Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प जाहीर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

क्रीडा क्षेत्राच्या विस्तारासाठी जिल्हा क्रीडा प्रबोधिनी, स्वच्छ भारत अभियानासाठी ग्राम संस्कार वाहिनी आणि राज्य महामार्गांवर महिला-पुरुषांसाठी स्वच्छतागृह उभारणे, अशा विविध घोषणा जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. परिषदेचे उपाध्यक्ष व वित्त समितीचे सभापती शुक्राचार्य वांजळे यांनी सर्वसाधारण सभेत २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरीता १७८ कोटी ५० लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला.

वारकरी पेहराव परिधान केलेल्या वांजळे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून सभागृहात प्रवेश केला. 'माऊली... माऊली'च्या जयघोषात सर्व सदस्यांनी त्यांचे स्वागत केले. अर्थसंकल्पात समाजकल्याण विभागासाठी तीन कोटी ८० लाख, महिला व बाल विकासासाठी १३ कोटी ९० लाख, आरोग्य विभागाला चार कोटी, सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभागाला तीन कोटी ५८ लाख २३ हजार, स्त्री जन्माच्या स्वागतासाठी ३० लाख रुपये, शिक्षण विभागासाठी आठ कोटी, बांधकामला ४८ कोटी ३९ लाख ९० हजार, छोटे पाटबंधारे विभागाला १४ कोटी, ४८ लाख ५० हजार, कृषीला सहा कोटी, पशुसंवर्धनला ३० लाख, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ७५ लाख रुपये आणि अपंग कल्याणासाठी चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वारकऱ्यांसाठी २५ लाख रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. सभागृहामध्ये एकमुखाने मान्यता दिली. मात्र, चर्चे दरम्यान त्यामध्ये काही सदस्यांनी सुधारणाही सुचविल्या. सभेला अध्यक्ष प्रदीप कंद, मुख्यकार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे, सर्व खातेप्रमुख, विविध समित्यांचे सभापती उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या २०१५-१६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाबरोबर २०१४-१५ चा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पही या वेळी सादर करण्यात आला. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरुवातीचा शिल्लक निधी १०२ कोटी ३० लाख आणि अपेक्षित जमा १६८ कोटी ७४ लाख रुपये असा २७१ कोटी चार लाख जमेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

पंचायत विभागात तीन नव्या योजना

पंचायत विभागाअंतर्गत तीन नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सुधारित शवदाहिनी, ग्रामसंस्कार वाहिनी आणि ग्रामीण भागात पुरुष व महिला स्वच्छतागृह बांधणे आदी योजनांचा समावेश आहे. त्यासाठी अनुक्रमे १० लाख, पाच लाख आणि एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ई-प्रशासनासाठी तरतूद

जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी नवीन कम्प्युटर प्रणाली विकसित करण्यासाठी सरकारच्या आदेशानुसार अंदाजपत्रकाच्या अर्धा टक्के रक्कम ई-प्रशासनासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद केली आहे. सरकारी कामाकाजात गतिमानता आणण्यासाठी वित्त विभागातर्फे फाइल ट्रॅकिंग प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे.

सदस्य घेणार गाव दत्तक

गावांच्या विकास साधण्याच्या उद्देशाने खासदार व आमदारांनी गाव दत्तक घेतल्याप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनीही गाव दत्तक घेण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.सर्व सदस्यांनी त्यांचे स्वतःचे गाव सोडून अन्य गावाची निवड करून एका आठवड्यात नावे कळवावे, असे आवाहन शुक्राचार्य वांजळे यांनी केले.

वैयक्तिक लाभ योजनांची आज्ञावली

विविध योजनांचा लाभ एकच लाभार्थी अनेकदा लाभ घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा प्रकार टाळण्यासाठी चालू वर्षात वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची आज्ञावली तयार करण्यात येईल. एकदा लाभ घेतल्यानंतर दुसऱ्या लाभासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास दुबार म्हणून नाकारला जाईल.

सर्व विभागांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. प्रत्येकाला मदत व्हावी, या दृष्टीने नवीन योजना सुचविल्या आहेत.

शुक्राचार्य वांजळे (उपाध्यक्ष आणि सभापती, वित्त समिती जिल्हा परिषद)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नववीच्या विद्यार्थ्यांकडून दहावीची पेपरतपासणी?

$
0
0

पुणेः विमाननगरमधील एका शाळेतील शिक्षकाने दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामात नववीच्या विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतल्याची चर्चा आहे. याबाबतचा व्हिडिओ राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे सादर करण्यात आल्याचे कळते. याची गंभीर दखल घेऊन सोमवारपर्यंत चौकशी अहवाल देण्याचा आदेश बोर्डाने दिला आहे.

नगर रोड परिसरातील एका शाळेतील उत्तरपत्रिका तपासणी केंद्रावर पेपर तपासण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. एका शिक्षकाने संबंधित शाळेतील नववीच्या काही विद्यार्थ्यांना शुक्रवारी दुपारी पाचारण केले. त्यानंतर त्यांना दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसंदर्भातील काम सोपविण्यात आले. हा प्रकार समजताच काही राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी उत्तरपत्रिका तपासणीकेंद्रावर धाव घेतली; परंतु त्याची कुणकुण लागताच संबंधित शिक्षकाने नववीच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा वर्गात पाठविले.

काही विद्यार्थ्यांनी मोबाइलमध्ये व्हिडिओ शूटिंग केले असून, शुक्रवारी सायंकाळी त्याची क्लिप बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनादेखील पाठविल्याचे कळते. पुणे विभागीय मंडळाच्या सचिव पुष्पलता पवार यांनी या प्रकरणी तत्काळ चौकशी करून सोमवारपर्यंत अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वाधिक पेशंट व्हेंटिलेटरवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात 'स्वाइन फ्लू'चा प्रादुर्भाव वाढल्यापासून जानेवारीपासून ते आतापर्यंत सर्वाधिक व्हेंटिलेटरवरील पेशंट हे पुण्यातील असल्याचे निरीक्षण आरोग्य खात्याने नोंदविले आहे. लक्षणे दिसल्यानंतरही उपचारांना उशीर होत असल्यामुळे पेशंटना व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

राज्यात पुण्यासह नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद, लातूर आदी ठिकाणी 'स्वाइन फ्लू'चा उद्रेक निर्माण झाला आहे. अगदी सुरुवातीला नागपूरमध्ये संसर्ग अधिक होता. त्यानंतर पुण्यासह मुंबईत आढळून आला. टप्प्याटप्प्याने हा संसर्ग औरंगाबाद, लातूर, नाशिक, नगर या जिल्ह्यांमध्ये पसरला. लक्षणे दिसल्यानंतर अनेक पेशंट उपचार घेण्यास विलंब करीत होते. अशा स्वरुपाचे निरीक्षण आरोग्य खात्याकडून वेळोवळी मृत्युच्या अहवालात नोंदविण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी पर्यंत राज्यात स्वाइन फ्लू नियंत्रणात नव्हता. मात्र, काही दिवसांपासून उन्हाचा चटका वाढला आहे. त्यामुळे स्वाइन फ्लूच्या विषाणूस पोषक स्थिती दिसून येत नाही. परिणामी, पेशंटच्या संख्येत घट होत आहे. तरीही व्हेंटिलेटरवर जाणाऱ्या पेशंटची संख्या कमी होत नाही. गेल्या अडीच महिन्यात पुण्यातील व्हेंटिलेटरवर असलेल्या पेशंटची संख्या वीसपेक्षा अधिक असल्याची नोंद करण्यात आली. राज्यात ३२ पेशंट व्हेंटिलेटरवर आहेत.

स्वाइन फ्लूच्या व्हेंटिलेटरवरील पेशंटची सर्वाधिक संख्या पुण्यातच आढळळी आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटकसारख्या राज्यातून पुण्यात उपचारास येणाऱ्या पेशंटची संख्या अधिक आहे. हे पेशंट उपचार घेण्यास उशीर करीत आहेत.

- डॉ. कांचन जगताप, आरोग्य खात्याच्या सहसंचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवामानाचे ‘अनुमान’ मोबाइलवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कंप्युटिंग (सीडॅक) या संस्थेने पाच नवीन सॉफ्टवेअर विकसित केले आहेत. त्यामध्ये मोबाइलवरून हवामानाचा अंदाज देणारे 'अनुमान', कोणत्याही वेबसाइटवरील माहिती भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित करणारे 'गो ट्रान्सलेट', भारतीय भाषांमध्ये टायपिंग करण्याची व्यवस्था असणारे 'आएसएम बेसिक', इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत मार्गदर्शक ठरणारे 'अनुविध' आणि सरकारी खात्यांमधील कामकाजाचा ताळेबंद दर महिन्याला देणारे 'वामिस' यांचा समावेश आहे.

'सीडॅक'चा २८ वा वर्धापनदिन २१ मार्च रोजी आयुका येथे होणार आहे. या समारंभामध्ये या सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 'अनुमान' सॉफ्टवेअर १ एप्रिलपासून, तर उर्वरित सॉफ्टवेअर उद्घाटनानंतर उपलब्ध होणार असल्याचे 'सी-डॅक'चे महासंचालक रजत मुना आणि कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत दरबारी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

हवामानाचा अंदाज मोबाइलवरून देणाऱ्या 'अनुमान' या सॉफ्टवेअरचा उपयोग शेतकरी, मासेमारी, प्रवासी, पर्यावरणविषयक संस्था, उद्योजक, सौर ऊर्जेवर आधारित उद्योग या सर्वांना होऊ शकणार आहे. त्यामध्ये देशभरातील सुमारे ५० हजार ​ठिकाणांच्या हवामानाची माहिती मोबाइलवरून मिळू शकणार आहे. तसेच कोणत्याही ठिकाणापासून चार किलोमीटर परिसरातील हवामानाची स्थिती समजू शकणार आहे. हवामान खात्याच्या वेबसाइटबरोबरच सॅटेलाइट आणि अन्य सरकारी बेवसाइटवरून माहिती घेण्याची यंत्रणा या सॉफ्टवेअरमध्ये आहे. 'अनुमान'वरील माहिती नागरिकांना मोफत उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे मुना यांनी सांगितले.

दरम्यान, कोणत्याही ठिकाणाहून भारतीय भाषांमध्ये टायपिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणारे 'आयएसएम बेसिक' हे सॉफ्टवेअर आहे. युनिकोडचा आधार आणि ​इन्स्क्रिप्ट की बोर्डद्वारे टायपिंग करता येणार आहे. फोनोटिक की बोर्डचाही वापर करण्याची सुविधा या सॉफ्टवेअरमध्ये आहे.

सरकारी खात्यांतील कामकाजाचा आढावा घेणारे 'वामिस' वर्क अँड अकाउंटस मॅनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टीम (डब्ल्यूएएमआयएस) या सॉफ्टवेअरमुळे कोणत्याही सरकारी खात्यातील जमा-खर्चाचा आणि प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा दर महिन्याला मिळू शकणार आहे. प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला निधी आणि वापरण्यात आलेला निधी याची माहिती या सॉफ्टवेअरमध्ये संकलित करण्याची व्यवस्था आहे.

भाषां​तरासाठी 'गो ट्रान्सलेट'

कोणत्याही वेबसाइटवरील माहिती भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित करणारे 'गो ट्रान्सलेट' हे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सुमारे १२ हजारहून अधिक वेबसाइट आहेत. त्यांच्यावरील माहिती सामान्य माणसांना हवी असते. मात्र, भाषेची अडचण येते. त्यामुळे ऑनलाइन भाषांतर करण्याची सुविधा देणारे हे सॉफ्टवेअर आहे. सध्या सहा भारतीय भाषांमध्ये वेबसाइटवरील मजकूर भाषांतरित करता येणार आहे. त्यामध्ये इंगजीतील मजकूर हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली आणि पंजाबीमध्ये भाषांतरीत करता येईल. तसेच हिंदीतील मजकूर उर्दूमध्ये भाषांतर‌ित करण्याची सुविधा असल्याचे सहयोगी संचालक महेश कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटी घटता घटता घटे...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची भूमिका राज्य सरकारने जाहीर करताच, महापालिकेच्या एलबीटी उत्पन्नात घट झाली आहे. दर महिन्याला सरासरी शंभर कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त करणाऱ्या पालिकेच्या तिजोरीत गेल्या महिन्यातील एलबीटीद्वारे जेमतेम ८९ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून एलबीटी रद्द होण्याचे संकेत मिळत असल्याने पालिकेचे उत्पन्न घटले होतेच. दोन दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचे जाहीर करताच, एलबीटीचा भरणा आणखी कमी झाला आहे. गेल्या महिन्याचा केवळ ८९ कोटी रुपयांचा कर पालिकेला प्राप्त झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यामध्ये २३ कोटी रुपयांची घट झाली असून, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात एलबीटीतून पालिकेला ११२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.

पालिका हद्दीत एप्रिल २०१३ पासून एलबीटी लागू झाला. व्यापाऱ्यांचा एलबीटीला सुरुवातीपासून विरोध असल्याने त्याबाबतच्या उत्पन्नात अनिश्चितता होती. एलबीटी बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून दंडात्मक कारवाई सुरू केल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीत दर महिन्याला सरासरी शंभर कोटी रुपये जमा होऊ लागले. पहिल्याच वर्षी पालिकेला एलबीटीतून बाराशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.

चालू आर्थिक वर्षात मात्र एलबीटीच्या उत्पन्नात चढ-उतार सुरू आहेत. एक-दोन महिन्यांचा अपवाद वगळता पालिकेला शंभर कोटी रुपयांचा टप्पा गाठता आलेला नाही. डिसेंबरचे ११० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्यानंतर जानेवारीचे उत्पन्न थेट ९० कोटींपर्यंत घसरले. फेब्रुवारीमध्येही तेवढेच उत्पन्न पालिकेला प्राप्त झाले असून, सरकारकडून मुद्रांक शुल्कावरील अधिभाराची १३५ कोटी रुपयांची रक्कमही मिळत नसल्याने एलबीटीच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२७ वर्षांनंतर मिळाला‘सातबारा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वारसाहक्काची जमीन देण्यासंदर्भात दिवाणी न्यायालयाने आदेश देऊनही त्या आदेशाचा तलाठ्याने चुकीचा अर्थ काढल्याने गेली २७ वर्षे सातबारा होऊ न शकलेल्या लोणी काळभोरमधील एका महिलेला हवेलीच्या महसूल अदालतीत न्याय मिळाला. दिवाणी न्यायालय ते महसूल न्यायालय असा ३२ वर्षांचा संघर्ष या आदेशाने संपुष्टात आला.

लोणी काळभोरमधील गट क्रमांक १७७७, १७८० व १९४५ या जमिनीवर आपला वारसाने हक्क असल्याचा दावा गोदावरी मारुती कोळभोर यांनी केला होता. मात्र त्यांना हा हक्क नाकारण्यात आल्याने त्यांनी १९८३ मध्ये दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. पाच वर्षे केस चालल्यानंतर न्यायालयाने गोदावरी काळभोर यांचा या जमिनीत एक अष्टमांश हिस्सा असल्याचा निकाल दिला.

या निकालाच्या आधारे कोळभोर यांनी संबंधित तलाठ्यांकडे सातबारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी अर्ज दिला. पण ही दरखास्त केस नसल्याचा अन्वयार्थ काढत तलाठ्यांनी त्यांची नोंद नाकारली. त्यावर १९८८ मध्ये गोदावरी काळभोर यांनी महसूल न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर तब्बल २७ वर्षे ही केस चालली. मंडल अधिकाऱ्यांपासून तहसीलदारापर्यंत केसच्या सुनावण्या झाल्या. अखेर शुक्रवारी झालेल्या महसूल अदालतीत ही केस निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आली.

प्रांत अधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी हवेलीतील अशा निर्णयाविना रखडलेल्या केसवर निकाल देण्यासाठी महसूल अदालत घेतली. त्यात ही केस सुनावणी आल्यावर पॅनेलने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर वारसाहक्काने नाव लावण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाने दिलेला आदेश पुरेसा असल्याच्या निर्णयाप्रत पॅनेल आले. त्यावर प्रांत अधिकारी बर्गे यांनी स्वाक्षरी केली आणि जमिनीच्या मालकीहक्कासाठी महसूल न्यायालयात लढणाऱ्या काळभोर यांना २७ वर्षांनी न्याय मिळाला. या निकालाची प्रतही काळभोर यांना लगोलग देण्यात आली.

महसूल अदालतीत १७१ केस निकालावर

हवेलीतील पेंडिग असलेल्या २४४ केसेस महसूल अदालतीत सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. या निकालांसाठी सात पॅनेल तयार करण्यात आली होती. हवेलीचे तहसीलदार डी. एस. कुंभार, पिंपरी-चिंचवडचे तहसीलदार किरण काकडे, नायब तहसीलदार दिलीप बांदल तसेच जावेद शेख यांच्यासह २६ अधिकारी-कर्मचारी या पॅनेलमध्ये होते. या पॅनेलच्या माध्यमातून १७१ केसेस निकालावर ठेवण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वरसगाव’ गळती दुरुस्ती लांबणीवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वरसगाव धरणातून सेकंदाला पाचशे लिटरहून अधिक प्रमाणावर होणारी पाण्याची गळती थांबविण्यासाठी आता एप्रिल महिन्याचा मुहूर्त उजाडणार आहे. राज्याच्या बजेटमधील तरतुदीचा आढावा घेतल्यानंतरच या कामाची निविदा काढण्यात येणार आहे.

वरसगाव धरणातून पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर गळती होते. या गळतीमुळे वरसगाव धरणाच्या फुटीचा धोका असल्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाने दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने गळतीच्या दुरुस्तीसाठी साडेचार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात या कामाच्या निविदा काढल्या जाणार होत्या. त्याची तयारीही करण्यात आली होती. परंतु त्यात माशी शिंकली आणि हे काम लांबणीवर पडले.

राज्य सरकारने नुकतेच बजेट सादर केले आहे. या बजेटमध्ये सिंचन व त्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमधून वरसगावसाठी वाटा मिळणार आहे. त्याचा सर्वंकष आढावा गेतल्यानंतर एप्रिलमध्ये हा निधी मिळून काम सुरू होईल, असे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, हा निधी लवकर न मिळाल्यास धरणाच्या दुरुस्तीचे काम आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

उन्हाळ्यामध्ये धरणाचा पाणीसाठा कमी होतो. अशा स्थितीतच गळतीच्या दुरुस्तीचे काम करणे शक्य होणार आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत धरणात जादा पाणीसाठा असतो. त्या काळात हे काम करणे अशक्य होणार आहे.

वरसगाव धरणाचा माती बांध, फाउंडेशन गॅलरी व इन्स्पेक्शन गॅलरीमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती होत असल्याचे वास्तव 'मटा'ने मांडले होते. वरसगाव हे धरण मोसे नदीवर बांधण्यात आले आहे. या धरणाचे बांधकाम १९७६ मध्ये हाती घेण्यात आले. धरणाचे बांधकाम १९९३ पर्यंत सुरू होते. हे बांधकाम सुरू असतानाच इन्स्पेक्शन आणि फाउंडेशन गॅलरीमध्ये लिकेज होत असल्याचे दिसले होते. तसेच, माती बांधांतून पाणी झिरपत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

या धरणाची पाणीसाठवण क्षमता १३.२० अब्ज घनफूट (टीएमसी) असल्याने पाण्याच्या दबावाने ही गळती वाढत गेली. १९९७ मध्ये साधारणतः प्रतिसेकंद ३३८ लिटर असे पाणी गळतीचे प्रमाण होते. ते दर वर्षी वाढत गेले. २००८ मध्ये पाणी गळतीचे प्रमाण प्रतिसेकंद ४२२ लिटरवर पोहोचले. ही गळती आता पाचशे लिटरहून अधिक झाली आहे. धरणातून साधारणतः प्रतिसेकंद १५० लिटरपर्यंत पाणीगळती ग्राह्य धरली जाते. वरसगावमधील गळती जादा असल्याने त्यासंबंधीचे अहवाल राज्य सरकारला वेळोवेळी पाठविण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ते खोदाईचे ‘ऑडिट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील रस्त्यांवर विविध कंपन्यांतर्फे सुरू असणारी बेसुमार खोदाई... थकबाकी असूनही संबंधित कंपन्यांसाठी पालिकेतर्फे घातल्या जाणाऱ्या पायघड्या... आणि खोदाईच्या कामांमुळे होणारी नागरिकांची गैरसोय, यावरून सर्वपक्षीय सदस्यांनी शुक्रवारी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर, शहरातील खोदाईबाबतचा सविस्तर अहवाल आणि त्याचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' करण्याचे आदेश महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिले.

महावितरणला सवलतीच्या दरांत रस्ते खोदाईला परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना, बहुसंख्य सदस्यांनी केबल खोदाई, त्यामध्ये होणारा गैरव्यवहार आणि त्यातून होणारे पालिकेचे नुकसान याबाबत प्रशासनाला जाब विचारला. शहरात कधी सीसीटीव्हीसाठी, कधी केबलसाठी, तर कधी पालिकेच्याच कामांसाठी वारंवार रस्ते खोदले जात असून, त्याचा नाहक त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे, याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले.

'पालिकेतर्फे रस्ते खोदाईसाठी दिलेल्या परवानगीपेक्षा नेहमीच अधिक खोदाई केली जाते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. तरीही, त्याबाबत तपासणी केली जात नाही किंवा संबंधित कंपनीवर कारवाई केली जात नाही. पथ विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच पालिकेचे नुकसान होते,' असा थेट आरोप मनसेच्या किशोर शिंदे आणि काँग्रेसच्या अविनाश बागवे यांनी केला.

शहरात केबलसाठी खोदाई करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी पालिकेचे कोट्यवधी रुपये थकविले आहेत. ही थकबाकी वसूल करण्याऐवजी त्यांना मागील दाराने परवानगी दिली जात असल्याची टीका रिपाइंचे गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी केलेले नवे रस्ते आणि फूटपाथ सातत्याने उखडले जात असल्याने नागरिक नगरसेवकांनाच जबाबदार धरतात. त्यामुळे, नेमके कोणते काम सुरू आहे, याचे माहितीफलक संबंधित कामाच्या ठिकाणी लावण्यात यावे, असे आवाहन केले गेले.

सीसीटीव्ही, गॅस पाइपलाइन, वीज आणि केबल कंपन्या; तसेच पालिकेच्या विभागांसाठी खोदाईची परवानगी दिली जाते. पालिकेच्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन केल्याचे लक्षात आलेल्या काही ठिकाणी काम थांबविण्यात आले आहे. थकबाकीदार कंपन्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे, असा खुलासा पथ विभागप्रमुख विवेक खरवडकर यांनी केला.

एका महिन्यात अहवाल द्या

शहरातील रस्ते खोदाईबाबतचा सविस्तर अहवाल आणि त्याचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' एका महिन्यात सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करावे, असे आदेश महापौरांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सावंत यांना भर कोर्टात चपलांचा हार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चार अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक एम. एच. सावंत यांना शुक्रवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. कोर्टाने त्यांना ३० मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश मंगला धोटे यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला. सावंत यांनी केलेल्या कृत्याचा निषेध करून मनसेच्या नगरसेविकांनी भर कोर्टात त्याच्या गळ्यात चपलांचा हार घातला. सावंत यांना शुक्रवारी

विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश मंगला धोटे यांच्या कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. सावंतवर कलम ३७६, ३५४ (अ)(ब), ५०६, बाल लैंगिक अत्याचार कायदा कलम ४,६,८ आणि १०, माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६७ (अ) (ब), अॅट्रासिटी कायदा कलम ३(१),(११)(१२), ३ (२)(५)नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सावंत वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांच्या नातेवाइकांच्या नावावर सिंहगड रोड परिसरात एक फ्लॅट आहे. तेथे ते अनेकदा राहतात. हा फ्लॅट असलेल्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये खेळणाऱ्या लहान मुलींना चॉकलेट, बिस्किटे खाऊ घालण्याच्या बहाण्याने सावंत त्यांना आपल्या फ्लॅटमध्ये बोलावत असत आणि त्यानंतर त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करत असत. पीडित मुलींनी समुपदेशनादरम्यान ही माहिती दिल्यानंतर शाळेच्या प्राचार्यांकडून ही माहिती स्थानिक नगरसेवक श्रीकांत जगताप यांना मिळाली होती. जगताप यांनी गुरुवारी सकाळी सिंहगड पोलिसांना ही माहिती ​दिली होती.

त्यानंतर साइवंत यांना अटक करण्यात आली. सावंत यांनी लैंगिक अत्याचार केलेल्या मुली पालिकेच्या शाळेत शिकत आहेत. त्यांनी अश्लील सीडी दाखवून या मुलींवर अत्याचार केले. एका १३ वर्षीय मुलीवर ते गेल्या तीन वर्षापासून बलात्कार करत असल्याचे समोर आले आहे. सावंत यांनी अशा प्रकारे आणखी इतर मुलींवरही अत्याचार केले असून, त्याबाबत तपास करायचा आहे. त्यांच्याकडून अश्लील सीडी आणि कम्प्युटर जप्त करायचा आहे, यासाठी त्यांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील लीना पाठक यांनी केला. सावंत यांच्यातर्फे अॅड. दीपक गिरमे आणि अॅड. सोपानराव माने यांनी पोलिस कोठडीला विरोध केला. सावंतला कोर्टात हजर करण्यात आले असता भर कोर्टात मनसेच्या नगरसेविका रूपाली ठोंबरे पाटील, अर्चना कांबळे, अस्मिता शिंदे, संगीता तिकोणे, अनिता डाखवे, युगंधरा चाकणकर, आशा साने यांनी त्यांना चपलांचा हार घातला. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांना थेट पैसे देण्यास ‘माननीयां’चा विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या वतीने दिली जाणारी स्कॉलरशिप वेळेवर विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याची ओरड अनेकदा सर्वसाधारण सभेत करून प्रशासनावर खापर फोडणाऱ्या नगरसेवकांनीच ऑनलाइन पद्धतीने थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास विरोध केला आहे. पालिकेने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात स्कॉलरशिपची रक्कम जमा केल्यास प्रभागात स्कॉलरशिपच्या चेक वाटपाचा जाहीर कार्यक्रम घेऊन मिरविता येणार नाही, यासाठीच हा विरोध केला जात असल्याची चर्चा पालिकेत आहे.

दहावी व बारावीच्या परीक्षांत ८५ टक्क्याहून अधिक गुण मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाते. मात्र, विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपची रक्कम मिळण्यास नेहमीच दुसऱ्या वर्षीचा फेब्रुवारी महिना उजाडतो. शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळाली नसल्याची तक्रार भाजपच्या काही नगरसेविकांनी करत प्रशासनाला धारेवर धरले.

प्रभागातील विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक आमच्या संपर्क कार्यालयात येऊन सतत स्कॉलरशिपबाबत विचारणा करतात, असे काही सभासदांनी सभागृहात सांगितले. विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपचे चेक देण्यासाठी पालिकेला प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रती चेकसाठी ४८ रुपये खर्च करावा लागतो. बजेटमध्ये तरतूद अपूर्ण असल्याने वर्गीकरणातून पैसे उपलब्ध करून घेण्यास विलंब झाल्याने उशीर झाल्याचा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी केला. त्यामध्ये हस्तक्षेप करून काँग्रेसच्या नगरसेविका कमल व्यवहारे यांनी, ऑनलाइन पद्धत‌ीने थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा करावेत, अशी भूमिका मांडली. भाजप आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी याला आक्षेप घेऊन चेकद्वारेच पैसे द्या, अशी आग्रही मागणी केली आणि याला विरोध केला. थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाल्यास प्रभागात जाहीर कार्यक्रम घेऊन 'माननीयां'ना मिरविता येणार नसल्यानेच हा विरोध केला असल्याची चर्चा पालिकेत रंगली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खोदाई शुल्कातील सवलत होणार रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महावितरण'च्या 'इन्फ्रा-२' प्रकल्पांतर्गत शहरात वीज प्रकल्पांच्या पायाभूत सुविधांकरिता सवलतीच्या दरांतील रस्ते खोदाईच्या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध केल्याने हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने शुक्रवारी दफ्तरी दाखल केला.

पालिकेने काही महिन्यांपूर्वी रस्ते खोदाई; तसेच फुटपाथखालील 'डक्ट'मधून विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठीच्या शुल्काची फेररचना केली. त्यासाठी साडेपाच हजारांपर्यंतचे शुल्क निश्चित केले गेले. या वाढीव शुल्कामुळे शहरात 'इन्फ्रा-२' प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणारी कामे ठप्प होतील, अशी भीती 'महावितरण'तर्फे व्यक्त करण्यात आली. दोन हजार रुपये शुल्क घेऊन खोदाई परवानगी द्यावी, अशी मागणी पालिकेकडे करण्यात आली. पथ विभागाने दोन हजारांऐवजी पूर्वीप्रमाणे तेवीसशे रुपये दराने खोदाईला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला होता. पालिकेच्या शाळा, हॉस्पिटल आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांना घरगुती दराने वीज पुरविण्याच्या अटीवर तेवीसशे रुपयाने खोदाई शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव स्थायीने मंजूर केला होता.

हा प्रस्ताव शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी सादर झाला, तेव्हा 'महावितरण'कडून सवलतींच्या दराने शुल्क आकारणी करण्यास बहुसंख्य सदस्यांनी विरोध केला. 'महावितरण'ने 'इन्फ्रा-१'मधील अनेक कामे अर्धवट ठेवली आहेत; तसेच शहरातील नागरिकांकडून वाढीव दराने वीज आकारणी केली जात असल्याने त्यांना सवलत देण्यात येऊ नये, अशा भावना व्यक्त केल्या गेल्या. या सवलतीमुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याकडेही काही सदस्यांनी लक्ष वेधले.

शहरात वीज प्रकल्पांचे जाळे वाढविण्याकरिता आणि ओव्हरहेड केबल भूमिगत करण्यासाठी सवलतीच्या दराने वीज आकारणी केली जावी, असा आग्रह प्रशासनाने धरला. पालिकेने निश्चित केलेल्या दरानुसारच आकारणी केली जाईल, असे स्पष्ट करून सवलतीच्या दराने खोदाईला परवानगी देण्याचा प्रस्तावच दफ्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडण्यात आली. त्याला एकमताने मान्यता देण्यात आल्याने शहरातील वीज प्रकल्पांची कामे करण्यासाठी आता पूर्वीपेक्षा दुप्पट खर्च करण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.

एका महिन्यात अहवाल द्या

शहरातील रस्ते खोदाईबाबतचा सविस्तर अहवाल आणि त्याचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' एका महिन्यात सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करावे, असे आदेश महापौरांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राजकारणी लोक धर्माच्या नावाखाली लोकांमध्ये फूट पाडत आहेत. मात्र त्याला बळी न पडता आपण धर्मनिरपेक्ष आहोत हे दाखवून देऊन सत्तेचा दुरुपयोग करणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकवला पाहिजे, असे विचार ज्येष्ठ विधिज्ञ रामजेठमलानी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

पुणे बार असोसिएशनतर्फे जिल्हा न्यायालयातील अशोका हॉल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात अॅड. श्रीधर कसबेकर यांनी लिहिलेल्या 'अॅड. रामजेठमलानी ए डायनामिक पर्सनॅलिटी' या पुस्तकाचे प्रकाशन अॅड. राम जेठमलानी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे सदस्य अॅड. हर्षद निंबाळकर, असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे, उपाध्यक्ष अॅड. हेरंब गानू, अॅड. योगेश पवार, सचिव राहुल झेंडे, सुहास फराडे, खजिनदार साधना बोरकर, संजीव जाधव, सदस्य अॅड. सुधीर मुळे आदी उपस्थित होते.

'धर्मनिरपेक्ष भारतीय असल्याचा आपल्याला अभिमान आहे. देशातील प्रत्येकाला आपण धर्मनिरपेक्ष असल्याचा अभिमान वाटला पाहिजे,' असे अॅड. जेठमलानी म्हणाले.

'आपल्या धर्माचा आपल्याला चांगल्या गोष्टींबद्दल अभिमान वाटायला हवा. आपल्या धर्मामध्ये सांगितलेले ज्ञान आणि त्याचे शिक्षण आपण घ्यायला हवे. आपल्या धर्माइतकाच दुसऱ्यांचा धर्म मोठा आहे हे स्वीकारण्याचा मोठेपणा आपल्याकडे असायला हवा,' असे अॅड. जेठमलानी म्हणाले.आपण केवळ वकिलाच्याच भूमिकेत नाही. आपण वकील, राजकारणी, कायद्याचा शिक्षक आणि पत्रकार अशा चार भूमिकांमध्ये आहोत. राजकारणी असल्याची मात्र आपल्याला खंत वाटते, असे त्यांनी नमूद केले. अॅड. कसबेकर यांनी आपल्यावर लिहिलेल्या पुस्तकामुळे तरुणांपर्यंत मला पोहचायला मिळेल, अशी प्रतिक्रिया अॅड. राम जेठमलानी यांनी या वेळी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दर्जा अभयारण्याचा; पण कर्मचारी केवळ दोन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या ताम्हिणीला राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी अभयारण्याचा दर्जा दिला खरा, पण या वनसंपत्तीच्या सुरक्षेसाठी वनकर्मचारी संख्या वाढविण्याचा सरकारला विसर पडला आहे. तब्बल पन्नास किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारलेल्या या अभायरण्याला २८ वन कर्मचाऱ्यांची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ दोन वनकर्मचारी या वनक्षेत्राचे संरक्षण करीत आहेत.

राज्य वन्यजीव मंडळाने हिरवा कंदील दाखविल्यावर वन विभागाने दोन वर्षांपूर्वीच ताम्हिणी वनक्षेत्राला अधिकृतरीत्या अभयारण्य म्हणून घोषित केले. याचा रीतसर अध्यादेशही प्रसिद्ध झाला. पण आजपर्यंत या अभयारण्यात नवीन कोणतेही बदल झालेले नाहीत. सध्या हे अभयारण्याचा काही भाग पुण्यातील वन विभागाकडे, तर काही भाग रायगड जिल्ह्यातील वन्यजीव विभागाच्या ताब्यात आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित करावे, अशी मागणी वनाधिकाऱ्यांनी वन विभागाच्या मुख्यालयाकडे केली आहे; तसेच अभयारण्याच्या संरक्षणासाठी किमान २८ वनकर्मचाऱ्यांनी नियुक्ती करावी, असे पत्रही वारंवार पाठविण्यात आले आहे. पण राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तब्बल ५० किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारलेले हे अभायरण्य एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि अवघ्या दोन कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे. वन विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेऊन स्थानिक गावकरीच आता या वनक्षेत्राच्या संरक्षणासाठी अधिकाऱ्यांना मदत करीत आहेत.

पौडपासून पुढे कोकणापर्यंतच्या रस्त्याच्या दुतर्फा वेगाने फार्महाऊस उभी राहत असताना, अभयारण्यामध्ये अतिक्रमणाचा मोठा धोका आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. येथील वनक्षेत्राचा ऱ्हास झाल्यावर वनाधिकाऱ्यांना जाग येणार आहे का, असा सवाल पर्यावरणवादी संघटनांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेशिस्त ड्रायव्हिंग करणाऱ्या ९० जणांचे लायसन्स रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांना वाहतूक पोलिसांच्या शाखेने व आरटीओने चाप लावला आहे. वाहतूक पोलिसांच्या प्रस्तावानुसार पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आरटीओने मध्य प्राशन केलेल्या आणि अतिवेगात वाहन चालविणाऱ्या ५७ जणांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स ९० दिवसांसाठी निलंबित केले आहे.

या वर्षात एक जानेवारी ते ११ मार्च या कालावधीत वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या ६४ जणांचे लायसन्स जप्त करून ते निलंबित करण्याचा प्रस्ताव वाहतूक शाखेने दोन्ही आरटीओकडे पाठविला होता. त्यापैकी ५७ लायसन्स निलंबित केले. गेल्या संपूर्ण वर्षात १४०६ जणांचे लायसन्स निलंबित करण्याचा प्रस्ताव वाहतूक शाखेने पाठविला होता. वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या वाहन चालकांकडून कायदेशीर रीतीने दंड वसूल करून त्यांना सोडले जाते. मात्र, एकाच व्यक्तीने अनेकदा नियमाचा भंग केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांचे लायसन्स निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यामागे बेशिस्तांना शिस्त लागावी, हा उद्देश असल्याचे दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प जाहीर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

क्रीडा क्षेत्राच्या विस्तारासाठी जिल्हा क्रीडा प्रबोधिनी, स्वच्छ भारत अभियानासाठी ग्राम संस्कार वाहिनी आणि राज्य महामार्गांवर महिला-पुरुषांसाठी स्वच्छतागृह उभारणे, अशा विविध घोषणा जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. परिषदेचे उपाध्यक्ष व वित्त समितीचे सभापती शुक्राचार्य वांजळे यांनी सर्वसाधारण सभेत २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरीता १७८ कोटी ५० लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला.

वारकरी पेहराव परिधान केलेल्या वांजळे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून सभागृहात प्रवेश केला. 'माऊली... माऊली'च्या जयघोषात सर्व सदस्यांनी त्यांचे स्वागत केले. अर्थसंकल्पात समाजकल्याण विभागासाठी तीन कोटी ८० लाख, महिला व बाल विकासासाठी १३ कोटी ९० लाख, आरोग्य विभागाला चार कोटी, सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभागाला तीन कोटी ५८ लाख २३ हजार, स्त्री जन्माच्या स्वागतासाठी ३० लाख रुपये, शिक्षण विभागासाठी आठ कोटी, बांधकामला ४८ कोटी ३९ लाख ९० हजार, छोटे पाटबंधारे विभागाला १४ कोटी, ४८ लाख ५० हजार, कृषीला सहा कोटी, पशुसंवर्धनला ३० लाख, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ७५ लाख रुपये आणि अपंग कल्याणासाठी चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वारकऱ्यांसाठी २५ लाख रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. सभागृहामध्ये एकमुखाने मान्यता दिली. मात्र, चर्चे दरम्यान त्यामध्ये काही सदस्यांनी सुधारणाही सुचविल्या. सभेला अध्यक्ष प्रदीप कंद, मुख्यकार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे, सर्व खातेप्रमुख, विविध समित्यांचे सभापती उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या २०१५-१६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाबरोबर २०१४-१५ चा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पही या वेळी सादर करण्यात आला. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरुवातीचा शिल्लक निधी १०२ कोटी ३० लाख आणि अपेक्षित जमा १६८ कोटी ७४ लाख रुपये असा २७१ कोटी चार लाख जमेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

पंचायत विभागात तीन नव्या योजना

पंचायत विभागाअंतर्गत तीन नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सुधारित शवदाहिनी, ग्रामसंस्कार वाहिनी आणि ग्रामीण भागात पुरुष व महिला स्वच्छतागृह बांधणे आदी योजनांचा समावेश आहे. त्यासाठी अनुक्रमे १० लाख, पाच लाख आणि एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ई-प्रशासनासाठी तरतूद

जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी नवीन कम्प्युटर प्रणाली विकसित करण्यासाठी सरकारच्या आदेशानुसार अंदाजपत्रकाच्या अर्धा टक्के रक्कम ई-प्रशासनासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद केली आहे. सरकारी कामाकाजात गतिमानता आणण्यासाठी वित्त विभागातर्फे फाइल ट्रॅकिंग प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे.

सदस्य घेणार गाव दत्तक

गावांच्या विकास साधण्याच्या उद्देशाने खासदार व आमदारांनी गाव दत्तक घेतल्याप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनीही गाव दत्तक घेण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.सर्व सदस्यांनी त्यांचे स्वतःचे गाव सोडून अन्य गावाची निवड करून एका आठवड्यात नावे कळवावे, असे आवाहन शुक्राचार्य वांजळे यांनी केले.

वैयक्तिक लाभ योजनांची आज्ञावली

विविध योजनांचा लाभ एकच लाभार्थी अनेकदा लाभ घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा प्रकार टाळण्यासाठी चालू वर्षात वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची आज्ञावली तयार करण्यात येईल. एकदा लाभ घेतल्यानंतर दुसऱ्या लाभासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास दुबार म्हणून नाकारला जाईल.

सर्व विभागांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. प्रत्येकाला मदत व्हावी, या दृष्टीने नवीन योजना सुचविल्या आहेत.

शुक्राचार्य वांजळे (उपाध्यक्ष आणि सभापती, वित्त समिती जिल्हा परिषद)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नववीच्या विद्यार्थ्यांकडून दहावीची पेपरतपासणी?

$
0
0

पुणेः विमाननगरमधील एका शाळेतील शिक्षकाने दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामात नववीच्या विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतल्याची चर्चा आहे. याबाबतचा व्हिडिओ राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे सादर करण्यात आल्याचे कळते. याची गंभीर दखल घेऊन सोमवारपर्यंत चौकशी अहवाल देण्याचा आदेश बोर्डाने दिला आहे.

नगर रोड परिसरातील एका शाळेतील उत्तरपत्रिका तपासणी केंद्रावर पेपर तपासण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. एका शिक्षकाने संबंधित शाळेतील नववीच्या काही विद्यार्थ्यांना शुक्रवारी दुपारी पाचारण केले. त्यानंतर त्यांना दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसंदर्भातील काम सोपविण्यात आले. हा प्रकार समजताच काही राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी उत्तरपत्रिका तपासणीकेंद्रावर धाव घेतली; परंतु त्याची कुणकुण लागताच संबंधित शिक्षकाने नववीच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा वर्गात पाठविले.

काही विद्यार्थ्यांनी मोबाइलमध्ये व्हिडिओ शूटिंग केले असून, शुक्रवारी सायंकाळी त्याची क्लिप बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनादेखील पाठविल्याचे कळते. पुणे विभागीय मंडळाच्या सचिव पुष्पलता पवार यांनी या प्रकरणी तत्काळ चौकशी करून सोमवारपर्यंत अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वाधिक पेशंट व्हेंटिलेटरवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात 'स्वाइन फ्लू'चा प्रादुर्भाव वाढल्यापासून जानेवारीपासून ते आतापर्यंत सर्वाधिक व्हेंटिलेटरवरील पेशंट हे पुण्यातील असल्याचे निरीक्षण आरोग्य खात्याने नोंदविले आहे. लक्षणे दिसल्यानंतरही उपचारांना उशीर होत असल्यामुळे पेशंटना व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

राज्यात पुण्यासह नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद, लातूर आदी ठिकाणी 'स्वाइन फ्लू'चा उद्रेक निर्माण झाला आहे. अगदी सुरुवातीला नागपूरमध्ये संसर्ग अधिक होता. त्यानंतर पुण्यासह मुंबईत आढळून आला. टप्प्याटप्प्याने हा संसर्ग औरंगाबाद, लातूर, नाशिक, नगर या जिल्ह्यांमध्ये पसरला. लक्षणे दिसल्यानंतर अनेक पेशंट उपचार घेण्यास विलंब करीत होते. अशा स्वरुपाचे निरीक्षण आरोग्य खात्याकडून वेळोवळी मृत्युच्या अहवालात नोंदविण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी पर्यंत राज्यात स्वाइन फ्लू नियंत्रणात नव्हता. मात्र, काही दिवसांपासून उन्हाचा चटका वाढला आहे. त्यामुळे स्वाइन फ्लूच्या विषाणूस पोषक स्थिती दिसून येत नाही. परिणामी, पेशंटच्या संख्येत घट होत आहे. तरीही व्हेंटिलेटरवर जाणाऱ्या पेशंटची संख्या कमी होत नाही. गेल्या अडीच महिन्यात पुण्यातील व्हेंटिलेटरवर असलेल्या पेशंटची संख्या वीसपेक्षा अधिक असल्याची नोंद करण्यात आली. राज्यात ३२ पेशंट व्हेंटिलेटरवर आहेत.

स्वाइन फ्लूच्या व्हेंटिलेटरवरील पेशंटची सर्वाधिक संख्या पुण्यातच आढळळी आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटकसारख्या राज्यातून पुण्यात उपचारास येणाऱ्या पेशंटची संख्या अधिक आहे. हे पेशंट उपचार घेण्यास उशीर करीत आहेत.

- डॉ. कांचन जगताप, आरोग्य खात्याच्या सहसंचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवामानाचे ‘अनुमान’ मोबाइलवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कंप्युटिंग (सीडॅक) या संस्थेने पाच नवीन सॉफ्टवेअर विकसित केले आहेत. त्यामध्ये मोबाइलवरून हवामानाचा अंदाज देणारे 'अनुमान', कोणत्याही वेबसाइटवरील माहिती भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित करणारे 'गो ट्रान्सलेट', भारतीय भाषांमध्ये टायपिंग करण्याची व्यवस्था असणारे 'आएसएम बेसिक', इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत मार्गदर्शक ठरणारे 'अनुविध' आणि सरकारी खात्यांमधील कामकाजाचा ताळेबंद दर महिन्याला देणारे 'वामिस' यांचा समावेश आहे.

'सीडॅक'चा २८ वा वर्धापनदिन २१ मार्च रोजी आयुका येथे होणार आहे. या समारंभामध्ये या सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 'अनुमान' सॉफ्टवेअर १ एप्रिलपासून, तर उर्वरित सॉफ्टवेअर उद्घाटनानंतर उपलब्ध होणार असल्याचे 'सी-डॅक'चे महासंचालक रजत मुना आणि कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत दरबारी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

हवामानाचा अंदाज मोबाइलवरून देणाऱ्या 'अनुमान' या सॉफ्टवेअरचा उपयोग शेतकरी, मासेमारी, प्रवासी, पर्यावरणविषयक संस्था, उद्योजक, सौर ऊर्जेवर आधारित उद्योग या सर्वांना होऊ शकणार आहे. त्यामध्ये देशभरातील सुमारे ५० हजार ​ठिकाणांच्या हवामानाची माहिती मोबाइलवरून मिळू शकणार आहे. तसेच कोणत्याही ठिकाणापासून चार किलोमीटर परिसरातील हवामानाची स्थिती समजू शकणार आहे. हवामान खात्याच्या वेबसाइटबरोबरच सॅटेलाइट आणि अन्य सरकारी बेवसाइटवरून माहिती घेण्याची यंत्रणा या सॉफ्टवेअरमध्ये आहे. 'अनुमान'वरील माहिती नागरिकांना मोफत उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे मुना यांनी सांगितले.

दरम्यान, कोणत्याही ठिकाणाहून भारतीय भाषांमध्ये टायपिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणारे 'आयएसएम बेसिक' हे सॉफ्टवेअर आहे. युनिकोडचा आधार आणि ​इन्स्क्रिप्ट की बोर्डद्वारे टायपिंग करता येणार आहे. फोनोटिक की बोर्डचाही वापर करण्याची सुविधा या सॉफ्टवेअरमध्ये आहे.

सरकारी खात्यांतील कामकाजाचा आढावा घेणारे 'वामिस' वर्क अँड अकाउंटस मॅनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टीम (डब्ल्यूएएमआयएस) या सॉफ्टवेअरमुळे कोणत्याही सरकारी खात्यातील जमा-खर्चाचा आणि प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा दर महिन्याला मिळू शकणार आहे. प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला निधी आणि वापरण्यात आलेला निधी याची माहिती या सॉफ्टवेअरमध्ये संकलित करण्याची व्यवस्था आहे.

भाषां​तरासाठी 'गो ट्रान्सलेट'

कोणत्याही वेबसाइटवरील माहिती भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित करणारे 'गो ट्रान्सलेट' हे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सुमारे १२ हजारहून अधिक वेबसाइट आहेत. त्यांच्यावरील माहिती सामान्य माणसांना हवी असते. मात्र, भाषेची अडचण येते. त्यामुळे ऑनलाइन भाषांतर करण्याची सुविधा देणारे हे सॉफ्टवेअर आहे. सध्या सहा भारतीय भाषांमध्ये वेबसाइटवरील मजकूर भाषांतरित करता येणार आहे. त्यामध्ये इंगजीतील मजकूर हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली आणि पंजाबीमध्ये भाषांतरीत करता येईल. तसेच हिंदीतील मजकूर उर्दूमध्ये भाषांतर‌ित करण्याची सुविधा असल्याचे सहयोगी संचालक महेश कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटी घटता घटता घटे...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची भूमिका राज्य सरकारने जाहीर करताच, महापालिकेच्या एलबीटी उत्पन्नात घट झाली आहे. दर महिन्याला सरासरी शंभर कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त करणाऱ्या पालिकेच्या तिजोरीत गेल्या महिन्यातील एलबीटीद्वारे जेमतेम ८९ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून एलबीटी रद्द होण्याचे संकेत मिळत असल्याने पालिकेचे उत्पन्न घटले होतेच. दोन दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचे जाहीर करताच, एलबीटीचा भरणा आणखी कमी झाला आहे. गेल्या महिन्याचा केवळ ८९ कोटी रुपयांचा कर पालिकेला प्राप्त झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यामध्ये २३ कोटी रुपयांची घट झाली असून, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात एलबीटीतून पालिकेला ११२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.

पालिका हद्दीत एप्रिल २०१३ पासून एलबीटी लागू झाला. व्यापाऱ्यांचा एलबीटीला सुरुवातीपासून विरोध असल्याने त्याबाबतच्या उत्पन्नात अनिश्चितता होती. एलबीटी बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून दंडात्मक कारवाई सुरू केल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीत दर महिन्याला सरासरी शंभर कोटी रुपये जमा होऊ लागले. पहिल्याच वर्षी पालिकेला एलबीटीतून बाराशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.

चालू आर्थिक वर्षात मात्र एलबीटीच्या उत्पन्नात चढ-उतार सुरू आहेत. एक-दोन महिन्यांचा अपवाद वगळता पालिकेला शंभर कोटी रुपयांचा टप्पा गाठता आलेला नाही. डिसेंबरचे ११० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्यानंतर जानेवारीचे उत्पन्न थेट ९० कोटींपर्यंत घसरले. फेब्रुवारीमध्येही तेवढेच उत्पन्न पालिकेला प्राप्त झाले असून, सरकारकडून मुद्रांक शुल्कावरील अधिभाराची १३५ कोटी रुपयांची रक्कमही मिळत नसल्याने एलबीटीच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२७ वर्षांनंतर मिळाला‘सातबारा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वारसाहक्काची जमीन देण्यासंदर्भात दिवाणी न्यायालयाने आदेश देऊनही त्या आदेशाचा तलाठ्याने चुकीचा अर्थ काढल्याने गेली २७ वर्षे सातबारा होऊ न शकलेल्या लोणी काळभोरमधील एका महिलेला हवेलीच्या महसूल अदालतीत न्याय मिळाला. दिवाणी न्यायालय ते महसूल न्यायालय असा ३२ वर्षांचा संघर्ष या आदेशाने संपुष्टात आला.

लोणी काळभोरमधील गट क्रमांक १७७७, १७८० व १९४५ या जमिनीवर आपला वारसाने हक्क असल्याचा दावा गोदावरी मारुती कोळभोर यांनी केला होता. मात्र त्यांना हा हक्क नाकारण्यात आल्याने त्यांनी १९८३ मध्ये दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. पाच वर्षे केस चालल्यानंतर न्यायालयाने गोदावरी काळभोर यांचा या जमिनीत एक अष्टमांश हिस्सा असल्याचा निकाल दिला.

या निकालाच्या आधारे कोळभोर यांनी संबंधित तलाठ्यांकडे सातबारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी अर्ज दिला. पण ही दरखास्त केस नसल्याचा अन्वयार्थ काढत तलाठ्यांनी त्यांची नोंद नाकारली. त्यावर १९८८ मध्ये गोदावरी काळभोर यांनी महसूल न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर तब्बल २७ वर्षे ही केस चालली. मंडल अधिकाऱ्यांपासून तहसीलदारापर्यंत केसच्या सुनावण्या झाल्या. अखेर शुक्रवारी झालेल्या महसूल अदालतीत ही केस निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आली.

प्रांत अधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी हवेलीतील अशा निर्णयाविना रखडलेल्या केसवर निकाल देण्यासाठी महसूल अदालत घेतली. त्यात ही केस सुनावणी आल्यावर पॅनेलने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर वारसाहक्काने नाव लावण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाने दिलेला आदेश पुरेसा असल्याच्या निर्णयाप्रत पॅनेल आले. त्यावर प्रांत अधिकारी बर्गे यांनी स्वाक्षरी केली आणि जमिनीच्या मालकीहक्कासाठी महसूल न्यायालयात लढणाऱ्या काळभोर यांना २७ वर्षांनी न्याय मिळाला. या निकालाची प्रतही काळभोर यांना लगोलग देण्यात आली.

महसूल अदालतीत १७१ केस निकालावर

हवेलीतील पेंडिग असलेल्या २४४ केसेस महसूल अदालतीत सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. या निकालांसाठी सात पॅनेल तयार करण्यात आली होती. हवेलीचे तहसीलदार डी. एस. कुंभार, पिंपरी-चिंचवडचे तहसीलदार किरण काकडे, नायब तहसीलदार दिलीप बांदल तसेच जावेद शेख यांच्यासह २६ अधिकारी-कर्मचारी या पॅनेलमध्ये होते. या पॅनेलच्या माध्यमातून १७१ केसेस निकालावर ठेवण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images