सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आपल्या हद्दीत इमारती बांधताना पालिकेच्या बांधकाम खात्याचे विकसन शुल्क भरले नसल्याचे समोर आले आहे. २७ इमारतींचे विकसन शुल्क भरलेले नसताना आणि बेकायदा पद्धतीने बांधकाम केलेले असतानाही महापालिका प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करून दंड वसूल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. पुणे विद्यापीठ हे राज्य सरकारचे असल्याने विकसन शुल्क माफ असल्याचे कारण पुढे करून हे शुल्क बुडविले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
विद्यापीठाच्या आवारात इमारतींचे बांधकाम करताना पालिकेच्या बांधकाम खात्याची कोणतीही परवानगी न घेता विद्यापीठाने अनेक इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींचा पूर्णत्वाचा दाखला न घेता याचा परस्पर वापर सुरू केला असल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने सर्वांत अगोदर प्रसिद्ध करून याला वाचा फोडली होती. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी न घेता विद्यापीठाच्या आवारात इमारती उभारून त्याचा वापर सुरू करणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनाकडून महापालिकेने विकसन शुल्क आणि विनापरवाना बांधकाम केल्याप्रकरणी दंड वसूल करावा, अशी मागणी गेल्या महिन्यात सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे यांच्यासह विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य डॉ. अतुल बागूल यांनी केली होती.
दंड वसुलीसाठी पालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडे अनेकदा पाठपुरावा करूनही महापालिका प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून दंडाची वसुली करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप वेलणकर यांनी केला. शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांनी पालिकेची परवानगी न घेता बांधकाम केले आणि त्याचा प्रॉपर्टी टॅक्स बुडविला तर त्याला वेगळा न्याय आणि गेली अनेक वर्षे बेकायदा बांधकाम करून पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा टॅक्स बुडविणाऱ्या विद्यापीठाला दुसरा न्याय कसा, असा प्रश्न सजग नागरिक मंचाने उपस्थित केला आहे.
एमआरटीपी कायद्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खात्यांना बांधकाम करताना भरावयाचे विकसन शुल्क माफ असते. विद्यापीठ ही सरकारी संस्था असल्याचे कारण पुढे करून त्यांना सूट देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था आहे. महावितरण आणि आयुकाप्रमाणे विद्यापीठ ही स्वतंत्र संस्थाच असल्याने त्यांच्याकडून बुडविलेला कोट्यवधी रुपयांचा दंड आणि प्रॉपर्टी टॅक्स महापालिकेने वसूल करावा.
- सजग नागरिक मंच
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
