Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

आरोग्य कर्मचा-यांना 'स्वाइन'ची लस

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'स्वाइन फ्लू' पेशंटच्या संपर्कात येणाऱ्या राज्यातील अधिक डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी तसेच परिचारिकांसाठी केंद्र सरकारने तीन हजार प्रतिबंधक लसींची मदत पाठविली आहे. प्रामुख्याने पुण्यासह नागपूर, मुंबई, लातूर आणि औरंगाबाद या ठिकाणच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने लस देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय अन्य जिल्ह्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मागणीनुसार लस पुरवठा केला जाणार आहे.

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये 'स्वाइन फ्लू'चे पेशंट उपचार घेत आहेत. उपचाराच्या निमित्ताने पेशंटच्या सातत्याने संपर्कात येणाऱ्या डॉक्टरांसह परिचारिका, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना रोग प्रतिकारशक्ती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच २००९-१० मध्ये राज्यातील कर्मचारी, डॉक्टरांना लस देण्यात आली होती. त्या धोरणानुसार पुन्हा राज्याच्या आरोग्य विभागाने केंद्र सरकारकडे सरकारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी लसीची मागणी केली होती.

'सरकारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 'स्वाइन फ्लू'पासून संरक्षणासाठी लसीची केंद्राकडे मागणी करण्यात आली होती. त्या मागणीनुसार केंद्राने तीन हजार लस बुधवारी राज्याच्या आरोग्य खात्याला दिल्या. 'स्वाइन फ्लू' (एच१एन१), 'सिझनल फ्लू' (एच३एन२) आणि 'टाइप बी' अशा तीन विषाणूंना प्रतिकार करणाऱ्या लसीचा समावेश असलेली 'व्हॅक्सीग्रीप' नावाची 'ट्रायव्हॅक्सीन' लस आरोग्य खात्याला केंद्राकडून उपलब्ध झाली आहे. अतिदक्षता विभाग, स्वतंत्र कक्ष आणि 'स्वाइन फ्लू'च्या संशयित पेशंटवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांसह परिचारिका, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ही लस देण्यात येणार आहे,' अशी माहिती राज्याचे रोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी दिली.

राज्यात बारा हजार कर्मचारी डॉक्टर आहेत. त्यानुसार राज्याने केंद्राकडे बारा हजार लसींच्या डोसेसची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात पाच हजार लस द्यावी आणि नंतर उर्वरित चार हजार डोस देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, पहिल्या टप्प्यात तीन हजार लसींचा केंद्राने पुरवठा केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्वाइन फ्लूने तिघांचा मृत्यू

$
0
0

पुणे : 'स्वाइन फ्लू'च्या संसर्गाने पुण्यातील तीन ज्येष्ठांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आरोग्य विभागाने केली आहे. त्यामुळे पुण्यातील संसर्गित पेशंटची संख्या ३९ वर पोहोचली आहे. गेल्या दोन दिवसांत पडलेल्या उन्हामुळे लागण होणाऱ्यांची संख्या घटत असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रो शर्यतीत मागे?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारकडे विविध शहरांतून मेट्रोचे अनेक प्रस्ताव दाखल होत असून, मेट्रोला आणखी विलंब झाल्यास पुण्याच्या आधी इतर शहरांचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे, मेट्रोवर सुरू असणारी चर्चा आणि त्यावरून केली जाणारी चालढकल, याचा फटका पुणेकरांना सहन करावा लागू शकतो.

शहराचे खासदार, विविध स्वयंसेवी संस्था आणि संघटना यांच्याकडून सातत्याने पुणे मेट्रोला विरोध केला जात असल्याने अजूनही मेट्रोवर अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्याचवेळी, केंद्र सरकारने पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मेट्रोसाठी भरीव तरतूद केल्याने त्यासाठीची आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचा तगादा राज्य सरकार आणि पालिकेकडे लावला जात आहे. राज्य सरकारमधीलच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्याची कबुली दिली असून, मेट्रोच्या मान्यतेसाठी तत्परतेने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे.

केंद्र सरकारकडे देशातील अनेक शहरांमधून मेट्रोसाठीचे प्रस्ताव सध्या सादर केले जात आहेत. त्यातील काही प्रस्तावांना केंद्र सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली असून, पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुण्यासह लखनऊ, विझाग, विजयवाडा, पाटणा अशा अनेक शहरांमधून मेट्रोचे प्रस्ताव दाखल होत आहेत. त्याशिवाय, इतर शहरांतूनही मेट्रोची मागणी पुढे येत आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' या तत्त्वावर मेट्रोसाठी निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. पुणे मेट्रोसाठी पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली असली, तरी त्यासाठी मेट्रोचे काम सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. मेट्रो प्रकल्पाला आणखी विलंब झाल्यास पुण्यानंतर दाखल झालेल्या इतर शहरांतील मेट्रो प्रकल्पाचा पर्याय निवडला जाऊ शकतो, अशी भीती संबंधित अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्ता विकासासाठी की विरोधासाठी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वर्षोनुवर्षे विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणारे सत्ताधारी बाकांवर बसूनही अद्याप 'विरोधाला विरोध' यावर अडून बसले असताना, सत्तेतून विरोधात गेलेल्यांनी मात्र सामंजस्याचा मार्ग घेत, सर्वसहमतीचा मार्ग त्वरेने सुरू करण्याला शनिवारी पाठिंबा दिला. त्यामुळे कामे मार्गी लावणारे विरोधात की कामांना विरोध करणारे, असा प्रश्न आता भाजपला निवडून देणाऱ्या पुणेकरांना पडला आहे.

मेट्रोला होणारा विरोध लक्षात घेऊन त्यावर संगनमताने मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी पुण्यात बैठक झाली. या बैठकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचा अपवाद वगळता सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुण्यातील मेट्रोला आधीच खूप उशीर झाला असल्याने त्याचे काम सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मात्र, सत्तेत असूनही, मेट्रोच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) आक्षेप घेत, मेट्रो भुयारीच करण्याचा आग्रह भाजपच्या खासदार-आमदारांनी लावून धरला.

'पुण्यात मेट्रोचे काम आतापर्यंत सुरू व्हायला हवे होते. मेट्रोच्या पहिल्या मार्गाला कोणाचाही विरोध नसेल, तर किमान त्याचे काम तरी सुरू होऊ द्या. दुसऱ्या मार्गांच्या आक्षेप विचारात घेऊन त्यावर योग्य निर्णय घेतला जावा', असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले. आमदार अनंत गाडगीळ, दीप्ती चवधरी, उपमहापौर आबा बागूल, रविंद शिंदे यांनीही सूचना करून निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.

'पुणेकरांचा अंत पाहू नका'

माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे विधिमंडळातील गटनेते अजित पवार यांनीही सरकारला पुणेकरांचा आणखी अंत पाहू नका, अशी सूचना केली. 'पुण्यात भुयारी मेट्रो व्हावी, अशीच माझीही भूमिका होती. त्याबद्दल विविध तज्ज्ञांची मते जाणून घेतल्यानंतर; तसेच अर्थमंत्री म्हणून आर्थिक बाजू विचारात घेतल्यावर सध्याच्या अहवालानुसारच मेट्रो करणे सुसंगत ठरणार असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे, आता मेट्रोसाठी आणखी वेळ खर्ची पडला, तर नागरिक नाराज होतील. नागपूर मेट्रोप्रमाणेच पुण्याच्या मेट्रोलाही त्वरेने मान्यता द्या', असे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विबग्योर’ विरोधात फी वाढीवरून आंदोलन

$
0
0

पुणेः फीमध्ये अवास्तव वाढ करण्यापासून ते विद्यार्थ्यांची हॉलतिकिटे अडवून ठेवणाऱ्या पुण्यातील शाळांच्या गैरकारभारांविरोधात आता थेट आमदारांनीच पाठपुरावा सुरू केला आहे. एकीकडे शिक्षण खात्याच्या आदेशांना दाद न देणाऱ्या शाळा वारंवार समोर येत असतानाच, शाळांच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अधिक कडक धोरणे राबविण्यासाठी आता आमदारांना प्रयत्न करावे लागत असल्याची बाबही याच निमित्ताने स्पष्ट होत आहे.

शाळेच्या आक्षेपार्ह फी वाढीविरोधात महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश धाब्यावर बसविणाऱ्या विबग्योर स्कूलविरोधात शनिवारी पालकांनी स्कूलच्या बालेवाडीतील कँपसमध्ये तीव्र आंदोलन केले. फीवाढ चुकीची असल्याने, ती मागे घेत विद्यार्थ्यांना नियमाप्रमाणे प्रवेश द्यावेत, अशी आग्रही मागणी पालकांनी केली. या आंदोलनामुळे पुण्यातील शाळांच्या अवास्तव फी वाढीच्या प्रस्तावांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर कोथरूडच्या आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी 'मटा'कडे आपली भूमिका मांडली. या शाळेबाबत पालकांच्या तक्रारी लक्षात घेत पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना चौकशी करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. शाळेची चौकशी झाल्यानंतरही पालकांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला, ही बाब निश्चितच स्वीकारार्ह नाही. यापूर्वीही पुण्यातील एमआयटी शाळेच्या फीवाढीचा वाद समोर आला होता. अशा सर्वच शाळांविरोधात शिक्षण खात्याकडे पाठपुरावा सुरू केल्याचे कुलकर्णी यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. दरम्यान, बालेवाडीमध्ये झालेल्या आंदोलनात पालकांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना फी वाढीचा विरोध केला. शाळेच्या फी वाढीविरोधातील तक्रारी लक्षात घेत महापालिकेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मीनाक्षी राऊत यांनी फी वाढीला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही शाळा पालक आणि विद्यार्थ्यांना सक्ती करत असल्यानेच शाळेविरोधात आंदोलन केल्याचे पालकांकडून सांगण्यात आले.

पालकांच्या तक्रारी लक्षात घेत, शाळेच्या आक्षेपार्ह फी वाढीला सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे. शाळेने आपली बाजू मांडण्यासाठी मंगळवारपर्यंतची वेळ मागून घेतली आहे. त्यानंतर शाळेविरोधातील नेमकी कारवाई स्पष्ट होईल.

- राजेंद्र गोधने, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मदत करू; भरवशावर राहू नका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार नक्कीच मदत करेल,' असे आश्वासन देतानाच 'सरकारच्या भरवशावर कोणतीही कारखानदारी टिकणार नाही,' असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी व्यक्त केले. साखर उद्योगापुढे यंदा राहिलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी येत्या आठवड्यात बैठक आयोजित केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील, शंकरराव कोल्हे, जयप्रकाश दांडेगावकर, इंद्रजित मोहिते, शिवाजीराव देशमुख आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. 'यंदा साखर उद्योग अडचणीत असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने मदत केली पाहिजे,' अशी मागणी पवार यांनी या वेळी केली. त्याचा संदर्भ घेऊन फडणवीस यांनी ही भूमिका मांडली. 'महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात साखर उद्योगाची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे हा उद्योग टिकला पाहिजे, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे अडचणीच्या काळात राज्य सरकार या उद्योगाच्या पाठीशी नक्कीच उभे राहील,' असे फडणवीस म्हणाले. 'मात्र, फक्त सरकारच्या भरवशावर कोणताही उद्योग टिकणार नाही, तर या उद्योगात व्यावसायिकता यावी आणि उत्पन्न वाढविण्याच प्रयत्न करून स्पर्धेत कारखाने टिकावेत, यासाठी सरकार हवे ते सहकार्य करेल,' असे त्यांनी सांगितले.

'साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी येत्या आठवड्यात सविस्तर बैठक घेण्यात येईल आणि त्यामध्ये पुढील दहा वर्षांचा रोडमॅप तयार करण्यात येईल,' असे फडणवीस म्हणाले. दरम्यान, ऊस उत्पादकांना वाजवी दर (एफआरपी) मिळण्याची अपेक्षा रास्त आहे, मात्र अनेक कारखान्यांना त्यामध्ये अडचणी आहेत, त्यासाठी हा उद्योग शाश्वत रहावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सातशे रुपयांची तफावत

'यंदा साखरेचे दर कोसळल्याने साखरेचा उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यांच्यात सातशे रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढली नाही, तर ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्यात कारखान्यांपुढे अडचणी येतील,' असे पवार म्हणाले. 'केंद्र व राज्य सरकारला दर वर्षी कररूपाने पाच हजार कोटी रुपये देणारी कारखानदारी टिकविण्यासाठी दोन्ही सरकारने पुढाकार घ्यावा,' अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सातशे रुपयांची तफावत

'यंदा साखरेचे दर कोसळल्याने साखरेचा उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यांच्यात सातशे रुपयांची तफावत निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढली नाही, तर ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्यात कारखान्यांपुढे अडचणी येतील,' असे पवार म्हणाले. 'केंद्र व राज्य सरकारला दर वर्षी कररूपाने पाच हजार कोटी रुपये देणारी कारखानदारी टिकविण्यासाठी दोन्ही सरकारने पुढाकार घ्यावा,' अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीपी मुदतवाढीचा प्रस्तावच मिळाला नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याला (डीपी) मुदतवाढ द्यावी, असा पालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव अद्याप राज्य सरकारला मिळालाच नसल्याचा पुनरुच्चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे, 'डीपी'च्या भवितव्याबद्दलची संदिग्धता अद्याप दूर झालेली नाही.

गेल्या महिन्यात 'डीपी'वर आलेल्या हरकती-सूचनांच्या सुनावणीचा नियोजन समितीचा अहवाल पालिकेला सादर झाला. हा अहवाल मान्य करून राज्य सरकारकडे पाठविण्यासाठी पालिकेकडे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत आहे. नियोजन समितीच्या शिफारसींचा अभ्यास करून शहराच्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेणे, एवढ्या अल्प कालावधीत शक्य नसल्याने सर्वसाधारण सभेने 'डीपी'ला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे एकमताने पाठविला होता. मात्र, अद्याप तो सरकारपर्यंत पोहोचला नसल्याची कबुली नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी दिली.

'काही दिवसांपूर्वी पालिकेने मुदतवाढीचा प्रस्ताव नगररचना कार्यालयाकडे पाठविला होता. त्यात काही त्रुटी असल्याने तो पुन्हा पालिकेला पाठविण्यात आला होता. त्या दूर करून सुधारित प्रस्ताव अजून नगरविकास विभागापर्यंत पोहोचलेला नाही', अशी माहिती करीर यांनी दिली. राज्य सरकार डीपीला मुदतवाढ देऊ शकते का, या प्रश्नावर खुलासा करताना डॉ. करीर म्हणाले, 'कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्य सरकारला एका वर्षापेक्षा अधिक काळ मुदतवाढ देता येत नाही. त्यापेक्षा अधिक मुदतवाढ द्यायची झाल्यास कायद्यात बदल करावे लागतील.'

गेल्या बुधवारी 'डीपी'वर आयोजित करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभा तहकूब करून येत्या मंगळवारी (१० मार्च) घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. 'डीपी'ला मुदतवाढ देण्याबाबत अद्याप सरकारने कोणता निर्णयच घेतला नसल्याने पालिकेला तो अधिकार आहे का, याचीच चर्चा सध्या सुरू झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संजीव अभ्यंकरांच्या रचना करा मोफत डाउनलोड

$
0
0

पुणे : पं. संजीव अभ्यंकर यांनी शास्त्रीय संगीताची पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ साधना करताना सुचलेल्या ५१ रचना नुकत्याच रसिकार्पण केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बंदिशी आणि संत रचनांचा समावेश आहे. गुरूनानक, सूरदास, संत तुकाराम, संत नामदेव अशा अनेक संतांच्या रचनांचा यात समावेश असून, साठहून अधिक रागांचा अतिशय भावपूर्ण आणि अर्थवाही वापर करून रचनांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या रचनांचे केवळ गायन नव्हे तर संगीतकार आणि निर्मात्याची भूमिकाही अभ्यंकर यांनीच सांभाळली आहे. अधिकाधिक रसिकांना या कलाविष्काराची अनुभूती घेता यावी, या उद्देशाने या सर्व रचना http://www.sanjeevabhyankar.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, रसिकांना त्या मोफत डाउनलोड करता येणार आहेत, अशी माहिती पं. अभ्यंकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गेट सेट गो..

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समाजसेवेपासून माहिती तंत्रज्ञानापर्यंत आणि शिक्षणापासून वैद्यकसेवेपर्यंत... समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असणाऱ्या सर्व वयोगटांमधील महिला आज रविवारी पुण्यातील रस्त्यावर आपल्या लाडक्या बाइक वा मोपेडसह झिप-झॅप-झूम करीत महिलांच्या कर्तृत्वाचा झेंडा उंचावतील. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने आयोजिलेल्या या 'विमेन बाइक रॅली'तून महिला सक्षमीकरणाची झलक पाहायला मिळणार आहेच; परंतु त्याचबरोबर अनेकविध बक्षिसांचे सेलिब्रेशनदेखील केले जाणार आहे.

'मटा'ने गेल्या वर्षी प्रथमच पुण्यात 'विमेन बाइक रॅली'चे आयोजन केले होते. पुणेकर महिलांनीही त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन पुण्यातील रस्त्यांवरून स्टंट्सही सादर केले. केवळ मोटरसायकलवर धूम ठोकणाऱ्या महिलाच नव्हे, तर अगदी दररोजच्या वापरातील स्कूटरेट - मोपेडवरूनही महिलांनी या रॅलीत उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. यंदाही या बाइक रॅलीला महिलांना मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. कॉलेजकन्यांपासून गृहिणींपर्यंत आणि भिशी मंडळांपासून विविध कार्यालयांतील, सर्वच क्षेत्रांमधील महिलांनी रॅलीसाठी मोठ्या संख्येने नावनोंदणी केली आहे. या सर्व महिला रविवारी सकाळी बाइक रॅलीत सहभागी होणार आहेत. तुम्हीही यात सहभागी होऊ शकता..तर मग वाट कशाची बघताय..हेल्मेट उचला आणि थेट या विमेन रॅलीमध्ये.

मटा विमेन बाइक रॅली २०१५ दिनांक : ८ मार्च, सकाळी ७.३० वाजता (फ्लॅगऑफ : स. ८ वा) स्थळ : संभाजी पार्क, जंगली महाराज रस्ता. नावनोंदणी : रॅलीसाठी नावनोंदणी न केलेल्या विमेन्सला बाइक रॅलीच्या ठिकाणी ७.३० वाजता नावनोंदणी करता येणार आहे.

बक्षिसे

बेस्ट डेकोरेटेड व्हेइकल, बेस्ट डेकोरेटेड हेल्मेट, बेस्ट ग्रुप, बेस्ट ड्रेस - ट्रॅडिशनल, बेस्ट ड्रेस - मॉडर्न, बेस्ट विमेन्स डे मेसेज.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे मेट्रोचे ‘फिफ्टी-फिफ्टी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेच्या ट्रॅकवर फसलेली पुणे मेट्रो अखेर रूळावर येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मेट्रोच्या पहिल्या मार्गिकेला केंद्र सरकारची मान्यता मिळवून त्याचे काम त्वरेने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तर, वनाज ते रामवाडी मार्गाबद्दल आक्षेप घेण्यात आल्याने त्याविषयीच्या सूचनांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर त्याबाबतही निर्णय घेतला जाण्याचे संकेत देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने मेट्रो प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

शहरातील बहुचर्चित मेट्रो प्रकल्प एलिव्हेटेड हवा की भुयारी यावर अजूनही चर्चा सुरू असल्याने त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी दुपारी कौन्सिल हॉल येथे बैठक झाली. या बैठकीत बहुतेकांनी पुणे मेट्रोला मोठा विलंब झाला असून, आता तातडीने काम मार्गी लावा अशा सूचना केल्या. त्यानुसार, मेट्रोच्या पहिल्या मार्गावर सर्वांचे एकमत असल्याने त्याला मान्यता मिळवून काम सुरू करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

वनाज ते रामवाडी या एलिव्हेटेड मार्गाला स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतले होते. हा मार्ग गर्दीच्या भागांतून भुयारी केला जावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे, या मार्गाच्या फेररचनेबाबतची मते जाणून घेत त्यावर निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या समितीमध्ये नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगू सिंग, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर, प्रसिद्ध उद्योगपती अरुण फिरोदिया, पुणे मेट्रोचे माजी विशेष कार्याधिकारी शशिकांत लिमये आणि रमेश राव यांचा समावेश असेल. ही समिती फेरबदलांबाबतचा सविस्तर अहवाल एक महिन्यात राज्य सरकारला सादर करेल.

बैठकीला माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, विजय शिवतारे, महापौर दत्तात्रय धनकवडे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगू सिंग यांच्यासह सर्व खासदार, आमदार, पालिकेतील लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मेट्रोला खोडा खासदारांचाच

पुणे मेट्रोच्या मान्यतेसाठी पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डासमोर (पीआयबी) होणाऱ्या अंतिम सादरीकरणापूर्वीची बैठक गेल्या ऑक्टोबरमध्ये झाली होती. त्यानंतर, पीआयबी बैठकीसाठी केंद्रीय नगरविकास विभागाने अनुकूलता दर्शविली होती. परंतु, शहराच्या खासदारांनीच भुयारी मार्गाचा मुद्दा उपस्थित केल्याने पीआयबीची बैठक लांबणीवर पडल्याचे गुपित केंद्रीय नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी उघड केले.

पुढचा प्रवास कसा होणार?

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली असली, तरी एकत्रित प्रकल्प अहवाल सादर झाला असल्याने केवळ एका मार्गालाच केंद्राची मान्यता मिळण्याची शक्यता नाही. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारनेही यापूर्वी वनाज ते रामवाडी हा मेट्रो मार्ग मान्यतेसाठी आला असताना, दोन्ही मार्ग एकत्रित पाठवा अशी सूचना केली होती.

वनाज ते रामवाडी मार्गाबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. यातील काही भाग भुयारी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, त्याचा सर्वंकष आढावा घेऊन मार्गात फेरबदल करायचा झाल्यास खर्चाच्या दृष्टीने संयुक्तिक उपाय समितीमार्फत सुचविले जातील.

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रश्नपत्रिका चुकांबाबत बोर्डाचा निर्णय अंतिम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बारावीच्या केमिस्ट्री आणि गणिताच्या पेपरमधील चुकांसाठी राज्य बोर्ड विद्यार्थ्यांना ११ गुण देणार असल्याचे विषयतज्ज्ञांकडूनच परस्पर जाहीर केले जात असले; तरी राज्य बोर्डाने मात्र त्याचा शनिवारी इन्कार केला. त्यामुळे बोर्डाचे विषयतज्ज्ञच बोर्डाचे कारभारी झालेत की काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ माजविणाऱ्या गुणांच्या या भानगडीबाबत बोर्डाने मात्र पूर्ण चौकशी झाल्यानंतरच आपली भूमिका जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

बारावीच्या केमिस्ट्री आणि गणिताच्या पेपरमध्ये चुका झाल्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून चर्चा होती. मात्र बोर्डाने त्या विषयी कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केली नव्हती. त्यातच संबंधित विषयांच्या तज्ज्ञांनीच या पेपरमध्ये चुका झाल्याच्या वृत्तांना दुजोरा देत त्या चुकांसाठी विद्यार्थ्यांना एकूण ११ गुण दिले जाणार असल्याचे बोर्डाच्या परस्पर जाहीर केले. ही बाब समोर येताच बोर्डाने शनिवारी त्या विषयी चौकशी करत संबंधितांकडून खुलासा मागविला आहे. गुणवाढीविषयीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार बोर्डाचे असल्याने, बोर्डच त्या विषयी माहिती देणार असल्याचे राज्य बोर्डाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी स्पष्ट केले.

'बोर्डाच्या अधिकृत प्रक्रियेनुसार पेपर झाल्यानंतर चीफ मॉडरेटर्सच्या बैठकीमध्ये चुकांबद्दलची माहिती घेतली जाते. ही माहिती आणि त्यानुसार गुण वाढविण्याबाबतच्या सूचनांचा राज्य बोर्ड आढावा घेते. राज्य बोर्ड त्यानुसार सर्व विभागीय मंडळांना गुण वाढीविषयीच्या सूचना करते आणि त्यानंतरच असे गुण वाढवून दिले जातात. गणित आणि केमिस्ट्रीच्या पेपरसाठी तशी प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे गुणवाढीची कोणतीही अधिकृत माहिती प्रसारित झालेली नाही,' असे राज्य बोर्डाचे सचिव के. बी. पाटील यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. मात्र, प्रश्नपत्रिकांमधील चुकांमुळे विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ दिले जाणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

'विद्यार्थ्यांनी गोंधळून जाऊ नये'

गणितासाठी माध्यम आणि शाखांनुसार; तर केमिस्ट्रीसाठी माध्यमानुसार वेगळ्या प्रश्नपत्रिका दिल्या जातात. त्यामुळे चुकांचे स्वरूप बदलते. बोर्ड केवळ गंभीर आणि गुणांवर फरक पडण्याची शक्यता असलेल्या चुकांसाठीच विद्यार्थ्यांना जादा गुण दिले जातात. त्यासाठीही सोडविलेले प्रश्न, केवळ क्रमांक टाकलेले प्रश्न आणि कोणताही प्रयत्न न केलेल्या प्रश्न अशा निकषांनुसार गुण देण्याच्या पद्धतीत फरक पडतो. सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना चुकांसाठीचे गुण दिले जात नाहीत. त्यामुळे बोर्डाची अधिकृत माहिती जाहीर झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांनी गोंधळून जाऊ नये, असे आवाहनही बोर्डाने शनिवारी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यूएन क्रमांकासाठी ईपीएफओ कार्यालयात व्यवस्था

$
0
0

पुणेः एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गेनायझेशनच्या (ईपीएफओ) प्रत्येक सदस्याला युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) ​मिळावा, यासाठी 'ईपीएफओ' विभागाने अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार 'ईपीएफओ'च्या अधिकाऱ्यांकडून औद्योगिक परिसरात जगजागृती होणार असून, 'यूएएन' क्रमांक देण्यासाठी 'ईपीएफओ'च्या विभागीय कार्यालयांमध्ये दिवसातील दोन तास व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

'यूएएन' क्रमांक देण्याची मोहीम 'ईपीएफओ' विभागाने सुरू केली आहे. मात्र, देशभरातील या मोहिमेचा आढावा घेण्यात आला असता, हे काम संथ गतीने ​सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मुख्यालयाकडून अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला असल्याचे 'ईपीएफओ'च्या पुणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

'यूएएन' क्रमांक देण्यासाठी आता ऑनलाइन सुविधा करण्यात आली आहे. या अॅक्शन प्लॅननुसार याबाबतची माहिती 'ईपीएफओ'चे अधिकारी औद्योगिक परिसरामध्ये जाऊन देणार आहेत. तसेच 'यूएएन' क्रमांक न काढलेल्यांना त्याचे महत्त्व सांगणार आहेत.

'यूएएन' क्रमांक देण्यासाठी विभागीय कार्यालयांत दिवसातील दोन तास स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे. सकाळी अकरा ते बारा आणि दुपारी तीन ते चार या वेळेत नागरिकांना ही सेवा मिळू शकणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

'ईपीएफओ'च्या कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी 'यूएएन' क्रमांक उपयुक्त ठरणार आहे. 'ईपीएफओ'च्या सदस्यांनाही त्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडाविषयी (पीएफ) माहिती घेणे सोपे होणार आहे. 'पीएफ' खात्यातील रक्कम घरबसल्या सदस्यांना तपासता येणार आहे. सदस्यांनी नोकरीमध्ये बदल केल्यास 'पीएफ' ट्रान्स्फर करताना होणारा त्रास कायमचा बंद होणार आहे. 'यूएएन'मुळे नोकरीत बदल झाला, तरी 'पीएफ' ट्रान्स्फर करावे लागणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॅन्सर’नेच पेटविली लढण्यासाठी ‘ज्योत’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लग्नानंतर कौटुंबिक सुखाऐवजी तब्बल पंधरा वर्षे होत असलेला मानसिक त्रास... नवऱ्यापासून मुलांसह स्वतंत्र राहण्याचे केलेले धाडस...घटस्फोट आणि त्यानंतर स्तनांच्या कॅन्सरच्या आजारामुळे कोसळलेली वीज...

... या आणि अशा अनेक संकटांत उभी राहण्याची जिद्द कोठून मिळणार होती...? तरीही जिद्दीने अर्चना जोशी (नाव बदलले आहे) यांनी कॅन्सरच्या आजाराशी झुंज देत त्यावर मात केली. अन् वयात येत असलेल्या दोन मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतःचे घर सजविण्याऐवजी इतरांचे घर सजविण्यासाठी सज्ज झाल्या. जणू काही कॅन्सरनेच जीवनाशी दोन हात करण्याची 'ज्योत' त्यांच्या मनात पेटविली असावी.

ही कथा आहे पुण्यातील एका घटस्फोटित महिलेची. १९८८ मध्ये विवाह झाला. पतीसोबत राहताना कौटुंबिक सुख मिळावी अशी साधी अपेक्षा; पण दोन मुले झाल्यानंतरही पतीकडून होणारा त्रास आता मुलांच्या बालमनावर परिणाम करणारा ठरला. नव्हे, त्यांना समुपदेशनासह मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज भासू लागली. त्यामुळे अर्चना यांनी २००२ मध्ये पतीपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. घराचा उंबरठा ओलांडून बाहेर पडून त्यांनी स्वतंत्र जीवन जगणे सुरू केले. तीन वर्षे वेगळे राहिल्यानंतर अखेर २००५मध्ये घटस्फोट मिळविला. २००२पासून मुलांच्या लालनपोषणाची जबाबदारी पेलताना मेटाकुटीला आलेल्या अर्चना यांच्यावर आणखी एका वीज कोसळली. ती म्हणजे त्यांना २००७ मध्ये स्तनांचा कर्करोग झाल्याचे निदान झाले. त्या वेळी तर आयुष्यात अंधार झाल्यासारखे त्यांना वाटले. आपले बरे-वाईट झाले, तर मुलांच्या शिक्षणाचे काय, त्यांच्या आयुष्याचे काय असे प्रश्न सतावू लागले. माहेराहून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी होती. तरीही कॅन्सरच्या उपचाराचा निर्णय घेतला.

'लग्नापासून ते २००७ पर्यंत सातत्याने घेतलेल्या टेन्शनमुळे मला स्तनांचा कॅन्सर झाल्याचे डॉक्टरांनी निदान केले. त्या वेळी माझ्या मैत्रिणीचे पती डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी खूप आधार दिला. माझी कौटुंबिक परिस्थिती त्यांच्यासमोर होती. अशातच मला कॅन्सरवर मात करण्याचे त्यांनी बळही दिले. पाच वर्षे कॅन्सरसोबत संघर्ष करताना ऑपरेशन, केमोथेरपीही झाली. मुलांच्या शिक्षणासाठी इंटिरिअर डिझायनरचे दोन कोर्स त्यांनी पूर्ण केले. त्यातून घरासाठी पैसा कमविण्याचा मार्ग मिळाला,' अर्चना यांनी सांगितले.

'कॅन्सरच्या उपचारानंतर माझ्या डोक्याचे केस संपूर्ण गळाले होते. त्या वेळी घराबाहेर कसे पडावे असा प्रश्न मनाला सतावत होता. मात्र आस्था या कॅन्सरग्रस्तांच्या सपोर्टग्रुपच्या काही महिलांनी मला धीर दिला. आपल्यासारख्या कॅन्सरग्रस्त महिला कशा जीवन जगतात हे डोळ्यांनी पाहिले. संकटावर मात करण्याचे धाडस आजारपणातूनच मला मिळाले', अर्चना जोशी यांनी सांगितले.

अन्य कॅन्सरग्रस्त महिलांना आधार देण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती होत्या. मात्र मी घटस्फोटीत. त्यात दोन लहान मुले. मला आधार मिळण्याऐवजी त्यांनाच आधार देण्याची माझ्यावर जबाबदारी होती. कॅन्सरमधून आता बरे झाल्यानंतर मिळालेले बोनस आयुष्य कॅन्सरग्रस्तांसह मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करायचा मी निर्धार केला. त्यानुसार आज माझे जीवन जगत आहे.

- अर्चना जोशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरेलू कामगारांच्या प्रश्नांसाठी मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घरेलू कामगारांच्या प्रश्नांबाबत आवश्यक तो निर्णय घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही या वर्गाकडे नेहमी दुर्लक्ष होत राहिले आहे. घरेलू कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या १२ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार रविवारी झालेल्या घरेलू कामगारांच्या संघर्ष मेळाव्यात करण्यात आला.

पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटी, राष्ट्रीय मजदूर संघाच्या वतीने घरेलू कामगारांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. काँग्रेस भवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमासाठी माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, आमदार दिप्ती चवधरी, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, चंद्रकांत छाजेड, गोपाळ तिवारी, महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा कमल व्यवहारे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

घरकाम करणाऱ्या कामगारांना पेन्शन मिळालीच पाहिजे, कामगार कायद्याप्रमाणे घरकाम काम करणाऱ्या महिलांना सर्व फायदे देण्यात यावेत, दोन आणि तीन रुपये दराने मिळणारे स्वस्त धान्य आणि रॉकेल या कामगारांना पूर्वीप्रमाणेच मिळाले पाहिजे, जागतिक कामगार परिषदेच्या निकषाप्रमाणे सर्व फायदे दिले जावेत, घरेलू कामगार म्हणून नोंदणी झालेल्या सर्व महिलांना राज्य सरकारने दहा हजार रुपयांची मदत करावी, अशा अनेक मागण्या संघटनेच्या वतीने या वेळी करण्यात आल्या. राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय होत नसल्याने या मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १२ मार्चला मोर्चा काढण्याचा निर्धार या मेळाव्या‌त करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेबसाइट ऑफलाइन, वेब ब्राउझर बदला!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

२५ टक्क्यांच्या आरक्षित जागांवरील प्रवेशांसाठीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेच्या विरोधाभासाबाबत एकीकडे चर्चा होत असताना आता शिक्षण संचालनालयाच्या कारभारामुळे एक नवा विरोधाभास समोर येत आहे. आरक्षित जागांसाठीची वेबसाइट सुरू होत नसेल, तर वेब ब्राउझर बदलून प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या सूचना शिक्षण संचालनालयाकडून दिल्या जात आहेत. ज्यांना ब्राउझर म्हणजे काय, हेच माहिती नाही, अशांसाठी या सूचना बुचकळ्यात टाकणाऱ्याच ठरत आहेत.

शिक्षणहक्क कायद्यातील २५ टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशांसाठी राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने उपलब्ध करून दिलेली वेबसाइट अद्यापही ऑफलाइनच असल्याने, प्रवेश प्रक्रिया ठप्पच झाली आहे. प्रक्रियेसाठी नोंदणी करण्याची इच्छा असलेल्या शाळा आणि प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांचे पालक ही वेबसाइट सुरू होण्याची वाट पाहत असतानाच, संचालनालय मात्र वेब ब्राउझरमधील तांत्रिकतेची कारणे पुढे करत वेबसाइट सुरू होत नसल्याचे सांगत आहे. मुळातच ज्या घटकांसाठी ही प्रक्रिया राबविली जात आहे, त्या घटकांकडे असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विचार करत ही प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यमातूनच व्हावी, अशी मागणी या पूर्वीपासूनच करण्यात येत होती. मात्र यंदा त्याचा कोणताही विचार न करता केवळ पुण्यातच नव्हे, तर राज्याच्या इतर भागांमध्येही ऑनलाइन प्रक्रियेचाच आग्रह धरण्यात आला. गेल्या वर्षीच्या प्रायोगिक टप्प्यावर आलेल्या अडचणी दूर करून यंदाची प्रक्रिया राबविणार असल्याचे संचालनालयाकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. मात्र, प्रक्रियेच्या पहिल्याच दिवसापासून संचालनालयाचे त्यासाठीचे प्रयत्न फोल ठरल्याचे पुण्यात अनुभवायला मिळत आहे.

या विषयी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, यंदाची वेबसाइट गुगल क्रोम या ब्राउझरमध्ये व्यवस्थित काम करत असल्याचे रविवारी सांगण्यात आले. मात्र, हा ब्राउझर वापरूनही ही वेबसाइट सुरूच होत नसल्याचे रविवारी दिसून आले. कम्प्युटर वा मोबाइलमधील तांत्रिकतेची कोणतीही कल्पना नसणाऱ्या, मात्र आरक्षित जागांवर पाल्यांचे प्रवेश करण्याची इच्छा असलेल्या गरजूंपर्यंत या विषयीची कोणतीही माहिती पोहोचली नसल्याचेही याच निमित्ताने दिसून आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘आरटीई’च्या वर्गात गोंधळ कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के राखीव जागांसाठी अर्ज भरण्यासाठी पालकांनी क्षेत्रीय कार्यालयांतील केंद्रांवर गेल्या आठवड्यामध्ये गर्दी केली होती. मात्र, वेबसाइट कार्यान्वित करण्यात आली असली, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे त्यावरील तपशील समजत नसल्याची तक्रार केली जात आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये गोंधळाचेच वातावरण आहे. आपल्याला प्रवेश अर्ज मिळणार का, प्रक्रिया सुरळीत होणार का, अशा शंका त्यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आल्या.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) सर्व शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतात. २०१५-१६ची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने शहरातील सर्व खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील मोफत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात पालकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या मुख्य कार्यालयात; तसेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. सहकारनगरचे राजीव गांधी लर्निंग स्कूल, दत्तवाडीतील महापालिका शाळा क्रमांक ८० बी आणि जंगली महाराज रोडवरील आंध्र स्कूल येथे पाहणी केली केली असता पालक गोंधळलेलेच दिसून आले.

'राखीव जागांसाठी माहिती देण्यासाठी बूथ करण्याची कल्पना चांगली आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेची व्यवस्थित माहिती मिळत आहे. प्रत्यक्ष प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत,' अशी अपेक्षा सहकारनगर येथील सुनीता पुलावळे व अर्चना कांबळे यांनी व्यक्त केली.

सहकारनगरच्या राजीव गांधी ई लर्निंग स्कूल येथे शिक्षण मंडळाचे सहायक प्रशासकीय अधिकारी जयेश शेंडकर म्हणाले, 'क्षेत्रीय कार्यालयांमधील बूथमुळे पालकांपर्यंत प्रवेश प्रक्रियेची माहिती थेट पोहोचवता येणार आहे. पहिल्या दिवसापासूनच पालकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात प्रवेश प्रक्रियेसाठी जास्त गर्दी होईल.'

कर्वेनगरच्या मिलेनियम शाळेत नीट माहिती देण्यात येत नसल्याचे सचिन क्षीरसागर यांनी सांगितले. 'मिलेनियम शाळेत रात्रीपासूनच पालकांनी रांग लावली होती. मात्र, शाळेकडून कोणतीच माहिती नीट देण्यात आली नाही. तुमचे फॉर्म तुम्ही भरा, कागदपत्रे आम्ही तपासू असे सांगण्यात आल्याने आम्हाला दत्तवाडी येथील शाळेत यावे लागले,' असेही ते म्हणाले.

'ऑनलाइन प्रक्रिया अशिक्षित पालकांसाठी अडचण ठरत आहे. त्यासाठी व्यवस्थित मार्गदर्शन केले पाहिजे. मात्र, शिक्षण मंडळातूनही उडवाउडवी केली जाते. सर्व शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू केला असताना थोड्याच शाळांची माहिती देण्यात येते,' असे सुनील म्हस्के यांनी सांगितले.

'राज्य सरकारने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करायला हवी होती. वेबसाइट कधी सुरू होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे पालकांना कागदपत्रांची माहिती देण्याशिवाय काही पर्याय नाही,' असे आंध्र स्कूल येथील राजेंद्र ताथवडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कॉलरशिपच्या माहितीसाठी आता ‘SMS’ अलर्ट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्कॉलरशिप किंवा फ्रिशीपचा अर्ज भरल्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले, त्याची रक्कम केव्हा जमा होणार आदी अपडेटेड माहिती विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारे कळविली जाणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाने या वर्षापासून हा उपक्रम सुरू केला आहे.

सर्व प्रकारच्या स्कॉलरशिपसाठी सध्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया कार्यान्वित केली आहे. विद्यार्थ्यांनी एकदा अर्ज केल्यानंतर त्यांच्या अर्जाचे सध्याचे 'स्टेटस' काय आहे, हे त्यांना शेवटपर्यंत कळत नाही. म्हणून, विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यापासून स्कॉलरशिपचे वितरण होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावरील अपडेट माहिती विद्यार्थ्यांना कळाली पाहिजे, यासाठी हे 'एसएमएस अलर्ट'चे पाउल उचलण्यात आले आहे, अशी माहिती सामाजकल्याण आयुक्त रणजितसिंह देओल यांनी 'मटा'ला दिली.

स्कॉलरशिपची ऑनलाइन प्रक्रिया अस्तित्वात येण्यापूर्वी स्कॉलरशिपसंबंधी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या संख्येने तक्रारी केल्या जात होत्या. स्कॉलरशिप- फ्रिशीपसाठी अर्ज करून खूप दिवस-महिने झाल्यानंतरही अद्याप स्कॉलरशिप-फ्रिशीप मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांनी कॉलेज प्रशासनाकडे चौकशी केल्यानंतर तेथून त्यांना समाजकल्याण विभागाकडे चौकशी करा असे सांगितले जात असे, तर काही घटनांमध्ये कॉलेजकडे स्कॉलरशिप जमा होऊनही विद्यार्थांना माहिती न दिल्याचे समोर आले होते. मात्र, ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे.

स्कॉलरशिपच्या एकूण रकमेतील विद्यार्थ्याच्या हिश्याची रक्कम थेट त्याच्या खात्यावर जमा केली जाते. कॉलेजला त्यांच्या वाट्याचे पैसे दिले जातात. काही घटनांमध्ये विद्यार्थ्याने संपूर्ण फी भरल्यानंतरही स्कॉलरशिप किंवा फ्रिशीपचा अर्ज भरताना त्याचा उल्लेख करायचा राहून गेल्यास त्यांच्या वाट्याच्या पैसेही कॉलेजला दिले जातात. या घटनांमध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांना 'एसएमएस अलर्ट'चा अधिक उपयोग होणार आहे, असे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंधळकर कुटुंबीयांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल

$
0
0

पुणे : बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी पुणे ग्रामीणचे माजी पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले. भाऊसाहेब आंधळकर यांच्यासह आई इंदुबाई रावसाहेब आंधळकर, पत्नी सीमा, मुलगा दीपक, पत्नी ज्योती यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी या पाचही जणांना अटक करण्यात आली होती. कोर्टाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे २०११ मध्ये आंधळकर यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात आली. आंधळकर हे माजी पोलिस अधिकारी असल्याच्या काळात त्यांच्याकडे ५२ लाख २० हजार रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी चतुश्रृंगी पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीनानाथांची नाट्यगीते इंटरनेटद्वारे पोहोचविणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'इंटरनेट आधुनिक माध्यमामुळे रेकॉर्डिंग कंपन्यांना मंदी आली आहे. सर्व गाणी इंटरनेटवरच ऐकणार असू तर मग चांगली गाणी करावीत का आणि लोकापर्यंत पोहोचवावीत कशी हा प्रश्न आहे. चांगली गाणी, अभिजात साहित्य, उत्तम नृत्य ही परंपरा टिकून ठेवली जात नाही. त्यामध्ये लोकांचा दोष नाही काय असा प्रश्न प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांनी रविवारी उपस्थित केला. त्याच वेळी इंटरनेटच्या माध्यमांतून चांगली गाणी लोकापर्यंत पोहोचविणार आहे, असा मनोदय देखील त्यांनी या वेळी बोलून दाखविला.

आपले वडील अर्थात बाबांची (मास्टर दीनानाथ) नाट्यगीते सादर करून संगीताची गोडी नव्या पिढीच्या रसिकांपर्यंत नेण्याचा निर्धार त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. एका कार्यक्रमानंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. 'आपला देश हा खरा गाण्यांचा, चांगल्या नृत्याचा आहे. आता गाण्यासह नृत्यात आपला देश मागे गेला आहे. कंबर हलविणे म्हणजे नृत्य नाही. तर ऱ्हीदम म्हणजे गाणे नाही', अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

'सध्या इंटरनेटवरूनच गाणे ऐकले जात आहे. मग रेकॉर्डेड सीडी घेणार कोण? त्यामुळे चांगले संगीत लोकांपर्यंत कसे पोहोचावे हा खरा प्रश्न आहे. पूर्वी आम्ही रसिकांना काही तरी देतो अशी त्यांची भावना असे. पूर्वीची गाणी चांगली होती. आता गाणी काय आहेत हेच कोणाला माहिती नसले तरी फक्त ऱ्हीदम वाजतो. चांगली गाणी लोकांना कळणारी हवी. चांगली गाणी, अभिजात साहित्य, उत्तम नृत्य पंरपरा टिकून ठेवली जात नाही यात लोकांचा दोष नाही का असा सवाल करून इंटरनेटच्या मध्यमातून बाबांची नाट्यगीते सादर करून चांगली गाणी लोकापर्यंत पोहोचविण्याचे ठरविले आहे', असा मनोदय आशा भोसले यांनी व्यक्त केला.

सध्या नवी पिढी चोवीस तास कम्प्युटरसमोर गेम्स आणि आणखी काही गोष्टी करीत बसलेली असतात. त्यांचे जीवनच हेते कम्प्युटरमय झालेले आहे. त्यातून नव्या पिढीला काय मिळणार अशी खंत व्यक्त करताना त्याऐवजी चांगले गाणे, कादंबरी लिहिण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मसूर डाळ स्वस्त; हळद, साबुदाण्याला मागणी

$
0
0

पुणे : गुलटेकडी येथील भुसार बाजारात हंगामातील नवीन आवक सुरू झाल्याने मसूरडाळीच्या दरात क्विंटलमागे २०० ते तीनशे रुपयांनी घट झाली आहे. तर साबुदाण्यासह हळदीला सध्या मागणी वाढली असून त्याचे भाव आठवड्यात तेजीत राहिले आहेत.

घाऊक बाजारातील बहुतेक मालाचे दर जैसे थे राहिले आहेत. मैदा, रवा, बेसन, आटा, पोहा, तांदूळ, मिरची, गहू, ज्वारी, बाजरी, खाद्यतेल यांचेही दर टिकून आहेत. मसूर डाळीची नवीन आवक सुरू झाली आहे. त्यामुळे सलग दुसऱ्या आठवड्यात डाळीचे भाव उतरले आहेत. या डाळीची गेल्या आठवड्यात क्विंटलमागे दोनशे रुपयांनी घट झाली होती. पुन्हा या आठवड्यात तीनशे रुपयांनी दर घसरले आहेत. मात्र अन्य डाळींच्या दरावर कोणताही परिणाम झाला नाही. उडीद डाळींचा बाजार हा आयातीवर अवलंबून असून त्याच्या दरात दोनशे रुपयांनी वाढ झाली. साठवणूकदारांकडून हळद, साबुदाण्याची खरेदी वाढल्याने त्याला मागणी वाढली आहे.

वस्तूंचे दर पुढीलप्रमाणे

हळद : (१ क्विंटल)

क्रमांक १ ९३०० ते ९५००

क्रमांक २ ८२०० ते ८४००

साबुदाणा

साबुदाणा नं. १ ६४००

साबुदाणा नं. २ ५५००

साबुदाणा नं. ३ ५०००

डाळी...

तूरडाळ ७५०० ते ८७००

हरभराडाळ ४४०० ते ५०००

मूगडाळ ९५०० ते १०,५००

मसूर डाळ ६४०० ते ६५००

मटकी डाळ ८६०० ते ८७००

उडीदडाळ ८००० ते ८७००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images