Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

चऱ्होलीत ब्रिटिशकालीन बॉम्ब

0
0

पिंपरी : आळंदी-मरकळ रस्त्याचे काम सुरू असताना एका खड्ड्यामध्ये शनिवारी बॉम्ब शेल (कवच) सापडले. हे बॉम्ब शेल ब्रिटिशकालीन असण्याची शक्यता असून, तपासणीसाठी ते बॉम्बशोधक पथकाने ताब्यात घेतले आहेत.

महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख ओमप्रकाश बहिवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आळंदी-मरकळ रस्ता तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. या कामासाठी खोदकाम सुरू असताना काम करणाऱ्या कामगारांना लोखंडी वस्तू आढळून आल्या. त्यांनी जवळ जाऊन पाहिले असता ते बॉम्ब असल्याचे निदर्शनास आले. ग्रामीण पोलीस, बॉम्बशोधक व नाशक पथक तसेच पिंपरी महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला या बाबतची माहिती मिळताच संबंधित अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकाने हे शेल ताब्यात घेतले आहेत. ते सध्या वापरात आढळून येत नाहीत. तसेच ते शेल ब्रिटिशकालीन असण्याची शक्यताही बहिवाल यांनी वर्तविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डीपीची सीआयडी चौकशी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास आराखड्यावर (डीपी) नेमण्यात आलेल्या नियोजन समितीच्या अहवालात हेतुपुरस्पर गैरकारभार झाल्याचे समोर आल्याने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) विभागातर्फे त्याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी दिली. डीपीमध्ये झालेल्या गोंधळाचीही सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.

हरकती-सूचनांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर नियोजन समिती सदस्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने दोन स्वतंत्र अहवाल सादर करण्यात आले होते. त्यातही, सरकारनियुक्त सदस्यांनी आपल्या अहवालातील काही पाने बदलण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप करून संबंधित अहवाल ग्राह्य धरू नये, अशी सूचना केली होती. तसेच, सर्वसाधारण सभेला पुन्हा नवा अहवाल सादर केला होता. पालिकेत काही सदस्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जावी, अशी मागणीही केली होती. अखेर, राज्य सरकारनेच त्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे स्पष्ट होत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे आदेश दिल्याचे बापट यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.

'सरकारनियुक्त सदस्यांनी सादर केलेला अहवाल आणि प्रत्यक्षात सर्वसाधारण सभेत सादर झालेला अहवाल, सरकारकडे असून त्यात विसंगती आढळल्यानेच त्याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अहवालातील बदललेल्या पानांची सखोल चौकशी केली जाईल', असे बापट यांनी सांगितले. सरकारने नेमलेल्या समितीचा एकत्रित अहवालच सादर केला जातो; पण यावेळी समिती सदस्यांमध्येही दुमत झाल्याने वेगवेगळे अहवाल सादर करण्यात आले. कोणत्याही डीपीबाबत आजवर असे घडले नव्हते, याकडेही बापट यांनी लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ST स्टँडवर प्लॅटफॉर्म तिकीट?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दुपारच्या वेळी विरंगुळ्यासाठी येणारे नागरिक, प्रवाशांना सोडविण्यासाठी येणारे कुटुंबीय, कॉलेजातील मुलांचे ग्रुप, पथारी व्यावसायिक यांच्या गर्दीमुळे स्वारगेट एसटी स्टँडवर अतिरिक्त भार पडत आहे. तसेच, स्वच्छतेचाही प्रश्न बिकट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्टेशनच्या धर्तीवर स्वारगेट एसटी स्टँडवरही प्लॅटफॉर्म तिकीट आकारण्याचा विचार सुरू आहे.

एसटीच्या पुणे विभागीय कार्यालयाने त्या संबंधीचा प्रस्ताव एसटी महामंडळाच्या वाहतूक शाखेकडे सहा महिन्यांपूर्वी पाठविला आहे. अद्याप त्यास मान्यता मिळालेली नाही. प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास नागरिकांना स्वारगेट स्टँडवरही प्लॅटफॉर्म तिकीट काढावे लागणार आहे, अशी माहिती विभागीय नियंत्रण शैलेंद्र चव्हाण यांनी दिली.

प्रवाशांसाठी स्वच्छतागृह, पिण्याचे थंड पाणी, बसण्यासाठी खुर्च्या या सुविधा दिल्या जातात. मात्र, विनाकारण वेळ घालविण्यासाठी परिसरात वावरणाऱ्यांमुळे या सुविधांवर ताण पडत आहे. स्वच्छतागृहाचा वापर प्रवाशांखेरीज बाहेरील पथारी व्यावसायिकच मोठ्या प्रमाणावर करतात. स्टँडमध्ये तीन लाख रुपये खर्चून थंड आणि शुद्ध पाण्याचे यंत्र बसविण्यात आले आहे. मात्र, प्रवाशांऐवजी फुकट्यांकडूनच त्याचा उपयोग होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. त्यांना त्यापासून परावृत्त करू पाहणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांनाही ते दाद देत नाहीत. त्यामुळे हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तिकीट आकारण्याची गरज असल्याचे, चव्हाण यांनी सांगितले.

सर्वच स्टँडवर तिकीट लावणार?

मुंबई सेंट्रल बस स्थानकावर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गेल्या सहा वर्षांपासून प्लॅटफॉर्म तिकीट आकारण्यात येत आहेत. परिणामी, मुंबई सेंट्रल स्टँडवरील अतिरिक्त ताण कमी झाला आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात स्वारगेटला तिकीट आकरण्यासंबंधी निर्णय घेतला. भविष्यात शिवाजीनगर व पुणे स्टेशन स्टँडवरही प्लॅटफॉर्म तिकीट आकरण्याचा विचार केला जाईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युतीने डीपी हिसकावला

0
0

पुणेः शहराच्या विकास आराखड्यावर ८७ हजार हरकती नोंदवून आक्षेप घेणाऱ्या पुणेकरांच्या अधिकाराला राज्य सरकारने केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शनिवारी केला. भाजप-सेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संगनमताने डीपी हिसकावण्यात आल्याने सरकारने ३५ लाख पुणेकरांचा अपमान केला असल्याचे टीकास्त्र मनसेने सोडले आहे.

कोणतीही पूर्वकल्पना न देता, जाणीवपूर्वक डीपी तयार करण्याचा शहराच्या लोकप्रतिनिधींचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला असून, पुणेकर चारही पक्षांना धडा शिकविल्यावाचून राहणार नाहीत, अशी अपेक्षा मनसेचे पालिकेतील गटनेते बाबू वागसकर आणि शहराध्यक्ष बाळा शेडगे यांनी शनिवारी व्यक्त केली. मनसेचे नगरसेवक रवींद्र धंगेकर, वसंत मोरे आणि किशोर शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे बहुमत असतानाही, डीपी मंजूर व्हावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. डीपीवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठीची सभा तब्बल आठ वेळा तहकूब करण्यात आल्याने हा डीपी सरकारनेच ताब्यात घ्यावा, यासाठीच आघाडी आणि युतीत छुपा समझोता झाल्याचा संशय वागसकर आणि शेडगे यांनी व्यक्त केला.

डीपीत बदल करण्याचे अधिकार अंतिमतः सरकारकडेच असतानाही, आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्तेवर आलेल्या भाजपने डीपी ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका वसंत मोरे यांनी केली. तर, सत्ताधाऱ्यांमध्येच एकमत नसल्याने डीपी ताब्यात घेण्याची संधी भाजपने साधल्याचे निरीक्षण धंगेकर यांनी नोंदविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोप-प्रत्यारोपांचे द्वंद्व

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाद-चर्चा आणि राजकारणात पुण्याच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) राज्य सरकारच्या ताब्यात गेल्यानंतर पुन्हा राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरू झाला आहे. 'डीपी' ताब्यात घेण्याच्या सरकारी निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी खुद्द पालकमंत्री गिरीश बापट शनिवारी या राजकीय आखाड्यात उतरले, तर मनसेने युती आणि आघाडीचे साटेलोटे असल्याचा आरोप केला आहे.

गेली सात वर्षे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा करण्याचे काम सुरू होते. मात्र, ते अंतिम टप्प्यात आलेले असतानाच राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे त्याला अचानक पूर्णविराम मिळाला. त्यामुळे जुन्या हद्दीचा 'डीपी' तयार करण्याची महापालिकेला मिळालेली पहिली संधीही या राजकारणामुळे गमावली. याच्या विरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने राज्य सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आणि महापौरांनी याविरोधात कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला. त्या पार्श्वभूमीवर आज पालकमंत्री बापट यांनी मुदत उलटल्यानेच 'डीपी' ताब्यात घेतला, अशा शब्दांत सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. विरोधी पक्षात असल्यापासून बापट यांच्यासह भाजपच्या अनेक आमदारांनी 'डीपी'तील तरतुदींवर अनेकदा आरोप केले होते. तसेच भाजपच्या काही नेत्यांनी 'डीपी'च्या विरोधात कोर्टातही धाव घेतली होती. त्यामुळे राज्य सरकारच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून तांत्रिक नियमांचा आधार घेऊन भाजपने 'डीपी'वर राजकीय निशाणा साधल्याची टीका करण्यात येत आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या पक्षांतील सदस्यांमध्येही 'डीपी'च्या मुद्द्यावरून गटबाजीचे राजकारण सुरू झाले होते. काँग्रेसमध्येही 'डीपी'च्या मुद्द्यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्याने अनेकांनी त्या विषयापासून दूर राहणे पसंत केले होते.

तोफांची तोंडे कारभाऱ्यांकडे

गेली काही वर्षे 'डीपी'तील तरतुदींच्या मुद्द्यांवर महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत होती. आता 'डीपी' राज्य सरकारच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे राजकीय वादाची चक्रे उलटी फिरणार असून, टीकेच्या तोफांची तोंडे राज्याच्या कारभाऱ्यांच्या दिशेने वळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास प्रकल्पांचे इमले कोसळले

0
0

सुजित तांबडे, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डासाठी हे वर्ष विकासकामांविना गेले. हाती पैसा नसतानाही स्वप्नांचे इमले रचणाऱ्या बोर्डाची भिस्त जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेतून (जेएनएनयूआरएम) मिळणारा निधी आणि स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) मिळणारी मान्यता यावर होती; मात्र दोन्ही संकल्पना केंद्र सरकारने बासनात गुंडाळल्याने बोर्डाचे विकास प्रकल्पांचे इमले कोसळले आणि रस्त्यावर डांबर टाकायलाही पैसे नाहीत, अशी बोर्डाची अवस्था झाली.

बोर्डाने या आर्थिक वर्षासाठी अवघे ५४ कोटी ६० लाख रुपयांचे बजेट तयार केले होते; मात्र केंद्र सरकारकडून निधी मिळाला, की या वर्षभरात विकासकामांचा धडाका लावण्याचे बोर्डाने ठरवले होते. त्यासाठी 'जेएनएनयूआरएम' योजनेअंतर्गत बोर्डाने पहिल्यांदाच ​शहर विकास आराखडा बनवून तो मान्यतेसाठी पाठवला होता. 'जेएनएनयूआरएम'च्या पहिल्या टप्प्यामध्येच बोर्डाने विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक होते; मात्र त्या वेळी बोर्डाच्या प्रशासनाने कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात बोर्डाला निधी मिळू शकला नव्हता. त्यामुळे हा परिसर नागरी सुविधांपासून वं​चित राहिला.

पुण्याची झपाट्याने झालेली प्रगती पाहून दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत केंद्र सरकारकडून विकासकामांना निधी मिळण्यासाठी बोर्डाने विकास आराखडा तयार केला. तो आराखडा पुणे महापालिकेने दुसऱ्या टप्प्यासाठी बनवलेल्या आराखड्याला जोडण्यात येणार होता; मात्र केंद्र सरकारने ही योजनाच गुंडाळल्याने बोर्डाचे विकास कामांचे स्वप्न भंगले.

'जेएनएनयूआरएम' योजनेअंतर्गत पावसाळी गटारांसाठी २८ कोटी ६८ लाख रुपयांची योजना होती. तसेच बोर्डाच्या हद्दीतील सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्यासाठी ४१ कोटी ४५ लाख रुपयांचे 'एस्टिमेट' तयार करण्यात आले होते; मात्र 'जेएनएनयूआरएम' योजना बंद झाल्याने या विकासकामांनाही 'रेड सिग्नल' लागला.

बोर्डाच्या हद्दीतून 'एलबीटी' वसूल करण्यास परवानगीसाठी बोर्डाने प्रस्ताव पाठवला होता; मात्र 'एलबीटी' कायमचा हद्दपार होणार असल्याने बोर्डाचेही मनसुबे धुळीला मिळाले. 'एलबीटी'ला मान्यता मिळण्याच्या अपेक्षेवर काही महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्याचे बोर्डाने ठरवले होते. त्यामध्ये बुटी स्ट्रीट येथे मलनिस्सारण प्रकल्प आणि गोळीबार मैदान चौकात उड्डाणपूल यांचा समावेश होता. त्यापैकी मलनिस्सारण प्रकल्पाला बोर्डाने मान्यता दिली आहे; पण प्रकल्पाला नागरिकांकडून विरोध होऊ लागला आहे.

गोळीबार मैदान चौकातील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग आणि स्कायवॉक प्रकल्प राबवण्यास बोर्डाने मान्यता दिली; पण निधी नसल्याने हे प्रकल्प मागे पडले. गोळीबार मैदानात स्पोर्ट‍्स कॉम्प्लेक्स, सरदार वल्लभभाई पटेल हॉस्पिटल मल्टिस्पेशालिटी करणे आणि पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी मल्टिलेव्हल पार्किंग बांधणे या योजनाही बोर्डाने आखल्या होत्या. केंद्र सरकारकडून या विकासकामांसाठी निधी मिळणार असला, तरी बोर्डाला या प्रत्येक प्रकल्पाच्या खर्चापैकी २० टक्के रक्कम उभारावी लागणार आहे. बोर्डाकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीच तिजोरीत पैसे नसल्याने ही कामे होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे सरते वर्ष विकासाच्या दृष्टीने बोर्डाच्या नागरिकांसाठी भकास ठरले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकोत्सव विंगेतच

0
0

चिन्मय पाटणकर, पुणे

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे लोकोत्सवासारखे काही महोत्सव सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून न झाल्याने त्यासाठीचा निधी परत जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच बेळगाव नाट्य संमेलनासाठी जाहीर करण्यात आलेले २५ लाखांचे वाढीव अनुदान ३१ मार्चपूर्वी न दिल्यास ती घोषणाही हवेतच विरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बेळगावच्या नाट्य संमेलनासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी अनुदान दुप्पट करून पन्नास लाख रुपये देण्याची घोषणा केली होती. नाट्य संमेलनाला पंचवीस लाखांचे अनुदान देण्याची कायमस्वरूपी तरतूद आर्थिक अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली आहे; मात्र खास बाब म्हणून बेळगाव संमेलनाला पंचवीस लाख रुपये वाढवून देण्याचा निर्णय तावडे यांनी घेतला. त्या घोषणेला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळणे आवश्यक आहे. नाट्य परिषदेने सातत्याने त्यासाठीचा पाठपुरावा करूनही अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता ३१ मार्चपूर्वी या अनुदानाचा धनादेश नाट्य परिषदेकडे सुपूर्त न केल्यास वाढीव अनुदानाची घोषणा हवेतच विरणार आहे.

नाट्य संमेलनाच्या अनुदानासह सांस्कृतिक खात्याचाही सुमारे पंचवीस लाखांचा निधी न वापरल्यामुळे परत जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितांमुळे सांस्कृतिक खात्याच्या वतीने होणारे 'लोकोत्सवा'सारखे काही सांस्कृतिक महोत्सव भरवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे या महोत्सवांसाठी राखीव असलेल्या निधीचा वापरच झालेला नाही. परिणामी, हा निधी 'लॅप्स' होणार असल्याचे सांस्कृतिक खात्याच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आर्थिक ताण आणि अनेक अपूर्ण योजना

0
0

सुनीत भावे, पुणे

उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित राहिल्याने पुन्हा एकदा आर्थिक बाजूवर पडलेला ताण आणि पुणेकरांच्या हिताच्या अपूर्णावस्थेतील योजना, असाच पुणे महापालिकेच्या आर्थिक आघाडीचा कारभार राहिला आहे.
चार हजार १५० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडलेल्या पालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम तीन हजार कोटी रुपयेच जमा होऊ शकले आहेत. पगार आणि देखभाल-दुरुस्तीवरचा खर्च सोडला, तर भांडवली विकासकामांवर खर्च करताना पालिकेला अनेकदा हात आखडता घ्यावा लागला आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून पुण्यात पाणी प्रश्न पेटला असल्याने २०१४-१५मध्ये सर्वाधिक तरतूद पाणीपुरवठा विभागासाठीच केली गेली होती. त्यातून शहराच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या काही प्रकल्पांना मिळालेली गती, हेच सरत्या वर्षातील संचित म्हणावे लागेल.

यातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे भामा-आसखेड धरणातून शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्याची योजना. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेतून (जेएनएनयूआरएम) अखेरच्या टप्प्यात भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी मिळाली. येरवडा, विमाननगर, खराडी अशा शहराच्या विस्तारणाऱ्या पूर्व भागाला सध्या कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा होत असल्याने या भागांसाठी सुमारे अडीच टीएमसी पाणी या योजनेतून उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने २०१३-१४मध्ये त्यासाठीचा पहिला हप्ताही पालिकेला दिला. त्यानंतर, गेल्या वर्षभरात पालिकेने या प्रकल्पावर सुमारे ७८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. भामा-आसखेड धरणापासून पुण्यापर्यंत बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी आणण्यासह जलशुद्धीकरण केंद्राची उभारणी करून पूर्व पुण्याला पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने प्रकल्पाला मान्यता देतानाच, तो अडीच वर्षांत पूर्ण करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे, हे काम त्वरेने पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. या योजनेचा पुढील निधी प्रकल्पाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर मिळणार असल्याने दोन दिवसांनी सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात हा निधी उपलब्ध व्हावा, या दृष्टीने पालिकेतर्फे पाठपुरावा केला जाणार आहे.

भामा-आसखेडप्रमाणेच मुंढवा येथे जॅकवेल उभारून सुमारे सहा टीएमसी पाणी शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाचा प्रकल्पही आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. पुण्यासाठी पाण्याचा वाढीव कोटा उपलब्ध करून देतानाच, राज्य सरकारने शेतीसाठी ६.५ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घातले होते. सुरुवातीची काही वर्षे या अटीकडे पालिकेने लक्षच दिले नाही. परंतु, पाटबंधारे विभागाने पाण्यावरून अडवणूक सुरू करताच, पालिकेला या प्रकल्पाचे महत्त्व पटले. हा प्रकल्प पूर्णत्त्वास नेण्यासाठीही गेल्या वर्षभरात अनेक पातळ्यांवर वेगाने काम केले गेले आहे. मुंढव्यात जॅकवेलची उभारणी पूर्ण झाली आहे. तेथे शुद्ध केलेले पाणी बेबी कॅनॉलद्वारे शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याकरिता सुरू असलेले पाइपलाइनचे कामही लवकरच पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पावरही पालिकेने चालू आर्थिक वर्षात ८० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. काही किरकोळ कामे पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण झाली, तर शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

या दोन्ही प्रकल्पांसह वारजे व वडगाव येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्प, खडकवासला ते पर्वती बंद पाइपलाइन योजना, तसेच पर्वतीचा विस्तारित जलशुद्धीकरण प्रकल्प, अशी महत्त्वाकांक्षी कामेही पालिकेने हाती घेतली आहेत. शहराची भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन सुरू केले गेलेले यातील बहुतांशी प्रकल्प आगामी आर्थिक वर्षात पूर्ण होणार असल्याने पुणेकरांच्या पाण्याच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकणार आहे.

'आउटकम बजेट'चे काय?

पुणे असो वा पिंपरी-चिंचवड, पालिकेच्या अर्थसंकल्पामधील तरतुदींचे नेमके होते काय, याची माहिती नागरिकांना मिळत नाही.

अर्थसंकल्पातील नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून चळवळ उभारली जात आहे; मात्र प्रशासन आणि नगरसेवकांकडून त्याला फारसा प्रतिसाद देण्यात येत नाही, अशी टीका केली जाते. म्हणूनच, अर्थसंकल्पीय तरतुदींची सद्यस्थिती समजण्यासाठी नागरिकांकडे कोणतेही साधन राहात नाही.

त्याचप्रमाणे, कररूपाने पालिकेकडे जमा होत असल्याच्या रकमेच्या तुलनेत आपल्याला 'परतफेड' म्हणून कोणत्या सुविधा दिल्या जातात, याचीदेखील तौलनिक माहिती नागरिकांना मिळत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डिझाइन इनोव्हेशन सेंटरसाठी विद्यापीठाला १० कोटी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समाजोपयोगी संशोधने आणि उपकरणांच्या निर्मितीसाठी वाहिलेले 'डिझाइन इनोव्हेशन सेंटर' उभारण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने १० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. असा निधी मिळविणारे हे राज्यातील पहिलेच विद्यापीठ ठरले आहे.

या सेंटरच्या माध्यमातून या क्षेत्रामध्ये असणारी देशभरातील आयआयटी-एनआयटींची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी पारंपरिक विद्यापीठेही काम करणार आहेत. डिझाइन इनोव्हेशन सेंटरसाठीच्या योजनेद्वारे मंत्रालय देशात तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या दर्जेदार संस्थांना समाजोपयोगी संशोधने पुढे आणण्यासाठी चालना देते. आतापर्यंत मंत्रालयाने त्यासाठी केवळ आयआयटी आणि एनआयटीसारख्या संस्थांचाच विचार केला होता. यंदा पहिल्यांदाच देशभरातील मोजक्या विद्यापीठांना या योजनेमध्ये सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी संबंधित विद्यापीठांकडून सेंटरच्या कल्पनांविषयीची सविस्तर योजना मागविण्यात आली होती. त्यासाठी विद्यापीठांनी केलेल्या सादरीकरणानंतर देशातील तीन विद्यापीठांना अशी सेंटर्स उभारण्यासाठी मंत्रालयाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बरोबरीने यंदा दिल्ली युनिव्हर्सिटी, राजस्थान स्टेट युनिव्हर्सिटीलाही हा निधी मिळणार असल्याचे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी 'मटा'ला सांगितले.

डॉ. गाडे म्हणाले, 'सेंटरसाठीच्या प्रस्तावामध्ये विद्यापीठाने सोलर सायकल, दुष्काळी भागामध्ये उपयुक्त ठरणारे सूक्ष्मजीव आणि जैवखतांचे अनोखे मिश्रण आणि सध्याच्या लसीकरणाच्या पद्धतीपेक्षा पाचपट प्रभावी लसीकरणाची पद्धत अशा तीन प्रकल्पांचा समावेश केला होता. या प्रकल्पांची उपयुक्तता आणि नवता विचारात घेत मंत्रालयाने विद्यापीठाला १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. योजनेमधील तरतुदीनुसार, सध्या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मिळालेला हा निधी, त्यानंतरच्या काळातही विद्यापीठाला मिळणे शक्य आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून समाजोपयोगी संशोधनांबरोबरच लघुउद्योगांना चालना देण्याचे आणि उद्योजक घडविण्याचे उपक्रमही योजले जाणार आहेत.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यूके व्हिसासाठीच्या भाषा चाचण्यांत बदल

0
0

पुणे : यूके सरकारने विविध प्रकारच्या व्हिसा अर्जांसाठी लागणाऱ्या भाषा चाचण्यांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे बदल प्रामुख्याने व्हिसासाठी लागणाऱ्या सिक्युअर इंग्लिश लँग्वेज टेस्ट्ससाठी (एसईएलटी) आहेत.

नव्या बदलांनुसार, आता विविध प्रकारच्या व्हिसा अर्जांसाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या चाचण्यांची संख्या कमी झाली आहे. परीक्षा कशा पद्धतीने घ्यायच्या यातही काही बदल सुचविण्यात आले आहेत. मात्र, यूकेमध्ये पदवी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर याचा परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

इंग्रजी भाषेचे ज्ञान तपासण्यासाठी घेण्यात येणारी 'आयईएलटीएस' ही परीक्षा मात्र सर्व प्रकारच्या व्हिसांसाठी स्वीकारली जाणार असल्याचे 'आयईएलटीएस'ने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे. नव्या रचनेनुसार, यूके व्हिसा प्रक्रियेसाठी 'आयईएलटीएस' ही चाचणी वर्षभरात जगातील १००हून अधिक ठिकाणी घेतली जाईल. 'कॉमन युरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरन्स'च्या ए-१ किंवा बी-१ लेव्हलवर इंग्रजी संभाषण आणि श्रवण कौशल्ये सिद्ध करणे आवश्यक असणाऱ्यांसाठी 'आयईएलटीएस लाइफ स्किल्स' ही नवी चाचणीही घेण्यात येणार आहे.

व्हिसासाठीची 'आयईएलटीएस' चाचणी केवळ अधिकृत केंद्रांवर द्यावी; तसेच चाचणी देताना चाचणी देणाऱ्याने कोणत्या कारणासाठी चाचणी देणार, तेही नमूद करणे गरजेचे राहणार आहे. टिअर-४ स्टुडंट व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेची चाचणी पास करणे गरजेचे आहे. सर्व ब्रिटिश विद्यापीठे आणि कॉलेजेस 'आयईएलटीएस'चा स्कोअर ग्राह्य धरत असल्याने विद्यार्थ्यांना 'आयईएलटीएस' देऊन अर्ज करता येईल. टिअर-४ स्टुडंट व्हिसासाठीचे नियम https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students या लिंकवर पाहायला मिळतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने फसवणूक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वस्तात सोने विकण्याचे आमिष दाखवून एका किराणा मालकाला तिघांनी गंडा घालून एक लाख ३२ हजार रुपयांची फसवणूक केली. वानवडी येथील आझादनगरमधील महेश सुपर मार्केट किराणा दुकान येथे हा प्रकार घडला. या प्रकरणी चोंगाराम जाट (वय २४, रा. वानवडी) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. २२ जानेवारी रोजी सकाळी हा प्रकार घडला.

या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात एका महिलेचा समावेश आहे. फिर्यादी हे त्यांच्या दुकानात होते. त्यावेळी तिघेजण तिथे आले. आपल्याला पैशांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. फिर्यादींना स्वस्तात सोने विकण्याचे आमिष दाखविले. दोन लाख रुपयांचा व्यवहार त्यांनी केला. फिर्यादीकडून एक लाख ३२ हजार रुपये आरोपींनी घेतले. त्यांना पितळी धातुचा सोन्याचा हार देऊन त्यांनी फसवणूक केली.

बनावट नोटांप्रकरणी तिघांवर गुन्हा

कोथरूडमधील एका बँकेमध्ये साठ हजार रुपयांच्या बनावट नोटा चलनात आणण्याचा प्रयत्न करून एकाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी मनोहर जाट, सुखदेव चौधरी, मुस्ताक शेख या तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्याविरुद्ध रुपेश दवे (३१, रा. रविवार पेठ) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादी यांनी मनोहर जाट याला घर खरेदी करण्यासाठी पाच लाख रुपये उसने दिले होते.

ही रक्कम रुपेश यांनी परत मागितली असता जाटने साडेतीन लाख रुपये आणून दिले. रुपेश ही रक्कम भरण्यासाठी मयूर कॉलनीतील आयसीआयसीआय बँकेच्या शाखेत गेले. त्यावेळी एक हजार रुपयांच्य २० नोटा, पाचशेच्या ८० नोटा असे मिळून ६० हजार रुपये बनावट असल्याचे बँकेच्या मशिनवर आढळून आले. रुपेश यांना बनावट नोटा देऊन त्या चलनात आणण्याचा प्रयत्न केला, अशी फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यात लुटणाऱ्या पाच जणांना अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मध्यरात्रीच्या सुमारास रस्त्याने जाणाऱ्यांना अडवून त्यांना लुटणाऱ्या पाचजणांना दरोडा प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. त्यांना कोर्टाने दोन एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. या प्रकरणी दत्ता अनिल शिंदे (१९), सचिन बाळु साठे (२२), निलेश संजय कुंभार (२१), शरद जनार्दन वाघमारे (२१) व हर्षद विजय सरोदे (३३, सर्व रा. सहकारनगर परिसर) यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध विनोदकुमार निरंजनदास (२४, रा. विद्यापीठ रोड,) यांनी शिवाजीनगर पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली आहे.

फिर्यादी २० जुलै रोजी पहाटे पावणे तीन वाजण्याच्या सूर्यमुखी दत्त मंदिर सिग्नल चौकासमोरील दुकाना समोरून येत असताना आरोपींनी त्यांना अडविले. विनोदकुमार यांना फोन करण्यासाठी मोबाइल मागितला. मोबाइल देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपींनी त्यांना मारण्याची धमकी दिली. त्यांच्या बॅगेतून दोन मोबाइल फोन काढून घेतले. तसेच सहाशे रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले.

आरोपींनी गेल्या आठ महिन्यांपासून औंध, सांगवी, खडकी, स्टेशन, हडपसर, शिवाजीनगर व शुक्रवारपेठ परिसरात रात्रीच्या वेळी मोटारीने जाऊन रस्त्याने एकटे ​जाणाऱ्यांना अडवून मारहाण करून त्यांचेही मोबाइल काढून घेतल्याचे पोलिस तपासामध्ये निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्याकडे अधिक तपास करण्यासाठी त्यांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी कोर्टात केली.

खूनप्रकरणी एकाला अटक

प्रेम प्रकरणाच्या वादातून परप्रांतीय युवकाचा गळा आवळून नंतर त्याचा चेहरा विद्रुप करून त्याचा खून करणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली. त्याला दोन एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

या प्रकरणी पोलिसांनी जवाहरलाल मोतीलला शाक्य (४८, रा. चावला बिल्डींग, दशरथनगर, विश्रांतवाडी) याला अटक केली आहे. नवीन राजेशकुमार तिवारी (२१, रा. कलवड वस्ती, दत्त मंदिराजवळ, लोहगाव. मूळ रा.उत्तर प्रदेश) यांचा खून करण्यात आला आहे. लोहगाव येथील निरगुडी रस्त्याजवळील एका खड्ड्यात तिवारी यांचा मृतदेह विद्रुप करून फेकून देण्यात आला होता. वैद्यकीय अहवालानंतर तिवारी यांचा गळा आवळून खून केल्याचे निष्पन्न झाले होते.

पोलिसांनी केलेल्या तपासात मुलीच्या प्रेम प्रकरणातून आरोपीने हे कृत्य केल्याचे उघड झाले आहे. खून करताना आरोपीने कोणाची तरी मदत घेतली असावी त्या दृष्टीने तपास करण्यासाठी, गुन्हा करताना आरोपीने कोणत्या हत्याराचा व वाहनाचा वापर केला, गुन्हा केल्यानंतर त्याने कोठे वास्तव्य केले याचा तपास करण्यासाठी सरकारी वकील ए. के. पाचारणे यांनी आरोपीच्या पोलिस कोठडीची मागणी केली.

'पीएमपीएल' महिला कर्मचाऱ्याचा विनयभंग करणारा गजाआड

'पीएमपीएल'मध्ये काम करत असलेल्या २६ वर्षीय महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. प्रवीण बाळासाहेब वाघमारे (२५, रा. आशा टॉकीजमागे, कात्रज) असे त्याचे नाव आहे. या प्रकरणी संबंधित २६ वर्षीय महिलेने भारती विद्यापीठ पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली आहे. शुक्रवारी कात्रज डेपोमध्ये पीडित महिला काम करत असताना आरोपीने तिच्याबरोबर गैरवर्तन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनसाखळी चोरीच्या कोथरूडमध्ये २ घटना

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोथरूड परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी सोनसाखळी चोरीच्या दोन घटना घडल्या. दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी पायी जात असलेल्या महिलांच्या गळ्यातील सोनसाखळी तोडून चोरून नेल्या. शुक्रवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास प्रतिज्ञा हॉलजवळून जात असलेल्या एका ज्येष्ठ महिलेच्या गळयातील सोनसाखळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी तोडून चोरून नेली. या प्रकरणी एका ६२ वर्षीय महिलेने कोथरूड पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादी प्रतिज्ञा हॉलजवळून जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील ३६ हजार रुपयांची सोनसाखळी तोडून चोरून नेली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

डहाणूकर कॉलनीतील रुपेश सोसायटीसमोर शुक्रवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास पायी जात असलेल्या महिलेच्या गळ्यातील सोनसाखळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी हिसका मारून तोडून चोरून नेली. या प्रकरणी संबंधित ३८ वर्षीय महिलेने कोथरूड पो​लिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली आहे. ​फिर्यादी महिला डहाणूकर कॉलनीतील रुपेश सोसायटी समोरून शुक्रवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास जात होती. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी तिच्या गळ्यातील ६० हजार रुपयांची सोनसाखळी तोडून चोरून नेली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयटी इंजिनिअरचा वीज पडून मृत्यू

0
0

पिंपरीः क्रिकेट खेळत असताना जोरदार पाऊस आल्याने झाडाखाली थांबलेल्या निलेशकुमार बी. (वय ४५, हिंजवडी फेज ३) यांचा अंगावर वीज पडून मृत्यू झाला. शनिवारी (२८ मार्च) सायंकाळी उशिरा हिंजवडीमध्ये ही घटना घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निलेशकुमार मित्रांसह हिंजवडीमधील एका कंपनीच्या मैदानावर क्रिकेट खेळत होते. तेव्हा जोरदार पाऊस आला. त्यामुळे सर्वांनी झाडाचा आसरा घेतला. झाडाखाली थांबले असताना, झाडाव्दारे निलेशकुमार यांच्यावर वीज कोसळली. त्यामुळे ते बेशुद्ध पडले. त्यांना तातडीने जवळील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. पण तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. निलेशकुमार मूळचे तेलंगणा येथील असून, ते हिंजवडीमध्ये कॉग्निझंट कंपनीत उच्च पदावर कार्यरत होते. हिंजवडी पोलिस तपास करीत आहेत.

शिवा बोऱ्हाडे गजाआड

गोळीबाराचा बनाव करणाऱ्या शिवा बोऱ्हाडे याला एमआयडीसी भोसरी पोलिसांनी अटक केली आहे. काही दिवसांपूर्वी शिवाने अज्ञात लोकांनी गोळाबार केल्याची तक्रार केली होती. त्याच्या डाव्या खांद्यात गोळी घुसली होती. पण नंतर त्याने हा बनाव केल्याचे उघड झाले होते. अनैतिक संबंध आणि पैशांचा व्यवहार यातून त्याने हा प्रकार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. शिवा हा गोल्ड मॅन म्हणून ओळख असलेल्या दत्ता फुगे यांचा जावई आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपला रोखण्यासाठी आझम पानसरे सक्रिय

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीला रामराम करून काँग्रेसमध्ये गेलेले आणि विधानसभेच्या तोंडावर पुन्हा स्वगृही परतल्यानंतरही बराच काळ शांत असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आझम पानसरे शहरातील राजकारणात पुन्हा सक्रिय झाले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या क्रियाशील सभासद नोंदणीचा शनिवारी (ता. २८) पानसरे यांनी पक्षकार्यालात जाऊन आढावा घेतला. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पिंपरीतील खराळवाडी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात सभासद नोंदणीची आढावा बैठक झाली. या बैठकीस क्रीडा समिती सभापती जितेंद्र ननावरे, ज्येष्ठ नगरसेवक जगदीश शेट्टी, शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष फजल शेख, अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष फारुख इनामदार, युवती सेलच्या संघटीका वर्षा जगताप, कवीता खराडे, कार्यालयीन सचिव रामदास मोरे, आयटी सेलचे अध्यक्ष ईश्वर कुदळे आदींसह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पानसरे यांनी शहरातील सभासद नोंदणीची माहिती घेतली. आजी-माजी नगरसेवकांना पक्ष कार्यालयातून देण्यात आलेले क्रियाशील सभासद नोंदणीची पुस्तके ९० टक्के पक्ष कार्यालयात जमा झाली आहेत. ही पुस्तके लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयाकडे जमा करण्यात येणार आहे. या क्रियाशील सभासद नोंदणीत सहभाग घेतल्याबद्दल आजी-माजी नगरसेवक व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल पानसरे यांनी समाधान व्यक्त केले. पक्षांतर्गत कट्टर वैरी आमदार लक्ष्मण जगताप हे भाजपमध्ये गेल्याने पानसरे यांच्याकडे पक्षाचे एकहाती नेतृत्त्व आले आहे. तर लक्ष्मण जगताप यांनी शहरातील भाजप काबीज केला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत महापालिकेवर ताबा मिळविणार असल्याचे भाजप नेते

बोलून दाखवत आहेत. भाजप प्रदेश अध्यक्षांसह अन्य नेत्यांनी शहरात लक्ष घालण्यास सुरवात केली आहे. तर दुसरीकडे आझम पानसरे यांच्या सारख्या मुसुद्‌दी नेत्याने कंबर कसल्याने गटातटाच्या राजकारणात होरपळलेल्या पक्षाच्या काही नगरसेवकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच भाजपचा शहरातील वारू रोखण्यात यशस्वी होऊ अशी आशा आता राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसह कार्यकर्त्यांनी वाटू लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अनधिकृत बांधकामे पाडू देणार नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड शहरासह संपूर्ण राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा कायदा चालू अधिवेशनातच करण्यात येणार असल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी रविवारी सांगितले. ते चिंचवडमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.

पिंपरी-चिंचवड शहर भारतीय जनता पक्ष, बांधकाम कामगार सेना आणि जिजाई प्रतिष्ठाण यांच्या संयुक्त विद्यमाने चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात आयोजित कार्यक्रमात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते नोंदणीकृत लाभार्थी बांधकाम कामगारांना धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. या वेळी खासदार अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, भाजपचे संघटन महामंत्री रमेश भुसारी, सारंग कामतेकर, पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख एकनाथ पवार, शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे, नगरसेविका सीमा सावळे यांच्यासह भाजपचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर दानवे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

दानवे म्हणाले, 'राज्यातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न जटिल बनला आहे. मात्र हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन भाजपने निवडणुकीत दिला आहे. सत्तेत आल्यानंतर भाजप व शिवसेना युती सरकारने हा प्रश्न सोडविण्याची अंतिम तयारी सुरू केली आहे.

त्यानुसार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायदा करावा लागणार आहे. हा कायदा याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे पर्याय सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्याचा आधार घेऊन आणि सर्व कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्याचे काम सुरू आहे.'

आज मुंबईत बैठक

अनधिकृत बांधकामांबाबत चर्चा करण्यासाठी, आज (३० मार्च) मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यासोबत मुंबईत बैठक घेणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाल्यांवरील अतिक्रमणे काढणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराभोवतीच्या गावांतील नाले व नैसर्गिक ओहोळ बंद करून त्यावर झालेल्या बेकायदा बांधकामांची पाहणी लवकरच करण्यात येणार आहे. पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरणारी नाल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई त्यानंतर हाती घेण्यात येणार असल्याचे हवेलीच्या प्रांत अधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी सांगितले.

शहराभोवतीच्या गावांत पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी नाले व नैसर्गिक ओहोळ आहेत. हे नाले व ओहोळ बंद करून त्यावर बांधकामे केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे नाले बंद केल्याने पावसाचे पाणी वाट फुटेल तिकडे जाते आणि त्यामुळे सखल भागांतील घरांत पाणी शिरण्याचे प्रकार होतात. त्यात घरांचे तसेच इतर साहित्याचे नुकसान होते.

कात्रजमधील शिंदेवाडी येथील बेकायदा डोंगरफोड ही दोन निष्पाप मायलेकींचा बळी घेणारी ठरली आहे. त्यानंतर शिंदेवाडीतील डोंगरफोड कारवाई करून थांबविण्यात आली. तसेच डोंगरावरून येणाऱ्या पाण्यासाठी कात्रज हाय-वे लगत चर खणण्यात आले. या भागातील अतिक्रमणे दूर करण्याची कारवाईही करण्यात आली. तथापि, कात्रज, नऱ्हे, आंबेगाव या भागांत अद्याप बेकायदा बांधकामे सुरूच आहेत. त्यातील काही बांधकामे नाल्यावर उभी राहिली आहेत.

वारजे येथील पाण्याची टाकी व राहुलनगर भागात डोंगरफोड करून बांधकामे झाली आहेत. तेथील नैसर्गिक ओहोळ बंद झाले आहेत. हे पाणी थेट रस्त्यावर येते व त्यामुळे रस्त्याला 'मिठी' नदीचे स्वरूप येते. मात्र याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. राजकीय दबावामुळे या ठिकाणी कारवाई करण्यास कोणीही धजावत नसल्याचेही चित्र आहे.

वाघोलीत नाल्यांमध्ये टाकली माती

वाघोली परिसरातील ओढे व नाल्यांमध्ये माती टाकून बुजविण्याचे प्रकार झाल्याची तक्रार आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने हवेलीचे तहसीलदार डी. एस. कुंभार यांनी नुकतीच पाहणी केली आहे. अशा नाले व ओढे बुजविण्याच्या प्रकारांना आळा घालून संबंधितावर कारवाई करण्यासाठी नाल्यांची पाहणी करण्यात येणार असल्याचे बर्गे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वाइन फ्लू’चा पुण्यात आणखी १ बळी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'स्वाइन फ्लू'ने पुण्यात आणखी एकाचा बळी गेला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत मृतांची संख्या ७५वर पोहोचली आहे. एकालाच लागण झाली असून, २१ जण व्हेंटिलेटलवर आहेत. संसर्ग होण्याचे प्रमाण उन्हामुळे चांगलेच घटले आहे. राज्यात नव्याने ३७ जणांना 'स्वाइन फ्लू'ची लागण झाली आहे. एकूण पॉझिटिव्ह पेशंटची संख्या चार हजार ४७१ एवढी झाली आहे, तर राज्यात गेल्या चोवीस तासांत चार जणांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे मृतांची संख्या ३९४ वर गेली आहे. राज्यात २७९ जणांवर उपचार सुरु आहेत. त्यापैकी ३९ जणांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यावसायिकाला लाख रुपयांना गंडा

0
0

हडपसर : पितळी साखळी सोनसाखळी असल्याचे भासवून व्यावसायिकाला एक लाख रुपयांना फसवणाऱ्या दोन आरोपींना वानवडी पोलिसांनी अटक केली. या आरोपींनी अधिक काही गुन्हे केले आहेत का, याची चौकशी करण्यात येत आहे.

दिनेश नन्नू सोलंकी (वय ३५, रा. गोसावी वस्ती, हडपसर) व नटवर लक्ष्मण वागेला सोलंकी (वय ३३, दोघेही रा. गोसावी वस्ती, हडपसर) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी पेसुरअन्ना भोलचंद नागपाल (वय ५५, रा. कोंढवा) यांनी तक्रार दिली आहे.

लुल्लानगर चौकातील गेरा जंक्शन येथील विवा बुटीक या कपड्याच्या दुकानात गेल्या आठवड्यात आरोपी बनावट सोने घेऊन गेले होते. पैशाची गरज असल्याने सोने गहाण ठेवत असल्याचा बहाणा त्यांनी केला. त्यापोटी त्यांनी दोन लाख रुपयांची गरज असल्याचे सांगितले होते. आरोपींनी साखळीचा तुकडा काढून दुकानदाराला खातरजमा करण्यासाठी दिला होता. हा तुकडा सोन्याचा होता. तो तपासल्यानंतर नागपाल यांनी आरोपींना एक लाख रुपये दिले. मात्र, नागपाल यांनी ती साखळी सराफाकडून तपासली असता ती पितळेची निघाली. त्यानंतर नागपाल यांनी वानवडी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला पोलिसांसाठीचा हिरकणी प्रकल्प पडून

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी दर्जेदार हॉस्टेल बांधण्याकरिता तत्कालीन पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी सुरू केलेली 'हिरकणी' योजना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या बाबूगिरीमुळे बंद पडली आहे. या योजनेसाठी पोलिस कल्याण निधीमधून पैसा उपलब्ध करण्यात आला असला, तरी या सार्वजनिक खात्याच्या परवानगीअभावी 'हिरकणी'चे काम अडले आहे.

पोलिस मुख्यालयात नवीन भरती झालेले उमेदवार आणि त्यांना राहण्यासाठीच्या जागेचे गणित कोलमडले आहे. त्यांच्यासाठी पोलिस मुख्यालयात जागा उपलब्ध करण्यात आली असली, तरी कायमस्वरूपी जागेची आवश्यकता आहे. काही महिन्यांपूर्वी नव्याने भरती झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना साथीचा आजार झाल्याने त्या मोठ्या संख्येने आजारी पडल्या होत्या. भरती झालेल्या सर्वच जणांची लगेचच प्रशिक्षणासाठी वर्णी लागत नसल्याने पुणे पोलिसांना त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय करावी लागत आहे.

पोलिस मुख्यालयात केवळ २०० ते २५० जणांसाठी हॉस्टेलची सोय आहे. या वर्षी पुणे आयुक्तालयात जवळपास एक हजार जणांची भरती करण्यात आली असून, ते नोकरीवर रुजू झाले आहेत. त्यांना लगेचच प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येते; मात्र महाराष्ट्रात सगळीकडेच भरती सुरू असल्याने प्रशिक्षण महाविद्यालये फुल आहेत. पुणे आयुक्तालयातील एक हजारांपैकी केवळ २५० जण प्रशिक्षणसाठी गेले असून, जवळपास ७०० जण आयुक्तालयात राहत आहेत. त्यापैकी महिलांसाठी हॉस्टेल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, तर पुरुष शेड, तसेच उपलब्ध जागेत राहत आहेत.

पोलिस मुख्यालयात मेसची सोय तुलनेने चांगली नाही. उपलब्ध सोय असलेल्या मेसमध्ये अन्न शिजवण्यात येते. या सर्व घटनांची दखल घेऊन पोलिस उपायुक्त तुषार दोशी यांनी मेससाठी नवीन भांडी खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images