरल्याने राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत पालिकेचा डीपी ताब्यात घेतल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांन‌ी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत डीपीवर चर्चा सुरू असून येत्या सोमवारी (३० मार्चला) यावर अंतिम निर्णय घेऊन हा डीपी मान्य करण्याचे ठरले होते. दोन दिवसांपूर्वी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी पालिकेतील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन डीपीमधील आरक्षणे कायम ठेवावी तसेच नियोजन समितीने शिफारस केलेल्या तीन आणि चार एफएसआय मान्य करू नये, मध्यवर्ती भागातील रस्ता रुंदीकरण रद्द करून नवीन भागामध्ये समितीने केलेली १२ मीटर रुंद रस्त्याची शिफारस रद्द करून त्याऐवजी १५ मीटरचे रस्ते करण्याची सूचना केली होती. तसेच उंच इमारतींना दोन जिने, आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करावे, असे अनेक पुणेकरांच्या हिताचे निर्णय घेऊन डीपी मान्य करण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या होत्या. अजित पवारांनी पुणेकरांच्या हितासाठी घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यात असलेल्या भाजप सरकारला पचविणे अवघड झाल्याने पालिकेचा डीपी ताब्यात घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

भाजपमध्ये 'हिंमत' नाही

शहराचा डीपी करणे हा महापालिकेचा अधिकार आहे. शहरासाठी कोणत्या गोष्टी चांगल्या, वाईट याचा निर्णय शहरातील नागरिकांनी निवडून दिलेले नगरसेवकच योग्य प्रकारे घेऊ शकतात. शहरातील भाजपाचे नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्यामध्ये शहराच्या विकासाच्या दृष्टिने कोणत्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. हे पटवून देऊन त्यावर भूमिका घेण्याची हिंमत नसल्यानेच राज्यसरकारला हस्तक्षेप करत डीपी ताब्यात घ्यावा लागल्याची टीका वंदना चव्हाण यांनी केली.

प्रवास 'डीपी'चा

फेब्रुवारी २००७ - शहराच्या २००७ ते २०२७ साठीच्या प्रारूप विकास आराखड्यासाठी इरादा जाहीर

एप्रिल २०११ - एमआरटीपी कायद्यातील सुधारणांनुसार सरकारकडून ५ एप्रिलला डीपीसाठी इरादा जाहीर

डिसेंबर २०११ - प्रारूप विकास आराखड्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी शहर सुधारणा समितीसमोर दाखल

ऑक्टोबर २०१२ - शहर सुधारणा समितीकडून प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे सादर

सात जानेवारी व चार मार्च २०१३ - उपसूचनांसह प्रारूप विकास आराखड्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता

२८ मार्च २०१३ - नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध

एप्रिल २०१३ - हरकती-सूचनांसाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ

एप्रिल २०१३ - नियोजन समितीवर स्थायी समितीच्या तीन सदस्यांची नेमणूक

२६ जून २०१३ - विकास आराखड्यावर पुणेकरांच्या तब्बल ८७ हजार हरकती-सूचना

फेब्रुवारी २०१४ - सरकारनियुक्त चार तज्ज्ञांची नियोजन समितीवर नेमणूक

५ मे २०१४ - हरकती-सूचनांवर सुनावणीस सुरुवात; पण नागरिकांच्या आंदोलनामुळे १५ दिवस सुनावणी स्थगित

१९ मे २०१४ - सूचनांवरील सुनावणीला पुन्हा सुरुवात

सप्टेंबर २०१४ - सुनावणी समाप्त

१३ फेब्रुवारी २०१५ - नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण सभेला अहवाल सादर

१९ मार्च २०१५ - सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने डीपी सरकारकडे सादर करण्याची अंतिम मुदत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका कोर्टात जाणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्याचा अधिकार महापालिकेचा आहे. डीपीवर सभागृहात चर्चा होऊन अंतिम निर्णय होणार असतानाच राज्य सरकारने डीपी ताब्यात घेण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. पुणेकरांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार असल्याची भावना महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी व्यक्त केली. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्याविरोधात महापालिका राज्य सरकारच्या विरोधात कोर्टात धाव घेऊन दाद मागणार असल्याचे महापौर धनकवडे यांनी सांगितले.

पुणे शहराच्या डीपीची मुदत संपल्याचे जाहीर करत यामध्ये हस्तक्षेप करून राज्य सरकारने शहराचा डीपी ताब्यात घेतल्याची घोषणा शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. राज्य सरकारने अचानकपणे घेतलेल्या या निर्णयाचा पुण्याचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौर धनकवडे यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. शहराच्या डीपीवर गेले काही दिवस सभागृहात चर्चा सुरू आहे. शहराच्या विकासाच्या दृष्टिने या डीपीमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश असावा, कोणत्या गोष्टी वगळाव्या यावर सभासद चर्चा करून आपली भूमिका मांडत आहेत. शहरातील नागरिकांनी डीपीवर नोंदविलेल्या ८७ हजार हरकती आणि सूचनांवर चांगली चर्चा होऊन पुढील तीन ते चार दिवसांत यावर अंतिम निर्णय होणार असतानाच महापालिकेच्या ताब्यातून डीपी स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय भाजप सरकारचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारकडे डीपी सादर करायची मुदत संपली असल्याची कोणतीही माहिती सरकारने यापूर्वी महापालिका प्रशासनाला कळविलेली नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची सुरू असलेली आचारसंहिता, डीपीची नियोजन समिती स्थापन करण्यासाठी लागलेला उशीर, नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात आलेल्या हरकती आणि सूचना यामुळे मोठा कालावधी यासाठी गेला आहे. पुणेकरांनी नोंदविलेल्या हरकतींवर चर्चा करून डीपीचा निर्णय घेण्यात येणार होता. मात्र त्यापूर्वीच राज्य सरकारने डीपी ताब्यात घेणे म्हणजे पुणेकरांच्या विचारांवर गदा आणण्याचा प्रकार असून राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात कायदेशीर बाबी तपासून कोर्टात जाणार असल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारभाऱ्यांची चालढकल, भाजपचा ‘मोका’!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) आरक्षणांपासून ते नियोजन समितीच्या शिफारसींपर्यंत, कोणत्याच पातळीवर एकवाक्यता नसल्याचा फटका अखेर महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना बसला आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये पालिकेत आणि राज्यात सत्तेत असूनही डीपीवर निर्णय घेण्याबाबतच्या अक्षम्य दिरंगाईचा फटका राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला बसला असून, भाजपने मात्र तांत्रिकतेवर बोट ठेवत अचूक 'मोका' साधला.

डीपीचा इरादा जाहीर केल्यापासून ते नियोजन समितीचा अहवाल सादर करेपर्यंतच्या आठ वर्षांच्या कालावधीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे अनेक संधी होत्या. यापूर्वी, १९६६ आणि १९८७ मध्येही डीपी विहित मुदतीत सादर न करता आल्याने राज्य सरकारने तो तयार केला होता. त्यामुळे, पालिकेतील कारभाऱ्यांना शहराच्या भवितव्यासाठी दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतल्याचा डंका पिटता आला असता. विशेषतः पालिका निवडणुकांना दोन वर्षांपेक्षाही कमी अवधी असल्याने हे निर्णय मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याचाही प्रयत्न करता आला असता. मात्र, आपापसातील मतभेद, आरक्षण बदलांवरून गाठलेली परिसीमा आणि नियोजन समिती सदस्यांमध्ये पडलेली फूट, यामुळे डीपी म्हणजे शहराच्या हिताला प्राधान्य देण्याऐवजी हितसंबंध जपण्याची स्पर्धाच बनली. त्यामुळे, डीपीसह विकास नियंत्रण नियमावलीतही (डीसी रूल्स) अनेक बदलांची जंत्रीच मांडली गेली.

राज्यात बाबा-दादांचे सरकार असतानाही डीपीवरील हरकती-सूचनांच्या सुनावणीसाठी सरकारनियुक्त चार सदस्यांच्या नेमणुकीला आठ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी घेण्यात आला. त्यानंतर, सप्टेंबरमध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरही नियोजन समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी पाच महिने घेतले. त्यामुळे, सुरुवातीपासूनचा विलंब अखेरपर्यंत कायम राहिला. शहराच्या डीपीची मुदत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात संपणार असल्याची माहिती सर्वच पक्षांना होती. तत्पूर्वी, तो पुन्हा नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करण्याचे बंधनही असल्याने त्याबाबत वेळेवर निर्णय घेण्याची गरज होती. तरीही, त्याबाबत वेळकाढूपणाच करण्यात आला. मुदतवाढीची मागणी केल्यानंतर ती मिळणारच, असे गृहित धरून सत्ताधारी निर्धास्त झाले. मात्र, डीपीबाबत चर्चा करण्यातच वेळ घालविला जात असल्याचे लक्षात येताच, सरकारने वाढीव मुदतीचा कालावधी निश्चित करून मुदत १९ मार्चलाच संपल्याचे जाहीर केले. त्याची कल्पनाही पालिकेला दिली गेली नाही अन् सलग तिसऱ्यांदा डीपी सादर करण्याची पालिकेची संधी पुन्हा हुकली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कूलबस बलात्कारातील तरुणास सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चार वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी संबंधित शाळेच्या स्कूल बसमधील मदतनीस अमोल मारुती शेरकर (वय २४, रा. वडगाव बुद्रुक, हवेली) याला दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा शुक्रवारी सुनावण्यात आली. विशेष न्यायाधीश प्राची कुलकर्णी यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला. गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर एक वर्षाच्या आत या केसचा निकाल लागला आहे.

पीडित मुलगी एरंडवण्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकत होती. ज्या बसमधून शाळेला ये-जा करीत असे, त्या बसमध्ये शेरकर मदतनीस होता. ५ ते ७ एप्रिल २०१४ या दरम्यान बसमध्ये त्याने पीडित मुलीबरोबर अश्लील चाळे केले. याची माहिती तिने आपल्या आईला दिल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. पालकांच्या तक्रारीनंतर पीडीत मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे निष्पन्न झाले होते.

चिमुकलीची साक्ष महत्त्वाची

याप्रकरणी संबंधित चार वर्षीय पीडीत मुलीची कोर्टात साक्ष नोंदविण्यात आली. तिने दिलेली साक्ष कोर्टात महत्त्वाची ठरली. तिने आरोपीला कोर्टात अमोलकाका म्हणून ओळखले होते.

लहान मुलांवर अत्याचार करण्यासंबंधीच्या प्रवृत्तीना आळा बसण्याच्या दृष्टीने ही कोर्टाने सुनावलेली शिक्षा महत्त्वाची आहे. या निकालामुळे बाललैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीला यश आले.

- अॅड. उज्ज्वला पवार, प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केळ्यांपासून लवकरच वाइन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

द्राक्षापाठोपाठ डाळिंब, करवंद आणि जांभूळ या फळांपासून वाइन निर्मितीचे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर आता केळ्यांपासून तयार केलेली वाइन लवकरच बाजारात येणार आहे. केळ्यांपासून वाइन निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात येणार आहे.

राज्यात दरवर्षी साधारणतः ४५ ते ४८ लाख टन केळ्यांचे उत्पादन होते. राज्यातील साधारणतः ८२ हजार हेक्टर जमीन केळ्यांच्या लागवडीखाली आहे. या क्षेत्रात दर वर्षी वाढ होत असून केळ्यांचे उत्पादनही वाढत आहे. खान्देश हा पारंपरिक भाग केळीच्या उत्पादनात आघाडीवर आहे. गेल्या काही वर्षांत सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या पट्ट्यातही केळींची लागवड वाढली आहे.

केळ्यांचे वाढते उत्पादन व त्याला मिळणारा भाव पाहता केळ्यांपासून वाइन निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केळ्यांपासून वाइन व बिअरही निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना मान्यता देणार असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट केले आहे. औरंगाबादमध्ये बिअरची इंडस्ट्री आहे. गोदावरी नदीचे पाणी व बेंगळुरूमधून प्रक्रिया करून आणलेला मका याच्या माध्यमातून बिअर निर्मिती केली जाते. याच भागात आता केळ्यांपासून बिअर निर्मितीचे प्रकल्प उभे राहण्याची शक्यता आहे. नाशिकमध्ये वाइन इंडस्ट्री उभी राहिली आहे. राज्याच्या काही भागांत वाइन निर्मितीच्या कॉटेज आहेत. त्यात डाळिंब, करवंद तसेच जांभूळ या फळांपासून वाइन उत्पादित केली जाते. डाळिंब, करवंद व जांभळाची वाइन कमर्शियल तत्त्वावर घेतलेली जात नाही. द्राक्षाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर ही वाइन निर्मिती होत नाही. पण केळीचे उत्पादन मोठे असल्याने ही वाइन कमर्शियल तत्त्वावर उत्पादित होईल, अशी कृषी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची अटकळ आहे.

'तापी व्हॅली' करणार केळीपासून उपपदार्थ निर्मिती

जळगाव जिल्ह्यातील तापी व्हॅली बनाना प्रोसेसिंग अँड प्रॉडक्ट्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर केळी पिकाच्या खोडावर प्रक्रिया करून त्याद्वारे उपपदार्थ निर्मितीला परवानगी देण्यात आली आहे. केळीच्या खोड व पानावंर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादन करता येते व त्याद्वारे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळू शकेल यासाठी हा पथदर्शी प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.

आंब्याची वाइन प्रतीक्षेत

दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठाने आंब्यापासून वाइन उत्पादित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला होता. आंब्यापासून वाइन निर्मितीही करण्यात आली. परंतु ही वाइन खुल्या बाजारात आली नाही. दापोली-देवगडमधील काही स्थानिक शेतकऱ्यांनीही आंब्यापासून वाइनच्या निर्मितीचे प्रयोग केले आहेत. मात्र ही वाइन कमर्शियल तत्त्वावर बाजारपेठेत आली नाही. या वायनरीला परवानगी न मिळाल्याने आंब्याची वाइन प्रतिक्षेत राहिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ड्रायव्हिंग टेस्ट झाली कठीण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चारचाकी वाहनांच्या पक्क्या लायसन्ससाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग अँड ट्रेनिंग रिसर्च येथे नव्याने घेतली जाणारी ड्रायव्हिंग टेस्ट उत्तीर्ण होणे शिकाऊ वाहन चालकांना कठीण झाले आहे. येथे टेस्ट घेण्यास सुरवात झाल्यापासून केवळ ५५ टक्के शिकाऊ चालकांना ड्रायव्हिंग टेस्टमध्ये यश मिळाले आहे.

नाशिक फाटा-भोसरी रोडवरील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टच्या आवारात नव्याने उभारण्यात आलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग अँड ट्रेनिंग रिसर्च (आयडीटीआर) येथे १६ मार्चपासून पक्क्या लायसन्ससाठी टेस्ट घेतली जाते. यापूर्वी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आरटीओमध्ये घेतल्या जाणारी टेस्ट आणि 'आयडीटीआर'ची टेस्ट यामध्ये खूप फरक आहे. त्यामुळे या नवीन बदलांना सामोरे जाताना नागरिकांची तारांबळ उडत असल्याचे चित्र आहे. १६ मार्च ते २४ मार्च या कालावधीत एकूण एक हजार २०२ जणांनी 'आयडीटीआर'मध्ये ड्रायव्हिंग टेस्ट दिली. त्यापैकी ६६० जण यशस्वीपणे टेस्ट उत्तीर्ण झाले, तर ५४२ जणांना त्यामध्ये अपयश आले असून पुन्हा टेस्ट द्यावी लागणार आहे.

पुणे आरटीओच्या आळंदी रोडवरील कार्यालयात व पिंपरी चिंचवडच्या चिखली येथील कार्यालयात पूर्वी घेतल्या जाणाऱ्या टेस्टमध्ये नापासांचे प्रमाण हे साधारणपणे १५ ते २० टक्के होते. या नवीन टेस्टमध्ये नापासांचे प्रमाण दुपटीने वाढल्याचे पहिल्या आठवड्यात आढळून आले आहे. त्यामुळे ड्रायव्हिंग स्कूलना देखील शिकाऊ वाहन चालकांवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. गाडी आठ आणि इंग्रजी 'एच' आकारात चालविणे. तसेच, ट्रॅकवर तयार केलेल्या चढावर गाडी हँड ब्रेक लावून गाडी उभी करून पुन्हा गाडी पुढे न्यायची, आदी प्रकारे 'आयटीडीआर'मध्ये टेस्ट घेतली जाते. या टेस्टमध्ये वाहनाची प्रत्येक हालचाल वेबकॅमेऱ्याच्या सहायाने अभ्यासून मार्क दिले जातात.

चढावर होतेय खरी कसोटी

'आयडीटीर'च्या टेस्टमधील 'ग्रेडिएंट' म्हणजे गाडी चढावर हँड ब्रेक लावून बंद करणे आणि पुन्हा सुरू करून पुढे जाणे या प्रकारात सर्वाधिक चालकांना अपयश येत आहे. तसेच, इंग्रजी 'एच' आकारात गाडी रिव्हर्स घेण्यातही काही जण अपयशी झाले आहेत, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफ टाळाटाळीत पुणे दुसरे

$
0
0

सुजित तांबडे, पुणे

कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ट्रान्स्फर करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्यांच्या यादीत दिल्लीपाठोपाठ पुणे कार्यालय दुसऱ्या स्थानी आहे. भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने (ईपीएफओ) ऑनलाइन सुविधा करूनदेखील या कामात ​दिरंगाई करून कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अधांतरी ठेवणाऱ्या देशपातळीवरील 'टॉप १०' कार्यालयांमध्ये दिल्ली पहिल्या स्थानावर असून, पुणे दुसऱ्या, चेन्नई तिसऱ्या आणि मुंबईतील कांदिवली विभाग चौथ्या क्रमांकावर असल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. विशेष म्हणजे या कामात कुचराई करणाऱ्या 'टॉप १०'पैकी चार कार्यालये राज्यातील असून, त्यांनी येत्या ३१ मार्चपर्यंत हे काम पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तंबी 'ईपीएफओ'च्या मुख्यालयाने दिली आहे.

देशभरातील 'ईपीएफओ'च्या विभागीय कार्यालयांमधील 'पीएफ ट्रान्स्फर'च्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये एप्रिल २०१४पासून आतापर्यंत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, या कालावधीत देशभरात १५ हजार ३८० प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

गेल्या वर्षभरात 'पीएफ ट्रान्स्फर'ची ५००पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या विभागीय कार्यालयांची 'टॉप १०' यादी बनवण्यात आली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक एक हजार ३७३ प्रकरणे प्रलंबित असलेला दिल्ली (दक्षिण) विभाग पहिल्या स्थानावर आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पुणे विभागीय कार्यालयामध्ये एक हजार ३०१ जणांचा पीएफ ट्रान्स्फर होऊ शकला नसल्याने ​हा विभाग देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर चेन्नई असून, तेथे एक हजार ११० जण प्रतीक्षेत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अन्य विभागांपैकी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या स्थानावर अनुक्रमे कांदिवली, बांद्रा आणि ठाणे विभाग आहेत. त्यानंतर बोम्मसन्द्रा, गुडगाव, हैद्राबाद, दिल्ली (उत्तर) यांचा समावेश आहे. संबंधित विभागीय कार्यालयांनी प्रलंबित प्रकरणे ३१ मार्चपर्यंत निकाली काढण्याचा आदेश मुख्यालयाकडून देण्यात आला आहे. या मुदतीत प्रकरणे मार्गी न लावल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे विभागीय कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

या आदेशानुसार सर्व फिल्ड ऑफिसरना सूचना देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांनी नोकरीत बदल केल्यास त्यांचा 'पीएफ' नवीन नोकरीच्या ठिकाणी ट्रान्स्फर करण्यात येतो. त्यासाठी आतापर्यंत सुमारे ४५ दिवसांचा कालावधी लागत होता; मात्र 'ईपीएफओ'ने ऑनलाइन सुविधा सुरू केली असल्याने किमान १५ दिवसांत रक्कम ट्रान्स्फर केली जाते.

राज्यातील कार्यालये आणि प्रलंबित प्रकरणे

पुणे १३०१

कांदिवली ९१०

बांद्रा ८१४

ठाणे ६७६

वाशी १७८

नाशिक १६३

औरंगाबाद ५१

नागपूर ४३

कोल्हापूर ३७

सोलापूर ४

अकोला ४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारने घेतला ‘डीपी’ताब्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) ताब्यात घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून, त्यांनी तो मागे घ्यावा, अशी मागणी शहर काँग्रेसने केली आहे. तर, मनसेने यापुढे तरी शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेतले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

शहराच्या डीपीवर सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी बराच काळ चर्चा सुरू होती; पण सरकारने डीपी ताब्यात घेतल्याचे पालिकेत सायंकाळी समजले. राज्य सरकारकडे डीपी सादर करण्यासाठी सात एप्रिलची मुदत असतानाही, त्यापूर्वीच तो ताब्यात घेतल्याने पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी त्याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.

'नियोजन समितीवरील तज्ज्ञांची नेमणूक होण्यासाठी झालेला उशीर, गेल्यावर्षी निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे वाया गेलेला कालावधी सरकारने गृहित धरणे अपेक्षित होते. मात्र, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार याप्रकारे काढून घेणे अत्यंत खेदकारक आहे', अशा शब्दांत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड. अभय छाजेड यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा; अन्यथा त्याविरोधात काँग्रेसतर्फे आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

'पुण्याचे प्रश्न, पुणेकरांच्या अडचणी काय आहेत, याबद्दल स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सखोल माहिती असते. त्यामुळे, शहराचा डीपी त्यांच्याकडूनच व्हायला हवा होता', अशी खंत व्यक्त करून मनसेचे शहराध्यक्ष बाळा शेडगे यांनी सरकारने पुणेकरांच्या भावनांची योग्य दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

भाजपने केले स्वागत

तब्बल चारशेहून अधिक उपसूचनांद्वारे शहराच्या विकास आराखड्याचा पूर्ण चेहरामोहराच बदलण्यात आला होता. त्यामुळे, डीपी ताब्यात घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे भारतीय जनता पक्षाच गटनेते गणेश बीडकर यांनी स्वागत केले आहे. पुणेकरांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने चांगले पाऊल उचलले असून, यातून शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चांगले नियोजन होऊ शकेल, अशी अपेक्षा बीडकर यांनी व्यक्त केली.

शिवसेनेच्या आंदोलनाचा विजय

विकास आराखड्यातील आरक्षणांतील बदलांपासून ते नागरी सुविधांच्या कमतरतांबाबत शिवसेनेने सुरुवातीपासून आवाज उठविला होता. त्याबाबत, जनआंदोलन करत, सरकारनेच हा आराखडा ताब्यात घेण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या आंदोलनाचा विजय झाला आहे, अशी भावना शहरप्रमुख विनायक निम्हण यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारने जुन्या हद्दीचा, समाविष्ट २३ गावांचा आणि नव्याने समावेश होणाऱ्या ३४ गावांचा एकत्रित आराखडा तयार करावा, असा आग्रहही धरण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘११ वीचे प्रवेश ONLINE च हवेत’

$
0
0

पुणे : अकरावी प्रवेशप्रक्रियेतील गैरकारभार टाळण्यासाठी ती ऑनलाइनच करावी, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी दिला. त्रुटीरहित प्रवेशप्रक्रियेचा २७ एप्रिलपर्यंत आराखडा सादर करण्याचा आदेशही शिक्षण खात्याला दिला आहे.

पुण्यातील अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत गुणवत्ता डावलल्याचा दावा करीत पुण्यातील दीपक बाफना यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. पालकांच्या आक्षेपांची दखल घेत 'मटा'ने प्रारंभीपासून प्रवेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली होती. प्रवेशप्रक्रिया सदोष असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच, ती दोषमुक्त करण्यासाठी कार्यवाहीची गरज असल्याचेही न्या. अचेलिया व न्या. पाटील यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

DP राज्याच्या ‘ताब्यात’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अंतिम मान्यतेसाठी मुदतीत सादर करण्यात महापालिकेला अपयश आल्याने राज्य सरकारने तो आपल्या ताब्यात घेतला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालीत तीन सदस्यीय समिती पुढील सहा महिन्यांत 'डीपी'चे उर्वरित काम पूर्ण करून तो सरकारला सादर करणार आहे.

'डीपी'तील आरक्षणात केलेले फेरफार, विकास नियंत्रण नियमावलीतील बदल (डीसी रूल्स), नियोजन समितीच्या शिफारसी यावरून शहरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने अखेर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील (एमआरटीपी) तरतुदींचा आधार घेत सरकारने पालिकेचा अधिकारच काढून घेत, सत्ताधाऱ्यांनाही धडा शिकविला आहे. यापूर्वी १९६६ आणि १९८७ चे डीपीही पालिकेने वेळेत सादर केले नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारला हस्तक्षेप करून शहराचा विकास आराखडा तयार करावा लागला होता. या वेळी ही चूक सुधारण्याची संधी पालिकेतील कारभाऱ्यांना होती; पण सुरुवातीपासूनच त्यासाठी केलेली चालढकल अखेर सत्ताधाऱ्यांना महागात पडल्याचे दिसून येत आहे.

आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी 'डीपी'बाबत विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर, खुलासा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पालिकेला 'डीपी' सरकारकडे सादर करण्याची मुदत यापूर्वीच संपली असल्याचे जाहीर केले आहे; तसेच ही मुदत संपल्याने सर्वसाधारण सभेऐवजी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आल्याची घोषणाही केली गेली आहे. या समितीत महापालिका आयुक्त आणि नगररचना विभागाचे सहसंचालकांचा समावेश असेल. विकास आराखड्याचे उर्वरित सर्व काम पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करून तो सरकारला सादर केला जावा, असे बंधनही या समितीवर घालण्यात आले आहे.

राज्य सरकारकडे 'डीपी' सादर करण्याची अंतिम मुदत ७ एप्रिलपर्यंत असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे, गेल्या काही दिवसांपासून त्यावर पालिकेत चर्चाच सुरू होती. शुक्रवारीही पालिकेतील अनेक सभासदांनी 'डीपी'वर आणि नियोजन समितीच्या शिफारसींवर जोरदार चर्चा केली; परंतु आता त्याबाबत निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार सर्वसाधारण सभेला राहिलेला नाही. कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीत गेलेला वेळ आणि आचारसंहितेचा कालावधी गृहित धरून आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्याची मागणी सरकारकडे केली गेली होती. त्यामुळे मे पर्यंत मुदतवाढ मिळेल, अशी अपेक्षा पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना होती. प्रत्यक्षात ही मुदत १९ मार्च रोजीच संपली आहे.

आघाडीची टीका; युतीकडून स्वागत

पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याची टीका केली आहे. त्याविरोधात कोर्टात जाण्यासह आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, शहराच्या भवितव्यासाठी हा निर्णय अपेक्षितच होता, अशी भूमिका घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images