Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मेट्रोचा ‘डीपीआर’ योग्यच

$
0
0

प्रकल्पाला हवी तातडीने सुरुवात; अभ्यास समितीचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे मेट्रोचा करण्यात आलेला डीपीआर योग्य असून, आता नव्याने पुन्हा मेट्रोचा डीपीआर करावा लागल्यास अन्य शहराच्या स्पर्धेतून पुणे मेट्रो मागे प‍डेल, अशी भीती मेट्रो मार्गाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने व्यक्त केली.

पुणे मेट्रो प्रकल्पातील वनाझ ते रामवाडी या मेट्रो मार्गाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींबरोबर शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतले आहेत. त्याचा अभ्यास करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती नेमली आहे. या समितीची दुसरी बैठक गुरुवारी मुंबईत झाली. या बैठकीत सदस्यांना वाटणारे आक्षेप आणि मेट्रोतील त्रुटी यांचे सादरीकरण झाले. मेट्रोचा डीपीआर बदलावा, अशी मागणी करण्यात आली.

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशनने (डीएमआरसी) केलेला पुणे मेट्रोचा डीपीआर योग्य असून, त्यात बदल करून नव्याने डीपीआर करायचे झाल्यास इतर शहराच्या स्पर्धेतून पुणे मेट्रो मागे पडेल अशी ‌भीती व्यक्त करण्यात आली. पुणे मेट्रोला आधीच उशीर झाला असून, अजून किती वर्षे 'डीपीआर'वर चर्चा करणार, असे स्पष्ट करून प्रस्तावित मार्गात बदल नको, अशी भूमिका पालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मांडली. मेट्रोचा डीपीआर चुकीचा असून, लक्ष्मी रोड तसेच मंडई परिसरातून जाणारी मेट्रो असावी, अशी मागणी उद्योजक अरुण फिरोदिया यांनी मांडली.

मेट्रो करताना येणाऱ्या आवश्यक त्या त्रुटी दूर कराव्यात. सध्या जो डीपीआर केला आहे; त्यामध्ये कोणताही बदल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे पुणे मेट्रोचे माजी विशेष कार्याधिकारी शशिकांत लिमये यांनी सांगितले. समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री बापट यांनी सर्व सदस्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या. या सर्व सूचना 'डीएमआरसी'कडे पाठविल्या जाणार आहेत. त्यावर डीएमआरसी अहवाल देणार असून, हा अहवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठरवून दिलेल्या मुदतीत त्यांच्याकडे पाठविला जाणार असल्याचे बापट यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डेव्हलपमेंट टीडीआर लवकरच

$
0
0

मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेत माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यासह संपूर्ण राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या क्षेत्रात डेव्हलपमेंट टीडीआर लागू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत नमूद केले.

आमदार दीप्ती चवधरी यांनी यासंदर्भात सभागृहात विषय उपस्थित केला होता. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नसल्याने विकास होऊ शकत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर १९९७ मध्ये लागू झालेल्या 'टीडीआर'च्या संकल्पनेमुळे गतीने विकास सुरू झाला, आणि काही जागा ताब्यात येऊ शकल्या. त्याप्रमाणेच पूर्वी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये डेव्हलपमेंट कॅल्क्युलेशन्सचे सूत्र तयार नव्हते. मात्र, शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील नियमावलीत हे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे डेव्हलपमेंट 'टीडीआर'ची संकल्पना स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे चवधरी यांनी मांडले. अॅमिनिटी स्पेसच्या अनेक जागा ताब्यात येण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, असे त्या म्हणाल्या. 'टीडीआर'ची संकल्पना अधिकाधिक आकर्षक व स्वीकारार्ह करण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यासगट नियुक्त केला होता. त्याचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात डेव्हलपमेंट टीडीआरची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये सर्वंकष धोरण लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

'प्रारूप विकास आराखड्यात अॅमिनिटी स्पेस ताब्यात देण्याच्या मोबदल्यात टीडीआर (कन्स्ट्रक्शन अॅमिनिटी टीडीआर) ची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही तरतूद अंमलात आल्यानंतर महापालिकेस विकसित सुविधा व रस्ते मिळू शकतील. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

फक्त पुणेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात ही संकल्पना राबविण्यासाठी सरकार सकारात्मक पावले उचलत आहे. लवकरच डेव्हलपमेंट टीडीआरबाबतचे धोरण जाहीर करण्यात येईल. डॉ. रणजित पाटील, राज्यमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वाइन फ्लू’चे पुण्यात दोन बळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'स्वाइन फ्लू'चे पुण्यात दोन जणांचा बळी गेल्याची नोंद आरोग्य खात्याने केली आहे. तर राज्यात आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यात नऊ तर पिंपरीत दहा जणांना लागण झाली आहे. राज्यात ९४ जणांना लागण झाली असून त्यापैकी ३२ जण व्हेंटिलेटरवर आहेत.

पुण्यातील संसर्गाचे प्रमाण कमी झाल्याचे काही दिवसांपासून दिसून येत आहे. शहरात तापमान वाढल्याने उन्हाचा चटका वाढत आहे. त्यामुळे विषाणूंना संसर्ग होण्यास पोषक हवामान नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संसर्ग कमी झाल्याचे वैद्यक तज्ज्ञांनी निरीक्षण नोंदविली आहे.

राज्यात आठ जणांचा बळी गेला आहे. आतापर्यंत राज्यात ३२२ जणांचा बळी गेला आहे. तर ९४ जणांना लागण झाल्याने एकूण संसर्ग झालेल्या पेशंटची संख्या ३ हजार ७८८ झाली आहे. राज्यात ३२ पेशंट व्हेंटिलेटरवर आहेत. २८ हजार १८१ संशयित पेशंटांना टॅमी फ्लू देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयएएस अधिकाऱ्याला अटक

$
0
0

कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक सावंत यांच्यावर कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक एम. एच. सावंत यांना गुरुवारी चार अल्पवयीन मुलींवर लैगिंक अत्याचार केल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी अटक केली. पीडित मुलींनी शाळेत समुपदेशनाच्या वेळी आपल्यावरील लैगिंक अत्याचाराची मा​हिती समुपदेशकांना दिली होती. त्यानंतर सावंत यांच्यावर कारवाई झाली आहे.

सावंत हे वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांच्या नातेवाइकांच्या नावावर सिंहगड रोड परिसरात एक फ्लॅट आहे. तेथे ते अनेकदा राहतात. हा फ्लॅट असलेल्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये खेळणाऱ्या लहान मुलींना चॉकलेट, बिस्किटे खाऊ घालण्याच्या बहाण्याने सावंत त्यांना आपल्या फ्लॅटमध्ये बोलावत असत आणि त्यानंतर त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करीत, अशी माहिती उघड झाली आहे.

अत्याचारग्रस्त मुलींच्या शाळेत लैंगिक अत्याचाराबाबत समुदेशन सुरू असताना मुलींनी आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची कथा तेथील समुपदेशकांना सांगितली. समुपदेशकांनी ही माहिती शाळेच्या प्राचार्यांना दिली. प्राचार्यांकडून ही माहिती स्थानिक नगरसेवक श्रीकांत जगताप यांना मिळाली होती. जगताप यांनी गुरुवारी सकाळी सिंहगड पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधत अत्याचाराची माहिती दिली.

सिंहगड पोलिसांनी या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर सावंत यांना ताब्यात घेतले; तसेच अत्याचारग्रस्त मुलींच्या पालकांशी संपर्क करून घटनांची माहिती घेतली. ती मिळताच सहआयुक्त संजयकुमार, अप्पर पोलिस आयुक्त चंद्रशेखर दैठणकर, उपायुक्त डॉ. सुधाकर पठारे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सावंत यांच्याकडे केलेल्या चौकशीअंती त्यांच्याविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत; तसेच इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

सहआयुक्त संजयकुमार यांनी सावंत यांचे नाव घेता, एका सरकारी अधिकाऱ्याला अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी अटक केली असल्याची माहिती दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सल्लागाराने वाढविला खर्च

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या पूर्व भागाचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भामा आसखेड प्रकल्पाचा खर्च वाढला आहे. या योजनेसाठी नेमलेल्या सल्लागाराने तीन वर्षांत एकही काम न केल्याने या प्रकल्पाचा खर्च वाढला असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे सल्लागाराच्या या मनमानी कारभारावर स्थायी समितीने काहीही कारवाई केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या सल्लागाराने काम न केल्याने बुधवारी नवीन सल्लागाराच्या नेमणुकीला स्थायी समितीत मान्यता देण्यात आली.

भामा आसखेड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी पाणी नियोजन, नकाशे तसेच इतर तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेसाठी महापालिकेने 'युनिटी कन्सल्टंट' या कंपनीला तीन वर्षांपूर्वी सल्लागार म्हणून नेमले होते. मात्र, या कंपनीने मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देत गेल्या तीन वर्षात काहीही काम केले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या कामासाठी नवीन सल्लागार नेमावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. गेल्या तीन वर्षांत याचे काम न झाल्याने या प्रकल्पाचा खर्च वाढला असून त्याचा भुर्दंड पालिकेला सहन करावा लागणार आहे. संबधित कंपनीने तीन वर्षे कामात दिरंगाई केल्याबद्दल महापालिकेने कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावणे गरजेचे होते; तसेच महापालिकेत सुरू असलेल्या कंपनीच्या इतर कामांची चौकशी करून या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करणे गरजेचे होते. मात्र, पालिकेत सुरू असलेल्या कंपनीच्या इतर कामांची कोणतीही माहिती न घेता, स्थायी समितीने बुधवारी झालेल्या बैठकीत नवीन कन्सल्टंट नेमण्यास मान्यता दिल्याने समितीच्या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. खडकवासला आणि मुंढवा जॅकवेल पाणीपुरवठा योजनेतील काही अत्याधुनिक यंत्रणेची पाहाणी करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी चीन दौऱ्याला जाणार आहेत. याला स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, अधीक्षक अभियंता मदन आढारी, कनिष्ठ अभियंता सुशील तायडे यांचा या दौऱ्यात समावेश असून, खर्च महापालिका करणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी

$
0
0

पुणेः महापालिकेच्या कर्मचाऱ्याला अपघात किंवा आजारपणामुळे काम करणे शक्य होणार नसेल तर त्याऐवजी त्याच्या कुटुंबीयातील व्यक्तीला पालिकेच्या नोकरीत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाणार असून, उपसूचना देऊन हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.

गंभीर आजारामुळे; तसेच अपघातामुळे अनेक पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत काम करणे अशक्य होते. अशा वेळी त्यांच्या कुटुंबीयांना उदरनिर्वाह करणे अवघड जात असल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयातील एका व्यक्तीला पालिकेच्या सेवेत रुजू करून घ्यावे, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून केली जात होती. त्याबाबचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता. यावर खुलासा करताना सेवक वर्ग विभागाचे उपायुक्त मंगेश जोशी म्हणाले की, यापूर्वी आजारपणामुळे काम करू न शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयातील एका व्यक्तीला पालिकेच्या सेवेत घेतले जात होते. मात्र, २००५ मध्ये शासनाने काढलेल्या आदेशात मृत्यूशिवाय अन्य कोणत्याही कारणाने अनुकंपा पद्धतीने नोकरी देऊ नये, असे बंधन घातले आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने अनुकंपा तत्त्वाने नोकरी दिली जात नव्हती. मात्र, त्यात बदल होणार आहे.

मंजुरीनंतर अंमलबजावणी

'राज्य सरकार ज्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना पगार देते त्यांच्यासाठी हा नियम लागू आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या तिजोरीतून पगार दिले जातात राज्य सरकारकडून नाही, अशी भूमिका सभासदांनी मांडली. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देताना २००५ पूर्वीचा नियम लागू करावा, अशी उपसूचना देत सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतरच याची अंमलबजावणी केली जाईल,' असे उपायुक्त मंगेश जोशी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निसर्ग पर्यटनाला चालना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्राला लाभलेल्या विपुल निसर्गसंपदेमुळे पर्यटनाला चालना मिळावी आणि या निसर्गसंपदेचा ग्रामीण भागाला रोजगार देण्यासाठी उपयोग व्हावा, या उद्देशाने राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आहे. राज्यात दिवसेंदिवस वाढत असलेला मानव आणि वन्यप्राणी संघर्ष कमी करून वनक्षेत्रात लगत राहणाऱ्या गावकऱ्यांना चांगला रोजगार मिळवून देण्यासाठी या मंडळाच्या माध्यमातून निसर्ग संवर्धन करण्यात येणार आहे.

एकीकडे शहरातील जीवनशैली सुखकर होत असताना वनक्षेत्रालगत राहणाऱ्या नागरिकांवर अनेक बंधने वाढत आहेत. यामुळे त्यांच्या मनात निसर्गाविषयी नकारात्मक भूमिका निर्माण होऊ नये, यासाठी या लोकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ स्थापन करण्यात निर्णय घेतला आहे. यासाठी बजेटमध्ये पन्नास लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. निसर्गांचे संवर्धनाच्या कामात स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढावा आणि त्यांना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंडळ काम करणार आहे.

गेल्या काही वर्षात राज्यात मुख्यतः अभयारण्याच्या लगतच्या मानवी वस्त्यांमध्ये मानव आणि वन्यप्राणी संघर्ष वाढत आहे. हा तणाव कमी करण्यासाठी सामूहिक निसर्ग संवर्धन ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर उमरेड-कराड या अभयारण्यालगतच्या गोठणगाव येथे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या (सीएसआर) माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्पात ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात शासकीय अनुदान आणि सीएसआर यातून ही संकल्पना राबविण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील विविध भागात संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या सहभागातून निसर्ग पर्यटनाला चालना देणारे उपक्रम आयोजित करण्याची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली आहे.

किल्ल्यांचे जतन

राज्यातील संरक्षित किल्ल्यांचे संवर्धन आणि स्थानिक लोकाभिमुख पर्यटनासाठी राज्य सरकारतर्फे बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या धर्तीवर एकात्मित विकास आणि संवर्धनासाठी १० किल्ल्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या प्रत्येक किल्ल्यात माहिती केंद्र; तसेच मूलभूत सुविधा करण्याची तरतूद बजेटमध्ये केली आहे. गडाचा परिसर स्वच्छ राखणे आणि संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती मार्फत वनीकरण आणि त्यांचे संरक्षण होणार आहे.

रायगडावर महोत्सवासाठी आर्थिक तरतूद करून सरकारने मूळ समस्येपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करू नये. गडांच्या संवर्धनासाठी नियोजनाची गरज आहे. शिवाजी महाराजांचे भक्त असल्याचे सांगणाऱ्या सरकारने किल्ल्यांच्या संवर्धनातून महाराजांप्रती असलेला आदर दाखवावा.

- संभाजीराजे छत्रपती, कोल्हापूरचे युवराज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात टपाल कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ब्रिटिश काळापासून 'खातेबाह्य कर्मचारी' या नावाखाली काम करणाऱ्या टपाल खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी (ग्रामीण डाक सेवक)​ ​​विविध मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरू केल्यामुळे जिल्ह्यातील टपाल सेवा ठप्प झाली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत काम सुरू न करण्याचा निर्धार 'ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक युनियन'ने केला असून, त्याचा परिणाम टपाल खात्याच्या कामकाजावर झाला आहे.

या आंदोलनात ऑल इंडिया डाक सेवक युनियनचे पुणे विभागातील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. मात्र, पुणे शहरातील डाक सेवकांचा त्यामध्ये सहभाग नाही. या संघटनेचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष गणपत फराटे यांच्या नेतृत्त्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी पोस्ट मास्तर जनरल एस. आर. मिना यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.

ग्रामीण डाक सेवकांमध्ये पोस्टमास्तर, पोस्टमन आणि लिपिक या पदांवरील कर्मचारी आहेत. त्यांचे काम खात्यामध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असले, तरी त्यांना सर्व आर्थिक लाभ देण्यात येत नाही. 'खातेबाह्य कर्मचारी' म्हणून या कर्मचाऱ्यांची गणना होते. त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून समजण्यात येत नाही. ब्रिटिश काळापासून ही प्रथा चालत आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी १० मार्चपासून काम बंद आंदोलन केल्याचे फराटे यांनी सांगितले. या कर्मचाऱ्यांना सातव्या आयोगाच्या धर्तीवर लाभ मिळण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्टातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, या कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून गणना करून त्यांना सर्व सुविधा मिळाव्यात या संघटनेच्या प्रमुख मागण्या असल्याचे फराटे यांनी स्पष्ट केले.

पेन्शन आणि अन्य लाभ नाहीत

'राज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची​ संख्या सुमारे साडेबारा हजार असून, जिल्ह्यामध्ये सुमारे अकराशे कर्मचारी काम करत आहेत. पुणे शहरामध्ये या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १५० आहे. जिल्ह्याच्या टपाल कार्यालयांमध्ये पोस्टमास्तरपासून पोस्टमनपर्यंत हेच कर्मचारी काम करतात. मात्र, त्यांना पेन्शन आणि अन्य लाभ देण्यात येत नाहीत,' असेही संघटनेचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष गणपत फराटे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शहरात चोरीची १५ वाहने जप्त

$
0
0

पुणेः पुणे शहर आणि ग्रामीण भागातून दुचाकी वाहने चोरणाऱ्या टोळीला फरासखाना पोलिसांनी गजाआड केले आहे. या टोळीकडून चारचाकी वाहनासह चोरीच्या १४ दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत. या संशयितांनी भोसरी एमआयडीसी परिसरात रात्रीच्या वेळी नागरिकांना लुटण्याचे प्रकार केले आहेत.

विनोद साहेबराव ठाकरे (वय २२, रा. भोसरी), सुनील रामदास राठोड (वय २६, रा. चाकण), मंगेश सखाराम अंभोरे (वय २४, रा. चाकण) आणि गणेश हिरामण लिंभारे (वय २६, रा. भोसरी) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. फरासखाना पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी सचिन उगले यांना कुंभारवेस चौकात काही संशयित दुचाकीचोर येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार फौजदार गिरीश सोनावणे, कर्मचारी शंकर कुंभार, सागर केकाण, अमेय रसाळ, उगले, विनायक शिंदे, प्रणव संकपाळ, रमेश चौधर आणि संदीप पाटील यांच्या पथकाने या चारही आरोपींना पाठलाग करत पकडले. पोलिसांना त्यांच्याकडे आढलेल्या दोन्ही दुचाकी चोरीच्या असल्याचे उघड झाले आहे, अशी माहिती फरासखाना पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मिलिंद गायकवाड यांनी दिली. या आरोपींनी सातारा, ओतूर, मंचर, सांगवी, चिंचवड, भोसरी, कोथरूड, खडक, विश्रामबाग या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून एका चारचाकी वाहनासह १४ दुचाकींची चोरी केली असल्याची कबुली दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अफवांवर विश्वास ठेवू नका’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शहरात काही समाजकंटाकांकडून सोशल मीडिया तसेच व्हाॅट्सअॅपवर अफवा पसरवण्यात येत आहेत. शहरात शांतता असून, कोणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नये,' असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले. शहरातील शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था भंग करण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न आहे. त्या उद्देशानेच काही जण सोशल मीडिया तसेच व्हाॅट्सअॅपवर अफवा पसरवत असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले आहे. शहरात शांतता असून, अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. अफवा पसरवणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

दरम्यान, शहरात कोठेही काहीही संशयास्पद, आक्षेपार्ह आढल्यास पोलिस नियंत्रण कक्षात १०० किंवा २६२०८२५०, २६१२२८८० तसेच गुन्हे शाखेच्या नियंत्रण कक्ष क्रमांक २६११२२२२, २६२०८२९५ या दूरध्वनी क्रमाकांवर संपर्क साधावा, असेही आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण संचालनालयाची ‘आरटीई’ला मुदतवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांसाठीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला शिक्षण संचालनालयाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. येत्या सोमवारपर्यंत (२३ मार्च) ही प्रक्रिया सुरू राहणार असून, मार्चच्या अखेरीस लॉटरी पद्धतीने होणारी प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या मार्फत ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील शाळांसाठीच्या या प्रक्रियेसाठी गुरुवारी अखेरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, प्रक्रियेसाठी आवश्यक उत्पन्नाचे दाखले मिळण्यात अडचण येत असल्याने या प्रक्रियेची मुदत वाढवून देण्याची मागणी स्वयंसेवी संघटना आणि पालकांकडून करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया येत्या सोमवारपर्यंत सुरूच राहणार असल्याचे शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांनी स्पष्ट केले.

गुरुवारपर्यंत झालेल्या प्रक्रियेतून एकूण २४ हजार १२७ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातील १३ हजार १५३ अर्ज निश्चित झाले असून, दहा हजार ९७४ अर्ज तपासून पूर्ण झाल्याचेही टेमकर यांनी नमूद केले. प्रक्रियेसाठी २३ मार्चपर्यंतची मुदवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर लॉटरी पद्धतीने प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया लक्षात घेता, या पुढील काळात प्रक्रियेसाठी मुदवाढ देणे शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातील इराकी विद्यार्थ्याला ‘आयसिस’ची धग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (आयसिस) या दहशतवादी संघटनेने इराकमध्ये केलेल्या हल्ल्यात माझ्या दोन चुलतभावांचा मृत्यू झाला. आई-वडील सुखरूप असल्याचे समजल्याने जरा हायसे वाटले आहे. मात्र, आता ते मला तेथील कोणत्याही घटना सांगत नाहीत. ते मला भारतातच राहून अभ्यासाकडे लक्ष देण्याच्या सूचना करत आहेत. इराकमध्ये सुरू असलेल्या हल्ल्यांच्या घटनांवरून माझे मन दुसरीकडे वळविण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत...'

... सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शिकणारा अल इमामी (सुरक्षेच्या कारणास्तव नाव बदलले आहे) सांगत होता. तो विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केंद्राच्या माध्यमातून चालविल्या जाणाऱ्या इंग्लिश लँग्वेज ट्रेनिंग कोर्सचा विद्यार्थी आहे. 'आयसिस'च्या दहशतीच्या प्रकरणांची दररोज माहिती मिळत असताना त्याच्या चिंतेत भर पडत आहे.

'मटा'शी संवाद साधताना तो म्हणाला, 'हल्ल्याची माहिती सोशल नेटवर्किंग साइटवरूनच समजली. त्या वेळी माझे दोन्ही भाऊ गेल्याचे कळाले. आई- वडील लष्कराच्या ताब्यात असल्याचे समजले. मी साधारण दोन आठवड्यांपूर्वीच आई-वडिलांशी बोललो होतो. माझ्यासाठी ही बाब खूपच धक्कादायक आहे. हल्ल्यांचा धोका लक्षात घेऊन लष्कराने आमच्या कुटुंबीयांना बगदादकडे हलविले होते. मात्र, घरातील काही साहित्य घेण्यासाठी माझे चुलतभाऊ गेले, तेव्हा झालेल्या बाँबहल्ल्यामध्ये माझे दोन्ही भाऊ गेले. ते दोघेही कमावते होते. त्यांच्याही मागे त्यांचे कुटुंब आहे.' अशी आठवण सांगताना तो हळवा झाला.

'त्यानंतर मिळालेल्या माहितीवरून माझी आई, वडील, एक भाऊ आणि दोन बहिणी सुरक्षित असल्याचे मला समजले; पण मला आता त्यांची खूप काळजी वाटते. माझ्या वडिलांसोबत झालेल्या अखेरच्या संभाषणात त्यांनी सगळे सुखरूप असल्याचे सांगितले आणि मला माझ्या अभ्यासावर लक्ष देण्यास सांगितले. त्यांचा हा प्रयत्न माझे लक्ष इराकमधील परिस्थितीपासून दूर नेण्यासाठीच सुरू आहेत,' याची जाणीवही आपल्याला असल्याचे तो सांगतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दांडीबहाद्दर पोलिसांना निलंबनाची शिक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय गेल्या अनेक महिन्यांपासून नोकरीला दांडी मारणाऱ्या चार वाहतूक पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. वाहतूक पोलिस उपायुक्त सारंग आवाड यांनी कामचुकार; तसेच दांडीबहाद्दरांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारल्याने वाहतूक पोलिसांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, कोरेगाव पार्क वाहतूक शाखेतील पोलिस कर्मचाऱ्याला १५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. आवाड यांनी या कर्मचाऱ्यालाही निलंबित केले आहे. वाहतूक पोलिस नियंत्रण कक्षात नोकरी करणारे दोघे, तर स्वारगेट वाहतूक शाखेत नोकरी करणारा एक कर्मचारी अशा तिघांना आवाड यांनी निलंबित केले आहे. कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय वरिष्ठांना पूर्वकल्पना न देता गैरहजर राहणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

तीन टेम्पोंचे कंत्राट रद्द

शहरात नो-पार्किंगमधून दुचाकी उचलणाऱ्या तीन टेम्पोंचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. याशिवाय या टेम्पोंवर नोकरी करणाऱ्या चार तरुणांनाही कामावरून कमी करण्यात आले आहे. दुचाकीस्वारांकडे दंडा​व्यतिरिक्त अवास्तव पैसे मागणे, वेळेवर न येणे, अरेरावी करणे, निळा गणवेश न घालणे आदी कारणांमुळे कारवाई करण्यात आली आहे. टेम्पोंबाबत तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींची खातरजमा केल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती आवाड यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फ्रेंडशिप क्लबच्या आमिषाने फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वर्तमानपत्रात फ्रेंडशिप क्लबची जाहिरात देत नागरिकांना फसवण्याचे प्रकार घडत आहेत. फसवणूक झालेल्या व्यक्तींमध्ये सगळेच वयोगट असून पोलिसांनी आरोपींच्या शोधासाठी वेगवेगळ्या राज्यांत छापे घातले आहेत. मात्र, हे क्लब केवळ फसवण्यासाठीच असल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघडकीस आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विमाननगर येथे राहणाऱ्या एका २२ वर्षांच्या तरुणाची नऊ हजार १०० रुपयांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. एका वर्तमानपत्रात नंदिनी फ्रेंडशिप (मेल/फिमेल) या नावाने जाहिरात आली होती. या जाहिरातीत दिलेल्या क्रमाकांवर तक्रारदार तरुणाने संपर्क साधला होता. फ्रेंडशिप क्लबचा सदस्य होण्यासाठी त्याला पैसे भरण्यास सांगितले होते. येरवडा पोलिसांनी नंदिनी, तिचा चालक दीपक आणि बँक खातेदार रामसिंग यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. फ्रेंडशिप क्लबचा सदस्य झाल्यानंतर 'स्पा'पासून 'अर्थार्जन' होण्यापर्यंतची आमिषे दाखवण्यात आली होती. हा सर्व प्रकार बनावट असल्याचे लक्षात आल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रामवाडी पोलिस चौकीचे सहायक पोलिस निरीक्षक डी. पी. चव्हाण अधिक तपास करीत आहेत. अशा प्रकारे शहरात वेगवेगळ्या नागरिकांना फसवण्यात आले आहे. सामाजिक सुरक्षा विभागाचे पोलिस निरीक्षक संजय निकम यांच्या पथकाने वेगवेगळ्या जाहिरातींच्या आधारे आरोपींना शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांत जाऊन तपासही करण्यात आला आहे. शहरातील वृद्धांपासून अनेक तरुणांना अशा प्रकारे लाखो रुपयांना गंडा घालण्यात आल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. शहरातील वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये अशा प्रकारचे पाच गुन्हे दाखल आहेत.

'क्लबमध्ये पैसे भरू नका'

वर्तमानपत्रातील जाहिरात वाचून कुठल्याही फ्रेंडशिपच्या मोहाला बळी पडू नका. याद्वारे नागरिकांना फसवण्याचेच प्रकार घडत आहेत. काही घटनांमध्ये वृद्धांनीही मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले असल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा प्रकारे जाहिरातींना भुलून पैसे भरू नका, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावंत यांना भर कोर्टात चपलांचा हार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चार अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक एम. एच. सावंत यांना शुक्रवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. कोर्टाने त्यांना ३० मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश मंगला धोटे यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला. सावंत यांनी केलेल्या कृत्याचा निषेध करून मनसेच्या नगरसेविकांनी भर कोर्टात त्याच्या गळ्यात चपलांचा हार घातला. सावंत यांना शुक्रवारी

विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश मंगला धोटे यांच्या कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. सावंतवर कलम ३७६, ३५४ (अ)(ब), ५०६, बाल लैंगिक अत्याचार कायदा कलम ४,६,८ आणि १०, माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६७ (अ) (ब), अॅट्रासिटी कायदा कलम ३(१),(११)(१२), ३ (२)(५)नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सावंत वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांच्या नातेवाइकांच्या नावावर सिंहगड रोड परिसरात एक फ्लॅट आहे. तेथे ते अनेकदा राहतात. हा फ्लॅट असलेल्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये खेळणाऱ्या लहान मुलींना चॉकलेट, बिस्किटे खाऊ घालण्याच्या बहाण्याने सावंत त्यांना आपल्या फ्लॅटमध्ये बोलावत असत आणि त्यानंतर त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करत असत. पीडित मुलींनी समुपदेशनादरम्यान ही माहिती दिल्यानंतर शाळेच्या प्राचार्यांकडून ही माहिती स्थानिक नगरसेवक श्रीकांत जगताप यांना मिळाली होती. जगताप यांनी गुरुवारी सकाळी सिंहगड पोलिसांना ही माहिती ​दिली होती.

त्यानंतर साइवंत यांना अटक करण्यात आली. सावंत यांनी लैंगिक अत्याचार केलेल्या मुली पालिकेच्या शाळेत शिकत आहेत. त्यांनी अश्लील सीडी दाखवून या मुलींवर अत्याचार केले. एका १३ वर्षीय मुलीवर ते गेल्या तीन वर्षापासून बलात्कार करत असल्याचे समोर आले आहे. सावंत यांनी अशा प्रकारे आणखी इतर मुलींवरही अत्याचार केले असून, त्याबाबत तपास करायचा आहे. त्यांच्याकडून अश्लील सीडी आणि कम्प्युटर जप्त करायचा आहे, यासाठी त्यांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील लीना पाठक यांनी केला. सावंत यांच्यातर्फे अॅड. दीपक गिरमे आणि अॅड. सोपानराव माने यांनी पोलिस कोठडीला विरोध केला. सावंतला कोर्टात हजर करण्यात आले असता भर कोर्टात मनसेच्या नगरसेविका रूपाली ठोंबरे पाटील, अर्चना कांबळे, अस्मिता शिंदे, संगीता तिकोणे, अनिता डाखवे, युगंधरा चाकणकर, आशा साने यांनी त्यांना चपलांचा हार घातला. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यार्थ्यांना थेट पैसे देण्यास ‘माननीयां’चा विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या वतीने दिली जाणारी स्कॉलरशिप वेळेवर विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याची ओरड अनेकदा सर्वसाधारण सभेत करून प्रशासनावर खापर फोडणाऱ्या नगरसेवकांनीच ऑनलाइन पद्धतीने थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास विरोध केला आहे. पालिकेने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात स्कॉलरशिपची रक्कम जमा केल्यास प्रभागात स्कॉलरशिपच्या चेक वाटपाचा जाहीर कार्यक्रम घेऊन मिरविता येणार नाही, यासाठीच हा विरोध केला जात असल्याची चर्चा पालिकेत आहे.

दहावी व बारावीच्या परीक्षांत ८५ टक्क्याहून अधिक गुण मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाते. मात्र, विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपची रक्कम मिळण्यास नेहमीच दुसऱ्या वर्षीचा फेब्रुवारी महिना उजाडतो. शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळाली नसल्याची तक्रार भाजपच्या काही नगरसेविकांनी करत प्रशासनाला धारेवर धरले.

प्रभागातील विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक आमच्या संपर्क कार्यालयात येऊन सतत स्कॉलरशिपबाबत विचारणा करतात, असे काही सभासदांनी सभागृहात सांगितले. विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपचे चेक देण्यासाठी पालिकेला प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रती चेकसाठी ४८ रुपये खर्च करावा लागतो. बजेटमध्ये तरतूद अपूर्ण असल्याने वर्गीकरणातून पैसे उपलब्ध करून घेण्यास विलंब झाल्याने उशीर झाल्याचा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी केला. त्यामध्ये हस्तक्षेप करून काँग्रेसच्या नगरसेविका कमल व्यवहारे यांनी, ऑनलाइन पद्धत‌ीने थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा करावेत, अशी भूमिका मांडली. भाजप आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी याला आक्षेप घेऊन चेकद्वारेच पैसे द्या, अशी आग्रही मागणी केली आणि याला विरोध केला. थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाल्यास प्रभागात जाहीर कार्यक्रम घेऊन 'माननीयां'ना मिरविता येणार नसल्यानेच हा विरोध केला असल्याची चर्चा पालिकेत रंगली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खोदाई शुल्कातील सवलत होणार रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महावितरण'च्या 'इन्फ्रा-२' प्रकल्पांतर्गत शहरात वीज प्रकल्पांच्या पायाभूत सुविधांकरिता सवलतीच्या दरांतील रस्ते खोदाईच्या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध केल्याने हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने शुक्रवारी दफ्तरी दाखल केला.

पालिकेने काही महिन्यांपूर्वी रस्ते खोदाई; तसेच फुटपाथखालील 'डक्ट'मधून विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठीच्या शुल्काची फेररचना केली. त्यासाठी साडेपाच हजारांपर्यंतचे शुल्क निश्चित केले गेले. या वाढीव शुल्कामुळे शहरात 'इन्फ्रा-२' प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणारी कामे ठप्प होतील, अशी भीती 'महावितरण'तर्फे व्यक्त करण्यात आली. दोन हजार रुपये शुल्क घेऊन खोदाई परवानगी द्यावी, अशी मागणी पालिकेकडे करण्यात आली. पथ विभागाने दोन हजारांऐवजी पूर्वीप्रमाणे तेवीसशे रुपये दराने खोदाईला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला होता. पालिकेच्या शाळा, हॉस्पिटल आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांना घरगुती दराने वीज पुरविण्याच्या अटीवर तेवीसशे रुपयाने खोदाई शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव स्थायीने मंजूर केला होता.

हा प्रस्ताव शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी सादर झाला, तेव्हा 'महावितरण'कडून सवलतींच्या दराने शुल्क आकारणी करण्यास बहुसंख्य सदस्यांनी विरोध केला. 'महावितरण'ने 'इन्फ्रा-१'मधील अनेक कामे अर्धवट ठेवली आहेत; तसेच शहरातील नागरिकांकडून वाढीव दराने वीज आकारणी केली जात असल्याने त्यांना सवलत देण्यात येऊ नये, अशा भावना व्यक्त केल्या गेल्या. या सवलतीमुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याकडेही काही सदस्यांनी लक्ष वेधले.

शहरात वीज प्रकल्पांचे जाळे वाढविण्याकरिता आणि ओव्हरहेड केबल भूमिगत करण्यासाठी सवलतीच्या दराने वीज आकारणी केली जावी, असा आग्रह प्रशासनाने धरला. पालिकेने निश्चित केलेल्या दरानुसारच आकारणी केली जाईल, असे स्पष्ट करून सवलतीच्या दराने खोदाईला परवानगी देण्याचा प्रस्तावच दफ्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मांडण्यात आली. त्याला एकमताने मान्यता देण्यात आल्याने शहरातील वीज प्रकल्पांची कामे करण्यासाठी आता पूर्वीपेक्षा दुप्पट खर्च करण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.

एका महिन्यात अहवाल द्या

शहरातील रस्ते खोदाईबाबतचा सविस्तर अहवाल आणि त्याचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' एका महिन्यात सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करावे, असे आदेश महापौरांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राजकारणी लोक धर्माच्या नावाखाली लोकांमध्ये फूट पाडत आहेत. मात्र त्याला बळी न पडता आपण धर्मनिरपेक्ष आहोत हे दाखवून देऊन सत्तेचा दुरुपयोग करणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकवला पाहिजे, असे विचार ज्येष्ठ विधिज्ञ रामजेठमलानी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

पुणे बार असोसिएशनतर्फे जिल्हा न्यायालयातील अशोका हॉल येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात अॅड. श्रीधर कसबेकर यांनी लिहिलेल्या 'अॅड. रामजेठमलानी ए डायनामिक पर्सनॅलिटी' या पुस्तकाचे प्रकाशन अॅड. राम जेठमलानी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे सदस्य अॅड. हर्षद निंबाळकर, असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे, उपाध्यक्ष अॅड. हेरंब गानू, अॅड. योगेश पवार, सचिव राहुल झेंडे, सुहास फराडे, खजिनदार साधना बोरकर, संजीव जाधव, सदस्य अॅड. सुधीर मुळे आदी उपस्थित होते.

'धर्मनिरपेक्ष भारतीय असल्याचा आपल्याला अभिमान आहे. देशातील प्रत्येकाला आपण धर्मनिरपेक्ष असल्याचा अभिमान वाटला पाहिजे,' असे अॅड. जेठमलानी म्हणाले.

'आपल्या धर्माचा आपल्याला चांगल्या गोष्टींबद्दल अभिमान वाटायला हवा. आपल्या धर्मामध्ये सांगितलेले ज्ञान आणि त्याचे शिक्षण आपण घ्यायला हवे. आपल्या धर्माइतकाच दुसऱ्यांचा धर्म मोठा आहे हे स्वीकारण्याचा मोठेपणा आपल्याकडे असायला हवा,' असे अॅड. जेठमलानी म्हणाले.आपण केवळ वकिलाच्याच भूमिकेत नाही. आपण वकील, राजकारणी, कायद्याचा शिक्षक आणि पत्रकार अशा चार भूमिकांमध्ये आहोत. राजकारणी असल्याची मात्र आपल्याला खंत वाटते, असे त्यांनी नमूद केले. अॅड. कसबेकर यांनी आपल्यावर लिहिलेल्या पुस्तकामुळे तरुणांपर्यंत मला पोहचायला मिळेल, अशी प्रतिक्रिया अॅड. राम जेठमलानी यांनी या वेळी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दर्जा अभयारण्याचा; पण कर्मचारी केवळ दोन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या ताम्हिणीला राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी अभयारण्याचा दर्जा दिला खरा, पण या वनसंपत्तीच्या सुरक्षेसाठी वनकर्मचारी संख्या वाढविण्याचा सरकारला विसर पडला आहे. तब्बल पन्नास किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारलेल्या या अभायरण्याला २८ वन कर्मचाऱ्यांची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ दोन वनकर्मचारी या वनक्षेत्राचे संरक्षण करीत आहेत.

राज्य वन्यजीव मंडळाने हिरवा कंदील दाखविल्यावर वन विभागाने दोन वर्षांपूर्वीच ताम्हिणी वनक्षेत्राला अधिकृतरीत्या अभयारण्य म्हणून घोषित केले. याचा रीतसर अध्यादेशही प्रसिद्ध झाला. पण आजपर्यंत या अभयारण्यात नवीन कोणतेही बदल झालेले नाहीत. सध्या हे अभयारण्याचा काही भाग पुण्यातील वन विभागाकडे, तर काही भाग रायगड जिल्ह्यातील वन्यजीव विभागाच्या ताब्यात आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरित करावे, अशी मागणी वनाधिकाऱ्यांनी वन विभागाच्या मुख्यालयाकडे केली आहे; तसेच अभयारण्याच्या संरक्षणासाठी किमान २८ वनकर्मचाऱ्यांनी नियुक्ती करावी, असे पत्रही वारंवार पाठविण्यात आले आहे. पण राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तब्बल ५० किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारलेले हे अभायरण्य एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि अवघ्या दोन कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे. वन विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेऊन स्थानिक गावकरीच आता या वनक्षेत्राच्या संरक्षणासाठी अधिकाऱ्यांना मदत करीत आहेत.

पौडपासून पुढे कोकणापर्यंतच्या रस्त्याच्या दुतर्फा वेगाने फार्महाऊस उभी राहत असताना, अभयारण्यामध्ये अतिक्रमणाचा मोठा धोका आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. येथील वनक्षेत्राचा ऱ्हास झाल्यावर वनाधिकाऱ्यांना जाग येणार आहे का, असा सवाल पर्यावरणवादी संघटनांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेशिस्त ड्रायव्हिंग करणाऱ्या ९० जणांचे लायसन्स रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांना वाहतूक पोलिसांच्या शाखेने व आरटीओने चाप लावला आहे. वाहतूक पोलिसांच्या प्रस्तावानुसार पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आरटीओने मध्य प्राशन केलेल्या आणि अतिवेगात वाहन चालविणाऱ्या ५७ जणांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स ९० दिवसांसाठी निलंबित केले आहे.

या वर्षात एक जानेवारी ते ११ मार्च या कालावधीत वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या ६४ जणांचे लायसन्स जप्त करून ते निलंबित करण्याचा प्रस्ताव वाहतूक शाखेने दोन्ही आरटीओकडे पाठविला होता. त्यापैकी ५७ लायसन्स निलंबित केले. गेल्या संपूर्ण वर्षात १४०६ जणांचे लायसन्स निलंबित करण्याचा प्रस्ताव वाहतूक शाखेने पाठविला होता. वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या वाहन चालकांकडून कायदेशीर रीतीने दंड वसूल करून त्यांना सोडले जाते. मात्र, एकाच व्यक्तीने अनेकदा नियमाचा भंग केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांचे लायसन्स निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यामागे बेशिस्तांना शिस्त लागावी, हा उद्देश असल्याचे दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>