Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

कलावंतांना लिहिण्याचा कंटाळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'रंगमंचावर काम करताना कलावंत म्हणून अनेकविध अनुभव येत असतात. मात्र, कलावंतांना आपले अनुभव शब्दबद्ध करण्याचा, लिहिण्याचा कंटाळाच अधिक आहे,' अशा शब्दांत ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी खंत व्यक्त केली.

ज्येष्ठ अभिनेते श्रीकांत मोघे लिखित 'नटरंगी रंगलो' या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. संवाद आणि मैत्रेय प्रकाशनने हे पुस्तक प्रकाशित केले. त्या वेळी व्यासपीठावर मोघे, त्यांच्या पत्नी शोभना मोघे, साहित्य परिषदेचे कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, आत्मचरित्राचे शब्दांकन केलेले वैभव वझे, प्रकाशिका जयश्री देसाई, 'संवाद'चे सुनील महाजन उपस्थित होते.

'पन्नाशीच्या काळापासून ते आतापर्यंतच्या नाटकांचे, नाटक चळवळीचे श्रीकांत मोघे साक्षीदार आहेत. कलावंत हा इतिहासाचा प्रामाणिक, पारदर्शक असा प्रवक्ता असतो. कलावंतांना लिहिण्याचा अधिक कंटाळा आहे. पूर्वीच्या काळातील नाटकांचे उतारे, संवाद प्रेक्षकांच्या तोंडपाठ असायचे. आता मात्र खूप कमी उदाहरणे पाहायला मिळतात. मोघे यांचे पुस्तक एका काळाचा दस्तऐवज आहे. रंगभूमीवरील नव्या पिढीसाठी हे पुस्तक संदर्भ म्हणून फायदेशीर ठरेल,' असे गौरवोद् गार डॉ. जब्बार पटेल यांनी काढले. सच्चेपण असलेली, देशासह समाज, जाती पातीची जाण असलेली व्यक्ती म्हणजे खरा नट होय. याशिवाय त्याच्याकडे चांगली देहबोली असणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात मोघे यांची वझे, देसाई यांनी मुलाखत घेतली. 'कोकणातील किर्लोस्करवाडीचा मी 'प्रॉडक्ट' आहे. मात्र, आता किर्लोस्करवाडीशी आपला पूर्वीसारखा संबंध राहिला नाही', असे सांगताना मोघे यांनी मुलाखतीत विविध आठवणींना उजाळा दिला. विनिता पिंपळखरे यांनी सूत्रसंचालन, तर महाजन यांनी प्रास्ताविक केले; तसेच निकिता मोघे यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अतितत्काळ मोजणीत वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका व नगर पालिका हद्दीतील जमीन मोजणीचे दर कमी झाल्याने 'अतितातडी'च्या मोजणीच्या अर्जांमध्ये वाढ झाली आहे. अतितातडी मोजणी दोन महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक असल्याने भूकरमापकांवरील कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

महापालिका व नगर पालिकेच्या हद्दीतील जमीन मोजणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या अवाच्यासव्वा दरांत कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. या मोजणीसाठी चौरस मीटरऐवजी आता हेक्टरी दर आकारण्यात येत असल्याने मोजणी 'स्वस्त' झाली आहे. मोजणीच्या रकमा अत्यंत कमी झाल्याने अतितातडीची मोजणी करून घेण्याकडे कल वाढलेला दिसत आहे.

जमिनीची मोजणी करून घेण्यासाठी तीन प्रकारची फी आकारणी केली जाते. त्यात साधी मोजणी, तातडीची मोजणी व अतितातडीची मोजणी असे प्रकार आहेत. साध्या मोजणीसाठी किरकोळ फी आकारणी केली जाते. ही मोजणी साधारणतः साडेचार ते सहा महिन्यांत केली जाते. साध्या मोजणीसाठी महापालिका हद्दीमधील चाळीस गुंठे जमिनीला साधारणतः अडीच हजार रुपये आकारले जातात. ही मोजणी फी आकारताना पहिल्या दहा गुंठ्यांसाठी एक हजार रुपये आणि पुढील प्रत्येक दहा गुंठ्यांसाठी पाचशे रुपये प्रमाणे फी आकारण्यात येते. तातडीच्या मोजणीसाठी जादा फी आकारणी करून तीन ते चार महिन्यांत मोजणीची 'क' प्रत देण्यात येते. अतितातडीच्या मोजणीसाठी हे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणारे होते.

नव्या दरांनुसार चाळीस गुंठे क्षेत्रासाठी हेक्टरी दराच्या सूत्राने आता फक्त एक हजार रुपयेच मोजणी फी आकारली जाणार आहे. दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकर क्षेत्रापर्यंत ही फी तेवढीच राहणार आहे. मोजणीचे हे सुधारित दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आल्याने आता अतितातडीच्या मोजणीच्या प्रकरणांची वाढ झाली आहे. अतितातडीच्या मजणीसाठी आता जास्तीत जास्त तीन हजार रुपये भरावे लागत आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयात मोजणीसाठी येणारी प्रत्यक व्यक्ती अतितताडी मोजणीचे पैसे भरत आहे. दोन महिन्यांत ही मोजणी पूर्ण करून देणे अपेक्षित असल्याने भकरमापकांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. अतितातडीच्या मोजणीचे अर्ज निकाली काढण्यासाठी आता जादा भूकरमापक भरावे लागतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षा चालविण्यासाठी हवे आत्मविश्वासाचे बळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'अनेक महिलांच्या नावावर रिक्षा असली, तरी प्रत्यक्ष रिक्षाचालकांमध्ये महिलांचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. योग्य प्रशिक्षण आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर महिलाही रिक्षाचालक म्हणून स्वतंत्र व्यवसाय करून आत्मनिर्भर होऊ शकतात,' असे मत भारतातील पहिल्या व्यावसायिक रिक्षाचालक शीला डावरे यांनी व्यक्त केले; तसेच रिक्षाचालक बनू इच्छिणाऱ्या महिलांना मार्गदर्शन करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली.

ऑटोवाले डॉट इन या मोबाइल अॅप आणि फोनवरून रिक्षासेवा पुरविणाऱ्या कंपनीतर्फे महिला दिनानिमित्त डावरे यांचा सत्कार करण्यात आला. कंपनीचे संस्थापक संचालक जनार्दन प्रसाद यांच्या हस्ते हा सत्कार झाला.

डावरे म्हणाल्या, '१९८८ मध्ये मी रिक्षा चालवण्यास सुरुवात केली. तेव्हाची परिस्थिती खूप वेगळी होती. रिक्षाचालकांमध्ये पुरुषांची मक्तेदारी, सामाजिक दृष्टिकोन यामुळे मला सर्वच पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागला. योग्य प्रशिक्षण, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर मी त्यात यशस्वी झाले.'

'महिलांना रिक्षाचालक म्हणून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची उत्तम संधी आहे. रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि आपुलकीची सेवा अपेक्षित आहे. अशी सेवा महिला चालक नक्कीच देऊ शकतात. त्यासाठी महिलांनी पुढे येण्याची गरज आहे. महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. आरटीओने महिला रिक्षाचालकांसाठी नवे परमिट उपलब्ध करून द्यावे, अशी आमची मागणी आहे,' असे जनार्दन प्रसाद यांनी सांगितले.

रिक्षाचा व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या महिलांना सध्या खूप चांगली संधी आहे. हव्या त्या वेळात रिक्षा चालवून त्या आत्मनिर्भर होऊ शकतात. त्यांना हवे ते मार्गदर्शन करण्यासाठी मी तयार आहे.

- शीला डावरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला अत्याचारांविरोधात लढा उभारण्याचा निर्धार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महिलांवरील अत्याचारांसह समस्त समाजातील संवेदनशीलतेला धोका पोचविणाऱ्या घटनांविरोधात तीव्र लढा उभारण्याचा निर्धार पुणे विद्यापीठात आयोजित जनसुनावणीत करण्यात आला. जात व पुरुषसत्ता या विषयावर दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनातर्फे ही जनसुनावणी घेण्यात आली. दलित व आदिवासी महिलांवरील भीषण अत्याचाराच्या केसेस जनतेसमोर आणून त्यावर जनतेकडूनच निवाडा करण्यात आला. त्यासाठी विधिज्ज्ञ जया सागडे, जनवादी महिला संघटनेच्या किरण मोघे, पत्रकार दीप्ती राऊत, नीरजा भटनागर, रवींद्र आंबेकर आदी उपस्थित होते.

संपूर्ण सभागृहाला अक्षरश सुन्न करणाऱ्या घटना पीडित महिला व त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सहकाऱ्यांनी मांडल्या. नगर जिल्ह्यातील पारधी कुटुंबाला खोट्या गुन्ह्यांत अडकवून कुटुंबातील १३ वर्षाच्या मुलीची व तिच्या आईची लैंगिक संबंधांसाठी मागणी करणाऱ्या गुन्हेगाराला पाठीशी घालणारे पोलिस प्रशासन, एमएसडब्ल्यूचे शिक्षण झालेल्या दलित तरुणीवर नगर जिल्ह्यातीलच देऊळगाव येथे झालेला बलात्कार व नंतर तिलाच खोट्या गुन्ह्यात अडकवून तिला तिच्या कुटुंबासोबत १५ दिवस तुरुंगात राहावे लागल्याची घटना व त्यातही पोलिसांचाच सहभाग आणि रेड लाइट एरियातील देवदासी तरुणीची कहाणी अशा केसेसही जनसुनावणीतून समोर आल्या. प्रत्येक केसचा पाठपुरावा सर्व कार्यकर्ते व संवेदनशील पत्रकारांनी एकत्रितपणे करून अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा या वेळी व्यक्त करण्यात आली. महिला दिनाचेदेखील बाजारीकरण झाल्याची टीका मोघे यांनी केली. दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनचे केशव वाघमारे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. नितीश नवसागरे यांनी प्रास्ताविक केले आणि प्रियदर्शी तेलंग यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चित्रपट प्रदर्शन ‘लोकवर्गणी’तून

$
0
0

चिन्मय पाटणकर, पुणे

पाठिशी भक्कम निर्माता नसतानाही केवळ लोकवर्गणीच्या (क्राउड फंडिंग) जोरावर निर्मिती करण्यात आलेला 'बेअरफूट टू गोवा' हा हिंदी चित्रपट आता प्रदर्शनासाठी सज्ज झाला आहे. बऱ्याच प्रतिष्ठित महोत्सवांतून दाखवला गेलेला हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी आठ देशांतील सुमारे अडीचशे लोकांनी आर्थिक मदत केली असून, त्यातून तब्बल पन्नास लाखांचा निधी उभा राहिला आहे. लोकवर्गणीच्या माध्यमातून प्रदर्शित होणारा हा भारतातील पहिलाच चित्रपट असल्याचा दिग्दर्शकाचा दावा आहे. १० एप्रिलला तो प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.

आपल्या आजीच्या शोधात निघालेल्या दोन नातवंडांचा प्रवास दाखवणाऱ्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रवीण मोर्छाले यांनी केले आहे. फारुक जफर, सारा नहार, प्रखर, कुलदीप दुबे, अजय चौरे, पूर्वा पराग आदींच्या यात भूमिका आहेत. प्रवीण यांनी आपले मित्र सत्यजित चौरासिया यांच्यासह या चित्रपटाची निर्मिती केली. मुंबई चित्रपट महोत्सव, बेंगळुरू चित्रपट महोत्सव, चेन्नई चित्रपट महोत्सव या भारतातील महोत्सवांसह परदेशातील महोत्सवांमध्येही हा चित्रपट दाखवण्यात आला. मात्र, चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी आर्थिक चणचण असल्याने मोर्छाले यांनी इंटरनेटच्या माध्यमातून चित्रपटप्रेमींना आर्थिक मदतीचे आवाहन केले. त्यातून उभ्या राहिलेल्या पन्नास लाखांच्या जोरावर हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार आहे.

निर्माता दिग्दर्शक प्रवीण मोर्छाले यांनी 'मटा'ला या बाबत माहिती दिली. 'आम्ही आमच्या पद्धतीने चित्रपट तयार केला. तो महोत्सवांमध्ये दाखवला गेला. मात्र, पुढे चित्रपटगृहांतून तो प्रदर्शित करण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे फेसबुक पेज आणि क्राउड फंडिंगसाठीच्या वेबसाइटवरून आम्ही चित्रपटप्रेमींना आर्थिक मदतीचे आवाहन केले. त्यातून पन्नास लाख उभे करण्याचे उद्दिष्ट होते. या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आणि आमचे उद्दिष्ट सफल झाले,' असे त्यांनी सांगितले.

'भारतासह अमेरिका, कॅनडा, सिंगापूर, व्हिएतनाम आदी देशांतील अडीचशे लोकांनी आम्हाला आर्थिक मदत केली. या मदतीच्या जोरावर भारतभरातील चित्रपटगृहांमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाईल,' असेही मोर्छाले यांनी स्पष्ट केले.

लोकांचे पैसे परत करणार

लोकवर्गणीतून हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार असला, तरी मदत केलेल्या प्रत्येकाला त्यांचे पैसे परत करणार असल्याचे मोर्छाले यांनी स्पष्ट केले. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सॅटेलाइट-डीव्हीडी-डीटीएच हक्क विकल्यानंतर मिळणारी रक्कम मदत केलेल्यांमध्ये वाटली जाईल.

क्राउड फंडिंग म्हणजे काय?

क्राउड फंडिंग म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांकडून जमा केलेला आर्थिक निधी. चित्रपट, औषधोपचार अशा विविध कारणांसाठी क्राउड फंडिंग केले जाते. गेल्या काही वर्षांत क्राउड फंडिंगची संकल्पना जगभरात रूढ झाली असून, क्राउड फंडिंगच्या क्षेत्रात प्रचंड उलाढाल होऊ लागली आहे. या क्षेत्राची जगभरातील उलाढाल ५१ लाख डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किरकोळ वादातून खून; आरोपीस जन्मठेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दारू पिताना झालेल्या वादातून डोक्यात वीट घालून खून केल्याप्रकरणी एकाला जन्मठेप आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. जी. बिलोलीकर यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला.

सागर भगवान ढेंबरे (वय २२, रा. उत्तमनगर, शिवणे) याला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हर्षल अविनाश जोशी (२१, रा. शिवणे) याचा खून करण्यात आला होता. अविनाश विनायक जोशी (५१, रा. शिवणे) यांनी फिर्याद दिली होती. हा प्रकार २९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी शिवणे येथील मोरे पेट्रोलपंपामागील जागेत घडला. हर्षल मोरे पेट्रोलपंपामागील जागेत त्याच्या दोन मित्रांसह दारू पिण्यास बसला होता. त्या वेळी ढेंबरे आणि त्याचे मित्र तेथे आले. ढेंबरे याने हर्षलकडे रागाने बघितले. हर्षलने त्याला 'रागाने का बघतोस,' असे विचारले. त्यामुळे चिडून ढेंबरे आणि त्याच्या मित्रांनी हर्षलला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. हर्षलने तेथून पळ काढला. आरोपींनी हर्षलला गाठून त्याच्या डोक्यावर विटांनी मारहाण केली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या केसमध्ये सरकारी वकील मच्छिंद्र गटे यांनी १६ साक्षीदार तपासले. प्रत्यक्षदर्शी दोन साक्षीदार, वैद्यकीय अहवाल महत्त्वाचा ठरला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे हेल्पलाइनला वाढता प्रतिसाद

$
0
0

रोहित आठवले

रेल्वे प्रवासात अचानक येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी, संभाव्य गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी, प्रवाशांतील भांडणांवर तोडगा काढण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या हेल्पलाइनला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. बाका प्रसंग आल्यावर अनेकांना पोलिसांची मदत आवश्यक असते. त्यासाठी रेल्वे पोलिसांनी हेल्पलाइन सुरू केली आहे. त्यावर तक्रार करताच तुम्ही ज्या ठिकाणाहून प्रवास करीत आहात तेथील जवळील पोलिस तक्रारदाराच्या नंबरवर संपर्क करून मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

मात्र, बऱ्याचदा पुणे विभागांतर्गत पुणे रेल्वे स्थानकात असलेल्या पोलिस ठाण्यातून चांगला अनुभव आल्या नसल्याच्या तक्रारी वरिष्ठांकडे करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांनी कंट्रोल रूम अथवा हेल्पलाइनला संपर्क करावा. त्यामुळे हे कॉल रेकॉर्ड होतात; तसेच त्यानंतर प्रवाशांना थेट मदत मिळवून देणे सोपे होते. त्यासाठी प्रवास अर्धवट सोडण्याची गरज नसते. त्याचबरोबर पोलिस अधीक्षक आणि गुन्हे शाखेच्या अधिकारी स्वतः प्रत्येक कॉलवर लक्ष ठेवून असल्याने तक्रारीचा कॉल आल्यानंतर मदत पोचली किंवा नाही याची माहिती अधीक्षक घेत असतात. त्यामुळे तक्रारदाराला मदत लवकर पोहोचू शकते; तसेच प्रत्येक मार्गावर २४ तास सुरू असलेल्या गस्तपथकालादेखील याची माहिती दिली जाते. त्यामुळे प्लॅटफॉर्मवरील पोलिसांसह ही टीमदेखील तत्काळ त्या ठिकाणी जाऊन मदत करते.

प्रवासादरम्यान पाकीट मारणे, बॅगेतून दागिने-पैसे लुटून नेणे, चालत्या रेल्वेतून खिडकीत बसलेल्यांचे दागिने हिसकावणे असे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. पाकीट व मोबाइल चोरीला जाण्याच्या घटना तर सर्रास घडतात. काही दिवसांपूर्वी लोणावळा स्थानकाजवळ एका चोरट्याने महिलेची पर्स हिसकावून पळ काढला होता. तेव्हा त्या महिलेने चोरट्याचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला; पण एक्स्प्रेस सुटल्याने पुन्हा रेल्वे पकडण्याच्या गडबडीत संबंधित महिलेला आपले दोन्ही पाय गमवावे लागले होते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रेल्वेत चोरी करणाऱ्यांचे रेखाचित्र तयार करून त्यांचा माग काढण्याचा प्रयत्न केला होता.

पुणे रेल्वे पोलिस ठाण्याच्या अखत्यारीतील भागात म्हणजेच पुणे ते लोणावळा आणि पुणे ते दौंड या भागांतून अनेक लोकल आणि एक्स्प्रेस दररोज सुटतात; तसेच बाहेरील भागांतील एक्स्प्रेस धावत असतात. त्यामुळे डब्यात घुसून लुटमार होते. वस्तू-पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांची अनाहुत गर्दी कायमच असते. प्रवाशांच्या गर्दीत विक्रेत्यांची भर पडल्याने चोरट्यांचे चांगलेच फावते. त्याचबरोबर रेल्वेत चोरी झाल्यास तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रत्येक स्टेशनवर काही वर्षांपूर्वी पोलिस चौकी कार्यान्वित करण्यात आली; पण तेथे तक्रार दिल्यावर पुणे स्टेशनवर जाऊन पुढील कार्यवाही पूर्ण करावीच लागते. या सगळ्याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक स्टेशनवरील चौक्यांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी मोबाइल नंबर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

चालत्या गाडीत प्रवाशांची भांडणे, सामानाची चोरी असे अनेक गुन्हे घडतात. हे गुन्हे रोखण्यासाठी रेल्वे पोलिस दलाने हेल्पलाइन तयार केली आहे. एक्स्प्रेस, लोकल अशा अनेक रेल्वे गाड्यांमध्ये होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी रेल्वेत पोलिस बंदोबस्तही असतो. मात्र त्यावर मर्यादा पडतात. त्यामुळे एखादी घटना, गुन्हा घडला तर प्रवासी हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकतात; तसेच एसएमएसद्वारे घटना कळवू शकतात. गाडी पुढे कोणत्या स्थानकावर थांबणार आहे, तेथील पोलिसांना ही माहिती कळविली जाते. तेथील पोलिस प्रवाशांना मदत करतात, असे साधारण स्वरूप आहे. रेल्वे पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर प्रत्येक आठवड्यात सरासरी आठ ते दहा तक्रारी येत आहेत.

'प्रत्येक कॉलवर लक्ष'

प्रवाशांकडून येणाऱ्या प्रत्येक कॉलवर माझे वैयक्तिक लक्ष असते. तसेच त्यानंतर गस्तपथकाकडून आलेल्या कॉलवर काय कारवाई झाली याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीदेखील नियुक्त करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लोकांना तत्काळ मदत मिळणे शक्य होते, असे अधीक्षक विश्वास पानसरे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले, 'यापूर्वी दौंडमध्ये महिला प्रवाशांच्या डब्यात होणारी घुसखोरी आणि नुकतेच पकडण्यात आलेले सात चोरटे हे केवळ हेल्पलाइन आणि कंट्रोल रूमवर प्रवाशांनी केलेल्या कॉलमुळे शक्य झाले आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी हेल्पलाइनचा पुरेपूर फायदा करून घ्यावा,' असेही पानसरे म्हणाले.

पुणे विभागातून एक्स्प्रेस आणि लोकल अशा दोन्ही प्रकारच्या रेल्वे सोडल्या जातात; तसेच बाहेरून येणाऱ्या गाड्या येथून मार्गस्थ होतात. दुसऱ्या वर्गाचे तिकीट काढून पहिल्या वर्गाच्या डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमुळे वाद होतात. महिलांसाठी आरक्षित डब्यात पुरुष प्रवाशांची घुसखोरी होते, सामानाची चोरी होते. हेल्पलाइनवर डब्याचा क्रमांक, घटनेची योग्य माहिती एसएमएसद्वारे कळविल्यास पोलिसांना कारवाई करणे सोयीचे होते.

- पी. डी. मोरे, निरीक्षक, गुन्हे शाखा

हेल्पलाइन क्रमांक

९८३३३३११११ - मुख्य हेल्पलाइन नंबर (सेंट्रलाइज)

०२०-२५५४१६३१ आणि

०२०-२५५४१६५६ - पुणे कंट्रोल नंबर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वाइन फ्लू’ने आणखी दोघांचा बळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'स्वाइन फ्लू'च्या संसर्गाने पुण्यातील आणखी दोघांचा गेल्या चोवीस तासांत मृत्यू झाला. त्यामुळे मृतांची संख्या ४२वर पोहोचली आहे. पुण्यात नव्याने १३ जणांना लागण झाली, तर नव्याने २६ जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. राज्यात चार जणांचा मृत्यू झाला असून, नवीन ८८ पेशंट आढळले आहेत.

रामचंद्र सी. साळुंखे (वय ४९, रा. गणेशनगर, धायरी) असे दीनानाथ मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झालेल्या पेशंटचे नाव आहे. सहा मार्चला चाचणी केल्यानंतर लागण झाल्याचे आठ मार्चला निदान झाले. मात्र आठ मार्चच्या पहाटेच साळुंखे यांचा मृत्यू झाला. लक्षणे दिसून आल्यानंतरही त्यांनी उपचार घेण्यास दोन दिवस उशीर केला होता. त्या शिवाय उपचारादरम्यान श्वसनाचा विकार बळवला. त्याबरोबरच स्वाइन फ्लूच्या संसर्गाने त्यांचा मृत्यू झाला.

जावेद नजिरुद्दीन शेख (वय ४०, रा. भवानी पेठ) असे सोमवारी दुपारी मृत्यू पावलेल्या पेशंटचे नाव आहे. शेख यांना लागण झाल्याचे दोन मार्चला निदान झाल्याने त्यांच्यावर केईएम हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करण्यात आले होते. लक्षणे दिसल्यानंतर शेख यांनी चार दिवस उपचार घेण्यास उशीर केला होता. न्यूमोनियाचा संसर्ग होण्याबरोबर शरिराचे विविध अवयव निकामी झाले. त्यामुळे मृत्यू झाला. राज्यात सर्वाधिक स्वाइन फ्लूचे पेशंट मुंबईत झाले असून, पेशंटांची संख्या ९०४ आहेत. पुण्यातील ७८६ जणांना लागण झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दुचाकी, रिक्षांचा करणार लिलाव

$
0
0

पुणेः प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) वायुवेग पथकांनी जप्त केलेल्या १२९ दुचाकी व १९७ रिक्षांचा लिलाव येत्या दीड महिन्यात करण्यात येणार असल्याची माहिती आरटीओ अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी दिली. मोटार वाहन कर न भरलेल्या व मोटार वाहन कायद्यातील विविध गुन्ह्याअंतर्गत ही वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. जप्त केलेल्या वाहनांच्या मालकांनी वाहनाचा कर व दंड भरून वाहने ताब्यात घेण्याचे आवाहन पाटील यांनी केले.

संगमब्रीज, हडपसरचा पीएमपीएमएल डेपो, स्वारगेट, कोथरूड, कात्रज, स्वारगेट येथील एस. टी. डेपो आणि वल्लभनगर येथे ही वाहने ठेवण्यात आली आहेत. मोटार वाहन कर कायदा १९५८, महाराष्ट जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व मोटार वाहन कायदा १९८८ अंतर्गत तरतुदीनुसार वाहन कर वसुलीची कारवाई कार्यालयामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. वाहनमालकांनी दंड भरून त्वरित आपली वाहने ताब्यात घ्यावीत अन्यथा वाहनांचा लिलाव करून कराची वसूली करण्यात येईल, असेही पाटील म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुचाकी कारवाईत गौडबंगाल?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहर पोलिसांच्या वाहतूक विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या वर्षात ७३ हजार ६६१ दुचाकींवर कारवाई करण्यात आली आहे. विभागाकडे सरासरी दर महिन्याला १४ टेम्पो कार्यरत होते. या आकडेवारीनुसार एक टेम्पो दिवसाला सरासरी १६ दुचाकी उचलत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे नो-पार्किंगची प्रत्यक्षात केली जाणारी कारवाई आणि विभागाकडे नोंद असलेली कारवाई यात गौडबंगाल असण्याची शक्यता आहे. त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी लोकहित फाउंडेशनने पोलिस आयुक्त सतीश माथूर यांच्याकडे केली आहे.

जानेवारी २०१४ ते डिसेंबर २०१४ या कालावधीत १७२ टेम्पो विभागाअंतर्गत कार्यरत होते, तर प्रत्येक महिन्याला सरासरी १४ टेम्पो होते. ते टेम्पो वर्षातील सार्वजनिक व साप्ताहिक सुट्या वगळता ३२५ दिवस कार्यरत होते, असे गृहित धरले असता या प्रत्येक टेम्पोने एक दिवसाला केवळ १६ दुचाकी उचलल्या असा त्याचा अर्थ निघतो. वाहतूक विभागाकडून केली जाणारी कारवाई पाहता दिवसाला फक्त १६ वाहने उलण्यात आली याबाबत शंका उपस्थित होत आहे, असे फाउंडेशनचे अध्यक्ष अजहर खान यांनी माथूर यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

नो-पार्किंगची वाहने उचलणाऱ्या टेम्पो मालकाला उचलल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनामागे ५० रुपये दिले जातात. या टेम्पोवर चालकासह गाड्या उचलण्यासाठी तीन ते चार मुले कामाला असतात. त्यांना दिले जाणारे वेतन, त्या शिवाय डिझेल व गाडीचा देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च या सर्वांचा विचार करता टेम्पो मालकांना हे न परवडणारे आहे. त्यामुळे विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईची चौकशी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलांमध्ये हृदयविकाराचे ३५ टक्के प्रमाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महिलांमध्ये हृदयविकाराचे प्रमाण वाढत आहे. सध्या त्याचे प्रमाण हे ३५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे महिलांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी असे आवाहन डॉ. प्रिया पालिमकर यांनी केले.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या प्रियदर्शिनी लेडीज विंगने महिलांच्या आरोग्यविषयक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमादरम्यान डॉ. प्रिया पालिमकर म्हणाल्या, 'जगभरात ३७ टक्के महिला हृदयविकाराने मरण पावतात. पुण्यात ३५ टक्के महिलांना हृदयविकार झाला आहे. ४५ वर्षांपेक्षा जास्त

वयाच्या २६ टक्के महिला हृदयविकारानंतर एका वर्षात मरण पावतात. पुरुषांमध्ये हे प्रमाण १९ टक्के आहे. मेनोपॉज न आलेल्या महिला या आजारापासून दूर असतात असे नाही. पूरक अन्न म्हणून व्हिटॅमिन घेतल्याने धोका कमी होत नाही.'

'दहापैकी प्रत्येक एका भारतीय व्यक्तीला त्याच्या किंवा तिच्या आयुष्यात कॅन्सर होऊ शकतो. दर वर्षी कर्करोगामुळे ३ ते ३.५ लाख भारतीय मृत्यू पावतात. संयमित जीवन आणि स्वतःची काळजी घेऊन कॅन्सर टाळता येऊ शकतो,' असे कॅन्सर तज्ज्ञ डॉ. शोभा नाग म्हणाल्या. डॉ. प्रतिभा पाठक, डॉ. अनुजा मुळे डॉ. उमा दिवटे, डॉ. धनश्री वायाळ, डॉ. वैशाली पाठक, डॉ. माधुरी जोगळेकर, डॉ. प्रांजली गाडगीळ आणि डॉ. संगीता खेनट यांनी मार्गदर्शन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनोग्राफी केंद्रांना नव्याने परवाना नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'एफ' फॉर्ममधील त्रुटी असो की गर्भलिंग निदान करणाऱ्या राज्यातील कोणत्याही सोनोग्राफी केंद्रांवर कोर्टात खटला दाखल झाला असल्यास केंद्रांना नव्याने नोंदणी अथवा परवान्याचे नूतनीकरण करता येणार नाही, असा फतवाच केंद्र सरकारने काढला आहे. परिणामी संबंधितांनी सोनोग्राफी केंद्र चालविण्यावरच सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या बंदी घातल्याचे स्पष्ट होत आहे.

प्रसूतीपूर्व निदान व गर्भलिंग कायद्यामध्ये (पीसीपीएनडीटी) केंद्र सरकारने नुकतीच एक दुरुस्ती केली आहे. या संदर्भात स्त्री रोगतज्ज्ञांनी दुजोरा दिला आहे. 'केंद्र सरकारने 'पीसीपीएनडी' कायदा १९९४ च्या अंतर्गत 'कोड ऑफ कंडक्ट' या शीर्षकाखालील कलम १८ (अ) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या कलमान्वये एखाद्या सोनोग्राफी चालक अथवा रेडिओलॉजिस्टच्या विरोधात गर्भलिंग निदान अथवा ऑनलाइन 'एफ' फॉर्ममध्ये त्रुटी आढळली. तर त्या व्यक्तीविरोधात आरोग्य खात्याकडून कोर्टात खटला दाखल केला जातो. अशा खटला दाखल झालेल्या केंद्रचालक अथवा रेडिओलॉजिस्टने पुन्हा नव्याने सेंटरच्या नोंदणीसाठी अथवा परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केल्यास कायद्यान्वये त्यांची नोंदणी अथवा परवाना नूतनीकरण करता येणार नाही,' अशी माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. वैशाली जाधव यांनी 'मटा'ला दिली. कायद्यातील नव्या दुरुस्तीनुसार खटला दाखल झालेल्या एका केंद्रचालकाने नव्याने अर्ज दाखल केला होता. मात्र त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला, असेही त्या म्हणाल्या.

'एफ' फॉर्ममधील त्रुटी व गर्भलिंग निदान प्रक्रिया वेगळ्या असल्या, तरी त्या दोघांसाठी केंद्राने एक वर्ष कारावासासह दंडाची शिक्षेची तरतूद केली आहे. त्यामुळे डॉक्टरांचे मोठे नुकसान होत आहे. या कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे. परिणामी छोट्या कारणास्तव डॉक्टर, रेडिओलॉजिस्ट भरडले जाणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. वैजयंती पटवर्धन यांनी दिली.

ज्येष्ठ स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. संजय गुप्ते यांनी या दुरुस्तीला दुजोरा दिला. 'एफ फॉर्ममधील त्रुटी आणि गर्भलिंग निदानासाठी ठोठावण्यात येणारी शिक्षा ही चुकीची आहे. 'पीसीपीएनडीटी'च्या केंद्रीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात येईल. केंद्र सरकारला या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल,' असे डॉ. गुप्ते यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने पीसीपीएनडीटी कायद्यात कलम '१८ अ'नुसार नव्याने केलेल्या दुरुस्तीमुळे संबंधित केंद्र चालकांसह रेडिओलॉजिस्टना नव्याने व्यवसाय करता येणार नाही.

- डॉ. संजय गुप्ते, स्त्री रोग तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस डॉक्टरवर वडगाव शेरीत कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मूळव्याध, भगंदरसारखे आजार उपचारानंतर बरे करत असल्याचे सांगून उपचार करणाऱ्या आठवी पास 'बोगस' डॉक्टरवर कारवाई करण्यात आली. रिपन तिपाई बिश्वास (रा. लक्ष्मीनगर, वडगाव शेरी) असे कारवाई करण्यात आलेल्या बोगस डॉक्टरचे नाव आहे. मात्र, येरवडा पोलिसांनी त्याच्याविरोधात अद्याप गुन्हा दाखल केला नसल्याचे सांगण्यात येते.

नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदीप धेंडे यांनी याबाबत येरवडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. 'बिश्वास हा लक्ष्मीनगर भागात आयुर्वेदिक दवाखाना चालवत होता. त्याच्याकडे कोणत्याही वैद्यकीय शाखेची पदवी नव्हती. तो आठवी पास आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात मूळव्याध, भगंदर यासारखे आजार बरे करीत असल्याचे तो सांगतो. याबाबत स्थानिक नागरिकांकडून तक्रार झाली होती.

मध्यस्थी करणाऱ्यास कॅनॉलमध्ये ढकलले

पुणे : दारू पिऊन झालेल्या भांडणात मध्यस्थी करणाऱ्यास चौघांनी मारहाण करून स्वारगेट येथे कॅनॉलमध्ये ढकलून दिल्याचा प्रकार रविवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडला. या प्रकरणी चारजणांना स्वारगेट पोलिसांनी अटक केली आहे. किशोर गायकवाड, असे कॅनॉलमध्ये ढकलून दिलेल्याचे नाव आहे. तो अद्याप बेपत्ता आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी महंमद ​लालसाब पितले (वय १९) त्याचा भाऊ बबलू (३०) प्रवीण शिंदे (२१, तिघेही रा. औद्योगिक वसाहत, गुलटेकडी) आणि तुषार भोसले (१९, रा. अशोकनगर, येरवडा) यांना अटक केली आहे. दशरथ काकडे (वय २९, रा. साळुंखे विहार रोड) याने फिर्याद दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात गारपिटीचे सावट कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात कडक उन्हाळ्याच्या झळा जाणवू लागल्या असल्या, तरी पाऊस आणि गारपिटीचे सावट अजूनही दूर झालेले नाही. सोमवारी राज्यात पावसाने हजेरी लावली नसली, तरी पुढील दोन दिवसांत मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसासह गारपिटीची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यात पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर तापमानात वाढ होत आहे. तसेच बाष्प घेऊन आलेल्या ढगांमुळे मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाची शक्यता काही प्रमाणात वाढली आहे.

सोमवारी पुण्यात ३३.८ अंश सेल्सियस कमाल, तर १५ अंश सेल्सियस किमान तापमान नोंदले गेले. कमाल आणि किमान तापमानात वाढ झाल्याने उकाडा जाणवत होता. दुपारी न्हाचे चटके जाणवत होते. सोमवारी राज्यातही बहुतांश ठिकाणी तापमानात वाढ झाली होती. अहमदनगरमध्ये राज्यात सर्वांत उच्चांकी ३६.० अंश सेल्सियस, तर अहमदनगरमध्येच निचांकी १२.१ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली पुढील तीन दिवस मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणीगारपिटीची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रो समितीची पहिली बैठक उद्या

$
0
0

पुणे : मेट्रोच्या वनाज ते रामवाडी या मार्गाचा अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीला मुख्यमंत्र्यांनी केवळ महिन्याची मुदत दिली असल्याने या समितीची पहिली बैठक येत्या बुधवारी (११ मार्च) मुंबईत होणार आहे.

पुणे मेट्रोच्या वनाज ते रामवाडी या मार्गाला स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतला असल्याने त्याचा पुर्नआढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी जाहीर केला होता. या समितीने एक महिन्याचा आत सरकारला अहवाल सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या असल्याने येत्या बुधवारी समितीची पहिली बैठक घेण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजानंतर पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या दालनातच ही बैठक होणार असून, त्यासाठी सर्व समिती सदस्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे, असे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.

समितीमध्ये बापट आणि कुमार यांच्यासह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगू सिंग, ज्येष्ठ उद्योगपती अरुण फिरोदिया, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर, पुणे मेट्रोचे माजी विशेष कार्याधिकारी शशिकांत लिमये, रमेश राव यांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जातीच्या दाखल्यांचे कामकाज रखडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महसूल विभाग आणि समाजकल्याण विभाग यांच्यातील वादात जात दाखले देण्याचे काम महसूल अधिकाऱ्यांनी बंद केल्याने शहर, पिंपरी-चिंचवड व जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार जात दाखले देण्याचे काम रखडले आहे. दरम्यान, राज्यभरात उभ्या राहिलेल्या या पेचावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यात लवकरच बैठक होणार असल्याचे समजते.

गेली वर्षानुवर्षे जातीचे दाखले देण्याचे काम महसूल विभागाकडून करण्यात येते. मात्र, गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे महसूल आणि समाजकल्याण विभाग यांच्यात वाद उभा राहिला आहे. जात पडताळणीसाठी समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जात पडताळणीचे दाखले देण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाची समकक्ष पदे समाजकल्याण विभागात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महूसूल अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. जात पडताळणी दाखले देण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाची पदे समाजकल्याण खात्यात उपलब्ध होत असतील, तर मूळ जात दाखले देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाची पदेही समाजकल्याण खात्याने उपलब्ध करून घ्यावीत, असा पवित्रा घेत गेल्या आठवड्यापासून महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी राज्यभरात जात दाखले देण्याचे काम थांबविले आहे.

तीन हजार दाखले रखडले

सरकारच्याच दोन विभागांमध्ये पेच निर्माण झाल्यामुळे जात दाखले देण्याचे काम रखडले आहे. शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात मिळून सुमारे तीन हजार दाखले रखडले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांची कामे रखडली आहेत. येत्या काही दिवसांत परीक्षा संपल्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना जातीसह विविध दाखल्यांची गरज भासते. या काळात दाखले देण्याचे काम रखडल्यास त्यांचे भवितव्य अंधारात येण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र तसेच वारजे, एसएनडीटी, लष्कर, वारजे या सर्व जलकेंद्रातील अत्यावश्यक विद्युतविषयक कामे केली जाणार असल्याने येत्या गुरुवारी (१२ मार्च) संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. या कामामुळे दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (१३ मार्चला) उशिरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार असल्याचे पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

पाणीपुरवठा बंद राहणारा भाग पुढीलप्रमाणे : शहरातील सर्व पेठा, राजेंद्रनगर, लोकमान्यनगर, डेक्कन परिसर, पर्वती, मुकुंदनगर, सहकारनगर, पद्मावती, कात्रज, धनकवडी, लॉ कॉलेज रोड, कोथरूड, एसएनडीटी, डहाणूकर कॉलनी, कर्वेरोड, वडगाव, धायरी, आंबेगाव पठार, दत्तनगर, भारती विद्यापीठ, हिंगणे खुर्द, दत्तनगर, लष्कर, पुणे स्टेशन परिसर, मुळा रस्ता, कोरेगाव पार्क, ताडीवाला रस्ता, हडपसर परिसर, काळेपडळ, मुंढवा, येरवडा परिसर, विश्रांतवाडी, नगर रस्ता, कल्याणी नगर, महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड, वडगावशेरी, चंदननगर, खराडी, सोलापूर रस्ता, गोंधळे नगर परिसर, सातववाडी परिसर, संपूर्ण नगर रस्ता परिसर, विमाननगर, विद्यानगर, लोहगाव, धानोरी,कळस, विश्रांतवाडी, खडकी, औंध, पाषाण, चतु:श्रृंगी, गोखले नगर, जनवाडी, रेंजहिल्स, बावधन, चांदणी चौक, रामबाग कॉलनी, डावी-उजवी भुसारी कॉलनी, महत्मा सोसायटी परिसर,पुणे विद्यापीठ परिसर, वारजे, माळवाडी, हायवे परिसर, रामनगर, अहिरे गाव, पॉप्युलरनगर, अतुल नगर, शाहू कॉलनी,औंध, बावधन, सुस परिसर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हंजर’चा प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात गेल्याने बंद पडलेला फुरसुंगी येथील हंजर कंपनीचा कचरा प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांच्या दालनामध्ये याबाबतची बैठक सोमवारी पार पडली. हंजरने महापालिकेला नव्याने प्रस्ताव द्यावा, अशी सूचना कंपनीला करण्यात आली आहे.

महापौर कार्यालयात झालेल्या बैठकीला महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, घनकचरा विभागाचे अधिकारी, हंजर कंपनीचे संचालक उपस्थित होते. सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर हंजरने त्यांचा प्रस्ताव महापालिकेला द्यावा, त्यानंतर पालिका त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, असे आश्वासन या वेळी देण्यात आले. शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी फुरसुंगी येथे महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी हंजर प्रकल्प उभारला होता. सुमारे ५०० हून अधिक टन कचऱ्यावर या प्रकल्पामध्ये प्रक्रिया केली जात होती. प्रकल्पात‌ कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळत नसल्याने आणि व्यवस्थापनावरील खर्चात होत असलेल्या वाढीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रकल्पाला घरघर लागली. पालिकेने लाखो रुपयांची मदत करून हा प्रकल्प सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकल्पाला वेळोवेळी दिली जाणारी मदत अशक्य असल्याने चार महिन्यापूर्वी हा प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावीच्या बैठक व्यवस्थेतही बदल

$
0
0

पुणे : कोथरूडमधील पी. जोग शाळेमधील दहावीच्या परीक्षा केंद्राच्या बैठक व्यवस्थेमध्ये बदल करण्यात आल्याची बाब सोमवारी सायंकाळी समोर आली. शाळेकडून त्याविषयी विद्यार्थ्यांना माहिती देण्यासाठी सोमवारी दिवसभर प्रयत्न केले जात असल्याचे समोर येत असले, तरी या प्रकारामुळे विद्यार्थी, पालकांमध्येही चिंतेचे वातावरण होते.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मंगळवारी सकाळी ११ ते १ या वेळेत बीजगणिताचा पेपर आहे. या पेपरसाठीच्या बैठकव्यवस्थेमध्ये बदल झाल्याबाबत परीक्षा केंद्रावरून फोन आल्याची माहिती संबंधितांनी सोमवारी सायंकाळी दिली. बारावीच्या परीक्षेदरम्यान पिंपरी-चिंचवडमधील एका परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांच्या बैठक व्यवस्थेत बदल झाल्याचा प्रकार अगदी ताजा असताना समोर आलेल्या या प्रकाराने विद्यार्थ्यांसोबतच पालकांनाही बुचकळ्यात टाकले. पेपरच्या एकदिवस अगोदर असा बदल अनपेक्षित असल्याने धांदल उडल्याचा अनुभव सांगण्यात आला. ज्या विद्यार्थ्यांकडे फोन आहे, अशांना परीक्षा केंद्रावरून संदेश दिले जात आहेत. मात्र, ज्यांचे नंबर उपलब्ध नाहीत किंवा परीक्षेदरम्यान फोन घेण्यात टाळाटाळ करणाऱ्यांपर्यंत ऐनवेळी, असे संदेश कसे देणार, याविषयी शाळेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जन्म-मृत्यू नोंद ऑनलाइन होणार?

$
0
0

सुनीत भावे, पुणे

गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेच्या अर्थसंकल्पात जन्म-मृत्यू नोंदणी ऑनलाइन करण्याचे स्वप्न दाखवले जात आहे; पण अजूनही पुणेकरांच्या या कार्यालयातील चकरा थांबलेल्या नाहीत. पुण्याशेजारील पिंपरी-चिंचवड पालिका जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपात यशस्वीपणे राबवत असताना, पुण्याच्या पालिकेला मात्र त्यासाठीचा मार्गच सापडत नाही.

जन्म-मृत्यू नोंदणी आणि त्याचे दाखले मिळविण्यासाठी नागरिकांना सातत्याने जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालये आणि विविध क्षेत्रीय कार्यालयांचा उंबरठे झिजवावे लागतात. अनेकदा हेलपाटे मारूनही काम होत नसल्याने त्याबाबत यापूर्वी वारंवार तक्रारी केल्या गेल्या आहेत. पालिकेतील सदस्यांनीही नोंदणी आणि दाखल्यांच्या प्रक्रियेबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने याबाबत वृत्तमालिका प्रसिद्ध केलीच; त्याशिवाय या दाखल्यांची पहिली प्रत मोफत मिळावी, यासाठीही पाठपुरावा केला होता. या व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याची आश्वासने पालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांकडून दिली जात असली, तरी नागरिकांना मात्र त्याचा लाभ मिळू शकलेला नाही. जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी पालिकेतर्फे गेल्या काही महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. जन्म-मृत्यूची सुमारे ३० लाखांहून अधिकची नोंद 'डिजिटल' स्वरूपात घेऊन आता ही सर्व माहिती 'युनिकोड' स्वरूपात रुपांतरित केली जात आहे. यातील सुमारे ३० टक्के काम पूर्ण झाले असून, येत्या सहा महिन्यांमध्ये उर्वरित काम पूर्णत्त्वास नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, आत्तापर्यंत पालिकेने अनेकदा ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपात सुरू करण्याची आश्वासने दिली आहेत; पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कधीच होऊ शकलेली नाही.

पिंपरी-चिंचवडने करून दाखविले

पिंपरी-चिंचवड पालिकेमध्ये २००८-०९ पासून जन्म-मृत्यू नोंदणीची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपात केली जाते. यामध्ये, नागरिकांना दोन प्रकारच्या सेवा दिल्या जातात. तातडीने दाखला हवा असल्यास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने दिला जातो, तर काही दिवसांनी हवा असल्यास 'डिजिटल सिग्नेचर'द्वारे त्याची प्रत ऑनलाइन स्वरूपातच उपलब्ध होऊ शकते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images