वरसगाव धरणातून सेकंदाला पाचशे लिटरहून अधिक प्रमाणावर होणारी पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी आता एप्रिल महिन्याचा मुहूर्त उजाडणार आहे. राज्याच्या बजेटमधील तरतुदीचा आढावा घेतल्यानंतरच या कामाची निविदा काढण्यात येणार आहे.
वरसगाव धरणातून पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर गळती होते. या गळतीमुळे वरसगाव धरणाच्या फुटीचा धोका असल्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाने दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने गळतीच्या दुरुस्तीसाठी साडेचार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात या कामाच्या निविदा काढल्या जाणार होत्या. त्याची तयारीही करण्यात आली होती. परंतु त्यात माशी शिंकली आणि हे काम लांबणीवर पडले.
राज्य सरकारने नुकतेच बजेट सादर केले आहे. या बजेटमध्ये सिंचन व त्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमधून वरसगावसाठी वाटा मिळणार आहे. त्याचा सर्वंकष आढावा गेतल्यानंतर एप्रिलमध्ये हा निधी मिळून काम सुरू होईल, असे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, हा निधी लवकर न मिळाल्यास धरणाच्या दुरुस्तीचे काम आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
उन्हाळ्यामध्ये धरणाचा पाणीसाठा कमी होतो. अशा स्थितीतच गळतीच्या दुरुस्तीचे काम करणे शक्य होणार आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत धरणात जादा पाणीसाठा असतो. त्या काळात हे काम करणे अशक्य होणार आहे.
वरसगाव धरणाचा माती बांध, फाउंडेशन गॅलरी व इन्स्पेक्शन गॅलरीमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती होत असल्याचे वास्तव 'मटा'ने मांडले होते. वरसगाव हे धरण मोसे नदीवर बांधण्यात आले आहे. या धरणाचे बांधकाम १९७६ मध्ये हाती घेण्यात आले. धरणाचे बांधकाम १९९३ पर्यंत सुरू होते. हे बांधकाम सुरू असतानाच इन्स्पेक्शन आणि फाउंडेशन गॅलरीमध्ये लिकेज होत असल्याचे दिसले होते. तसेच, माती बांधांतून पाणी झिरपत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.
या धरणाची पाणीसाठवण क्षमता १३.२० अब्ज घनफूट (टीएमसी) असल्याने पाण्याच्या दबावाने ही गळती वाढत गेली. १९९७ मध्ये साधारणतः प्रतिसेकंद ३३८ लिटर असे पाणी गळतीचे प्रमाण होते. ते दर वर्षी वाढत गेले. २००८ मध्ये पाणी गळतीचे प्रमाण प्रतिसेकंद ४२२ लिटरवर पोहोचले. ही गळती आता पाचशे लिटरहून अधिक झाली आहे. धरणातून साधारणतः प्रतिसेकंद १५० लिटरपर्यंत पाणीगळती ग्राह्य धरली जाते. वरसगावमधील गळती जादा असल्याने त्यासंबंधीचे अहवाल राज्य सरकारला वेळोवेळी पाठविण्यात आले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
